५ लघुवित्त कारबाहीमा, सञ्चालक र सीईओलाई चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेका पाँच लघुवित्त वित्तीय संस्थामाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासमा गरेको सुपरीवेक्षणका क्रममा विभिन्न नियामकीय निर्देशन तथा संस्थागत विनियम उल्लंघन गर्ने सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई समेत सचेत गराएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०८२ असार मसान्तसम्म न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ७.७७ प्रतिशत मात्र कायम गरेको पाइएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३(क) बमोजिम कारबाही गरिएको हो । यस्तै, गणपति लघुवित्तले २०८२ असोज मसान्तमा ६.०६ प्रतिशत, सामुदायिक लघुवित्तले २०८२ असार मसान्तमा ६.१२ प्रतिशत, नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तले ६.०१ प्रतिशत र सिवाइसी नेपाल लघुवित्तले ६.२० प्रतिशत मात्र न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गरेकाले ती संस्थामाथि पनि सोही विनियमावलीअनुसार शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसैबीच, धौलागिरि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिले कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०८० को मर्मविपरीत नायब कार्यकारी अधिकृतलाई पुनर्बहाली गरेको तथा स्पष्ट आधार र कारणबिना सेवामा नरहेको अवधिको पारिश्रमिकसमेत भुक्तानी गरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२)(क) बमोजिम सञ्चालक समितिलाई भविष्यमा यस्ता कार्य नगर्न सचेत गराइएको छ । त्यस्तै, सिवाइसी नेपाल लघुवित्तको सञ्चालक समितिले सवारी साधन खरिद गर्दा संस्थाको आर्थिक प्रशासन विनियमावलीअनुसार तोकिएको खर्च सीमा तथा अख्तियारीको पालना नगरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (१)(क) बमोजिम सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको छ । यस्तै, नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भोजराज बस्याललाई पनि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अन्तर्गत कायम गरिएको ८१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरी आम्दानी लेखाङ्कन गर्दा कुन-कुन ऋणीसँग सम्बन्धित रकम हो भन्ने यकिन नगरी राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत आम्दानी देखाएको पाइएकाले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२)(क) बमोजिम भविष्यमा यस्ता कार्य नदोहोर्याउन चेतावनी दिइएको छ ।
नेपाली बैंकहरू संकटमा छैननन् : सीईओ ज्ञवाली
काठमाडौ । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एएमसी) को स्थापना हुँदैमा त्यसले बैंकिङ क्षेत्रका सबै समस्या जादुमयी ढङ्गले समाधान नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । एएमसी आउनेबित्तिकै बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीए) सबै खरिद गरिदिने र बैंकहरू ढुक्क भएर बस्ने भाष्य गलत भएको उनको तर्क छ । ज्ञवालीका अनुसार एएमसीले समस्यामा परेका कम्पनीहरूको व्यावसायिक सम्भाव्यता (फिजिबिलिटी) हेरेर, वित्तीय व्यवस्थापन र नगद प्रवाहमा सुधार गर्दै पुनर्संरचना र रिमोडेलिङ गर्ने काम गर्छ। आवश्यक परे एएमसीले त्यस्ता कम्पनीको सञ्चालन जिम्मा समेत लिन सक्छ । 'एएमसीले ठ्याक्कै बैंकहरूको सम्पत्ति किनिदिने र हामी चाहिँ ढुक्क भएर बस्ने भन्ने कुरा कुनै बैंकले सोचेका पनि छैनन् र एएमसीले सबै सम्पत्ति लिन पनि सक्दैन,’ ज्ञवालीले भने। यस्तो अवस्थामा सरकारले लचिलो हुनुको साटो 'थुन्ने, भाँच्ने र बाँध्ने’ जस्ता नीति लिएमा थप जटिलता आउन सक्ने उनले चेतावनी दिए । खराब कर्जा बढेका कारण बैंकहरू जर्जर र बर्बाद भए भन्ने कुरालाई ज्ञवालीले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरे । विगतको १.५ वा १.६७ प्रतिशतको तुलनामा एनपीए बढेर ५.६ प्रतिशत पुग्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि यो दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै दोस्रो न्यून हो। पाकिस्तानमा करिब १० प्रतिशत, श्रीलंकामा १० प्रतिशतभन्दा माथि (आर्थिक संकटपछि बिस्तारै सुधार हुँदै) र बंगलादेशमा करिब ३० प्रतिशत (राजनीतिक आन्दोलन र डेढ वर्षको अनरेस्टका कारण स्थिति बिग्रेको) पुगेको उनले तथ्यांक उल्लेख गर्दै नेपालको तुलनात्मक रुपमा न्यून रहेको बताए । आयकर ऐन अनुसार ५ प्रतिशतसम्मको एनपीए डिडक्सनका लागि योग्य हुने र राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले पनि सोही सीमाभित्र कतिपय सुविधाहरू तोकेकाले ५ प्रतिशतलाई ठुलो इस्यु जस्तो देखिएको उनले स्पष्ट पारे । ज्ञवालीले नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा वर्गीकरण र रिपोर्टिङ प्रणाली अत्यन्त कडा रहेको दाबी गरे । नेपाली बैंकहरूले नियमित कर्जामा समेत १ प्रतिशत प्रोभिजनिङ (बिचमा बढाइए पनि हाल पुनः १ प्रतिशतमा झारिएको) गर्ने भएकाले बैंकहरू कमजोर स्थितिमा नरहेको उनले बताए । 'आजको डेटमा बस्दा बैंकमा रहेको सर्वसाधारणको निक्षेप को पैसा डुब्ने वा नोक्सान हुने कुरा निकै टाढाको विषय हो,’ उनले भने । बैंकिङ क्षेत्रले सबै कुरा ठीक गर्यो भन्ने पक्षमा आफू नरहेको र कतिपय ठाउँमा बैंकहरू पनि चुकेको स्वीकार गर्दै ज्ञवालीले हाल एनपीए बढ्नुमा मुख्य तीनवटा बाह्य कारण औंल्याए । उनका अनुसार विगतमा कर्जा तिर्न समस्या हुँदा ऋणीले सहकारीबाट पैसा चलाउने, चेक साट्ने वा साथीभाइ गुहारेर बैंकको सावाँ–ब्याज नियमित गर्ने र साइकल चलाउने गर्थे। सहकारी संकटपछि त्यो बाटो पूर्ण रूपमा बन्द भयो। त्यस्तै बजारमा अविश्वास यसरी बढेको छ कि आजको दिनमा कसैले कसैलाई ५० हजार रुपैयाँ पनि विश्वास गरेर पत्याउने अवस्था छैन, जसले गर्दा व्यक्तिगत लेनदेन ठप्प भएको उनको भनाइ छ । जग्गा कित्ताकाट गरेर वा बेचेर ऋण नियमित गर्ने बाटो पनि रियल इस्टेट बजार शिथिल हुँदा बन्द भयो। युवाहरूको बाह्य बसाइँसराइका कारण जग्गाको माग इतिहासकै न्यून विन्दुमा पुगेको उनको भनाइ छ।
नबिल बैंकका ११ शाखा र ११ एटीएम अपाङ्गमैत्री, ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष प्राथमिकता
काठमाडौं । नबिल बैंकले वित्तीय सेवामा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले देशका विभिन्न शाखा तथा एटीएम केन्द्रहरूमा अपाङ्गमैत्री सुविधा उपलब्ध गराएको जनाएको छ । बैंकका अनुसार विराटनगर, तीनधारा, महाराजगञ्ज र नयाँ बानेश्वर शाखासहित ती स्थानमा रहेका एटीएमहरू पूर्ण रूपमा अपाङ्गमैत्री बनाइएका छन् । त्यसैगरी इटहरी, ललितपुर, पोखरा, डल्लु, नैकाप, त्रिपुरेश्वर तथा घण्टाघर शाखाहरूमा पनि अपाङ्गमैत्री शाखा सेवा उपलब्ध रहेको बैंकले जनाएको छ । यसका अतिरिक्त धनकुटाको राजारानी, कपिलवस्तुको बाणगंगा, बर्दियाको गुलरिया, कैलालीको रातोपुल तथा पोखराको अर्चलबोटमा रहेका एटीएमहरू अपाङ्गमैत्री सुविधासहित सञ्चालनमा छन् । काठमाडौंको कमलादी डिजिटल लाउन्ज र ठमेलस्थित होटल गरुडामा रहेका एटीएमका साथै भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, चरक मेमोरियल अस्पताल तथा कास्कीको बिजी बी क्याफेमा रहेका एटीएमहरूमा पनि अपाङ्गमैत्री सुविधा उपलब्ध गराइएको बैंकले जनाएको छ । नबिल बैंकका अनुसार बैंकका सम्पूर्ण शाखाबाट ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा साक्षर नभएका सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा विशेष प्राथमिकता प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकले समावेशी बैंकिङ सेवाको अवधारणालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सबै वर्गका नागरिकलाई सहज, सुरक्षित र पहुँचयोग्य वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
