विकास वहस

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर सधैँ सबैको टाउको दुखाईको विषय बनिरहेको छ । फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको पक्षलाई नजरअन्दाज गर्दाको परिणाम डम्पिङ साइटका जनता रोगका कारण मर्न बाध्य छन् । उपत्यकावासी कुनैपनि बेला फोहोर राकिने त्रासमा छन् । फोहोर व्यवस्थापनबारे सम्पूण अधिकार बोकेका काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय सरकार एक अर्कालाई देखाइदिने घमण्डले कुनैपनि बेला अप्रिय अवस्था आउनसक्ने अवस्था छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको बञ्चरे डाँडामा विसर्जन गर्न थालिएको छ । यो स्थानमा फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दीर्घकालीन समाधानको लागि संघीय सरकारको लगानी रहेको छ । यसको जिम्मा २०१८ मा नेपवेस्ट नामको निजी कम्पनीलाई सरकारले दिइसके पनि पूर्णरुपमा काम हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय त काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाहरुको साझा भनिएको मेयर्स फोरममा विवाद देखिएको छ । यस विवादले फोहोरको व्यवस्थापन कार्य तत्काल नहुने देखिएको छ । यसै विषयमा मेयर फोरमका अध्यक्ष समेत रहेएका ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनसँग कुराकानी गरिएको छ । कुराकानीका क्रममा मेयर महर्जनले फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको कम्पनीलाई काम गर्न दिने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । काम नगराउने भए सम्झौता रद्ध गर्न सरकारसँग स्पष्ट भन्नुपर्ने बताए । अधिकार छ भनेर ल्याण्डफिल्ड साइट क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न नहुने उनको भनाइ छ । काठमाडौं महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको उदासिनताले कुनैपनि बेला फोहोर रोकिने अवस्था रहेको अध्यक्ष महर्जनले बताए । प्रश्ततु छ, मेयर महर्जनसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ? उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन एकदमै मार्जिनल टाइपले भइरहेको छ । भरे पनि रोकिन सक्छ । भोलि पनि रोकिन सक्छ । केवल काम चलाउको रुपमा भइरहेको छ । यसलाई दिगोपन दिनुपर्छ । अहिले जुन तरिकाले यहाँहरुले फोहोर व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, त्यो व्यवस्थापन कहिले सम्मलाई हो ? अहिलेको फोहोरको व्यवस्थापन कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न निकै गौण छ । यसमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र दुईवटा महानगरपालिका, १६ वटा नगरपालिकाहरु छन् । लगभग १८ वटै नगरपालिकाहरुको कसैको बढी, कसैको थोरै फोहोर त्यहाँ जाने गरेको छ । अहिले बञ्चरे डाँडा जाने गरेको छ । यो भन्दै गर्दा त्यहाँ लगभग दिनको १२ सय मेट्रिक टन फोहोर जान्छ । त्यो मध्येमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी काठमाडौं महागरपालिकाको पर्छ । ललितपुर महागरपालिकाको लगभग १८/१९ प्रतिशत छ । अहिलेको सन्दर्भमा हामीसँग विकल्प छैन । ललितपुर महानगरपालिका आफैँले यसको स्वतन्त्र रुपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हाम्रो मनशाय थियो । छ पनि । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त साह्रै गाह्रो परिरहेको छ । किनकी एक त ललितपुर महानगरपालिकाको जतिपनि क्षेत्र छ, त्यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवेको रुटमा पर्छ । त्यसले गर्दा हाम्रो सानो भू–भाग भएको महानगरपालिकामा यसको व्यवस्थापन गर्न निकै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । दोस्रो कुरा हामीले महांकाल गाउँपालिकामा पनि फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने भनेर कोशिस ग¥यौँ । तर त्यहाँपनि सोसल इस्युहरु निस्कियो । त्यसले गर्दा त्यहाँ पनि सकिरहेका छैनौँ । दीर्घकालिनरुपमा समस्या समाधानको बारेमा के सोच्नुभएको छ ? हालसालैको कुरा मलाई भारतीय सरकारको निम्तोमा मेरो नेतृत्वमा ललितपुर महानगरपालिकाको एउटा डेलिगेशनले हामीले भारतको ६ वटा स्मार्ट सिटीहरुको अवलोकन भ्रमण ग¥यौँ । त्यो भ्रमण गर्दाखेरी त्यहाँ अहमदावाद र पुनेमा यहाँ हाम्रो ओखरपौवामा जस्तै फोहोरको डंगुर रहेछ । पचासौँ वर्ष पुरानो फोहोरको डंगुर, पहाड रहेछ । त्यसलाई हटाउने काम उहाँहरुले गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरुले त्यो हटाएर त्यसमा लगभग ४८ एकड जमिन फिर्ता पाइसकेको छ । भनेपछि ४८ एकड जमिनमा उहाँहरुले त्यहाँ वृक्षारोपण गरेर हरियाली अभिवृद्धि गरेर नगरको सौन्दर्य बढाएको छ । अर्बन ग्रिनरी (शहरी हरियाली) भनेर राम्रो गरेको छ भने हामीले त्यही मोडेल ओखरपौवामा लगाउनुपर्छ भनेर मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भनेको छु । एउटा पत्रपनि लेखेर दिएको छु । तसर्थ यो एउटा समस्या समाधान भयो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ, बञ्चरेडाँडा ५० वर्षको निमित्त गरेको डिजाइन हो । तर अहिलेकै हिसावमा गयो भने त्यो ५० वर्ष होइन १० वर्षपनि टिक्दैन । ५० वर्षसम्म आयु टिकाउनकै निमित्त पनि ओखरपौवाको फोहोर सफा गरेर त्यहाँ निस्किएको सोसल इस्युलाई सम्बोधन गरेको खण्डमा यसको आयु बढ्छ । तसर्थ यो नगरी सुख छैन । यो गर्नुपर्छ । यो विषयमा प्रधानमन्त्री पनि गम्भिर हुनुहुन्छ । तपाई आफू बञ्चरेडाँडाँ पुग्दा अनुभुत गरेको कुरा के हो ? ओखरपौवा पछि अर्को बञ्चरेडाँडा भनेर बनाइएको हो । तर बञ्चरेडाँडा अर्को ५० वर्षको निमित्त भनिएको छ । तर अहिलेको हिसावले अहिलेकै रुपमा त्यहाँ फोहोर फ्याँक्ने हो भनेदेखि ५० वर्ष जाँदैन । छिट्टै भरिन्छ । तसर्थ अहिले त्यहाँको जुन अवस्था छ, एक त ओखरपौवाले गर्दा त्यहाँको जनजिवनलाई नै अस्तव्यस्त पारिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरले त्यहाँको स्थानीय जनतालाई दुःख दिन पाइँदैन । दुःख दिनु हुँदैन । त्यहाँ यस्तो चरम अवस्था छ कि हेर्दाखेरी हामीलाई लाज लाग्छ । अहिलेको जमानामा काठमाडौंको फोहोरले त्यहाँका जनताहरुलाई रोगब्याधिले आक्रान्त पार्ने, यो भनेको राम्रो कुरा होइन । तसर्थ यसमा काठमाडौं उपत्यकाको सबै नगरपालिकाहरु मिलेर र नेपाल सरकारको पहलकदमीमा त्यहाँको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । त्यसको निम्ति १८ वटा नगरपालिकाहरुले त्यहाँ हुने खर्च दामासाहीले व्यहोर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति ललितपुर महागरपालिका तयार छ । यस्तो सम्बोधन काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि गर्नुप¥यो । यो गरेको खण्डमा मलाई लाग्छ, समस्या समाधान हुन्छ । केही समय अगाडी उपत्यका मेयर फोरमको बैठकमा यो विषयले असहज परिस्थिति पनि उत्पन्न भयो, खास के भएको थियो ? यो विषयमा असहज परिस्थिति निस्किनुपर्ने आवश्यकता थिएन । किमार्थ थिएन । यसमा नेपाल सरकारले २०११ जुन महिनामा ग्रिनलाइन र नेपवेस्ट भन्ने संस्थासँग काठमाडौं उपत्यकाभित्रको नगरपालिकाहरुमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न एउटा सम्झौता गरेको थियो । त्यो सम्झौताको पहिलो चरणमा काठमाडौं महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिका यि दुई, तीनवटा नगरपालिका त्यसमा पर्छ । सोही बमोजिम म काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमको अध्यक्षको हैसियतले हाम्रो सचिवालयले यो विषयवस्तुलाई उठान गरेर यो विषयलाई मुख्य विषयवस्तुमा प्रवेश गराएर हामीले बैठक आयोजना गर्यौँ । त्यो बैठक बुढानिलकण्ठमा गरेका थियौँ । त्यो बैठकको शुभारम्भ हुनासाथ बैठकको एजेण्डामा प्रवेश नै गर्न पाएको छैन काठमाडौैंको मेयरसापले चाहीँ म बोल्छु भन्नुभयो । मैले तपाईलाई म बोल्न दिन्छु, तर विषयमा त पहिले प्रवेश गर्नुपर्यो भन्ने कुरा राखेँ । त्यसपछि उहाँले होइन म बोल्छु भन्नुभयो, तपाईलाई म बोल्न दिन्छु तर एकैछिन पख्नुस् भने । अरुलाई दिन्न पहिला तपाईलाई नै बोल्न दिउँला भनेपछि उहाँ उठेर हिँड्नुभयो । र अन्टसन्ट कुरा गरेर, नचाहिने किसिमका कुरा गरेर, बकवास गरेर, सामाजिक सञ्जालमा नचाहिने किसिमका कुराहरुको उठान गर्नुभयो । यो चाहीँ निकै खेदजनक कुरा छ । र हामीले उहाँलाई च्यालेन्ज पनि गरेका थियौँ, उहाँले उल्लेख गरेका कतिपय आरोपहरुको एउटा अक्षरको मात्रै पुष्टि गरिदिनु भनेर हामीले च्यालेन्ज गरेका छौँ । अहिलेसम्म त्यसको जवाफ आएको छैन । फोहोरको दीर्घकालिन व्यवस्थापनका लागि लगानी बोर्डमार्फत पनि केही प्रक्रियाहरु अगाडी बढेर, कम्पनी छनौट भएर काम अगाडी बढेको जस्तो देखियो, अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाको अवरोधले गर्दा काम अगाडी बढ्न नसकेको हो ? नेपाल लगानी बोर्डमा यो फाइल पुग्यो । लगानी बोर्डले यसको पहिलो चरण फेजको कामको मुख्य पालिका भनेको काठमाडौं महानगरपालिका हो । तसर्थ काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वीकृतिका निमित्त फाइल गएकोमा काठमाडौं महानगरपालिकाले यसको कुनैपनि किसिमले जवाफ दिएको छैन । तसर्थ यो फाइल त्यहीँ अड्किएर बसेको छ । जसले गर्दा बाँकी सबै कुरा लथालिङ्ग, भताभुंग भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका एकातिर र अरु महानगरपालिका अर्कोतिर समस्या चाहीँ जहाँको त्यहीँ हुनेभयो नि ? लगभग अहिले त्यही अवस्था छ । तर त्यही अवस्था रहिरहनु भनेको किमार्थ राम्रो होइन । उदाहरणको निमित्त मैले अघि पनि भनेँ काठमाडौं उपत्यका भित्र लगभग १२ सय मेट्रिक टन प्रतिदिन फोहोर उत्पादन हुनेमा काठमाडौं महानगरपालिकाको ६५ प्रतिशत रहन्छ । भनेपछि अरु सबै सुतेको अवस्थामा पनि उसले जागा भएर समस्या समाधान गर्नुपथ्र्यो नि त । तर त्यसको विपरित उपत्यका मेयर्स फोरमले गर्छ यो काम, मैले गर्ने होइन भनेर जुन किसिमले पन्छिरहेको छ । यो ज्यादै खेदजनक छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा सबै नगरपालिकाको बराबरी दायित्व हो कि ? काठमाडौं महानगरपालिकाको बढी हो ? भन्नेखालको काठमाडौं महानगरपालिकाले पहिलेदेखि व्यवस्थापन गरिरहेको भन्ने हिसावले उसले बढी हिस्सा खोजेको हो ? उसले कत्तिको हिस्सा खोज्यो त्यो त हामीलाई थाहा छैन । यो कुरामा चाहीँ हाम्रो बैठक भएको छैन । तर मेरो भनाई के त भन्दाखेरी त्यहाँ दिनको १२ सय मेट्रिक टन फोहोर जाँदाखेरी त्यसको ६५ प्रतिशत उसको पर्छ भने ६५ प्रतिशत जति आर्थिक दायित्व उसले वहन ग¥यो भने समस्या सुल्झिन्छ नि त । हाम्रो कति प्रतिशत हुन्छ त्यति प्रतिशत दायित्व हामी व्यहोरौँला । अन्य पालिकाहरुको थोर बहुत हुन्छ त्यो पनि व्यहोर्न उहाँहरु तयार हुनुहुन्छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यसको समस्या नहुनुपर्ने हो । तर ६५ प्रतिशत दायित्व वहन गर्नुपर्ने संस्थाले अरुलाई पन्छाएर आफूचाहीँ सुतिराख्नु राम्रो होइन नि त । ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराको अवस्था समाधानतिर भन्दापनि जटिलतातिर देखियो, अब समाधानको लागि कसरी अगाडी बढ्छ त ? अहिलेको समस्या निकै भयावह छ । भरे, भोलि जहिलेपनि बन्द हुनसक्छ । बन्द भएको अवस्थामा हामी महानगरपालिका, नगरपालिका अहिले सबै मेयरसापहरु काम गर्छौं भन्ने हिसाव, किताबमै उहाँहरु अग्रसर हुनुहुन्छ र काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ । तर जतिसुकै राम्रो काम गरेको अवस्थामा पनि ८/९ दिन फोहोर उठेन भने त्यही फोहोरले हामीले गरेको कामलाई छोपिदिन्छ । तसर्थ हामी यो विषयवस्तुमा निकै संवेदनशील छौँ । यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ रह्यो । यही विषयमा हामीले अहिले दुईवटा कुरा छ, एउटा काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमको जुन हाम्रो निर्णय छ, त्यो निर्णय अब हामी नेपाल सरकारलाई सम्प्रेषण गर्छौं । सो बमोजिमको कारबाही नेपाल सरकारले गर्नुपर्यो । मैले सिसडोल ओखरपौवाको जुन फोहोर छ त्यसलाई अहमदावादले जस्तै सफा गरेर फोहोरलाई मोहरमा परिणत गरेर जुन जग्गा रिक्लिम हुन्छ त्यहाँ हरियालीमा परिणत गरेको खण्डमा त्यहाँको स्थानीय जनताको निमित्त उहाँहरुको घाउमा मल्हम लगाइदिए बराबर हुन्छ । र बञ्चरेडाँडाँमा काम गर्नको निमित्त पनि सहज हुन्छ भन्ने मेरो भनाई हो । सोही प्रकृतिको चिठी मैले प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेको छु । मलाई लाग्छ उहाँ निकै गम्भिर हुनुहुन्छ । यो बमोजिमको काम उहाँले गर्नुहुनेछ ।

सप्तरीको खडक नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुन् जयप्रकाश चौधरी । खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायतका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका चौधरी दीर्घकालीन सोच र लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखी काम गरिरहेको बताउँछन् । नगर विकास योजनालाई स्थापित गरेका विषयगत योजनालाई सबल र सफलरूपमा कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेका चौधरीले गरेका कामको परिणाम क्रमिक रूपमा देखिरहेको छ । उनै नगरप्रमुख चौधरीसँग नगर विकासका योजना, भएका कामको उपलब्धि, आगामी योजना लगायतका समसामयिक विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । तपाईं पालिकामा निर्वाचित भएर आउनु भएको डेढ वर्ष बढी भयो । यो कार्य अवधिमा तपाईंले गर्नु भएको महत्वपूर्ण कामहरु के के हुन् ? डेढ वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ? निर्वाचित भए पश्चात् हामीलाई केही समय ऐन, नियम कार्यविधि बनाउनका निमित्त लाग्नु पर्यो । नीति नियम बनाएपछि सरसफाइ क्षेत्रतर्फको विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दियौं । नियमित कामहरू एकातर्फ छँदै छन् । सरसफाइलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सबैको घरमा सेफ्टी ट्यांकी बनाउन लगाई त्यहाँबाट निस्किएको फोहोरलाई व्यवस्थित गर्न लाग्यौं । नगरले करिब एक बिघा जमिन भाडामा लिएर निस्केको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरिरहेको छ । नगरभित्रका ५ वटा गाउँलाई कार्यविधि बनाएर नै सरसफाइमा नमुना ‘पठा’ गाउँको घोषणा गरेका छौं । नगरलाई आर्थिक रूपमा पनि सबल, सक्षम तथा आन्तरिक आम्दानीको वृद्धि गर्ने उद्देश्य सहित सिमेन्टको ब्लग उद्योगको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएका छौं । जुन उद्योगबाट अहिले धमाधम ब्लग इँटाहरूको उत्पादन भइरहेको छ । सोही उद्योगबाट उत्पादन भएका इँटाको प्रयोग गरेर भवनहरूको निर्माण गर्न पनि सुरु गरेका छौं । अहिले हामी प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्नका निमित्त लागेका छौं । जसका लागि कार्यविधि बनाई मेसिनहरू ल्याएका छौं । उक्त उद्योग चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्रै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । नगरभित्र प्लस टुसम्मको मात्र विद्यालय छ । स्नातक तहको पनि नगरभित्र आवश्यकता रहेको विषयको महसुस गर्दै हामीले पूर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयसँग छलफल पनि गरिरहेका छौं । त्यो विषय सम्बोधनको प्रक्रियामा छ । सम्बोधन भई स्वीकृति पाएसँगै स्नातक तहको पठन-पाठन पनि नगरभित्र हुन थाल्ने छ । नगरपालिकाले कुन-कुन योजनालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढिरहेको छ ? हामीले यहाँको आवश्यकतासँग जोडिएका विषय कृषि, स्वास्थ्य शिक्षा, खानेपानी लगायतका योजनालाई प्राथमिकता दिएका छौं । यहाँका आवश्यकता पहिचान गर्दै नागरिकको दैनिकीमा सहजता ल्याउने विषयलाई अगाडी बढाई काम गर्दै जाने छौं । कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि नगरले कस्ता योजना अघि सारेको छ ? कृषि उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्ने, उन्नत जातका बिउ-बिजन, कृषि औजार र सामग्रीहरू कृषकहरूलाई अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउँदै जाने योजना छ । यहाँको कृषि क्षेत्रमा चुनौतीका रूपमा सिचाइको देखिएको छ । सिचाईंको लागि बिजुली साथै मलको पनि समस्या छ । यी तीन समस्या यहाँको कृषिमा छ । यी समस्या समाधान गर्नको निमित्त कृषि विद्युतिकरणको काम गर्दै अगाडी बढेका छौं । मल खादको समस्या देशभर छ । त्यो समाधान गर्नको निमित्त प्राङ्गारिक मल उद्योगको स्थापना गर्दै छौं । करिब ५०/६० लाख रुपैयाँको लगानीमा उक्त उद्योग सञ्चालनमा आउँछ । त्यहाँबाट उत्पादन भएको मलले नगरभित्रका कृषकलाई पुग्छ । तपाईंले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि नगरले राम्रो काम गर्दै आएको बताइ राख्नु भएको छ । तर यहाँका किसानहरु भने सन्तुष्ट देखिन्नन् नि ? किन ? नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । सिँचाइ र मल खातको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्याे भन्ने किसानहरूको माग छ । त्यसको निमित्त नगर पनि लागि रहेकै छ । सिँचाइको समस्या समाधान गर्न हामीले ५ वटा डिप बोरिङका मेसिन संघ सरकारबाट ल्याएका थियौं । ती बोरिङलाई परीक्षण गर्दा दुई वटामात्र सफल भयो । जमिनमा पानीको लेबल घटेका कारणले गर्दा भूमिगत सिँचाइ असफल हुँदै गइरहेको छ । हामीले कृषक समूहहरूलाई लागत साझेदारीमा वितरण गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति लिएका छौं । तर, त्यो परियोजना सञ्चालन गर्नको लागि किसानहरू अहिले पूर्ण रूपमा तयार भइसक्नु भएको छैन । यस पटक ५ सय बिघा जमिनमा चक्ला बन्दी खेती गर्ने योजना बनाएको छु । कृषिमा युवाहरूको आकर्षण बढाइँ स्वरोजगारको विकास एवं आय आर्जनका स्रोतहरू पहिचान गर्दै जाने छौं । राजनीतिकर्मी भएर जनताको सेवा गर्दा र जनप्रतिनिधि भएर सेवा गर्दा के फरक पाउनुभयो ? जनताको माग अनुसारको आश्वासन बढ्न राजनीतिकर्मीलाई सजिलो हुन्छ । पदमा आइसकेपछि कानुनले बाँधिएको हुन्छ । कानुनले बाँधिएको हुनाले चाहेको काम तत्काल गर्न सकिँदैन । नियम र प्रक्रिया पुगेमात्र काम गर्न सकिन्छ । तपाईंको पालिकाको मुख्य आवश्यकता के के हुन् ? जनताले कस्तो विकास चाहेका छन् ? स्थानीय सरकार जनताको घर आँगनको सरकार भएकाले जनताको आश स्थानीय तहप्रति हुन स्वाभाविक नै हो । गाउँ ठाउँको विकास गर्नमा नै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू घटिनु भएको छ । जनताको एकपछि अर्को गर्दै अपेक्षाहरू बढ्दै जान्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा नगरको लगानी होस् भन्ने यहाँको नागरिक चाहना छ । ११ वटा वडा भएको यो नगरमा एकसय जना पनि डिग्री होल्डर छैन । शिक्षाको अवस्था कमजोर भएपछि जति विकास गरे पनि त्यो विकासको कुनै अर्थ रहँदैन । संघीय सरकारले के कस्तो काम गरिदियो भने स्थानीय तहहरू विकास निर्माणको काममा अग्रसर हुन सक्छन् ? पहिलो विषय त संघ सरकारले कुनै पनि योजना तथा आयोजना अगाडि बढाउँदा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नु पर्यो । समन्वय गरेर बजेट विनियोजन गर्दा काम गर्न सजिलो हुन्छ । उहाँहरू आफ्नै हिसाबले यहाँको आवश्यकता पहिचान नगरी बजेट पठाइन्छ । त्यसले गर्दा चाहिँ समस्या भएको छ । रोजगारीको लागि युवाहरू विदेशिने क्रम बढ्दो छ । नगरभित्र रोजगारी सिर्जना गराउने, उत्पादन तथा व्यापार वृद्धि गर्ने काम के-के भएका छन् ? गाउँमै युवालाई अवसर मिलाउन साथै काम गर्न चाहनेहरूलाई उद्यमी बनाउने काममा नगर तत्पर छ । जसको लागि रोजगारी रणनीति बनाउने गृहकार्य पनि गरिरहेका छौं । त्यसको काम सायद २/३ महिनाभित्र सकिन्छ होला । मेरो कार्यकालभित्र लगभग दुई हजार युवालाई रोजगार दिने हिसाबले रणनीति बनाउँदै छु । उहाँहरूलाई विभिन्न क्षेत्रसँग जोडेर स्वरोजगार बनाउन लक्ष्य लिएको हुँ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले राम्रो काम गरेका छन् । तर, राम्रो काम सँगसँगै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार पनि मौलाएको सुनिन्छ, तपाईंको पालिकामा यो अवस्था छ कि छैन ? भ्रष्टाचार यहाँको मात्रै हैन देशकै ठूलो रोग हो । भ्रष्टाचार जबसम्म हुन्छ तबसम्म देशको विकास सम्भव छैन । जनप्रतिनिधिहरूले धेरै रकम खर्च गरेर चुनाव जितेका हुन्छन् । त्यो असुलीको लागि भएपनि भ्रष्टाचार गर्ने गर्छन् जस्तो मलाई लाग्छ । कर्मचारी साथीहरूको मानसिकता नै ठूलो घर बनाउने छोराछोरीलाई विदेशमा पढाउने भन्ने हुन्छ । त्यसको लागि रकम त चाहियो अनि उहाँहरूले पनि लिन सुरु गर्नु हुन्छ । यो मानसिकताको कारणले स्थानीय तहमा चरम रूपमा भ्रष्टाचार बढी रहेको देखिन्छ । म चुनावमा खर्च नै नगरी निर्वाचित भएको हुँ । अरू जनप्रतिनिधिहरूलाई सोध्नु होस् मेयर पदका उम्मेदवार भएर लड्दा १/२ करोड र वडा अध्यक्षहरूले २०-२२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर जितेको हुँ भन्नु हुन्छ । खर्च गरेर निर्वाचित भएपछि उनीहरूको मनासय नै भ्रष्टाचार गर्ने हुन्छ । निर्वाचित हुँदाको रकम कसरी फिर्ता लिने भन्ने विषयमा मात्र उनीहरु केन्द्रित हुन्छन् । जसले खर्च नगरी निर्वाचित भएको हुन्छ उसको मनासाय हुन्छ कसरी विकासको काम गर्ने । योसँगै नीतिगत भ्रष्टाचार पनि मौलाएको छ । स्थानीय दर रेटको निर्धारण नगरेसम्म नीतिगत हिसाबले नै भ्रष्टाचार बढ्छ । यसलाई रोक्नको लागि मैले स्थानीय दर रेटको निर्धारण गरेको छु । स्थानीय तहमा योजना बिनाका आयोजना धेरै अगाडि बढेका साथै दिगो विकासका काम नभएको भन्ने सुनिन्छ । किन यस्तो भएको हो ? हामीले पाँच वर्षे योजना बनाउन नसक्दा यस्तो भएको हो । हाम्रो नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरू नै वडाको विकास निमित्त पाँच वर्षे योजनाहरू बनाउनु भएको छ । पाँच वर्षमा के गर्ने भन्ने विषयको स्पष्ट खाका भएको हुनाले उहाँहरूलाई योजना छनोटमा समस्या पर्दैन । हाम्रो नगरपालिकामा क्रमिक रूपमा विकास भइरहेको छ । स्थानीय तहको प्रशासनिक खर्च बढी भएकाले विकासमा बजेट छुट्याउन सकेनन् भन्छन्, तपाईंहरुले यस विषयलाई कुन रूपमा लिनु भएको छ ? यो यथार्थता विषय हो । धेरै नगरपालिकाले प्रशासनिक खर्च धेरै राखेको हुन्छ । विकासका लागि थोरै बजेटको विनियोजन गरेको हुन्छ । हाम्रो नगरपालिकामा मैले भने प्रशासनिक खर्च घटाएको छु । असुली गर्ने मानसिकता भयो भने पनि प्रशासनिक खर्च बढाएको देखिन्छ । जस्तो ५० लाख रुपैयाँ इन्धनमा खर्च राख्यो, अधा पैसाको तेल हाल्ने अनि बाँकी पेसा गोजीमा राख्ने भएपछि प्रशासनिक खर्च बढ्ने भयो । १५ लाख रुपैयाँको बजेटमा नगर हाँक्न सकिन्छ भने त्यहाँ कसैले ५० लाख, करोड रुपैयाँ राखेका छन् । गाडीभन्दा बढी मर्मत खर्च राखेका हुन्छन् । त्यो धेरै नगरपालिकामा देख्न सकिन्छ । हाम्रो नगरपालिकाले ५ लाख रुपैयाँको बजेटले ४/५ वटा तालिम गराउँछौं । तर, कतिपय स्थानीय तहलाई ५ लाखमा एउटा तालिम सक्न पनि मुस्किल परेको हुन्छ । अनावश्यक विषयबाट खर्च घटाएर विकास बजेट बढाउनु पर्छ । यस विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ । अन्त्यमा, तपाईंको कार्यकाल सकिनै लाग्दा खडक नगरपालिका कस्तो हुन्छ ? नगरभित्र गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । गर्नुपर्ने कामको खाका पनि तयार गरेका छौं । सोही अनुरूप अगाडी बढ्छौं । नयाँ शैक्षिक सत्रमा ५ वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रूपमा घोषणा गर्ने छौं ।

करिब पाँच दशकअघि पर्यटन क्षेत्र प्रवेश गरेका हुन् हरेराम बराल । सन् १९७८ मा पर्यटन क्षेत्र छिरेका बरालले १९८० मा यती ट्राभल्समा जागिर सुरु गरे । उनले त्यहाँ १४ वर्ष जागिरे जीवन बिताए । सुरुमा यती ट्राभल्समा आबद्ध हुँदा उनले एयरपोर्टमा छुटेका गेस्ट (विदेशी पर्यटक) लाई रिसिभ गर्ने र उनीहरूलाई उनीहरूले भनेको गन्तव्यसम्म पुर्याइदिने काम गरे । ६ महिनापछि उनले टुर अफिसर भएर २÷३ वर्ष काम पनि गरे । त्यो बेला यती ट्राभल्समा ४० देखि ५० जना टुर गाइड थिए । उनीहरूसँग अन्तक्र्रिया गर्ने क्रममा उनलाई टुरिस्ट गाइड गर्ने काममा इच्छा जाग्यो । त्यहीँ उनले इटालियन भाषा सिके । त्यो बेला इटालियन भाषा बोल्ने एकदमै कम थिए । उनले नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम) मा तीन महिनाको तालिम लिए । उनले टुर गाइडको लाइसेन्स त्यहीँबाट लिए । त्यसपछि उनले यती ट्राभल्सबाट नै टुरिस्ट गाइड गर्न थाले । त्यहाँ १४ वर्ष बिताए । त्यसपछि भारतको ठूलो टुर अपरेटर एजेन्सीले नेपालमा सीता ट्राभल एजेन्सी खोलेको थियो । त्यसमा उनलाई कामका लागि प्रस्ताव आयो र उनले त्यहाँ पनि करिब २५ वर्ष काम गरे । पञ्चायत व्यवस्था ढल्ने बेलामा टुरिस्ट गाइडहरूलाई एकै छातामुनि ल्याउन टुरिस्ट गाइड एसोसिएसन अफ नेपाल (टुर्गान) स्थापना भयो । त्यतिबेला उनी संस्थापक सदस्य थिए । त्यसपछि उनी कार्यसमिति सदस्य भए । बिस्तारै तृतीय, द्वितीय र प्रथम उपाध्यक्ष हुँदै उनी दुई कार्यकाल टुर्गान अध्यक्ष भए । ६ वर्ष अध्यक्ष र दसौं वर्ष उपाध्यक्ष भए उनी । ७३ वर्षका बरालले टुरिस्ट गाइडिङको काम छाडेको आठ वर्षजति भयो । नेपालमा टुरिस्ट गाइडको अवस्था, चुनौती, प्रतिस्पर्धा, सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर बरालसँग विकासन्युजकर्मी ऋतुले कुराकानी गरेकी छन् । नेपालमा टुरिस्ट गाइड (पर्यटक पथप्रदर्शक) को वर्तमान अवस्था कस्तो छ ? पहिला ट्राभल एजेन्सी चलाउने व्यक्तिको एउटा भिजन थियो । आफ्ना गाइडहरूलाई ड्रेस दिन्थे । हरेक कुरामा अप टु डेट हुन्थे । त्यस एजेन्सीमा काम गर्ने फ्रिलान्स गाइडले आफ्नो क्षमता प्रर्दशन गरेपछि राम्रो लाग्यो भने त्यही एजेन्सीमा नै काम पाउँथे । अहिलेको समयमा त्यस्तो भिजन पनि छैन । पहिला सबै गाइडहरू एकै ठाउँमा भेला भएर अन्तक्र्रिया गर्थे । अहिलेको गाइडिङ हेर्ने हो भने गाइडहरूको आउटलुक त्यति राम्रो छैन । यदि बसन्तपुरमा कुनै गाइडले टुरिस्ट घुमाइरहेको छ भने ऊ ड्रेसअपमा पनि राम्रो देखिँदैन । उसँग पर्याप्त ज्ञानको पनि अभाव देखिन्छ । भाषामा पनि त्यति परिमार्जन भएको देखिँदैन । अहिलेको अवस्थामा ज्ञानको अभाव सबैभन्दा बढी देखिएको छ । अध्ययन पनि गर्दैनन् । हामीले काम गर्ने समय रातभरि अध्ययन गथ्र्यौं टुरिस्ट घुमाउनका लागि । हामीले क्वालिटी टुरिज्मको कुरा गर्छौं । तर, हाम्रो प्रडक्ट नै क्वालिटी भइदिएन । हामी क्वान्टिटीमा गयौं । पहिले एउटा ट्राभल एजेन्सीको लाइसेन्स लिँदा दुईजना टुर गाइडको सिफारिस लिनुपथ्र्यो । एउटा करेस्पोन्डेन्ट र अर्को पूर्वकरेस्पोन्डेट र टिकेटिङको मान्छे गरी चारजनाको सर्टिफिकेट देखाएपछि मात्रै त्यो बेलाको पर्यटन विभाग तथा पर्यटन मन्त्रालयले ट्राभल एजेन्सी खोल्न दिन्थ्यो । अहिले जसले पनि ट्राभल एजेन्सी खोलेका छन् । उनीहरूले ल्याएका पर्यटकलाई जुन किसिमको सर्भिस दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकेका छैनन् । यो भनेको देशका लागि दुर्भाग्य हो अहिलेको अवस्थामा । कोरोना महामारीबाट पर्यटन आगमन ह्वात्तै घट्न पुग्यो, पर्यटकलाई ठाउँ, सम्पदा, हिमाल, पहाड, तराई देखाउँदै हिँड्ने टुरिस्ट गाइडको रोजीरोटीमा यसले कत्तिको प्रभाव पारेको थियो ? कोरोना महामारीका कारण तीन वर्ष टुर गाइडमात्रै होइन ट्राभल एजेन्सी, होटललगायत सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्यो । एक शब्दमा भन्नुपर्दा देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्यो । कति मान्छेको भोक टार्ने अवस्था पनि थिएन । तर, अहिलेको अवस्थामा त्यो सुधार हुँदै आएको छ । अहिलेको तथ्यांकले देशमा ९ लाख पर्यटक देश भित्रिएको देखाएको छ । वास्तविक पर्यटक को हुन् त ? यहाँ प्रश्न छ । एनआरएनए पनि नेपाल आएका छन्, उनीहरूलाई पर्यटक मान्ने कि नमान्ने ? जहाजबाट आएका सबैलाई पर्यटकमा गन्ने हो भने त्यसमा नेपाली पनि छन्, भारतीय र अन्य मुलुकका पनि होलान् । त्थ्यपरक पर्यटक को हो भन्दा जसले अर्को देशमा गएर दुईचार पैसा खर्च गर्न सक्छन्, त्यो खर्च गरेर आर्थिकरूपमा इम्पावर गर्न सक्छन् तिनीहरूलाई नै पर्यटक भन्ने हो । अहिलेको अवस्थामा होटलको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ । हिजोका दिनमा १ लाखमात्रै पर्यटक आउँदा पनि राम्रो पैसा तिर्थे, अहिले दसौं लाख पर्यटक आउँदा पनि हामीले राम्रो आम्दानी गन सकेका छैनौं । पाँचवटा होटलका ठाउँमा १० होटल खोलेपछि प्राइस त घट्छ नै । यसले हाम्रो देशको आम्दानीलाई पनि असर गरेको छ । नेपालमा टुरिस्ट गाइड कति संख्यामा छन् ? लाइसेन्स लिएर गाइड गर्ने कति छन् ? लाइसेन्सवाहक गाइडलाई लाइसेन्स नभएका गाइडका कारण समस्या परेको छ कि छैन ? नाथमको तथ्यांकअनुसार ३ हजारदेखि ३५ सय टुर गाइड छन् । टुर्गानसँग आबद्ध १ हजार टुर गाइड छन् । टुर्गानमा आबद्धमध्ये ६ देखि ७ सय जना सत्रिय छन् । नाथमको तथ्यांकअनुसार उसले उत्पादन गरेका विद्यार्थीले लाइसेन्स पाएका छन् । लाइसेन्स नभएकाले पनि टुरिस्ट गाइड गर्दा असर त परेको नै छ । यस्तो इलिगल गाइडिङलाई रोक्नुपर्छ । अस्ति समाचार आएको थियो कि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा २ सय डाक्टरले एमबिबिएसको परीक्षा दिएकोमा ५१ प्रतिशतमात्रै पास भएका थिए । हाम्रो टुर्गानलाई पनि त्यही अवस्थामा पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । तर, त्यो कतैबाट पनि पहल भएको छैन । अहिले टुर्गानका अध्यक्ष बद्री नेपालले पनि राम्रो बनाउनका लागि पहल गरिरहनुभएको छ । हाम्रो भनाइ के हो भने टुर्गानमा लिगल हुन् वा इलिगल हुन् तिनलाई छुट्ट्याउनुपर्छ । अर्को कुरा, ट्राभल एजेन्सी तथा ट्रेकिङ एजेन्सीका सञ्चालक हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो अफिस स्टाफलाई टुरिस्ट गाइडका लागि पठाउनुहुन्छ, त्यो अवैधानिक हो । उहाँहरूले गाइड नै राखेर पठाउनुपर्छ । यस्ता एजेन्सीले सरकारको नियम पालना गरेका छैनन् । यो कुरामा नियामक निकायले स्ट्रिक्ट एक्सन लिनुपर्छ । पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग कानमा तेल हालेर बसेका छन् । हामीले क्वालिटी टुरिज्मलाई प्रमोट गर्नका लागि नियामक निकाय एकदमै भिजिबल र अलर्ट भएर बस्नुपर्छ । अब पर्यटन उद्योगले बिस्तारै गति लिन थालेको छ । कोरोना महामारीबाट विस्थापित भएका टुरिस्ट गाइडहरू अब पुरानै पेसामा आउन सक्ने अवस्था छ त ? यो देशको अथोरिटीमा बस्नेले राजनीतिमात्रै धेरै गरे । देशप्रति उनीहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गरेका छैनन् । अहिले हाम्रा धेरै गाइडहरू विदेशमा विस्थापित भइसकेका छन् । तीन वर्ष कोरोनाको असर पर्यो । मान्छेल काम नभएपछि विदेश अप्लाइ गरे । अहिलेको तथ्यांकअनुसार ७० लाख नेपाली विदेशमा छन् । अनुभव र ज्ञान भएका मान्छे सबै विदेश पलायन भइसके । कतिपय पुरानै गाइडहरू फर्केका पनि छन् । कतिपय नयाँ आउने क्रम पनि जारी छ । तपाईंले लगभग सारा जीवन यही पेसामा बिताउनुभयो । तपाईंले पेसा सुरु गर्दाको अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? मैले सन् १९८० मा टुर गाइड भएर काम गरेको हुँ । त्यतिबेला सबै कुरा व्यवस्थित थियो । त्यतिबेला पपुलेसन प्रेसर थिएन । हामीले ठूलो बसमा टुरिस्ट लगेर बसन्तपुरमै रोक्थ्यौं । आनन्दले घुमाएर फर्किन्थ्यौं । अहिले जनसंख्या वृद्धिले, ट्राफिक व्यवस्थापनले गर्दा सहज परिस्थिति छैन । पहिला हामीले हाफ डे गर्दा पनि सारा काठमाडौं घुमाउन भ्याउँथ्यौं । अहिले हामीले हाफ डे गरेर उनीहरूलाई होटलमा खाना खुवाउने व्यवस्था गर्न सक्दैनौं । अहिले ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीहरूले फुल डे टुर राखिदिन्छन् । बाटोमा सानातिना क्वालिटीका रेस्टुरेन्ट छन् । पर्यटकले त्यहीँ नै खाजा, खाना खान्छन् । यो एउटा परिवर्तन आएको छ । मैले देखेको एउटा परिवर्तन हाम्रो पालामा जुन एउटा मौलिकता थियो, घर तथा भवनका स्ट्रक्चर थिए, ती परिवर्तन भएका छन् । अहिले बसन्तपुर तथा पाटन क्षेत्रमा नयाँ स्ट्रक्चर देख्न सकिन्छ । पुराना स्ट्रक्चर सबै परिवर्तन भएका छन् । नेपालमा आम्दानीका हिसाबले टुरिस्ट गाइड बनेर जीवन धान्न कत्तिको सहज छ ? र, यो पेसामा नयाँ आउन चाहनेलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ? भाषाको राम्रो ज्ञान भएको, टुरिस्टलाई टुरिस्टको नजरले नहेरेर पाहुना हो भनेर त्यस किसिमको व्यवहार गर्ने हो भने यस क्षेत्रमा गाइडले आनन्दले गुजारा गर्न सक्छन् । आम्दानीको हिसाबले भन्नुपर्दा सबै गाइडले अहिले अंग्रेजी बोल्छन् । अंग्रेजीमा साइट सिइङ गरेका गाइडको पारिश्रमिक थोरै छ । कसैले अंग्रेजी बोलिरहेको छ भने १५-२० प्रतिशत उसको दैनिक पारिश्रमिक छ । पूरा एक दिन २५ जना टुरिस्टलाई हामीले साइट सिइङ गरायौं भने उसको दैनिक पारिश्रमिक ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । १० दिन राम्रो काम पाइयो भने ५० हजार कमाउन सकिन्छ । यो पनि सिजनल हुन्छ । ३ सय ६५ दिन नै गाइड इन्गेज्ड हुँदैनन् । डेढ सय दिनमा उनीहरूले पाएको पारिश्रमिकले नै घर चलाउने हो । त्यो पारिश्रमिकले खर्च धान्न खासै मुस्किल देखिँदैन । जसले खटेर गर्न सक्छन् उनीहरू स्थापित भएका छन् । अब केहीले सर्भाइभ पनि गरिरहेका छन् । यदि कोही नयाँ मान्छे यस क्षेत्रमा आउन चाहन्छन् भने एकदमै अध्ययन गरेरमात्रै आउन मेरो सुझाव छ । अनि, भाषामा पनि दक्खल हुनुपर्छ । हामीले बोलेको भाषा पर्यटकले पनि बुझ्ने हुनुपर्छ । हाम्रो पालामा भाषा सच्याउने मौका पनि हुँदैनथ्यो । अहिले धेरै विकल्प पनि छन् । त्यो विकल्पको सदुपयोग गर्नुपर्यो । हामीले हाम्रा धर्म, संस्कृति, भाषा, भेषभूषा, इतिहास सबैलाई राम्ररी बुझाउन सक्नुपर्छ । यी सबै कुराबारे बुझाउँदा हामीले हाम्रोमा यस्तो अभ्यास चलिरहेको छ भनेर बुझाउनुपर्छ । यो पेसामा दशकौं काम गरेको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा टुरिस्ट गाइड र टुरिस्टले गर्ने व्यवहार कस्तो पाउनुभएको छ ? टुर गाइडको काम भनेको उसले रिसिभ गरेको गेस्टलाई यो कुनै कम्पनीको टुरिस्ट हो अथवा अमेरिकाको या त बेलायतको मान्छे हो भनेर सोच्नु भएन । उसलाई यो मेरो गेस्ट हो भनेर सोच्नुपर्छ । हामीले जस्तो व्यवहार गर्छाैं, उसले पनि त्यस्तै व्यवहार गर्छ भनेर सोच्न जरूरी छ । यो हामी आफैंमा भर पर्ने कुरा हो । टुरिस्ट गाइडलाई अधिकांश ट्राभल एजेन्सीहरूले तोकिएको पारिश्रमिक दिँदैनन्, समयमा पैसा दिँदैनन् भन्ने गुनासो पनि बेलाबेला सुनिन्छ ? यसबारे के भन्नुहुन्छ ? नयाँ ट्राभल एजेन्सी खोल्ने क्रम रोकिएको छैन । उनीहरूको वर्षमा एक÷दुई जना मात्रै टुरिस्ट आउँछन् । उसले हतारमा गाइड हायर गर्छ र पारिश्रमिक दिँदैन । त्यो गाइडको समस्या हो भन्छु म । गाइडले पनि कम्पनीबारे बुझ्नुपर्छ, एडभान्स लिनुपर्छ । काम प्रोफेसनल तरिकाले गर्नुपर्यो नि । टुरिस्ट गाइडको लाइसेन्स लिएकालाई सरकारले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने विषय एकपटक बहसमा थियो । अहिले यो विषय कता पुग्यो ? ऋण केका लागि ? प्रश्न त्यो छ । हरेक कामका लागि अहिले ऋण दिने संस्था छन् । यो ऋण कुन बेलाको आवश्यकता थियो भने जतिबेला नेपालमा टुरिस्ट अभाव थियो । त्यो बेला सरकारले ऋण दिएको भए हुन्थ्यो । त्यसरी सहुलियत दिँदा हाम्रा टुर गाइड साथी जो कम काम गर्नुहुन्छ उहाँसँग आजीवन गाइडिङ गर्ने कागज बनाएर दिन सकिन्थ्यो । अहिले त्यो ऋण आवश्यक छैन । जति धेरै पर्यटक आए, त्यति नै यो पेसामा रोजगारी र आम्दानी बढ्छ । तर, पर्यटक संख्या बढाउन सरकार, नेपाल पर्यटन बोर्डलगायतले गरेका कामबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ ? पर्यटन बोर्डको उद्देश्य के थियो भने विदेश गएर नेपालको पर्यटनलाई प्रचारप्रसार गर्ने । कोही जापानी भाषामा पोख्त छन् भने उनीहरू जापान गएर प्रचारप्रसार गर्ने र त्यहाँका पर्यटक नेपाल ल्याउने गर्थे । त्यस्तै, अन्य देशका भाषा जानेकाले पनि त्यसै गर्थे । पर्यटन बोर्डले पनि त्यो काम गरेको हो । अहिले पनि आफूले सकेको काम गरिरहेकै छ । अहिले के छ भने पर्यटन बोर्डले कुनै व्यक्तिलाई फेबर गरेन भने संस्थाको आलोचना गर्ने, विरोध गर्ने काम भइरहेको छ । जसको संस्थाबाट स्वार्थपूर्ति भएन, उनीहरूले विरोध गर्ने हुन् । पर्यटन बोर्ड, मन्त्रालयले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो काम राम्रो गरिरहेको छ । त्यसैले मैले पर्यटन बोर्डले राम्रो काम गरेको छैन भन्दिनँ । सरकारले के गरिदियो भने टुरिस्ट गाइडले यसैलाई प्रमुख पेसा बनाएर बाँच्न सक्लान् ? सरकारले त केही गर्दैन । सरकारको नेतृत्वमा बसेकाले देश विकासबारे सोच्दैनन् । उनीहरूले खाली आफ्ना आफन्त र कार्यकर्ताका लागि मात्रै सोच्छन् । अब साँच्चै पर्यटन क्षेत्र राम्रो बनाउन, धेरै संख्यामा पर्यटक भित्र्याउन त पूर्वाधार विकास हुन जरुरी छ । सरकारको ध्यान त्यतातिर हुनुपर्यो । राम्रा पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरेर त्यहाँ सहज बाटोघाटो बनाउनुपर्यो । बिजुली, पानीको व्यवस्था गर्नुपर्यो । बाटो बिजुली भयो भने ठाउँठाउँमा हाम्रा सानातिना लजहरू छन् । तिनीहरूले पनि पर्यटकलाई राम्रा सुविधा प्रदान गर्न सक्छन् । अन्त्यमा, पूर्वअध्यक्ष भएका नातामा टुर्गानले आफ्ना सदस्यको हकहितका लागि गरेका कामबाट तपाईं आफू कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? टुर गाइडले जति सहयोग टुर्गानलाई गर्नुपर्ने हो, त्यति गरेका छैनन् । टुर्गानले गर्न खोज्दाखोज्दै त्यसका सदस्य संस्थाप्रति लोयल छैनन् । त्यहाँका अथोरिटीले धेरै गरेका हुन् । मभन्दा अघि विष्णु ज्ञवाली अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँले टुर्गानलाई सस्टेन गर्नुभयो । मैले संस्थालाई पपुलराइज गरेँ । अहिले बद्री नेपाल पनि राम्रो काम गर्न लागिराख्नुभएको छ । संस्थाले राम्रो गर्न खोजे पनि टुर गाइडहरू एकदमै स्वार्थी छन्, जो आफ्नाबारेमा मात्रै सोच्छन्, संस्थाका बारेमा सोच्दैनन् । पछिल्लो समय टुर्गान र टुरिस्ट प्रहरीको सहकार्यमा लाइसेन्स नभएका गाइडहरूलाई चेकिङ गरिरहेको छ । संस्थाले कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएको छ ।