विकास वहस

उद्योगी व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साधारणसभा सन्निकट छ । उम्मेदवारी घोषणादेखि प्रचारप्रसारको काम समेत जारी छ । महासङ्घको विधानले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नयाँ वर्षमा हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अध्यक्षको पद सम्हाल्नुहुनेछ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ । उद्योगी व्यवसायी, आम नागरिकले पनि समस्या भोग्नुपरेको छ । महासङ्घ नेतृत्वले व्यवसायीका समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको गुनासो पनि बेलाबेलामा सुनिने गरेको छ । सरकारपछि देशव्यापी रुपमा ठूलो सञ्जाल रहेको महासङ्घको काम कारवाही, निर्वाचन तथा मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार उमेशलाल श्रेष्ठसँग गरेकाे अन्तवार्ताकाे सम्पादित अंश । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साधारणसभा हुँदैछ, यही क्रममा देशव्यापी दौडाहामा हुनुहुन्छ ? तपाईंको पक्षमा माहोल कस्तो पाउनुभएको छ ? म महासङ्घमा आवद्ध भएको २५ वर्ष भयो । यो यात्रालाई मैले निरन्तररूपमा अगाडि बढाएको छु । विभिन्न कार्यभार सम्हाल्दै तीन पटकसम्म नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घको अध्यक्षका रूपमा पनि काम गरेँ । साथीभाइले माथिल्लो नेतृत्वमा जानुपर्छ भनेर प्रेरित गर्नुभयो । महासङ्घको उपाध्यक्षमा एकपटक विजयी र अर्को एकपटक पराजित भएँ । यसपटक मैले ठूलो चुनौती लिने प्रयत्न गर्दैछु । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचन लड्न गइरहेको छु । हाम्रो अर्थतन्त्रमा अनेकन समस्या देखिएका छन् । ती समस्यालाई म व्यवसायी भएकाले राम्रोसँग बुझेको छु । ती समस्या समाधान गर्न सक्छु भन्ने विश्वास पनि छ । अहिले महासङ्घमा सरकारसँग डटेर मुकाबिला गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ । मेरो पहिचान पनि त्यस्तै खालको व्यक्ति भनेर स्थापित छ । मुलुकको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेपनि निजी क्षेत्रका हितमा काम गर्ने गरी म महासङ्घको नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने मेरो दाबी छ । किनभने मैले निजी क्षेत्रका लागि ३० वर्ष खर्चेको छु र मलाई लाग्छ साथीहरुले मलाई विजयी गराउनुहुनेछ । निजी क्षेत्र भनेको सरकारपछिको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएको संस्था हो । कुल अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत बराबरको हिस्सा हामीले बहन गरेका छौँ । निजी क्षेत्रको महत्व विगत केही वर्षमा बढाउन सकेका छैनौँ । निजी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी डो¥याउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझाउनै सकेनौँ । पछिल्लो ३० वर्ष हाम्रो आन्दोलनमा नै बित्यो । मेरो पुस्ताले आन्दोलनबाहेक केही देखेको छैन । आर्थिक क्रान्तिको आन्दोलन भने भएन । प्रतिव्यक्ति आय तुलनात्मकरूपमा बढ्न सकेको छैन । सरकारको औद्योगिक विकास गर्ने सोच नै भएन । सरकारलाई मात्रै दोष देखाएर पुग्छ र अब पनि ? निजी क्षेत्रले यसबीचमा के ग¥यो भन्ने प्रश्न पनि तपाईंहरूमाथि उठ्ने गरेको छ ? हामी सिमेन्ट, रड र ह्याचरीमा आत्मनिर्भर भएका छौँ । औषधिमा र डेरीमा करिब–करिब आत्मनिर्भर छौँ । कतिपय माल, वस्तु हामी निर्यात गर्छौँ । देश कृषिप्रधान भनिन्छ, तर कृषि भने छैन । राजस्वको स्रोत नै भन्सार बन्न पुग्यो । त्यसले अर्थतन्त्र धान्न छाड्यो । उद्योगबाट उठ्नुपर्ने कर एकदमै कम छ । कमी–कमजोरी भए त्यसलाई सुधार गरेर जान तयार हुनैपर्छ । कोरोना त्रासपछि समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुनः जागृत गराउने निजी क्षेत्रको एजेन्डा प्रष्ट भएन भन्ने गुनासो सुनिन्छ ? कोरोनापछि सरकारले खासै केही गरेन । गरिब मुलुक हो गर्न सकेन भनेर हामी चुप नै लाग्यौँ । कोरोनापछि उठ्न लागेको अर्थतन्त्रमा बैंकको ब्याजको मार प¥यो । तरलताको अभाव देखियो । कोरोनापछि बैंकहरुसँग प्रशस्त तरलता भयो । मनलाग्दी तरिकाले हरेक क्षेत्रमा लगानी भयो । बैंकको पनि व्यापार थियो, गरे । उनीहरूले जनताको पैसा लिएका छन् । सरकारले अहिलेको समयमा साना तथा मझौला उद्योगलाई हेरिदिनुपर्छ । ती क्षेत्रलाई राहत र अनुदान दिनुपर्छ । साना व्यवसायी नै हाम्रा अर्थतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् । ब्याजदरभन्दा पनि प्रिमियमका कारण बढी मार प¥यो भन्ने गुनासो छ ? यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? ब्याज पनि जोडिएर आउँछ । मलाई त सबैभन्दा बढी चिन्ता भनेकै प्रिमियम दरमा हो । यसअघि सरकारले तोकिदिएको पनि थियो । तर मैले बुझेको छैन, यो प्रिमियम दर किन ? जोखिम बढी भएपछि हामी प्रिमियम लगाउँछौँ भन्ने गरेका छन् बैंकले । ठूलालाई कम सानालाई बढी भएको छ । यो त संविधानको प्रस्तावनाको विरुद्ध नै भयो । ‘समाजवादतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र’ संविधानमा लेखिए पनि यहाँ एकअर्काबीच झनै खाडल बढ्ने अवस्था देखियो । सानाले चार पाँच प्रतिशत बढी तिर्ने, ठूलाले कम तिर्ने भएपछि विभेद भयो । सरकारले तुरुन्त हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । सरकारले कृषि उत्पादनमा अनुदान दिनुपर्छ । तर हाल दिइएको अनुदान दुरुपयोग भएको छ । जसलाई रोक्नुपर्छ । घरजग्गामा पैसा गयो । निश्चितरूपमा मन्दी आउँदा कुनै पनि क्षेत्र चलायमान भएन । पैसा कहाँ गयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । केही बाहिर पनि गयो होला । विप्रेषणमा सुधार छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई मेरो प्रश्न छ, कति दिनसम्म हामी विप्रेषणको आडमा बाँच्ने ? गरिब जनताको नेता बन्ने कि सम्पन्न जनताको नेता बन्ने अब सोच्नुपर्छ । सम्पन्न जनताकोे नेता बन्ने हो भने कृषि र औद्योगिक क्रान्ति हुनुपर्छ । उहाँहरुले भाषणमा भन्नु भएको र खासै नगर्नु भएको आर्थिक क्रान्तिमा केन्द्रित हुनुपर्छ । हाम्रा खेत बाँझा छन् । जलस्रोतको सदुपयोग हुन सकेको छैन । सरकारले निजी क्षेत्रका कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । ज्ञापनपत्र बुझाएर बस्ने होइन । हामीले सरकारलाई आश्वास्त पार्नैपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई पनि जनताको पैसाले तलब खाने हो भनेर पाठ सिकाउनुपर्छ । पटकपटकको आन्दोनपछि पनि कर्मचारीतन्त्रको सोच बदल्न सकिएन । कर्मचारी संरचना परिवर्तन गर्नेतर्फ जमर्को नै गरेनौँ । एउटा उद्योग त गरिहेर्नोस् कति समस्या र जटिलता छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ । हाम्रोमा असाध्यै कडा कानुन छन् । कर्मचारीले काम नै गर्न चाहँदैनन् । हामीले यी विषयमा सुधार गर्नैपर्छ । नेताको जिब्रोमा आर्थिक क्रान्ति भएपनि व्यवहारमा छँदैछैन । व्यवसायीलाई समस्या परिरहेको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किन यत्ति धेरै पेलेका होलान् ? असुलीको तरिका नै गलत छ, उनीहरुको । बैंकले असुलीका लागि गुण्डा नै राख्ने गरेको सुनिएको छ । कुनै–कुनै बैंकको असुलीको तरिका मानवीय हिसाबले पनि गलत छ । जिल्लाका साथीभाइले यो कुरा सुनाएका छन् । हाम्रोमा लगानीमैत्री वातावरण नै बन्न सकेन । आज निर्माण सामग्रीको माग ६० प्रतिशतले घटेको छ । उद्योगको बिक्री घटेको छ । व्यवसाय घटेको छ । यस्तै, अनुगमनको पीडा उस्तै छ । सरकारको अनुगमन गर्ने तरिका नै मिलेको छैन । अनुगमन गर्दा हामीलाई सूचना दिँदा के फरक पर्छ ? सार्वजनिक रुपमा बेइजजत गर्ने काम भएको छ । बैंकहरुले पनि उस्तै दुःख दिएका छन् । हामीलाई थाहा छ बैंकको पैसा जनताको हो । तर, बैंकसँग हृदय त चाहियो । व्यवसायीलाई मनलाग्दी तरिकाले कालो सूचीमा राख्ने काम भएको छ । बैंकलाई नाफा नकमाउ भन्न खोजेको होइन । हिजो हामीलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतमा ऋण दिएको थियो । तर, राति सन्देश पठाएर भोलिदेखि ब्याज यति भन्ने जुन शैली छ, त्यो गलत छ । ब्याजदर बृद्धि गर्दा पनि निश्चित समयमा मात्रै परिवर्तन हुने हुनुपर्छ । पछिल्ला दिनमा त हरेक सात दिनमा परिवर्तन हुने गरेको छ । यसबीचमा म पनि हायलकायल भए । विगतमा मैले आफैँ २१ प्रतिशतसम्म बैंकको ब्याज तिरेको छु । अवस्था अहिले फरक छ । सरकारको नीतिले हामीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । नेपाली बजारमा कुनै समय एभरेष्ट र ब्राइटर भन्ने टुथपेस्ट आएको थियो । ती अहिले कहाँ गए ? प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् । उनीहरु अस्ताए । नेपालमा राम्राराम्रा बिस्कुट उद्योग छन्, तर सरकारले किन आयात गर्न दिइरहेको छ ? अत्यधिक मात्रामा किन कार आयात गर्ने, मोटरसाइकलको मात्रै दुई वटा उद्योग भइसके, अब किन आयात गर्ने ? त्यसमा कोटा लगाए हुँदैन ? तर त्यो सोचमा सरकार छैन । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति त बढेको छ । तर मदिरा आयात किन खोलेको ? नेपालमा नै राम्रा उद्योग छन् । तपाईं महासङ्घको नेतृत्वमा पुगेपछि यी र यस्ता विषयमा कडाई गर्छु भन्न खोज्नु भएको हो ? यसपटक म नयाँ अध्यक्षलाई सहयोग गर्ने नै हो । म नेतृत्वमा पगेपछि यस्ता वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध नै लगाउनेतर्फ मेरो पहल रहन्छ । हामीले आयात रोक्नै पर्छ । अत्यधिक मात्रामा मोबाइलको आयात भइरहेको छ । किन चाहियो हामीलाई यति धेरै मोबाइल ? देशको अर्थतन्त्र ठीक छैन, आयात नियन्त्रण गर्नैपर्छ । सरकारी निकायबीचको समन्वयको अभाव, झण्झटिलो कार्यप्रणाली लगायतका कारणले पनि व्यवसायीहरु उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ लागेनन् भन्ने टिप्पणी कत्तिको सही छ ? यो देशमा मुर्खले मात्रै उद्योग गर्छ भन्ने स्थापित भएकोे छ । बुद्धिमानले व्यापार नै गर्छन् । एकदमै सही छ । सात मन्त्रालय, २१ विभाग र ३२ वटा सरकारी निकाय पुगेर कसरी उद्योग लगाउन सकिन्छ ? सरकार र कर्मचारीतन्त्रले कहिल्यै पनि उद्योगीलाई संरक्षण नै गरेन । दैनिक काम कारवाहीमा पनि समस्या छ । नीतिगत र नियतिगत दुवै समस्या छ, हाम्रोमा । हाम्रो सोच उद्योगमैत्री बन्न सकेको छैन । कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वले यसमा ध्यान दिएन । विषम अवस्था सुधारका लागि सरकारले के गर्नुपर्ला ? व्यवसायीमैत्री नीति बनाउनुपर्छ । राज्यको व्यवसायीलाई हेर्ने नजर नै गलत छ । यिनीहरु कालोबजारिया हुन्, नाफाखोर हुन भन्ने मान्यतामा परिवर्तन हुनुपर्छ । नाफा २० प्रतिशतभन्दा बढी खानु हुँदैन भन्ने छ । तस्करीभन्दा अरु कुन धन्दामा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा हुन्छ ? धेरै नाफा भयो भने १५ प्रतिशत भन्दा जाँदैन । अर्को कुरा मैले नाफा गरिन भने सरकारले कसरी आम्दानी गर्छ ? नाफाको २५ प्रतिशत म सरकारलाई बुझाउँछु । बजारमा प्रतिस्पर्धा छ, कसैले पनि बढी नाफा कमाउनै सक्दैन । तपाईंको भनाइले त सरकारलाई दोष दिएर निजी क्षेत्र उम्कन खोजेको जस्तो देखिएन र ? सुतेकालाई पो उठाउन सकिन्छ । सुतेको जस्तो गर्नेलाई उठाउन सकिदैन । म आफैँ ३० वर्ष यस क्षेत्रमा लागेको छु । मैले कुरा गरिन होला त ? सरकारलाई बुझाउने प्रयास गरिन होला त ? पछिल्लो ३० वर्षमा २९ वटा त सरकार नै आए । कमसेकम ठूला पार्टीहरु आर्थिक एजेण्डामा समान धारणा बनाएर अगाडि बढुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो । दश वर्षको हाम्रो आर्थिक नीति यो हो भनेर स्पष्ट खाका त ल्याइदिनुस् । हामीले लविङ मात्रै गरेर पुगेन । अब कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई झक्झकाउन लाग्नुप¥यो । म सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दछु । साठी लाख बढी अदक्ष नेपाली विदेश गएका छन् । सरकारले गर्न खोज्ने भने सम्भव छ । पछिल्लो १० वर्षमा नेपालमा आसेपासे पुँजीवादको विकास भइरहेको छ । जुन अत्यन्तै हानीकारक छ । एक सय जना व्यापारीको हातमा मुलुकको ७० प्रतिशत बराबरको अर्थतन्त्र पुगिसकेको छ । साना तथा मझौला व्यवसायीले अर्थतन्त्र धानेको छ तर उनीहरुसँग ३० प्रतिशत बराबर मात्रै पैसा छ । एकाध मान्छेको हातमा बैंकको पैसा पुगेको छ । सरकारले अब लगानीको क्षेत्र तोकिदिनुपर्छ । निराशाका बीचमा पनि आशाका घेरा हुन्छ भनिन्छ, अवस्था सबै बिग्रिसकेको हो र ? कुनै आशाको घेरा नै छैन र ? त्यो घेरा भनेको हरेश नखानु भन्ने हो । हामीले हरेश खाएका छैनाँै । यस्तो कठिन अवस्थामा पनि महासङ्घलाई नयाँ उचाईमा उठाउन लागिपरेका छौँ । अब सरकारले पनि बुझ्ने बेला आयो । विसं २०४६ सालपछि धेरै काम भयो त भन्न सकिएला तर भयो त के ? नेपालीमा भनाइ छ नि ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु नै हो । हामीले २५ वर्ष पहिले गाँउघरलाई दिने सुविधा अहिले आएर दिँदैछौ । अब काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । हाम्रोमा अझै पनि पञ्चायतको भूत बाँकी छ । लालफित्ता शाही बाँकी छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान हुन के कति समय लाग्ला ? एउटा व्यवसायीको आँखाबाट हेर्दा के देख्नुहुन्छ ? म ज्योतिष होइन । सबै क्षेत्र गम्भीर भएर लागे सम्भव छ । सरकारले साधारण खर्चको आकार घटाउनु पर्छ । त्यसबाट धेरै सुधार हुन्छ । हाम्रा हरेक कुरा चुनाव केन्द्रित हुने गरेको छ । हामीले धेरै भक्ता र अनुदान बाँड्दैछौ । यो तत्काल रोक्नुपर्छ । लिन नपर्ने मान्छेले पनि सरकारको पैसा र अनुदान लिइरहेका छन् । केही घटाउन सकिने क्षेत्र छन् । आयातलाई क्रमिक रुपमा हटाउनुपर्छ । आयात घटाएर यहाँको उद्योगलाई सरकारले हेरिदिए हुन्छ । अर्थतन्त्रको कायापलट हुन समय लाग्छ, तर सुधारको मार्गमा भने अगाडि बढ्छ नै । हामीले त विदेशबाट फर्केका मानिसलाई उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । महासङ्घले ‘भिजन पेपर’ नै सार्वजनिक गरेर अभियानात्मक रुपमा काम गर्ने भनेको थियो । तर अपेक्षित काम हुन सकेको छैन, त्यसप्रति यहाँको टिप्पणी के छ ? भिजन पेपर बनाउने काम सरकारको हो । हामीले सहयोग गर्ने हो, कार्यकारी होइनौँ । हाम्रो भिजनलाई त सरकारका तर्फबाट कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्छ । हामीले आम व्यवसायीलाई लबिङ गर्न छाडेर आफ्ना लागि लबिङ गर्न थाल्यौँ । यसकारण आसेपासे पुँजीवाद मौलाउने र विस्तारित हुने अवस्था आयो । हामीले ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’लाई खत्तम गर्नैपर्छ । भिजन पेपरलाई सरकारले आत्मसात गर्नुपर्छ । महासङ्घले ‘स्टार्टअप’को अवधारणा पनि अगाडि बढाएको छ, औद्योगिक विस्तारका लागि यो अवधारणाले काम गर्छ भन्ने लाग्छ ? यो ठीकै हो । करिब ९० प्रतिशत स्टार्टअफ असफल भएको छ । हाम्रोमा नक्कल गर्ने बानी बढी छ । नयाँ सोचका साथ काम गरे, यसबाट अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्छ । तर, अनुशरण गर्ने बानीले यस क्षेत्रमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सेवा क्षेत्रमा पनि स्टार्टअप आइरहेका छ । हामीले सफलको नाम सुन्याँै, तर असफलको नाम सुनेका छैनौँ । बैंकर र व्यवसायी नछुटिदाँ समस्या आएको भन्ने टिप्पणी छ नि ? यो पहिल्यै सरकारले सोच्नु पर्दथ्यो तर त्यसमा काम भएन । एकातर्फ बीमा कम्पनी मर्जर भन्ने अर्कोतिर लघुबीमाको लाइसेन्स बाँडियो । योभन्दा खराब सोचाई अरु के हुनसक्छ ? नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा सबै पक्ष एकमत हुनैपर्छ र निष्कर्ष निकाल्नै पर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकको मात्रै संरक्षण गर्ने गरेको छ । हामी व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने कोही भएनन् । सरकार, राष्ट बैंक र अर्थतन्त्रको अचानो भएका छौँ हामी व्यवसायी । तपाईं महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजयी हुन्छु भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? जिल्लामा हाम्रो बढी मतभार छ । सातै प्रदेशमा हामीले जितेका छाैं । ती सबैको मत मलाई आउँछ । मेरो एजेण्डा र आत्मविश्वास दुवै छ । मेरा कुराका विश्वास गर्ने, चित्त बुझाउने धेरै मानिस छन् । निस्वार्थ मानिसलाई चयन गरेर नेतृत्वमा पुर्‍याउनुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा मलाई हारसँग डर छैन । जो हारसँग डराउँदैन, उसले जरुर जित्छ नै । रासस

पछिल्लो समय सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुन थालेको छ । सरकारको आम्दानी कम हुँदा स्रोत परिचालनमा समेत समस्या पर्न थालेको छ । देशको आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेको आन्तरिक र भन्सार राजश्व हो । पछिल्लो समय दुवै क्षेत्रका राजश्व संकलनमा कमी आउँदा अर्थतन्त्रमा चाप परेको हो । राजश्व संकलन गर्ने एक मुुख्य निकाय हो आन्तरिक राजश्व विभाग । राजश्व कम संकलन हुनुको कारण, बढाउनका लागि गर्नुपर्ने काम कारवाही र समग्र कर प्रशासनको विषयमा विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र समुन्द्रा घिमिरेले कुराकानी गरेका छन् । पछिल्लो समय सबैको ध्यान राजश्वमा गएको छ, राजश्व संकलनमा कमि आएकै कारण पनि अर्थतन्त्रमा एक किसिमको समस्या सिर्जना भएको धेरैको बुझाइ छ, राजश्व संकलनमा ह्रास कसरी आयो ? राजश्व संकलन यसअघि केही कम नै थियो । तर, पछिल्लो समय कर संकलनमा वृद्धि हुन थालेको छ । सुधारोन्मुख अवस्थामा छ । आन्तरिक राजश्व विभागले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क हेर्न हो । मंसिरसम्मको भन्दा पछिल्लो अवधिमा लगभग गत वर्षको राजश्व संकलन बराबर पुुगेका छौं । राजश्व संकलनमा सुधार हुँदै गएको छ । हामीले गर्ने भनेको हाम्रो राजश्व प्रशासनका काम कारवाहीलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउने, करको स्वेच्छिक सहभागितालाई वृद्धि गर्न ‘सेल्फ एसेस्टमेन्ट’ सिष्टमलाई एक्सटेन्थन (बिक्री मूल्यांकन प्रणाली) का लागि हामीले सबै कार्यालयहरुलाई परिचालन गरेर बक्यौता रकम संकलनदेखि विवरण नबुझाउने माथि विवरण बुझाउनका लागि अनुकुल बातावरण निर्माण गर्ने, विवरण नबुझाउने माथि कानुन बमोजिम छानविन गरी अनुसन्धान र कारवाहीको काम अगाडी बढाएका छौं । यससँगै बजार अनुगमन, बिलिङ इन्फोर्समेन्टलाई पनि अगाडि बढाएका छौं । बक्यौता संकलनको लागि विभाग मातहतमा रहेका ४५ वटा आन्तरिक रावश्व कार्यालयबाट हुन्छ । विभागले समन्वय र सहजीकरण मात्र गर्ने हो, राजश्व संकलन गर्दैन् । हाल मुद्धा परेका बाहेक २० अर्ब बढी बक्यौता रकम देखिएको छ । हामीले उक्त बक्यौता रकम उठाउन प्राथमिकता दिएका छौं । कानुनले नै स्पष्ट रुपमा भनेअनुसार बक्यौता रकम असुल उपर गर्नका लागि सम्पत्ति रोक्का, बैंक खाता रोक्का तथा लिलाम बिक्रीका तहसम्मका काम कारबाहीहरु हुन्छन् । बक्यौता रकम भुुक्तानी गर्न हामीले निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरुसँग पनि समन्वय र छलफल गरिरहेका छौँ । भ्याटमा कारोबार गर्ने, आयात गर्ने, आपूर्ति सप्लाईको काम गर्ने तर आय विवरण नबुझाउनेको संख्या बढ्दो क्रममा छ । त्यो अहिलेमात्र भएको होइन, पहिलै देखि नै हो, तर अहिले बढी देखियो । तथ्यांक सहित हामीले सिष्टममा सो कुरा राखेर लिखित रुपमा नै कार्यालयलाई हेर्न निर्देशन दिइसकेका छौं । तथ्यांक यति नै छ भन्ने तथ्यांक आइसकेको छैन्, तर ठूलै संख्यामा त्यस्ता करदाता देखिएका छन् । हामीले उद्योग वाणिज्य महासंघलाई लिखित रुपमा नै पत्र पठाएर आफ्ना व्यवसायीलाई विवरण बुझाउनका लागि सहजीकरण गरिदिनुस् भनेका छौं । समयमा विवरण नबुझाउँदा करदातालाई शुल्कहरु लागिरहेको हुन्छ । विवरण बुझाएपछि त्यो शुल्क लाग्दैन । समयमा विवरण नबुझाउँदा व्यवसायीलाई घाटा भइरहेको छ । कर बुझाउने एउटा कुरा छ, तर कर नबुझाएका कारण व्याज बुझाउने अर्काे कुरा छ । तर त्यो विवरण नबुझाउँदा हरेक दिन व्यवसायको सेल्स (टनओवर) का आधारमा जरिवाना लागिरहेको हुन्छ । त्यो भोलि मिनाहा हुने तर छुट पाइने भन्नै हुँदैन्, व्यवसायीलाई घाटा हो । अहिले पैसा छैन, तर तोकिएको समयमा विवरण बुझाउनुस, जति छ त्यति बुझाउनु अरु बाँकी रकम किस्ताबन्दी मार्फत बुझाउन पाइन्छ । तर विवरण नै नबुझाए बापत शुल्क बुझाउने कुरा रोकिन्छ । भ्याटको ननफाइलर हटाउने काममा विभाग केन्द्रीत छ । विभागले कार्यालयको कामका गुणस्तरमा पनि ध्यान दिएको छ । हामीले कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छौँ, त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई पनि दिइएको छ, हामीले नियमित रुपमा अनुगमन गरिरहेका छौँ । समग्र कर प्रशासनको पारदर्शिता र जवाफदेहीतामा वृद्धि गरेको छ, त्यसको असर राजश्व संकलनमा पर्ने हो । हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्न बाँकी काम केही राखेका छैनौं । त्यसको सुधारको प्रभाव क्रमशः देखिएको छ । सिष्टममा सुधारको विषय एकै दिन हुने कुरा पनि होइन, हामी लागिरहेका छौँ, असर/प्रभाव देखिन थालेको छ । बिल बिजक जारी नहुँदा सरकारी कोषमा जाने रकम ब्यक्तिको खल्तीमा जाँदा राजश्व संकलनमा कमी भएको भन्न मिल्छ ? मिल्छ । केही हदसम्म बिल बिजक जारी नहुँदा पनि राजश्व संकलनमा कमी आएको हो । धेरै फ्याक्हरु छन् । हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरु बढाउनुपर्याे, अहिलेको मुख्य समस्या नै आर्थिक गतिविधि चलायमान भएन भन्ने छ । आर्थिक गतिविधि वेल डिसिपेल हुनुपर्याे । चोरी पैठारी नियन्त्रण हुनुपर्याे, बिल बिजक जारी हुनुपर्याे, चुहावट हुनु भएन । पुँजीगत खर्च समयमा नै हुनुपर्याे र कर विवरण दाखिला सही समयमा गर्नु पर्याे । अहिले हामीले छानबिन अनुसन्धान गर्दछौं । डाटा तयार गरिरहेका छौं । झुटा नक्कली बिजक विगतदेखि नै निरन्तर भएको देखिएको छ । यस्ता गतल खालका आर्थिक गतिविधि हुनुभएन । राज्य दुब्लाउने र सीमित ब्यक्ति मोटाउने खालको प्रविधि रोक्न हामी केन्द्रीत भएका छौं । हामी असार मसान्तसम्म राजश्व संकलनको दर बढाउछौं । पुँजीगत खर्च बढ्दा त्यसको असर राजश्वमा पर्छ । मौद्रिक नितीमा व्यवस्था भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन, आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा लगायतका असर राजश्वमा देखिन्छ । हामीले सुष्म रुपमा हेरिरहेका छौं । सुधार पनि भएको छ । सुधारको गतिलाई अझ बढाउने र तीव्रता दिन्छौं । हामी कानुन बमोजिम बाहेक एक रुपैयाँ पनि कर उठाउँदैनौँ । करदाताले पनि तोकिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्याे कर प्रशासनले पनि कानुनभन्दा विपरित ढंगले कर निर्र्धाराण गर्ने, असुल उपर गर्ने काम गर्न भएन । हाल बिल विजक लिने दिने पद्धती, प्रणाली र बानीको विकास अपेक्षित रुपमा हुनै सकेको छैन । केही वस्तुको बिक्री गर्दा बिजक नदिने र अर्काे बिजक नै नलिने, यो खालको समस्या उपभोक्ता लेबलमा देखिन्छ । हामीले किनेको वस्तु सेवामा रित पूर्वकको बिजक लियौं भने त्यसमा तिरेको कर राज्यको कोषमा जान्छ । यदि बिल बिजक लिएनौं भने त्यसको कर तिरेको हुन्छ, तर राज्यको कोषमा नगएर ब्यक्तिको खल्तीमा जान्छ । हामी सचेत नागरिक हरेक वस्तु तथा सेवा किनेपछि अनिवार्य रुपमा बिलबिजक लिनुपर्याे, भन्सार सुधारको प्रमुख कारक नै यही हो । यसमा हामी सचेत हुन जरुरी छ । रेष्टुरेन्ट, होटल, किराना पसलदेखि अन्य क्षेत्रमा हामीले तोकिएको मूल्य (ट्याक) बाहेक थप रकम भुक्तानी गर्नु हुँदैन । त्यसमा नै सबै रकम जोडिएको हुन्छ, यदि कसैले भ्याटको १३ प्रतिशत लगायत अन्य शुल्क लाग्छ भन्छन्, त्यो भन्न पाइदैन । उपभोक्ता आफै सचेत हुनु जरुरी छ । यदि कसैले त्यसो भन्यो भने हामी कारवाही गर्छौं । तपाईंले राजश्व संकलनमा सुधार भइरहेको छ भन्नुभयो, त्यसको तर्क के हो ? रेभ्युनुको ग्रोथ बढेको छ । हिजो ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म माइनस हुँदा अहिले १ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । भ्याटको ग्रोथ बढेको छ । हामीले डिजिटल माध्यम (आईटी सिष्टम) पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । कर भुक्तानी गर्न पहिलाको जस्तो कार्यालयमा गएर लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको पूर्ण रुपमा अन्त्य भएको छ । अहिले घरमै बसेर विभिन्न इ–पेमेन्ट (सेवा प्रदायक कम्पनी मार्फत) कोे माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ । करको दायरा पनि विस्तार गरेका छौं । अब आउने बयाँ बजेटमा पनि थुप्रै करका दायरलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्नेछौं । हामीले कानुन बमोजिम सही कर ओपन हुनुपर्छ भनेका छौं, करदातामाथि अनुचित रुपमा अन्याय गर्न पाइँदैन भनेका छौं । कर निर्धारण गरेर असुलउपर गरिएको छ भने त्यो गर्न पाइँदैन, विभागले त्यो काम रोकेको छ । हामीले व्यवसायलाई सहयोग हुने आश्वासन दिलाएका छौं । जसले गलत गतिविधि गर्छ, कर छल्ने, चुहावट गर्ने काम गर्छ, त्यो माथि हामी शसक्त रुपमा कारवाही गर्छौं । तर, असल रुपमा कानुन बमोजिम काम गर्नेलाई हामीले सधै प्रोत्साहन गछौँ । अहिले ठूला व्यवसायीभन्दा पनि साना व्यवसायी मारमा परेको, कर तिर्न नसकेको विषय बाहिरिरहेका छन्, तपाईंहरुको बुझाइ के हो ? मनी सर्कुलेसन कम भएपछि उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी सबै क्षेत्रमा असर गर्छ । अहिले ठूला÷साना सबै व्यवसायी समस्यामा छन् । तर, केही क्षेत्रमा अलि बढी असर गरेको देखिन्छ । केही क्षेत्रमा कम असर होला । अहिले हेर्दा निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगहरु पूर्ण रुपमा समस्यामा परेको देखिन्छ । उनीहरुको उत्पादन र बिक्री घटेको देखिन्छ । डण्डी सिमेन्ट क्षेत्र पनि समस्यामा छ । खाद्यान्न सम्बन्धि उद्योगमा त्यस्तो धेरै समस्या देखिएको छैन । दाल, चामल, मैदा उद्योगहरु झन राम्रो छन् । पुससम्मको तथ्यांक अनुसार बैंकको राम्रो थियो, अहिले केही चाप पर्छ की भन्ने छ, तर अन्यको तुलनामा राम्रो नै छ । अहिले साना ठूला व्यवसायी सबै समस्यामा छन् । केही क्षेत्रमा धेरै होला तर केहीमा कम होला, तर, समग्रमा अछुतो छैन । सेवा क्षेत्रमा सुधार भएको छ, पुँजीगत क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । अब पैसाको ब्यापार बढाउनुपर्छ । विभिन्न बैंकहरुले व्यवसायी कर्जा माग गर्न आउँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिएर आउँदैनन्, त्यसैले पनि कर्जा दिन समस्या छ भनिरहेका छन्, व्यवसायीको गुनासो पनि त्यस्तै सुनिन्छ, अहिले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिन गाह्रो पर्ने गरेको हो ? हाम्रोे तर्फबाट ट्याक्स क्लियरेन्सका लागि केही समस्या नै छैन । करदाता आफैले आफ्नो कर निर्धारण गरेर हाम्रो सिष्टममा गएर अनलाइनबाटै कर विवरण बुझाउने हो । १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने साना करदाताले सटिर्फिकेट अनलाइनबाटै लिन सक्नुहुन्छ । एक करोड रुपैयाँमाथिको हकमा विवरण बुझाएपछि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पाइहालिन्छ । हाम्रो कारण कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिन रोकिएको छैन । अहिले एकदमै राम्रो सिष्टम छ, करदाताले बुझाएको करको वित्तीय विवरण नबुझाई कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण नै दिँदैनन् । यो समस्या हाम्रो कारणले होइन । व्यवसायी अर्थात् करदातहरु समयमै आय विवरण किन बुझाउन मान्दैनन्, यसभित्रको समस्या के हो ? करदातासँगै अडिटरहरु सचेत नहुँदा समयमा नै कर विवरण नबुझाउने प्रवृति देखिएको हो । करदातालाई सबै कुराको जानकारी नहुनु र एकै जना अडिटरले धेरै काम लिँदा समयमा नै विवरण दाखिला हुन नसकेको हाम्रो अनुमान हो । आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिना अर्थात असोज मसान्तभित्र अघिल्लो वर्षको विवरण दाखिला गरि सक्नुपर्ने हुन्छ । उसले तोकिएको समयमा विवरण बुझाउन नसक्दा पुस मसान्तभित्रको समय अनलाइन माध्यमबाटै माग गर्न सक्छन् । तोकिएको समयमा विवरण दाखिला नहुनुको पछाडि हामीले गैरकाकुनी कारोबार बढेको हो की भन्ने अनुमान छ । जस्तै मैले अरुको नामबाट कारोबार सुरु गरँ भने किन विवरण बुझाउने । एक दुई वर्ष काम गर्छु अनि छोड्छु भन्ने मानसिकता राखेर सम्बन्धित ब्यक्तिलाई बिना जानकारी कारोबार गरेको हाम्रो अनुमान हो । यस्ता कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न हामीले चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै अभियान नै सञ्चालन गरेर लागि परेका छौं । पुस मसान्तभित्रै नियमित विवरण नबुझाउने कारदाताको नामावली संकलन गरेर हामीले पहिलोे पटक कारवाही गर्न करदाता कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेका छौं । यसअघि डाटा संकलन नै हुँदैन थियो । हामीले पहिलो पटक विवरण नबुझाउने कारदाताको विवरण सबै संकलन गरिसकेका छौं । कुन करदाताको कति कारोबार भएको छ, विवरण बुझाएको छकि छैन भन्ने सबै तथ्यांक कार्यालयलाई उपलब्ध गराइसकेका छौं । अनलाईनबाट कार्यालयले हेरेर छानविन सुरु गर्न सक्छन् । त्यो विवरण सम्बन्धित राजश्व कार्यालयमा रहेका अधिकृत स्तरका कर्मचारीले मात्र हेर्न सक्छन् । हामीले काम सुरु गरिसक्यौं । हामीले अधिकृतहरुलाई विवरण दाखिला नगर्ने कर्मचारीलाई भेटेर सहजीकरण गरेर विवरण बुझाउने समय दिन लागेका छौं । पहिलो चरणमा ताकेता गर्न समेत वेवास्ता गर्नेहरुलाई छानविन सुरु गर्न हामीले निर्देशन दिइसकेका छौं । अब पर्याप्त समय दिँदा समेत विवरण नबुझाउने करदाताको हामीले कार्यालय स्थलमै गएर छानविन गरेर कारवाही सुरु गर्छौं । विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरु दोहोरो करको मारमा पर्यौं भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ, यसलाई सच्याउन मिल्दैन ? करको दर कतै पनि दोहोरिएको छैन । एक अर्कासँग जोडिएका विषय (हरेक इन डिपेन्डेड एक्टीभिटिज) का हरेक तहमा कर लाग्छ । जस्तो, मैले तलब दिँदा कर काटिन्छ । मैले पाएको तलबबाट मैले खर्च गर्दा विभिन्न शिर्षकमा कर बुझाउँछु (जस्तो, लुगा किन्न भ्याट बापत बुझाएको कर, खाद्यान्न किन्दा बुझाएको कर) । यो दोहोरो कर होइन, हरेक क्रियाकलाप अनुसार छुट्टा छुट्टै कर मात्र लाग्ने हो । हाम्रो बुझाईमा फरक परेको मात्र हो, नेपालमा दोहोर कर प्रणाली कतै पनि छैन । बरु हाम्रोमा अर्काे समस्या के छ भने, सबै खालका आम्दानीमा कर लगाउन सकिएको छैन । ब्यापार गरेर कमाएको आम्दानीमा एउटा, जग्गा किनेर कमाएकोमा अर्काे, जागिर खाएर कमाएकोमा अर्काे कर लाग्नु पर्ने हो । यस्तो खालको समस्या धेरै छन्, यसमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । तपाई नुन बेचेर आम्दानी गर्नुस् कि सुन बेचेर गर्नुस्, आम्दानी हुँदा नै कर लाग्ने हो, नोक्सानमा लाग्दैन । करको दायारामा ल्याउनुपर्ने त्यस्ता कुनै नयाँ क्षेत्र बाँकी छन् र ? ल्याउने क्षेत्रहरु धेरै छन् । कतिपय क्षेत्रलाई हामीले छुट दिएका छौं भने केही क्षेत्रलाई करको दायरामा समेट्ने प्रयास गरेका छौं । सूचना प्रविधि क्षेत्र अन्तर्गतको फेसबुक, ट्वीटर, गुगललाई करको दायरामा ल्याउन कानुन नै बनाएर व्यवस्थापन गरेका छौं । इ–कमर्ससँग सम्बन्धित व्यवसाय, सर्भिस सेक्टर (अडिटर, इन्जिनियर, डाक्टर, वलिक) का आम्दानीहरु पारदर्शी रुपमा करका दायरामा समेट्ने प्रयासमा छौं । यसअघि पनि समेटिएको थियो, तर पूर्ण रुपमा आउन नसकेको भन्ने गुनासो छ । कृषि क्षेत्र भ्याटको दायराभन्दा बाहिर छ । हामीले बुझेका छैनौं । भ्याट बुझाउनमा भन्दा छुट दिँदा घाटा छ । भ्याट लाग्दा त्यसले व्यवसाय तथा उपभोक्ताले सेवा खरिद गर्दा तिरेको करलाई आम्दानीमा जोडेर मुनाफा लिइन्छ । तर, भ्याट लाग्यो भने सेवा खरिदमा लागेको कर बिक्रीमा लगाईएको करमा घटाउने हो, त्यसकारण भ्याट छुटमा बढी पर्छ । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकको उच्च ब्याजदरको विषयलाई लिएर सडकमा छन्, सावाँ ब्याज नै तिर्न सकिएन भनेर गुनासो गरिरहन्छन्, कर तिरिरहेका छन् कि छैनन् ? तपाईंकोमा के कस्ता समस्या लिएर आउने गरेका छन् ? धेरैले नियमित तिरिरहेका छन् । समस्या नै लिएर विभागमा व्यवसायीहरु आउनु भएको छैन । छलफल गर्दा हामीले व्यवसायीको कुरा सुन्छौं । कानुन अनुसार होस् भन्ने उहाँहरुको चाहना छ, हाम्रो पनि त्यही हो । अहिलेको समस्या भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरको दबाब छ भन्ने व्यवसायीको आन्दोलन र मागहरु देखिन सकिन्छ । तर उहाँहरुले कर धेरै भयो, घटाउनु पर्छ भनेको मैले सुनेको छैन, र मसँग त्यस्ता कुनै गुनासो पनि आएको छैनन् । हाम्रो र व्यवसायीबीच करका विषयमा कुनै समस्या छैन । हिजोका समस्यामा हामीले आश्वासन दिएका छौं । उहाँहरु विश्वस्त हुनुहुन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई लिएर धेरैले विभिन्न कोणबाट चिन्ता चासो व्यक्त गरिरहेका छन्, कतिले अब अर्थतन्त्र संकटमै जाने होकि भन्ने तर्कहरु पनि दिइरहेका छन्, तपाईंको बुझाइ के हो ? अर्थतन्त्र संकटमा परेको होइन, तर कता जान्छ भन्ने धेरैको चासो चिन्ता व्यक्त गर्नु राम्रो विषय हो । आम रुपमा अर्थशास्त्री, विज्ञहरुले नेपालको अर्थतन्त्रको विषयमा चासो राख्नु राम्रो कुरा हो । हामी सबै चुप लागेर ठीक छ भनेर बस्दा एकैपटक अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा पुग्यो भने कसले थेग्छ । त्यसैले बेलैमा सचेत गराउने काम भएकोे हो । अर्थतन्त्र दबाबमा छ, तर यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ र सुधारतिर अग्रसर छ । राजश्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन सकिन्छ ? राजश्व मात्र एक्लै आइसोलेसनमा चल्ने विषय भएन । समग्र आर्थिक गतिविधि बढ्नु पर्याे, बढाउनु पर्याे, त्यसलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु पर्याे । हामीले अहिले ५ करोड सम्मका कारोबारलाई कम्प्युटर बिलिङ अनिवार्य गरेका छौँ, त्यसको नियमन पनि बढाएका छौं । व्यवसायिक पारदर्शीता होस्, एउटा व्यवसायले पनि लगानी गर्ने अनुकुल वातावरण निर्माण होस् र खासगरी कर प्रशासनको तर्फबाट गर्नुपर्ने सेवा, शिक्षा लगायतका कुराहरुमा हामी बढी प्रोएक्टीभ भएर करदातालाई स्वेच्छिक सहभागिता जनाउनसक्ने तर्फ हाम्रो प्रयत्न रहन्छ । यो समय भनेको जति बढी जोखिम लियो त्यति धेरै प्रतिफल पाइने समय हो । म लगानीकर्ताहरुलाई यो समयमा लगानी गरेर बढीभन्दा बढी प्रतिफल लिन पनि सुझाव दिन्छु ।

काठमाडौं पोड वे कम्पनीले उपत्यकाको ट्राफिक समस्यालाई मध्यनजर गर्दै पहिलो चरणमा एक सय किलोमिटर माइक्रो रेल (पोड वे) बनाउने योजना अघि सारेको छ । जसअन्तर्गत अहिले सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय भइरहेको छ । विदेशी लगानीमा पोड वे बनाउने योजना बनाएको उक्त कम्पनी सन् २०१९ मा नेपालमा दर्ता भएको हो । बेलारुसको प्रविधि रहेको यो कम्पनी नेपालको मास ट्रान्सपोर्टेशनमा सहजता ल्याउने योजनाका साथ स्थापना भएको हो । स्ट्रिङ (तार) प्रविधिमा आधारित कम्प्युटर नियन्त्रित पोड वे सञ्चालन खर्च कम हुनुका साथै प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँमा यात्रा गराउन सक्ने दाबी कम्पनीको छ । नेपालमा पोड वेको आवश्यकता र कम्पनीको योजनाका विषयमा कम्पनीका उपाध्यक्ष निल भट्टराईसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । नेपालमा ‘पोड वे’ किन आवश्यक छ, नेपालमा पनि पोड वे बनाउनु पर्छ भन्ने योजना कसरी बन्यो ? माइक्रो रेल ‘पोड वे’ यात्रुलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहज तरिकाले पुर्याउने आधुनिक प्रविधिको ‘मास ट्रान्सपोर्टेशन’ हो । हामीले नेपालमा यो प्रविधि भित्र्याउने सोच बनाउनु भन्दा अगाडि अमेरिकन प्रविधि ल्याउने भनेर कसरत गरेका थियौं । तर, हामीले जुन कम्पनीसँग कुरा गरेका थियौं, त्यो त्यहाँको योजना मात्र रहेछ । उक्त प्रविधि प्रमाणित भने भइसकेको रहेनछ । आजको दिनमा सुरक्षा प्रमाणित नभई ‘मास ट्रान्सपोर्टेशन’ ल्याउन पाइँदैन । र, हामीले मास ट्रान्सपोर्टेशन सम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न देशका ५ कम्पनीलाई भेट्यौं । त्यस मध्ये पनि नेपालमा उपयुक्त हुने प्रविधि पोड वेलाई ल्याएका हौं । नेपालमा मोनो, मेट्रो रेल सञ्चालन कुराले बेला बेलामा चर्चा पाइरहेको हुन्छ । उक्त रेल सञ्चालन गर्न नेपालको अर्थतन्त्रले भ्याउँदैन । विभिन्न अध्ययनले सो कुराको पुष्टि गरिसकेको छ । यस विषयमा अध्ययन धेरै भएको छ । तर, पटक–पटक अध्ययन गर्दा पनि रेलको संरचना बन्न सकेन । किन सकेन भने रेलको खर्च भन्दा बढी मुआब्जा तिर्नुपर्ने अवस्था आयो । एकतर्फ लगानी भएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि चर्को व्याजमा लगानी गरिरहेका छन् । चर्को ब्याजमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेर मास ट्रान्सपोर्टेशन बनाउन सक्दैनन् । यसका लागि सरकारले सस्तो ब्याजमा ऋण दिनु पर्ने हैन भने हामी जस्तो कम्पनी नै आउनु पर्यो । हामीसँग विभिन्न देशका ठूला ८/१० वटा भेन्चर कम्पनी छन् । ती कम्पनीले सस्तो ब्याजमा नेपालमा मास ट्रान्सपोर्टेशनमा लगानी गर्न इच्छा देखाएका छन् । कारण हो, हाम्रो प्रविधि फिजिबल छ । हाम्रो प्रविधि केबलकारको भन्दा निर्माण लागत ५० प्रतिशत कम छ भने सञ्चालन लागत ८५ प्रतिशत सस्तो छ । आजसम्म केबलकार मास ट्रान्सपोर्टेशनको रूपमा प्रयोग भएको छैन । नेपालमा केबलकार पर्यटकीय गन्तव्य छानेर ७/८ रुपैयाँ भाडा उठाउनको लागि मात्र सञ्चालनमा आएका छन् । नेपालमा सवारी दुर्घटना उच्च छ । सडकमा दिउसो १२/१ बजे पनि जाम पर्छ । कुनै ठाउँमा समयमा नै पुग्नु छ भने घरबाट एक डेढ घण्टा अगाडि निस्कनु पर्छ । हैन भने समयमा गन्तव्यमा पुगिँदैन । एउटा नेपालीले २ लाखको आइफोन चलाउँ । ५ करोडको मर्सिडीज गाडी चढ्छ । तर, ५० रुपैयाँ भाडा तिरेर यात्रा गर्न सकिने आधुनिक प्रविधिका मास ट्रान्सपोर्टेशन ल्याउन सकेन । किनभने यस्ता प्रविधि आर्थिक हिसाबले उपयुक्त नभएका कारण आएन । उपयुक्त भएको भए नेपालीले उहिले ल्याइसक्थे । यस्ता किसिमको प्रविधिमा धेरैले अध्ययन गरेको देखिए पनि देशको बजेटले भ्याएन । विदेशी लगानीमा तयार हुने भएकाले यो प्रविधि नेपालको उपयुक्त पनि भयो, यसलाई निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने धेरै हदसम्म काठमाडौंको ट्राफिक समस्या घट्छ । त्यसैले यो प्रविधि नेपालको लागि आवश्यक छ । यसै कारणले पनि हामीले यो प्रविधिलाई फोकस गरिरहेका छौं । पोड वे कम्पनी नेपालमा आएको ४ वर्ष भयो, नेपालको लागि यो प्रविधि उपयुक्त थियो भने अहिलेसम्म काम सुरु भइसक्नु पर्ने, तर अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन, किन ? यो नयाँ प्रविधि हो । यसलाई बुझन बुझाउन केही समय लाग्यो । हामीले पर्सनल र्यापिट ट्रान्जिट (पीआरटी) योजना बारे नेपालमा बुझाएका हौं । संसारमा जति पनि पुराना चिज छन् त्यही कुनै दिन नयाँ थिए । नयाँ चिज पुरानो हुनको लागि परिपक्व हुनपर्यो । त्यसको लागि समय पनि लाग्छ । कोभिड–१९ पनि केही समस्या बनायो । मैले उपत्यकालाई लक्षित गर्दै क्यानडाबाट इन्जिनियर ल्याएर ५ सय ६२ किलो मिटरमा यसको सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरेको छु । यो विद्युतबाट चल्ने भएकाले हाम्रो प्रविधि एकदमै सस्तो छ । यसको सञ्जाल जति धेरै फैलायो त्यति धेरै ठूलो समूहले लाभ लिन सक्छन् । काठमाडौं महानगरसँग जोडिएका सबै पालिकासँग यो प्रविधि जोडौं भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । हामीले यसलाई बनाउने मात्र हैन, यहाँको समस्या पनि समाधान हुने गरी लागि रहेका छौं । जसको लागि सम्बन्धित निकायसँग पनि समन्वय भइरहेको छ । नेपालमा आजसम्म यस्तो किसिमको क्रियाकलाबाट सबैले गरेका छैनन । यस्ता किसिमका काम गर्न सरकारी निकायमा नीतिको समस्या छ । हामी यस्ता किसिमको समस्या समधान र सेवा दिने उद्देश्यले आएका छौं । हामी लगानी सुनिश्चित गरी आएकोले काम गर्न कुनै समस्या छैन । यो संरचना प्राइभेट जग्गामा विकास गर्ने हैन । यो भौतिक संरचना बनाउने कुरा हो । यसका लागि हामीले मात्र चाहेर हुँदैन, राज्यले पनि चाहनु पर्यो । प्रविधि र लगानी विदेशीको हुने भएकाले यसको म्यानेजमेन्ट उनीहरूले नै हेर्छ । तपाईंहरुले पोड वे विभिन्न ठाउँमा बनाउने जमर्को पनि गर्नु भयो, हात हालेको ठाउँमा बनाउनबाट चुक्नु भयो नी ? हामीले गोकणेश्वर नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर पोड वे बनाउन खोजेका थियौं । पूर्व मेयर सन्तोष चालिसेले यस विषयमा चासो देखाएपछि बेलारुसबाट इन्जिनियर बोलाएर १७ किलोमिटरमा सम्भाव्यताको अध्ययन पनि गर्यौं । उहाँ बनाउने भनेर तयार हुनु भयो तर यो बनाउने अधिकार उहाँहरूसँग रहेनछ । त्यसपछि सो ठाउँमा बनाउन सकेनौं । प्रदेश तथा शहरी विकास मन्त्रालयसँग पनि यस विषयमा पटक–पटक कुराकानी गरिरहेका छौं । यस विषयमा अहिले काठमाडौं उपत्यकका विकास प्राधिकरणले चासो देखाएको छ । सरकारी निकायमा पनि यस्तो प्रविधिको नेतृत्व कसले लिन्छ भन्ने छैन । यसमा सरकारले पनि भाग लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारको पनि सेयर हुनुपर्छ । अनि मात्र काम गर्न सहज हुन्छ । तपाईंहरुसँग नेपालमा पोड वे निर्माण गर्नको लाग कति बजेट छ ? हामीसँग प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) भएको कारण सरकारले इजाजत दिएको खण्डमा पहिलो चरणमा एक सय किलोमिटर बनाउँछौं । हामीलाई यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन एक वर्ष लाग्छ । त्यसपछि सबै सरकारी प्रक्रिया पुरा गरी २ वर्ष भित्र एक सय किलोमिटर पोड वे निर्माण गरी सक्छौं । यदि निर्माण भइ सञ्चालनमा आए सेवा शुल्क पनि लिन्छौं । हामीले अहिले प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँ भाडा लिने भनेका छौं । लगानी उठेपछि यो सरकारलाई फिर्ता हुन्छ । सकारलाई ३० वर्षपछि फिर्ता गर्ने योजनाका साथ सञ्चालन गर्छौं । यसमा सरकारी सहयोग तथा लगानी भयो भने अझ यसमा भाडा पनि कम हुन सक्छ । हाम्रो लक्ष्य भनेको नै सुलभ भाडा दर हो । सहरी क्षेत्रमा जग्गाको अभाव छ, जस कारण नयाँ संरचना बन्न सकेका छैनन्, मोनो, मेट्रो रेलको काम पनि यस्तै झमेलाले अगाडि बढ्न सकेको छैनन्, सरकारले स्वीकृति दियो भने मुआब्जा तिरेर यो रेल कुदाउन सक्नु हुन्छ ? मोनो रेल सेपरेट टेक्नोलोजी हो । मोनो रेल नेपालमा फिजिबल छैन । काठमाडौं महानगरका पूर्व मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थिए । त्यो अध्ययनले ७७ अर्ब रुपैयाँ लागत निकाल्यो । त्यति धेरै लागत आएपछि उहाँहरूले त्यसलाई रद्द गर्नु भयो । मेट्रो रेलको ४ प्रतिशत निर्माण लागतमा पोड वे तयार हुन्छ । यसको क्षमता चाहिँ मेट्रो बराबर नै हुन्छ । मोनो तथा मेट्रो जे ल्याए पनि सेवा दिने हो, जाम हटाउने हो । उहाँहरूले भनेको प्रविधि ल्याएर काम गर्ने हो भने अहिलेसम्म काम सुरु गरिसक्नु पथ्र्यो । तर, काम हुन सकेन, अब ढिला भयो । ललिपुर महानगरका मेयरले पनि कुरा उठाउनु भएको छ, तर काम चाहिँ गर्न सक्नु हुन्न । नेपालमा विकास गर्न गाह्रो छैन । सरकारी स्तरबाट इमानदारी पूर्वक कार्यान्वयन गराउन नै सबैभन्दा गाह्रो विषय छ । यो एउटा नेटवर्क बनाउने कुरा हो । हाम्रो प्रविधिलाई ल्याउँदा मुआब्जा दिनु पर्दैन । गाडी गुड्छ त्यहाँ माथिबाट सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दियो भने त्यही माथि काम गर्छौं । सडकको ३० मिटर माथिसम्म यसलाई राखेर सञ्चालन गर्न सक्छौं । यसको स्टेसन आकाशे पुल जस्तो हुन्छ । आकाशे पुलको निर्माणको लागि मुआब्जा दिएको छ भने हामी पनि दिन तयार छौं । यसमा सर्वसाधारणले पनि लगानी गर्न सक्छन् ? हामीले यसविषयमा पनि सोचेका छौं । यदि कम्पनी फाइदामा भए सर्वसाधारणलाई पनि यसको मालिक बन्ने अवसर दिन्छौं । यसको आईपीओ पनि अवस्य निष्काशन गर्छौं । काठमाडौंका जनताले पोडे वेको सेवा कहिले उपभोग गर्न पाउँछन् ? जति छिटो यस सम्बन्धी निति नियम बन्छ । हामी त्यति छिटो काम सुरु गर्न पाउँछौं । यसको निर्माण पनि छिटो हुन्छ । हामीले सय किलोमिटरसम्म पोड वे बनाउनको लागि डेढ सयभन्दा बढी पोल गाड्नु पर्दैन । यस विषयमा उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट पनि अध्ययन भइरहेको छ । हामीले पोड वे निर्माण सुरु गरी सञ्चालन पश्चात् नेपालभर हजार किलोमिटर बनाउने लक्ष्य छ । १० वर्ष भित्र उक्त ट्र्याक बनाउने अपेक्षा छ । हामीले यो प्रविधिलाई एक पहाडबाट अर्को पहाडमा पनि जोड्न सक्छौं । सरकाले इजाजत दियो भने हामी मेची महाकाली कुद्ने पोड वे बनाउन सक्छौं । पोड वे सञ्चालन भयो भने कति नेपालीले रोजगारी पाउलान् ? यो सञ्चालनमा आयो भने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धेरै नेपालीले रोजगार पाउने छन् । एक सय मिटर बन्यो भने काठमाडौं प्रत्यक्ष ६ हजारले रोजगार पाउने छन् ।