विकास वहस

एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीको नतिजा आउने समय नजिकिँदैछ । एसईईपछि कक्षा ११/१२ कहाँ पढ्ने, कस्तो विषय पढ्ने र कस्तो स्कुल/कलेज पढ्ने भन्ने विषयमा विद्यार्थीहरु तथा उनका अभिभावकहरु यतिबेला निकै छलफलमा केन्द्रित भएको पाइन्छ । भोलिको उच्च शिक्षा र जीवनकै करिअरको मूल आधार कक्षा ११/१२ भएकाले यसरी छलफल हुनु  पनि स्वभाविक हो । यस्तो बेलामा विद्यार्थी तथा अभिभावक दुबैलाई सकारात्मक सुझाव तथा सल्लाहको आवश्यकता पर्छ । प्रस्तुत छ, सोही विषयमा केन्द्रित भएर युवा राजनीतिकर्मी तथा शैक्षिक क्षेत्रका अभियन्ता मिलन पाण्डेसँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले कुराकानी गरेका छन् । कक्षा ११/१२ भनेको विद्यार्थीको खास आधार तयार गर्ने शिक्षा हो भनिन्छ, तर, १५/१६ वर्षको उमेरको विद्यार्थीमा आफ्नो क्षमता र रुचीको विषय के हो भनेर सही ढंगले पहिल्याउन गाह्रो भइरहेको हुन्छ भनिन्छ, त्यसैले सो परिस्थितिमा विद्यार्थीले कसरी आफ्नो रुची र क्षमतालाई पहिचान गर्ने ? कक्षा ८ पछि नै विद्यार्थीहरुले आफ्नो रुचीको विषय के हो भनेर विद्यार्थीले पहिचान गरिसकेको हुन्छ भनिन्छ । विदेशतिर ८ कक्षापछि नै उ एकेडेमिक, प्राविधिक वा गायन वा नाच्ने विधामा लाग्ने हो अभिभावक र शिक्षक बसेर कुन विधामा जाने हो भन्ने कुरालाई प्रवद्र्धन गर्ने काम हुन्छ । तर, नेपालमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो जब तपाईं एसईई दिएर बस्नुहुन्छ यदि ३.५ जिपिए भन्दा राम्रो आएको छ भने साइन्सको कलेज आएर साइन्स पढ्नुपर्छ भनेर कन्फ्युज बनाइदिन्छ । आमाबुवा छिमेकी आन्टी उहाँहरुले मेरो साइन्स पढेको छ भन्ने हुन्छ । विषयलाई वर्ग जस्तो बनाउने काम भयो, शैक्षिक क्लास नै बनाइदियो । त्यसले पनि प्रभाव पार्ने काम गर्छ । यो विषय गाह्रो पनि छ । आफ्नो रुची पहिचान गर्नुस् भन्न पनि गाह्रो छ । मैले नै अहिलेसम्म आफ्नो रुची पहिचान गरेको छु की छैन, किनकी मैले ८ कक्षा पढ्दा पाइलट बन्छु भन्ने उद्देश्य राखेँ । १० कक्षा पुग्दा बिल गेट्सको चर्चा थियो, मलाई धनी बन्ने भुत सवार भयो, दाई पनि व्यवसायी भएको हुँदा बिजनेसम्यान बन्छु भन्ने भो । मेरो एसएलसीमा विशिष्ट श्रेणी आयो । त्यसपछि यत्रो विशिष्ट श्रेणी ल्याएको साइन्स पढ्नुपर्छ भनेर सबैले भने । त्यसपछि ११/१२ मैले साइन्स पढेँ । मसँगै पढेका साथीहरु हुल बाँधेर नेम इन्स्टिच्युटमा गएर भर्ना भए र डाक्टर बन्ने भनेर लागे। म पनि डाक्टर बन्छु भनेर अगाडि बढेँ । दुई वर्ष प्रयास गरेँ तर नाम निस्कन सकेन । त्यसपछि मैले बिएसस्सी फिजिक्स पढेँ । बिएस्ससी फिजिक्स सक्नै लाग्दाखेरी यो पढेर पनि केही नहुने रहेछ भनेर इन्जिनियरिङ भर्ना भएँ । इन्जिनियरिङको फाइनल एयरमा पुग्दाखेरी अब राजनीति गर्छु भन्ने भो । त्यसपछि टिचिङ पेसा र राजनीतिमा संलग्न भएँ । यदि राम्रो शैक्षिक प्रणाली हुन्थ्यो भने सानैदेखि गणित, नेतृत्व, विज्ञान, सञ्चार क्षमता लगायतका विषयमा पहिचान गर्न सहयोग गर्दथ्यो । मुख्य कुरा आफ्नो रुची नै हेर्ने हो । अहिलेको अवस्थामा पहिला भन्दा सजिलो छ । पहिला स्वर्णिम वाग्लेले साइन्स छोडेर इकोनोमिक्स पढ्दाखेरी प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको थियो । जमाना अलिकति बद्लिएको छ । म स्ट्यान्डअप कमेडियन बन्छु र पैसा कमाउँछु भन्दा पनि वातावरण छ । पहिलो नम्बरमा आफ्नो रुची चाहिँ पहिचान गर्नुपर्छ । तपाईं के मा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ ? के कुरामा मज्जा आउँछ ? के काम गर्दा सामाजिक सञ्जाल चलाउन पर्दैन, घडी पनि हेर्नु पर्दैन र अल्छि पनि लाग्दैन त्यो विधा पहिचान गर्नुपर्छ । यसको लागि तपाईंले आफ्नो शिक्षकको र अभिभावकको सहयोग लिन पनि सक्नुहुन्छ । रुची सँगसँगै दोस्रो नम्बरमा पेसालाई पनि हेर्नुपर्छ । तपाईंलाई राम्रो तरकारी काट्न आउँछ भने भोलिको दिनमा यो तरकारी काट्ने कलालाई तपाईंले पेसाको रुपमा ढाल्न सक्नुहुन्छ की सक्नुहुन्न ? म एकदिन सोल्टी होटलमा गएको थिएँ, मैले त्यहाँ रमाइलो पारामा सोधेँ ‘खाना चाखेको पैसा आउँदैन ?’ मैले जोसँग संवाद गरिरहेको थिएँ उहाँ फुड टेस्टर हुनुहुँदो रहेछ । उहाँले एउटा होटेलमा गएर खाना चाखेको १० हजार लिनु हुँदोरहेछ । मलाई लाग्यो यो पनि पेसा बन्न सक्ने रहेछ । ‘फुड स्टाइलिस’ले अमेरिकामा ८६ हजार डलरसम्म कमाउने रहेछ । पेसामा यति धेरै विधाहरु आएका छन्, म आँफैले अध्ययन गर्दा करिब दुई हजार पेसा रहेछन् । तपाईंमा जुन रुची छ, त्यसलाई पेसामा रुपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ की सक्नुहुन्न ? यदि सकिन्न भने चाहिँ सोच्नुपर्छ । यदि सकिन्छ भने तपाईंको रुचीलाई पेसामा ढाल्नुस् । मैले ‘टु पी’ भन्ने गरेको छु, एउटा प्यासन अर्को प्रोफेसन । यो दुईवटा कुरामा स्कोप छ भने आँफूलाई जे लाग्छ, त्यो गर्नुस् । जे विधामा राम्रो हुन्छ तपाईं त्यो गर्नुस् । अलिकति बजार अध्ययन गर्नुपर्छ । यसको क्षेत्र छ की छैन ? क्षेत्र नै छैन भोलिको दिनमा त्यो काम सजिलैसँग रोबोटले गर्छ भने मान्छेले गर्नुपरेन, तर, भोलिको दिनमा यसको सम्भावना छ भने तपाईंले आफ्नो रुची र पेसा हेरेर निर्णय लिन सक्नुहुन्छ । तर, यो सजिलो विषय होइन । तरपनि मैले भाइबहिनी र अभिभावकहरुलाई के भन्छु भने थाहा छैन कुन बिन्दुमा गएर के गरिन्छ । तर, आफ्नो रुचीमा काम गरियो भने चाहिँ मज्जा आउँछ । खासगरी पढाईको विषय रोज्ने सन्दर्भमा आफ्नो रुची थाहा पाउनको लागि आफ्ना अभिभावक, शिक्षक, साथीभाई वा क–कसको सहयोग कसरी लिन सकिन्छ ? हामीकहाँ अभिभाकहरुमा त्यो लेबलको प्रशिक्षण त छैन । विदेशमा प्यारेन्ट्स ट्रेनिङ भनेर अभिभावकलाई पनि तालिम दिइन्छ । यहाँ त ‘म डाक्टर बन्न खोजेको थिएँ छोरा म डाक्टर बन्न सकिन तँ चाहिँ डाक्टर बन्नुपर्छ’ भन्ने मनोविज्ञान अधिकांश अभिभावकहरुमा छ  उदाहरणको रुपमा विद्यार्थीमा गणितमा रुची कति छ ? उसले गणित पढ्दा कत्तिको रमाउँछ ? एकदमै रमाउँछ भने सम्भवतः उसको लागि स्टाटस्टिक्स विषय उपयुक्त हुनसक्छ, अथवा एक्च्युरी साइन्स भन्ने हुन्छ । सबैभन्दा पहिले उसले करिअर काउन्सिलरको सहयोग लिनुपर्यो, जुन हाम्रोमा छैनन् । यो विधाको बारेमा छलफल नै हुन्न । आफ्नो क्षमता के मा हो ? मलाई डाक्टर पढ्न मन लाग्छ तर, बायोलोजी छुन पनि मन लाग्दैन भने त मिलेन । यो भनेको त इच्छा मात्रै रह्यो । मलाई बायोलोजी मनपर्छ, जीव जनावरहरुको अध्ययनमा मजा आउँछ । दोस्रो भनेको लक्ष्यको निर्धारण हो । उसलाई भोलिसम्मको बाटोको विषयमा भन्दिनुपर्यो । तिमी डाक्टर बन्ने हो भने तिम्रो बाटो यो हो है । दुई वर्ष साइन्स पढ्नुपर्यो । त्यसपछि यति छात्रवृत्तिको लागि सिट छ, नाम ननिकाल्ने हो भने यति पैसा लाग्छ । त्यसपछाडि ५ वर्ष संघर्ष गर्नुपर्छ । त्यसपछाडि दुई वर्ष तिमीले बाहिर गएर काम गर्नुपर्छ । त्यसपछाडि एमडी गर्नुपर्छ । एमडी गरिसकेपछि यो क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ । यसरी बाटो देखाइदिन सक्यो भने उसले लक्ष्य निर्धारण गर्ने काम गर्छ । मान्छेले एउटा सपना देखेर आँफूलाई हिँडाउने हो । तर, मान्छेको मन धेरै विचलित भइरहेको हुन्छ । यसो हेर्यो कहिले राजनीति गरौं भन्ने लागिरहेको हुन्छ, अर्कोले बाहिर गएर तैंले पिएचडी गरिस् भने अलिक राम्रो प्रोफाइल पनि हुन्छ, त्यसपछि सेटिङ पनि हुन्छ, बाहिर जाउँ क्या हो जस्तो पनि लाग्छ । फेरि अर्कोले भन्छ, किताब लेख न किताब लेख, अनि किताब लेखौं जस्तो पनि लाग्छ । कन्फ्युज हुनु ह्युमन नेचर नै हो । कन्फ्युज हुँदैमा बर्बाद भयो भनेर आत्तिन पनि पर्दैन । तर, लक्ष्य निर्धारण गरेर १० वर्षपछि म यो ठाउँमा पुग्ने हो भन्ने भयो र त्यसमा अभिभावक र शिक्षकहरुले सहयोग गर्नुभयो भने त्यसले उर्जा दिन्छ । मैले भोलि कुनै दिन सांसद बनेर शिक्षा नीति लेखिरहेको मैले अनुभव गर्ने गर्छु । मैले सोच्छु, यसले मलाई उर्जा आउँछ, मैले काम गर्छु । यसरी लक्ष्य निर्धारण चाहिँ गर्नुपर्छ । सबैभन्दा बढी माया गर्ने र उनीहरुको भविष्यप्रति सबैभन्दा धेरै चिन्तित हुने बाबुआमाहरुले अब के पढ्ने भन्ने समयमा उभिएका आफ्ना छोराछोरीलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छन् ? यो निकै महत्वपूर्ण विषय हो । आफ्ना बाबुआमाहरुले छोराछोरीमाथि निकै ठूलो लगानी गरेका हुन्छन् । लगानी भनेको पैसाको मात्रै लगानी होइन, सपनाको लगानी गरेका हुन्छन् । पहिला ४/५ जना छोराछोरी हुन्थे, जेठाले नगरे माइलाले गर्ला नी भन्ने हुन्थ्यो । अहिले एउटा वा दुइटा छोराछोरी हुन्छन् । बाबुआमालाई उनीहरु यो विधामा सफल होउन भन्ने लाग्छ । तर, अभिभावकहरुले पनि बुझ्नुपर्ने विषय चाहिँ के हो भने अहिले यति धेरै विधाहरु आउँदैछन् की तपाईंहरुले नोकिया मोबाइल चलाउनुहुन्थ्यो, तपाईंहरुलाई के लाग्थ्यो भने नोकिया जस्तो बलियो मोबाईल नै छैन । यदि तपाईंहरुलाई ख्याल छ भने कसैले १०/१५ वर्ष अगाडि नोकिया बाहेकको ब्राण्डको मोबाइल बोक्छु भने भने बर्बाद हुन्छ भन्ने हुन्थ्यो । आज नोकिया फेज आउट भएको छ । राजनीतिकै कुरा गर्ने हो भने पनि हिजो कांग्रेस–एमाले बाहेक नेपालमा केही पनि छैन भन्थे । अहिले तपाईंहरुको छोराछोरीको निर्णयअनुसार नयाँ–नयाँ पार्टीहरु आएका छन् । जमाना र प्रवृत्ति फरक भएको छ । हिजोको दिनमा हामी पेजर बोकेर हिँड्थ्यौं आज टिकटकको जमाना छ । स्वीकार गर्न गाह्रो लाग्छ होला, तर अहिलेको पुस्ता हामी भन्दा स्मार्ट छन् । १५ वर्षको भाइबहिनीसँग कुरा गर्दा मलाई आउटडेटेड जस्तो लाग्छ । अहिलेका हाम्रा छोराछोरीहरु, भाइबहिनीहरु र भतिजहरु हामीभन्दा स्मार्ट छन्, यति स्वीकार गरियो भने धेरै सजिलो हुन्छ । तर, यिनीहरुलाई केही पनि थाहा छैन भन्ने हो भने त संवाद नै गर्नुपरेन । यदि उनीहरु हामीभन्दा स्मार्ट छन् भनेर मान्ने हो भने हामीले उनीहरुलाई सहयोग गर्ने हो । तैंले सक्छस्, तैंले सक्नुपर्छ भन्यो भने उनीहरुले उत्प्रेरणा पाउँछन्, तैंले सक्दैनस्, तँबाट हुँदैन, तैंले के गरेर खान्छस् भनेर भन्यो भने उनीहरुले चाहेको पनि गर्न सक्दैनन् र उनीहरुले चाहेको जस्तो पनि हुँदैन । आफ्नै रुची समेत अनुसन्धान गर्नु पर्ने अवस्थाका विद्यार्थीहरुले आफूले अध्ययन गर्ने विषयको स्कोपको विषयमा चाहिँ कसरी थाहा पाउन सक्छन् ?  आम आद्मी पार्टीले दिल्लीमा बिजनेस ब्लास्टर भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । त्यहाँ उसले प्लस टु दिएर बसेका विद्यार्थीहरुलाई बिजनेसको आइडिया लिएर आउ भन्यो, त्यसमध्ये एकजना विद्यार्थीले के गरेछ भने बिग्रेको मोबाईलहरुबाट राम्रो मोबाइल बनाएर बेच्ने आइडिया ल्याएको थियो । साइग्रेस भन्नेलाई तपाईं हामीले चिनेका छौं, उनले घुम्न थालेका छन्, कविता बाचन गर्छन्, कथा बाचन गर्छन् । कथा बाचन गरेर घुमेर पैसा कमाइरहेको छ मान्छेले । टिकटकमा लाइभ बसेर पैसा कमाइरहेका छन् मान्छेले । यदि औसत भन्दा हामी राम्रो हुने हो भने चाहिँ एउटा ग्राफ चाहिँ खिच्नुपर्यो । पाँचवर्ष र सातवर्षमा के–के विधाको विकास हुनुपर्छ होला । विगतमा फिल्म समिक्षक निकै चलेको थियो । सायद अबको पाँचवर्ष पछि सामाजिक सञ्जालको समीक्षा गर्ने कामको निकै माग हुन्छ होला । आइटीमा सबैभन्दा बढी राम्रो छ । धेरै विधाहरु छन्, जसको लागि राम्रो शिक्षक र मेन्टरको सहयोग लिन आवश्यक हुन्छ । ग्रामिण क्षेत्रमा हेर्यो भने त धेरै कलेजहरु हुँदैनन् । तर, सहरी क्षेत्रमा भने धेरै कलेजहरु हुन्छन् । काठमाडौंलाई हेर्ने हो भने यो कलेजहरुको सहर पनि हो । गुणस्तरीय शिक्षाको निम्ति कलेजहरुको पनि भूमिका हुन्छ होला, यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरुले कसरी कलेज छान्नुपर्छ भन्ने सुझाव तपाईंले दिनुहुन्छ ? काठमाडौंमा जतिपनि कलेजहरु छन्, यसमध्ये अधिकांश ट्युसन सेन्टर हुन् । तिनीहरु कलेज होइनन् । कलेजले विद्यार्थीलाई परीक्षा पास गर्ने भनेर पढाउँदैन, स्कीलफूल बनाउन पढाउने हो । यहाँ मैले केही कलेजहरुमा पढाएँ पनि र पढाउँदै पनि छु । त्यहाँ हेर्दाखेरी परीक्षामा ३२ नम्बर कसरी ल्याउने भनेर उत्तर रटाउने त कलेज होइन नी, स्कुल होइन नी । भनेपछि तपाईं हामीले कलेज स्कुल छान्दाखेरी चाहिँ लगभग सबै उस्तै छन् । जहाँ पढेपनि आफैले पढ्ने हो । मैले राम्रो गर्ने विद्यार्थीहरुसँग संवाद गर्दाखेरी चाहिँ कलेजको कारणले भन्दापनि विद्यार्थी आफ्नै कारणले सफल भएका छन् । नाम चलेको कलेजका विद्यार्थी बरु कम सफल भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा संघर्ष गरेर आएका नै सफल भएका छन् । मन्त्री, प्रधानमन्त्री हेरौं, बिजनेसमेन, बैंकरहरु हेरौं । हामीले खोतल्दै गयौं भने उहाँहरु अहिले हामीले विज्ञापनमा देखेका कलेजमा होइन सामान्य स्कुलमा पढेर आएका छन् । तर, के स्कुल कलेजको केही भूमिका नै हुँदैन भन्ने विषयमा भने हुन्छ, स्कुल कलेजको भूमिका भनेको वातावरण बनाइदिने हो । किताबहरु छान्नलाई सहज गरिदिने हो, पढ्नलाई सहज गरिदिने हो । राम्रो–राम्रो शिक्षकलाई भेट्न केन्द्र बनाइदिने हो । जसले तपाईंलाई उत्प्रेरणा गरोस, बाटो देखाउन सकोस, दिशानिर्देश गर्न सकोस । अर्को चाहिँ राम्रो साथीहरुको सर्कल पनि बनाइदिने हो । किनभने सिकाइ भनेको सामूहिक काम पनि हो । मलाई चाहिँ कलेज छान्दाखेरी दुई तीनवटा कुरा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, पहिलो चाहिँ शिक्षक नै हेर्ने हो, संकाय कस्ता छन् त्यो हेर्ने हो । त्यस्तै, त्यो कलेजको लिगेसी, व्यवस्थापन र ट्रयाक रेकर्ड कस्तो छ, जस्तो त्यो स्कुल कलेज पैसा कमाउने उद्देश्यले खोलेको हो अथवा सामाजिक उत्तरदायित्व समेत निर्वाह गर्दै आएको छ ? त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । निजी स्कुल पढ्दा शुल्कको पनि कुरा हुन्छ । तपाईं हामीले धान्न सक्ने शुल्क छ की छैन ? आफ्नो क्षमताले धान्ने कलेज पढ्नुपर्छ । यिनै कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । पेशा र कामका धेरै क्षेत्रहरु छन्, तर कक्षा ११/१२ सम्मको अवस्थामा हेर्ने हो भने छानेर अध्ययन गर्नको लागि धेरै पाठ्यक्रम बनाइदिएको अवस्था छैन । विद्यार्थीको भविष्य निर्धारण गर्ने तहमा तिम्रो क्षमता अनुसारको क्षेत्र यी छन् भनेर राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेन नी ? साँच्चीकै शैक्षिक प्रणाली ध्वस्त भैसकेको अवस्था छ । २/४ व्यक्ति यो शिक्षा प्रणाली भएको भए पनि नभएपनि सफल हुन्थे । यो प्रणालीले धेरै क्रेडिट पनि लिनुपर्दैन । हामी यो अवस्थामा छौं । १२ कक्षा पढिसकेपछि एकजना मान्छेले जागिर खानको लागि के–के गुण चाहिन्छ भन्दा त्यसमा नेतृत्व क्षमता हुनुपर्छ, बोल्न सक्ने सञ्चार क्षमता हुनुपर्छ, स्मार्टनेस हुनुपर्छ, सक्रिय हुनुपर्छ, प्रो–एक्टिभ भएर इनिसियसन लिनसक्ने हुनुपर्छ । ११/१२ कक्षामा पढ्दा कुन स्कुलले यो कुरा सिकायो ? छैन नी त । कुनै कम्पनी चलाउनुन्छ वा आफ्नै काम गरेपनि नेतृत्व त हुनुपर्यो नी । समाजमा आफ्ना सम्बन्धहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । अभिभावकसँगको सम्बन्ध, समाजसँगको सम्बन्ध, साथिभाईसँगको सम्बन्ध, काम गर्ने ठाउँमा स्थापित गर्ने सम्बन्ध, कन्फिल्क्टि म्यान्जमेन्ट कसले सिकायो ? एकजना अमेरिकन शिक्षाविद्ले १९६० तिर एउटा अध्ययन गरेका थिए । उनले ६ वर्ष लगाएर साढे ६ लाख विद्यार्थी र शिक्षकसँग संवाद गरेर एउटा मान्छेको जीवनमा सफल हुनको लागि स्कुलले खेल्ने भूमिका कस्तो रहेछ भनेर अध्ययन गरेका छन् । कोलम्यान रिपोर्ट भन्छ त्यसलाई । त्यो रिपोर्टको एउटा निश्कर्ष के हो भने स्कुलले खासै भूमिका निर्वाह गरेको छैन भन्ने हो । मलाई पनि के लाग्छ भने मान्छे सफल हुनुमा अहिलेका स्कुलहरुले पनि खासै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् । मलाई सबैभन्दा धेरै लगानी गर्नुपर्ने शिक्षामा हो भन्ने लाग्छ । तर, आजको शिक्षा सबैभन्दा बिगार्ने पनि शिक्षक नै हुन् । दिनमा एउटा मान्छेले दुई सय वटा सम्म कापी जाँच गर्छ । त्यसरी शिक्षा सुध्रिन्छ ? शिक्षा सुधार्नको लागि अहिलेको अवस्थालाई भत्काउन नै पर्ने छ । एकजनाले भन्नुभएको थियो, हाम्रो एजुकेसनमा समस्या छ, अर्को प्रणालीमा समस्या छ । शिक्षक, पाठ्यक्रम र प्रणालीमा ठूलो लगानीको आवश्यता देखिएको छ । भिजन र प्राथमिकताको पनि लगानी चाहिएको छ । राजनीतिकर्मीहरुमा पनि ठूलो समस्या छ । यिनीहरुले बुझ्दै बुझेनन् । उहाँहरुसँग मैले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखौं न भनेर कुराकानी गर्दा उहाँहरु के भन्नुहुन्छ भने ९ महिना एक वर्षको कार्यकाल हो, बाटो बनायो भने मान्छेले देख्छ, भ्यु टावर ठड्यायो भने मान्छेले देख्छ । शिक्षामा लगानी गर्नु भनेको त एउटा एक कक्षामा पढिरहेको विद्यार्थीको परिवर्तन गरेर एसईई अथवा कक्षा १२ पछिको नतिजा हो, अर्थात १०/१२ वर्षको लगानी हो । यहाँ कुनैपनि राजनीतिक व्यक्तिलाई म १०/१२ वर्ष टिक्छु र मेरो पार्टी १०/१२ वर्ष टिक्छ भन्ने कन्फिडेन्स नै छैन । आजभोलि नै कुन काण्ड गरेको छ, कुन काण्डमा पर्ने हो भन्नेमा नै गइरहेको छ । राजनीतिमा आउँदै गरेको नयाँ पुस्ताले बुझ्नुपर्छ । मेरो मुद्दा रोजगारी हो भने मैले के बुझ्नुपर्यो भने रोजगारी दिनको लागि मान्छेलाई दक्ष बनाउनुपर्छ । जब मान्छेमा सीप र आत्मविश्वास हुन्छ र राज्यले उद्यम गर्ने नीति ल्यायो भने उसले सिप गरेर देशमा नै खानुसक्ने हुन्छ । त्यसको लागि शिक्षा नै सुधार गर्नुपर्छ । समाजमा समानता ल्याउनको लागि पनि शिक्षामा सुधार गर्न जरुरी छ । एउटा भिजनरी टिम र नेता आउने हो भने र १० वर्ष शिक्षामा फोकस गर्ने हो भने ९० प्रतिशत समाजको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा जे जति समस्या छन्, ती समस्या समाधानको लागि कसले के भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ? यो निकै महत्वपूर्ण विषय हो । मैले पनि यो विषयमा सोच्ने गर्छु । शिक्षा सुधारको लागि कहाँनेरबाट शुरु गर्ने भन्दाखेरी पहिला शुरुमा त प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्यो । प्राथमिकतामा पहिलो शिक्षा, दोस्रो शिक्षा र तेस्रो शिक्षा भन्ने प्रधानमन्त्री चाहियो । यदि त्यसो हुन सक्यो भने बाँकी विषय त एक्सपर्ट ल्याएर काम गर्न सकिन्छ । दिल्लीमा शिक्षामा कसरी सुधार भयो भने उसले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्यो र विज्ञलाई ल्याएर काम गर्न दियो । यदि तपाईं किताबमा कमिसन खानुहुन्न भने राम्रो मान्छेले लेख्छ । इमान्दार विषय बुझेको नेतृत्व र टिम बनाउन सक्ने हो भने यो विषय सम्भव छ । बाँकी सबै तपसिलका कुरा हुन । बजेटको कुनै समस्या हुँदैन । भ्यु टावर सांसद विकास कोषको रकम शिक्षामा लगाउन सकिन्छ । हरेक पालिकामा एउटा नमूना स्कुल बनाउन सकिन्छ । पहिला पाइलट प्रोजेक्ट गरौं, त्यसपछि त्यहि ठाउँमा अरु स्कुल थप्न सकिन्छ ।

काठमाडौं । स्थानीय तहहरु आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणमा व्यस्त छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहहरुले असार १० गते बजेट सार्वजनिक गर्नु पर्छ । संघबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कम विनियोजन भएकोले पनि सबै स्थानीय तहले कम बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको बजेट निर्माणको तयारी, प्राथमिकताको विषय र समग्र गाउँपालिकाको विकास निर्माण लगायतका विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष तथा हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डेसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी कुराकानी गरेका छन् । स्थानीय तहहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा व्यस्त छन्, यस पटकको बजेट कस्तो आउँछ ? हामीले वित्तीय समानीकरण अनुदान, केन्द्रीय बजेट, राजश्व लगायत विषयहरु हेरेर वार्षिक बजेट बनाउने हो । अहिले बजेट घटेर आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० वर्षको बजेट पनि फिर्ता भएको छ । हामीलाई यस पटक बजेट निर्माणमा संकटको अनुभूति भएको छ । तर, अप्ठ्यारो अवस्था भए पनि आएको र भएको बजेटको सदुपयोग गरी बजेट बनाउने तयारी सबै स्थानीय तहमा भइरहेको छ । स्थानीय तहलाई अहिलेका बजेटको रूप देख्दा चिन्तिको अवस्था छ । स्थानीय तह निराशाजनक अवस्थामा छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तहलाई दिने अनुदान घटाइएको छ, यसले स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा प्रभाव पर्छ ? यसले अवश्य चुनौती थपेको छ । चुनौतीको सामना गरेर सबै स्थानीय तहले सुझबुझका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । संघीयताको वास्तविकता यो हैन । प्रदेश सरकारलाई बजेट कटौती गर्ने, एक द्वार प्रणालीबाट बजेट पठाउने काममा नलाग्ने । यसले स्थानीय तहलाई नै धक्का दिन्छ । महासंघले पनि बजेट वितरणमा सुधार गर्नु पर्ने कुराहरूमा आवाज उठाइ रहेको छ । संघीय सरकारले विभिन्न ४ किसिमको अनुदान दिँदै आएको छ, अनुदान रकम कटौती हुँदा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा जाने विकास निर्माणका काम प्रभावित बन्न पुगेको गुनासो जनप्रतिनिधिको छ, यस्तो किन भयो ? सरकारले वार्षिक बजेट पनि फिर्ता लगेको छ । यस्तो अवस्थामा गाउँपालिकाहरूले सञ्चालन गरेका विकास निर्माणको काम प्रभावित बन्ने भन्ने कुरै आउँदैन । एक वर्षको बजेट अनुमान गरेर विकास काम यो-यो गर्ने भनेर तयारी गरिरहेका हुन्छौं । कतिपय स्थानीय तहमा स्थानीय राजश्व कम उठ्छ । कुनैमा धेरै पनि उठ्न सक्छ । राजश्व संकलन हुने धेरै पालिकाले रोकिएका काम पनि अगाडि बढाउन सक्छन् । सबै गाउँपालिकाको स्तर एकै किसिमको हुँदैन । वार्षिक रुपामा बनाएको बजेट कटौती गर्नु राम्रो कुरा हैन । पछिल्लो समय स्थानीय तहलाई बढी जटिलता बढ्दै गएको छ । अधिकांश गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू अनुदान आउँछ त्यसपछि विकास निर्माणको कामको रकम भुक्तानी गरौंला भनेर बसेका थिए, तर अनुदानको रकम घट्यो, त्यो भुक्तानी पालिकाहरूले आगामी बजेटबाट पूर्ति गर्न सक्लान् ? सरकारले फिर्ता मागेको बजेट पठाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा यसलाई चलायमान बनाउनका लागि संघीय सरकारलाई सहयोग गर्ने पक्षमा स्थानीय तह छन् । सामानीकरण अनुदान कटौती गर्नु हुँदैन । यसको सट्टा अन्य अनुदानमा बजेट कटौती गर्न मिल्ने ठाउँ छ । हामीले संघ सरकारलाई पनि नियाली रहेका छौं कि संघले पनि ७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सक्छ कि सक्दैन । सशर्त अनुदानको बजेट छुट्याएर स्थानीय तहलाई फरक पर्दैन । सञ्चालित तथा सम्पन्न विकास निर्माणको आयोजनको भुक्तानी गर्ने बेलामा अनुदान रकम कटौती हुँदा स्थानीय तहलाई ठूलो असर पुगेको छ । हामीले कटौती गर्न मिल्ने अनुदान कटौती गर्दा फरक पर्दैन भनेर सम्बन्धित निकायमा भनिरहेका छौं । बजेट कटौती हुँदा स्थानीय तह नै तरङिगत भएको अवस्था छ । यसका बाबजुद पनि समयमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समयमा नै बजेट सार्वजनिक गर्नु पर्छ । स्थानीय तहले बजेट व्यवस्थापन गर्दा सामना गरेका चुनौतीहरू के के छन्, महासंघले तिनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ ? हामी विदेश गएकालाई गाउँ फर्काउन चाहन्छौं । उनीहरूलाई गाउँ फर्कनको लागि यहाँ विकासका पुर्वधारहरु बन्नु पर्छ । सामाजिक तथा आर्थिक विकास भयो भने मात्र मान्छे गाउँ फर्कन्छन् । स्थानीय तहलाई पनि विभिन्न ऐन नियमले बाँधेको अवस्था छ । राजश्व उठाउन पनि स्थानीय तहलाई अप्ठ्यारो अवस्था छ । प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गरी स्रोत सदुपयोग गर्ने वातावरणको कमी छ । आएका बजेट पनि धेरै कटौती हुनाले समस्याको सिर्जना गरेको छ । महासंघले पालिाको अफ्ठ्यारो अवस्थालाई सहजीकरण गर्ने पाटोमा काम गरिरहेका छन् । तपाईंको विचारमा नेपालको ग्रामीण जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्नका लागि आगामी बजेटमा स्थानीय तहले सम्बोधन गर्नुपर्ने अत्यावश्यक मुद्दाहरू के हुन सक्छन् ? नेपाल गाउँ नै गाउँ भएको देश हो । मेरो बिचारमा उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई आगामी बजेटले प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । गाउँ–गाउँमा विविधता छ । स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै बजेट ल्याउनु पर्छ । यस्ता विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू नै जानकार हुनु हुन्छ । यस्तै, संघीयता टिकाउने काम पनि स्थानीय तहको हो । माथिल्लो तहमा बस्दा संघीयताको मर्म त्यति धेरै बुझिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सही सदुपयोग हुने गरी बजेट ल्याउनु पर्छ । तीन तहका सरकारसँगको समन्वय सहकार्य हुने वातावरण हुनु पर्याे । बजेटको प्रकृति फरक तरीकाले ल्याउनु पर्याे । स्थानीय तहले गाउँमुखी विकास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले राजश्व संकलन पनि लक्ष्य अनुरूप गर्न नसकेको अवस्था छ, यस्तो परिस्थितिमा गाउँपालिकाहरुको बजेटको आकार कस्तो होला ? यस्तो अवस्थामा गाउँपालिकाको बजेट बढ्न सक्ने अवस्था छैन । स्रोतको सही सदुपयोग गर्न वातावरण हुनु पर्छ । त्यो ऐनले गाइड गर्छ । यहाँको भौगोलिक अवस्था अनुसारको ऐन पनि निर्माण भएको छैन । त्यस हिसाबले राजश्व संकल गर्न पनि अप्ठ्यारो छ । भूमिको राजश्व उठ्न सकिरहेको छैन । यसलाई पनि समयमा व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । सम्भावना धेरै छन् । यो अवस्थाको सुधार गर्नुपर्छ । तपाईं पनि गाउँपालिको अध्यक्ष हुनु हुन्छ, तपाईंले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुन–कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट सार्वजनिक गर्ने सोचमा हुनु हुन्छ ? मैले आफ्नो गाउँपालिका भित्र कृषि र पर्यटनलाई बढी फोकस गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेकी छु । शिक्षा स्वास्थ्य प्राथमिकतामा विषय छदैछ । यहाँको आर्थिक उपार्जनको स्रोत पनि यिनै हुन् । चालु आर्थिक वर्ष भित्र गाउँपालिकाहरुले के कस्तो काम तथा खर्च गरेका छन् ? तीन तहको सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च हुने सरकार नै स्थानीय तह हो । यहाँ दैनिक समस्याहरु सिर्जना हुन्छन् । दिनहुँ नागरिकले घचघच्याइ रहेका हुन्छन् । त्यसैले गाउँपालिकाले वार्षिक बजेटमा राखेका कार्यक्रमको रकम धेरै हदसम्म खर्च भएको देखिन्छ ।

काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा पुरानो संवैधानिक अङ्गका रूपमा स्थापना भएको लोकसेवा आयोगले आज असार १ गते ७३ औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्ने र निजामती सेवाको पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लोकसेवा आयोगमा रहने व्यवस्था छ । आयोगले योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छता, समान अवसर, समावेशीता, परिचय शून्यता, असंलग्नता तथा गोपनीयताको सिद्धान्तअनुसार कार्यसम्पादन गर्ने गरेको छ । आयोगको ७३ औँ वार्षिकोत्सवका सन्दर्भ पारेर आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः सबैभन्दा पुरानो संवैधानिक अङ्गका रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगले आफ्नो काम कारबाही कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ?  लोकसेवा आयोग नेपालको संवैधानिक अङ्गमा सबैभन्दा जेठो र पुरानो संवैधानिक अङ्ग हो । वि.सं. २००८ असार १ गते स्थापना भएको आयोगले यस वर्ष ७३औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोगले वर्षभरि गरेका कामकारबाहीका विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्छौँ । वार्षिक प्रतिवेदन छलफलका लागि सङ्घीय संसद्मा पनि जान्छ । आयोग स्थापनाकालदेखि नै छनोटका पद्धति क्रमशः विकास हुँदै आएका छन् । आयोगका योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताका आधारभूत मूल्य मान्यताअनुसार आयोगले काम गर्दै आएको छ । नेपालमा जारी भएका सबै संविधानले आयोगका बारेमा व्यवस्था गरेका छन् । वर्तमान संविधानको धारा २४२ र २४३ मा आयोगको गठन र काम कर्तव्यका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २४४ ले प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठनको व्यवस्था गरेको छ । स्थायी सरकारको पदपूर्ति गर्ने विश्वसनीय निकायका रूपमा आयोग रहेको छ । अहिले आयोगका कार्यक्षेत्र विस्तार भएको छ । सरकार मातहत रहेका सम्पूर्ण निकायलाई एक ठाउँमा ल्याएर काम गर्न कत्तिको सहज भइरहेको छ ? आयोगलाई विश्वास गरेर नै संविधानसभाले यसभन्दा अगाडि आयोगले प्रत्यक्षरूपमा नहेरेका सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थाको पदपूर्तिका सम्बन्धमा पनि जिम्मेवारी सुम्पेको छ । नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको सङ्गठित संस्था र कानूनबमोजिम गठन भएको संस्थाको पदपूर्तिका सम्बन्धमा र ती संस्थाहरूको सेवा, शर्तसम्बन्धी कानूनका विषयमा आयोगले परामर्श दिने व्यवस्था गरेको छ । सुरक्षा निकायतर्फ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसमेतका पदपूर्तिसम्बन्धी परीक्षा सञ्चालन गरेर आयोगले सिफारिस गरिआएको छ । आयोगले अरु सार्वजनिक संस्थानमा बढुवा र विभागीय सजायसम्बन्धी विषयमा समेत परामर्श दिने व्यवस्था गरेको छ भने सुरक्षा निकायको बढुवा र विभागीय सजायसम्बन्धी विषय तत्तत् निकायको प्रचलित ऐन कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि तत्कालै हामीले आयोगमा सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्था महाशाखा गठन गर्याैँ । त्यसपछि सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थाका पदपूर्तिसम्बन्धी ऐन, कानून निर्माण गर्ने र अन्य बन्दोबस्त गर्ने काम गर्याैँ । त्यसपछि हामीले निरन्तररूपमा यस्ता काम गरिआएका छौँ । संविधान जारी भएपछि लोकसेवा आयोग ऐन र नियमावली जारी गर्नु जरुरी थियो । तर यसबीचमा ऐन र नियमावली जारी नहुँदा केही समय असजिलो भएको थियो । अहिले लोकसेवा आयोग ऐन, २०७९ र नियमावली, २०७९ तयार भएर कार्यान्वयनमा आएको छ । सोहीबमोजिम लोकसेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका जारी गरेर हाम्रा कामकारबाहीलाई थप व्यवस्थित पारेका छौँ । संविधानमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको पनि व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग समन्वय कसरी भइरहेको छ  ? नेपालको संविधानले सबै प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेको छ । संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने भन्ने व्यवस्था छ । त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ । त्यसको आधार र मापदण्ड सङ्घीय संसद्ले जारी गरेको ऐनबमोजिम हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन जारी भएर प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू गठन भइसकेका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका सीमित तोकिएको पदपूर्तिका सम्बन्धमा काम गरिआएका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि कसरी आफूलाई बलियो बनाउने भनेर केन्द्रसँग लगातार समन्वय गर्न प्रयत्न गरिराखेको छ । हामीले त्यहीअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगसमेत राखेर लोकसेवा आयोगहरूको केन्द्रीय सम्मेलन आयोजना गरिसकेका छौँ । पहिलो सम्मेलन धुलिखेल, दोस्रो सम्मेलन बुटवल र तेस्रो सम्मेलन धनगढीमा सम्पन्न गरेका छौँ । त्यसबाट पनि हामीले लोकसेवा आयोगको स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यताको मूल्य मान्यता एवं मर्मलाई त्यही रूपमा कार्यान्वयन गरेर जनता र सबै पक्षबाट विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई साथसाथै लिएर हिँड्न प्रयत्न गरिराखेका छौँ । उहाँहरूलाई तत्काल सुरुआती दिनहरूमा दक्ष विज्ञको समस्या पर्न सक्छ, सबै प्रदेशका केन्द्रमा दक्ष विज्ञको उपस्थिति नहुन सक्ने भएकाले समन्वय गर्नका लागि लोकसेवा आयोग अनामनगरस्थित कार्यालयमा हामीले प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको सम्पर्क कार्यालयका लागि केही स्थान उपलब्ध गराएका छौँ । उहाँहरूले त्यहाँबाट पनि समन्वय सहकार्य गरिरहनुभएको छ । आयोगको विश्वसनीयता कायम राख्न के कस्ता चुनौती छन् ? आयोगको विश्वसनीयता कायम राख्नका लागि सदैव चुनौती छ । यस्तो विश्वास आर्जन गरेको, सबैको आस्था र भरोसाको केन्द्र भएका हुनाले सामान्य त्रुटि कहीँ फेला पर्यो भने, कसैले गर्यो भने यसको इज्जत, मर्यादा र विश्वसनीयता खलल पुग्न सक्छ भनेर हामीले दिन प्रतिदिन अनुगमन गरिराखेका छौँ । प्रदेश लोकसेवा आयोगका काम कारबाहीबाट पनि त्यस्तो तलमाथि हुँदा विश्वासको वातावरण बिग्रन सक्ने भएकाले हामीले निरन्तर सजग गराउँदै आवश्यक सल्लाह सुझाव दिइराखेका छौँ । आयोगका केही मूल्य मान्यता सिद्धान्त छन्, कोडिङ गर्ने, पहिलो कोडिङ गर्ने, परिचय शून्यता गराउनका लागि दोस्रो कोडिङ गर्ने, उत्तर पुस्तिका परीक्षणका पनि हाम्रो आफ्नै मूल्य मान्यता छन्, अहिले अधिकृतस्तर र सोभन्दा माथिको उत्तरपुस्तिका परीक्षण आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमै आएर गर्नुपर्ने अवस्था छ भने सार्वजनिक संस्थानको द्वितीय श्रेणीको लोकसेवा आयोगको कार्यालयमै आएर परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीभन्दा माथिका पदहरूको लिखित परीक्षा दुई परीक्षकबाट गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । आयोगको सम्पत्ति भनेकै विश्वसनीयता हो । आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदैछ, यसले समयमै परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनमा कुनै प्रभाव परेको छ कि ? आयोग कार्यतालिकाअनुसार परीक्षा सञ्चालन र नतिजा सार्वजनिक गर्न सफल हुँदै आएको छ । विगतमा ‘क्यालेण्डर’अनुसार पदपूर्तिका तालिका प्रकाशन भए तर कोरोना महामारीका कारण परीक्षा सञ्चालन नभइराखेको अवस्था थियो । दुई वर्षको काम पनि बाँकी नै थियो । त्यसपछि यस अगाडिको आयोगका पदाधिकारी र हाम्रो नियुक्तिमा तीन महिनाको ‘ग्याप’ भएका कारणले हामीलाई ठूलो सङ्ख्यामा पदपूर्तिसम्बन्धी काम गर्नुपर्ने चुनौती हामीलाई थियो । हामीले बहाली भएकै दिन १०० दिने कार्ययोजना जारी गर्र्यौँ । त्यसमा हामीले दुई वर्ष कोभिडका कारणले र तीन महिना पदाधिकारी नियुक्ति नभएका कारणले रोकिएका सबै परीक्षा तथा उक्त आर्थिक वर्षका ‘क्यालेण्डर अपरेसन’अनुसारका काम र विगतका कामहरू सय दिनभित्र सम्पन्न गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ । नियमित रूपमा गर्नुपर्ने काम पनि सम्पन्न गर्दै जाने भनेर हामीले सार्वजनिकरूपमा  प्रतिबद्धता व्यक्त गर्र्यौँ । सो अनुसार थप मेहनत गर्यौ । परीक्षा कार्यक्रम थप गर्याैँ, अन्तर्वार्ता दुई ‘सिफ्ट’मा गर्न थालियो । त्यो अहिलेसम्म कायमै छ । दक्ष विज्ञको सेवा पनि साविकमा भन्दा बढी लिएर हामीले अहिले सामान्य अवस्थामा पुर्याएका छौँ । कर्मचारी समायोजन तथा केही कारणले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाका कारणले रोकिएका परीक्षाबाहेक हामीले अहिले लगभग यो दुई वर्षको अवधिमा ‘क्यालेण्डर अपरेसन’ पछ्याउन सक्षम भएका छौँ । यी काम गर्नका लागि ज्यादै चुनौती छ । यसका लागि दैनिक चार/पाँच वटा परीक्षा सञ्चालन गर्नु परेको छ । आयोग दुई वर्षअघि कमलपोखरी सरेपछि साविकको अनामनगरको कार्यालयको दुई तलामा परीक्षा हल निर्माण गरेका छौँ । आयोगले पाँच सय जनाको परीक्षा आफ्नै हलमा सञ्चालन गर्न सक्ने भएको छ । बाहिर परीक्षा केन्द्र खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । ठूल्ठूला परीक्षाका लागि मात्र बाहिर हल खोज्नुपर्ने हुन्छ । परीक्षाका कार्यक्रम र पदपूर्तिहरू विगत वर्षदेखि रोकिएर बसेकालाई पनि पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले निश्चितरूपमा परीक्षामा चाप परेको छ । तथापि, आयोगका कर्मचारीहरूले मेहनतका साथ यी काम गरिरहनुभएको छ । यसअघि सार्वजनिक संस्थाले आफ्नै सिद्धान्त र मापदण्डका आधारमा पदपूर्ति गर्दै आएका थिए । लोकसेवासँग जोडिएपछि उनीहरूलाई सहज भएको छ त ? हामीलाई भन्दा पनि उहाँहरूलाई केही असजिलो भयो जस्तो लाग्छ । तर जसले योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताका साथ कर्मचारी भर्ना गरेर उच्चस्तरको कार्यसम्पादन गर्ने उद्देश्य र लक्ष्य जुन संस्थाले राखेको थियो उहाँहरूलाई यसले धेरै मद्दत गरेको छ । संविधानले नै व्यवस्था गरिसकेपछि असजिलो मान्ने कुरै भएन । आयोगले पनि यो जिम्मेवारीलाई वहन गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोगको कामबाहेक अन्य संस्थामा पदपूर्ति गर्नका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी परामर्श दिनेलगायतको काम आयोगले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधान जारी भइसकेपछि जति नेपालमा रहेका विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनमा सेवा आयोगको व्यवस्था गरेको छ । ती सेवा आयोगमा नेपाल सरकारले अध्यक्ष र एउटा सदस्य नियुक्ति गर्ने र एउटा सदस्य आयोगबाट रहने भन्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको हुनाले हामीले प्रभावकारी रूपमा त्यहाँ उपस्थित जनाएका छौँ । आयोगको सदस्य उपस्थित हुने भनेको त्यहाँका परीक्षाहरू सम्पूर्णरूपमा आयोगको पद्धतिअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले विगत दुई वर्षदेखि सबै विश्वविद्यालयका पदपूर्ति लोकसेवा आयोगका सिद्धान्तबमोजिम प्रश्नपत्र निर्माण, परिमार्जनलगायत गरेका छौँ । सेवा आयोगले अन्तर्वार्ता लिएर सिफारिस गर्दछ । शिक्षक सेवा आयोगको सम्बन्धमा पनि आयोग अलग गठन हुने व्यवस्था छ । तर त्यसको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठन हुने सिफारिस समितिले गर्ने हुनाले त्यसमा पनि योग्य सक्षम व्यक्तित्वको सिफारिस भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायतमा पनि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षताको समितिले सिफारिस गर्ने भएको हुनाले समग्र सार्वजनिक क्षेत्रमा आयोगको बलियो उपस्थिति देखिएको छ । संविधान, ऐन, कानूनबमोजिमका जिम्मेवारी हामीले पूरा गरिआएका छौँ । पदपूर्ति प्रक्रियामा समावेशीतालाई लिएर बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ, केही विषय न्यायालयबाट पनि टुङ्गो लागेको अवस्था छ, समावेशीताको सम्बन्धमा किन प्रश्न उठ्छ ? नेपालको संविधानले मूलरूपमा समावेशी सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ । संविधान जारी हुनभन्दा अगाडि २०६४ सालदेखि नै समावेशी सिद्धान्तका आधारमा आरक्षण र सकारात्मक विभेदको व्यवस्था पनि गरिआएको छ । ती आरक्षणका व्यवस्था प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने ऐनमा व्यवस्था रहेकामा अहिलेसम्म पुनरावलोकन भएका छैनन् । यसमा केही विवाद र समस्या अवश्य छन् । यही विषयलाई लिएर केही व्यक्ति सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नुभएको छ । अदालतबाट पनि आदेश जारी भएका छन् । कतिपयले जातीय खालको समावेशीकरणको व्यवस्था भयो, यो त वर्गीय खालको हुनुपर्ने भन्ने कुरा छ भने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पनि त्यो खालको सङ्केत छ । सर्वोच्चले पूर्ण आदेश प्राप्त भएको नौ महिनाभित्र यो यो व्यवस्था गरेर त्यसपछि क्षतिपूर्तिसहित पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु भनेर नेपाल सरकारका नाममा आदेश पनि दिएको छ । अब ऐन निर्माणको प्रक्रियामा पनि छ । ऐनमा यी व्यवस्थाहरू आउलान् भन्ने हामीलाई लागेको छ । समावेशीताको सम्बन्धमा एउटै व्यक्तिले पटकपटक फाइदा पनि लियो, जो मान्छे वर्गीय, आर्थिक अवस्था र क्षेत्रका हिसाबले त्योभन्दा बढी समस्यामा परेकालाई समावेशीताले छोएन भन्ने खालका आम गुनासा पनि रहिआएका छन् । यी राजनीतिक विषय पनि हुन्, संविधान, ऐन, कानूनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय हुन् । यी विषय समाधान हुँदै जालान्, जुन खालका व्यवस्था आउँछ आयोगले तदअनुरूप आफूलाई ढालेर ती काम गर्दै जानेछ । अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ? आयोग नेपालको संविधानबमोजिम गठन भएको हो । यसका अरु पदपूर्तिको सिद्धान्त निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० बमोजिम हुने व्यवस्था छ । त्यसलाई कार्यविधिगत रूपमा कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेमा लोकसेवा आयोग ऐन, २०७९ र लोकसेवा आयोग नियमावली, २०७९ तथा लोकसेवा आयोग ९कार्य सञ्चालन० निर्देशिका, २०७९ हामीसँग छ । सार्वजनिक संस्थामा पदपूर्तिसम्बन्धी कामकारबाही कसरी गर्ने भनेर सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका शर्तसम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४ जारी गरेका छौँ । यो बमोजिम हाम्रा कामकारबाही हुन्छ । लोकसेवा आयोगका यी थपिएका जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न आयोगको भौतिक अवस्था, यसलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने विषयसमेतमा दोस्रो रणनीतिक योजना २०७९र८० देखि २०८३र८४ जारी गरेका छौँ । आयोगले संविधान, ऐन, कानूनबमोजिम प्रभावकारी रूपमा काम सम्पन्न गरिराखेको छ । नेपाल सरकार, सङ्घीय संसद्, हामीले सेवा पु¥याइरहेका संस्था, सञ्चार जगत् र आम प्रतिस्पर्धी परीक्षार्थी तथा अभिभावक, सरोकारवाला व्यक्तिको भावना र विश्वासअनुसार आयोगले आफ्नो कामकारबाही अगाडि बढाउँदै जाने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । रासस