विकास वहस

काठमाडौं । भोजपुर नगरपालिका प्रमुख कैलाशकुमार आले दोस्रो अहिले दोस्रो कार्यकालमा काम गरिरहेका छन् । २०७४ सालमा पहिलोपटक निर्वाचित भएका आले गत वर्षको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार भएर जीत हासिल गरे । भोजपुर नगरपालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा नमुना पालिका बनाउने प्रयास गरिरहेको बताउँने आलेसँग विकासन्युजका राजिव न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : तपाईंले मेयरको रूपमा दोस्रो कार्यकालको एक वर्षभन्दा बढी समय पूरा गर्नुभयो । यस अवधिमा तपाईंले गर्नुभएको गर्व गर्न लायक काम के–के हुन् ? हामी निर्वाचित भएर आएपछि नगरभित्र धेरै राम्रा कामहरूको सुरुवात गरेका छौं । कतिपय काम सकिए भने केही बाँकी छन् । स्थानीय सरकारका प्राथमिकता सडक, खानेपानी, बिजुली, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि हुन् । पहिला नगरभित्रका धेरै ठाउँमा विद्युत पुगेको थिएन । ४ वटा वडामा मात्र विद्युतिकरण भएको थियो । हामीले १२ वटै वडामा विद्युत पुर्याएका छौं । नगरभित्रका सडकलाई कालोपत्रे गर्ने तथा स्तरउन्नती गर्ने कामलाई तिब्रता दिइरहेका छौं । ६७ करोड रुपैयाँको लगानीमा सदरमुकाममा खानेपानी ल्याउने काम सम्पन्न गरेका छौं । हाल सदरमुकाम क्षेत्रभित्र ढल बिछ्याउने काम भइरहेको छ । त्यसका लागि ५२ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौं । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतको कामको रणनीतिक योजना बनाएर काम गरिरहेका छौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ, भोजपुरलाई सम्पन्न बनाउन के–के काम गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ? हाम्रो पालिका ग्रामीण क्षेत्रमा पर्छ । स्थानीय समस्या नै धेरै हुन्छन् । सोही अनुसारको कार्यक्रम बजेटमा पनि राखेका छौं । पालिकाको विकास र समग्र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी हामीले कार्यक्रमहरू ल्याएका छौं । सिञ्चाइका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएका छौं । नयाँ पूर्वाधार विकासका आयोजना पनि अगाडि बढाउने सोचमा छौं । अघिल्लो कार्यकालमा तपाईले किसान क्रेडिट कार्ड मार्फत २ लाख रुपैयाँसम्म विना धितो ऋण उपलब्ध गराउने भन्नुभएको थियो । यो योजनाबाट अहिलेसम्म कति किसान लाभान्वित भए ? अघिल्लो कार्यकालमा किसान क्रेडिट कार्ड मार्फत किसानलाई रकम उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेका थियौं । ५० भन्दा बढी कृषकलाई विना धितो ऋण पनि प्रवाह गर्‍याैं । तर, यस कार्यक्रम अघि सारेसँगै देशको अर्थतन्त्रमा एक खालको समस्या आयो । देशमा आर्थिक संकुचन आएसँगै बैंकले पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन् । यस कारणले बीचमा यो कार्यक्रम रोकियो । तर, हाल अवस्था पहिलाको जस्तो भने छैन । बिस्तारै देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुँदै गएको छ भने बैंकले पनि कर्जा प्रवाहमा सहुलियत गरिरहेको छ । अहिले हामीले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौं । नगरपालिकाभित्र कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा कसरी काम गरिरहनुभएको छ ? स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका निमित्त नगर सक्रिय भएर लागेको छ । पहिला एउटा स्वास्थ्य चौकीमा एक जना स्वास्थ्यकर्मी काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले स्वास्थ्य चौकीमा दरबन्दी दिएर स्वास्थ्यकर्मीको पदपूर्ति गरेका छौं । स्वास्थ्य चौकीमा पूर्ण रूपमा दरबन्दीको व्यवस्था मिलाएका छौं । यस क्षेत्रको विकासको लागि नगरले कुनै पनि कसुर बाँकी राखेको छैन । गर्भवती महिलालाई पालिकाभित्रका स्वास्थ्य चौकी तथा जिल्ला अस्पतालमा उपचार हुन नसकी अन्यत्र रिफर गर्नु परेमा त्यहाँसम्म जानको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था मिलाएका छौं । जेष्ठ नागरिकहरू बिरामी भए वा उपचारको लागि स्वास्थ्य चौकी हिँडेर जान नसक्ने भएको अवस्थामा उहाँहरूलाई त्यहाँसम्म सहज तरिकाले पुर्‍याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । काठमाडाैं, धरान लगायतका पालिकाका जनप्रतिनिधि काम र चर्चा दुवैमा अगाडि छन् । तर, अन्य स्थानीय तहले के गर्दैछ धेरैले थाहै पाउँदैनन् । तपाईहरु किन गुमनाम हुनुभएको ? काठमाडौं र धरानका मेयरले गरेका कामको म पनि प्रशंसा गर्छु । उहाँहरूले गर्नु भएको काम उदाहरणीय छ । धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिक दलबाट आएका छन् । राजनीतिक दलबाट आएपछि एउटा प्रतिनिधिले राम्रो काम गर्याे भने अर्को साथीहरूले हिलो छेप्ने काम गर्छन् । स्वतन्त्र भन्ने बित्तिकै साझा हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । कांग्रेस, एमाले, लगायतका ठूला राजनीतिक दलले पनि स्वतन्त्रलाई समर्थन गर्छन् । त्यसकारणले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई काम गर्न पनि सहज हुन्छ भने उहाँहरूको कामले चर्चा पनि पाउँछ । राजनीतिक दलबाट आएको प्रतिनिधिहरूको पक्ष र विपक्ष हुन्छ । राम्रो काम गरे पनि पक्ष र विपक्ष दुबैलाई चित्त नबुझिरहेको हुन्छ । स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अघि राम्रो काम गर्ने पूर्व मेयरमा मेरो पनि नाम आउँछ । कतिपय मान्छेले स्टन्टबाजी गर्दै अघि बढेको देख्छौं । हामी काम गछौं, तर स्टन्टबाजी गर्दैनौं । त्यसैले पनि हाम्रो चर्चा नभएको हुन सक्छ । अहिलेका नागरिक बौद्धिक छन् । उनीहरूले पनि कसले कस्तो काम गर्‍याे भनेर निहालिरहेका हुन्छन् । झार उखालेको, एउटा ढुङ्गा बोकेको भिडियो बनाई सामाजिक सञ्जालमा राखेर राजनीतिकर्मीले प्रचारवादी गर्ने हैन । पालिकाभित्रका विकास योजनाहरू अगाडि बढाउने, पालिकाभित्र भएका राम्रा काम र बाँकी रहेका कामहरूको सार्वजनीकिकरण गर्ने दायित्व चाहिँ स्थानीय सरकारको हो । ठाउँले पनि यस्ता कुरालाई फरक पार्छ । मलाई चाहिँ सार्वजनिक पदमा बसेका मान्छेले स्टन्टबाजी गरेको राम्रो लाग्दैन । मैले यसो भन्दै गर्दा बालेन र हर्कजीले नराम्रो काम गर्नुभयो भन्न खोजेको हैन । उहाँहरूको कामलाई म पनि सम्मान गर्छु । गरेका कामलाई पनि सामाजिक सञ्जालमा राख्यो भने स्टन्टबाजी गर्यो भन्ने आक्षेप आरोप आउँने, आलोचना भोग्नुपर्ने भएका कारणले सार्वजनिक नगरेर पनि गुमनाम भएको हुनसक्छ । विपक्षी दलले विरोध गर्छ भनेरै कामको प्रचार नगर्नुभएको हो ? त्यस्तो हैन, मैले राम्रो काम गरेर प्रचार गर्याे भने आलोचना खेप्नुपर्छ भन्न खोजेको हुँ । जस्तो, बालेन र हर्क साम्पाङले गरेको कामका विरुद्धमा कुनै राजनीति दलले बोल्न सक्दैन । यदि हर्क साम्पाङ नै कुनै दलबाट भएको भए उहाँहरूले धेरै आलोचना खेप्नु पर्थ्यो । राजनीतिक दलका कारणले नै राम्रो काम गर्न सकिएन भन्न चाहिँ खोजेको हैन । हामीले स्टन्टबाजी गर्न नचाहेको हो । कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले एकछिन एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्ने, एकछिन चकलेटको खोल टिप्ने अनि प्रचार गर्ने चलन छ । त्यस्ता काम हामीले निरन्तर गरिराख्नु पर्छ । किन प्रचार गर्ने ? प्रचारबाजी गर्दैमा काम गरेको हुने, प्रचारवादी नगरिकन गरेको काम चाहिँ नहुने हो र ? म २०७४ सालमा नै एक कार्यकाल मेयर भई काम गरिसकेको छु । सोही बेला नै हामीले श्रमदानको कुराहरू उठाएका थियौं । त्यति बेलै प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार जिल्ला अस्पतालमा गएर म आफै सरसफाइ गर्थे । तर मैले प्रचारवाजी गरिन । प्रचार नगर्ने मान्छेले गरेका काम पनि नगरेका हुने हो भने मेरो भन्नु केही छैन । म काम गर्छु, तर प्रचारबाजी गर्न चाहन्न । श्रमदान गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । श्रमदानमा सबै सहभागी बनाउनु हाम्रो दायित्व हो । नियमित कामको प्रचारबाजी गर्छन् भने त्यो स्टन्टबाजी हो । स्थानीय स्तरमै रोजगारी सृजनाको लागि नगरपालिकाले गरेको मुख्य काम के–के छन् ? हाम्रो पालिकाको सबैभन्दा ठूलो आय स्रोत भनेको नै कृषि हो । कृषिमा नै सबैलाई आबद्ध गराएका छौं । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका साथीहरूलाई पनि यही काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरेका छौं । नगरले आयोजना गरेर विभिन्न सीपमूलक तालिमहरू पनि सञ्चालन भएका छन् । ती तालिममा सहभागी भई सीप सिकी रोजगार बनिरहेका छन् । हामीले तालिम त दियौं, तर काम गर्ने इच्छा भएका, पैसा नभएकाहरूलाई किसान कार्ड मार्फत कर्जा पनि प्रवाह गरेका छौं । कृषिमा युवालाई जोड्नको लागि पहल गरिरहेका छौं । स्थानीय तहले नतिजा उन्मुख भएर काम गर्नको लागि व्यवधान गर्ने मुख्य विषयहरू के–के हुन् ? राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नै दल भनौं या विपक्ष यो पो अगाडि बढ्ने भयो भनेर बाधा अवरोध गर्ने संस्कार सबैलाई थाह छ । आफू राम्रो काम गरेर अगाडी बढ्ने हैन, अरूले राम्रो काम गरेर अगाडि बढ्छ की, उसलाई कसरी हुन्छ रोक्ने र अगाडि बढ्न नदिने संस्कार छ । यो प्रधान शत्रु हो । विपक्षी राजनीतिक दल नै जनप्रतिनिधिहरूका प्रधान सत्रु भएकाले काम गर्न त्यति सहज छैन । हुन त गर्न खोज्ने मान्छेलाई राम्रो काम गर्नमा कसैले रोक्दैन । भोजपुरलाई अगाडि बढाइ राख्दा ल्याएका योजनामा टेकेर काम गर्न कसैले अवरोध गरेको पनि छैन । खानेपानी सदरमुकाममा ल्याउँदा धेरै विपक्षीले रोक्न खोजे । तर, हामी खानेपानी ल्याउन सफल भयौं । तपाईंले बाँकी कार्यकालमा नयाँ के काम गर्ने योजना बनाउँनु भएको छ ? नगरभित्र धेरै कामलाई निरन्तरता दिनु छ । हामीले आधारभूत तहसम्म काम गरिसकेका छौं । नगरभित्रका भित्री सडकमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुन सक्दैनन् । ती सडक पिच वा कालोपत्रे गर्न सक्ने क्षमता स्थानीय सरकारसँग पनि हुँदैन । त्यसको केन्द्र तथा प्रदेश सरकारसँग पहल गर्नु छ । क्रमागत विकासका योजनालाई निरन्तरता दिदै अगाडि बढ्छौं ।

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रमा अझै पनि सुधार हुन सकेको छैन । राजस्व सङ्कलन कम हुँदा सरकारी खाता घाटामा गएको अवस्था छ । सरकारले भने अर्थतन्त्रको यो अवस्था सुधारका लागि बजेटले बाटो समातेको र मौद्रिक नीतिबाट त्यसलाई थप अगाडि बढाउने दाबी गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कर्जा वृद्धिदर घटाइएको, विभिन्न उपकरणमार्फत कर्जा प्रवाहलाई रोक्ने नीति लिइएको, आयात रोक्ने नीति लिइएकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेको र आर्थिक वृद्धिदर कम भएको निजी क्षेत्रको टिप्पणी छ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकेको अवस्था छ भने व्यावसायीहरु पनि कर्जा लिन इच्छुक देखिएका छैनन् । यसैबीच सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको लक्ष्यसहित ल्याएको वार्षिक बजेट संसदका दुवै सदनबाट पारित भइ कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । अब धेरैको पर्खाइ नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले लिने नीतिअनुसार अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा व्यवसायीहरु छन् । नेपालको अर्थतन्त्र, बजेट, लगानीका सम्भावनाहरु र मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित रहेर नेपाल उद्योग परिसङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालसँग गरेकाे कुराकानीको सम्पादित अंश : एक वर्षअघि मात्रै नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा जाँदैछ भनेर निकै टिकाटिप्पणी गरिएको थियो । आजका दिनमा अर्थतन्त्रका केही सूचकहरु सकारात्मक देखिएका छन् । यद्यपि आर्थिक सङ्कटको समाधान अझै समाधान भएको छैन भनिँदै आइएको छ । तपाईंको विश्लेषणमा अहिलेको अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ ? हाम्रो अर्थतन्त्र अझै पनि सहज अवस्थामा छैन । एक वर्ष अघि रेमिट्यान्स कम भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको थियो भने अहिले रेमिट्यान्स बढेकाले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो अवस्थामा छ । समग्रमा हेर्दा बाह्यरुपमा हामी सहज अवस्थामा भए पनि आन्तरिक रुपमा समस्या हटिसकेको छैन । एक वर्ष अगाडि आयातमा रोक लगाउँदाको असर यतिबेला राजस्व सङ्कलनमा देखिएको छ । आयात कम भएपछि माग पनि घट्यो । राजस्व कम हुँदा पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । सङ्कलन भएको राजस्वले चालु खर्च मात्रै धान्न सक्ने अवस्था छ । अहिले पनि सरकारी खाता करिब एक खर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । तत्कालीन समयमा मुद्रास्फीति कम गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने नीति लिएको थियो । कोरोनापछि दियएका सुुविधा पनि फिर्ता लिइयो । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने, रिफाइनान्सिङको सुविधा हटाउने खालको नीति लियो । घरजग्गाको कारोबारलगायतका धेरै क्षेत्रमा एकैपटक कडाइका नीति लिइयो । जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो । आजका दिनमा पनि बजारमा माग बढ्न सकेको छैन भने ब्याज पनि अझै घट्न नसकेको अवस्था छ । बाह्य क्षेत्रमा सहज अवस्था भए आन्तरिक रुपमा सहज अवस्थामा अझै पनि पुग्न सकेका छैनौँ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलताको अवस्था छ । सिडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) ८२ प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ । अन्तरबैंक ब्याजदर एक प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । कर्जाको वृद्धिदर चार प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा कर्जा प्रवाह किन नभएको हो ? के व्यवसायीले मौद्रिक नीति नै कुरेर बसेको हो ? कोरोना महामारीको समयमा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७८/७९ मा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा बिस्तार १९ प्रतिशत हुने लक्ष्य लिएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले नै १२ दशमलव छ प्रतिशतको कर्जा बिस्तारको लक्ष्य लियो । यद्यपि अन्य उपकरणहरुबाट भने कर्जा प्रवाहलाई चारदेखि पाँच प्रतिशतमै रोक्ने नीति लिएको देखिन्छ । जसका कारणले हालसम्म चार प्रतिशत पनि कर्जाको वृद्धिदर भएको छैन । चालु आवको मौद्रिक नीतिमा घरजग्गामा लोन टु भ्यालु रेसियो कम गरियो, शेयर कर्जामा वेटेड रिस्क बढाइयो र चालु कर्जा मार्गदर्शनलगायतका नीतिले कर्जाको वृद्धिदर चार प्रतिशतकै हाराहारीमा सीमित होस् भन्ने नै चाहेको देखिन्छ । कर्जा बिस्तार अत्यन्तै कमजोर हुनुको नतिजा अहिलो कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा देखिएको छ । पछिल्लो तीन त्रैमासमा नकारात्मक भइसकेको छ । जसले गर्दा चालु आवमा दुई प्रतिशतको मात्रै वृद्धिदर हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । गत वर्ष वार्षिक बजेटले लिएको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने गरी राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति नआएकाले अहिले समस्या देखिएको हो । अर्को विषय तरलता अधिक हुनुको अर्थ बैंकहरु पनि कर्जा प्रवाहमा रुचि देखाएका छैनन् । निष्क्रिय कर्जा बढिरहेका बेलामा थप कर्जा बिस्तार गरेर निष्क्रिय कर्जा बढाउन नखोजेको देखिन्छ । साथै मौद्रिक नीतिमा काउन्टर साइकिलिकल बफर लागू गर्ने विषय, स्थानीय तहका खातामा रहेको रकम निक्षेपमा ६० प्रतिशतसम्म विषय हेर्न खाजिएको छ । साथै एनपीए बढ्दै जाँदा क्यापिटल एड्युकेसीका कारण पनि अहिले कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा अधिक तरलताको अवस्था देखिएको हो । एनपीए बढ्दा प्रोभिजनिङ पनि बढाउनुपर्ने हुने भएकाले सबैले मौद्रिक नीति कुरेको हुनसक्छ । साथै व्यापारीले पनि माग नै नभएको अवस्थामा थप कर्जा लिएर काम गर्न नचाहेको अवस्था छ । यहाँहरुले नै आगामी आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च घटाइएको भन्दै टिप्पणी गर्नुभयो । यद्यपि बजेटमा परिसंघले दिएका धेरै सुझाव सम्बोधन गरेको पनि बताउनुभयो । सरकारले आगामी आवमा बजेटमार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । पुँजीगत खर्च नै हुन नसकेको अहिलेको अवस्थामा त्यो कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ? सरकारले बोलेका नीतिहरु पूर्णरुपमा लागू गर्ने हो भने सम्भव नहुने भन्ने छैन । तर त्यसका लागि अन्य पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसका लागि सोही अनुसारको लगानी आवश्यक पर्छ । कर्जाको वृद्धिदर न्यूनतम १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म हुन जरुरी छ । चालु आवमा कर्जा वृद्धिदर चार प्रतिशत हुँदा आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसहिसाबले पनि कम्तीमा १२ प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य आवश्यक छ । बजेटले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र मुद्रास्फीति छ दशमलव पाँच प्रतिशतको सीमामा राख्ने भनिसकेको अवस्थामा सोही अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्यायो भने आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो पर्दैन । हामीले मौद्रिक नीति पर्ख र हेरको अवस्थामा बसेको पनि त्यही कारणले हो । सरकारले बजेटमार्फत लिएका लक्ष्य प्राप्तिका लागि अनुकुल हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउँछ वा ल्याउँदैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । मौद्रिक नीतिमा यहाँहरुको अपेक्षा के छ ? पहिलो विषय मौद्रिक नीतिले कर्जावृद्धिदरको लक्ष्य कम्तीमा १२ प्रतिशतको लिनुपर्छ भन्ने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठ महिनामा मुद्रास्फीति सीमाभित्रै आइसकेको छ । भारतमा पनि मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभन्दा कम भइसकेको छ । अब मुद्रास्फीति घट्दो क्रममा रहेकाले राष्ट्र बैंकले चालु आवमा लिएका नीति राख्नु पर्दैन बरु आगामी आवमा खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । घरजग्गा, शेयर बजारलाई नियन्त्रण गर्नुअघि पनि त्यसको फाइदा मूल्यांकन गर्नु जरुरी हुन्छ । कर्जा बिस्तार बढाउँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा जान्छ कि भन्ने चिन्ता हो भने बैंकहरुलाई निर्देशन दिएर काम गर्न सकिन्छ । घरजग्गा कारोबारमा ‘लोन टु भ्यालु’ रेसियो घटाइएको र कित्ताकाट पनि रोकिएको अवस्था छ भने शेयर कर्जाको हकमा पनि वेटेड रिस्क एभरेज बढाइएको छ । अहिले सहकारीमा समस्या आउनुमा पनि एउटा कारण यो पनि हो । बजार चलायमान बनाउनका लागि पक्कै पनि घरजग्गा र शेयर बजारका लागि पनि केही हदसम्म खुकुलो नीति बनाउनुपर्छ । चालु आवमा राजस्व सङ्कलन कम भइरहेको छ, जसकारण पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा लगानीका लागि पुँजी कहाँबाट ल्याउने र लगानीका लागि के कस्ता क्षेत्र सम्भावना कस्ता छन् ? सरकारसँग पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने पैसा छैन भने पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा जान सकिन्छ । निश्चित वर्षसम्म कम्पनीले सञ्चालन गर्न र त्यसपछि सरकारका नाममा आउँछ । यसले विकासको काम पनि हुने, रोजगारी सिर्जना पनि हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । एउटा मात्रै आयोजना बनाउँदा त्यसले धेरै क्षेत्रमा फरक पार्छ । विकास गर्दा पनि पूर्वाधार निर्माण निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । पूर्वाधार निर्माणले आन्तरिक उद्योग पनि चलायमान हुन्छन् । अहिले जलविद्युत्मा ठूलो लगानीको सम्भावना छ । केही आयोजनामा भारतीय लगानी आउनका लागि सम्झौता पनि भएको छ । सरकारले भारत सरकारसमक्ष आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापारका लागि सम्झौता पनि गरिसकेको छ । त्यसबाहेक विदेशी लगानी ल्याउनका लागि कुन क्षेत्रमा ल्याउने भन्नेमा अर्थ राख्छ । तर त्यसका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक हुन्छ । नीति नै स्थिर भएन भने विदेशी लगानी आउँदैन । त्यसबाहेक ऐन नियम पनि पारदर्शी हुन जरुरी छ । समय सापेक्ष संशोधन हुनु जरुरी छ । निजी क्षेत्र त्रसित भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु आवश्यक छ । परिसङ्घले सुरु गरेका मेक इन नेपाल अभियान, स्किल नेपाल अभियान, स्टार्टअप फेस्टलगायतलाई कसरी प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुहुन्छ र समग्रमा तपाईंको योजना के कस्तो छ ? मेक इन नेपाल हाम्रो ‘फ्ल्यागसिप’ कार्यक्रम हो । यसलाई परिसंघले दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्ने गरी अघि बढाइएको हो । यसका लागि रिसर्च गरेर नौ वटा पिलर पहिचान गरी सुरुआत गरिएको हो । उद्योग स्थापनाको वातावरण कसरी बनाउने भन्ने हिसाबले पनि काम भइरहेको छ । आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्यसँगै निर्यात प्रबद्र्धन गरौँ र गण्ुणस्तरीय उत्पादन गरौँ भन्ने हिसाबले योजनाका साथ अगाडि बढाएका छौँ । पछिल्लो तीन वर्षमा राम्रो काम भइरहेको छ । सरकारले पनि यस अभियानको अपनत्व ग्रहण गरिसकेको छ भने उद्योग मन्त्रालयसँग पनि कार्यान्वयनका लागि समन्वय भइरहेको छ । हाम्रा धेरै कानूनहरु ३० देखि ५० वर्षसम्म पुराना छन् । तत्कालीन समयमा नियन्त्रण गर्ने हिसाबले कानूनहरु निर्माण भएका थिए भने अब कानूनमै नियन्त्रणको साटो प्रोत्साहन गर्ने भन्ने राखौँ भनिएको छ । यदि यसो गर्न सकियो भने यी कुनै पनि कार्यक्रम तथा अभियान कार्यान्वयनमा कुनै समस्या हुँदैन । मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि यहाँहरुले सरकार समक्ष ‘रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमी’ अवधारणा पेस गर्नुभयो । यसबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ ? हामीले अघि सारेको रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमीमा भएको धेरै विषय नीतिसँग सम्बन्धित छन् । जस्तै विद्युत् उत्पादन, वितरण र नियमनका लागि नेपाल विद्यत् प्राधिकरणलाई टुक्राउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । नियमन गर्ने, विद्युत् उत्पादन गर्ने र व्यापार गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय चाहिन्छ । यो धेरै पहिलेदेखि कुरा उठे पनि केही काम पनि भएको जस्तो लाग्छ । अहिले जलविद्युत् आयोजनाहरु पीपीए नभएको भन्दै बसेका छन् । अब बीटुबीमा पनि जान सकिन्छ । मेरो उद्योगमा विद्युत् आवश्यक भए सोझै पनि खरिद गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसबाहेक नेपालमा आइटीको पनि ठूलो सम्भावना छ । यसमा पनि आउटसोर्सिङ गर्नका लागि काम गर्न सकिन्छ । अर्को पर्यटनको क्षेत्रमा पनि काम गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रबाट पर्यटन क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । अर्को कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट निर्यात गर्न सक्ने गरी पनि काम गर्न सकिन्छ । उत्पादनमुलक उद्योगमा लगानी बढाउँदै निर्यात गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । मेक इन नेपाल अभियान कुन अवस्थामा छ ? यस अभियानमा सरकारसँग सहकार्य भइरहेको छ । सचेतनाको अभियान पनि चलाइरहेका छौँ । स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नका लागि अभियान नै चलाएका छौँ । हालसम्म हामीसँग आबद्ध १०७ उद्योगका उत्पादनमा मेक इन नेपालको लोगो देख्न सकिनेछ । सदस्य बन्नका लागि पनि नियमन बनाएका छौँ । काठमाडौँका साथै प्रदेशस्तरमा पनि यसको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । यसअघिको स्वदेशी समिटमा पनि केही सुझावहरु सरकारलाई दिइसकेका छौँ । नेपालबाट भारतमा सिमेन्ट निर्यात हुन थालेको छ । तर यो अहिले निकै कम छ । सुरुआती प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको र सम्भावना के छ ? भारतमा सिमेन्ट निर्यातको यो पहिलो वर्ष हो । पहिलो वर्षको १० महिनामा ७० करोडभन्दा बढीको कारोबार भइसकेको छ । अहिले तीन वटा उद्योगले मात्रै सिमेन्टको सुरुआत गरेको अवस्था छ । तर सबै उद्योगले निर्यात सुरु गर्ने हो भने ६ खर्बको कारोबार गर्न सकिन्छ । फेरि हाम्रा लागि भारत नयाँ बजार हो । त्यहाँका प्रडक्टबीचको प्रतिष्पर्धा पनि गर्नुपर्छ । विदेशी बजार भएकाले उधारो पनि दिन सक्ने अवस्था छैन । अहिले सुरुआत राम्रो भएको अवस्थामा दीर्घकालमा मैले राम्रो सम्भावना देखेको छु । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ परेको विरोधमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु एकजुट हुनुभयो । विरोध गर्नैपर्ने अवस्था कसरी आयो ? पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई पटक–पटक प्रयास भइरहेको छ । हामीले उहाँको घटनामा मात्रै भनेको होइन । समग्रमा निजी क्षेत्रलाई आक्रमण भएको महसुस गरेका हौँ । फेरि पक्राउ गरिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि होइन । कसैको पनि साधारण रिसिइबीमा पनि जाहेरी दिने र पक्राउ गर्ने काम भइरहेको छ । कानून कार्यान्वयनमा हाम्रो विमती छैन तर पक्राउ गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ वा छैन हेरिनुपर्छ भन्ने हो । सरकारले आफ्नो काम गरोस् त्यसमा हाम्रो कुनै पनि विरोध छैन । तर यति ठूलो लगानी गरेर बसेको मान्छे भागिहाल्छ भन्ने हुँदैन, यसप्रकारका घटनामा बैंकबाट लिएको ऋण पनि समस्यामा पर्न सक्छ । थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने छैन मात्रै भनेको हो । रासस

काठमाडौं । अटोमोबाइल तथा कर्पोरेट क्षेत्रमा कुशल नेतृत्वकर्ताको रूपमा चिनिन्छन् दीपक अग्रवाल । शिक्षण पेसा अङ्गालेका अग्रवालले बैंकिङ हुँदै अटोमोबाइल क्षेत्रमा आइपुगेका हुन् । अटोमोबाइल क्षेत्रमा उनले आफू संलग्न भएको कम्पनीलाई सफलतामा पुर्‍याएका छन् । व्यवसायिक क्षेत्रको सफल नेतृत्वकर्ताको रूपमा स्थापित अग्रवाल असार १० गतेदेखि बतास एमएडब्लु कमर्सियल भेहिकलको कार्यकारी निर्देशक (इडी) र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)को जिम्मेवारीमा छन् । बतास एमएडब्लु कमर्सियल भेहिकल नेपालमा भारतको भोल्भाे आइसर कमर्सियल भेहिकल लिमिटेडको आधिकारिक विक्रेता हो । कम्पनीमा नेतृत्वको जिम्मेवारी लिएदेखि नै बतास एमएडब्लुलाई थप उचाइमा पुर्‍याउने योजनाका साथ काम गरिरहेको उनले बताएका छन् । उनी अग्रवालसँग विकासन्युजको लागि राजिव न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित सार- तपाईं बतास एमएडब्लु कमर्सियल भेहिकलको कार्यकारी निर्देशक (इडी) र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)मा नियुक्त भएपछि यो कम्पनीलाई कसरी अगाडि बढाउने योजना बनाउनुभएको छ ? बतास अर्गनाइजेसनले ह्यान्डल गरिरहेको बतास एमएडब्लु कमर्सियल भेहिकलले नेपालमा आइसर ब्राण्डका सवारी बिक्री गर्दै आएको छ । बतास एमएडब्लु कमर्सियल भेहिकल बैशाख एक गतेबाट विधिवतरूपमा सञ्चालनमा ल्याएका छौं । त्यसलाई लिड गर्ने हिसाबले यस कम्पनीसँग जोडिएको छु । बतास एमएडब्लु कमर्सियल भेहिकल इन्डष्ट्रीमा लिडिङ ब्राण्डकोरूपमा स्थापित भइसकेको छ । यस सहकार्यलाई आगामी दिनमा थप मजबुद बनाउँदै ग्राहकको रोजाइको ब्राण्ड बनाउने छौं । आइसरको नारा नै ‘संवृद्धिको सहयात्री’ भन्ने छ । हामी हाम्रो मात्र संवृद्धि नभई ग्राहक, मेकानिकल, रिसेलर्सलगायत सबैको संवृद्धि चाहान्छौं । त्यसभित्र ट्रक तथा टिपर चालकदेखि यातायात व्यवसायी आदि सबै समेटिन्छन् । उनीहरूलाई नाफामूलक बनाउनेदेखि कसरी हाम्रो सेवाबाट सन्तुष्ट बनाई दिगो लाभदायक व्यवसायरूपमा स्थापित गर्ने भन्नेतर्फ मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ । हामीले हाम्रो नेटवर्क देशभर विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । हरेक ५० किलोमिटरको दुरीमा सर्भिस सेन्टर बनाउने योजना बनाएका छौं । ग्राहकलाई नजिक गएर सेवा दिन सकोस् भन्ने उद्देश्यसहित काम गरिरहेका छौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनले कमर्सियल भेहिकलको बजारलाई कस्तो असर पारेको छ ? हामी पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याबाट अछुतो छैनौं । अन्य बिजनेसमा जस्तै हाम्रो बिजनेसमा पनि यसको असर छ । तर, आउँदा दिनमा सुधार भएर सकारात्मक संकेतकहरू देखिने छन् । देशमा पूर्वाधार विकासका काम भइरहेका छन्, रेमिट्यान्स बढ्दै गइरहेको छ । हाम्रो स्रोत पनि बढेको अनुभूति गरेका छौं । ठूलो मात्रामा विद्युत निर्यात गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस्ता धेरै प्यारामिटरले गर्दा अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरु आउन थालेको छ । आगामी दिनमा कमर्सियल भेहिकलको बिजनेस फस्टाउने देखिन्छ । किनभने हामी देश विकासको चरणमा छौं । देशभित्र संरचना बनाउने, पूर्वाधारका काम गर्ने, खानी उत्खनन गर्ने लगायतका काममा कमर्सियल भेहिकलको नै बढी महत्व हुन्छ । कमर्सियल भेहिकल खरिद गर्न चाहनेका लागि तपाईंको कम्पनीले के सुविधा दिएको छ ? कमर्सियल भेहिकल चाहनेहरूका लागि हामी वान स्टप सोलुसनकोरूपमा छौं । हामीसँग फुल रेन्ज छ । सानोदेखि हाई टनेजसम्मका सामान ढुवानी गर्न सक्ने सवारी साधन हामीसँग छ । स्कुल बस, स्टाफ बसदेखि ‘इन्टर सिटी ट्राभल’ गर्ने बस पनि छ । ग्राहकलाई फाइनान्स चाहिएको छ भने त्यो पनि उपलब्ध गराउन सक्ने सामथ्र्यमा छौं । निर्माण उद्योगलाई कुनै उपकरणहरू चाहिन्छ भने त्यो पनि हामीसँग उपलब्ध छ । नेपालको जुनसुकै ठाउँमा हाम्रो नेटवर्कमार्फत ती उपकणहरू उपलब्ध गारउँछौं । तपाईले जिम्मेवारी सम्हाल्दा बतासलाई कमर्सियल भेहिकलको क्षेत्रमा नम्बर वान बनाउने भन्नुभएको थियो । अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था हेर्दा आफ्नै प्रतिबद्धता कत्तिको चुनौतिपूर्ण लागेको छ ? चुनौतीहरू आउनु स्वाभाविक हो । बजेट निकासमा सुस्तता, बजेट खर्चमा चुनौती तथा समयमा पूर्वाधार विकास नहुनु जस्ता कारणले पनि यो क्षेत्रमा चुनौती देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले साना ठूला सवारीलाई फाइनास गर्दा लोन र इक्वीटीको नीति लिएको छ । त्यसले अटो व्यवसायलाई गाह्रो बनाएको छ । इएमआई तथा पोस्ट पेमेन्टका कुराहरूमा पनि चेकको नीति छ । त्यसलाई अझ स्ट्रोङ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । सरकारले बजेट निकासामा ध्यान दिएर विकासका गतिविधि अघि बढाउने हो भने कमर्सियल भेहिकलको बिजनेसमा खासै चुनौति देखेको छैन् । कमर्सियल भेहिकलमा विद्युतीय सवारी साधन ल्याउने प्रयास तपाईंहरुले गर्नुभएको छ कि छैन ? हामी कमर्सियल भेहिकलमा आइसरका इभी ल्याउन तयार छौं । भारतमा आइसरका इभी कमर्सियल भेहिकलको परीक्षण भएको छ । केही ठाउँमा आइसरका इभी बसहरू सञ्चालनमा पनि आएका छन् । भोलिका दिनमा ईभी कमर्सियल भेहिकलमा कस्तो नीति आउँने हो त्यो थाहा छैन । ईभीका ठूला सवारीको मूल्य महँगो हुन्छ । तर, सञ्चालन खर्च भने कम छ । आगामी दिनमा यसको माग बढ्दै गयो भने इभीमा ठूला सवारी ल्याउन पनि हामी तयार छौं । नेपाली सडकमा पछिल्लो समय ईभी सवारीको चाप बढ्दै गएको देखिन्छ । ईभीको उदयसँगै पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारी विस्थापित हुँदै गएको भन्ने चर्चा पनि हुने गरेको छ । इन्धनबाट चल्ने सवारी विस्थापित हुने क्रममा गएका हुन् ? अहिले विश्वका धेरै देशहरू ईभीको प्रयोगमा कसरत गरिरहेका छन् । नेपालका सम्पुर्ण सवारीलाई विद्युतीकरण गर्ने हो भने ६० मेगावाट मात्र विद्युत खपत हुन्छ । इन्धनका सवारीले मात्र नभई वातावरणमा अरू कुराहरूले पनि असर पुर्याइरहेको हुन्छ । आजको दिनमा जति पनि पैसा इन्धनमा खर्च भएको छ, त्यो भन्दा बढी सवारीलाई विद्युतीकरणमा पैसा बाहिर जान्छ । मैले चाहिँ कमर्सियल भेहिकलमा ईभीले तत्काल ठूलो फाइदा दिन्छ भन्ने देखेको छैन । कमर्सियल भेहिकलको नेपाली बजारमा तपाईंहरुको हिस्सा कति छ ? नेपाली सडकमा आइसरका ट्रक तथा बस धेरै गुड्छन् । नेपाली बजारमा हाम्रो हिस्सा २०/२१ प्रतिशत छ । कमर्सियल भेहिकलको बिक्री व्यवस्थापनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कत्तिको सहजिकरण गरिरहेका छन् ? नेपालमा भूकम्प गएपछि सरकारले धेरै ठूलो बजेट निकासा गरेको थियो । त्यो बेला निर्माणको कामहरू पनि बढेकाले कमर्सियल भेहिकलको माग पनि बढेको थियो । त्यो र आजको समयलाई तुलना गर्न मिल्दैन । आज हाइड्रोपावरको डिमान्ड छ । नयाँ नयाँ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । नयाँ धेरै सडक पनि बनेका छन् । त्यो हिसाबले आज यसको निश्चित माग छ । समयअनुसारको डिमान्ड तथा सप्लाईको कुरा चलिरहन्छ । देशमा विकासका धेरै काम हुन बाँकी छ । आर्थिक मन्दी भएको कारणले पनि माग घटेको छ । यसलाई मैले सकारात्मक नै लिएको छु । आउने दिनमा कमर्सियल भेहिकलको बिक्री बढ्ने नै छ । हामीसँग इन–हाउस नै फाइनान्स कम्पनी छ । बैंकले गाडीको फाइनान्स गर्न नचाहेको हैन । बैंकले पनि ग्राहकको फिल्टर, उसको आम्दानीको स्रोतलाई विश्लेषण गर्ने भएकोले वित्तीय व्यवस्थापनमा समय लाग्ने हुन्छ । अटोमा लगानी गर्न बैंक पछि परेका छैनन् । आइसरका बस तथा ट्रक खरिद गर्न चाहनु हुने ग्राहकलाई के भन्नुहुन्छ ? हामीसँग नेपालभर करीब ११ वटा डिलर छन् । बतास एमएडब्लुको १० ठाउँमा आफ्नै नेटवर्क छ । हामी करिव १०० वटा रिटेलर्समार्फत काम गरिरहेका छौं । विश्वका ४० भन्दा बढी देशमा आइसर ब्राण्डका गाडी निर्यात भइरहेको छ । नेपालमा आइसरका २५ हजारभन्दा बढी गाडी गुडीरहेका छन् । कर्मसियन भेहिकल सेक्टरमा आइसर ब्राण्ड स्थापित छ । यसको प्रयोग गर्न चाहने सबैलाई हामी सहजताका साथ सवारी साधन उपलब्ध गराउन तत्पर छौं ।