अब मौखिक आदेशमै बैंक खाता रोक्का हुने
काठमाडौं । अब वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित शङ्कास्पद बैंक खाता अनुसन्धान अधिकारीको मौखिक आदेशका आधारमा पनि अल्पकालीन अवधिका लागि रोक्का गर्न सकिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने वा कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको मौखिक वा लिखित अनुरोध प्राप्त भएमा सम्बन्धित बैंक खाता अल्पकालीन अवधिका लागि रोक्का राख्न २४सै घण्टा र सातै दिन (२४/७) कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले यस्तो समन्वय सहज बनाउन प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा यससम्बन्धी कार्यका लागि समर्पित (डेडिकेटेड) सम्पर्क नम्बर राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसैगरी, अनुसन्धान गर्ने वा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले बैंकसँग कुनै खातासम्बन्धी विवरण माग गरेमा सोझै र यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
दीर्घकालीन कर्जामा राहत, ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन परियोजनामा ब्याज पुँजीकरण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा परियोजनाको व्यवसायीक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद आप्रवाह सुरु नहुँदासम्मको ग्रेस वा मोरेटोरियम अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सक्नेछन् । तर यस्तो सुविधा कर्जा सम्झौतापत्रमै उल्लेख गरिएको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि तयार गरी लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । कार्यविधिमा ब्याज पुँजीकरण गरिने क्षेत्र, परियोजनाको यथार्थपरक नगद प्रवाह विश्लेषण, पुँजीकृत ब्याज भुक्तानीका शर्त, प्रस्तावित पुँजी योजना तथा कर्जा–स्वपुँजी अनुपात समावेश गर्नुपर्नेछ । साथै, ब्याज पुँजीकरण गर्ने निर्णय सम्बन्धित बैंकको सञ्चालक समितिबाट अनुमोदित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार एकपटक निर्धारण गरिएको ग्रेस अवधि थप गरी पुनः ब्याज पुँजीकरण गरिएमा त्यस्तो कर्जालाई पुनरसंरचना गरिएको मानिनेछ । यस्तो अवस्थामा कर्जा वर्गीकरण गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, उत्पादन सुरु गरिसकेका तर प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा भने प्रसारण लाइन सञ्चालनमा नआउँदासम्म खुद बिक्री आम्दानीले नधानेको ब्याज आंशिक रूपमा पुँजीकरण गर्न सकिनेछ । यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना गरिएको मानिने छैन । ‘प्राकृतिक प्रकोप, हुलदंगा वा ऋणीको नियन्त्रण बाहिरका कारणले परियोजना सञ्चालन गर्न नसकिने र पुनः सञ्चालन हुन कम्तीमा दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्थाका कर्जामा पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता कर्जाको भाखा नाघेको साँवा तथा ब्याज असुल गरी ग्रेस अवधि दिइएमा सो अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ । यस्ता कर्जालाई पुनर्संरचना गरिएको मानिने भए पनि न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । यसैगरी, पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएको कर्जाको भाखा नाघेको ब्याज भने पुँजीकरण गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ । ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्दा उक्त रकमलाई इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड टर्म लोन शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । परियोजनाको नगद प्रवाहको विश्लेषणका आधारमा इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड टर्म लोनको भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गर्न सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार दीर्घकालीन परियोजना भन्नाले व्यवसायीक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद आप्रवाह सुरु हुन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने परियोजनालाई बुझ्नुपर्नेछ ।
बजार माग बढाउने नीति ल्याउन उद्योग परिसंघको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ । परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई उक्त सुझाव हस्तान्तरण गरेका हुन् । परिसंघले बाह्य क्षेत्रका समष्टिगत सूचकहरू सन्तोषजनक रहे पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि लामो समयदेखि सुस्त रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै त्यसलाई चलायमान बनाउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ । आगामी मौद्रिक नीतिलाई बजार माग वृद्धि, नीतिगत सुधार र केन्द्रीय बैंकको संरचनागत सुधारमा केन्द्रित गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ । साथै, निर्देशित कर्जाको सीमा चरणबद्ध रूपमा घटाउने, कार्यशील पूँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन क्षेत्रगत आधारमा लागू गर्ने, ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने तथा धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण र कालोसूचीकरणको समयसीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै, सरकारको इन्टरप्राइज फ्यासिलिटीसँग आबद्ध स्टार्टअपहरूका लागि विशेष कर्जा सुविधा स्थापना गर्न र राष्ट्र बैंकभित्र अधिकारसम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठन गर्नुपर्ने विषय पनि परिसंघले उठाएको छ । अध्यक्ष पाण्डेले बजार माग तथा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास उकास्ने खालको मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरिएको बताए । सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति ब्याजदर स्थिरता र वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुने उल्लेख गरे। निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक भएको भन्दै लगानी र आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धनका लागि नियामक निकाय र उद्योग क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शशिकान्त अग्रवाल तथा बैंक तथा वित्तीय समिति सभापति वरुण कुमार तोदीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
