विकास वहस

रमेश कर्पका उपाध्यक्ष हुन् रोहित गुप्ता । नयाँ जोश, जाँगर र भिजनसहित नेपाली उद्योग व्यवसायी युवाहरुको अग्रणी सूचीमा पर्छन् रोहित । बेलायतको एक्जिटर युनिभर्सिटीबाट व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तर गरेका उनी सन् २००७ देखि व्यवसायमा संलग्न छन् । युवा उद्यमीका रुपमा परिचित रोहितका दाजुभाइकै नेतृत्वमा रमेश कर्प अन्तर्गत बैंकिङ, सिमेन्ट, तार तथा केबल, मोबाइल, जलविद्युत, बैंकिङ, ई–कमर्श र इन्स्योरेन्स, रियल स्टेटदेखि खेलकुद र सूचना प्रविधि लगायतका करिब डेढ दर्जन उद्योग–व्यापार सञ्चालनमा छन् । उनी नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) को उपाध्यक्ष समेत हुन् । उनले सिएनआईमा बैंक तथा वित्तीय संस्था विभागको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनै गुप्तासँग नेपाली उद्योग व्यवसायको वर्तमान अवस्था, तरलताको संकटमा उद्योगी व्यवसायीले भोग्नु परेका समस्या र सम्हालेका अनुभव र नियामकको नीतिप्रति उद्योगीहरुको दृष्टिकोण लगायतको विषयमा कुराकानी गरेका छौं । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र एक किसिमको मन्दीमा छ, यो मन्दीबाट कहिले बाहिर आउला ? विश्वको अर्थतन्त्र नै अहिले मन्दीमा छ । कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा एक किसिमको संकट ल्यायो । त्यसको असर अहिले देखिएको हो । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार सानो छ । उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि पनि अहिले एकदमै सकस महसुस भइरहेको छ । यो मन्दीबाट कहिले बाहिर आउँछौं भन्ने विषय कसैले पनि भन्न सक्दैन । नेपालको अर्थतन्त्र बढी जस्तो आयातमुखी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन किसिमको नीति ल्यायो, राष्ट्र बैंकको सोच माग कम गर्नु पर्ने थियो । विदेशी सञ्चितिमा कमि आउन नदिनका लागि त्यस्तो नीति बनाएको हो । अहिले विदेशी सञ्चिति ८ महिनाका लागि मात्रै छ । राष्ट्र बैंक र सरकारको नीतिले राजश्व घट्यो । धेरैले रोजगारी गुमाए । अब अलिकति उहाँहरुले महसुस गर्नु भएको छ कि अब धेरै प्रतिबन्ध गर्नु हुँदैन । जुन वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, त्यसलाई खुकुलो पार्दै जाने नीति लिन थालिएको छ । मेरो व्यक्तिगत विचार भन्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म केही सहज होला भन्ने हो । अब नयाँ सरकार पनि बन्छ । त्यो सरकारले पनि सहज नीति बनाउँला भन्ने अपेक्षा हाम्रो छ । तपाईंले अब यो संकट विस्तारै सहज होला भन्नु भयो । नयाँ लगानी थप्ने, व्यवसाय विस्तार गर्ने विषयमा उद्योगी व्यवसायीले के भन्नहुन्छ ? व्यापार विस्तार गर्ने यो उपर्युक्त समय हो वा अझै केही समय कुर्नु पर्छ ? नेपाल उद्योग परिसंघले पनि आफैले आन्तरिक सर्वेक्षण गरेको छ । हामीसँग ४ हजार उद्योग व्यवसायहरु संलग्न छन् । जसमा हामीले नमुना लिएर सर्वेक्षण गरेका थियौं । उहाँहरु नयाँ लगानी थप्ने, व्यवसाय विस्तार गर्ने के कस्तो योजना छ भनेर सर्वेक्षण गरेका थियौं । ८० प्रतिशतले अहिले होल्ड गर्ने योजना रहेको सुनाएका छन् । सबै पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । ४/५ महिनापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढ्यो भने अहिलकोे परिस्थिति परिवर्तन भयो भने नयाँ लगानी गर्न सकिन्छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना उद्योगी व्यवसायीहरुको छैन । राजनीतिक माहोलले पनि देशमा व्यवसायिक वातावरणको निर्क्रयौल गर्छ, एउटा युवा उद्यमीको नजरबाट अबको ५ वर्ष कस्तो होला ? अझै एक/दुई दशकसम्म नेपालमा गठबन्धनकै सरकार हुने अवस्था देखिन्छ । मिलिजुली सरकार आएपनि आर्थिक एजेण्डा ल्याउन सक्नु पर्छ । यसअघि पनि बहुमत प्राप्त सरकार आएको थियो । तर, पनि हामीले खासै परिवर्तन देखेनौं । सरकार जे जस्तो र जसको आएपनि आर्थिक एजेण्डासहितको र उद्योग व्यवसायमैत्री हुनु पर्छ । अबको ५ वर्षमा राजनीतिक स्थीरता हुने सम्भावना देखिँदैन । नीतिगत स्थीरता भने हुनु पर्छ । कुन–कुन क्षेत्रबाट जीडीपीमा कति योगदान हुन सक्छ भनेर सरकारले आर्थिक भिजन तयार पार्नु पर्छ । २०७४ सालमा बहुमतसहितको सरकार बन्यो, त्यसपछिका ३ वर्ष व्यवसायीमा खासै उत्साह देखिएन, देशको अर्थतन्त्रमा पनि  खासै परिवर्तन देखिएन । निजी क्षेत्रका लागि बलियो सरकारभन्दा कमजोर सरकार बन्यो भने राम्रो हो ? हामीलाई कमजोर र बलियो सरकार जुनसुकै भएपनि निजी क्षेत्रमैत्री हुनु पर्छ । उहाँहरुले हामीलाई सकारात्मक रुपमा लियो भने पनि नेपाल सरकारलाई धेरै सहयोग हुन्छ । हामीलाई औपचारिकता मात्रै भन्दा पनि एउटा महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा लिनु भयो भने सबैको भलो हुन्छ । घोषणापत्रमा मात्रै आर्थिक एजेण्डा सीमित गरेर हुँदैन । कागजमा मात्रै एजेण्डा राखेर हुँदैन । कार्यान्वयन हुनु पर्छ । नेपाल उद्योग परिसंघले अहिले बजेट वाच संवादको सुरु गरेको छ । सरकारले बजेट ल्याउने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने भएपछि हामीले यसको सुरुवात गरेका हौं । अहिले हामी इच्छाशक्ति र कार्यान्वयनमा चुकिरहेका छौं । अहिले धेरै उद्योगी व्यवसायीहरु राजनीतिमा जानु भएको छ । कतिपय सासंद पनि हुनु भयो । यो हाम्रा लागि सकारात्मक र स्वागतयोग्य विषय हो । उहाँहरुले अब संसदमा गएर आर्थिक एजेण्डा कार्यान्वयनमा दबाब दिन सक्नु पर्छ । धेरैले लिने नाम हो विनोद चौधरी, उहाँ यस पटक प्रत्यक्षबाट जितेर सासंद बन्नु भएको छ, उहाँलाई अबको अर्थमन्त्रीका रुपमा धेरैले हेरेका छन्, यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ? उहाँ अर्थमन्त्री बन्नुभयो भने उद्योग व्यवसायमा के कस्तो परिवर्तन आउला ? उहाँका धेरै ‘फलोअर’ हुनुहुन्छ । हामीले स्टार्टअप फेष्ट गरेका थियौं । त्यहाँ आउने अधिकांश विद्यार्थी विनोद चौधरीलाई भेट्न आउनु भएको थियो । नेपाललाई चिनाउन उहाँको धेरै भूमिका छ । उहाँले पनि अब कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु हुन्छ भन्ने आशा छ । एउटा उद्योगी व्यवसायीले पनि राजनीति गरेर देश परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण उहाँले देखाउन सक्नु पर्छ । व्यक्तिगत फाइदा लिनका लागि हामीलाई एउटा सांसद पद आवश्यक नै पर्दैन । उद्योगी व्यवसायीहरु जति सांसद बन्नु भएको छ, उहाँहरु व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संसदमा जानु भएको होइन भन्नेमा म विश्वस्त छु । उहाँहरुको एउटै एजेण्डा भनेको नेपालको विकास र आर्थिक एजेण्डा हो । विनोद चौधरी अर्थमन्त्री बन्नु भयो भने नेपालको जीडीपी १ सय खर्बको बनाउन लाग्नु पर्छ । उहाँले एउटा रोडम्याप बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ । नेपालमा विदेशी लगानी कसरी भित्र्याउने, नेपालबाट विदेशमा पनि कसरी लगानी गर्न सकिने भन्ने लगायतका विषयमा पहल गर्नु पर्छ । नेपालका व्यवसायीहरु विदेशमा लगानी गर्न नपाएर गुम्सिएर बसेका छन्, नेपालमा व्यवसाय विस्तारको सम्भावना कम छ, विदेशमा गएर लगानी गर्न चाहे पनि पाइरहेका छैनन्, यस विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघको धारणा के हो ? एक्कासी सबै क्षेत्रमा खोल्ने भन्दा पनि क्षेत्रगत सम्भावनाको हिसाबले विदेशमा पनि लगानी गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । उदाहरणका लागि मेरो नेपालमा सिमेन्ट उद्योग छ । मैले उत्पादनको एउटा क्षमता पुर्याइसकेको छु । भोलि विदेशमा त्यसको माग भयो भने विदेशमा पनि युनिट राख्ने नीति हुनु पर्छ । नेपाली उद्योग व्यवसायलाई पनि विदेशमा लैजान सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । लगानीलाई ब्लक गरेर राख्नु हुँदैन । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई पनि हामी त्यसमा जोड्न सक्छौं । यस विषयमा पनि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रबाट सांसद भएका व्यक्तिहरुले सोच्नु पर्छ । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमि आएको छ, हामीले विदेशी लगानी भित्र्याइरहेका छौं । यसरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुँदै जाने हो भने विदेशी लगानीकर्तालाई डलर दिन नसक्ने अवस्थाको कल्पना गर्न सकिन्छ ? भविष्यमा त जेसुकै पनि हुन सक्छ । तर, हामीले सकारात्मक विषयलाई आत्मसात गरेर काम गर्ने हो । विदेशी लगानी आएर सञ्चिति घट्छ भन्ने होइन । हाम्रो व्यापार घाटा कम गर्दै जानु पर्छ । हाम्रो जस्तो देशमा विदेशी लगानी नआएर हुँदैन । सरकारले ऋण उठाउने मात्रै काम गर्नु हुँदैन । बरु विदेशी लगानी ल्याएर नेपालमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । नेपालमा जुन किसिमका लजहरु निर्माण भएका छन् यसले पनि धेरै सहयोग गरेको छ । जलविद्युत क्षेत्रलाई हामीले धेरै सम्भावना छ भन्यौं । तर, अझै पनि प्रयाप्त मात्रामा उत्पादन भएको छैन । दुई/तीन वटा क्षेत्रलाई राम्रोसँग प्राथमिकता दिएर काम गर्न सकियो भने धेरै सहयोग पुग्छ ।   पुँजी संकलनको विषयमा तपाईंहरुले भोगेको चुनौति के हो ? उद्योगी व्यवसायीहरुले क्यापिटल मार्केटलाई पुँजी संकलनको सकारात्मक स्रोत किन बनाउन नसकेको ? अहिले मेरै पनि धेरै कम्पनी दोस्रो बजारमा सूचीकृत छन् । अहिले क्यापिटल संकलनको मुख्य क्षेत्र पुँजी बजार हो । त्यहाँ धेरै विषयहरु ‘रेष्ट्रिक्ट’ छ । अहिले मेरो धेरै पुँजी सेयर मार्केटमा बन्धक छ । जसलाई मैले न बिक्री गर्न पाएको छु नत बैंकबाट ऋण लिन नै पाएकोे छु । व्यापार राम्रो भएर नाफा जेनरेट भयो भने त्यही नाफालाई रि–जेनरेट गरेर व्यापार विस्तार गर्न सकिन्छ । सबै खालको ब्यापारलाई स्टक मार्केटमा लिनु पर्छ । नीति निर्माणको विषयले पनि फरक पर्छ । विभिन्न निकायहरुले पनि अहिले विस्तारै खुकुलो नीति ल्याइरहेका छन् । पहिले यस्तो थिएन । अब मैले आफ्नो कम्पनीलाई पुँजी बजारमा सूचिकृत गर्नु पर्छ भन्ने सोचाइ उद्योगी व्यवसायीहरुमा आइसकेको छ । अबको केही वर्षपछि धेरै परिवर्तन देखिन्छ । तपाईंले नेतृत्व गरेका कम्पनीहरुलाई पुँजी बजारमा सूचिकृत गराउने केही योजना बनाउनु भएको छ ? विद्युतीय तथा केबल तार बनाउने लिटमस कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा लैजाने तयारी छ । अर्को भेन्चर कम्पनी पनि सुरु गर्ने योजना छ । त्यसलाई पनि सूचिकृत गराउने हो । कम्पनीहरुलाई पुँजी बजारमा सूचिकृत गराएपछि के कस्ता अवसरहरु देख्नु भएको छ ? यसमा धेरै अवसरहरु छन् । पब्लिक कम्पनी भएपछि मेरो निजी कम्पनीहरु होइन भन्ने हुन्छ । एउटा सिंगोे टिम हुन्छ । त्यसमा धेरैको स्वामित्व हुन्छ, धेरैको दिमाखले काम गर्छ । धेरैले रोजगारी पाउँछन् । धेरैले आफ्नै बिजनेस गरिरहेको छु भन्ने महसुस छ । अहिले ब्याजदरको विषयलाई लिएर उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलित छन्, बैंकको ब्याजदर घटाउने दबाबका लागि यसरी आन्दोलन गर्नु उचित हो ? नेपालमा आन्दोलन नगर्दासम्म परिवर्तन हुँदैन भन्ने मानसिकता सबैमा बसिसकेको छ । । निजी क्षेत्र अर्थात् उद्योग व्यवसायले जीडीपीमा गरेको योगदान पनि हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ । नाडाले आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छ । अटो मोबाइल्स क्षेत्रले पनि धेरै योगदान गरेको छ । सरकारले पनि एउटा क्षेत्रलाई यसरी निरुत्साहित गर्नु हुँदैन । यो क्षेत्रमा धेरैले रोजगारी पाएका छन् । भएकाहरुलाई पनि तलब दिन सक्ने अवस्था छैन । हामीले बैंकलाई पनि सावाँ किस्ता तिर्नु पर्छ । अहिले कर्जाको किस्ता तिर्न पनि गाह्रो भइरहेको छ । यो आन्दोलन भनेको उद्योगीहरुमा भएको ‘फ्रस्ट्रेशन’ हो । पछिल्लो समय को बैंकर र को उद्योगी/व्यवसायी भन्ने विषयले पनि बहस सिर्जना गरेको छ, एक किसिमको दुविधा पनि उत्पन्न गराएको छ, बैंककै सञ्चालक पनि ब्याज घटाउनु पर्छ भन्दै सडकमा देखिएका छन्, यस विषयमा तपाईंको धारणा के हो ? योे सबैको पर्सन च्वाइस हो । हुन त यस्तो नहुनु पर्ने हो । यसमा व्यापारिक समुदायले पनि सोच्नु पर्छ । मेरो व्यक्तिगत र संस्थागत भूमीमा के हुनु पर्छ भनेर व्यवसायीहरुले मनन गर्नु पर्छ । यो विषय छुट्याउन सक्यो भने समस्याको समाधान आफै हुन्छ । त्यो नै नेपालका लागि राम्रो हुन्छ । हुन त हामी खुला अर्थतन्त्रमा छौं भन्छौं । तर, केही नीतिगत विषयहरुले त्यो कुरा झल्किँदैन, बैंकको ब्याजदर, लाइसेन्स राज, वस्तुको मूल्य निर्धारण लगायतका विषयमा अझैं पनि हस्तक्षेप छ, यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ? हामी ‘फ्रि इकोनोमी’मा नै छौं । तर, केही विषयहरुमा अझैँ पनि बन्धक छ । जस्तै विदेशमा लगानी गर्न पाइएको छैन । नेपालले सम्भावनाहरुको उजागर गरेर सबै खोल्यो भने राम्रो हुन्छ । फ्रि इकोनोमी भएपनि हामी एउटा बन्धन छौं । नेपालको बैंकिङ, आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध लगायतका विषयहरुले फ्रि इकोनोमीमा प्रश्न उब्जाएको छ । ब्याज बढ्यो भनेर विषय आयो । तर, अहिले तरलताको संकट छ । तरलताको समस्या रहेन भनै ब्याज आफै घट्छ । अहिले ब्याज बढ्यो भनेर न्यारेटिभ गरिएको छ । ब्याज घटेर घट्ने विषय होइन । अहिले राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर घटाएको छ, मलाई लाग्छ यसले ब्याज घट्नमा सघाउ पुग्दैन । राष्ट्र बैंकले रिफाइनान्स र तरलताका विषय सहज गर्नु पर्थ्यो । स्प्रेडदर घटाउनु भनेको पपुलिष्ट एप्रोच मात्रै हो । अहिले पनि धेरै क्षेत्रमा लाइसेन्स राज छ । यस विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरुका छाता संस्थाहरु बोल्दैनन्, लाइसेन्स खुल्ला गर्यो भने के बिग्रन्छ ? यो प्रश्नको सही उत्तर छैन । अहिले मैले बैंक खोल्न चाह्यो भने लाइन्सेनस पाउँदैन । कुनै पनि देशमा पनि फ्रि इकोनोमी भनेपनि लाइसेन्स खुला हुँदैन । सरकारले पनि यस विषयमा केही सोचेको होला । यो बन्द गर्नुलाई मैले नराम्रो हो भन्दिन ।

हामी करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर घर बनाउँछौं । तर, भने जस्तो घर भएन भनेर गुनासो गरिरन्छौं । लागत कम । हेर्नमा चिटिक्क । भूकम्प प्रतिरोधी । घर बनाउनेलाई चाहिने विषयहरु यस्ता–यस्तै हुन् । घर बनाउँदा निर्माण सामाग्री नै मजबुद चाहिन्छ । तर, लागत नै बढी भएपछि कतिपयले आकर्षक घर बनाउने सपना पनि सपनामै सीमित राख्छन् । तर, मान्छेहरुका यी र यस्तै समस्याहरुको सम्बोधन गर्ने उद्धेश्यका साथ नेपाल इको प्यानल कम्पनीको स्थापना भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) कृष्णभक्त दुवाल बताउँछन् । पेशाले इञ्जिनियर समेत रहेका दुवालसँग विकासन्युजका राजिव न्यौपानेले कम्पनीले गर्दै आएको काम, इको प्यानलबाट बनेका घरको दीगोपन लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छन् । सुरुमा नेपाल इको प्यानलको विषयमा बुझौं, के हो इको प्यानल ? आम सर्वसाधारणले यसलाई कसरी बुझ्ने ?  नेपाल इको प्यानल स्थायी तथा अस्थायी संरचनामा भित्री तथा बाहिरी पार्टेशन वालको रूपमा प्रयोग हुने नयाँ निर्माण सामग्री हो । यसलाई परम्परागत निर्माण सामाग्रीको वैकल्पिक उपाय पनि भन्न सकिन्छ । यस प्यानलको निर्माण गर्ने प्रक्रियामा स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग हुने भएकाले यसलाई इको प्यानल भन्छौं । हामीले निर्माणको लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू उत्पादन गर्दै आएको छौं । यो छिटो निर्माण हुने र कम लागतमा तयार हुन्छ । हेर्दा आकर्षक र सुन्दर देखिने हुँदा प्रयोगकर्ता माझ घर बनाउन यसको माग बढ्दो छदैछ । यो प्यानलको भित्री भागमा राखेको फर्मले तातो चिसो दुवैको अग्रतालाई कायम गर्छ, जसले गर्दा जाडोयाममा न्यानो र गर्मी मौसममा व्यापक गर्मी हुनबाट रोकिन्छ, जुन थर्मल इन्सोलेशन गरेको हुन्छ । प्यानल भनेको निर्माण सामग्री हो । जुन, हलुका र भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छ । यसको विशेषता, गुणस्तर र लागतलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल इको प्यानललाई रोज्न सकिन्छ । इको प्यानल सर्वसाधारणको रोजाइमा कत्तिको परेको छ ? एउटा व्यक्तिले इको प्यानलको घर बनाउँछु भनेर योजना बनायो भने लागत कति पर्छ ? इको प्यान वाल मेटरियल मात्र हो । तपाईले एक करोड रुपैयाँ लगाए घर बनाउँदै हुनुहुन्छ । त्यसमा लगभग २० लाख रुपैयाँको रकम इँटा खर्च हुन्छ । ८० लाख रुपैयाँ ज्याला, रङ, सिमेन्ट लगायतमा खर्च होला । इँटा राख्ने ठाउँमा नेपाल इको प्यानल राखेर घर बनाउँनु भयो सो रकम भन्दा कम मूल्यमा आकर्षक घर बनाउन सक्नु हुन्छ । आजका दिनमा आरसीसी घर बनाउँदा एक वर्ग फिटको ४ देखि ४२ सयसम्म पर्ला । तर, हामीले नेपाल इको प्यानको प्रयोग गरी एक स्क्वायर फिट ३ हजारसम्ममा बनाउन सक्छौं । यो प्यानलको प्रयोग गरी लगभग १८ देखि १९ लाख रुपैयाँ सम्ममा एउटा घर बनाउन सकिन्छ । इको प्यानलको माग कस्तो छ ? इको प्यानको माग बढ्दो छ । कंक्रिटो संरचनामा पनि किन गह्रुङ्गो इट्टाको वाल लगाउने भन्ने सोचको विकास हुँदै गएको छ । त्यसैले माथिल्लो तलामा कोठा थप्नुपरेमा पनि आम नागरिकलाई इको प्यानको छनोट गरी प्रयोग गरेको पाइन्छ । म आफै पनि इको प्यानको व्यापारमा सन् २०१४ देखि छु । नेपाल इको प्यानलबाट गत वर्ष मात्रै प्रोडक्सन सुरु गरेका हौं । छोटो समयमा नै हामीले पूर्वको कन्यामदेखि पश्चिमा धनगढी लगायतका विभिन्न ठाउँमा पूर्याएका छौं । यस प्यानको माग पनि अहिले मेजर सिटीहरूमा बढी नै छ । सबै ठाउँको लागि यो प्यानल उपयुक्त हुने भएकाले पनि यसको माग बढेको हो । इको प्यानको भाडादर पनि कम छ । मुगुको रारासम्म एउटा इँटा पुर्याउदा प्रति केजी २५ रुपैयाँ भाडा लाग्छ । त्यो ठाउँमा इको प्यानल लाने हो भने भाडा दर कम हुनुका साथै पुर्याउन पनि सहज हुन्छ । अहिले सम्म नेपाल इको प्यानलबाट कति वटा घर बने ?  एक वर्षको अवधिमा हामीले थुप्रै पार्टी प्यालेस, हल, आर्मी क्वाटर, स–साना होटल, हस्पिटल, स्कुल आदिका संरचनाहरू यस प्यानलबाट निमार्ण गरिसकेका छौं । कमलादीमा निर्माण भइरहेको स्काईवाक टावरमा पनि यस इको प्यानलको प्रयोग हुँदैछ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपाल इको प्यानलबाट ४० वटा संरचनाहरू बनायौं । चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म १५ वटा संरचनाहरू निर्माण भइसकेका छन् । नयाँ संरचनाको कामहरू पनि अहिले विभिन्न ठाउँमा भइरहेको छ । हाम्रो इको प्यानल ५÷६ वटा बिगमार्टमा प्रयोग भइसकेको छ । केही समय अगाडिदेखि कन्याममा सञ्चालन आएकोे स्काईवाक टावरको नजिकै कम्प्लेक्स बनिरहेको छ । सो कम्प्लेक्समा पनि प्यानलको प्रयोगबाट केही संचना बन्दै छन् । प्रोजेक्ट लिँदै काम गर्दै जाने हो । काम निरन्तर छ । बजारमा इट्टा तथा कंक्रिटका घर बनाउनेहरुको संख्या बढ्दो छ, कंक्रिटबाट बनेको घर भन्दा प्यानलबाट बनेका घर पनि टिकाउ र गुणस्तर हुन्छ भनेर आम नागगिरकलाई कसरी विस्वत बनाउन सक्नु हुन्छ ?  हामी कंक्रिटका घर पिलर हालेर तयार पार्छौं । २० वटा पिलर हालेर बनाएको आरसीसी घरको एउटा पिलर बिग्रिए भने, घरलाई नै असर पुर्याउन सक्छ । तर, स्टिलको संरचना राखेर प्यानल प्रयोग गरेर बनाएको घर तपाईको आँखाले यसको जडान कस्तो छ भनेर हेर्न सक्नु हुन्छ । यसलाई मजबुद बनाउनको लागि यस इन्जिनियरहरुले निकै डिजाइ गरेर नक्साहरु बनाएका हुन्छन । आवश्यक पर्यो भने घरलाई अन्य ठाउँमा पनि सार्न सकिन्छ । आरसीसी घर जस्तै प्यानलबाट बनेको घर पनि मजबुद हुन्छ । नेपाल इको प्यानले बजारमा सेवा गर्न थालेको एक वर्ष भइसकेको छ, कतिपय कम्पनीले भविष्यमा पब्लिकमा जाने पनि इच्छा देखाउँछन्, यस विषयमा केही सोच्नु भएको छ ? अहिले नै पब्लिकमा जाने सोच बनाएका छैनौं । तर, पब्लिकमा जादैनौं भन्ने पनि हैन । केही वर्षपछि जानु पर्छ । नेपाल इको प्यानलाई एउटा ठूलो कर्पोरेट हाउसको रूपमा विकास गर्ने हो । कुनै दिन पब्लिकमा गएर आइपीओ पनि निकाल्न सक्छौं । त्यसको लागि समय लाग्छ । तपाईंसँग इको प्यानलमा काम गरेको लामो अनुभव छ, तपाईं पेशाले इञ्जिनियर, इको प्यानलको घरप्रति सर्वसाधारणको बुझाइ कस्तो पाउनु भएको छ ?  भूकम्प पछि प्रिफेबको घरको बेइज्जत भएको छ । त्यतिखेर सञ्चार माध्यमहरूमा २/३ लाखमा नै घर बन्छ भनेर विज्ञापन आयो । सस्तो हुने बित्तिकै प्रिफेबका घरमा लात्ताले हान्दा पनि प्वाँल पर्छ भन्ने मान्छेमा मनस्थिति भयो । अहिले हामीले त्यो मनस्थितिलाई चिर्दै आएका छौं । इको प्यानलबाट बनेको घर पनि आरसीसी भन्दा कम छैन भन्ने विश्वास आम नागरिकमा दिलाउन सफल भएका छौं । प्यानलले बनाएको घर जस्तै मजबुद हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ । अहिले चाहिँ मान्छेहरूले यसको विषयमा बुझ्न थालेका छन् । आगामी दिनमा नेपाल इको प्यानल कसरी अगाडि बढ्छ, भावी योजनाहरू के-के छन् ?   अहिले हामी विभिन्न ठाउँमा काम लिएर प्यानलका संरचनाहरू बनाउने काम गरिरहेका छौं । हाम्रो एउटा फ्याक्ट्रीबाट प्यानलको उत्पादन हुँदै आएको छ । डिलर भने देशका विभिन्न  ठाउँमा छन् । यहाँ उत्पादन गरेर मात्र विभिन्न ठाउँमा पुर्याउन सक्दैनौं । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै अर्को नयाँ फ्याक्ट्रीको स्थापना गर्ने  सोच बनाएका छौं । अहिले टुङ्गो नभए पनि चितवन वा सिराहामा सो फ्याक्ट्रीको स्थापना गर्ने योजनामा छौं ।

पछिल्लो समय नेपाली बैंकिङ उद्योग सकारात्मक अवस्थामा छैन । अर्थात् तरलताको संकटका कारण बैंकहरु बिजनेसविहिन बनेका छन् । ग्राहकहरुबाट निक्षेप तान्नैका लागि भएपनि बैंकहरुले ब्याजदर बढाइरहेका छन् । तर, बैंकमा पैसा भने आउन सकेको छैन । कतिपय जानकारले भने अब विस्तारै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै उद्योग व्यवसायमा पनि सुधारको संकेत देखिएको धारणा राखिरहेका छन् । सरकारले आयातमा कडाइ गर्दा राजश्व खुम्चिरहेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर पनि बैंकको बिजनेसमा परिरहेको छ । यो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले के–कसरी काम गरिरहेका छन् ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि आगामी दिन कस्तो रहला ? र राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षाले बैंकलाई कस्तो प्रभाव पर्ला ? भन्ने लगायत विषयमा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा डेभलपमेन्ट बैंक एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष गोविन्द ढकालसँग विकासन्युजका सन्तोष रोकाया र सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षामार्फत् भएका नयाँ व्यवस्थाहरुप्रति बैंकर्सको धारणा के हो ? मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमास समीक्षामा दुई वटा विषयलाई संकेत गरेको छ । बैंकहरुको स्प्रेड रेट ०.४ प्रतिशतले घटाएको छ । ब्यापारीहरुलाई कर्जा सस्तो बनाउन स्प्रेडदर घटाएको हो तर बैंकहरुको आधार दर कम नभएसम्म ब्याजदर तुरुन्तै घट्ने अवस्था छैन । अहिले बैंकहरुको स्प्रेड र राष्ट्र बैंकले तोकिएको हाराहारीमा नै छ । अर्काे भनेको लघुवित्त संस्थाले कर्जामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था छ । जुन नमिल्दो पनि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर १७ प्रतिशत पुगेको छ । १५ प्रतिशतमा उनीहरुको ‘कस्ट अफ फण्ड’ नै उठ्न सक्दैन । जसले गर्दा लघुवित्त सञ्चालनमा समस्या नै आउन सक्छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई प्रत्येक महिना आधारदर प्रकाशन गर्न भनेको छ । अब लघुवित्तले आधार दरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर तोक्छन् होला । यसलाई पनि सकरात्मक रुपमा लिनुपर्छ । स्प्रेडदर घटाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको प्रतिफलमा कमि आउँछ । स्प्रेडदर कम हुँदा लाभांश घट्छ । हुन त अहिले कुनै पनि बैंकको लाभांश धेरै उच्च पनि छैन । तर, अहिले बैंकले वितरण गरेको लाभांशमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ । चालु पूूँजी कर्जा मार्गदर्शन (वर्किङ्ग क्यापिटल)मा बैंक वित्तीय संस्था र ब्यापारीहरुले आफ्ना धारणाहरु राखिसकेका छन् । चालु पूूँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न सहज छैन । राष्ट्र बैंकलाई डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघबाट पनि सुझावहरु पेश गरेको छ । साथै सबैले आफ्ना सुझावहरु पेश गरेका छन् । यो विषय आफैमा राम्रो हो । तर, तत्काल त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ की सकिँदैन भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनु पर्याे । नीति राम्रो भएपनि कार्यान्वयन गर्न सकिन्न भने त्यसको अर्थ रहँदैन । राम्रो हुँदा हुँदै पनि यसलाई केही समय बढाउनु पर्छ । यसलाई विस्तारै कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास गरिराख्नु पर्छ । सेल्सको टर्नओभरमा कति वर्किङ क्यापिटल हुनु पर्छ भन्ने कुराहरु सान्दर्भिक छन् । चालू पूूँजी कर्जा मार्गदर्शनले व्यवसायी आफ्नो व्यवसायले कति कर्जा पाउँछ र कति टर्नओभर पाउँछु भन्ने कुराहरुलाई जोड दिएको छ । विजनेशलाई आफ्नो ट्र्याक भित्र ल्याउन चालू पूूँजी कर्जा मार्गदर्शनले अर्थ राख्छ । तर, तत्काल लागू गर्न भने सहज छैन । चाूु पूूँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू भएको एक महिना भएको छ । तर, फाइल नवीकरण गर्न सकस भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भित्र फाइल नवीकरण गाह्रो भएको छ । बैंकरलाई पनि अफ्ठ्यारो छ र उद्योगी, व्यवसायी वा ऋणीलाई पनि गाह्रो भएको छ । यसलाई सुझाव अनुसार सम्बोधन गर्ने भनेको छ । यसको अर्थ लचकता हुन खोजेको भन्ने बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकले विकास बैंकको स्प्रेड दर ४.६ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकहरुको ४ प्रतिशत कायम गरेको छ, यसले नाफामा संकुचन र कर्जाको लागत घट्छ भनेर धेरैले अनुमान गरेका छन्, नाफामा कतिसम्मको संकुचन आउला ? स्प्रेडदर घटाउनु भनेको कर्जाको लागत घटाउने विधि हो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधारदरमा प्रिमियम जोडेर कस्ट लिने गरेका छन् । विकास बैंकको आधार दर १२ प्रतिशत हाराहारीमा छ । राष्ट्र बैंकले ४ प्रतिशत नै कायम गरेपनि कर्जाको लागत १६ प्रतिशत हुन आउँछ । जबसम्म आधार दरलाई घटाउन सकिँदैन तबसम्म कर्जा सस्तो हुँदैन । आधार दरलाई निक्षेपको कस्ट अफ फण्डले प्रभाव पारेको हुन्छ । यसलाई कम गर्न सकिएन भने व्यवसायीहरुलाई परेको मर्का सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिँदैन । व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने हिसावले ब्याजदर कायम हुँदा पनि अफ्ठ्यारो परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सञ्चालन खर्च घटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर फिक्स कस्ट (कर्मचारीको तलव, घर भाडा) लाई घटाउन सकिँदैन । बैंकले आन्तरिक रुपमा घटाउन सक्ने सञ्चालन खर्च कटौति गरेर आधारदर घटाउन सपोर्ट गरिरहेका छन् । निक्षेपको जुन स्रोत छ, त्यसको लागत कम भयो भने मात्रै ऋणीको कर्जाको लागत घट्छ । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर घटाएर लागत घट्छ भन्दा पनि आधार दर कम गर्न तिर जोड दिनु पर्छ । तब मात्रै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई परेको मर्का चाँडो सम्बोधन हुन सक्छ । स्प्रेड दर घट्दा प्रत्यक्ष असर नाफामा पर्छ । स्प्रेड दर घट्नु भनेको बैंकको आम्दानी घट्नु हो । समग्रमा हेर्दा राष्ट्र बैंकले धेरै प्रभाव पर्ने गरी घटाएको छैन । कतिपय वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेड दर ४ प्रतिशत र कतिपयको ४ प्लस पनि छ । एभरेजमा एक/डेढ प्रतिशत लाभांशमा असर गर्छ । जसले गर्दा बैंकका लगानीकर्ताहरुलाई प्रतिफल कम हुने मात्रै हो । लामो समयदेखि बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव छ, तपाईंहरुको बुझाइमा यो किसिमको संकट कहिलेसम्म रहला ? कोरोना महामारीको असर अहिले देखिएको हो । कोरोना महामारीमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भएनन् । डेढ/दुइ वर्ष लकडाउन भयो । त्यो बेलामा तरलता बढी थियो । तरलता बढी भएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जुन हिसाबले निक्षेपको वृद्धि भयो, त्यो हिसावले देशको आयात बढ्यो । निर्यात भएन । रोजगारी श्रृजना भएनन् । अहिले त्यो रकम कहाँ गयो भनेर खोजिको विषय बन्यो । अनुत्पादक क्षेत्रमा रकम जाँदा पनि नियन्त्रण गर्न नसक्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कमजोरी रह्यो । दोषीको भागिदार हामी पनि हो । तर, यसले मात्रै समस्या आएको होइन । कोरोना महामारीका बेला बन्द भएका उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा आए । अन्य नयाँ व्यवसाय सुरु भए र कर्जाको माग उच्च हुन थाल्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गइसकेको थियो । तर, अहिले कर्जाको माग हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था रहेन । जसले गर्दा बैंकबाट ऋण पाइएन भन्ने बजारमा सन्देश गएको छ । नेपालमा मात्रै नभएर अमेरिका, यूरोपतिर पनि यस्तो संकट देखिएको छ । अमेरिकामा २ प्रतिशत हुने ब्याजदर अहिले ८ प्रतिशत भन्दा बढी पुगिसकेको छ । विदेशको तुलनामा नेपालमा ब्याजदर वृद्धि कम भएको हो । यसको समाधान कहिले हुन्छ भनेर ठ्याक्कै उत्तर कसैले पनि दिन सक्दैन । तैपनि विस्तारै सुधारोन्मुख हुँदै छ की भनेर सूचकहरुले संकेत गरिरहेको छ । आयातमा कडाइ गरेका कारण सहयोग पुगिरहेको छ । रेमिट्यान्सको ग्रोथ पनि उच्च रहेको छ । यस्तै, पर्यटन उद्योग र होटल क्षेत्र चलायमान भएका छन् ।अब यो भन्दा अफ्ठ्यारो अवस्थामा जाँदैनौ की भन्ने बुझाइ छ । ६ महिना, एक वर्ष कायम रहेपनि नाजुक ररिरहन सकिदैन । अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले पनि के हुने भनेर निर्धारण गर्दछ । सरकारले केही वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसले गर्दा राजश्व खुम्चिएको छ, अब प्रतिबन्धित वस्तुहरु खुला गर्नु पर्छ कि यही अवस्थामा राख्दा उचित होला ? आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा एकातिर राजश्व उठ्दैन भने अर्काेतिर डलर सञ्चिति रहँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल भएर नै यी सबै काम गरेका भएका हुन् । प्रतिबन्धित गरिएका वस्तुहरुले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार ल्याएको छ । हामी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटिएओ)मा आवद्ध भएकाले सधैं प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन । तर, तत्काललाई जुन आवश्यकता थियो, श्रीलङ्काको जस्तो समस्या आउनबाट रोकेको छ । अहिलेसम्म ठिक छ । अब विस्तारै खुकुलो बनाउँदै जानु पर्छ । यो बेला बैंकहरुको बिजनेश कस्तो छ ? ब्याजदर महँगो भएका कारण कर्जाको माग शून्य छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पनि प्रशस्त स्रोत नभएका कारणले लगानी गर्न पाएको छैनन् । राजश्व कम भइसकेपछि विकास खर्च र अन्य खर्च पनि कम हुन्छ । त्यो खर्च नहुँदा निक्षेप पनि आउँदैन । यसमा केही ‘चेन’ले असर गर्छ । तर, अहिलेसम्म नकारात्मक असर परेको छैन । बैंकहरुलाई रिफाइनानन्सको दबाब कत्तिको छ ? रिफाइनान्सलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले रोकेको छ । मौद्रिक नीतिमा कोरोना अवधिमा दिएका सबै सहुलियतहरु बन्द गर्ने भनेर स्पष्ट पारेको छ । रिफाइनान्समा व्यवसायीहरुबाट जुन माग आएका छन् नेपाल राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गरेको होला । रिफाइनान्सिङ कुन क्षेत्र र कसलाई दिने भनेर स्पष्ट छैन । उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई दिनै पर्ने हो भने सम्बोधन गर्छ होला । रिफाइनान्स दियो भने व्यवसायी र उद्योगीहरुलाई सजिलो हुन्छ । राष्ट्र बैंकले आजसम्म रिफाइनान्सले कस्तो प्रभाव पार्याे भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले आगामी कदम चाल्नुपर्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्या झेलिरहेका छन्, यही बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले एजीएम क्लियरेन्स स्वीकृतिमा कडाइ गर्यो नि ? राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने हो । बैंकरहरुले पनि एकतर्फि धारणा राख्नु हुँदैन । कामको सिलसिलामा राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कमि कमजोरी हुन्छन् । तर, समग्र रुपमा हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रभावकारी रुपमा नियमन गरेको महसुस भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकहरुसँग सम्झौता भन्दा बाहिर रहेर केही रकम असुल गरेको भेटिएपछि एजिएम क्लियरेन्स स्वीकृतिमा ढिला भएको हो । यसलाई निगरानीमा राखेको छ । बैंकहरुले सम्बोधन गरेपछि मात्रै स्वीकृत दिने भनेको छ । कतिपय बैंकहरुले स्वीकृति पाइसकेका छन् । यसमा नियम भन्दा बाहिर रहेर ब्याज असुल गरेको भेटेपछि ब्याज फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । कोरोना महामारीको अवधिमा तरलता बढी भयो । त्यो बेलामा बैंकहरुले आधार दरमा कर्जा लगानी गरे । आधार दरमा लगानी गरिएका कर्जाहरुमा ब्याजदर र ‘कस्ट अफ फण्ड’ बढ्यो । अहिले लागत नै नउठेपछि आधार दरमा कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंकहरु छन् । त्यसैले आधार दरमा बैंकहरुले प्रिमियम जोडेका छन् । पछि जोडिएको प्रिमियम र सम्झौतामा भएको प्रिमियममा नेपाल राष्ट्र बैंकले आपत्ति जनाएको हो । बैंकहरुले सम्झौता भन्दा बढी प्रिमियम लिएपछि राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो भने वित्तीय विवरण नै स्वीकृतमा नै ढिला गरेको हो । बैंकहरुले बदमासी गरेकै हुन त ? आधारदरमा नै किन कर्जा लगानी गरेको भन्ने कुरा पनि उठ्न सक्छ । तरलता बढी भएपछि आधार दरमा नै लगानी गर्ने सोच बनाए । लगानी गर्दाखेरी सम्झौतामा शर्तहरु हुन्छन् । सम्झौता पत्र ग्राहकले नपढ्ने, पछि मैले बुझेको थिएन, किन थपेको भनेर उजुरी गर्ने समस्या पनि छ । यसमा बैंकका कर्मचारी साथीहरुले नबुझाएको पनि हुन सक्छ । बैंकहरुले शतप्रतिशत स्पष्ट पारेको भए अहिले यो समस्या आउने नै थिएन । बैंकले गरेका कमि कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, बाहिर बजारमा आएका हल्ला जस्तो स्थिती आएको छैन । राष्ट्र बैंकले दिएको प्रावधान अनुसार बैंकहरुले प्रिमियम जोड्न पाउँछ । तर, यी कुराहरुमा पनि ग्राहकहरुले राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिने गरेका छन् । जसले गर्दा बैंक र व्यवसायीको बीचमा विवाद सुरु हुने स्थिती आयो । राष्ट्र बैंकले पनि सम्बोधन गर्दा बैंकर ग्राहक दुवैलाई समस्या नपर्ने गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ । बैंकहरुले पनि आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्छ । अहिले बैंकहरुको एनपीएल (खराब कर्जा) बढेको हो ? एनपीएल बढेको तथ्याङ्कले नै देखाएको छ । गत वर्षको असोज मसान्तमा ३ अर्ब रुपैयाँ एनपीएल थियो भने अहिले ९ अर्ब रुपैयाँ एनपीएल पुगेको छ । अहिले प्रत्येक बैंकको एनपीएल बढेको छ । राम्रोसँग व्यवसाय सञ्चालन नहुनु र ब्याजदर वृद्धि हुनुले एनपीएल बढेको हो । संकटले गर्दा कस्ट अफ फण्ड बढ्यो । आधार दर बढेपछि ब्याजदर अटोमेटिक बढ्यो । जसको असर रिकोभरिमा देखिएको हो । बैंकहरुको पहिलो त्रैमास खासै उत्साहजनक देखिएन, अब दोस्रो त्रैमासमा कस्तो होला ? अहिलेको स्थिती हेर्दा सहज छैन । यो वर्षको असार मसान्तसम्ममा बैंकको एनपीएल घटेर जाने स्थिती नदेखिएको होकी भन्ने महसुस भएको छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरु कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थमा छन्, सीडी रेसियो टाइट छ, विकास बैंकहरुको अवस्था कस्तो छ ? विकास बैंकमा सीडी रेसियो टाइट छैन । विकास बैंकको एभरेज सीडी रेसियो ८७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । विकास बैंकले आक्रामक रुपमा लगानी गरेका छैनन् । विकास बैंकको ग्रामीण क्षेत्रमा बढी शाखा भएकाले बचत निक्षेप बढी हुन्छ । यसले गर्दा विकास बैंकलाई सहजता भएको छ । कुनै विकास बैंकको सीडी रेसियो टाइट छैन । मंसिरका लागि वाणिज्य बैंकहरुले कात्तिकको ब्याजदर नै कायम गरे तर विकास बैंकले घटाए, यो अवस्थाको सिर्जना कसरी भयो ? विकास बैंकहरुको अवस्था सहज भएर नै घटाएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वतन्त्र रुपमा ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । यसमा कार्टेलिङ गरेर यो/त्यो भन्न हुँदैन । विकास बैंकको एशोसिएसन यो भन्दा माथि नजाने भनेर मौखिक सहमति भएको हो । यो भन्दा तल जति गर्न सकिन्छ । तर, १२/१३ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदा बजारलाई असर गर्छ । व्यवसायीहरुको माग पनि जायज छ । त्यसैले केही सहजता कायम गर्न जुन रुपमा निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि भएको छ । यसमा ०.१५ प्रतिशत घटाउन सम्भव भएको हो । हामीले ०.५० प्रतिशत ब्याजदर घटाउने पक्षमा थियौं । तर, वाणिज्य बैंकहरुले यहि हिसावमा छोडौं भन्नु भयो । ०.१५ प्रतिशत ब्याजदर घटाउन हामीले सुरुवात गरेको हो । यसले आधारदर घटेपछि कर्जाको लागत पनि घट्छ । व्यवसायीको ब्याज ०.१५ प्रतिशत घटेपनि राहत दिन्छ । कर्जाको ब्याज बढेपछि निक्षेप ब्याज घटाउन तर्फ अग्रसर भएका हो । अब पुसमा ब्याजदर के हुन्छ ? पुसमा ब्याजदर बढ्दैन । विकास बैंकको सम्बन्ध फाइनान्स कम्पनी र वाणिज्य बैंकसँग पनि हुन्छ । वाणिज्य बैंकसँग विकास बैंकको ब्याजदर बराबर रह्यो भने त्यो विवाद राम्रो हुँदैन । ग्रामिण क्षेत्रको सानो निक्षेप विकास बैंकमा रहन्छ । संस्थागत निक्षेप, संघसंस्था, क्लबको निक्षेप वाणिज्य बैंकमा जान्छ । तर, पुसमा वाणिज्य बैंकले ब्याजदर बढाउँदा ग्रामिण क्षेत्रको निक्षेप खोसिने सम्भावना हुन्छ । पुसमा वाणिज्य बैंकले घटायो भने विकास बैंक घटाउन तयार छ । तपाईंहरुको ब्याजदर वाणिज्य बैंकले निर्धारण गर्ने हो ? ब्याजदर निर्धारण गर्न सबै बैंक स्वतन्त्र छन् । इण्डष्ट्री एउटै भएपछि कसले के प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । एउटै इण्डष्ट्री काम गर्ने भएकाले सजग हुनुपर्छ । बैंकबाट नै निक्षेप बाहिर जाने स्थिती आयो भने बैंक नै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो स्थिती नआउनका लागि वाणिज्य बैंकहरुको क्रियाकलापसँग हाम्रो तुलना हुन्छ । अहिलेको परिस्थितीले के देखाउँछ, बढाउनु पर्छ वा घटाउनु पर्छ ? कर्जाको ब्याजदर घटाउन निक्षेपको ब्याजदर घटाउनु पर्ने हुन्छ । जबसम्म आधादर घटाउन सकिँदैन तबसम्म ब्याजदर घट्दैन । आधार दर घट्नु भनेको ब्याजदर घट्नु हो । वाणिज्य बैंकमा मर्जर लहर चलेको छ, विकास बैंममा के भइरहेको छ ? राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्याएपछि सबैभन्दा बढी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पच्छ्याएको हो । ९० वटा विकास बैंकबाट १६ वटामा सीमित भएका छन् । यति विकास बैंक राज्यलाई चाहिन्छन् भन्ने सबैको बुझाइ छ । अहिले विकास बैंक मर्जर गर्याे भने वाणिज्य बैंकलाई जस्तो पाउने सुविधा छैन । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले यी विकास बैंक चाहिन्छ भन्ने हो । मर्जर गराउनु हुन्न भन्ने सन्देश राम्रो हो । कुनै पनि विकास बैंकमा मर्जरको कुरा सुनिएको छैन । राज्यका लागि ८ वटा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक खाँचो छ । भोलिका दिनमा वित्तीय मार्केट कता जाला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, आजका दिनमा यति संख्यामा विकास बैंक आवश्यक छन् । क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकहरु एउटा प्रादेशिक रुपमा रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकलाई पूँजी अनुसार विजनेश पुग्दैन की भन्ने बुझाइ छ । केही अफ्ठ्यो हुन्छ की भन्ने छ । बैंकिङ्ग सिकाएको र ग्रामिण क्षेत्रमा बैंक सुरुवात विकास बैंकले गरेको हो । यसलाई बिर्सनु हुँदैन । विकास बैंकले उत्पादन गरेका ऋणीहरु अहिले वाणिज्य बैंकसँग कारोबार गर्छन । हामीलाई पनि खुसी लाग्छ । हिजोको दिनमा गाउँगाउँमा गएर विकास बैंकले बैंकिङ सेवा सुरु गरेको हो । पछिल्लो समय बैंकका सूचनाले पत्रपत्रिका भरिभराउ छन्, बैंकहरुले ऋणीलाई कर्जा तिर्न ताकेता गरेको गर्यै छन्, बैंकिङ्गमा यस्तो अवस्था कसरी आयो ? कोरोनाका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न सम्भव भएन । ब्याजदर वृद्धि भएपछि कर्जाको किस्ता पनि बढ्यो । आम्दानी नभएपछि किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आयो । कित्ताकाट नभएर जग्गाको कारोबार ठप्प छ । यहि बेलामा तरलताको संकट देखियो जसले गर्दा कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था आयो । आन्तरिक रुपमा सूचना प्रकाशन गरेर, चिठी पठाएर ताकेता गरेको छ । बैंकर र ऋणीका आ–आफ्ना बाध्यता छन् । प्रोभिजनमा हालेर बैंकको नेगेटिभ ब्यालेन्स सिट प्रकाशन गर्ने अवस्थामा हुँदैन । बैंकको ब्यालेन्ससिट नेगेटिभ भयो भने निक्षेपकर्ताले बैंकलाई पत्याउँदैन । निक्षेप झिक्न थालेपछि बैंक बन्द हुने अवस्था आउँछ । बैकहरु नेगेटिभ ब्यालेन्ससिट निकाल्न चाहँदैनन् । अब, गरिमा विकास बैंकको विषयमा कुरा गरौं, कस्तो छ बिजनेस ? गरिमा विकास बैंक मंसिर ७ गते १५ वर्ष पुरा गरेर १६ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । १५ वर्षको अवधिमा बैंकले सुभेच्छा, निलगिरी विकास बैंकलाई गाभेको थियो । गत वर्ष मात्रै मधेश प्रदेशको एक जिल्ले साहारा विकास बैंकलाई गाभेको थियो । गरिमा विकास बैंकका १२१ वटा शाखा कार्यालय छन् । बैंकमा ११ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । मेची महाकालीसम्म सबै प्रदेशमा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । बैंकको निक्षेप संकलन ७१ अर्ब रुपैयाँ र कर्जा लगानी ६३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । गरिमा विकास बैंकको ग्रोथ, शाखा विस्तारअप एण्ड डाउन नभएपनि आफ्नै तालमा अगाडि बढिरहेको छ । गरिमा विकास बैंकले राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनहरु भित्र रहेर काम गरिरहेको छ । बैंकको सञ्चालक समितिदेखि कर्मचारीले पनि कटिबद्ध भएर काम गरिरहेका छन् । कोरोना महामारीका कारण स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्ससिट, ऋणीको ब्यालेन्ससिट राष्ट्र बैंकको नियम, निर्देशन अनुसार ‘मिसम्याच’ भएको छ । जसले अफ्ठ्यारो पारेको छ । बैंक र ऋणीको चाहना नहुँदानहुँदै पनि परिस्थितीले ल्याएको हुँदा केही चुनौति थपिएका छन् । अन्य रुपमा गरिमा विकास बैंक आफ्नै सुरुमा सूचारु भइरहेको छ । पछिल्लो २ वर्षमा डिजिटल बैंकिङ्गलाई विशेष जोड दिएको छ । बैंकलाई डिजिटल्ली बनाउन प्रविधिमा बढी खर्च गरेको छ । गरिमा विकास बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सबै डिजिटलदेखि लिएर अन्य सुविधाहरु प्रदान गरिरहेको छ । बैंकले मंसिर ७ गते वार्षिकोत्सवको अवसरमा क्रेडिट कार्ड सुरु गरेको छ । गरिमा विकास बैंकले ग्राहकलाई राम्रो सुविधा अपनत्व हुने गरी सेवा दिइरहेको छ । कर्मचारीलाई पनि बेला बेलामा तालिम दिइरहेको हुन्छ । नाफा र पूँजीको हिसावले कोही बैंक बढी ठूलो होला तर गरिमा विकास बैंक सबै कुरामा उत्कृष्ट विकास बैंक बनेको छ । गरिमा विकास बैंकको लाभांशप्रति सेयरधनीहरु सन्तुष्ट छन् ? गरिमा विकास बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १४.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि स्वीकृति दिइसकेको छ । पुसभित्र साधारण सभा गरेर पारित गर्ने तयारी छ । अब यही लाभांश दरलाई आगामी वर्षमा कायम गर्न बैंकहरुलाई गाह्रो छ । स्प्रेड दर घटाउने, रिकोभरिका समस्याले आगामी वर्षमा हालको लाभांशलाई कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ । कुनै लगानीकर्ताले वर्षभरि १ करोड लगानी गरेको छ भने १२÷१३ लाख फाइदा पाउनु राम्रो नै हो । अहिले बैंकले १३ प्रतिशत ब्याज मुद्दतीमा खातामा दिइरहेको छ । मार्केटको बुझाइ अंकगणितमा छ । यो आफैमा न्यायोचित होइन । विकास बैंकहरुबीच पनि धेरै सूचकहरुमा कडा प्रतिस्पर्धा छ, गरिमा विकास बैंक अहिलेकै ‘पोजिसन’मा सन्तुष्ट छ ? वा हामी उत्कृष्ट अर्थात् नम्बर वान बैंक बन्छौं भन्ने रणनीति छ ? नम्बर वानले कहिलेकाँही दुख पाइन्छ । नम्बर वान बन्नका लागि निती नियमहरुलाई भ्वाइलेन्स गरेर जानु पर्ने हुन्छ । त्यो पक्षमा हामी छैनौं । हामीले संस्थागत सुशासन सहित नम्बर वान गरिमा विकास बैंक बनाउने उद्देश्य लिएको छ । यसको लागि आफ्नै हिसावले अघि बढ्ने हो । अर्काले के गर्याे भन्दा पनि मैले के गरे भनेर अघि बढ्ने हो । जसका लागि हामीले ५ वर्षे योजना पनि बनाएको थियौं । तर, कोरोनाका कारण बाधा गरेको छ । ५ वर्षमा गरिमा विकास बैंक कहाँ, कति शाखा संरचनागत अवस्था कस्तो हुने भनेर योजना बनाइएको छ । अहिले हामीले धेरै संरचनागत परिवर्तन गरिसकेका छौं । अब यही हिसावमा अगाडि बढ्ने हो । अबको ५ वर्षपछि गरिमा विकास बैंक कस्तो बैंक देख्न पाउँछौं ? गरिमा विकास बैंकको उद्देश्य भनेको वाणिज्य बैंक बन्ने हो । पूँजी लगायत सबै हिसावले ‘फिट एण्ड फाइन’ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स वितरण गर्छ भने गरिमा बैंक बनाउने लक्ष्य छ । वाणिज्य बैंक बनाउन सञ्चालकदेखि सबै कर्मचारी र सेयरधनीहरुको लक्ष्य छ । कुनै पनि दिन गरिमा बैंक बन्नु पर्छ भनेर काम गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स वितरण गर्याे भने गरिमा बैंक बन्ने हो । गरिमा विकास बैंकले अहिले मर्जरका लागि कुनै बैंकसँग पहल गरेको छैन । वाणिज्य बैंकको लाइसेन्स नदिँदा सम्म विकास बैंक नै रहन्छ । वाणिज्य बैंकसँग मर्जर गर्ने चाहना छैन । वाणिज्य बैंक बन्न जति पुर्वाधार चाहिन्छ त्यसको तयारी गर्दै गइरहेका छौं ।