विकास वहस

यूएचएस होल्डिङ्ग्सका अध्यक्ष हुन् पुरुषोत्तम न्यौपाने । न्यौपानले वि.सं. २०६२ सालदेखि इन्टेरियरसम्बन्धी व्यवसाय सुरु गरेका हुन् । यूएचएस होल्डिङ्ग्स इन्टेरियर व्यवसायमा अग्रणी कम्पनी हो । कम्पनीले घरायसी तथा व्यवसायिक संस्थाका लागि आवश्यक पर्ने विश्व प्रख्यात ब्राण्ड नेपाली बजारमा सर्वसुलभमा बिक्री गरिरहेको छ । कम्पनीको बिक्री प्रबन्धक (सेल्स डाइरेक्टर) नवराज कार्की हुन् । वि.सं. २०७३ सालमा यूएचएस होल्डिङ्ग्स प्रवेश गरेका उनी ७ वर्षदेखि कम्पनीमा कार्यरत छन् । यसअघि सिप्रदी कम्पनीको चितवन एरिया सेल्स म्याजेरको रुपमा काम गरेका उनले इन्टेरियर प्रडक्ट सम्बन्धी अनुभव हासिल गरेका छन् । यूएचएस होल्डिङ्ग्समा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मवारी पाएका कार्कीसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । यूएचएस होल्डिङ्ग्सले इन्टेरियर क्षेत्रमा कुन-कुन ब्राण्डका सामान बिक्री गर्छ ? वि.सं. २०६२ सालदेखि यूनिभर्सल होम सोलुसन (यूएचएस) का नामले निर्माण तथा घरायसी फिनिसिङ वस्तुहरु बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । यूएचएस होल्डिङ्ग्सको नामबाट घरायसी तथा व्यवसायीक संस्थासँग सम्बन्धित सामाग्रीहरु खुद्रा तथा होलसेलमा बिक्री गरिरहेको छ । यूएचएस होल्डिङ्ग्सले रिटेल स्टोरबाट व्यवसाय सुरु गरेको हो । यो अवधिमा हामीले थुप्रै रिटेल काउन्टरहरु थपेका छौं । साथै, अन्य ब्राण्डहरु पनि थप्दै गयौं । मल्टिनेशनल र भारतीय कम्पनी गरी विभिन्न ९ वटा ब्राण्डको आधिकारिक बिक्रेता यूएचएस होल्डिङ्ग्स हो । ट्रोयगा ब्राण्डलाई छोटो अवधिमै देशभर २ सय भन्दा बढी डिलर मार्फत् विस्तार गर्याैं । त्यसको ४/५ वर्षपछि फ्याभर ब्राण्ड थप्न सफल भयौं । फ्याभर ब्राण्ड इटालियन कम्पनी हो । यस कम्पनीका ब्राण्डहरु भान्सासँग सम्बन्धित छन् । फ्याभरमार्फत् भान्सासँग सम्बन्धित चिम्नी, चुला, ओभन, माइक्रो ओभन, डिस्चार्जर लगायत वस्तुहरुको बिक्री गरिरहेका छौं । यो मल्टिनेशनल कम्पनी भएपनि दक्षिण एशियामा भारतबाट बिक्री वितरण भइरहेको छ । फ्याभर ब्राण्डका प्रडक्टहरु काठमाडौंको टेकु, कुमारीपाटी, पेप्सीकोला, कमलादी लगायतका ४ वटा ठाउँमा स्टोरमार्फत् बजारमा उपलब्ध गराइ रहेका छौं । साथै, नारायणगढ, पोखरा र बुटवल लगायतका सहरहरुमा एस्कुलिसिभ सोरुममार्फत् उपत्यका बाहिर सेवा दिइरहेका छौं । बहुर्राष्ट्रिय ब्राण्ड हाफलेलाई २ वर्षअघि मात्रै नेपाल भित्र्याइएको हो । नेपाली बजारमा हाफले ब्राण्डको आधिकारिक बिक्रेता यूएचएस होल्डिङ्ग्स हो । हाफले ब्राण्डका भान्सा तथा प्रोजेक्टसँग सम्बन्धित प्रडक्टहरु छन् । हाफले जर्मन ब्राण्ड हो । साथै, हामीले भारतीय कम्पनीका वेस्टाइड ब्राण्ड, ज्याकोजी, बाक्टभ, सोना, ओभरसेट सावल प्रडक्टहरुको पनि बिक्री वितरण गर्दै आएका छौं । जर्मनीकै अर्नेसिया ब्राण्ड, फ्लोरिङका लागि मिलानो ब्राण्डको आधिकारीक बिक्रेता पनि यूएचएस होल्डिङ्ग्स नै हो । यूएचएस होल्डिङ्ग्सले एउटा घरको लागि आवश्यक पर्ने बाथरुम, भान्सा तथा इन्टेरियल सामाग्री उपलब्ध गराइरहेको छ । यूएचएस होल्डिङ्ग्सबाट बिक्री हुने प्रडक्टहरुको मूल्य कति छ ? एउटा घरको लागि चाहिने सम्पूर्ण सामाग्री खरिद गर्दा लागत कति लाग्छ ? हामीसँग मान्छेको बजेट र प्योकज अनुसारको प्रडक्टहरु छन् । प्रडक्टहरुको ब्राण्ड, गुणस्तर, क्याटागोरी, सिरिज वाइज मूल्य फरक–फरक छ । सामान्यतया एउटा मान्छेले उच्च गुणस्तर (प्रिमियम)मूल्यको सामाग्री प्रयोग गर्ने हो भने १५ लाखदेखि १ करोडभन्दा माथिका प्रडक्टहरु हामीसँग उपलब्ध छन् । मूल्य यति नै पर्छ भनेर फिक्स हुँदैन । प्रडक्टलाई कस्टमाइज गर्न सकिन्छ । हामीले उपलब्ध गराउने प्रडक्टहरुको मूल्य ‘स्पेसिफिक’ छैन । मान्छेको घरको आकार र बजेट अनुसारका प्रडक्ट पनि उपलब्ध छन् । यूएचएस होल्डिङ्ग्सले बिक्री गर्ने प्रडक्टका ग्राहकहरु ब्यक्ति धेरै छन् की कर्पाेरेट हाउस ?  हामीले दुई तरिकाबाट विजनेश गरिरहेका छौं । हामीले सोरुम राखेर रिटेल गरिरहेका छौं भने अर्काे होलसेलमार्फत् डिलरको काम गर्छाैं । त्यसैले हामीसँग दुइटै खालका ग्राहकहरु हुनुहुन्छ । हामीले सुरुवातमा रिटेल मार्फत् विजनेश गरेको थियौं । ग्राहकहरु आफैं प्रत्यक्ष आएर सामाग्रीहरु खरिद गरिरहनु भएको छ । अहिले नेपालभरि २ सय भन्दा बढी डिलर नेटवर्कमार्फत कर्पारेट हाउसलाई बिक्री वितरणको काम पनि हामीले गरिरहेका छौं । व्यवसायिक र ब्यक्तिगत ग्राहकहरु ५०/५० प्रतिशत छन् । अहिले डिलर नेटवर्कमा कर्पारेट हाउस हुने भएकाले कारोबार बढी भएको देखिन्छ । किनभने उनीहरुको भोलुम पनि बढी हुन्छ । सबैभन्दा धेरै विजनेश काठमाडौंमा छ । त्यसपछि पोखरा, नारायणगढ, बुटवल, इटहरी, हेटौडा, दाङ, धनगढी, विरगञ्ज, नेपालगञ्ज, सुर्खेत लगायत मुख्य सहरहरुमा पनि राम्रो विजनेश भइरहेको छ । हामीले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै सहरहरुमा यूएचएस होल्डिङ्ग्स मार्फत् इन्टेरियल प्रडक्टहरु उपलब्ध गराइरहेका छौं । फ्याभर ब्राण्ड घरसँग सम्बन्धित छन् भने हाफले ब्राण्ड प्रोजेक्टमा आधारित छन् । नेपालमा सञ्चालन भएका पाँचतारे होटलहरुमा हाफले ब्राण्डका प्रडक्टहरु प्रयोग भइरहेका छन् । टायल, सेनेट्री, धारा, कम्बोड सबै घरका लागि आवश्यक पर्ने प्रडक्टहरु हुन् । सामान्य घरहरुमा पनि यी प्रडक्ट प्रयोग भइरहेका हुन्छन् । कर्पाेरेट र ब्यक्तिगत ग्राहक अनुसार छुट्टाछुट्टै ब्राण्डका प्रडक्ट हामीसँग उपलब्ध छन् । ब्यक्तिगत ग्राहकहरु धेरै भएपनि कारोबारका आधारमा कर्पाेरेटमा बढी हुन्छ । पछिल्लो समय भवन तथा निर्माण क्षेत्र सुस्ताएको छ । यस्तो अवस्थामा ब्यापार व्यवसायमा कस्तो असर परेको छ ?  अहिले समग्र बजार नै सुस्ताएको छ । वित्तीय क्षेत्र समस्यामा छन् । निर्माणसम्बन्धी कामहरु कम भएका छन् । जसले गर्दा इन्टेरियल ब्यापार व्यवसायमा पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ । निर्माण सम्बन्धी कार्य कम भएकाले सप्लाइ पनि कम भएको छ । अहिले किराना पसलदेखि ठूला ब्यापारिक संस्थाहरुको व्यवसायमा नै गिरावट आएको छ । त्यसैले जुन रेसियोमा ब्यापार हुनु पर्ने हो त्यो रेसियोमा हुन सकेको छैन । हाम्रा प्रडक्टहरु प्रिमियम भएकाले जो ग्राहकहरुलाई आवश्यक पर्छ उहाँहरुले जुनसुकै समयमा पनि खरिद गरिरहनु भएको छ । तर, कोभिड अघिको व्यवसाय र कोभिड पछिको व्यवसायमा ठूलो ग्याप छ । पहिला ब्यापार मनलाग्दी थियो भने अहिले सुस्ताएको छ । आर्थिक मन्दीका कारण माग घटेको छ । बजार विस्तार गर्न अहिले कठिन छ । ५० प्रतिशत व्यवसाय घटेको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा ६०/७० प्रतिशतसम्म विजनेश ग्रोथ हुन्थ्यो । अहिलेको यो अवस्थाले भविष्यमा के होला भन्ने चिन्ता छ । यूएचएस होल्डिङ्ग्सले बिक्री वितरण गर्ने प्रडक्टहरुको गुणस्तर कस्तो छ ?  मल्टिनेशन कम्पनीका प्रडक्टहरु गुणस्तर उच्च हुन्छ । विश्वव्यापी बिक्री गर्ने भएकाले गुणस्तरीयतामा कुनै कम्प्रमाइज हुँदैन । साथै, भारतीय ब्राण्डहरुको पनि उच्च गुणस्तर हुन्छ । आजको दिनसम्म हामीले बिक्री गरेका प्रडक्टहरुको गुनासो सुन्नु परेको छैन । कतिपय प्रडक्टहरुमा बिक्रीपश्चात् पनि सेवा दिइरहेका हुन्छौं । हाम्रो सर्भिस डिपार्टमेन्ट (यूएचएस केयर डिपार्टमेन्ट)ले नेपालभरि नै सेवा दिइरहेको छ । त्यसैले पनि नकारात्मक प्रतिक्रिया सुन्नु परेको छैन । ब्राण्ड र प्रडक्टअनुसार न्यूनतम २ सयदेखि २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिन्छौं । यूएचएस होल्डिङ्ग्सले कस्ता अफर वा स्कीम ल्याउँछ ?  हरेक वर्ष स्कीम वा अफर सार्वजनिक गरेका हुन्छौं । विशेषगरी नयाँ वर्ष र दशैं तिहारमा विशेष स्कीम ल्याउँछौं । साथै अफ सिजनमा पनि स्कीमहरु ल्याएका हुन्छौं । प्रत्येक क्वार्टरमा पनि स्कीम ल्याइरहेका हुन्छौं । अहिले नयाँ वर्षमा ग्राहकहरुलाई नयाँ स्कीम चलिरहेको छ । फरक–फरक बाण्डको फरक–फरक स्कीम छन् । ग्राहकहरुलाई आकर्षण गर्नका लागि नै स्किम ल्याउने हो । स्मिकमा सामान खरिद गर्दा ग्राहकहरुलाई फइदा नै छ । बजारमा तपाईंको प्रतिस्पर्धी को हो ?  हामीले होल्ड गरेका ब्राण्डहरु अरु कसैले पनि बिक्री वितरण गर्दैन । नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता यूएचएस होल्डिङ्ग्स मात्रै हो । हामीले बिक्री गर्ने ब्राण्डमा एकल प्रतिस्पर्धी हो । तर, यो क्षेत्रसँग सम्बन्धीत विभिन्न ब्राण्डका प्रडक्टहरु बजारमा छन् । तर, हामीले बजार विस्तारमा जोड दिएका छौं । फ्याभरको प्रिमियम ब्राण्डमा कोही पनि प्रतिस्पर्धी छैन । अरु ब्राण्डहरु आउनेक्रम जारी छ । आजको दिनमा फ्याभर, हाफले ब्राण्डका अरु प्रतिस्पर्धी नै छैनन् । हामीले बिक्री वितरण गरिरहेका ब्राण्डहरुमा हामी नै लिडिङ पोजिसनमा छौं । यूएचएस होल्डिङ्ग्सबाटै इन्टेरियर प्रडक्ट किन खरिद गर्ने ? उपभोक्तालाई के फाइदा हुन्छ ?  उपभोक्ताहरुले प्रिमियम प्रडक्टहरु सस्तो मूल्यमा पाउनु हुन्छ । साथै, उपभोक्ताहरुले उत्कृष्ट सेवा पाउनु हुन्छ । घर बनाउने भनेको एकपटक हो । बजारमा कमसल किसिमका सामानहरु प्रयोग गर्दा समस्या आउन सक्छ । तर, हाम्रा प्रडक्ट एक चोटी प्रयोग गर्याे भने लामो समयसम्म टिकाउ हुन्छन् । सबै प्रडक्टहरु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मापन भएर आएका हुन्छन् । जति घरको आयु छ त्यति नै आयु हामीले बिक्री गरेका प्रडक्टहरुको हुन्छ । यदि केही समस्या आउने बित्तीकै तत्काल समाधानका लागि सेवा दिएका छौं । हाम्रा प्रडक्टहरु एकचोटी प्रयोग गरेपछि पटक पटक फेरिरहनु पर्ने बाध्यता हुँदैन । सर्वसाधारणको पहुँचयोग्य छन् की छैनन् ?  आर्थिक अवस्था कमजोर भएका ग्राहकहरुले पनि हाम्रा प्रडक्ट खरिद गर्न सक्नु हुन्छ । हामीले बिक्री वितरण गर्ने प्रडक्टहरु निम्न वर्गदेखि उच्च वर्गका ग्राहकहरुले खरिद गर्न मिल्ने गरी मूल्य तोकिएको हुन्छ । न्यूनतम मूल्यमा घर बनाएको छ भने उक्त घरका लागि आवश्यक पर्ने गरी मूल्य तोकिएको हुन्छ । सबै ग्राहकलाई लक्षित गरेर प्रडक्टको मूल्य कायम गरिएको हुन्छ । ब्यापार विस्तार गर्ने आगामी योजना के–के छन् ?  हामीले अहिले नेपालभरी नै रिटेल स्टोरहरु विस्तार गरिरहेका छौं । यसबाहेक साना सहरहरुमा पनि डिलर नेटवर्क मार्फत जाने तयारीमा छौं । अहिले आर्थिक मन्दीका कारण सबै ठाउँमा विस्तार गर्न सकेका छैनौं । तर, केही समयपछि नेपालका कुना कुनामा सबैले सहज तरिकाले खरिद गर्ने वातावरण बनाउँछौं । पछिल्लो समय वस्तुहरुको माग किन घट्यो ?  अस्थिरता धेरै भएका कारण माग घटेको हो । सरकार पनि परिवर्तन भइरहेको छ । सरकार परिवर्तन हुने बित्तीकै नीति नियम के हुने भनेर स्पष्ट छैन । साथै, निर्माण कार्य पनि सुस्त भएकाले माग घटेको हो । कति समयमा मूल्य परिवर्तन गर्नु हुन्छ ?  हामीसँग उपलब्ध भएका ब्राण्डहरुको मूल्य हरेक महिना परिवर्तन हुँदैन । मल्टिनेशन ब्राण्डहरुले पूर्व जानकारी गराएर मूल्य तोकेर पठाउँछन् । २/४ वर्षको अन्तरमा मूल्य परिवर्तन हुन्छ । अन्य क्षेत्रको जस्तो आजको भोलि नै मूल्यमा तलमाथि भइराख्ने हुँदैन । सरकारले के गर्याे भने यो क्षेत्र सहज हुन्छ ?  सरकारले लगानी गर्न स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । दीर्घकालका लागि नीति नियम ल्यायो भने सहज हुनेछ । लगानीकर्ताहरुलाई दीर्घकालका लागि लगानी गर्ने वातावरण छैन । सरकार कहिले परिवर्तन हुन्छ भन्ने टुंगो नै छैन । सरकार परिवर्तन भएपछि नीति नियम पनि परिवर्तन गर्ने गरेका छन् । साथै, नीजि क्षेत्रलाई हेर्ने नजरमा पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ । ब्याजदर उच्च हुँदा कस्तो असर गर्याे ?  ब्याजदर उच्च हुँदा भयानक असर गरेको छ । ब्याजदर नियन्त्र गर्न जरुरी छ । बैंकले ब्याजदर बढाएर ब्यापारीसँग पैसा मात्रै असुलेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले ब्याज मात्रै तिर्नु परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, राष्ट्र बैंक र सरकारले येस क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । एकजनालाई अफ्ठ्यारो पारेर अर्काेलाई सहज हुने गरी नीति नियम बनाइरहेका छन् । अब सबै क्षेत्रलाई सहज हुने गरी नीति नियम बन्नुपर्छ । नयाँ र पुराना उद्योगी व्यवसायीहरुलाई काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । विदेशी प्रडक्ट आयातमा कडाइ आवश्यक छ ?  सरकारको भिजन स्पष्ट छैन । प्रिमियम प्रडक्टहरु थोरै आयात हुन्छन् । प्रिमियम प्रडक्ट आयात बन्द गरेर मात्रै सुधार हुँदैन । किनभने प्रिमियम प्रडक्ट स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिँदैन । खाद्यजन्य वस्तुहरु आयात गर्नुपरेको छ भने अन्य वस्तुहको हालत झनै गाह्रो हुन्छ । अन्य वस्तुहरुको तुलनामा यी बस्तुहरु कम आयात हुने गरेका छन् । प्रिमियम वस्तुहरु खरिद गर्ने मान्छे पनि थोरै छन् । त्यसैले आयात पनि कम हुन्छ । यी वस्तुहरु विलासिता भित्र पर्दैनन् । घरमा खाना पकाउने चुलो आवश्यक नै पर्छ । चुलो प्रयोग गरेपछि ग्यास फ्याक्ने स्मोकर र चिम्नी चाहियो । घरमा टायल लगाउनै पर्याे । धारा राख्नै पर्याे । यी वस्तुहरु आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्छन् । त्यसैले यी प्रडक्ट विलासीता भित्र पर्दैनन् । यी सामाग्रीहरु स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिन्छ । अहिले टायल नेपालमै विरगञ्जमा टायल उत्पादन भएर केही सहज भएको छ । भारतबाट आउने टायल आयातमा केही ब्रेक लाग्न सक्छ । अरु देशले उत्पादन गर्न सक्ने नेपालले उत्पादन गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । तर, सरकारको नीति, दीर्घकालका लागि नीति बनाउनुपर्छ । भारत, श्रीलङ्का, चाइना, इजरायल लगायतका देशहरुबाट अहिले आयात गरिरहेका छौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी वर्षको रुपमा मनाइरहेको छ । नगद वा चेकबाट हुने परम्परागत भुक्तानी अभ्यासलाई जनस्तरमा नै परिवर्तन गराई विद्युतीय माध्यमबाट डिजिटल पेमेन्ट गर्ने बानीमा परिणत गर्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य हो । डिजिटल पेमेन्ट अभ्यासले अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्ने, नोटको प्रयोग कम हुने, भुक्तानीको लागत कम हुने भएकोले यसमा जोड दिनुपरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । प्रस्तुत छ विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकासमा भैरहेको अभ्यास र सुधारका योजनाबारे राष्ट्र बैंक अन्तर्गत भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलसँग गरिएको विकास वहस । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन के-के गर्दैछ ? राष्ट्र बैंकले मात्र होइन, विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरुले आफ्नो भुक्तानी प्रणालीलाई बलियो बनाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका हुन्छन् । पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नोट भुक्तानी प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै लगेको थियो । अहिले समय फेरिएको छ । जनतालाई डिजिटल भुक्तानीमा अभ्यास गराउने सिलसिलामा पछिल्लो समय विद्युतीय कारोबारको प्रयोग बढाउनेतर्फ विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरुले जोड दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि यसतर्फ जोड दिएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षलाई भुक्तानी प्रवर्द्धन वर्ष मनाइरहेको छ । यसवर्ष हामीले डिजिटल पेमेन्टलाई प्रवद्र्धन गरिरहेका छौं । कोरोना महामारी पछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विद्युतीय भुक्तानी बढ्दै गएको छ । विद्युतीय भुक्तानीको विकासका लागि कोभिड महामारीलाई वरदानको रुपमा लिइन्छ । विद्युतीय भुक्तानी गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अहिलेसम्म कतिवटा संस्थाले अनुमति लिएका छन् ? नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ सालमा भुक्तानी सेवा विभाग सञ्चालनमा ल्यायो । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीहरूले स्वभाविक रुपमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्थाहरु नै हुन् । २२ वटा वाणिज्य बैंक १७ वटा विकास बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि विद्युतीय भुक्तानी कारोबार गर्दै आएका छन् । साथै, सातवटा माइक्रोफाइनान्सहरुले पनि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर विद्युतीय भुक्तानी गर्दै आएका छन् । त्यसबाहेक गैर बैंकिङ कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई पनि राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी कारोबार गर्नको लागि अनुमति दिएको छ । त्यसमा १० वटाले पीएसओ (पेमेन्ट सिस्टम अपरेटर) र २७ वटाले पीएसपी (पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर) लाइसेन्स पाएका छन् । यी सबै गैरबैंकिङ तर भुक्तानी सेवामा प्रदायक कम्पनी हुन् । बैंकिङ कारोबार नगर्ने तर राष्ट्र बैंकबाट विद्युतीय भुक्तानीको लागि लाइसेन्स लिएका ३७ वटा कम्पनीहरुमध्ये कतिवटाले नियमित सेवा दिइरहेका छन् ? सबै संस्थाहरुले उत्तिकै राम्रो काम गरेका छैनन् । पीएसपीमध्ये ईसेवा, आइएमई पे, आइएमई डिजिटल, खल्ती, प्रभु पे, नमस्ते पे लगायत केही संस्थाहरुले उत्कृष्ट काम गरेका छन् । पीएसओतर्फ फोन पेले राम्रो काम गर्दै आएको छ । एससीटीले राम्रो काम गरिरहेको छ । एनसीएचएलले त उत्कृष्ट काम गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा रहेका केही संस्थाहरूलाई पनि लाइसेन्स दिएको छ । भीसा, मास्टरकार्ड, यूपीआईले विद्युतीय भुक्तानीमा उल्लेख्य योगदान गरेका छन् । यसरी हेर्दा पीएसपी लाइसेन्स लिने २७ वटा कम्पनीहरुमध्ये ८/९ वटा कम्पनीले र पीएसओको लाइसेन्स लिने १० वटा कम्पनीमध्ये ६/७ वटा कम्पनीले राम्रोसँग काम गरिरहेको देखिन्छ । विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्नको लागि लाइसेन्स लिएका तर प्रभावकारी ढंगले सेवा सञ्चालन गर्न नसकेका संस्थाहरूको बारेमा राष्ट्र बैंकले के सोचिरहेको छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकले परम्परागत भुक्तानी प्रणालीलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नको लागि जोड दिँदै आएको छ । यो काम राष्ट्र बैंक आफैले गर्ने होइन, निजी क्षेत्रका संस्थाहरुलाई अगाडि बढाउने नीति अनुसार राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । जसले विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्नको लागि लाइसेन्स लिएका छन्, उनीहरुले पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल बिताउन पनि बाँकी छ । यी संस्थाहरुले जनताको निक्षेप परिचालन गरेका पनि छैनन् । प्रणालीगत विकासमा कुनै जोखिम सिर्जना गरेका पनि छैनन् । उनीहरुले लाइसेन्सको दुरुप्रयोग गरेका पनि छैनन् । यी संस्थाहरुले पब्लिकबाट पैसा उठाएर लगानी गरेका पनि छैनन्, प्राइभेट कम्पनीको रूपमा चलिरहेका छन् । तैपनि उनीहरूले सिर्जनात्मक कामहरू गरिरहेका छन् । त्यसकारण हामीले अहिले नै यी संस्था रोगी भए, विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर सोचेका छैनौं । पीएसपी र पीएसओ लाइसेन्स लिएका कम्पनीहरु नाफामा छन् कि नोक्सानमा छन् ? पछिल्लो समय इसेवाले राम्रो नाफा आर्जन गरेको देखिन्छ । आइएमई डिजिटल र खल्ती ब्रेकइभनमा छन् । एनसीएचएलले त गत वर्ष ३८ प्रतिशत नाफा नै वितरण गरेको छ । नेप्स पनि नाफामा गएको छ तर उसले लाभांश वितरण गरेको छैन । फोनपे धेरै ठूलो लगानी (६० करोडभन्दा बढी) भएको संस्था हो । यो संस्थाले गत वर्षसम्म ५ करोड नोक्सान व्यहोरेको छ । धेरैवटा संस्थान नोक्सानमा छन् । तर ती संस्थालाई रोगी भन्न मिल्दैन । यी संस्थाहरूको लागि हामीले दुइटा विकल्प दिएका छौं । पहिलो उनीहरू एकआपसमा गाभिन सक्छन् । दोस्रो, पुराना लगानीकर्ताले नयाँ लगानीकर्तालाई बिक्री गरेर संस्था छोड्न सक्छन् । सञ्चालनमा आएका कम्पनीहरुमध्ये उत्कृष्ट काम कसले गरिरहेको छ ? नियामक निकायको जिम्मेवार व्यक्ति हिसाबले मैले कुनै कम्पनीको नाम लिँदा अनर्थ लाग्न पनि सक्छ । तर महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको आधारमा मैले नेपाल क्लियरिङ हाउसको नाम लिँदा गलत हुँदैन । यो संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत लगानीमा चेकको विद्युतीय भुक्तानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको संस्था हो । तर पछिल्लो समय यो संस्थाले विद्युतीय भुक्तानीको लागि नयाँ उपकरणहरु ल्याइरहेको छ । आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस जस्ता उपकरणहरु ल्याएर यो संस्थाले द्रुतगतिमा विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ जसले रिटल पेमेन्टको स्वीच सञ्चालन गरिरहेको छ । सँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले यो संस्थालाई नेशनल पेमेन्ट स्वीच सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी पनि दिएको छ । डोमेस्टिक कार्ड बनाउने जिम्मेवारी पनि उसैलाई राष्ट्र बैंकले दिँदैछ । विद्युतीय भुक्तानीको लागि घरेलु कार उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी पनि सोही संस्थालाई दिँदैछौं । आजको मितिमा कनेक्ट आईपीएसको प्रयोगकर्ता करिब १० लाख पुगिसकेका छन् । गत माघ महिनामा मात्र कनेक्ट आईपीएसबाट ३२८ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी भएको छ । फोनपे क्यूआर पेमेन्टतर्फ धेरै राम्रो छ । गत माघ महिना मात्र ५८ लाख पटक क्यूआर स्क्यान गरेर करिब १८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । अन्तरबैंक फण्ड ट्रान्सफरमा पनि फोन पेको योगदान धेरै राम्रो छ । एससीटी, नेप्सले पनि धेरै राम्रो काम गरेका छन् । भीसा, मास्टरकार्ड, यूपीआइको उपस्थिति पनि धेरै राम्रो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ करोड २३ लाखभन्दा बढी एटीएम कार्ड वितरण गरेका छन् । कार्डबाट मात्र मासिक ७६/७७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइन्छ । वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ६१ लाखभन्दा बढी छन् । वालेटबाट पनि मासिक करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार छ । वालेट सेवामा इसेवा, आईएमई पे, खल्ती, प्रभु पेको भूमिका धेरै राम्रो देखिएको छ । त्यस्तै, २ लाखभन्दा बढी जति पनि भुक्तानी गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले आरटीजीएस भुक्तानी सेवा सञ्चालन गरेको छ । यी सबै माध्यमबाट मासिक ४२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी हुन थालेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस नाफामूलक संस्था हो । यो संस्थामा राष्ट्र बैंक प्रवद्र्धक पनि छ । नाफामूलक कम्पनीमा राष्ट्र बैंक प्रवद्र्धक भएर बस्दा बजारमा आलोचना पनि भएको सुनिन्छ । यसबारे राष्ट्र बैंकले के सोचिरहेको छ ? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले राष्ट्र बैंकको उद्देश्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने गरी कम्पनी खोल्न पाउने र त्यस्ता कम्पनीमा १० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनकै परिधिभित्र रहेर एनसीएचएल चलिरहेको छ । एनसीएचएलको नाफा उच्च देखिन्छ । यस कम्पनीले लिँदै शुल्क घटाउने बारे के सोच्नु भएको छ ? साथै, एनसीएचएलको भुक्तानी शुल्क दर सरकारी भुक्तानीमा भन्दा सर्वसाधारणको भुक्तानीमा बढी लाग्छ । यस्तो विभेद किन ? विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा लाग्ने सेवा शुल्कबारे नेपाल राष्ट्र बैंक निकै संवेदनशील छ । हामीले विद्युतीय भुक्तानी सेवा शुल्कबारे एकीकृत निर्देशन २०७९ पनि जारी गरेका छौं । कतिपय सेवा शुल्क निःशुल्क भनेको छौं । एटीएमबाट मासिक ४ लाख रुपैयाँसम्म झिक्दा शुल्क लाग्दैन । क्यूआरबाट मर्चेन्ट पेमेन्टलाई पनि निःशुल्क गराएका छौं । २ लाख रुपैयाँसम्मको चेक क्लियरिङ गर्दा ग्राहकलाई निःशुल्क गरेका छौं । त्यसको चार्ज बैंकले भने तिर्नुपर्छ । आईपीएसलाई प्रतिकारोबार १० रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरेका छौं । कारोबारको भोलुम बढ्दै जाँदा सेवा शुल्क पनि कम गर्न सकिन्छ । डिजिटल भुक्तानीको क्रममा कारोबार असफल हुने, ग्राहक र बिक्रेताबीच विवाद हुने, उनीहरुले झन्झट भोग्नु परेको पाइन्छ । यसतर्फ सुधारको लागि राष्ट्र बैंकको ध्यान किन जाँदैन ? विद्युतीय भुक्तानीमा सफल नहुनमा विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकको प्रणाली मात्र राम्रो भएर पुग्दैन । भुक्तानी दिने, लिनेको डिभाइसमा इन्टरनेट राम्रो चलेको हुनुपर्यो । दिनेलिने दुबैको खाता रहेको बैंकमा पनि विद्युत् र इन्टरनेटको आपूर्ति नियमित भएको हुनुपर्यो, सेवा प्रदायकको सिस्टममा पनि विद्युत्, इन्टरनेट सेवा राम्रो हुनुपर्यो । कहिले काहिँ कुनै एक ठाउँमा विद्युत गएको छ वा इन्टरनेट चलेको छैन भने त्यो कारोबार सफल हुँदैन । तर विद्युतीय भुक्तानीको राम्रो पाटो भएको यस कारोबार सफल भयो वा भएन सबै अभिलेख हुन्छ । विद्युतीय भुक्तानी गर्दा पैसा हराउने जोखिम शून्य हुन्छ । विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग बढ्दा नगद कारोबारमा कति कमी आएको छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा पठाएको नोट, सर्वसाधारणसँग भएको नोट र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नोट विस्तारै कम हुँदै गएको छ । जीडीपीको आकार बढ्दै जाँदा चलनचल्तीमा रहेको नोटको संख्या घट्दै जानु भएको नोटको प्रयोग कम हुनु नै हो । नोटको प्रयोग कम हुँदा नोट छपाइमा हुने लागत, नोटको ढुवानीमा हुने लागत, ढुकुटीको सुरक्षा र सञ्चालन लागत विस्तारै घट्दै जानेछ ।

पछिल्लो समय सरकारले घरजग्गा क्षेत्रमा कडाइ गरेको छ । अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष घरजग्गाको कारोबार समेत कम भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । घरजग्गा कारोबारमा कमी आउँदा सरकारको राजश्व संकलन घटेको छ । अहिले यस क्षेत्रमा मन्दी नै लागेको छ । साथै, राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा जाने कर्जामा समेत कडाइ गरेका कारण व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र समस्यामा आउनुको मुख्य जड घरजग्गा नै रहेको भन्द्र विभिन्न अड्कलबाजी गरिरहेका छन् । घरजग्गा व्यवसाको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा केन्द्रित भएर नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको अध्यक्ष भेषराज लोहनीसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । घरजग्गा क्षेत्रमा मन्दी छ । अध्यक्षको हैसियतले यो क्षेत्रको सुधारका लागि तपाईंको पहल कस्तो रहन्छ ? तत्काल व्यवसायमा देखिएका समस्याहरु पहिचान गरिसकेका छौं । ती समस्याहरुको समाधान गरिरहेका छौं । समस्या मात्रै छन् भनेर हामी चुप लागेर बस्दैनौं । राज्यले केही पनि गरेन भनेर आरोप लगाउने काम पनि गर्दैनौं । आरोप प्रत्यारोपमा मात्रै हामी विश्वास गर्दैनौं । समग्र अर्थतन्त्रमा आएको समस्यामा घरजग्गा व्यवसाय पनि एउटा भाग हो । घरजग्गा क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परेको छ । अब कसरी यसको समाधान गर्नु पर्छ भनेर हामीले छलफल गरिरहेका छौं । यो क्षेत्रमा तत्कालिन समस्या र दीर्घकालिन समस्या छन् । अहिलेको प्रमुख समस्याका रुपमा कित्ताकाट । अहिले कित्ताकाट रोकिएको छ । २०७४ साउन २६ गते नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रलायले बिना तयारी कित्ताकाट रोकेको थियो । विषय अत्यन्तै राम्रो भएपनि तयारी बिना थियो । कृषिजन्य जमिनलाई संरक्षण गर्नुपर्ने अपरिहार्य थियो । तर, तयारी बिना रोकिँदा विकृति र विसंगति बढ्यो । आर्थिक अनुशासन र प्रशासनिक अनुशासन पनि तोडिन पुगे । चाँडोभन्दा चाँडो पालिकाहरुले कित्ताकाट खोल्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लोन टू भ्यालू रेसियो ८० प्रतिशतबाट ३०/.४० प्रतिशतमा झरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा उपत्यकामा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत कायम गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उपत्यकामा ४० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ५० प्रतिशत थियो । ७५÷७६ मा उपत्यका बाहिरभित्र ६० प्रतिशत थियो । लोन टू भ्यालू रेसियोको पुरानो नियम लागू हुनुपर्छ । साथै, लोन टू भ्यालू रेसियो बढायो भने व्यवसायीहरुलाई कर्जा लिन, ब्याजदर तिर्न सहज हुन्छ । यस्तै, बैंकहरुको बढेको खराब कर्जा घट्नमा मद्दत पुग्छ । साथै, हामीले संगठन विस्तारमा जोड दिएका छौंँ । देशभरिका व्यवसायी र ब्रोकरहरुलाई इजाजतपत्र (लाइसेन्स) दिएर संगठित रुपमा व्यवसायीहरुलाई गुणस्तरीय विस्तार गर्नु पर्नेछ । व्यवसायीक दक्षता बनाउनु पर्नेछ । राष्ट्रको द्रुत आर्थिक विकासको अभियानमा व्यवस्थित आवास पनि एउटा अभिन्न क्षेत्र हो । द्रुत आर्थिक विकासमा सहरीकरण हो । सहरीकरणको लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य जरुरी छ । यी सबै काम गर्नका लागि राज्यले केही ऐन कानुनहरु खुकुलो बनाउन आवश्यक छ । सरकारले निजी क्षेत्रका घरजग्गा व्यवसायीलाई फराकिलो कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । ‘ल्याण्ड पुलिङ’को ढोका नखोल्ने हो भने छिटपुट रुपमा साना आयोजना मात्रै सञ्चालन हुन्छन् । छिटपुट आयोजनाहरुले हाम्रो व्यवस्थित आवासीकरणमा सहजता पुर्याउँदैन । यदि ‘ल्याण्ड पुलिङ’ निजी क्षेत्रले गर्न पाउने व्यवस्था खोलि दिनुपर्छ । साथै हदबन्दी छुटको व्यवस्था गर्नु पर्छ । नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा ४ वटा स्मार्ट सिटीको अवधारणा ल्याएको छ । ती स्मार्ट सिटीको काम गर्न दिनु पर्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि काम गर्ने अवसर दिनुपर्ने माग गरेका छौं । ‘ल्याण्ड पुलिङ’मा निजी क्षेत्रलाई काम गर्न हदबन्दी छुट व्यवस्था गरिएको खण्डमा ती आयोजना सञ्चालन हुन्छन् । समग्रमा संगठन र व्यवसायिकता जोड दिनु पर्नेछ । साथै व्यवासायीहरुलाई आत्म अनुशासन, मर्यादित, अनुशासित, शिष्ट, सालिन ढंगले कारोबार गर्नका लागि ग्रुमिङ गर्न जरुरी छ । उहाँहरुलाई शिक्षा दिन जरुरी छ । छोटो अवधिमा सहरी विकास मन्त्री, अर्थमन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीलाई भेटेर हाम्रो विषय वा मागहरु अवगत गराएका छौं । साथै केही दिनमा मन्त्रीहरुसँग पनि यस विषयमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेर अगाडि बढाउन लगाउँछौं । विभिन्न कामहरु गर्नु पर्ने छ । साथै घरजग्गा व्यवसाय क्षेत्रलाई मर्यादित, शिष्ट र देश विकासको अभियानमा मूलधारको क्षेत्र बनाउन काम गर्नु पर्नेछ । घरजग्गा व्यवसायमा परेको असरले समग्र अर्थतन्त्रलाई सुस्त बनाएको छ । अहिलेको यस्तो स्थिती आउनुमा दोषी को हो ? हाम्रो नेतृत्व कसैलाई दोषारोपण गर्दैन । अरुलाई दोषारोपण वा आक्षेप लगाउनु भन्दा अघि हामीले हाम्रो अनुहार हेर्नु पर्छ । त्यो कुरामा हामी विश्वास गर्छाै । हामी हाम्रा विषयहरु शिष्ट, सभ्य र सालिन तरिकाले प्रस्तुत गर्छाै । अरु कसैलाई आरोप लगाउँदैनौं । तर, वास्तविक कुराको मुद्धामा हामीले बुझेको वा जानेको उहाँहरु समक्ष राखेर सम्बोधन गर्न प्रयास गर्छाैं । समाज र राज्यका निकायहरुमा बुझाउन जरुरी छ । यी सबै कुरालाई हामीले राम्रो तरिकाले बुझाउन सक्यौं र आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्नु पर्नेछ । एकाध मान्छेले नकारात्मक आलोचना गर्न सक्छ । तर, सबै नेपाली समाज नकारात्मक कुरा गर्न सक्दैन । हामी धेरै आशावादी छौं । साथै आशाकै बीच काम गरेर अघि बढ्छौं । यो क्षेत्रमा विगत र अहिलेको तुलनामा कारोबारमा कति फरक छ ? नेपालको जग्गालाई हामीले ब्यापार ठानेका छौं । सबै जग्गा ब्यापारका रुपमा कारोबार भइरहेको छ । यसका लागि दोषी को हो भनेर हामी भन्दैनौं । लगानीका अन्य अवसर नदेख्दा सबै नेपाली समाज घरजग्गा व्यवसायमा लागेका छन् । जोसँग जति पैसा छ वा आफ्नो स्थिती अनुसारघरजग्गा खरिदबिक्री गरिरहका छन् । त्यसैले अहिले समाज नैजग्गा व्यापारमा लागेको छ । आर्थिक स्थिती नहुने पनि मसँग पैसा भएदेखि एउटा जग्गा किन्थे, एउटा किनेपछि अर्काे किन्थे भन्ने अवधारणा बनाएर बसेको छ । यो अवधारणालाई चिर्न आवश्यक छ । मान्छेको मानसपटल सफागर्न आवश्यक छ । जग्गालाई ब्यापारको रुपमा लिने र स्टक मात्रै गर्ने होइन । जग्गालाई टुत्र्mयाएर जथाभावि खेर फाल्नु हुन्न भन्ने कुरामा सचेतना फैलाउन जरुरी छ । यसका लागि हामी व्यवसायीले पनि बुझ्न आवश्यक छ । मर्यादा वा सिस्टममा व्यवासायीलाई ल्याउनुपर्छ । राज्यले पनि नीतिहरुमार्फत सहजीकरण गर्नुपर्छ । ‘ल्याण्ड पुलिङ’को अवधारणा ल्याएर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो भने यस्ता खाले झिनामसिना ब्यापार हुँदैनन् । साथै विकृति पनि हुँदैन । यो क्षेत्रलाइ सिस्टममा चलाउन आवश्यक छ । ब्रोकर, रियल स्टेट डेभलपरलाई लाइसेन्स दिएपछि सबै ट्रयाक र सिस्टममा आउँछ । त्यसपछि मात्रै इण्डष्ट्रि मर्यादित र शिष्ट भएर अघि बढ्छ । नेपालमा घरजग्गा व्यवासायी कति छन् ? कम्पनी रजिष्ट्रारको तथ्याङ्क अुनसार १० हजार रियल स्टेड कम्पनीदर्ता भएका छन् । अनौपचारिक वा ब्यक्तिगत रुपमा देशभरि हजारौं संख्यामा काम गर्ने छन् । तर, ती कम्पनीहरुमध्ये थोरै कम्पनी मात्रै अनुमति लिएर काम गरिरहेका छन् । हामीले अनुमति लिएर मात्रै काम गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ भनेर माग गरेका छौं । अनुमति सहज भयो सबै जना सिस्टममा आउँछन् । सरकारले आनाकानी गरेको छ । अब हामी तत्काल राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन गर्ने तयारीमा छौं । सहरी विकास मन्त्रालय, भूमि मन्त्रालय र एनएलएचडिएफको संयुक्त आयेजनामा राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलनको प्रारम्भिक तयारीमा छौं । दुइटै सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा अघि बढ्ने छ । त्यसबाट सचेतना फैलाउन मद्दत पुग्नेमा विश्वा छ । यो क्षेत्रमा अपराधिक गतिविधि धेरै हुन्छन् । ठगिधन्दाका रुपमा घरजग्गा व्यवसायलाई लिइन्छ । यो समस्या समाधान गर्न तपाईंको भूमिका के रहन्छ ? घरजग्गा क्षेत्रमा मात्रै होइन, समाजका विभिन्न क्षेत्रमा विकृति विसंगति छन् । कुनै पनि क्षेत्र विकृति विसंगतिबाट अछुतो रहन सकेको छैन । हरेक क्षेत्रमा राम्रा मान्छेहरु पनि हुनुहुन्छ । देशको इज्जत रह्यो भने मात्रै मुलुलको प्रतिष्ठा बढ्छ । नागरिकको इज्जत बढ्छ । घरजग्गा व्यवसाय क्षेत्रमा पनि यस्ता पात्रहरु धेरै छन् । तर, एकाध मान्छेहरुले कानुनका लूप होल खेलेर काम गरेका छन् । हामी स्वभावैले राम्रा कुराको प्रचारभन्दा पनि नकारात्मक कुरामा छिटो प्रभावित हुन्छौं । यस्ता कुराहरु स्पष्ट हुनुपर्छ । यस्ता गविविधि गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । कानुनले नै त्यस्ता ब्यक्तिहरुलाई नियन्त्रण गर्छ । ब्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप गरेर काम सफल हुँदैन । यस्ता गतिविधि रोक्न महासंघले के गर्छ ? कानुनी रुपमा खरिद बिक्री गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई कसरी सचेत गराउनु हुन्छ ? एनएलएचडिएफबाट एउटा स्कुलिङ सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छौं । यो पनि तयारीको अन्तिम चरणमा छ । व्यवसायीहरुलाई स्कुलिङ गर्ने, कक्षा सञ्चालन गर्ने, तालिम दिएर (व्यवसायीक, आर्थिक) सचेतना गराउँछौं । कानुनी प्रक्रिया, जग्गा प्राप्तिका विषय, प्रशासनिक प्रक्रियामा जानकारी दिने काम गर्छाैं । अब हामी काउन्सिलिङ र सचेतना फैलाउने गरी अघि बढ्छौं । हामी घरजग्गा व्यवसायी पनि इमानदार हुन जरुरी छ । अरुलाई अर्तिउपदेश दिनुभन्दा पहिल आफू स्पष्ट हुनुपर्छ । नेतृत्व तहमा रहेका व्यवसायीहरु इमानदार हुनु हुन्छ । हाम्रा पनि कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न पर्नेछ । कानुनी रुपमा कसैलाई फोर्स गर्न सक्दैनौं । घरजग्गा व्यवसयाीहरुलाई आचारसंहिता लागू गरेर अघि बढ्छौं । राज्यको कानुन विपरित काम गर्ने ब्यक्तिलाइ दण्डभोगी हुनु पर्छ । बैंकको ब्याज उच्च हुँदा पनि तरलता अभाव कायमै रह्यो । घरजग्गामा पैसा रहेको शंका गरेर राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ नी ? यो वर्ष मात्र तरलता अभाव भएको होइन । विगतका वर्षमा पनि तरलताअभाव हुने गरेको थियो । कुनै समय तरलता फालाफाल पनि हुने गरेको छ । बैंकहरुमा तरलता प्रयाप्त भएपछि कर्जा दिन हतारो गर्छन् । छिटोछिटो धेरै कर्जा प्रवाह गर्छन । तरलता अभाव भएपछि आँधि बेहरी नै आएको जस्तो गरी अत्तालिन्छन् । बैंकहरुले संयमित भएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । ऋणीहरुले पनि संयमित भएर औकात र क्षमता अनुसार कर्जा लिनुपर्छ । घरजग्गा र सेयर बजारमा पैसा गएको तथ्याङ्कले देखाउँदैन । हामी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अजारौं साथीभाइसँग जोडिएका छौं । ती साथीहरुको कुरा सुन्दा पनि नगद रकम राखेको बुझिदैँन । एकातिर कानुनी सिस्टम तथ्याङ्कले देखाउँदैन भने अर्काेतिर नगद धेरै रहेको व्यवहारले देखाउँदैन । तथ्याङ्क र व्यवहारमा देखिँदैन भने राष्ट्र बैंक अनुमानका भरमा बोलेको स्पष्ट हुन्छ । मुद्रा सञ्चिती कम भयो र कर्जाको माग उच्च भयो । यी दुइ कारणले कर्जा माग एक्कासी बढेको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा २७ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । यो वर्ष १३ प्रतिशत कर्जा वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । अहिलेको अवस्थाले १३ प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुने छाँटकाँट देखिँदैन । अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न बाह्य क्षेत्रमा कडाइ गर्नुपर्छ । श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीदेखापरेपछि नेपालमा के होला भन्ने अड्कलबाजी थियो । दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको स्थिती के होला भन्ने सचन्ताको विषय थियो । राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेपनि स्थिती सहज भएको छ । अहिले बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख, ब्याजदर निरन्तर घटको र आन्तरिक सुधार भइरहेको बताइरहेको छ । हामीले राष्ट्र बैंकको मेकानिजमलाई विश्वास गर्नुपर्छ ।सहज हुँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले विस्तारैखुकुलो बनाउँछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौं । भ्यालूसेन किन घटाएको हो ? धेरै कर्जा घरजग्गा व्यवसायमा नजाओस र नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले भ्यालुसन घटाएको हुन सक्छ । बैंकहरुले घरजग्गामा २५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, १०/११ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिएका छैनन् । राज्यको प्राथमिकता अन्य क्षेत्रमा छ । अरु क्षेत्रमा प्रभाव परेपछि घरजग्गामा क्षेत्रमा समस्या आउँछ भन्ने ठानेको हुन सक्छ । अब हामी संवादका माध्यमबाट यसलाई सहज गर्छाै । घरजग्गा व्यवसायमा कडाइ गरेका कारण अहिलेको स्थिती आएको हो । हामी रिजल्टमा विश्वास गर्छाै । रिजल्ट सकारात्मक आएको छ भने राष्ट्र बैंक सहि छ । यदि नकारात्मक नतिजा आएको छ भने त्यो निर्णयमा पुर्नविचार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । विभिन्न परिस्थिती र कालखण्डमा विभिन्न निर्णय गरिन्छन् । ती निर्णयलाई क्रमिक सुधार गर्नु पर्छ । राष्ट्र बैंकले यो विषय सहज रुपमा स्वीकार गरेर लोन टू भ्यालू रेसियोलाई बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यो क्षेत्र अनुत्पादक हो ? बिल्कुल होइन । एउटै व्यक्तिले धेरै यूनिट खरिद गरेर राखेको छ भने त्यसलाई अनुत्पादक मानिन्छ । विश्वमा ८ अर्ब जनसंख्या छ । सबै मान्छे आफ्नै निजी घर तथा आवाश होस् भन्ने चाहन्छन् । सबैले घर खरिद गर्न चाहेका छन् । निजी अपार्टमेन्ट किन्न खोज्छन् भने सकारात्मक हो । जब घरजग्गा कारोबार रोकिन्छ तब अर्थतन्त्रमा समस्या परेको उदाहरण धेरै छन् । परिस्थती हेर्दा र व्ववाहारतः नेपालको सन्दर्भमा नेपालको घरजग्गा क्षेत्र अनुत्पादक हो भन्न मिल्दैन ।