विकास वहस

काठमाडौं । देशभर आज १६ औँ गणतन्त्र दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । सरकारले यसपटक परम्पराभन्दा बाहिर निस्केर जनताको सहभागितामा गणतन्त्र दिवस मनाउने निर्णय ग¥यो । नेपाली जनताले खास अर्थमा अधिकार पाएको दिनका रुपमा आजको दिनलाई स्मरण गरिन्छ । गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षतालगायत अधिकार स्थापित गर्न दशवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिबेला मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा छन् । नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र आमूल परिवर्तनको नेतृत्व समेत गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राष्ट्रिय समाचार समिति राससका प्रधानसम्पादक एकराज पाठक र समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश : प्रधानमन्त्री ज्यू , आज हामी १६ औँ गणतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौँ । यस दिवसका सन्दर्भमा केही मानिसले यसका बिकल्पमा अनेकन विषय उठाइरहेका छन् । तपाईं आफैँ गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको सङ्घर्ष र आन्दोलन तथा जनयुद्धको नेतृत्व समेत गर्नुभएको व्यक्तित्वका हिसाबले तपाईंको सन्देश के छ ? गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आमनेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीप्रति हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । हिजो गणतन्त्र विरोधी एकात्मक एकीकृत सामन्ती राज्यका पक्षधरले त्यसखालको केही प्रयास गरेका छन् । उनीहरुले वातावरण बनाउन खोजेका मात्रै हुन् । यो नागरिक तहबाट उठेको प्रश्न होइन भनेर म प्रष्ट पार्न चाहन्छु । राजनीतिक नेतृत्व मुख्यतः राजनीतिक परिवर्तनका बाहक शक्ति, नेता, दलले केही समीक्षा गर्नुपर्ने पक्कै पनि छ । जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट जेजस्तो परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए, त्यो रुपमा पूरा हुन सकिरहेको छैन । त्यसकारण पनि इतिहासमा पछि परिसकेका, पराजित भइसकेका र इतिहासले मिल्काइसकेका तत्व पनि एकपटक सल्बलाउनुको कारण राजनीतिक नेतृत्वले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको कमी कमजोरीको कारण हो । त्यसकारण गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सबै राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजलाई यो परिवर्तनका बहाकलाई गम्भीर आत्मसमीक्षासहित जनतालाई सुशासन, न्याय र समृद्धि दिने काममा केन्द्रित हुनुपर्छ । मैले आज बिहान पनि गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको सम्बोधनमा पनि भने पनि लोकतन्त्रको विकल्प अझ राम्रो सुदृढ लोकतन्त्र मात्रै हुनसक्छ । गणतन्त्रको बिकल्प अझ राम्रो र सदृढ गणतन्त्र हुनसक्छ । यो विश्व इतिहासले पटकपटक प्रमाणित गरेको तथ्य हो । त्यसकारण कतिपयले प्रश्न उठाउने गरेको भए पनि इतिहासको चक्का भने पछाडि फर्कँदैन । यो अगाडि नै जान्छ । लोकतन्त्रबाट नै सुशासन र समृद्धि दिन सकिन्छ भन्ने कुरा मैले यो पटक सरकारको एवम् कार्यकारी प्रमुखको रुपमा नेतृत्व गर्दै गर्दा जनताको पक्षमा काम गर्ने र प्रमाणित गर्ने पूराका पूरा प्रयास गरेको छु । घटनाक्रमले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नै सुशासन दिन सक्ने र समृद्धितिर लान सक्ने व्यवस्था हो भन्ने पुष्टि हुँदैछ । दशवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ज्यू तपाईंले कस्तो गणतन्त्रको परिकल्पना गर्नुभएको थियो ? हामीले जनयुद्धका क्रममा वा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै संविधानसभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्दै गर्दा जेजस्तो परिकल्पना गरिएको हो सबै त त्यही रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन । किनकी, हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअन्तर्गत उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायलाई पूर्ण समानुपातिक र समावेशी अधिकारको परिकल्पना गरेका थियौँ । आर्थिक रुपले जनवादी अर्थतन्त्रको कुरा गरेका थियाँै । हामीले पूर्ण समानुपातिकताको मात्रै होइन, हामीले आर्थिक क्रान्तिको कुरा गरेका थियौँ । तर, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, त्यतिबेला हामी शान्ति सम्झौतामार्फत संविधानसभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएका थियौँ । त्यतिबेला जानुपर्ने इतिहासको आवश्यकता थियो । राजनीतिक दलका बीचमा सम्झौता गरेर लचिलो तरिकाले शान्ति प्रक्रियामा नआएको भए यो देश के हुन्थ्यो होला भन्यो भने बढो कहाली लाग्दो अवस्था थियो । सम्झाौता गरेर हामीले ठिक ग¥यौँ भन्ने नै इतिहासले पुष्टि गरेको छ । तर, त्यसरी सम्झौता गर्दा कतिपय हाम्रा माग छुट्न गए या हामीले थाँती राख्नुपर्ने स्थिति आयो । अरुका माग स्वीकार गरिदिनुपर्ने अवस्था आयो । त्यो अवस्था आएको हुनाले संविधान बनाउने बेलामा पनि हाम्रा केही ‘रिजर्भेसन’ राख्दै सहमतिले संविधान बनाइयो । यतिबेला जनतालाई राम्रो न्याय दिने र अधिकारसम्पन्न बनाउनेमा कतिपय विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निर्वाचन प्रणालीका बारेमा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने जरुरी छ । निर्वाचन प्रणाली बढी खर्चिलो, भड्किलो र साधारण जनताले व्यहोर्न नै नसक्ने खालको छ । यो सबैलाई महसुस भएको छ । शासकीयस्वरुपका बारेमा पनि अझ प्रतयक्ष जनताको शासन हुने गरी प्रत्यक्ष कार्यकारी हुने गरी सोच्नु जरुरी छ । भ्रष्टाचार विसङ्गतिको चाङ लाग्न खोजेको छ । त्यसलाई बढार्नका निम्ति गम्भीर कदम जरुरी छ । मलाई लाग्छ, यो परिवर्तन तपाईंले शुरुमा गर्नुभएको प्रश्न जस्तै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन र त्यसलाई स्थापित गर्न प्रमुख भूमिका खेल्ने नेतृत्वमध्ये एक प्रमुख व्यक्ति भएको नाताले वा त्यो अवसर प्राप्त गरेको हुनाले यसलाई सुदृढ गर्ने, यसलाई अझ राम्रो बनाउने, बढी संवेदनशील जिम्मेवारी मेरो छ भन्ने हिसाबले पनि समाजिक न्याय, सुशासनका निम्ति नयाँ सङ्कल्पसहित अगाडि बढेको छु । जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियाको नेतृतवकर्ताको हिसाबले तपाईं १६ वर्ष अगाडि वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग हात मिलाउँदै गर्दा र हाल तेस्रो पटक कार्यकारी प्रमुखको रुपमा नेतृत्व गर्दै त्यो दिनलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ र कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? यो १६ वर्षलाई हेर्दा कतिपय घटनाक्रम महत्वपूर्ण छन्, ऐतिहासिक छन् । कयौँ उपलब्धि यसबीचमा भएका छन् । कतिपय गम्भीर कमजोरी पनि भएका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता आफैँमा ऐतिहासिक परिघटना थियो । संविधानसभाको निर्वाचन हे¥यौँ भने दशकौँदेखि थाँती रहेको नेपाली जनताको मुद्दा थियो । संविधानसभाको निर्वाचन भयो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो । यो आफैँमा ठूलो कुरा हो । शान्ति सम्झौताका असाध्यै जटिल र निक्कै नै संवेदशील कामलाई हामीले असाध्यै सफलताका साथ सम्पन्न ग¥यौँ । हतियारको व्यवस्थापन र सेना समायोजन तथा जनमुक्ति सेनाका योद्धाको व्यवस्थापन गर्ने सामान्य कुरा थिएन । धेरै देशमा शान्ति भइसकेपछि युद्ध भड्किएको र समाधान गर्न नसकेको र बिथोलिएको तथा ठूलो रक्तपात  भएको विश्व इतिहासमा थुपै्र देखिन्छ । तर, हामी कहाँ सफलतापूर्वक सम्पन्न ग¥यौँ । यसलाई सामान्य कुरा भन्न मिल्दैन । आज त्यसलाई बिर्सेर सामान्य केही पनि थिएन, भन्या जस्तो गरेर कतिपय मान्छेले भन्न खोज्छन्, त्यो सत्य होइन । सदनमा पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट तथ्याङ्कलाई अगाडि सारेर २०६४ मा स्थिति के थियो, अहिले २०७९÷ ८० मा आइपुग्दा स्थिति के छ, शिक्षाको अवस्था के छ, स्वास्थ्यको स्थिति के छ ? भौतिक पूर्वाधारको अवस्था के छ ? यो सबै हेर्दा, धेरै सूचकाङ्क निक्कै राम्रो अवस्थामा छ । नेपाली जनताको अवस्थामा धेरै ठूलो सुधार आइराखेको छ भन्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ । मान्छेले भ्रम छरेर मात्रै त हुँदैन । यथार्थ धरातलमा टेकेर हेर्दा निक्कै नै प्रगति भएको छ । अर्कोतर्फ संविधानसभाबाट मौलिक अधिकारका रुपमा राखेका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई घोषणा गरिसकेपछि र सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको हक अधिकारको व्यवस्था गरिसकेपछि त्यहीअनुसारको केही ऐन कानुन, समयमा बनाउन समय लागेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई साँँच्चै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुरुप छ कि छैन भन्ने कुरा छ त्यसअनुसार ऐनहरु अनिवार्य रुपमा बनाउनुपर्ने छ । अझै पनि ती ऐन, बन्न सकेका छैनन् । सङ्घीयताले जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिन जसरी अगाडि बढ्नुपर्दथ्यो त्यो जान सकिरहेको छैन । जसरी हामीले अधिकारको सूची बनाएका छौँ, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको भनेर त्यसअनुरुपको अन्य ऐन सङ्घीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, स्वायत्त प्रदेश र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ, संविधानमा । यी कुरा  पूरा गरिएका छैनन् । यी कुरा नगरेपछि सङ्घीयताले जति राम्रो प्रतिफल जनतालाई दिनुपर्ने जनतालाई दिन सकिराखेको छैन । अनि त्यसैलाई टेकेर सङ्घीयता ठिक छैन या गणतन्त्र ठिक छैन भन्ने खालको प्रचारबाजी गर्ने दुस्साहस भइरहेको छ । मैले यसलाई ‘हलो अड्काउने, गोरु चुट्ने’ जस्तो, आफू आवश्यक ऐन चाँही नबनाउने त्यसलाई ढिलाढाला गर्ने, अनि त्यसले राम्रो कामसँग जनतालाई ‘डेलिभरी’ गरेन भनेर प्रणालीको विरोध गर्ने, वातावरण बनाउनु गल्ती भएको छ । त्यसकारण मैले यतिबेला सङ्घीय निजामति ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, विशेष प्रदेश, स्वायत्त प्रदेशद्वारा जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाको विषयलाई अगाडि सङ्कल्पका साथ अगाडि बढेको छु । यस पटक मैले त्यो गर्नैपर्छ, त्यसबाट जनताले थाहा पाउनैपर्छ, वास्तवमा यो प्रणाली त हाम्रो पक्षमा रहेछ भन्ने हो । पार्टी र नेताले राम्रो समीक्षा नगरेर, ऐन नबनाएर, राम्रो कार्यक्रम नगरेर, राम्रो व्यवहार नगरेर भएको रहेछ । प्रणालीको त दोष रहेनछ भन्ने मैले सावित गर्नुछ । म त्यसैमा लागेको छु । प्रधानमन्त्री ज्यू, तेस्रो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा शपथ ग्रहण गरिरहँदा यहाँले यसपटक मैले देखिने गरी काम गर्छु, जनताका समस्या देखेको भोगेको छु र देख्ने गरी काम गर्छु भनेर जुन अठोट गर्नुभएको छ । ती काम कसरी शुरु भएका छन् र अहिले कुन चरणमा छन् भन्ने यहाँलाई लाग्छ ? तपाईंले महत्वपूर्ण र ठिक प्रश्न गर्नुभयो । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मलाई यो प्रक्रियाको जति अनुभव आवश्यक पर्ने थियो, त्यो थिएन । भर्खर क्रान्तिबाट आएको हुनाले अलिक बढी क्रान्तकारी रोमान्स नै मभित्र थियो । त्यो रोमान्सका कारण मैले छोटो अवधिमा छाड्नुप¥यो । म यर्थाथ धरातलमा नै टेक्न सकेको भए, ततिबेला म पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुने पूरै सम्भावना थियो । त्यति ठूलो पार्टी, देशको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी थियो । तर, हामी कहीँ न कहीँ, अलिक बढी आर्दशवादी अलिक बढी मनोगत भएकै हो । म सधैँ सम्झन्छु, मेरो त्रुटि भयो भनेर मैले इतिहासमा भन्छु, मैले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नै राष्ट्रपति बनाउनु नै पर्दथ्यो । त्यसो गरेको भए चिज अर्कै ढङ्गले जान्थ्यो । संविधान समयमै बन्थ्यो, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन सकिन्थ्यो । मेरो ‘इन्टेसन’ राम्रो गरौँ, गलत प्रवृत्तिलाइँ परास्त गरौँ भन्ने नै थियो । नियतले मात्रै त काम गर्दैन । नीति, योजना र कार्यक्रम पनि वस्तुवादी हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान त्यसबाट लिइयो । दोस्रो कार्यकाल अली अनुभवी यो प्रक्रियाभित्र भए । त्यसभित्र पनि चुनौती त थिए । त्यसबेला धेरै महत्वपूर्ण काम भयो छोटो समयमा भन्ने लाग्छ । राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर लेजाने, हिमाल, पहाड, तराईलाई एकताबद्ध बनाउने, सहमति कार्यान्वयन गराउने समयमा मैले उदाहरण पेश गरेको छु । म जस्तो प्रधानमन्त्री देख्नुभएको छ, भनेर संसद्मा सम्बोधन गर्नुभएको थियो, छोड भनेका दिन छाड्छु भन्नभएको थियो, तर संसद्ले छाड्न भनिरहेको छैन भन्नुभएको थियो नि ? तेस्रो पटक म आफ्नो पार्टीको सङ्ख्याको तागतमा होइन, देशको आवश्यकता, आफ्नो अनुभव, हाम्रो राजनीति ‘एजेण्डा’प्रति जनताको अझै पनि भरोसा रहेका कारणले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएँ । यसलाई मैले सुरुदेखि यो ठूलो अवसर र चुनौती पनि हो भन्दै आएको छु । पहिलो दिनदेखि नै यसपटक कुनै पनि कमिकमजोरी हुन दिन हुँदैन, राम्राबाहेक नराम्रा काम गर्नेतिर कसैलाई पनि छुट दिन हुँदैन, आफुले पनि सोच्न हुँदैन भन्ने सङ्कल्प लिएको छु । तपाईंहरुले देख्नुभयो, म प्रधानमन्त्रीका रुपमा आउँदै गर्दा सबैतिर निराशा, गुनासा र असन्तुष्टि थिए नै । स्थापित राजनीतिक पार्टी र नेताप्रति वितृष्णा फैलाउने तथा मुलुकमा अराजकता फैलाउने कसरत पनि भइरहेको थियो । तर मैले पहिलो दिनदेखि नै सेवा प्रवाहमा देखिएको सास्ती हटाउन लागि परेँ । सवारी चालक अनुमति पत्र, राहदानी वितरणमा लाग्ने हैरानीलाई कम गर्ने, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रबीच समन्वय गराएर अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने, विदेशमा रहेका लाखौँ श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएर उनीहरुको भविश्यलाई सुन्दर बनाउने, पाठ्यपुस्तक नपाएर हैरान भएका लाखौँ विद्यार्थीका बीचमा समयमै पाठ्यपुस्तक पु¥याउनेलगायत विषयमा काम भएका छन् । पटकपटक मैले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिका बीचमा सामञ्जस्य ल्याउने कोसिस गरेँ । बैङ्कको ब्याजदर घटाउने, राजस्व बढाउनका लागि कठोर ढङ्गले कदम चाल्ने, विप्रेषण बढाउन कसरत गर्ने काम भएका छन् । अर्थतन्त्रको भयावह स्थितिको चर्चा गरिन्थ्यो, तर भयावह स्थिति चै होइन, अहिले पनि समस्या पनि छन्, तर समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने नयाँ आशा पलाएको छ । मैले हिजोका गलत ‘सेटिङ’ धेरैतिर भत्काएको छु । ठूल्ठूला अरबौँका सेटिङ भत्काएको छु । जनताको पक्षमा त्यसलाई बनाउने पहल सुरु गरेको छु । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्वमा देखिएका बेथितीलाई नियन्त्रण गर्न अगाडि बढिसकेको छु । यसक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति सरकारले कडा कदम चालेको छ । खासगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउने प्रक्रिया आएको रहेछ, त्यसलाई चै सुशासनतर्फै देशलाई लैजाने राम्रो अवसरका रुपमा सदुपयोग गरेँ । गम्भीर र दृढ कदमद्वारा यो सम्भव भयो । वर्तमान सरकार आएपछिको परिस्थितिमा म सन्तुष्ट छु । यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै तलमाथि भए । म एउटा गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री भएँ, फेरि अर्को गठबन्धनको प्रधानमन्त्री भएर एक खालको राष्ट्रिय सहमति बनाउने कोसिस अहिले पनि गरिरहेको छु । देशका अगाडि रहेका चुनौतीको सामना गर्न यो जरुरी छ । अब हामी सहि ट्र्याकतिर जाँदै छौँ । एकाथरी मानिसलाई छटपटी भएको हुन सक्छ । नेतृत्वले यसरी देशलाई अनुशासन, विकास र समृद्धितर्फ लाने अठोट गर्ने कडा ढङ्गले प्रस्तुत गरेको कतिपयलाई त मन पर्दैन । उनीहरु कुनै न कुनै रुपले अनेक चलखेल गर्नेतर्फ लागेका पनि छन् । मैले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा जति दिन बस्छु राम्रो काम गर्छु, जनताले देख्ने गरी राम्रो काम गर्न बल गर्छु, मैले राम्रो काम गर्दागर्दै हटाउन खोजियो भने फैसला त जनताले नै गर्ने हो, जनताले फैसला गर्छन् भन्थेँ । आज पनि त्यही भनिरहेको छु । म राम्रो गर्छु, राम्रोबाहेक नराम्रो गर्दिन, राम्रो गर्दा पनि कहीँकतै जालझेल, चलखेल हुन्छ भने फैसला चै जनताले गर्ने हुन्छ । अहिले सरकार र जनता एक ठाउँमा आइएको छ । सरकारको काम गर्ने र सोच्ने तरिका जनताको चाहनाको बीचमा यतिबेला एकरुपता देखिएको छ । यसलाई सुदृढ गर्ने जिम्मेवारी छ । यसलाई जनतासम्म पु¥याइदिने जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यमको हो । भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा हुनुहुन्छ । यसपटकको भ्रमणको एजेण्डा के छन् ? भ्रमणको एजेण्डाबारे दुवै देशका बीचमा छलफल भइरहेको छ । तयारी अगाडि बढिरहेको छ । हाम्रो अपेक्षा के छ भने, यसपटक राष्ट्रिय हितका पक्षमा र नेपाल–भारत दुवैको आपसी हितको पक्षमा केही राम्रा निर्णय होउन् भन्ने चाहनाका साथ दुवैतर्फबाट पहल भएको मैले महसुस गरेको छु । ऊर्जासँग सम्बन्धित केही समझदारीका कुरा छन् ।  दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित केही विषयलाई भ्रमणका क्रममा उठाउनेछौँ । जुन नेपालका लागि दूरगामी महत्वको रहेको छ । धेरै वर्षदेखि नेपाली जनताले खोजिरहेको पनि यही  हो । हामीले ऊर्जा उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको बजार भनेजस्तो भएन भने ठूलो लगानी आउँदैन भन्ने महसुस गरेका छौँ । मेरो आशा र अपेक्षा छ की यसपठक त्यो गाँठो फुक्छ, र नेपालको ऊर्जा व्यापार गर्नेमा बढी नै सकारात्मक वातावरण प्राप्त गर्नेछौँ । हामी नेपालीले पहिलेदेखि नै सोचेको कुरा नेपाल, भारत र बङ््गलादेशका बीचमा त्रिपक्षीय ऊर्जा व्यापार गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने नै हो ।  अहिलेसम्म आउँदा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । अब नेपाल नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका बीचमा झण्डै ५० मेगावाट जति भारतीय ग्रीड हुँदै बङ्गलादेशमा नेपाली विद्युत् पु¥याउने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । यस पटकको भ्रमणमा हामी एक कदम अगाडि बढ्छौैँ । यो पनि नेपालका निम्ति ठूलो कुरा हुन्छ भन्ने लाग्छ । व्यापार पारवहनसँग सम्बन्धित कुरा पनि तीन चार वर्षदेखि थाँती रहेको थियो ।  यसपटक त्यो अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी जाँदैछौँ । दोधरा– चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्नेमा अगाडि बढ्छौँ । यीबाहेक अन्य थुप्रै कुराहरु छन्, जो सकारात्मक र नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु । हाम्रा बीचमा रहेका केही समस्याका बारेमा पनि सकारात्मक छलफल हुन्छ । जनताको तहमा उठिरहेको सीमा विवाद के होला ? प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह इपिजी प्रतिवेदन के हुन्छ ? भन्ने छ, यी विषयमा पनि कूटनीतिक तहमा संवाद गरेर समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ । हवाई रुटका कुरा पनि आइरहेको छ, यसमा सरकारको पहलकदमी कस्तो हुन्छ ? हवाई रुटबारे हामीले गम्भीर रुपले छलफल गरिरहेका छौँ, यसपटक अलिकति सकारात्मक वातावरण बन्छ भन्ने अपेक्षा छ । यद्यपि, अहिले निर्णय भइसकेको छैन, भ्रमणका क्रममा हुने छलफलबाट सकारात्मक परिणाम आउँछ । चुरे संरक्षणको विषयलाई सरकारले ध्यान नदिएको भन्ने विषय बाहिर आइरहेका छन्, यसलाई सरकारले कसरी लिएको छ ? यो अतिरञ्जित हो । एकाथरीले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटो होइन, अनावश्यक भ्रम र आशङ्काबाट वातावरण झन् बिथोल्ने प्रयास गरेका छन् । चुरेको गिटी बालुवा भारतलाई दिने कहीँकतै न नीति, न कार्यक्रममा छ, कहीँकतै छैन् । चुरेलाई संरक्षण गर्ने, गिटी बालुवाको व्यवस्थापन गर्ने बारेमा चुरे संरक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत हेर्दा यस बारेमा नयाँ ढङ्गले सोच्ने भनेको हो । बेच्ने भनेको पनि छैन, खोज्ने भनेको पनि छैन, चुरे संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता यो सरकारको अझ ठूलो छ । तराईलाई मरभूमिकरणबाट कसरी बचाउने भन्ने चिन्ताका साथ नीति कार्यक्रममा राखिएको हो । तर होहल्ला गरेका छन्, बेच्न लाग्यो भनेका छन् । चुरे संरक्षण गर्ने, तराईलाई मरभूमिकरणबाट रोक्नुबाहेक यो सरकारको कुनै उद्देश्य छैन । रासस

काठमाडौं । सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको दुई कार्यकाल राष्ट्रपतिको कार्यभार पूरा गरेपछि निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अहिले नागरिक जीवन व्यतित गरिरहेका छन् । नेपालको वाम–लोकतान्त्रिक आन्दोलन र महिला सशक्तीकरणको अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुगेकी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी गणतन्त्रको संस्थागत विकास, समृद्ध नेपाल र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका लागि अहिले पनि उत्तिकै चिन्तित देखिन्छिन्। गणतन्त्र दिवस–२०८० का अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समिति राससको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरिएको फोटो प्रदर्शनीपछि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले गणतन्त्रका विशेषता, संविधानको कार्यान्वयन र यसमा देखिएका चुनौतीका बारेमा अन्तर्वार्ता दिएकी छिन् । राष्ट्रपतिबाट अवकाशपछि सम्भवतः पहिलोपटक उनले यस प्रकारको अन्तर्वार्ता दिएकी हुन् । प्रस्तुत छ, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँग राससका आलेख शाखा प्रमुख कृष्ण अधिकारी, उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपाने र वरिष्ठ समाचारदाता प्रकाश सिलवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण : मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा गरी अवकाशको जीवनमा रहनुभएको छ । आजभोलि यहाँको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ ? राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा गरेपछि सर्वप्रथमतः राष्ट्रिय समाचार समितिको कार्यालयमै आएर संवादमा रहेको यो मेरो पहिलो अवसर हो । करिब सात वर्ष लामो अवधि देशको राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रही काम र कर्तव्य पूरा गर्ने अवसर पाएँ । मैले आफ्नो देश, जनता र आफ्नो जिम्मेवारीलाई बोध गर्दै काम गरेँ र मेरो कार्यकाल त्यस अर्थमा सफल भयो भन्ने लाग्छ । सफलतालाई समय सान्दर्भिकताका आधारमा हेर्नुपर्छ । राष्ट्रपति केबल व्यक्ति नभएर एउटा संस्था हो । काम गर्ने क्षेत्राधिकारका हिसाबले राष्ट्रपतिको कार्यकालमा समय व्यस्तता थियो । राष्ट्रको त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेर पुरानै नागरिक जीवनमा फर्केको छु । फर्किएको पनि करिब तीन महिना भयो । यस बीचमा मैले अग्रसरता लिएर विशेष केही काम गरेको छैन । कार्यकाल सकेर बाहिर आउँदा औपचारिकतामा बाहेक अरु खासै फरक महसुस भएको छैन । देशका लागि जिम्मेवारीमा गर्नुपर्ने काममा कमी आएको जस्तो लाग्दैन । अझ जिम्मेवारी बढेको जस्तो लाग्छ । योजनाबद्ध ढङ्गले सार्वजनिक क्रियाकलापमा भाग लिइसकेको छैन । अब विस्तारै नागरिक समाजका तर्फबाट राष्ट्रिय मुद्दामा अहिलेसम्मका अनुभवलाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचेको छु । अहिले म त्यस्तो धेरै व्यस्त छैन तर फुर्सदमा पनि छैन । म बेरोजगार भएँ भन्ने जस्तो पनि लागेको छैन । मुलुकमा अहिले भइरहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? देश हालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको करिब १५ वर्ष भयो । यो अवधिलाई हेर्दा राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाहका विषय ठीक गतिमै रहेको अनुभव मेरो छ । नयाँ प्रणालीमा प्रवेशपछि जुन गतिमा परिवर्तन र विकासका काम अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यो भने धिमा भएको हो कि भन्ने छ । यसबीचमा जनताका इच्छा र आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न तीव्रता दिनुपथ्र्यो, त्यो नभएको हुनसक्छ । हामी बहुदलीयता र बहुलवादसहितको खुला समाजमा छौँ । यसमा एउटा पार्टी र संस्थाले चाहेर मात्र गति तय नहुने भएकाले सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा मैले बिताएको राष्ट्रपतिको कार्यकाल र गणतन्त्र कार्यान्वयनको अवस्था ठीक दिशातर्फ नै उन्मुख छ भन्ने मेरो अनुभव छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रणाली सुदृढीकरणका लागि क–कस्को कस्तो भूमिका आवश्यक पर्छ ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थापम विश्वमै एक उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली हो । यसलाई सुदृढ तुल्याउन खासगरी मूलधारका राजनीतक दलको सुझबुझ र सहकार्य आवश्यक रहन्छ । उनीहरूले नै राष्ट्रिय एकता र जनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छन् । मुलुक हालको शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्नुअघि र पछिको स्थितिलाई तुलनात्मकरूपमा कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ? गणतन्त्र भनेको पूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धतिको एउटा प्रतीक हो । आवधिक निर्वाचनमा जनताबाट निर्वाचित भई शासन संरचनामा जाने व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूको चयन हुने भएकाले हिजो र आजमा धेरै फरक छ । हामी पूर्ण लोकतान्त्रिक परिपाटीमा प्रवेश गरिसकेका छौँ । यो परिवेशलाई देशको आवश्यकता र जनताको आकाङ्क्षाअनुसार अहिलेको विश्व समुदाय र विश्वको विकासको गतिअनुसार हामी अघि बढ्नु सक्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा नेपालमा गणतन्त्रपछि जनताले प्रयोग गरेका विभिन्न क्षेत्रका हक अधिकारको उपयोग कस्तो अवस्थामा पाउनुहुन्छ ? हरेक चिज परिपक्क र विकास हुन समय लाग्छ नै । हामी गणतन्त्रात्मक पद्धतिमा प्रवेश गरेको छौँ । यो प्रणालीमा प्रवेश गर्नासाथ जनताका सबै इच्छा, आकाङ्क्षा एउटै आवधिक निर्वाचनमा पूरा भइहाल्छ भन्न पनि सकिन्न । औपचारिकरुपमा २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि मात्र अहिलेको प्रणाली सुरु भएको हो । त्यसअघि सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रनुपरेको थियो । राज्यका आधिकारिक संरचनाले यसको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पहल गर्नुपर्छ । त्यो भनेको सरकार नै हो । यहाँ राज्यका विभिन्न अङ्ग छन् । उनीहरूले जिम्मेवारीसाथ त्यो काम गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीभन्दा अघिको विकासको गतिलाई हेर्ने हो भने झण्डै सात प्रतिशत विकासको दर पुगेको थियो । त्यो भनेको निकै राम्रो नतिजा हो । महामारीले त्यसमा गतिरोध ल्यायो । त्यसमा राजनीतिक अस्थिरताले पनि प्रभाव पार्यो । त्यसकारण त्यही गतिमा जाने स्थिति रहेन । लामो समयदेखिको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने आधुनिक नेपाल निर्माण गर्न पनि केही समय लाग्यो । निर्माणपछि जोगाउन पनि केही समय लाग्यो । लामो समयसम्म भौगोलिक सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको प्रतिरक्षाकै लागि लाग्नुपर्यो । त्यही क्रममा निरङ्कुश जहानियाँ शासन ब्यहोर्नपर्यो, त्यो व्यवस्था मनपरी ढङ्गबाट चल्थ्यो । जनताले दुःख पाए । जनताकै सङ्घर्षको प्रतिफलबाट २००७ सालपछि मात्र राज्य र व्यवस्था के हुन्, शासन प्रशासन कसरी चल्नुपर्छ भन्ने कुरा रेखाङ्कन हुँदै आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेका हौँ । वास्तवमा राज्य, राज्यव्यवस्था, शासन प्रणाली र सुशासन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब मानिसको दृष्टिकोण स्पष्ट भइसकेको छ । निरङ्कुशताको ‘लिगेसी’ र हिजोको सोच बोक्नेले परिवर्तनलाई अझै आत्मसाथ नगरेको अवस्था पनि छ । संसदीय मान्यताअनुसारको राज्य प्रणालीका सबै संरचना अघि बढिसकेका छन् तर पनि पुरानो सोचलाई परिवर्तन हुन त समय लाग्छ । परिवर्तनलाई हामीले समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि उपयोग गर्नुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरतका कारण विकासको गति ढिलो हुँदा जनताको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न समय लागेको हो । अहिले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अहिले कुनै विकल्प छैन । मुलुकका ठूलो रानीतिक दलले यसलाई नेतृत्व गरेर जानुपर्छ । समाजमा अनुशासनहीनता र प्रतिगमनकारी सोचलाई लोकतान्त्रिक पद्धति र जनमतबाटै निस्तेज गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । यो माध्यमबाटै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यसका लागि आधिकारिक संरचनाहरू छन् । ती निकायले जिम्मेवारीपूर्वक सहकार्यका साथ काम गर्नुपर्छ । यहाँले भनेजस्तै गणतन्त्रको यात्रा एउटा गतिमा छ तर सुशासनको पाटो कमजोर छ । यसकारण कतै यो प्रणालीकै कमजोरी त होइन भन्ने टिप्पणी सुनिएको छ । प्रणालीलाई बलियो बनाउन सुशासन कायम गर्न के गर्नुपर्ला ? प्रणाली आफैँमा गलत नभए पनि कहिलेकाहीँ काम गर्ने व्यक्तिहरूका कारण जानेर वा नजानेर नकारात्मक कुराहरू भएका हुन सक्छन् । परिवर्तन हुुनुभन्दा पहिला लामो समयदेखि मुलुक एक प्रकारले थङ्थिलो अवस्थामा थियो । हाम्रो शिक्षा प्रणाली कस्तो थियो र छ रु मानिसहरू शिक्षा र रोजगारीका कारण किन विदेश पलायन भए ? स्वदेशमा रोजगारी र उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ? ती सबैलाई मूल्याङ्कन गरेर हेर्नुपर्छ । त्यसैले हामी कुनै एक व्यक्तिले कामका सन्दर्भमा गल्ती गरे भन्दैमा प्रणाली नै खत्तम हो भन्ने निचोडमा जानु हँुदैन । एक जना आमाका १२ जना छोराछोरी होलान्, कुनै एकले केही गल्ती गरे भन्दैमा आमा नै गलत भन्ने सोचमा पुग्नुहुन्छ र ? अहिले युवाहरूमा नयाँ सोच देखिएको छ । नयाँ नयाँ राजनीतिक दल पनि उदाएका छन् । कतै हामीले गणतन्त्रको प्रतिफल युवाहरूलाई दिन सकेनौैँ कि ? यो त यस्तो हुन्छ नि, मैले सुन्तलाको बोट रोपेको थिएँ । अहिले फल्न थालेको छ, अनि दानाचाहिँ मैलेमात्रै खानुपर्छ भन्ने सोच कसैले पनि राख्नु हुँदैन । हिजो २००७ सालको आन्दोलनमा आजका युवा थिएनन् । २०३६ साल र २०४६ सालको आन्दोलनमा म थिएँ होला, २००७ सालमा म पनि थिइनँ । अनि अगाडिका कोही होइन भनेर मैले भन्न मिल्छ र ? पुर्खाको इतिहासलाई भुल्न हँुदैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबैले आफ्ना आवाज बुलन्द गर्न पाउँछन् । राजनीतिमा आजका पुस्ता आउन पाउँछ । आउँछ । तर अग्रज कोही होइनन्, हामी नै विकल्प हो भन्ने सोच राख्नु हुन्न । कोही एकाएक गड्यौलाजस्तो आजको आजै निस्किएको भन्ने पनि सोच्नु हुँदैन । राजनीतिमा विभिन्न खालका तरेलीहरू आउँछन् । नयाँ उदयमान शक्तिहरूले मातृभूमिलाई शिरमा राखेर देशको हितमा काम गर्छन् भने उनीहरूलाई जनताले साथ दिन सक्छन् । लोकतन्त्र भनेकै यहाँ सबैको उपस्थिति हुनु हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि कुनै कमजोरी र गुनासो देखिए यही प्रणालीका माध्यमबाट परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ । मुख्य कुरा हामीले समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्छ । आधुनिक नेपाल बनाउनुपर्छ । गणतन्त्रको सार यसमै छ । विगतको जस्तो भाइभाइमा देश अंश लाउने प्रणालीमा त हामी छैनौँ नि । सङ्घीयता खर्चिलो भयो भन्ने छ । विकास र समाजिक सेवाका क्षेत्रमा राज्यले ध्यान दिन नसकेको हो कि ? हामीले राज्य प्रणालीको सञ्चालनका क्रममा कसरी नीति कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेका छौँ भन्ने हेर्नुपर्छ । राज्यलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने गरी शिक्षाको विकास र आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ ? कर्मचारी संयन्त्रमा भएका जनशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गरी कार्यसञ्चालनमा प्रविधिको प्रयोग गरी कामका नयाँ क्षेत्रमा कर्मचारीलाई लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । हामीले भौगोलिक अवस्थितिअनुसार उचित नीति निर्माण गरेर उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । हामी भूपरिवेष्टित र भूजडित देशको अवस्थामा छौँ । यस स्थितिमा आत्मनिर्भतरता र स्वावलम्बी हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । हामीले उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । हाम्रो उत्पादन महँगो भएको छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने समस्या हो । त्यसैले मेरो विचारमा प्रदेश वा प्रणाली नै खर्चिलो भयो भन्ने लाग्दैन । उत्पादन वृद्धि र जनताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरेर जान सक्नुपर्छ । प्रदेश संरचना अनावश्यक भन्ने टिप्पणी त छ नि ? करिब तीन करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकका हरेकका आफ्ना सोच भएका हुन सक्छन् । सञ्चारमाध्यमबाट ती कुराहरू आएका हुन सक्छन् । उत्पादनमा लाग्ने र काम गर्ने गर्ने हो भने त्यस्ता गुनासा आउँदैनन् । हामी हाम्रो कृषिप्रधान देश अनुकूलको उत्पादनमा जान सक्नुपर्छ । नेपालको धन हरियो वन भन्ने पनि छ । कृषि र वन क्षेत्रबाट हामी गुणस्तरीय उत्पादन गरेर विश्व समुदायलाई सेवा दिन सक्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ । वास्तवमा हाम्रो कृषि र वनमै व्यापार घाटा चुलिँदो छ । त्यसलाई कम गर्न सक्नुपर्छ । जलस्रोतका सन्दर्भमा कुरा गर्दा, अहिले विश्वमा जलवायु परिवर्तनको जोखिमको जुन स्थिति छ, हामीले त्यसको असरलाई सन्तुलनमा ल्याउन कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग त आराध्यादेव पशुपतिनाथको अनुकम्प भनौँ, यस्ता जलधाराहरू छन्, हामीलाई त्यो खानेपानी, कृषि, बिजुली उत्पादन अनेक काममा उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसअनुसार हामीले उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको हामीले उपयोग नगर्ने अनि प्रणालीलाई दोष दिएर हुन्छ र रु यसबीचमा देश विकासका लागि कसले के–के योगदान गरे रु त्यो हेर्नुपर्छ । आज कोही फुत्त राजनीतिमा निस्किएर प्रणालीलाई गाली गरेर मात्रै हुँदैन । देशमा सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्था हुँदा को–को कहाँ थिए, त्यसको आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । कसले गल्ती गरे रु कसले राम्रो गरे रु त्यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । म पद बहालमा हुँदा मैले भेटघाट गर्ने क्रममा राज्यका महत्वपूर्ण पदाधिकारीलाई अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र भौगोलिक अवस्थितिअनुसारको नीति योजना बनाएर काम गर्न सधँै भनिरहन्थेँ । हामीले प्रणालीलाई बलियो र जनतालाई प्रतिफल दिन सबैले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि जोड दिने गर्नुहुन्थ्यो तर राष्ट्रपति पद संवैधानिक हैसियतमा हुने भएकाले कामको परिणामबारे राज्यका निकाय जिम्मेवार हुने गर्छ । यस अर्थमा गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा राष्ट्रपति संस्थाको भूमिका कस्तो हुन्छ ? महत्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रपति संस्था भनेको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको उच्च रुप हो । ती सबैको कामको परिणामको जस अपजस राष्ट्रपति संस्थालाई पनि जान्छ । जो घरको मुली छ, उसलाई जस अपजस जानु अन्यथा होइन । हामी सबैले आफ्नो भूमिकालाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । अन्त्यमा, सोहौँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आम नेपालीलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ? म गणतन्त्र दिवसका अवसरमा स्वदेश र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लोकतन्त्रको उच्चतम् रुप हो । आजको देशको आवश्यकता समृद्व राष्ट्र, सुखी राष्ट्र र अनुशासित राष्ट्र निर्माणका लागि सबैको साथ, सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता छ । म सबैलाई एकजुट भएर अघि बढ्न शुभकामना दिन चाहन्छु । रासस

पछिल्लो समय नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा शैक्षिक क्यालेन्डरदेखि नर्सिङ कार्यक्रमसम्मका धेरै विषयमा समस्या देखिएका छन् । निजी क्षेत्रका मेडिकल सञ्चालकहरुले नेपाललाई चिकित्सा शिक्षाको हब बनाउन सकिने सम्भावना देखिएकाले चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा कोटा वृद्धि र सत्र विभाजनको माग गरेका छन् । तर, कलेजहरुको मागलाई मन्त्रालय र आयोगले लामो समयदेखि सम्बोधन गर्न सकेको छैन । नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक समस्या र समाधानको विषयमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष तथा बिराट मेडिकल कलेज बिराटनगरका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्रमानसिङ कार्कीसँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले कुराकानी गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको लिस्ट हेर्दा ठूलो संख्याका विद्यार्थीहरुले चिकित्सा शिक्षाको विभिन्न विधामा अध्ययन गर्नको लागि प्रवेशिका परीक्षामा नाम निकालेको देखिन्छ । तर, तपाईंहरुले भनिरहनुभएको छ कि विद्यार्थी पाइएन । समस्या कहाँनेर छ ?  वार्षिक करिब ४६ हजार विद्यार्थीहरुले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अध्ययन गर्नको लागि आवेदन दिने गरेका छन् । यो भनेको एमबिबिएस, विडिएस, स्टाफ नर्स लगायत सबै विषयमा हो । तर, समस्या के भइरहेको छ भने सो क्षेत्रको लागि निर्माण गर्नुपर्ने एकेडेमिक क्यालेन्डर नियम कानून बनाएर लागू गर्ने काम भएको छैन । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको अध्ययनलाई व्यवस्थित बनाउन एकेडेमिक क्यालेन्डर निश्चित हुन जरुरी छ । यो क्षेत्रको शैक्षिक कार्यक्रम यसरी सञ्चालन भइरहेको छ कि एकेडेमिक क्यालेन्डर कहिल्यै पनि निश्चित छैन । यसले गर्दा विद्यार्थीको नियमित अध्ययनमा समस्या सिर्जना गरेको छ । अर्को, एउटा कन्सल्टेन्सी समूह छ, त्यसले अभिभावकहरु समक्ष के सन्देश दिन्छ भने नेपालको सन्दर्भमा बुझि नसक्नु छ है, तपाईंहरुको बच्चाहरुले पढ्न पाउन पनि सक्छन्, नपाउन पनि सक्छन्, यदि तपाईंले विदेश लगेर पढाउन चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई सहजिकरण गर्दिन्छौं भन्छन् । अन्यौलमा रहेका र आत्तिएका अभिभावकहरुले यहाँ भर्ना प्रकृया शुरु हुन भन्दा अगाडि नै विद्यार्थी बाहिर लैजान्छन् । यहाँ बैशाखसम्म भर्ना हुनु पर्ने विद्यार्थी कात्तिकसम्म पनि भर्ना हुन नपाएपछि कुन विद्यार्थी कुरेर बस्छ ? यसको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले निश्चित एकेडेमिक क्यालेन्डर बनाइदियो भने यो समस्या हुँदैन । तपाईंले उठाएको शैक्षिक क्यालेन्डरको विषय विद्यार्थी, अभिभावक, कलेज र देशकै हितमा देखिन्छ । आखिर कसले बनाउन खोजिरहेको छैन  ? मेरो विचारमा यसमा दुईवटै भूमिका होला, नियति पनि सफा छैन, नीति पनि सफा छैन । भन्न खोजेको तपाईंले नीति त बनाइ दिनुहुन्छ । तर, त्यो समयसापेक्ष छैन । वैज्ञानिक कारणमा आधारित छैन । चिकित्सा क्षेत्रमा विद्यार्थीको अभाव छैन । वर्षेनी प्रवेश परीक्षामा १० हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी सहभागी हुन्छन् र ६ हजारको हाराहारीमा उत्तिर्ण हुन्छन् । जसमा अहिले सञ्चालनमा रहेका सरकारी र निजी मेडिकल कलेजले १८ सय ९५ जना विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउँछन् । सो संख्यामा पनि ३३ प्रतिशत संख्या हामीले विदेशी विद्यार्थीको लागि छुट्याएका छौं । त्यसपछि बाँकी रहेका झण्डै १२ सय नेपाली विद्यार्थीले एमबिबिएस अध्ययन गर्न पाउँछन् । यदि क्यालेन्डर फिक्स हुने हाे भने सबै नेपाली विद्यार्थीको अध्ययनको रोजाइ नै नेपाल हुन्छ । किनभने छिमेकी देशहरुको भन्दा यहाँको पढाइ अब्बल छ । यसको पुष्टि मेडिकल काउन्सिलले लिने परीक्षाले पुष्टि गरेको छ । किनकी सो काउन्सिलले लिने परिक्षामा नेपालबाट एमबिबिएस पास भएकाहरु मध्ये ८०/९० प्रतिशत उत्तिर्ण हुन्छन् भने विदेशबाट पास भएकाहरु जम्मा २०/२५ प्रतिशत मात्रै रहेको अवस्था छ । जहाँसम्म मेरो विश्वास छ काउन्सिलमा कसैले म्यानुपेलेट गर्न सक्दैन । तपाईंको संस्थाले केहीदिन अगाडि एउटा विज्ञप्ति निकालेर चिकित्सा शिक्षाका केही विषयमा कोटा वृद्धि, दुई सेसन लगायतका विषयहरुको माग राखेको छ । के नेपालका मेडिकल कलेजहरुको क्षमताको आधारमा ती मागहरु राख्नु भएको हो ? खासमा हामीले भनिरहेको विषय सम्बन्धित निकायले राम्रोसँग बुझेका छन् तर कसैलाई पनि हामीले उठाइरहेको विषय सहि हो वा गलत हो, यिनीहरुले यी मुद्दाहरु किन उठाइरहेका छन् भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण भएको निकाय नै देखिन मैले । कोही पनि सिरियस देखेको छैन । संसद चलिरहको छ, त्यहाँ  कसैले पनि यो विषयलाई उठाइरहेका छैनन् ।  त्यसैले सञ्चारमाध्यमबाट जनतामा हाम्रो विषय पुर्याउन खोजिरहेका छौं । शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको राज्यको दायित्वको विषय हो । शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले हेर्नु पर्छ । तर, यो भन्दै गर्दा राज्यले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । राज्यले माध्यम भएर काम गर्ने हो भने निजी तथा सार्वजनिक साझेदारीमा काम गर्यो भने हामीले नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो गर्न सक्छौं । अहिलेको अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको सबैभन्दा ठूलो स्टेक होल्डर भनेको निजी क्षेत्र हो । हामीले यतिबेला राज्यलाई के भनिरहेका छौं भने राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको काम गर्नका लागि हामीलाई सँगै लिएर हिँडोस् । हामीले राज्यकै नीतिलाई कार्यान्वयन गर्छौं । आज यो देशमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको अर्थको छ । राज्यले तलब खुवाउन सकिरहेको छैन । हामीले भनेको के हो भने अहिले प्रत्येक वर्ष एमबिबिएसमा जम्मा १९ सय विद्यार्थीले मात्रै पढ्न पाउँछन् भने नेपालमा सिट उपलब्ध नभएको कारणले ५/७ सय जना विद्यार्थी अहिले पनि विदेश जान्छन् । यदि हामीले विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई मात्रै रोक्न सक्यौं भने वार्षिक ५/७ सय करोड देशबाट पुँजी बाहिर जानबाट रोकिन सक्छ । यिनै २०/२२ वटा मेडिकल कलेजमा २०/२० वटाको दरले कोटा बढाइदियो भने कोटा नपाएर विदेश गएका ५/७ सय विद्यार्थीहरुले स्वदेशमै अध्ययन गर्न पाउँछन् । उनीहरुको पहिलो रोजाई पनि नेपाल नै हाे । हामीले धन आर्जन गर्नको लागि एउटा महत्वपूर्ण विषय छ, विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्र्याउने । सो सन्दर्भमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भनेको चिकित्सा शिक्षा पनि हो । अरु विषय अध्ययन गर्न नेपालमा आउँदैनन् । अहिले पनि एमबिबिएस अध्ययन गर्नको लागि ५५० जना विद्यार्थी आउँदैछन् । हाम्रो भनाइ के हो भने ५५० मात्रै किन दुई हजार विद्यार्थी पढाउँन । यदि हामीसँग स्रोत र साधनमा कमी छ भने त्यसलाई रातारात बढाऔं । हामीसँग पूर्वाधार पर्याप्त मात्रामा छ । हामीलाई यदि एकैपटकमा धेरै विद्यार्थी पढाउन सकिँदैन भने दुईवटा सत्र बनाएर दिनुस् भनेर हामीले माग गरेका हौं । यसोगर्दा एउटा सत्रमा दुई हजार विद्यार्थी र अर्को सत्रमा दुई हजार विद्यार्थी प्रवेश गराउन सकिन्छ । यसो गर्दा एउटा सेसनमा छ सय विद्यार्थी विदेशी ल्याउन सकियो भने दुईवटा सेसनमा १२ सय विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउन सकिन्छ । सो प्रकृयामा १२ सय अर्ब रुपैयाँ देशभित्र प्रत्यक्ष रुपमा विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ । हामीले यो विषयलाई हामीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा राख्दा डा. कृष्ण गिरीले सो प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने तर सरकारले पढाउनपर्ने छात्रवृत्तिको कोटा समेट्न गाह्रो हुने बताउनु भयो । यसको लागि झण्डै एक सय करोड रुपैयाँ लाग्ने रहेछ । हामीले अर्थमन्त्रीलाई पनि सो विषयमा जानकारी गरायौं । तर, अर्थमन्त्रीले पैसा नभएको जानकारी गराउनुभयो । यदि सरकारले एक सय करोड लगानी गर्यो भने हामीले दुई हजार करोड भित्र्याउन सक्छौं । के नेपालमा एमबिबिएस अध्ययनको लागि दुई हजार विद्यार्थी भित्र्याउन सम्भव छ ? तपाईंले सोध्नुभएको यो प्रश्न हामीलाई राज्यले सोध्दैन । आजको दिनमा यो सम्भव छ । के नेपालको लागि दुई हजार करोडको कुनै महत्व छैन ? के दुई हजार करोड ठूलाे पैसा होइन र ? के नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई हजार करोडले ठूलो टेवा पुर्याउन सक्दैन ? यहाँनेर हाम्रो मुख्य उद्देश्य के हो भने कसरी धेरै भन्दा धेरै विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल भित्र्याउने भन्ने छ । यसमा पनि हामीले खासगरी लक्षित गर्न खोजको भारतको विद्यार्थीलाई हो । भारतमा प्रत्येक वर्ष १९ लाख विद्यार्थीले एमबिबिएसको अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । ती मध्ये साढे ९ लाख विद्यार्थी पास हुन्छन् । अहिले भारतमा ६८० वटा मेडिकल कलेजमा एक लाख चार हजार विद्यार्थी डाक्टर हुन्छन् । तर, पास भएर डाक्टर अध्ययन गर्नको लागि योग्य भएर बाँकी रहेका मध्ये दुई हजार विद्यार्थीमा हाम्रो दृष्टि हो । भारतको विद्यार्थीको पनि पहिलो गन्तव्य भनेको नेपाल हो । भारतमा प्रत्येक वर्ष एमबिबिएस अध्ययनको लागि गर्नुपर्ने निटको परीक्षा दुईपटक हुने गर्छ । त्यो परीक्षामा पास नभइकन डाक्टर पढ्न पाईँदैन । त्यसैले यो सम्भव छ । यदि एमबिबिएस कार्यक्रम छात्रवृत्तिकै कारण दुई सेसनमा सञ्चालन गर्न सम्भव छैन भने हामीले अर्को पनि उपाय दिएका छौं । एउटा सेसनमा दुई हजार नेपाली विद्यार्थीलाई पढाऔं, अर्को सेसनमा विदेशी विद्यार्थीलाई पढाऔं । यसको लागि गर्नपर्ने शैक्षिक क्यालेन्डर विश्वविद्यालयले गर्नसक्छ । गर्नुपर्छ । तपाईंहरुले नर्सिङ क्षेत्र सम्बन्धित पनि केही सवालहरु उठाउनु भएको छ, नर्सिङ शिक्षासँग जोडिएको खास समस्या चाहिँ के हो ? जसले गर्दा जनशक्ति उत्पादनमा नै समस्या भइरहेको छ ? चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भइसकेपछि त्यसले के भनिदियो भने नेपालमा पिसिएल नर्सिङ विश्वविद्यालयहरुले पढाउन पाउँदैन । युनिभर्सिटीले पिसिएल फेज आउट भनेको थियो, तर आयोगले त्यो नियम कलेजलाई पनि लगाउने काम गर्यो । त्यसो गर्दा एकैपटक ११६ वटा पिसिएल नर्सिङ पढाइ हुने कलेजहरु बन्द भए । विगतमा वार्षिक रुपमा चार हजारको संख्यामा विद्यार्थीहरुले पिसिएल नर्सिङ अध्ययन गर्ने गर्दथे भने यो वर्षदेखि १२ सय मात्रै विद्यार्थीले सो विषयमा अध्ययन गर्ने भए । अहिले नै अस्ट्रेलिया युकेले स्टाफ नर्स खोजेको अवस्था छ । उत्पादन घट्यो, भएको जनशक्ति पनि पलायन हुने अवस्था भयो । यहाँ विश्वविद्यालयले पिसिएल नचलाउने निर्णय भएको थियो । तर, कलेज त अन्डरग्र्याजुएट लेबल हो । त्यसैले हामीले सो विषयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ । समस्या कति सम्म भएको छ भने केही समय अगाडि बिराट मेडिकल कलेजले २६ जना स्टाफ नर्स माग्दा जम्मा दुई जना आए । नर्सिङ क्षेत्रमा यो स्तरको समस्या देखिइसकेपछि राज्यले यो विषयमा छलफल गरेर तुरुन्त समाधानको निर्णय गर्नुपर्ने हो । नेपालमा स्टाफ नर्स पढाइ हुने कलेजहरु बन्द भइसकेपछि अहिले भारतको बोर्डर साइडमा सयौं स्टाफ नर्स अध्यापन हुने कलेजहरु खोलिएका छन् । तर, उनीहरुको अस्पताल छैन । सिटिइभिटीबाट सञ्चालन हुने पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पनि एकसय बेडको अस्पताल बेडको व्यवस्था हुनुपर्ने भनेर व्यववस्था गरियो । जुन सञ्चालन गर्न कम्तिमा सय करोड लाग्छ । यो कसरी सम्भव छ ? जनशक्ति कहाँबाट जुटाउन सक्छन् ? नर्सिङ कलेजहरु अन्य अस्पतालहरुसँग पनि त जोडिएर काम गर्न सक्छन नी । समयसँगै अस्पतालहरुमा सुपर स्पेशालीटी सेवाको शुरुवात भएकोछ । जसले गर्दा विगतको तुलनामा स्टाफ नर्सको संख्या पनि बढी चाहिएको छ । हामीले यो विषयमा आयोगसँग हारगुहार गर्दा मेडिकल कलेजले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाईंदैन भनेर तर्क गर्ने गरिएको छ । स्टाफ तहको नर्सिङ अध्ययनलाई बन्द गरेपछि बिएससी नर्सिङ, एमएसी नर्सिङ र पिएचडी कसले गर्ने ? तपाईंको भनाइ अनुसार नर्सिङ क्षेत्रमा समस्या भयाभह स्तरमा देखिन लागेको छ, यसको समाधान कसरी सम्भव देख्नुभएको छ ? आयोगले कलेजहरुलाई पिसिएल नर्सिङ पढाउन दिनुपर्छ । यदि आयोगको नीति मिल्दैन भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । सिटिइभिटी पनि हामीलाई अनुमति दिन तयार छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले यो रोक्नुमा औचित्य के छ ? भारतमा नेपालमा कलेजहरु बन्द हुने वित्तिकै सयौंको संख्यामा कलेज खोल्न हुने तर नेपालमा चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने ? कसैले औचित्य देखाओस की पिसिएल नर्सिङ काम छैन भनेर । यदि अस्पतालहरु नै बन्द गर्न जनताले दिन्छन भने बन्द गर्नुस । नेपाली विद्यार्थीहरुलाई यहाँको भन्दा कम गुणस्तरको शिक्षा दिन लगाउने विषय कस्तो हुन्छ । यहाँनेर मेरो दृष्टिकोण के छ भने मलाई दक्ष जनशक्ति चाहियो । नेपालीहरुले नेपालमा नै अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षाको विषयमा हामीले निकै संवादमा जुटिरहेका छौं, तर समस्याको सुनुवाई भएको छैन । यो द्रुतगतिमा सम्बोधन हुनुपर्ने विषय हो । समयसापेक्ष रुपमा नियमकानून परिवर्तन हुनुपर्छ । राज्यले तुरुन्त यो विषयलाई सम्बोधन गरिदिनुपर्छ । पिसिएल नर्सिङको विषयमा आयोगले गरेको निर्णयले सम्पूर्ण चिकित्सा क्षेत्रमा नै यति ठूलो समस्या सिर्जना भयो । किन यो अनुमान गर्न सकेन आयोगले ? कि कुनै स्वार्थले त काम गरेको छैन ? हामीहरुको देशमा जब बाढी आउँछ पाल किन्न हिँड्छौं, जब जंगलमा आगलागी हुन्छ, तब हामी दमकल किन्न हिँड्छौं । त्यस्तै जब हाम्रा बिमारीले उपचार पाउन छाड्छन्, अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुग्छ, तब मात्रै यो विषयमा छलफल हुन सक्छ । यो विषयमा मैले आर्थिक चलखेलको अनुमान त मैले देखेको छैन तर, आफ्नो उपस्थितिको महत्व आयोगले बुझ्यो की बुझेन ? यो आयोगले भोलि समीक्षा गर्ला ।