विकास वहस

मेगा क्यापिटल मार्केट्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् सबिर बादे श्रेष्ठ । मर्चेन्ट बैंकिङमा साढे एक दशक बढी अनुभव भएका श्रेष्ठले काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ म्यानेजमेन्टबाट एमबीए गरेका हुन् । विभिन्न संस्थामा रहेर काम गरिसकेका उनीसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले नेपाली मर्चेन्ट बैंकिङको वर्तमान अवस्था, मेगा क्यापिटलको बिजनेस, नेपाली सेयर बजारलगायत विविध विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा मर्चेन्ट बैंकिङको बिजनेस कस्तो रह्यो ? गत वर्ष धेरै उत्साहित भएर सेयरमा लगानी गरेका छन् । हाइ बुलमा परेको र समयमा बिक्री गर्न नसकेर लगानीकर्ता जस्तै मर्चेन्ट बैंकको सेयर लगानीमा नेगेटिभ छ । तर, डिम्याट खाता खोल्ने, आईपीओ जारी गर्ने गरेकाले ब्याकअप भएको छ । कुनै कम्पनीले बोनस सेयर वितरण गरेर पुँजी बढाए । बोनस सेयरबाट आएको क्यापिटल पनि सेयर मार्केटमा लगानी गर्दा उनीहरूलाई बढी मर्का परेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मेगा क्याटिलको बिजनेस कस्तो रह्यो ? गत आर्थिक वर्ष मेगा क्यापिटलका लागि राम्रो रह्यो । सेयर मार्केटका साथैसंस्थागत परामर्शदाता (फाइनान्सियल कन्सलटिङ कोअप्रेटिभ एडभाईजरी) को काम गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले अनुमति दिएकाले हामीले राम्रो विजनेस गर्न सफल भयौं । सम्भाव्यता अध्ययन (फिजिबिलिटी स्टडी) गर्ने, कर्पाेरेटलाई लोन अरेजमेन्टका बारेमा सल्लाह दिने हुँदा राम्रो ब्यापार भयो । यस वर्ष त्यसलाई अझै प्रचार गर्दै ग्राहकलाई सेवाहरुका बारेमा जानकारी दिने योजना छ । बैंकसँग सहकार्य गरेर डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या २ लाख पर्याएको छौं ।म आइसकेपछिबैंकसँगथ्री इन वान (बैंक खाता, डिम्याट खाता र ब्रोकर खाता)सहकार्य गरेर२०हजार डिम्याटबाट एक वर्षमा करिब २ लाख पर्याउन सफल भयौं । म आउनुभन्दा अघि म्युचुअल फण्ड निष्काशनका लागि लाइसेन्स थिएन । म आइसकेपछि म्युचुअल फण्डको लाइसेन्स सेटअप भएको छ । मेगा म्युचुअल फण्ड–१ निष्काशन गर्याै । म्युचुअल फण्डको इतिहासमाहालसम्म कै उच्च आवेदन सो फण्डमा परेर रेकर्ड बनाएको छ । १ लाख ६८हजार आवेदन परेको थियो । त्यो रेकर्डलाई कसैले तोड्न सकेको छैन् । म्युचुअलफण्डलाईएफडीसँग तुलना गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रचार गरेका थियौं । म्युचुअल फण्ड एफडीभन्दा अलिकति रिस्क मात्रै हो । कम प्रतिफल, न्यून वृद्धि, कम जोखिम भनेको थियौं, यसलाई धेरैले मन पराए । तपाईं मेगा क्यापिटलमा आईसकेपछि बाहिर देखिने खालका के–कस्ता काम गर्नु भयो ? म नियुक्त हुनुभन्दा पहिला सेटअप मात्रै भएको थियो । म आएपछि नयाँ उर्जाका साथ म्यानेजमेन्ट अगाडि बढायौं । अहिले तीव्र फड्को मार्ने अवस्थामा छौं । आगामी दिनमा पनि यसरी नै अगाडि बढ्ने छौं । अर्काे म्युचुअल फण्ड निष्काशन गर्ने तयारी छ । एउटा चरणबाट अर्काे चरणमा छिटोछिटो गइरहेका छौं । म्यानेजमेन्टको अनुभव, माउ संस्था (बैंक) को सपोर्टले यो सम्भव भएको हो । जसले गर्दा हामी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्न मद्दत पुगेको छ । अहिले मार्केटमा प्रवेश गर्नका लागि पनि राम्रो समय छ । अहिले तरलता पनि सहज भएको छ । लगानी परामर्शदाताको काममा भाइब्रेन्सी एक्सर्टनल वातावरण आउन सक्छ । अर्थतन्त्र र तरलता के हुने हो, चुनौति कायम छ । त्यसको बाबजुत सकारात्मक पक्षलाई रिस्क र जनशक्ति लिएर अघिबढ्छौ । धेरै उत्साहितपनि नभई विजनेस र सेवा प्रदान गर्न सक्छौं । मेगा क्यापिटलले ५ सय जति क्लाइन्टको पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्छ । यो समग्र मर्चेन्ट बैंकहरुमध्ये मेगा क्यापिटल टप ३ मा छ । एक अर्बको एसेट हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । यो म्युचुअल फण्ड बाहेक हो । २०१७ मा स्थापित कम्पनी ४÷५ वर्षमा नै टप ३ मा परेर अन्य कम्पनीलाई चुनौति दिइरहेको छ । वाणिज्य बैंकहरु मर्जरमा गइरहेका छन्, यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव मर्चेन्ट बैंकमा परेको छ भन्ने गरिन्छ नी ? मर्चेन्ट बैंकमा वाणिज्य बैंकको ५१ प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म लगानी छ । मर्चेन्ट बैंकलाई वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीका रुपमा लिइन्छ । आफ्नो माउ कम्पनी मर्जरमा जाने भएपछि मर्चेन्ट बैंक पनि स्वतः (बैंकको अन्य सम्पति भवन तथा कार्यालय जस्तै) मर्जरमा जान्छौं । हामी बैंकको एसेटमा पर्छाै । बैंकको ब्यालेन्ससिट नै मर्ज हुने भएपछि हामी पनि मर्ज हुनै पर्छ । तर, माउ संस्था मर्जरमा गएपछि सहायक कम्पनी (मर्चेन्ट बैंक) पनि मर्जरमा जानै पर्छ भन्ने छैन । मर्जर पश्चात् बनेको नयाँ बैंकले २ वटा सहायक कम्पनी किन चाहियो भनेर एउटा बिक्री गर्न सक्छ । म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि भएकाले मर्जर तथा एक्विजिसनको राम्रो ज्ञान छ । जस्तैः कुनै बैंकले मर्चेन्ट बैंक संचालन गर्ने योजना बनाएको छ भने प्रिमियम थपि संचालन भइरहेको मर्चेन्ट बैंक किनेर आफ्नो नामको बनाउन सक्छ । कुनैपनि सम्पत्तिको खरीद बिक्री गरेजस्तै मर्चेन्ट बैंक खरिद गर्न बिक्रेता र खरिदकर्ता तयार हुनुपर्छ । खरिद बिक्री गर्दा नेटवर्थ वा प्रिमियममध्ये एउटामा सहमति हुनुपर्छ । जस्तै, गरिमा विकास बैंकले केसीएल अस्ट्युडलाई किनेर गरिमा क्यापिटल बनायो, माछापुच्छ्रे बैंकले कृति क्यापिटललाई किनेर माछापुच्छ्रे कृति क्यापिटल बनायो । ती २ क्यापिटलमा कुनै पनि वाणिज्य बैंकको लगानी थिएन । एउटा प्राइभेट सेक्टरले संचालन गरिरहेको क्यापिटललाई बैंकले किनेको हो । स्वभाविक रुपमा बिओके र ग्लोबल आइएमई मर्ज सम्झौता भएको छ । अहिलेसम्म कुनै निर्णय नआएपनि माउ कम्पनी मर्ज भएपछि सहायक कम्पनी मर्ज हुने सम्भावना उच्च छ । बैंकहरुबीच मर्ज हुँदा विभिन्न बाधा आउँछन्, त्यसको असर मर्चेन्ट बैंकमा पर्छ की पर्दैन ? कुनै एउटा क्यापिटलमा बैंकको ५१ प्रतिशत र व्यक्ति वा प्राइभेट संस्थाको ४९ प्रतिशत स्वामित्व छ । त्यो बेलामा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने चुनौति आउन सक्छ । किनकी मर्चेन्ट बैंक मर्जमा गएको होइन । ५१ प्रतिशत धनी बैंक र अर्का १ सय प्रतिशत बैंक मर्जरमा गएका हुन् । साइज दुवै कम्पनीको २०/२० वा २५/२५ करोड होला । संस्था सानो भएन । तर, सेयरहोल्डर एउटा कम्पनीको सानो भयो अर्काे कम्पनीमा ठूलो भयो भने कसरी मिलाउने भन्ने हुन्छ । त्यो बेलामा ४९ प्रतिशतलाई एक्जिट गर्न लगाउने, प्रिमियम दिएर उसको सेयर खरीद गर्न सकिन्छ । यो विषय बाधा होइन, तर काम गर्न बाँकी रहेको विषयमा पर्छ । मर्चेन्ट बैंकमा मर्जर प्रक्रिया वाणिज्य बैंकको जस्तै हुन्छ की फरक हुन्छ ? मर्चेन्ट बैंकको नियामक निकाय फरक हो । राष्ट्र बैंक नियामक नभएपनि अप्रत्यक्ष रुपमा रेगुलेटर पनि हो । किनभने राष्ट्र बैंक एक सय प्रतिशत स्वामित्व भएको बैंकको रेगुलेटर हो नी । हाम्रो प्यारेन्ट कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकको सर्कुलर र नियमहरुले कसरी असर गर्छ, त्यसले हामीलाई पनि असर गर्छ । तर, हामीलाई प्रत्यक्ष नियमन गर्ने भनेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले हो । मर्ज हुँदा भने सेबोनलाई जानकारी दिनुपर्छ । सेबोनले कुनै विचार राख्यो भने स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, यसमा बोधार्थ दिएर प्रक्रिया के भइरहेको छ भन्न सक्छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको नियम कानुन अनुसार हामी तयार हुनुपर्छ । अहिलेसम्म कुनै बाधा अड्चन देखेको छैन । तर, सबैलाई जानकारी भने दिनुपर्छ । हाल ३० वटा मर्चेन्ट बैंक छन्, बैंक मर्ज हुँदा संख्या घट्छन्, यस्तो अवस्थामा कस्तो असर पर्छ ? सर्वसाधारण स्टेक होल्डरको ‘प्वाइन्ट अफ भ्यू’बाट म्युचुअल फण्ड गाभ्नु पर्दैन । कुनै मर्चेन्ट बैंकले ३÷४ वटा म्युचुअल फण्ड र अर्काेले २ वटा जारी गरेको छ भने नयाँ मर्चेन्ट बैंकले ६ वटा फण्ड चलाउने भयो । तर, नाम लगायत अन्य कुरा फेर्नुपर्छ भन्ने छैन । नाम फेर्नुपर्छ भनेर पछि आउन सक्ला । तर, म्युचुअल फण्ड डिजल्भ हुनुपर्छ भन्ने छैन । ४ वटा म्युचुअल फण्डका सर्वसाधारण र २ वटा फण्डका इकाई धनीहरुलाई केही फरक पर्दैन । आरटीए, डिम्याट खाता लगायतका सेवामा कुनै परिवर्तन हुँदैन् । कम्पनीको नाम मात्रै फरक हुने हो तर कर्तव्य, ग्राहकलाइ दिने सेवापुरानै हो । एचआर, एक्सपर्टिज मर्ज भएर सेवामा गुणस्तर बढ्छ । नियामक निकायलाई पनि नियमन गर्न सजिलो हुन्छ । मर्चेन्ट बैंकको संख्या कति आवश्यक छ ? मर्चेन्ट बैंकको संख्या घट्नुपर्छ । किनभने धेरै भएकाले अनावश्यक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । कुनै कम्पनीले आईपीओ ल्याउन लागेको छ भने ३० वटाले नै आवेदन दिन्छन् । त्यो बेलामा प्राइस घट्छ । कहिलेकाहीँ कर्मचारीको तलव नै दिन नसकिने गरी विजनेस जित्न कममा कोड गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो ट्रेण्डहावी भएको छ । कम संख्या भयो भने विकृति आउन सक्दैन । अहिले १४÷१५ वटा मर्चेन्ट बैंक भयो भने प्रशस्त हुन्छ । तर, एक दुई वटा भयो भनेपनि रेगुलेटर भन्दा पनि माथि छौं भन्ने दम्भ वा मनोमानि चल्छ । विजनेसका लागि १५ वटा उपयुक्त हुन्छ । ३० वटालाई पुग्नेगरी विजनेस छैन । मर्चेन्ट बैंक स्वेच्छिक मर्जरमा जान सक्छन् ? मर्चेन्ट बैंकको स्वामित्वमा भर पर्छ । यदि मेगा क्यापिटल मर्जरमा जान चाह्यो भने त्यो अधिकार छैन । किनभने सेप्रेट इन्टिटी भएपनि स्वामित्व मेगा बैंकको हो । मेगा बैंकले निर्णय गर्ने हो । मेगा बैंकको १ सयप्रतिशत स्वामित्व भएकाले बोर्डमा उसको मान्छे हुन्छन् । मेगा बैंक मर्जरमा गएकाले बिक्री गर्ने वा मर्ज गराउने भने हुनसक्छ । क्यापिटल–क्यापिटल मर्ज गरोस् भन्ने चाहन्छ भने हुन्छ । धितोपत्र बोर्डले पनि मर्ज गर्नुपर्याे भनेपछि उसको माउ कम्पनीमा भर पर्छ । तर, आफ्नो निर्णय भने हुन सक्दैन । बैंक मर्जरपश्चात् मर्चेन्ट बैंकमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न कठिन पर्ला नी ? वाणिज्य बैंकको भन्दा धेरै कम जनशक्ति मर्चेन्ट बैंकमा हुन्छन् । ४० जनादेखि १२० जनासम्म कर्मचारी राखेर मर्चेन्ट बैंकले काम गरिरहेका छन् । संख्या धेरै नभएकाले मर्ज गर्न सहज हुन्छ । कसैको संख्या बढी र कसैको संख्या कम हुँदैमा हामी हावी हुनुपर्छ भन्ने वातावरण हुनुहुँदैन । बैंकको १ः१ स्वाप छ भने सहायक कम्पनीले पनि १ः१ स्वाप पाउनुपर्छ । वाणिज्य बैंकमा जनशक्ति व्यवस्थापन फितलो देखिन्छ । कसैलाई आन्तरिक मिलान गरीछिटो प्रमोशन गर्ने चलन छ । मर्जरपश्चात् पनिकर्मचारीलाई सुरुमा प्रमोशन दिने गरेको तर पछि पर्माेशन नै नभएको उदाहरण छन् । ग्लोबल र मेगा बैंकको मर्जर प्रक्रियालाई चल्न दिइरहेका छौं । हामीले पनि सपोर्ट गरेका छौं । त्यो प्रक्रियालाई एजिएमले निर्णय गर्ने हो । मर्चेन्ट बैंकको कर्मचारीलाई बैंकको जनशक्तिमा व्यवस्थापन गर्नसक्छ । राम्रो जनशक्तिलाई मर्चेन्ट बैंकमा नै म्यानेज गर्नुपर्छ । किनभने उसले मर्चेन्ट बैंकमा देखाउने क्षमता बैंकमा नदिन सक्छ । मर्चेन्ट बैंकमा जनशक्ति अभाव देखिएको छ, किन यस्तो भएको होला ? मर्चेन्ट बैंक नयाँ सेक्टर भएकाले इतिहास लामो छैन । मर्चेन्ट बैंकमा अनुभवि भएका मान्छे कम छन । मैले पनि २०१२ मा सुरु गरेको हो । सुरुमा कम्पनी कम भएकाले पनि जनशक्ति कम उत्पादन भए । मर्चेन्ट बैंकको८÷९ वर्षको इतिहास भएकाले अनुभवि दक्ष जनशक्ति कम छ । हामीले भएका जनशक्ति वा नयाँलाई छिटै ग्रुम गर्नुपर्नेछ । अहिले ३० वटा भएकाले जनशक्ति बढ्दै छ । अहिले चाहिने जति जनशक्ति पक्कै छैन् । एकले अर्काको तान्नुपर्ने हावी भइरहेको छ । सुरुमावाणिज्य बैंकमा पनि जनशक्ति अभाव थियो । किनभने बैंकिङ्ग गरिसकेको अभ्यास समाजमा थिएन । मर्चेन्ट बैंकमा भविष्य नदेखेर जनशक्ति अभाव कम भएको त होइन नी ? त्यस्तो होइन । किनभने तल्लो तहको पोजिसन(अस्टिेन्ट) को लागि ८–९ सयको आवेदन पर्छ । युवाहरुको ठूलो इच्छा मर्चेन्ट बैंकमा छ । एक वर्ष यो ठाउँमा काम गर्छु, त्यसपछि अर्काे पोजिसन लिन्छु, भन्ने सोच छ भने आफैलाई घाटा हो । किनभने सिक्न पाएको हुँदैन, जम्प गरिहाल्छ, अनि रेस्पोन्सिबल पोजिसनमा पुगेपछि काम गर्न आउँदैन । सुरुमा उचाइमा पुगेपनि पछि काम गर्न नजानेपछि डिमोटिभेट हुन्छ । २–३ वर्ष एउटा कम्पनीमा काम गर्छु, त्यसपछि पर्माेसनको लागि फाइट गर्छु, भन्ने सोच बनाएको छ भने सीईओसम्म बन्ने चान्स मर्चेन्ट बैंकमा छ । मर्चेन्ट बैंकका कर्मचारीहरुले तोकिएको अवधिसम्म काम नगरेर मर्चेन्ट बैंक छाडेर बैंकतिर गइरहेका छन्, यसले पनि ठूलो प्रभाव पारेको होला नी ? जसले छोडेका छन्, उनीहरुमा भिजनको अभाव भएर छाडेका हुन् । उहाँहरुको ब्यक्तिगत धारणा पनि होला । मर्चेन्ट बैंकको पोटेन्सियल नेपालमा राम्रो छ । मर्चेन्ट बैंकले काम गर्न बाँकी छ, नयाँ आयाम आइरहेका छन् । पछिल्लो समयबुक बिल्डिङ आइरहेका छन्, कन्सलटेन्सी आइरहेका छन् । आफ्नो विज्ञता दिनलाई धेरै अवसर मर्चेन्ट बैंकलाई छ । सेयर मार्केटमा ५५ लाख डिम्याट होल्डर भएपनि एक प्रतिशत पनि पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा आएका छैनन् । ५५ लाखको एक प्रतिशत ५५ हजार पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा ल्याउन सक्यो भने यो क्षेत्रको भविष्य उज्वल छ । पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा५ सय जना भएकाले हामी लिडिङ हो । अहिलेसम्म २५ सय जनाको पनि पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्न सकिएको छैन । त्यो भनेको हाम्रै कमजोरी हो । भिजन लिएर अगाडि बढ्ने हो भने ५५ हजार बनाउन सकिन्छ । त्यो संख्या भनेको म्युचुअल फण्ड भन्दा ठूलो हुन जान्छ । एक जनाले न्यूनतम ३ लाखसम्मको पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्न पाउँछ । ५५ हजार जनामध्ये एक जनाले न्यूनतम ३ लाखको गर्याे भने पनि कति हो कति । कसैले २५ लाख, कसैले ५० लाखको पोर्टफोलियो गर्न सक्छन् । मर्चेन्ट बैंकको स्कोप छ ।स्कोपलाई भिजनले देख्नुपर्याे । भिजनले देखेन भने मान्छे आत्तिन्छ, आफ्नो जब सेक्युर गर्न खोज्छ,अनि बैंक लगायत अन्य पेसामा लाग्छ ।सीईओले आफ्नो भिजनलाइ बोर्ड र प्यारेन्ट कम्पनीलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । संचालकले काम गर्न नदिएको वा बोर्डले दबाब दिने गरेकाले काम छोडेको भन्छन्, यस्तो किन हुन्छ ? सबैको एउटै अवस्था हुँदैन होला । सीईओ ४ वर्षको कन्ट्रयाक्टको स्टाफ हो । ४ वर्षको सम्झौता हुन्छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पनि यस्ता उदाहरण छन् । बोर्डसँग कुरा नमिल्ने, पर्फमेन्स गर्न नसकेको आरोप लगाउने, मान्छे मन नपर्ने, कुनै प्रोजेक्टमा कुरा नमिल्ने लगायत विभिन्न कारण हुन्छन् । वाणिज्य बैंकको अभ्यासमर्चेन्ट बैंकमा पनि छ । वाणिज्य बैंकमा पनि कतिमा सीईओ रिक्त छ । कहिलेकाहीँ बोर्डसँग कुरा मिल्दैन । कहिलेकाहीँ पर्फमेन्स रिलेटेड हुन्छ भने कहिलेकाहीँ ननपर्फमेन्स रिलेटेड हुन्छ ।मर्चेन्ट बैंक एउटा कम्पनी हो । कम्पनीमा बोर्ड हुन्छ । कम्पनीको कस्टमर्स, स्टेकहोल्डर हुन्छन् । कम्पनीलाई राम्रो गर्न सकेन, बोर्डलाई चित्त बुझेन वा सीईओसँग चित्त बुझेन भने एउटा दरार आउँछ । दरार आएपछि छुट्टिनु नै बेस्ट हुन्छ । मर्चेन्ट बैंक पब्लिक कम्पनी हुन् । कसैको प्राइभेट कम्पनीमा ठूलो र सानो सेयर होल्डर हुन्छन् ।तर प्राइभेट सेक्टरको जस्तो हुँदैन । सीईओले पनि आफ्नो कम्पनी जस्तो गरेर दम्भ देखाउन भएन । बोर्डले पनि मेरै हालीमुहाली हुनुपर्छ भन्ने घमण्ड गर्नुहुँदैन । यस्ता समस्या मर्चेन्ट बैंक लगायत अन्य क्षेत्रका कम्पनीमा पनि भइरहेका हुन्छन् । स्टक मार्केटमा संस्थागत लगानीकर्ता प्रभावकारी भएनन् भन्ने पनि सुनिन्छ नी ? संस्थागत लगानीकर्तालाई नियमले बाधेको छ । कमर्सियल बैंकले कोर क्यापिटलको एक प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने, लगानी गरेको एक वर्षसम्म होल्ड गर्नुपर्ने, ट्रेडिङ्ग गर्न नपाइने जस्ता व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । त्यो राष्ट्र बैंकको पक्षबाट ठिक हुन सक्छ । किनभने संस्थागत लगानीकर्ताले आफ्नो कोर बैंकिङ्गको विजनेशमा फोकस नगरि स्टक मार्केटमा जान सक्छ कन्ट्रोल गरेको हो । तर त्यसमा अलि बढी नै बाँधियो की भन्ने हो ।अलि खुकुलो भयो भने मार्केटमुभमेन्टको भूमिका खेल्न सक्छ । बैंकमा सीए, फाइनान्स एक्सपर्ट, इन्भेष्टमेन्ट कमिटि हुन्छ । सबै छानिएर एउटा मेकानिजम हुन्छ । त्यो एनालाइसिस गरेर लगानी गर्न किन नपाउने भन्ने पनि छ । बीमा क्षेत्रमा झनै कडा छ । यति भन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने भनेर ५ प्रतिशत क्याप राखिएको छ । यसकिसिमको कडाईले सेयरमा कम लगानी गर भन्ने सन्देश दिएको हो । जसले गर्दा स्टक मार्केटमाट्रेडर हावी भए ।ब्यक्तिगतलाईट्रेडिङ्गमा मज्जा आउँछ । ब्यक्तिगतले एक दुई प्रतिशत कमाएर एक्जिट गरिहाल्छन् । संस्थागत लगानीकर्तालेयति वर्षका लागि लगानी गर्ने भनेर समय तोक्छ । संस्थागत लगानीकर्ताको बजारमा अभाव छ । नियमनले बाँधिएको छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई कडाइ गरेका कारण पनि बजार घटेको हो । तर, म्युचुअल फण्डलाई बाधेको छैन् । किनभने म्युचुअल फण्डको कोर एक्टिभिटिज नै बजारमा हो ।म्युचुअल फण्ड जस्तै पावरफुल कमर्सियल बैंक, इन्स्योरेन्स कम्पनी हुन् ।यीनिहरु लिक्वीड एसेटमा बसेका छन् । जसलाई प्रतिफल दिने च्यालेन्ज छ । अलिकति फुकुवा गर्ने बित्तिकै बजारमा प्रभाव परिहाल्छ । पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा एक प्रतिशत मात्रै सहभागी छन्, किन नआएका होलान्, यसलाई कसरी आकर्षण गर्ने हो ? मर्चेन्ट बैंकको आफ्नै कमजोरीले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा आउन सकिरहेका छैनन् । हामीले सामुहिक रुपमा जनचेतनामा लगानी गर्न सकेका छैनौं । मेगा क्यापिटलले प्रादेशिक रुपमा जनचेतना गरेको । ब्रोकरको शाखाबाट, भेला गराएर, लायन्स, नोटरी क्लबमा हाम्रोमा यस्तो सुविधा छ है तपाईहरुलेटाउको दुखाउनु पर्दैन, हाम्रो कम्पनीलाई जिम्मा दिनुस् । प्रोफिटको अलिकति मात्रै हामीलाई दिनुहोस् भनेर बुझाउने बित्तीकै मान्छेहरु आइरहेका छन् । बैंकले आफ्नो मार्केटिङ गर्छ, किनकी उसको जनशक्ति छ । तर हाम्रोमा जनशक्ति कम छ ।कुनै पनि नयाँ काम गर्न गाह्रो हुन्छ । कतिपय मर्चेन्ट बैंकमा आलश्यता छाएको छ । अलिकति बढी दिमाग लगानुपर्छ । तर, सीईओमा बरु अन्य काम गरेर जागिर जोगाउनु छ,पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको काम गर्न मान्दैनन् । हामीले जुन ठाउँमा पुग्यौ त्यहाबाठ विश्वास गरेर आएका छन् ।यसको पहुँच बढाउन नसकेर मात्रै आउन सकिरहेका छैनन् । तपाइ कहाँ हुनुहुन्छ, हामी त्यहि पुग्छौ भन्न सक्नुपर्याे ।शाखा विस्तार नभएर पनि प्रचार प्रसार भएको छैन ।मेगा क्यापिटलले मेगा बैंकको मुख्य शाखामा आफ्नो काउण्टर विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । डिम्याट खाता खोल्ने ग्राहक आएमा हामीले यस्ता सेवा दिईरहेका छौं भनेर जानकारी गराउने छौं ।हामीले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, डिम्याट खाता, म्युचुअल फण्ड लगायतका सेवाका बारेमा जानकारी दिनमेगा बैंकको मुख्य शाखामा काउण्टर स्थापना गर्ने योजना बनाएका हौं । यसपछि मात्रै ५५ हजार पोर्टफोलियो पुर्याउने हो । ४–५ सय पोर्टफोलियो चलाउने मर्चेन्ट बैंकहरुले राम्रो रिटर्न पाइरहेका छन् । उनीहरुले डेढ अर्ब माथिको पोर्टफोलियोको कारोबार गरिरहेका छन् । लगानी गर्दा पोर्टफोलियोमा कस्ता कम्पनी छनोट गर्नुहुन्छ ? लगानी गर्दा रिस्क हेरेर गरिन्छ । हामीले सुरुमा रिस्क प्रोफाइलिङ गर्छाै । तपाइलाई पुग्ने लगानी अरुलाई नपुग्न सक्छ । २० प्रतिशत एफडी आयो भने पुग्छ भनेर भन्नुभयो भने त्यसै अनुसारको कम्पनीमा लगानी गर्छाै । कसैले ८०–९० प्रतिशत नाफा कमाउन चाहन्छु भन्नु हुन्छ भने त्यस्तै रिस्क भएको कम्पनीमा लगानी गर्छाै । त्यस्ता कम्पनीमा ८०–९० प्रतिशत नै रिस्क हुन्छ भने क्लाइन्टलाई सचेत गराउँछौ । उहाँले हुन्छ भन्नु भयो भने हाइ रिस्क भएका कम्पनीमा लगानी गर्छाैं । उहाँलाई रिस्क क्यापिासिटी छ की छैन भनेर सोध्छौ । उहाँले गएपनि जान्छ, आएपनि आउँछ भन्नु भयो हामी लगानी गर्छाै । होइन यसले पढाउनु छ, अन्य काम गर्नु छ भने ८०–९० प्रतिशत रिटर्नको कुरा नगर्नुहोस भन्छौ । त्यो बेला २०–३० प्रतिशत रिटर्न भएको कम्पनीमा लगानीका लागि सजेस्ट गर्छाै । यसरी ब्यक्ति विशेष हेरेर लगानी गर्छाै । २० प्रतिशत रिटर्नका लागि वाणिज्य बैंकमा, माइक्रोफानान्स कम्पनीमा लगानी गर्छाै । बढीरिटर्नका लागि हाइड्रो लगायतका कम्पनीमा लगानी गर्छाै । मर्चेन्ट बैंकले सूचना लिक गरेर सेयर बजारमा चलखेल गरेको आरोप लागेको छ नी ? पोर्टफोलियोमा ब्यक्तिगत ३ देखि ५ लाखसम्म हुन्छ । म्युचुअल फण्डमा करोडौं हुन्छ । यसमा भोल्युम पनि हुन्छ । मार्केटलाई असर गर्न सक्ने त्यति लिक्वीडिटी हुन्छ । कोही एक अर्ब लिएर २/३ दिन मार्केटमा खेल्छु भनेपछि उथलपुथल गर्छन् । तर उसले किन्न लागेको सेयर बाहिर चुहावट गर्नु हुँदैन । त्यो अपराध पनि हो । एउटा लाइसेन्स प्राप्त संस्थाले के गर्न लागेको छ, त्यो सूचनाले गर्दा म्युचुअल फण्डलाई महँगो पर्ने हुन्छ । अरुले अगाडि नै किन्छ । उसले अनडीयू एडभान्टेज ब्यक्तिगत किन्न सक्छ । त्यो सम्भावना रहन्छ । तर त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने काम धितोपत्र बोर्डको हो । यदि क्लियर देखियो भने धितोपत्र बोर्डले उसको लाईसेन्स खारेज गर्नुपर्छ । म्युचुअल फण्डको मूल्य घटेको छ, अहिले प्रतिफल दिन गाह्रो हुन्छ ? १० रुपैयाँ भन्दा तल झरेको म्युचुअल फण्डले नाफा बुक गरे पनि प्रतिफल वितरण गर्न पाउँदैन । किनभने उसको पार भ्यालि भन्दा तल झरेको छ । पार भ्यालि माथि भएकाले वा ११ रुपैयाँछ भने १० रुपैयाँको १० प्रतिशत प्रतिफल हन्छ ।१० प्रतिशतमा बेचिसकेको सेयरको कमाइसकेको नाफा १० प्रतिशत छ भने लाभांश वितरण गर्न सक्छ । विभिन्न कारणले १० प्रतिशतभन्दा तल झर्न सक्छ । कहिलेकाहीँ म्युचुअल फण्ड बुलिस टाइममा आउँछ । ३ हजार बिन्दु पुगेको बेला एक दुइ महिना क्यास होल्ड गर्न सक्छ । उसलाई किन्ने प्रेसर हुन्छ । म्युचुअल फण्डको आईपीओ भर्याे भनेकिन्ने प्रेसर हुन्छ । त्यहि बेला किन्नुपर्छ भन्ने छैन । २६ सय मा प्रवेश गरेको छ भने १९ सयमा मार्केट आयो भने मूल्य घटेको हो । वेयरिसको बेलामा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले ७–८ रुपैयाँमा म्युचुअल फण्ड किन्यो भने१० रुपैयाँ पुगेपनि २ रुपैयाँ फाइदा भयो । ओभरल म्युचुअल फण्डको ५, १० वर्ष हेर्दा अहिलेसम्म एक्जिट भएका म्युचुअल फण्डले २५ देखि ३७ प्रतिशत एभरेज रिटर्न दिएका छन् । कुनै वर्ष लाभांश दिन सकिरहेका छैन भने सधैं दिन सक्दैनन् भन्ने हुँदैन । कुनै कुनै बेला५० प्रतिशत डिभिडेण्ड दिएपनि एभरेजमा २०–३० प्रतिशत रिटर्न आउँछ । मैले म्यानेज गरेको फण्डमा कुनै वर्ष लाभांश दिन सकिएन होला, कुनै वर्ष १० प्रतिशत मात्रै दिएको होला । अर्काे वर्ष २५–३० प्रतिशत लाभांश दिन सक्छ । यसैलेम्युचुअल फण्डमा सहभागी भएको राम्रो हुन्छ । म्युचुअल फण्डलाई फिक्स डिपोजिटसँग तुलना गर्नुपर्छ । तर, सबैले राम्रो रिटर्न दिन्छ भन्ने पनि हुँदैन । व्यवस्थापक र सीईओको इतिहास कस्तो हो, यसअघिकाम्युचुअल फण्डमा कस्तो डिभिडेण्ड दिएको छ भनेर जानकार भइराख्नुपर्छ । पछिल्लो समय सेयर बजारमा आरोह–अवरोह छ, सेयर बजार किन घटेको हो ? सेयर बजार विभिन्न कारणले घटेको हो । लिक्विडिटी यतिसम्म क्रन्च हुन्छ भन्ने आँकलन गरिएको थियो, त्यो कसैको पनि मिलेन । एक्सपर्टहरुले पनि यतिसम्म लिक्वीडीटि टाइट हुन्छ, लोन यति धेरै डिस्परप्ट हुन्छ भन्ने सोचेको पनि थिएन । कोरोना पछि हामी कन्जम्सन ड्राइभमा गयौ ।हामी ५ सय रुपैयाँमा पनि पेट्रोल पचाउने, कोअप्रेटिभको २५ प्रतिशतमा ऋण पनि तिर्ने बानि छ । सर्वसाधारणलाई केही कुरा पनि तत्काल चाहियो। विजनेसमापनि त्यस्तै छ ।बैंकलाई लोन दिन पायो भने जति पनि दिन्छ । लोन दिने वित्तिकै इन्ट्रेस्ट इनकम आउँछ । त्यो कन्जम्सन ड्राइभले लिक्वीडिटीको खाँचो भएको हो । यसपालि आयात बढी भयो । पर्यटन शुन्य भयो । कोरोना पछि आयात बढ्यो । इकोनोमिक इण्डिकेटर र मार्केट इण्डिकेटर कुनै न कुनै प्वाइन्टमा म्याच खान्छन् । त्यसैले पनि सेयर बजार घटेको हो । कोरोना महामारी आयो, तर मार्केट बढ्यो । त्योबेला लिक्विडिटी भएर हो । त्यो बेलामा पनि म्याच भएर मार्केट बढेको हो । अब अहिले आयात रोकिएकाले आयातकर्ताको भोल्युम बढ्छ । उनीहरुले आयात गर्न नपाएपछि सेयर मार्केटमा आउँछन् । अब सेयर मार्केट बढ्न सक्छ । तर, लगानी गर्दा आफैले आँकलन गर्न सक्नुपर्छ । आफुलाई चित्त बुझ्दो तर्क मात्रै सुन्नुपर्छ । नेप्सेमा सूचीकृत राम्रा भनिएका कम्पनीको मूल्य नै धेरै कम छ, कमजोर भनिएका कम्पनीको मूल्य अत्याधिक बढी छ, यस्तो किन ? राम्रो कम्पनीको फण्डामेन्टली किन्न योग्य प्राइसमा आयो भने किन्नु पर्छ । फण्डामेन्टली स्टक राम्रो छ भने हामी पुरै किन्दैनौ किनभने सेलर आइहाल्छन् । यो स्टकलाई धेरै बढ्दैन भनेर सेलर आउँछन् । त्यो विश्वासको पात्र बनिहाल्छन् । कम्पनीमा विश्वास होइन । त्यसको नेचर त्यस्तै हो । कम्पनी दीर्घकालको लागि राम्रो हो । झुर कम्पनीमा सधै दिपावली भइरहेको हुन्छ । कहिलेकाहीँ फसिन्छ त्यो फरक हो । ५–१० प्रतिशत फसिएला तर २० प्रतिशत कमाउछन् । राम्रो कम्पनीमा धैर्य चाहिन्छ, त्यसले इभेन्च्यूली बोनस साइकिलमा दिन्छ । यस्ता कम्पनी लगानीकर्तालाई मन पर्दैन । नराम्रो कम्पनीमा झुम्मिन्छन । त्यो लोभले हो । जति बजार ठूलो हुँदै जान्छ बजार चलखेल गर्नेको प्रभाव कम हुँदै जान्छ । त्यति धेरै पैसादाउमा राखेर रिस्क लिन चाहँदैनन् । अन्तिममा, सेबोनको नीति तथा कार्यक्रमप्रति तपाईंको धारणा के छ ? प्राइभेट इक्वीटि भेन्चर क्यापिटलमा स्पेस क्लियर आयो भने राम्रो हुन्छ । स्पष्ट पार्छु भनेको छ । म्युचुअल फण्डले सेयरमा मात्रै लगानी गर्न पाउँछ । प्राइभेट इक्वीटि भेन्चर क्यापिटलले व्यवसायमा पनि लगानी गर्न पायो भने राम्रो हुन्छ । कसलाई दिने, कसलाई नदिने भन्ने दुविधा छ । त्यसको रेगुलेसन स्पष्ट भयो भने हामी अगाडि बढ्छौ ।

बीमा समितिले कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएसँगै धेरै कम्पनीहरुले मर्जर सम्झौता गरिसकेका छन् । हिमालयन र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सबीच मर्जर सम्झौता भएर एकिकृत कारोबार पनि भइसकेको छ । धेरै कम्पनीहरु मर्जर सम्झौता सकेर एकिकृत कारोबार गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । समितिले एकपछि अर्को मर्जर सम्झौता गरेर कम्पनीहरुको संख्या कम भएपछि कतै समितिले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स त दिने होइन भन्ने चिन्ता कम्पनीहरुबीच छ । अहिलेको कम्पनीको मर्जरको विषय, नयाँ लाइसेन्स दिने विषयमा समितिको धारणा लगायत विविध विषयमा विकासन्युजकी मञ्जरी पौडेलले बीमा समितिका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवालसँग कुराकानी गरेकी छन् । तीन महिनाको अवधिमै ५० प्रतिशत कम्पनीलाई मर्जर गराएर सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ, कस्तो रह्यो अनुभव ? यो त सामान्य हो । कम्पनीबाटै आइरहेको विषय थियो की हामी संख्यामा धेरै भयौं । जसले गर्दा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो । जस्तै, उधारोमा बीमा गर्ने, ब्याड डेब्टमा बीमा गर्ने, सरेन्डर गर्ने लगायतका विकृतिहरु बीमा बजारमा छन् भन्ने हामीले पनि स्पष्ट रुपमा देखिरहेका थियौं । त्यसैले कम्पनीहरुबाट पनि यसलाई लिमिटेड गरौं भन्ने आइरहेको थियो । नेपालमा कति संख्यामा बीमा कम्पनीहरु हुनुपर्छ भन्ने अध्ययनमा गएर बीमा कम्पनीका लाइसेन्सहरु जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले पनि अर्को समस्या थपियो । अहिले क्रमश जोखिममा आधारित जान थालेका छौं । जोखिममा आधारित पुँजी बनाउनु पर्यो । किनभने कम्पनीहरुले थोरै पुँजी राखेर जति पनि जोखिम व्यहोर्न सक्ने अवस्था भएन । अहिलेको निर्जीवन बीमाको एक अर्ब र जीवन बीमाको साढे २ अर्बको पुँजी छ, त्यो ५ वर्ष अगाडि गरेको निर्णय थियो । यी सबैलाई समग्र रुपमा राखेर हेर्दा के देखियो भने पुँजी अपर्याप्त भयो । कम्पनी क्षमतावान नहुने हो भने उसले दावी भुक्तानी गर्न सक्दैन, उसले जोखिम पनि लिन सक्दैन र व्यवसाय विस्तार पनि गर्न सक्दैन भन्ने भएपछि पुँजी वृद्धि गर्नुपर्यो भन्ने निर्णयमा हामी पुग्यौं । र, पुँजी वृद्धि गर्दा कति गर्ने भन्ने भयो र ठूलो कम्पनी बन्न कम्तिमा पनि ५ अर्बको पुँजी हुनुपर्छ भन्ने निर्णय गरियो । र, साढे २ अर्ब रुपैयाँ ननलाइफको गर्नुपर्छ भन्ने निर्णयमा पुग्यौं र सोहि अनुसार कम्पनीहरुलाई प्रत्राचार गरेका हौं । साथै, उक्त पुँजी तथा पैसा चैत महिनाभित्रमा पुर्याउनु पर्यो भनेर हामीले समय पनि तोकिदियौं । जहाँ समितिले मर्जरको कुरा गरेकै छैनौं । कम्पनीले राम्रो नाफा गरेका भए, सेयरधनीलाई राम्रो प्रतिफल दिन सकेका भए पैसा थपेर पुँजी पर्याउँथे । तर कसैले नाफा दिन नसकेका अवस्थामा पैसा थप्ने कुरा आएन । त्यसको विकल्पमा हामीले उस्तै उस्ता कम्पनीहरु जोडिनुस्, त्यसले कम्पनीको पुँजीको आवश्यकतालाई पुरा गर्छ, कम्पनीको साइज पनि ठूलो हुन्छ, तपाईंहरुलाई नयाँ पुँजी ल्याउने अवस्था पनि रहँदैन भनेपछि, यसमा धेरै कम्पनीहरु सहमति भएर तपाईंले भनेजस्तै १९ वटा कम्पनीहरु मर्जरको लागि निवेदन दिएर सहमति लिएर जानुभएको छ । मलाई लाग्छ अझ पनि कम्पनीहरु आउनुपर्छ । किनभने अर्को विकल्पै छैन । केही कम्पनीले एकीकृत कारोबार गरिसकेका छन् । कतिपय पाइपलाइनमा छन् । कतिको डीडीए र एक्चिुरीको काम भइरहेको छ । मलाई लाग्छ, यसले राम्रै गर्ला किनभने यो कम्पनीको हितमा पनि हुन्छ । तर यो अन्तिम नै होइन । अहिलेलाई विस्तार भएको बजारलाई क्याप्चर गर्नको लागि पनि कम्पनीसँग पुँजी पर्याप्त हुनुपर्यो । मलाई लाग्छ, चैतसम्ममा केही कम्पनीले पुँजी थप्लान् भने अधिकांश कम्पनी मर्जमा जान्छन् । मर्जरमा जान प्रकृया शुरु गरेका कम्पनीहरुको पनि पुँजी पुगेको छैन । मर्जरमा जाँदा जाँदै पनि पुँजी नपुगेको अवस्थामा के गर्नुहुन्छ ? हकप्रद सेयर जारी गर्न दिनुहुन्छ ? यो पछिको कुरा हो । म कुनै पनि कम्पनीलाई शतप्रतिशत हकप्रद सेयर दिएर बजार बिगार्न दिन्न । २०७९ चैतसम्ममा पुँजी पुर्याउन प्रयास गरेका तर पुँजी नपुगेका कम्पनीलाई अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउँलान् । तर त्योभन्दा बढी हकप्रद मिल्दैन । तर व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा म २५ प्रतिशत पनि दिने पक्षमा छैन । किनभने कम्पनीले आफ्ना क्षमता बढाउनु पर्यो । हकप्रद पनि किन बिक्री हुँदैन भने कम्पनीले पैसा आर्जन गरेर नाफा दिए पो हकप्रद बिक्री हुन्छ । कम्पनीले आफ्नो कारोबारको संख्या जति नै देखाएपछि नाफा दिन नसकेको यथार्थ देखिएको छ । नाफा नै नदिने कम्पनीमा कसले लगानी गर्छ र ? त्यसले हकप्रदमा हामीले धेरै फोकस गर्नुहुन्न भन्ने मेरो भनाई छ । बैंकजस्तो बीमा क्षेत्रमा डिमर्जको सम्भावना कत्तिको देख्नु भएको छ ? मर्जरको एउटा प्रकृयामा प्रवेश गरिसकेको कम्पनीले म मर्जर गर्दिन भन्छ भने त्यो पाउँछ । तर पुँजी पुर्याउन पर्यो । यदि पुँजी पुर्याउन सकेन भने त्यसको थप उपचार हुन्छ । तपाईं आफै भन्नुस् एउटा लाइफ इन्स्योरेन्स ५ अर्ब रुपैयाँको बन्यो । अर्को २ अर्बको पुँजी लिएर बसेको छ भने त्यसले कति कारोबार गर्न पाउने ? ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्न त पाउँदैन । त्यसकारण कारोबार रोक भन्नुपर्छ मैले । सेम केश ननलाइफमा पनि जान्छ । एक अर्बको पुँजी हुँनु र डेढ अर्बको पुँजी हुनुमा धेरै फरक पर्छ । यसको नकारात्मक प्रभाव पछि देखिन्छन् । अहिले तत्काल देखिने बेला भएको छैन । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुले गैरकानुनी रुपमा मर्जरको सम्झौता गरे भन्ने सुनिन्छ, यसमा कत्तिको सत्यता छ ? त्यस्तो केही होइन । तपाईंले सूर्या लाइफको बारेमा भन्न खोज्नु भएको होला । मलाई लाग्छ, सूर्या लाइफ र ज्योति लाइफमा ठूला प्रमोटरहरु केही मात्र छन् । जो मर्जरमा जान सहमत छन् । जुन चिठी हामीकोमा आएको पनि छ । यो विषय बोर्डले निर्णय गरेर साधारणसभाबाट अनुमोदन गराउने विषय हो । जुन सभाबाट अनुमोदन समेत भइसकेको छ । यो ठूलो समस्या भएन । समस्या के हो भने हामीले कम्पनी मिल्दा मन मिलायौं की मिलाएनौं भन्ने समस्या हो । मन मिलेको छ भने जे पनि मिल्छ । तर मन नै मिलेको छैन भने यसको नाम मिलेन, टाउको मिलेन, सिंङ मिलेन, पुच्छर मिलेन भन्ने हुन्छ । त्यो बाहाना समितिमा नआओस् । मर्जरपछिको बीमा क्षेत्रमा कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ ? बीमा सधैं चुनौति छ । अर्काको पैसा जम्मा गरेर बस्नु परेको छ । ३० वर्षसम्मको जिम्मा लिनु परेको छ । चुनौति त भइहाल्छ । बीमाको पैसाहरु बैंकमा गएर बसेको त्यसलाई कसरी च्यानेलाइजिङ गर्ने । चालु आवको बजेटले बीमामा दुई प्रकारको बण्ड जारी गर भनेको छ । एउटा इन्स्योरेन्स बण्ड, अर्को महाविपत्ति बण्ड । त्यसमा बीमाले पैसा हाल्छ । जति पैसा हाल्छ त्यति पैसा तोकिएको समयसम्मको लागि सुरक्षित हुन्छ । यस्ता अरु अरु क्षेत्रहरु पनि खोज्नु पर्यो । जस्तै, हाइड्रोपावर, पर्यटन हुन सक्छ । हाउजिङ हुन सक्छ, जहाँ लगानी हुन सक्छ । एउटै कम्पनीमा नसक्ने भए सबैको साझा कम्पनी खडा गरेर लगानी गर । अब लगानीलाई च्यानेलाइज्ड गर्न सकेनौं भने जीडीपीमा यति योगदान भन्ने प्रत्यक्ष रुपमा देखिन्न । जीडीपीमा ७/८ प्रतिशत योगदान हुनुपर्नेमा ३.५८ प्रतिशत मात्रै छ । हामीले अहिले भइरहेको लगानीको निर्देशिका पनि परिवर्तन गर्दैछौंं । यो बाहेक बीमितको पैसाको सुरक्षा अन्तिमसम्म गरिदिनु पर्यो । उक्त पैसालाई उचित ठाउँमा लगानी गरेर सरकारको जीडीपीमा योगदान गर्ने ठूलो पार्टनर हो भन्ने हिसावले बीमा समिति र कम्पनीले उठाउन सक्यो भने भोलिका दिनमा सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिन्छ । ३ प्रतिशतको योगदान दिने पर्यटन क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा छ तर हामी छैनौं । त्यसैले बीमा क्षेत्रले आफूलाई बिक्री गर्न जानेर सरकारको दृष्टिमा पर्न सक्नु पर्यो । अब छिट्टै बीमा नीति आउँदै छ । जुन क्याबिनेटले पास गरेपछि अहिलेसम्म नेपालमा नभएको राष्ट्रिय नीति आउँछ । जुन नीतिको बेसमा सरकार, समिति र कम्पनी बस्नु पर्ने हुन्छ । यसले सबैलाई एउटा बाटोमा डोहोर्याउने ठाउँ दिन्छ । समितिले पुराना कम्पनीलाई मर्जर गराएर नयाँलाई लाइसेन्स दिने हो की भन्ने त्रास कम्पनीहरुमा छ । समितिले साँचै नयाँ लाइसेन्स दिन लागेको हो ? विश्वास गर्नुस् । मेरो कार्यकालभरी कुनै पनि जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले नयाँ लाइसेन्स पाउँदैनन् । तर, बजारले माग गर्यो भने दिन सक्छौं । त्यसको लागि पहिला बजार अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै हुँदैन । यो होइन की, म अध्यक्ष भएर आएँ । मलाई जे मन लाग्छ त्यहि गर्न । म के राजा हो ? कानुन त लाग्छ नि मलाईं पनि । त्यसकारणले आधार नभई दिनुहुन्न । मलाई लाग्छ अब आउने ५/७ वर्ष नेपालमा नयाँ कम्पनी चाहिँदैन । मलाई कम्पनीहरुकै अध्यक्षहरुले पनि सोध्छन् नयाँ लाइसेन्स दिन लाग्या हो भनेर । तर म यसमा के प्रष्ट छु भने मेरो पालामा लाइसेन्स जाँदैन । र, लाइसेन्स दिन हुन्न भन्ने विधि बनाएर अघि जानुपर्छ । नेपालमा कति वटा कम्पनी चाहिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्छौं भन्नुभएको थियो, कहाँ पुग्यो अध्ययन प्रकृया ? अब गर्छौं । बल्ल आर्थिक वर्ष शुरु भयो । यो वर्षको कार्यक्रममा हामीले राखेका छौं । अब विज्ञबाट हामीले अध्ययन गराउनु पर्यो । नेपालमा कति वटा कम्पनी ठीक हुन्छ । अधिकतम लेभलमा नेपालको मार्केटलाई मान्ने हो भने कति वटा लाइफ र कति वटा ननलाइफ इन्स्योरेन्स भए पुग्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भयो भने भोलिसम्मको लागि बाटो देखाउँछ । त्यो हामी गर्छौं । यहि आवमा गर्छौं । पछिल्लो समय अन्डरराइटिङमा समस्या देखिँदै आएको हामीले लेख्दै सुन्दै आएका छौं । यसमा समस्या कसको हो, किन बढ्दैछन् यस्ता विकृति ? कम्पनीहरुमा समस्या छ । के छ भने कम्पनीका सीईओहरुलाई कम्पनीले लक्ष्य दिन्छ । त्यो लक्ष्य पुर्याउने ध्याउन्नमा कम्पनीको सीईओ अथवा डिपार्टमेन्टको मान्छेको उन्नत्ति हुने की अवनति हुने भन्नेमा भर पर्छ । यसलाई म फेयर बिजनेस भन्दिन एक खालको थ्रेट हुन्छ । पहिले बीमा क्षेत्रमा यस्तो थियो की कम्पनीहरुले सित्तैमा बीमा गरेर महिनौं बित्दा पनि पैसा ल्याउन नसकेको अवस्था थियो । यसलाई हामीले धेरै प्रयास गरेर उधारो बीमा रोक्यौं । र, अहिले यसमा जिरो छ । राम्रो भएको छ । टार्गेटले गर्दा पैसाको भोल्युम हेर्ने पट्टी कम्पनीहरु लागे । पैसाको भोल्युम मिलाउनको लागि के कस्ता डकुमेन्टहरु, के कस्ता अन्डरराइटिङ हुनुपर्छ भन्ने पाटोमा कम्पनीहरुको कमजोरी रह्यो । यहाँ कमजोरी छ भन्ने थाहा पाएर हामीले गत वर्ष दुई पटकसम्म सबै कम्पनीका अन्डरराइटिङ डिपार्टमेन्टकालाई बोलाएर मिटिङ गरेका थियौं । सीईओहरुसँग ३र४ पटकसम्म मिटिङ भएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि बजारमा यस्ता घटनाहरु आइरहेका छन् । जुन सिरियस केश हो । यो जस्तै, अर्को सिरियस केस हो सरेन्डर । पछिल्लो समय पनि धेरै सरेन्डरहरु भएका छन् । यो सरेन्डर नहुने बाटो के छ । र, बीमितलाई पनि मर्का नपर्ने बाटो के हुन सक्छ । छिमेकी मुलुकमा अभ्यास के छ, त्यो अध्ययन गरेर हामीले यस्ता विकृतिलाई कसरी रोक्ने र यो अवस्था नआउने वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने बाटो बनाउनु पर्ने अवस्था छ । यो समस्या अहिलेको मात्रै होइन । ५०औं वर्षदेखि यस्ता सबै समस्याहरु गुजिल्टिएर बसेका छन् । जुन एकैपटक सफा गर्न सकिँदैन । अलिकति सफाइ त मर्जरमा गएर कम्पनीकोे संख्या घटेपछि हुन्छ । जसले नियामकीय क्षमतालाई बढाउँछ । र, हामी सबै कम्पनीलाई हेर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौं । यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय भएपछि हामीले मात्रै यो गर्छौं भन्ने पनि हुँदैन । विदेशी पुनर्बीमकले के भन्छ । कस्ता डकुमेन्ट चाहिन्छ भन्छ । यी सबै विषयलाई हेरेर नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ । पछिल्लो घटनाले हामीलाई थप झस्कायो । यस विषयमा जीवन बीमा कम्पनीका सीईओहरुसँग छलफल पनि भइसकेको छ । बीमा समितिको कुरा गर्नुहुन्छ भने ठूला रकमका बीमा गर्दा के कस्ता डकुमेन्टहरु चाहिन्छ भनेर बारम्बार छलफल भएको छ । तर, यो घटना हेर्दा कम्पनीहरुमा केही पालना भएको देखिएन । त्यसकारण अब यो पालना गर्ने बाटो खोज्नुपर्छ । स्थलगत रिपोर्टिङबाट के कस्तो पाइरहनु भएको छ, प्रोगेसको लेभल कस्तो छ ? हामीले लगातार रिपोर्टिङ गरिरहेका छौं । लगातार निरीक्षण भएपछि कम्पनीलाई पनि एक खालको डर हुने रहेछ । समिति आउँछ । समिति आएपछि कैफियत दिनुपर्छ । कारवाही हुन सक्छ । भन्ने हुने रहेछ । गत वर्ष मात्रै हामीले सबै कम्पनीको दुई दुई पटक स्थलगत निरीक्षण गर्यौं । अनलाइन निरीक्षण त प्राय जसो गरिरहेका नै हुन्छौं । उक्त निरीक्षणबाट धेरै जसो कम्पनीहरुमा दावीको समस्या देखिएको थियो । दावीको समस्या देखिइसकेपछि हामीले प्रत्येक कम्पनी (विशेष गरी निर्जीवन बीमा) को दावी विभाग, सीईओ, दावी हेर्ने समिति सबैलाई व्यक्तिगत रुपमा बोलाएर मैले आफैले टार्गेट दिएको थिएँ । टार्गेट के थियो भने आउने असार मसान्तसम्म भित्र दावीलाई घट्नु पर्छ । मलाई लाग्छ गत असार मसान्तमा अधिकांश कम्पनीको दावी घटेको छ । हालै मात्र कम्पनीहरुलाई दावी कति थियो र कति भुक्तानी गर्नुभयो भनेर फर्म्याटसहितको पठाउन आग्रह गरेका छौं । कम्पनीको सीईओ भनेको प्रमुख मान्छे हो । उसको प्रफर्मेन्ससँग हामीले यी सबै विषयलाई नजोडेसम्म कम्पनी अगाडि बढ्न सक्दैन । उसले डर के मान्नु पर्यो भने मैले कानुनको पालना गर्नै पर्छ, सुशासनमा बस्नै पर्छ, समयमा विवरण बुझाउनै पर्छ, आफ्नो विभागलाई अनुगमन गर्नै पर्छ, भन्ने भान हुनुपर्छ । यी सबैलाई सीईओको प्रफरमेन्ससँग नजोड्ने हो भने खासै प्रभावकारिता देखिँदैन । एउटाले गरिरहेको छ, अर्कोले गरिरहेको छैन । अब नगर्नेलाई कारवाहीमा जानुपर्छ । उसको म्याद थपिन्न । दोश्रो पटक उसलाई सीईओ बन्न नदिने, तलब वृद्धिको प्रस्ताव आउँदा प्रफर्मेन्स राम्रो छैन भनेर दिँदैनौं । यी सबै एकैपटक गर्दा कम्पनी आत्तिएलान् भन्ने पनि छ । तर पनि हाम्रो प्रयास जारी छ । हामी कहि न कहिबाट कडाई गर्छौं । इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट नेपाल (आईआईएन) किन प्रभावकारी हुन सकेन ? एकदमै ठिक भन्नु भयो । यसलाई प्रभावकारी बनाउन उसलाई जनशक्ति हामीले दिनु पर्यो । यो संस्था भरखरै स्थापना भएको हो । थोरै पैसाबाट सञ्चालन गरेको हो । तथापि यसपाली ८ सयभन्दा बढी अभिकर्ताको तालिम सबै उसले सञ्चालन गरेको हो । यो बाहेक पनि संस्थाले दुई दुई पटक सुदुरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी लगायतका अन्य प्रदेशमा अभिकर्ताको तालिम गर्यो । यसलाई हामीले हाम्रो क्षेत्रमा खडा भएका कार्यालयसँग जोड्नु पर्छ । क्षेत्रले सबै आयोजना गर्छ, यहाँबाट आईआईएन जान्छ र विज्ञहरुले तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । त्यस्तै, संस्थाले पनि वर्षभरिमा के गर्ने भन्ने योजना बनाएको जस्तो लाग्छ । अहिले मकहाँ आइपुगेको छैन । आएपछि पेश गरौंला । संस्थालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो । अब यो कुद्नु पर्यो । समितिभन्दा अघि अघि आईआईएन कुद्नु पर्छ । संस्थालाई मैले के भनेको छु भने नयाँ अभिकर्ताको लाइसेन्स दिनुभन्दा पहिला जाँच दिनु पर्यो । पुरानालाई त हामीले केही गर्न सकेनौं । अब आउने नयाँले कुनै परीक्षा पास गरेपछि मात्रै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गर्नुपर्यो । यो पाटोमा काम गर्न आग्रह गरेको छु । हामीले अभिकर्तालाई बीमाको बारेमा नबुझाई लाइसेन्स दियौं भने धेरै घटना घट्न सक्छ । तर उसले आफ्नो अधिकार, कर्तव्य बुझेर जान्छ भने अहिले बीमा क्षेत्रमा भएका घटनालाई न्यूनिकरण गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास छ । चालु आवमा समितिको योजनाहरु के कस्ता छन् ? प्राथमिकता केलाई दिनु भएको छ ? थुप्रो छन् । कार्यक्रम नै धेरै छन् । पहिलो त, बीमा शब्द सबैले सुनेको शब्द हो । तर बीमाको अभ्यासमा धेरै कम लागेका छन् । यद्पि अहिलेको वर्षमा हाम्रो पहुँच ३८ प्रतिशतभन्दा बढीमा पुगेको छ । जबकी म आउँदा २७र२८ प्रतिशतको हाराहारीमा थियौं । हामीले यसमा फड्को मार्यौं भन्ने देखिएको छ । बीमाको फाइदा पाउनु पर्ने गरिबले हो । राज्यको नीति नै गरिबी निवारण गर्ने नीति छ । त्यो नीतिलाई सघाउ पुर्याउनको लागि पनि बीमा एउटा साधन हुन सक्छ । गरिबको घर भत्किसकेपछि त्यही घर बनाउन उसले सक्दैन । घर बनाउनलाई उसले लोन लिनुपर्ने हुन्छ । लोन तिर्न उसले सक्दैन । अनि गरिबी बढ्ने भयो । दुई लाखको घर भत्क्यो र उसले त्यो दुई लाख बीमाबाट पायो भने गरिबी त बढ्ने भएन । यो विषयमा हामीले स्थानिय सरकारसँग छलफल शुरु त गरेका छौं । गएकै वर्ष पनि हामी ७० वटामा पुग्यौं । प्रदेशमा तीन वटा कार्यालय पनि स्थापना भएका छन् । उनीहरुलाई पनि हामीले आ आफ्ना क्षेत्रमा यी विषयमा जोड दिन जिम्मेवारी दिएका छौं । यसमा स्थानीय सरकार, नगरपालिका लगायतले बुझ्नु पर्यो । उनीहरुले सक्ने जतिको अनिवार्य रुपमा बीमा गराउनु पर्यो । नसक्नेको बीमा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले गर्नुपर्यो । यसरी गयौं भने हामी पहुँचको हिसावमा पनि अघि बढ्छौं र सुरक्षा जसलाई दिन खोजेको हो त्यसले पाउँछ । अब यो पाटोबाट काम गर्नु पर्छ ।

विगत साढे तीन दशकदेखि घरजग्गा व्यवसायमा लागेका सक्रिय व्यवसायी हुन् इच्छाबहादुर वाग्ले । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष समेत रहेका वाग्लेले घरजग्गा व्यवसायमात्रै होइन शिक्षा, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् घरजग्गा धितो कर्जामा कडाइ गरेपछि घरजग्गा व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । वर्तमान घरजग्गा व्यवसाय, सरकारले गरेको नीति र वाग्लेको व्यक्तिगत व्यवसायिक जीवनको विषयमा विकासन्युजका सन्तोष रोकाया र राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् ।