एनएमबि बैंकले पायो डिजिटल सर्भिसेज् आइसीटी अवार्ड
काठमाडौं । एनएमबि बैंक लिमिटेडले डिजिटल रूपान्तरणमार्फत उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गरेबापत डिजिटल सर्भिसेज् आइसीटी अवार्ड २०२५ (ईन्टरप्राईज क्षेत्र) प्राप्त गरेको छ । यो अवार्ड डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवालाई थप सहज, प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउने संस्थाहरूले प्राप्त गर्दछन् । बैंकले नयाँ डिजिटल माध्यम मार्फत आफ्ना सेवाहरूलाई ग्राहकमैत्री बनाएको आधारमा यो सम्मान प्राप्त गरेको हो । यस उपलब्धिले एनएमबि बैंकको डिजिटल प्रवर्धन र ग्राहककेन्द्रित सेवालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । एनएमबि बैंकले हाल देशभर २०२ वटा शाखा, १८४ वटा एटिएम र ९ वटा एक्सटेन्सन काउन्टरहरू मार्फत ग्राहकहरूलाई उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
डलरको भाउ बढ्दा सार्वजनिक ऋण दायित्व २७ खर्ब ८८ अर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । डलरमा बढ्दा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व चुलिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेकोमा मंसिर मसान्तसम्ममा १ खर्ब १४ अर्ब ४८ करोड थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २७ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ । जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४५ दशमलव ६६ प्रतिशत हो । कुल सार्वजनिक ऋणमा मंसिर मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ दशमलव ३२ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको छ । गत महिनाको तुलनामा अमेरिकन डलरमा भएको विनिमय वृद्धिले नेपाली मुद्रामा तिर्न बाँकी ऋण दायित्व थप बढ्न गएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जम्मा ५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा मंसिर मसान्तसम्ममा १ खर्ब ७५ अर्ब १२ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति २९.४० प्रतिशत रहेको हो । जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति क्रमशः ४० दशमलव ७९ र ११ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ८४ दशमलव ३२ र १५ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब ६७ अर्ब १ करोड भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ४०.६४ प्रतिशत हो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधारमा मंसिर मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च २.७३ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले विनिमय दर बढ्दा नेपालको सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमा ठूलो असर पर्ने बताए । उनका अनुसार डलरको भाउ चुलिँदा बजेट बनाउँदा गरिएको अनुमानले समेत नथेग्ने अवस्था आउन सक्छ । पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाले भने, ‘नेपालको बाह्य ऋण छ, त्यसको साबा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ । हिजो बजेट बनाउँदा दायित्व व्यवस्थापनमा गरिएको आकलन एक्कासि विनियमय दर बढ्दा रुपैयाँ कमजोर हुँदा अनायसमै सरकारले बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्दा बजेटको व्यवस्था छैन भने सरकारलाई हम्मेहम्मे पर्नसक्छ । तर सरकारले जसरी नि दायित्व तिर्नुपर्ने हुन्छ । डलरको भाउ बढ्दा बजेटमा प्रतिकूल असर पर्छ ।’ थापाले डलरको मूल्य बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको लागतमा समेत असर पर्नसक्ने बताए ।
लुम्बिनी विकास बैंकले सेयरधनीलाई लाभांश नदिने
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । बैंकको पुस ७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश नदिने निर्णय गर्दै सोहीअनुसारको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । बैंकका अनुसार राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएपछि आगामी वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत गरिनेछ ।
