विकास वहस

जलविद्युत क्षेत्रका उद्यमीहरुको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को साधारणसभा नजिकिँदैछ । इप्पानको २१औं वार्षिक साधारणसभा मार्फत् नयाँ कार्यसमितिको पनि चयन हुँदैछ । जेठ ३२ गते हुने सो कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि मोहन कुमार डाँगी वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवारको लागि चुनावी मैदानमा छन् । एक कार्यकाल उपाध्यक्षको जिम्मेवारी समालेका डाँगीसँग एक दशक बढी जलविद्युत क्षेत्रको विकासको अनुभव छ । चुनावी माहोलमा होमिएका डाँगी आफ्नो टिम बनाएर प्रचार–प्रसारमा व्यस्त छन् । जलविद्युत क्षेत्रको विकास, यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आफ्नो अहम् भूमिका रहेको र अझै थप काम गर्न बाँकी रहेकोले आफ्नो उम्मेदवारी रहेको उनको भनाइ छ । उनै डाँगीसँग उनको चुनावी माहोल र समग्र विद्युतीय क्षेत्रको विषयमा विकासन्युजका राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । इप्पानको २१औं वार्षिक साधारणसभा मार्फत्नयाँ कार्यसमितिको चयन हुँदैछ, सो समितिका लागि तपाईंले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भएको छ, तपाईंको उम्मेदवारी किन ? इप्पानमा तपाईंको योगदान के छ ? इप्पान वि.सं. २०५७ सालमा स्थापना भएको संस्था हो । म इप्पानको सदस्य भएको १२ वर्ष भयो । पहिला साधारण सदस्य भइ एक कार्यकाल उपाध्यक्ष भएर काम गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरिसकेको छु । अहिले २१औं वार्षिक साधारणसभा तयारी समितिको संयोजक भएर पनि काम गरिरहेको छु । यो तीन वर्षको कार्यकाल कोभिडका कारण चुनौतिपूर्ण नै रह्यो । हामी कोभिडको समयमा नै सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित भएका थियौं । कोभिडको समय भएपनि यो कार्यकालमा १९ वटा महत्वपूर्ण काम गरेका छौं । एउटा नीति परिवर्तन हुँदा पनि काम गर्दा धेरै समस्या हुन्छ । सुरुमा स्टिल प्लेट आयातमा भन्सार दर १ प्रतिशत मात्र निर्धारण गरेको थियो । तर, पछि त्यो दर बढाएर १८ प्रतिशत पुग्यो । हामीले त्यो दर कार्यान्वयन हुन दिएनौं र १५ दिन भित्र ब्याक गराउन सफल भयौं । १३ प्रतिशत भ्याट मध्ये ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने बनायौं । त्यो दर कायम भएको भए एउटा प्रोजेक्टमा प्रति मेगावाट २० लाख रुपैयाँ खर्च बढेर जान्थ्यो । त्यो चाहिँ यो क्षेत्रले गरेको योगदान हो । कोरोना कहरमा त्यसको संयोजक पनि मै थिएँ । कृष्णप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा निर्वाचित कार्यसमितिले यो कार्यकालमा विभिन्न कार्यसमिति बनाएर कार्य विभाजन गरेको छ । ती विभिन्न समितिले काम तोके अनुसार गरे । त्यसले पनि केही सजिलो भयो । अहिले निर्माणमा रहेका आयोजनाहरू अर्थात् बिजुली उत्पादन गर्ने लाइसेन्स प्राप्त आयोजनाहरू करिव ७ हजारको हाराहारीमा छन् । नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई ३५ वर्षको लागि लाइसेन्स दिने गरेको छ । कोभिडले आयोजनालाई प्रभावित बन्न पुगेको कारण त्यसमा एक वर्ष थपेर ३६ वर्ष बनाएका छौं । एक वर्षको राजश्व भनेको सरदर नेपालमा प्रति मेगावाट कमाइ फिजिवल हुने प्रोजेक्टमा तीन करोड रुपैयाँ हुन्छ । हामीले यसरी २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सदस्यहरू सबैलाई दिलाएका छौं । आज यस संस्थालाई राज्यले चिन्ने अवस्थाको सिर्जना गरेका छौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा ऊर्जामय नै भयो । तपाईंले सुरुमा अध्यक्षका लागि आकांक्षा राख्नु भएको थियो, पछि तपाईं वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठ्ने घोषणा गर्नु भयो । कुरा किन फेर्नु भयो ? हामी सर्वसम्मत निर्वाचित भएर आएका हौं । त्यस बखत दुई वटा ग्रुप बिच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । एउटा र अर्को टिम मिलाए अन्तिममा सल्लाहकार समितिको गठन गरी उक्त समिति मार्फत् हामी घोषित भयौं । हामी टिम होइन, क्षेत्र हो । यो क्षेत्रको हक हित हेर्ने हो । समस्या समाधानको बाटो खोजी थप नयाँ काम गर्ने हो । त्यो दुवै तिर मिलेर बनेको टिम मजबुद भयो । हातमा हात, साथमा साथ मिलाए काम गर्यौं । टिम वर्कले मात्र राम्रो नतिजा दिन्छ भन्ने कुरा यो ३ वर्षे कार्यकालमा महसुस गर्यौं । हालका अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष र एक जना सदस्य बाहेक आगामी टिम कसरी घोषणा गर्ने भनेर कार्यसमिति बिच छलफल गर्यौं । हाम्रो १७ जनाको कार्यसमिति छ । हामी १४ जना कार्यसमिति बिच एक मत भएर छलफल गर्यौं । छलफलको क्रममा हामी ३ जना उपाध्यक्षको अध्यक्ष पदमा आकांक्षा रह्यो । उपाध्यक्ष भएको मान्छे अध्यक्ष पदको आकांक्षा राख्नु पनि स्वभाविक हो । छलफल गर्दा गणेश कार्की र मेरो रुची देखियो । गणेश जी र म पार्टनर पनि हौं । एउटा प्रोजेक्टमा हामीले सँगै काम पनि गरेका छौं । गणेशजी उमेरले पनि मभन्दा एक वर्ष जेठो, अनि उहाँले मैले भन्दा एक वर्ष अगाडि इप्पानको सदस्यता पनि लिनु भएको रहेछ । त्यो हिसाबले उहाँलाई अगाडि बढाए हुन्थ्यो भन्ने साथीहरूले पनि आशय व्यक्त गर्नु भयो । त्यसैले यो संस्थामा मिलेर काम गर्ने हो भन्ने हिसाबले सबैको सहमति अनुसार नै मैले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठ्ने घोषणा गरें । हामी १४ जना बिच पनि सहमति भइसकेको छ । तपाईंको टिममा को–को के–के पदमा उम्मेदवार हुनुहुन्छ ? तपाईको चुनावी एजेण्डा के के हुन् ? हाम्रो टिमको चुनावी एजेण्डा पनि मैले नै बनाउँदै छु । हामीले ३६ वटा चुनावी एजेण्डा बनाएका छौं । यस कार्यकालमा गर्न नसकेका कामलाई पनि समेटेर घोषण पत्र बनाएका छौं । विद्युत एन २०४९ र विद्युत नियमावली २०५० ले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत क्षेत्रको विकासको बाटो खोल्यो । हामी अहिले विद्युत हिउँदको समयमा आयात र बर्खाको समयमा निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । त्यसमा निजि क्षेत्रको पनि ठूलो योगदान छ । नीजि क्षेत्रले उत्पादन गरेको झन्डै २ हजार ५० मेगावाट विद्युत आज प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । यो अवस्था सिर्जना गर्नमा सरकारको पनि भूमिका छ । यस क्षेत्रमाको विकासमा नीजि क्षेत्र आएपछि देश लोडसेडिङ मुक्त भयो । र, निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो । सरकारले नीजि क्षेत्रलाई चौतर्फी पेलेको पनि छ । किनभने हाम्रै कार्यकालमा विकासकर्ताले २५ वर्षसम्म सेयर बेच्न नपाउने ठाउँबाट बढाएर ३० वर्ष पुर्याइदियो । हामीले राज्यको काम गरिरहेका छौं । हामीले राज्यसँग खोला भाडामा लिएका छौं । हामीले बनाएको परियोजना ३० वर्षपछि राज्यलाई नै फिर्ता हुन्छ । सरकारले सुरुमा निजि क्षेत्रलाई यस सेक्टरमा प्रवेश गर्न उत्साहित गर्याे । अहिले चाहिँ हरेक कुरामा निरुत्साहित गरेको छ । विद्युत् ऐन आउँदै फर्किँदै गरेका छ । २०४९ को ऐनमा ५० वर्ष उत्पादन अनुमति पत्रको अनुमित र सर्वेक्षण अनुमति गरेर ५५ वर्ष रहेको छ । सन् २०८० को ऐनमा ५५ वर्षलाई ४० वर्ष गर्ने आउँदै छ । कति पय कुरा विदेशीलाई प्राथमिकता दिने र स्वदेशीलाई नदिने पनि छन् । यस कुरामा लड्नु छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले एकलौटी रूपमा विद्युतको किनबेच गरिरहेको छ । विद्युतको रेट र हाम्रो आम्दानी पनि निश्चित छ । तर, बैंकको ब्याजदर त निश्चित छैन । बैंकको ब्याजदर बढेजस्तो पीपीएको रेट पनि फिक्स हुन पर्याे । राष्ट्र बैंकसँग पीपीएको रेट फिक्स हुन पर्छ भन्ने माग हो । त्यसरी नै बैंकको ब्याजदर निश्चित हुनु पर्छ । हामीले बैंकसँग लिने प्रोजेक्ट लोन हो । यस्तो लोनमा व्यक्ति जमानी हुँदैन । तर, यहाँ जमानी बस्नु पर्छ । पीपीएको आयलाई पत्याएर ब्यक्तिले दिने हो । हाम्रो हातमा केही हुँदैन, बिजुली उत्पादन गरेर प्रसारण जोडेपछि बिल प्राधिकरणबाट सिधा बैंकमा जान्छ । त्यसपछि चाहिँ व्यक्तिगत जवानी खुल्नु पर्छ भन्ने मान्यता छ । रेट, ऐन, पीपीए खुल्ला गर्ने लगायतका ३७ वटा एजेण्डा लिएर चुनावमा जाँदैछौं । हाम्रो कार्यसमिति छनोटको अन्तिम तयारी छ । धेरै जसो साथीहरू सर्वसम्मत रूपमा नै निर्वाचित हुनुहुन्छ होला भन्ने मलाई लागेका छ । अध्यक्षमा गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा म आफै, महासचिवमा बलराम खतिवडा लगायतका साथीहरू विभिन्न पदमा हुनुहुन्छ । अघिल्लो पटक सर्वसहमतिमा कार्यसमिति चयन भएको थियो । यस पटक पनि सर्व सहमतिको सम्भावना कति छ ? सर्व सहमतिको लागि तपाईको लचकता कति हुनसक्छ ? मेरो बिचारमा पहिलाको जसरी अहिले सहमति हुँदैन । हामी प्रजातन्त्रसँग लडेको मान्छे चुनावसँग भाग्ने डराउने, चुनाव गर्दा खोट आउँछ भन्ने कुरा होइन । औपचारिक रूपमा कुरा आएको छैन । साधारणसभा नजिकिएको कारण यसको फाइनल छिट्टै हुन्छ । हामीले नयाँ सदस्य बन्नको लागि पनि समय तोकिएको छ । सहमतिको सम्भावना नभएको भन्ने हुँदैन । तर, हाम्रो मेजर पोस्टमा सहमति हुँदैन । चुनाव भएको खण्डमा मेरो जित पक्का छ । हामीलाई पूर्व अध्यक्षको पनि पूर्ण साथ छ । अहिलेसम्म मेरो प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ । त्यसैले म सर्वसम्मत नै निर्वाचित हुन्छु जस्तो मलाइ लाग्छ । सम्भवतः अध्यक्ष पनि सर्वसम्मत रूपमा नै निर्वाचित हुनुहुन्छ । विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीको संख्या हेर्दा १०० वटा पनि पुगेको छैन । इप्पानमा ३०० भन्दा बढी सदस्य देखिन्छ । इप्पानको सदस्यता वितरण कसरी हुन्छ ? हामीले इप्पानमा सदस्यताको योग्यता भनेर बनाएका छौं । त्यसमा कम्पनी र अनुमति पत्र अनिवार्य हुनु पर्छ । हामी कम्पनीका परियोजना अध्ययन र निर्माणमा भएका गरेर दुई चरणमा छुट्याएका छौं । निजी क्षेत्रसँग ५ सय भन्दा बढी आयोजनाहरू छन् । अनुमति लिनको लागि कम्पनी दर्ता हुनु पर्याे, कम्पनी दर्ता गरेर अनुमति लिए पछि सदस्य बन्न समस्या छैन । अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त अवस्थामा छ । जलविद्युतका विकासकर्ता पनि निकै तनावमा छन् । समस्या समाधान गर्न इप्पानले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ? नेपाल विद्युत प्राधिकरण एकल विद्युत खरिदकर्ता छ । र, विद्युत पनि एकल रूपमा बिक्री गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारको अनुमति दिनुहोस् भनेर पटक–पटक भन्दै आएका छौं । त्यो विषयको महसुस सरकारले पनि गरेको छ । सम्भवतः भारतमा अहिले ४ लाख १६ हजार मेगावाट विद्युतको उत्पादन हुन्छ । हामीले पनि धेरै कुरा छिमेकी देशबाटै सिक्ने हो । उक्त विद्युत उत्पादनमा ४९ प्रतिशत भूमिका त्यहाँ पनि नीजि क्षेत्रको छ । बंगलादेशमा पनि विद्युत उत्पादनमा झन्डै ४४ प्रतिशत निजी क्षेत्रको भूमिका छ । अब हामीले जीटुजी मात्र हैन, बीटुबी पनि व्यापार गर्न पाउनु पर्याे । त्यसको लागि हामीले सम्बन्धित निकायमा अनुमति प्राप्तको आवेदन गरेका छौं । त्यो व्यवस्था विद्युत ऐन २०४९ मा उल्लेख नभएको कारण पाएका छैनौं । सो व्यवस्था भए पछि विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि सहज हुनेछ । जलविद्युत क्षेत्रको विकास देशको आर्थिक अवस्था मजबुद र चलायमान बनाएको लागि ठूलो भूमिका खेल्छ । प्राधिकरणले समयमा प्रसारण लाइन बनाइदिने, बिक्री तथा वितरणमा थप सहुलियत गरिदिनु पर्याे । एउटै संस्था धेरै वटा काममा हात हाल्दा रिजल्ट राम्रो आउँदो रहेनछ । विदेशीले नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छ भने उ पनि यहाँ नाफा कमाउन आउने हो । तर, पनि नेपालमा विदेशी बैंक, संस्था तथा कम्पनी लगानी गर्न तयार छन् । उनीहरू बीटुबी हैन जीटुजी चाहन्छन् । जीटुजी लगानी ल्याउन सजिलो, बीटुबी व्यापार गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले एचआइडीसीएलले लगानी मात्र भित्र्याउन तथा पीपीए खुल्लाको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्याे । १२ हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरू सरकारसँग पीपीए गर्न नसकेर बसिरहेका छन्, पीपीए खुलाउनु व्यवसायीलाई सरकारलाई किन विश्वस्त तुल्याउन सकेनन् ? हामीले पीपीए छिटो भन्दा छिटो खुलाउनु पर्याे भन्दै सम्बन्धित निकायमा भनिरहेका छौं । त्यसैको कारण सरकारले आज १५ सय मेगावाटसम्मको जलविद्युतको विकासका लागि पीपीए खुल्ला गरेको छ । यो क्षेत्रमा अहिले झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँको लगानी छ । नेपालको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा १० हजार मेगावाट १० वर्ष भित्र खरिद गर्ने भनेको छ । हामीसँग पीपीए भएको झन्डै ८५ सय मेगावाट छ । त्यस मध्ये २७ सय बनेको पीपीएको लाइनमा भएका प्रोजेक्टलाई खुल्ला गर्नु पर्छ । नभए नीजि क्षेत्रलाई लाइसेन दिनु पर्छ । सरकारले पीपीए गर्न सक्दैन भने नीजि क्षेत्रले गर्छ पीपीए । हामी पनि प्राधिकरण जस्तै कम्पनी चलाउँछौं । हामीसँग भारत, बंगलादश लगायतका कम्पनीहरू पार्टनर छन् । उनीहरूसँग सहकार्य गरी व्यापार गर्छौं । बिजुली बेच्नु हुँदैन भन्ने पनि जमात छ यहाँ । आज खाडी मुलुक तेल नबजेको भए धनी हुँदैन थिए होला । अधिकांश विद्युत नेपालमा खपत गर्ने हो, खपत नभएको विद्युत भारतमा लगेर बेच्ने नै हो । बनेको योजनाहरू बैंकको किस्ता तिर्न नसकेर हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दै छन् । सुशासन र पारदर्शीताको कमी हुँदै गर्दा जलविद्युत व्यवसायीलाई बैंकले पनि शंका गर्न थालेका छन्, बीमाले पनि शंका गर्न थालेका छन् । साधारण लगानीकर्ताहरू लाभांश नपाएकोमा आक्रोशित बन्दै गएका छन् ? जलविद्युत व्यवसायीहरूले किन सबैको विश्वास गुमाउँदै गए ? नेपाल सरकार, जलविद्युत व्यवसायी, नियम तथा कानुनले न्यूनतम १०÷१५ प्रतिशत मुनाफा निर्धारण गरेर काम गर्नु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । निजि क्षेत्रको ११५ वटाभन्दा बढी आयोजना प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् । त्यसमा ३८ वटा प्लान्टहरू डिसप्याचेबल छन् । बैंकहरुले टेक अर पे भएको पीपीएलाई मात्र लगानी गर्छन् । टेक एण्ड पेलाइ गदैनन् । टेक एण्ड पे पीपीए प्राधिकरणले गरिदियो । विद्युत उत्पादन भई प्रसारण लाइनमा जोड्ने बेला भएपछि १५ दिन ट्र्याल चलाउनु पर्छ । प्राधिकरणसँग भएको सम्झौता अनुसार विद्युत पुर्याउनु पर्छ । अनि मात्र हामीले पैसा पाउँछौं । बिजुली ल्याए जोड्यो, प्राधिकरणले किनेन अर्कालाई बेचौं भने पनि उपाय छैन । टेक एण्ड पे गर्छस् भने विद्युत किनिदिन्छु नभए विद्युत किन्दिनँ भन्छ । त्यसको कारण हो प्रसारण लाइन नहुनु । प्रसारण लाइन समयमा नबन्नु राज्यको कारणले हो, हाम्रो कारणले हैन । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन नबनाउने अनि हामीलाई दण्ड गर्न मिल्दैन । मेरै आयोजनाको कुरा गरौं । मेरो माथिल्लो खोरुङ्गा जलविद्युत आयोजना तेह्रथुममा सञ्चालनमा छ । ७.५ मेगावाटको आयोजना सञ्चालनमा आएको ४९ महिना भयो । त्यो मेरो ४० करोडको कम्पनी हो । बिजुली उत्पादन हुन थाले पछि करिब २२ करोड रुपैयाँको बिजुली खेर गयो । अब मैले मुनाफा कसरी दिने ? आयोजनामा पनि फुल फेजमा चलाउन दिँदैन । अनि मलाई १ मेगावाट मात्र चलाउनु होस् भन्छन् । फुल सञ्चालनमा ल्याउनु भन्दैन । यदि अटेरी गर्येा भने लाइन काटिन्छ । लाइन काटिएपछि १५ दिन सम्म जोडिदिँदैन । सरकारका कारण अधिकांश आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । सबै कुरा सरकारको थाप्लामा हालेर म उम्कन चाहन्नँ । अब निजी क्षेत्रलाई सुखद बनाउने जिम्मा हाम्रो हो । तपाई कुन कुन परियोजनामा संलग्न हुनुहुन्छ ? कुन कुन योजना बनाई राख्नु भएको छ ? मैले निर्माण गरेको ३ वटा आयोजनाबाट बिजुलीको उत्पादन सुरु भइसकेको छ । माया खोला जलविद्युत आयोजनामा मेरो पहिलो लगानी हो । १४.९ मेगावाटको यो आयोजना संखुवासभा जिल्लामा सञ्चालित छ । अहिले म यसको सेयर सदस्य मात्र छु । ७.५ मेगावाटको त्यो ४९ महिना भयो सञ्चालनमा आएको । १९.८ मेगावाटको माथिल्लो सोलु खोला भर्खरै प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । यसरी मेरो जम्मा ४२.२ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइ प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । ५२ मेगावाट निर्माणको चरणमा छ । मेरो २५२ मेगावाट विद्युत उत्पादन अध्ययनको चरणमा छ । त्यसैले मलाई अध्ययनमा भएका र बनाइ रहेको आयोजनाको अवस्था बारेमा पनि थाहा छ ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर)को प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रिया जारी राखेको छ । हाल नयाँ १८ वटा कम्पनीले ब्रोकर लाइसेन्स प्राप्त गरेका छन् । बोर्डले थप अन्य कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएपछि ब्रोकरको संख्या ९३ वटा पुग्ने देखिन्छ । नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरुलाई धितोपत्र कारोबार गर्न लाइसेन्स प्रदान जारी गरेसँगै ब्रोकर कम्पनीहरु दुई धारमा छुट्टिएका छन् । नयाँ लाइसेन्स प्राप्त गर्ने ब्रोकर व्यवसायीहरुले कारोबार सुरु गर्नु अघि नै  छुट्टै संगठन नयाँ स्टक ब्रोकर एशोसिएसन नेपाल गठन गरेका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका ब्रोकर व्यवसायीहरुको संगठन स्कट ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालले लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया कानुनसम्मत् नभएको भन्दै विरोध जनाइरहेको छ । नयाँ ब्रोकर व्यवसायीहरुले त्यसको प्रतिवाद गर्दै हाल सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरहरुको एकाधिकार र परम्परागत सोच भएको भनेर आलोचना गरिरहेका छन् । यिनै विषयवस्तुमा सम्बन्धित रहेर सर्वलक्ष्मी सेक्युरिटिज (३७ नम्बर)का सञ्चालक तथा स्टक ब्रोकर एशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष धर्मराज सापकोटासँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स वितरण गर्दा ब्रोकरहरु विभाजित देखिए । पुराना ब्रोकर व्यवसायीहरुले नयाँ ब्रोकर व्यवसायीलाई स्वागत गर्न नसक्नुको कारण के हो ? ब्रोकर व्यवसायी बन्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाट अनुमति लिएर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को सदस्य भएर काम गर्नुपर्छ । नयाँ ब्रोकर कम्पनीले लाइसेन्स प्रक्रिया पूरा गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले नयाँ र पुराना ब्रोकर कम्पनी भन्न मिल्दैन । लाइसेन्स प्रक्रिया पुरा गरेपछि नयाँ र पुराना ब्रोकर कम्पनी एउटै डुंगामा सवार भएर यात्रा गर्ने हो । त्यो बेलामा नयाँ र पुराना नभएर सबै ब्रोकर कम्पनी हुने छन् । सबै कम्पनीको मुद्दा साझा हुन्छ । हामीले जुन कुराहरु भोगिरहेका छौं, नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरुले पनि भोग्नु पर्ने हुन्छ । धितोपत्र बोर्डले सूचना निकालेपछि आवेदन दिने, आशयपत्र प्राप्त गरेर पूर्वाधार तयार पार्ने, पूर्वाधार निरीक्षण गरेर लाइसेन्स वितरण दिनु पर्छ । बोर्डले दिएको लाइसेन्सलाई नेप्सेले सबै प्रक्रिया पुर्याएर सदस्यता दिने हो । त्यसैले निवेदन दिने बित्तीकै ब्रोकर कम्पनी भन्न मिल्दैन । प्रक्रिया पुरा भएपछि नयाँ र पुराना कम्पनी एकवद्ध भएर काम गर्ने हो । भविष्यमा कुनै द्वन्द्व हुँदैन । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको विरोध किन भैरहेको छ ? नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई रोक्नुपर्छ भनेर हामी केही बोलेका छैनौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको सदस्य भएर वर्षाैंदेखि पूँजी बजारको प्रत्यक्ष अनुभव लिएका छौं । र, गहिराहीमा पुगेर अनुसन्धान गर्ने हो भने सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा दुई वटा स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छैन । तर, नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया चलिरहेको बेला हामीले केही पनि प्रतिक्रिया दिएका छैनौं । व्यवसाय खोसिने डरले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाको विरोध गर्नु भएको हो ? पहुँच विस्तार गर्ने विभिन्न विधिहरुमध्ये नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया पनि एउटा हो । पहुँच विस्तार गर्दा धितोपत्र ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । पूँजी बजार विस्तारका लागि सबैभन्दा कम लागत लाग्ने आधिकारिक प्रतिनिधि नै सबैभन्दा उपयुक्त हो । आधिकारिक प्रतिनिधिका माध्यमबाट ब्रोकरको पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ भनेर कार्यविधि नै तयार छ । यो कर्यान्वयन गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ । बैंकहरुले शाखारहित बैंकिङ्गको अवधारण लागू गरिरहेको छ । ब्रोकरहरुले सबै कारोबार बैंकिङ्ग माध्यमबाट गर्छन् । ब्रोकर कम्पनीहरुले भुक्तानी, सेयर ट्रान्सफर, कारोबार, अर्डर लगायत सबै काम अनलाइनका माध्यमबाट गर्छन् । ग्राहकहरु सबै अनलाइनका माध्यमबाट कारोबार गरिरहेका छन् । लगानीकर्तामा ब्रोकरको पहुँच पुर्याएर एकचोटी केवाइसीमा जोड्नु मात्रै हो । सो प्रक्रियाका लागि शाखारहित ब्रोकरिङ पनि उपयुक्त हुन सक्छ । साथै, सहायक ब्रोकर, शाखा कार्यालय विस्तार गरेर पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ । तर, एकै चोटी अन्तिम विकल्प प्रयोग गर्न हुँदैनथ्यो भन्ने ब्रोकर कम्पनीहरुको धारणा हो । हामीलाई सिण्डिकेट, कार्टेलिङ गर्याे भनेर अनाहकमा आरोप लगाइएको छ । हामीले कहिल्यै पनि सिण्डिकेट र कार्टेलिङ्गका कुरा गरेका छैनौं । यो अनुमति प्राप्त गरेर तोकिएको व्यवसाय गर्ने क्षेत्र हो । अहिले ब्रोकर कम्पनीको लाइसेन्स धमाधम वितरण गरेर भोलिका दिनमा फेरी मर्जरमा जाने हो भने कुनै औचित्य छैन । त्यसैले पहुँच विस्तारका विभिन्न विकल्पहरुमध्ये सबैभन्दा कम लागत र सरल विधि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तपाईहरुले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्दा विरोध र नयाँ स्टकको लाइसेन्सलाई स्वागत गरेको जस्तो देखिन्छ । यसले विरोधाभास भएन र ? हामीले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई स्वागत गरेका छैनौं । हाम्रो बुझाइ र अनुभवले नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा दुई वटा स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छैन । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि धेरै वटा स्टक भएको देशमा मर्ज हुँदै गएका छन् । मल्टिनेशनल स्टक एक्सचेञ्ज पनि एउटै स्टक एक्सचेञ्जमा मर्ज हुँदैछन् । नेपाली पूँजी बजारमा २३५ वटा मात्रै सूचीकृत कम्पनी छन् । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार १७ सयको हाराहारीमा मात्रै लिमिटेड कम्पनी छन् । सबै कम्पनी पूँजी बजारमा आउँदैनन् । त्यसैले दुई वटा स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छ कि छैन भनेर गहन अध्ययन भएको जस्तो लाग्दैन । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि नियामक निकाय, सरकारले अध्ययन गर्नुपर्छ । अध्ययन भएको हो वा होइन त्यो हामीले पढ्न पाएका छैनौं । यस्तै, धितोपत्र बोर्डको ५ वर्षे कार्ययोजनामा नेप्सेलाई रणनीतिक साझेदार ल्याएर निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने छ । सो प्रक्रिया अघि नढबाएर लाइसेन्स वितरण गर्नु उचित होइन । पूँजी बजारको विस्तार गरी चलायमान गर्ने हो भने नेप्सेलाई भायब्रेन्ट बनाउन सकिन्छ । साथै, नयाँ ब्रोकर आउँदा पनि हाम्रो विरोध छैन । हामीले एकाधिकार गरेका पनि छैनौं । सुरुमा २३ वटा ब्रोकर कम्पनी थिए । त्यसपछि ३२ वटा हुँदै ५० वटा पुगेका छन् । हामी पनि उच्च प्रतिस्पर्धाबाट थपिएर सञ्चालनमा आएका ब्रोकर कम्पनी हौं । अहिले पनि सबै ब्रोकर कम्पनीबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा उच्च छ । प्रतिस्पर्धादेखि डराएको, सिण्डिकेट कायम गरेको, कार्टेलिङ गरेको भन्ने आरोप मात्रै लगाएको हो । हामीले विकल्पहरुलाई चरणवद्ध प्रयोग हुनु पर्छ भनेका मात्रै हौं । ब्रोकर लाइसेन्स नियामकले नेप्सेको सिफारिसमा दिने हो । ब्रोकरको संख्या कति आवश्यक छ भनेर अध्ययन भएर नेप्सेले सिफारिस गरेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्नु पथ्र्याे । विगतमा हामीले प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै लाइसेन्स लिएका थियौं । तर, अहिले प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर काम कारवाही अगाडि बढेकोमा हाम्रो असन्तोष हो । नयाँ ब्रोकर लाइसेन्समा हाम्रो विरोध कत्ति पनि छैन । नयाँ ब्रोकर आएपछि ती कम्पनी पनि हाम्रै कम्युनिटीको सदस्य बन्ने हो । नयाँ ब्रोकर बजारमा प्रवेश गर्दा बजार विस्तार हुन्छ, त्यसले लगानीकर्तालाई लाभ पुग्न भन्ने विचार पनि छ नि ? के यो तर्क गलत हो ? हामी सबैको चाहना पूँजी बजारको विकास र विस्तार हो । हामीले पूँजी बजारमा धेरै विकास र विस्तार गर्नु पर्ने छ । पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको स्तरमा पुर्याउने सबैको चाहना हो । हामी ब्रोकर व्यवसायीहरु त यो क्षेत्रमा भविष्य पनि देखेका छौं । हामीले यहि क्षेत्रमा लामो समय बिताएका पनि छौं । त्यसैले पूँजी बजारको भविष्य उज्वल बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो चाहना र दबाव रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारको दाँजोमा नेपाली पूँजी बजारमा २÷३ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । पूँजी बजारको इतिहास लामो हुँदै जाँदा ब्रोकर कम्पनीले लगानीकर्ताको अर्डर र सेटलमेन्ट बाहेक अरु काम केही पनि गरेका छैनन् । हामीले लगानीकर्तालाई अन्य धेरै सेवा सुविधा दिन सक्छौं तर त्यसमा अनेक अवरोधहरु छन् । हाम्रो भनाई यस्ता अवरोधहरु पन्छाउने काम पहिला गर्नुपर्छ । ब्रोकर कम्पनीहरुले लगानीकर्ताहरुलाई उचित परामर्श दिन किन नसकेका हुन् ? ब्रोकर कम्पनी धितोपत्र बोर्डको अनुमति लिएर तोकिएको कार्यक्षेत्र भित्र काम गर्ने निकाय हुन् । लगानकर्ताको लागि अर्डर कार्यान्वयन गरेर सेटलमेन्ट गर्ने वा राफसाफ मात्रै ब्रोकर कम्पनीको कार्य क्षेत्र हो । कानुनले ब्यक्तिगत लगानीकर्तालाई सल्लाह दिन छुट दिएको छैन । बजारको फ्रन्ट लाइनमा बसेर प्रत्यक्ष कार्य गर्ने भएकाले ब्रोकर कम्पनीलाई बढी जानकारी हुनु स्वभाविक हो । त्यसैले ब्यक्तिलाई उत्कृष्ट सुझाव ब्रोकर कम्पनीले दिन सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि ब्रोकर कम्पनीले नै एडभाइजरी सेवा दिइरहेका हुन्छन् । एडभाइजरीका माध्यमबाट ब्रोकर कम्पनीले रेभिन्यू पनि संकलन गरिरहेको हुन्छ । तर, नेपालमा आजको दिनमा एडभाइजरीको काम गर्नका लागि कानुनले बन्देज लगाएको छ । एकातिर कानुनले बन्देज गर्ने र अर्काेतिर लगानीकर्तालाई राम्रोसँग एडभाइजरी दिएन भनेर ब्रोकर कम्पनीले आरोप खेप्नु परेको छ । विगतदेखि एडभाइजरीको सेवा ब्रोकर कम्पनीहरुलाई दिनु पर्याे भनेर सुझाव दिएका थियौं । ब्रोकर कम्पनीले एडभाइजरीको सेवा दिन पाउने हो भने बजारमा प्रोफेसनालिजम ल्याउँछ । र, बजारलाई मिसगाइड हुनबाट बचाउँछ । तर, बजारमा लाइसेन्स नलिई एडभाइजरी सेवा दिने निकाय पनि प्रशस्त छन् । जसलाई धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्न सकेको छैन । यद्यपी ब्रोकर कम्पनीहरुले लगानीकर्तालाई विगतदेखि सचेतनाको काम गर्दै आएका छन् । अहिले पनि त्यो निरन्तर छ । ब्रोकर कम्पनीले पाउने कमिशन घटाउनुपर्छ भन्ने माग लगानीकर्ताले गर्दै आएका छन् । के ब्रोकर कम्पनीहरुको नाफा उच्च दरको छ ? लगानी गरेपछि प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्ने वित्तीय बजारको प्रमुख सिद्धान्त हो । कसैले पनि गुमाउनका लगि लगानी गर्दैन । लाइसेन्सिङ फेर्मवर्क भित्र रहेर लगानी गरेर काम गरेको प्रतिफलका लागि हो । कहिले टर्नओभर उच्च हुन्छ भने कहिले कम हुन्छ । बढ्दो बजारमा नाफा बढ्छ भने घट्दो बजारमा पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्नुपर्छ । अहिलेको अर्थतन्त्र र पूँजी बजारको स्थिति हेर्ने हो भने ५० वटै ब्रोकर कम्पनी घाटामा छन् । कुनै वर्ष उच्च टर्नओभर भएकै आधारमा धेरै नाफा कमायो भन्न मिल्दैन । टर्नओभरमा एक पैसा पनि तलमाथि नभएर पारदर्शी हुने व्यवसाय भनेको ब्रोकर नै हो । नेप्सेको प्लेटफर्ममा कारोबार हुन्छ भने सिडिएसको प्लेलफर्ममा सेटलमेन्ट हुन्छ । त्यसैले ब्रोकर कम्पनीको टर्नओभर कति भएको छ भनेर सरकारको छुट्टाछुट्ट प्लेटफर्ममा रेकर्ड हुन्छ । ब्रोकर कम्पनीको टर्नओभरमा एकरथी पनि शंका गर्नु पर्ने ठाउँ छैन । कुनै बेला दैनिक २२ अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार भएको थियो भने अहिले दैनिक ६०/७० करोड रुपैयाँको कारोबार भइरहेको छ । कारोबार रकम ९६÷९७ प्रतिशतले घटेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा ब्रोकर कम्पनीले नाफा गर्ने सम्भावना नै छैन । पूँजी बजार विकसीत होस्, नियामक निकाय सक्षम र बलियो होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । सक्षम नियामक हुँदा नियमनमा व्यवसायिकता आउँछ । सोही अनुसार ब्रोकर कम्पनीको पनि विकास हुनुपर्छ । न्यूनतम मूल्यमा लगानीकर्तालाई बढी भन्दा बढी प्रडक्टको सेवा दिन पाउनुपर्छ । आजको दिनमा ब्रोकर कम्पनीहरु घाटामा भएपनि बढेको बेलामा नाफा कमाउने अपेक्षा छ । पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कमिशन घटाउने तयारी गरिरहेको छ, त्यसको असर कस्तो पर्छ ?  वैज्ञानिक तरिकाले शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ । वित्तीय मध्यस्थता शुल्क कम गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो अब्जेक्सन हुँदैन । तर, कम गर्ने नाममा स्टेकहोल्डरहरुले प्रतिफल नै प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउनु हुँदैन । पछिल्लो समय प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्नु परेको छ । दिनप्रतिदिन इनोभेसन हुने क्षेत्र भएकाले ४ वर्ष पछि आइटीमा पुनः लगानी गर्नु पर्ने देखिन्छ । लगानीकर्ताको सेयर किनबेच गरी राफसाफ गरेर ब्रोकरले आम्दानी गर्छन् । यो भन्दा अरु काम गर्न पाईंदैन । साथै, नियामकले तोकेको शुल्क भन्दा बढी रकम लिन पाउँदैनौं । तोकिएको शुल्क भित्र रहेर सेवा विस्तार गर्ने, नयाँ आईटी ल्याएर सुविधा दिने हो । त्यसैले वैज्ञानिक तरिकाले शुल्क निर्धारण गर्दा बढाउन आवश्यक छ भने बढाउनु पर्याे, घटाउन आवश्यक छ भने घटाउनु पर्याे । हामीले ब्रोकर लाइसेन्स लिँदा २५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेका थियौं भने अहिले २५ लाख रुपैयाँ तिर्नु परेको छ । यो विषय पनि हामीलाई पनि अनौठो लागेको छ । धितोपत्र कारोबार गर्दा जोखिम पनि उत्तिकै छ । ती सबै जोखिम मोलेर सञ्चालन खर्च कटाएर तोकेको शुल्क मात्रै लिने हो । नवीकरण शुल्क पनि २५ हजारबाट डेढ दुई लाख पुगेको छ । एउटा केवाइसी खोल्दा सबै खर्च जोड्ने हो भने ५० रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ । तर, हामीले निःशुल्क दिनु परेको छ । ब्रोकर कम्पनीहरु राजधानीमा मात्रै केन्द्रीत भएका छन् । उपत्यका बाहिर व्यवसाय छैन ? ब्रोकरको शाखा विस्तार गर्दा नियामकलाई जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था थियो । त्यसपछि नियमावली संशोधन भएर शाखा खोल्नका लागि पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरियो । पूर्व स्वीकृति भनेको शाखा कार्यालय खोल्नका लागि निवेदन पेश गर्नु पर्ने भयो । स्वीकृति आएपछि मात्रै शाखा कार्यालय विस्तार गर्न सकिने व्यवस्था बन्यो । ५ सय भन्दा बढी शाखा कार्यालय विस्तारको लागि निवेदन पेश गर्दा कार्यान्वयन भएन । कुनै शाखा कार्यालय विस्तारको लागि स्वीकृति आएपछि पूर्वाधार तयार पार्नु पर्ने हुन्छ । पूर्वाधार तयार गरेको जानकारी गराएपछि नियामकले निरिक्षण गरेर अनुमति दिएपछि मात्रै सेवा प्रवाह गर्ने हो । कुनै शाखाको पूर्वाधार तयार भएर १३÷१४ महिनापछि नियामकबाट निरिक्षण भयो । उपत्यकाबाहिर सेवा दिनबाट पछि हटेको होइन, नियामकले समयमा निरिक्षण नगरेका कारण ढिला भएको हो । गाउँगाउँमा पनि आधिकारिक माध्यमबाट पूँजी बजारको विस्तार गर्न सकिन्छ । वा भएका शाखालाई पनि सरलीकृत हुनेगरी सेवा उपलब्ध गराउन सक्छौं । आधिकारिक प्रतिनिधि राखेर पहुँच विस्तार गर्ने हो भने ब्रोकर कम्पनी ७५३ स्थानीय तहमै जान तयार छन् । राजधानी बाहिर पनि व्यवसाय छ । अब आउने मौद्रिक तथा पुँजीबजार नीति तथा कार्यक्रममा ब्रोकर एशोसिएसनबाट सुझावहरु के/के छन् ? पूँजी बजारको विकासका लागि ब्रोकरको पहुँच, प्रडक्ट र पूर्वाधारको विकास हुनुपर्छ । अन्तर्राष्टिय दोस्रो बजारमा थुप्रै नयाँ प्रडक्ट सञ्चालनमा छन् । हामी भने सेयर खरिद बिक्री गर्ने मात्रै काम गर्छाैं । त्यो पनि नगदमा मात्रै गर्दै आएका छौं । इन्ट्राडे र सट्स सेल लागू गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्छ । प्रडक्ट विस्तारमा तीब्र गतिमा कुद्नु पर्नेछ । यदि इन्ट्रा डे कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने दैनिक १ सय अर्बको कारोबार हुन्छ । किनभने इन्ट्राडे लागू भएपछि अहिले भइरहेको ५/१० गुणा कारोबार बढाउँछ । वि.सं. २०७५ सालमा मार्जिन लेण्डिङ्ग सम्बन्धी निर्देशन आएपछि लाइसेन्स पनि लियौं । बैंकलाई मूल्याङ्कन गरेको धितो कर्जा उठाउन त सकस परेको छ भने हामीलाई बिना धितो मार्जिन लेण्डिङ्ग दिनु पर्याे भनिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रोकरको माध्यमबाट मात्रै मार्जिन लेण्डिङ्ग प्रवाह गरिन्छ । नेपालमा जति पनि सेयर कर्जा छ त्यो बैंकिङ्ग क्षेत्रले गरेको हो, मार्जिन लेण्डिङ्ग होइन । मार्जिन लेण्डिङ्गमा कर्जा प्रवाह गर्दा रिकभरीको कानुनी व्यवस्था हुनु पर्याे । कारोबार गर्नु भन्दा पहिला नै मार्जिन लेण्डिङ्गबाट गर्ने हो की नगदबाट गर्ने हो त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसको लागि ब्रोकर र लगानीकर्ताबीच सम्झौता हुनुपर्छ । ब्रोकरले मार्जिन लेण्डिङ्ग सम्पत्तिबाट दिने होइन । मार्जिन लेण्डिङ्गका लागि फण्डको मेकानिज्म हुनुपर्छ । यसमा जोखिम लगायका सबै पाटाहरु समावेश हुनुपर्छ स्टक मार्केट सर्वसाधारण वा जोकोहीका लागि हो कि सूचनामा पहुँच भएका वा जोखिम मोल्न सक्ने ब्यक्तिहरुको लागि हो ? ‘लगानीकर्तामा सचेतना, त्यसपछि पहुँच विस्तार’ भन्ने ब्रोकर एशोसिएसनको स्लोगन नै छ । लगानीकर्ताको सचेतना अगाडि गर्नुपर्छ । त्यसपछि पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । दोस्रो बजार सूचनाको बजार हो । पूँजी फर्मेसनका लागि पूँजी बजार सञ्चालनमा आएको हो । घरघरमा भएको पूँजीलाई क्यापिटलको रुपमा फर्मेसन गर्न पूँजी बजार आएको हो । प्राथिमक बजारमा आईपीओ मार्फत हुन्छ । प्राथमिक बजारमा क्यापिटल फर्मेटेड भएको क्यापिटल त्यतिकै बस्न सक्छ । यो पूँजी त्यतिकै अड्किन नदिनका लगि दोस्रो बजार हो । दोस्रो बजारले तरलता सिजना गर्छ । त्यसैले, दोस्रो बजारमा सूचनाका बारेमा राम्रोसँग बुझेको ब्यक्तिले मात्रै प्रवेश गर्ने हो । राम्रोसँग बुझेर कम्पनी छनोट गर्न सक्ने ब्यक्तिले पूँजी बजारमा सहज हुन्छ । दोस्रो बजारका बारेमा सबै कुराहरु बुझेको मान्छेले लगानी गर्ने हो । पहुँच विस्तारलाई मात्रै मान्यता दियो भने अन्ततः ठूलो दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ । त्यसकारण पहुँच विस्तार भन्दा पहिला सचेतना दिनुपर्छ ।

नेपालको पुँजी बजारमा नीति र अभ्यासबीच धेरै बेमेल छन् । पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्षमा रमेश कुमार हमाल आइसकेपछि नीति र अभ्यासबीच तालमेलको प्रयास गरेका छन् । नयाँ लगानीकर्ताले पनि अवसर पाउनुपर्छ, पुराना तर सकिन भन्नेले बजार छोड्न पनि पाउनुपर्छ भन्ने नीतिमा आधारित भएकार उनले नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई इजाजतपत्र (लाइसेन्स) वितरण खुला गरेका छन् । बजारमा एकाधिकार हुनु हुँदैन भनेर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)सँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया पनि अगाडि बढाए तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा सो प्रक्रिया रोकिएको छ । अध्यक्ष हमालले छोटो अवधिमा सिआश्वा शुल्कदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई आईपीओमा आरक्षण लगायतका प्रभावकारी काम थाले पनि । उनले पुँजी बजारलाई कसरी अगाडि बढाउन चाहेका छन् ? बाँकी करिब ७ महिनाको कार्यकालमा के के काम गर्ने योजना छन् ? प्रस्तुत छ बोर्डको ३१ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा विकासन्युजका रामकृष्ण पौडेलले अध्यक्ष हमालसँग गरेको विकास वहस । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भएपछि तपाईंले गर्नु भएका प्रतिवद्धता कति पुरा भए ? त्यतिबेलाको जोस जाँगर जीवन्त छ कि कमजोर हुँदै गए ?  जोसजाँगर अहिले पनि जीवन्त नै छ । मैले गरेका प्रतिवद्धता केही सम्पन्न भएर राम्रो प्रतिफल दिइरहेका छन् । जस्तो वैदेशीक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले आईपीओमा आवेदन दिन पाउनु भएको छ । जसले गर्दा वैधानिक बाटोबाट रेमिटेन्स भित्रिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको रकम दीर्घकालिन लगानीमा परिणत भएको छ । उहाँहरुको बालबच्चाको लागि केही रकम सुरक्षित भएको छ । र, देशको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा सहयोग पुर्याएको छ । यस्तै, सिआश्वा शुल्क १०० रुपैयाँबाट ५ रुपैयाँमा झारेपछि सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष फाइदा भएको छ । गर्न चाहेको तर पूरा हुन बाँकी योजना के के छन् ?  नयाँ ब्रोकर प्रणालीको लाइसेन्स वितरण सुरु भएको छ । अब नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा दर्ता भई प्रविधिमा आवद्ध भएर सेवा विस्तार गर्नुपर्छ । देशभरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताको संरक्षण गरेर ज्ञान र पूँजी बजारको माध्यमलाई अझै बढावा दिएर लगानीकर्तालाई कारोबार गर्ने स्थिति बनाउनु पर्छ । साथै, कुनै लगानीकर्ता ठग्गिनु हुन्न । बैंकहरु पनि ब्रोकरमा आएपछि सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने विश्वास छ । कुनै पनि नीति ल्याएपछि सकारात्मक प्रभाव पर्याे कि परेन भन्ने महत्वपूर्ण हो । बाँकी रहेका नीतिलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ । जसरी हामी आफ्नो बालबच्चालाई हुर्काउँछौं, त्यसैगरी हुर्काउन जरुरी छ । प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटल, एसएमई प्ल्याटफर्म मार्फत् इकोसिस्टम बनाउने, नयाँ रोजगारीको सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्रको विविधिकरण बनाउन जरुरी छ । विश्वका विकसित देशहरु धेरै अगाडि छन् । तर, हामी धेरै पछाडि छौं । अब समृद्धिको यात्रा सुरु गर्न प्राइभेट इक्विटी भेञ्चरको माध्यमलाई सिग्नेचर पोलीसि बनाएर अगाडि सारेको हो । एसएमई प्ल्यटफर्मलाई मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रीपरिषद्मा पठाएका छौं । छिट्टै स्वीकृत भएर आउला । त्यसलाई लागू गर्छाैं । कम्पनीले बैंकमा धितो राखेर ऋणको चाप बोकेर उद्यमी जन्माउन सकिँदैन । उद्यम विकास गर्न प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटलको माध्यम अपनाउन सकिन्छ । कर्जा होइन कि लगानी आउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसपछि मात्रै उद्यमी जन्मिन्छन् र समृद्धि मुलुक बन्छ । घरघरमा उद्यमी जन्माउने यात्रा सुरु हुन्छ । युवावर्गसँग भएको प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने माध्यम दिनुपर्छ । यसका लागि औजार तयार भएर लागू भइसकेको छ । तर, त्यसको प्रतिफल आउन बाँकी छ । त्यसको नतिजा कहिलेसम्म आउन सक्छ ?  हामीले बिउँ रोपेका छौं । फास्ट ट्रयाक वा सिंगापुरको मेरियट प्रणालीमा प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटलको लाइसेन्स वितरण गरेका छौं । उनीहरुले ७ अर्ब रुपैयाँको कोष दर्ता गरेका छन् । आइडिया भएको मान्छेलाई कोषसँग जोड्न सुरु भएको छ । इको सिस्टमको अभिन्न अंग एसएमई प्ल्याट फर्म हो । यस्ता साना कम्पनीहरु अर्थात् बिउँहरु भोलिका दिनमा फस्टाएर ठूलो वृक्ष हुने छन् । जसरी एप्पल, फेसबुक र गुगल बनेका छन् । यदि यस्तै औजार नभएको यति ठूलो कम्पनी बन्दैनथे । ५÷१० वर्षसम्म आम्दानी नआउन सक्छ । तिनीहरुलाई सघाउने राज्यको नीति चाहिन्छ । अहिले केही एसमएईहरुले पैसा पाउन पनि थालेका छन् । अब यसलाई दूर्त गतिमा अगाडि लैजानु पर्नेछ । अब स्वदेशमै उद्यमी जन्माउन सकिन्छ । आफू जागिर खोज्न जाने होइन की अरुलाई जागिर दिन सक्छु, धेरै पैसा कमाएर राज्यलाई कर तिर्छु भन्ने मानसिकता विकास गर्नुपर्छ । हामीले सधैं परम्परागत अर्थतन्त्र प्रणाली अपनाएका छौं । आयातमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण गरेका छौं । यहि एउटा औजार हो, जसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई विविधिकरण गर्छ । अब सेवा क्षेत्र, प्रडक्ट, आईटी क्षेत्र, वित्तीय, प्रविधि, मेडिकल, कृषिमा इनोभेटि आइडिया लगाएर विजनेशमा परिणत गरिनेछ । र, तिनीहरुलाई चाहिले मलजल यो क्षेत्रले दिन्छ । आजको दिनमा कसैसँग आइडिया छ, योजना पनि छ, ऊ उद्यमी बन्न चाहान्छ तर बैंकले कर्जा पत्याएन र कर्जा दिन मानेन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पुँजी जुटाउने नयाँ विकल्प दिन्छु, नयाँ बाटो खोल्छु भन्ने तपाईको भनाई रह्यो । त्यसको लागि अन्य इको सिस्टम तयार छ ? अन्य आवश्यक खम्बाहरु तयार छन् ?  हामीले असाध्यै महत्वपूर्ण खम्बा तयार बनाएका छौं । तर, त्यो पिल्लरलाई सफल बनाउन राज्यका अन्य संयन्त्र पनि चलायमान हुन जरुरी छ । सरकारी संस्थाले लगानीकर्ताको सेवा प्रवाहमा सजिलो तरिका तयार गर्नु पर्छ । लगानीकर्ताले कदम कदममा दुःख पाउने हो भने जस्तो सुकै पिल्लर ल्याए पनि काम गर्दैन । फोहोर पोखरीमा समृद्धि सम्भव हुँदैन । ५० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता सेयर बजारमा जोडिएका छन् । लगानीकर्ताले अनुभूति गर्न सक्ने परिवर्तन तपाईबाट के के भए ? काम गर्ने स्वभावमा परिवर्तन देख्नु भएको छ । हाम्रो काम गर्ने प्रणालीमा ढिलासुस्ती छ । केही पनि काम सहज तरिकाले हुन सकेका छैनन् । मैले विश्वका धेरै देशमा काम गर्ने अनुभव बटुलेको छु । मेरो अनुवभमा हामीकहाँ काम गर्न बडा अफ्ठ्यारो स्थिति छ । पहिलो पटक सेबोनले अहोरात्र खटेर काम गरिरहेको छ । लगानीकर्ताहरुको बारेमा चिन्ता गरिरहेको छ । उहाँहरुलाई सहज वातावरण बनाउने, बजारमा भएका बेथितीहरुलाई हटाउने काम गरिरहेको छ । जस्तो इनसाइडर ट्रेडिङ गर्नेलाई कारवाही गरेका छौं । त्यसले लगानीकर्ताको हित संरक्षण गरेको छ । नेप्सेको सिस्टममा लामो समयदेखि समस्या थियो । त्यसलाई परिवर्तन गर्याै । ब्रोकर प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन तिव्र चरणमा काम गर्याैं । सरकारी कार्यालयले पनि मापदण्ड पुरा गरी निवेदन पेश गरेको छ भने समयसीमा भित्र न्याय गर्न सक्ने पद्दति बसालेका छौं । निवेदकहरुलाई फोन गरेर तपाइ चाँडो आउनु पर्याे, यो प्रमाण पुगेको छैन भनेर उल्टै फ्लोअप गर्याैं । निवेदकले जुत्ता घिर्साउनु परेन । र, कसैले कसैलाई चिया खुवाउनु परेन । हाकिमको तजबिजी लागेन । सबोतको तत्कालिन अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना विवादस्पद कारोबार जोडिएर बाहिरीनु पर्याे । तपाइले नयाँ स्टक र नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्स दिने प्रयत्न गर्नु भयो । जो कोही पनि बजारमा आएर व्यवसाय गर्न पाउने र सकेन भने छोड्न पाउँछ भन्ने नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयत्न गर्नुभयो । तर यसमा तपाई माथि पनि विभिन्न आक्षेपहरु लागेका छन् । किन यस्तो हुँदो रहेछ ? हाम्रो बिडम्बना नै यहि हो । हामी प्रगति नगर्नुको कारण पनि यहि हो । चाँडै दोष दिइहाल्ने परिपाटी छ । नीति निर्माण र कार्यान्वयको तहमा बस्ने मानिसले गरेको कामको विरोध हुन्छ, हुनु पनि पर्छ । किनभने मैले गरेको निर्णयले बजारलाई सफा बनाउँदा, देशलाई राम्रो बाटोमा हिँडाउँदा, नयाँ विचारको स्थापना गर्दा अहिले व्यवसाय गरिरहेका समूहलाई मन नपर्न सक्छ । उनीहरुको विरोधलाई म नराम्रो मान्दिन । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकर प्रणाली ल्याउदा भइरहेको स्टक एक्सचेञ्ज र स्टक ब्रोकरहरुले विरोध गर्नु स्वभाविक हो । तर विज्ञहरुबाट विरोध भएपछि दुःख लाग्छ । नेपालमा खुला बजार अर्थनीति अपनाएको ४ दशक भइसक्यो । जतिबेला लाइसेन्स राज थियो त्यतिबेला व्यवसायिक अभ्यास गरेका मान्छेहरु अहिले बजारमा छैनन् । नितान्त नयाँ मान्छेहरु बजारमा प्रवेश गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । तैपनि नयाँ कम्पनीले लाइसेन्स पाउन लागेको भन्ने बित्तीकै भएका कम्पनीहरुले विरोध किन गर्दा रहेछन् ? आफू मात्रै आवेदन दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता हामीकहाँ भयो । विकासोन्मुख देशहरुमा यस्ता कुराहरु देखापर्नु स्वभाविक हो । मैले अफ्रिकी मुलुक, साना टापु भएका मुलुक, समृद्ध भएका देश सिंगापुर, हंककङ्ग लगायतका देशमा काम गरेको छु । सबैभन्दा राम्रो दृष्टान्त र सबैभन्दा चुनौतिपूण दृष्टान्त रहेको बजारमा पनि मैले काम गरेको छु । त्यसैले कतिपय विषयमा म शान्त छु । किनभने हामी त्यो स्तरमा पुगिसकेका छैनौं । स्वार्थ समूह र राजनीतिक आस्थाका आधारमा समर्थन र विरोध हुन्छ । समाजले पूर्ण स्वतन्त्रता अभ्यास नगरेका अवस्थामा यस्ता आक्षेपहरु लाग्छन् । हामीले अझै पनि विभेदकारी नीतिहरुको अभ्यास अपनाइरहेका छौं । संस्थापक लगानीकर्ता र सर्वसाधारण लगानीमा ठूलो विभेद छ । संस्थापक सेयरधनीहरुले सेयर बिक्री गर्नु पर्याे भने आधा मूल्यमा बेच्नु पर्छ । सेयर धितो राखेर कर्जा लिनु पर्याे भने मुस्किल पर्छ । भ्यालूसन पनि कम हुन्छ । साधारण सेयरको भ्यालू ५० प्रतिशत गर्छ भने संस्थापक सेयरको भ्यालू २५ प्रतिशत गरिरहेको छ । यस्तो विभेद कहिलेसम्म ? त्यसैले म अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको छु । हामीले चाहेर वा नचाहेर माकुराको जालो बुनेका छौं । त्यसबाट निस्किनका लागि एउटा एउटा रेसा निकाल्नु पर्ने हुन्छ । एकैपटक निकाल्न सम्भव छैन । त्यसैले चरणवद्ध यी काम गर्नु पर्ने छ । नीति निर्माणमा बस्ने मानिसहरुमा संयमता चाहिन्छ । भइरहेको कुरा गर्न सजिलो छ तर दिशा परिवर्तन गर्न जहिले पनि गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण दिशा परिवर्तन गर्दा नीति निर्माण तहमा बस्ने मान्छे बलियो हुनैपर्छ । अलिकति विरोध भयो भन्ने बित्तिकै आत्तिहाल्ने र कसैले खुसी बनायो भन्दैमा मात्तिहाल्ने काम गर्नु हुँदैन । संस्थापक सेयर र साधारण सेयरको विभेद अन्त्य हुनु पर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । सिमेन्ट उद्योग, जलविद्युतको सेयरमा निश्चितअवधि पछि सर्वसाधारण र संस्थापक भन्ने विभेद छैन । सबैलाई समान व्यवहार गर्ने अभ्यास यहि बजारमा भइरहेको छ । तर, बैंकिङ्ग, बीमा क्षेत्रमा त्यो विभेदको अन्त्य हुने कुनै छाँटकाँट नै देखिदैन । यो अवस्थामा परिवर्तन जरुरी छैन ? लगानीकर्तालाई मिठा शब्द बोलेर केही पनि हुँदैन । ठोस काम गर्नु पर्छ । यो विभेद परिवर्तन जरुरी छ । विश्वका अन्य मुलुकमा लागू भए अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । एसएमई प्ल्याटफर्ममा त्यहि झल्काउन केही आधार खोलेका पनि छौं । तर, हाम्रो समाजमा माकुरोको जालो बनाइसकेको हुँदा कुनै व्यवसायीले गलत नियतले तुरुन्तै फाइदा लिन्छन् र लगानीकर्ता मारमा पर्छन् कि भन्ने डरले हामी सजग हुनु पर्नेछ । सैद्धान्तिक हिसावले समान रुपमा जानु पर्छ तर संस्थापक लगानीकर्ताहरुको आचरण, अभ्यास र छलकपट रोक्न यो विभेद वा संरक्षण गर्नु परेको हो ? यो व्यवस्था हुन नपर्ने हो । सेयरमा परिणत भएपछि सबैको मूल्य एउटै हुनुपर्छ । समान अधिकार हुनुपर्छ । एउटालाई कम र अर्काेलाई बढि अधिकार दिनु हुँदैन । एउटै वर्गीकरण गरेको सेयरमा दुईवटा मूल्य हुन सक्दैन । दुईवटा अधिकार हुन सक्दैन । सिद्धान्ततः हामी सही छौं तर अभ्यासमा गलत । अब त्यसलाई सही गर्नु पर्नेछ । त्यो समानता ल्याउनु पर्नेछ । बैंकहरु राष्ट्र बैंक र बीमा कम्पनी बीमा प्राधिकरबाट नियमन हुन्छन् । उनीहरुले पनि यसमा ध्यानदिनुपर्छ । गैरआवासीयको लगानी भित्र्याउने, कमोडिटी एक्सचेञ्ज बजार सञ्चानल गर्ने, संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रमोट गर्ने विषय निरन्तर सुन्दै आएका छौं । तर, कार्यान्वयन भएको देख्नै पाईएन । स्वस्तानीको कथा जस्तै सुनिरहेका छौं । अब यो कहिले कार्यान्वयनमा आउँछ ? मेरो पालामा स्वस्तानी कथा सुने जस्तो हुँदैन । यसको खाका तयार पार्न समिति गठन गरिएको छ । जबकी यसअघि कहिले पनि समिति गठन भएको थिएन । एक महिनाभित्र अध्ययन सकिएर नीति नियम वा नियमावली मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने तयारी छ । अबको दुई महिनामा यी सबै कामलाई एउटा चरणमा लैजान्छु । म जानु भन्दा अगाडि सञ्चालन हुन्छ । बजार एकदमै घटेको बेलामा बाह्य लगानीकर्तालाई प्रवेश गराउनु भनेको नेपालीको हातबाट सस्तोमा बेचाउनु पनि हो । जो यतिबेला बजारमा प्रवेश गर्छन्, त्यो केही समयपछि उनी बन्छ । नेपालीलाई सस्तोमा सेयर बेचाएर विदेशीलाई लाभ दिनु हुन्दैन भन्नेमा धितोपत्र बोर्ड कति सजग छ ? यदि त्यस्तो डर छ भने त्यसलाई ढिलो कार्यान्वयन गर्न पनि सकिन्छ । बजारलाई सबल बनाएर मात्रै प्रवेश गर्न दिनुपर्छ । अहिले भएका लगानीकर्ताको संरक्षण गर्न यी सबै मेकानिज्म ल्याउन लागेको हो । तरलता बढेपछि बजार चलायमान होला भन्ने अवधारणा हो । उत्पादनमुलक कम्पनीहरुले लगानीको नयाँ आधार प्राप्त गर्न सक्छन् । बाहिरबाट पनि पैसा आउँछ । त्यसले गर्दा घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय फण्डहरुको मिश्रणले हामीले सोचेका परियोजनाहरु पनि बनाउन सकिन्छ । यहि आधारमा प्रवेश गराउन लागिएको हो । यिनीहरु नै अफ्ठ्यारोमा छन्, एक्जिस्टिङ्ग लगानीकर्ता मारमा पर्छन् भने किन ल्याउने ? यसमा हामी सजग छौं । पूँजी बजार जोखिमयुक्त बजार हो तर, साना लगानीकर्तालाई प्रवेश गराएर अवसर दिनु पर्याे, पूँजी बजारलाई गाउँगाउँमा लैजानु पर्याे, ग्रामीण स्तरका मान्छेहरुलाई पनि सहभागी गराउनु पर्याे भन्ने गर्छन नीति निर्माताहरु । जोखिमपूर्ण बजारमा साना लगानीकर्तालाई प्रवेश गराउन गल्ती होइन ? पूँजी बजार कसको बजार हो ? के सिद्धान्त र अभ्यासमा मेल खाईरहेको छ ? हामी चनाखो नभए भने अलिकति बेमेल हुन्छ । हामीले वित्तीय साक्षरतालाई पनि महत्वका साथ दिएका छौं । यदि बजारको विकास र विस्तार चाहन्छौं भने वित्तीय साक्षरता पनि सोही गतिमा अघि बढाउनु पर्छ । त्यसैले ब्रोकर कम्पनीहरुले लगानीकर्तालाई बुझाउन जरुरी छ । ब्रोकर कम्पनी नै प्वाइनट अफ कन्ट्याक्ट हुन् । नबुझ्ने मान्छेहरुका लागि म्युचुअल फण्ड हो । कम्पनीको भ्यालूसन, चुनौति, अवसर, स्ट्रेन्थ, कमजोरी र वित्तीय पक्ष बुझ्ने सीप लगानीकर्तामा आवश्यक पर्छ । पहुँच नै नपुर्याएर यी काम सम्भव पनि हुँदैनन् । यी सबै कुराहरु सँगसँगै लैजानु पर्ने हुन्छ । लगानीकर्ताले आईपीओ भर्दा खेरी पनि हामी सजग हुनु पर्छ । आईपीओ भएपनि आँखा चिम्लिएर भर्ने होइन । जुन कम्पनीमा कर्मचारीलाई तलव खुवाउन नसकेर लामो समयदेखि आन्दोलित छन्, बैंकको कर्जाको किस्ता बुझाउन सकेको छैन, विद्युत प्राधिकरणको महशुल नियमित तिर्न सकेको छैन । त्यो कम्पनीले प्रिमियममा सेयर निष्काशन गर्दैछ । धितोपत्र बोर्डले त्यस्ता कम्पनीहरुलाई सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको पनि छ । आईपीओमा लगानी गरेको लगानी डुब्दैन, फस्दैन भन्ने विश्वास थियो । बोर्डले यस्ता कम्पनीलाई प्रिमियमा सेयर निष्काशन गर्न दियो भने पब्लिक डुब्ने जोखिम देखियो नि ? ठगी गर्ने कम्पनी, विद्युत महशुल नतिरेको कम्पनी आउनु विडम्बना हो । आईपीओमा जाँदा प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ । नियमनकारी निकायको समितिले प्रमाणहरु सबै अध्ययन गरेपछि मात्रै अनुमति दिने हो । प्रिमियमा आईपीओ निष्काशन गर्दा सर्वसाधारणले सो मूल्यमा सेयर खरिद नगरेमा सोही मूल्यमा खरिद गर्छु भनेर अण्डराइटिङ गरेको हुन्छ । अण्डरराइटरले सबै पक्ष र वित्तीय विवरण केलाएर अण्डराइट गर्नुपर्छ । कुनै कम्पनीप्रति गुनासो छ भने गुनासो गर्नु पर्याे । कर्मचारीलाई तलब नदिएको, विद्युतको महशुल नतिरेको, पानीको बिल नतिरेको, ग्राहकलाई पैसा नतिरेको छ भने उजुरी गर्नु पर्याे । त्यसको आधारमा कारवाही पनि हुनु पर्याे । वडाअध्यक्षको नेतृत्वमा सामूहिक छलफल गरेर घोराही सिमेन्टको सेयर स्थानीयले बहिस्कार गरेका छन् । अण्डरराइटरले १ वर्षअघिको रिपोर्टको आधारमा अण्डराइटिङ्ग गरेको हो । धितोपत्र बोर्डले ढिला स्वीकृति दिएको हो । त्यो बेला परिवेश ठिकै थियो, अहिले सिमेन्ट बिक्री भएको छैन । उद्योगलाई चलाउन सकेको छैन । अण्डरराइटरले कसरी सेयर सकार गर्ने भनेर प्रश्न गर्दैछ । नियामक निकायले अण्डराइटरले लेनदेन र कमिसनको आधारमा विजनेश लिनका लागि नेगोसिएसन गरेका छन् भनिरहेको छ । यस्तो अवस्था आउनु लगानीकर्ताको लागि अति जोखिमपूर्ण भएन र ? अण्डरराइटर कम्पनीले एक वर्षको अवधिमा अण्डरराइटिङ गरेको हुनुपर्छ । अण्डरराइटिङ गरेको समयसीमा नाघेको छ भने बोर्डले अनुमति दिँदैन । उनीहरुले नयाँ अण्डरराइट गरेर ल्याउनु पर्छ । यदि त्यस्तै हो थियो भने उहाँहरुले पहिला निवेदन दिनु पर्ने थियो, सम्बन्धीत कम्पनी, अण्डरराइटर, इस्यूम्यानेजरले । फाइल स्वीकृत नहुँदासम्म रोकेर राख्यो भनेर धितोपत्र बोर्डलाई बदनाम गर्दै हिड्ने । अनि स्वीकृत भएपछि अन्यथा कुरा गर्न मिल्दैन । अण्डरसब्स्क्राइब भएको छ भने यसले बजारलाई चेतना जगाउँछ । सबै कम्पनी आईपीओमा जानसाथ फाइदा हुँदैनन् । १ सयमा सेयर खरिद गर्दा पनि सधैं फाइदा हुने सुनिश्चितता हुँदैन भन्ने कुरा जनताहरुले बुझ्नु पर्याे । आईपीऔ भर्दाखेरी धेरै कुराहरु बुझौं, संयमता अपनाऔं, सोचेर भरौं, नआत्तिकन भरौं । अहिलेसम्म आईपीओमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरु डुबेका छैनन् र यसप्रति विश्वस्त छन् । यो अवस्था नबिग्रियोस भनेर बोर्ड कति सचेत छ ? १० कित्ते नीतिको असाध्यै राम्रो प्रभाव पर्याे । हरेक नीतिका राम्रा र नराम्रा पाटा हुन सक्छन् । धेरै राम्रो गर्दा गर्दै पनि १० कित्ते नीतिले अनावश्यक कुराहरु पनि निम्त्याएको छ । यसले गर्दा आँखा चिम्लिएर आईपीओ हाल्ने परिपाटी चलेको छ । जस्तोसुकै कम्पनी भएपनि ओभर सब्स्क्राइब भएका छन् । त्यसपछि अण्डरराइटरको वास्तविक अर्थ नै रहेन । अण्डर सब्स्क्राइब भएको बेला अण्डरराइटर आवश्यक पर्ने हो । छिमेकी देश भारतमा महिनामा १० वटा आईपीओ आउँछन् । सबै कम्पनीको आईपीओमा ओभरसब्स्क्राइब हुँदैन । त्यो बेलामा अण्डराइटरले त्यो सबै जोखिम भार बेहोर्नु पर्छ । हामीकहाँ आफू ठक्कर खाँदा पनि अरुलाई दोष दिने चलन छ । जस्तो बच्चा हिड्न सुरु गर्दा लडेपछि सपोर्ट नदेउ, आफै उठेर हिड्न सिक्न दिनु पर्छ भन्छौं । व्यवसायमा पनि यस्तै हुन्छ । अलिकति लडेको वा ठक्कर खाएको हुनैपर्छ । ओभर सब्स्क्राइब होस् वा अण्डरसब्स्क्राइब, त्यसको ग्यारेन्टी हामीले लिने होइन । कम्पनीको इतिहास, वित्तीय विवरण, लाभांश भुक्तानी गर्ने क्षमता राम्रो भएका कम्पनीको सेयर मूल्य निकै तल झरेको छ । कमजोर वित्तीय विवरण, भविष्यको योजना शंकास्पद, लाभांश दिन नसक्ने कम्पनीको सेयर मूल्य उच्च छ । ठूलो पूँजी भएको कम्पनीको सेयर मूल्य तल र सानो पूँजी भएको कम्पनीको सेयर मूल्य उच्च छ । लगानीकर्ताहरु सानो पूँजी भएका कम्पनीहरुमा उच्च जोखिम लिएर लगानी गरिरहेका छन् । यसबारे उनीहरुलाई सचेतना फैलाउने वा गलत अभ्यासलाई रोक्न बोर्डको भूमिका के हुन्छ ? सेबोन आफैंमा बलियो भएको छैन । धितोपत्र बोर्डको पुनसंरचना, संस्थागत विकास, जनशक्तिको विकास, प्रविधिको विकासमा ठूलो फड्को मार्नु पर्नेछ । बजार चलाउनलाई चाहिने आधार सबै तयार भएका छैनन् । थोरै जनशक्तिमा अहोरात्र खटेर बिना प्रविधि काम गर्नु परेको छ । यति धेरै काम गर्ने कर्मचारीलाई धन्यवाद नै दिनु पर्छ । अमेरिकामा यस्तो कम्पनीलाई पेनीस्टक भनिन्छ । पेनी भनेको एकदमै सानो कम्पनी हो । विश्वका हरेक नियनमकारी निकायहरुले कस्ट अफ म्यानुपुलेसन भएको भन्छन् । म्यानुपुलेसन गर्नका लागि पनि लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । कस्ट अफ म्यानुपुलेसन उच्च गर्ने हो । लगानी बढी भएपछि लगानी गर्ने मान्छे दुरुत्साहित हुन्छ । वाणिज्य बैंकहरु पूँजीका हिसावले ठूला, नाफा सुनिश्चित, रिजर्भ उच्च, लाभांश वितरण गररहेका छन् । बजारमा दीर्घकाल होल्ड गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने संस्थाको मूल्य कम छ । असाध्यै साना कम्पनीको अप्राकृतिक रुपमा उच्च छ । सोही म्यानुपुलेटिङ हटाउन नेप्सेको संरचनागत सुधार, प्रविधिको सुधार, प्रविधि सञ्चालनमा सुधार गर्नु पर्नेछ । आजसम्म नेप्सेले आफ्नो प्रविधि आफैं चलाउन सकेको छैन । बजारमा अरु कसैलाई चलाउन दिइरहेको छ । त्यसैले प्रणालीमा सुधार गर्न नयाँ स्टक, २ वटा कमोडिटी एक्सचेञ्ज चाहिन्छ । दुई वटा प्रतिस्पर्धी स्टक एक्सचेञ्ज भएपछि मनोमानी हुँदैन । ब्रोकरलाई पनि बलियो बनाउन खोजेको हो । त्यो कुरा उहाँहरुले बुझ्नु भएको छैन । तर, अभिभावकले आफ्नो बच्चाले गाली गर्याे भन्दैमा माया गर्न छोड्दैन । त्यसैगरी नै नेप्सेलाई पनि बलियो बनाउन खोजेको हो । तपाईले भनेका सैद्धान्तिक कुरामा सबैको सहमति छ तर तपाइको प्रयास विफल भयो नि ?  विफल भइसकेको छैन । सहि बाटो छ भन्ने थाहा भएपछि आफ्नो बाटोमा निरन्तर हिड्छौं । बाटो रोज्दा चाहि सही बाटो रोज्नुपर्छ । त्यो बाटोमा हिँडेपछि पछाडि फर्किने होइन । पछाडि फर्किने रमेश हमालको स्वभाव छैन । हार पनि मान्दिन । मेरो अन्तिम दिनसम्म पनि प्रयास जारी रहन्छ । नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज खोल्ने तपाईको प्रयास रोकियो । विजनेश म्यानहरुलको अस्वस्थ भूमिकाले प्रभाव पारेर रोकियो हो कि प्रधानमन्त्रीले जानी बुझि व्यवस्थित ढंगले उपयुक्त समयमा लाइसेन्स दिनु पर्छ, अहिले रोक्नु होस् भनेर बुद्धिविवेकको कारण रोकिएको हो ? यसमा मेरो केही पनि प्रतिक्रिया छैन । व्यवसायीको विषयमा मलाई केही पनि जानकारी छैन । यो जसको लडाई हो उहाँहरुले आफू आफूसँग लड्नु पर्याे । धितोपत्र बोर्डले मापदण्ड पुर्याएर अघि बढाएको छर्लङ्ग छ । यदि निवेदन दिँदाका प्रक्रियामा केही कमीकमजोरी भएका छन् भने सिकाउनुस् भनेका छौं । व्यवसायीको लडाइ, राज्य र राजनीतिको कुराहरुमा जाँदैन । व्यवसायीहरुले कमिसन दिँदा वा पावर शो गर्दा त्यहाँ भित्रको आन्तरिक अस्वस्थ द्वन्द्वका कारण सेबोनको प्रयास विफल भयो भन्ने आरोप लगाएको छ । तपाई माथि पनि ब्यक्तिगत आक्षेप लागेको छ । अध्यक्षको कुर्सीमा बसेर रंगमञ्च हेर्दाको अनुभूति कस्तो रह्यो ? यो राम्रो रंगमञ्च छैन । म लडाकु हुँ । मलाई संघर्ष गर्न आउँछ । सघर्ष गरेरै यहाँसम्म पुगेको हुँ । विचारको आदानप्रदान र बहस गर्न डर लाग्दैन । विज्ञहरुसँग टेबलमा बसेर बहस गर्न तयार छु । मनोमानी आक्षेपबारे मेरो केही भन्नु पनि छैन । म आफू हुञ्जेलसम्म राम्रो विचारको प्रवाह गर्न चाहन्छु । मैले केही कुराहरु सिकाउन सके भने मेरो लागि ठूलो उपलब्धि हो । आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पनि खरिद गर्न पाउने व्यवस्था भएपछि के फाइदा भयो ? म आरक्षणको पक्षधर होइन, प्रतिस्पर्धाको पक्षधर हो । हरेक चिजमा सबैलाई बराबर संघर्ष गर्ने अधिकार हुनुपर्छ । सैद्धान्तिक हिसावले म आरक्षक होइन । तर, यो विषयमा हामीले गहन रुपमा सोच्यौं । म २० वर्ष बाहिर बसेको हुँदा विदेशमा बस्नेहरुको पीर मर्का राम्रोसँग बुझेको छु । उहाँहरु ठूलो आर्थिक र सामाजिक बोझ लिएर बाहिर जानु हुन्छ । उहाँहरुको रकम दीर्घकालिन लगानी, उत्पदानमा लगानी गर्ने र बालबच्चाको लागि बचत गर्ने बानी बसेको छ । त्यसलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाले यो व्यवस्था लागू गरिएको हो । दुःख संघर्ष गरेर गएको मान्छेको पैसाको सदुपयोप पनि गर्न जान्ने भयो । बैंकिङ्ग च्यानलबाट आउँदा देशलाई फाइदा हुने भयो । यो लागू गर्दा रेमिटेन्समा धेरै फड्को मारेको छ । अधिकांश श्रमिकले पहिलाभन्दा बढी रकम बैंकबाट पठाउने गरेका छन् । स्वदेशमै दुःख गर्ने किसान, श्रमिकले आरक्षण नपाउने तर विदेशमा गएपछि आरक्षण पाउँछ । यस्तो किसिमको विभेदले हामीलाई कहाँ पुर्याउँदैछ ? विदेश गएपनि स्वदेशमा बसेपनि आरक्षण दिनु हुँदैन । त्यो बेलामा संकट व्यवस्थापन गर्नु पर्ने थियो । जतिबेला यो नीति ल्यायौं, त्यो बेलामा असाध्यै सान्दर्भिक थियो । किनभने विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको थियो । भोलि नेपालले अति आवश्यक कुरा पनि आयात गर्न नसक्ने हो कि भन्ने अवस्था थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिती खस्केर गयो भने भोलिका दिनमा आयात नहुन सक्छ भन्ने डर थियो । यस्तै अवसर नेपालमै बसेर दुख पाएका गरिब, किसानलाई पनि राज्यका विभिन्न निकायले दिनु पर्छ । उनीहरुको उत्थानका लागि यस्ता खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।