चीनले अनुदानमा दिएको इन्धन पनि ल्याउन सकिएन-गोपालबहादुर खड्का
गोपालबहादुर खड्का, कार्यकारी निर्देशक नेपाल आयल निगम सर्बसाधारण उपभोक्ताले पेट्रोलियम पदार्थ कहिलेदेखि किन्न पाउँछन् ? पछिल्लो समयमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात केहि बढेको छ । सुरुमा १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै आयात भैरहेको थियो । अहिले ३० देखि ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा आपूर्ति भैरहेको छ । यो आयात भनेको रक्सौल बाहेकको हो । हामीले ६० प्रतिशत इन्धन रक्सौलबाट ल्याउने गरेका छौं । बिरगञ्ज नाका नखुल्दासम्म समस्याको समाधन हुँदैन । अरु नाकाबाट जति आउनु पर्ने हो त्यो मात्रामा आईरहेको छ । राक्सौलबाहेकका नाकाबाट अलि बढी इन्धन आयात गर्न सकिदैन ? अन्य नाकाबाट धेरै आयात गरियो कुल मागको जम्मा ४० प्रतिशत मात्रै हो । रोक्सौल बाहेकका भारतीय आयल निगमका अन्य डिपोहरुले हाम्रो माग अनुरुप इन्धन दिन सक्दैनन् । ठूलो भनेको बरौनी र रक्सौल डिपो हुन् । अरु डिपोले हामीले मागे जति इन्धन दिदैनन् । बरौनी र रक्सौलमा तेल भरेर अन्य नाकाबाट भित्र्याउन सकिदैन ? रि रुटिङ गरेर ल्याउने भनेको ग्यास मात्रै हो । १८० वटा ग्यास बुलेट रि रुटिङ गरेर सुनौलीबाट ल्यायौं । अहिले फेरी ६५ वटा जति बुलेट रि रुटिङ गरिँदैछ । अरु इन्धन त्यसरी ल्याउन सकिन्न । कुन डिपोले कति इन्धन दिने हो त्यो पहिलो नै निर्धारण गरिएको हुन्छ । जस्तै, बेतालपुर डिपोले हामीलाई दिने इन्धनको मात्रा पहिले नै निर्धारण गरिएको हुन्छ । उसले आफ्नो क्षमता अनुसार तेल दिने हो । उनीहरुको डिपोमै समस्या छ । हामीले धेरै गाडी पठाउने वित्तिकै बेतालपुर डिपोले हामीलाई धेरै तेल दिन सक्दैन् । हामीले अहिले भारतीयहरुलाई रक्सौल बाहेकका डिपोहरुको क्षमता बढाउन अनुरोध गरेका छौं । भारतीयहरुले पनि क्षण भरमै डिपोको क्षमता बढाउन सक्दैनन् । त्यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ र समय पनि लाग्छ । यद्यपी हामीले डिपोको क्षमता बढाउन अनुरोध गरेका छौं । त्यस्तो भयो भने केहि सहज हुन्छ । ग्यासको आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ ? ३५० वटा जति बुलेटले नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्थे । तीमध्ये दुई सय वटा बुलेट रक्सौलको आसपासमा रोकिएर बसेका छन् । बाँकी १५० वटा बुलेटले विभिन्न नाकाबाट ढुवानी गरिररहेका छन् । अहिले ग्यासको माग पनि ह्वात्तै बढेको छ । अहिले माग बढि हुने समय पनि हो । तीन चार महिनादेखि नाकामा अवरोध छ, त्यसैले ग्यासको चाँही ठूलै अभाव छ । नाका खुल्यो भने थप बुलेटहरु भाडामा लिएर पनि ग्यास ढुवानी बढाउँछौं । रेगुलर रुपमै आयात गर्ने हो भने चाँही अझै केहि समय लाग्छ । रक्सौल नाका खुलेको कति दिनमा बजारमा आपूर्ति व्यवस्था सहज हुन्छ ? नाका खुलेको एक महिनामा आपूर्ति व्यवस्था सहज हुन्छ । धेरैका सिलिण्डर खाली छन् । पेट्रोल र डिजेल पनि ठूला निर्माण कम्पनीहरुलाई धेरै पहिलेदेखि दिएका छैनौं । त्यसको डिमाण्ड पनि एकै पटक बढ्छ । त्यसकारण पनि नाका सहज भएको एक महिना भित्र मात्रै अतिरिक्त आपूर्ति गरेर सहज बनाउन सकिन्छ । निगमसँग स्टक इन्धन कति छ ? हामीसँग बिहीबारसम्ममा १४ सय किलोलिटर पेट्रोल र ३४ सय किलोलिटर डिजेल छ । हवाई इन्धन चाँही २१ सय किलोलिटर स्टक छ । आपूर्ति वृद्धि हुँदा पनि वितरण सहज भएन भन्ने आरोप पनि लागिरहेको छ नि ? हामीले आयात र वितरणलाई पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गरेका छौं । निगमले आपूर्ति र वितरणको सबै तथ्यांक वेभसाईटमा राखेर सार्वजनिक गर्दै आएको छ । त्यस्ता आरोप मिथ्या हुन् । भारतले नाकाबन्दी गरेपछि चीनबाट इन्धन ल्याउने प्रयास असफल भएको हो ? चीनसँग व्यापार गर्ने हो भने दीर्घकालिन योजना अघि सार्नुपर्छ । भारत बाहेक वैकल्पिक ठाउँबाट पनि इन्धन आओस भन्ने सरकारको चाहना रहेकाले पनि चीनसँगको व्यापारिक सम्झौताको प्रयास भैरहेको छ । उच्चस्तरीय सयन्त्र चीन गएको छ, त्यसको रिपोर्टका आधारमा अघि बढ्ने हो । चीनसँग कुल मागको ३३ प्रतिशत कारोबार गर्ने भन्ने सम्झौता भएको हो । त्यसको गृहकार्यमा लागेका छौं । उत्तरी नाकामा भण्डारण गृहको निर्माण गर्नेबारे पनि कुरा भैरहेको छ । हामीले आफ्नै साधन लगेर इन्धन ढुवानी गर्ने कि भन्ने सन्दर्भ पनि छ । तर त्यो त्यति सहज छैन । त्यसकारण कुनै बिन्दुसम्म चीनले ढुवानी गरिदिने भन्ने हाम्रो माग हो । सक्दा हाम्रै नाकासम्म नभए पनि केरुङसम्म ढुवानी गरिदिनेबारे छलफल भैरहेको छ । केरुङमा चीनको पनि डिपो छैन । हामीलाई पनि ढुवानीका लागि समस्या छ । त्यसैले तत्कालै चीनबाट इन्धन ल्याउन नसकिएको हो । तर सरकारले दीर्घकालिन व्यापार योजना अनुसार काम गर्ने हो भने चीनबाट इन्धन ल्याउन सकिन्छ । अहिलेको संकट मोचनका लागि चीनबाट इन्धन ल्याउन सकिन्न ? अहिलेको संकट मोचनका लागि चीनबाट इन्धन ल्याउन सकिन्न । हामीले एउटा प्रयास गरिसकेका छौं । पहिलो लटको अनुदानको इन्धन मुस्किलले ल्याएका हौं । अहिले दिने भनेको १३ लाख अनुदानको इन्धन पनि मौसमका कारण ल्याउन सकिएको छैन । केरुङमा हिउँ परिरहेको छ, अब हिउ नरोकिएसम्म त्यो अनुदानको इन्धन नेपाल ल्याउन सकिन्न । चीनसँग इन्धन ल्याउन मूल्य कति पर्ने रहेछ ? चीनबाट इन्धन ल्याउँदा भारतीय आयल कर्पाेरेशनसँग लिँदा भन्दा ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म मंहगो पर्छ । यसमा स्थानीय कर र सरकारी कर पनि समावेश गरिएको छ । ढुवानीमा पनि सहुलियत हुने भने मूल्य केहि घट्छ । भारतीय नाका खुल्यो भने चीनसँग इन्धन ल्याउने प्रयास व्यर्थ हुन्छ वा अघि बढ्छ ? अब चाँही ३३ प्रतिशत इन्धन चीनबाट ल्याउनु पर्छ भन्ने नै हो । त्यसैअनुसार सरकारले चीनसँग प्रक्रिया अघि बढाएको हो । हामीले पनि त्यसकै आधारमा व्यापार थालनीको प्रयास गरेका हौं । निगमले आफ्नै प्रयासमा आपूर्ति बढ्यो भन्ने आधार के के छन् ? आयल निगमले नाका खुलाउने होइन । हामीले गर्ने भनेको उपलब्ध भैरहेका नाकाहरुमा ट्यांकरहरु पुर्याउने हो । अन्य विकल्प हुन्छ कि भनेर विभिन्न कम्पनीलाई इन्धन ल्याउन दिने निर्णय गरियो त्यो पनि सफल भएन । हवाई इन्धन भने पेट्रोलिम्याक्सले ल्याएर वितरण गरिरहेको छ । पहिले नेपाल वायु सेवा निगमलाई त्यो जिम्मा दिईएको थियो । पछि निगमले आफ्नो नियमित उडान छाडेर तेल नबोक्ने भन्यो । निजी कम्पनीले इन्धन ल्याउन थालेपछि आन्तरिक उडानका लागि हवाई इन्धन उपलब्ध गराईरहेका छौं । इन्टरनेशनल उडानका लागि भने हवाई इन्धन दिन सकिएको छैन । नाका बन्दीबाट निगमले के पाठ सिक्यो ? पहिलो, भण्डारण क्षमता बढाउनु पर्ने रहेछ । अहिले हामीसँग ७ देखि १५ दिनसम्मको भण्डारण क्षमता छ । तीन महिनाको भण्डारण क्षमता बढाउने हो भने ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । ४० वर्ष पहिलो जे पुर्वाधार बनाईयो त्यो भन्दा एक किलो लिटर भण्डारण बढाउने पूर्वाधार पनि बनाईएको छैन । म निगममा आएपछि भण्डारण क्षमता बढाउनु पर्छ भनेर प्रस्ताव ल्याएको थिएँ । तर बोर्डबाट अघि बढेन् । अहिले चाँही सरकारले पनि तदारुकता देखाएको छ र त्यसको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । दोस्रो, एउटै कम्पनीसँग इन्धनका लागि निर्भर हुनु नहुने रहेछ । जस्तै हामीले आईओसीसँग मात्रै इन्धन किन किन्ने ? भारतकै निजी क्षेत्रको रिलायन्स पेट्रोलियमबाट किन नकिन्ने ? तेस्रो एउटै देशसँग मात्रै इन्धन किन्नु पनि गलत रहेछ । त्यसैले अब हामीले इन्धन भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने, भारतबाट एक भन्दा बढी कम्पनीसँग इन्धन किन्ने र भारतबाहेकका देशसँग पनि इन्धनको कारोबार गर्ने तयारीमा जुटेका छौं । अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य प्रति व्यारेल करिव १२० डलरबाट झरेर ४० डलरमा आईसक्यो, त्यसको लाभ नेपाली उपभोक्ताले कहिले पाउँछन् ? आयल निगम ठूलो नोक्सानीमा नभएको भए उपभोक्ताले त्यसको लाभ पाईसक्ने थिए । अहिले घरेलु बजारमा मूल्य निर्धारण गर्दा ऋणको भार समेत जोडिएको छ । अब ऋण घटेकाले ऋणको भार कटाएर मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । वित्तिय संस्था र बैंकहरुको करिव २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिरिसकेका छौं । । अब सरकारको १२ अर्ब ऋण बाँकी छ । आपूर्ति नियमित भएपछि मूल्य घटाउनेछौं । अन्तराष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन गर्दा कति रुपैंयाँ पर्छ नेपालमा ? हामीले आईओसीसँग लिएर केहि कर थपेर बेच्ने गरेका हौं । भारतबाट ल्याउँदा ४५ रुपैंयाँ डिजेलको मूल्य पर्छ । त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट, ३० प्रतिशत कर र ऋणको भार पाँच रुपैंयाँ र सडक शुल्क पनि केहि पर्छ । यी सबैलाई हटाउने हो भने मूल्य धेरै घट्छ । निगमले ४५ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल १०५ रुपैंयाँ बेचिरहेको छ । कानुनत निजी क्षेत्रले पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाएर व्यापार गर्न पाउँदैन । यसरी संस्थागत रुपमा निगमले किन कालोबजारी गरिरहेको ? यो ४० वर्षदेखिको अभ्यास हो । नाफाका लागि यस्तो गरिएको होइन् । ऋण धेरै भएकाले मूल्य बढाईएको हो । सरकारले नगर भन्यो भने त्यस्तो गर्दैनौं । निगमले ४० वर्षदेखि कालोबजारी गर्दै आएको, यसमा सरकारको पनि समर्थन रहेको बताउनु भयो, नेपाली नागरिक भएकै कारण, नेपालमा बसोबास गरेकै कारण संसारमा सबैभन्दा महँगो पेट्रोलियम पदार्थ किन्नु पर्ने वाध्यता कहिलेसम्म रहला ? इन्धनमा मात्रै होइन्, सबै क्षेत्रमा यस्तै छ । आयात गरिने प्रयाः सबै बस्तुको मूल्य अरु देशको तुलनामा नेपालमा महँगो छ । ९८ प्रतिशत सरकारी लगानी रहेको नेपाल आयल निगमलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने सरकारको कुरा हो । निगमले स्वतन्त्र रुपमा व्यापार गर्न पाईरहेको छैन । सरकारले हामीलाई पनि स्वायत्तता दियो भने प्रतिस्पर्धामा गएर उचित मूल्य निर्धारण हुन्छ । अहिलेको मूल्य निर्धारण र वितरण प्रणालीमा तपाई आफै सन्तुष्ठ हुने ठाउँ छ ? निगममा सुधार गर्नु पर्ने धेरै काम छन् । मैले निगमको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै सुधारका धेरै प्रयासहरु गरेको छु । कुन बस्तुमा अनुदान दिने र कुनमा नदिने भन्ने निर्धारण हुनु आवश्यक छ । तपाईको व्यक्तिगत कारणले पनि निगममा भ्रष्टाचार र अनियमितताले संस्थागत रुप लिएको आरोप लागिरहेको छ नि ? यसमा कुनै सत्यता छैन । आपूर्ति असहज भएकाले ब्ल्याक मार्केटबाट तेल आएर बजारमा बिक्री भैरहेको हो । १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै आपूर्ति भैरहेको थियो पहिले । अर्काे च्यानलबाट तेल आएर बजारमा वितरण भैरहेको थियो । सडकमा गुड्ने गाडी हेर्दा सहजै अनुमान गर्न सकिने विषय हो । त्यसको सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेषण भएन् । अहिले मात्रै ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा इन्धन आउन थालेको हो । विकास निर्माणको ठूला परियोजना र ठूला कर्पोरट हाउसहरुलाई तेल ल्याउन दिने सरकारी निर्णय भएको थियो । त्यो किन कार्यान्वन भएन ? हो, यदि निजी क्षेत्रले आफूलाई आवश्यक तेल आफै ल्याउन तयार छ भने ल्याउन प्रक्रिाय पुरा गरेर ल्याउन दिने भन्ने सरकारको निर्णय छ । तर कुनै पनि कर्पोरेट हाउस तथा ठूला परियोजनाले आफै तेल ल्याउन आयल निगममा सम्पर्क गरेका छैनन् ।
वर्षेनी १५ लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना छ-दीपकराज जोशी
दीपकराज जोशी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल पर्यटन बोर्ड २०३१ साल मंसिर २८ गते वर्दियामा जन्मिएका जोशीले शंकरदेव क्याम्पसबाट एमबीए र त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । २०६८ कात्तिक १४ गतेदेखि ४ वर्षसम्म खाली भएको नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा दीपकराज जोशी नियुक्त भएका छन् । २०५७ साल मंसिर ११ गतेदेखि बोर्डमा अधिकृतका रुपमा सेवा प्रवेश गरेका जोशीले बोर्डमा १८ वर्षको अनुभव समालेका छन् । आगामी चार वर्षमा के के काम गर्ने उनको योजना छ त ? प्रस्तुत छ यही विषयमा केन्द्रीत भएर जोशीसँग गरिएको विकास वहस । भूकम्प र भारतीय नाका बन्दीले पर्यटन क्षेत्र शिथिल बनेको समयमा नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी लिनु भएको छ, पर्यटन क्षेत्रको उत्थान गर्ने योजना के के छन् ? भूकम्प र आपूर्तिको असहजताले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ । वर्षेनी आठ लाख पर्यटक नेपाल भित्रिन्थे । अहिले ७० प्रतिशत घटेको छ । यसको पुनरुत्थान पहिलो चुनौती हो । सन २०१६ सुरु हुँदैछ, त्यसलाई भने इयर अफ सर्भाइभलका रुपमा लिएको छु । त्यसका लागि चलाखीपूर्ण ढंगले आन्तरिक पर्यटनको योजना छन् । विदेशमा इन्नोभेटिभ मार्केटिङका कार्यक्रम छन् । कम्तिमा पनि २०१६ मा आठ लाखका हाराहारीमा पुर्याउने योजना छ । २०१७ साललाई भने इयर अफ रिर्भाइबलका रुपमा अघि सारेको छु । सो अवधीमा आठ लाख भन्दा बढि पर्यटक भित्र्याउने योजना छन् । तेश्रो वर्षलाई इयर अफ रिइन्टेग्रेसनका रुपमा अघि सारेकोे छु । चार वर्षे कार्यकालमा वर्षेनी १५ लाख भित्र्याउने योजना छन् । फोर टार्गेट, फोर एचिभमेन्ट र फोर एप्रोच इन फोर इयर भन्ने व्यवस्थित योजना छन् । निरुत्साहित बनेका पर्यटन व्यवसायीको मनोबल कसरी बढाउनु हुन्छ ? आपूर्तिमा भएको असहजता भनेको अस्थायी हो भन्ने मेरो बुझाई हो । अबको ८ देखि १० बर्ष नेपाल स्थिर हुने सम्भावना मैले देखेको छैन । संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा पनि मुलुक स्थिर हुने अनुमान गर्न सकिन्न । नेपालको पर्यटन क्षेत्र अझै केहि बर्ष अस्थिरतामै रहनुपर्ने सम्भावना छ । तर पनि एडभेञ्चर पर्यटन, हिमाली पर्यटन लगायतका क्षेत्र भने अस्थिरतकै समयमा पनि फस्टाउने पर्यटन हो । यसले पर्यटन क्षेत्रमा केहि राहत दिन्छ । वर्षेनी ३० मिलियन रुसी पर्यटक टर्कीमा जान्थे । अहिले रुस र टर्कीको सम्बन्ध राम्रो छैन । रुसी पर्यटक तान्न हामीले एग्रेसिभ मार्केटिङ गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, फ्रान्स आक्रमणपछि जापान, कोरियाका पर्यटकलाई पनि नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ । चीन र भारत पनि नेपालको लागि ठूलो संख्यामा पर्यटक स्रोत देश हुन् । २०२० सम्ममा १०० मिलियन चीन र ५० मिलियन भारतबाट पर्यटक बाहिर जाने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसलाई आकर्षित गर्न पनि योजना बनाइन्छ । यसले नेपाली पर्यटन व्यवसायीको मनोबल उकास्न मद्दत गर्छ । पर्यटकको संख्या मात्र गनेर हुँदैन, खर्चालु पर्यटन आउन छाडे भन्ने पर्यटन व्यवसायीहरुको भनाई सुनिन्छ, खर्चालु पर्यटक ल्याउने योजना के छ ? पहिलो गोरो छाला भएका, त्यसमा पनि यूरोपियन, अमेरिकनलाई मात्र पर्यटकको रुपमा हेरिन्थ्यो । अहिले गोरो छाला मात्रै होइन, कसले धेरै खर्च गर्छन त्यहि पोटेन्सियल पर्यटक हो भन्ने मान्यता स्थापीत हुँदै गएको छ । आन्तरिक पर्यटक समेत हाम्रा लागि महत्वपूर्ण स्रोत हो । भारतीयलाई समेत पर्यटक नठान्ने परिपाटी अन्त्य हुँदै गएको छ । भारत र चीन हाम्रा लागि ठूला पर्यटन बजार हुन् । दुबै देश विश्कको शक्तिशाली देशको रुपमा स्थापित हुँदैछन्, दुबै देशमा धनाढ्यको उदय भईराखेको छ । खर्च गर्ने तरिकाहरुमा परिवर्तन आएको छ । पछिल्लो चार बर्षमा नेपाल पर्यटन बोर्ड छवि बिग्रीयो, तपाईको कार्यकालमा बिग्र्रीएको छवि कसरी सुध्रन्छ ? बोर्डको मात्रै होइन अहिले नेपालका पर्यटकिय गन्तब्यको इमेज समेत बिग्रेको छ । गन्तब्यको इमेज सुधारेर पर्यटक बढाउने वित्तिकै पर्यटन उद्योगको आत्मबल बढ्छ । त्यसले बोर्डको इमेज आफैं सुधार्छ । पक्कै पनि विगतमा बोर्डको इमेज बिग्रिएकै थियो । नेतृत्व पनि अन्तरिम थियो । संरचनामै पनि समस्या थियो । म विश्वास दिलाउन चाहान्छु भने बोर्ड अब पारदर्शी हुनेछ, हामी लगनशिल हुनेछौं, सृजनशिल हुनेछौं र लोभलालचमा फस्र्दैनौ । ठूलो जिम्मेवारी काँधमा आएको छ, यसलाई नमूनाका रुपमा देखाउने गरि काम गर्छु । बोर्डको आम्दानी कसरी बढाउनु हुन्छ ? पर्यटकको संख्या बढे बोर्डको आम्दानी बढ्छ । पर्यटक घटे भने बोर्डको आम्दानी पनि घट्छ । त्यसकारण बोर्डको आम्दानी भनेकै पर्यटकको संख्या हो । अघिल्लो वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने योजना थियो, त्यो सबै उठेन् । प्रत्येक पर्यटक नेपाल आएर पुनः फर्कदा एक हजार रुपैंयाँ बोर्डको कोषमा आउँछ । त्यसकारण हाम्रो मुल ध्येय भनेकै पर्यटकको संख्या बढाउनु हो । निजी क्षेत्र र सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावमा बोर्ड लथालिंग भएको थियो, अब कसरी समन्वय हुन्छ ? नेपाल पर्यटन बोर्ड भनेकै निजी क्षेत्रको व्यवसाय सहजीकरण र नेपालका पर्यटकिय गन्तब्यको प्रवद्र्धनका लागि स्थापना भएको हो । बीचमा निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । निजी क्षेत्रले आन्दोेलन पनि गर्यो । केहि समय बोर्ड बन्द समेत भयो । त्यसकारण अब निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध नयाँ ढंगबाट पारिभाषित हुन्छ । निजी क्षेत्रको श्रोत, साधन र भूमिकालाई थप उर्जा दिन सकियो भने मात्रै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा योगदान पुग्न सक्छ । सरकारी र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउँछौं । बोर्डका कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापन कसरी गर्नु हुन्छ ? बोर्डमा ६२ जनाको दरबन्दी हो । त्यसमा ३३ जना मात्रै स्थायी कर्मचारी छन् । अब दरबन्दी अनुसार कर्मचारी थप्ने काम पनि गर्नु पर्नेछ । थोरै कर्मचारीको यथोचित परिचालनद्धारा उच्चतम प्रतिफल हासिल गर्नु पर्नेछ । त्यसका विदेशमा एनआरएनहरुसँग सहकार्य गर्नु पर्नेछ । जुनजुन देशमा एनआरएनहरु छन् । ती देशमा उनीहरुकै माध्यमबाट नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नु पर्छ भन्ने सोच बनाएको छु । टान र बोर्डका बीचको विवाद के हो ? टान र बोर्डबीचमा केहि कानुनी र केहि अडिटका सवाल छन भन्ने सुनेको छु । त्यसको पूर्ण विवरण हेर्न पाएको छैन् । अब सम्बन्ध पारदर्शी र विश्वासिलो हुन्छ । टानको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि एक खाले निर्देशन दिएको छ भन्ने सुनिएको छ । त्यसलाई समेत हेरेर टानसँगको सम्बन्ध अघि बढ्छ । यो झगडा गर्ने भन्दा पनि मिलेर अघि बढ्ने समय हो । बोर्डले विदेशमा गर्ने पर्यटन प्रवद्र्धन र भ्रमणमा आफ्ना मान्छे मात्रै पठाउने गरेको आरोप छ नि ? बोर्डको कामै पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने हो । कहिले काँही राईट प्लेसमा राईट पर्सन छान्न नसकिएको हुन सक्छ । त्यस्ता कमजोरी छन् भने त्यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने हो । विगतका सबै काम ठिक थिए र त्यहि अनुसार अघि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा म छैन् । नेपाल पयटन बोर्ड राजनीतिक खिचातानीको अखडाका रुपमा विकास भएको आरोप छ, अब कसरी अघि बढ्ने ? आर्थिक राजनीतिक परिस्तिथिका बीचमा ट्याक्टिकल ढंगले चल्न सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय बोर्डमा राजनीति हावी भएको देखिन्छ । बोर्डको आफ्नो उदेश्य र नेचरलाई जोगाएर अघि बढ्ने चुनौती छ । म सुझबुझ पुर्ण ढंगले मिलाएर बोर्डलाई राजनीतिको बाछिटा मुक्त बनाउने छु । पोखरा, चितवन, सगरमाथा र अन्नपूर्णमा मात्रै नेपालको पर्यटन सीमित भएको देखिन्छ, अन्य क्षेत्रको प्रवद्र्धन कसरी गर्ने ? नेपालमा पर्वतिय पर्यटन, चीतवन, पोखरा र सगरमाथालाई मात्रै पर्यटनका प्रतिकका रुपमा लिने गरिएको छ । तर हामी कहाँ दैनिक जसो कुनै न कुनै जात्राहरु मनाईरहेका हुन्छौं । स्पेनको बुल फाईट त्यति ठूलो पर्यटकिय इभेन्ट बन्न सक्छ भने हाम्रा सास्कृतिक पर्वहरु किन त्यसरी ब्राण्डिङ हुन सक्दैनन् । अर्काे महत्वपुर्ण कुरा भनेको सबै सुन्दर ठाउँहरु पर्यटकिय गन्तब्य बन्न सक्दैनन् । त्यसका लागि पुर्वाधार पनि आवश्यक छ । ठाउँ सुन्दर हुनु भनेको पर्यटनका लागि एउटा पक्ष मात्रै हो । पर्यटनलाई शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो घर घर पुर्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता छ,त्यो गलत हो । यो व्यवसायीक क्षेत्र हो । पर्यटन उद्योगसँगै नाफा पनि जोडिएर आउँछ । रारा तालमा जान ४० हजार खर्च लाग्छ तर बैंकक जान ३० हजार भएपुग्छ । घुम्न जानेले सबै कुरा हेर्छन् । सुन्दर दृश्यसँगै पुर्वाधार पनि विस्तार गर्नु पर्छ । सिंगापुर हाम्रो काठमाडौं भन्दा सानो छ तर दुई करोड पर्यटक घुम्छन् । नेपालमा औषत ८ लाख भित्र्याईरहेका छौं । यति पर्यटक त काठमाडौं उपत्यकाकै लागि मात्रै पर्याप्त छन् । पूर्वाधारका आधारमा अहिले नेपालको पर्यटक भित्र्याउन सक्ने क्षमता कति हो ? एउटा मात्रै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र यति अवस्थमै रहने हो भने बार्षिक १० देखि १२ लाख भन्दा बढि पर्यटक भित्रिने सम्भावना रहन्न । जति नै प्रचार प्रसार गरेपनि यति आधारमा पुर्वाधार रहने हो भने त्यति ठुलो ब्रेक थ्रु हुन सक्दैन ।
धेरै व्यवसायी सडकमा पुगे, धेरै पलायन भए
पशुपति मुरारका, अध्यक्ष नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ अहिलेको समस्याको जड मधेश आन्दोलन हो कि भारतको नाकाबन्दी ? समस्याको जड भनेको मधेश आन्दालन नै हो । आन्दोलनको पहिलो ४३ दिनसम्म नाका बन्दी थिएन् । ४४ औं दिनदेखि नाकाबन्दी सुरु भएको हो । रक्सौल नाका अझै बन्द छ । अन्य नाकाबाट पनि पर्याप्त समान आईरहेका छैनन् । भारतले नाका बन्दी गरेको छैन भनिरहेको छ भने मधेशवादीले हामीले नाका बन्दी गरेका हौं भनेका छन् । जसले जे भनेपछि नाकामा अवरोध छ र आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या छ नाका बन्दीको नोक्सानी कति भयो होला ? नाकाबन्दीको दिन गन्न पनि छाडिसकियो । चार महिना पुगेर पाँच महिना लाग्नै आँट्यो । दुई हजार भन्दा बढी उद्योेगहरु बन्द छन् । उत्पादन गर्न सकेका छैनन तर खर्च भैरहेको छ । विकास निर्माण रोकिएका छन् । खुद्रा व्यापारीको व्यापार छैन तर घर भाडा र विजुलीको महसुल तिर्न मात्र पुगिरहेको छ । एउटा चालकले बैंकबाट कर्जा लिएर ट्रक निकालेको छ तर त्यो चलेको छैन् । तर कर्जाको किस्ता तिरिरहनु परेको छ । पैसाको कुरा गर्ने हो भने दैनिक २ अर्बको नोक्सानी हुन्छ । यो अंक भन्दा पनि यसले ल्याएको बहुआयामिक क्षति भने अतुलनिय छ । चार महिना पुगेर पाँच महिना लाग्दा पनि राज्य मौन देखियो । उद्योगी व्यवसायी निराश छन् । मनोबल खस्केको छ । एउटा नाका अवरुद्ध हुँदा २ हजार उद्योग बन्द हुन्छन ? यो एउटा नाकाको मात्रै कुरा होइन, तराई आन्दोलन पनि छ । तराई मधेशमा यातायात ठप्प भएको छ । इन्धन र खाद्यन्न ढुवानीमा पनि समस्या छ । उद्योेग चलाउनुु तराईमै छ, त्यहि उनीहरुसँगै जुधेर कसरी बस्न सकिन्छ ? धम्की आईरहेका छन्, पेट्रोल बम हानिएको छ । कामदार र कर्मचारी उद्योेग आउने अवस्था पनि छैन । स्थिति कहिले सहज होला भन्ने निजी क्षेत्रको बुझाई छ ? यस्तो आन्दोलन कहिल्यै देखिएको थिएन् । दुई चार दिन बन्द हुन्थ्यो । माओवादीको सशस्त्र युद्धको बेलामा पनि धम्की दिन्थे तर उद्योग धन्दा चलिरहन्थ्यो । समानहरु एक दुईदिन रोकिन्थे तर फेरी सुचारु हुन्थे । यसपाली त सबै क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । यो भन्दा असहज परिस्थिती आज भन्दा पहिलो आएको थिएन् । स्थिति सहज बन्न पहिला बन्द हड्ताल हट्नु पर्यो । अहिले समानान्तर अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । कर तिरेर उद्योग चलाउन सकिएको छैन । राज्यले सुरक्षा दिन सकेको छैन । उद्योग चलाउन स्थानीयलाई पैसा तिर्नु पर्ने अवस्था छ । पार्टीलाई पैसा बुझाउनुपर्छ । गाढी गुडाउन पनि स्थानीयलाई पैसा तिर्नु परेको छ । यो संस्कृतिका रुपमा विकास भयो भने त्यसले भयावह अवस्था ल्याउँछ । यो परिवेशमा निजी क्षेत्र छाता संगठनको भूमिका प्रेस विज्ञप्ती निकाल्नु मात्र हो ? महासंघको भूमिका प्रभावकारी देखिएन नि ? निजी क्षेत्रले कस्तो भूमिका खेल्नु पर्ने हो ? के खाली सडकमा गईयो भने मात्रै प्रभावकारी हुने हो र ? हामीले कस्तो प्रभाव देखाउनु पर्ने हो ? सडकमा आएर टायर बालेर ढुंगा मुडा नै गर्नु पर्ने हो र ? हामीले सभ्य ढंगले काम गरिरहेका छौं । सरकार, आन्दोलनकारी शक्ति र भारतसँग पनि हाम्रा कुराहरु भैरहेका छन्, आफ्नै च्यानलबाट । तर त्यो समाधानको तहसम्म पुगेन् । हाम्रो कुरा आन्दोलनकारी र सरकारले पनि बुझेनन् । यो उद्योगी व्यवसायीको मात्रै कुरा होइन, मजदुर, सरकार, किसान सबैको समस्या हो । सरकारले के गर्नु पर्ने थियो त ? आन्दोलनको सुरुवातमै आन्दोलनकारीलाई वार्तामा ल्याउनु पथ्र्याे । आन्दोलनमा तेश्रो पक्षको प्रवेश हुनु भन्दा पहिले नै मागहरुको सुनुवाई गर्नु पर्ने थियो । यो घट्नाबाट जिडीपीको ७० प्रतिशत हिस्सा अेगट्ने निजी क्षेत्रले के पाठ सिक्यो ? हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई अर्थतन्त्रका बारेमा चिन्ता रहेनछ भन्ने फेरी प्रष्ट भएको छ । बुझाउनु पर्ने हाम्रो जिम्मेवारी देखियो । अमेरिकामा आर्थिक नीतिका आधारमा निर्वाचनमा हार जित हुन्छ । नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था ल्याउन हामीले भूमिका खेल्नु पर्ने देखियो । सरकार र राजनीतिज्ञलाई अर्थतन्त्रका बारेमा बुझाउनै पर्ने देखियो । राजनीतिक नेताहरुको जस्तै तपाईहरु पनि अरु पाठ सिकाउने, अर्ति उपदेश दिने, आफू भने केही पनि गर्न नसक्ने रोगबाट ग्रसित देखिनु भयो । नाकाबन्दीबाट नेताहरुले मात्र सिक्ने कि उद्योगी, व्यापारीले पनि पाठ सिक्ने ? हामीले त पहिलेदेखि नै भन्दै आएका हौं मुलुकमा औद्योगीकरण गरौं, उर्जाको विकास गरेर निर्यात गरौं भनेर । १० हजार मेगावाट विजुली भारत निर्यात गर्न सक्ने हैसियतमा हामी थियौं भने भारतले नाकाबन्दी गर्ने थिएन । निजी क्षेत्रले पनि खाली व्यापार मात्रै गर्यो, उद्योेगमा लगानी गरेन । त्यसको परिणाम मुलुक परनिर्भर बन्न गयो, यसमा हाम्रो पनि कमजोरी रह्यो भन्ने लाग्दैन ? हामी व्यवसायी भनेको जहाँ फाईदा हुन्छ त्यहाँ जाने हो । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । जो उद्योगमा मात्रै लगानी गरिरहेका थिए । अहिले उनीहरु पनि पछुताईरहेका छन् । हामीले पनि व्यापारमा पनि लगानी किन गरेनौं भनिरहेका छन् । उद्योगमा नाफा हुने बातावरण सरकारले गरेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले उद्योगमा लगानी गर्छ । घाटा हुने क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेन भनेर तर्क गर्नुको औचित्य नै छैन । इन्धन आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई आव्हान गरेको थियो नेपाल आयल निगमले । त्यसमा नाफा देखिन्छ, किन हात हालेन निजी क्षेत्रले ? इन्धन आपुर्ति भनेको त्यति सहज विषय होइन । हिजो आव्हान गरेर आज आपूर्ति गर्न सकिन्न इन्धन । आज समस्या परेकाले लौ इन्धन ल्याओ भन्दैमा हुन्न । राज्यले यसका लागि लामो प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्छ । तेश्रो मुलुकबाट ल्याउनु पर्छ । त्यसका लागि कलकत्तामा भण्डारण गृह चाहिन्छ । नाकाको अवरोध पनि चिर्नुपर्छ । यी कुनै कुराको टुंगो लागेको थिएन् । हामीले बारम्बर भन्दै आएका हौं किन इनधनमा निगमको एकाधिकार तोड्नुपर्छ । सरकारले यत्ति अर्ब पूँजी भएको कम्पनी चाहिन्छ भनिरहको छ । पूँजी राज्यले तोक्ने होकी व्यवसायी आफ्नो आवश्यकता अनुसार लगानी गर्ने हो ? मेरो व्यवसायका लागि कति पूँजी चाहिन्छ भनेर मैले नै हेर्ने हो । खुल्ला बजार अर्थतन्त्र भन्ने अनि यस्तो परोक्ष नियन्त्रण गर्ने पनि कहिँ हुन्छ ? सरकारी नीति भनेको खुल्ला हृदयका साथ आउनु पर्छ । इन्धनको कारोबारमा सरकारले खुल्ला हृदय देखाएन् । बैंक, बीमा कम्पनी खोल्न राज्यले न्यूनतम पुँजी तोक्दा तपाईहरुलाई मान्य हुने, इन्धन व्यापार गर्ने कम्पनीको पुँजी तोक्दा मान्य नहुने ? बैंक र ट्रेडिङ कम्पनीमा धेरै फरक छ । एउटै नियम सबैतिर लागू हुँदैन । हामी त बैंकलाई पनि आफ्नो क्षमताअनुसार पुँजी लगानी गर्ने र क्षमताअनुसार सेवा दिन पाउने नीति हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । आन्दोलन र नाका बन्दीका कारण कति जनाले रोजगारी गुमाए ? सबै तथ्याङ्क अहिले संकलन भएको पनि छैन । धेरै उद्योग बन्द भएका छन् । जो दैनिक ज्यालादारीका कामदार थिए । उनीहरुको रोजगारी गुमेको छ । यस्ताको संख्या लाखौंको छ । राज्यले उनीहरुलाई कसरी पुनस्थापित गराउँछ हेर्न बाँकी छ । साना लगानीका व्यवसायीको लगानी ध्वस्त भैसकेको छ । १० लाख लगानी गरेकाहरुले एउटै कण्टेनरमा १० दशैं लाख गुमाएका छन् । व्यवसायीहरु टाट उल्टिएको वा सडकमै पुगेका अवस्था पनि छ ? छ । ट्याक्कै फलानो सडकमा पुग्यो भनेर तपाईलाई भन्न सक्दिन, मिल्दैन पनि । धेरै व्यवसायी सडकमा पुगिसकेका छन् । धेरै व्यवसायी पलायन भएका छन् । यसको वास्तविक अवस्था विस्तारै सार्वजनिक हुँदै जान्छन । उद्योगी व्यापारीलाई मात्र होइन, बैंकहरु पनि समस्यामा पर्छन । अहिलेसम्म केन्द्रिय बैंकले रि सेड्युलिङ गरिदिएको छ । तर ऋणीलाई असर गर्दा बैंकलाई पनि असर गर्छ नै । १५ रुपैंयाँको चाउचाउ २० रुपैैंयामा बिकेको छ, १२० को तेल ३५० मा बिकेको छ । ६०० पर्ने ९०० मा बिकैकै छ । अनि बैंकको कर्जा किन तिर्न नसक्नुको कारण के हो ? एउटा ट्यांकटर नेपाल भित्र्याउँदा भारतीयलाई कति पैसा तिरिएको छ, बिलम्ब शुल्क कति तिरिएको छ ? यहाँसम्म ल्याईदा कति मुल्य पर्छ भन्ने हेरेपछि चाउचाउका मुल्य १५ रुपैंयाँबाट २० रुपैंयाँ किन पुग्यो भन्ने देखिन्छ । म आफै पनि संलग्न भएको हुँदा तपाईलाई के स्पष्ट पार्न चाहान्छु भने प्रतिबोरा ६०० पर्ने सिमेन्टलाई ९ सय पर्दैन । प्रतिबोरा ६०/७० रुपैयाँ बढेको होला । ढुवानी भाडा बढेकोले यस्तो भएको हो । कतिपय समानको मुल्य अन्तराष्ट्रिय बजारको प्रभावमा बढेको छ, कतिपयको मुल्य घटेको छ । स्टिलको मूल्य अहिले घटिरहेको छ । नाका बन्दी खुल्यो र आन्दोलन पनि रोकियो भने एक महिनामा मुल्य पुरानै अवस्थामा आउँछ । नाकाबन्दी र आन्दोलनले कतिले रोजगारी गुमाएका छन र कति नेपाली गरिबीको रेखामुनि पुगे होलान ? १४ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन भने लाखौं नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन् । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरु बेरोजगार भएका छन् । निर्माण क्षेत्र, उर्जाको आयोजनामा काम गर्ने लाखौं मजदुरको रोजगारी गुमेको छ ।
