सरकार ३ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्न सहमत भएपछि बैंकिङ क्षेत्र तरंगित
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण मिनाहा माग गर्दै आएको दुर्गा प्रसाईं समूहसँग प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सरकारले विभिन्न चरणमा वार्ता गरिसकेको छ । यसअघिका सरकारले बेवास्ता गरेको प्रसाईं समूहलाई कार्की सरकारले चासोका साथ वार्तामा समेटेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा चर्को बहस सुरु भएको छ । फेरि माघ ७ गते सरकार र प्रसाईं समूहबीच वार्ता हुने र सहमति पनि हुन सक्ने दाबी गरिएको छ । नागरिक बचाउ दल नेपालका उपसभापति तथा अर्थ एवं ऋण एसोसिएसनका केन्द्रीय संयोजक देवी संर्गौलाका अनुसार माघ ७ गते सम्झौता हुने गरी तयारी भइरहेको छ । यसअघि माघ २ गते सम्झौता हुने भनिए पनि प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण मिति सरेको उनले बताए । ‘माघ ७ गते कालोसूची हटाउने, लघुवित्त र सहकारीको ३ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा, एक वर्षसम्म एनबीए बुक नगर्ने, धितोमा राखिएको घरजग्गा लिलाम नगर्ने, लिलाम भइसकेको धितो तेस्रो पक्षलाई नबेच्ने वा ऋणीलाई नै सकार्ने वातावरण मिलाउने, व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा पुनर्संरचना वा थप कर्जा दिने विषयमा सहमति हुनेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार एकैपटक २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्न कठिन भएकाले तत्काल ३ लाख रुपैयाँसम्म ऋण मिनाहा गर्ने सहमति हुनेछ । आफूहरू सरकारमा पुगेपछि मात्रै २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण मिनाहा सम्भव रहेको उनले दाबी गरे । ‘गाउँघरमा २०/२५ हजार रुपैयाँदेखि दुई/तीन लाख रुपैयाँका लागि घर छाडेर हिँड्नु परेको छ । युवाहरू घर छाडेर बाकसमा फर्किएका छन् । दिदी बहिनी र आमाबुवाहरूको आँखाबाट आँसु झरिरहेको छ । अब यो सहमतिसँगै त्यो आँसु पुछ्ने कामको सुरुवात हुनेछ,’ संर्गौलाले भने, ‘हाम्रो एजेण्डा भनेको २० लाखमुनिको ऋण मिनाहा गर्ने हो । तर, सरकारले तत्कालका लागि ३ लाखसम्मको प्रस्ताव ल्याएको हो ।’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलले दुर्गा प्रसाईं समूहसँग सहमतिको तयारी भइरहेको पुष्टि गरे पनि मिति र विषयवस्तु भने यकिन नभएको बताए । ‘दुर्गा प्रसाईं समूहसँग हामीले सहमति गर्दैछौं । मिति फिक्स भएको छैन तर चाँडै हुन्छ । के-के विषयमा सहमति हुने भन्ने विषय वार्ता टिमलाई थाहा छ । जे होस एउटा अण्डरस्ट्याण्डिङ बनेको छ । सरकार र प्रसाई समूहबीच चाँडै सम्झौता हुन्छ,’ उनले भने । बैंकरहरूमाथि गालीगलौज, अराजक गतिविधि, हातपातलगायत गतिविधि गर्दै आएको समूहसँग सरकारले ऋण मिनाहासम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग मच्चिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाह भएको ऋण माफी आर्थिक रूपमा असम्भव र वित्तीय अनुशासनविपरीत हुने बताउँछन्। बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईका अनुसार २०४५ सालको भूकम्पपछि सरकारले विशेष उद्देश्यका लागि दिइएका कर्जाहरू मात्र बैंकमार्फत मिनाहा गरेको थियो । तर ती कर्जाहरू नियमित वाणिज्य बैंकिङ कर्जा नभई राहत तथा पुन: निर्माणसँग जोडिएका थिए । उनका अनुसार बैंकहरूले कर्जा असुलीका क्रममा प्यानल ब्याज, ब्याजको ब्याज हटाई साधारण ब्याजमा सेटलमेन्ट गर्ने अभ्यास गर्दै आएका छन् । ‘२०४५ सालमा भूकम्प गएपछि सरकारले बैंकको माध्यमबाट मिनाहा गरेको थियो । तर ती कर्जाहरू छुट्टै उद्देश्यका थिए,’ उनले भने, ‘कर्जा असुलीका लागि ब्याज छुट दिने परम्परा छ । साधारण ब्याजमा छुट दिएर सेटलमेन्ट सबै बैंकले गर्छन् । यसरी सेटलमेन्ट गर्दा धेरै ठाउँमा बैंकले लचकता पनि अपनाएको हुन्छ । तर, ऋण माफी भने हुन सक्दैन ।’ भट्टराईका अनुसार वाणिज्य बैंकको निक्षेप जनताको पैसा हो । त्यसकारण बैंकले त्यो पैसाबाट दिएको ऋण छुट दिन सक्दैन । त्यसमा बैंकिङ कसुर ऐनदेखि विभिन्न कानुनी पाटाहरू रहने उनको भनाइ छ । ‘बैंकको कर्जा लिएपछि उपभोग गर्या हो नि । उपभोग गर्नेको दायित्व हुँदैन ? ब्याज अलिकति कम गर्दिने होला । तर, त्यसरी सबै माफी दिने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने । भट्टराईले व्यक्तिगत सापटी र बैंक कर्जाबीचको फरक प्रष्ट पार्दै भने, ‘कुनै व्यक्तिले आफ्नै पैसाबाट सापटी दिएको हो भने माफी दिन सक्छ । तर अरूबाट पैसा लिएर दिएको छ भने त्यो ट्रस्टीको भूमिका हुन्छ, माफी दिन मिल्दैन ।’ उनका अनुसार बैंक पनि निक्षेपकर्ताको ट्रस्टी भएकाले अरूको अधिकार खोस्न सक्दैन । उनले प्राकृतिक विपत्ति, बाढी-पहिरो, भुकम्पजस्ता कारणले समस्या परेको अवस्थामा कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, दामासाही ऐनमार्फत राफसाफ जस्ता उपायहरू सम्भव भए पनि आम माफी सम्भव नहुने बताए । यसका लागि कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । ‘परिस्थितिजन्यवस समस्या परेका ऋणीलाई अझै व्यापक सुविधा दिन सकिन्छ । अहिले सुविधा दिइएको पनि छ । त्यो सुविधा अपुग छ । तर, नियतवस गर्ने ग्राहकलाई दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘ऋण माफी राजनीतिक एजेण्डा हो, आर्थिक नारा होइन । अर्थतन्त्रमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कर्जा सही उपभोग गर्ने र त्यसलाई समयमा भुक्तानी गर्ने हो । यदि माफ गर्ने हो भने सुशासन पनि भंग हुन्छ । अहिले एउटा समूह आउला, भोलि अर्काे समूह आएर माफी माग्दै जाने हो भन्ने सिस्टम नै त्यस्तै बन्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौडेलका अनुसार २० लाख मात्र हैन एक लाखकै लोन भए पनि मिनाहा गर्न सम्भव छैन । निक्षेपकर्ताको निक्षेपबाट ऋण दिएको हुँदा कर्जा तिर्दिन भन्न नपाइने उनको भनाइ छ । ‘निक्षेपकर्ताले बैंकमा राखेको पैसा लिँदैनौं भन्नु हुन्छ र ? भन्दैन नि । अनि राजनीतिक नारा ल्याउने, आफू चर्चित हुन खोज्ने, आफ्नो राजनीति अगाडि बढाउन बैंकलाई प्रयोग गर्न पाउँदैन । निक्षेपकर्ताको पैसालाई प्रयोग गर्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘यो स्वीकारयोग्य छैन । पैसा लिएर पनि लिएको छैन भन्न पनि मिल्दैन । पैसा लिएको त रेकर्ड हुन्छ नि । आफूले लिएको पैसा तिर्नैपर्छ । बैंकिङ सिस्टम हो, कानुन त छ नि ।’ सरकार जमानी बसे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको ऋण मिनाहा गर्न नहुने पौडेलको सुझाव छ । उनले भने, ‘सरकारसँग स्रोत छैन, क्षमता छैन, निरन्तर ऋण लिइरहेको छ, राजस्व बढेको छैन । अनि आकाशबाट पैसा झर्ने त होइन,’ उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो खर्च धान्न सार्वजनिक ऋण बढाइरहेको छ । जीडीपीको ४७ प्रतिशत हाराहारी ऋण छ । यो पैसा तिर्नका लागि त पैसा छैन भने ऋण मिनाहा गर्नका लागि कहाँबाट ल्याउँछ ?’ यदि अहिले सरकारले ऋण मिनाहा गर्यो भने भविष्यमा नजिर बस्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ऋण मिनाहा हुन्छ भन्ने मनसायले कोही पनि काम गर्दैनन् । उनले भने, ‘ऋण मिनाहा हुने भएपछि कोही पनि मान्छे किन काम गर्छ ? त्यसैले यो प्रणाली कहिले पनि काम लाग्दैन । अहिले एउटा समूह आउला, भोलि अर्काे समूह आउन सक्छ । मान्छेलाई पैसा बाँड्ने होइन, क्यापासिटी बिल्डिङ गरेर काम गर्न लगाउने हो ।’
नबिल बैंकद्वारा नबिल एसएसईको ‘सेलिब्रेटिङ फेलोसिप : जर्नी अफ इम्प्याक्ट, २०८२’ कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले ‘नबिल स्कुल अफ सोसल इन्टरप्रेनरसिप’ (नबिल एसएसई) अन्तर्गत सञ्चालित फेलोसिप कार्यक्रमका सहभागीलाई बिदाइ तथा नयाँ सहभागीलाई स्वागत गरेको छ । बैंकले सोमबार आयोजित ‘सेलिब्रेटिङ फेलोसिपः जर्नी अफ इम्प्याक्ट, २०८२’ कार्यक्रममा चौथो र पाँचौ समूहका सहभागीलाई बिदाइ गर्दै छैटौँ समूहका सहभागीलाई स्वागत गरेको हो । बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सञ्चालित फेलोसिप कार्यक्रमका चौथो र पाँचौ समूहका ४० जना सहभागीहरुलाई कार्यक्रमका सभापति नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौडेल तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रेक्टर प्रा. डा. खड्क केसीले प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए । कार्यक्रममा छैटौं समूहका २० सहभागीहरुलाई औपचारिक रूपमा स्वागत गरिएको थियो । सोही अवसरमा फेलोसिपमा सहभागी सामाजिक उद्यमीले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाको प्रदर्शनी पनि गरिएको थियो । कार्यक्रमका अध्यक्ष पौडेलले नबिल एसएसईले युवाहरुलाई उद्यमको मार्फत् नेपाल मै केहि गर्न सकिन्छ भन्ने वातावरणका लागि यो कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । नबिल एसएसईका प्रशिक्षार्थीहरुले देशमा १७ हजार रोजगारी सृजना गरिसकेको बताउँदै उनले यो कार्यक्रम अझ प्रभावकारी बनाउन सबैको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रेक्टर प्रा. डा. खड्ग केसीले नबिल बैंकले सुरु गरेको यो कार्यक्रम समाजका लागि उदाहरणीय भएको उल्लेख गर्दै यस कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले काम गर्न पाउँदा खुुसी लागेको बताए । उनले आगामी दिनमा पनि यस सहकार्यलाई अझ सशक्त रुपमा अगाडि बढाउन आफूहरु तयार रहेको बताए । नबिल बैंकका सञ्चालक निर्वाण कुमार चौधरीले बैंकले पाँच वर्ष अघि सुरु गरेको यो कार्यक्रमका सहभागीहरुलाई बधाई दिँदै सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे । यो कार्यक्रम सुरु गर्दा नबिल बैंक र त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्रै भए पनि अहिले विभिन्न सरोकारवाला पक्ष जोडिएको उनको भनाइ थियो । 'पाँच वर्षको निरन्तर यात्रामा हामीले करिब २०० उद्यम स्थापना गरी १७ हजार भन्दा बढीलाई रोजगारी सृजना गरेका छौँ, अहिले यो कार्यक्रम बैंक र विश्वविद्यालयको मात्रै नभइ सबैको साझा कार्यक्रम भएको छ', उनले भने । चौधरीले यो यात्रा अझ लामो रहेको उल्लेख गर्दै कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका लागि सहयोग गर्ने सबै सरेकारवालाहरुलाई आभार व्यक्त गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका निर्देशक डा। गोविन्द तामाङले नबिल एसएसई सुरुवाती दिन देखि अहिलेसम्म कार्यक्रममा सहकार्य गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको बताए । उनले नबिल बैंकसँगको यो सहकार्य सन् २०२८ सम्मका लागि सम्झौता भएको बताए । उनले यो कार्यक्रमअन्तर्गतको सिकाइ कक्षाकोठामा मात्रै सीमित नभइ व्यवहारिक र अनुभवमा आधारित भएको उल्लेख गरे । नबिल एसएसई अन्तर्गतको फेलोसिप कार्यक्रम सामाजिक उद्यमी बन्न चाहनेका लागि यो सशक्त माध्यम भएको बताए । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले आफ्नो स्वागत मन्तव्य राख्दै नबिल बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तगर्त सामाजिक उद्यमशीलतमा जोड दिएको र उद्यमशीलताबाट देश विकासमा टेवा पु¥याउँदै आएको जानकारी दिए । नबिल बैंकले मुलुकभर सामाजिक उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सन् २०२१ नोभेम्बर २६ गतेदेखि ‘नबिल एसएसई’ सुरु गरेको थियो । उद्यमशीलतामा नविन सोचको विकास तथा उद्यमशीलतामा आधारित समावेशी उद्यमलाई प्रशिक्षण, नेटवर्क र सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । नबिल बैंकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, स्कूल अफ म्यानेजमेन्टसँगको सहकार्यमा फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । छ महिनासम्म सञ्चालन हुने फेलोसिप कार्यक्रममा सहभागीहरुले छ महिनासम्म प्रत्येक महिना तीन दिन आवासीय प्रशिक्षण लिनेछन् भने बाँकी दिन आफ्नै कार्यस्थलमा काम गर्नेछन् । तालिम अवधि भर सहभागीहरुलाई मेन्टरको व्यवस्था गरेर व्यवसाय गर्दा आइपर्ने व्यवहारिक कठिनाइको समाधानका लागि कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । कार्यक्रमले सहभागी उद्यमीलाई व्यवहारमा आधारित प्रशिक्षण दिनुका साथै सञ्जाल विस्तारमा पनि सहयोग गर्छ । फेलोसिप कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ९६ जना सामाजिक उद्यमी सहभागी भइसकेका छन् । उनीहरुले हालसम्म ६२ उद्यम सञ्चालन गरी १४ हजार पाँच सयभन्दा बढी रोजगारी सृजना गरिकेका छन् । त्यस्तै नबिल बैंकले मुलुकका विभिन्न १० वटा शैक्षिक संस्थामार्फत नबिल एसएसई सर्टिफिकेट कोर्स सञ्चालन गर्दै आएको छ । सात वटै प्रदेशबाट एक हजार ६९ जनाले लाभ लिइसकेका छन् । उनीहरुले हालसम्म विभिन्न १३१ उद्यम सञ्चालन गरी दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी रोजगारी सृजना गरेका छन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको साधारण सभाबाट वार्षिक प्रतिवेदन पारित
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको २०औं वार्षिक साधारण सभा मंगलबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्तिलगायत विभिन्न प्रस्तावहरू स्वीकृत गरेको हाे । बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष देवकुमार ढकालको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा अध्यक्ष ढकालले बैंकले संस्थागत सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरिरहेको बताए । उनले समयसापेक्ष परिमार्जनसहित प्रविधिमा आधारित सेवामार्फत ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न बैंकले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष ढकालका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राख्दै बैंकले आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न आन्तरिक नीति, नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधिहरूमा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै आएको छ । साधारण सभामा बैंकका शेयरधनीका रूपमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सभामा अध्यक्ष ढकालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि सेयरधनीहरूले टिप्पणी तथा सुझाव राखेका थिए । ती टिप्पणी र जिज्ञासाहरूको जवाफ अध्यक्ष ढकालले दिएका थिए । साधारण सभामा सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, स्वतन्त्र सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनाल, नायब तथा उपकार्यकारी अधिकृतहरू, बाह्य लेखापरीक्षक, कानुनी सल्लाहकार, कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधि, विभागीय प्रमुखहरू तथा अन्य अतिथिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । साधारण सभाको सञ्चालन कम्पनी सचिव प्रमोद अधिकारीले गरेका थिए ।
