विकास वहस

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचन नजिकिँदै छ । निर्वाचन नजिकिएसँगै काठमाडौं क्षेत्र नं. ७ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार हाम्रो नेपाली पार्टीका इन्जिनियर आकर्षण पोखरेल पनि घर दैलो अभियानमा व्यस्त छन् । नेपालमा पर्यटन व्यवसायीका रुपमा परिचित पोखरेल निर्वाचित भएर राजनीति र विकासको परिभाषा परिवर्तन गर्ने धारणा राख्छन् । पोखरेलसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपाने र रिसव चौधरीले उनको उम्मेदवारी र एजेण्डाको विषयमा कुराकानी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको लागि तपाईंले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ बाट उम्मेदवारी दिनु भएको छ, तपाईंको उम्मेदवारी किन ? निर्वाचन नजिकिएसँगै तपाईंको उम्मेदवारी किन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । अहिले समाजमा व्याप्त विकृति विसङ्गति छन् । आजका दिनमा पनि हामी विना नक्सा नै अगाडि बढी रहेका छौं । चाहे त्यो पूर्वाधार, सुशासन, सामाजिक लगायतका क्षेत्रमा होस् । हामी अगाडि बढ्नका लागि नक्सा चाहिन्छ । अगाडी बढ्ने मोडल चाहिन्छ । आजको समाजको समस्या के हो ? देखिरहेका समस्या के छन् ? यहाँ सडक, पानी, गुणस्तर शिक्षा आदि छैन । यहाँ छैन मात्रै छ । अभाव नै अभाव छ । यस्तो अवस्था किन आयो भने हामी विना नक्सा अगाडि बढ्यौं । त्यस करणले म संरचनात्मक राजनीतिमा विश्वास गर्छु । राजनीतिले एक अर्का बिचमा पर्खाल लगाउने, एकले अर्कालाई निषेध गर्ने जुन परिपाटी छ । त्यसलाई अब हटाउनु पर्छ । राम्रो कामको सुरुवात हामी सबैले गर्नुपर्छ । राम्रो काम गर्नको लागि पार्टी भनेर भएन । विज्ञता सबै ठाउँमा हुनुपर्छ । त्यो विज्ञता पार्टीको हुँदैन । त्यस कारणले राजनीति र विकासको परिभाषा परिवर्तन गर्नको लागि नै मेरो उम्मेदवारी हो । तपाईं पेशाले इन्जिनियर, व्यवसायिक क्षेत्रमा लगानी गरेको मान्छे एक्कासी राजनीति तर्फ किन लाग्नु भयो ? हो, पेशाले म इन्जिनियर । व्यवसायिक क्षेत्रमा पनि मेरो अनुभव राम्रो नै छ । म पनि आजको दिनमा एउटा जनता नै हो । नागरिकका समस्या पनि नजिकबाट नियालेको छु । म पनि जनता भएकै कारण जनताका समस्याहरू बुझेको छु । ती समस्याको समाधान गर्ने उपयाहरु पनि मलै देखेको छु । त्यसै कारणले पेशा र व्यवसाय सँगसँगै राजनीतिमा पनि आउनु पर्छ है भनेर उम्मेदवार बनेको हुँ । अहिले समाजमा प्रतिष्ठित अर्थात् समाजमा चिनिएका व्यक्ति ठूला राजनीतिक दलमा प्रवेश गरेर उम्मेदवार बनिरहेका छन्, तपाईं पनि एक व्यवसायी हो, त्यो रहर तपाईंमा आएकन की पत्याएनन् ? राजनीतिक दलले नपत्याएको हैन । जान नचाहेको हो । म स्वतन्त्र तरिकाले अगाडि बढ्दै थिएँ । तर, पछि मैले हाम्रो नेपाली पार्टीसँग जोडिएर लौरो अभियान अन्तर्गत नै उम्मेदवारी दिएको छु । सो पार्टी स्वतन्त्र उम्मेदवार युवाहरुकै सङ्गठन नै हो । एकैले केहि गर्न सकिँदैन, काम गर्नको लागि टिम चाहिन्छ भनेर नै सो पार्टीसँग जोडिएको हुँ । स्वतन्त्र भएर पनि सो पार्टीको लौरो अभियान अन्तर्गत नै चुनावी मैदानमा होमिएको हुँ । तपाईं उम्मेदवार हुनुभएको निर्वाचन क्षेत्रलाई कसरी बुझ्नु भएको छ ? तपाईंले मत पाउने आधारहरु के के छन् ? मैले मत आर्जन गरेर भोलि परिवर्तन गर्न सकिन भने मत पाएर कुनै अर्थ हुँदैन । यस पटकको प्रतिनिधिसभाको चुनावमा जनताको समस्यालाई नै बढी फोकस गरिरहेका छौं । धारा छन् पानी छैन, पानी छ, धारा छैन, पानीको पर्खाइमा हामी छौं । यस्ता किसिमका समस्या समाधान गर्नतर्फ मेरो ध्यान केन्द्रित छ । जनताले यो मान्छे योग्य छ, हाम्रो समस्याको समाधान गर्छ भन्ने लाग्छ भने मलाई मत दिनु होला । नभए म उम्मेदवार बन्दै गर्दा म पनि जनता हो । यहाँ मेरो जित र हार भन्दा समग्र जनताले जित्नु पर्छ । मभन्दा योग्य छ भने अर्कोलाई जिताउनुस् । सम्भवतः कसैले पनि आफूभन्दा योग्य उम्मेदवार अर्को छ भने उसलाई मत हाल्नुहोस् भनेर कोही उम्मेदवारले भन्दैन होला । त्यस कारणले फन्डा गरेर नराम्रो काम गरेर मत आर्जन गर्छु भन्दा पनि म यथार्थ छु । यथार्थ के हो भने बिग्रिएका भत्किएका चिजहरू बन्नु पर्छ । त्यो चिज बनाउने क्षमता र योग्यता मसँग छ । तपाईंले पनि अन्य राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले भोट माग्ने तरिका जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सम्पदा संरक्षण लगायतका विषयमा यी कामहरू गर्छु भन्नुभएको छ । सांसदहरुले नीति निर्माणमा पैरवी गर्ने हो की यो काम गर्छु भनेर भोट माग्ने हो ? तपाईंको पनि अन्यको जस्तै तरिका भएन र ? हामीले काम गर्छौं भन्दा पनि काम हुनुपर्छ भनेर भोट माग्ने हो । नीति र नियम नबनेको र भएका नीतिको कार्यान्वयन हुन नसक्दा आज हामी पछि परेका छौं । आज एउटा बाटो पिच गर्छौं, पिच गरेको २ महिनापछि भत्कन्छ । हामीले त्यो सडक दीगो हुने गरि बनाउने खालको नीति र नियमको निर्माण गर्नु पर्यो । देखिने कुरा चाहिँ म सडक बनाउँछु, यो काम गर्छु, त्यो कुरा हुनुपर्छ भन्ने भयो । तर, काम गर्ने निकायहरु धेरै छन् । काम गर्नको लागि हामीसँग स्थानीय तह लगायत धेरै संघ संस्थाहरु छन् । त्यसको लागि चाहिने आवश्यक पर्ने नीति नियम संसदमा गएर बनाउने कुरा गर्दै छु । तपाईंको क्षेत्रका अन्य उम्मेदवार पनि बलिया नै देखिन्छन्, उनीहरूलाई हराएर तपाईंले चुनाव जित्ने आधार के छन् ? मैले कसैलाई हराउने भन्ने छैन । जित्ने नजित्ने भन्ने कुरा भोलिका दिनमा मत परिणाम आइसकेपछि थाहा हुन्छ । क्षेत्र नं. ७ मा २९ जना उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ । यी सबैका साझा समस्या छन् । त्यो समस्याको समाधान नै जित हो । उम्मेदवार उठ्दै गर्दा उहाँहरूले यी समस्यामा कत्तीको ध्यान दिई रहनु भएको छ भनेन कुराको घोषणापत्र हेरेर अध्ययन गरिरहेको छु । ताकी उहाँहरूले भोलिका दिनमा चुनाव जित्दै गर्दा पनि मैले उहाँहरूलाई छुटेका कुरा जानेका कुरा भन्न सक्ने भएँ । मैले जित्दै गर्दा पनि आज उम्मेदवार उठ्ने व्यक्तिहरूले पनि केही सोच बिचार लिएर उठ्नु भएको छ । हामी सबै मिल्नु पर्याे । साझा एजेण्डा हुनु पर्याे । समस्या सबैको एउटै हो । त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि मिलेर अगाडि बढ्नु पर्छ । त्यस कारणले यहाँ हामीले कसैलाई हराउने भन्दा पनि आफू पृथक यथार्थमा रहेर आफ्नो क्षमताको उपयोग गरेर आफू जित्ने हो । आफू जित्दै गर्दा यहाँ हराउने भन्ने कुरा हुँदैन । नियम कागजमा हैन कार्यान्वयन लिएर गएर समस्याको समाधान हुनपर्छ । तपाईंले उठाउनु भएका एजेण्डाहरु के के हुन् ? म निर्वाचित भएपछि नीतिगत काम गर्छु भनेको छु । ‘जब सरल हुन्छ प्रशासन तब हुन्छ सुशासन’ भन्ने नारा सहितको घोषणपत्र सार्वजनिक गरेको छु । घोषणपत्रमा १० संकल्प सहितको एजेण्डा सार्वजनिक गरेको छु । प्रशासनिक निकायमा हामीलाई झन्झट पर्ने मात्र काम छन् । त्यही भएर सरल प्रशासनले सुशासन हुन्छ । जहाँ छ खाली त्यहाँ सुरु गरौं हरियाली भनेको छु । काठमाडौं आजको दिनमा कंक्रिट नै कंक्रिटको शहरको रूपमा परिणत भइसकेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका कुरा समावेश गरेको छु । कृषिमा एपीपीएको अवधारणा लिएको छु । अहिले देखिएका समस्याहरू नै मेरो संकल्पहरु हुन् । यी समस्याको समाधान म गर्छु । एउटा क्षेत्रका लागि होइन, देशकै लागि काम गर्छु भनिराखेको छु । व्यवहारिक समस्यालाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर संकल्प प्रस्तावहरू तयार पारेर मतदाता समक्ष गएको छु । तपाईं केही समय अगाडि क्षेत्र नं. ४ वटा निर्वाचन लड्ने भनेर घोषणा गर्नु भएको थियो, तर अहिले ७ बाट उठ्नु भयो, यति अस्थीर किन ? हो, मैले पहिले क्षेत्र नं. ४ वटा निर्वाचन लड्ने भनेर घोषणा गरेको थिएँ । मेरो बसोबास क्षेत्र नं. ७ मा थियो । पछि म लौरो अभियानसँग जोडिएँ । लौरो अभियानमा जोडिएपछि उहाँहरूले पनि क्षेत्र नं. ७ नै तपाईंको लागि उपयुक्त हो भन्ने खालका सल्लाह दिनु भयो । मेरो पनि घर यही भएको कारण यहाँका स्थानीय नागरिकले पनि यसै क्षेत्रबाट तपाईं उम्मेदवारीको रूपमा उठ्नु पर्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिन थाल्नु भयो । त्यहाँ कसैको दबाब प्रभाव भन्ने छैन । म जब ४ बाट उठ्ने भनेर घोषण गरेपछि ७ मा जदापनि कसैले उम्मेदवारीको घोषणा गरेको थिएनन् । काठमाडौंको एउटा क्षेत्रलाई मात्र सोचेर मात्र हुँदैन । समग्र काठमाडौंको एउटा मास्टर प्लान बन्न जरुरी छ । उपत्यका भरको एउटा साझा विकासका योजना हुनु पर्छ । त्यसले गर्दा ४/७ भन्दा पनि समग्र उपत्यकाका भरको नै मास्टर प्लानको विषयमा कुरा लिएर अगाडि बढि रहेको छु । अन्त्यमा, क्षेत्र नं. ७ का मतदानकर्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? सही नेतृत्व चुन्न नसक्दा आज हामी सबै हारिरहेको छौं । एउटा व्यक्ति जितेर जान्छौं । सम्पूर्ण जनता हारिरहेका छौं । मेरो क्षेत्रमा जति पनि उम्मेदवार हुनु हुन्छ, उहाँहरूको बारेमा बुझ्नुहोस् । यो एउटा अवसर पनि हो । तपार्इंहरुको हातमा एउटा ठूलो तागत छ । यो तागतलाई तपाईंहरु सबैले बुझिदिनुहोस् । हामीले छानेर नै प्रतिनिधि पठाउने हो । त्यो प्रतिनिधि पठाउनको लागि त्यो मान्छे योग्य छ कि छैन भन्ने कुरा बुझिदिनुहोस् । आज हामीले उसको योग्यता क्षमतालाई कदर नगरी गलत मानिसलाई जिताएर पठायौं भने फेरी भोलि ५ वर्ष पनि हामी यही अवस्थामा हुन्छौं । हामीले धेरै हार्यौं, अब हामी सबैले जित्न जरुरी छ ।

चार दशक लामो समयदेखि नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सक्रिय रुपमा लागेका प्रकाश शर्माको नाम लघुवित्त क्षेत्रमा नचिन्ने सायदै कम होलान् । लघुवित्त क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि शर्माको नाम पनि अग्रणी रुपमा आउँछ । हाल नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका शर्मा लक्ष्मी लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का रुपमा कार्यरत छन् । लघुवित्त क्षेत्रका एक विज्ञका रुपमा परिचय बनाइसकेका उनी यस क्षेत्रका विकास र विस्तारका लागि देश विदेशमा पनि पुगिसकेका छन् । उनै शर्मासँग वर्तमान नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या, लघुवित्त क्षेत्रका मुद्दा र लक्ष्मी फाइनान्सको विषयमा विकासन्युजका सन्तोष रोकाया र सिआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । पहिलो त्रैमासमा लघुवित्तको बिजनेस कस्तो देखियो ? अहिले केही लघुवित्तले मात्रै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन्, अधिकांशले सार्वजनिक गरेका छैनन् । राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्तहरु एनएफआरएसमा जानुपर्ने भएकाले ‘सबमिट’ हुन नै हुन बाँकी छ । वित्तीय विवरण ३५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान भएकाले अझै समय बाँकी छ । केही लघुवित्तको सार्वजनिक वित्तीय विवरण र केही लघुवित्तसँग अनौपचारिक कुराकानी हुँदा वित्तीय विवरण उत्साहजनक छैन । वित्तीय विवरण आकर्षक नआउनुमा पहिलो कारण भनेको कारोबारमा मन्दी आउनु हो । कारोबार जति विस्तार हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेन । कारोबारको लागत पनि बढेको छ । कर्मचारी खर्च, कार्यालय सञ्चालन र ब्याज खर्चमा लागत धेरै बढेको छ । महँगी र सञ्चालन लागतका कारण पनि खर्च बढेको छ । यसपटक खराब कर्जा पनि बढेको छ । ग्राहकहरुले कर्जा पाएका छैनन् । ग्राहकहरुलाई कर्जा नपाउने शुनिश्चितता भएपछि अहिले पैसा तिर्याे भने गाह्रो हुन्छ त्यसकारण होल्ड गर्छु, व्यवसाय चलाउँछु, आयआर्जनका क्रियाकलाप बढाउँछु र पछि तिरौंला भन्ने सोच भएकाले खराब कर्जा बढेको होकि भन्ने हाम्रो अनुमान हो । वित्तीय विवरण राम्रो नहुनुमा बाह्य वातावरण पनि कारक बन्यो । कतिपय मान्छेहरु आन्दोलन भनेर त्यसको पछाडि लागे । प्रभावमा र गुम्राहमा पारेर कर्जा तिर्नु भएन । त्यसैले पनि खराब कर्जा बढ्यो । धेरै जसो लघुवित्तको वित्तीय विवरण नेगेटिभ आउने सम्भावना छ । तपाईंले भन्नु भएको यी विविध कारणहरुका बीच पनि अहिले सार्वजनिक भएका लघुवित्तहरुको वित्तीय विवरण सकारात्मक नै देखिन्छ, अर्थात् नाफा पनि राम्रै देखिन्छ, यस हिसावले त खासै ‘हिट’ नगरेको होकि भन्ने पनि बुझिन्छ नी ? त्यसलाई तुलनात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोरोना महामारी हुँदा देशले लकडाउनको अवस्था भोग्नु पर्याे । त्यस्तो अवस्थामा पनि कर्जाको ग्रोथ १४ प्रतिशत मात्रै थियो । विशेष गरी चैत, बैशाख, जेठ र असार गरेर चार महिना कोरोनाका न्यूनीकरणका लागि लकडाउनको प्रभाव परेको हुँदा कारोबार नै भएन । मान्छेहरुले हिड्डुल नै गर्न पाएनन् । समग्र लघुवित्तको कर्जाको ग्रोथ १४ प्रतिशत हुँदा नाफा पनि कम भयो । तर, अर्काे वर्ष राष्ट्र बैंकले केही रिल्याक्सेसन दियो । राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएर ग्राहकलाई सहजता दिएको थियो । नवीकरण र रिस्ट्रक्चरिङमा पनि सहज भयो । त्यस वर्ष कर्जा कम प्रवाह भएकाले तरलताको अवस्था राम्रो थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४० प्रतिशत कर्जा वृद्धि भयो । राष्ट्र बैंकको रिल्याक्सेसन, नवीकरण, रिस्ट्रक्चरिङमा सहजिकरण भएपछि ४० प्रतिशतको कर्जा वृद्धि भयो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लगानी बढ्यो । वाणिज्य बैंकको पनि कर्जा बढेको थियो । जसले गर्दा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कात्तिकदेखि तरलताको समस्या देखिन थाल्यो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति होइन, अब कडाइ गर्नुपर्छ भन्न थाल्यो । कर्जा पाउन गाह्रो भयो र पाएपनि महँगोमा पाइन थाल्यो । गत वर्ष १२ महिना कारोबार हुँदा पनि जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै कर्जा वृद्धि भयो । जुन कोभिड कालमा१ ४ प्रतिशत वृद्धि भयो । गत वर्ष लकडाउन थिएन । प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) २०७७/७८ को तुलनामा २०७८/७९ मा घटेको छ । कतिपयले बोनस सेयर पनि लगानी गरेको छ । बोनस सेयर लगानी गरेपछि पूँजी पनि बढ्यो । पूँजी बढेपछि नाफा कम भयो । त्यसकारण ईपीएस घटेको हो । यहि अवस्था रह्यो भने आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा लघुवित्तको नाफा घट्छ । नाफा सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिला भन्दा घटेको छ । यो असोज महिनासम्ममा तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि र अन्य बाह्य प्रभावको असर लघुवित्तहरुमा देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नयाँ कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्, नयाँ कर्जा दिन नसकेपछि पुराना ऋणीलाई नै ब्याज बढाएर भार थुपारेको गुनासो पनि सुनिन्छ, यस कार्यमा लघुवित्त पनि के अछुतो होलान् र है ? सबै कुरा एउटै लयमा गयो भने कसैलाई गाह्रो हुँदैन । त्यहाँ सबैले आ–आफ्नो दायित्व पुरा गर्छन् । अप्ठ्यारो स्थिति आयो भने त्यसपछि परिक्षा हुन्छ । पहिला क्यास इनफ्लो र क्यास आउट फ्लो भइरहेको हुन्थ्यो । त्यो दुइवटै तरिकाले व्यवस्थापन भएको छ । जब क्यास फ्लोले असर गर्याे । बैंकहरुको निक्षेप र कर्जामा प्रभाव पर्याे । बैंकहरुले पैसा दिएनन् । कर्जा उठाउनु स्वभाविक हो । तर, कर्जा तथा ब्याज संकलन गर्दा कसैको आत्मसम्मानमा ठोस पुर्याउनु हुन्न । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कर्जा उठाउनुपर्छ । यसमा कुनै दुविधा छैन । तर, यतिभन्दा भन्दै पनि अपवाद घटना भए । लघुवित्त क्षेत्रमा २५ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । कुन मान्छे कस्तो छ, कसलाई कसरी दिएको छ, कुन संस्थाले कुन ‘मोटिभ’ले काम गरिरहेको छ । त्यसको प्रकृति हेर्नु पर्ने हुन्छ । बजारमा जति मुद्दाहरु उजागर गरियो त्यो सबैमा सत्यता छैन । पैसा लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुनुपर्छ । तर, पैसा ऋण लगेपछि विभिन्न आरोप लगाएर तिर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने देखियो । लघुवित्त विरुद्ध नकारात्मक प्रचार भयो । हामीमाथि पनि प्रश्न तेर्सिए । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले ७ वटा ग्राहक संरक्षकका सिद्धान्तलाई पालना गर्छ । जसमा कसरी पैसा उठाउने, पैसा उठाउँदा ग्राहकलाई दबाव नदिने, ग्राहकलाई ऋणको भार नपार्ने जस्ता विषयहरु छन् । तर, हामीले क्षमताभन्दा बढी कर्जा दियौं र ऋणीले पनि लियो । दुवैबाट गलत भयो अनि समस्या आएको हो । राष्ट्र बैंकको प्रावधान अनुसार एकजनालाई बिना धितो ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन पाउने भनिएको छ । सबै संस्थाले दिएपनि ७ लाखसम्म मात्रै दिन पाउँछन् । यदि एक जनालाई कुनै संस्थाले ५० हजार रुपैयाँ कर्जा दियो भने ७ लाख पुर्याउन १४ वटा संस्थाले कर्जा दिनु पर्छ । राष्ट्र बैंकको नीति भित्र रहेर १४ वटा संस्थाबाट लिएपछि ऋणीलाई १४ वटा संस्थाको दबाव पर्छ । अहिले यसलाई एउटा ब्यक्तिले ३ वटा संस्थाभन्दा बढीबाट कर्जा लिन नपाउने ब्यवस्था गर्न माग गर्याैं । त्यो बेलामा सचेतना कमी भएका कारण पनि यस्तो समस्या आएको हो । कर्जा सदुपयोग हुने गरी मात्रै प्रवाह गर्नुपर्छ । कर्जा संकलन गर्दा पनि ग्राहक संरक्षकका शिद्धान्तअपनाएर आत्म सम्मानमा ठेस नपुग्ने गरी उठाउन भनिरहेका छौं । तर, एक/दुई वटा अपवाद भयो । अहिले आलोचना भएपछि हामीलाई सुध्रिने मौका पनि मिलेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् ब्याजदर बढाउने निती लिएपछि बैंकहरुले पनि ब्याज बढाए, जसको कारण अहिले कर्जाको ब्याज १८ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको भन्ने सुनिन्छ, लघुवित्तहरुको त त्यो भन्दा पनि बढी छ होला नी ? लघुवित्तको ब्याजदर कुनै बेलामा २५ प्रतिशत थियो । त्यस बेलामा ५ हजार रुपैयाँ मात्रै कर्जा दिन पाइन्थ्यो । ब्याजदरलाई विस्तारै कम गर्दै २० प्रतिशतमा झर्याे । त्यसपछि १८ प्रतिशत हुँदै १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा कर्जा दिन पाउँदैन । जुन बेलामा १५ प्रतिशतको क्याप लगाइयो त्यो बेला बैंकहरुको ब्याजदर ८/९ प्रतिशत थियो । अहिले अचानक रुपमा ब्याजदर बढेपछि लघुवित्तको क्याप हटेको छैन । १५ प्रतिशत भन्दा बढी लियो भने राष्ट्र बैंकको डण्डा खानुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरुसँग लघुवित्त बैंकर्स संघले एउटा प्रतिवद्धता गरेको छ । बैंकहरुको आधारदर जति भएपनि प्रिमियममा रेगुलेट गर्न माग गर्याैं । राष्ट्र बैंकका गभर्नरले वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्दा ब्याजदरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम जोड्न पाइने व्यवस्था मिलाउनु भयो । यसले ब्याजदर अनिन्त्रित भएर जाँदैन भन्ने अपेक्षा छ । वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कूल कर्जाको साढे ५ प्रतिशत विपन्न वर्गलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ । बैंकहरुका विपन्न वर्ग कर्जा साढे ५ प्रतिशत पुगिसकेको छ भनेर बैंकहरुले ६ प्रतिशत प्रिमियम लिन थाले । त्यसैले १६/१७ प्रतिशतसम्म संस्था हेरेर ब्याजदर तिरिरहेको अवस्था छ । हामीले १५ प्रतिशतमा मात्रै कर्जा दिइरहेका छौं । बैंकहरुको आधारदर बढेर १२ प्रतिशत पुगेको छ । १२ प्रतिशत आधादर र १८/१९ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिइरहेका छन् । यस हिसाबमा १७ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज पुगेको देखिन्छ । अहिले बजारमा वित्तीय संस्थाहरुमध्येमा सबैभन्दा सस्तो ब्याज लघुवित्तहरुको छ । तर, लघुवित्तको दीगोपना र ब्यापारमा ठूलो असर पर्नेछ । अन्ततः यसले समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्छ । अहिले पुरानो रिटर्न अर्निङले काम गरेको होला, आफ्नो इज्जत धान्न कारोबार गरिरहेका होलान् । भविष्यमा लघुवित्तका लगानीकर्ता, पैसा स्रोतहरु, सेवाग्राहीहरु, वित्तीय पहुँचमा ठूलो प्रभाव पर्छ । राष्ट्र बैंकको नीतिमा ‘लुप होल’ खोजेर लघुवित्तले उच्च ब्याजदरमा लगानी गर्ने अवस्था कत्तिको छ ? हामीले ‘लुप होल’ खोजेर कर्जा लगानी गरेका छैनौं । लघुवित्त संस्थाहरुलाई वार्षिक १.५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सेवा शुल्क तोकिएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले ६ महिनादेखि ७ वर्षसम्म अवधिको कर्जा दिन पाउँछ । तर साढे १ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिइन्छ । कुनै लघुवित्तले जानिजानी गरेको भने दण्डको भोगिदार हुनुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुर्याउँदा लघुवित्तको १५ प्रतिशत मात्रै छ, यस हिसावमा लघुवित्त टिक्न सक्छन् ? लघुवित्त बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकमा मौखिक र लिखित रुपमा यस विषयमा कुराहरु राखेको छ । ब्याजदरलाई बजारमा खुला छोड्न माग छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई बजारमा जसरी छोडिएको छ त्यसैगरी लघुवित्तलाई पनि छोड्नुपर्छ । अहिले लघुवित्तको बेस रेट १५ प्रतिशतमाथि छ । लक्ष्मी लघुवित्तको १५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कुनै लघुवित्तको १७ प्रतिशतभन्दा बढी आधार दर छ । यही विषयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग छलफल गर्ने तयारी हामीले गरेका छौं । यस विषयमा राष्ट्र बैंक पनि सकरात्मक छ । विश्व बैंकले पनि ब्याजदरलाई खुला छोड्नु पर्छ भनेको छ । ब्याजदरलाई खुला छोड्यो भने बजारले आफै निर्धारण गर्छ । राष्ट्र बैंकले सुरिवेक्षण गर्नुपर्छ । हामीलाई अनियन्त्रित प्रिमियम चाहिएन आधारदर प्लस ४ प्रतिशत मात्रै भएपनि हुन्छ भनेका छौं । तर, बजारमा प्रभाव परेपनि नपरे पनि १५ प्रतिशको क्याप छ । यो अवस्थामा लघुवित्तका सेयरधनीहरु के भन्नुहुन्छ, यो परिस्थितीलाई उहाँहरुले कसरी लिनु भएको छ ? लघुवित्तको मूल्यले पनि यसलाई इंगित गरिरहेको होला । साधारणसभा आउँदैछ । साधारणसभामा त्यसको असर देखिएला । लघुवित्त सुरु भएको ३० वर्ष बढी भयो । लघुवित्त संस्थाहरुले सहज रुपमा वित्तीय पहुँच पुर्याएको भएपनि अब पुरानै अवस्थामा फर्किने अवस्था आउने देखिन्छ । पैसा मान्छेलाई चाहिन्छ । पैसा नपाएपछि संस्थालाई अफ्ठ्यारो भयो भने गाह्रो हुन्छ । साना किसान विकास आयोजना भन्ने गरिबीको निवारणको पर्यायवाची थियो । त्यसलाई रिस्ट्रक्चरिङ गरेर लघुवित्त आएको हो । कृषि विकास बैंकले पनि कतिपय कृषि कर्जा दिन बन्द गरेको थियो । अन्ततः असर पर्ने भनेको सेवाग्राहीलाई मात्रै हो । केही टाठाबाठा मान्छे जसरी नी चलाइहाल्छन् । देशमा वित्तीय साक्षरता विस्तारका लागि लघुवित्तको भूमिका ठूलो छ । तर, पछिल्लो समय लघुवित्तको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न तेर्सिएका छन्, यो वातावरण सिर्जना कसले गर्यो ? कसैले कसैलाई दोष दिनुभन्दा पनि सबैको कमीकमजोरी छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु, नियमनकारी निकाय, सरकारको नीति, ग्राहकहरुको कमजोरी भएको छ । आवश्यकताभन्दा बढी संस्था छन् । विभिन्न उद्देश्यले लघुवित्त संस्था खोलिए । अहिले ६५ वटा लघुवित्त छन् । आवश्यकताभन्दा बढी भयो भने सप्लाइ बढी हुन्छ । सप्लाइ बढी भएपछि सहजै पाउने हुँदा महत्व घट्छ । लघुवित्तको संस्थामा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । फेरि थोरै भयो भने एकाधिकार बढ्छ । लघुवित्तको संख्या ३० वटा लघुवित्त भन्दा बढी आवश्यक छैन । लघुवित्त संस्थाहरुमाथि जुन प्रकारले प्रहार भइरहेको छ, यसमा राजनीतिक बाछिटा पनि देखिएको हो ? नेपालको हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक बाछिटा छ । लघुवित्तका घटनाहरुमा पनि देखिएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक हो, कुनै समस्या समाधानका लागि र गुनासो गर्न तपाईंहरुले राष्ट्र बैंकमा जानु पर्ने अवस्थामा त्यसलाई ‘ओभरटेक’ गरेर अर्थमन्त्रीलाई भेट्नुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो ? त्यस्तो ओभरटेक गरेका होइनौं, कतिपयलाई ओभरटेक गरेको दुविधा हुनसक्छ । राष्ट्र बैंक नियामक हो । तर, शान्ति, सुरक्षा लगायत अन्य विषयमा सरकार नै हो । त्यसको आधारमा तालुकदार निकाय त अर्थमन्त्रालय हो नी । राष्ट्र बैंकलाई पनि जानकारी गराएको थियौं । सबै काम समाधान गर्ने भनेको राष्ट्र बैंक नै हो । हामीले गृहमन्त्रीलाई पनि भेटेको हौं । संविधानले दिएको कानुनलाई प्रयोग गरी स्थापना भएका संस्था हुन् । हामीले सरकारबाट सुरक्षाको अपेक्षा गरेका हौं । राष्ट्र बैंकलाई ओभरटेक गरेको होइन । हामीलाई अन्याय पर्याे, हामी मर्कामा पर्याैं, अनर्गल आरोप लगाइयो भन्ने हाम्रो भावना हो । राष्ट्र बैंकलाई छायामा पारेर गएको होइनौं । तपाईंले नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गर्नु भएको छ, गत एक वर्षदेखि वित्तीय क्षेत्र खासै सकारात्मक देखिदैन, यो अवस्था कहिलेसम्म रहला ? अब यो लामो समयसम्म जानु हुँदैन । संसारभरमा नै यो समस्या आएको हो । कोरोना महामारी, रसिया–यूक्रेन युद्ध, आयातमा वृद्धि, खुुकुलो मौद्रिक नीति, कर्जाको ग्रोथ बढेका कारणले तरलतासमस्या आएको हो । दीर्घकालका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व नबढाएर सुख छैन । सबैभन्दा पहिला आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । सेयर मार्केटमा वाणिज्य बैंकहरुको तुलनामा लघुवित्तको सेयर मूल्य बढी छ, लगानीकर्ताको आकर्षण पनि बढी छ, यो आकर्षण कसरी सम्भव भयो ? इकोनोमिक स्केल हुन्छ । लघुवित्तको पूँजी सानो छ । राष्ट्र बैंकले कोर क्यापिटलको ३० प्रतिशतसम्म रिसोर्स परिचालन गर्न पाउने प्रावधान छ । १ करोड पूँजी भएको संस्थाले ३० करोड रुपैयाँ सापटी, निक्षेप उठाउन पाउँछ । त्यसले प्रतिफल धेरै दिन्छ । कर्मचारीले पनि घामपानी नभनेर नै काम गर्छन् । जसलाई आवश्यकता छ, त्यसमा विजनेश गर्छाै । लघुवित्तको प्रतिसेयर आम्दानी राम्रो छ । बोनस सेयर बढी छ । लघुवित्तको नाफा धेरै भएपनि साहुका खल्तिमा पैसा छैन । नाफा त्यही फ्लो भइरहेको हुन्छ । क्यापिटल एडुकेसी बढाउन बोनस सेयर दिनुपर्छ । ६५ वटा लघुवित्त संस्थाको चुक्ता पूँजी ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । ३० अर्बको ४ खर्बको कारोबार हुन्छ । त्यसको रिटर्नको आधारमा ईपीएस वा प्रोफिट हुन्छ । क्यापिटल एडुकेसी वाणिज्य बैंकको ११ प्रतिशत हुनुपर्छ भने लघुवित्तको ८ प्रतिशत मात्रै हो । त्यो पनि रिल्याक्सेसन हो । सेयर मूल्य कहिले पनि स्वभाविक र अस्वभाविक हुँदैन । नेप्से अहिले १९०० अंकमा छ । अन्य देशहरुको स्टक मार्केट २५/३० हजार पुगेको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य १३ हजार छ । तर, कम्पनीले विगत लामो समयदेखि लाभांश वितरण गरेको छैन । यो स्वभाविक होर ? जबसम्म पुरा विश्लेषण गर्न सकिँदैन तब सम्म स्वभाविक र अस्वभाविक भन्न सकिँदैन । यसलाई बजारमा छोड्नु पर्छ । बैंकहरुले बोनस लाभांशभन्दा पनि नगदमा जोड दिइरहेका छन्, लघुवित्तहरुले के गर्छन् ? हामीलाई क्यापिटल एडुकेसी पुरा गर्नु पर्नेछ । क्यापिटल एडुकेसी पुरा गर्नुपर्ने भएकाले कतिपयले बोनस सेयरमा जोड दिन्छन् । तर, राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार हुन्छ । राष्ट्र बैंकले ओभर क्यापिटालाइज्ड भएका कारण केही वाणिज्य बैंकले लाभांश वितरण गर्न पाएनन् । पहिला बोनस सेयरमा जोड दिन्थे । नगदमा रोक थियो । अब राष्ट्र बैंक नगदमा जोड दिने हो की भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । क्यापिटल एडुकेसी मेन्टेन नगरे पीसीए लाग्छ । त्यो लाग्ने भएकाले ८ प्रतिशत क्यापिटल एडुकेसी र १ प्रतिशत बफर गरी ९ प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ । सरकारले बजेटमार्फत् ५ खर्बको लघुवित्त कोष स्थापना गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, यसले लघुवित्तमा के कस्तो प्रभाव पार्छ ? लघुवित्त बैंकर्स संघले विगतदेखि लघुवित्त कोषको माग गर्दै आएको थियो । यस विषयमा मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेको थियो । अहिले कार्यविधि बन्यो भन्ने सुनेको थिएँ । अहिले चुनाव हुनाले के भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट छैन । हामीले सोचेको एउटा स्वतन्त्र लघुवित्त कोष हो । राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त कोष होस् भन्ने चाहना हो । के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर निर्वाचन पछि बन्ने सरकारले गर्ने होला । लक्ष्मी लघुवित्तको ब्यापारप्रति सेवाग्राही र लगानीकर्ता कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई सहायक कम्पनी खोल्न दिने प्रावधान ल्याएपछि २०६७ सालमा लक्ष्मी लघुवित्त सञ्चलानमा आएको हो । लक्ष्मी लघुवित्त २३ नम्बरमा खोलिएको हो । त्यो बेलामा लघुवित्तको लागि उर्वर भूमि तराइ थियो । २२ वटा लघुवित्त तराइमा थिए । लघुवित्तमा ग्राहकहरुलाई कमर्सियल बैंकको स्वाद चखाउने थियो । आफ्नो मिसन र उद्देश्य जे हो त्यो बाट डिप नहुने भन्ने उद्देश्य थियो । पुरानो लघुवित्तकर्मी भएकाले लघुवित्तको मर्म पनि नमरोस् भन्ने थियो । कमर्सियल बैंकको सेवा पनि दिने थियो । त्यो सबै डिजिटलाइजेशन गरेर मात्रै सम्भव थियो । लक्ष्मी लघुवित्त नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा सेन्ट्रलाइज कोर बैंकिङ सिस्टम सुरु गर्याे । पहिला शाखा–शाखामा आफ्नो डाटाराखेर सिस्टम चलाइन्थ्यो । तर, लक्ष्मीले केन्द्रबाट नै शाखालाई मोनिटरिङ गर्याे । सुरुमा गाह्रो भएपनि अहिले सफल भएका छौं । हामीले मोबाइल एप चलाइरहेका छौं । मोबाइल एप ल्याउने लक्ष्मी लघुवित्त पहिलो हो । कनेक्ट आइपीएसबाट इसेवा, खल्ति लगायतमा कारोबार गर्न सकिन्छ । अहिले लाभांश प्रस्तावको लहर सुरु भएको छ, लक्ष्मी लघुवित्तले लाभांश वितरण गर्ने क्षमता कति हो ? लाभांश भनेको एउटा फ्लोमा जानु पर्छ भन्नेमा विश्वास गर्छु । यसमा तलमाथि हुनु हुन्न भन्ने हो । त्यो लाभांश नीति हामीले पच्छ्याइरहेका छौं । ५/६ वर्षको लाभांश इतिहास हेर्ने हो एउटै फ्लोमा छ । पछिल्लो कोभिड कालमा भने रिटर्न अर्निङले ह्युज गरेर २३ प्रतिशत गरेको हो । हाम्रो लाभांश नीति भनेको २५/२६ प्रतिशत हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) निर्वाचित भए पश्चात् नगर प्रहरी प्रमुखमा राजुनाथ पाण्डे नियुक्त भए । दुई दशक नगर प्रहरी भएर काम गरेका पाण्डेले अहिले महानगरको सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । अहिले धेरैले पाण्डेलाई मेयर बालेनले रुचाइएको पात्रका रुपमा चिन्छन् । अहिले काठमाडौं महानगरको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त पार्नका लागि पाण्डे रातदिन खटिरहेका छन् । बालेनसँगै काम गरेपछि उनको चर्चा पनि चुलिएको छ । जन प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका पाण्डे अहिले काठमाडौंको अनाधिकृत संरचनासँगै फुटपाथ हटाउनका लागिरहेका छन् । उनै पाण्डेसँग समग्र काठमाडौं महानगरको सुरक्षा व्यवस्था, काठमाडौंकको अनधिकृत संरचना हटाउनेदेखि फुटपाथ व्यवस्थापन लगायतका विषयमा विकासन्युजका राजिव न्यौपाने र रिसव चौधरीले कुराकानी गरेका छन् । केही समय अगाडि मेयर बालेन साहसहित नगर प्रहरी पनि अनधिकृत संरचना हटाउन व्यापक रूपमा लाग्नु भएको थियो, अहिले सो विषय किन सेलायो ? त्यो विषय सेलाएको भन्न मिल्दैन । यो बिचमा दशैं तिहार र छठ लगायतका चाडपर्व परे । यो बीचमा धेरै सार्वजनिक विदा पनि पर्यो । सार्वजनिक बिदा भएको कारण पनि अनधिकृत संरचना हटाउन रोकेका हौं । सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध र अवैध संरचना विषयमा महानगरले विधिगत तरिकाले काम गरिरहेको छ । अनधिकृत संरचनाको तथ्याङ्क आई निर्णय तहमा पुगेपछि प्राथमिकताको श्रेणी बनाएर हटाउने काम गरिरहेका छौं । यो काम निरन्तर अगाडि बढ्दै जान्छ । महानगरले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने हामी नगर प्रहरी हौं । अब चाडपर्व पनि सकिएको छ । कानुनको पालना नगर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछौं । अब पुनः हामी एक्सनमा जान्छौं । अहिले के कस्ता काम भइरहेका छन् ? सामान्यतः हामीले दशैं तिहारमा सार्वजनिक आवागमन जहाँ मानिसहरूको बढी भिड भाड हुन्छ, त्यस्ता ठाउँलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्यौं । पहिला पर्व लागेसँगै किनमेल गर्न असन लगायतका ठाउँमा आउँने चाप बढी हुन्थ्यो । फुटपाथमा राखिएको सामानका कारण नागरिकहरूको आवागमनमा समस्या हुन्थ्यो । यस वर्षको पर्वमा साना तिना पसलहरू राख्न दिएनौं । चोक चोकमा नगर प्रहरीहरू पनि परिचालन गर्यौं । अहिले पनि फुटपाथ व्यवस्थापन लगायतका कामहरू भइ रहेका छन् । टुकुचा खोलाको विषय पनि व्यापक रूपमा चर्चामा आएको थियो, अब त्यो विषय ओझेलमा परेको हो ? टुकुचा खोलाको विषय बारे महानगरको शहरी विकास विभागले हेर्छ । हामीले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो । शहरी विकासको नेतृत्वमा इन्जिनियर कर्मचारीहरू खटिएर नाप जाँच गर्नु भएको थियो । त्यसको सर्पोटिङ भूमिका हामी प्रहरीले गर्ने हो । त्यसैको सिलसिलामा हामी त्यहाँ खटिएका थियौं । सम्बन्धित क्षेत्रका पदाधिकारीहरूलाई यसको जानकारी छ । काठमाडौंमा फुटपाथको समस्या पहिले देखिको नै हो, यसको व्यवस्थापन किन गर्न नसकेको ? पहिलो कुरा फुटपाथ हिँड्ने ठाउँ हो । पसल राख्ने ठाउँ होइन । मसँग यसको उत्तर छ । धेरै मान्छेले यसलाई अनुत्तरित प्रश्न भन्छन् । म सोच्छु एउटा सडकमा कति गाडी गुड्छन् ? दैनिक रूपमा हेरौं । अनि कुनै पनि सडकपेटीमा कति मानिस दैनिक रूपमा आवतजावत गर्छन्, त्यो कुरा पनि नियालौं । आवतजावत गर्ने अधिकारलाई लाई हटाएर लाखौं, हजारौं संख्यामा नागरिक हिँड्ने फुटपाथलाई अवरोध गरेर पसल राख्ने कुरा कहाँसम्म जायज हुन्छ ? हिँड्न पाउन अधिकारलाई हनन् गरेर पसल राख्ने कुरा आफैमा जायज कुरा हैन । यो सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा हो । फुटपाथका व्यापारीलाई एक ठाउँमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू आइरहेका छन् । तर, काठमाडौंमा अहिले जग्गा पाउन समेत मुस्किल रहेको अवस्थामा उनीहरूलाई कहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्ने ? काठमाडौं यो घनाबस्तीमा कतै पनि खाली ठाउँ छैन । घर अगाडि फुटपाथमा पसल बस्यो, हिँड्ने ठाउँमा पसल राखिदिएका कारण आवागमनमा मुस्किल भयो भनेर दिनमा यहाँ सयौंको संख्यामा फोन आइरहेको हुन्छ । हामीले सकेसम्म फोन आएको १० देखि १५ मिनेट पुगेर हटाइरहेका छौं । सीमित जनशक्तिको कारण सतप्रतिशत त नभनौं प्राथमिकताको आधारमा कहाँ बढी भिड हुन्छ । त्यस्ता ठाउँमा गएर सूचना पाएको आधारमा अनुगमन गर्छौं । सडक यातायातको लागि हो, पेटी हिँड्नको लागि हो । हाम्रो मापदण्ड त्यो नै हो । मापदण्ड भित्र रहेर हामीले काम गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । व्यापारीलाई २०५० साल भन्दा अगाडि पनि खुल्ला मञ्चमा थिए । त्यहाँ बाट हटाएर भृकुटीमण्डपमा लगेर राखियो । तर, फेरी त्यस्तै निस्किए । मान्छेको घर तथा जग्गा छ । तर, पनि २० औं वर्षदेखि फुटपाथमा व्यापार गर्न छाडेको छैन । सम्पन्न परिवार छ तर पनि फुटपाथमा व्यापार गर्न छाड्दैनन् । त्यस्ताको तथ्यांक हामीसँग प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध छन् । सायद ठाउँ भएको व्यवस्थित हुन्थ्यो होला । ठाउँ नै छैन । अहिले धेरै ठाउँका फुटपाथका पसलहरू हटाइसकेका छौं । अहिले नगर प्रहरीहरू चोक–चोकमा खटिएका छन् । नगर प्रहरी जाने बित्तिकै सो ठाउँमा आएर पसल राख्ने प्रवृति अझै छ । हामी त्यही सामानहरूलाई जफत गरिराखेका छौं । नियम अनुसार हामीले सोही सामानलाई जफत गर्छौं । हामी कुनै पनि हालतमा सार्वजनिक अवरोध हुने गरी सडक र पेटी अतिक्रमण हुन दिदैनौं । फुटपाथमा व्यापार गरिरहेका सामान खोसेर यसको दिगो व्यवस्थापन हुन्छ ? यसलाई खोस्ने भन्दा पनि हटाइएको भन्छन् । त्यसलाई हामी हटाएर जफत नै गर्छौं । जफत गरेर कार्यालयको नियम अनुसार स्टोर दाखिला गर्छौं । दाखिला गरी सकेपछि नियम अनुसार लिलाम प्रक्रियामा जान्छ । लिलामबाट आएर राखेको रकम राजश्वमा राखिएको हुन्छ । कसैले पनि फुटपाथमा पसल नराखे हटाउनु पर्दैन थियो । दिगो समाधान पनि हुन्थ्यो । तत्काल कुहीने तरकारी तथा फलफूल जरिवाना लिएर छोड्छौं । आज हामीले सामान खोसी दिन्छौं, भोलि त्यही व्यापारी पुनः सामान लिएर बस्छ । अब फुटपाथमा हैन, पसल सटरमा सार्नु पर्याे । महानगर बजार अनुगमनमा पनि सक्रिय देखिन्छ, अनुगमनको क्रममा के कस्ता सामानहरू भेटिन्छन्, म्याद नाघेका सामान कतिको भेटिन्छन् ? बजारमा सामान अनगिन्ती छन् । कर तिर सटरमा राखेका सामान र त्यही सामान फुटपाथमा पनि राखेका छन् । बजार अनुगमन अनेकौं देखिन्छ । कसैले गुणस्तरहीन सामान पनि राखेका पाइन्छ । त्यस्तो सामानको नष्ट गर्नुका साथै जरिवाना समेत गरिरहेका हुन्छौं । उपभोक्ताले पनि नहेरीकन सामान किन्छन् र आफै ठगिन्छन् । ठल्ठूला मासु पसलमा सरसफाइको पनि कमि देखियो । अनुगमनको काम पनि निरन्तर चल्छ । हामीले गर्नु पर्ने काम हामी गरिरहन्छौं । काठमाडौंमा अण्डरग्राउण्ड पार्किङको समस्या समाधान भएको होकि महानगर थाकेको हो ? महानगर थाकेको छैन । समस्या पनि समधान भएको छैन । अण्डरग्राउण्ड पार्किङ नभएको ठाउँमा कतिपयले र्याम बनाइ रहनु भएको छ । नियमित रुपमा हामी जे काम गर्छौं । त्यसको प्रगति के भइरहेको छ त्यो पनि हामी हेर्दै जान्छौं । हाम्रोमा सीमित जनशक्ति छ । यो जनशक्तिले चाहे जति काम पनि गर्न सकिँदैन । हामीले गरेको कामबाट कहिले पछि पर्दैनौं । हामीले गरेको हर काम कारवाही अनुगमन गर्दै हेर्दै पुनरावलोकन गर्दै अगाडि बढ्छौं । बानेश्वरका धेरै ठाउँमा अण्डरग्राउण्ड पार्किङ सञ्चालनमा आइसकेका छन् । पहिला बाटोमा सवारी पार्किङका कारण हिड्न अफ्ट्यारो भयो भनेर सयौं गुनासोहरु आउँथे । अहिले क्रमिक रुपमा यस्ता गुनासाहरु कम हुँदै गएका छन् । अशन इन्द्रचोकबाट दुइ पाङ्गे धेरै सवारी साधन उठाएका छौं । महानगरको गाडी जताततै घुमिरहेको हुन्छ । नागरिकको गुनासोको आधारमा पनि हामीले अनुगमन गर्दै आएका छौं । पार्किङ प्रयोजनको लागि भनेर लिएको ठाउँ अन्य कामको लागि प्रयोजन भएको रहेछ भने कुनै पनि हालतमा छाड्दैनौं । तपाईंको बिचारमा काठमाडौं महानगरलाई व्यवस्थित शहर बनाउन के गर्नुपर्छ ? यसको लागि नागरिक नै सचेत हुन पर्याे । काठमाडौं सम्पदाले भरिएको शहर हो । यसलाई पर्यटकीय रूपमा विकास गर्ने हो भने पनि राम्रो हुन्छ । हरेक नागरिकले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नु पर्याे । गलतलाई गलत सहिलाई सही हो भन्न सक्ने हुनु पर्याे । आफ्नो स्वार्थको लागि आँखा चिम्लिएर के भएको छ र भन्ने विगतको प्रवृतिलाई हटाउन जरुरी छ । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट राम्रो काम गर्ने हो । शहर आफै राम्रो बन्छ । हाम्रो एकल प्रयासबाट मात्रै व्यवस्थित शहरको विकास गर्न सकिँदैन । सबै नागरिकहरूको सहयोग भने काठमाडौंलाई सुन्दर शहरको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । महानगरले मापदण्ड विपरितका होडिङ बोर्ड हटाउन एक सय जनालाई हायर गर्दैछ भन्ने सुनिएको छ, यो काम के कसरी हुन्छ ? काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्ति, संघ संस्थाहरूले आफ्नो कार्यस्थल बाहिर राख्दै आएको परिचय पाटी हटाउने योजना बनाएको छ । महानगरपालिकाले ३० वर्ग फुटभन्दा माथिका सबै परिचय पाटी हटाउने छौं । परिचय पाटी राख्दै आएका संघ संस्थाहरूले सो पाटी राखेबापतको शुल्क नतिरेको देखिएकाले बुझाउन आग्रह गरेको छ । शुल्क तिरेका र महानगरका मापदण्ड भित्र रहेर तयार पारिएका पाटीहरूलाई हटाइने छैन । परिचय पाटीको राखेको बापत शुल्क तिर्न संघ संस्थाहरू महानगरमा आइरहेका छन् । उनीहरूले शुल्क तिरे पनि महानगरले तोकिदिएको ठूलो वर्ग फिटमा पाटी राखेको छन् । सोही पाटी पनि हामी हटाउँछौं । त्यस्ता पाटी हटाउनको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले एक सय जना कर्मचारीहरू केही समयको लागि हायर गर्ने योजना बनाएको छ । उहाँहरूले कानुनलाई मिचेर ठूलो हुन्छौं भन्ने ठान्नु भएको छ । त्यस्तालाई हामी कानुनको दायरा भित्र ल्याउँछौं । सोही पाटीहरू हटाउनको लागि हामीले आन्तरिक ग्रहकार्य गरिरहेका छौं । घरको भित्ता परिचय पाटी राखेका छ । त्यसलाई हटाउनको लागि सीपयुक्त मानिस चाहियो । काठमाडौंको सुन्दरतालाई घर माथि बोर्डले थिचेर राखेको छ । त्यसलाई हटाउनु पर्छ । हटाएर र भत्काएर मात्र समस्याको समाधान हुने हो र ? हामीले जति पनि भत्काएका हटाएका छौं । त्यही सबै अनधिकृत संरचना हुन् । घर बनाउँदा थोरै ठाउँ छोड्नु पर्ने हुन्छ । तर सोही ठाउँमा पनि संरचनाहरूको स्थापना गरेका छन् । ओपनस्पेस देखाउनु पर्ने ठाउँमा संरचना बनाए । हटाउनु पर्ने ठाउँमा हटायौं । त्यहाँ के बनाउनु पर्ने हो र । महानगरको योजना भित्र परेका विषयहरु बनाउन सुरु भइ हाल्छ । जति पनि हामीले भत्काएका र्छौं, त्यी पुनः बनाउनु पर्ने संरचना हैन । खालि देखाउनु पर्ने ठाउँमा पनि संरचना बनाई भाडा लगाउने जस्ता कार्य गरेकाले महानगरले खाली गरिदिएको हो । तपाईंहरुको आगामी योजनाको बारेमा बताइदिनु होस् ? पहिलाको कामलाई निरन्तरता दिने काम भइ हाल्यो । नगर प्रहरीको जनशक्ति बिहान ७ बजे देखि बेलुका ८ बजेसम्म काम गरिरहेको छ । अहिले महानगर भित्र एक सय ७१ जना नगर प्रहरीहरू हुनुहुन्छ । अहिले रातको समयमा सडकमा ल्याएर फोहोर फ्याल्ने प्रवृति बढ्दो छ । यस्तो प्रवृद्धिलाई रोक्न २४ घण्टा गस्तीको परिचालन गर्ने योजना बनाएका छौं । सडकमा फोहोर फाल्नेलाई जरिवानाका साथै कारबाही पनि गर्छौं । फोहोरको व्यवस्थापन गर्न भए पनि हाम्रो जनशक्तिको परिचालन गर्छौं । तोकिएको समयमा भन्दा बाहिर फोहोर निकाल्न दिदैनौं । केही समय पछि महानगरको चोक तथा फुटपाथमा पसल राख्नेहरू पाउनु हुन्न ।