दिगो बैंकिङको पाँच वर्ष पूरा, नबिलले रोप्यो २०० एभोकाडोका बिरुवा
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले आइतबार वृक्षारोपण गरी साताव्यापी नबिल ग्रिन विक, २०२६ समापन गरेको छ । दिगो बैंकिङको पाँचौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा यही असार १५ देखि सुरु ‘नबिल ग्रिन विक’ साताव्यापी रुपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको बैंकले जनाएको छ । नबिल दिगो बचत खाता तथा दिगो बैंकिङको वार्षिकोत्सवका अवसरमा काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–२ स्थित गले पार्कमा २०० वटा एभोकाडोका बिरुवा रोपिएको बैंकको भनाइ छ । नबिल बैंक तथा लुम्बिनी वल्र्ड पिस फोरम नेपालको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–२ का वडा कार्यालयले संरक्षण गर्ने गरी वृक्षारोपण सम्पन्न गरिएको हो । वृक्षारोपण कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत अन्य कर्मचारी, स्थानीयलगायत वडाध्यक्ष धर्मेन्द्र श्रेष्ठको उपस्थिति थियो । उक्त अभियानले वातावरण संरक्षण तथा समुदायको आर्थिकस्तर बलियो बनाउन योगदान पुर्याउने बैंकले विश्वास व्यक्त गरेको छ । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) मनोजकुमार ज्ञवालीले बैंकले दिगो बैंकिङप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने उद्देश्यले वृक्षारोपण गरिएको बताए । ग्रिन विकअन्तर्गत सञ्चालन भएको वृक्षारोपण तथा अन्य वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा साझेदार संस्था, स्थानीय सरकार तथा समुदायको दीर्घकालीन सहकार्य भएकोमा सिइओ ज्ञवालीले खुसी व्यक्त गरे । विरुवा रोपेर मात्र नहुने, त्यसको संरक्षण र नियमित हेरचाहमा स्थानीय समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उनले कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गर्ने टोखा नगरपालिका, वडा कार्यालय, स्थानीय साझेदार तथा सहभागी सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । बैंकको दिगो बैंकिङ अभियान मानिस, पृथ्वी र समृद्धिको अवधारणामा आधारित छ । यसअन्तर्गत नबिल दिगो बचत खाता ग्राहकहरूलाई दिगो विकासका प्रयाससँग जोड्ने एक विशेष बचत योजनाका रूपमा रहेको छ । वातावरणीय तथा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्रवर्द्धन गर्ने यस खातामार्फत ग्राहकहरूलाई दिगो विकासमा सहभागी गराउने बैंकको उद्देश्य रहेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा दिगो बैंकिङ बैंकको रणनीतिक प्राथमिकताका रूपमा स्थापित भएको उल्लेख गर्दै सीइओ ज्ञवालीले यस अवधिमा बैंकले दिगो बैंकिङ नीति तथा अभ्यासहरूलाई थप सुदृढ बनाएको उल्लेख गरे । 'नबिल बैंकले उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्दै स्वच्छ ऊर्जाको विकास र प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याइरहेको छ', उनले भने, 'त्यसबाहेक साना, लघु तथा मझौला उद्यमका क्षेत्रमा पनि बैंकले ठूलो लगानी गरिरहेको छ ।' बैंक नाफामुखी संस्थामा मात्रै नभई वातावरण, समाज तथा सुशासन (इएसजी)का सिद्धान्तलाई प्राथमिकतामा राख्दै सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाहमा समेत जोड दिएको उनको भनाइ थियो । सीइओ ज्ञवालीले बैंकले नबिल दिगो बैंकिङको पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै डिजिटाइजेसनको माध्यमबाट २० मेट्रिकटनभन्दा बढी कागज बचत गरेको बताए । बैंकले दिगो विकास, लैंगिक समानतालाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको उनको भनाइ थियो । बैंकले नवीकरणीय ऊर्जामा ५१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, स्वच्छ यातायातमा १० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, कृषि क्षेत्रमा ५४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) मा ४५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको उल्लेख गरेको छ । साथै महिला तथा महिला उद्यमी वित्तपोषणमा ४८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ, पर्यटन क्षेत्रमा ११ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ तथा डीडीएसएल कर्जाअन्तर्गत ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । बैंकले उक्त लगानीमार्फत एक लाख १२ हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भएको र त्यसमध्ये ३१ प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको उल्लेख गरेको छ । यसैगरी, पाँच वर्षमा बैंकले २५ करोड ६० लाख रुपैयाँ सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रममार्फत खर्च गरेको छ भने नबिल स्कुल अफ सोसल इन्टरप्रेनरसिप (एसइइ)मार्फत एक हजार ५७७ उद्यमीलाई तालिम प्रदान गरिसकेको छ । बैंकले वातावरणीय क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय योगदान दिएको छ । बैंकले नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनामा गरेको लगानीमार्फत चार वर्षको अवधिमा करिब ३९ हजार ४५० दशमलव ६८ टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको छ । साथै, डिजिटाइजेसन र स्वचालित प्रणालीमार्फत वार्षिक दुई लाख ६२ हजार ८०४ लिटर पानी बचत र करिब २० मेट्रिक टन कागजको बचत भएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन (ईएसआरएम) प्रणालीलाई आफ्नो व्यवसाय तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रक्रियामा समावेश गरेको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा नियामकीय व्यवस्थाअनुसार वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन (ईएसजी) सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई थप सुदृढ बनाउँदै लगेको जनाएको छ । बैंकमा कार्यरत कुल जनशक्तिमध्ये ३९.१५ प्रतिशत महिला रहेको उल्लेख गर्दै ५० जना महिलाले बैंकका विभिन्न शाखा तथा रणनीतिक व्यवसाय इकाइ (एसबीयु)को नेतृत्व गरिरहेको बैंकको भनाइ छ ।
हरित अभियानमा नबिल बैंक र लुम्बिनी वर्ल्ड पिस फोरम
काठमाडौं । वातावरण संरक्षण र शहरी हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी वर्ल्ड पिस फोरम र नबिल बैंक लिमिटेडले संयुक्त रूपमा टोखा नगरपालिका-२ स्थित गले पार्कमा २०० वटा एभोकाडोका बिरुवा रोपेका छन् । वृक्षारोपण कार्यक्रम नबिल बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत सञ्चालन गरेको ‘नबिल ग्रीन वीक’ अभियानको एक महत्वपूर्ण गतिविधिका रूपमा आयोजना गरिएको हो । अभियानको उद्देश्य जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, हरित वातावरण प्रवर्द्धन तथा दिगो विकासमा योगदान पुर्याउनु रहेको आयोजकले जनाएको छ । कार्यक्रममा टोखा नगरपालिका-२ का वडाध्यक्ष धर्मेन्द्र श्रेष्ठ, नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवाली, लुम्बिनी वर्ल्ड पिस फोरमका संस्थापक तथा ‘१० लाख वृक्षारोपण तथा संरक्षण अभियान’का संयोजक बासु गौतमसहित फोरमका पदाधिकारी, बैंकका कर्मचारी, ग्रीन भोलेन्टियर्स र स्थानीय बासिन्दाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले वातावरण संरक्षण आजको विश्वको साझा प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै बैंकले आफ्ना संस्थागत गतिविधिलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडेर अघि बढाइरहेको बताए । उनले ‘नबिल ग्रीन वीक’ जस्ता अभियानले हरियाली वातावरण विस्तार गर्नुका साथै आगामी पुस्तालाई स्वच्छ र स्वस्थ पर्यावरण हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य बोकेको स्पष्ट पारे । लुम्बिनी वर्ल्ड पिस फोरमका संस्थापक बासु गौतमले वातावरण संरक्षण अभियानमा सहकार्य गरेकोमा नबिल बैंक र स्थानीय समुदायप्रति आभार व्यक्त गर्दै रोपिएका २०० एभोकाडोका बिरुवाले शहरी हरियाली विस्तारका साथै भविष्यमा स्थानीय समुदायलाई वातावरणीय र आर्थिक रूपमा समेत लाभ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । आयोजकका अनुसार वृक्षारोपण अभियानले वातावरण संरक्षणमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथै दिगो र हरित समाज निर्माणमा सामुदायिक सहभागिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा महासंघको सुझाव- लगानी ठप्प भयो, विश्वास बढाऔं
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को मौद्रिक नीतिमा लगानीको माग बढाउने, पुँजी परिचालन सहज बनाउने र बैंकिङ प्रणालीको कर्जा प्रवाह क्षमता सुदृढ गर्ने उपायलाई प्राथमिकता दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । महासंघले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझावपत्रमा बाह्य सूचकहरू सबल रहे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै शिथिल रहेको उल्लेख गर्दै मौद्रिक नीतिको प्रभाव वास्तविक अर्थतन्त्रसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । महासंघका अनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति सन्तोषजनक देखिए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सुस्त छ र बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा तरलता निष्क्रिय अवस्थामा थन्किएको छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेको मुख्य चुनौती ब्याजदर नभई लगानीको माग, पुँजी परिचालन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनस्र्थापना रहेको महासंघको भनाइ छ। त्यसका लागि बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता, प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा लचकता, निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लक्षित कर्जा विस्तार आवश्यक रहेको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । महासंघले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवसायको प्रकृति अनुसार लचिलो बनाउन, निर्माण, पर्यटन, उत्पादन र मौसमी व्यवसायका लागि एउटै ढाँचाको मापदण्ड लागू नगर्न आग्रह गरेको छ। साथै, निर्यातमुखी उद्योग, लघु तथा घरेलु उद्यम, महिला उद्यम र उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा, जोखिम साझेदारी तथा दीर्घकालीन वित्तीय साधन विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै, महासंघले कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणलाई सहज बनाउने, निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्ने, रियल इस्टेट तथा उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित लोन–टु–भ्यालु अनुपात पुनरावलोकन गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई बाह्य व्यावसायिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि छिमेकी मुलुकको अभ्यासअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ। उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि प्रशोधन, ऊर्जा, पर्यटन र निर्यातमुखी क्षेत्रका लागि विशेष वित्तीय नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिँदै महासंघले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई ब्याजदर तथा प्रिमियममा सहुलियत, साना तथा मझौला उद्योगका लागि कर्जा प्रक्रिया सरलीकरण, तथा कृषि तथा ठूला उद्योगमा ‘फस्र्ट लस रिकभरी’ जस्ता कर्जा सुरक्षण व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बताएको छ। साथै, बजेटमा घोषणा गरिएको राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी, विदेशमा बिक्री शाखा खोल्ने व्यवस्था, अफसोर बन्ड, डायस्पोरा बन्ड, स्वच्छ ऊर्जा बन्ड र ‘मातृभूमि कोष’ जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । महासंघले आधार दर गणना विधि पुनरावलोकन, स्प्रेड रेट घटाउने नीति, डिजिटल भुक्तानी शुल्क न्यूनिकरण, भारतसँग प्रत्यक्ष डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन, बैंकिङ सेवा शुल्कमा एकरूपता, चेक बाउन्स प्रक्रिया छिटो र व्यवसायमैत्री बनाउने, तथा कालोसूचीसम्बन्धी प्रावधानलाई व्यवहारिक बनाउने माग पनि अघि सारेको छ ।
