विकास वहस

‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ अहिले संसदमा छ । विधेयकको विषयमा संसदको ‘शिक्षा स्वास्थ्य सूचना प्रविधि’ समितिमा छलफल भइरहको छ । समितिले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । शिक्षकहरू स्थानीय तहको मातहतमा बस्न चाहिरहेका छैनन् । सांसदहरू एउटा पाटोबाट कुरा गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार अर्को पाटोबाट कुरा गरिरहेको छ । यसमा विभिन्न कोणबाट बहस चलिरहेको छ । यो विषयमा संसदको शिक्षा स्वास्थ्य सूचना प्रविधि समितिले कसरी छलफल गरेर टुंग्याउदै छ ? यसमा नयाँ प्रावधानहरू के के छन ? र सांसदहरूले जति संसोधनहरू दर्ता गरका छन्, त्यसलाई टुग्याउने आधारहरू अब के के हुन ? विद्यालय शिक्षा विद्येयक र गुणस्तरीय शिक्षाको तालमेल कसरी मिलाउन सकिन्छ ? भन्ने लगायत विषयमा ‘शिक्षा स्वास्थ्य सूचना प्रविधि’समितिका सभापति भानुभक्त जोशीसँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् । ‘विद्यालय शिक्षा विद्येयक’बारे कसरी छलफल गरिरहनुभएको छ ? अहिले मुलककै ध्यान केन्द्रित भएको एउटा विषय हो ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक ।’ यो विधेयक सरकारले सदनमा पेश ग¥यो । त्यसपछि धेरै किसिमका टिका टिप्पणी, आलोचना र आन्दोलन भए । अहिले सरकारले सरोकारवालाहरूसँग सहमति र सम्झौता गरेर हाम्रो समितिमा आइपुगेको छ । खासगरी हामीले यसमा दुई÷तीन विषयमा गम्भीर ढंगले अगाडि लिने गरेका छौँ । एउटा त विद्यालय शिक्षा भनेर हामीले कक्षा देखि १२ सम्मलाई लिने भन्ने सामान्य पहिलेको मान्यता थियो भने अब प्रारम्भिक बाल कक्षालाई पनि यो भित्र कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? जस्तै अहिले निजी विद्यालयमा नर्सरी, एलकेजी, युकेजी भनेर सामान्यतया कक्षा १ मा जानुभन्दा पहिले तीन तहको पढाइ गर्ने गरेको देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा अहिले यसलाई बाल कक्षाको रूपमा लिएको देखिन्छ । यसको स्वरूप कस्तो बनाउने होला भन्ने एउटा कुरा छ भने अर्को सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालय जसलाई संस्थागत विद्यालय पनि भन्ने गरिएको छ, यसको व्यवस्थापनको बारेमा के हुन्छ भन्ने बारे अर्को जटिलता यो विधेयकमा छ । यसको अधिकारका हिसावले र संविधानका हिसाबले भन्ने हो भने ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक स्थानीय तहको अधिकारमै हो भन्ने खालको कुरा छ । विधेयकमा हेर्दा सांसदहरूले पनि संसोधन दर्ता गरेका छन्, जसले नीति बनाउने थलोमा संसोधन छलफल गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू विद्यालयलाई शिक्षकको मागतिर अलि बढी केन्द्रित हुन् कि भन्ने पनि देखियो नि ? सबैभन्दा गम्भीर कुरा के हो भने ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’मा जसरी संविधानमा स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका)को नै सम्पूर्ण जिम्मेवारी भनिएको छ । त्यसमा प्रदेशको भूमिका केही रहन्छ कि रहँदैन, संघको भूमिका केहि रहन्छ कि रहँदैन, यो विषय पनि सबैभन्दा बढी पेचिलोको रूपमा रहेको छ । यसमा पनि लामो समयसम्म विद्यालयमा काम गरेका शिक्षक जो हुनुहुन्छ, जसका विभिन्न संगठनहरू छन्, उहाँहरूको भनाइ के छ भन्दा हामीले संविधानको कुरा पालना गर्नु एउटा कुरा हो । तर, हामी अहिलेको प्रावधानले शिक्षकहरू विशिष्ट श्रेणीसम्मको बनाउने भन्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, हामी वडा तथा पालिका शासित हुने कुरा हाम्रो वृद्धि, विकास, हाम्रो सरुवा बढुवाका कुरामा व्यवस्थापन गर्न तपाइँहरू पनि सोच्नुहोस् भनिरहनुभएको छ, यो विषय पनि पेचिलो बनेको छ । अहिले हाम्रो देशको अवस्था हेर्ने हो भने जति विद्यालय छन् ती विद्यालयहरूमा शिक्षाको दरबन्दी पुरा छैन । अस्थायी शिक्षकहरू, करार शिक्षकहरू राहत शिक्षक, इसीडीका शिक्षक अनुदानबाट तलब खाने शिक्षकहरू गरेर लाखौ बढी शिक्षकहरू हुनुहुन्छ । नेपालमा झण्डै २१ प्रकारका शिक्षकहरू छन् भनेर शिक्षकहरूले भनिरहनुभएको छ । अब ती २१ प्रकारका शिक्षकहरूलाई एउटै शिक्षकको दायरामा कसरी ल्याउन सकिन्छ, सरकारसँग यस्तो साधन स्रोत के छ भन्ने कुरा पनि हो । अहिले कस्ता विषयमा छलफल चलाइरहनुभएको छ र कस्ता कस्ता सुझावहरू आइरहेका छन् ? वि.सं २०४५ सालदेखि उच्च मावि भनेर एउटा अवधारणा आयो । २०४९ सालदेखि उच्च माविका स्कुलहरू खोलिएका छन् । ती उमावीलाई अहिले विद्यालय शिक्षामा रूपान्तरण गरिएको छ । २०४९ सालदेखि पठनपाठन सुरु भएका शिक्षण पेशामा लागेका शिक्षकहरूको स्थायित्वको विषयमा कुनै व्यवस्था भएन । अहिले आएर ३१÷३२ वर्ष भइसक्यो । अहिले एकै पटक उहाँहरूको माग के छ भने हामीलाई यो बिचमा काम गर्न लगायो । तर, हाम्रो स्थायित्वको बारेमा, हाम्रो वृद्धि तथा विकासको बारेमा, हाम्रो भविष्यको बारेमा कुनै योजना बनाएन भन्नेमा हुनुहन्छ । त्यसपछि २०५६ सालमा राहत शिक्षक आयो । झण्डै ४० हजारको हाराहारीमा उहाँहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूको पनि त्यस्तै खालको माग छ । त्यस्तै ३६ हजारको हाराहारीमा बाल कक्षाका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ । जसलाई पहिले थोरै रकम ५ सयबाट सुरु गरेर अहिले संघ र स्थानीय तहले गरेर १७ हजार पु¥याएको छ । यी सबै व्यवस्थाका लागि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरादेखि पेन्सन पाउने, नपाउने कुरा पेन्सनबाट बञ्चित भएका कुराहरूदेखि शिक्षकहरूका साझा समस्याका बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्को कुरा शिक्षकहरूको राजनीतिक आस्था राख्ने कुरा गर्दा शिक्षकको छुट्टाछुटटै संगठन हुने कि एउटै पेशागत संगठन हुने भन्ने बारेमा पनि छलफल पेचिलो भएर आएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको शिक्षाको पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने ? कस्तो पठ्यक्रम बनाउँदा राम्रो नागरिक उत्पादन गर्न सकिन्छ ? कस्तो परीक्षा प्रणाली बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नै हो । अहिलेको सामान्य व्यवस्था हेर्दा १० कक्षाको परीक्षा पनि यो विधेयकमा हटाइएको देखिएको छ । यी सबै कुरा हेर्दा केही कहत्वपूर्ण विषयको बारेमा हामीहरूले छलफल चलाइरहेका छौं । अहिलेसम्म को-को सँग छलफल गर्नुभयो ? हामीले पहिलो चरणमा मन्त्रालय जसले विधेयक प्रस्तुत ग¥यो उहाँहरूसँग छलफल ग¥यौं । त्यसपछि सरोकारवालाहरूसँग पनि छलफल चलाइरहेका छौं । यो विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण हिस्सेदार भनेको स्थानीय तह हो । हामीले उहाँहरूसँग पनि छलफल गरेका छौं । अहिलेसम्म शिक्षक, निजी विद्यालय सञ्चालक र स्थानीय सरकार तीनवटाको वरिपरीमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेको देखिन्छ । यी तीनवटैको विषयमा विवाद पेचिलो भएको छ हो ? होे, अहिले सम्म जति छलफल भयोे यिनै वरिपरी केन्द्रित छ । जसको बारेमा सबैभन्दा बढी छलफल हुनुपर्ने हो, त्यो विषयवस्तु ओझेल पर्न गएको छ । हाम्रो र यो विधेयकका केन्द्रबिन्दु भनेका विद्यार्थी हुन् । विद्यार्थीको प्रतिनिधित्वको कुरा विद्यालयहरू कस्ता बनाउने, कस्ता विद्यार्थी उत्पादन गर्ने, पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने, त्यसको व्यवस्थापन कस्तो बनाउने भन्ने विषय गम्भीररूपमा उठ्नु पर्नेमा दुई÷तीन वटा विषय छलफल बढी भएको देखिन्छ । हाम्रो समितिले निजी क्षेत्रको सहभागिता होस्, चाहे सरकारको सहभागिता होस् वा सबै पेशागत साथीहरूका आफ्ना सरकोकारका विषय होलान् । तर, हाम्रो महत्वपूर्ण केन्द्रबिन्दु भनेको हाम्रा बालबालिका र विद्यार्थी हुन् । हामीले उत्पादन गर्ने भोलि देश बनाउने विद्यार्थीहरूकै लागि केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । व्यापकरूपमा छलफल गरिरहँदा विद्यार्थी र विज्ञहरूको सअभागिता किन हुन सकेन ? मैले यो विधेयकमा बढीभन्दा बढी समय दिएको छु । अहिले सरोकारवालाहरूलाई आफ्ना कुरा राख्न बढी समय दिएका छौं । विशेष गरि शिक्षाविद्हरूको एउटा सूची तयार पारेका छौं । उहाँहरूलाई पनि हामी आमन्त्रण गर्छौं । त्यसपछि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग भनेर पहिले गठन भएको थियो । त्यसले एउटा प्रतिवेदन बनाएको छ । त्यो प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्न नसकेको अवस्था छ र त्यसभित्रका कतिपय विज्ञहरूलाई हामीले आमन्त्रण गर्ने भनेका छौं । साथै विद्यालयसँग सरोकार राख्ने, सामुदायिक विद्यालय भित्रका विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू, अभिभावक संघ पनि हामीले छलफल गर्ने भन्ने सूची राखेका छौं । यो विधेयकलाई अझै राम्रो बनाउनको लागि आवश्यक पर्दा आम पब्लिकलाई पनि यो विद्येयक कस्तो बनाउन चाहानुहुन्छ भन्ने बारेमा खुल्ला छलफल लैजाने तयारीमा छौं । शिक्षासँग सरोकार राख्ने सबै व्यक्ति, संघ संस्थासँग हामी छलफल गर्छौं । योसँग सरोकार राख्ने धेरै जसो शिक्षासँग आवद्ध रहेका अभियान्ता, यसमा अध्ययन गरिरहेका व्यक्ति संस्था को–को छन्, उहाँहरूको सूचिपनि हामीसँग छ । उहाँहरूसँग छलफल गर्छौँ । यो विधेयकमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू जसलाई विशेष शिक्षाका प्रतिनिधिहरू पनि भनिन्छ, हामी उहाँहरूसँग पनि छलफल गर्छौ । यो विद्येयकमा सातवटै प्रदेशमा पनि छलफल गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । हामी अब बैठकबाट यो विधेयकलाई जनताका लागि पनि सार्वजनीक गरेर सुझाव संकलन गर्ने तयारीमा छौं । शिक्षकहरूले संघ र प्रदेशको मातहतमा बस्न खोजेका छन्, विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा छ, घरभित्रको सदस्य अर्को मातहतमा हुने तर सिंगो घर एउटाको मातहतमा हुने अमिल्दो देखिएको छ, यसलाई कसरी टुग्याउँदै हुनुहुन्छ ? संविधानको अनुसूची ८ ले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तह मातहत राखेको छ । तर, शिक्षक यसमा रहन तयार छैनन् । संविधानमा जे कुराको व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई छलफल गरेर कानुनी ढंगले पनि यस्ता कुरालाई विचार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । कुनैपनि देशको, कुनैपनि चिजको एउटा राष्ट्रिय मापदण्ड होला । हामीलाई यो अधिकार स्थानीय तहलाई छ भन्ने बारेमा हामी प्रष्ट छौं । किनभने संविधानमा भएको व्यवस्थालाई हामीले देखेको छैन भन्दै अल्मल्याएर राख्ने भन्ने हैन । तर, के हो भन्दा हाम्रो देशको शिक्षा प्रणालीको अथवा हामीले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा भनेका छौँ त्यसको राष्ट्रिय मापदण्ड कसले तयार पार्ने त भन्दा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने भन्ने विषयदेखि लिएर भोलि हाम्रा विद्यार्थी विद्यालय शिक्षा प्राप्त गरिसकेका विद्यार्थी राष्ट्रिय रुपमा पनि एकरुपता होस् भनेर हामी छलफल चलाइरहेका छौं । स्थानीय तहका सरकारसँग पनि हामी वार्ता तथा छलफल गर्छाँै । कानुनी ढंगले पनि यो कुराको कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरामा पनि छलफल गर्छौ । त्यसपछि तपाइँहरूले भनेका विषय जो शिक्षक महासंघले उठाउँदै आएका माग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूका विचार तथा भनाइहरूलाई पनि कहाँ सन्तुलन मिलाउन सकिन्छ त्यो सोचेर अगाडि बढ्ने सोचमा छौं । निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने विषयमा निजी विद्यालयको आपत्ति छ । यो विषयलाई कसरी टुग्याउँदै हुनुहुन्छ ? अहिले हामी छलफलकै चरणमा छौं । मैले अहिले नै यस्तो हुनेवाला छ भनेर तपाईहरूको सार्वजनिक मीडिया मार्फत कसैलाई भन्ने भन्दा पनि अहिले हामी सुझावहरू सुन्ने पक्षमा छौँ । चाहे त्यो निजी क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ । प्याब्सन, ऐन प्याब्सन लगायतका कतियप संघ संगठन छन् त्यो लगायत सबैसँग हामी सुझाव संकलन गरिरहेका छौँ । त्यसैले यसको निकास कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने भन्दा पनि सुझाव आइसकेपछि छलफल गरेपछि कसरी टुंग्याउने भन्ने विषयमा पछि कुरा गरौंला । जति निजी विद्यालय छन् संसदमा भएका थुप्रै सांसदहरू निजी विद्यालयसँग आवद्ध छन् । निजी विद्यालय सञ्चालक सांसद हुने उसले निजी विद्यालयमैत्री हुने गरी केही विधेयक राखेको र त्यसलाई पारित गर्न लबिङ गरेको पनि देखिन्छ, त्यो विषय सजिलै गरी टुंग्याउन सक्नुहोला त ? जसलाई हामीले निजी विद्यालय भनेका छौं, ती विद्यालय पनि कानुनी प्रक्रियाले नै सञ्चालित छन् । त्यो विषयमा समीक्षा गर्दा कस्तो होला, के होला, कानुन आउनुभन्दा पहिले सञ्चालनमा आएका विद्यालयको बारेमा के होला ? यो सबैका विषयमा सुझावहरू संकलन गरिरहेका छौं । ती सुझाव कस्ता आउँछन्, त्यसमा छलफल गर्छौँ । कतिपय मद्दामा यसमा बढी विकृती भयो, नियमन भएन शुल्क लिने कुरामा पनि व्यवस्थापन ठिक ढंगले भएन भन्ने कुराहरू आएका छन् यस्ता प्रश्नहरूलाई छलफल मार्फत टुंगो लगाउने तयारीमा छौं । तपाइँहरूले नै ति शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा ल्याउनुहुन्छ, आफ्नो पार्टीको भए संरक्षण गर्नुहुन्छ, फेरि राजनीति मुक्त शिक्षा र विद्यालय पनि भन्नुहुन्छ, यसरी हुन्छ त ? हामीले गरेका कमजोरीलाई पनि हामीले सच्याउनुपर्छ । हामीले गरेको कमजोरीले सामुदायिक विद्यालयप्रति आम जनताको विश्वास कम हुँदै गइरहेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने त्यसको जिम्मेवार त हामी नै हो । किन सामुदायिक विद्यालयप्रति जनताको विश्वास कम भयो त ? सकेसम्म मान्छेले सामुदायिक विद्यालय पढाउनुभन्दा निजी विद्यालयमा पढाउनको लागि किन पहल प्रयत्न गर्छन भन्दा त्यसको हिस्सेदार हामी नै भयौँ । म यसमा हामी चोखो छौँ इमान्दार छौँ भन्दिनँ । अब हामीले पनि सच्चिनुपर्छ । अब के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने बारेमा हिजो जे कुरा ग¥यौँ, अहिले पनि त्यही गर्ने हो भने राम्रो हुँदैन । हामी सच्चिनै पर्छ । यसमा राजनीतिक दल, शिक्षक सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । जनताले मलाई प्रतिनिधिसभाको रुपमा पठाएका छन्, कानुन बनाउनको लागि पठाएका छन् । जनताका समस्या, मुद्दाका लागि पठाएका हुन् भने म त्यसको लागि सबभन्दा बढी जिम्मेवार हुनैुपर्छ । यो विधेयकलाई तपाइँको समितिले छलफल गरेर कति दिन भित्र टुंग्याउछ ? यसको कार्ययोजना त फाइनल गरेको छैन । किनभने जति हामीले छलफल गर्दै गयौं त्यति अरु व्यक्तिले पनि हामीलाई यसमा सहभागी गराउनुप¥यो भनेर तलबाट सूचना आएका छन् । अहिले हामी केही सरोकारवाला संस्था र व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल गरिरहेका छौं । अबको केही दिन लगातार बैठक राखेर केही सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर उहाँका बिचार सुन्नेछौं । त्यसपछि आमजनता सबैको सुझाव संकलन गर्नेछौं । त्यसपछि एक पटक विभिन्न विज्ञको टोली सहित केही प्रश्न राखेर सात वटै प्रदेशमा सहभागी हुनेछौं । त्यसपछि आएर जुन संसोधनकर्ता माननियज्युहरू र सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग दफबार छलफलमा जान्छौँ । दफाबार छलफलमा जाँदा अलि समय लाग्ला किनभने धेरै सांसादहरूले संसोधन राख्नुभएको छ । सामान्यतया समितिको तयारी भनेको आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा हामीले प्रतिवेदन बनाएर संसदमा पेश गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

सरकार र जनताबीचको सम्बन्धलाई नजिक राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएकी मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले लिएका ती प्राथमिकताहरुलाई कार्यरुपमा लैजान तथा बदलिंदो विश्व परिवेशमा सञ्चार र सूचना प्रविधिको माध्यमबाट विश्वमाझ नेपालको चिनारी गराउने गरी थुप्रै कार्यहरुको थालनी गरेकी छिन् । गत वर्ष माघ ३ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट जीवनलाई सहज, सरल र समृद्ध बनाउन, प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाएर आम नागरिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सरल, सहज, सुलभ तथा विश्वसनीयरूपमा सेवा उपलब्ध गराउन नीतिगत व्यवस्थालाई जोड दिएकी छिन् ।प्रस्तुत छ, एक वर्षको अवधिको मूल्याङ्कन गर्दै भावी कार्ययोजनामा केन्द्रित रही सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा सरकारले आशा जगाउन सफल भएको छ, आशालाई भरोसामा परिणत गर्न के प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ ? वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि सरकारले दृढतापूर्वक कदम चालेको छ । यस अवधिमा नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुनको अवैध तस्करी, मिटरब्याजी तथा नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले सुखद् पहलकदमी सुरु गर्यो । जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भाष्यलाई चिर्दै कानुनको नजरमा सबै समान हुन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था जनताको व्यवस्था हो र यसमा गल्ती गर्ने छुट कसैलाई छैन भन्ने प्रमाणित भएको छ । कोही सानो ठूला हुँदैनन् सबै कानुनको दायरामा आउँछन् भन्ने कुरा पनि पुष्टि भएको छ । हामी सरकारमा आउँदा स–साना सेवा लिन पनि जनताले धेरै दुःख पाएको अवस्था थियो । सेवा प्रवाहमा पनि ठूलो सुधार भएको छ । किसानले समयमा मल बीउ पाउन सकेका थिएनन् । मल बीउको अभावमा उत्पादन घटेर गएको थियो । यसपटक खेती गर्ने समयमा मल बीउको कुनै पनि अभाव भएन, फलस्वरुप यसवर्ष नेपालको इतिहासमै धेरै धान उत्पादन भएको भन्ने जानकारी आएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका थिएनन् । यसवर्ष सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै विद्यार्थीको हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याएको छ । ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ तथा राहदानी लिनका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । धेरै क्षेत्रमा व्यापक सुधार भएको छ । सेवा प्रवाहमा हुँदै आएको ढिलासुस्ती अन्त्य भएको नागरिकले पनि प्रत्यक्षरुपमा महसुस गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले सरकारको वर्षदिनको समीक्षा गर्ने क्रममा आफूले सोचेको जस्तो नभएको भनी धारणा व्यक्त गरिसक्नुभएको छ । यो धेरै ठूलो विषय हो, देशको कार्यकारीले आत्मसमीक्षा गर्दै आफूले सोचेजस्तो नभएको र अझै धेरै विषयमा सुधार गर्छु भनेर स्वीकारोक्ति गर्न सक्नु महानता हो । प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय सहमतिबाटै निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा सरकारले पहलकदमी लिइरहेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानुन निर्माणका चरणमा छन् । समग्रतामा सरकारले एक वर्षमा सम्पादन गरेका कार्यले जनतामा आशा जगाएको छ । सरकार आत्मसमीक्षा गर्दै अघि बढ्ने प्रक्रियामा छ । सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले के–कस्ता सुधारका कामहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ? मैले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको २०८० माघ ३ गते एक वर्ष पूरा भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मूलतः सञ्चार र सूचना प्रविधिको विकासमा समर्पित मन्त्रालय हो । यस अन्तर्गत रहेका छ वटा क्षेत्र आम सञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र मुद्रणले सञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्छन् । यी छ वटै क्षेत्रको क्षेत्रगत सुधारबाट नै समग्रमा मन्त्रालयको प्रगतिको सूचक मापन हुनेछ । यो एक वर्षको बीचमा हामीले छ वटै क्षेत्रको क्षेत्रगत विकासमा आवश्यक ध्यान दिएकै छौं । सञ्चार र सूचना प्रविधि नवीन र गतिशील क्षेत्र भए पनि यसलाई निर्देशित गर्ने कानुन दशकौं पुराना रहेकाले कानुनी, नीतिगत र संरचनात्मक सुधारमार्फत यसको पुनर्संरचनाको काम थालिएको छ । एक वर्षको बीचमा केही नीति र नियमावली पारित भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् भने अन्य आवश्यक कानुन, नीति र नियमावलीहरू नयाँ बने र संशोधन हुने प्रक्रियामा अघि बढेका छन् । कानुनी र नीतिगत सुधारमार्फत नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई पुनःसंरचना गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास रहेको छ । यसका साथै मन्त्रालयले सुशासन प्रबद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अघि सार्नुभएको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्न भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिअन्तर्गत मन्त्रालय आफैले पनि केही विषयको अध्ययन र छानविन गरेको छ । फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजश्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ (संशोधन २०७३)लाई परिमार्जन गरी फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० जारी गरिएको छ । यसबाट २०८१ साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागु हुनेछ । यसले अनुमतिपत्र लिई फ्रिक्वेन्सीवापत शून्य वा अत्यन्त कम राजश्व तिर्नुपर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा रहेको छ । त्यस्तै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरिएको छ । यसले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुको साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी सुधारकै कुरा गर्दा सरकारी विज्ञापनको कारोवारमा चुहावट बढेको, विज्ञापनका लागि छुट्याइएको रकमको थोरै प्रतिशत मात्र सञ्चारमाध्यममा जाने गरेको, यसबाट सञ्चारमाध्यममा समस्या परेको र विज्ञापन बजारमा अपारदर्शिता बढ्दै गएको गुनासो सम्बोधन गर्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०८० संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितासँगै पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अहिलको प्रमुख आवश्यकता हो । ‘डिजिटल डिभाइड’ न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालय कसरी अघि बढिरहेको छ ? सूचना प्रविधिलाई सरकारले आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ । हामीले चालु आर्थिक वर्षकै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि ‘आधुनिक जीवनको आधार–सूचना, प्रविधि र सञ्चार’ नारा तय गरेका थियौं । सूचना प्रविधि आजको जीवनशैलीको एउटा पक्ष र आधुनिक जीवनको आधार त हो नै यो आधुनिक जीवनशैली मात्र नभएर मुलुकको समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार पनि हो । यो नारालाई कार्यक्रममा रुपान्तरण गर्न नीति, कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुका साथै सोको कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना बनाई काम गरिरहेका छौं । एक संस्थाको अध्ययनले सन् २०२२ मा एक सय छ वटा सूचना प्रविधि कम्पनी र केही फ्रिलान्सर समेत करिब ६६ हजार जनाले डिजिटल प्लेटफर्मबाट आइटी सेवा निर्यात गरिरहेका झण्डै ६८ अर्ब रुपैयाँ बरावरको बैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेको देखायो, यो तथ्यले सरकारलाई निकै उत्साहित बनाएको छ । गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएको भए पनि यो अध्ययनले सिंगो मुलुकको ध्यानाकर्षण गराएको छ कि सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव छ । हामीलाई अन्य वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने उद्योगबाट विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न समय लाग्नसक्छ, तर सूचना प्रविधिको उद्योगबाट हामी तुलनात्मक लाभ लिई विश्व बिजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छौं । नेपालबाट सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा र उत्पादन निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँको सोच रहेको छ, सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा र उत्पादन निर्यात गर्न हामी सक्षम छौँ त ? सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा हामी योजनाबद्ध पहल अघि बढाउँदै छौं । ’डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ २०७६ सालमा घोषणा भए पनि यसको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । यसले अङ्गीकार गरेका डिजिटल फाउण्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, अर्थ र सहरी पूर्वाधार समेत गरी आठ क्षेत्रलाई विकास गरेर यस क्षेत्रमा ठूलो सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न खोज्दैछौँ । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ले अङ्गीकार गरेका आठ वटा क्षेत्र डिजिटल पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, अर्थ र सहरी पूर्वाधारलाई विकास गरेर यस क्षेत्रमा ठूलो सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । यी क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढाउन सकिएमा ठूलो परिणाम दिन सक्छ । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ २०७६ सालमा घोषणा भए पनि यसको कार्यान्वनयका अवस्था कमजोर छ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न खोज्दैछौँ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी आर्थिक उपार्जन समेत गर्न सकिन्छ भनेर सचेत गराउने, युवा पुस्तालाई सक्षम बनाउने विषयलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम समेत अगाडि बढाइएको छ । यी सबै कार्यक्रम सम्पन्न हुँदा डिजिटल डिभाइड कम भएर जाने छ । सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अत्यन्त ठूलो महत्व रहेको छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै काम गर्न दूरसञ्चार पूर्वाधार नभई सम्भव छैन । दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासलाई समृद्धिको अनिवार्य शर्त मानेर मन्त्रालय अघि बढेको छ । उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा ७४ जिल्लामा विस्तार भएको छ । डोल्पा र मुगुमा चालु आर्थिक वर्षमै तथा आगामी वर्ष हुम्लामा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । आम सञ्चार क्षेत्रको पुनःर्संरचना पुनःसंरचनाका विषय उठ्दै आएको छ । यसलाई कसरी अघि बढाउँदै हुनुहन्छ ? सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ । हामीले समग्र सञ्चार क्षेत्रकै पुनर्संरचनाका लागि आम सञ्चार ऐन र मिडिया काउन्सिल ऐन प्रक्रियामा अघि बढाएका छौं । यसबाट आम सञ्चार क्षेत्रको पुनःसंरचनामा सहयोग पुग्नेछ भने सञ्चारमाध्यमको सबलीकरण र श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षा र आम सञ्चार क्षेत्रमा समावेशीकरणको सवाललाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आम सञ्चार र सूचना प्रविधिमा महिलाको क्षमता वृद्धिको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । सार्वजनिक प्रसारण विधेयक पारित भएपछि नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको पुनःसंरचना हुनेछ । सरकारी स्वामित्वका सबै सञ्चारमाध्यमलाई थप समावेशी बनाउँदै लैजान सरकार दृढ र प्रतिबद्ध छ । रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्रले भाषाभाषीको संख्या बढाइरहेका छन् भने राससबाट मातृभाषामा समाचार सेवा सुरु भएको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यम सरकार र जनताका बीचमा पुलको काम गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ । जनताका गुनासा सरकारसमक्ष पुर्याउने र सरकारले गरेका राम्रा काम जनतासमक्ष पुर्याउने भूमिका खेल्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको विषय निकै पेचिलो बनेको छ, यसलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले केही पहलकदमी पनि लिइरहेको छ, के यो पर्याप्त छ ? सामाजिक सञ्जाललाई नागरिकको आर्थिक उपार्जन र जीवनयापनसँग कसरी जोड्न सकिएला ? सामाजिक सञ्जालबिनाको समाज परिकल्पना गर्न सकिँदैन । साथसाथै सामाजिक सञ्जालले ल्याएको विकृति र विसङ्गति पनि हाम्रा पीडाकै विषय छन् । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी नीति नै नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० जारी गरेको छ । निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गर्न हुने र नहुने कामका बारेमा जानकारी दिइएको छ । यसका आधारमा मन्त्रालयमा गुनासो व्यवस्थापन इकाई स्थापना गरी अनलाइनबाटै गुनासो सुन्ने र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मसम्म पुर्याउने कामको थालनी भएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ । चलचित्रका माध्यमबाट नेपालको पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउन मन्त्रालयले के गर्दैछ ? चलचित्र आमसञ्चारको प्रभावकारी माध्यम हो । चलचित्रले वास्तविक रुपमा विषयको बोध गराउन सक्छ । चलचित्र मनोरञ्जनको साधनका साथै सन्देशमूलक पनि हुन्छ । चलचित्रलाई हाम्रो संस्कार, संस्कृति, भाषासँग जोड्नुपर्छ । नेपाली चलचित्रलाई उद्योगको रुपमा स्थापित गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तमा प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक छ । चलचित्र ऐन, २०२६ लाई समयानुकूल बनाउन विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाहरुको सुझाब लिन वेवसाइटमा राखिएको छ । नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रमा चलचित्र छायाङ्कनको व्यवस्था मिलाउन सकिएको अवस्थामा यसले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा दोलखामा चलचित्र नगरी निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सुरक्षण मुद्रणको अभावमा ठूलो धनराशि र सूचना बाहिरिएको भनिन्छ, स्वदेशमै सुरक्षण मुद्रणको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? सुरक्षण मुद्रण सरकारको विशिष्ठ प्रकृतिको काम भएकोले यो कार्य देशभित्रै गरिनुपर्छ । सूचना संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै मुलुकभित्रै सुरक्षित मुद्रणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यससम्बन्धी कानुन संसदीय समितिमा छ । छिटोभन्दा छिटो सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी कानुन पारित गरेर यसलाई अगाडि बढाउँछौँ । बदलिँदो परिवेशमा हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ? हुलाक सेवा परम्परागत तरिकाबाट चल्न सक्दैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा र बजेटमा पनि अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गरी ‘एक पालिका, एक हुलाक’को अवधारणालाई अघि बढाएका छौँ । ‘स्मार्ट हुलाक’ बनाउने मन्त्रालयको सोच छ । सडक पूर्वाधार, सवारी साधनमा आएको परिवर्तनसँगै हुलाकलाई पनि समयानुकूल बनाउनुपर्ने छ । हुलाकसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफलका क्रममा छ । हुलाकलाई अहिलेको आवश्यकताअनुरुप सूचना र प्रविधिले युक्त बनाउनुपर्छ । अन्त्यमा, एक वर्षको कार्यकालको अनुभवबाट आगामी दिनमा आमजनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने खालका कस्ता कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ ? सूचना तथा सञ्चार मन्त्रलाय अहिलेको युग र पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालय हो । सूचना, प्रविधि र आमसञ्चारले बढीभन्दा बढी सचेत व्यक्ति र युवा पुस्ताका बीचमा प्रभाव छाड्न सक्दो रहेछ । यस मन्त्रालयका आफ्नै खालको महत्वपूर्ण भूमिका छ । सूचना प्रविधि क्षेत्र मेरा लागि नौलो विषय थियो । एक वर्षको अनुभवले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ‘डिर्पाचर’ नगर्ने हो भने मुलुकको समृद्धि छैन भन्नेमा प्रष्ट छु । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई समृद्धिको अभिन्न अङ्गका रुपमा विकास गर्न सही नीति, कार्यक्रम, बजेट व्यवस्थापन हुन जरुरी छ । यस क्षेत्रबाट नै मुलुकको समृद्धिको यात्रा बढाउन सकिन्छ । सूचना प्रविधि अत्यावश्यक हो र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने विषय हो भनेर हामीले बुझेका छौँ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने सोचमा छौँ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्न सक्दा नागरिकको जनजीवनमा पनि रुपान्तरण हुन्छ । सूचना प्रविधिका काम स्वदेशमै बसेर गर्न सकिन्छ । रोजगारीको सिर्जना, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई रोक्ने तथा विदेसिएका व्यक्तिलाई स्वदेश फर्काउन पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासबाट सम्भव छ । यो एक वर्षको बीचमा अघि सारेका योजनालाई मूर्तरुप दिन र कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय तथा मातहतका सबै निकाय र विभागबाट उत्साहपूर्ण सहयोग प्राप्त गरेको छु । साथै आगामी दिनमा अझै उत्प्रेरित रही मन्त्रालयले लिएका लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति प्राप्तिमा सबैको साथ र सहयोग रहने विश्वास लिएको छु । अन्त्यमा म सबैसँग मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिएका कामको निस्पक्ष मूल्याङ्कन गरी सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछु । तिनै सल्लाह र सुझावलाई मार्गदर्शन गरी आगामी दिनमा अझ ठोस कार्य गर्न मन्त्रलयलाई नैतिक बल मिल्नेछ ।  रासस

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच विद्युतको बक्यौताको विषयमा विवाद र छानविन जारी छ । बक्यौता नतिर्ने उद्योगको बिजुली प्राधिकरणले काटेपनि सरकारको निर्देशनमा पुनः जोडिसकेको छ । प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विद्युत महसुल तिर्न बाँकी रहेको दावी गर्दै आएको छ तर कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक पवन गोल्यानले एक रुपैयाँ तिर्न बाँकी नरहेको दावी गरिरहेका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादबारे उद्योगी व्यवसायी र प्राधिकरणबीच सवालजवाफ चलिरहेको छ । यही विषयमा केन्द्रित भएर विकासन्युजकर्मी  सीआर भण्डारीले उद्योगी गोल्यानसँग कुराकानी गरेका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुश विवाद उत्कर्षमा छ । तपाईंको आफ्नै कम्पनी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पनि १ अर्ब ९४ करोड २६ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । तपाईंले बारम्बार डेडिकेडेट तथा ट्रंक लाइनवापतको एक रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी नरहेको दावी गर्नु हुन्छ । रगत बगेपनि तिर्दिन भन्नु भएको छ । नेताहरुसँगको भेटघाट पनि तीव्र छ तपाईंहरुको । नेताहरुले के निकाश दिँदै हुनुहुन्छ ? के आश्वासन दिनु भएको छ ? केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यो विवाद सतहमा आएको हो । उहाँले बिजुलीको तार झुण्ड्याउँदैमा तिर्नुपर्दैन भनेर भन्नु भयो । विद्युत महसुल आयोगले गरेको निर्णय अनुसार यदि बिजुली प्रयोग गरेको छ भने तथ्याङ्क हेरेर तिर्नु पर्छ । यस विषयमा शेरबहादुर देउवाजीसँग कुरा गरेर समाधान गर्छु भनेर उहाँले आश्वासन दिनु भयो । राजेन्द्र लिङ्देनसँगको भेटमा यदि म थप १५ दिन उर्जामन्त्रीमा टिकिरहेको भए यो विवाद सल्टाउँथे, कुलमानजीसँग कुराकानी भइसकेको छ भन्नु भयो । उहाँले सबै उद्योगले महसुल तिर्नु नपर्ने भन्नु भयो । अरुले आँट नगरेपनि मैले आँट गरेर सल्टाउँथे भन्नु भयो । त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमार्फत् अर्थविद् समेत रहनु भएका सांसद स्वर्णीम वाग्लेलाई जानकारी गरायौं । उहाँले पनि अध्ययन गरेपछि राज्यले गलत गरेको रहेछ, उद्योगीहरूलाई थप सुविधा दिनु पर्नेमा उल्टै दमन गरेको छ भन्नु भयो । सबै राजनीतिक नेतृत्वहरूले यदि बिजुली प्रयोग गरेको छ भने तिर्नु पर्छ, यदि प्रयोग नगरेको हो भने तिर्नु पर्दैन भनेर सुझाव दिनु भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई भेट्दा उहाँले पनि प्रयोग गर्नु भएको छ भने तिर्नु पर्छ भन्नु भयो । अनि लाइन किन काट्नु भएको भनेर हामीले प्रश्न गरेपछि जवाफ दिनु भएन । यो विवादको समाधान चाँडै गर्ने उहाँले आश्वासन दिनुभयो । उहाँहरूको आश्वासन सुनेको ५ वर्ष भइसक्यो । राजनीतिक नेतृत्वलाई भेटेर विवाद केही समयका लागि सामसुम पारेको भनेर हामीलाई समेत आरोप लाग्न थाल्यो । हामी ग्राहक हो, सेवा प्रदायक नेपाल विद्युत प्राधिकरण । दुई जनाबीचमा सम्झौता भएर विद्युत खरिद गर्ने हो । यदि हामीले सम्झौता गरेर विद्युत प्रयोग गरेका छौं भने प्रमाण देखाउन सक्नु पर्याे । विद्युत महसुल आयोगले तोकेको शर्तअनुसार विद्युत उपभोग गरेको प्रमाण दियो भने बिजुलीको बिल तिर्न तयार छौं । तर, प्राधिकरणले पत्र पठाउँदैमा तिर्नेवाला छैनौं । प्राधिकरणले हालसम्म बिल पठाएको छैन, पत्र मात्रै हो । कति घण्टा बिजुली उपभोग गरेको हो भनेर बिल आएको छैन । यदि टिओडी मिटरको तथ्याङ्कसहितको बिल पठायो भने महसुल तिर्छाैं । वि.सं. २०७५ सालमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७३ करोड रुपैयाँ तिर्नु पर्याे भनेर प्राधिकरणको पत्र आयो । ५ वर्षपछि उद्योगको लाइन काट्दै १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ भनेपछि म त छाँगाबाट खसे जस्तै भए । साथीहरूसँग बुझ्दा हरेक महिना २५ प्रतिशत थपेर त्यति धेरै रकम पुगेको जानकारी पाएँ । हरेक महिना थप्दै जाने हो भने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको महसुल रकम १ खर्ब पुग्छ । प्राधिकरणलाई हातले लेख्ने काम न हो भनेर जे लेखेपनि हुन्छ भन्ने लागेको छ । कानुन नै नलाग्ने जस्तो देखियो । एक लाखभन्दा बढीको छुट बिल पठाउनु पर्नेछ भने प्रबन्ध निर्देशकले हस्ताक्षर गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कानुनी प्रक्रिया पुरा नै नगरी अनाधिकारिक पत्र पठायो । ६० हजार रुपैयाँ छुट पाउँदा प्राधिकरणले टिओडीसहितको सबै प्रमाण राख्ने । तर, त्यति धेरै ठूलो ७३ करोड रुपैयाँ तिर्नु पत्रमा प्रमाण नै नराख्ने ? घरायसी बिलमा त १ सय रुपैयाँको फरक पर्याे भने कारणसहित उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ भने ७३ करोडको पत्र पठाएर भनेको त धेरै ठूलो रकम हो नी । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत खपत भएको प्रमाण छ भनेका छन् । व्यवसायीहरू प्रमाण पेश गरे भुक्तानी गर्न तयारी भएको पनि सार्वजनिक रूपमा बताए । अब विवाद समाधानका विकल्पहरू के-के हुन सक्छन् ? यो विवाद विभिन्न २/३ कारणले समाधान गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा ठूलो प्रमाण टिओडी मिटरको तथ्याङ्क हो । यदि उद्योगले २४सै घण्टा डेडिकेडेट फिडर लाइन प्रयोग गरेका छन् भने महसुल तिर्नै पर्छ । किनकी विद्युत महसुल आयोगको १०३ नम्बरमा २४सै घण्टा बिजुली प्रयोग गरेको हुनु पर्ने निर्णय छ । तर, हाम्रा उद्योगलाई लोडसेडिङको तालिकामा राखेर बिजुली दिन सक्नु भएन । लोडसेडिङ भएपछि प्रिमियम दर लागू हुँदैन भन्ने मात्रै हाम्रो जिकिर हो । तर, प्राधिकरणले १३ घण्टा मात्रै पनि विद्युत प्रयोग गरेका छन् भने प्रिमियम दर लागू हुन्छ भनिरहेको छ । जबकी विद्युत महसुल आयोगले २४सै घण्टा बिजुली प्रयोग गरेपछि मात्रै प्रिमियम दर लागू हुने भनेर निर्णय गरेको छ । सर्वसाधारणलाई कटौति गरेर उद्योगले बढी बिजुली पाउनु स्वभाविक हो । भारतमा गर्मीको समयमा जब चरम लोडसेडिङ हुन्छ, त्यो बेलामा उद्योगीलाई २४सै घण्टा बिजुली उपलब्ध गराइन्छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स उद्योग निर्यातमुखी र रोजगारीमुलक हो । यो उद्योग एउटा पवन गोल्यानको मात्रै होइन, राज्यको पनि सम्पत्ति हो भनेर प्राधिकरणले बुझ्नु जरुरी छ । ५ हजारलाई रोजगारी दिने उद्योगप्रति देशले गर्व गर्नु पर्छ । किनकी अर्थतन्त्र समस्यामा रहेका बेला एउटै उद्योगले १०/१२ अर्बभन्दा बढीको निर्यात र ५ हजार बढीलाई रोजगारी दिइरहेको छ । हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेको उद्योगलाई दमनमा राख्नु भनेको अपराध गर्नु सरह हो । कानुनी प्रक्रिया अनुसार बढ्नु पर्नेमा एउटा व्यक्तिको हुकुमी शैली चलिरहेको छ । एउटा व्यक्तिले गरेको निर्णय चल्दा कानुनी राज्यमा कानुन नै रहेन । उहाँको शैली नै अराजक बन्यो । एक जनाले जे बोल्यो त्यही कानुन हुन्छ ? जनतालाई भन्दा २ घण्टा बढी समय उद्योगलाई बिजुली दिएको छु भन्दैमा ६५ प्रतिशत रकम तिर्नु पर्छ भने त्यसैलाई कानुन बनाए भैगो नी त । ४ वर्ष पछि खेस्रो पेपरमा चार लाइन लेखेर बिना प्रमाण पैसा तिर्नु भनेर पत्र पठाउनुको औचित्व छैन । निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि विज्ञप्ती निकालेर विद्युत खपत गरेको व्यवसायीको महशुल तिर्नुपर्छ, खपत नगरेकाहरुले छुट पाउनुपर्छ भनेको छ । कसले खपत गरेको हो ? कसले होइन ? कसरी पुष्टि गर्ने ? यो पुष्टि गर्न टिओडी मिटरको तथ्याङ्क हेर्नु पर्छ । प्राधिकरणले टिओडी मिटरको तथ्याङ्क हरेक वर्ष डाउनलोड गरेर सुरक्षित राखेको हुनु पर्छ । जस्तो कुनै मिडयाबाट विज्ञापनका लागि बिल आयो । बिलसँगै विज्ञापन छापेको प्रमाण पनि दिनु पर्याे नी । प्राधिकरणले पनि बिलसँगे टिओडी मिटरको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु पर्याे । यदि बिना प्रमाण पैसा माग्छ भने कोही पनि तिर्दैन । साथै, सम्झौता गरेको प्रमाण पनि हुनु पर्याे नी । सरकारी कार्यालय भएकाले सम्झौता नगरेको हुन सक्छ । तर, बिजुली दिएको छ भने प्रमाणीत गरिदिनु पर्याे नी । २०७२ सालदेखि २०७५ सालसम्म हामीले हरेक महिना नियमित बिल तिरिरहेका थियौं । तर, बिजुलीको बिल नै नतिरेको जस्तो गरेर प्राधिकरणले भ्रम फैलायो । विवाद समाधानको अन्तिम विकल्प अदालत हो । पुँजीगत लाभकर विवाद पनि अदालतमा पुगेर किनारा लाग्यो । प्राधिकरणले गलत गरेको ठहर तपाईहरुको छ । अदालत किन जानु भएन ? रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले जिल्ला अदालतमा सुनसरीमा मुद्दा दिएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । अदालतले प्राधिकरणसँग धेरै कागजहरू मागेको पनि छ । भक्तबहादुर पुनको संयोजकको समीतिले तयार पारेको प्रतिवेदन मागेको थियो । साथै, टिओडी मिटरको तथ्याङ्क अदालतले मागेपछि प्राधिकरणले टिओडी मिटरको तथ्याङ्क मेटिसकेको भनेर जवाफ दियो । अदालतले डेडिकेडेट लाइन दिँदाखेरीको सम्झौता पत्र पनि मागेको थियो । तर, प्राधिकरणले सम्झौता पनि दिन सकेको छैन । साथै, लोडसेडिङ हुँदा उद्योगहरुले पनि लोडसेडिङमा बस्नु परेको तालिका समेतसहित सबै प्रमाण बुझाएको छ । रिलयान्स स्पिनिङ मिलको मुद्दा अदालतमा चलिरहेका बेला प्राधिकरणले लाइन काट्न मिल्दैन । तर, सरकारी कार्यालय भएकै कारण प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्यो । यदि प्राधिकरण निजी कम्पनी भएको भए अदालतको मानहानीको मुद्दा लाग्थ्यो । एकाएक लाइन काटिएपछि थप अदालती प्रक्रियामा जाँदा धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि उच्चस्तरिय आयोग गठन गर्ने कुरा छ । सर्वाेच्चका पूर्व न्यायाधिसको संयोजकत्वमा वादीप्रतिवादी नराखी विज्ञहरू राखेर आयोग बनायो भने आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्ने र तत्कालका लागि उद्योगहरुमा लाइन जोड्ने आश्वासन तथा अपेक्षा छ । अहिले हाम्रा उद्योगहरू १० दिनदेखि बन्द छन् । ५ हजार मजदुरको ठेगाना छैन । एक/दुई महिना हातमुख जोड्न सकिएला । त्यसपछि के हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । उहाँहरुको भविष्य के होला भनेर निन्द्रा नै लाग्न छाडिसक्यो । मलाई आफ्नो पैसाको भन्दा पनि मेरा मजदुरको बढी चिन्ता लागेको छ । यदि प्राधिकरणले लाइन काटिरहने हो भने सबै उद्योगमा २ लाख बढीको जागिर धरापमा पर्छ । यो विषयमा राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ । अब हामी तछाडमछाड गरेर जसरी पनि लाइन जडान गर्ने मुडमा छैनौं । प्राधिकरणले लाइन काटेर राम्रै भयो । अब पक्कै पनि समाधान निस्किएला । बाघ आयो भनेर सधैं तर्साई रहने तर, नआएको जस्तो थियो । अब बाघसँग फेस गर्न तयार छौं । अब बाघ आएकाले दात नै भाँच्चौं । २३९ उद्योगले प्रिमियम मूल्यमा विद्युत लिएको र हालसम्म १७९ वटा उद्योगले महसुल तिरेका छन् । उद्योग मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको बैठकले ६० किस्तासम्म महसुल तिर्न सक्ने निर्णय गर्याे । यो निर्णय तपाईहरुलाई मान्य हुन्छ कि हुन्न ? हिमाल स्टीलले पनि महसुल तिरेर विद्युत जोडिसक्यो । यसले बाँकी ६० वटा उद्योगलाई पनि महसुल तिर्न दवाव परेन ? हामीलाई त्यो निर्णय मान्न तयार छैनौं । हालसम्म महसुल तिर्नेमा धेरै किसिमका उद्योग र संस्थानहरू पनि छन् । किनकी उनीहरूले निवदेन दिएर २४सै घण्टा बिजुली प्रयोग गरेका थिए । हिमाल आइरनले पनि निवेदन दिएर बिजुली प्रयोग प्रमाण देखिएपछि तिर्नु परेको हो । अब धेरै किचलो नगरौं भन्ने हिसाबले तिरेको हो । उहाँहरूले त अलिकति भएपनि बिष खानु भएको रहेछ नी । तर, हामीले छुँदै नछोएको बिष लाग्यो । जसले बिजुली प्रयोग गरेका छन् र निवेदन दिएका छन् उनीहरुले तिर्नै पर्छ भनेर हामीले पनि भन्दै आएका छौं । अझै दुईतीन वटा उद्योगहरूले पनि तिर्नु पर्ने हुन सक्ला । नोक्सान बढी, उद्योगको दवाव, कर्मचारीको दवाव, सानो रकम २/४ करोड मात्रै भए प्राधिकरण पनि राज्यको संस्था हो, दुई/चार करोड चन्दा सरह दिन्छौं भनेर अरु उद्योगले तिरेका होलान् । तर, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १ अर्ब ९४ करोड तिर्न असम्भव नै छ । त्यसैले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स एक पैसा तिर्नु छैन । यदि मलाई दवाव परेको हो भने प्राधिकरणलाई पनि दवाव पर्छ । २६ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने ठाउँमा सुख्खायाममा १३ सय मेगावाटमा झरेको छ । जबकी विद्युतको माग २२ सय मेगावाट पुगेको छ । अझै ९ सय मेगावाट अभाव देखिन्छ । यखि उद्योगको लाइन काट्यो भने ५/६ सय मेगावाट भएपनि पुर्ति हुन्छ र लोडसेडिङ गर्नु पर्दैन । यदि उद्योगको लाइन नकाटी लोडसेडिङ गर्याे भने त उहाँलाई जनताको माझमा अफ्ठ्यारो पर्न सक्छ । त्यसैले जनतालाई १०/१२ घण्टा लोडसेडिङ भयो भने गाह्रो हुन्छ भन्ने लागेर नै उहाँले डिजाइन गरेर उद्योगहरूको लाइन काट्नु भएको हो ।