विकास वहस

विद्युत नियमन आयोग चौथो वार्षिकोत्सब मनाउँदैछ । जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियामकका रुपमा काम गर्दै आएको आयोग पछिल्लो समय थप प्रभावकारी र सेवामा सुधार गर्दै गइरहेको अनुभुति जलविद्युत क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरुले गरेका छन् । सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिका बाबजुत पनि आयोगले जलविद्युत क्षेत्रका विकासका लागि काम गरिरहेको छ । विगत चार वर्षको काम कारवाही, नियामकका रुपमा खेलेको भूमीका र आगामी योजनाका विषयमा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । तपाईंले विद्युत नियम आयोगको अध्यक्ष भएर काम गर्नु भएको ४ वर्ष पुग्यो, यो अवधिको काम कारवाहीलाई कसरी समीक्षा गर्नु हुन्छ ? हामीले विभिन्न आरोह अवरोधकाबीच पनि यो ४ वर्ष भित्र धेरै राम्रा कामहरू गर्न सफल भएका छौं । एक दर्जन जति नियामकीय उपकरणहरू बनाइ सकेका छौं । र, अन्य एक दर्जन नियामकीय उपकरण बन्ने क्रममा छन् । त्यी मध्ये पनि केही अन्तिम चरणमा छन् । उपभोक्ताको हकहितको लागि पनि निर्देशिका बनाउने काम गरिरहेका छौं । त्यसमा जनता तथा सरोकारवालाहरूको राय लिएर अन्तिम चरणमा पुर्याउने तयारी भइरहेको छ । विद्युत नियमन आयोगले हालसम्म ६६ वटा कम्पनीलाई प्राथमिक तथा हकप्रद सेयर निष्कासनको पूर्व स्वीकृति दिएको छ । ९१ वटा विद्युत कम्पनीका सेयर संरचना परिवर्तन स्वीकृति पाएका छन् । यस्तै, हालसम्म आयोगबाट ७८ वटा कम्पनीले विद्युत खरिद बिक्रीको दरको निर्धारण तथा विद्युत सम्झौता भएको छ । विद्युत कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण आयोजना, प्राप्ति र ग्रहण सहमति २० वटा कम्पनीलाई दिइएको छ । आयोगले विद्युत कम्पनीको खरिद बिक्री सहमति ३१ वटाले पाएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चैत्र मसान्तसम्म ५५९ वटा कम्पनीका निवेदनलाई अध्ययन गरी फर्छ्यौट गरेका छौं । हामीले क्याबिनेटले गरेको जस्तो काम गर्छौं । हामीलाई विभिन्न हाइड्रोपावरका कम्पनीबाट निवेदन परेको हुन्छ । सोही निवेदनलाई यहाँका कर्मचारी साथीहरूले हेरी प्रस्ताव बनाउनु हुन्छ । सबै कुरा ठिक भएको खण्डमा आयोगको बैठकमा राखिन्छ । र, त्यो प्रस्ताव २४ घण्टाा अगाडि नै सदस्यहरूलाई बाँडिन्छ । उहाँहरूले अध्ययन गरे पश्चात् आयोगको बैठक बसी निर्णय गर्छौं । नियम अनुसार सबै कुरा ठिक छ भने स्वीकृति दिन्छौं, छैन नियमानुसारका भने कागजपत्र माग गरेर कार्वाही अगाडि बढाउँछौं । यो काम गर्नको लागि हामीसँग ५ जना अफिसरहरू हुनहुन्छ । हाम्रो आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय गएर बसेको छ । हामीले विनियमावली ऊर्जा मन्त्रालयलाई २०७८ असारमा पठाएका थियौं । अहिलेसम्म पनि स्वीकृति नभई सकेको अवस्थामा हामीले हाम्रो कर्मचारी लिन पाइरहेका छैनौं । कर्मचारी थोरै भए पनि सेवाग्राहीलाई सहज तरिकाले सेवा दिई चुस्त दुरुस्त रूपले कार्यको सम्पादन गर्दै आएका छौं । यो चार वर्षको अवधिमा गरेको काममा तपाईं आफै पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? म एकदमै सन्तुष्ट छु । हामीले सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिका बाबजुद धेरै राम्रो काम गरेका छौं । यो बीचमा कोभिड–१९ का कारण काममा अवरोध आयो । कोभिडको समयमा पनि हामीले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट आयोगको बैठक गरेका थियौं । भर्चुअल माध्यमबाट आयोगको बैठक राखेर कार्यक्रम गरेर भए पनि कामलाई निरन्तरता दियौं । यो भन्दा बढी कुनै संस्थाले काम गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । थप म्यानपावर तथा विज्ञ भइदिएको भए अझै धेरै विशेष गरी नियामकीय उपकरणहरू बनाउन सकिन्थ्यो । हामीले दुई पटक विद्युत महसुल निर्धारण गरेका छौं । हामीले पहिलो पटक २०७७ असार १ गते र २०७८ कार्तिकमा दोस्रो पटक विद्युत महसुल निर्धारण गरेका थियौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय महसुल निर्धारणको लागि आयोगमा निवेदन पेश गरेपछि यसको निर्धारण गरेका हौं । यो पनि एउटा ठूलो काम हो । यदि हामीले निर्धारण गरेको विद्युतीय महसुलमा गल्ती भइ प्राधिकरण घाटामा गयो भने समस्या आउने विषयलाई मध्यनजर गर्दै महसुलको निर्धारण गर्छौं । हामीले पहिलो पटक लगभग ९ प्रतिशत महसुल घटाएका थियौं । र, १० युनिटसम्म ५ एम्यिरबाट लिने न्यून वर्गका ग्राहकको महसुल शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेका थियौं । दोस्रो पटक २० यूनिटसम्म शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेका छौं । विद्युतीय उपकरणको पहुँच बढाई एलपी ग्यासको विस्थापित गरी इभी सवारीको सञ्चालन गर्नको लागि प्रेरित हुने गरी व्यवस्था महसुल निर्धारण गरेका छौं । यो चार वर्ष तपाईंका लागि चुनौतीपूर्ण नै रह्यो, स्रोत साधन छैन । अन्य क्षेत्रका नियामकहरु स्रोत साधन र जनशक्तिले पनि सुविधा सम्पन्न छन् । यो बिचमा तपाईं निलम्बनमा पनि पर्नु भयो । यी विषयहरुलाई कसरी लिनु भएको छ ? थोरै निलम्बनको कुरा गरौं । जस्तो कुनै एउटा हाइड्रोपावर १० अर्बमा बन्ने भयो । त्यो हाइड्रोपावरकाे प्राकृतिक प्रकोपका कारण ड्याम अथवा संरचनामा क्षति पुग्यो । त्यसमा थप २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने भयो भने तत्कालिन व्यवस्था अनुसार लगानी गर्न मिल्ने अवस्था छैन । आफ्नो खल्तीबाट हालौं भन्दा मिल्दैन । २ अर्बमध्ये पवर्द्धकहरूले ३० प्रतिशत राख्यो भने ७० प्रतिशत बाँकी बैंकले राख्ने हुन्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा रहेका आयोजनाहरुलाई राहत दिनको लागि उपयुक्त समधानको बाटो भनेको हकप्रद सेयर निकाल्ने हो । प्रवर्द्धकले २ अर्ब लगानी जुटाउन सकेन भने १० अर्ब नै रकम खेर जाने भयो । त्यो प्रवर्द्धकको मात्र हैन, सर्वसाधारण, प्रमोटर तथा लगानी गर्ने सबैको पैसा गयो । कुनै पनि हाइड्रोपावरको प्रोजेक्ट निजी क्षेत्रले बनाइ सञ्चालनमा ल्याएपछि लाइसेन्स अवधि ३५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई नै फिर्ता हुन्छ । लाइसेन्स अवधि भर प्रवर्द्धकले आफ्नो २० प्रतिशत सेयर बेच्न नपाउने भनेर कुरा आएको थियो । सो कुरा पूर्व मन्त्रीले निकाल्नु भएको थियो । मन्त्रीले कुरा निकालिसकेपछि हामीले यस सम्बन्धी क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवाला निकाय, बैंकर लगायतसँग कुरा गर्यौं । कुरा गर्दा उहाँहरूले हकप्रद सेयर दिनै पर्छ होइन भने। सबै कुरामा असर पुग्छ भन्ने सल्लाह आयो । अनि आफ्नो सेयर बेच्न नपाउने हो भने यस क्षेत्रमा कसले लगानी गर्ने ? त्यसैले लाइसेन्स अवधिभर सेयर बेच्ने कुरा राम्रो हुँदैन भन्ने भनाई गलत थियो । र, हामीले लाइसेन्स अवधि भित्र पनि प्रवर्द्धकले सेयर बेच्न पाउने भन्ने कुरालाई मध्येनजरमा राख्दै निर्देशिका जारी गर्यौं । पूर्व मन्त्रीज्यूको सोच पुरा नभएपछि उहाँले हामीलाई निलम्बन गर्न खोज्नु भयो र आफैले गर्न कानुनतः नमिल्ने भएपछि क्याविनेटबाट निर्णय गराउनु भयो । विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ बमोजिम आयोगको दफा ९ बमोजिम आयोगको कुनै सदस्य वा अध्यक्षले गल्ती काम गरेमा क्याबिनेटदवारा  छानबिन समिति गठन गर्न सकिने भनेको छ । तर, यहाँ त पुरै आयोगका अध्यक्ष र सबै सदस्यहरुलाई निलम्बन गरियो । आयोगलाई खाली गर्न पाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन । त्यसका विरुद्ध हामी सर्वोच्च अदालतमा गयौं । सर्वोच्चले इस्टे अर्डर दिएर हामी सबैले काम गरिरहेको अवस्था छ । यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने योजनाका साथ हामी अगाडि बढेको छौं । तर, उहाँलाई यो सोच पाच्य भएन र निलम्बन गर्ने प्रक्रिया गर्नु भएको हो । अहिले कानुनबाट हामीले न्याय पाएका छौं । हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमोटर, कम्पनी तथा लगानीकर्ताहरू सानो तिनो समस्या लिएर पनि अझै मन्त्रालय नै धाउने अभ्यास छ, तपाईंहरुले उहाँहरूको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्नु भएको हो ? विद्युत नियमन आयोगमा आएका सबै समस्याको समाधान गरेका छौं । मन्त्रालय तथा प्राधिकरणमा कामले धाउनु स्वाभाविक कुरा हो । हिउँदामा खोलामा पानी सुकेर बिजुली उत्पादनमा कमि भयो भने प्रवर्द्धकले त्यो बापत जरीवना तिर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कुनै एउटा कम्पनीले एउटा हाइड्रोपावरबाट कुनै महिनामा एक करोडको बिजुली निकाल्छु भनेर प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको छ । सुख्खा याममा खोलमा पानी सुकेर एक करोड युनिट बिजुली दिन्छु भनेको ठाउँमा ६० लाख युनिट बिजुली उत्पादन भयो भने ४० लाख युनिट उनीहरूलाई घाटा भयो र ४० लाख यूनिट बराबरको हर्जना प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यी समस्या पनि हामी सबै निकाय बिच मिलेर समाधान गरेका छौं । यसले प्राधिकरणका साथसाथै विकासकर्तालाई पनि फाइदा भएको छ । रुग्ण उद्योगहरुले विद्युत उत्पादनको पैसाले बैंकको ब्याज पनि तिर्न नसकेको अवस्था छ । त्यस्ता लगभग ४९ वटा आयोजना छन् । त्यस्ता आयोजनालाई पनि आयोगले सहजीकरण गरी रिफाइनान्सको ब्यवस्था गरी ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौं । यी र यस्ता धेरै कार्वाहीदवारा आयोगले डुब्न लागेको तथा टाट पल्टन लागेका योजनालाई उद्धार गरिरहेका छौं । हामीले काम नगरेको भन्ने ठाउँ छैन । धेरै हाइड्रोपावरका विकासकर्ताहरुलाई हामीले अभिभावक पायौं भन्ने कुरा सुन्नमा आएका छन् । अहिले सेवा शुल्क संकलन गरेर नै नियम आयोग धान्न सक्ने अवस्था छ ? हाम्रो सेवा शुल्कबाट उठेको रकमबाट नै आयोगलाई चलाइरहेका छौं । हामी आयोग सञ्चालन खर्च नेपाल सकारसँग माग्दैनौं । हामीलाई पहिलो र दोस्रो वर्ष नेपाल सरकार बजेटबाट प्राप्त भएको थियो । तेस्रो वर्षदेखि सरकारको बजेट लिनु परेको अवस्था छैन । नियमन आयोग आत्मनिर्भर छ । तपाईंले विभिन्न कम्पनीलाई आईपीओका लागि स्वीकृति दिनु हुन्छ, दोस्रो बजारमा जान कम्पनीहरू कत्तिको उत्साहित छन् ? हामी आइसकेपछि नियमन गर्नुको साथै सहजीकरणको काम पनि थुप्रै गरेका छौं । सहजीकरण गर्दा हाइड्रोपावरका विकासकर्ताहरु एकदमै उत्साहित छन् । उहाँहरूले नयाँ प्रोजेक्ट बनाउने तथा सेयरको निष्कासन गरिराख्नु भएको छ । उहाँहरूलाई पनि काम गर्न सहज भएर होला, पहिला ५ मेगावाटको हाइड्रोपावर बनाउनेले अहिले ५० मेगावाटको बनाइरहेका छन् । उहाँहरुले उत्साहित भएर हाइड्रोपावरका नयाँ–नयाँ अनि ठूला परियोजनाको काम अगाडि बढाइ राख्नु भएको छ । ऊर्जाको विकासबाटै देश विकास सम्भव हुन्छ भनेर उहाँहरू पनि लागि राख्नु भएको छ । तपाईंहरु नियमन सँगसँगै कारबाही पनि गरिराख्नु भएको छ, कति वटा कम्पनीहरु कारबाही परे ? हामीले धरै वटा कम्पनीलाई कारबाही गरेका छैनौं । अहिलेसम्म लगभग ५/६ वटा कम्पनीलाई कारबाही गरेका छौं । सहमति नै नलिई सेयरनिष्कासन तथा सेयर बेच्ने कम्पनीलाई कारबाही गरेका छौं । आईपीओ निश्कासनको स्वीकृति लिएर दोस्रो बजारमा गइसकेपछि जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम सुस्त हुने लगायतका कुरा सुनिन्छन्, तपाईंहरुले यसलाई कसरी नियाली राख्नु भएको छ ? हामीले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यो लगानीयोग्य छ छैन भनेर हेर्ने हो । हामीले लगानीयोग्य छ भनेपछि त्यो नेपाल धितो पत्र बोर्डले हेर्ने विषय हो । उसले नै यो सबै कुरा हेरेर नियमन गर्ने हो । उसले गर्ने काम हामीले गरेर दोहोर्याउने काम गरेका छैनौं । अब आयोगको अध्यक्षका रुपमा तपाईंको यो एक वर्ष मात्रै बाँकी छ, आगामी योजना के छ कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ? यो एक वर्ष भित्र धेरै गर्नु छ । यो वर्ष भित्र ग्रेड कोड, वितरण कोड बनाउने, उपभोक्ता हकहितको संरक्षण गर्ने निर्देशिका बनाउने, डिजिटलाइज गर्ने तथा नियामक उपकरण बनाउने योजना छ । आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली र कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिको लागि पठाएका हौं । सो विनियमावली स्वीकृत भएको खण्डमा लोकसेवाको माध्यमबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने छौं । कर्मचारी भर्ना गरी कामलाई चुस्त दुरुस्त तरिकाबाट गर्छौं । तथापि थोरै कर्मचारी भएता पनि सेवाग्राहीको काम चाहिँ रोकिएको छैन ।

चिकित्सा शिक्षातर्फ एमडी/एमएस तहको भर्ना प्रक्रियामा देखिएको विवादका कारण माघमा शुरु हुनुपर्ने अध्ययन प्रक्रिया ३ महिना बितिसक्दा पनि शुरु हुन सकेको छैन । भर्ना प्रक्रिया र परीक्षा प्रणालीमा असन्तुष्ठी जनाउँदै विद्यार्थीले मुद्दा हालेपछि अहिले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत एमडी/एमएस अध्ययन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो । स्नातकोत्तर तर्फको विद्यार्थी भर्नामा म्याचिङ प्रणालीमा योग्यता क्रम मिचिएको भन्दै विद्यार्थीहरु असन्तुष्टि छन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को परिच्छेद ६ को दफा १६,१७ र चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ को परिच्छेद ५ को दफा १८ र २० मा योग्यताक्रम अनुसारको भर्नाको स्पष्ट व्यवस्था गरिएकाले सोही अनुसार हुनुपर्ने दाबी विद्यार्थीले गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ अनुसार नै सबै प्रक्रिया अघि बढाएको बताउदै आएको छ । भर्ना प्रक्रिया सम्बन्धमा यस अघिको प्रणालीले धेरै समस्या श्रृजना गरेको भन्दै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यकारी समितिले विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ल्याई २०७९ असोज ११ गते स्वीकृत गरेको थियो । एकीकृत प्रवेश परीक्षाको मुल मर्म नै जान्नेलाई छान्ने भएपनि आयोगको त्रुटीपूर्ण कार्यविधिले कम अंक ल्याउने विद्यार्थीले छात्रवृत्ति, रोजेको विषय र शिक्षण संस्था पाउने तर बढी अंक ल्याउने विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पनि नपाउने, शिक्षण संस्था र विषय पनि रोज्न नपाउने अवस्था श्रृजना भएको आरोप विद्यार्थीले लगाएका छन् । उनीहरुले जेहेन्दार विद्यार्थीको मेहनतमाथि कुठाराघात भएको र नियमावली र ऐनको मर्मलाई मिचिएको दाबी गर्दै आएका छन् । प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीसँग चिकित्सा शिक्षा तर्फको स्नातकोत्तर तहको अध्ययन प्रक्रियामा भएको ढिलाई तथा भर्ना प्रक्रियाका सम्बन्धमा लिइएको अन्तर्वार्ताको संक्षिप्त अंश : राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग समग्र चिकित्सा शिक्षालाई पारदर्शी बनाउने अभिप्रायका साथ गठन गरिएको थियो, त्यसपछि समग्र चिकित्सा क्षेत्रका बेथितिहरु अध्ययन/अध्यापनको क्षेत्रमा देखिएका बेथितिहरु हट्छन् भन्ने अनुमान थियो तर बेथिति झनै बढ्यो भन्ने गुनासो छ, किन यस्तो भयो ? चिकित्सा शिक्षा आयोग बनिसकेपछि सबैभन्दा पहिलो चुनौति शुल्कमा थियो । आयोगले सबै तहका खासगरी स्नातक र त्यो भन्दा पछाडिका विषयहरुको अध्ययनको लागि शुल्क तोक्यो । भर्ना गर्ने क्रममा मनपर्दी शुल्क लिने तथा पैसाकै कारण धेरै नम्बर ल्याएकाले भर्ना नपाएर थोरैले पाउने कुराको अन्त्य भएको छ । यो आयोगले गरेकोे सबैभन्दा महत्वपूर्ण र पहिलो निर्णय थियो । शुल्कको विषय अहिले सबैले महशुस गरेको कुरा हो । दोस्रो कुरा भनेको भर्ना प्रक्रियामा अवलम्वन गरिने भनिएको मेरिटोक्रेसी । कम्तीमा पनि जाँच दिएर एलिजिबल नभइकन सर्टेन लेवलको माक्र्स (अंक) नल्याइकन योग्य नहुने स्थिति अहिले स्थापित भएको छ । अहिले मेरिटोक्रेसी (योग्यताक्रम) मिचेर कसैले भर्ना गर्नसक्ने स्थिति छैन । त्यो पनि स्थापित भएको ठूलो उपलब्धि हो । आईओएम र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको परीक्षमा के फरक छ ? विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रियाबारेको असन्तुष्टि अदालतसम्म पुगेको छ ? अहिले आईओएम मात्रै होइन, चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा लिइने सम्पूर्ण स्नातक र भर्नाका लागि लिइने परीक्षाहरु खासगरी नेपालभित्र र नेपालबाहिर पढ्न जानको लागि पनि लिइने परीक्षा एउटा मात्रै कमन इन्ट्रान्स हो । त्यो कमनगेट जस्तो भयो । करिव १६ वटा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुले फरकफरक लिने परीक्षाहरु अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोग एउटैले लिन्छ । आजसम्म चिकित्सा शिक्षा आयोगले सातौँ पटक परीक्षा लिएको छ । सातौँ पटकसम्म आइपुग्दा आजसम्म परीक्षाको सन्दर्भमा कुनै प्रश्नहरु उठेका छैनन् । यो विश्वास गर्न लायक हिसावले परीक्षा सञ्चालन गर्न आयोग सफल भएको छ । त्यो पनि धेरै ठूलो उपलब्धि हो । तपाईले कुनै गुनासा छैनन् भनिरहँदा योग्यताक्रम मिचेर भर्ना गरियो भनेर विद्यार्थीहरु अदालत पुगे, पुगेर पनि अदालतले स्टे अर्डर दिएको अवस्था छ, तपाईले भनेको कुरा र विद्यार्थीहरुको मुद्दामा अदालतले स्टे अर्डर दिने कुरामा त म्याच खाएन नि ? चिकित्सा शिक्षा आयोगले जति काम गरेको छ, एकदमै आत्मविश्वासका साथ गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले गलत काम गरेको छ भनेर औंला ठड्याएर भन्नुस्, त्यसको स्पष्ट जवाफ दिन तयार छौँ । अहिले बजारमा विद्यार्थीहरुले मेरिटोक्रेसी मिचियो, गलत भयो भन्ने जुन कुरा उठाइरहनुभएको छ । यो कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । यो जरुरत पनि छ । कुनैपनि बेलामा एक पटक एउटा लिस्ट निस्किदाखेरी त्यो लिस्टमा कहीँ कहिल्यै पनि मेरिटोक्रेसी मिचिँदैन । म चुनौति दिन चाहन्छु की देखाउनुस्, कुन बेला, कुन लिस्टमा मेरिटोक्रेसी मिचिएको छ ? यहाँ उठेका केही प्रश्नहरु बुझ्न जरुरी छ । आयोगको इन्टेन्सन अथवा खराब नियतले वा आफ्ना मान्छे भर्ना गर्नको लागि वा कसैको भन्सुनको हिसावले भर्ना गर्नको लागि कुनै काम भएको छैन । यो छ भने सबैलाई सार्वजनिक रुपमा नै भन्न चाहन्छु की, म आत्मविश्वासका साथ भन्छु, त्यसको लागि जुनसुकै पनि सजाय भोग्न आयोगका म लगायत कर्मचारी अथवा पदाधिकारीहरु तयार हुनुहुन्छ । एक पटक जब नाम निस्किन्छ, ती नाम निस्किएकाहरु मध्ये केही व्यक्तिहरु भर्ना हुँदैनन् । भर्ना नभएका विद्यार्थीहरुले पनि फेरि आफूले रोजेको विषयमा आफूले पहिले नै रोजेको भन्दा माथिल्लो तहमा जानको लागि पुनः उनीहरुले मौका पाउँछन् । पहिलो पटक भर्ना भइसकेपछि भर्नाको लिस्टबाट भर्ना भएका व्यक्तिहरु आउट भए । जब सिट खालि रहन्छ, खालि रहने सिटहरु दोस्रो पटकको लिस्टमा तल्लो नम्बरका व्यक्तिहरु भर्ना भए । अब पहिलो नम्बरका भर्ना भएका र पछि भर्ना भएका विद्यार्थीलाई मिसाएर हेर्दियो भने आफूले रोजेको विषयमा पहिला नपाएर तल्लो नम्बर ल्याउने विद्यार्थीले पायो भनेजस्तो देखिन्छ । भर्ना नभएर खालि रहेका सिटहरुमा तलको व्यक्तिले भर्ना पायो । फेरि पनि जुन बेला त्यो सूचि निस्किन्छ, त्यतिबेला कसैको योग्यताक्रम मिचिएको हुँदैन । त्यो लिस्टमा, जब फेरि खालि हुन्छ, खालि भएको सिटमा तलको विद्यार्थीहरु माथि भर्ना हुन आउनुहुन्छ । भर्ना भएको व्यक्ति पनि खालि भएको सिटमा पटकपटक भर्ना हुन पाउने हो भने यो कुराहरु उठ्दैन थियो । तर भर्ना भइसकेपछि फेरि भर्नाको लिस्टमा नचढ्ने भएकाले आफूभन्दा माथिल्लो लिस्टमा वा आफूले रोजेको विषयमा तलको योग्यताको मान्छे भर्ना भएको देखेपछि उहाँहरुलाई असन्तुष्टि भएको हो । यो प्रणालीले नै गरेको कुरा हो । यदि भर्ना भइसकेपछि पनि चेन्ज भइरहन पाउने खालको पद्धति भएको भए यस्तो हुँदैन थियो होला । तर व्यवहारिक रुपमा त्यो सम्भव छैन । किनभने भर्ना हुँदा पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । फेरि अर्को संस्थामा जाँदा त्यो पैसा लिएर जानुपर्ने हुन्छ । समय लिनुपर्ने हुन्छ । यी कारणले गर्दा भर्ना भइसकेपछि पुनः खालि रहेको सिटमा नपाएको विद्यार्थीहरुको असन्तुष्टि हो । यो प्रणालीगत रुपमा स्थापित गरिएको प्रणालीले गर्दा भएको हो । आयोग र आयोगका पदाधिकारीको नियतबाट भएको होइन । मुद्दाको विषयमा म प्रवेश गर्न चाहन्न । तर प्रणालीको बारेमा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । उदाहरणको लागि ५ जनाको नाम १,२,३,४,५ गरेर निस्कियो । १ नम्बरको विद्यार्थी भर्ना भयो । २ र ३ ले भर्ना भएनन् । ४ र ५ भर्ना भए । २ र ३ रोल नम्बरको स्थान खालि भयो । पुनः रि म्याचिङ दिएर त्यो ३ नम्बरको २ नम्बरमा सर्न पायो, २ नम्बरको १ नम्बर खालि नभएको कारणले माथि जान पाएन । २ नम्बर आउट भयो । २ नम्बरले पुन समापन म्याचिङमा अवसर पाउछ । ३ रोल नम्बरको २ मा आएपछि ३ खालि भयो, तर ४ रोल नम्बरको विद्यार्थी ३ नम्बरमा सर्न पाएन किनभने उ भर्ना भइसकेको छ । भर्ना भइसकेको व्यक्ति खालि ठाउँमा जान नपाउँदा अहिले विवाद भएको हो । भर्ना भइसकेको व्यक्तिलाई फेरि भर्ना नभएको ठाउँमा पटक पटक सारिराख्ने हो भने भर्ना प्रक्रिया कहिले पनि सकिँदैन । नेभर इण्डिङ प्रोसेस हुन्छ । आयोगले पहिला सार्वजनिक गरेको सूचि अनुरुप सोही मेरिटोक्रेसीको आधारमा गर्नू/गराउनू भनि आदेश दियो तर किन कार्यान्वयन गरिएन ? गत वर्ष एसेप्ट, रिजेक्ट, वि ड्र, प्रि नोमेशन, एड्मिशन भन्ने धेरै स्टेपहरु थिए । ती स्टेपहरु पूरा गर्दा ५ महिनासम्म पनि भर्नाका कुरा सकिएनन् । आफूले नेटमा केही पनि नगरेपनि एसेप्ट भएर भर्नाको नाम निस्कियो । अटोमेटीकल्ली एसेप्ट भएर जाने भएकाले केही व्यक्तिहरुलाई समस्या भयो । भर्नामा गइसकेपछि भर्ना भएन भने दुई वर्षसम्म जाँच दिन नपाउने भन्ने जस्ता नियमहरु थिए । त्यसैले थाहै नपाइ अटो एसेप्ट भएर समस्या आयो भन्ने गुनासा धेरै भएपछि विज्ञहरुको छलफलमार्फत भर्ना हुने भर्ना हुन्छन्, भर्ना नभएर खालि भएको ठाउँ तलको लिस्टबाट लैजाने भनेर अहिलेको कानून (विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि २०७९) बनेको हो । यो कार्यविधि बीचमा पैसा लिइसकेपछि नयाँ बनाएको होइन । पोहोरको छुट्टै हो, अहिलेको छुट्टै कार्यविधि हो । अदालतले विद्यार्थीले मागे जसरी नै गतवर्ष अनुसार नै गर्नु भनेर अन्तरिम आदेश दियो । त्यसपछि ऐन, नियम नहेरी ‘स्टे अर्डर ’देखियो, त्रुटीपूर्ण भयो यसलाई सच्याइ पाउँ भनेर आयोग भ्याकेटमा गयो, भ्याकेट सच्यायो । अनि अदालतले पहिलो योग्यताक्रम अनुसार भर्ना नभएका मध्येबाट पुनः अवसर दिनु भन्यो । त्यो पुनः भनेको ४ र ५ नम्बरको भर्ना भएको छैन, भनेर सिट खालि छन् भने उनीहरुलाई फेरि खालि भएको सिटमा पुनः अवसर दिनु भन्यो र पुनः अवसर दिएर नै यो प्रक्रिया अघि बढेको हो । अहिलेको असन्तुष्टि भनेको हामी भर्ना भइसकेपनि खालि रहेको सिटमा पाउनुपर्छ, विगतको वर्षको पुरानो नियमअनुसार नै अटो एसेप्ट हुन्थ्यो, अटो अपडेट हुन्थ्यो, नोमिनेशन, प्रि नोमिनेशन हुन्थ्यो, प्रि एड्मिसन हुन्थ्यो त्यो प्रकारको गरी पाउँ भन्ने उहाँहरुको भनाइ छ । तर भर्ना प्रक्रिया गत वर्षको नभई विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ अनुसार गरिएको छ । भर्ना प्रक्रियालाई हरेक वर्ष परिवर्तन गरेर किन जटिलता निम्त्याइरहनुभएको छ ? जटिल छैन । विद्यार्थीले आफूले रोजेको विषयमा जहाँ म्याच हुन्छ, त्यहाँ नाम निस्किन्छ । आफूलाई मन परेको विषयमा नै भर्ने हो । नाम निस्किएपछि भर्ना हुने हो भन्ने बुझ्यो भने त्यत्ति गाह्रो छैन । मल्टिपल अप्सनहरु, जस्तैः हामीसँग करिव २ हजार २२ वटा मेडिकल संस्थानहरुमा १४ वटा विषयहरु छन् । २ सय भन्दा बढी मल्टीपल च्वाइसहरु भए । पढ्ने विद्यार्थीहरुले आफूले नपढ्ने विषयमा, नपढ्ने संस्थामा म्याचिङ गर्नु हुँदैन । आफ्नो प्राथमिकता जुन हो, त्यसमा जसले अनलाइन गर्नुभएको छ, उहाँहरुलाई समस्या छैन । भएभरका संस्थाहरुमा भरेर आफूलाई मन नपर्ने विषयमा नाम निस्किएपछि त्यसमा भर्ना भएपछि पुनः मन पर्ने विषयमा खालि भयो भने जान पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको कन्फ्युजनले गर्दा केही समस्या आएका हुन् । यसमा सरलीकृत गरेर बुझ्ने हो भने असाध्यै सजिलो छ । त्यसैले, नचाहिँदो कुराको हौवा फैलाएर आयोगले गरेका राम्रा कामहरुलाई न्युनिकरण गर्ने प्रयास गर्नु हुँदैन । आयोग स्थापना भएको ३ वर्ष भयो । ७ वटा परीक्षा लियो । हिजो भएका बेथितिहरुलाई सम्झनुहोस् । नेपालमा भर्ना हुँदा करोडौँ रुपैयाँ लाग्ने थियो, अहिले सिमित २२÷२५ लाख रुपैयाँमा पाइन्छ । सरकारी सार्वजनिक संस्थामा निःशुल्क पढाइ हुन्छ । विदेश जाने कुरामा जो पनि जानसक्ने फर्किएर आउँदा गुणस्तर मेन्टन नहुने जुन स्थिति थियो, आज कमन गेटमा आएर देशभित्र मात्रै होइन, देश बाहिर जानको लागि एकद्वार प्रणाली स्थापित भएको छ । आयोग स्थापना भएको पहिलो वर्ष ३८, दोश्रोमा २ सय ३९ र अहिले ४ सय ३९ विदेशी विद्यार्थी नेपालमा अध्ययन गर्न आउनुभएको छ । गुणस्तरमा विदेशीहरुलाई पनि विश्वास बढेको छ ।   कोर्डिङ, डिकोर्डिङ र बबल मार्कमा किन समस्या ? अहिले कोर्डिङ, डिकोर्डिङका कुरा छन् । मान्छेले म्यानुअल्ली कुनैपनि म्यानुप्लेटिङ गर्न नसक्ने अटो सिस्टम स्टाब्लिस भएको छ । बबल भन्दा बाहेक मेसिनले रिड गर्दैन । अब अक्षर मेसिनले पढ्दैन । बबल सही तरिकाले लगाएन भने सही रिजल्ट आउँदैन । एक त प्रश्न, उत्तरमा नै बबल सही ठाउँमा लगाउनुपर्छ । कसले लगाएको भनेर चिन्नको लागि उसले रोल नम्बर मात्रै चिन्छ । रोल नम्बर पनि बबलमा लगाउनुपर्छ । उत्तर र रोल नम्बर पनि बबलमा लगायो । कुन प्रश्नको सेटको उत्तर दिएको हो भनेर त्यसमा पनि बबल लगाउनुपर्छ । यदी प्रश्न सेट फरक परेको छ भने फरक रिडिङ गर्छ । मेसिनले गलत रिडिङ गर्छ । बबल एन्सर सिटमा राम्रोसँग लगाएन भने त्यो पनि रिड गर्दैन । मेसिनले गर्ने भएकाले, सफ्टवेयरले गर्ने भएकाले यदी सही तरिकाले गर्न बिर्सियो भने त्यो परीक्षाको सबैकुरा क्यान्सिल हुन्छ । त्यो कुरा हामीले पनि प्रयास गरेका छौँ, हामीले आग्रह पनि गरेका छौँ, परीक्षा कार्डमा पनि लेखेको छ । नोटिसमा पनि छ र क्लास रुममा सुपरभाइजरले भन्नुहुन्छ । त्यसो गर्दागर्दै पनि गत साल ठूलो संख्यामा बबलमा मिस्टेक भएर क्यान्सिल भयो । पोहोरको कुरा गर्नुहुन्छ भने १ हजार ९२ जना विद्यार्थीहरुको बबल मिस्टेक भएर क्यान्सिल भयो । त्यसमा हामी पनि संवेदनशील छौँ । यदी कुनै व्यक्तिले बबल मिलाइदिने, एनसर सिट मिलाइदिने, रोल नम्बर मिलाइदिने हो भनेत गलत पनि त गर्न सक्ला नि ? परीक्षा प्रणालीले गलत कामको प्रवेशलाई शुन्य गराएको छ । बबलमा गतवर्ष नै समस्या देखिएपनि अहिले भर्ना कार्यविधि बनाउँदै गर्दा विकल्प किन सोचिएन ? बबल लगाउनेको विकल्प हामीले खोजेनौँ । त्यतातिर गएर सम्भव पनि छैन । मेसिनले रिडेबल गर्ने भन्दा मान्छेले म्यानुअल गर्ने कुरा पश्चगामी भयो । हामीले सम्भव भएसम्म एजुकेट गर्ने, उनीहरुलाई स्कुल लेभलको प्लस टुको लेभलमा पनि कुनै प्रकारले त्यो खालको अभ्यास गर्नेकुराहरु र परीक्षाहरु पनि त्यसमा लैजाने प्रयास गरेका छौँ । जति सकिन्छ विद्यार्थीहरुलाई एजुकेट गर्ने । हामीले कम्तीमा पनि ५ पटक भन्दा बढी त्यो जानकारी दिन्छौँ । अहिलेको रिडेबल मेसिन को विकल्पमा म्यानुअल्ली परीक्षा लिनेतर्फ जानुभन्दा यसलाई मिनिमाइज गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । म्यानुअल प्रश्नोत्तरतिर जानु हुँदैन । अब यही प्रविधिलाई नै विकास गर्नुपर्छ । अझ हामी पेपरबेस नभइ कम्प्युटरुबेसमा जानुपर्छ भनेर थोरै संख्या भएको परीक्षार्थीहरुलाई कम्प्युटरमा नै जाँच लिने प्रविधि शुरु गरेका छौँ । हाम्रो क्षमता वृद्धि गर्दै लगेर भविष्यमा पेपर वर्क भन्दा कम्प्युटरबेस परीक्षाको प्रणालीमा जान्छौं। शुल्कमा हुने बेथितिको स्वरुप मात्रै रुपान्तरण भयो भन्ने आरोप छ, विदेशी विद्यार्थीबाट पैसा असुल्ने गरेको आरोप लागिरहेको छ, विदेशी विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा कसरी चलखेल गरिन्छ ? शुल्कमा कुनै चलखेल हुँदैन । विदेशी विद्यार्थीलाई उनीहरुले डलरमा पैसा लिन्छन्, त्यो शुल्क निर्धारण विश्वविद्यालयले गर्दछ । कलेजले होइन । विश्वविद्यालयले कति शुल्क निर्धारण गरेको छ, भन्नेकुराको जानकारी आयोगलाई पठाउँछ । विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क पहिले नै वेबसाइटमा राख्नुपर्छ । विदेशी विद्यार्थीहरुलाई जानकारी गराउनुपर्छ र आयोगलाई पनि जानकारी गराउनुपर्छ । विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क भन्दा बढी कलेजले लिन पाउँदैनन् । अहिले विद्यार्थी भर्ना हुने कलेजमा होइन । विद्यार्थीको छनोट चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्छ । भर्ना हुन विश्वविद्यालय पठाउँछ । विश्वविद्यालयले भर्ना गरेर जति शुल्क लिने हो, त्यसको एक तिहाई शुल्क विश्वविद्यालयले लिएर विद्यार्थी र पैसा कलेजमा पठाउँछ । त्यसकारण कलेजले पहिला जस्तो गरीकन भाउ गर्नसक्ने प्रावधान छैन । विदेशी विद्यार्थीको संख्या बढ्दै जाँदा नेपाली विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउने अवसर कम हुन्छ की, सिट पनि बढ्दै जान्छ ? अहिले विदेशीहरु नआएको कारणले नेपालीहरुले उनीहरुबाट नभएपछि त्यो सिटहरु नेपालीहरुतिर ट्रान्सफर भएर नेपालीहरुले बढी सिट पाउँथे । विभिन्न विषयमा गरी अहिले करिव २२ सय सिटहरु विदेशीहरुलाई छ । एमबीबीएस, नर्सिङ,आयुर्वेदको बीएमएस फार्मेसीमा आएका छन् । धेरै संख्या एमबीबीएसमा छ । नेपालीले खोलेको निजी मेडिकल कलेजहरुमा सय सिटमा ३३ सिट विदेशी विद्यार्थी र विदेशी लगानीमा खोलेकोमा ५० प्रतिशत सिट विदेशी विद्यार्थीका लागि छ । सार्वजनिक संस्थाहरुमा ७५ प्रतिशत सिट छात्रवृत्तिमा छ, बाँकी रहेको २५ प्रतिशत छ । त्यसमा यदी सय सिट हो भने त्यसको ८ सिट विदेशीहरुलाई छ । विदेशी नआए नेपालीहरुलाई जाने हो । विगतमा उनीहरुको सिट खालि भइ नेपालीहरुतिर गएको थियो । अहिलेको हिसावले उनीहरुको सिट पूरा गरे भने ती सिटहरु नेपालतिर कम गए । तर त्यो सिट ऐनले नै उनीहरुलाई नै तोकेको सिट हो । भोलिका दिनमा नेपालमा मेडिकल एजुकेशन विदेशी पैसा आर्जन गर्ने बाटो बनोस्,मेडिकल एजुकेशनको हब बनोस्, भनेर गरिएको परिकल्पना अनुसार त्यसको बाटो खुला गरेको हो । देशमा भएको मेडिकल एजुकेशनलाई गुणस्तरीय बनाएर देशभित्र देशलाई चाहिने जनशक्ति र विदेशीलाई नेपालमा आएर पढ्ने वातावरण सिर्जना गरिरहेका छौँ, त्यसले मेडिकल एजुकेशन मात्रै होइन, देशको अर्थतन्त्र पर्यटन, होटल व्यवसायका कुरादेखि धेरै कुरामा प्रगति हुनेछ ।

जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन्, बिमला योगी । राष्ट्र बैंकले गैर-सरकारी संस्थालाई लघुवित्त संस्थाको रुपमा इजाजतपत्र प्रदान गरेसँगै जाल्पा सामुदायिक लघवित्तले पनि वित्तीय कारोबार गर्नका लागि लाइसेन्स पाएको थियो । लघुवित्तको लाइसेन्सप्राप्त गरेपछि संस्थापक अध्यक्ष बनेकी योगी २ वर्षदेखि सीईओको रुपमा कार्यरत छिन् । महिलाको हकहित र सामाजिक क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरेको अनुभव सँगालेकी सीईओ योगी आफ्नो योग्यता र क्षमतालाई सामाजिक सेवा र महिला अधिकारका लागि समर्पित गरेको बताउँछिन् । यसअघि शिक्षिका भएर काम गरेकी योगीसँग मानव अधिकारको क्षेत्रमा पनि काम गरेको अनुभव छ । जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले लाभांश घोषणा गरेको ६ महिना भयो । लघुवित्तले प्रास्तव गरेको लाभांश स्वीकृति नदिँदा राष्ट्र बैंकमा अड्किएको छ । पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरुमा देखिएका चुनौति र संस्थालाई कसरी दीगो बनाउने भन्ने विषयमा सीईओ योगीसँग देशविकासका सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कडाई गर्दै गर्दा तपाईलाई काम गर्न कत्तिको कठिन भएको छ ? राष्ट्र बैंक समग्र अर्थतन्त्रको अभिभावक हो । राष्ट्र बैंकले समयानुकुल र परिस्थितीलाई नियालेर सामाजिक, वित्तीय सुशासन कायम राख्न, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दरिलो बनाउन नीति निर्देशनहरु जारी गर्छ । बैंकहरुमा रहेको सर्वसाधारणको निक्षेपमा जोखिम नहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नीति निर्देशनहरुमा सकारात्मक छु । राष्ट्र बैंकका हरेक नीति निर्देशनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पालना गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ लैजान र वित्तीय संस्थामा समाजको विश्वास जोगाउन राष्ट्र बैंकले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । वित्तीय संस्थामाथि विश्वास कायम रहेन भने निक्षेप प्राप्त गर्न सकिँदैन । संस्थामाथि विश्वसनियता रहेन भने ऋण पनि लिन नसक्ने अवस्था आउँछ । गाउँकै साहुहाजनका माध्यमबाट सापटी लिने र ब्यक्तिलाई नै ऋण दिने गतिविधि बढ्न सक्छन् । वित्तीय प्रणाली सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनहरु समय अनुकुल सकारात्मक छन् । अतिविपन्न परिवार, जोसँग धितो छैन, जसको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पहुँच छैन । बचत लिएर बैंकमा जान सक्ने विपन्न परिवारहरुको अवस्था हुँदैन । समय, दूरी, भौगोलिक अवस्था र निर्णायक क्षमतामा पछि परेका वर्ग धेरै छन् । लघुवित्त संस्थाहरुले महिलाहरुलाई संगठित गरेर सामूहिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने, व्यवसायिक साक्षर र दक्षता वृद्धि गर्ने काममा जोड दिएका छन् । लघुवित्तको माध्यमबाट महिला तथा विपन्न वर्गको सामाजिक, आर्थिक स्तरमा वृद्धि भएको छ । लघुवित्तका कारण साँस्कृतिक विभेद, असमानता, घृणा, जातिय र लैंङ्गीक विभेद घटेको छ । महिलाहरुको आत्मसम्मानमा वृद्धि गरी व्यवसायीक क्षमता बढेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले दशकौंदेखि यी कार्य गरिरहँदा सदस्यहरु हाम्रै विरुद्ध लाग्नु भयो । त्यसपछि नियमनकारी निकायले कडाइ गरेको हुन सक्छ । लघुवित्त संस्थाहरुले सदस्यहरुको हित, सदस्यहरुको माग र आवश्यकता बमोजिम सेवा प्रवाह गरेको भए सदस्यहरुले आन्दोलन गर्ने थिएनन् । लघुवित्तले कमजोरी, गल्ति, विकृति भएर नै सदस्यहरुले आन्दोलन गरेका हुनुपर्छ । सबैभन्दा धेरै कडाइ र अनुशासन वित्तीय क्षेत्रमै हुन्छ । संस्थाहरुले संस्थागत त्रुटीहरु सच्याउन जरुरी छ । समाज मात्रै नभएर समग्र राष्ट्रको विश्वास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा हुन्छ । हाम्रै सेवाग्राही हाम्रै विरुद्ध छन् भने अभिभावक सशंकित हुनैपर्छ । राम्रो काम गरेपछि मात्रै सकारात्मक सन्देश बजारमा सम्प्रेषण हुन्छ । लघुवित्त संस्थाहरुले राम्रो काम गर्न नसकेर नै विरुद्धका सन्देश प्रवाह भएका हुन् । घरमा झगडा भयो भने घरेलु हिंशा मानिन्छ । अर्धन्यायिक निकायमा गएर न्याय प्राप्त गर्ने हक हुन्छ । सदस्यहरुले लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन गरिरहँदा न्यायिक व्यवहार भयो की भएन भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ । लघुवित्त संस्थाहरुलाई अहिले सच्चिने र सुध्रिने मौका छ । जसले सकारात्मक परिवर्तन पनि ल्याउँछ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशनहरु समय अनुकुल छन् ? लाभांशमा अंकुश आवश्यक थियो वा थिएन ? आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दह्रोे, प्रभावकारी व्यवस्थापन र वित्तीय संस्थाहरुप्रति सेवाग्राहीको विश्वास कायमै राख्न संस्थाहरु सुध्रिनु पर्छ भनेर गरेको कडाइ सकारात्मक छ । वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढी छ । लघुवित्त संस्थाहरुको इतिहास साढे २ दशकको छ । यो अवधिमा सेवाग्राहीहरुको आर्थिक अवस्था स्तरोन्नती भएर ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको संस्थाबाट सेवा लिन थालिसक्नु भएको छ । एक संस्था एक सदस्य भनेर कडाइ गर्दा संस्थाहरु सञ्चालन गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ठूला संस्थाहरुको वित्तीय कारोबार र पूँजी राम्रो भएकाले केही समय थेग्न सक्छन् । तर, सानो संस्थाहरु जो भर्खरै जुर्मुराएर काम गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई अहिलेको कडाइले ब्रेक लागेको छ । तीब्र गतिमा गुडिरहेको गाडीमा एक्कासी ब्रेक लगाउँदा दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तै, दुर्घटना वित्तीय क्षेत्रमा परेको छ । राष्ट्र बैंकले सहज भएको बेलामा कडाइ गरेको भए सकारात्मक सन्देश जाने थियो । सदस्यको आवश्यकता, वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने क्षमता हेरेर लगानी गर्न दिनुपर्छ । जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले घोषणा गरेको ७६ प्रतिशत लाभांश साढे ४ वर्षदेखिको नाफा हो । प्रतिफल प्राप्त गर्नु लगानीकर्ताको अधिकार हो । लघुवित्तले वि.सं. २०६० सालदेखि थोपाथोपा गरेर जम्मा गरेको आम्दानी सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्न पाउनु पर्छ । लघुवित्त संस्थाहरुमा धनाढ्य लगानीकर्ता छैनन् । सामान्य लगानीकर्ता जसले आफूले गरेको आम्दानीको थोरै रकम जम्मा गरेका हुन्छन् । उनीहरुले लाभांश प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ । यदि लघुवित्तले लाभांश वितरण गर्न नपाउने हो भने सदस्यहरु सहकारी संस्थातर्फ आकर्षित हुन्छन् । किनकी सहकारी संस्थाले पनि १५ प्रतिशत ब्याज दिइरहेको हुन्छ । राष्ट्र बैंकले लगानीकर्ताको अधिकारलाई पनि हनन् गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र कुनै संस्थाले ६५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गरेका छन् । तर, जाल्पा लघुवित्तलाई रोक लगाउँदा लगानीकर्ताको अधिकारीलाई हनन् गरेको बुझिन्छ । यदि यो कडाइ कायमै रह्यो भने लघुवित्तका लगानीकर्ता सहकारी संस्था तर्फ आकर्षित हुन्छन् । उहाँहरु अन्य क्षेत्रमा पलायन हुने सम्भावना बढ्छ । अब आउने आर्थिक वर्षमा यो व्यवस्था लागू गरेको भए कुनै गुनासो हुन्थेन । एउटा आर्थिक वर्षमा समान व्यवहार भउन । हामीले समान हक प्राप्त गरेनौं । यो आर्थिक वर्षभरि सबै लघुवित्तलाई १५ प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गर्न निर्देशन दिएको भए लगानीकर्ता वा सञ्चालक समितिलाई बुझाउन सकिन्थ्यो । तर, लाभांश वितरणमा रोक लगाउँदा नकारात्मक अनुभति र पिडाको अनुभूति बोध भएको छ । जसले वकालत गर्याे उसले पायो, जसको पहुँच थियो उसले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गरे । तिमिले किन गर्न सकेनौं भनेर हामीलाई प्रश्न गर्नु भएको छ । जसले गर्दा वित्तीय संस्थाप्रति आएको वितृष्णा जाल्पा लघुवित्तले भोगेको छ । सदस्यहरु नकारात्म भएर अघि बढेको बेलामा राष्ट्र बैंक र लगानीकर्ताको साथ चाहिने हो । तर, राष्ट्र बैंकले पनि साथ दिएन । सदस्यहरुको व्यवसायीक अभिवृद्धि गर्न कृषि विज्ञ, पशु विज्ञ, बजार विश्लेषणमाफर्त घरघरमा गएर सेवा दियौं । व्यवसायीक योजना तयार पार्ने, व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने, उत्पादित वस्तुहरुलाई बजारीकरण गर्ने, पशुहरुको उपचार गर्ने, कृषिको निशुल्क सेवा दिने काम गर्याैं । सदस्यहरुको हितमा थुपै्र रकम खर्च गरेका छौं । तर, लघुवित्तका सदस्य र राष्ट्र बैंकले नै साथ दिनु भएन । लघुवित्तप्रति नै वितृष्णा बढेका कारण उत्पादनमा ह्रास आउँछ । जसले राज्यलाई आत्मनिर्भर बनाउने, सदस्यहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा रोक लागेको छ । यदि लाभांश वितरण गर्न नसकेर लगानीकर्ताहरुले पनि साथ दिनु भएन भने संस्था सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ । सामाजिक उत्तरदायित्व, ग्राहक संरक्षण, ग्राहकहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि लघुवित्त संस्थाहरुले नियमित काम गरिहेका छन् । कोरोना महामारीको बेलामा पनि करोडौं रुपैयाँ व्यवसायीक प्रबद्र्धन, औषधी उपचार, जीवन रक्षामा खर्च गरेका छौं । हजारौं वालवालिकालाई शिक्षा दिएका छौं । हामीले शिक्षा दिएका सयौं वालवालिकाहरु रोजागारी गरिरहनु भएको छ । युवाहरु विदेशमा जोखिमको काम गर्न जाने, महिलाहरु घरमै मात्र सिमित हुने अवस्थालाई केही हदसम्म कम गरेका छौं । यो अभियान नै बन्द भयो भने ग्रामीण पूँजी निर्माण गर्ने र थोपाथोपा पैसा एकत्रित गर्न चुनौति बढ्नेछ । बैंकहरुले सचेत वर्गलाई मात्रै कर्जा दिन्छन् । आर्थिक रुपमा विपन्न, सामाजिक रुपमा असंगठित वर्गलाई राज्यले पनि सेवा प्रवाह गर्न सकेको थिएन । त्यस्ता वर्गलाई आवश्यकता बमोजिमको प्रडक्ट निर्माण गरेर ढोकाढोकामा गएर सेवा प्रवाह गरेका छौं । राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतभन्दा बढीमा कर्जा नदिन भनेर सीमा तोकेको छ । लघुवित्तको आधार दर नै १४ प्रतिशत भन्दा बढी छ । यो वर्षदेखि हामी नाफामा जानै नसक्ने अवस्थामा छौं । आर्थिक अवस्थमा सपन्न भएकाहरुले ठूला बैंकबाट कर्जा लिने र विपन्नहरु जमिनदार, मिटरब्याजीतिर फर्कने वा पुरानै प्रणालीमा फर्किने हो की भन्ने डर छ । लघुवित्तले उच्च ब्याजदरमा दिने कर्जामा जिम्मेवार को हो ? अरुलाई दोष दिनुभन्दा आफूलाई हेर्नुपर्छ । कोरोना महामारीदेखि चर्काे ब्याजदरमा ऋण लिएर कर्जा प्रवाह गरिरहेका छौं । किनभने हाम्रा सदस्यहरु बैंकमा जान पनि चाहनु हुन्न । सानो–सानो ऋण प्रक्रिया भएको हुँदा सहज हुन्छ । हिजोका दिनमा संस्थालाई जोगाउन सदस्यहरुले ठूलो योगदान गर्नु भएको छ । जाल्पा लघुवित्तमा साढे ५ सय जना कर्मचारी कार्यरत छन् । उहाँहरु घरघरमा गएर सेवा दिइरहनु भएको छ । ९९ वटा शाखा कार्यालय छन् । संस्थामा कर्मचारीलाई रोजगारी दिने पनि सदस्यहरु नै हुन् । चर्काे ब्याजमा ऋण लिएर भएपनि संकटको बेला सस्तोमा कर्जा दियौं । संकटको बेला सदस्य जोगायौं भने संस्था जोगिन्छ भन्ने हिसाबले जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले निरिक्षण गर्दा सबै तमसुक हेरेको छ । १६/१७ प्रतिशतमा सापटी ल्याएर १५ प्रशिततमा कर्जा दिएका छौं । १.५ प्रतिशत सेवा शुल्क गणना गर्दा पनि हाम्रो लागत उठेको छैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुले सेवा दिन सक्दैनन्, अब बन्द गर्नु पर्छ भन्न सक्नुपर्याे । यदि संस्थालाई जोगाउनु पर्छ भने सही निर्णय गर्नुपर्छ । घरमा आगो लागेको बेला दमकल ल्याएर निभ्याउनु पर्याे नी । अहिले लघुवित्त क्षेत्रमा आगलागी भइरहेको छ । हामीले सेवा प्रवाह गरेको सदस्यले चर्काे ब्याज लियो भनेर मिटरब्याजी कहाँ ऋण लिन जानु गलत हो । हामीले १५ प्रतिशत ब्याज लिइरहेका छौं । तर, मिटरब्याजीले ६० प्रतिशतसम्म लिएका छन् । यो कुरालाई बुझाउन हामीले सकेका छैनौं । लघुवित्त क्षेत्र मात्रै नभएर बैंकिङ्ग क्षेत्रकै दुर्भाग्य हो । पैसा लिनु र दिनु मात्रैको कारोबार भयो । सदस्यहरुलाई सचेत बनाउन सकेनौं । वित्तीय साक्षरता सानैदेखि वा वालवालिकालाई पनि दिनु पर्ने जरुरी छ । राज्यले पनि यस विषयमा सजग हुन जरुरी छ । पछिल्लो समय लघुवित्त विरुद्धका घटनाहरुमा सबै दोषि छन् । सदस्यहरुले पनि आफ्नो आवश्यकतालाई पहिचान नगरेर बढी भन्दा बढी ऋण लिएर फजुल खर्च गरे । कर्जालाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकियो भने मात्रै प्रतिफल प्राप्त गरेर किस्ता तिर्न सकिन्छ । तर, उहाँहरुले लिएको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्याे भने किस्ता तिर्न सक्दैनन् । त्यसैले उहाँहरु आत्तिएर आन्दोलन गर्नु तिर लाग्नु भयो । सस्तो मूल्यमा ऋण लिन पाउने स्रोतको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्याे भने एकल अंकमा कर्जा दिन हामी तयार छौं । गरिबलाई सस्तोमा कर्जा दिनुपर्छ भन्ने आन्दोलनकारी महिलाहरुसँग मेरो पनि ऐक्यबद्धता छ । लघुवित्तकर्मीहरुको पनि साथ छ । एउटा गरिबले चर्काे ब्याज तिर्न सक्दैन । राज्यले किसानलाई सस्तोमा ब्याज दिएर उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरणको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । विदेशमा मण्डीहरु तयारी गर्ने, अन्न खरिद गर्ने, बिउविजन खरिद गर्ने, मल दिने, उत्पादन भएको वस्तुलाई बजारीकरणको व्यवस्था गरेको हुन्छ । तर, नेपालमा उत्पादित भएका वस्तुहरु सडकमा फाल्नुपरेको छ । यो कुरामा सरकार मौन बसेको छ । राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण परम्परागत लाग्दैन ? राष्ट्र बैंकले निरिक्षण गर्दा ग्राहकहरुले लाभ पायो की पाएन भनेर गर्नुपर्छ । आन्तरिक वित्तीय प्रणाली सुधार गर्न लघुवित्तकर्मी माथि संवेदनशिल भएर निरिक्षण गर्न पर्छ । तर, अबको सुपरिवेक्षण ग्राहकहरुले लाभ प्राप्त गरे की गरेनन्, लघुवित्त संस्थाहरुले कस्तो सेवा प्रवाह गर्याे, आर्थिक उन्नतिमा कति योगदान गरे भनेर सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानिय निकाय, प्रदेश तहका मन्त्रालय, सरकारी कार्यालयको सहयोग पुग्नेगरी राष्ट्र बैंकले सुपर भिजन गर्नुपर्याे । लघुवित्तले ऋण दिएर मात्रै समग्र सामाजिक वित्तीय स्थिती सुधार गर्न सक्दैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकको नियमन तल्लो स्तरमा सदस्यको हितमा हुनुपर्छ । लघुवित्त संस्थाहरु नाफामुखी भए भन्ने आरोपलाई कसरी खण्डन गर्नु हुन्छ ? लघुवित्त संस्थाहरु पनि व्यवसायीक संस्था हुन् । यदि संस्था नै नाफामा जान सक्दैन भने सेवा नै प्रवाह गर्न सकिँदैन । नाफामुखी भए भनेर आरोप लगाउनु गलत हो । लघुवित्त संस्थाहरुले नाफा गरेकी सेवा गरे भनेर वकालत गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हो । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुले राम्रो काम गरेको कुरालाई संरक्षण गर्ने, समाजमा सकारात्मक रुपमा सम्प्रेषण गर्ने, अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने काम गर्नुपर्छ । यदि लघुवित्त संस्थाहरुले गलत गरेका छन् भने कारवाही गर्नुपर्याे । त्यसैले विरोध गर्नेहरुले सतह हेरेर मात्रै गरे । उनीहरुले वास्तविकता बुझेर विरोध गर्नु भएको छैन । लघुवित्त संस्थाहरु दीगो बनाउन के गर्नुपर्छ ? लघुवित्त संस्थाहरु स्रोतको अभावमा सञ्चालन भइरेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुले चर्काे ब्याजदरमा स्रोत प्राप्त गरेका छन् । जसले गर्दा सदस्यहरुको माग बमोजिमको ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्न सकेनौ । यस्तै, सदस्यहरुलाई तिव्र रुपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने चुनौति छ । स्रोत अभावलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । वित्तीय तथा व्यवसायीक साक्षरता प्रदान गर्ने संस्थाहरुले संस्था जोगाउनु भन्दा पहिला सदस्या जोगाउन पर्छ । अब हामी शद्धिकरण गरेर सदस्य जोगाउने अभियानमा लाग्छौं । सदस्यहरुलाई व्यवसायीक रुपमा सफल बनाउने काममा जोड दिन्छौं । सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेर ग्राहक संरक्षण र ग्राहकको पिडालाइ मलम लगाएर काम गर्न सक्यौ भने लघुवित्त संस्थाहरुको भविष्य छ । जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले सदस्यहरुको हित, माग बमोजिम काम गर्ने योजना बनाएको छ । हामीले गरेका कामहरुलाई प्रभावकारी ढंगलाई अघि बढाउनु पर्नेछ । सदस्यहरुलाई सस्तो ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्ने, कम नाफामा सदस्यलाई कर्जा दिने हो । २÷४ वर्ष नाफा वितरण गर्ने अवस्था छैन । लघुवित्त संस्थाहरुले घुँडा टेकेका छन् । तत्कालका लागि नाफा कमाएर लाभांश बाँड्ने भन्दा पनि बाँच्न र बचाउनका लागि मात्रै काम गर्छाै ।