सुभास श्रेष्ठले तिरेनन् हिमालयन बैंकको ऋण, बिक्रीमा राख्यो ३ कम्पनीको सेयर
काठमाडौं । हिमालयन बैंकले धितोमा रहेको संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेको छ । बैंकको पाटन शाखाले ऋणी सुभास श्रेष्ठको नाममा रहेको सेयर कर्जा अन्तर्गत धितो राखिएका विभिन्न कम्पनीका संस्थापक सेयर लिलाम बिक्रीमा राखेको हो । बैंकका अनुसार ऋणी श्रेष्ठले सेयर कर्जा लिँदा प्राइम बैंकको ४६ हजार ८९४ कित्ता, युनाइटेड अजोड इन्सुरेन्सको ३८ हजार २७२ कित्ता र महालक्ष्मी विकास बैंकको ७३ हजार ८५३ कित्ता सेयर धितोमा राखेका थिए । कर्जाको साँवा, ब्याज तथा हर्जाना समयमै भुक्तानी नभएपछि बैंकले लिलाम प्रक्रिया अघि बढाएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार ऋणी तथा जमानतकर्तालाई कर्जा चुक्ता गर्न पटक-पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा ताकेता गरिए पनि कुनै पहल नभएपछि धितोमा रहेको सेयर बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । बैंकले यसअघि ३५ दिनको समय दिएको भएपनि हालसम्म रकम भुक्तानी नभएपछि पुनः १५ दिनको समय दिएको हो । हाल बैंकको धितो सुरक्षणमा रहेको सेयर जे जस्तो अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा बिक्री गरिनेछ । इच्छुक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी तथा संगठित संस्थाले पाटन शाखाबाट निर्धारित शुल्क तिरी बोलपत्र फारम खरिद गरी आवेदन दिन सक्नेछन् ।
देशबन्धु बस्नेतको तेस्रो प्रोजेक्ट, ४ हजार क्षमताको कन्भेन्सन सेन्टरसहित रिसोर्ट बन्ने
काठमाडौं । सुनसरीको इटहरीमा ४ हजार जनासम्म अटाउने क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रिसोर्ट तथा कन्भेन्सन सेन्टर निर्माण हुने भएको छ । एबी हस्पिटालिटी (विन्डम रिसोर्ट एण्ड कन्भेन्सन सेन्टर) नामक उक्त परियोजनालाई पूर्वी नेपालको पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा लिइएको छ । परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन एभरेष्ट बैंकको नेतृत्वमा हुनेछ भने मुक्तिनाथ विकास बैंकको सहकार्य रहनेछ । एबी इन्भेष्टमेन्ट होल्डिङका अध्यक्ष देशबन्धु बस्नेत (अजित) ले परियोजनाको नेतृत्व गर्नेछन् । होटल व्यवसायमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड भित्र्याउने क्रममा बस्नेतले यसअघि काठमाडौंमा ‘मर्क्यौर’ र इटहरीमा ‘रमाडा बाइ विन्डम’ सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् । यो परियोजना उनको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटल तथा आतिथ्य परियोजना हो । परियोजना सम्पन्न भएपछि इटहरीलाई वेडिङ डेस्टिनेशन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, प्रदर्शनी तथा व्यावसायिक कार्यक्रमहरूको प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसले पूर्वी नेपालका इलाम, कञ्चनजङ्घा, चतरा धाम, बराहक्षेत्र, कोशी टापु र भेडेटारजस्ता पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धनमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । परियोजनाले विराटनगर-इटहरी-धरान आर्थिक तथा पर्यटन करिडोरलाई थप सुदृढ गर्दै क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने विश्वास लिइएको छ । साथै, भारत, भुटान र बंगलादेशबाट आउने पर्यटक तथा व्यावसायिक आगमनलाई समेत यसले थप प्रोत्साहन गर्ने बताइएको छ । परियोजनाका परिकल्पनाकार तथा व्यवस्थापक प्रभात कार्कीका अनुसार, यो कन्भेन्सन सेन्टर केवल होटल संरचना मात्र नभई पूर्वी नेपालको पर्यटन, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारमा दीर्घकालीन योगदान दिने आधारभूत परियोजना हुनेछ । परियोजना सञ्चालनमा आएपछि हजारौं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने, स्थानीय उत्पादनको खपत बढ्ने र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अन्तरबैंक सापटीमा राष्ट्र बैंकको अंकुश, ‘मेरो कित्ता’ प्रणाली अनिवार्य
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि अन्तरबैंक सापटी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच हुने कर्जा कारोबारलाई अन्तरबैंक सापटीका रूपमा गणना नगरिने भएको छ । साथै त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा त्यसको विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एकआपसमा प्रदान गर्ने सापटीलाई नियमित कर्जा सुविधाका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । साथै अन्तरबैंक सापटीको अवधि अधिकतम ७ दिनसम्म मात्र कायम गरिएको छ । ‘तर, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा संस्थाबीच हुने कर्जा कारोबार अन्तरबैंक कारोबार/सापटीमा गणना हुने छैन । यसरी सञ्चालित कार्यक्रमको विवरण राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ,’ निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले जग्गासम्बन्धी सेवा उपयोगमा पनि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नापी कार्यालयबाट प्राप्त हुने जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक, प्लट रजिष्टर प्रिन्टलगायत सेवाहरू लिन तथा सम्बन्धित राजस्व अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्न ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमार्फत संस्थागत प्रयोगकर्ताको रूपमा आबद्ध हुनुपर्नेछ ।
