विकास वहस

काठमाडौं । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको परियोजना घोषणा गरेको करिब चार दशकसम्म विभिन्न आरोहअवरोह पार गरेको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि लगानी बोर्डले भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी लिमिटेडसँग गरेको समझदारी अनुसार उक्त कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन पेस गरिसकेको छ । गत भदौ २ गते एनएचपीसी र बोर्डबीच पश्चिम सेती र सेती नदी–६ परियोजनाको क्रमशः ४५ दिन र ६ महिनाभित्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन पेस गर्ने र दुई वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर निर्माण गरी बोर्ड समक्ष पेस गर्ने समझदारी भएको थियो । पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना विकासको लागत एक खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ र सेती नदी–६ को एक खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । ती जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि बोर्ड र एनएचपीसीबीच समझदारी पश्चात् भएका विकासक्रम, परियोजनाका लाभ, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणलगायतका विषयमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँग गरेकाे कुराकानी : गत भदौ २ गते लगानी बोर्ड र भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी लिमिटेडबीच समझदारी भएयता पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजनाको काम कसरी अघि बढिरहेको छ ? राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती र प्राथमिकता प्राप्त परियोजना सेती नदी–६ दुवै परिणाममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा अघि बढिसकेका छन् । पश्चिम सेती सात सय ५० मेगावाट र सेती नदी–६ चार सय ५० मेगावाट गरी कूल एक हजार दुईसय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि भारत सरकारको एनएचपीसीसँग समझदारी हुनु आफैंँमा उपलब्धिपूर्ण छ । यसले पश्चिम सेती विकासका लागि करिब चार दशकदेखि भइरहेका प्रयासलाई सार्थकतातर्फ डो¥याएको छ । यससँगै, विकासकर्ताले ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको ‘पर्फमेन्स बन्ड’ सहित पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएको छ । त्यस्तै, विकासकर्ताले यस परियोजनाका सम्बन्धमा यसअघि तयार भएका अध्ययन दस्तावेजका लागि अतिरिक्त एक करोड ३९ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ र सेती नदी–६ को सन्दर्भमा यसअघि विद्युत् विकास विभागले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका लागि ३० करोड ९० लाख रुपैयाँ निर्धारित समयभित्र बुझाउनेछ । समझदारीका प्रावधानअनुसार अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । सेती नदी–६ को हकमा भने समझदारी भएको मितिले ६ महिनाभित्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन प्राप्त हुनेछ । सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त भएपश्चात् एनएचपीसीले दुई वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेस गर्नेछ र सोको मूल्याङ्कन पश्चात् परियोजना विकासका लागि सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यसअघि पनि पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट प्रस्ताव आएका थिए । यद्यपि ती प्रयास सार्थक हुन सकेनन् । ती प्रयास र अहिलेको पहलमा के फरक छ, जसले यी जलविद्युत् परियोजना विकास हुनेमा आश्वस्त हुन सकिन्छ ? परियोजनाका बारेमा यस अघिका पहलका सम्बन्धमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न । परियोजना विकास गर्ने अभिप्रायले नै ती अघि बढाइएका थिए भन्ने लाग्छ । यसअघि भए/गरेका प्रयासका विवरण समेटिएको श्वेतपत्र लगानी बोर्डको कार्यालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ । श्वेतपत्रले विस्तृत घटनाविवरण समेट्नुका साथै वस्तुस्थितिको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गरेको छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासले यसको सम्भावित बजारसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्छ र बजार महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो । यसका अतिरिक्त ऊर्जा निर्यातमा केन्द्रित परियोजना सहजीकरण एवं व्यवस्थापनको हाम्रो अनुभवका आधारमा एनएचपीसीसँग सहकार्य अघि बढेको हो । भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी प्राविधिक र वित्तीय दुवै हिसाबले सक्षम कम्पनी देखिएको छ । सो कम्पनीले भारतमा सात हजार मेगावाट भन्दा धेरै क्षमताका जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयन गरिसकेको छ । साथै, त्यसको दोब्बर क्षमताका परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा छन् । एनएचपीसीले स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा दायरा विस्तार गर्न इच्छुक भई आएकाले नेपालमा यी दुई परियोजना विकास गर्न एनएचपीसी प्रतिबद्ध देखिन्छ । एनएचपीसीको वित्तीय क्षमता, प्राविधिक दक्षता र प्रतिबद्धतामा कुनै प्रश्न छैन । यी परियोजना ऊर्जा निर्यातमा केन्द्रित रहेर एनएचपीसीले कार्यान्वयन गर्दैछ र यसका लागि विकासकर्ता कम्पनी आफैँले बजार सुनिश्चित पनि गर्छ । यस सम्बन्धमा एनएचपीसीले समझदारी भएलगत्तै भारतको पीटीसी इन्डिया लिमिटेडसँग प्रारम्भिक विद्युत् बिक्री सम्झौता भइसकेको पनि जानकारी गराएको छ ।लगानी बोर्डले यी ठूला परियोजनासहित हालसम्म कूल पाँच हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनालाई परिणाममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा अघि बढाइसकेको छ । विगतमा यस्ता ठूला परियोजना विकासको कार्यान्वयन तथा सहजीकरण कार्यमा लगानी बोर्डले हासिल गरेको अनुभवले पश्चिम सेती विकासका क्रममा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्दै परिणाममुखी तवरले परियोजनालाई सम्पन्न गराउन सक्षम रहेको छ । त्यसकारण पश्चिम सेती परियोजना विकासमा कुनै सन्देह राख्नुपर्दैन । परियोजना विकासका लागि स्थानीय सरोकारवालाले सहज र अनुकूल वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ र हुनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु । दुबै निर्यात केन्द्रित जलविद्युत् आयोजना हुन्, यसले परियोजना क्षेत्र र खासगरी स्थानीयवासीलाई हुने लाभ के–के छन् ? पश्चिम सेती र सेती नदी–६को विकाससँगै नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासमा ठूलो रूपान्तरण ल्याउनेछ र यसको प्रत्यक्ष तथा पहिलो लाभग्राही भनेको परियोजना क्षेत्रका बासिन्दा नै हुन् । विकासका दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा पछाडि देखिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउन यो परियोजना रूपान्तरणकारी हुनेछ भनेर नै पश्चिम सेतीलाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनामा सूचीकृत गरिएको हो । यस परियोजनाबाट नेपाललाई निःशुल्क ऊर्जा, राजस्व/आयकर साथै स्थानीय समुदायको लागि रोजगारी, तालिम, आयआर्जनका क्रियाकलाप, सामुदायिक पूर्वाधार विकास, स्थानीय शेयर लगायत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लाभ हुनेछ । परियोजना विकासबाट प्राप्त हुने निःशुल्क ऊर्जाले औद्योगिकीकरणका साथै ऊर्जाका अन्य स्रोतमाथिको निर्भरता न्यूनीकरण भई इन्धन आयात कम गर्न सकिन्छ । अथवा, स्वदेशमा विद्युत् उपभोगका लागि माग सिर्जना गर्न कठिन भएको खण्डमा हामीले निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । यी परियोजना विकासका क्रममा प्राप्त हुने औद्योगिक लाभकोे अनुभव विगतमा गरिसकेका छौँ । नेपालमा रहेका सिमेन्ट, छडलगायत निर्माण सामग्री उद्योगले समेत लाभ प्राप्त गर्नेछन् । सुदूरपश्चिमको औद्योगिकरणको साथै आर्थिक उन्नतिमा यी परियोजनाको कार्यान्वयन कोशेढुङ्गा हुनेमा दुई मत छैन । ठूला परियोजनाको कार्यान्वयनका क्रममा हुनसक्ने सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । यस सम्बन्धमा लगानी बोर्डको योजना के छ ? सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका क्षेत्रमा नेपालमा प्रचलित असल अभ्यास अनुशरण गर्दै सम्भावित सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका लागि विकासकर्ताले सुक्ष्म ढङ्गले योजना तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यस प्रयासबाट यसप्रकारका ठूला परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्नसक्ने सम्भावित सामाजिक तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने र परियोजनाको स्थायित्व कायम हुनेछ । विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् परियोजनाका ‘फुटप्रिन्ट’ पहिचान भई सम्भावित असरको आँकलन हुनेछ । परियोजना विकास सम्झौतासँगै पहिचान भएका विभिन्न विषयगत योजना तर्जुमा भई कार्यान्वयन हुनेछ । सेती बेसिनको बहुआयमिक विकासको सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ ? भौगोलिक हिसाबले पनि जटिल सेती करिडोरको विकासले विस्तारै गति लिएको छ । पश्चिम सेती र सेती नदी–६ विकासको प्रक्रिया अघि बढेसँगै यसको माथिल्लो तटीय ९अपस्ट्रिम०सेती नदी–३ जलविद्युत् परियोजनामा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले लगानी प्रस्ताव गरेको छ । यसले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको सेती बेसिनमा स्वतः आकर्षण बढेको देखिन्छ । सो क्षेत्रको प्रसारणलाइन निर्माणका लागि भारत सरकारको लाइन अफ क्रेडिट एलओसीमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीमार्फत् चैनपुर–वनलेक–न्यूअत्तरिया ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढ्ने भएको छ । एक सय ५० किलोमिटरको यो प्रसारणलाइन सेती करिडोरका जलविद्युत् परियोजनाका लागि महत्वपूर्ण आधार हुनेछ । यस क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादन वृद्धि भएसँगै आगामी दिनमा लम्की–बरेली अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइनमार्फत् विद्युत् व्यापारको बाटो खोल्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ । यसलगायत सडक, विद्युत्, खानेपानी, शिक्षा, सञ्चारप्रविधि जस्ता आधारभूत पूर्वाधार समेतको स्तरोन्नतिले सेती करिडोर सुदूरपश्चिमको विकासमा रुपान्तरणको सम्बाहक हुनेछ । म व्यक्तिगत रुपमा सेती करिडोरको भविष्य अरुण करिडोरमा जस्तै देखिरहेको छु । उक्त बेसिनमा अरुण तेस्रोको कार्यान्वयनसँगै तल्लो र माथिल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना विकासले गति लिएको छ । दुवै परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी हुने चरणमा रहेको हाे भने यसपश्चात् दुवै परियोजनाको भावी मार्गचित्र के हुन्छ ? पश्चिम सेतीको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्ने अन्तिम चरणमा छौँ । र, सेती नदी–६ को सन्दर्भमा समझदारीको ६ महिनाभित्र सोही प्रक्रियाबाट अघि बढ्नेछ । एनएचपीसीलाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएको तीन महिनाभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन लगानी बोर्डसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ र सो पश्चात् २१ महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययनसमेत पेस भई स्वीकृतिपश्चात् परियोजना विकास सम्झौताको चरणमा प्रवेश गर्नेछ । यसबीचमा, लगानी बोर्डले परियोजना प्रभाव क्षेत्रका बासिन्दा तथा सरोकारवालाको राय तथा परामर्श लिने र प्राप्त राय/सुझावलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त परियोजना विकासका विभिन्न चरणमा समावेश गर्दै लैजाने योजना रहेको छ । रासस

अटोमोवाईल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)ले अहिले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा नाडा ईभी अटो शो गरिरहेको छ । गत बिहीबारदेखि सुरु भएको नाडा ईभी एक्स्पो आइतबार सकिँदैछ । नाडा ईभी अटो एक्स्पो नेपालमा पहिलो पटक भएको हो । मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको समयमा आयोजना गरिएको नाडा ईभी अटो एक्स्पोको विषमा हामीले नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापासँग कुराकानी गरेका छौं । उहाँसँग हामीले विशेष गरेर नाडा ईभी अटो शो, अवलोकनकर्ताहरुको विद्युतीय सवारीप्रतिको दृष्टिकोण र समग्र विद्युतीय सवारी साधनको विषयमा कुराकानी गरेका छौं , प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश चार दिनसम्म चलेको नाडा ईभी अटो शो आज सकिँदैछ, यो अवधिमा अवलोकनकर्ताको धारणा र मनसाय कस्तो पाउनु भयो ? हामीले नाडा ईभी अटो शो गर्दा जुन खालको अपेक्षा गरेका थियौं, विद्युतीय गाडीप्रति आम जनमानसको बुझाइ धेरै र सकारात्मक पायौं । हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा धेरै अवलोकनकर्ताहरु अवलोकन गर्न आउनु भएको छ । सबैले विद्युतीय सवारी साधनप्रति चासो र इच्छा देखाइरहनु भएको छ । विद्युतीय सवारीप्रति आकर्षण बढ्दो छ । आशा छ आगामी दिनमा नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको भविश्य उज्वल छ । नाडाले ४० हजार जनाले अवलोकन गर्ने अपेक्षा राखेको थियो, कतिले अवलोकन गरे ? आजको विवरण आउन बाँकी छ । हामीले काटेको टिकट, वितरण गरेको पासका आधारमा शनिबारसम्म २५ हजार जनाले अवलोकन गर्नु भएको छ । आइतबारसहित हाम्रो लक्ष्य भेटिन्छ । स्टल राखेका कम्पनीहरु पनि खुसी हुनुहुन्छ । ग्राहकहरुले जुन किसिमको चासो विद्युतीय गाडीप्रति देखाउनु भएको छ । कम्पनीहरु खुसी हुनुहुन्छ । विद्युतीय गाडीप्रति सर्वसाधारणको दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भयो ? सबैले विद्युतीय गाडीलाई बुझ्न चाहिरहनु भएको छ । खरिद पनि गरिरहनु भएको छ भने बुकिङ पनि भइरहेको छ । अहिले सप्लाई दिन नसक्ने अवस्था छ । सप्लाई दिन नसकेकाहरुले बुकिङ गरिरहनु भएको छ । अहिले बुकिङ गरेर उनीहरुले केही दिनपछि सप्लाई गर्नु हुनछ । नाडा अटो शोमार्फत् के कति विद्युतीय सवारी साधन खरिद बिक्री भए, के कति बुकिङ भए ? अहिलेसम्म यकिन तथ्यांक आउन सकेको छैन । आज साँझसम्म त्यो तथ्यांक आउला । हामीले मूल्यांकन गरे अनुसार खरिद बिक्री पनि राम्रै भइरहेको छ । बुकिङ पनि राम्रो भएको हाम्रो बुझाइ छ । तथ्यांक नआउँदासम्म यति नै भयो भन्ने अवस्था भने अहिले छैन । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनभन्दा विद्युतीय सवारी साधन महँगो भए भन्ने गुनासो सर्वसाधारणको छ नी ? होइन, अन्य देशको तुलनामा नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन धेरै सस्तो छ । संसारका जुनसुकै देशमा पनि ईभी महँगो छ । तर, नेपालमा ड्युटी अलिकति कम भएको कारण सस्तो छ । अन्य देशमा तीन वटा पेट्रोलियम बराबर एउटा ईभी आउँछ । तर, नेपालमा सस्तो नै हो । अब सबैले इभी प्रयोग गर्न आवश्यक छ । सरकारले यसमा अझ कुनै सहुलियत र ड्युटी कम गर्यो भने अझै सस्तो हुन्छ । विश्वका सबै देशहरु ईभीमा कन्भर्ट भइरहेका छन् । नेपालमा पनि यसको विकल्प छैन । नाडा ईभी अटो शोका लागि सरकारको तर्फबाट के कस्तो सहयोग मिल्यो ? हामीलाई सबै क्षेत्रबाट सहयोग मिलेको छ । सरकारको पनि इभीलाई प्रमोट गर्नु पर्छ भन्ने धारणा छ । सरकारले पनि यसलाई प्राथमकताका साथ काम पनि गरिरहेको छ । यो एक्स्पोमो उद्घाटन नै अर्थमन्त्रील गर्नुभयो । वातावरणमन्त्री हिजो मात्रै अवलोकनमा आउनु भयो । यसले पनि सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई धेरै प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने बुझिन्छ । सरकार र अन्य क्षेत्रबाट पनि हामीलाई राम्रो साथ मिलेको छ । नेपालमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउनका लागि सरकारले के गर्न आवश्यक छ ? सरकारले अझै विद्युतीय सवारी साधनमा प्राथमिकता दिनु पर्ने आवश्यकता छ । नीति बनाउँदा दीर्घकालिन नीति बनाउनु पर्छ । अझै ५÷७ वर्ष इभीको ड्युटी कम गर्नु पर्छ । सहज नीतिगत व्यवस्था गरेर काम गर्न सकिन्छ । तब मात्रै हामीले लिएका नीतिहरुले सार्थकता पाउँछन् । इभीलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । नेपालमा विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्न सहज छ । अझ उत्पादनमा समेत सहज रहेको छ । उत्पादन गर्ने भए त्यही अनुसारको सहुलियत दिएर नीति सरकारले बनाउनु प¥यो । भारत, चीन लगायतका देशमा विद्युत सवारी साधन उत्पादकलाई सहुलियत दिएका छन् । त्यो खालको नीति नेपालले पनि बनाओस् । अब इभीको बजार आइसकेपछि पेट्रोलियम पदार्थका सवारी बिक्री गर्ने कम्पनी त टाट पल्टिने भए नी ? त्यस्तो हुँदैन । समयले नै स्वतः कन्र्भट गर्छ । अहिले जुन–जुनको पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन छ, उहाँहरुले ईभी पनि बिक्री गर्नु हुन्छ । अझै उहाँहरु बजार विस्तारमा लाग्नु भएको छ । हामीले यसलाई बिस्तारै परिर्वतन गर्नुपर्छ । यसमा अटो व्यवसायीहरु पनि सकारात्मक छौं । नेपालको लागि विद्युतीय सवारी साधन अति–आवश्यक हो । भिडियाे हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्   

सहसचिव महेश भट्टराई केही दिन अगाडि मात्रै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशक बनेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले भट्टराईलाई महानिर्देशक बनेसँगै अब उनी माथि बजार अनुगमनको जिम्मेवारी आएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही दिन अघि भट्टराईलाई अर्थ मन्त्रालयबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए । भट्टराई यसअघि अर्थमन्त्रालय मातहतको त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय प्रमुख थिए । चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा अनुगमन तीव्रता देखाउनु पर्ने भएपनि विभागले खासै चासो नदेखाएको गुनासो पनि सर्वसाधारणबाट आइरहेको छ । बजार अनुगमनको विषयमा महानिर्देशक भट्टराईसँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले गरेको कुराकानी गरेका छन् । तपाईं विभागको नेतृत्वमा आउनुभएको छ, विभागलाई कसरी हाँक्ने योजना बनाउनु भएकाे छ ? म भर्खरै नेतृत्वमा आएको छु । विभागमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका साथीहरु हुनुहुन्छ । मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अन्य सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गर्दै कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । सबै पक्षको आइडिया लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । खुसीको कुरा यो विभागकै रिफर्म गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा बनेको रिपोर्ट म पदस्थापना भएकै दिन आएको छ । त्यसैले त्यसमा नै टेकेर सबै पक्षबाट प्राप्त हुने पृष्ठपोषणका आधारमा अगाडि बढ्छु । सधैंको दशैंमा विभागले बजारको अनुगमन गर्छ, जुन परम्परा नै बनेको छ । यसपटकको अभियान कहिलेबाट कसरी शुरु गर्दै हुनुहुन्छ ? बजार अनुगमन भनेको विभागको नियमित काम हो । त्यसैले हामी वर्षभरी नै ‘अनकल’ अवस्थामा बस्नैपर्छ । विभागले नियमित रुपमा गर्नुपर्ने अनुगमनको काम पनि गर्दै आएको छ । चाडपर्वको समयमा उपभोक्ताहरुमा वस्तुको माग र आम्दानी दुबै बढ्छ । यसले गर्दा बजारमा बिक्री पनि स्वभाविक रुपमा बढ्छ । यस्तो अवस्थामा म्याद गुज्रेका, अखाद्य वा पुराना वस्तुहरुलाई पनि लुकाइछिपाई गरेर बेच्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ । यस्तो अवस्थामा जब माग उच्च हुन जान्छ, मूल्यलाई पनि बढाउने सम्भावना उच्च हुन्छ । त्यसैले नियामक निकायले यस्तो अवस्थामा मूल्य, वस्तु र गुणस्तरको नियन्त्रणको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् चाडबाडको समयमा अभै धेरै बल लगाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यो नियमित परम्परा पनि हो र आवश्यकता पनि हो । चाडबाडको सन्दर्भसँग जोडेर गरिने अनुगमनका लागि असोज २ गतेबाट विभागले ५ वटा विभिन्न निकायसँग मिलेर फिल्डमा गएको अवस्था छ । झट्ट हेर्दाखेरी अहिले गरिएको चाडपर्व अनुगमन नै हो । तर, हामीहरुले अब यसलाई सम्बन्धित सबै निकायहरुसँग समन्वय गरेर नियमित रुपमा अगाडि बढाउने उद्देश्य पनि तय गरेका छौं । यसपटकको चाडपर्व लक्षित अनुगमनमा नयाँ विशेषता के छन् ? चाडपर्व लक्षित गरेर अगाडि बढाइएको अनुगमनमा अहिले विभाग एक्लै अगाडि बढेको छैन। बजार अनुगमनमा खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, पशु सेवा विभाग र औषधी व्यवस्था विभाग पनि सँगै रहनेछन् । अनुगमनको क्रममा सबै विषयको विज्ञता हामीसँग हुँदैन । विभाग आँफैमा नन–टेक्निकल कर्मचारीहरुले सञ्चालन गर्ने कार्यालय हो । हामीले बजारका धेरै विषयहरुलाई हेर्नुपर्ने तर हामीसँग प्राविधिक जनशक्ति हुँदैन । कुनै मासु पसलमा गएर अनुगमन गर्दा मासु गन्हाएको पाएमा हामीले खान अयोग्य छ भनेर भन्न सक्छौं, तर त्यसलाई खान अयोग्य हो भनेर सर्टिफाइड गर्न नेपाल सरकारको प्रशासन शाखाको अधिकृतले सक्दैन । त्यसको लागि माछामासुकै विज्ञले गर्नुपर्छ । त्यसले गर्दा अहिलेको अनुगमनले विगतको तुलनामा नतिजा दिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । अहिलेको अनुगमनमा हामीले उपभोक्ता हकहितसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायलाई वाचडगको रुपमा बस्न आग्रह गरेका छौं । बजारमा जुत्ता तथा कपडाका सामानहरुमा नक्कलीको बिगबिगी बढेकाे सुनिन्छऽ विभागले यो विषयलाई कसरी हेर्छ ? बजारमा नक्कलीलाई सक्कली भन्ने, अन्डर इन्भ्वाइसिङ गर्ने, म्याद गुज्रेका सामग्री बिक्री वितरण गर्ने लगायत विभिन्न विषयहरु रहेका छन् । अन्डर इन्भ्वाइसिङको विषयमा अनुगमन गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको टिमसँगै हिँड्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै स्थापित ब्राण्डको जुक्ता सस्तोमा पाएमा मख्ख परेर किन्ने बानी छ हाम्रो । हामीले सुनेको के छ भने चाइनाबाट जुन ब्राण्डको भन्यो त्यही ब्राण्डको छापेर आउँछ । हामीले बजारमा नक्कली वस्तुको नियन्त्रण गर्नको लागि ती वस्तुको आयात पनि रोक्न पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि भञ्सारमा सक्कली लोगोकै भ्यालुएसन गरेपछि स्वतः त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । यसमा मेरो अनुभव के छ भने म त्रिभुवन विमानस्थलनमा काम गर्ने क्रममा कुनै एकजना इम्पोर्टरले एप्पलको लोगो टाँसेको नक्कली एयरबड लिएर आयो । हामीले त्यो एयरबडमा सक्कली एयरबर्डकै कर लगाइदियौं, त्यसपछि त्यो प्रकारले एयरबड ल्याएको देखिएन । बजारमा प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्नका लागि सबै सम्बन्धित पक्षसँग पनि सहकार्य गरेर सँयुक्त रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसो गर्दाखेरी मात्रै हामीले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्नसक्छौं । ‘जागरुक उपभोक्ता जिम्मेवार उपभोक्ता’ भन्ने नारामा विभागले शुरु गर्ने भनेको उपभोक्ता हित संरक्षण अभियान अहिले कहाँ पुगेको छ ? बजारलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि एउटा पक्ष मात्रै नभएर उपभोक्ता र बिक्री गर्ने निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने, नियामक निकायले सहि ढंगले नियमन गर्नुपर्ने, मिडियाहरुले वाचडगको रुपमा पनि काम गर्नुपर्ने र असल व्यवसायीहरुलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने लगायत सबै पक्षका आ–आफ्ना भूमिकाहरु रहेका हुन्छन् । सबै उपभोक्ताहरु व्यवसायी होइनन् तर सबै व्यवसायीहरु उपभोक्ता हुन् । बजारमा सचेतना ल्याउनका लागि प्रयोग गरिने विभिन्न उपायहरुमध्ये अगाडि बढाइएको यो एकप्रकारको सचेतना क्याम्पिङ हो । यस अन्तर्गत विभागको तर्फबाट डिजिटल पर्चा निर्माण गरेर ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ७५३ वटा पालिका र विभागको क्षेत्रीय कार्यालयमा पठाएका छौं । साथै मिडियामा पनि पठाएका छौं । विभागको दैनिक अनुगमनले बजार तथा व्यवसाय धेरै नै अपारदर्शी रुपमा रहेको छ भन्ने देखाएको छ । बजार तथा व्यवसायलाई अपडेट गर्नको लागि विभागको जनशक्ति कमि भएको हो ? यो सन्दर्भमा पहिलो विषय, विभागले आँफै फिल्डमा उत्रिएर अनुगमन गर्ने काम गर्नु हुँदैन । विभागले उदाहरणको रुपमा केही अनुगमन तथा परीक्षण गर्ने बाहेक अनुगमन गर्ने परम्परालाई रिभिजन गर्नैपर्छ । दोस्रो विषय भनेको अहिले सबैभन्दा फ्रन्टमा बसेर अनुगमन गर्ने भनेको स्थानीय तहले हो । ७५३ वटै स्थानीय तहलाई ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन्, २०७४’ ले बजार अनुगमन गर्ने म्यान्डेड दिएको छ । अब स्थानीय तहहरुले आफ्नो संवैधानिक अधिकारलाई लिएर हामी बजार अनुगमन गर्नको लागि तयार छौं भनेर भन्नुपर्यो । त्यसको लागि जनप्रतिनिधिहरु खरो रुपमा उत्रिन आवश्यक छ । स्थानीय तहहरुले बजार अनुगमनको विषयलाई अगाडि बढाइसकेपछि विभागले राष्ट्रिय स्तरको नीति निर्माण गर्ने, निर्देशन गर्ने, राष्ट्रिय रुपमा एकरुपता कायम गर्ने र समन्वय गर्ने काममा केन्द्रीत हुन्छ । त्यो सेक्टरमा आगामी दिनमा हामी केन्द्रीत हुन्छौं । त्यसैले ७५३ वटा पालिका र ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय फ्रन्टलाइनमा बसेर अनुगमन गर्ने निकाय हुन् । अहिले विभागले उदाहरणको रुपमा केन्द्रमा अनुगमन गर्छ । यसको प्रभाव जिल्लासम्म पर्न जान्छ ।