विकास वहस

काठमाडौं । सरकारको काम कारवाही कस्तो छ भन्ने विषयमा हेर्न देशभरका नापी र मालपोत कार्यालयमा गए हुन्छ भन्ने आम बुझाइ छ । ती निकायलाई सुधार गर्ने प्रयास नभएका पनि होइनन् तर, अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको गुनासो अहिले पनि उस्तै छ । त्यसलाई सुधारका लागि प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ । सरकारले देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया पनि युद्धस्तरमा अगाडि बढाएको छ । चालु आवमा मात्रै पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने योजना छ । त्यसका लागि भूमि आयोगले काम गरिरहेको छ । भूमिमा रहेको समस्या पूर्ण रुपमा समाधान हुनेगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा सो मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेकी नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेत्री शशी श्रेष्ठसँग गरिएकाे अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश । यहाँले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्हालेको झण्डै वर्ष दिन भयो । यस बीचमा यहाँले सम्पादन गर्नुभएको कामलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ? मैले यो मन्त्रालय सम्हालेको ११ महिना पूरा भयो । यो मन्त्रालय विशाल क्षेत्र ओगटेको मन्त्रालय रहेछ । बाहिर चर्चामा नहुने तर भूमिसँग जोडिएको विषय भएकाले हरेक नागरिक यसमा आएर ठोक्किन्छ । जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पनि भयो । सहकारी र गरिबी निवारण पनि यसैमा भएकाले झनै महत्वपूर्ण छ । मेरो क्षेत्र यो थिएन । सचेत नागरिकका हिसालबे हरेक क्षेत्रमा चासो राख्नु एउटा विषय हो । थोरै ज्ञान राख्नु पनि एउटा विषय हो । जस्तो जिम्मेवारी दिइयो, त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक बहन गर्नुपर्छ । आफ्नो जिम्मेवारी पूर्णरुपमा परिपालना गरेको खण्डमा मुलुक बन्न कुनै समय लाग्दैन । मैले यो मन्त्रालय सम्हालेपछि सबै विषयलाई राम्ररी बुझ्ने प्रयास गरें । गाहे ठाउँलाई पनि सहज बनाएर जानुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम शुरु गरँे । सकेजतिको राम्रो र देशहितको पक्षमा काम गर्ने प्रयास गरेको छु । जति सके छोटो समयमा राम्रो गर्ने प्रयास गरेको छु । के गर्दा जनताले प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूति हुन्छ भन्ने कोणबाट काम गरेको छु । तपाईले महत्वका साथ गाउँ ब्लकको जग्गाको समस्या समाधानका लागि विशेष पहल गर्नुभएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? मलाई बधाई दिने क्रममा महोत्तरीका साथीभाइ आउनुभयो । यो विषयलाई समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो । शुरुमा यो विषय मलाई थाहा थिएन । उहाँहरुले यस विषयमा समग्रमा नै जानकारी गराउनुभयो । यो समस्या नापी विभागसँग जोडिएको छ भन्ने पत्ता लगाएर काम शुरु भयो । कतिपय स्थानमा २०२१ सालमा भूमिसुधार हुँदा बाँकी रहेका सानासाना कित्ता नापी हुन बाँकी थियो । यसलाई गाउँ ब्लकको नाम दिइयो । कहाँकहाँ छ त भनेर खोजी गर्दै जाँदा यो समस्या २५ जिल्लामा रहेछ । यो समस्या समाधानका लागि विशेष पहलका साथ काम शुरु भयो । त्यसका लागि बजेट र जनशक्ति पनि थिएन । थोरै खर्चमा भए पनि काम गरौँ भन्ने भएपछि यसलाई अगाडि बढाइयो । हालसम्म करिब ५० हजार नागरिकलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण भयो । पोखरा, चितवन, महोत्तरीमा प्रमाणपत्र वितरण भयो । ती नागरिकले आफ्नो छाप्रोमा मर्न पाइने भयो भनेर दिएको प्रतिक्रिया आफैँमा मन छुने खालको छ । भूमिहीनलाई कानूनी रुपमा जग्गाको मालिक बनाउने काम हामीले गरेका छौँ । हामीले राजनीतिक परिवर्तन त गर्यौँ, तर प्रशासनिक परिवर्तन भने हुन सकेको छैन । प्रशासनिकलगायतका पुनःसंरचना नहुँदा समस्या भएको छ । नागरिक माग्ने जस्तो राज्य दाता जस्तो अवस्थाको पनि अन्त्य भएको छ । पूर्जाको नाममा राजनीति हुन्थ्यो । त्यो पनि अन्त्य भएको छ । राज्यको कर्तव्य पूरा गर्न हामीले अभियान सञ्चालन गरेका छौँ । तपाईले खासरुपमा जोड दिएको क्षेत्र वा समूह स्मरण गर्नुपर्दा कुन क्षेत्र वा समूह र वर्गको हितका लागि काम गरेँ भन्ने ठान्नुहुन्छ ? राज्यले तल पारेका वा तल पिँधमा रहेका जनतालाई नै विशेष महत्व दिएर काम गरेको छु भन्ने लाग्छ । पाखा पारिएका समुदाय को को हुन् भनेर म लागेँ । हलिया, कम्लरी, हरुवा–चरुवा र भूमिहीनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखँे । सुकुम्बासी, कमैयालाई यही बोलाएर छलफल गरे । केही विषयमा ऐन नै बनाइएको छ । तर, कानूनले काम गर्दैन । तुलनात्मक रुपमा थोरै व्यवस्थापन कमैयाको भएको पाएँ । त्यसमा पनि कतिपयको दर्ता नै नभएको अवस्था छ । परिचयपत्र प्राप्त नगरेको अवस्था पनि रहेछ । मुक्त घोषणा गरेपछि वैकल्पिक व्यवस्था हुन नसकेको अवस्था छ । हरुवा–चरुवाको अवस्था असाध्यै दयनय छ । तथ्यांकमा त राज्यले धेरै गरेको देखिन्छ । तर, अवस्था त्यस्तो थिएन । यर्थाथताको खोजी गरियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले के के गर्नुपर्ने हो, त्यसको सिफारिश गर्ने लक्ष्यका साथ प्रतिवेदन तयार भएको छ । त्यो कार्यावयनको चरणमा छ । २०५८ सालमा कमैया मुक्ति भएपनि व्यवहारमा केही भएको छैन । प्रतिवेदन अनुसारको कार्यान्वनयनका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिएको छ । तपाईले यो मन्त्रालय सम्हालेपछि पछाडि पारिएका समुदायको हितमा काम गरेँ भन्न खोज्नु भएको हो ? हो, गुठीलगायत, हलिया, कमैया, सुकुम्बासीको हितका लागि काम गरँे । संविधानमा लेखिएको अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि नै काम शुरु गरेँ । सिन्धुलीको दुधौली नजिकको मुसहर, डोम समुदायलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरियो । पश्चिममा वादी समुदायबाट शुरु गरियो । राजनीतिक तरलताका रहे पनि नियमित रुपमा काम भइरहेको छ । उनीहरुलाई जमिनको मालिक बनाइएको छ । यो अभियान देशभर नै राष्ट्रिय अभियानका रुपमा चलेको छ । मेरो प्राथमिकता भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलित नै हो । अव्यवस्थित वसोवासीको पनि काम भएको छ । टाउको ओत्ने ठाउँ पनि नभएकालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । कार्ययोजना नै बनाएर काम भएको छ । सातै प्रदेशका मन्त्रीलाई बोलाएर समस्या समाधानका लागि पहल भएको छ । सङ्घीय सरकारले गर्नु पर्ने कामको पहिचान गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा पनि मन्त्रालयले काम गरेको छ । यो सँग सँगै विषादीयुक्त खानाको आयात रोक्नका लागि पनि काम भएको छ । तल रहेका मानिसहरुको हितका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटको पहल भएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरिएको छ । गरिबीसँग जोडिएका विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न मन्त्रालयमा रहेकाले त्यसलाई एकीकृत गरियो । त्यसले नतिजा दिन्छ । भूमिको समुचित व्यवस्थापन गरेर उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण प्रयास भएको छ । श्रम सहकारी लाई पनि सहकारीको सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन गर्ने , उत्पादनको क्षेत्रमा केन्द्रीत गरेर जाने कार्यक्रम बनाइएको छ । गरिब परिचयपत्रलाई राज्य सुविधा परिचयपत्रको रुपमा वितरण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । महोत्तरीको बर्दीबासमा अभियानको रुपमा नै शुरु भएको छ । स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा वा राज्यले दिने सबै सुविधा यसैमा आवद्ध गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले के के गर्ने भन्ने बारेमा पनि स्पष्ट कार्ययोजना तय भएको छ । तपाईंले महत्वपूर्ण योजना अगाडि सारेको बताइरहँदा ती विषयलाई कार्यान्वयन गर्न के कसरी अगाडि बढ्ने सोच बनाउनुभएको छ । समयसीमाका हिसाबले त असाध्यै कम समय छ यहाँसँग ? सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त भएको संस्था हो । आज म छु, हिजो कोही हुनुहुन्थ्यो । विगतमा भएका राम्रा काम कस्ले गर्यो भनेर नहेर्नुहोला । काम के भयो त्यो हेर्नुपर्छ । यो मन्त्रालयमा आउने जो कोही मन्त्रीले पनि गतिलो कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । सिंगो देशको मन्त्री बन्न सक्नुपर्छ । मैले तयार पारेको राम्रो कामलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइन्छ भन्ने लाग्छ । दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने योजना तयार भएको छ । अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन हिसाबले समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । केही काम सम्पन्न भइसकेको छ । केही काम निरन्तर जारी छ । हाम्रोमा केहीको के सोच छ भने सबै मैले नै जानेको छु, सर्वज्ञता जस्तो हुने प्रवृत्ति छ । आगामी दिनमा आउनेले पनि हाल बनेको योजनालाई समृद्ध, परिस्कृत बनाउँदै कार्यान्वयन गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । छोटो समय छ भन्ने हुँदैन । जति समय हो, त्यस अनुसार काम गर्नुपर्छ । तपाईको मन्त्रालय मातहत नै रहेको भूमि व्यवस्था आयोगले के कस्तो काम गरिरहेको छ । आयोगको कामप्रति तपाईको मूल्याङ्कन कस्तो छ ? आयोगले सबै पालिकामा सम्झौता गर्ने काम करिब करिब सम्पन्न गर्न लागेको छ । आयोगका साथीहरु देश दौडाहाको अभियानमा हुनुहुन्छ । मैले स्पष्ट रुपमा भनेको छु, तपाईहरुले यो वा त्यो रुपमा लामो समय लगाउने भन्ने हुँदैन । जो साँच्चै भूमिहीन, सुकुम्बासी र दलित हुनुहुन्छ, उहाँहरु समस्यामा हुनुहुन्छ । अघाएकाले डाँडा पारी खाउँ भन्छ भने, भोकाएकाले डाँडा वारि खाउँ भन्छ । कतियले अहिले किन लालपुर्जा बाँढ्नुपर्यो, चुनावको बेलामा भन्छन् । यो चुनावका लागि गरिएको होइन । जुन भोटको राजनीति होइन । मलाई भोट देऊ म पूर्जा दिन्छु भन्ने अवस्था रह्यो, यो त्यसो होइन । एउटा मालिक र अर्कोलाई दास बनाउने कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ । यो निरन्तर चल्ने अभियान हो । यही हिसाबबाट निरन्तर लाग्न आयोगलाई भनिएको छ । चालु आवको बजेट र कार्यक्रममा प्रष्टरुपमा भनिएको छ । यो आवमा ३०० पालिकामा पाँच लाखलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्ने भनिएको छ । त्यही अनुसार कार्ययोजना बनाउनु पर्यो । कुन महिनामा के काम गर्ने भनेर स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नुप¥यो । सम्झौता, लगत संकलन सत्यापन कहिले गर्नेलगायत कसरी गर्ने, कुन प्रक्रिया कहिले गर्ने भनेर योजना ल्याउनुस भनियो । त्यसअनुसार आयोगले योजना बनाएर ल्यायो । सबै पालिकामा सम्झौता गर्ने काम सकिएको छ । अब समय लाग्दैन । नीति कार्यक्रममा नै दुई वर्षमा समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विगतमा पनि आयोग वा समिति धेरै स्थापना गरिएका थिए । तिनले केही पनि काम गरेका रहेनछन् भन्ने तपाईको आशय हो ? यसअघि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि २२ वटा आयोग वा समिति गठन भएको रहेछ । कसैले सेतो पूर्जा पाए, कसैले बतासे पूर्जा पाएको अवस्था छ । हातमा पूर्जा छ, जमिन छैन । यस्तो खालको अवस्था अन्त्य गर्न, जुनुसुकै आयोग आओस्, सरकार ढलोस् तर पूर्जा भने अकाट्य हुने गरेर बनाइएको छ । यो आँखामा छारो हाल्ने कुरा हो र ? भोटसँग साट्ने कुरा हो र ? त्यो त धोकाधडी हो । विगतको पूर्जालाई पनि यसैमा मिलाएर अगाडि बढाइएको छ । निर्वाचनको समय भनेर यो रोकिदैन । पूर्जालाई विगतमा भोटको राजनीति गरेको अब यो पूर्ण रुपमा अन्त्य हुन्छ । दुई वर्षभित्र भूमिसँग जोडिएका सबै काम सक्ने भनेर अगाडि बढेको छ । आयोगलाई यही तबरले निर्देशन गरिएको छ । अहिले पनि समस्या छ, सम्झौता गर्न नआइदिने, स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिइएको छ । उनीहरुले चासो नराख्ने अवस्था छ । फलानोको पालामा दिइयो, किन दिने भन्ने पनि देखिएको छ । जश फलानोले पाउँछ भन्ने कोणबाट पनि लिइएको छ । जनताले पाउने कुरामा कुन दल सम्वद्धले दियो भन्ने होइन । यो राष्ट्रिय अभियान हो, रोकिनु हुन्न । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने हाम्रो प्रतिवद्धता हो । हामी पूरा गर्छौ । आयोग गठनका सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठाइएको छ । अघिल्लो आयोगलाई काम गर्न दिइएन, सबैलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने चरणमा पुगेको थियो । वर्तमान सरकार आएपछि रोकियो भनेर आरोप लगाउने गरिएको छ । के अवस्था त्यस्तै पाउनु भयो ? आयोगले कति काम गरेको थियो, त्यसले मूल्याङ्कन गराँै । आयोगले सबै काम गरेको थियो, पूर्जा मात्रै वितरण गर्न बाँकी थियो पनि भनियो । पूर्जा बाड्ने त कुरै छाडाँै, पूर्जा बाड्नका लागि तयारीको एउटा मात्रै काम भएको रहेछ भने त्यो देखाइदिओस् । मैले आयोगले के के काम गरेको छ भनेर विवरण मागे । पूर्जा बाड्न शुरु गरौँ न त भनेर बोलाए । तर, केही काम नै भएको रहेनछ । तीनतीन पटक पत्राचार गरियो । तर, केही आएन । सामान्य लगत सङ्कलनको काम मात्रै भएको रहेछ । निस्सा दिने काम पनि भएको रहेनछ । सबै विवरण हेर्दा त भइहाल्छ नि । पूर्जा तयार हुनका लागि त कयौं चरण पूरा हुनुपर्छ । सार्वजनिकरुपमा सूचना प्रकाशित गरेर विवरण माग्दा सामान्य काम भएको विवरण त केबल २७ वटा स्थानीय तहबाट मात्रै आयो । शुरु चरणको कामबाहेक अघिल्लो आयोगले केही पनि काम गरेको थिएन । त्यसकारण कुनै पनि काम नगरी हल्ला मात्रै गरिएको थियो । दुई वर्षमा काम गर्दा केही पनि भएको थिएन । त्यो बेला निस्सा समेत बाँडिएको थिएन । पछिल्लो छ महिनामा भएको जति पनि काम दुई वर्षको बीचमा हुन सकेको थिएन । आफ्नो मान्छे कहाँ छ भनेर खोजेर हिंड्ने आयोगले काम गर्न सक्थ्यो ? आयोग त भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीका लागि हो । लामो समयसम्म काम गर्न नसकेकै कारणले सो आयोगलाई विघटन गरिएको हो । त्यसमा कुनै राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राखिएकै छैन । अहिले त मैले कोही नछुटुन्, कोही नदोहोरिऊन् भनेको छु । जो वास्तविक सुकुम्बासी छन्, त्यहाँ राजनीतिक रङ्ग लगाउन पाइँदैन । गैरसुकुम्बासीलाई दिनु हुँदैन । वास्तविक सुकुम्बासी छुट्नु हुँदैन । काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि नागाजुर्नमा आवास पनि निर्माण गरिएको थियो । त्यो आवासमा के कति कारणले उनीहरुको व्यवस्थापन हुन सकेन ? त्यो आवासमा गएर उनीहरु किन बसेनन् भन्ने कुराको खोजी गरिनुपर्छ । अथवा राखिएन, त्यो पनि हेराैं । के भएको हो भनेर खोजी गरौं भनेको छु । राज्यले उनीहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र रोजगार दिनुपर्छ । त्यो राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । जमिन मात्रै दिएर हुँदैन । अन्यत्र पनि घर बनाएर सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । जमिन भनेको त सीमित प्राकृतिक साधन हो । आवाससम्बन्धी नयाँ सोच विकास गर्नुपर्छ । सुकुम्बासी, भूमिहीनका लागि मात्रै नभई हामी सबैका लागि भूउपयोग नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । त्यो ऐन कार्यान्वयन हुन नदिन अनेक बखेडा झिकिएको थियो । ठूलो प्रयास गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । भूमिको समुचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ । कहाँ खेती गर्ने, कहाँ घर बनाउने, कसरी औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नेलगायतका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले पनि हामीले खेतीयोग्य भूमिलाई बचाउन सकेनौं भने हाम्रो भविष्य राम्रो छैन । कङ्क्रिटको जङ्गल मात्रै हुनेछ । भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्दा पनि यसमा जोड दिनुपर्छ । नापी र मालपोत कार्यालयलाई घुस नखुवाई काम नै हुँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुससहित पक्राउ गरेका कर्मचारीको विवरणले पनि यही देखाउँछ । नेपाली नागरिकले ती निकायबाट बिना अवरोध सरल रुपमा कसरी र कहिले काम हुने वातावरण बन्ला ? यो कुरा सही हो । नेपाली नागरिकले ती निकायबाट बिना अवरोध सरल रुपमा काम गर्न सक्ने दिन आउँछ, आउने क्रम शुरु भइसकेको छ । जुन रुपमा हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । यसलाई हामीले प्राविधिको माध्यमबाट आर्थिक कारोबार पनि बैंकको माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । लगनखेल र कलंकीबाट कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्ने जग्गाको रोक्का र फुकुवा गर्जे प्रक्रिया शुरु भएको छ । ढिलासुस्ती र अन्य खालको चलखेलको अन्त्यको प्रयास भएको छ । नापी र मालपोत कार्यालयमा पनि अनलाइन प्रविधिबाट काम हुने व्यवस्था गरिसकिएको छ । सरल र सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ । नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने निकायका रुपमा यी निकायलाई नै लिइन्छ । यसमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन लागिएको छ । टोकन प्रणाली शुरु भएको छ । प्रविधिलाई सहज बनाउन केही समय लाग्छ नै । तर पनि काम शुरु भइसकेको छ । नागरिकले पनि आफ्नो हुने काममा किन घुस दिने ? बरु एक दिन ढिला भएपनि कुनै पैसा नर्दिर नै काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । घुस लिने र दिने दुवै अपराधी हुन् । घुस लिने क्रम रोकिएको छैन । नापी र मालपोत कार्यालयमा स्थानीय तहको डेस्क राखिएको छ । यो भनेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि हो । त्यस खालको सेवा शुरु गरिएको छ । कर्मचारीले धेरै चलखेल गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । आज सिष्टम चलेको छैन भनेर सेवाग्राहीलाई दुःख दिने क्रम त अनलाइन प्रविधि शुरु भएपछि पनि भएकै छ ? यसलाई नियमन र अनुगमन गर्ने प्रणाली कस्तो विकास गर्नुभएको छ ? ‘सिष्टम’ चलेन भनेर काममा अवरोध गरेको छ नै । ‘सिष्टम’लाई नै काम नलाग्ने बनाइयो भन्ने जनगुनासो पनि आएको छ नै । हामी आएपछि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको छ । हिजोको जस्तो समस्या छ जस्तो लाग्दैन । सिष्टमलाई अपग्रेड गरिएको छ । थोरै प्राविधिक कारणले गर्दा शतप्रतिशत रुपमा सुधार पूरा हुन पाएको छैन । गत असार मसान्तमा नै त्यो काम हुनुपर्ने थियो । सामान नआइपुग्दा हुन पाएन । अब केही समयभित्रै पूरा हुन्छ । मेशिन जडानका लागि खरिद प्रक्रियामा गइसकेको छ । विद्युत् आपूर्ति नै भएन भने त अर्को कुरा । तर, सामान्यतया प्रणालीमा समस्या नआओस् भनेर नै ध्यान दिइएको छ । सेवाग्राहीले दुःख नपाउने गरी काम हुने वातावरण सिर्जना गरिएको छ । भूउपयोग नीतिका कारण विकास निर्माणको काम रोकिएको भन्ने गुनासो पनि आएको छ । सो नीतिको उद्देश्य परिपूर्ति हुने अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ ? यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? गलत मनसायका साथ हल्ला चलाइएको छ । त्यो शतप्रतिशत गलत हो । कहाँ रोकियो भनेर त आउनु पर्यो नी । कुनै कुरा रोकिएको छैन । हिजो विभिन्न खालका चलखेल गरेर खान पल्केकाले चलखेल गर्न नपाएपछि यस्तो हल्ला चलाएका हुन् । उनीहरुले छिद्र खोज्नका लागि गरिएको प्रचार हो यो । केही प्राविधिक समस्या भएपनि हामीले निर्देशन दिइसकेका छौ । लगत कट्टा गर्ने कुराले जलविद्युत्लगायत कुनै पनि आयोजनाको काम रोकिएको छैन । त्यस्तो गर्नु भनेर कही कतै भनिएको छैन । ऐन नियम, निर्देशनमा त्यस्तो छैन । यो बाहाना हो । भूउपयोग नीतिका बारेमा नै धेरै मानिसले बुझेका छैनन् । यो अपवाह हो । बुझ्दै नबुझी चलाइएको हल्ला हो । यसमा कुनै सत्यता छैन । कहीँ कतै पनि रोकिएको छैन । कहीँ कतै व्यवधान पनि छैन । हिजो पनि थिएन । सरासर गरे हुने काममा रोकेको हुन सक्छ । मलाई पनि गुनासो आयो । नगर भनेको कुरा किन गरेको भनेर निर्देशन दिइसकेको छ । कित्ताकाट नै रोकेको छ भनेर हल्ला गरिएको छ । हामीले रोकेको होइन, खोलिएको छ । खेती गर्ने ठाँउमा घर नबनाउ, खानी भएको ठाउँमा बस्ती नबसाउ भनेर त विगतमा पूर्वजले नै भनेका थिए । कृषियोग्य र गैरकृषि योग्य छुट्याउने कुरा हाम्रा पूर्वजले भनेको होइन । विगतमा हामीले टनका टन अन्न विदेश निर्यात गर्दथ्याैं । आज तीन खर्ब बढीको खाद्य पदार्थ आयात गर्छौं । बागबजारमा किसानले कत्रा कत्रा काउली फलाउँथे । आज यो एकादेशको कथा भयो । हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, खाद्यान्नमा पनि आत्मनिर्भर हुने भनेर कागजमा लेखेर मात्रै हुन्छ र ? त्यसका लागि प्रयास गर्नुपरेन । जे जे हाम्रा साधन र स्रोत छन्, त्यसको समुचित विकास गर्नु पर्ने कि नपर्ने ? संविधानमा त्यो विषय लेख्ने तर, कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ । धेरै ढिलो भएको छ । भूमाफियाको चंगुलका कारण समस्या पैदा भएको छ । यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हुनुपर्छ । कुनै स्थानीय तहले कृषि योग्य जमिनलाई गैरकृषियोग्य भनेर छुट्याएको भए तत्काल त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ । देशभर सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण पनि उत्तिकै बढेको छ । कानून कार्यान्वयन गराउने भन्दा पनि कानूनको छिद्र खोजेर त्यस्ता जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति पनि उस्तै छ, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला ? सरकारी जग्गामा नक्कली झगडिया देखाएर वा सार्वजनिक गुठी जग्गाको नाममा अतिक्रमण भएको छ । त्यसका लागि स्थानीय र जिल्ला तहबाट विवरण लिनुपर्छ भनेर परिपत्र गरियो । तर, हालसम्म १५ भन्दा बढी जिल्लाबाट विवरण आएको छैन । म मन्त्री हुने बित्तिकै अगाडि बढाएको यो काम हालसम्म पनि अगाडि बढेको छैन । काठमाडौं उपत्यकाभित्रै पनि धेरै स्थानमा यस्तो अवस्था छ । सहकारीमा निक्षेप हराउने, बन्द हुने, सञ्चालक भाग्ने क्रम पछिल्ला दिनमा वृद्धि भएको छ, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला ? सहकारी भनेको कुरा के हो भन्ने कुरा पहिले बुझ्नुपर्छ । एकका लागि सबै सबैका लागि एक भन्ने मूल्यमा नचल्दा र बैंकका रुपमा स्थापना गर्न खोजिएका कारणले समस्या देखिएको हो । सदस्य केन्द्रीत नहुँदा समस्या आएको हो । सहकारी त्यसैको मूल्य मान्यता अनुसार चल्नुपर्छ । अरु गर्ने छुट छैन । बचत तथा ऋण सहकारीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । घर घडेरी किन्नका लागि बचतकर्ताको पैसा लगानी गरिएका कारण यो समस्या बढी शहरमा देखिएको छ । सहकारीको सिद्धान्त अनुसार काम गर्नेले समस्या भोग्नु परेको छैन । कूल ४० हजार सहकारीमध्ये दुई चार वटामा समस्या देखिएको हो । यसलाई कडा कारवाही गर्न हामीले प्रयास गरिसकेका छौ । सहकारीका समस्या आउन नदिन हामीले स्पष्ट निर्देशन दिइसकेका छौं । त्यसका लागि ३५ बुँदे निर्देशन जारी गरिसकेका छौँ । सही मार्गमा ल्याउन कार्ययोजना बनाइसकेका छौँ । बचतकर्ताको बचतको सुरक्षा गर्ने अभियान चलाइसकेका छौँ । ओरन्टल, सिभिल सहकारीको जस्तो समस्याको पुनरावृत्ति हुँदैन भन्ने केही आधार छ ? हो, अब हामी सोही दिशामा लागेका छौँ । त्यसमा पनि गौतम श्रीको अलिक फरक छ । ओरन्टलको पनि फरक छ । सिभिलको फरक छ । लुनिभाको फरकफरक खालका समस्या छ । उनीहरुले सहकारीको मूल सिद्धान्तका काम नगरेका कारण समस्यामा परेका हुन् । उनीहरुलाई सही मार्गमा ल्याउन हामी लागिपरेका छाैं ।

नेपाली सेयर बजारमा परिचित नाम हो हरि ढकाल । सेयर लगानीकर्ताका रुपले परिचित ढकाल आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेका छन् । उनले चितवन क्षेत्र नं १ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् । अहिले उनी चुनावी तयारीमै व्यस्त छन् । देशभर स्वतन्त्र उम्मेदवारको लहर चलिरहेको बेला ढकाल पनि चुनावी क्षेत्र नं. १ बाट विजयी हुने उद्धेश्यका साथ तयारी गरिरहेका छन् । नेपाली पुँजी बजारको सुधारका लागि पनि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका ढकाल अर्थतन्त्रका केही महत्वपूर्ण एजेण्डाहरु लिएर चुनावमा भाग लिँदैछन् । उनै ढकालसँग उनको उम्मेदवारी, नेपाली राजनीतिमा स्वतन्त्र उम्मेवारको महत्व र उनको चुनावी तयारीको विषयमा कुराकानी गरेका छौं । तपाई व्यावसायीक पृष्ठभूमिको मान्छे राजनीतिक उन्मुख हुनुहुँदैछ, अब नयाँ मान्छेसँग आफ्नो परिचय दिँदा कसरी दिनुहुन्छ ? मेरो सामान्य परिचय चितवन रत्ननगर-१५ को ज्योतिषी ढकालको नाती, दुर्गानाथ ढकालको छोरा हुँ । तर, मैले नयाँ साथीहरुलाई मेरा एजेण्डाहरुबाट चिनाउने गरेको छु । किनभने मैले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएको छु । चितवन क्षेत्र नम्बर १ मा निर्वाचित हुनका लागि मेरो योजना र भिजनहरु देखाएर चिनाउँछु । किनकी मेरा एजेण्डाका मार्फत् राजनीतिमा आएको हुँ । पछिल्लो समय ४० दिन चितवनमा बस्दा नयाँ साथीहरुलाई जसले मलाई चिन्नु हुन्थेन, मैले मेरो एजेण्डाका मार्फत उहाँहरुलाई चिनाएँ । तपाईंले स्तवत्तबाट उम्मेदवारी दिने तयारी गर्नु भएको छ, अखिल र एमालेसँग नजिक भएर गरेको राजनीति किन त्याग्नु भयो ? मैले ४÷५ वर्षदेखि पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरेको छैन । मैले आस्था राखेको पार्टीमा यो बीचमा विभिन्न घटनाक्रमहरु भएका छन् । जुन समयमा मैले पार्टीमा आस्था राख्थे ठीकठाक भएको छैन । राजनीतिक पार्टीहरु सैद्धान्तिक रुपमा बहस गर्न, घोषणा पत्र र एजेण्डा दिन अब्बल छन् । पार्टीका नेताहरुको अभिव्यक्तिहरु पनि अब्बल छन् । तर, सिद्धान्त अनुसार पार्टी चल्न सकेका छैनन् । सबै राजनीतिक पार्टीहरु जनताको तहमा पुग्न सकेनन् । जनतामा पुग्नु पर्ने भएपनि त्यो लेभलमा नेपालका पार्टीहरु कहिले पुग्छन् ? थाहाँ छैन । आम पब्लिकले पनि राजनीति गर्नेहरु कमाउने उद्देश्य राखेर अबको राजनीति गर्दैछ भनिरहेका हुन्छन् । सांसद, मन्त्री लगायतको पदको दुरुपयोग गर्नका लागि राजनीति गरिरहेका छन् । आफ्नो परिवारको फाइदाका लागि काम गर्न राजनीति गरिरहेका छन् । स्वार्थ बाझिने, नीतिगत भ्रष्ट्राचार अहिलेका नेतृत्वले गरिरहेका छन् । म पूर्ण रुपमा व्यावसायमा लागेको ब्यक्ति हो । मैले व्यवसाय गरिरहँदा पारदर्शी छ । बिक्री गर्याे भने क्यापिटल गेनबाट साढे ७ प्रतिशत राज्यले कर काटेर लैजान्छ । खरिद गर्याे भने सिस्टमबाट नै सबै काम हुन्छ । अबको राजनीति उद्यमशिलता सहितको राजनीति हुनुपर्छ । उद्यमशिलता सहितको राजनीतिले एउटा युवालाई एउटा घेरामा राख्दैन । उद्यमशिलताबाट आएको राजनीतिज्ञले विवेक प्रयोग गर्छ तर स्पोन्सरसिपबाट आएको राजनीतिज्ञले अरुको इन्ट्रेस्टमा काम गर्छ । उसले विवेक प्रयोग गर्न सक्दैन । उसको आफ्नो विवेकले काम गर्न समाथ्र्य पुग्दैन । राजनीतिलाई विशुद्ध समाज सेवाका रुपमा लैजानु पर्छ भन्ने विचारधारा राख्नेलाई ब्यापारी राजनीति गर्न आयो भनेर आलोचना पनि गर्छन् नी ? वि.स २०४६ सालदेखि राजनीति विशुद्धसमाज सेवा हो भनेर राजनीति गर्नेहरुको ब्यवहार पनि देखिरहेका छौं । सबैलाई थाहा नै छ, विगतको राजीतिज्ञले केकस्ता गतिविधि गरेर भनेर । सबै पार्टीभित्र राजनीति विशुद्ध समाज सेवा हो भनेर राजनीति गर्नेहरु हजारौंको संख्यामा हुनुहुन्छ । सबैले अवसर पाएका छैनन् । अवसर पाएको बेला उनीहरुले गलत रुपमा प्रयोग गरे । तर, सबैलाई एउटै फेबर बाट हेर्नु हुन्न । २०४६ सालदेखि २०७९ सालसम्मको राजनीति समाजले हेरेको छ । हिजोको समाज र आजको समाज फरक छ । व्यावसायिक क्षेत्रबाट नेतृत्व गरेर सांसद वा मन्त्रीमा पुगेका ब्यक्तिले राम्रो सन्देश दिन सकेनन्, उहाँहरुले ब्यवहारिक रुपान्तरणमा विकासको एउटा नयाँ ट्र्याक खोल्न भूमिका खेलेको देखिएन नी, यसलाई तपाईंले कसरी लिनुहुन्छ ? यो विषयमा म मात्रै होइन हाम्रो समूहले नै घनिभूत रुपमा बहस गरेका छौं । विनोद चौधरी, राजेन्द्र खेतान, मोतीलाल दुगड जस्ता ठूलो ब्यापारी होइन । सानो भुँईबाट आएको ब्यक्ति हो । भुँईबाट आउदाखेरि मसँग एउटा कुरा थियो, यहाँ भित्रको विसंगतिका विरुद्धमा काम गरे । विनोद चौधरी, राजेन्द्र खेतान, मोतीलाल दुगडको व्यावसायीक पृष्ठभूमि वा आर्थिक नेटवर्कसँग मेरो तुलना नै गर्न मिल्दैन । त्यो पृष्ठभूमिको म होइन । मेरो सामान्य कपडाको ब्यापार, सामान्य क्याफे सञ्चालन, सामान्य रुपमा आईपीओ भरेको, सामान्य पैतृक सम्पत्तिलाई सेयर बजारमा जोडेको मात्रै हो । उहाँहरु राजनीतिक दलमा आवद्ध भएर आउनु भएको हो । त्यो राजनीतिक दलहरु भित्रको गोलचक्करमा पर्नु भयो की, उहाँहरुले राजनीतिक दलमा राम्रो प्रस्तुति दिन सक्नु भएन की ? राजनीतिक दलहरु भित्र गुट, उपगुट लगायत अनेक हुन्छन् । त्यो गोलचक्करमा परेर उहाँहरुले प्रस्तुती दिन नसक्नु भएको हो की ? उहाँहरु सबै अग्रज हुनुहुन्छ । उहाँहरुले यो अन्तर्वार्ता हेर्ने हो भने मेरो विश्लेषण ठिकै पो होकी भन्नुहुन्छ । तर, आजका राजनीतिक दलहरु युवाहरुले नेतृत्व गरेका छन् । नयाँ दलहरु बन्दैछन् । त्यहाँ यस्तो प्रकारको राजनीति भइरहेको छैन । तपाईं प्रतिनिधिसभाको लागि निर्वाचनमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ, किन ? नीतिगत भ्रष्ट्राचारको अन्त्य गर्न । जतिपनि कानुनहरु बनेका छन्, ती कानुनहरु फितलो भएका छन् । यी कानुनहरु संशोधन हुनुपर्छ भनेर घनिभूत रुपमा बहस भएको छ । कानुन संशोधन गरेर कडा कानुन ल्याउनपर्छ । भ्रष्ट्राचारको अन्त्य गर्न धेरै बहस भएतर आम जनसमुदायले कसरी भ्रष्ट्राचार हुन्छ भनेरै बुझेका छैनन् । उहाँहरुले भ्रष्टाचार भयो भन्ने मात्रै सुन्नु भएको छ । यहाँ ठूलो मात्रामा नीतिगत भ्रष्ट्राचार हुने गरेको छ । ‘र’ मा भ्रष्टाचार, ‘तर’ मा भ्रष्टाचार, ‘क’ मा भ्रष्टाचार, ‘पनि’ मा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यसको लाभ लिने ठूलो समूह छ । यसलाई अभियानको रुपमा संसदामा सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम तय हुँदाखेरि विकास पनि सँगै जोडिन्छ । तर, हामी कति धेरै पछाडि परेका छौं भन्ने सबै कुरा छर्लङ्ग नै छ । हामी दीगो विकास र पर्यावरणसहितको विकासका नीतिहरु प्रस्तुत गर्नका लागि उपस्थित हुँदैछौं । जस्तै, एउटा राम्रो पिपलको रुख छ । पिपलले शितल दिइरहेको छ । तर, त्यहि पिपलको रुखमा डोजर चलेर ढाल्दै गर्दा हेर्ने जनता पनि छन् । त्यो पिपलको रुख ढाल्नु हुँदैन भनेर आवाज उठाउने पनि छन् । बाटोलाई अलिकति अन्तबाट लगेर पिपलको रुख जोगाउनुपर्छ भन्ने खालको विकास हामी गर्नेछौं । अलिकति इन्जिनियरिङ्ग र क्रस गरेर लैजाँदा दुइवटा रुख बच्छन् । यो खालको विकास आजको दिनमा आवश्यक छ । तर, यस्तो अवस्था यहाँ छैन । पहाडि राजमार्गहरु बन्दाखेरि डोजरले बनाएको क्षति, डोजरले कोतरेका भित्ताहरु धेरै छन् । प्लेनबाट तल जमिनमा हेर्दा के चलिरहेको छ भनेर सोच्न गर्छु । यो धर्ती, नेपाल, मेरो क्षेत्र नम्बर १ चितवन मेरो जीवन कालका लागि मात्रै हो ? सन्ततीका लागि होइन ? सन्ततिका लागि होला नी त । सन्ततिका लागि हो भने त सबैभन्दा पहिला धर्ती जोगाउन पर्छ होला नी । यसका लागि मैले हरित चितवन, सुन्दर पूर्वी चितवनको नारा लिएको छु । सार्वजनिक जग्गामा जतिपनि खाली ठाउँहरु छ, त्यसमा फलफूलका रुख रोप्ने योजना छ । हामीले फलफूलका रुखहरु रोप्ने अभियान नीतिगत रुपमा नै बनाउँछौं । हामीसँग चितवनमा धेरै जग्गा छ ।त्यसमा फलफूलका रुखहरु विपत्तै रोप्यौं भने ४ वर्ष पछि फल दिन थाल्छ । रुख पनि भयो फल पनि भयो । यो खालको अवधारणा अहिले आएको छैन । हामी यसप्रकारको विकासका मोडल लिएर आएका छौं । आर्थिक समुन्नतिका पाटो, युवा रोजगारी, बैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्समाभएको मनोभाव तल्लो तहमा चिर्नुपर्ने छ । विदेश केही पनि होइन । त्यहाँ दुख पनि हुन सक्छ है भनेर त्यहाँको आकर्षणलाई छेक्नु पर्नेछ । उहाँहरुलाई विदेश जानबाट रोक्ने मात्रै नभएर यहाँ अवसर पनि दिलाउनु पर्नेछ । अहिलेको राजनीतिक पार्टीहरुले अवसर दिलाउनका लागि अहिले केही पनि गरेका छैनन् । मेरो क्षेत्रमा ४२ वटा वडाहरु छन् । प्रत्येक वडामा कृषि प्रवद्र्धन केन्द्र बनाउने योजना अघि सारेको छु । पहिलो चरणमा कृषकलाई मेशिनरी औजार मात्रै दिए हुन्छ ।दुईंवटा ट्याक्टर, थ्रेसर लगायतका प्राविधिक मेशिन खरिद गर्न धेरै बजेट पनि आवश्यक पर्दैन । जनताले इन्धन भरेको आधारमा त्यो प्रविधि प्रयोग गर्न पायो भने लागत घट्छ । तब कृषिमा आकर्षण बढ्छ । अनि विदेश जाने युवाहरुको संख्या पनि घट्छ । यस विषयमा मैले पूर्वी चितवनका कृषकहरुसँग छलफल पनि गरेको छु । यस्तै, पूर्वी चितवनका माछा व्यवसायहरुका समस्या छन् । अनुदान कहाँबाट कसलाई जान्छ त्यो थाहा छैन । तर अनुदान पनि सरकारले दिइरहेको हुन्छ । कृषको नाममा आएको अनुदान खाने नीति पनि अन्त्य गर्नुपर्ने छ । संसदमा बजेटको बहस हुन्छ, कोरम पुग्दैन । संसदमा नीति तथा कार्यक्रमको बहस हुन्छ, कोरम पुग्दैन । बिल बजेटका कुरा हुन्छन् बल्लबल्ल कोरम पुग्यो भनेर संसद चलिरहेको हुन्छ तर संसद भवन खाली हुन्छ । संसदिय मर्यादा, संसदीय गरिमा, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र संसदको परिभाषा उहाँहरुले दिनु हुन्छ । तर, यदि म भोलिका दिनमा संसदमा उपस्थित हुन सकिन भने कारण सहित सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन्छु । के कारण उपस्थित हुन सकिन सबै जानकारी दिन्छु । पाँच बर्षको कार्यकालमा सधैं संसदमा उपस्थित हुन नसकेपनि अघिल्लो दिन कारण लेख्ने छु ।सबै भन्दा बढी जोड नीति निर्माण गर्ने तह संसदमा भने कहिल्यै छुटाउने छैन । भवितव्यमा छुट्ला तर यो भवितब्य यो परेको छ भनेर जानकारी गराउने छु ।२०४६ सालदेखि अहिलेसम्मको संसदमा के चलिरहेको छ भनेर कसैलाई पनि जानकारी हुँदैन । तपाईंले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ नै किन रोज्नु भयो ? मेरो पुस्ता चितवनमा हुनुहुन्छ । मेरो हजुरबुबा र बुबाले चितवनको माटो बसायो । उहाँहरुलाई जस्तै मलाई पनि चितवनको माटोको बास्ना थाहा छ । मेरो बच्चाबच्चीलाई पनि चितवनको माटो थाहा छ । मैले हिजो केही अवसर पाउँदा वा कुनै संगठनमा हुँदासामाजिक रुपमा राम्रो प्रस्तुती गरेको थिए । मेरा विद्यार्थी लगायतका साथीहरुलाई यी कुरा सबै थाहा छ । त्यो क्षेत्रमा साथीभाइहरुले अवसर दिँदा मैले राम्रोसँग निभाउँथे ।सामाजिक रुपमा जोडिँदा आस्तिक भएर हिजोका दिन च्यारिटी कमाएको दाइने हातले दिएको देब्रे हातले थाहा नहास भन्ने मेरो धारणाले गर्दा होइन । मैले अलिअलि कमाएको बेलामा च्यारिटीका कुराहरु अन्त पनि गरेको थिए । तर मेरो समुदायमा थोरै च्यारिटी गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा मात्रै हो । तपाईं ब्यक्तिगत रुपमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हो वा स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार हो ? म कुनै पनि पार्टीमा संलग्न छैन । अहिलेसम्म स्वतन्त्र रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छु । तर, कसरी जाने भनेर यो बीचमा रबी लामिछाने जीसँग टचमा बसेको छु । भूगोल भनेको जस्तै उपयुक्त छ । रबी जीहरुले पनि स्वतन्त्र रुपमा समर्थन गर्नुभएको छ । तर, स्वतन्त्र रुपमा प्रस्तुत हुँदा निर्वाचन आयोगले छोटो समयअवधिमा निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्छ । फेरि यो स्थानीय तहको निर्वाचन जस्तो पनि होइन । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा ३ वटा नगरपालिका र ४२ वटा वडा छन् । यसले तपाईलाई ठूलो समस्या बन्दा तपाईको सपना पुरा होला र ?भनेर भन्नु भयो । आफूलाई पनि रियलाइज भयो, स्थानीय निकायको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको चुनावचिन्ह बुझाउन पनि गाह्रो हुन्छ भनेर । आम मतदातासबैलाई गाह्रो पनि हुन्छ । स्वतन्त्र चिन्हको सन्दर्भमा मैले महानगरपालिकाको चुनाव नजिकबाट नियालेको थिए । बालेन जीको अभियानमा सँगै थिए । बालेन जीको भोट धेरै बदर पनि भयो । यो चुनौती मसँग छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गोलबद्ध युवा साथीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले एठाएका एजेण्डा र मैले उठाएका एजेण्डासमान रहेका छन् । मैले क्षेत्रगत सांसदकोपार्टी अफिस हुनु पर्छ भनेर रबी जीहरुसँग बहस गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एजेण्डा यो पनि छ भन्नु भयो । म वडा स्तरमा कृषि केन्द्र स्थापना गर्छु भन्दा उहाँहरुले पनि त्यहि एजेण्डा बोक्नु भएको छ । सर्वसाधारणमा राजनीतिक दलहरुप्रति असन्तुष्टि छ, पछिल्लो समय बालेन्द्र शाह, हर्क साम्पाङ जस्ता ब्यक्तिप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढ्दो छ, स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई राजनीतिक दलको विकल्पको रुपमा मतदान गर्ने मतदाताहरु छन्, त्यस आधारमातपाई पनि एउटा पार्टीमा आवद्ध हुनु भयो, त्यो दलिय असन्तुष्टिले कति प्रभाव पार्छ ? भारतमा वैकल्पिक शक्तिका रुपमा दिल्लीबाट जन्मेको हो । दिल्लीबाट शुरु भएको आमआद्मी पार्टीले पञ्जाबमा सरकार बनाइ सकेको छ । बैकल्पिक शक्ति भनेर घनिभूत रुपमा खोजेका छन् । बैकल्पिक शक्ति जुन युवाहरुको शक्ति होस् । जोसँगकाम गर्न सक्ने शक्ति होस् । काठमाडौं महानगरमा पनि यो उदाहरण देखिसकेका छौं । अघिल्लो राजनीतिक दलहरुले काम गर्न नसकेर बैकल्पिक शक्ति समाजले खोज्छ भन्ने । म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आवद्ध भइसकेपछि मलाई त्यो छुट छैन । बाबुराम भट्टराई, रबिन्द्र मिश्र लगायतका थुप्रै पार्टी बैकल्पिक शक्ति भनेर संसदमा छिरे । अर्काेतर्फ देशमा २ वटा पार्टी मात्रै चाहिन्छ भनेर आवाज छ, यी विषयलाई तपार्इंले किन अवज्ञा गर्नु भयो ? युवाहरुको जुन टीम बनिरहेको छ, उहाँहरु उत्साहित हुनुहुन्छ । उहाँहरुको स्वतन्त्र रुपमा प्रस्तुती दिइरहेका छन् र भइरहेका छन् । यसले केही न केही नयाँ युवा शक्तिको रुपमा आउँछ भन्ने पुर्वानुमान पनि गर्न सकिन्छ । हर्क साम्पाङ र बालेन शाहले ल्याएको ह्वीम मात्रै होकी दीर्घकालसम्म रहन्छ ? के युवाहरुले हतियार बोकेर हिडेका छन् ? चुनावमा कुनै ब्यक्ति स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएका मात्रै हुन् । यस्तै, कुनै पार्टीले स्वतन्त्र युवाहरुलाई समेटेको पनि छ । युवाले कुनै ठाउँमा आतंक श्रृजना गरेको, कहीँ कतै चक्का जाम गरेको, आन्दोलनका नाममा बेथिती मच्चाएको छ र ? यो मुभमेन्टलाई राजनीतिक पार्टीहरुले सकारात्मक रुपमा किन लिन सकिरहेको छैनन् । मलाइ त अचम्म लाग्छ । हर्क साम्पाङ र बालेन शाहले स्वतन्त्र रुपमा जितेर आएको उत्साह होला त्यसमा के बिग्रिएको छ त ? अहिलेका नेतृत्वलाई आजिवन भोट हाल्नु पर्ने होर ? होइन होलानी त । अहिले एउटा मतदाताउम्मेदवार बनेको मात्रै हो । नयाँ केही पनि भएको छैन । यहाँ त सधैं नेता उम्मेदवार भइरहेका छन् । भिजन, इच्छाशक्ति, योजना र अवधारणासहित युवा आउँछन् भने राजनीतिक पार्टीले हामीलाई युवाहरुले रिटायरमेन्ट दिने भए, हामी २० औं वर्षसम्म सांसद भएका छौं । पार्टीको गुटमा हिड्नु परेको दिक्दारी वा पार्टीको पछि दौडिनु परेको छ ।दिनरात पार्टी राजनीति भनेको छ । अहिलेका नेतृत्वहरुले अब हामी थाक्यौ यसपल्टबाट हामीले भारि बिसाउन पायौं, गर युवाहरु भन्न सक्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो विजनेश त राजनीति रैछ भन्ने भावबाट आइरहनु भएको छ की राजनीतिज्ञहरुले गलत काम गरे, त्यसलाई सच्याउँछौं, विकासको नाममा व्यवस्था परिवर्तन भयो अवस्था परिवर्तन भएन, हामी चाहि जनजीविका परिवर्तन गर्छाै भन्ने उद्देश्य सहित तपाइहरुले मूभमेन्ट बढाउनु भएको हो ? सामान्यरुपमा मान्छेलाई सबैभन्दा राम्रो शब्द ‘म’ हो । सबैले म स्वार्थी छैन, म इमानको छु, म समाजलाई केही गर्छु । यो चिजको प्रस्तुतीकरण एउटा मान्छेले कसरी गर्न सक्छ ? जति पनि युवा साथीहरु जोडिनु भएको छ, सबैभन्दा पहिला म रहित भएर आउनुपर्छ । तपाईंको चुनावी रणनीति के हुन ? मैले आजसम्म तय गरेका रणनीति सफल छन् । बाँकी केही रणनीतिहरु मैले एक शब्दमा भन्ने गरेको छु । चितवन क्षेत्र नम्बर १ मा स्ट्याण्डिङ् परिणाम आउँछ । चुनाव जित्नका लागि आधार के के छन् ? मैले जित्छु । एउटा युवाले युथ मूभमेन्ट भनेको छ । यसलाई युवा जागरण अभियान भनेको छ । यस अभियानमा सामेल हुन क्षेत्र नम्बर एकका हजारौं युवाहरु मसँग गोलबन्द हुनु भएको छ । दोस्रोमा मेरा एजेण्डाहरु सामान्य छन् । ठूला सपनाको गोलचक्करमा भुलाएर भ्रमित बनाउने एजेण्डा मेरा छैनन् । हरित चितवन, सुन्दर पूर्वी चितवन मेरो नारा हो ।सारा विश्वले नै हरितको कल्पना गरिरहेको हुँदा अब देश हरित हुन्छ । पूर्वी चितवनबासी आम जनताको काखमा हुर्किएको मान्छे हुँ । बुवा पनि त्यहि ठाउँमा हुर्किनु भएको हो । सबै उम्मेदवार स्थानीय नै हुन्छन् ? यसपटक हेर्ने हो भने राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले कहाँ जाने, के गर्ने, कुन ठाउँ ठिक होला, कहिले कता, कहिले कता सोचिरहेका छन् । तर मैले ठ्याक्कै क्षेत्र नम्बर एक नै रोजेको हो ।साथीहरुले मलाई काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । किनभने बालेनको क्याम्पेनमा हिड्दा क्षेत्र नम्बर २ को वडा नम्बर ३२ बाट राम्रो मत आएको थियो । स्टक मार्केट वा सेयर बजारमा धेरै जना साथीहरुले हार्दिकताका साथ काठमाडौंबाट उम्मेदवार बन्न जोड गरेका थिए । केही साथीहरुले चितवनमा सामाजिक सञ्जालको पहुँच कम होला भन्नु भएको थियो । धेरै साथीहरुले काठमाडौंबाट प्रस्ताव गर्दा पनि चितवन जानु भनेको मेरो जित शुनिश्चित बढी भएर हो । यस्तै, मेरा दाजुभाई, इष्टमित्र, साथीभाइ लगायत चितवनका युवा जमातले चितवनबाट नै उम्मेदवारी दिन जोड गरेका हुन् । कति भोटले जित्ने अपेक्षा गर्नु भएको छ ? मेरो बिचारमा एक लाख वरीपरि मत खस्छ । यसमा ५ हजार कमबढी पनि खस्न सक्छ । यी मतदाताले पक्कै पनि मलाई माया गर्नुहन्छ । म विजयी हुँदा मेरा प्रतिद्धन्दीहरुसँग झिनो मतले भने विजयी हुँदैन । मेरो मतान्तर ठूलो रहने अपेक्षा छ । तपाईंको क्याम्पेनमा कति मान्छेहरु आवद्ध भएका छन् ? मैले ४० दिन चितवन बिताउँदा हजारौंको संख्यामा युवाहरुले यसपल्ट भोट चेन्ज र चेन ब्रेक गर्ने भनेका छन् । राजनीतिमा लामो समयदेखि एउटा चेन चलिआएको छ । सधैं एउटै ब्यक्ति र पार्टीलाई दोहोर्याउँदै आएका छौं । तर, यसपटक पहिलादेखि चलिआएको यो चेनलाईब्रेक गर्नुपर्छ । तपाईंको बालेन शाह र रबी लामिछानेसँगको सम्वन्ध के हो ? उहाँहरुसँग एकदम हार्दिक सम्बन्ध हो । बालेनजीसँग उम्मेदवार बनेपछि कन्भिन्स भएँ । उहाँको क्याम्पेनमा संलग्न भएँ । उहाँलाई साथ दिनु पर्छ भनेर अघि सरेको हुँ । त्योभन्दा अगाडि सम्बन्ध छैन । स्टक मार्केटका शिवचन्द्र सहित हामीले बालेनलाई साथ दिएका हौं । रबी दाइसँग भने पहिलादेखि नै ब्यक्तिगत चिनजान हो । उहाँले स्टक मार्केटको हरी ढकाल भनेर पहिलादेखि नै चिन्नु हुन्थ्यो । पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्माण पछि ३ वटा बैठकहरु भएका छन् ।