सामाजिक न्याय नपाएकाहरुका लागि संघीयता अमृत समान बनेको छ : पूर्वमुख्यमन्त्री शाही
काठमाडौं । मुलुकमा संघीय संरचना कार्यान्वयन भएको ६ वर्ष पुग्दैछ । यस अवधिमा आम नागरिकलाई सेवा लिन जिल्ला सदरमुकाम र केन्द्र जानैपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिलेको छ । यो मीठो अनुभूति खासगरी दूरदराजमा बस्ने नागरिकले गरिरहेका छन् । दुर्गम, पिछडिएको, सिमान्तकृत, क्षेत्र, जाति, वर्गले संघीयताका कारण नजिकको सरकारबाट लिन पाएको सेवालाई सहज अवसर प्राप्त गरेका पाइन्छ । नागरिकका गुनासा, माग र आवश्यकतालाई सहजै सरकारसमक्ष पुर्याउन र त्यसबाट हुने समाधान एवं सम्बोधनको शीघ्रताले संघीयता वरदान जस्तै भएको छ । अर्कोतर्फ सबैखाले सेवा, सुविधालाई सहजै उपभोग गरेको क्षेत्र, जाति र वर्गले संघीयताले आफू खोसिएको महसुस गरेको छ । नागरिकका यी दुवैखाले अनुभूति र अनुभवमा रहेर कर्णाली प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश: संघीयतापछि मुलुकले के प्राप्त गरेको छ ? संघीयता एकात्मक राज्य व्यवस्थाको व्यवहारबाट उब्जिएका असमानता, अविकास, विभेद, गरिबी र पछौटेपनको न्यायका खातिर प्राप्त संरचनात्मक व्यवस्था हो । सामाजिक न्यायसहित समानुपातिक, समावेशी, समतामूलक समाज निर्माण गरी मुलुकमा पिछडिएको क्षेत्र, जाति, वर्ग, सिमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यकलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन संघीयता ल्याइएको हो । यो एकात्मक शासन व्यवस्थामा भएका सबैखाले विभेद र असमानताको अन्त्य र सङ्घात्मक राज्यको निर्माण नै हो । यसको उद्देश्य भनेकै मुलुकको सन्तुलित विकासबाट आर्थिक समृद्धि र सुशासन कायम गर्नु हो । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि सात वटा प्रदेश तथा देशभरिका पालिकामा सन्तुलित बजेट पुग्नु, बजेट वितरणका सूचक जस्तो जनसङ्ख्या, भौगोलिक विकटता र राजस्व सङ्कलनलाई आधार बनाएर स्रोतको बाँडफाँट हुनु, तीन तहका सरकारमा मूलतः स्थानीय सरकारले जनताको आँगन, प्रदेश सरकारले दैलो पुगेर जनताको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नु र संघीय सरकारले पूर्ण अभिभावकत्व दिनु संघीयता कार्यान्वयनपछिका प्रतिफल हुन् । विगतमा सामान्य कामका लागि मुकाम वा केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने विवशता अहिले सीमितबाहेक सबै बाध्यता हट्दा यसले जनतामा धेरै राम्रो प्रभाव पारेको छ । त्यस्तै मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि पूर्वाधार क्षेत्रको विकास भएको छ । स्वास्थ्य तथा शिक्षामा धेरै रुपान्तरण भएको छ । सात प्रदेशले आफ्ना प्रदेशमा स्वास्थ्य, शिक्षाका संरचना निर्माणका साथै प्रभावकारी सेवामा जोड दिँदै आएका छन् । आर्थिक उत्पादनमा लगानी, सामाजिक न्यायसहितको सुशासन कायमका लागि तीनै तहका सरकारमा प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट जनताका लागि सेवा दिने अभ्यास संस्थागत हुँदै गएको छ । कोभिड महामारीको प्रतिकार्य, रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारको राम्रो भूमिका रह्यो । यसको प्रभाव जनतामा राम्रो देखाप¥यो । सबैले निर्वाह गरेको जिम्मेवारीले जनताको जीउधन सुरक्षामा ठूलो सहयोग पुग्यो । यसबाट दूरदराजका नागरिकलाई पनि सहजै सेवा प्राप्त अवसर मिल्यो । यो सबै संघीय व्यवस्थाका उपलब्ध मान्न सकिन्छ । विशेषतः संघीयता काठमाडौँलाई नभई कर्णालीजस्ता पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, जातिका निम्ति ल्याइएको हो । यो सामाजिक न्याय नपाएकाहरुका लागि अमृत समान बनेको छ । कर्णाली प्रदेशको प्रथम मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व सम्हाल्दाका समयमा यहाँले के-कस्ता जटिलता र चुनौतीहरु भोग्नुभयो ? संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार नितान्त नौलो संरचना थियो । प्रदेशसभाको चुनाव भयो तर सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न कुनै पनि प्रकारका संरचनाहरु थिएनन् । कहाँ बसेर जनताको सेवा दिने भन्ने थाहा थिएन । हामीसँग संरचना र जनशक्ति कुनै पनि थिएन । कार्यालय भवन थिएन । अनुभूतिका हिसाबले मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरिसकेपछि कहाँ गएर पदबहाली गर्ने भन्नेमा अन्योल भयो । विकल्पका रुपमा क्षेत्रीय प्रशासकलाई अर्कोमा सारेर उहाँकै कार्यकक्षमा पदबहाली गरियो । तत्कालीन समयमा प्रदेश सरकारको एक जना कर्मचारी थिएन । क्षेत्रीय प्रशासकलाई आफ्नो कामका साथै प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्नु भन्ने चिठी आएको थियो । छ महिनासम्म कुनै कर्मचारी प्रदेश सरकारका नाममा खटाइएको थिएन । अन्य विभागीय मन्त्रालयको हकमा प्रदेशमा रहेका सङ्घ सरकारअन्तर्गतका निर्देशनालय तथा डिभिजन कार्यालयलाई प्रदेश सरकारले सहयोग मागे आवश्यक सहयोग गर्दिनु भन्ने अवस्थाबाट कार्य थालनी गर्यौँ । यो गाह्रो मात्र थिएन, निकै चुनौतीपूर्ण थियो । कुनै निवेदन तयार गर्दा आफैँले टाइपिङ गर्नुपथ्र्यो । ‘मन्त्रिपरिषद्’का प्रस्ताव आफैँले तयार गर्दा त्यसमा सही गर्न कुनै विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी खोज्दै जानुपर्ने अवस्था थियो । सही गराएर ल्याएपछि मात्र ‘क्याबिनेट’को काम अगाडि बढ्थ्यो । त्यही चुनौतीलाई अवसरका रुपमा लिएर हामीले जिल्ला कार्यालय स्थापना, निर्देशनालय निर्माण गर्यौं अनि सङ्गठन तथा व्यवस्थापनको काम पनि त्यसैबेला भयो । अहिले प्रदेश सरकारका दुई हजार दुई सय कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । सरकार सञ्चालनको क्रमसँगै हामी प्राथमिकता के लाई दिने भन्ने विषयमा केन्द्रित भयौँ । तीनै तहका सरकारले कति सडक हेर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी कृृषिका संरचनाका कार्य अगाडि बढायौँ । के-कति कच्ची पक्की सडक निर्माण गर्ने भनेर निर्धारण गरियो । आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन क्षेत्र निर्धारण पूर्वाधार निर्माण गर्यौं । यसपछि सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत छोरी खाता, महिला आयआर्जनका लागि ७९ स्थानीय तहमा बीउ पुँजी, घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता सहिद परिवारका लागि सम्मान भत्ता, दुर्घटना बीमालगायतका कार्यक्रम पनि अगाडि बढाइयो । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जे आवश्यकता छ त्यही काम गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सुरुआत गर्यौं, जुन निरन्तर प्रभावकारी तवरबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारको व्यवस्थित सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि ऐन, नियम, कार्याविधि मार्गनिर्देशन बनाइयो । शून्य अवस्थाबाट सुरु गरी आजको सहज अवस्थामा पुर्याइएको प्रदेश संरचनामा रहेर काम गर्न पछिल्ला सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन । अब उहाँहरुले यसमा निरन्तरता र गति दिनेमात्र हो । कर्णालीका सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षाका पूर्वाधारलाई निर्माणका लागि प्राथमिकीरण गर्यौं । प्रदेश रङ्गशालाजस्ता गौरवका आयोजना पनि अगाडि बढाइयो । ऐन, नियम, कानुन सबै बनायौँ । सडक कति कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाउने र स्थानीय सरकारले कति बनाउने भन्ने तय गरेका थियौँ । प्रदेश सरकारका गौरवका आयोजना पनि तयार ग¥र्यौं । आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन क्षेत्र निर्धारण पूर्वाधारका काम अगाडि बढाइएको छ । महिलाका लागि बीउ पुँजी भनेर ७९ पालिकामा महिला सहकारी, दलित, घाईते अपाङ्गता, छोरी खाता, दुर्घटना बीमाजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम पनि अगाडि सारिएको छ । मेरो नेतृत्वको सरकारले थुप्रै उत्पादनका कार्यक्रम लागू गर्न बढोत्तरी दिएको थियो । त्यस्तै प्रदेश सरकारको समृद्धि र विकासको मोडललाई पूर्णता दिन प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र आवश्यक जनशक्ति परिपूर्ति गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरी त्यसअन्तर्गका गतिविधिहरु अगाडि बढिरहेका छन् । प्रदेश संरचनाप्रति असन्तुष्टि पैदा भइरहेको छ, खारेज हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका छन्, यसले कस्तो संकेत गर्छ ? संघीय व्यवस्थाविरोधी शक्तिले संघीयता आवश्यक छैन भनिरहनुले नेपाली उत्पीडित, जाति, वर्ग र क्षेत्रलाई अन्यायमा पार्ने षड्यन्त्र हुँदैछ । संघीय व्यवस्थाले अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत, महिला, दलित, पिछाडिएका क्षेत्रका लागि आवश्यक छ भन्ने प्रष्टै बनाएको छ नि । जनताको परिवर्तनलाई रोक्न नसकेर बाध्यतावशः संविधान स्वीकारेका शक्ति अहिले प्रतिगमनकारी व्यवस्थाको पुनःस्थापना गर्न खोजिरहेका छन् । यो व्यवस्था चाहने शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । अब राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन्छ । मुलुकको समृद्धि, विकास र सुशासनका निम्ति स्थिर सरकार आवश्यक छ । अनि मात्र जनतालाई अपेक्षित प्रतिफल दिन सकिन्छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संघीय व्यवस्थाका पक्षधर सतर्क हुनुपर्ने अपरिहार्यता आइलागेको छ । संघीय कानुन, संरचना र अधिकार बाँडफाँटका कुरालाई सरकारले छिटो लागू गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनबाट शान्ति र समृद्धि ल्याउन जनतामा माओवादी पार्टीको गुमेको विश्वास फिर्ता ल्याउन सुशासनको मुद्दालाई बलियो बनाइएको छ । संघीयतालाई संस्थागत एवं दिगो बनाउन अब के गर्नुपर्ला ? मुलुकमा संविधान, संघीय सरकार बन्यो तर आवश्यक कानुन बन्न सकेनन् । संघीय निजामती तथा प्रहरी ऐन बनाउनुपर्छ । ती कानुन नबन्दा समस्या भएको छ । प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट हुनुप¥यो । अनुदान दिएर सरकार चल्ने प्रवृत्तिमा रुपान्तरण आउनुपर्दछ । संविधानमा जे व्यवस्था गरिएको छ ती व्यवस्थाका कुरा कार्यान्वयन प्रक्रियामा आउनुपर्दछ । परिणामुखी काम गर्न पुँजी मापन गर्ने र त्यहीअनुसार बाँडफाँट गर्ने प्रणालीलाई स्थापित गरिनुपर्छ । तीनै सरकारले गुरुयोजना बनाउने र कसले कति बजेटको काम गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड बन्नुपर्दछ । अनुदानका भरमा चल्ने सरकार आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनन् । उनीहरुको आफ्नो स्रोत हुनुपर्दछ । अब परिणाममुखी काम गर्नुपदर्छ । कुनै पनि सरकारको गुरुयोजना छैन । गुरुयोजना प्रष्ट नहुँदा विकास निर्माणमा योजनाको डुप्लिकेसन र बजेट दुरुपयोग भयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय पालिकाले कतिसम्मका सडक तथा अन्य पूर्वाधार बनाउने भन्ने प्रष्ट छैन । यसका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्य बढी आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले भने पञ्चवर्षीय योजना बनाएको छ । ‘सोच २१००’ निर्माण गरेको छ । गुरुयोजनासँगै कार्ययोजना निर्माण गर्ने र त्यहीअनुसार सरकार अगाडि बढ्न सकेमात्र मुलुकले अपेक्षा गरेको विकास र समृद्धि प्राप्त हुन सक्छ । लगानी र आयोजनाको विभाजन गर्ने, वडादेखि पालिका जोड्ने सडक पालिकालाई, पालिका–जिल्लादेखि प्रदेश जोड्ने सडक प्रदेश र प्रदेश केन्द्रदेखि संघीय केन्द्रसँग जोड्ने सडक निर्माणको जिम्मा सङ्घ सरकारलाई दिनेगरी क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्छ । कर्मचारीबीचको समन्वय र स्तरवृद्धि गर्न जरुरी छ । विधागत ज्ञान दिन आवश्यक छ । प्रदेश सरकारसँग अनुभव कम छ । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम आवश्यक छ । यो हुन जरुरी छ । यसो हुनसक्यो भनेमात्र संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश, स्थानीय तथा सङ्घ सरकारले आशातीत गति लिनसक्ने र यसको संस्थागत एवं दिगोपनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । रासस
‘केही देशसँग कर नलाग्ने सम्झौता गर्दैछौं, विदेशीलाई नाफा सजिलै लग्ने वातावरण बनाउँछौं’
काठमाडौं । लगानी बोर्ड यसै सातादेखि १२औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । लगानी बोर्ड ऐन २०६८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्तालाई छिटोछरितो सेवा पुर्याई देशभित्र लगानीको वातावरण बनाउने र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीसहित निजी लगानी प्रवर्धन गरी रूपान्तरणकारी पूर्वाधार विकास तथा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उद्देश्यले गठित बोर्डले मुख्यगरी पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा (पिपिपी मोडल)को लगानी परिचालन र त्यसको व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने र परिचालन गर्ने सहजकर्ताका रुपमा बोर्डले काम गर्दै आएको छ । लगानीका लागि उपयुक्त नीतिको तर्जुमा, लगानीका क्षेत्र पहिचान, लगानी स्वीकृति, परियोजना कार्यान्वयन गरी नेपालमा बढीभन्दा बढी निजी लगानी, त्यसमा पनि विदेशी लगानी प्रवर्धन गर्नेतर्फ बोर्ड क्रियाशील देखिन्छ । प्रस्तुत छ, लगानी बोर्डको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : प्रत्यक्ष विदेशी लगानीसहित निजी लगानी प्रबर्द्धनका लागि छिटो छरितो प्रक्रियाबाट लगानीकर्तालाई सेवा दिने गरी स्थापना भएको लगानी बोर्ड १२औँ वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ । आजका दिनमा लगानी बोर्डको भूमिका र उपलब्धिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? नेपालमा ६ अर्बभन्दा कम रकमको लगानीको स्वीकृतिसम्बन्धी काम उद्योग विभागले गर्दै आइरहेको छ । लगानी बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ बमोजिम ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा माथिका निजी लगानीलाई स्वीकृति प्रदान गर्दछ । साथै दुई सय मेगावाटभन्दा ठूला क्षमताका ऊर्जा परियोजना र ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी हुने गैरऊर्जा परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पिपिपी)को माध्यमबाट विकास र व्यवस्थापन गर्छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने भएकाले बोर्डबाट लगानीकर्ताहरूले छिटोछरितो सेवा प्राप्त गर्न सक्दछन् । यसको सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । त्यसैले लगानी बोर्डको स्थापना लगानी प्रवर्धन र परिचालनका लागि हामीले गरेको संस्थागत सुधारलाई ठूलो फड्को मान्न सकिन्छ । यो छोटो अवधिमा यसले जति परिणाम दिएको छ, त्यसलाई मैले राम्रो उपलब्धि मानेको छु । बाह्र वर्षमा बोर्डले नौ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी हुने गरी ४२ वटा परियोजना स्वीकृत गरेको छ । करिब रू चार सय ६३ अर्बको लगानी त पछिल्लो तीन वर्षमा मात्र स्वीकृत भएको छ । रू तीन सय ५० अर्बका परियोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । करिब चार हजार मेगावाट स्वच्छ उर्जा उत्पादन हुने गरी विभिन्न परियोजनामा सहजीकरण भइरहेको छ । बोर्डको सहजीकरणमा स्थापना भएका सिमेन्ट उद्योगका कारण छोटो अवधिमै नेपाल सिमेन्ट निर्यात गर्ने देशमा रूपान्तरण भएको छ । कोरोना महामारीपछि नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी घटिरहेको देखिन्छ । नेपालमा बढीभन्दा बढी निजी लगानी, त्यसमा पनि विदेशी लगानी प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अहिलेको सन्दर्भमा बोर्डका कामलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ? बोर्डले लगानी भित्र्याउन र तिनको व्यवस्थापन गर्न लगानीका सबै चरणमा कुशलतापूर्वक काम गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन बोर्डले छुट्टै रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढिरहेको छ । रणनीतिक योजनाले परियोजना व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्धन, संस्थागत विकास, र समन्वय, सहकार्य एवं साझेदारी जस्ता चारवटा रणनीतिक स्तम्भमा काम गर्न निर्देशित गरेको छ । यस सन्दर्भमा बोर्डले पिपिपी मोडेलमा विकास गर्न सकिने लगानीयोग्य परियोजना पहिचान गरी लगानीकर्ता समक्ष प्रस्ताव गर्ने ध्येयले परियोजना बैंकको ढाँचा नै विकास गरेको छ । लगानीकर्तालाई पारदर्शी तथा समयबद्ध सेवा प्रदान गर्न विभिन्न संस्थागत संयन्त्रको विकास गरिएको छ । परियोजना कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्यालाई बोर्डले तत्काल सम्बोधन गर्दै आएको छ । फलतः परियोजनाको पहिचानदेखि निर्माण सम्पन्न गराउनेसम्मका काम प्रभावकारीरूपमा सम्पादन गर्न बोर्डले आफ्नो सामथ्र्य बनाइसकेको छ । त्यसैले लगानीकर्ता बोर्डको सेवाबाट प्रफुल्लित हुँदै थप लगानीको लागि उत्साहित भएको देख्न सक्दछौं । उदाहरणका लागि, डाबर नेपालले यहाँ थप रू १० अर्ब लगानी गर्दैछ । अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनामा लगानी गरेको कम्पनीले करिब रू ९३ अर्ब लगानी हुने तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना विकासका लागि परियोजना विकास सम्झौता नै गरिसकेको छ । तीन सय २७ मेगावाटको अप्पर मस्र्याङ्दी–२ मा लगानीकर्ताले सहज ढङ्गले काम गरिरहेका छन् । अप्पर त्रिशुली–१ का लगानीकर्ता सन्तुष्ट भएर काम गरिरहेका छन् । छिमेकी राष्ट्रबाहेक मलेसिया, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर जर्मनी, बेलायत, जापानआदि मुलुकका लगानीकर्ताले समेत बोर्डमार्फत विभिन्न परियोजना अगाडि बढाइरहेका छन् । यसरी हेर्दा नेपाल लगानीको एक मुख्य गन्तव्य हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न बोर्ड सक्षम देखिएको छ । लगानी बोर्डमार्फत प्रवर्द्धित परियोजनाले सन्तुलित विकासलाई प्रबर्द्धन गर्न कसरी काम गरिरहेको छ ? बोर्डबाट पिपिपी मोडेलमा विकास भइरहेका र विकास गर्न खोजिएका परियोजनाले प्रादेशिक विकासमा ठूलो सहयोग पुर्याउने छन् । नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेश्रो जलविद्युत् परियोजना र छ सय ७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाले कोशी प्रदेशमा ठूलो रुपान्तरण ल्याउने छन् । जलाशययुक्त पश्चिम सेती र एसआर सिक्स परियोजना विकासका लागि विकासकर्तासँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । करिब एक हजार दुई सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने यी परियोजना सही ढङ्गले अगाडि बढ्नसके सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि कोशेढुङ्गा साबित हुनेछन् । वित्तीय व्यवस्थापनका क्रममा रहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अप्पर कर्णाली जलविद्युत परियोजनाले त्यहाँको विकासको मुहार फेर्न सक्दछ । अहिले खप्तड क्षेत्रको एकीकृत पर्यटकीय विकासका लागि गुरु योजनामा काम हुँदैछ । काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनका लागि बस ¥यापिड ट्रान्जिट परियोजनाको अवधारणा बन्दैछ । पिपिपी मोडेलमा विकास गर्न सकिने परियोजनाको पाइपलाइन बनाउने क्रममा सातै प्रदेशबाट ठूला रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूको पहिचान गरिएको छ । लगानीको वातावरण बनाउन र संस्थागत सुधार गर्न सरकारले गरिरहेका पछिल्ला सुधारबारे बताइदिनुहुन्छ कि ? नेपालको संविधानले सम्पत्तिमाथिको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । हाम्रा कानुनहरूले केही संवेदनशीलशील क्षेत्रबाहेक सबै क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिदिएका छन् । भिसा प्रक्रिया सरल छ । वर्तमान सरकार हाल थप सुधारका लागि काम गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि, निजी लगानी प्रबर्द्धन गर्न देशको क्रेडिट रेटिङ गर्ने तयारी भइरहेको छ । विदेशी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षाका लागि हेजिङसम्बन्धी व्यवस्था गर्न हेजिङसम्बन्धी निकायको विकास गर्ने, आर्जित मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बधी कानुन जारी गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने गरी केही देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय ब्यापार तथा लगानी सम्झौता गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ । पिपिपी मोडेलमा विकास गरिने केही रूपान्तरणकारी परियोजनाले लगानीकर्तालाई तत्काल कम प्रतिफल दिन सक्दछन् । तर देशको दीर्घकालीन विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण हुनसक्ने त्यस्ता परियोजनामा लगानीको अभाव हुन नदिन भायाबिलिटी ग्याप कोषको सञ्चालनको सम्भावनाबारे पनि सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि यसपालीको बजेटमार्फत् केही प्रयास थालिएका छन् । व्यवसाय दर्ताका लागि विद्युतीय एकल विन्दु सेवा केन्द्रको व्यवस्था गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनको संशोधन गरेर प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, कम्पनी दर्ता गर्न र बन्द गर्न अनलाइनबाट नै हुनेगरी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा हामी काम गरिरहेका छौँ । उद्योग विभागबाट लगानीको स्वीकृति र सहजीकरणको कार्य स्वचालित विधिबाट हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ । अन्ततः यी सुधारले लगानी प्रबर्द्धन र परियोजना विकासमा सघाउ पर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लगानी बोर्डको अध्यक्ष स्वयं तपाइँ नै हुनुहुन्छ । यसको थप प्रभावकारिताका लागि यहाँले के–कस्तो सुधार गर्ने सोचिरहनुभएको छ ? बोर्डको कामबाट केही ठोस उपलब्धि हासिल भएका छन् । जुन मैले अगाडि नै उल्लेख गरिसकें । तर बदलिँदो परिवेशमा देशको आवश्यकताअनुसार निजी लगानी प्रबर्द्धन गर्न बोर्डको भूमिका अझै बढेको मैले महसुस गरेको छु । त्यसैले बोर्डलाई लगानी प्रबर्द्धन निकाय तथा ‘पिपिपी सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’का रूपमा स्थापित गर्दै आगामी दिनमा निजी लगानी प्रबर्द्धन तथा पिपिपी परियोजनाको व्यवस्थापनका लागि केही ठोस सुधारको आवश्यकता देखेको छु । कानुनले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्न आर्थिक एवं प्राविधिक हिसाबले बोर्ड सक्षम हुनु आवश्यक छ । यसै सन्दर्भमा बोर्डको आफ्नै कोष स्थापना गरिसकिएको छ । यसको कार्यविधि बनेपछि परियोजना प्रवर्धन, परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन जस्ता काम सम्पादन गर्न बोर्डले आफ्नै स्रोत उपयोग गर्न सक्दछ । लगानी बोर्ड विदेशी लगानीसहित निजी लगानी प्रवर्धन तथा परिचालनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने विशिष्टीकृत निकाय हो । सले देशभित्र र बाहिर लगानीसम्बन्धी कुटनीतिको माध्यमबाट देशलाई लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा परिचित गराउने काम गर्दै आएको छ । तर बोर्ड तथा बोर्डको कार्यालयलाई नतिजामुखी बनाउन परम्परागत प्रशासनिक प्रक्रियाबाट हुँदैन । त्यसैले स्वायत्त र व्यावसायिक रूपले बोर्डको कार्यालयले काम गरोस् भनेर यसको प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाबाट गरिन्छ । अन्य कर्मचारीको व्यवस्था नेपाल सरकारले गरिदिन्छ । तर लगानी प्रबर्द्धन, परियोजना विकासजस्तो नियमित एवं विशिष्टीकृत कार्य र लामो कार्यान्वयन अवधि आवश्यक हुने परियोजनाको सहजीकरणका लागि बोर्डको कार्यालयमा यस प्रकृत्तिको विशिष्टीकृत ज्ञान र दक्षता भएका कर्मचारीहरूको निरन्तरताका लागि केही न केही सुधार आवश्यक छ । बोर्डले ठूला लगानी र विदेशी लगानीकर्तासमेत सहभागी हुने ठूला परियोजनाको व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजना सहजीकरणका क्रममा लगानी स्वीकृति, वातावरणसम्बन्धी स्वीकृति, कम्पनी दर्ता, विद्युत् जडान, जग्गा प्राप्ति, पहुँच मार्गजस्ता विषयमा सरकारका विविध निकायको स्वीकृति र सहजीकरण उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले लगानी बोर्डले जुन गतिमा काम गर्छ ती निकायको गति, क्षमता र क्रियाशीलता मेल हुन आवश्यक छ । त्यसैले यो विषयलाई कानुनी सुधारमार्फत् कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर अहिले हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । यी विषयमा हामी चाडैं नै ठोस निष्कर्षमा पुग्नेछौं । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना विकासका लागि राष्ट्रिय स्रोतमा मात्र भर पर्ने स्थितिबाट निस्कदै पिपिपी मोडेलबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने परियोजनाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूले गर्नुपर्ने समन्वयका विषयमा १६औँ आवधिक योजनाको अवधारणा पत्रमा समावेश गरिनेछ । रासस
बचतकर्ताको बचत फिर्तामा राज्यले कुनै कम्प्रमाइज गर्दैन : सहकारी सचिव दुवाडीसँगको कुराकानी
सहकारीमा समस्या देखिएको भनेको लामै समय भयो । बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । लामो समय बचतकर्ताहरु बचत फिर्ताका लागि सडक संघर्षमा पनि लागे । सञ्चालकहरु पक्राउ पर्ने डरले लुकेर बस्नु पर्ने बाध्यता छ । सरकारले एकपछि अर्को सहकारीका सञ्चालकलाई बोलाएर बचत फिर्ता गर्न ताकेता गरिरहेको छ । सरकारले समस्या समाधानका लागि भन्दै सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदल पनि बनाएको छ । सोही कार्यदलको सदस्य तथा भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडीसँग वर्तमान सहकारीको अवस्था, यो क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले चालेका कदमहरु र आगामी रणनीतिका विषयमा विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र समुन्द्रा घिमिरेले कुराकानी गरेका छन् । हामीले लामो समयदेखि सहकारीमा समस्या आयो भनिरहेका छौं, बचतकर्ता, सञ्चालक र सरकार यसै पछाडि दौडिरहेका छन् । तर, अहिलेको यकिन समस्या पहिचान नभएको जस्तो देखिन्छ । सहकारीको वर्तमान समस्या के हो ? सहकारी सञ्चालनका आफ्नै मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्तहरु छन् । अहिले जति सञ्चालित सहकारीहरु छन् ती सहकारी कतिले सहकारीको सिद्धान्त कार्यान्वयन तथा लागू गरिरहेका छन् । जुन सहकारीले ती ती मूल्य मान्यता र सिद्धान्तहरु कार्यान्वयन गरिरहेका छन्, ती सहकारीमा समस्या छैन । जसले सिद्धान्त बाहिर रहेर काम गरे । कानुनले तोकेको भन्दा बाहिरि रहेर काम गरेर कानुनले निषेध नै गरेको घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गरे ती सहकारी समस्यामा छन् । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसपछि अर्थतन्त्रमा एक किसिमको मन्दी देखियो । अर्थतन्त्रमा समस्या आएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर घरजग्गा क्षेत्रमा पर्यो । घरजग्गा क्षेत्रमा असर परेपछि ती सहकारी जसले घरजग्गामा लगानी गरेका थिए, ती समस्यामा परे । बचतकर्ताले भनेको बेला बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । अहिले समस्यामा भनेको तरलताको समस्या हो । सहकारीका सञ्चालकहरु अनुशासनमा बसेनन् । आफ्नो भूमीमा र जिम्मेवारी बुझेनन् । संस्थालाई सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गरियो । सामुहिकताको अभ्यास गर्नु पर्ने सहकारीमा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको कारणले यो समस्या देखिएको हो । तर, सबै सहकारीमा यस्तो समस्या छैन । सदस्य केन्द्रित भएको सहकारीमा यो समस्या छैन । अधिकांश सहकारीले घरजग्गामा लगानी गर्दा समस्या सिर्जना भयो भन्नुभयो । जसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले आफू मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र निगरानी गर्छ, सजग तथा कारवाही गर्छ, सहकारी क्षेत्रमा पनि नियमन गर्ने सहकारी विभाग छ, सहकारीले यसरी कानुन विपरित घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गर्दा विभागले सचेत किन गराउन सकेन ? किन मौन बस्यो ? सहकारी क्षेत्र साह्रै विस्तृत रुपमा सञ्चालित छ । अहिले पनि करिब ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी क्रियाशील छन् । हामी संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै सहकारी क्षेत्रको नियमन, अनुगमन, विकास प्रवद्र्धनका कुराहरु तहगत सरकारहरुमा विभाजित भए । अहिले ७५३ वटा स्थानीय तह, ७ प्रदेश र संघ गरेर ७६१ वटा सरकारहरु सहकारी क्षेत्रको विकास, प्रवद्र्धन, अनुगमन र नियमनमा क्रियाशील छन् । अहिले कार्यक्षेत्रगत रुपमा कसले हेर्र्न । दोस्रो कुरा, पहिले संघमा सहकारी डिभिजन कार्यालयहरु थिए, अब अहिले सबै सहकारी डिभिजन कार्यालयहरु खारेज भए । केन्द्रमा सहकारी विभाग मात्रै छ । यो विभागसँग सीमित स्रोत साधन, थोरै जनशक्तिले पूर्व मेचीदेखी पश्चीम कालीसम्मको (अहिले भएका ७५३ वटा स्थानीय तह र ७ प्रदेशमा विभाजित कार्यक्षेत्रमा) संघले गर्नसक्ने क्षेत्र के हो, त्यसका दक्ष जनशक्तिकोे अवस्था केछ भन्ने कुरामा विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । अहिले हामीसँग वित्तीय अवस्था विश्लेषण गर्नसक्ने जनशक्ति विभागमा छैन । जसले सहकारी भित्र छिरेर सहकारीको वित्तीय अवस्थाको बारेमा विश्लेषण गर्न सक्दैन । हामीले अहिले उदाहरुण लिनसक्छौँ, नेपाल राष्ट्र बैंक, जो ‘डेडिकेटेड विन्स’ छ, उसले स्पेशलाइज्ड एरियामा काम गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ती खटाएर मुलुकभर वित्तीय क्षेत्रको कारोबारको अनुगमन तथा नियमन गरिरहेको छ, र पनि आर्थिक क्षेत्रमा समस्याहरु सुल्झिएको अवस्था छैन भने ७५३ स्थानीय तहमा सहकारी शाखा हेर्ने कर्मचारीहरु कति दक्ष होलान, त्यसपछि प्रदेशले कति अनुगमन गर्न सकेको छ । अहिले केन्द्रले १२५ वटा मात्रै सहकारीको अनुगमन तथा नियमन गर्ने गरेको छ । स्थानीय तहले हेर्ने सहकारीको समस्या पनि केन्द्रमा आइपुगेको छ, त्यसले गर्दा नियमन क्षमता कमजोर देखिन गएको हो । संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्दा संघीय प्रणाली बमोजिम विभाजित हुँदै गर्दा हामीले त्यसलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति, आवश्यक साधन स्रोत र उपकरण हामीले प्रवद्र्धन गर्न सकिरहेका अवस्था छैनौं । यो अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थाले गर्दा हो । संक्रमणकालीन अवस्थाले गर्दा हामीले सहकारी क्षेत्रको वित्तीय कारोबार सम्बन्धी नियमन गर्नका लागि मौद्रिक नीति तथा बजेटमा पनि सेकेण्ड टायर इन्सिच्युट (एसटीआई ) को विषय आएको छ । २०७० सालदेखिका आयोग, समिति तथा कार्यदलहरुले पनि दोस्रो तहको नियामक चाहिने भनिरहेको छ । त्यसको अर्थ भनेको साधन, स्रोत तथा विज्ञता अनुसारको संयन्त्र हुनुपर्याे हो । अहिले विभाग प्रशासनिक तहका कर्मचारीको भरमा सञ्चालित छ, प्रशासनिक तह सामान्यतया जेनरिक नै हुन्छ, त्यसले वित्तीय विश्लेषण गर्ने, बैंकिङ फाइनान्सको जानकारी लिन ऐच्छिक रुपमा होला तर म्यानेटोरी छैन । अनि उसले गएर कसरी सहकारीको कारोबारको नियमन गर्न सक्छ ? अनि फेरी हाम्रो सरुवा पोलिसी नै छ । २ वर्षसम्म सहकारीका बारेमा राम्रोसँग बुझेकै हुँदैन, बल्ल अलिकति बुझ्न थालेको हुन्छ, अनि सरुवा हुन्छ, अर्काे आइहाल्छ । त्यसकारण यी विविध कारणले गर्दा हाम्रो नियमन क्षमता केही न केही कमजोर भएको हो, यसो भन्दैमा फेरि छाडा हुनुपर्छ भन्ने होइन । सहकारीको सिद्धान्त भनेकै स्वच्छ नियमन, स्वनियन्त्रण र सदस्यताको लोकतान्कि नियन्त्रण हुन्छ । हो, त्यो सिद्धान्तको मात्र पालना गरेको भए पनि अहिलेको समस्या आउँदैनथ्यो, त्यहा निर ग्याप जस्तो लाग्छ । सहकारी विभागले नियमन गर्न सक्दैन, ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंक मातहत राख्नुपर्छ भनेर बेला बखत चर्चा पनि हुने गर्छ, तपाईंलाई यो आवश्यक लाग्छ कि लाग्दैन ? जनताको ठूलो संख्याको बचत सहकारीमा केन्द्रीत भएको हुनाले त्यसको सुरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसको सञ्चालन कसरी भैरहेको छ, नियम संगत भएको छ कि छैन, नियम संगत भएको छैन भने नियममा ल्याउन के गर्नुपर्छ, उपकरण सहित सबै प्रविधिसहित अनुगमनमा गइयो र त्यसलाई प्राप्त प्रतिवेदनलाई समयमै कार्यान्वयन गर्न सकियो भने त्यसलाइ राइट ट्रयाकिङ (;सहि मार्ग) गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि हामीले विज्ञ सहितको एसटीआईको परिकल्पना आवश्यक छ । विज्ञता विना अनुगमन गर्न सकिँदैन, गलत गरेको भए गलत भयो भन्न त सक्नुपर्छ नि । त्यसका लागि पनि यो आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकलाई नियमनको जिम्मा दिने वा नदिने भन्ने विषय मैले भनेर हुने कुरा होइन । सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि गठन गरिएको कार्यदलले कस्तो काम गरिरहेको छ, त्यो कार्यदलले वर्तमान समस्या समाधानका लागि ठोस रायहरु दिन सक्छ ? कार्यदलको प्रभावकारीता भन्दा पनि प्राप्त आदेश अनुसार काम गरिरहेको छ । यसको अवधि सकिन लागिसकेको छ, सम्भवत यसले अन्तिम प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई केही दिनमै बुझाउँछ । कार्यादलको सदस्य म पनि भएको हिसाबले हामीले धेरै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका छौं । भर्चुअल माध्यमबाट पनि सहकारीसँग जोडिएका १ हजारभन्दा बढी मासिनसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेका थियौं । यस्तै, विभिन्न सरोकारबाला समूह, विज्ञहरुसँग छलफल गरेका छौं । त्यसको आधारमा हामीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या र त्यसलाई निराकरण गर्नका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब छ्टिटै हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्छौं । प्रतिवेदनमा ऐन र नियमावलीमा केही प्रावधानहरु छन्, जसले अहिलेको नियमनलाई त्यति प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । जस्तो, सहकारी रजिष्ट्रार केन्द्रमा छ, कुनै पालिकामा दर्ता भएको सहकारीमा समस्या आयो भने जनताचाहिँ सहकारी रजिष्ट्रारमा आउँछन्, तर त्यसलाई कारवाही गर्ने अधिकार हामीलाई छैन । त्यसकारण हाम्रो बुझाइ, अहिले सुरुमा ३२ हजार सहकारी धेरै भयो, हाम्रो आवश्यकता के हो । ऐन तथा कानुनले के भन्छ भने प्रति २ हजारमा एउटा सहकारी भन्छ । अहिले एउटै सहकारीले धेरै स्थानमा शाखा खोलेर बचत संकलन गरिरहेको छ । सहकारीको सिद्धान्त भनेको त्यो होइन । आफ्नो सीमित ठाउँको, सीमित सदस्यहरुको हित केन्द्रीत गर्ने हो । हामीले विभिन्न ठाउँमा अन्तक्र्रिया गर्दा स्थानीय मात्र रहेको सहकारीमा कुनै पनि समस्या देखिएको छैन । बचत मात्रै संकलन गर्न शाखा विस्तार गर्दै हिड्ने सहकारीले रकम लुटेर हिँडेका छन् । त्यसमा समस्या आयो । स्थानीय केन्द्रीत भएको भए त्यहाँ पनि समस्या आउने थिएन । त्यसकारण सदस्यले सदस्य चिन्नुपर्याे, सदस्यले सञ्चालक चिन्नुपर्याे, सञ्चालक सदस्य र सल्लाहकार एक आपसमा परिचित हुनुर्याे । अहिले केही सहकारीका सञ्चालक हामीकहाँ आएर खै मलाइ त थाहा छैन, कसले बनाइदियो भन्ने गरेका छन् । सहकारीको सिद्धान्त त्यो हो र ? आफूहरु मध्येबाट सञ्चालक, व्यवस्थापक चयन गर्ने हो, लेखा सुपरिवेक्षण चयन गर्ने हो, उहाँहरुले आफ्नो जिम्मेवारी थाहा पाउनु पर्याे । सदस्यहरुले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य थाहा पाउनु पर्याे, साधारणसभामा गएर नेतृत्वको कुरा गर्नु पर्याे, आफ्नो बचत रकम सही ठाउँमा परिचालन भए नभएको अनुगमन गर्नु पर्याे, नियन्त्रण गर्नुपर्याे । एकैपटक बचत रकम दिएन भनेर गुनासो गर्दा यो समस्या आयो । यो समाधान गर्नलाई केही ऐन तथा नियमहरु परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भने सहकारी शिक्षा प्रवद्र्धन र विकास जरुरी छ, किनभने सदस्यले म सहकारीको सदस्य हुँ भन्दैमा भएन । सहकारीको सदस्य हुँदा उसको जिम्मेवारी के हो ? के के जानकारी लिनुपर्छ, जिम्मेवारी लिएपछि पछि खै मलाइ थाहा छैन भनेर उम्किन पाइँदैन । कानून हेर्नु पर्याे, ऐन हेर्नुपर्याे, नियम, कार्यविधि, मापदण्डसँगै आफ्नो जिम्मेवारी, भूमिका हेर्नुपर्याे, कहाँ हस्ताक्षर गरेको छु बुझ्नुु पर्याे । यी सबै विषयहरु सचेतना र शिक्षाबाट जानकारी गराउनुपर्छ । ऐन, कानुनको संशोधनको विषय दीर्घकालीन नै सुुझाव होला, तर अहिले बचत फिर्ता नपाउने, तत्काल पैसाको आवश्यक भएका बचतकर्ताहरु एक किसिमको त्रासमा बस्नु पर्ने अवस्था छ । सञ्चालकहरु पनि पक्राउ पर्ने हुँ कि भन्ने डरले भागिरहेका छन्, यी समस्या समाधानका लागि तत्काल नै गर्नु पर्ने कामको लागि सुझाव पनि होला नी ? यो समितिले तत्कालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन भनेर तीन थरी सुुझाव तयार पारेको छ । तत्काल भनेको अहिले के गर्ने, जस्तो धेरै छलफलमा अत्यन्त धेरै सहकारी दर्ता भए, त्यसैले नै अहिलेको समस्या देखिएको भनिएको छ । स्वनियमनमा सहकारीहरु दर्ता भएर सञ्चालन भएको छैन । समितिले तत्कालका लागि नयाँ सहकारी दर्ता बन्द गरेर, भएका सहकारीको क्षेत्र तथा शाखा विस्तारलाई स्थगित गर्नु पर्ने भनेको छ । धेरै समस्या थुुपारेर भन्दा पनि समाधान खोज्नुपर्ने समितिको राय छ । सडकमा आन्दोलन गर्ने पीडित बचतकर्ताहरुले तत्काल बचत फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्नुु भएको छ, यही सेरोफेरोमा बसेर सरकारले केही व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि । जस्तो तरलता अभाव छ भने तरलताका लागि केही सहजीकरण गरेर हुन्छ कि । अथवा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहलुुयित पूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएर हुन्छ कि । अथवा समस्याग्रस्तताको निवेदन दिएका सहकारीहरुको निवेदन संकलन गरेर, कहाँ कहाँमा समस्या पर्न लागेको छ, तिनिहरुको सञ्चालक तथा व्यवस्थापकलाई बोलाएर कार्ययोजना पेश गर्न लगाएर त्यसलाई छिटो समाधान गर्न तिर लाग्न सकिन्छ कि । अथवा यो–यो सहकारीले गलत गरे यीनिहरुलाई कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएर राम्राहरुलाई प्रोत्साहन गरेर बचतकर्तालाई नराम्रो काम गर्नेहरु कारवाहीमा पर्छन, राम्रा गर्नेहरुलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्छ भन्ने पनि देखाउन सक्नु पर्छ । विश्वसनियता आर्जन गर्न यही कामहरु गर्नुपर्छ, बोरामा भएको एउटा आलु कुहिएपछि सबै सकिन्छ भनेजस्तै अहिलेको सहकारीको अवस्था पनि भोलिका दिनमा आलुजस्तै नहोला भन्न सकिदैन । अहिले केही सहकारीमा समस्या देखिएको छ, देशभरका सहकारीमा समस्या देखिएको त होइन नी । तर, त्यसको असर अन्यमा पनि पर्याे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु यस्तै विश्वासको डोरीमा बसेको हुन्छ । अहिलेकै कुुरा गर्दा सहकारीमा १०÷१५ प्रतिशत तरलता न्यूनतम आवश्यकता हो । १ सय रुपैयाँ राख्दा १० रुपैयाँ छिटो झिक्न मिल्छ भनेर राखेको हो, अनि एकैपटक २० रुपैयाँ माग्न आयो भने दिन सक्दैन, त्यसको अर्थ सहकारीहरु सबै सकिएका हुन त, होइन नी । उससँग अहिले १० लाख छ, त्यसको ६ महिना अथवा एक वर्षपछि अर्काे रिटर्न आउने गरी म्यानेज गरेको होला, दीर्घकालीन लगानी गरेको होला, यी कुराहरु योजनावद्ध, चरणाबद्ध योजना होला, तर एकै पटक धेरै बचत फिर्ताका लागि जाँदा स्वतः रुपमा समस्या परिहाल्यो । एउटा ठोकाबाट एक जनामात्र छिर्न मिल्छ, हुुलै भित्र छिर्न खोज्दा भिड भैहाल्छ नी । अहिले बचतकर्ता र सञ्चालकमा जुन त्रास छ, यो कार्यदलको सुझावले त्यो त्रास कम गर्न सहयोग पुग्छ ? कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनपछि बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउँछन् ? सञ्चालकहरु पक्राउ पर्नबाट रोकिन्छन् ? पहिलो जिम्मेवारी भनेको सहकारीको हो । सहकारीले आफ्ना सदस्यहरुलाई जम्मा पारेर सहकारीको अहिलेको अवस्था यस्तो छ, यो अवस्थासम्म हामी सुदृढ छौँ, तपाईंहरु नआत्तिनुस भन्नुपर्याे । मुख्य उद्देश्य नै सहकारीको यही हो । सरकारले बचतकर्तालाई यो सहकरी राम्रो छ भन्ने होइन । सहकारी आफैले बचतकर्ताले विश्वासजित्न सक्नुुपर्याे । ताकि सदस्यहरुले मेरो सहकारीको अवस्था यस्तो छ, यो अवस्थासम्म केही हुँदैन, मैले बचत फिर्ता पाउँछु भन्ने क्यारेन्टी पाउनु पर्याे । दोस्रो जिम्मेवारी सहकारीमा संघ महासंघको हो । उनीहरुले आफ्ना सदस्य सहकारीहरुको अवस्था विश्लेषण गर्नु पर्यो । गलत गरेको छ भने अनुुगमन गरेर कारवाहीको सिफारिस गर्न सक्छ, तर अहिलेसम्म संघ महासंघले कुनै सिफारिस गरेको छैन । संघ महासंघ भनेर नेतृत्व लिने तर जिम्मेवारी बहन नगर्ने । तेस्रो, जिम्मेवारी अहिले तहगत संरचनामा भएको कार्यजिम्मेवारी अनुसार हरेक तहका सरकारले नियमन क्षमता बढाउनुु पर्याे । अहिले स्थानीय तहमा आज एउटा कर्मचारी छ भोली त्यो मान्छे अन्त गैहाल्छ, सहकारी बुुझ्ने कर्मचारी चाहियो । प्रदेश संरचना त्यतिसारो बनिसकेको छैन । संघमा थोरै जनशक्ति छन्् त्यसले मात्र सबै कुरा गर्न सकेको छैन । त्यसैले सबै ठाउँमा नियमन क्षमता, जनशक्ति, साधनस्रोत, प्रविधि र दक्षता अभिबृद्धि गर्नुपर्छ । अहिले कुनै सहकारीमा समस्या आयो भने त्यो सन्देश भाइरल बन्छ, त्यसपछि बचतकर्ताले कुनै कुरा नबुझेर बचत फिर्ता लिन जान्छन्, फिर्ता पाइएन भने उजुरी दिन्छन् । सरकारले पनि सञ्चालहरुसँग बढी समन्वय नगरेरै पक्राउ पर्जुी जारी गर्छ र थुनामा राख्छ । यो किसिमको कार्यशैली र बुझाइले बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउँछन् ? सहकारीको समस्या समाधान हुन्छ ? कुन खालले काम गर्दा समस्याको समाधान हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्याे । बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउनु स्वभाविक हो । त्यो समयमा, ठिक्क समयमा ठिक्क मान्छे मात्र आउनु भनेर योजना बनाउनु हुँदैन । त्यो सहकारी होइन । बचत फिर्ता आएन भने सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिएको मान्छेलाई धरपकड हुनु स्वभाविक हो । जिम्मेवारी लिनुपर्याे । मैले भन्दै आएको छु, सहकारीको मुख्य सिद्धान्त र मूल्य मान्यता भनेको सहकारीलाई आफ्नो सदस्यहरुमा केन्द्रीत बनाउनुु पर्याे । सदस्यहरुलाई शिक्षा दिनु पर्याे, बचतकर्तालाई सहकारीको वास्तविक अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनु पर्याे । सहकारीले कता लगानी गरेको छ बचतकर्तालाई कसरी थाहा हुन्छ । बचत रकम उठ्छ कि उठ्दैन् यकिन नहुँदा बचतकर्ताले बचत रकम फिर्ता मागिहाल्छन् नी । सहकारी भनेको नियमित बचत गर्ने संस्था भनेका छौं । उसको उद्देश्य पुर्तीका लागि बैंकिङ करोबार गर्ने सहकारी भनिएको होइन । बैंकिङ कारोबार गर्न अनुुमति लिनुपर्याे । नियमित बचत भनेको के हो ? मासिक रुपमा ५ सय, १ हजार अथवा २ हजार जम्मा गर्ने भनिएको हो । एकपटक ५ करोड, अर्काेपटक १० करोड र कुनै बेला जति पनि जम्मा गर्न मिलेन नी । नियमित बचत ल्याएर सहकारीको अवस्थाको बारेमा बचतकर्तालाई चित्रित गरेर विश्वसनियता आर्जन गर्याे भने समस्या आउँदैन । गलत गर्ने सञ्चालकहरु डराएर फरार भएका हुन् । गल्ती नै नगर्नेहरु किन डराउनुु । सदस्यले चुनेर सञ्चालक हुने अनि सदस्यसँग भाग्नेले काम गर्छ त । फरार हुन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्छ । होइन भने बचतकर्ताको बचत संरक्षणका लागि राज्यले फरार भएका सबैलाई समातेर ल्याउँछ । उसको नातागोता को–कोमा गएको छ भनेपनि सबैलाई समात्छ । यसमा दायाँबाया हुँदैन । राज्यले बचतकर्ताको बचत फिर्तामा कुनै कम्प्रमाइज गर्दैन । सहकारी मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले बोल्दा सहकारीका बचतकर्तामा बचत रकम फिर्ता पाउँछन् भन्ने विश्वस्तता दिलाउनु हुन्छ ? बचतकर्ताले आफ्नो सहकारी आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुपर्याे । बचतकर्ताले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्याे । यत्ती गर्दागर्दै पनि संस्थामा समस्या आयो भने सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गरेर त्यसको सम्पत्ति दायित्वको व्यवस्था गर्ने कानूनमा व्यवस्था छ, त्यो अनुसारको जत्ति सम्पत्तिले थाम्छ त्यति दामासाही रुपमा आउनसक्छ । सबै बचत रकम फिर्ता हुन्छ भन्ने व्याख्या हुुँदैन, कानूनले के भन्छ भने उसको क्षमता कस्तो छ । सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा उसका नातागोता अथवा अन्य कुनै व्यक्तिमा अनधिकृत रुपमा गएको रकम आउनु पर्याे । उसका नाममा भएका सम्पत्तिको व्यवस्थापन हुन्छ । यसको काम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट हुन्छ । पहिल्यै गर्ने हो भने सहकारी संस्था आफैले गर्नुपर्छ । समस्यामा परेर बचतफिर्ता नै गर्न नसकेका सहकारीलाई सरकारले संकटग्रस्त घोषणा गर्छ, अहिलेसम्मको अवस्था के छ ? के कति सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भए ? विभागबाट जति सिफारिस भएर आएका छन्, सबै प्रकृृयाा पूरा भएका छन भने समस्याग्रस्त सहकारीका रुपमा घोषणा हुन्छ । अहिलेसम्म १४ वटा सहकारीहरु समस्याग्रस्तताका रुपमा घोषणा भैसकेका छन् । त्यसमध्येमा अहिलेसम्म २ वटाको फरफारक भएको छ । बाँकी १२ वटा सहकारी अहिले समस्याग्रस्त घोषणा भएको छ । यो तथ्यांक संघको मात्र हो, अहिले प्रदेश सरकारले पनि केही सहकारीलाई समस्याग्रस्तका रुपमा घोषणा गरेको भन्ने सुनिएको छ । समस्या आइसकेपछि ऐनको प्रावधान बमोजिम त्यहाँ विवरणहरु भेरिफिकेशन गरिन्छ । उनीहरुलाई बोलाइन्छ, छलफल गरिन्छ, विवरणहरु मागिन्छ । यी सबै गर्दा जे देखिन्छ त्यसको आधारमा समस्याग्रस्त हो कि होइन यकिन गरेर थप कारवाही अगाडि बढाइन्छ । अब घरजग्गा क्षेत्रको विषयमा कुरा गरौं । सरकारले घरजग्गालाई कम प्राथमिकताको क्षेत्रका रुपमा परिभाषित गरेको छ । तर, उद्योगी व्यवसायी र सहकारीकै सञ्चालकहरुको लगानीको प्रमुख क्षेत्र घरजग्गा किन बनिरहेको छ ? नेपालको संविधानले व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकार दिएको छ, जग्गाको मूल्य बढ्दै गयो, जहाँ नाफा हुन्छ त्यही लगानी हुनुु स्वभाविक हो । त्यसैमा गलत किसिमले सहकारीको रकम पनि गए होलान्, सबै गए भनेको होइन, केही गए । अहिले २ प्रतिशत जति सहकारीमा समस्या होलान्, तर सबैले घरजग्गामा गलत रुपमा लगानी गरे भन्न मिलेन । अर्थतन्त्रलाई नै चुनौती दिइरहेको घरजग्गाको मूल्य घटाउन सरकारले कुनै संयन्त्र निर्माण गर्न सक्दैन ? उदारीकरणको निती अवलम्बन गरेको सरकारले घटाउने बढाउने गर्ने होइन । यो काम बजारले गर्ने हो, माग र पूर्तिको आधारमा । भूमि सम्बन्धी ऐनले उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका कुराहरु भन्छ । व्यक्तिको सम्पत्ति राख्ने हक संविधानले नै सुनिश्चित गरेपछि उसले खरिद बिक्री त गर्ने नै भयो नि । तर निश्चित हदबन्दी तोकिएको छ । काठमाडौंमा ३० रोपनी भन्दा बढी कुनै व्यक्ति तथा कम्पनीले खरिद गर्न सक्दैन । यस्तै, पहाडमा ७५ रोपनी र तराइमा ११ बिगााहभन्दा बढी राख्न पाइँदैन । व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हक अनुसार नै व्यक्तिले लगानी गर्ने । त्यो भन्दा बढी निश्चित उद्योग, शिक्षा, विद्युत अथवा कृषिमा धेरै क्षेत्र आवश्यक पर्याे भने माग अनुसार सरकारले नियम अनुसार थप अनुमति पनि दिएको छ । व्यक्तिगत रुपमा किन मान्छे आकर्षित वा विकर्षित भए भन्ने कुरा हामीले भन्ने कुरा भएन ।
