विकास वहस

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइसकेपछि संविधान अनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र आएको छ । तर, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक लगायतका अधिकांश विषयहरुको व्यवस्थापन संघीय सरकारले नै गर्दै आएको छ । विगतमा प्लस टु को नामले चिनिएको तह पनि अहिले कक्षा ११/१२ पनि विद्यालय शिक्षाको माध्यमिक तहको रुपमा समेटिएको छ । तर, विद्यार्थीको भविष्यको आधार अथवा पूर्व विश्वविद्यालय तहको रुपमा रहेको कक्षा ११/१२ सँग सर्वसुलभता, गुणस्तर लगायतका धेरै विषय जोडिएका छन् । प्रस्तुत छ, विशेषगरी माध्यमिक विद्यालय शिक्षासँग जोडिएका विभिन्न विषयहरुसँग शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालासँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः अहिले नेपालमा पढाइ भइरहेको एसईई पछिको र विश्वविद्यालय अगाडिको कक्षा ११/१२ तहको शिक्षालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? के त्यो तहको शिक्षा आवश्यकता अनुरुपको छ ? यो शिक्षा अहिले अलमलको अवस्थामा छ । कक्षा ११/१२ मा क्याम्पस तल झर्यो तर, विद्यालय माथि गएन । क्याम्पस तल आउँदा प्लस टु बनेर आयो, यसो हुँदा यो भनेको क्यापसको पूर्व तयारी बन्न पुग्यो । तर, हुनुपर्ने के थियो भने यो स्कुलको निरन्तरता हुनुपर्थ्यो । यसो भएको भए विद्यार्थीले अनेकन विषय अध्ययन गर्न पाउने भन्ने विषय थियो, तर त्यो चिन्तन नै कार्यान्वयन भएन । पञ्चायतको पालामा यो बनाउन नै भनेर शुरु गरेको हो यो उच्च शिक्षा । पञ्चायतले शुरु गर्दाखेरी पनि जे विषय पनि पढ्न पाउने भनेर डिजाइन बनाएको थियो । विस्तारै प्लस टु वालाहरुले यसलाई क्याम्पस बनाइदिए । एकलपथीय मान्यता भनेको विद्यार्थीले चाहेको विषय पढ्न पाउँछन् । तर, हामीकहाँ के भयो भने चाहेको विषय होइन, स्कुलमा भएको विषय मात्रै पढ्न पाइने भयो । मैले यहाँनेर स्कुल भने तर, अरु देशमा यसलाई सामुदायिक भन्यो भने अर्को ढंगले बुझिन्छ । त्यहाँ समुदायले पाठ्यक्रम बनाउँछ । समुदायलाई चाहिने पाठ्यक्रम बनाउँछ । विद्यार्थीले खोजेको पाठ्यक्रम बनाउँछ । त्यहाँ केही कोर्ष अडिट र केही कोर्ष क्रेडिट कोर्ष हुन्छन् । यहाँ सामुदायिक पनि बन्न दिइएन । यदि कक्षा ११/१२ को पढाइ क्याम्पस भन्दा तल आएको भए के हुन्थ्यो भने स्कुलमा यो तह प्रि-युनिभर्सिटी हुन्थ्यो । प्रि-युनिभर्सिटी हुँदा के हुन्थ्यो भने स्कुलको अध्ययन त पुग्छ नै अनि विश्वविद्यालयको लागि पनि आवश्यक योग्यता पुग्न सक्थ्यो । त्यसो हुँदा स्कुल पनि लचिलो हुन्थ्यो भने विश्वविद्यालय पनि लचिलो हुन्थ्यो । लचिलो भनेको विद्यार्थीले खुला, बन्द र अर्ध खुला मोडमा पढ्न पाउँथ्यो । अहिले कक्षा ११/१२ लाई विद्यालय शिक्षामा ल्याइसकेको अवस्था छ । यो अवस्थामा पाठ्यक्रम र अध्ययनको हिसाबले कसरी सुधार गर्न सकिन्छ त ? पाठ्यक्रम एकलपथीय नै बनाएको छ । एकलपथीय पाठ्यक्रम हो, संरचना एकलपथीय हो, तर अभ्यास चाहिँ बहुपथीय भयो । बहुपथीय हुनेवित्तिकै संकायहरु निर्माण गर्ने काम भयो । अहिलेपनि विद्यालयहरुमा संकायगत साइनबोर्डहरु झुण्डिएका छन् । एकीकृत पाठ्यक्रम लागू भएको छैन । स्कुलले विद्यार्थीलाई सबै कोर्ष दिन नसक्ला त्यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीले अनलाइनमा पढ्न सक्छ अथवा आँफै पढ्न सक्छ, अथवा कतै जाँच दिने किसिमको खुला मोडमा पढ्छ । त्यो पढ्छ र पढेपछिको जाँच दिन्छ र त्यो नम्बर पनि जोडिन्छ । एकलपथीयको विशेषता त्यो हो । तर, अहिले अवस्था के छ भने मेरो स्कुलमा यो विषय पढाइ हुन्छ भन्ने छ । भनेपछि तपाईंको भनाइअनुसार संकायगत नभएर खुला ढंगले अध्ययन गर्ने गरी नै अनुसन्धान गरेर कक्षा ११/१२ को पाठ्यक्रम डिजाइन गरिएको हो ? चिन्तन नै त्यही हो नी । पञ्चायतदेखि नै त्यही हो । तर, अभ्यासमा के भइदियो भने यो क्याम्पसलाई तल झार्न पर्छ भन्ने विश्व बैंकका मान्छेहरुको रहर भयो, उनका रहरहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने काम भयो । हाम्रा नेतृत्वले त्यही बुद्धि लगाए । अहिले विशेषगरी कक्षा ११/१२ पढेर सकेका विद्यार्थीहरुको ठूलो संख्याले नेपालमा भविष्य नदेखेर अध्ययन वा कामको नाममा विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको छ । किन कक्षा ११/१२ पढिसकेपछि विद्यार्थीले यो मुलुकमा आफ्नो भविष्य देख्न छोडे ?  विद्यार्थीले मुलुकमा आशा र सम्भावना नदेखेर हो । स्कुलहरुले आशा देखाउन पनि जानेनन्, सम्भावना देखाउन पनि जानेनन् । यो गर्नुपर्ने राजनीतिक दलले थियो । दलहरुलाई यो दिन कहिल्यै आएन । उहाँहरुसँग दुर्बुद्धि बाहेक केही पनि छैन । उनीहरुले तत्कालको कुराहरु हेरे, दीर्घकाललाई हेरेनन् । विद्यार्थी हिमाल, पहाड र तराईमा जहाँ छ, त्यहाँ आशा र सम्भावना के छ भन्ने कुरा देखाउनुपर्थ्यो । देशभित्र बसेर पनि मेरो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कस्तो हुनसक्छ ? मैले के गर्नसक्छु भन्ने किसिमको चिन्तन पैदा गर्न सकिन्थ्यो । यो बारेमा नेतृत्वले कहिल्यै काम गरेन । यस्तो काम प्राज्ञिक नेतृत्वले पनि गर्न सक्थ्यो । उनीहरुले राजनीतिक नेतृत्वले यस्तो काम गरेपनि सम्भावना यो हुनसक्छ भनेर देखाउन सकिन्थ्यो । आशा यसरी छ है भन्न पर्थ्यो । आँफैले पढाउने अनि बेरोजगार उत्पादन भयो भनेर भन्ने काम प्राज्ञिक नेतृत्वले गर्ने काम गरे । कपडा सिलाउने, फलामको काम गर्ने, हलो चलाउने मान्छेलाई बिग्रियो भने कहाँनेर बिग्रियो भन्ने थाहा हुन्छ । अनि शिक्षकलाई आफ्नो विद्यार्थीले कसरी गरिखान्छ भन्ने थाहा हुँदैन ? प्राज्ञिक नेतृत्वलाई थाहा हुँदैन ? प्राज्ञिक नेतृत्वले यो विषयमा कहिल्यै पनि सोचेन । अनि युवाहरुले के सोच्ने त ? अर्को विकल्प पनि हुनसक्छ । युवाहरुसँग नै विकल्प प्रस्तुत गर्ने क्षमता हुन्छ । उनीहरुले परम्परागत मान्छेहरुले भनेको कुरालाई मात्रै पनि पत्याउँदैनन् । त्यो स्वभाविक विषय हो, किनकी उनीहरुसँग धेरै जानकारी छ । उनीहरुसँग नै बसेर के गर्न सकिन्छ ? के गरेर खाने हो भनेर भन्ने मात्रै संस्कृति हुने हो भने पनि विचार उनीहरुले नै दिन्छन् । विचार तपाईंहरुको कार्यक्रम मेरो भनेर मात्रै भन्ने हो भने पनि समस्या समाधान हुन्छ । विदेश भन्ने वित्तिकै साह्रै राम्रो छ भन्ने हामीले बनाएका छौं । त्यसो होइन, त्यहाँ पनि दुःख छ । जापानमा गएको पढेलेखेको एकजना मान्छेले भन्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ उहाँले दिनभरी अण्डा छोडाएर बस्नुहुन्छ । विदेशमा थोत्रा काम गरेपनि ठूलो मान्छे हुने, यहाँचाहिँ अलिकति शारीरिक श्रम गर्यो भने बेइज्जत हुने । हामीले यहाँ श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृति बसाल्नुपर्छ । अहिले हामीलाई चाहिएको भौतिक साधन र सम्पन्नता चाहिएको छ । विदेशमा घर, गाडी, ल्यापटप, आदि धेरै कुराहरु ऋणमा दिएर पछि असुल्ने वातावरण छ । के हामीले यहाँ त्यसो गर्न सक्दैनौं ? त्यसको लागि राज्यले लगानी पनि गर्न पर्दैन । लगानी उद्योगी व्यवसायीले नै गर्छन्, उनीहरुले किस्ता बुझाउँछन् है भनेर आश्वस्त पार्ने मात्रै हो । यो काम पालिकाहरुले पनि गर्न सक्छन् । यो काम अमेरिका युरोपले गर्नहुने हामीले गर्न हुँदैन ? त्यति गर्नेवित्तिकै त मान्छे नेपालमा नै बसिहाल्छ नी किन जान्छ विदेश ? पूर्व विश्वविद्यालयको अवधारणाबाट विकास भएको कक्षा ११/१२ मा कतै हामीले हाम्रो माटो, हावापानी र यहाँको सम्भावना बारेमा पाठ्यक्रममा विषयवस्तु नै शमावेश गर्न त चुकेका छैनौ ? जसले गर्दा विद्यार्थीहरुले पढाइ पुरा भएपछि यहाँ कुनै सम्भावना नदेख्ने तर विदेशमा जुनसुकै स्तरको काम गर्न पनि तयार हुन्छन् । त्यसो होइन, कोर्षले काम गर्ने कुरा धेरै पुरानो विषय हो । सन् १९७० तिरको कुराकानी हो । अहिले हामी सन् २०२३ मा छौं । विद्यार्थीले कुनै सिप सिक्छ, तर बजार परिवर्तन भइरहन्छ । विद्यार्थीको रुची पनि परिवर्तन हुनसक्छ । सीप सिक्न पर्छ भन्ने चाइनिज मोडेल हो । त्यो मोडेल बोकेर अहिले २०३० को मान्छे बस्छ ? अहिले २०२३ को मान्छेले त के सोच्छ भने बजारमा के आवश्यकता छ ? म के गर्नसक्छु ? अहिलेको डिजाइन त्यो हो, चाहे चाइनामा हेर्नुस चाहे अमेरिकामा हेर्नुस । ११/१२ पढीसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा कसैलाइ पनि थाहा छैन । कसैले युट्युवबाट सिप सिक्छु भन्छ भने हामीले किन दिनभरी प्रसारण भइरहने त्यस्तै युट्युब किन नबनाएको ? अहिलेको पुस्ताको युवाले ब्युटिसियनको तालिम फेसबुकमा हेरेर लिने भो । मान्छे धेरै गतिवान भइसक्यो । तर, हाम्रो चिन्तन के भयो भने स्कुलमा सिप सिकाउनुपर्छ भन्ने भयो । यो हामीले बोकेको बुद्धी नै गलत भयो । अहिले अगाडि गएको पुस्तालाई हामीले समात्नै जानेनौं । अर्को अध्ययनको क्रममा उद्योगहरुसँगको सहकार्य पनि हुनसक्छ । त्यसोभए उमेरको हिसाबले १६ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई पढाउने स्कुलहरुमा पढाइहुने कोर्ष चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त ? अमेरिकीहरुको कोर्ष ३०/४० वर्षदेखि परिवर्तन हुँदैन । मुख्य कुरा पढाउने कला हो । त्यही विषयलाई कसरी पढाउने भन्ने हो । टेलरले पाइन्ट बनाएजस्तै हो, हिजो जुन कपडा हो आज पनि त्यही कपडा त हो । चुज बनाउने की, प्यारालल बनाउने की, बेलिबटन बनाउने की के बनाउने मान्छेको च्वाइस हो । कोर्ष बनाउने काम ठूलाको हो की बच्चाको हो ? किनभने अब त बच्चाहरु नै मलाई यो चाहिन्छ भनेर भन्न सक्ने भए । यो आधारभूत कोर्ष हो पढ् फेरि तिमले रहर लाएको कोर्ष के हो पढ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास यही हो । तर, यो अभ्यासमा हामी जानै सकेनौं । कक्षा ११/१२ को कोर्ष सार्क क्षेत्रमा अब्बल छ । समस्या हाम्रो कोर्षमा होइन, समस्या भनेको त्यो वस्तुलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने हो । विद्यार्थीलाई स्थानीय तहको पाठ्यक्रम मात्रै पढाइदिएर पुग्दैन, उसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुबै तहको विषय जान्नुपर्छ । पढाउने मान्छेले स्थानीयबाट उठाएर अन्तर्राष्ट्रिय पनि बनाउन सक्छ भने अन्तर्राष्ट्रियबाट ल्याएर स्थानीय पनि बनाउन सक्छ । शिक्षा दिने शिक्षकले हो । तर, शिक्षक को भए भने दलका कार्यकर्ता । दलका कार्यकर्ताले सिकाउने भनेको ढुंगा हान्न लगाउने हो । यही शिक्षालाई पनि सबै नेपाली विद्यार्थीसमक्ष गुणस्तरीय ढंगले पुर्याउन तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायले कसरी सहकार्य गर्न सक्छन् ? एजुकेसन इन्टरनेशनल भन्ने संस्थाले गुणस्तरीय शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षकले मात्रै दिनसक्छ भनेको छ । के हामीले गुणस्तरीय भनेको के हो भन्ने मानक बनाएका छौं ? छैनौं । गुणस्तरीय शिक्षा भनेको यो हो, अब यतिसम्म चाहिन्छ भनेर भन्न मिल्दैन ? यति गर्ने वित्तिकै हामीले गुणस्तरको मानक र तरिका पनि बनाउन सक्छौं । अहिलेको विद्यार्थीले च्याटजिपिटी हेरेर विषयवस्तुमा दख्खल हुने भैसक्यो । तर, फेरि पनि शिक्षक कक्षा कोठामा गएर विषयवस्तु पढाउन शुरु गर्छ । विद्यार्थीलाई विषयवस्तुको अध्ययन च्याटजिपिटीमा नै गरेर आइज भन्न पनि त मिल्छ । माक्सवाद, गान्धीबाद जस्ता सैद्धान्ति विषयहरु त किताब र कम्प्युटरमा नै उपलब्ध छन् । अनि सबै ठाउँमा समानता भन्ने हुँदैन । न्यूनतम समानताको विषय हुन्छ । मधेसको मान्छेले बेलुका ननुहाई खाना खाँदैन सुत्दैन । हिमालको मान्छेले नुहाउँछ ? सबै ठाउँमा भूगोल मिल्दैन, इतिहास मिल्दैन, संस्कृति मिल्दैन । त्यसो भएपछि समानता हुँदैन । तर, न्यूनतम कुरा जान्न पर्छ । समान भनेको भाषिक शिक्षा हुनसक्छ । तर, भाषा सिक्न कति समय लाग्छ ? उदाहरणको लागि ठमेल क्षेत्रमा केही महिना काम गर्यो भने मान्छेले अंग्रेजी बोल्न सक्छ । तीन महिना पढेर कोरियन भाषा राम्रोसँग जान्ने हुन्छ । हामीले किन पढाएका छौं १० औं वर्ष लगाएर अंग्रजी नेपाली ? व्यवहारिक हिसाबले भाषाहरु सिक्ने र लिपीहरु जोड्ने कुरामा हाम्रो अलिकति ध्यान पुगेन । संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर राजनीतिक नेतृत्व, संघीय सरकार र कर्मचारी तन्त्रले अनुसूची ९ बोक्छन् । विषय यहाँनेर गडबढ भएको छ । त्यसैले मेरो जिम्मेवारी हो की कसको जिम्मेवारी हो भन्ने स्थिति बनेको छ । प्रदेश सरकारलाई शिक्षाको जिम्मेवारी नै छैन । समस्याहरु छन् भन्ने धेरैको तर्क हुन्छ । अहिले सूचना प्रविधिको विकास भएको अवस्थामा मधेसमा राम्रो पढाउने शिक्षकको भिजुअल बनाएर हिमालमा पढाउन सकिन्छ । यो किसिमको अभ्यास हामीले मजासँग गर्नसक्छौं । कतिपयले सबै ठाउँमा बत्ति छैन भन्छन्, जहाँ बत्ति छ त्यहाँ शुरु गर्न सकिन्छ । नभएको ठाउँमा अर्को विकल्प ल्याउन सकिन्छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको उच्चस्तरीय सरकारी टोलीले यही असार २ गते राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानीको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानीको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको मेलम्ची आयोजना वर्षा लागेपछि चल्छ कि चल्दैन वा पानी आउँछ कि आउँदैन भन्ने दोधारमा रहने गरेको छ । विसं २०७८ असार १ मा आएको बाढीले आयोजनाको संरचना बगायो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनुगमनको क्रममा आयोजनाको दिगोपनका अलावा स्थानीयबासीको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् । मेलम्चीले पानी दिएर काठमाडौँबासीलाई लगाएको गुन तिर्ने समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ । हाल पनि आयोजनाको बाँधस्थल तथा सुरुङस्थलमा पुनःनिर्माणको काम जारी छ । वर्षा लाग्नेबित्तिकै आयोजनाको अवस्था के हुने भन्ने चासो र चिन्ता पनि उत्तिकै छ । आयोजना स्थलका स्थानीयबासीका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ । खास अर्थमा आयोजनाको भविष्य र दिगो सञ्चालनका अनेक प्रश्न पनि कायमै छ । प्रस्तुत छ, खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादवसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित उच्च सरकारी अधिकारीले हालै स्थलगत अनुगमन गरेको छ । अवस्था कस्तो रहेछ त ?  यो हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यसको आवश्यकता र महत्व पनि आफ्नै छ । सरकारको सबै गौरवका आयोजनामध्ये पनि प्राथमिकतामा रहेको आयोजना हो । हाम्रो संविधानको मौलिक हकमा पनि खानेपानीलाई राखिएको छ । यस आधारमा प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई प्राथमिकतामा नै राखेर हेर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले यहाँको जनताको समस्या समाधान गर्ने र आयोजनाको समस्या पनि समाधान गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ । काठमाडौंका जनतालाई नियमित रुपमा पानी उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले आयोजनाको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनुभयो । आयोजनास्थलमा पुग्ने बाटोको अवस्थाका बारेमा पनि जानकारी लिनुभयो । खोलाको जुन अवस्था छ, त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ । स्थानीयबासीले उठाउँदै आएको विकास निर्माणका कामलाई समाधान गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ । देशका सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पुग्ने र समयमा नै सम्पन्न गर्ने सरकारको सोच छ । यस आधारमा पनि पनि यो महत्वपूर्ण छ । यो आयोजना जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएकाले अब बजेटको अभाव नहुने भएको छ । सडक पुनः निर्माणको कामलाई गति दिने, तटबन्धको कामलाई पनि गति दिन हामी लागिपरेका छौ । याङ्ग्री र लार्केको सडक निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । आगामी आवको बजेटमा त्यसका लागि १० करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । सो बाटो निर्माण भएपछि थप ३४ करोड लिटर पानी ल्याउन सहज हुनेछ । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्राकृतिक स्रोत तथा साधनमा धनी भएपनि विपदको उत्तिकै जोखिममा छ । बाढी पहिरोले पनि सताएको छ । भूकम्पको समयमा पनि धेरै नै क्षति भएको छ । स्थानीय जनता आफै पनि सचेत हुनु जरुरी छ । आयोजनाको दिगो र व्यावसायिक सञ्चालनका लागि विपद्बाट जोगिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि सरकारले के कस्तो तयारी गरेको छ ? नेपाल सरकार र दातृ निकाय एशियाली विकास बैंकको तर्फबाट क्यानडाका प्राविधिकले यसको समग्र अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरिरहेका छन् । सो अध्ययनको विवरण आएपछि पनि हामीलाई काम गर्न धेरै सहज हुन्छ । पानी परेको बेला आयोजनामा समस्या आउने सम्भावना अहिले पनि छ । नदीमा जम्मा भएको बालुवा ढुङ्गाको अवस्था हेर्दा जोखिम कायम छ भन्ने देखाउँछ । त्यसैले दीर्घकालीन रुपमा आयोजनालाई खतरामुक्त बनाउनका लागि पहल गर्नु जरुरी छ । हाल पानी पठाउने सुरुङमार्गभन्दा करिब पाँचदेखि सात सय मिटरभन्दा माथि समथर भूमि छ । त्यहाँ नयाँ खालको संरचना बनाउन सकियो भने हालको संरचना र लार्के तथा याङ्ग्रीको पानी समेत एकै ठाँउमा जोडन सकिन्छ भन्ने अध्ययनबाट देखिएको छ । आयोजनामा आएको समस्या समाधानका लागि विज्ञहरुसँग पनि यसबारेमा छलफल भइरहेको छ । त्यसो भए वर्षाको समयमा यसपटक पनि आयोजना पूर्णरुपमा बन्द हुन्छ र पानी काठमाडौँ आउँदैन त ?  वर्षात्को अवस्था के हुन्छ, सोही आधारमा नै आवश्यक निर्णय हुन्छ । आयोजना पनि जोगाउने र पानी पनि उपलब्ध गराउने दुवै कोणबाट सोचिएको छ । वर्षात्को समयमा पूर्ण क्षमतामा पानी पठाउँदा त्यसबाट आइपर्ने जोखिमलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । दुई वर्ष पहिले आयोजनाको सुरुङ बन्द नगरेको भए ठूलो समस्या आउने थियो । यी सबै अवस्थालाई ख्यालमा राखेर सुरुङ बन्द गर्ने वा नगर्ने भन्ने हुनेछ । क्यानडाको प्राविधिकहरुले हालसम्म सरकारलाई दिएको सुझावमा आयोजनाको दिगोपनका लागि केही उपायहरु छन् कि ?  सुरक्षित स्थानको पहिचान गर्ने, त्यसको लागत अनुमान गर्ने काम भइरहेको छ । लार्के र याङ्ग्रीको पानीलाई पनि कसरी समायोजन गरेर जान सकिन्छ भन्ने बारेमा नै छलफल केन्द्रीत छ । प्राविधिक टोली आयोजना स्थलमा नै छ । उहाँहरुले नियमित रुपमा नै अवस्थाको आँकलन गरेर अध्ययन गरिरहनु भएको छ । प्राविधिक टोलीले ढुङ्गा, माटो र समग्र भौगोलिक तथा भौगर्भिक अध्ययन गरिरहेको छ । सो समूहले छिट्टै हामीलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ र हामी आवश्यक निर्णय गर्ने नै छौँ । आगामी एक वर्षको बीचमा सडकको पुनःनिर्माणको काम र आयोजनालाई सुरक्षित बनाउने काम सम्पन्न गरेरै छाड्छौँ । अर्को वर्षको मार्चमा भने लार्के र याङ्ग्रीको हकमा सम्झौता गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ । आयोजनाको सुरक्षाका लागि बाढी पहिरो नियन्त्रणका लागि तटबन्धलगायतका कामलाई अविलम्ब सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका बारेमा सरकारको तयारी के छ ?  सडक पूर्वाधार निर्माण तथा तटबन्धको कामलाई छिटो सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीले स्थानीयबासीलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ । खोलाको संरक्षण तथा खानेपानी आयोजनाको दिगोपनको कामलाई एउटा प्याकेजमा नै अगाडि बढाउने तयारी भएको छ । हामीले समग्र पक्षको अध्ययन गरेका छौँ । स्थानीय जनताको समस्या पहिचान भएको छ । बीचमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज भएको थियो । मैले यो मन्त्रालय सम्हालेपछि नै समितिलाई पूर्णता दिइएको छ । समितिको बैठक आयोजना गरेर स्थानीय रुपमा उठेका मागलाई सम्बोधन गर्दछौँ । यस्तै स्थानीय रुपमा गर्नुपर्ने मर्मतलगायतका काम पनि त्यसैबाट हुन्छ । समिति खारेज हुँदा आयोजनाको काम प्रभावित भयो र अपेक्षित प्रगति हुन सकेन भन्ने थियो । त्यसैलाई ख्याल गरेर समिति पुनःस्थापना गरिएको हो ?  समिति खारेज गरिएपछि काम गर्न पूर्णरुपमा अन्योलताको अवस्था सिर्जना भयो । दैनिक काम कारबाहीका लागि पनि कुन निकायले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आवश्यक व्यवस्था हुन सकेन । खारेज भएको समिति पुनःस्थापना गर्न पनि लामो समय लाग्यो । समिति भनेकै समस्या समाधान गर्ने निकाय हो । त्यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि उपभोक्ताका प्रतिनिधि पनि छन् । समिति बनाउन पनि सहमति कायम गर्न समय लियो । केही प्रतिनिधि अझै पनि बाँकी छन् । समितिले पूर्णता नपाए पनि बैठक अब रोकिँदैन । प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पाइप जडानको काम पनि सकिएको छैन । त्यसलाई अगाडि बढाउन मन्त्रालय र समितिले कसरी काम गरिरहेको छ ?  पानीको व्यवस्थापन यो परियोजनाले गरेको छ । वितरणको काम काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) ले गर्दै आएको छ । निर्माणको प्रक्रिया परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पिआइडी) ले गर्दै आएको छ । ती सबैलाई व्यवस्थापनका लागि एउटा बोर्ड छ । तीनवटै तहको समन्वयको अभावमा काम केही ढिला भएको छ । त्यसलाई गति दिन म आफैँ लागिपरेको छु । बोर्डलाई चुस्त बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा एक सचिवको नेतृत्वमा सम्बद्ध सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखेर एउटा संयन्त्र बनाएका छौँ । सो समितिले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरेको छ । समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । धेरै प्रकारका निकाय हुँदा काम गर्न समस्या भएकाले एकीकृत रुपमा अगाडि बढ्नका लागि एउटा निकाय बनाइएको छ । काम गर्न केही कानुनी उल्झनको समाधान गर्नु पर्नेछ । काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरका खानेपानी आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरेर नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको तर्फबाट के कस्ता योजना अगाडि सार्नुभएको छ ?  यसपालिको बजेटमा विगतमा प्राथमिकतामा नपरेका विषयहरु परेका छन् । ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था छ, खानेपानीसँगै सरसफाई पनि हुनुपर्ने भएकाले  खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय हुनुपर्छ । पानी पिउनका लागि हो । यसले आपूर्ति पनि गर्छ । यसका प्रकृति र प्रावधानहरु यसका उद्देश्य तथा लक्ष्य मिलाउनका लागि हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सरसफाई मौलिक अधिकार पनि हो । हामीले स्वच्छ नेपाल, स्वस्थ नेपालीको नारा पनि तय गरेका छौँ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नै उच्चस्तरीय समिति बनाउने प्रस्ताव भएको छ । यस पटकको बजेटमा १०० वटा स्थानीय निकायलाई पूर्ण रुपमा स्वच्छ बनाउने योजना छ । यस्तै एक हजार वटा अत्याधुनिक सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ । हाल २५ प्रतिशत नेपालीले मात्रै स्वच्छ पानी पिउन पाएका छन् । तराई मधेशमा पनि पानीको हाहाकार छ । पानीको ट्यूबेल सुकेको छ । विगतको तुलनामा बजेट यस पटक कम छ । तराई मधेशमा आर्सेनिक छ । विद्यालयमा पानीको प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ । हिमालका पनि धेरै मुहना सुकेको छ । ठूला नदीबाट लिफ्ट गरेर पानी पु¥याउन आवश्यक छ । विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क घटाउनेतर्फ पनि हामी लागेका छौँ । नागरिकको मौलिक हकमा परेको खानेपानीको उचित प्रबन्ध गर्नका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल भएको छ । खानेपानीको शुल्क न्यून राखिएको छ । हाम्रो प्राथमिकता सन्तुलित विकास रहेको छ । सरसफाईका लागि पनि केही बजेट छुट्याइएको छ । त्यसबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि लगानीको वातावरण बनाउन जरुरी छ । सन् २०३० सम्म सबै नेपालीलाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने हाम्रो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेछ । अन्त्यमा केही भन्न बाँकी छ ? साधन स्रोत छ । काम धेरै गर्नुपर्नेछ । पानीको चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ । मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था छ । पानीको उचित वितरण प्रणाली बनाउनु छ । पुराना वितरण सञ्जाललाई नयाँ बनाउनु पर्नेछ । निर्माणमा रहेका आयोजनालाई पूर्णता दिनु छ । यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि ठूलो लगाव र स्पष्ट मार्गनिर्देशन छ । हामी नेपाली जनतालाई शुद्ध पिउने पानी उपलब्ध गराउन लागिपरेका छौँ । रासस

अहिले वर्षायाम सुरु भएको छ । वर्षायाम सुरु भएसँगै देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोले सडक तथा पुल बगाउन थालिसकेको छ । वर्षायाममा सडकको मर्मत तथा सम्भारको पूर्व तयारी, समयमा नै सडक आयोजनाको निर्माण सम्पन्न नहुनु लगायत विषयमा सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालसँग विकासन्युजका लागि समुन्द्र घिमिरेले कुराकानी गरेकी छन् । वर्षाको समयमा अधिकांश ठाउँका सडक तथा पुल बगाउन सुरु भैसक्यो, यसको रोकथामका लागि सडक विभागको तयारी कस्तो छ ? सडक विभागले योजनावद्ध मर्मतसम्भारको योजना बनाएको छ । सोही योजना भित्र नै आकस्मिक गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरु पर्छन् । हामी प्रत्येक वर्ष आगामी आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने मर्मतसम्भारको गतिविधिलाई योजनावद्ध गर्छौं । हाम्रा यान्त्रिक महाशाखा तथा शाखा कार्यालय, मेन्टेनेन्स डिभिजनहरुले समन्वय गरेर तत् तत् स्थानमा रहेका उपकरणहरु (मेसिन) जहाँ घट्ना घट्छ त्यहाँ तत्कालै पुग्छ । केही दिन अघि मात्रै पाँचथर र ताप्लेजुङ जोड्ने मेची हाइवेको पुल बगायो । हामीले खबर प्राप्त गरेको ८ घण्टाभित्रै पुगेर (इलामबाट त्यहाँ पुग्दा धेरै स्थानमा पहिरो गएको थियो, सो पहिरो सफा गर्दौ जाँदा केही समय लागेको हो) निर्माणको काम सुरु गरिसक्यौं । हामी वर्षायाममा हुने दुर्घटना समाधानका लागि पूर्ण रुपमा तयार छौं । असार १ गतेदेखि तीन महिनासम्म नयाँ सडक खन्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । अहिले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ कि लुकिछिपी सडक खन्ने क्रम जारी छ ? यसमा अलिकति बुझाइमा फरक परेको देखियो । हामीले नयाँ योजनाभन्दा पनि भत्काएका सडकहरु यतिकै नछोड्न भनेका हौं । जस्तो, काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै सडकमा विभिन्न निकायले जथाभावी रुपमा सडक भत्काएको (खनेको) छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र खानेपानी संस्थानले धेरै स्थानका सडक भत्काएको छ । सडक भत्काउने र जुन रुपमा पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । सडक खनेर वर्षाको समयमा यतिकै असरल्ल रुपमा नछोड्नका लागि हामीले निषेधात्मक आदेश जारी गरेका हौं । हामीले नयाँ सडक नभएर अन्य निकायले गर्ने काम तीन महिना रोक्न भनेका हौं । कहीँ खाल्डो भयो भने त्यसलाई मर्मत सम्भारको काम रोक्न हामीले भनेका होइनौं । सडकमा ढल, नाला तथा पाइप राख्ने काम रोक्नलाई भनेका हौं । पछिल्ला केही वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजन हुने रकम घट्दो क्रममा छ, त्यसको असर आयोजनामा कस्तो छ ? त्यसकै कारण राष्ट्रिय गौरबका आयोजना सम्पन्नमा ढिलाई भएको हो । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई निश्चित समयमा सम्पन्न गर्ने योजना लिएको छ, त्यो लक्ष्य अनुसार रिसोर्स छैन । रिसोर्स मात्रै होइन । तर, रिसोर्स पनि एउटा फ्याक्टर हो । यसरी रिसोर्स घट्दै जानु भनेको नै तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुनु हो । योजना छनोटको आफ्नै विधि विधान छन् । तर, नेपालमा त्यो सिद्धान्तको फलो नै गरिएको छैन । तर, गौरवका योजनाहरु विधि विधान पुर्याइएका, सम्भावना बोकेका, केही राज्यलाई उत्पादन तथा प्रतिफल दिने योजनाहरु छन् । सोही कारण यी योजना सम्पन्नमा सरकारले नै फोकस गर्नुपर्छ । योजनाका नाममा सयाैं टुक्रे योजनाहरु बनाइएका छन्, तिनीहरुबाट प्रतिफल पनि छैन, निर्माणका लागि प्रर्याप्त स्रोत पनि छैन । सरकारले निश्चित प्रतिफल दिने योजना मात्र बनाउनुपर्छ । अहिले सडक विभाग अन्तर्गत कति आयोजना निर्माणाधीन छन्, प्रगति कस्तो छ ? अहिले विभाग मातहत करिब ६१ वटा शीर्षक अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालित छन् । जसमा हजारौँ योजनाहरु पर्छन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदनभण्डारी राजमार्ग, उत्तरदक्षिण लोकमार्ग प्रमुख कार्यक्रम हुन् । त्यसपछि राजमार्ग पुनस्थापना, सयौँ पुल निर्माण लगायत ८०२ वटा स-साना योजनाहरु छन् । निर्वाचित क्षेत्र रणनीति सडक अन्तर्गत १६५ वटा योजना छन् । विभाग अन्तर्गत अहिले हजारौँ योजनाहरु कार्यान्वयनका चरणमा छन्, तर ती योजनाहरु जति रिसोर्सफुल हुनुपर्ने हो त्यति छैनन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८९/०८० मा सडक विभागका लागि सरकारले १२९ अर्ब मात्रै छ । हाम्रो अपेक्षा २०८०/०८१ मा असाध्यै महत्वपूर्ण योजनाहरु जस्तै, पूर्वपश्चिम राजमार्गको काँकडभित्तादेखि इटहरीसम्म करिब ९५ किलोमिटर सडक ४ लेनमा स्तरोन्नती गर्ने । जसका लागि एडीबीसँग सम्झौता समेत गरिसकिएको छ । यस्तै, बुटवल-गोरुसिंहे ठेक्कापट्टा अगाडि बढाउन वर्ल्ड बैंकसँग समझदारी भैसकेको छ । कमला-ढलकेबर-पथैलिया ठेक्कापट्टा गर्ने, त्यो सम्झौता भैसकेको छ । सिद्धबाबा टनेल, सूर्यविनायक-धुलिखेलको काम अगाडि बढाउने (यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण हो), नागढुंगा सुरुङलाई पनि सम्पन्न गर्ने । काठमाडौंका केही स्थानमा फ्लाइ ओभर निर्माण गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरुका लागि १७५ अर्ब हाराहारीमा बजेट चाहिन्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । तर, विगतका आर्थिक वर्षको खर्चेको तुलनामा १५० अर्ब हाराहारीमा चाहिन्छ भन्ने अनुमान थियो, तर हामीलाई ८० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको मात्र सिलिङ आएको छ । पछि हामीले अनुरोध गरेपछि बढाएर ९८ अर्ब रुपैयाँ बनाईएको छ । हामीले अहिले काम गरेकोभन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट धेरै चाहिने हो, तर बढाउनुको साटो ३१ अर्ब रुपैयाँले घटाएर बजेट दिइएको छ । हाम्रा माग बढ्दो क्रममा छन्, तर रिसोर्स घट्दो क्रममा भयो । भएका आयोजना सम्पन्न गर्नभन्दा पनि टुक्रे आयोजनामा रकम छर्ने काम बढ्दा समस्या देखिएको हो । अधिकांश सडक मर्मत तथा कालोपत्रे सधैं असारमा मात्रै किन हुन्छ ? कालोपत्रे सडक निर्माणका लागि तापक्रम सेन्सेटिभ हुन्छ । नेपालमा सडक कालोपत्रेको मुख्य समय भनेको फागुनदेखि असारसम्म यसको उचित समय हो । तर सडक विभागले असार महिनामा सकभर कालोपत्रेको काम नै नगर्न निर्देशन दिएको छ । तापक्रमसँगै कालोपत्रेका लागि पानी पनि सेन्सेटिभ हो, सोही कारण हामीले नगर भनेका हौं । सडक निर्माणका लागि मास्टर प्लान भएन, स्थानीय तहसँग समन्वय नै भएन भनिन्छ नी ? तपाईंको कुरामा सत्यता छ । मास्टर प्लानको आवश्यकता महशुस गरेर सडक विभागले अहिले एशियाली विकास बैंकको अनुदानमा मास्टर प्लान्ट फर रोड कनेक्टीभिटी शीर्षकमा मास्टर प्लान बनाइरहेको छ । अबको एक वर्षभित्र त्यो हाम्रो हातमा आइपुग्छ । त्यसपछि विशेष गरी संघीय सरकारले हेर्ने राष्ट्रिय राजमार्ग लगायतका योजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने गरी काम हुन्छ । अहिले प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने कामहरु पनि संघीय सरकारको योजनामा राखिएको छ, त्यसमा समन्वय नभएको हो जस्तो देखिन्छ । त्यसलाई सुधार गर्न मास्टर प्लान तयारी हुँदैन, अब सबै योजना केन्द्रले गर्ने भन्ने हुँदैन । आयोजना समयमा नै सम्पन्न नहुनुको कारण कसरी बुझ्नु भएको छ ? त्रुटी कसको हो ? समयमा नै अधिकांश योजना सम्पन्न भएका छैनन् । यसमा एउटा निर्माण कम्पनी, सरकारी र विद्युत प्राधिकरण तथा खानेपानी संस्थान र काबु बाहिरका गरी ४ कारणले निर्माण सम्पन्न नभएको हो । पुँजीगत खर्च कम हुनुको मुख्य कारण नै समयमा नै आयोजना सम्पन्न नहुनु नै हो । यसमा सरकारी पक्ष, निर्माण व्यवसायी तथा अन्य कारणहरु छन् । जसका कारण योजना समयमा नै सुरु नहुनु, काम रोकिनु लगायत छन् । निर्माण व्यवसायीको कार्यक्षमता, अन्तरनिकायगत समन्वय तथा समयमा नै सक्नुपर्ने कामहरु रोकिँदा आयोजना समयमा नै सम्पन्न नभएका हुन् । यसको मुख्य कारण रिसोर्स नै हुन्, एउटा आयोजनालाई छुट्टाएको रकम अर्काे आयोजनामा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था जहिलेसम्म रहन्छ, त्यतिबेलासम्म तोकिएको समयमा न्यून मात्रै योजनाहरु सम्पन्न हुन्छन् । पुँजीगत खर्च किन कम हुन्छ ? नीतिगत र प्राविधिक पक्षलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? विभिन्न कारणले अहिले पुँजीगत खर्च कम भएको हो । यसमा निर्माण व्यवसायी र सरकारी निकाय दुबैको जिम्मेवारी बराबर छ । कति आयोजनाहरु निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण रोकिएका छन् भने कति आयोजनाहरु सरकारी पक्षबाटै रोकिएका छन् । निर्माण व्यवसायी, सरकारी निकाय लगायतका कारणबाट रकम भएका योजनाको काम सुरु नै हुन सकेका छैनन् । तर हाल २०/२५ अर्बको रकम केही फुकुँवा र केही रकमान्तरमा गएर अड्किएको हो । साउनदेखि नै निर्माणका कामहरु चलिरहेकै हुन्छन्, तर समयमा भुक्तानी नहुँदा असारमा मात्रै काम भएको भन्ने बुझाइ पर्न गएको हो । अहिले निर्माण व्यवसायीहरुले नै विभिन्न आयोजनाका ७० अर्बभन्दा बढी रकम रोकिएको गुनासो गर्नुभएको छ, ती रकममध्ये केही भुक्तानी भयो होला, बाँकी असार अन्तिमतिर एकैपटक भुक्तानी हुँदा असारमा मात्रै काम भएको देखियो । काम सधैं भएका छन्, सरकारले भुक्तानीमा ढिलाई गर्दा त्यसको बुझाइ नै फरक परेको हो । अहिले निर्माण सम्पन्न भएपनि ठेकेदार कम्पनीहरुले अर्बौं रकम पाएको छैन । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको रकम किन रोकियो ? हो, अहिले धेरै निर्माण कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी रकम रोकिएको छ । सडक विभाग अन्तर्गतपनि करिब २५ अर्ब बराबरको रुपैयाँ रोकिएको छ । भुक्तानी किन रोकियो भने सडक योजनामा रकम विनियोजित हुन्छ, विनियोजित रकम सकिन्छ, कुनै सडक योजनामा विनियोजन गरिएको रकम खर्च हुँदैन । तर, कुनैमा पुग्दैन । खर्च नभएका योजनाबाट खर्च भएका योजनामा रकमान्तरका लागि हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं । रकमान्तरको अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई मात्र छ, हामीले मागे अनुसारको रकम रकमान्तरको निर्णय भैसकेको छैन, त्यो रकम नआउँदासम्म सम्बन्धित आयोजना कार्यालयले भुक्तानी दिन सक्ने कुरा भएन । विभाग मातहत करिब ६१ वटा शर्षिकमा कार्यक्रम सञ्चालित छन् । जसमा सयौँ योजनाहरु छन् । ती सबैमा पैसा नभएको भन्ने होइन, पैसा छ भुक्तानी गर्न सकिएकोे छैन, कहि पैसा छ काम भएकोे छैन् । काम नभएका तर पैसा भएका योजनाबाट अर्काे योजनामा रकम ट्रान्सर्फरका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग गरेका छौँ, अर्थबाट स्वीकृति नहुँदा भुक्तानी रोकिएको हो । हामी निरन्तर अर्थको सम्पर्कमा छौँ, जुन हिसाबले हामीलाई रकमान्तरको अनुमति दिनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । तीन महिना अगाडी प्रस्ताव गरेको पनि अहिलेसम्म अनुमति पाइसकेका छैनौँ, उहाँहरुको पनि आफ्नै समस्या होलान । अहिले निर्माण कम्पनीले भुक्तानी नपाएको मुख्य कारण समयमा रकमान्तर नभएर नै हो । नेपालमा कंक्रिट पेभमेन्ट (सेतो सडक) को सडक निर्माण कत्तिको सम्भव छ, यसमा कति खर्च लाग्छ ? सेतो अर्थात कंक्रिट पेभमेन्टका सडक नेपालमा निर्माण गर्नुपर्छ । हामीकहाँ पर्याप्त मात्रामा स्रोत र साधन छ, कंक्रिट पेभमेन्टका सडक निर्माण गर्ने कुरा उठ्छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय नेपाल सिमेन्टमा आत्मभिर्नर छ भनिन्छ, तर पनि हामीले कालोपत्रे सडक नै निर्माण गर्ने गरेका छौँ । नेपालमा नै पर्याप्त सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ, हामी किन कंक्रिट पेभमेन्ट सडकमा जाँदैनौं भन्दै विभिन्न प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ । पर्याप्त मात्रामा नेपालमा नै सिमेन्ट उत्पादन भएपछि सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीले नै मूल्य घटाएर यसमा जोड दिनुपर्छ । हिजो थोरै उत्पादन हुँदा पनि उही मूल्य, अहिले आत्मनिर्भर हुँदा पनि उही मूल्य राख्नभन्दा कंक्रिट पेभमेन्टका सडक निर्माणका उद्योगीले जोड दिनुपर्छ । उद्योगी र राज्यपक्ष मिलेर यो अभियान नै चलाउनु पर्छ । कालोपत्रे सडकको तुलनामा यो सडक महँगो हुँदा त्यति ध्यान गएको देखिँदैन । अहिले केही स्थानमा फाट्टफुट कंक्रिट पेभमेन्टका सडक निर्माण गरिएको पनि छ । कंक्रिट पेभमेन्ट सडक र कालोपत्रे सडकमा फरक के छ ? कंक्रिट पेभमेन्ट सडक भनेको यो रिजिट पेमेन्ट हो, अर्काे फेक्जीबल पेमेन्ट हो । कालोपत्रे सडकमा सानो खाल्डो पर्याे भने तत्काल मर्मत गर्न सजिलो छ, तर कंक्रिट पेभमेन्ट सडकमा समय लाग्छ । सामान्यता छिट्टै बिग्रिँदैन, तर बिग्रियो भने मर्मत सम्भारका लागि धेरै खर्च लाग्छ । तर भोलिका लागि कंक्रिट पेभमेन्ट सडक नै उपयुक्त हो । नेपालको विशेष अवस्था हेर्दा कंक्रिट पेभमेन्ट सडकका सडक नेपालमा बिटुमिन (कालोपत्रे) का सडकभन्दा सस्तो हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर हुँदा र स्रोत र साधनको पर्याप्तता हुँदा पनि मंहगो छ, अबको बिकल्प भनेको नै कंक्रिट पेभमेन्ट सडक हो, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । दुरदराजबाट ल्याउने बिटुमिनको आयात अब हामीले कम गर्नुपर्छ । प्लाष्टिकको सडकमा विभागको अनुसन्धान कस्तो छ ? प्लाष्टिकका सडक नेपालमा अहिले कतै पनि प्रयोग भएको छैन । अहिले नै त्यति आवश्यक छैन । यसको टिकाउ, गुणस्तर तथा अन्य कुराहरुको त्यति धेरै अध्ययन भएको मैले देखेको छैन, केही देशले सुरु गरेका पनि होलान्, तर नेपालमा तत्काल यसको आवश्यकता छैन । स्थानीय तहले बनाउने आयोजना अहिले केन्द्र सरकारबाट परेका छन् । सडक तथा पुलमा लाखका आयोजना हुँदा विभागले बजेटमा सुझाव दिएन ? नेपालमा योजना तर्जुमा गर्दा जुन विधि, विधान तथा पद्धतिको प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यति भएको छैन । कुनै निश्चित योजना छनोट गर्दा, स्टेक होल्डरबाट माग आउनुपर्ने होला । सम्बन्धित निकायले प्राविधिक रुपमा स्थानीयको माग ठिक छ कि छैन भनेर छनोट गर्नुपर्ने होला । सम्बन्धित निकायले छनोट गरेर पठाएको योजनामा पनि स्टेक होल्डरले आवश्यकताका आधारमा छनोट गर्नुपर्ने होला । तर नेपालमा अहिलेसम्म त्यसको कुनै तयारी भएको छैन, सोही नहुँदाको नतिजा यही हो ।