निर्वाचन र शासकीय प्रणाली फेर्नैपर्छ : पूर्वसभामुख घर्ती
काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला आन्दोलनरत तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को बटालियन कमिसारदेखि पहिलो महिला सभामुख भएर ओनसरी घर्तीले मुलुकमा राजनीतिक रूपान्तरणका लागि प्राप्त जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरेकि थिइन । अनेरास्ववियुबाट विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेकी घर्ती माओवादी राज्य समिति सदस्य, केन्द्रीय सदस्य, पोलिटब्यूरो सदस्यसम्म भइन । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०६४ मा समानुपातिक सदस्य र दोस्रो सविधासभा निर्वाचनमा रोल्पा–२ बाट निर्वाचित भएपछि उनी संविधानसभाका उपाध्यक्ष र केही समय सभामुख बनिन । उनले विसं २०६८ मा युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिन भने विसं २०७४ को निर्वाचनमा समानुपातिकबाट फेरि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भइन । पूर्वसभामुख घर्तीसँग नवौँ संविधान दिवस, २०८० का अवसरमा राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : नेपाली जनताको ठूलो बलिदानीपछि उपलब्धिका रूपमा प्राप्त संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अहिले भइरहेको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? हामीले सघिंय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान बनाएपछि सुरुमा कानुन निर्माणमै धेरै समय खर्चनुपर्यो । नयाँ संविधानअनुसार कानुन बन्ने काम बाँकी नै छ । मुलुकमा हामीले नयाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्यौँ, यसको कार्यान्वयनका लागि लगातार सबै राजनीतिक दलका बीच एक प्रकारको सहकार्य गरेर अघि बढिरहेका छाँैँ । जनताको चाहनाका साथ संविधान निर्माण गरियो, त्यसबमोजिम नै कार्यान्वयनमा छौँ । यसको गति भने धिमा छ । मुलुक सङ्घीयताको अभ्यासमा छ, प्रदेशको अधिकार र स्थानीय तहमा सुशासन सम्बन्धमा उठेका आवाजलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? प्रदेशलाई संविधानअनुरूप दिनुपर्ने अधिकार र बनाउनुपर्ने संरचनाका काम ढिलो भएको छ । कानुन बनाएर छिटो अधिकार सुम्पनुपथ्र्याे, अहिले उठिरहेको सुशासनका कुरा पनि कानुन नहुँदाकै परिणति हो । स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध नहुँदा अलमलजस्तो देखिन्छ । अब छिटो कानुन बनाएर प्रदेशलाई अधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । संविधानमा लिखित अधिकारको सूचीका आधारमा कामको बाँडफाँट र अधिकारको उपयोग गर्नुपर्छ । राजनीतिक दल, सरकार र अरु निकाय मिलेर सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्ने विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता आउनुपर्छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यका सम्बन्धमा यहाँको बुझाइ के हो ? सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह आफूलाई चाहिने आवश्यक कानुन आफैँ निर्माण गर्न सक्छन् । हिजोको केन्द्रीकृत संरचना र मानसिकताले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार विकेन्द्रिकृत गर्न केही समय लाग्यो । स्थानीय तहमा केही संरचना भएकाले चाँडो काम भए पनि प्रदेशका हकमा भने केन्द्रले दिनुपर्ने अधिकार अझै दिइएको छैन । कतिपय कानुन नै बनेको छैन । तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा अन्योल भएको हो । प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण नगरिएकाले यो अवस्था देखापरेको हो । संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिने समयमा केही विरोधका आवाज सुनिन्थ्यो, अहिले त्यो मत्थर भएको हो कि सम्बोधन गर्नुपर्ने केही पक्ष छ ? गतिशील दस्तावेज संविधानको कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइसँग जोडेर सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट प्रश्न र आवाज आइरहेका छन् । नकारात्मक धेरै ठूलो छैन । ती संविधानको छिटो पूर्ण कार्यान्वयनकै लागि आएका हुन् । संविधानको भावना र मर्मअनुरूप यताउता नगरी सरासर सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सक्नु नै अहिले हाम्रो प्रमुख चुनौती हो । संसद्ले कानुन बनाउन र सरकारले अधिकार दिन गरेको ढिलाइबाट यावत् प्रश्न उठेका हुन् । त्यसमा इमान्दारी देखाउन सक्नुपर्छ । मुलुकमा जाति, भाषा, धर्म र भूगोलका आधारमा विविधता भएकाले सबका माग, मुद्दा एकैसाथ सम्बोधन हुन सक्लान् र ! संविधानमा व्यवस्था गरिएका विषय हुबहु लागू भएमा विरोधको स्वर कम हुन्छ । संविधान सबै दलको साझा दस्तावेज हो । विविधतायुक्त देश छ । सबको भावना सकेसम्म देखियोस् भनेर सम्बोधन गर्न कोसिस गरिएको छ, तैपनि केही कमी भइहाल्छ । हामी सबै मिलेर संविधान र सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कोसिस गरिरहेकै छौँ । पूर्णता सापेक्ष हुन्छ, निरपेक्ष पूर्णता खोज्नुहुन्न, त्यो सम्भव पनि छैन । संविधान जारीपछि पनि मुुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासको लक्ष्य हासिल गर्न किन चुनौती भयो भन्ने लाग्छ यहाँलाई ? मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वबारे संविधान निर्माणका क्रममा पनि छलफल भएकै हो । पहिलो, सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढौँ भनी सहमतिको राजनीतिलाई अघि बढाएको भए छिटो फल प्राप्त गर्न सक्थ्यौँ । दोस्रो, संविधानमै शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमै स्थायित्व खोज्नुपथ्र्याे । ती दुवै नहुँदा अस्थिरता देखियो । मौकाको फाइदा उठाउनुपर्छ भनेर केही पक्षबाट संविधानमाथि लगातार आक्रमण भइरहेको छ । राजनीतिक दलले अबका दिनमा केही न केही सोच्नुपर्छ । मिलेर जाने कि संविधानमै त्यो व्यवस्था गरेर जाने भन्नेमा बहस हुनुपर्छ । सडकमा देखिएका असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला ? यो असन्तुष्टिले देश विकासमा बाधा पुगेको छ, हामीले सोचेको र संविधानले परिकल्पना गरेको काम भइरहेको छैन । बल्लतल्ल एउटा तयारी गर्यो फेरि अर्काे नयाँ मानिस, दृष्टिकोण र सोच आएपछि अलमलमा पर्ने स्थिति छ । एउटा राजनीतिक दल वा नेताले पाँच वर्ष ढुक्कसँग सरकार चलाउन पाए देश र जनताका काम सरासर अघि बढ्थ्यो । राजनीतिक अस्थिरताले सबै क्षेत्र ढुलमुल भयो । यस्तो अवस्थामा सबै राजनीतिक दलले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी अघि बढ्नुपर्छ । संविधानमै स्थिर खाले व्यवस्था गरेर पनि जान सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण आयो, त्यो भनेको के हो ? मेरो दल र हामीले संविधान निर्माणका बखत प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जाऔँ भनेका थियौँ । यस प्रणालीले स्थायित्व प्रदान गर्छ, राम्रो हुन्छ । निर्वाचन प्रणाली पनि पूर्ण समानुपातिक भनेका थियौँ तर भएन । हालको मिश्रितभन्दा पनि प्रत्यक्षमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सोचाँै । त्यसबेला सबैले आ–आफ्नो अडान छाडेर सहमतिकै लागि जोड बल पुर्याएका थियौँ । अहिले पाइरहेको दुःख त्यसबेलाको उपज हो । लोकतन्त्रमा हाम्रा होइन, राम्राको छनोट हुनुपर्छ, विषयविज्ञलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिइन्छ भन्ने थियो तर त्यो देखिएन नि ? अवसर र जिम्मेवारी दिने मामिलामा विकृति देखिएको छ, पवित्र उद्देश्य र विचार राखेर त्यतिबेला संविधानमा जे व्यवस्था गरियो, ठीकै थियो । यसमै खेलेर व्यवस्थाप्रति नकारात्मक सोच राख्न चाहने शक्ति विकृत बनाउन लागिपरे । समानुपातिकमा नातागोता ल्याएपछि उत्पीडनमा परेका वर्ग, समुदायले अवसर पाएनन् । समाजमा अवैज्ञानिक देखिएका विषय कानुन संशोधन गरेर हटाउनुपर्छ । राज्यमा पहुँच नभएका र पछि पारेका तथा प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्नेलाई अवसर दिनुपर्नेमा छनोटमै उल्टापाल्टा भइरहेको छ । व्यवस्था र संविधानमा राखिएको प्रावधान नराम्रो होइन, तर कार्यान्वयनमा गडबडी भएको छ । चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न बनेका कानुनको पुनरावलोकन गर्दै बाँकी छिटो बनाउनुपर्छ । मुलुकका केही भागमा पछिल्ला दिनमा उठेका प्रश्न र सम्बोधन गर्ने बाटो के हुनसक्छ ? सरकारको स्थायित्व नहुनु र कानुन निर्माणमा उल्झन भएकै कारण धर्मनिरपेक्षताका विषयलाई लिएर केही घटनाको प्रयास भयो । नेपाली धर्मविशेषको अडान लिएर बस्ने जाति होइन, हामी सबै जातिका संस्कार, पर्व र संस्कृतिमा रमाउने मानिस हौँ । त्यस्ता गतिविधि रोक्न धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी कानुन छिटो बनाइदिए हुन्थ्यो । संविधानमा लेखिएको छ, व्यवहारमा हामीले सबैलाई मानेकै छौँ । नयाँ कानुन बनेको छैन, कर्मचारीले भएको कानुन पालना गर्न लगाउँछ । यस्ता गम्भीर विषयलाई कानुन बनाएर छिटो सम्बोधन गर्नुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि लामो योगदान पुर्याएका दललाई चुनौती दिँदै भर्खरै जन्मिएकाहरू अघि आएका छन् नि ? समयले कसैलाई पर्खँदैन । जनता आफ्ना चाहना र आवश्यकताका लागि विकल्प खोजिरहेका छन् । त्यो सम्बोधन राजनीतिक दलले नै गर्ने हो । लामो समयदेखि विभिन्न बलिदान र तपस्या गरेर आएका दललाई छाडेर मिडियाका भरमा तथा प्रचारका आधारमा आएका राजनीतिक दल विकल्प हुन सक्दैनन् । विकल्प प्रमुख राजनीतिक दलले दिन सक्नुपर्छ । निर्वाचनमा हारेका व्यक्तिलाई त्यही कार्यकालमा अर्काे तरिकाबाट ल्याउने कार्य जनादेश विपरीत भएन र ? यो गलत अभ्यास हो, चुनावमा हारे पनि जनताको सेवा अरु ठाउँबाट गर्न सकिन्छ । पराजितलाई उत्तिखेरै पदमा ल्याउँदा जनताको अपमान हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पछिल्लो समय नेपालको छवि कस्तो पाउनुभएको छ ? नेपालले कुन शासन प्रणाली अवलम्बन गर्यो भन्ने हाम्रो आन्तरिक कुरा भयो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट यसमा हस्तक्षेप हुनुहुँदैन तर भइरहेको छ । हामी आफैँले पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा एउटै आवाज र साझा धारणा राख्नुपर्छ । देश र जनहितलाई केन्द्रित गरी साझा परराष्ट्र नीति बनाएर अघि जाने वातावरण बनाउनुपर्छ । वीर गोर्खाली स्वाभिमानी भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । नयाँ पुस्तामा देशप्रेमको भावना कमजोर छ । छिमेकमै पनि राष्ट्रियताका लागि एउटै आवाज प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । आन्तरिक मामिला हामी आफैँ समाधान गर्छाैँ भनेर एक स्वरले भन्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा बेलाबखत सरकार र दलबाटै पनि कमजोरी भएको देखिएको छ । नालापानीमा २२ दिनसम्म पानी नखाई बच्चालाई पिँठ्युमा बोकी लडेर जोगाएको देश हो, कसैलाई पनि हल्का रूपले बोल्ने छुट छैन । राष्ट्रियता र स्वाभिमानका विषयमा कडा कानुन बनाऔँ । सुशासनसँग जोडेर निर्वाचन खर्चिलो भयो, निष्ठाको राजनीति गर्ने बाहिरिए, निर्वाचन ठेकेदारका कब्जामा गयो भन्ने भनाइप्रति यहाँको मत ? सबैभन्दा पहिला हामीले निर्वाचन प्रणाली नै बदल्नुपर्छ । राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, चुनाव जित्नेमात्रै सही कुरा होइन । एउटा ठेकेदारले रु ५० करोड खर्च गरेर चुनाव जित्ला रे, किन जित्यो, के का लागि जित्यो, कुरा त बुझिन्छ नि । पैसाका आधारमा फ्याट्ट समानुपातिकमा लाने प्रवृत्ति गलत छ, कानुन पुनरावलोकन गरेर अघि बढाउनुपर्छ । दुःख गरेकासँग मात्रै जनताको आवाज आउँछ । अहिले समुदाय विशेषका पहुँचवालामात्रै समानुपातिकमा आएका छन् । गरिबको बस्तीमा नपुग्नेले राजनीतिलाई धुमिल पारेका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा देशवासीलाई यहाँको केही सन्देश छ ? यस दिवसका अवसरमा नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । संविधानले नेपाली विविधतालाई सम्बोधन गरेको छ । हामीले सधैँ एकता, सहकार्य र सहमतिका साथ सहिष्णु भएर देशको हितका लागि साझा ‘एजेन्डा’ लिई अघि बढ्न यस दिवसले प्रेरित गरोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु ।
सामाजिक न्याय नपाएकाहरुका लागि संघीयता अमृत समान बनेको छ : पूर्वमुख्यमन्त्री शाही
काठमाडौं । मुलुकमा संघीय संरचना कार्यान्वयन भएको ६ वर्ष पुग्दैछ । यस अवधिमा आम नागरिकलाई सेवा लिन जिल्ला सदरमुकाम र केन्द्र जानैपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिलेको छ । यो मीठो अनुभूति खासगरी दूरदराजमा बस्ने नागरिकले गरिरहेका छन् । दुर्गम, पिछडिएको, सिमान्तकृत, क्षेत्र, जाति, वर्गले संघीयताका कारण नजिकको सरकारबाट लिन पाएको सेवालाई सहज अवसर प्राप्त गरेका पाइन्छ । नागरिकका गुनासा, माग र आवश्यकतालाई सहजै सरकारसमक्ष पुर्याउन र त्यसबाट हुने समाधान एवं सम्बोधनको शीघ्रताले संघीयता वरदान जस्तै भएको छ । अर्कोतर्फ सबैखाले सेवा, सुविधालाई सहजै उपभोग गरेको क्षेत्र, जाति र वर्गले संघीयताले आफू खोसिएको महसुस गरेको छ । नागरिकका यी दुवैखाले अनुभूति र अनुभवमा रहेर कर्णाली प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश: संघीयतापछि मुलुकले के प्राप्त गरेको छ ? संघीयता एकात्मक राज्य व्यवस्थाको व्यवहारबाट उब्जिएका असमानता, अविकास, विभेद, गरिबी र पछौटेपनको न्यायका खातिर प्राप्त संरचनात्मक व्यवस्था हो । सामाजिक न्यायसहित समानुपातिक, समावेशी, समतामूलक समाज निर्माण गरी मुलुकमा पिछडिएको क्षेत्र, जाति, वर्ग, सिमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यकलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन संघीयता ल्याइएको हो । यो एकात्मक शासन व्यवस्थामा भएका सबैखाले विभेद र असमानताको अन्त्य र सङ्घात्मक राज्यको निर्माण नै हो । यसको उद्देश्य भनेकै मुलुकको सन्तुलित विकासबाट आर्थिक समृद्धि र सुशासन कायम गर्नु हो । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि सात वटा प्रदेश तथा देशभरिका पालिकामा सन्तुलित बजेट पुग्नु, बजेट वितरणका सूचक जस्तो जनसङ्ख्या, भौगोलिक विकटता र राजस्व सङ्कलनलाई आधार बनाएर स्रोतको बाँडफाँट हुनु, तीन तहका सरकारमा मूलतः स्थानीय सरकारले जनताको आँगन, प्रदेश सरकारले दैलो पुगेर जनताको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नु र संघीय सरकारले पूर्ण अभिभावकत्व दिनु संघीयता कार्यान्वयनपछिका प्रतिफल हुन् । विगतमा सामान्य कामका लागि मुकाम वा केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने विवशता अहिले सीमितबाहेक सबै बाध्यता हट्दा यसले जनतामा धेरै राम्रो प्रभाव पारेको छ । त्यस्तै मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि पूर्वाधार क्षेत्रको विकास भएको छ । स्वास्थ्य तथा शिक्षामा धेरै रुपान्तरण भएको छ । सात प्रदेशले आफ्ना प्रदेशमा स्वास्थ्य, शिक्षाका संरचना निर्माणका साथै प्रभावकारी सेवामा जोड दिँदै आएका छन् । आर्थिक उत्पादनमा लगानी, सामाजिक न्यायसहितको सुशासन कायमका लागि तीनै तहका सरकारमा प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट जनताका लागि सेवा दिने अभ्यास संस्थागत हुँदै गएको छ । कोभिड महामारीको प्रतिकार्य, रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारको राम्रो भूमिका रह्यो । यसको प्रभाव जनतामा राम्रो देखाप¥यो । सबैले निर्वाह गरेको जिम्मेवारीले जनताको जीउधन सुरक्षामा ठूलो सहयोग पुग्यो । यसबाट दूरदराजका नागरिकलाई पनि सहजै सेवा प्राप्त अवसर मिल्यो । यो सबै संघीय व्यवस्थाका उपलब्ध मान्न सकिन्छ । विशेषतः संघीयता काठमाडौँलाई नभई कर्णालीजस्ता पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, जातिका निम्ति ल्याइएको हो । यो सामाजिक न्याय नपाएकाहरुका लागि अमृत समान बनेको छ । कर्णाली प्रदेशको प्रथम मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व सम्हाल्दाका समयमा यहाँले के-कस्ता जटिलता र चुनौतीहरु भोग्नुभयो ? संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार नितान्त नौलो संरचना थियो । प्रदेशसभाको चुनाव भयो तर सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न कुनै पनि प्रकारका संरचनाहरु थिएनन् । कहाँ बसेर जनताको सेवा दिने भन्ने थाहा थिएन । हामीसँग संरचना र जनशक्ति कुनै पनि थिएन । कार्यालय भवन थिएन । अनुभूतिका हिसाबले मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरिसकेपछि कहाँ गएर पदबहाली गर्ने भन्नेमा अन्योल भयो । विकल्पका रुपमा क्षेत्रीय प्रशासकलाई अर्कोमा सारेर उहाँकै कार्यकक्षमा पदबहाली गरियो । तत्कालीन समयमा प्रदेश सरकारको एक जना कर्मचारी थिएन । क्षेत्रीय प्रशासकलाई आफ्नो कामका साथै प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्नु भन्ने चिठी आएको थियो । छ महिनासम्म कुनै कर्मचारी प्रदेश सरकारका नाममा खटाइएको थिएन । अन्य विभागीय मन्त्रालयको हकमा प्रदेशमा रहेका सङ्घ सरकारअन्तर्गतका निर्देशनालय तथा डिभिजन कार्यालयलाई प्रदेश सरकारले सहयोग मागे आवश्यक सहयोग गर्दिनु भन्ने अवस्थाबाट कार्य थालनी गर्यौँ । यो गाह्रो मात्र थिएन, निकै चुनौतीपूर्ण थियो । कुनै निवेदन तयार गर्दा आफैँले टाइपिङ गर्नुपथ्र्यो । ‘मन्त्रिपरिषद्’का प्रस्ताव आफैँले तयार गर्दा त्यसमा सही गर्न कुनै विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी खोज्दै जानुपर्ने अवस्था थियो । सही गराएर ल्याएपछि मात्र ‘क्याबिनेट’को काम अगाडि बढ्थ्यो । त्यही चुनौतीलाई अवसरका रुपमा लिएर हामीले जिल्ला कार्यालय स्थापना, निर्देशनालय निर्माण गर्यौं अनि सङ्गठन तथा व्यवस्थापनको काम पनि त्यसैबेला भयो । अहिले प्रदेश सरकारका दुई हजार दुई सय कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । सरकार सञ्चालनको क्रमसँगै हामी प्राथमिकता के लाई दिने भन्ने विषयमा केन्द्रित भयौँ । तीनै तहका सरकारले कति सडक हेर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी कृृषिका संरचनाका कार्य अगाडि बढायौँ । के-कति कच्ची पक्की सडक निर्माण गर्ने भनेर निर्धारण गरियो । आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन क्षेत्र निर्धारण पूर्वाधार निर्माण गर्यौं । यसपछि सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत छोरी खाता, महिला आयआर्जनका लागि ७९ स्थानीय तहमा बीउ पुँजी, घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता सहिद परिवारका लागि सम्मान भत्ता, दुर्घटना बीमालगायतका कार्यक्रम पनि अगाडि बढाइयो । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जे आवश्यकता छ त्यही काम गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सुरुआत गर्यौं, जुन निरन्तर प्रभावकारी तवरबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारको व्यवस्थित सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि ऐन, नियम, कार्याविधि मार्गनिर्देशन बनाइयो । शून्य अवस्थाबाट सुरु गरी आजको सहज अवस्थामा पुर्याइएको प्रदेश संरचनामा रहेर काम गर्न पछिल्ला सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन । अब उहाँहरुले यसमा निरन्तरता र गति दिनेमात्र हो । कर्णालीका सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षाका पूर्वाधारलाई निर्माणका लागि प्राथमिकीरण गर्यौं । प्रदेश रङ्गशालाजस्ता गौरवका आयोजना पनि अगाडि बढाइयो । ऐन, नियम, कानुन सबै बनायौँ । सडक कति कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाउने र स्थानीय सरकारले कति बनाउने भन्ने तय गरेका थियौँ । प्रदेश सरकारका गौरवका आयोजना पनि तयार ग¥र्यौं । आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन क्षेत्र निर्धारण पूर्वाधारका काम अगाडि बढाइएको छ । महिलाका लागि बीउ पुँजी भनेर ७९ पालिकामा महिला सहकारी, दलित, घाईते अपाङ्गता, छोरी खाता, दुर्घटना बीमाजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम पनि अगाडि सारिएको छ । मेरो नेतृत्वको सरकारले थुप्रै उत्पादनका कार्यक्रम लागू गर्न बढोत्तरी दिएको थियो । त्यस्तै प्रदेश सरकारको समृद्धि र विकासको मोडललाई पूर्णता दिन प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र आवश्यक जनशक्ति परिपूर्ति गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरी त्यसअन्तर्गका गतिविधिहरु अगाडि बढिरहेका छन् । प्रदेश संरचनाप्रति असन्तुष्टि पैदा भइरहेको छ, खारेज हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका छन्, यसले कस्तो संकेत गर्छ ? संघीय व्यवस्थाविरोधी शक्तिले संघीयता आवश्यक छैन भनिरहनुले नेपाली उत्पीडित, जाति, वर्ग र क्षेत्रलाई अन्यायमा पार्ने षड्यन्त्र हुँदैछ । संघीय व्यवस्थाले अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत, महिला, दलित, पिछाडिएका क्षेत्रका लागि आवश्यक छ भन्ने प्रष्टै बनाएको छ नि । जनताको परिवर्तनलाई रोक्न नसकेर बाध्यतावशः संविधान स्वीकारेका शक्ति अहिले प्रतिगमनकारी व्यवस्थाको पुनःस्थापना गर्न खोजिरहेका छन् । यो व्यवस्था चाहने शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । अब राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन्छ । मुलुकको समृद्धि, विकास र सुशासनका निम्ति स्थिर सरकार आवश्यक छ । अनि मात्र जनतालाई अपेक्षित प्रतिफल दिन सकिन्छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संघीय व्यवस्थाका पक्षधर सतर्क हुनुपर्ने अपरिहार्यता आइलागेको छ । संघीय कानुन, संरचना र अधिकार बाँडफाँटका कुरालाई सरकारले छिटो लागू गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनबाट शान्ति र समृद्धि ल्याउन जनतामा माओवादी पार्टीको गुमेको विश्वास फिर्ता ल्याउन सुशासनको मुद्दालाई बलियो बनाइएको छ । संघीयतालाई संस्थागत एवं दिगो बनाउन अब के गर्नुपर्ला ? मुलुकमा संविधान, संघीय सरकार बन्यो तर आवश्यक कानुन बन्न सकेनन् । संघीय निजामती तथा प्रहरी ऐन बनाउनुपर्छ । ती कानुन नबन्दा समस्या भएको छ । प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट हुनुप¥यो । अनुदान दिएर सरकार चल्ने प्रवृत्तिमा रुपान्तरण आउनुपर्दछ । संविधानमा जे व्यवस्था गरिएको छ ती व्यवस्थाका कुरा कार्यान्वयन प्रक्रियामा आउनुपर्दछ । परिणामुखी काम गर्न पुँजी मापन गर्ने र त्यहीअनुसार बाँडफाँट गर्ने प्रणालीलाई स्थापित गरिनुपर्छ । तीनै सरकारले गुरुयोजना बनाउने र कसले कति बजेटको काम गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड बन्नुपर्दछ । अनुदानका भरमा चल्ने सरकार आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनन् । उनीहरुको आफ्नो स्रोत हुनुपर्दछ । अब परिणाममुखी काम गर्नुपदर्छ । कुनै पनि सरकारको गुरुयोजना छैन । गुरुयोजना प्रष्ट नहुँदा विकास निर्माणमा योजनाको डुप्लिकेसन र बजेट दुरुपयोग भयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय पालिकाले कतिसम्मका सडक तथा अन्य पूर्वाधार बनाउने भन्ने प्रष्ट छैन । यसका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्य बढी आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले भने पञ्चवर्षीय योजना बनाएको छ । ‘सोच २१००’ निर्माण गरेको छ । गुरुयोजनासँगै कार्ययोजना निर्माण गर्ने र त्यहीअनुसार सरकार अगाडि बढ्न सकेमात्र मुलुकले अपेक्षा गरेको विकास र समृद्धि प्राप्त हुन सक्छ । लगानी र आयोजनाको विभाजन गर्ने, वडादेखि पालिका जोड्ने सडक पालिकालाई, पालिका–जिल्लादेखि प्रदेश जोड्ने सडक प्रदेश र प्रदेश केन्द्रदेखि संघीय केन्द्रसँग जोड्ने सडक निर्माणको जिम्मा सङ्घ सरकारलाई दिनेगरी क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्छ । कर्मचारीबीचको समन्वय र स्तरवृद्धि गर्न जरुरी छ । विधागत ज्ञान दिन आवश्यक छ । प्रदेश सरकारसँग अनुभव कम छ । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम आवश्यक छ । यो हुन जरुरी छ । यसो हुनसक्यो भनेमात्र संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश, स्थानीय तथा सङ्घ सरकारले आशातीत गति लिनसक्ने र यसको संस्थागत एवं दिगोपनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । रासस
‘केही देशसँग कर नलाग्ने सम्झौता गर्दैछौं, विदेशीलाई नाफा सजिलै लग्ने वातावरण बनाउँछौं’
काठमाडौं । लगानी बोर्ड यसै सातादेखि १२औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । लगानी बोर्ड ऐन २०६८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्तालाई छिटोछरितो सेवा पुर्याई देशभित्र लगानीको वातावरण बनाउने र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीसहित निजी लगानी प्रवर्धन गरी रूपान्तरणकारी पूर्वाधार विकास तथा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उद्देश्यले गठित बोर्डले मुख्यगरी पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा (पिपिपी मोडल)को लगानी परिचालन र त्यसको व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने र परिचालन गर्ने सहजकर्ताका रुपमा बोर्डले काम गर्दै आएको छ । लगानीका लागि उपयुक्त नीतिको तर्जुमा, लगानीका क्षेत्र पहिचान, लगानी स्वीकृति, परियोजना कार्यान्वयन गरी नेपालमा बढीभन्दा बढी निजी लगानी, त्यसमा पनि विदेशी लगानी प्रवर्धन गर्नेतर्फ बोर्ड क्रियाशील देखिन्छ । प्रस्तुत छ, लगानी बोर्डको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : प्रत्यक्ष विदेशी लगानीसहित निजी लगानी प्रबर्द्धनका लागि छिटो छरितो प्रक्रियाबाट लगानीकर्तालाई सेवा दिने गरी स्थापना भएको लगानी बोर्ड १२औँ वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ । आजका दिनमा लगानी बोर्डको भूमिका र उपलब्धिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? नेपालमा ६ अर्बभन्दा कम रकमको लगानीको स्वीकृतिसम्बन्धी काम उद्योग विभागले गर्दै आइरहेको छ । लगानी बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ बमोजिम ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा माथिका निजी लगानीलाई स्वीकृति प्रदान गर्दछ । साथै दुई सय मेगावाटभन्दा ठूला क्षमताका ऊर्जा परियोजना र ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी हुने गैरऊर्जा परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पिपिपी)को माध्यमबाट विकास र व्यवस्थापन गर्छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने भएकाले बोर्डबाट लगानीकर्ताहरूले छिटोछरितो सेवा प्राप्त गर्न सक्दछन् । यसको सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । त्यसैले लगानी बोर्डको स्थापना लगानी प्रवर्धन र परिचालनका लागि हामीले गरेको संस्थागत सुधारलाई ठूलो फड्को मान्न सकिन्छ । यो छोटो अवधिमा यसले जति परिणाम दिएको छ, त्यसलाई मैले राम्रो उपलब्धि मानेको छु । बाह्र वर्षमा बोर्डले नौ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी हुने गरी ४२ वटा परियोजना स्वीकृत गरेको छ । करिब रू चार सय ६३ अर्बको लगानी त पछिल्लो तीन वर्षमा मात्र स्वीकृत भएको छ । रू तीन सय ५० अर्बका परियोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । करिब चार हजार मेगावाट स्वच्छ उर्जा उत्पादन हुने गरी विभिन्न परियोजनामा सहजीकरण भइरहेको छ । बोर्डको सहजीकरणमा स्थापना भएका सिमेन्ट उद्योगका कारण छोटो अवधिमै नेपाल सिमेन्ट निर्यात गर्ने देशमा रूपान्तरण भएको छ । कोरोना महामारीपछि नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी घटिरहेको देखिन्छ । नेपालमा बढीभन्दा बढी निजी लगानी, त्यसमा पनि विदेशी लगानी प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अहिलेको सन्दर्भमा बोर्डका कामलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ? बोर्डले लगानी भित्र्याउन र तिनको व्यवस्थापन गर्न लगानीका सबै चरणमा कुशलतापूर्वक काम गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन बोर्डले छुट्टै रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढिरहेको छ । रणनीतिक योजनाले परियोजना व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्धन, संस्थागत विकास, र समन्वय, सहकार्य एवं साझेदारी जस्ता चारवटा रणनीतिक स्तम्भमा काम गर्न निर्देशित गरेको छ । यस सन्दर्भमा बोर्डले पिपिपी मोडेलमा विकास गर्न सकिने लगानीयोग्य परियोजना पहिचान गरी लगानीकर्ता समक्ष प्रस्ताव गर्ने ध्येयले परियोजना बैंकको ढाँचा नै विकास गरेको छ । लगानीकर्तालाई पारदर्शी तथा समयबद्ध सेवा प्रदान गर्न विभिन्न संस्थागत संयन्त्रको विकास गरिएको छ । परियोजना कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्यालाई बोर्डले तत्काल सम्बोधन गर्दै आएको छ । फलतः परियोजनाको पहिचानदेखि निर्माण सम्पन्न गराउनेसम्मका काम प्रभावकारीरूपमा सम्पादन गर्न बोर्डले आफ्नो सामथ्र्य बनाइसकेको छ । त्यसैले लगानीकर्ता बोर्डको सेवाबाट प्रफुल्लित हुँदै थप लगानीको लागि उत्साहित भएको देख्न सक्दछौं । उदाहरणका लागि, डाबर नेपालले यहाँ थप रू १० अर्ब लगानी गर्दैछ । अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनामा लगानी गरेको कम्पनीले करिब रू ९३ अर्ब लगानी हुने तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना विकासका लागि परियोजना विकास सम्झौता नै गरिसकेको छ । तीन सय २७ मेगावाटको अप्पर मस्र्याङ्दी–२ मा लगानीकर्ताले सहज ढङ्गले काम गरिरहेका छन् । अप्पर त्रिशुली–१ का लगानीकर्ता सन्तुष्ट भएर काम गरिरहेका छन् । छिमेकी राष्ट्रबाहेक मलेसिया, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर जर्मनी, बेलायत, जापानआदि मुलुकका लगानीकर्ताले समेत बोर्डमार्फत विभिन्न परियोजना अगाडि बढाइरहेका छन् । यसरी हेर्दा नेपाल लगानीको एक मुख्य गन्तव्य हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न बोर्ड सक्षम देखिएको छ । लगानी बोर्डमार्फत प्रवर्द्धित परियोजनाले सन्तुलित विकासलाई प्रबर्द्धन गर्न कसरी काम गरिरहेको छ ? बोर्डबाट पिपिपी मोडेलमा विकास भइरहेका र विकास गर्न खोजिएका परियोजनाले प्रादेशिक विकासमा ठूलो सहयोग पुर्याउने छन् । नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेश्रो जलविद्युत् परियोजना र छ सय ७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाले कोशी प्रदेशमा ठूलो रुपान्तरण ल्याउने छन् । जलाशययुक्त पश्चिम सेती र एसआर सिक्स परियोजना विकासका लागि विकासकर्तासँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । करिब एक हजार दुई सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने यी परियोजना सही ढङ्गले अगाडि बढ्नसके सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि कोशेढुङ्गा साबित हुनेछन् । वित्तीय व्यवस्थापनका क्रममा रहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अप्पर कर्णाली जलविद्युत परियोजनाले त्यहाँको विकासको मुहार फेर्न सक्दछ । अहिले खप्तड क्षेत्रको एकीकृत पर्यटकीय विकासका लागि गुरु योजनामा काम हुँदैछ । काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनका लागि बस ¥यापिड ट्रान्जिट परियोजनाको अवधारणा बन्दैछ । पिपिपी मोडेलमा विकास गर्न सकिने परियोजनाको पाइपलाइन बनाउने क्रममा सातै प्रदेशबाट ठूला रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूको पहिचान गरिएको छ । लगानीको वातावरण बनाउन र संस्थागत सुधार गर्न सरकारले गरिरहेका पछिल्ला सुधारबारे बताइदिनुहुन्छ कि ? नेपालको संविधानले सम्पत्तिमाथिको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । हाम्रा कानुनहरूले केही संवेदनशीलशील क्षेत्रबाहेक सबै क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिदिएका छन् । भिसा प्रक्रिया सरल छ । वर्तमान सरकार हाल थप सुधारका लागि काम गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि, निजी लगानी प्रबर्द्धन गर्न देशको क्रेडिट रेटिङ गर्ने तयारी भइरहेको छ । विदेशी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षाका लागि हेजिङसम्बन्धी व्यवस्था गर्न हेजिङसम्बन्धी निकायको विकास गर्ने, आर्जित मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बधी कानुन जारी गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने गरी केही देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय ब्यापार तथा लगानी सम्झौता गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ । पिपिपी मोडेलमा विकास गरिने केही रूपान्तरणकारी परियोजनाले लगानीकर्तालाई तत्काल कम प्रतिफल दिन सक्दछन् । तर देशको दीर्घकालीन विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण हुनसक्ने त्यस्ता परियोजनामा लगानीको अभाव हुन नदिन भायाबिलिटी ग्याप कोषको सञ्चालनको सम्भावनाबारे पनि सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि यसपालीको बजेटमार्फत् केही प्रयास थालिएका छन् । व्यवसाय दर्ताका लागि विद्युतीय एकल विन्दु सेवा केन्द्रको व्यवस्था गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनको संशोधन गरेर प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, कम्पनी दर्ता गर्न र बन्द गर्न अनलाइनबाट नै हुनेगरी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा हामी काम गरिरहेका छौँ । उद्योग विभागबाट लगानीको स्वीकृति र सहजीकरणको कार्य स्वचालित विधिबाट हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ । अन्ततः यी सुधारले लगानी प्रबर्द्धन र परियोजना विकासमा सघाउ पर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लगानी बोर्डको अध्यक्ष स्वयं तपाइँ नै हुनुहुन्छ । यसको थप प्रभावकारिताका लागि यहाँले के–कस्तो सुधार गर्ने सोचिरहनुभएको छ ? बोर्डको कामबाट केही ठोस उपलब्धि हासिल भएका छन् । जुन मैले अगाडि नै उल्लेख गरिसकें । तर बदलिँदो परिवेशमा देशको आवश्यकताअनुसार निजी लगानी प्रबर्द्धन गर्न बोर्डको भूमिका अझै बढेको मैले महसुस गरेको छु । त्यसैले बोर्डलाई लगानी प्रबर्द्धन निकाय तथा ‘पिपिपी सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’का रूपमा स्थापित गर्दै आगामी दिनमा निजी लगानी प्रबर्द्धन तथा पिपिपी परियोजनाको व्यवस्थापनका लागि केही ठोस सुधारको आवश्यकता देखेको छु । कानुनले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्न आर्थिक एवं प्राविधिक हिसाबले बोर्ड सक्षम हुनु आवश्यक छ । यसै सन्दर्भमा बोर्डको आफ्नै कोष स्थापना गरिसकिएको छ । यसको कार्यविधि बनेपछि परियोजना प्रवर्धन, परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन जस्ता काम सम्पादन गर्न बोर्डले आफ्नै स्रोत उपयोग गर्न सक्दछ । लगानी बोर्ड विदेशी लगानीसहित निजी लगानी प्रवर्धन तथा परिचालनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने विशिष्टीकृत निकाय हो । सले देशभित्र र बाहिर लगानीसम्बन्धी कुटनीतिको माध्यमबाट देशलाई लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा परिचित गराउने काम गर्दै आएको छ । तर बोर्ड तथा बोर्डको कार्यालयलाई नतिजामुखी बनाउन परम्परागत प्रशासनिक प्रक्रियाबाट हुँदैन । त्यसैले स्वायत्त र व्यावसायिक रूपले बोर्डको कार्यालयले काम गरोस् भनेर यसको प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाबाट गरिन्छ । अन्य कर्मचारीको व्यवस्था नेपाल सरकारले गरिदिन्छ । तर लगानी प्रबर्द्धन, परियोजना विकासजस्तो नियमित एवं विशिष्टीकृत कार्य र लामो कार्यान्वयन अवधि आवश्यक हुने परियोजनाको सहजीकरणका लागि बोर्डको कार्यालयमा यस प्रकृत्तिको विशिष्टीकृत ज्ञान र दक्षता भएका कर्मचारीहरूको निरन्तरताका लागि केही न केही सुधार आवश्यक छ । बोर्डले ठूला लगानी र विदेशी लगानीकर्तासमेत सहभागी हुने ठूला परियोजनाको व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजना सहजीकरणका क्रममा लगानी स्वीकृति, वातावरणसम्बन्धी स्वीकृति, कम्पनी दर्ता, विद्युत् जडान, जग्गा प्राप्ति, पहुँच मार्गजस्ता विषयमा सरकारका विविध निकायको स्वीकृति र सहजीकरण उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले लगानी बोर्डले जुन गतिमा काम गर्छ ती निकायको गति, क्षमता र क्रियाशीलता मेल हुन आवश्यक छ । त्यसैले यो विषयलाई कानुनी सुधारमार्फत् कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर अहिले हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । यी विषयमा हामी चाडैं नै ठोस निष्कर्षमा पुग्नेछौं । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना विकासका लागि राष्ट्रिय स्रोतमा मात्र भर पर्ने स्थितिबाट निस्कदै पिपिपी मोडेलबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने परियोजनाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूले गर्नुपर्ने समन्वयका विषयमा १६औँ आवधिक योजनाको अवधारणा पत्रमा समावेश गरिनेछ । रासस
