विकास वहस

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त संस्थाहरुविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन चर्किएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा मिनाहा हुनु पर्ने भन्दै देशभर लघुवित्तविरुद्द आन्दोलन पनि भइरहेको छ । लघुवित्तहरुले लिने ब्याज तथा सेवा शुल्कको विषयमा ऋणीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । योसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा मर्जरको पनि लहर छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म डेढ दर्जन लघुवित्तले मर्जरका लागि सम्झौता गरेका छन् । यी विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर फर्ष्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नुमानाथ पौडेलसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीकाे अंश : बैंकरहरु क्लोजिङको चटारोमा छन् । धेरैले चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण कस्तो आउला भनेर चासो दिन थालका छन् । कस्तो आउला लघुवित्तहरुको ब्यालेन्सिट ?  लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा निरन्तर बढिरहेको छ । ब्याज असुली घट्दो क्रममा छ । जेठ मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरिसकेको छ । जेठ मसान्तसम्म लघुवित्त संस्थाहरुको रिटर्न अफ इक्विटी २.७७ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ । जेठसम्मको तथ्याङ्क अनुसार झण्डै ३० वटा लघुवित्त संस्थाहरु नोक्सानमा गएका छन् । चैत मसान्तमा वित्तीय विवरण अनुसार २१ वटा लघुवित्त संस्थाहरु नोक्सानमा थिए । जेठसम्मको रुझान हेर्दा लघुवित्तको अवस्था नाजुक बन्दै छ । असारसम्म यो ट्रेण्ड कायमै रहन्छ । राष्ट्र बैंकले दिएको रिल्याक्सेसन वा निर्देशनले कर्जा पुनसंरचना गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसले थोरै फरक पार्छ । र, यो आर्थिक वर्षमा कर्जा पुनसंरचना तथा पुनतालिकीकरण गरेर थोरै फरक परेपनि वास्तविक ऋण असुलीको ट्रेण्ड घट्दो अवस्थामा छ । लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलनमा बहकिएर कर्जा नतिर्ने र कर्जा दुरुपयोग गर्ने धेरै छन् । झुटो आश्वासनको भ्रममा परेर आन्दोलनमा लागेर कर्जा मिनाहा हुन्छ की भन्ने आशामा कर्जा नतिर्नको संख्या बढ्दो छ । त्यसैले असारमा खराब कर्जा बढ्छ । संस्थाको दीर्घकालिन स्थायित्वका लागि प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्था आउँछ । राष्ट्र बैंकले दिएको कर्जा पुनसंरचना तथा पुनतालिकीकरण निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने हो भने खराब कर्जा १० प्रतिशत नाघिसकेको छ । असारमा पुनसंरचना तथा पुनतालिकीकरण गर्दा खराब कर्जा १० प्रतिशतभन्दा तल नै रहन सक्ने अनुमान छ । अहिले तपाईंहरु रिकभरीमा केन्द्रित हुनु भएको छ, सन्तोषजनक नदेखिएको हो ? रिकभरी सुधार हुन सकेको छैन । अहिलेको ट्रेण्ड हेर्ने हो भने घट्दो क्रममा रहेको छ । देशको अर्थतन्त्र, ऋणीहरुको आयस्रोतको अवस्था सिथिल भएका कारण ऋण असुली हुन सकेको छैन । कारोबारमा कमी आउँदा ब्यापार व्यवसाय हुन सकेको छैन । कारोबार सुस्ताएपछि भुक्तानी प्रणालीमा पनि कमी आएको छ । भुक्तानी प्रणालीमा ४१ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको देखिन्छ । आर्थिक गतिविधि, आर्थिक कारोबार र आर्थिक सुस्तताका कारण भुक्तानी क्षमता वा कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता घटेको हो । लघुवित्तको ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको क्याप लगाइएको छ । पछिल्लो समय महँगोमा सापटी ल्याएर लघुवित्त संस्थाहरुले आन्तरिक लुपहोल खोलेर १५ प्रतिशतभन्दा बढीमा कर्जा दिएको आरोप छ नी ?  लघुवित्त संस्थाहरुमाथि लगाइको यो गलत आरोप हो । लघुवित्त संस्थाहरुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएका छैनन् । लघुवित्त संस्थाहरुले तोकेको १५ प्रतिशत ब्याजदरमा एक प्रतिशत पनि बढि लिएको भए राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिने निकाय छ । अहिले त छुट्टै गुनासो सुन्ने विभागको रुपमा खडा भएको छ । यदि तोकिएको शुल्कभन्दा बढि रकम लिएको भए उजुरी दिनु होस् भनेर राष्ट्र बैंकले भन्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले पटक-पटक वित्तीय साक्षरताको सूचनाहरु प्रकाशन गरिरहेको छ । तर, राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको देखिँदैन । ऋण असुली गर्दा दबाव दियो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दबाव दिन पाईदैन । ऋण असुलीको लागि घरमा आउन पाईदैन भन्ने प्रकारको उजुरी राष्ट्र बैंकमा परेका छन् । कर्जा दिएपछि असुली पनि गर्नु पर्छ भन्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । त्यसैले असुली गर्न आउनु हुँदैन र दबाव दिनु हुँदैन भन्ने बाहेक बढी ब्याज लिएको प्रमाणसहित उजुरी परेको अहिलेसम्म सुन्नु परेको छैन । राष्ट्र बैंकले उजुरी परेको केही समयभित्रै लघुवित्तमा पठाएर फिर्ता गर्न निर्देशन दिन्छ । अहिलेसम्म कुनै पनि लघुवित्तले फिर्ता गर्ने गरी उजुरी परेको छैन । लघुवित्त संस्थाको शाखा वा शाखा प्रबन्धकले नाफा वृद्धिको टार्गेट पुरा गर्न, कर्जा वृद्धिको टार्गेट पुरा गर्न, निक्षेप तथा बचत वृद्धिको टार्गेट पुरा गर्न अवाञ्छित गतिविधि गरेको छ भने हेड अफिसलाई थाहा हुँदैन । त्यो गलत काम गरेको सम्पूर्ण लघुवित्तले गरेको मानिदैँन । लघुवित्त संस्थाको नीति नियम बाहिर गएर कर्मचारीले गरेको गल्ति र बढि सेवा शुल्क लिएको छ भने लघुवित्त संस्थाले गरेको भन्न मिल्दैन । त्यो एक जना कर्मचारीको बदमासीलाई सम्पूर्ण लघुवित्त क्षेत्रमा दोष लगाउन हुँदैन । जस्तो एकदुई वटा प्रहरीले अपराध गरेको छ भने सबै प्रहरी अपराधी हुन भनेर लखेट्न मिल्दैन । भान्सार कार्यालयको कर्मचारीले घुस खायो भने सरकारले नै घुस खाएको भन्न मिल्दैन । लघुवित्तले लुपहोल गरेको आरोप लगाउनु अघि लगानी गरेको कर्जा रकमले आर्जन गरेको ब्याज रकम कति छ भनेर हिसाव गर्नु पर्छ । कूल लगानी ४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँको १५ प्रतिशत ब्याज आम्दानी निकाल्न सहजै सकिन्छ । त्यो हिसाव गर्दा ब्याज आम्दानी बढेको देखिँदैन । यदि बदमासी गरेको भए २० प्रतिशत ब्याज आम्दानी हुनु पथ्र्याे । सबै राष्ट्र बैंकले पनि बढि सेवा शुल्क नलिएको भनिसकेको छ । वित्तीय विवरण नै नहेरेका मान्छेहरुको लघुवित्त विरुद्ध गलत सन्देश प्रवाह गरेका मात्रै हुन् । पारदर्शी छ, निरन्तर कर तिरिरहेका र एक रुपैयाँ कर छली नगर्ने लघुवित्त संस्थाको वित्तीय विवरणलाई विश्वास गर्नु पर्छ । ऋण ल्याएर रक्सी खाने, मनीराम ज्ञवाली जस्ता गलत नियत भएका मान्छेले लघुवित्त संस्थाको विरुद्ध गलत सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् । यदि पुरानो नउठेको ब्याज यसपटक तिरेको छ भने १५ प्रतिशत भन्दा बढि हुँदैन । १५ प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज लिएको प्रमाण देखायो भने कारवाही भोग्न लघुवित्त संस्थाहरु तयार छन् । लघुवित्त संस्थामा यस्तो अवस्था आउनुमा कसको कमजोरी हो ? यो राजनीति गर्नेहरुको उच्छृङ्गलता हो । राजनीति गर्नेहरुको महत्वकांक्षा हो । राजनीति गर्ने मान्छेहरुले लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन गरेमा चाँडै कार्यकर्ता, अनुयायीहरुलाई जम्मा गर्न सकिन्छ, सहजै भड्काउन सकिन्छ र सजिलै उनीहरुलाई बहकाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ । र, उनीहरुले शुल्क तिरेर सदस्यता लिएर कर्जा मिनाहा गराउन पहल गर्छाैं, सरकारसँग माग राख्छौं, हाम्रो पछि लाग्नु होस् भनेपछि उनीहरु पनि लागेका हुन् । ५ लाखको कर्जामा १ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर मिनाहा हुन्छ भन्ने आश देखाएपछि जो पनि लाग्छन् नी । किनकी उसले त्यो ५ लाख कर्जा दुरुपयोग गरेर सकेको हुन्छ । आन्दोलनकारीको पछि लागेपछि फाइदा हुन्छ, असुलीको ताकेता पनि खेप्नु पर्दैन भन्ने सोचले आन्दोलन गरिरहेका छन् । जीन्दगी भर खुन पसिना निकालेर, मकै पोलेर, परिश्रम गरेर, ज्यालादारी गरेर, खेती किसानी गरेको बचतलाई लघुवित्त र बैंकहरुले कर्जा प्रयोग गर्न दिँदा थोरै ब्याज पाउने बचतकर्ता पीडित हुँदैनन् । उल्टै त्यो रकम सित्तैमा खाएर मास्न खोज्ने चाहीँ पीडित हुन्छ । यो संसारमा कँहि पनि हुँदैन । कर्जा लिने निगाहमा बाँचेको हुनु पर्नेमा उल्टै उसैको दादागिरी चलिरहेको छ । यो अराजकता हो । राज्यविहीन अवस्था जस्तै भएको छ । राज्य नेता कार्यकर्ता पाल्ने थलो मात्रै बनेको छ । राज्यको उपस्थिती नहुँदा छाडा भएर लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । कर तिर्ने करदातामाथि ज्यादती गर्ने र बचतकर्ताको पैसा मास्नेहरु सतहमा आउँदा राज्य चुप लागेर बस्नु भनेको हाम्रो लागि राज्यविही नै हो । लघुवित्त विरुद्धका घटनामा सरकार किन मौन बसेको होला ? यो राज्यलाई सोध्ने प्रश्न हो । यदि राज्य छ भने यही प्रश्न राज्यलाई सोध्नु होस् । मैले सोध्न जाँदा कान भएको राज्य भेटिन । कान नभएको राज्य के राज्य ? । तपाईले देख्नु भएको राज्यलाई यो प्रश्न गर्दा हुन्छ । अब राज्यले कान सुन्न छाडेपछि अन्तिम विकल्प सेवा बन्द गर्ने हो ? अब हामीले विरोधको स्वर चर्काे बनाउँछौं । यत्ति गर्दा पनि कानमा तेल लगाएर बस्यो भने अरु विकल्प सोच्नु पर्छ । हाम्रो स्वर चर्काे हुँदा पनि राज्यले सुनेन भने आफ्नो प्रतिरक्षा आफैंले गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । यो आन्दोलन कसको प्रभावमा परेर चर्केको हो ? राजनीतिक उद्देश्य बोकेर वा राजनीतिक आवरण भएका ब्यक्तिहरुले आन्दोलन गरेका हुन् । राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नका लागि एउटा मोहरा बनाइएको हो । लघुवित्त सदस्यहरुको उन्नती प्रगति वा उनीहरुको पीडा सुन्नका लागि यो आन्दोलन होइन । जीन्दगीभर खुन पसिना बगाउने श्रमीक मजुदर, वृद्ध, अपाङ्गको बचतकर्ता लुट्न यो आन्दोलन गरिएको हो । ८० प्रतिशत स्वरोजगार तथा व्यवसायीले ऋण नै लिएका छैनन् । २० प्रतिशतले मात्रै ऋण लिएका छन् । ८० प्रतिशत बचतकर्ताको पैसा मासेर खानु पाउनु पर्छ, सित्तैमा मिनाहा हुनु पर्छ भन्ने आवरणमा आन्दोलन आएको हो । र, कर्जा दूरुपयोग गर्ने, कर्जा सदूपयोग गर्न नसक्ने, सुतेर खान खोज्ने वर्गको आन्दोलन हो । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा सामान्य घटना घट्ने बित्तीकै राष्ट्र बैंकले चर्काे स्वरमा बोल्ने गरेको छ । तर, लघुवित्तविरुद्ध चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला नियामक किन मौन हो ? राष्ट्र बैंकको उद्देश्य वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्य स्थिती बलियो भएपछि मात्रै वित्तीय स्थायित्व हुन्छ । राष्ट्र बैंकले यतातिर ध्यान दिएको छैन । अहिले सहकारीका बचतकर्ता माइतिघरमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुको बचत रकम खाएर ऋणी भागेका छन् । अर्बाैं रकम सहकारी सञ्चालकले खाएर भागेका छन् । जीन्दगीभर कमाउने बचतकर्ताको पक्षमा आवाज बन्दैन । जब मिटरब्याजी ऋणी, उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत दुर्गा पर्साईं, मनिराम ज्ञवाली जस्ता ऋणीहरुको आन्दोलन गर्छन्, तब उनीहरुको आवाजको सुनुवाई हुन्छ । मन्त्रीहरुसँग भेट गरेर निर्देशन दिन्छन् । राष्ट्र बैंकमा वार्ता भयो भने ऋणीको पक्षमा सार्वजनिक वित्तीय साक्षरताको सूचना जारी गर्छ । मिटरब्याज सम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट ल्याउँछन् । तर, बचतकर्ताको हकहित संरक्षण गर्ने वाफियाको प्रस्तावनामा लेखिएको कुरामा सुनुवाई भएर कानुन बन्दैन । रकम हिनामिना गर्नु बैंकिङ्ग कसुर हो भनेर कानुनले कारवाही गर्दैन । अरुलाई कर्जा दुरुपयोग गर्न उक्साउनेलाई बैंकिङ्ग कसुर अन्तर्गत कारवाही हुँदैन । रकम हिनामिना गरेर विदेशमा बस्नेलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत रहेर कडा कारवाही हुँदैन । ऋण लिनेको ब्याजदर बढ्यो, कर्जा तिर्न सकिएन र लिलाम हुन लाग्यो, कर्जा लिएर सदुपयोग गर्न नसकेपछि मिनाहा हुनु पर्छ भन्ने मान्छेको आवाज सुनिन्छ । खाडि मुलुकमा खुनपसिना बगाएर, ज्यान जोखिममा राखेर कमाएको रकम बैंकमा बचत गरेको वा अरु साथीभाईलाई दिएको रकम चाहि सित्तैमा पाउनु पर्छ भन्नेको कुरा सुनुवाई हुन्छ भने राज्य नै छैन भन्ने अवस्था हो । राष्ट्र बैंक पनि विभिन्न दबाव समूहको प्रभावमा परेर प्रभावकारी हुन सकेको छैन । लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलनले कति नोक्सान भयो ? यसले सबैभन्दा ठूलो क्षति आन्दोलनकारीलाई नै पुर्याउँछ । लघुवित्त, बैंक, ऋणदाताको पैसा हजम गर्न पाउनु पर्छ भन्ने आवरण बोकेर हिँड्ने प्रवृत्तिका राजनीतिक दलमा आवद्ध भएका ब्यक्तिहरुको आन्दोलन हो । ती राजनीतिक दललाई नै कर्जा नपाउने गरी कालोसूची र कर्जा नदिने सूचीमा राख्नु पर्छ । नयाँ कर्जा प्रतिबन्ध सूची बनाउनु पर्छ । ती सबैलाई नै प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ । त्यसैले उनीहरुलाई नै ठूलो क्षति हुनेछ । लघुवित्तकर्मीको पनि कमजोरी भएर अहिलेको स्थिती आएको होइन र ? हामी सबैको कमजोरी छ । नीति नियम बनाउँदाखेरी पनि कमजोरी भएको छ । कोरोना महामारीको बेलामा तरलता बढी भएपछि जथाभावी कर्जा प्रवाह भयो । कर्जा विस्तार गर्दा पनि हाम्रो कमजोरी भएको हो । कमीकमजोरी कसको कारणले भयो भन्दा पनि समाधान गर्नु पर्ने तिर लाग्नुपर्छ । अपुरणीय क्षति भइसकेको छ । अहिले लघुवित्तमा मात्रै क्षति भएको छ । अन्ततः लघुवित्तका सदस्यहरुले नै यो क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले जो आन्दोलनमा लागेका छन् उनीहरुलाई लघुवित्तको सेवाबाट बञ्चित गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्तको अवस्था के छ ? हाम्रो पनि निष्क्रिय कर्जा बढ्न थालेको छ । विगत १३ वर्षदेखि निष्क्रिय कर्जा शुन्य रहेकोमा ०.४६ प्रतिशत पुगेको छ । यो निष्क्रिय कर्जा क्रमशः बढ्दै जाने देखिन्छ । थोक लघुवित्तबाट कर्जा लिने सहकारी संस्थाहरुको अवस्था बिग्रीँदै गएकाले त्यसको प्रतिछायाँ पोर्टफोलियोमा पनि परेको छ । यसको असर क्रमशः थोक प्रदायक संस्थामा पर्दै जाने देखिन्छ । अब कहिलेसम्म सुधार होला ? यो आन्दोलन नरोकिएसम्म सुधार हुने सम्भवना कम छ । अहिलेको यो स्थिती आउनुमा सबै जग आन्दोलन नै हो । लघुवित्त, बैंक वित्तीय संस्था विरुद्धको अराजक आन्दोलन रोकियो भने स्थिती साम्य हुन्छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई ऋणपत्र जारी गर्न दिने व्यवस्था गरेको भएपनि किन चासो नदिएको हो ? न्यून ब्याजदर भएको बेलामा ऋणपत्र जारी गर्न लघुवित्त संस्थाहरुले भ्याएनन् । ब्याजदर उच्च भएको बेलामा लघुवित्तले ऋणपत्र जारी गर्न इच्छुक देखिएनन् । नियम अनुसार थोक प्रदायक लघुवित्तले पूँजी कोष बराबर ऋणपत्र जारी गर्न पाउँछ । पहिला ५० प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति थियो । त्यो भनेको सानो अंश हो । कतिपय लघुवित्त संस्थाको पूँजी १५/२० करोड रुपैयाँ छ । १५ करोडको ऋणपत्र जारी गर्दा रेटिङ गर्ने लगायत विभिन्न झण्झट छ । धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नभएको बेलामा स्वीकृति नपाउँदा अड्किएर बस्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि नियमहरु छिटो परिवर्तन गर्दा समस्या छ । महँगो ब्याजमा लघुवित्त संस्थाहरु ऋणपत्र जारी गर्न इच्छुक नदेखिएका हुन् । मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त संस्थामा के कस्ता सुझाव छन् ? मौद्रिक नीति भनेको वित्तीय क्षेत्र नीति होइन । मुद्रा प्रदाय कायम गर्ने, मुद्रा स्थिती नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग हुने गरी कर्जा वृद्धिका नीति लिने हो । अहिले मौद्रिक नीतिका लागि केही सुझाव छैन । मौद्रिक नीतिमा वित्तीय क्षेत्र नीति नमिसाएर सम्बन्धीत विज्ञहरुको सुझाव र सल्लाहमा ल्याउनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त अध्ययन समिति बनाउको छ । सो समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा केही नयाँ नीति आउन सक्छ । अहिले सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइसकेपछि संविधान अनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र आएको छ । तर, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक लगायतका अधिकांश विषयहरुको व्यवस्थापन संघीय सरकारले नै गर्दै आएको छ । विगतमा प्लस टु को नामले चिनिएको तह पनि अहिले कक्षा ११/१२ पनि विद्यालय शिक्षाको माध्यमिक तहको रुपमा समेटिएको छ । तर, विद्यार्थीको भविष्यको आधार अथवा पूर्व विश्वविद्यालय तहको रुपमा रहेको कक्षा ११/१२ सँग सर्वसुलभता, गुणस्तर लगायतका धेरै विषय जोडिएका छन् । प्रस्तुत छ, विशेषगरी माध्यमिक विद्यालय शिक्षासँग जोडिएका विभिन्न विषयहरुसँग शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालासँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः अहिले नेपालमा पढाइ भइरहेको एसईई पछिको र विश्वविद्यालय अगाडिको कक्षा ११/१२ तहको शिक्षालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? के त्यो तहको शिक्षा आवश्यकता अनुरुपको छ ? यो शिक्षा अहिले अलमलको अवस्थामा छ । कक्षा ११/१२ मा क्याम्पस तल झर्यो तर, विद्यालय माथि गएन । क्याम्पस तल आउँदा प्लस टु बनेर आयो, यसो हुँदा यो भनेको क्यापसको पूर्व तयारी बन्न पुग्यो । तर, हुनुपर्ने के थियो भने यो स्कुलको निरन्तरता हुनुपर्थ्यो । यसो भएको भए विद्यार्थीले अनेकन विषय अध्ययन गर्न पाउने भन्ने विषय थियो, तर त्यो चिन्तन नै कार्यान्वयन भएन । पञ्चायतको पालामा यो बनाउन नै भनेर शुरु गरेको हो यो उच्च शिक्षा । पञ्चायतले शुरु गर्दाखेरी पनि जे विषय पनि पढ्न पाउने भनेर डिजाइन बनाएको थियो । विस्तारै प्लस टु वालाहरुले यसलाई क्याम्पस बनाइदिए । एकलपथीय मान्यता भनेको विद्यार्थीले चाहेको विषय पढ्न पाउँछन् । तर, हामीकहाँ के भयो भने चाहेको विषय होइन, स्कुलमा भएको विषय मात्रै पढ्न पाइने भयो । मैले यहाँनेर स्कुल भने तर, अरु देशमा यसलाई सामुदायिक भन्यो भने अर्को ढंगले बुझिन्छ । त्यहाँ समुदायले पाठ्यक्रम बनाउँछ । समुदायलाई चाहिने पाठ्यक्रम बनाउँछ । विद्यार्थीले खोजेको पाठ्यक्रम बनाउँछ । त्यहाँ केही कोर्ष अडिट र केही कोर्ष क्रेडिट कोर्ष हुन्छन् । यहाँ सामुदायिक पनि बन्न दिइएन । यदि कक्षा ११/१२ को पढाइ क्याम्पस भन्दा तल आएको भए के हुन्थ्यो भने स्कुलमा यो तह प्रि-युनिभर्सिटी हुन्थ्यो । प्रि-युनिभर्सिटी हुँदा के हुन्थ्यो भने स्कुलको अध्ययन त पुग्छ नै अनि विश्वविद्यालयको लागि पनि आवश्यक योग्यता पुग्न सक्थ्यो । त्यसो हुँदा स्कुल पनि लचिलो हुन्थ्यो भने विश्वविद्यालय पनि लचिलो हुन्थ्यो । लचिलो भनेको विद्यार्थीले खुला, बन्द र अर्ध खुला मोडमा पढ्न पाउँथ्यो । अहिले कक्षा ११/१२ लाई विद्यालय शिक्षामा ल्याइसकेको अवस्था छ । यो अवस्थामा पाठ्यक्रम र अध्ययनको हिसाबले कसरी सुधार गर्न सकिन्छ त ? पाठ्यक्रम एकलपथीय नै बनाएको छ । एकलपथीय पाठ्यक्रम हो, संरचना एकलपथीय हो, तर अभ्यास चाहिँ बहुपथीय भयो । बहुपथीय हुनेवित्तिकै संकायहरु निर्माण गर्ने काम भयो । अहिलेपनि विद्यालयहरुमा संकायगत साइनबोर्डहरु झुण्डिएका छन् । एकीकृत पाठ्यक्रम लागू भएको छैन । स्कुलले विद्यार्थीलाई सबै कोर्ष दिन नसक्ला त्यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीले अनलाइनमा पढ्न सक्छ अथवा आँफै पढ्न सक्छ, अथवा कतै जाँच दिने किसिमको खुला मोडमा पढ्छ । त्यो पढ्छ र पढेपछिको जाँच दिन्छ र त्यो नम्बर पनि जोडिन्छ । एकलपथीयको विशेषता त्यो हो । तर, अहिले अवस्था के छ भने मेरो स्कुलमा यो विषय पढाइ हुन्छ भन्ने छ । भनेपछि तपाईंको भनाइअनुसार संकायगत नभएर खुला ढंगले अध्ययन गर्ने गरी नै अनुसन्धान गरेर कक्षा ११/१२ को पाठ्यक्रम डिजाइन गरिएको हो ? चिन्तन नै त्यही हो नी । पञ्चायतदेखि नै त्यही हो । तर, अभ्यासमा के भइदियो भने यो क्याम्पसलाई तल झार्न पर्छ भन्ने विश्व बैंकका मान्छेहरुको रहर भयो, उनका रहरहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने काम भयो । हाम्रा नेतृत्वले त्यही बुद्धि लगाए । अहिले विशेषगरी कक्षा ११/१२ पढेर सकेका विद्यार्थीहरुको ठूलो संख्याले नेपालमा भविष्य नदेखेर अध्ययन वा कामको नाममा विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको छ । किन कक्षा ११/१२ पढिसकेपछि विद्यार्थीले यो मुलुकमा आफ्नो भविष्य देख्न छोडे ?  विद्यार्थीले मुलुकमा आशा र सम्भावना नदेखेर हो । स्कुलहरुले आशा देखाउन पनि जानेनन्, सम्भावना देखाउन पनि जानेनन् । यो गर्नुपर्ने राजनीतिक दलले थियो । दलहरुलाई यो दिन कहिल्यै आएन । उहाँहरुसँग दुर्बुद्धि बाहेक केही पनि छैन । उनीहरुले तत्कालको कुराहरु हेरे, दीर्घकाललाई हेरेनन् । विद्यार्थी हिमाल, पहाड र तराईमा जहाँ छ, त्यहाँ आशा र सम्भावना के छ भन्ने कुरा देखाउनुपर्थ्यो । देशभित्र बसेर पनि मेरो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कस्तो हुनसक्छ ? मैले के गर्नसक्छु भन्ने किसिमको चिन्तन पैदा गर्न सकिन्थ्यो । यो बारेमा नेतृत्वले कहिल्यै काम गरेन । यस्तो काम प्राज्ञिक नेतृत्वले पनि गर्न सक्थ्यो । उनीहरुले राजनीतिक नेतृत्वले यस्तो काम गरेपनि सम्भावना यो हुनसक्छ भनेर देखाउन सकिन्थ्यो । आशा यसरी छ है भन्न पर्थ्यो । आँफैले पढाउने अनि बेरोजगार उत्पादन भयो भनेर भन्ने काम प्राज्ञिक नेतृत्वले गर्ने काम गरे । कपडा सिलाउने, फलामको काम गर्ने, हलो चलाउने मान्छेलाई बिग्रियो भने कहाँनेर बिग्रियो भन्ने थाहा हुन्छ । अनि शिक्षकलाई आफ्नो विद्यार्थीले कसरी गरिखान्छ भन्ने थाहा हुँदैन ? प्राज्ञिक नेतृत्वलाई थाहा हुँदैन ? प्राज्ञिक नेतृत्वले यो विषयमा कहिल्यै पनि सोचेन । अनि युवाहरुले के सोच्ने त ? अर्को विकल्प पनि हुनसक्छ । युवाहरुसँग नै विकल्प प्रस्तुत गर्ने क्षमता हुन्छ । उनीहरुले परम्परागत मान्छेहरुले भनेको कुरालाई मात्रै पनि पत्याउँदैनन् । त्यो स्वभाविक विषय हो, किनकी उनीहरुसँग धेरै जानकारी छ । उनीहरुसँग नै बसेर के गर्न सकिन्छ ? के गरेर खाने हो भनेर भन्ने मात्रै संस्कृति हुने हो भने पनि विचार उनीहरुले नै दिन्छन् । विचार तपाईंहरुको कार्यक्रम मेरो भनेर मात्रै भन्ने हो भने पनि समस्या समाधान हुन्छ । विदेश भन्ने वित्तिकै साह्रै राम्रो छ भन्ने हामीले बनाएका छौं । त्यसो होइन, त्यहाँ पनि दुःख छ । जापानमा गएको पढेलेखेको एकजना मान्छेले भन्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ उहाँले दिनभरी अण्डा छोडाएर बस्नुहुन्छ । विदेशमा थोत्रा काम गरेपनि ठूलो मान्छे हुने, यहाँचाहिँ अलिकति शारीरिक श्रम गर्यो भने बेइज्जत हुने । हामीले यहाँ श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृति बसाल्नुपर्छ । अहिले हामीलाई चाहिएको भौतिक साधन र सम्पन्नता चाहिएको छ । विदेशमा घर, गाडी, ल्यापटप, आदि धेरै कुराहरु ऋणमा दिएर पछि असुल्ने वातावरण छ । के हामीले यहाँ त्यसो गर्न सक्दैनौं ? त्यसको लागि राज्यले लगानी पनि गर्न पर्दैन । लगानी उद्योगी व्यवसायीले नै गर्छन्, उनीहरुले किस्ता बुझाउँछन् है भनेर आश्वस्त पार्ने मात्रै हो । यो काम पालिकाहरुले पनि गर्न सक्छन् । यो काम अमेरिका युरोपले गर्नहुने हामीले गर्न हुँदैन ? त्यति गर्नेवित्तिकै त मान्छे नेपालमा नै बसिहाल्छ नी किन जान्छ विदेश ? पूर्व विश्वविद्यालयको अवधारणाबाट विकास भएको कक्षा ११/१२ मा कतै हामीले हाम्रो माटो, हावापानी र यहाँको सम्भावना बारेमा पाठ्यक्रममा विषयवस्तु नै शमावेश गर्न त चुकेका छैनौ ? जसले गर्दा विद्यार्थीहरुले पढाइ पुरा भएपछि यहाँ कुनै सम्भावना नदेख्ने तर विदेशमा जुनसुकै स्तरको काम गर्न पनि तयार हुन्छन् । त्यसो होइन, कोर्षले काम गर्ने कुरा धेरै पुरानो विषय हो । सन् १९७० तिरको कुराकानी हो । अहिले हामी सन् २०२३ मा छौं । विद्यार्थीले कुनै सिप सिक्छ, तर बजार परिवर्तन भइरहन्छ । विद्यार्थीको रुची पनि परिवर्तन हुनसक्छ । सीप सिक्न पर्छ भन्ने चाइनिज मोडेल हो । त्यो मोडेल बोकेर अहिले २०३० को मान्छे बस्छ ? अहिले २०२३ को मान्छेले त के सोच्छ भने बजारमा के आवश्यकता छ ? म के गर्नसक्छु ? अहिलेको डिजाइन त्यो हो, चाहे चाइनामा हेर्नुस चाहे अमेरिकामा हेर्नुस । ११/१२ पढीसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा कसैलाइ पनि थाहा छैन । कसैले युट्युवबाट सिप सिक्छु भन्छ भने हामीले किन दिनभरी प्रसारण भइरहने त्यस्तै युट्युब किन नबनाएको ? अहिलेको पुस्ताको युवाले ब्युटिसियनको तालिम फेसबुकमा हेरेर लिने भो । मान्छे धेरै गतिवान भइसक्यो । तर, हाम्रो चिन्तन के भयो भने स्कुलमा सिप सिकाउनुपर्छ भन्ने भयो । यो हामीले बोकेको बुद्धी नै गलत भयो । अहिले अगाडि गएको पुस्तालाई हामीले समात्नै जानेनौं । अर्को अध्ययनको क्रममा उद्योगहरुसँगको सहकार्य पनि हुनसक्छ । त्यसोभए उमेरको हिसाबले १६ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई पढाउने स्कुलहरुमा पढाइहुने कोर्ष चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त ? अमेरिकीहरुको कोर्ष ३०/४० वर्षदेखि परिवर्तन हुँदैन । मुख्य कुरा पढाउने कला हो । त्यही विषयलाई कसरी पढाउने भन्ने हो । टेलरले पाइन्ट बनाएजस्तै हो, हिजो जुन कपडा हो आज पनि त्यही कपडा त हो । चुज बनाउने की, प्यारालल बनाउने की, बेलिबटन बनाउने की के बनाउने मान्छेको च्वाइस हो । कोर्ष बनाउने काम ठूलाको हो की बच्चाको हो ? किनभने अब त बच्चाहरु नै मलाई यो चाहिन्छ भनेर भन्न सक्ने भए । यो आधारभूत कोर्ष हो पढ् फेरि तिमले रहर लाएको कोर्ष के हो पढ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास यही हो । तर, यो अभ्यासमा हामी जानै सकेनौं । कक्षा ११/१२ को कोर्ष सार्क क्षेत्रमा अब्बल छ । समस्या हाम्रो कोर्षमा होइन, समस्या भनेको त्यो वस्तुलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने हो । विद्यार्थीलाई स्थानीय तहको पाठ्यक्रम मात्रै पढाइदिएर पुग्दैन, उसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुबै तहको विषय जान्नुपर्छ । पढाउने मान्छेले स्थानीयबाट उठाएर अन्तर्राष्ट्रिय पनि बनाउन सक्छ भने अन्तर्राष्ट्रियबाट ल्याएर स्थानीय पनि बनाउन सक्छ । शिक्षा दिने शिक्षकले हो । तर, शिक्षक को भए भने दलका कार्यकर्ता । दलका कार्यकर्ताले सिकाउने भनेको ढुंगा हान्न लगाउने हो । यही शिक्षालाई पनि सबै नेपाली विद्यार्थीसमक्ष गुणस्तरीय ढंगले पुर्याउन तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायले कसरी सहकार्य गर्न सक्छन् ? एजुकेसन इन्टरनेशनल भन्ने संस्थाले गुणस्तरीय शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षकले मात्रै दिनसक्छ भनेको छ । के हामीले गुणस्तरीय भनेको के हो भन्ने मानक बनाएका छौं ? छैनौं । गुणस्तरीय शिक्षा भनेको यो हो, अब यतिसम्म चाहिन्छ भनेर भन्न मिल्दैन ? यति गर्ने वित्तिकै हामीले गुणस्तरको मानक र तरिका पनि बनाउन सक्छौं । अहिलेको विद्यार्थीले च्याटजिपिटी हेरेर विषयवस्तुमा दख्खल हुने भैसक्यो । तर, फेरि पनि शिक्षक कक्षा कोठामा गएर विषयवस्तु पढाउन शुरु गर्छ । विद्यार्थीलाई विषयवस्तुको अध्ययन च्याटजिपिटीमा नै गरेर आइज भन्न पनि त मिल्छ । माक्सवाद, गान्धीबाद जस्ता सैद्धान्ति विषयहरु त किताब र कम्प्युटरमा नै उपलब्ध छन् । अनि सबै ठाउँमा समानता भन्ने हुँदैन । न्यूनतम समानताको विषय हुन्छ । मधेसको मान्छेले बेलुका ननुहाई खाना खाँदैन सुत्दैन । हिमालको मान्छेले नुहाउँछ ? सबै ठाउँमा भूगोल मिल्दैन, इतिहास मिल्दैन, संस्कृति मिल्दैन । त्यसो भएपछि समानता हुँदैन । तर, न्यूनतम कुरा जान्न पर्छ । समान भनेको भाषिक शिक्षा हुनसक्छ । तर, भाषा सिक्न कति समय लाग्छ ? उदाहरणको लागि ठमेल क्षेत्रमा केही महिना काम गर्यो भने मान्छेले अंग्रेजी बोल्न सक्छ । तीन महिना पढेर कोरियन भाषा राम्रोसँग जान्ने हुन्छ । हामीले किन पढाएका छौं १० औं वर्ष लगाएर अंग्रजी नेपाली ? व्यवहारिक हिसाबले भाषाहरु सिक्ने र लिपीहरु जोड्ने कुरामा हाम्रो अलिकति ध्यान पुगेन । संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर राजनीतिक नेतृत्व, संघीय सरकार र कर्मचारी तन्त्रले अनुसूची ९ बोक्छन् । विषय यहाँनेर गडबढ भएको छ । त्यसैले मेरो जिम्मेवारी हो की कसको जिम्मेवारी हो भन्ने स्थिति बनेको छ । प्रदेश सरकारलाई शिक्षाको जिम्मेवारी नै छैन । समस्याहरु छन् भन्ने धेरैको तर्क हुन्छ । अहिले सूचना प्रविधिको विकास भएको अवस्थामा मधेसमा राम्रो पढाउने शिक्षकको भिजुअल बनाएर हिमालमा पढाउन सकिन्छ । यो किसिमको अभ्यास हामीले मजासँग गर्नसक्छौं । कतिपयले सबै ठाउँमा बत्ति छैन भन्छन्, जहाँ बत्ति छ त्यहाँ शुरु गर्न सकिन्छ । नभएको ठाउँमा अर्को विकल्प ल्याउन सकिन्छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको उच्चस्तरीय सरकारी टोलीले यही असार २ गते राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानीको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानीको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको मेलम्ची आयोजना वर्षा लागेपछि चल्छ कि चल्दैन वा पानी आउँछ कि आउँदैन भन्ने दोधारमा रहने गरेको छ । विसं २०७८ असार १ मा आएको बाढीले आयोजनाको संरचना बगायो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनुगमनको क्रममा आयोजनाको दिगोपनका अलावा स्थानीयबासीको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् । मेलम्चीले पानी दिएर काठमाडौँबासीलाई लगाएको गुन तिर्ने समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ । हाल पनि आयोजनाको बाँधस्थल तथा सुरुङस्थलमा पुनःनिर्माणको काम जारी छ । वर्षा लाग्नेबित्तिकै आयोजनाको अवस्था के हुने भन्ने चासो र चिन्ता पनि उत्तिकै छ । आयोजना स्थलका स्थानीयबासीका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ । खास अर्थमा आयोजनाको भविष्य र दिगो सञ्चालनका अनेक प्रश्न पनि कायमै छ । प्रस्तुत छ, खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादवसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित उच्च सरकारी अधिकारीले हालै स्थलगत अनुगमन गरेको छ । अवस्था कस्तो रहेछ त ?  यो हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यसको आवश्यकता र महत्व पनि आफ्नै छ । सरकारको सबै गौरवका आयोजनामध्ये पनि प्राथमिकतामा रहेको आयोजना हो । हाम्रो संविधानको मौलिक हकमा पनि खानेपानीलाई राखिएको छ । यस आधारमा प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई प्राथमिकतामा नै राखेर हेर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले यहाँको जनताको समस्या समाधान गर्ने र आयोजनाको समस्या पनि समाधान गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ । काठमाडौंका जनतालाई नियमित रुपमा पानी उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले आयोजनाको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनुभयो । आयोजनास्थलमा पुग्ने बाटोको अवस्थाका बारेमा पनि जानकारी लिनुभयो । खोलाको जुन अवस्था छ, त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ । स्थानीयबासीले उठाउँदै आएको विकास निर्माणका कामलाई समाधान गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ । देशका सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पुग्ने र समयमा नै सम्पन्न गर्ने सरकारको सोच छ । यस आधारमा पनि पनि यो महत्वपूर्ण छ । यो आयोजना जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएकाले अब बजेटको अभाव नहुने भएको छ । सडक पुनः निर्माणको कामलाई गति दिने, तटबन्धको कामलाई पनि गति दिन हामी लागिपरेका छौ । याङ्ग्री र लार्केको सडक निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । आगामी आवको बजेटमा त्यसका लागि १० करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । सो बाटो निर्माण भएपछि थप ३४ करोड लिटर पानी ल्याउन सहज हुनेछ । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्राकृतिक स्रोत तथा साधनमा धनी भएपनि विपदको उत्तिकै जोखिममा छ । बाढी पहिरोले पनि सताएको छ । भूकम्पको समयमा पनि धेरै नै क्षति भएको छ । स्थानीय जनता आफै पनि सचेत हुनु जरुरी छ । आयोजनाको दिगो र व्यावसायिक सञ्चालनका लागि विपद्बाट जोगिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि सरकारले के कस्तो तयारी गरेको छ ? नेपाल सरकार र दातृ निकाय एशियाली विकास बैंकको तर्फबाट क्यानडाका प्राविधिकले यसको समग्र अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरिरहेका छन् । सो अध्ययनको विवरण आएपछि पनि हामीलाई काम गर्न धेरै सहज हुन्छ । पानी परेको बेला आयोजनामा समस्या आउने सम्भावना अहिले पनि छ । नदीमा जम्मा भएको बालुवा ढुङ्गाको अवस्था हेर्दा जोखिम कायम छ भन्ने देखाउँछ । त्यसैले दीर्घकालीन रुपमा आयोजनालाई खतरामुक्त बनाउनका लागि पहल गर्नु जरुरी छ । हाल पानी पठाउने सुरुङमार्गभन्दा करिब पाँचदेखि सात सय मिटरभन्दा माथि समथर भूमि छ । त्यहाँ नयाँ खालको संरचना बनाउन सकियो भने हालको संरचना र लार्के तथा याङ्ग्रीको पानी समेत एकै ठाँउमा जोडन सकिन्छ भन्ने अध्ययनबाट देखिएको छ । आयोजनामा आएको समस्या समाधानका लागि विज्ञहरुसँग पनि यसबारेमा छलफल भइरहेको छ । त्यसो भए वर्षाको समयमा यसपटक पनि आयोजना पूर्णरुपमा बन्द हुन्छ र पानी काठमाडौँ आउँदैन त ?  वर्षात्को अवस्था के हुन्छ, सोही आधारमा नै आवश्यक निर्णय हुन्छ । आयोजना पनि जोगाउने र पानी पनि उपलब्ध गराउने दुवै कोणबाट सोचिएको छ । वर्षात्को समयमा पूर्ण क्षमतामा पानी पठाउँदा त्यसबाट आइपर्ने जोखिमलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । दुई वर्ष पहिले आयोजनाको सुरुङ बन्द नगरेको भए ठूलो समस्या आउने थियो । यी सबै अवस्थालाई ख्यालमा राखेर सुरुङ बन्द गर्ने वा नगर्ने भन्ने हुनेछ । क्यानडाको प्राविधिकहरुले हालसम्म सरकारलाई दिएको सुझावमा आयोजनाको दिगोपनका लागि केही उपायहरु छन् कि ?  सुरक्षित स्थानको पहिचान गर्ने, त्यसको लागत अनुमान गर्ने काम भइरहेको छ । लार्के र याङ्ग्रीको पानीलाई पनि कसरी समायोजन गरेर जान सकिन्छ भन्ने बारेमा नै छलफल केन्द्रीत छ । प्राविधिक टोली आयोजना स्थलमा नै छ । उहाँहरुले नियमित रुपमा नै अवस्थाको आँकलन गरेर अध्ययन गरिरहनु भएको छ । प्राविधिक टोलीले ढुङ्गा, माटो र समग्र भौगोलिक तथा भौगर्भिक अध्ययन गरिरहेको छ । सो समूहले छिट्टै हामीलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ र हामी आवश्यक निर्णय गर्ने नै छौँ । आगामी एक वर्षको बीचमा सडकको पुनःनिर्माणको काम र आयोजनालाई सुरक्षित बनाउने काम सम्पन्न गरेरै छाड्छौँ । अर्को वर्षको मार्चमा भने लार्के र याङ्ग्रीको हकमा सम्झौता गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ । आयोजनाको सुरक्षाका लागि बाढी पहिरो नियन्त्रणका लागि तटबन्धलगायतका कामलाई अविलम्ब सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका बारेमा सरकारको तयारी के छ ?  सडक पूर्वाधार निर्माण तथा तटबन्धको कामलाई छिटो सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीले स्थानीयबासीलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ । खोलाको संरक्षण तथा खानेपानी आयोजनाको दिगोपनको कामलाई एउटा प्याकेजमा नै अगाडि बढाउने तयारी भएको छ । हामीले समग्र पक्षको अध्ययन गरेका छौँ । स्थानीय जनताको समस्या पहिचान भएको छ । बीचमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज भएको थियो । मैले यो मन्त्रालय सम्हालेपछि नै समितिलाई पूर्णता दिइएको छ । समितिको बैठक आयोजना गरेर स्थानीय रुपमा उठेका मागलाई सम्बोधन गर्दछौँ । यस्तै स्थानीय रुपमा गर्नुपर्ने मर्मतलगायतका काम पनि त्यसैबाट हुन्छ । समिति खारेज हुँदा आयोजनाको काम प्रभावित भयो र अपेक्षित प्रगति हुन सकेन भन्ने थियो । त्यसैलाई ख्याल गरेर समिति पुनःस्थापना गरिएको हो ?  समिति खारेज गरिएपछि काम गर्न पूर्णरुपमा अन्योलताको अवस्था सिर्जना भयो । दैनिक काम कारबाहीका लागि पनि कुन निकायले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आवश्यक व्यवस्था हुन सकेन । खारेज भएको समिति पुनःस्थापना गर्न पनि लामो समय लाग्यो । समिति भनेकै समस्या समाधान गर्ने निकाय हो । त्यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि उपभोक्ताका प्रतिनिधि पनि छन् । समिति बनाउन पनि सहमति कायम गर्न समय लियो । केही प्रतिनिधि अझै पनि बाँकी छन् । समितिले पूर्णता नपाए पनि बैठक अब रोकिँदैन । प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पाइप जडानको काम पनि सकिएको छैन । त्यसलाई अगाडि बढाउन मन्त्रालय र समितिले कसरी काम गरिरहेको छ ?  पानीको व्यवस्थापन यो परियोजनाले गरेको छ । वितरणको काम काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) ले गर्दै आएको छ । निर्माणको प्रक्रिया परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पिआइडी) ले गर्दै आएको छ । ती सबैलाई व्यवस्थापनका लागि एउटा बोर्ड छ । तीनवटै तहको समन्वयको अभावमा काम केही ढिला भएको छ । त्यसलाई गति दिन म आफैँ लागिपरेको छु । बोर्डलाई चुस्त बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा एक सचिवको नेतृत्वमा सम्बद्ध सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखेर एउटा संयन्त्र बनाएका छौँ । सो समितिले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरेको छ । समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । धेरै प्रकारका निकाय हुँदा काम गर्न समस्या भएकाले एकीकृत रुपमा अगाडि बढ्नका लागि एउटा निकाय बनाइएको छ । काम गर्न केही कानुनी उल्झनको समाधान गर्नु पर्नेछ । काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरका खानेपानी आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरेर नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको तर्फबाट के कस्ता योजना अगाडि सार्नुभएको छ ?  यसपालिको बजेटमा विगतमा प्राथमिकतामा नपरेका विषयहरु परेका छन् । ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था छ, खानेपानीसँगै सरसफाई पनि हुनुपर्ने भएकाले  खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय हुनुपर्छ । पानी पिउनका लागि हो । यसले आपूर्ति पनि गर्छ । यसका प्रकृति र प्रावधानहरु यसका उद्देश्य तथा लक्ष्य मिलाउनका लागि हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सरसफाई मौलिक अधिकार पनि हो । हामीले स्वच्छ नेपाल, स्वस्थ नेपालीको नारा पनि तय गरेका छौँ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नै उच्चस्तरीय समिति बनाउने प्रस्ताव भएको छ । यस पटकको बजेटमा १०० वटा स्थानीय निकायलाई पूर्ण रुपमा स्वच्छ बनाउने योजना छ । यस्तै एक हजार वटा अत्याधुनिक सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ । हाल २५ प्रतिशत नेपालीले मात्रै स्वच्छ पानी पिउन पाएका छन् । तराई मधेशमा पनि पानीको हाहाकार छ । पानीको ट्यूबेल सुकेको छ । विगतको तुलनामा बजेट यस पटक कम छ । तराई मधेशमा आर्सेनिक छ । विद्यालयमा पानीको प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ । हिमालका पनि धेरै मुहना सुकेको छ । ठूला नदीबाट लिफ्ट गरेर पानी पु¥याउन आवश्यक छ । विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क घटाउनेतर्फ पनि हामी लागेका छौँ । नागरिकको मौलिक हकमा परेको खानेपानीको उचित प्रबन्ध गर्नका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल भएको छ । खानेपानीको शुल्क न्यून राखिएको छ । हाम्रो प्राथमिकता सन्तुलित विकास रहेको छ । सरसफाईका लागि पनि केही बजेट छुट्याइएको छ । त्यसबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि लगानीको वातावरण बनाउन जरुरी छ । सन् २०३० सम्म सबै नेपालीलाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने हाम्रो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेछ । अन्त्यमा केही भन्न बाँकी छ ? साधन स्रोत छ । काम धेरै गर्नुपर्नेछ । पानीको चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ । मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था छ । पानीको उचित वितरण प्रणाली बनाउनु छ । पुराना वितरण सञ्जाललाई नयाँ बनाउनु पर्नेछ । निर्माणमा रहेका आयोजनालाई पूर्णता दिनु छ । यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि ठूलो लगाव र स्पष्ट मार्गनिर्देशन छ । हामी नेपाली जनतालाई शुद्ध पिउने पानी उपलब्ध गराउन लागिपरेका छौँ । रासस