विकास वहस

पछिल्लो समय उद्योग व्यवसाय एक किसिमको सकसमा छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले लगानी गर्न नसक्दा र भएको कर्जा लगानीको पनि उच्च ब्याज हुँदा व्यवसायीहरु त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । त्यसमा पनि साना उद्यमीहरु झन बढी सकसमा छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा प्रभावकारी पहुँच नभएकै कारण साना उद्यमीहरुले लघुवित्त र सहकारीबाट कर्जा लिएका हुन्छन् । अहिले सहकारी र लघुवित्त पनि चरम समस्यामा छन् । त्यो समस्याको जञ्जालमा ती व्यवसायीहरु पनि परेका छन् । यही समयमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार उद्योग मेला पनि गर्दैछ । यी विविध विषयमा रहेर हामीले महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहसँग कुराकानी गरेका छौं । पछिल्लो समय उद्योग व्यवसायहरु सिथिल छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकबाट कर्जा नपाउँदा लगानी विस्तार गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्, साना उद्यमीहरु यो अवस्थमा कसरी काम गरिरहेका छन् ? घरेलु तथा साना उद्योगलाई सरकारले हेला गरेको छ । बैंकहरुले पनि हेला गर्न लागेका छन् । घरेलु तथा साना उद्योगका बारेमा सरकारलाई बुझाउने धेरै कोसिस गर्यौं । सरकारले बुझ्ने कोसिस पनि गरेको छ । सरकारले घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्राथमिकता पनि दिएको छ । नेपाल सरकार र अर्थमन्त्रालयले परिपत्र पठाएर राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा पनि सम्बोधन भएको छ । तर, बैंकहरुले मनोमानी गरेको हुँदा साना उद्योगीहरु मारमा परेका छन् । २ वर्षअघि कोभिडको अवधिमा उद्योगीहरुको आर्थिक स्थिति दयनीय थियो । कोरोना महामारी पश्चात् सहज स्थिति बनाइदिन सरकारलाई सुझाव दिएका थियौं । ती सुझावलाई समेटेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेको थियो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मौद्रिक नीति पालना गरेनन् । कार्यान्वयन पक्ष धेरै फितलो भयो । राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ अनुगमन नगर्दा कार्यान्वयन हुन सकेन । आवश्यक उद्योगी व्यवसायीहरुले पाउनु पर्ने कर्जा, पुर्नकर्जा, सहुलियत कर्जा पाउन सकेनन् । जसलाई आवश्यक थिएन र नजिकको पहुँच भएको ब्यक्तिले मात्रै त्यो सुविधा पाए । बैंकमा धितो राख्दा पनि कर्जा पाएको छैन । तर, ठूला उद्योगीहरुले आफ्नो बैंक भएकै नाताले मिलेमतो गरे । बैंकसँग ठूला उद्योगीहरुले सिक्वेन्स मिलाए । साना उद्यमीहरुको कुनै पनि बैंकसँग मिलेमतो र सिक्वेन्स पनि छैन । सिक्वेन्स मिलाउन नसक्दा १० लाख रुपैयाँ आवश्यक छ भने २÷३ महिना अल्झाउने गरेका छन् । बैंकहरुले यो÷त्यो कागज मिलने भनेर अल्झाउँदा हारेर छाडिदिन्छौं र त्यो बैंकमा जादैँनौं । बैंकबाट कर्जा नपाएपछि मिटर ब्याजी कहाँ जानुपर्ने बाध्यता छ । बैंकहरुका कारण नै उद्योगी व्यवसायीहरु मिटरब्याजी कहाँ जान बाध्य भएका छन् । कर्जाको ब्याज ७ प्रतिशतमा ल्याएको छ भने अहिले १४ प्रतिशत, ८ प्रतिशतको १६ प्रतिशत र ९ प्रतिशतको १८ प्रतिशत पुर्याएका छन् । सहकारी संस्थाहरुले २१/२२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिइरहेका छन् । बैंकहरुले साना उद्यमीहरुलाई सहुलियत ब्याजमा कर्जा दिन्छन् भनिन्छ नी ? साना उद्योगीहरुले सबैभन्दा सस्तो ७ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा कर्जा लिएका थियौं । विडम्बना, अहिले सोही ब्याज१८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । बैंकले एकतर्फी रुपमा बढाएको ब्याजदर हाम्रो लागि पाच्य छैन । यसमा हाम्रो विरोध पनि छ । हामीले विभिन्न एंगलबाट विरोध पनि गरिरहेका छौं । हाम्रो विरोधको आवाज सुनिसकेको हुँदा राष्ट्र बैंकले ओभरनाइट सुविधा साढे ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झारेको छ । राष्ट्र बैंकले सुविधा दिएपनि उद्योगी व्यवसायीहरुले त्यो पाउन सकेका छैनन् । उद्योगीहरुलाई दिने कर्जामा डेढ प्रतिशत कम भएको छैन । अहिलेपनि बैंकहरुको मोनोपोली छ । देशको मेरुदण्डको रुपमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई फस्टाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा बैंकले उल्टो ह्रास गर्ने काम गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि त जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएका हुन्, त्यही क्षेत्रमा प्रयोग नगरेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गरे भनेर आवाज उठ्छ नी । कर्जाको दुरुपयोग त गर्नु भएन नी ? कर्जाको दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोप गलत हो । आफ्नो उद्योग सञ्चालन गर्नकर्जा लिएको हुन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लिने ऋणीहरुको आफ्नै किसिमको उद्योग व्यवसायहरु छन् । लघु घरेलु तथा सना उद्योगले २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जासहुलियत दरमा पाउने भनिएको छ । त्यो सहुलियत लघु घरेलु तथा सना उद्योगले पाएका छैनन् । कम पूँजी भएकासाना उद्योगीलाई बिना धितो सहुलियत कर्जा दिने भनिएको छ । तर, बैंकहरुले दिन मानेका छैनन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा दिने काम बैंकहरु आफैले गरेका हुन् । जसलाई कर्जा आवश्यक छैन, उसैलाई बोलाएर कर्जा दिने गरेका छन् । त्यसैले त्यो कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको हो । पुर्नकर्जा र सहुलियत कर्जा पनि बैंकहरुले आफ्नो मान्छेलाई मात्रै दिए । गलत उद्योगीहरुले बैंकबाट सहुलियत कर्जा लिए । साना उद्योगहरुको प्रमोसन होस् भन्ने उद्देश्यले सहुलियत कर्जा र बिना धितो कर्जा माग गरेका थियौं । सरकारले सम्बोधन गरेर बजेट र मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्याे । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यो कार्यान्वयन गरेनन् । धेरैले फर्जी उद्योगहरु दर्ता गराए । उनीहरुले बैंकबाट साना उद्योगीले पाउने पर्ने सहुलियत कर्जा पाएनन् । बैंकसँग पहुँच रसम्बन्ध भएका ब्यक्ति, छोराछोरी, भतिजाले कर्जा लिए । सरकारले कृषि कर्जा लगायत १० किसिमको कर्जालाई सहुलियत कर्जाका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । गलत ब्यक्तिहरुले कर्जा लिँदा साना उद्योगहरु मारमा परेका छन् । हामीले सिफारिस गरेको उद्योगीहरुले कर्जा पाएनन्, तपाईहरुले कसलाई बाँड्नु भयो भनेर सूची देखाउनुस् भन्दा बैंकले त्यो सूची दिन सकेनन् । सूची नदिनुको अर्थ बैंकहरुले कहीँ न कहीँ गडबड गरेका छन् भन्ने प्रष्ट छ । बैंकहरु आफैले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् । बैंकहरुले उच्च ब्याज लिए, कर्जा लगानी गरेनन् अथवा सेवा शुल्क पनि उच्च लिए भनेर बैंक विरुद्ध आन्दोलन हुने गरेका छन् । ३५ वटा संस्थाहरुले बैंकविरुद्ध फागुन ५ गते आन्दोलन गर्ने भनेर घोषणा गरिसकेका छ्न, मुलुकको एउटा सचेत वर्गले नारावाजी, आमा हड्तालमा उत्रिनु जायज हो र ? आगामी ५ गते हुने आन्दोलनको बारेमा हामीलाई कुनै जानकारी छैन । म केन्द्रिय अध्यक्ष भएको संस्थाले कुनै आन्दोलन गरेको छैन । आगामी ५ गते हुने आन्दोलनका बारेमा जानकारी नभएको हुँदा टिकाटिप्पणी गर्दिन । हामीले आफ्ना समस्याका बारेमा बैंकहरुलाई मनाउन र सरकारलाई बुझाउन सक्नु पर्छ । सरकारले बुझ्ने कोसिस पनि गरेको छ । राष्ट्र बैंकको नीति पनि तरल वा सहज हुँदै गएको छ । एकैचोटी आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यक छैन । विरोधका पनि विभिन्न प्रकार हुन्छन् । लिखित रुपमा हामीले विरोध गरिसकेका छौं । बैंकहरु यदि सुध्रिएनन् भने अन्तिम अवस्थामा मात्रै आन्दोलनमा जाने हो । राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाइरहेको हुँदा केही समय पर्खिनु पर्छ । यदि भोलिका दिनमा सकरात्मक आएन भने मात्रै आन्दोलन गर्ने हो । सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगलाई अनुदान दिइरहेको हुन्छ तर त्यसमा सानाले नपाउने र ठूलाको हालीमुहाली हुने भन्ने आवाज पनि उठ्छ, तपाईंहरुले किन लविङ गर्न नसकेको, कमजोर किन बनेको ? साना उद्योगीहरुको पहुँच माथिल्लो तहसम्म हुँदैन । पहुँचवालाले त्यसको फाइदा लुटेका छन् । पहुँचवालाले फाइदा उठाउनु स्वभाविक पनि हो । किनभने पहुँचवाला ब्यक्तिहरुले बैंकलाई कमाउने काम दिइरहेका हुन्छन् । ठूला उद्योगीहरु मोटाइरेका पनि छन् । साना उद्योगीले पाउने सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको अध्यक्ष हुनु हुन्छ, अध्यक्ष भइसकेपछि महासंघको मुहार फेर्न काम केके गर्नु भयो ? गत वर्षको फागुन २७ मा म अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएकार आएको हुँ । म अध्यक्ष भएको एक वर्ष हुँदैछ । अध्यक्ष भएको हुनाले साना उद्योगीहरु र महासंघको मुहार फर्ने काम गरेको छु । तर, अहिलेसम्म मैले सोचे अनुरुपको काम गर्न सकेको छैन । मैले काम गर्न नसकेको स्वीकार पनि गर्छु । म अध्यक्ष भइसकेपछि २/३ वटा काम सुरु गरेका थियौं । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय चुनावका कारण गर्नु पर्ने काममा बाधा अड्चन आयो । चुनावका बेलामा आचार संहिता लागू भएपछि त्यो काम पुरा हुन सकेन । उद्योगीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु काठमाडौंमा प्रदर्शनी कक्ष र बिक्री कक्ष खोल्ने योजना थियो । बागमति प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग गर्ने बचनबद्धता पनि दिएको थियो । उद्योगीहरुको लागि मेरुदण्डको रुपमा लिएको परियोजना थियो । बागमति प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र उद्योगमन्त्रीले जग्गा खोज्नुस् आर्थिक सहयोग गर्छाै भनेको थियो । जग्गा खरिद गर्ने अन्तिम क्षणमा आएर रोकियो । एक जना कर्मचारीले सहयोग नगरेका कारण प्राप्ति जग्गा खरिद गर्न सकिएन । जसका कारण १५ करोड रुपैयाँ गुमायौं । त्यो मेरो कार्यकालमा दुखद क्षण हो । एउटा बिक्री कक्ष भएको खण्डमा देशभरिका उद्योगीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु प्रदर्शनी कक्षमा राखेर देशविदेशमा खरिद बिक्री गर्न सकिन्थ्यो । नेपाल सरकारलाई पनि स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नुपर्छ भनेर बाध्य गरिरहेका थियौं । सरकारले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेको थियो ।एउटा विदेशी पाहुना आउँदा विदेशी खादा नै लगाउनु पर्ने बाध्यता । एउटा कुनै गिफ्ट पनि विदेशी वस्तु नै दिने गरिएको छ । हामीले स्वदेशी वस्तु नै उपयोग हुनुपर्छ भनेर २०७१ सालदेखि सरकारलाई घरचघच्याइ रहेका छौं । स्वदेशी वस्तु खरिद गर्दा १५ प्रतिशत व्ययभार बढी भएपनि किन्नुपर्छ भनेर खरिद ऐनमा लेखिएको छ । त्यसको परिपालना कतैबाट पनि भएको छैन । यदि पर्दशनी कक्ष सञ्चालन भएको भए स्वदेशी वस्तु त्यहाँ पाइन्छ किनेर ल्याउनुस् भन्ने ठाउँ पनि हुन्थ्यो । तर, त्यो पुरा हुन सकेन । ३ वर्षको कार्यकालमा १ वर्ष पुरा भयो । एक वर्षमा पनि सिर ठाडो गर्ने काम गरेको छु । सिर निहुराउने काम भएको छैन । तर, म यसबाट असन्तुष्ट छु । तपाईंहरु गाउँ घरमा उद्यमी बनेर स्वरोजगारमुलक व्यवसाय गरिरहेका मान्छेहरुसँग प्रत्यक्ष जोडिनु हुन्छ, उनीहरुले अहिले के कस्ता समस्या भोग्नु परेको छ ? गाउँघरमा जो घरेलु, लघु, साना उद्योगीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु पुराना तरिकाले आफ्नो उद्योग चलाइ रहनु भएको छ । यसरी पुस्तान्रण हुँदैन भनेर सरकारलाई भन्न बाध्य भएका छौं । एउटा आरन सञ्चालन गर्दा पुरानै तरिकाबाट सञ्चालन भइरहेको छ । हाम्रा छोरा नातीहरु त्यो फलाम कुट्न जाँदैनन् । अहिले डिजिटल प्रणाली आइसकेको हुनाले प्रविधिमा जानुपर्नेछ । विकास भइसकेको छ । पुराना उद्योगहरुमा प्रविधि जोड्न जरुरी छ । गाउँघरमा रहेका उद्यमीहरुलाई प्रविधिमा विकास गर्न जरुरी छ । सरकारको सहयोगआवश्यक छ भनेर घचघच्याइरहेका छौं । सरकारले प्रविधि हस्तान्तरण गर्नका लागि बजेट पनि छुट्याएको छ । ८० प्रतिशत रकम सरकारले दिने र २० प्रतिशत उद्योगीलाई दिने भनेको थियो । तर, नयाँ सरकार आएपछि ५०/५० प्रतिशतमा झारेको छ । तर, उद्योगीहरुसँग ५० प्रतिशत रकम लगानी गर्ने पनि क्षमता छैन । ५० प्रतिशत दिँदा पनि कर्मचारी साथीहरुले अल्झाउने गरेका छन् । सामानको मूल्य बढाएर प्रविधि हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । विभिन्न ठाउँमा प्रविधि हस्तान्तरणमा ठूलो घप्ला भयो । जसले गर्दा साना उद्योगीहरुलाई हस्तान्तरण गर्न सकिएन । साना उद्योगहरुले उत्पादन गरेको वस्तुहरुलाई बजारसम्म ल्याउन सहजीकरण गर्न सक्नु भएन नी ? उद्योगीहरुको उत्पादनलाई पालिका स्तरमा प्रदर्शनी गर्न पालिका स्तरका मेला सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्याै । जिल्ला, प्रदेशस्तर र केन्द्रमा पनि मेला सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेका छन् । अहिले १६ ठाउँमा मेला लागिरहेका छन् । मेला भनेको औधोगिक प्रदर्शनी हो । गाउँघरमा उत्पादन गरेको वस्तुलाई प्रदर्शनीमा ल्याएर बिक्री वितरण गर्ने, आफ्नो विजनेश एक्सप्लान गर्ने उद्देश्यले औधोगिक मेला सञ्चालन भइरहेका छन् । फागुन २ गतेदेखि देशभरिका उद्योगीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरुलाई १६ औं अन्तर्राष्ट्रिय औधोगिक मेला आयोजना गर्दैछौं । गाउँगाउँमा उत्पादन भएका वस्तुहरु मेलामा प्रदर्शनी हुनेछन् । यो उद्योगीहरुका लागि अवसर हो । उद्योगीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु सहर वा राजधानीमा ल्याएर प्रचारप्रसार गर्नु फाइदा नै हुन्छ । यस्ता मेला प्रदर्शनी गर्दा नेपाल सरकारको पनि सहभागीता हुन्थ्यो । सरकारसँग मिलेर यस्ता मेला प्रदर्शनी गरिन्थ्यो । तर, त्यसलाई सरकारले रोकेको छ । हाम्रो स्वीकृत बजेट वा हामीले सम्झौता गरेको बजेट उपलब्ध हुन सकेको छैन ।अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग यस बारेमा गुनासो गर्दा उहाँहरु सकरात्मक हुनु हुन्छ । तर, त्यो पुरा कहिले हुने हो थाहा छैन । अन्तर्राष्ट्रिय औधोगिक ब्यापार मेला कस्तो हुँदैछ, यसमा क–कसको सहभागिता रहन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुँदासार्क देशहरुका उत्पादित वस्तुहरु मेलामा आउँछन् ।महासंघसार्क एसएमई फोरमसँग जोडिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सार्क एसएमई फोरममा घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले नेतृत्व गर्छ । पहिलाको मेलामा ५० वटा स्टल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका लागि छुट्याएको थियो भने यसपटक ३० वटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लागि छुट्याएको छ । भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान लगायत देशका स्टल आइसकेका छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको बेलामा विदेशी स्टल ल्याउँदा मुद्रा सञ्चितीमा असर पर्न सक्छ होला नी ? यो म्युचुअल अण्डरस्ट्याण्डिङ हो । नेपालका उद्योगीहरुलाई पनि ती देशहरुले बोलाएर निःशुल्क स्टल दिएका छन् । जबकी हामीले उनीहरुलाई निशुक्ल स्टल दिएका छैनौं । उनीहरुबाट स्टलको शुल्क लिने गरिएको छ । हाम्रा उद्योगीहरुलाई विदेशमा बोलाउँदा निशुल्क लागतमा स्टल र बस्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ । हाम्रा उद्योगी पनि विदेशमा जाँदा उनीहरुले पनि विदेशी मुद्रा ल्याउँछौं । यसमा त्यति धेरै ठूलो विदेशी मुद्रा बाहिर जान्छ भन्ने हुँदैन । ५ दिनको मेलामा धेरै ठूलो रकम जान्छ भन्ने हुँदैन । यदि उहाँहरुलाई ठाउँ दिएनौ भने हामीहरुले पनि ठाउँ पाउँदैनौ । ५ दिनमा अवधिमा २ करोडदेखि ५ करोडसम्मको कारोबार हुने अनुमान छ । तपाईको बाँकी कार्यकालमा महासंघलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ, के–के योजना छन् ? गत वर्षको फागुन २७ गते म निर्वाचित भए । देशभरिका उद्योगीहरुको बिचमा ३/४ वटा बाचा गरेका छु । हाम्रो टीमले संगठन सुदृढिकरण गर्न आवश्यक छ । हाम्रो संगठन अन्य संस्थाको चेपुवामा परेको छ । अन्य संस्थाहरुको अगाडि सिर निहुराएर हिड्ने अवस्था छ । कमसेकम हाम्रो संस्था सुदृढिकरण भयो भने महत्व बढ्छ र काम गर्न सजिलो हुन्छ । साना उद्योगीले पनि सिर निहुराएर हिड्नु पर्ने अवस्था आउँदैन । त्यसका लागि पहिलो चरणमा प्रत्येक प्रदेशको राजधानी भएको जिल्लालाई बलियो बनाउनु पर्छ । हामी ३५० पालिकामा पुगेका छौं । अब ७५३ वटा पालिकामा पुग्ने योजना छ । ती प्रत्येक जिल्ला, पालिकाहरुमा हाम्रो उपस्थिती हुन जरुरी छ । राजश्व परामर्श समितिमा घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ प्रतिनिधि हुनुपर्ने माग छ । यो व्यवस्थामा हाम्रो ऐनमा पनि उल्लेख छ । प्रत्येक जिल्लामा संगठन विस्तार गर्न प्रदेश सरकारसँग हामीले हातेमालो गर्न हामी तयार छौं । औधोगिक नीति, ऐन र कार्यविधि बनाउनलाई हामीले सरकारलाई सहयोग गरेका छौं । घरेलु तथा साना उद्योगीहरुलाई कुनैपनि ठाउँमा अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर सरकारसँग लबिङ गरेका छौं । उद्योगीहरुले अनावश्यक करहरु तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्रिपल कर उद्योगीहरुले तिरेका छन् । ती करहरु एकै ठाउँमा तिर्नका लागि एकदवार कर नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ । भौतिक पुर्वाधार पनि आवश्यक पर्छ । केन्द्रिय स्तरबाट नै भौतिक पुर्वाधार खडा गर्ने जमर्काे गरेका छौं । भौतिक पुर्वाधारको कडीको रुपमा औधोगिक प्रदर्शनी केन्द्र र बिक्री कक्ष निर्माणका लागि प्रयास जारी छ । घरेलु तथा साना उद्योगलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले देखाएको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु पर्नेछ । घरेलु तथा साना उद्योगका लागि कानुन, ऐन बनाउन आवश्यक छ । ती कानुन र ऐनले गभर्न गर्नका लागि सहज हुन्छ । नकी उद्योग भन्ने बित्तीकै एउटै बास्केटमा राखेर सरकारले हामीसँग अनाहक काम गरोस् । त्यो मोनोपोली गर्न पाइदैन । बैंकहरुले पनि एउटै ब्याजदरमा सबैलाई कर्जा दिएको हुन्छ । हामी चिच्याउँदा चिच्याउँदा अलिकति सहज भएको छ । हामीले सहज रुपमा कर्जा पाएका छैनौं । यसका लागि छुट्टै उद्योगमैत्री कानुनको आवश्यकता छ । मेरो कार्यकालमा यी काम पक्कै गर्नेछु ।

राजस्व सङ्कलनमा चाप परेको, अनिवार्य दायित्वमा समेत स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेर बजेटको सन्तुलन बिग्रिएकोलगायत कारण देखाएर सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूलो कटौती गरेको छ । कोभिड-१९ महामारीपछि क्रमशः खस्किँदै गएको मुलुकको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रबाट चाप छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण हुने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि राखिएको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुने सरकार आफैँले बताइसकेको छ भने मूल्यवृद्धिको सात प्रतिशतको बाञ्छित सीमा नाघेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव छ । चर्को ब्याजदरका कारण उद्योगी व्यवसायीदेखि आम नागरिकले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन । वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि केही प्रयास सुरु गरेसँगै त्यसको परिणाम पनि केही हदसम्म देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थतन्त्रको सुधारको विषयलाई ‘जीवन मरणको लडाइँ’का रुपमा चित्रण गर्नुभएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको यस्तो अवस्था सुधारका लागि सरकारले चालिरहेको कदमबारे उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : मानिस बिरामी हुँदा परीक्षण गर्ने विशेषज्ञ छन्, तर मुलुकको अर्थतन्त्र बिरामी हुँदा त्यसबारेमा हेरिदिने र परीक्षण गर्ने विशेषज्ञ नै भएनन् भन्ने कोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ । यसलाई अर्थमन्त्रीका रुपमा यहाँले कसरी लिनुभएको छ ? विशेषज्ञ नभएको होइन, हुनुहुन्छ । विशेषज्ञको सल्लाह लिने हो । आवश्यकताअनुसार सल्लाह लिइरहेकै पनि छौँ । विशेषज्ञ निर्णायक ठाउँमा रहनुपर्छ । उनीहरु नीति निर्माण गर्ने तहमा र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट पनि यो विषयको चर्चा भएको हुनसक्छ । विशेषज्ञका लागि पनि ठाउँ खुला छ नि । जनप्रतिनिधिभन्दा बाहिरबाट मन्त्री हुन नपाउने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ । यदि बनाउने नै हो भने छ महिनाभित्र जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भएर आउनुपर्छ । विशेषज्ञहरु मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने हो भने उहाँहरु जनताको प्रतिनिधि भएर आउनुपर्छ । धेरैभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि विशेषज्ञ भएर आउनुहोस् भन्ने पनि हाम्रो अपेक्षा छ । त्यसका निम्ति उहाँहरुले इच्छा व्यक्त गर्नुपर्यो, राजनीतिक अभ्यासमा सरिक हुनुपर्‍यो, चुनाव लड्नु पर्यो । सरकारले विशेषज्ञसँग परामर्श गर्छ । उहाँहरुका सुझाव लिन्छ । दुनियाँभरको अभ्यास यही हो । नेपालमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व विषय विशेषज्ञले कहिल्यै सम्हालेनन् भन्ने होइन । विभिन्न कालखण्डमा अर्थशास्त्रका अगुवाहरुले पनि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ । अर्थतन्त्रभन्दा बाहिर नितान्त राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउनुभएका व्यक्तिले पनि सम्हाल्नुभएको छ । अर्थमन्त्रीका रुपमा जुन-जुन व्यक्तिले काम गर्नुभयो, उहाँहरुको वस्तुनिष्ठ ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । हालसम्म अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नुभएका सबैप्रति मेरो आदर भाव र सम्मान छ । तर सबैले आ-आफ्नो कालखण्डको जिम्मा त लिनैपर्छ । म अहिले तेस्रो पटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छु । मैले अघिल्ला दुई कार्यकालमा गरेका कामको जिम्मा लिन्छु । मेरो कार्यकालका यदि केही कमीकमजोरी रहेछन् भने सच्याउन तयार छु । आलोचनालाई सकारात्मक ढङ्गले नै लिन्छु । म पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा भूकम्पपछिका पुनर्निर्माणको अभिभारा हामीसँग थियो । भारतको नाकाबन्दीको सामना मुलुकले गरिरहेको थियो । त्यो बेला अर्थतन्त्रले ठूलो सङ्कट भोगिरहेको थियो । त्यो सङ्कटको सामना गर्दै र अर्थतन्त्रका समस्यालाई समाधान गर्दै लयमा फर्काउन र सकारात्मक प्रगति गर्न सम्भव भएको थियो । म पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा जुन अवस्थामा अर्थतन्त्र थियो र मैले छोड्ने बेलाको अवस्थाका सूचकहरु हेर्दा मलाई त्यसमा सन्तोष छ । दोस्रो पटक अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा विश्वव्यापी कोभिड महामारीको प्रभाव थियो । समग्र जनजीवन र अर्थतन्त्र गम्भीर रुपमा प्रभावित थियो । जिम्मेवारीबाट मुक्त हुँदा पनि एकाधबाहेक अधिकांश सूचक सकारात्मक नै थिए । दोस्रो कालखण्डको आफ्नो कामसँग पनि म सन्तुष्ट छु । प्रधानमन्त्रीले आइतबार एक कार्यक्रममा अर्थतन्त्र सुधारको विषय यो सरकारको सफलता र असफलतासँग जोडिएको मात्रै नभई जीवन मरणको विषय हो भन्नुभयो । हाम्रो अर्थतन्त्र त्यति भयावह अवस्थामा पुगेको हो ? वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो दिनदेखि नै हामी अर्थतन्त्रका समस्या चिन्न, चिर्न र समाधान खोज्नमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौं । पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा केही सकारात्मक सुधार पनि देखिन थालेका छन् । परिसूचकले त्यही कुरा बताइरहेका छन् । तर कतिपय सूचकमा हामी अहिले पनि समस्यामै छौं । त्यो तथ्य सार्वजनिक नै छ । खासगरी अहिले हामी उत्पादन, रोजगारी, राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्च, सरकारी कोष सन्तुलन, तरलता, ब्याजदरलगायत विषयमा समस्यामा छौं । यो कुनै लुकेको कुरा होइन । प्रधानमन्त्रीले यो विषय कुन कोणबाट राख्नुभएको हो भने हामी अर्थतन्त्रका समस्यालाई समाधान गर्दै अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काएर गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने हाम्रो मुख्य अभिभारा हो भन्ने दृष्टिकोणबाट उहाँले यो कुरा बोल्नुभएको हो । जुन स्वाभाविक नै हो । तपाईंले अर्थमन्त्रालय सम्हाल्नुभएको करिब दुई महिना हुन लाग्यो । सरकारले आइतबार मात्रै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । यो अवधिभर तपाईंले अर्थमन्त्रीका रुपमा बुझ्नुभएको नेपालको अर्थतन्त्रको हालको अवस्था कस्तो छ ? अहिले खासगरी राजस्व परिचालनमा हामी पछाडि छौं । पछाडि पनि कुन अर्थमा भने करिब ५५ वर्षअगाडि यसप्रकारको समस्या देखिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य मात्रै होइन, गत वर्ष समीक्षा अवधिमा जति राजस्व परिचालन गरिएको थियो, त्यसको तुलनामा पनि हामी निकै पछाडि छौँ । यस्तो अवस्था हाम्रो देशमा साढे पाँच दशकपछि देखिएको हो । त्यसकारणले मेरो विचारमा यो निकै गम्भीर समस्या हो । आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च नै धान्न नसक्ने र गत वर्षको भन्दा पनि कम राजस्व उठ्नु भनेको निकै गम्भीर हो । अर्को कुरा, अहिले हाम्रो सञ्चित कोष पनि चिन्ताकै तहमा छ । एक खर्ब ३९ अर्ब ऋणात्मक छ । यो अवस्थालाई हामी कसरी दुरुस्त गर्छौं भन्ने मुख्य प्रश्न छ । पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन । यसको प्रभाव समस्त आर्थिक क्रियाकलापमा परेको छ । तरलता व्यवस्थापन र राजस्वमा पनि परेको छ । पुँजीगत खर्चमा रहेको न्यूनतालाई हामी कसरी सम्बोधन गर्छौं र कसरी समाधान गर्छौं भन्ने प्रश्न हाम्रोसामू छ । यी र यस्ता केही विषय छन्, जसलाई हामीले निकै गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेछ । नेपालले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थामा गरेको खर्च बढी देखियो । वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको बजेट सामान्यतः सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि प्रयोग हुने बजेट हो । यसको अर्थ हामीले गरिरहेको विकास खर्चभन्दा तिरिरहेको ऋण साँवा ब्याज बढी रहेछ । पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि संविधानमै जेठ १५ मै बजेट ल्याउनैपर्ने व्यवस्था गरियो तर पनि पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन । वास्तविक समस्या कहाँ रहेछ ? जेठ १५ गते बजेट ल्याउँदा त्यसको कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ र खर्चको प्रभावकारिता बढ्छ भन्ने हिसाबले हामीले सोच्यौँ । त्यो आफैंमा नराम्रो कुरा थिएन । तर तोकिएको समयमा बजेट ल्याएर मात्र पुग्दैन भन्ने कुरा यसबीचको अनुभवले हामीलाई बताएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका हाम्रा कानुनी प्रबन्धहरुमा एक खालको पुनरावलोकन, परिमार्जन र परिष्कृत गर्न आवश्यक छ । हाम्रा संरचनागत प्रबन्धमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मैले देखेको छु । खर्च व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले सम्बन्धित मन्त्रालयको लेखाउत्तरदायी अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनेलगायतका विषयमा पनि समस्या छन् । अहिले हाम्रासामू पुँजीगत खर्चको विषय मात्र होइन, योसँगै जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने जुनसुकै आयोजनामा पनि मुख्यगरी तीनवटा चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । पहिलो समस्या भनेको सम्बन्धित आयोजना प्रक्षेपित लागतमा सम्पन्न हुँदैन । दोस्रो समस्या आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सक्दैनन् । र, तेस्रो समस्या भनेको त्यो आयोजना गुणस्तर रुपमा सम्पन्न हुँदैनन् । पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा हामीले भोगेका मुख्य तीन समस्या हुन् । तोकिएको समय लागत र गुणस्तरमा हामीले आयोजना सम्पन्न गर्न सकेका छैनौं । समय आफैँमा मूल्य हो । समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा हामीले त्यसबाट लिनुपर्ने लाभ गुमाउँदै छौं । गुणस्तरीय रुपमा आयोजना सम्पन्न हुन नसकेपछि त्यसले स्वाभाविक रुपमा मर्मत सम्भारलगायत खर्च बढाउँछ । यस्ता जटिलता हाम्रासामू छन् । यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न अब हामीले हाम्रा कानुनी प्रावधानमा, संरचनागत व्यवस्थाहरुमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको प्रश्नमा प्रवेश गरेर पुँजीगत खर्चमा देखिएको न्यूनताको समस्यालाई स्थायी रुपमा समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई अघि बढाउनका लागि छुट्टै कानुन चाहिन्छ भनेर पटक-पटक कुरा उठ्ने गरेको छ । तपाईंले सङ्केत गर्नुभएको सरकारको तयारी भनेको के हो ? के सरकारले त्यस्तो कानुन ल्याउँदैछ ? राष्ट्रिय गौरव र अन्य महत्वका आयोजनाका लागि छुट्टै कानुन चाहिन्छ भन्ने कुरा आफैँमा एउटा विषय हो । त्यसबाहेक सबै खालका पूर्वाधार आयोजनाको काममा तीव्रता दिनका लागि पनि विभिन्न कानुनी र संरचनागत सुधार आवश्यक छ । कुनै पनि आयोजनाको लागत र समय बढ्नु भएन । त्यसको गुणस्तर कमजोर हुन भएन । त्यस हिसाबको कानुनी प्रबन्ध हामीले गर्नुपर्नेछ । त्यसको तयारीमा सरकार लागिसकेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा सान्दर्भिक संशोधनदेखि लिएर अन्य आवश्यक निर्णय सरकारले गर्छ । यो झन्झट, समस्या र जटिलताको हामी निराकरण गर्छौं । राजस्व सङ्कलनमा देखिएका समस्या हामीले अवलम्बन गरेको नीतिगत र कानुनी प्रबन्धका कारणले हो वा राजस्व छली र अवैध क्रियाकलाप बढ्दा यस्तो भएको हो ? सरकारी राजस्व न्यून हुनुका पछाडि मैले मुख्यगरी तीनवटा कारण देखेको छु । पहिलो भन्सार छली, अवैध आयात र चोरी पैठारी हो । हाम्रो राजस्व प्रशासन र सुरक्षा निकायको भूमिकामा पनि समस्या छन् । त्यसकारण मैले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिनदेखि नै राजस्व प्रशासनसँग जोडिएका कर्मचारीलाई कुनै पनि प्रकारको कमजोरी मान्य र स्वीकार्य हुने छैन भनेर स्पष्ट निर्देशन गरेको छु । त्यस्तो अवस्था कहीँ कतै देखिएमा सख्त कारबाही हुनेछ भनेर भनेको छु । सबैले निष्ठापूर्वक कानुनी व्यवस्थाबमोजिम राजस्व सङ्कलनको काममा लाग्नुहोस् भनेको छु । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई राज्यले संरक्षण गर्ने, उनीहरुको वृत्ति विकासमा सघाउने काम सरकारले गर्छ । त्रुटि र गल्ती कमजोरी भेटिएमा त्यसको प्रकृति हेरेर कारबाहीको प्रक्रिया चालिनेछ भनेर स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि यस विषयमा हामीले गम्भीर भएर नै काम गर्नुपर्नेछ । चुहावट नियन्त्रणमा विभिन्न प्रवृत्ति देखिएका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने खास मिसनमा सरकार लागेको छ । दोस्रो विषय भनेको, हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चापलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो । आयात प्रतिबन्ध लगाइएपछि केही वस्तुको आयात रोकियो र त्यसले पनि राजस्व सङ्कलनमा केही असर गरेको हो । तेस्रो, आमरुपमा बजारको मागमा पनि सङ्कुचन आएका कारण पनि राजस्वमा त्यसको प्रभाव देखियो । खासगरी उत्पादनमूलक उद्योगले जुन अनुपातमा उत्पादन गरिरहेका थिए, पछिल्लो समय उनीहरुको उत्पादन निकै घटेको छ । उद्योगले उत्पादनमा उल्लेख्य कटौती गरेका छन् । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप व्यवस्थापनका लागि भन्दै सरकारले केही वस्तुको आयातमा बन्देज लगायो । तर आयात प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तु बजारमा अभाव भएन । जस्तो कि विदेशी मदिरा आयातमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि बजारमा त्यसको कुनै कमी भएन । यसको अर्थ आयात प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि ती वस्तु अवैध रुपमा नेपाल भित्रिरहेकै रहेछन् । त्यसबाट एकातिर सरकारले राजस्व पनि गुमाउने र अर्कोतर्फ अवैध बजार पनि फस्टाउँदै जाने भएको रहेछ ? हो, सवारी साधनबाहेक आयात प्रतिबन्ध लगाइएका अरू वस्तुको अभाव बजारमा देखिएन । अहिले आयात प्रतिबन्ध हटिसकेको छ । तर यो बीचमा प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुको अवैध आयात भएको हुनसक्छ भन्ने आशङ्का गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि बलियो आधार पनि छ । आयात प्रतिबन्धको अवस्थामा ती वस्तुको बजारमा अभाव देखिएन । त्यसले के कुरा पुष्टि गर्छ भने ती वस्तु अनियमित तरिकाले भित्रिए । त्यसमा अनियमित र गैरकानुनी धन्दा भयो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न धेरै विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यका नै छैन । स्वाभाविक रुपमा देखिन्छ, केही वस्तु आयात प्रतिबन्धका बाबजुद अवैध रुपमा भित्रिए । त्यसले हाम्रो राजस्व प्रशासनको कार्य सम्पादन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । तर राजस्व प्रशासनका सबै कर्मचारी खराब छन् म भन्दिनँ । अधिकांश इमान्दार नै छन् । जहाँ जहाँ समस्या देखिए, जुन ठाउँ, घटना र पात्रमा यो समस्या देखियो त्यसबारे सरकारले उपयुक्त निर्णय लिइसकेको छ । राजस्व प्रशासनलाई अनुशासनमा फर्काउन, कर्मचारीलाई कर्तव्यनिष्ठ बनाउन र कुनै पनि प्रकारका चुहावट हुन नदिन सरकार लागिपरेको छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र सम्मानित गर्ने, गल्ती गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने यी दुवै काममा हामी सँगसँगै लागेका छौं । म मन्त्रालयमा आइसकेपछि कैयौँ त्यस्ता घटनामा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही भएको छ । यसको अर्थ राजस्व प्रशासनसँग जोडिएका संयन्त्र र कर्मचारीको नियमन हुन नसकेको भन्ने हो ? यसमा सरकार चुकेको हो ? प्रभावकारी राजस्व प्रशासन र त्यससँग जोडिएका निकायहरुको भूमिकामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । किनभने आयातमा रोक लगाइएका वस्तु बजारमा सजिलै उपलब्ध हुनु र ती वस्तु अभावको कुनै गुञ्जायस नहुनु भनेको अवैध रुपमा भित्रिएका रहेछन् भन्ने तथ्य आफैँ स्थापित हुन्छ । आयात प्रतिबन्ध छ तर सामानको अभाव छैन भनेपछि त्यसले के बताउँछ भने कहीँ न कहीँ चुक भएको छ भन्ने त स्पष्टसँगै बताएको छ । आन्तरिक राजस्व परिचालन मात्र नभई वैदेशिक सहायतातर्फ पनि सरकारले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिएन । वैदेशिक ऋण र अनुदान निकै न्यून छ । किन यस्तो भएको ? वैदेशिक सहायतामा आधारित आयोजनाको कार्यान्वयनमा मेहनत गर्नुपर्छ । त्यसका सर्तका र तयारीका कुरा हुन्छन् । पर्याप्त तयारी गरेका आयोजनामा मात्रै वैदेशिक अनुदान वा ऋण स्वीकृत भएर प्राप्त हुन्छ । सँगसँगै समयमा शोधभर्ना गर्नुपर्ने विषय पनि जोडिएर आउँछ । शोधभर्ना लिनका लागि पनि निश्चित मापदण्ड पूरा गरिसकेको हुनुपर्छ । ती काम गर्नका लागि अलिकति मेहनत नै लाग्छ । कतिपय कर्मचारीले वैदेशिक ऋण वा अनुदानको शोधभर्ना लिन झन्झट मान्ने गरेको प्रवृत्ति पनि देखियो । नेपाल सरकारको स्रोतबाटै रकमान्तर, स्रोतान्तरलगायत स्रोत सुनिश्चितता गरेर खर्च गर्ने गरेको देखियो । यसकारण वैदेशिक सहायताका आयोजनामा हामीले अलिकति मेहनत गर्नैपर्छ । त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वनयमा तयारी राम्रो हुनुपर्ने, सर्तहरु पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्नेलगायत विषयमा सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीको ध्यान आकृष्ट गर्न आवश्यक छ । पाँचदेखि छ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि तथा वाञ्छित सीमाभित्र मुद्रास्फीति कायम राख्न पनि थप १३ प्रतिशत बराबरको राजस्व सङ्कलन हुनुपर्ने अवस्था छ, तर तथ्याङ्कहरुले त यो उपलब्धि हासिल हुने देखिँदैन, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? वर्तमान सरकार गठन भएको दुई महिना हुँदैछ । यो अवधिमा सरकारसँग कुनै जादुको छडी थिएन । यद्यपि हामीले समस्या बुझ्यौ र त्यसलाई समाधानको प्रयास गरेका छौँ । समस्या समाधानका लागि चालिएका प्रयासको नतिजा क्रमशः देखिन थालेको छ । यो स्पष्ट कुरा हो । छोटो अवधिमा सकारात्मक अवस्था देखिएको छ । अर्थतन्त्र बिग्रन दिँदैनौँ भन्ने विश्वास दिलाएका छौँ । सरकारले आफ्नो सोच इम्पोज गर्नेभन्दा पनि सम्बद्ध निकायसँग बसेर छलफल गर्ने त्यसको प्रभाव के हो र कसरी समाधान गर्ने हो भन्ने बारेमा तथ्य पत्ता लगाउने प्रयास गरेका छौँ । सम्बद्ध पक्षको सुझाव लिएर परिपक्क निर्णय गर्न लागेका छौँ । मुलुकको अवस्था सामान्य अवस्थामा राज्य वा सरकारका तर्फबाट जुन भूमिका हुन्थ्यो, नागरिकका तवरबाट हुन्थ्यो करदाता, व्यवसायीबाट हुन्थ्यो । तर अहिले अवस्था सामान्य छैन । यो अवस्थामा सबैले हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याका बारेमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो बेला हामीले भनिरहेका छौ कि समस्या हामीले देखेका र चिनेका छौ । समाधानका लागि एकपछि अर्को गर्दै कदम चालिरहेका छौ । समस्या चिन्नु पनि आधा समाधान हो । समस्या समाधानका लागि अग्रसर छौँ । म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्छौँ र लयमा फर्काउँछौँ । पछिल्ला दिनमा व्यवसायीले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन भनिरहेका छन् । त्यो अवस्था नागरिकको तहमा पनि आइपुगेको छ । नागरिकले आत्महत्या गरेका घटनाले सबैतिर निराशा छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव छ, यो अवस्थामा आम मानिसलाई विश्वास दिलाउने सरकारसँग के आधार छ ? व्यवसायीले भेटेर आफ्ना कुरा सविस्तार बताउने गर्नुभएको छ । हामीले ध्यानपूर्वक सुन्ने पनि गरेका छौ । मैले त भन्ने गरेको छु जाडोको समयमा छोटो सिरक ओढ्दा जस्तो हुन्छ नि त्यही कठिनाइको अवस्थामा हामी छौँ । टाउकोतिर सिरक तान्दा खुट्टा खाली हुने, खुट्टातिर तान्दा टाउको खाली हुने अवस्था छ । खुट्टा खुम्च्याएर सुत्नुपर्ने अवस्था छ । यो कठिन अवस्थामा हामी छौँ । असहज अवस्था छ । यो अवस्थामा हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्न चाहेका छौँ । सरकार एक्लै बढ्ने होइन । सरकार, उद्योगी व्यवसायी, आम नागरिकसँग मिलेर नै अगाडि जान चाहेको छ । एक अर्काका समस्या सुन्दै समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । निराशा कुनै पनि समस्याको समाधान होइन । आशा र निराशा जीवनमा जोडिएर आउँछन् । निराश होइन, समस्या समाधानका लागि अग्रसर होऔँ । समस्या काबुबाहिर पुगिसक्यो भन्ने लाग्दैन । हामी सबैको समस्या समाधान गर्न सक्छौँ । व्यवसायी, उत्पादक, करदाता, आम उपभोक्ताको समस्या क्रमशः समाधान गर्दै अगाडि जान सक्छौ । गुमाउनुपर्ने तहको समस्या होइन । लयमा फर्काउन सक्छौ भन्ने लाग्छ । कतिपय अव्यावहारिक नीति, कार्यान्वयन गर्ने निकायबीचको असन्तुलनका कारण समाजमा ऋण नै तिर्न नसक्दा मानिसहरुले आत्महत्या नै गर्न पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यस्तो प्रवृत्ति मौलाउन नदिनेतर्फ सरकार के कसरी लागिपरेको छ ? यो दुःख र चिन्ताको कुरा हो । आम मानिसमा आशा, विश्वास र भरोसा जगाउने हिसाबले सरकारले काम सुरु गरेको छ । व्यक्तिको प्रसङ्ग छ कसैले पनि जीवनमा समस्या आउँछन् । त्यसको समाधानको विकल्प खोज्ने हो । कोही कसैले पनि नकारात्मक समाधान खोज्ने होइन । अन्तिम क्षणसँग पनि समाधान खोज्ने हो । नकारात्मक समाधान खोज्नु हुँदैन । विश्व बैंक, आईएमएफलगायत बहुपक्षीय दातृ निकायले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०२३ मा विश्वव्यापी रुपमा नै चरम आर्थिक मन्दी र सङ्कट देखापर्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । त्यसको असर हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्ला भन्ने अनुमान सरकारले गरेको छ ? विश्वव्यापी रुपमा देखिने नकारात्मक असरको प्रभाव हाम्रोमा नपर्ने भन्ने होइन । प्रतिकूल परिस्थितिको प्रभाव हाम्रोमा धेरै पर्न नपाओस् र नसकोस् भनेर हामीले समयमै सावधानी अपनाउनुपर्छ । त्यसका लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । हामीले त्यसैगरी सोचिरहेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखापरेको प्रवृत्तिको असर हाम्रोमा नपरोस् भनेर सोच्नुपर्छ । मुलकको अर्थतन्त्रमा एकातिर रोक्दा अर्कोतर्फ भ्वाङ पर्ने, अर्कोतर्फ रोक्दा पुनः अर्को समस्या देखापर्ने अवस्था देखिएको छ । सरकारले यसमा सन्तुलन गर्न सकेन र समस्या देखापर्यो भन्ने आम बुझाइ छ । अर्थमन्त्रीका रुपमा यहाँलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ? सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ भन्ने हो मेरो भनाइ । हामीले सन्तुलन गुम्न दिनु हुँदैन । एउटा पक्षमा जोड दिँदा अर्को पक्षमा समस्या नपरोस् । अर्थमन्त्रालयले हालै खर्च कटौतीको निर्णय गर्यो । मानिसहरुले आर्थिक वृद्धिका लागि त खर्च बढाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । खासमा सरकारले कटौती गर्न खोजेको खर्चको प्रकृति कस्तो हो ? मलाई अचम्म के लाग्यो भने सरकारले खर्च कटौतीको निर्णय कुन सन्दर्भमा कसरी गरेको छ भन्ने कुरा हामीले ठीक ढङ्गले सम्प्रेषण गर्न सकेन छौ कि भन्ने लाग्छ । मैले दोहोर्याएर हेरेँ । हाम्रो निर्णय त ठीक र सही छ । समायानुकूल र उपयुक्त पनि छ । हामीले खर्च कटौती गर्ने भनेको फजुल खर्च कटौती गर्ने हो, नगरे पनि हुने खर्च नगर्ने भन्ने हो । साधनतर्फको खर्च कटौती गर्ने भनेको हो । यहाँ त पुँजीगत खर्च पनि सरकारले कटौती गर्न लाग्यो भने जस्तो प्रचार गरियो । विकास निर्माणको खर्च पनि नगरेर सरकार चुपचाप हात बाँधेर बस्न खोज्यो भने जस्तो देखियो । कुरा त्यसो होइन । पुँजीगत खर्च बढाउने हो, कटौती होइन । पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि पुँजी होल्ड गरेर बस्ने होइन । कार्यक्रमको शीर्षक छ, तर त्यसको कुनै तयारी छैन । नियम निर्देशिका आदि बनेको छैन । कार्यक्रम छ, बजेट छ तर तयारी छैन । त्यस्ता आयोजना अगाडि नबढाउने भन्ने हो । तर, हाम्रो तयारी भनेको फजुल खर्च घटाउने भन्ने नै हो । नगरे पनि हुने खर्च कटौती गर्ने हो । पुँजीगत खर्चमा जोड दिने हो । पुँजीगत खर्च भएन भन्ने सन्दर्भमा पनि खर्च गर्नका लागि असीमित स्रोत छ भन्ने कोणमा पनि बुझनु हुँदैन । राजस्व परिचालन र स्रोतको व्यवस्थापनमा ध्यान दिएका छौ । सरकारको सञ्चित कोष घाटामा छ । तथ्यमा भन्दा झन्डै एक खर्ब ४० अर्ब बराबरको घाटा देखिएको छ । यो समस्याको समाधानका लागि के कस्ता प्रयास थाल्नुभएको छ ? सञ्चित कोषमा जुन खालको ऋणात्मक अवस्था देखापरेको छ । मूल्याङ्कन अवधिको विवरणले त्यही भन्छ । यो समस्या समाधानका लागि राजस्व सङ्कलनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सहयोगका सन्दर्भमा आएका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राजस्व चुहावट रोक्नुपर्छ । पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । सञ्चित कोषमा भइरहेको नकारात्मक अवस्थाकोे समाधानका लागि प्रभावकाारी रुपमा कदम चाल्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो । तर अर्थतन्त्र चलाउने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक एक आपसमा सन्तुलन कायम गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ । अर्थनीति र वित्त नीतिका बीचमा सन्तुलन कायम हुनुपर्छ । यसो हुन नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा बढी समस्या देखा परेको हो ? म विगतको घाउ कोट्याउनेतर्फ जान चाहन्नँ । के कस्तो भयोभन्दा पनि आफूले जिम्मेवारी सम्हालेपछि त्यसलाई सन्तुलनमा राखेर जानुपर्छ भन्ने हो । केन्द्रीय बैंक स्वायत्त निकाय हो । कानुनी आधारमा अगाडि बढ्छ । दुईवटा संस्थाका बीचमा जीवन्त सम्बन्ध रहनुपर्छ । ती निकायका आफ्ना भूमिका छन् । अर्थ मन्त्रालय केन्द्रीय बैंकप्रति र केन्द्रीय बैंक अर्थ मन्त्रालयप्रति आ-आफ्ना कानुनी सीमाभित्र रहेर परस्परमा सहयोगी र समन्वयकारी भूमिकामा रहन्छन् र रहनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी कसरी चलिरहेको छ ? त्यसको पनि समयसीमा तोकिएको छ ? हामी आगामी आवको बजेट निर्माणको तयारीमा प्रवेश गरिसकेका छौँ । समय क्रममा हामीले त्यसबारेमा जानकारी दिँदै जाने नै छौँ । सार्वजनिक ऋणको मात्रामा वृद्धि भयो र ऋण कति भन्ने प्रश्न बेलाबेलामा आइराख्छ, खासमा हामीले ऋण के कति मात्रामा लिने हो ? सार्वजनिक ऋण वाञ्छित सीमाभन्दा बाहिर नजाओस् भन्नेमा हामी स्पष्ट छौ । बहुपक्षीय निकायले पनि हामीले गरेको प्रयासको सराहना नै गरेका छन् । आर्थिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सम्बद्ध अधिकारीले मातहतका अधिकारीसँग गर्ने कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यद्यपि पछिल्ला दिनमा यसको अभ्यास हुन छाडेको जस्तो देखिन्छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ ? सबैलाई कानुनले नै जवाफदेही बनाउँछ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री सचिव र सम्बद्ध अधिकारीको जिम्मेवारी कानुनले नै परिभाषित गरेको छ । खासगरी पूर्वाधार आयोजनाका सन्दर्भमा हामीले जोड दिन चाहेको कुरा के हो भने आयोजना ढिला भयो भने समयमा सम्पन्न भएन भने लागत बढ्यो भने गुणस्तर कमजोर भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने त भन्ने विषय पनि प्रस्ट भयो भनेदेखि कार्यान्वयनका लागि मद्दत गर्छ भन्ने हो । आयोजना आवश्यक हो कि होइन भनेर कसरी यकिन गर्ने भन्ने सवाल छ । आयोजनाको आवश्यकताका सन्दर्भमा पहिले नै प्रष्ट हुनुपर्छ । आवश्यक आयोजना मात्रै अगाडि बढाउनुपर्छ । तोकिएको समयमा सुरु गर्ने र समयमै सम्पन्न गर्ने तरिकाले जानुपर्छ भन्ने हो हाम्रो बुझाइ ।

आठराई त्रिबेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् दिपेन्द्र पोमु । लामो समयसम्म निर्माण व्यवसायीका रूपमा काम गरेका अध्यक्ष पोमु गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा लोकप्रिय मतका साथ विजयी भए । एक दशकभन्दा बढी समय निर्माण व्यवासायी क्षेत्रमा काम गरेका पोमु अहिले पालिकाको विकासको निमित्त लागेका छन् । पोमु आफ्नो गाउँपालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा नमुना बनाउने गर्ने योजनामा छन् । गाउँपालिकाको विकास र नागरीकको सेवा गर्नमा कुनै कसुर बाँकी नराख्ने पोमु बताउँछन् । अध्यक्ष पोमुसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले पालिकाले अगाडि बढाएको योजना, पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम लगायतका सन्दर्भमा गरेको कुराकानी गरेका छन् । तपाईं अहिले केमा व्यस्त हुनहुन्छ, आठराई त्रिबेणी गाउँपालिकाको विकासको निमित्त तपाईंले चालेका कदमहरू के हुन्, आठराई त्रिबेणी गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको पनि ८ महिना पुरा हुन लाग्यो । हामी हिजोको दिनमा भएका काम भन्दा अझै राम्रो के काम गर्न सक्छौं भनेर अध्ययन पनि गरिरहेका छौं । पालिकाको विकास गर्नको निमित्त नीति तथा कार्यक्रममा धेरै योजनाहरू समेटेका छौं । जस अन्तर्गत रहेर केही कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्दैछौं । केही समय चुनावले विकास काममा बाधा पुग्यो । योजनाको कार्यान्वयन गर्दै तीव्र गतिमा पालिकाको विकासा निमित्त लागि रहेका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रका काममा व्यस्त छौं । पूर्वाधारको कुरा गर्दा सबै भन्दा पहिला सडकको कुरा नै आउँछ, तपाईं निर्माण व्यवसायी भएर पनि काम गरिसकेको व्यक्ति, तपाईंको पालिकामा अझै धेरै सडकको कालोपत्रे तथा स्तरोन्नती हुन बाँकी छ, यसप्रति तपाईंको ध्यान कत्तिको केन्द्रित छ ? नागरिकबाट स्थानीय सडकको कालोपत्रे भएन, समयमा मर्मत सम्भार भएन भनेर गुनासो आउनु स्वाभाविक हो । ताप्लेजुङ जिल्लाको सदरमुकामबाट हाम्रो पालिका करिब ३०/४० किलोमिटर दुरीमा छ । पालिकाका धेरै सडकहरू कच्ची छन् । सदरमुकामबाट बान्नदेसम्म करिब ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे छ । त्यहाँदेखि करिब २० किलोमिटर जति कालोपत्रे भएको छैन । सो सडक अहिले उत्तर दक्षिण लोकमार्ग ताप्लेजुङबाट पालिकाको दोभानसम्म कालोपत्रे गर्नको लागि ठेक्का लागेको छ । महानगर तथा उपमहानगरपालिका बाहेक गाउँपालिकाले आफ्नै लगानी गरी कालोपत्रे गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देख्दिन । किनभने प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट आएको १२÷१५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चले पालिकाहरूले प्रशासनिक भवन, स्वास्थ्यचौकी लगायत संरचनाको निर्माण गरिरहेका छन् । धेरै पालिकामा यो काम पनि हुन बाँकी छ । त्यसैले पनि स्थानीय तह आफैले सडकको कालोपत्रे गरेर अगाडि बढ्न सक्छन् भनेर मलाई लाग्दैन । हामीले सडकको कालोपत्रे गर्न नसके पनि सोलिङ् लगाउने, स्तरोन्नती गर्ने, नाली काट्ने लगायतका सामान्य काम चाहिँ गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा आएको बजेटले कालोपत्रे गर्न सकिँदैन भन्नु भयो, तर केन्द्र सरकारको सहयोगमा तपाईंले आफ्नो कार्यकालमा पालिका क्षेत्र भित्र यति किलोमिटर सडकको कालोपत्रे गर्छु भनेर योजना बनाउनु भएको छैन ? कालोपत्रे भन्ने कुरा आजको भोलि गर्न सकिदैन र हुँदैन । यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ । कालोपत्रे गर्न बहुवर्षीय ठेक्का पनि लाग्न सक्छ । कालोपत्रे बर्खाको समयमा हुँदैन । कालोपत्रे गर्ने निश्चित समय हुन्छ । अरू समयमा गर्नु भनेको बालुवामा पानी हाल्नु सरह हो । हामीले यहाँबाट निर्णय गरेर माग गर्दा बजेटको व्यवस्थापन केन्द्रले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिकामा अहिले २ ठाउँमा सडक पिच गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । एउटा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घरबाट नजिकै रहेको सुके पोखरीबाट तोरुङ एरिया हुँदै राष्ट्रपति विद्या भण्डारी घरसम्म जोड्ने सडक पिचको गर्ने ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ । अर्को दोभान बजारबाट चागो उच्च माविसम्म लगभग ७ किलोमिटर सडक पिच गर्न ठेक्का लाग्ने भएको हो । यि दुवै सडक केन्द्रिय सरकारको बजेट कालोपत्रे हुन लागेको हो । यसअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नीतिगत तथा कानुनी विषयहरूको धेरै काम पूरा गर्नुभयो होला, अब त्यही नियमको परिपालना गरेर काम गर्दा केही सहज पक्कै होला, अब नीति नियतको अड्चन छ कि छैन ? नीतिगत तथा कानुनी विषयहरू पूर्व जनप्रतिनिधिले बनाउनु भयो । उहाँहरू हामी भन्दा पनि अनविज्ञ नै हुनुहुन्थ्यो । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि उहाँहरू स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्ने सुरुवाती चरणमा हुनु हुन्थ्यो । त्यसो हुनाले उहाँहरूले नीति नियम बनाउने सबैका गर्नु भयो । तर, पूर्ण भने भएन । हामी आएर पनि सबै काम पुरा गर्न सकेका छैनौं । हामी पनि नीति नियम बनाउने क्रममा छौं । कतिपय नीति नियमहरू केन्द्रले बनाउन बाँकी छ । केन्द्र तथा प्रदेशले नबनाइकन स्थानीय तहले बनाउन नमिल्ने । त्यसैले गर्दा अहिले हामीले पनि कार्यविधि नियमावली थप्दै जाँदैछौं । तर, हामी पनि यसलाई पूर्ण भने बनाउन सक्दैनौं । किनभने प्रदेशले नै बनाउँदैन । शिक्षा ऐन स्थानीय तहले बनाउने भनेको छ । हामीले यसको नियमावली पनि बनाएका छौं । केन्द्र सरकारले अझै शिक्षा ऐनको संशोेधन गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्म हामी वि.सं. २०२८ मा बनाएको शिक्षा ऐनलाई लागू गरिरहेका छौं । हामी २०५९ मा केन्द्रले बनाएको शिक्षा नियमावलीलाई पछ्याएर अहिलेसम्म चलिरहेका छौं । हामी गुणस्तरिय शिक्षाको बारेका धेरै कुरा छौं तर कार्यान्वयन गर्नमा पछि परिरहेका छौं । हिजो बनाएको ऐन नियममा पनि क्रुटीहरु छन् । हामीले गरेको काम पनि क्रुटी छन् । यसलाई सच्चाएर काम गर्दै जाने हो । पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गरेको काम भन्दा अहिले केही न केही सहज छ । तपाईंले आफ्नो पालिकाभित्र व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गर्नको लागि अगाडि सारेका योजना के हुन् ? हाम्रो गाउँपालिकामा ठूलो संख्यामा उत्पादन गरी व्यवसाय गर्ने साथीहरू आउनु भएको छैन । उत्पादन गर्यो भने बजार कहाँ हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । हामीले बजारको सुनिश्चित गर्न सक्छौं भनेर प्रतिबद्धता गर्न सकेका छैनौं । बजारको व्यवस्थापन गर्नेछौं । तर, समय लाग्ला । स्थानीय तहसँग जनताले धेरै आशा गरेका हुन्छन् । त्यो स्वाभाविक पनि हो । स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष जनताको सुख दुखसँग सरोकार राख्छ । यहाँ बजेटको अभाव छ । हाम्रो जिल्लामा ८ वटा गाउँपालिका छन् । ती पालिकाको आन्तरिक आम्दानी २०÷३० लाख होला । हाम्रो पनि त्यही हो । यदि केन्द्र तथा प्रदेश सरकारबाट अनुदान आएन भने स्थानीय तह सञ्चालन नै हुँदैन । व्यवसायिक रूपमा यहाँका व्यवसायिक साथीहरूलाई उत्प्रेरित गरी लगानी गर्नु होस्, हामी बजारको सुनिश्चित गर्छौं, हामी वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्छौं भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैनौं । हिजो परम्परागत तरिकाले खेती हुन्थ्यो । तर, अहिले खेती गर्ने कुरामा पनि आधुनिकता झल्कन थालेको छ । सुन्तला, कागती, कफी, आदि खेती चाहिँ अब व्यवसायिक रूपमा गर्नु पर्छ भनेर केही स्थानीयहरूले सोच बनाएका छन् । केही कृषकहरुले सुरु पनि गर्नु भएको छ । पालिकाले पनि कृषिका कार्यक्रम राखेको छ । जस अन्तर्गत रहेर कृषिमा ५० प्रतिशत अनुदानमा बिउ बिजन उपलब्ध गराउने योजनामा पनि छौं । बजेट अनुसारको कार्यक्रम बनाउने हो । कृषिमा ४०/५० लाख रुपैयाँ बजेट पनि छ । प्रदेश सरकारबाट कत्तिको सहयोग पाउनु भएको छ, अहिले संघीयता खारेज गर्ने विषयलाई लिएर टिक्का टिकाटिप्णी भइरहेका छ, प्रदेशको आवश्यकता नभएको हो, यसमा तपाईंको धारण के छ ? प्रदेशले केन्द्रबाट आउने जति अनुदान आउँदैन । अहिले प्रदेशलाई अधिकारको हिसाबले खुम्चाइएको देखिन्छ । अधिकार दिएर प्रदेशलाई मजबुद बनाउनु पर्छ । प्रदेश खारेज गरियो भने अहिलेको व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । अधिकार कम खर्च बढी भएकाले पनि जनगुनासो स्वाभाविक हो । तर, त्यसलाई व्यवस्थित बनाएर जानु पर्छ । र, प्रदेश खारेज नै चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने मलाइ लाग्छ । हामी रोजगारीको सिर्जना गर्ने भन्दै अर्बौं खर्च गरेर विभिन्न् कार्यक्रम ल्याउँछौं, सीप पनि सिकाउँछौं, तर यसको उपलब्धि खासै देखिँदैन, स्थानीय तहबाट नै साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गरी वा गर्न लगाइ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिँदैन ? स्थानीय तह आफै कला कलकारखाना खोल्ने अवस्थामा पुग्न धेरै समय लाग्छ । हामी सुरुवाती चरणमा छौं । संरचनाहरू बनाउनु आवश्यक छ । लगानी गरेर रोजगार दिन सकेका छौं । स्थानीय तहले यहाँका युवालाई चाहिँ यहाँका सीप सिकाउन सक्छ । सीप दिँदै पनि आएका छ । हामी व्यवसायिक उत्पादनमा चुकिरहेका छौं । अहिले कस्तो ट्रेन्ड विकास भएको छ भने सीप र तालिम दुवै लिने काम चाहिँ नगर्ने । त्यो काम प्रति नलाग्ने । बरु विदेश जाने ट्रेन्डको विकास भयो । मलाई लाग्छ, यो नेपाल भरको समस्या हो । राज्यले कृषिमा उच्च प्राथमिकता दिँदै लगानी गरिरहेको छ । केन्द्र र प्रदेशले पनि यस क्षेत्रलाई नै जोड दिइरहेको छ । अनुदान आइरहेको छ । कृषकले फर्म भर्छन् । अनुदानमा आएका बिउ बिजन लान्छन् । तर, त्यो लगेर रोप्दैनन् । रोपे पनि संरक्षण गर्दैनन् । युवा काम गर्ने भन्दा पनि अनावश्यक सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त भए । एउटा जमात बनाए हल्ला गरे हिँडे । मैले यसो भन्दा युवालाई गाली गरे जस्तो हुन्छ । तर, उनीहरूको उमेर अनुसार नयाँ व्यापार बिजनेस गरे उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने कुरा मात्र हो । कसैले राम्रो भिजन ल्याएर पालिमा भित्र व्यवसायिक काम गर्न सक्छ भने अवश्य पनि सहयोग गर्छौं । तर, तत्काल उद्योग कलकारखाना खोलेर रोजगारी दिन सक्छौं भन्ने अवस्थामा चाहिँ छैनौं । गाउँघरमा ९/१० जना परिवारका सदस्य हुन्छन् । त्यहाँका २÷४ सदस्यले काम गर्ने बाँकी हल्लिएर हिँड्ने चलन छ । यसले पनि हामी अल्छी हुँदै गएको देखिन्छ । पालिकाले गर्न सक्ने सहयोग पालिका भित्रका जनतालाई गर्छ । काम गर्न चुनौती छ । तर, सामना गर्दै अगाडि बढ्छौं । स्थानीय तहले ठूलो संख्यामा रोजगारी दिन नसक्ने भए, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर निजी लगानी भित्र्याउन सकिने अवस्था पनि पालिकामा छैन ? स्थानीय तहले ठूलो संख्यामा रोजगारी दिन सक्दैन । तर पालिकाले सानो संख्यामा देला । त्यो भन्दा पहिला दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्नतर्फ लाग्ने हो । दक्ष शक्ति उत्पादन भइसकेपछि मात्र स्थानीय तह सरकारले पनि लगानी गर्ने हो । निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । हाम्रो पालिका पूर्वीको नेपालको अन्तिम जिल्ला हो । निजी क्षेत्रले लगानी गरेपछि नाफा खोज्छ । सामाजिक सेवाका हिसाबले लगानी गर्न निजी क्षेत्र आउँदैन । निजी क्षेत्र नाफा कमाउने उद्देश्यले आउँछ । उसले यहाँ लगानी गरेर भन्दा काठमाडौं या सहरी इलाकामा काम गर्दा फाइदा हुन्छ । निजी क्षेत्र यहाँ तत्काल आएर ठूलो लगानी गर्न सक्दैन । स्थानीय उत्पादन जस्तो अलैँची लिनको लागि व्यापारी आउँछ । उत्पादन गरौं भनेर मनसायका साथ निजी क्षेत्र आउँदैन । तपाईंले घोषणापत्रमा पनि धेरै कुरा समेट्नु भएको छ, आगामी ५ वर्षको कार्यकालपछि आठराई त्रिबेणी गाउँपालिका कस्तो बन्छ ? मैले गर्न नसकिने विषयलाई घोषणा पत्रमा समावेश गरेको छैन । गर्न सकिने कामको बारेमा अध्ययन गरेर घोषणापत्र ल्याएको थिएँ । धेरै कुराहरू कार्यान्वयन गरिसकेका छौं । निःशुल्क बिजुलीको कुरा ल्याएको थिएँ । अहिले पालिका भित्र घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युतलाई निःशुल्क गरेका छौं । कतिपय ठाउँमा बिजुली पुगेको छैन सो ठाउँमा पनि पूर्याउने योजना बनाएको छु । विद्युत प्राधिकरणको पालिकामा काउन्टर नहुँदा बिल तिर्नको लागि सदरमुकाम जानुपर्छ । सदरमुकाम जान समय धेरै लाग्छ । एक दिनको बाटो जाँदा आउँदा बिजुली बिलमा उठेको पैसा भन्दै बढी खर्च भयो । यस हिसाबले पनि हामीले निःशुल्क गरेका हौं । अहिले विद्यालयकामा १२ कक्षा सम्मका विद्यार्थीले पढाई गर्दा लाग्ने शुल्कलाई पनि निःशुल्क गरेका छौं । ५ वर्षमा हरेक क्षेत्रको सुधार र परिवर्तन भएको देख्न सक्नु हुन्छ ।