विकास वहस

काठमाडौं । पाँचदलीय गठबन्धन सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । सरकारले संविधानलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याएको छ । यही बीचमा स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । वर्तमान सरकार गठन भएपछि नै नेपालले बिजुली व्यापारमा गुणात्मक फड्को मारेको छ । दैनिक ३६४ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात भइरहेको छ । झण्डै २५ लाख घरधुरीले २० युनिट बिजुली निःशुल्क पाएका छन् । सिँचाइमा प्रयोग हुने बिजुलीको महसुल झण्डै ५० प्रतिशतले घटेको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विस्तारको काम पनि धमाधम अगाडि बढेको छ । मानिसहरू क्रमशः विदेशी ग्यास छाडेर स्वदेशी बिजुली प्रयोग गर्न थालेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्वमा विगतको निरन्तरताकै रूपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ नेतृत्वका रूपमा स्थापित व्यक्तित्व पम्फा भुसाल छिन् । उनकै जोडबलमा सरकारले बूढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै माथिल्लो अरुण र दूधकोसीजस्ता आयोजना पनि क्रमशः अगाडि बढ्न लागेका छन् । गठबन्धन सरकारमा माओवादीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्वसमेत उनले नै गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा वर्तमान सरकार गठन भएपछि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति र एक वर्षमा सरकारको तर्फबाट भए/गरेका काम कारबाहीका बारेमा राष्ट्रिय समाचार समितिका समाचारदाता रमेश लम्सालले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : वर्तमान सरकारको एउटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको हिसाबले एक वर्षभित्र तपाईँले आफूले गरेको कामको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ ? मैले यो मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्ष भएको छ । यसमा जिम्मेवारी सम्हाल्न आउने भन्ने कुनै चर्चा थिएन । तर यहाँ आउने भन्ने कुरा एक घण्टा पहिलेमात्रै थाहा भएको थियो । मैले सम्हालेको मन्त्रालयमा एउटा ऊर्जा र अर्को सिँचाइ छ । नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको १८ प्रतिशत जनसङ्ख्या छ । कोभिडले सामान्यरूपमा त्यसमा केही प्रतिशत बढाएको पनि होला । आफूले सम्हालेको मन्त्रालयबाट त्यो जनसङ्ख्याले सुविधा पाउनुपर्छ भन्नेमा मेरो ध्यान थियो । मैले जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनाको बीचमा विद्युत्को क्षेत्रमा अध्ययन गराउँदा २० युनिटसम्म निःशुल्क दिन सकिन्छ भन्ने देखियो । त्यसबाट बत्ती जोडेको आधाभन्दा बढी उपभोक्ताले राहत पाउँछन् भन्ने देखियो । त्यतिबेला अध्यादेशबाट बजेट आएको थियो । प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी थियो । त्यसलाई ध्यान नदिइकन मैले मन्त्रालयकै स्रोत तथा साधनबाट नागरिकलाई राहत दिने निर्णय गराए । कूल २० युनिटबाट बत्ती, टिभी हेर्न, मोबाइल चार्ज गर्न सुविधा पुग्छ । त्यो लागू हुन भने मङ्सिरसम्म लाग्यो । किनकि विद्युत् नियमन आयोगले निर्णय गर्न केही समय लाग्यो । यस आधारमा हेर्दा यस मन्त्रालयबाट नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा सम्बोधन गर्न सकियो भन्ने लाग्छ । घरेलु महसुलमा पनि केही न केही घटाइएको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात केही मात्रामा भए पनि घटाउनका लागि हामीले स्वदेशी बिजुली प्रयोग गराैँ, विदेशी ग्यास छाडौँ भन्ने नाराका साथ अभियान चलायाँै । त्यसको केही न केही प्रभाव परेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनका लागि पनि हामीले केही प्रयास ग¥यौँ । यसले तत्काल प्रभाव नपरे पनि दीर्घकालमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ । विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउनका लागि ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धिलगायतका काम पनि अभियानका रूपमा अगाडि बढाएका छौँ । सय केभी क्षमतासम्मका ट्रान्सफर्मर निःशुल्करूपमा प्रतिस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौँ । मैले मन्त्रालय सम्हाल्न आउँदा बिजुली खेर गइरहेको थियो । त्यो देख्दा धेरै नै चित्त दुख्यो । प्रयास गर्दा अलिक ढिलै भए पनि भारतले ३९ मेगावाट बिजुली खरिद गर्याे । हजार माइलको यात्रा पहिलो पाइलाबाट नै सुरु हुन्छ भनेजस्तै त्यो पनि नेपालको ऊर्जा निर्यातका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गाका रूपमा स्थापित भयो । व्यापारलगायत विद्युत्को भरपूर उपयोग गर्ने विषयमा पनि महत्वपूर्ण काम भए । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहमति भयो । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा त्यसले विशेष हिस्सा राखेको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ सिँचाइमा बिजुलीको महसुल छुट दिइएको छ, त्यसबाट के कस्तो प्रभाव परेको छ ? हो, नेपालमा वार्षिक तीन खर्ब बढीको कृषि उपजको आयात भइरहेको छ । त्यसलाई रोक्नका लागि केही न केही पहल गर्नैपर्छ । त्यसका धेरै कारण छन् । कृषि उत्पादन बढाउने र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने कुरा धेरै छन् । आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने ठाउँमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने विषयलाई ध्यान दिइएको छ । कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्ने ध्येयका साथ मैले महसुल घटाए । उत्पादन बढाउने र व्यापारघाटा घटाउनका लागि पनि केही न केही उत्पादन बढाउनै पर्छ । सिँचाइमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा केही विलम्ब भएका थिए । त्यसलाई कसरी छिटो गराउन सकिन्छ भन्नेबारेमा विशेष ध्यान दियौँ । लामो प्रयासपछि महाकाली सिँचाइ आयोजनामा पनि पानी आएको छ । यस्तै डिपबोरिङमा पनि हामीले प्रयास ग¥यौँ । झापामा १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्यका साथ योजना सुरु भएको छ । भैरहवा तथा नवलपरासी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयास भएको छ । सतह सिँचाइका योजना नपुगेका कैलाली पश्चिममा पनि काम सुरु भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले नभ्याउने अन्य क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि असाध्यै ठूलो मेहेनत गरिएको छ । निर्माणाधीन आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गराउन तथा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको मर्मतसम्भारमा पनि उत्तिकै ध्यान दिइएको छ । डिपबोरिङमा पनि त्यस्तै काम भएको छ । कपिलवस्तुमा सिँचाइ पु¥याउनका लागि नौमुरे आयोजनालाई जोड दिइएको छ । अहिलेको लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । पहाडी क्षेत्रका टार तथा समथल क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउनका लागि सरकारले महत्वका साथ काम गरिरहेको छ । मध्यपहाड र हिमाली क्षेत्रमा समेत सिँचाइ सुविधा पु¥याउनका लागि हामीले जहाँ खेतीयोग्य जमिन, त्यहाँ सिँचाइ भन्ने नाराका साथ काम गरिरहेका छाैँ । कृषि उत्पादनको आयात रोक्ने उद्देश्यका साथ सिँचाइलाई केन्द्रमा राखेर नै काम भइरहेको छ । अरु धेरै विषय यसमा जोडिएका छन् । तर हामीसँग जोडिएको सिँचाइलाई विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ काम भएका छन् । एक वर्षमा सम्पन्न भएका कामका आधारमा तपाईँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? जे–जति काम एक वर्षको बीचमा अगाडि बढाइयो त्यस आधारमा म सन्तुस्ट नै छु । तर यो भन्दा अझै धेरै काम सकिन्थ्यो भन्ने पनि लाग्छ । अध्यादेशबाट बजेट आएको बेला नै मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको हो । नयाँ ढङ्गले काम गर्न सकिएन । प्रतिस्थापन विधेयक पनि हतार–हतारमै ल्याइयो । हाम्रो लामो प्रशासनिक प्रक्रिया छन्, त्यसको पनि प्रभाव प¥यो नै । हामी पनि राजनीतिक मानिस भएकाले राजनीतिक काममा पनि केही समय दिइयो होला । स्थानीय निर्वाचनले पनि केही समय काम प्रभावित भयो । तपाईंले अगाडि सार्नुभएको स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौँ, विदेशी ग्यास छाडौँ भन्ने नारालाई देशले नै आत्मसात् त ग¥यो, तर त्यसको व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ रु यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ? यो टिप्पणी आङ्शिकरूपमा सही छ । हामीले हिजो सिएफएल बल्व बालेर लोडसेडिङको अन्त्य गरायौँ । त्यो बेला बिजुली बाल्ने कुरा नै महत्वपूर्ण थियो । अहिलेसम्मको ऊर्जा उज्यालोका लागि, अबको ऊर्जा उज्जवल भविष्यका लागि भनेर हामीले थप नयाँ व्यवहारिक कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ । मैले यो कुरा संसद्मा नै राखेको छु । अहिले इन्डक्सन बाल्नुस्भन्दा विद्यमान संरचनाले पुग्दैन । त्यसका लागि ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । घरको वाइरिङ पनि त्यस खालको छैन होला । त्यो पूर्वाधारको विकास पनि सँगसँगै लगेका छाैं । कोही कसैले थ्रिफेजको लाइन विस्तार गरिदेओस् भनेर माग गरेको खण्डमा सात दिनभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौँ । ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाउनु माग आएको खण्डमा पनि हामीले सात दिनमै गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । सबै क्षेत्रमा त तत्काल सुविधा पु¥याउन नसकिएला । तर महानगर, उपमहानगर तथा नागरपालिका एवं सहज क्षेत्रमा गुणस्तरको वृद्धि गर्न सकिन्छ । पाँच प्रतिशत स्थानमा त केन्द्रीय प्रणाली नै जोड्न बाँकी छ । दुई वर्षभित्र सबैलाई बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ काम पनि भइरहेको छ । नब्बे हजार घरधुरीमा वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतमार्फत बिजुली उपलब्ध गराउने योजना पनि अगाडि बढेको छ । ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । जहाँ सुविधा पुगेको छ त्यहाँ थप क्षमता पु¥याउने, नपुगेका स्थानमा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको आगामी ५० वर्षमा के–कति बिजुली चाहिन्छ भनेर अध्ययन पनि भएको छ । वितरण, प्रसारण कसरी गर्ने भनेर त्यसको योजना पनि बनेको छ । सातै प्रदेशमा पनि के–कसरी अगाडि बढाउने भनेर काम भएको छ । गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषय पनि चुनौतीपूर्ण छ । त्यसको साथसाथै जनताले माग गरेअनुसारको बिजुली उपलब्ध गराउन हामी सक्षम छौँ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने विषयलाई पनि यहाँले महत्वका साथ सार्वजनिक मञ्चमा धारणा राख्दै आउनुभएको थियो, तर नतिजा भने देखिएको छैन ? विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा केही वृद्धि त भएको छ । तर अपेक्षितरूपमा भने अगाडि बढेको छैन । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माण, क्षमता विस्तारका लागि सुन्दर यातायातलाई भर्खर मात्रै सहजीकरण गरिएको छ । सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने बिजुलीको डिमाण्ड शुल्क नलिने भनेर निर्णय गरेका छाैं । हामीले यस क्षेत्रलाई विशेषरूपमा प्रोत्साहन गरेका छौँ । हाम्रोमा नपाउने भन्ने नै छैन । अहिले श्रीलङ्काले लिन्छु भनेर पनि पाएको छैन । जलाशयुक्त आयोजनाका सन्दर्भमा पनि यहाँले महत्वका साथ धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, त्यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो ? जलाशययुक्त आयोजनाका बारेमा धेरै कुरा भएको तर, काम भने हुनसकेको थिएन । केही तयारीमा पनि छन् । त्यसमध्ये केही आयोजना अगाडि बढेका छन् । हिउँदमा कम हुने, वर्षामा बढी हुने अवास्थाको अन्त्यका लागि पनि र सन्तुलन मिलाउन पनि जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक पर्छ । भरपर्दो नै त्यही हुन्छ । हामीसँग मात्रै नदी प्रवाही आयोजना छन् । अर्धजलाशयुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रले पनि चासो देखाएको छ । हाम्रो जोड भनेकै अर्धजलाशयुक्त र जलाशययुक्त आयोजना हो । निजी क्षेत्र पनि क्रमशः अर्धजलाशयुक्त आयोजनामा आकर्षित भएका छन् । एक हजार ५०० मेगावाटदेखि दुई हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना निजी क्षेत्रले अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । हामी माथिल्लो अरुणको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागिपरेका छौँ । यो अन्तिम चरणमा छ । सुरुङसहितको बाटो बनाउनुपर्ने छ । परामर्शदाताको छनोट तथा अन्य काम पनि सँगसँगै अगाडि बढेका छन् । दूधकोसीको जग्गा अधिग्रहणको काम अगाडि बढेको छ । सो आयोजना हामी छिटो बनाउँदैछाैं । नलगाडको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने कामलाई पनि म आएदेखि नै जोड दिएको छु । तर अन्तिम नतिजा भने आएको छैन । यो देशमा भनेको समयमा काम नहुने प्रवृत्ति छ । हाम्रा निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाताका पनि कारण छ । उनीहरूका कारण पनि आयोजनाको समय र लागत दुवै बढेको छ । हामीले सोचेको र सस्तो मूल्यमा काम नहुने अवस्था छ । सहरी क्षेत्रका नागरिकलाई विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर भन्दै गर्दा संरचनागत सुधारका लागि ठोसरूपमा के काम भए ? हामीले ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धिको काम अभियानका रूपमा अगाडि बढाएका छौँ । सय केभीएसम्मको ट्रान्सफर्मर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निःशुल्करूपमा बदलिदिन्छ । मागेअनुसारको बिजुली उपलब्ध गराउँछौँ । थ्रीफेज लाइन सात दिनमा नै दिने व्यवस्था गरिएको छ । आधारभूत संरचना छ । त्यसमा सुधार गरिएकै छ । माग भएको ठाउँमा थप गर्दै जान्छौँ । भइरहेका संरचनाको गुणस्तर वृद्धिका लागि एकाध दिनमा नै काम गर्न सकिन्छ । पिकआवरमा समस्या हुनसक्छ । त्यसमा पनि व्यवस्थापन गरिएको छ । नियमावलीमा नै परिवर्तन गरिएको छ । विशेषरूपमा काठमाडौं उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा कोठा भाडामा बस्नेले बढी शुल्क तिर्नु परेको भन्ने गुनासो व्यापकरूपमा उठ्ने गरेको छ, यसलाई सम्बोधन गर्ने केही प्रयास गर्नुभयो ? हो, यस खालको गुनासो आउने गरेको छ । मेरो सामाजिक सञ्जालमा पनि यस्ता गुनासा आउने गरेका छन् । हामीले के व्यवस्था गरेका छौँ भने घरधनीको सहमतिमा भाडामा बस्नेले पनि मिटर राख्न पाउने व्यवस्था गरेका छौँ । डेरामा बस्नेले बढी तिर्नु पर्दैन । हाम्रो अधिकतम मूल्य प्रतियुनिट ११ मात्रै छ । त्यो भन्दा बढी तिर्नु पर्दैन । बढी लिन पाइँदैन । बढी महसुल लिएको भए उजुरी गर्नुपर्छ । त्यो पनि एक प्रकारको ठगी नै हो । ठगी गर्न कानुनले नै बर्जित गरेको छ । सबैले मिटर राख्नुपर्छ । सहरी क्षेत्रमा नै विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गर्नका लागि घरमा नै फ्यूजको क्षमता वृद्धि, वाइरिङ सिस्टममा परिवर्तन गर्नुपर्नेलगायतका धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि सरकारको केही दायित्व हुन्छ होला नि रु आमरूपमा यस खालको जिज्ञासा उठ्ने गरेको छ । तपाईँ के भन्नुहुन्छ ? घरधनीले मैले अब यति क्षमताको बिजुली प्रयोग गर्छु भनेर प्राधिकरणका सम्बन्धित शाखामा गएर आवेदन दिनुपर्छ । तपाईँको घरमा यसरी जोड्नुस् भनेर जान के–कति सम्भव होला रु म अब इन्डक्सन बाल्छु, मेरो घरमा क्षमता बढाइदिनुस् भनेर माग गरेको खण्डमा तत्कालै त्यो भइहाल्छ । सहरमा मानिसका तला–तला भान्छा हुन्छ रु मैले कतिको राख्नुपर्ला भनेर सोध्नु पनि प¥यो । उपभोक्ता पनि आफैँ जागरुक हुनुपर्छ । खाना पकाउनका लागि ग्यासभन्दा बिजुली आधा सस्तो छ । हिजोसम्म ग्यास छ, चलेको छ भन्ने छ । हरेकपटक ग्यासको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । बिजुलीको मूल्य त क्रमशः घटिरहेको छ । संरचना तयार छ । सहरी तथा सहरोन्मुख क्षेत्रमा हामी मागअनुसारकै बिजुली दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । केही काममा भने उपभोक्ता पनि आफैँ जागरुक हुनुपर्छ । त्यसको हिसाब किताब गर्नुपर्छ । भनेपछि संरचनाका कारण कोही कसैले पनि माग गर्दा पाएन भन्ने अवस्था छैन, भन्ने हो तपाईंको भनाइ ? हो, भौतिक संरचनाको स्तरोन्नति क्रमशः भइरहेको छ । उपभोक्ता आफैँले पनि यसमा चासो राख्नुपर्छ । प्राधिकरणका तर्फबाट भने क्रमशः काम भइरहेको छ । माग गरेको सात दिनभित्रै काम हुन्छ । सबै तयारी भइसकेको एकदमै कम क्षमताको बुढीगङ्गा जलविद्युत् आयोजनासमेत अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा मेगा परियोजनाको रूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने निर्णय गर्नुभएको छ, हाल उपलब्ध साधन र स्रोतले सो आयोजना निर्माणमा जान सक्छ ? ऊर्जाको हिसाबले लोड सेन्टर नजिक रहेको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि हामीले कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छौँ । केही दिनभित्रै कम्पनी दर्ता हुँदैछ । यो आयोजना एकदमै जरुरी छ । हामीले उपभोक्तालाई बिजुली खपत बढाउनुस् भनेका छौँ । २४सै घण्टा सहजरूपमा बिजुली उपलब्ध गराउनका लागि पनि जलाशयुक्त आयोजना आवश्यक पर्दछ । सो आयोजना बनाउन ढिलो भएको छ । अब ढिला गर्नु हुँदैन भनेर प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । प्रक्रियामा रहेका अरु आयोजना पनि निर्माण सुरु हुन्छन् । मैले त हरेक प्रदेशमा एक जलाशयुक्त आयोजना भनेको छु । त्यसमध्ये पनि अब बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढ्छ । पहिला त्यो आयोजनाको अनुमतिपत्रको झमेला थियो । केहीले त तपाईँले सक्नुहुन्छ र भनेका थिए । चुनौती दिएका थिए । मलाई के लाग्यो भन्यो, मेरो देश पहिला हो । त्यसपछि मात्रै अरु हो । जोसँग आयोजना थियो, ऊ सँग स्रोत पनि थिएन । इपिसीएफको कानून पनि छैन हामीसँग । एक वर्ष ढिला हुनु भनेको पनि ठूलो मात्रामा बिजुली खेर जानु हो भन्ने ठानेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । म लगातार यसमा लागँे । मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय भएको छ । अन्तरमन्त्रालयको सहमतिलगायतका अन्य कारणले गर्दा पनि केही समय ढिला त भयो । तर अब भने सो आयोजनाले गति लिने चरणमा पुगेको छ । त्यसको सबै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । केही सामान्य प्राविधिक समस्याका कारणले कम्पनी दर्ता हुनसकेको छैन । केही दिनभित्रै कम्पनी दर्ता हुन्छ । कम्पनी दर्ता भएपछि परामर्शदाता छनोटको काम पनि सुरु भइहाल्छ, जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन्छ । त्यसपछि आयोजनाको बोलपत्रको काम सुरु हुन्छ । नेपाल सरकारले नै निर्माण गर्ने भनेर नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएको छ । अरु साना आयोजना बनाउँदा त हामीले विदेशी ऋण लिएका छौँ । यो आयोजनाका लागि पनि केही ऋण लिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइन्छ । सरकारको नीतिअनुसार नै आयोजनाका लागि नै भनेर ऋण लिइन्छ । आयोजना निर्माण अवधि नै छदेखि आठ वर्ष लाग्छ । एकैपटक धेरै पैसा चाहिँदैन । आवधिक हिसाबले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने बजेट, केही ऋण तथा अनुदान गरेर पनि आयोजना अगाडि जान्छ । स्थानीयवासी पनि लगानी गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ । आयोजना आफैँमा बहुउद्देश्यीय हो । आयोजनास्थल पर्यटकीय गन्तव्य बन्छ, कृषि र सिँचाइमा पनि योगदान दिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि एउटा गेमचेञ्जर परियोजनाजस्तो बन्न जान्छ । अब बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढ्यो । अब रोकिँदैन । आयोजनाको लागतको हिसाबले विगतमा भनिएभन्दा झण्डै दोब्बर हुने अवस्था सिर्जना भयो भनिन्छ, लागतका हिसाबले यति महँगो परियोजना निर्माण गर्न सक्छ नेपालले ? विगतमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बुझाएको समयबाट हेर्दा आठ वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा हरेक क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि भएको छ । त्यस आधारमा लागत केही बढ्न गएको छ । तर आयोजना निर्माण गर्ने भनेको प्रतिफलका लागि हो । बूढीगण्डकी आयोजना प्रतिफलका हिसाबले धेरै महत्वपूर्ण छ । लागत केही बढे पनि राज्यले चाहँदा बनाउन सक्छ । हामी बनाउन सक्छौँ । हामीले कयौँ आयोजनामा धेरै लगानी गरेका छाैं । प्रत्यक्षरूपमा पनि यसले लाभ दिन्छ । निर्माण अवधि नै आठ वर्ष हुने भएकाले त्यस अवधिमा क्रमशः लगानी गर्दै जाने हो । वार्षिकरूपमा ३० देखि ३५ अर्ब खर्च गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । आयोजना अगाडि बढ्यो । हामी सम्पन्न गरेरै छाड्छौँ । माथिल्लो अरुणलाई पनि यहाँले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ, सो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन लागेको पनि जानकारी दिनुभयो रु सो आयोजनाले अब गति लिन लागेको हो भनेर विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ ? हो, सो आयोजना अगाडि बढ्ने क्रममा छ । सो आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भनेका २० परिवारमात्रै छन् । स्थानीयवासीले नै छिटो बनाउनुस् भन्नुभएको छ । हामी बनाउने भन्नेबारेमा एकदमै केन्द्रित छौँ । स्थानीयरूपमा केही लगानी जुटाउनुपर्ने छ । त्यसको हामीले तयारी गरिरहेका छौँ । हामीले स्वदेशी लगानीकर्तासँग छलफल पनि गरिसकेका छाँै । स्थानीयवासी पनि यस आयोजनाप्रति असाध्यै उत्साहित हुनुहुन्छ । सो आयोजना असाध्यै कम लागतमा निर्माण हुन सक्छ । हामी सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । तपाईंले जोड दिँदै आउनुभएको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको पाँच वर्षसम्म पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बन्न सकेको छैन, नौमुरेको हालत पनि उस्तै छ ? परामर्शदाताकै कारण किन हरेक आयोजनामा यस खालका समस्या देखिएका होलान् ? कोभिडका कारण पनि केही समस्या देखिएको छ । नलगाडको परामर्शदाताकै कारण समस्या खडा भएको छ । हाम्रो काम रोकेर बस्ने मान्छेका कारण समस्या भएको छ । ठेक्का तोडौँ भन्दा झनै समस्या, नगराैं काम नै नगर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । म सकारात्मक नतिजासहित प्रतिक्षामा छु । तर अब त कति समय पर्खेर बस्ने भन्नेजस्तो भयो । लगानीकर्ता लगानीका लागि तयार छ, तर डिपिआर बनेको छैन । अपजस पाउँदा सरकार र विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्वले पाउँछ । एकदमै विलम्ब गर्ने काममा ठेकेदारको प्रमुख हात देखिन्छ । निर्माण व्यवसायीले हड्ताल गर्ने भन्ने पनि छ । हामीले लडेर स्वतन्त्रता ल्याइदियौँ, तर उपयोग हो कि दुरुपयोग हो रु समस्या कम हुनुको साटो झनै बढेर गएको छ । कतिपय आयोजनाको ठेक्कामा चरमरूपमा विकृति देखिएको छ । मिलेमतो पनि उत्तिकै छ । समस्या कानुनमा हो कि काम गर्ने प्रक्रियामा हो ? कानुनमा समस्या छैन । ठेक्का प्रक्रिया पनि विद्युतीयरूपमा हुन्छ । अलिकति निर्माण व्यवसायीको पनि समस्या छ । प्रवृत्तिगतरूपमा समस्या छ । यसलाई सबैले मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । तपाईंले महत्वका साथ अगाडि बढाएको बिजुली व्यापारको विषयले सार्थकता पाएको छ । ३६४ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात भइरहेको छ । तर यतिबेला पनि रातको समयमा बिजुली खेर गइरहेको छ भनिन्छ रु त्यसलाई आम्दानीमा परिणत गर्न किन नसकिएको होला ? हामीले अझै पनि बजारलाई सुनिश्चित गर्न सकेका छैनाँै । सबैभन्दा नजिकको बजार भारत हो । उहाँहरूको बिजुली खरिद गर्ने केही नीति–नियम छन् । उहाँहरू सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । केही दिनभित्रै संयुक्त संयन्त्रको बैठक पनि छ । बिजुली व्यापारमा वृद्धि गर्ने सोचमा छौँ । त्यसका लागि निरन्तर पहल भइरहेको छ । आशा गराैं सकारात्मक नतिजा निस्कन्छ । हामीले बिजुली व्यापारको प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ । व्यापारघाटा कम गर्ने उपयुक्त माध्यम भनेकै यही हो । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने हो । बिजुली निर्यातको कुरा गरिरहँदा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलगायत अन्य उद्योगले बिजुली पाएनन् भन्ने गुनासो आइरहेको छ रु देशभित्र नदिएर बिक्री गर्नुभएको हो र ? उदयपुर सिमेन्टले बिजुली नपाएको हाम्रो कारणले होइन । उहाँहरूकै प्राविधिक कारणले हो । केही महिना पहिले बिजुली आयातमा नै समस्या हुँदासमेत हामीले उपलब्ध गराएका थियौँ । देशभित्र बढी भएको मात्रै हामीले निर्यात गरेका हाैं । देशभित्र पछिल्ला दिनमा केही सकारात्मक वातावरण पनि बनेको छ । जग्गा प्राप्तिमा सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । वर्षौँदेखि रोकिएको भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनको दुम्कीबास खण्डमा रोकिएको निर्माण पनि सर्वोच्च अदालतले खोलिदिएको छ । अब लुम्बिनी प्रदेशमा बिजुली उपलब्ध गराउन सकिने भएको छ । हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको अवरोधसमेत खुलेको छ । सो प्रसारण लाइन ४०० केभीमा निर्माण हुँदैछ । पश्चिम क्षेत्रमा केही समस्या छ । त्यहाँ आयोजना पनि नबनेको अवस्था छ । कोहलपुर–छिन्चु प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । केही आयोजना निर्माणको क्रममा छ । ती आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि केही सहज अवश्य नै हुनेछ । विशेषगरी तल्लो अरुण, अरुण चार तथा पश्चिम सेतीजस्ता आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिइएको भनेर आलोचना पनि भएको छ । हामीसँग स्रोत नभएर हो वा अरु कुनै कारणले ती आयोजना निर्माणको जिम्मा लगाइएको हो ? अरुण चार आयोजना संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ । हामीसँग भएका कुनै पनि आयोजना एक दिन पनि ढिला नगरीकनै अगाडि बढाउनुपर्छ । एक दिन ढिला हुँदा पनि अर्बौ घाटा हुने अवस्था छ । तर हामीसँग पर्याप्त पूँजी छैन । हामीलाई पूँजी र बजार दुवै चाहिएको छ । हाम्रो सरकारी कम्पनी र छिमेकी देशको पनि सरकारी कम्पनीबीच सहकार्य हुन लागेको छ । संयुक्त लगानी गर्न लागेका छाैं । प्राविधिकरूपमा ४३ हजार मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ । केही वर्षपछि त जुनसुकै कम्पनीले लगानी गरे पनि ती आयोजना सरकारको नाममा आउँछ नै । त्यसबेला हामीले नेपाली जनतालाई निःशुल्क बिजुली दिन सक्छौँ । ब्याज तिरेर पैसा खोज्नुभन्दा संयुक्तरूपमा आयोजना बनाउँदा नै राम्रो हुन्छ । सुनकोसी तेस्रो आयोजना बङ्गलादेशसँग मिलेर निर्माण गर्दैछौँ । हामी श्रीलङ्कालाई पनि बिजुली बिक्री गर्न सक्छौँ । बङ्गलादेशलाई बिजुली बिक्री गर्ने विषयले प्राथमिकता किन पाउन नसकेको होला रु नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच त्रिपक्षीय संवाद गर्ने भनिएको पनि लामै समय भयो, त्यसमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन, किन त्यस्तो भएको होला ? हामी तीनवटै देश नेपाल, भारत र बङ्गलादेश बिबीआइएनमा छौँ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र बिक्री गर्ने विषयमा हाम्रो सहमति छ । नेपाल र भारतबीच केही समय पहिले भएको संयुक्त ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी अवधारणामा पनि सो विषय समेटिएको छ । अहिले पनि बङ्गलादेशले भारतबाट बिजुली लगिरहेको छ । उहाँहरूलाई बिजुली आवश्यक छ । बङ्गलादेशसँग पनि केही दिनभित्रै छलफल हुँदैछ । यसलाई हामीले त्रिपक्षीय बनाउनुपर्छ । सहमति बनाएर यसमा शीघ्र नै काम हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । निजी क्षेत्रलाई बिजुली बिक्रीको अनुमति दिने विषय कहाँ पुग्यो ? उनीहरूले निरन्तर माग गरिरहेकै छन् ? किन रोकिएको होला ? निजीलाई दिन हामी स्पष्ट छौँ, खुला छाैं । हाम्रो विद्यमान ऐनमा त्यो व्यवस्था छैन । नयाँ विद्युत् ऐन राष्ट्रियसभामा छ । त्यसलाई पारित गराउन क्रियाशील छाैं । निजी क्षेत्रले देशभित्र माग गर्नुभएको छैन । मैले व्यापारमा पनि अनुमति दिन खोजेको थिएँ । सबै तयारी पनि भएको थियो । ऐनमा नभएको भन्दै कानुन मन्त्रालयको राय आएकाले त्यो रोकिएको छ । या त संसद्मा त्यो विधेयक पास गर्ने वा अन्य अरु कुनै प्रक्रियाबाट दिने भनेर हामी गृहकार्यमै छाैं । हामी निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन्छौँ । विद्युत् खरिद सम्झौताका बारेमा पछिल्ला दिनमा केही निर्णय भएको हो र ? परस्परविरोधी धारणा सार्वजनिक भएका छन् रु स्पष्ट पारिदिनुस् न ? सरकारको एउटा निकायले अनुमतिपत्र दिएको छ, अर्को निकायले रोकेको छ । रोकेर राख्दा पनि समस्या हुने भएकाले केही सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । बजार पनि खुलेको, निजी क्षेत्रले पनि व्यापार गर्छु भनेको अवस्था छ । आयोजना बनाउन पनि समय लाग्ने भएकाले हामीले सहजीकरण गर्न खोजेका छाँै । नदी प्रवाही आयोजनाका केही आयोजना खुलाउने तयारीमा छौँ । केही दिऔँ भनेर कार्यदल बनाएर काम अगाडि बढायाैं । त्यसै आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । हामीले प्राधिकरणलाई पठाउन बाँकी छ । अन्त्यमा, एउटा राजनीतिक प्रश्न । तपाईँ नेकपा ९माओवादी केन्द्र० को नेतृ पनि हुनुहुन्छ । महाधिवेशन सकिएको लामो समयसम्म पनि पदाधिकारी चयन हुनसकेको छैन । बनाइएको भनिएको पोलिटब्यूरो र स्थायी समिति पनि अपुरो छ । तपाईँको विचारमा किन यस्तो भएको होला रु पदाधिकारी चयन गर्दा, तपाईँको इच्छाचाहिँ कुन पदमा छ ? समय माग भएका कारणले पनि केही विलम्ब भएको हो । पोलिटब्यूरो भएको छ । यही साउन १६ गतेभित्र बैठक बस्छ र त्यसले निर्णय गर्ला । सहमति हुने अवस्थामा मैले महासचिवमा दाबी गरेको हो । पार्टी अध्यक्षले चर्चामा नआएको नेतालाई महासचिव बनाउँछु भन्नुभएको छ ? यस आधारमा पनि तपाईंको सम्भावना त फेरि पनि रहने भयो नि ? हामी सबैले अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै जिम्मा दिएका छाँै । उहाँले ल्याउने नाममा हाम्रो सहमति रहन्छ । अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रस्ताव ल्याउनुस् हामी मान्छौँ भनेका छौँ । अब टुङ्गिन्छ भन्ने लाग्छ ।

कुनै बेला नेपालमा मलमा सपिङ गर्ने अभ्यास व्याप्त थियो । लगानीकर्तालाई सपिङ मलमै लगानी बढाउनु पर्छ भन्ने हुटहुटी थियो । धेरैले काठमाडौंमा सपिङ मलहरू खोले । मानिसहरु किनमोल गर्न होस् वा सपिङ मलको सौन्दर्यता हेर्नकै लागि भएपनि एक पटक सपिङ मलमा पुगेकै हुन्थे । तर, पछिल्लो समय भने सपिङ मलप्रतिको त्यो ‘क्रेज’ खासै देखिँदैन । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसपछि देशको अर्थतन्त्र सही दिशमा छैन । अहिले खासगरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको असरले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिरहेको छ । त्यसले पनि विभिन्न क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाएको छ । मलहरूमा पनि पहिलेको जस्तो व्यापार नहुँदा व्यपारीहरू समस्यामा छन् । पछिल्लो समय मल भित्रको व्यापारको अवस्था र व्यापारीहरूको मनोविज्ञान लगायतका विषयमा काठमाडौं मल संघ फोरमका संयोजक तथा सिभिल मल व्यापार संघका अध्यक्ष रत्न बहादुर घिमिरेसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । पछिल्लो समय मलहरूमा व्यापार कस्तो छ ? २०७२ सालको भूकम्पपछि मलमात्र नभई व्यापारिक अवस्था धरासयी नै थियो । बिस्तारै रिकभर हुँदै आएको अवस्थामा कोभिड–१९ सुरू भयो । कोभिड सुरू भएपछि व्यापार तहसनहस नै भयो । लकडाउनमा मल पनि बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । अहिलेको अवस्थामा मल भित्रको व्यापारमा सुधार हुँदै गएको छ । व्यापारिक वातावरण सहज बन्दै गएको छ । मानिसको उपस्थिति पनि बढेको देखिन्छ । तपाईंले व्यापारमा सुधार भइरहेको छ भनिरहँदा अधिकांश व्यापारीहरूले व्यापार हुनै छाड्यो, ग्राहक पनि आउँदैन भन्नुहुन्छ, कतिपय व्यापारीहरुले त ब्यापार नै छोडे भन्ने विषय पनि आइरहेको छ नी ? नेपालको अर्थतन्त्र नै अहिले चलायमान छैन । त्यसैले स्वतः रूपमा मलमा मात्र नभएर अन्य ठाउँमा पनि व्यापारको कमी नै भएको पाइन्छ । सपिङ मलहरूमा एकै छानामुनि सम्पूर्ण आवश्यकताहरूको परिपूर्ति, ब्रान्डको उपस्थिति, पार्किङको सुविधा लगायत लिफ्ट, सफा ट्वाइलेट, सफा वातावरण जस्ता सुविधाले सर्वसाधारणहरू पैसा बढी नै तिरेर भए पनि मानिसहरू मलमा सपिङको लागि आउने हो । एकै छानामुनि सपिङ गर्दा हुने समय बचतले पनि सपिङ मल तथा कम्पलेक्सहरुले नयाँ नयाँ ग्राहकहरू आफूतिर तानिरहेका छन् । सपिङ मलमा कारोबार गर्न व्यापारीलाई पनि निकै सहज हुन्छ । अहिले मान्छेको आयस्रोत कमी भएको कारणले गर्दा पनि मलभित्र मान्छेको आवागमनमा कमी भएको देखिन्छ । सबै क्षेत्रमा कमी कमजोरीहरू छन् । मान्छेमा खुलेरै खर्च गरौं भन्ने अवस्था छैन । अर्थतन्त्र नै धरसायी बन्दै गएको सञ्चार माध्यममा सुनिन्छ । यस्तो अवस्थामा व्यापारमा केही हदसम्म कमी आएको स्वाभाविक मान्नु पर्छ । पानी, बत्ती, सरसफाई, सुरक्षा लगायत व्यवस्थित सुविधाले गर्दा मल कल्चर फस्टाउँदै गएको अनुभव मैले गरेको छु । सामान आयातको अवस्था कस्तो छ, सहज–असहज कस्तो महसुस गरिहरनु भएको छ ? व्यापारीहरुले सामान विशेष गरी चीनबाट ल्याउनु हुन्छ । माग गरेको सामान चीनको केरुङ नाकामा थन्किएर बसको छ । मेरै सामान ६ महिनादेखि नाकामै थन्किएको छ । सामान भन्सारमा थन्किएर बस्दा व्यापारी मर्कामा छन् । नेपाल भित्रिनु पर्ने कन्टेनर भित्रिएका छैनन् । मुस्किलले दिनमा सो नाकाबाट १० वटा गाडीमात्र नेपाल भित्रिन्छन् । दिनमा नै ५० वटा गाडी नेपाल भित्रिँदा पनि सामान नपुग्ने अवस्था छ । सामानको आयातमा एकदमै समस्या भइरहेको छ । उत्तरी नाकाबाट भित्रिने सामान नाकामा थन्किएको कारण हामी व्यपारीहरु मर्कामा छौं । दशैंका लागि व्यापारीहरुले सामान चाइनाबाट हाली सकेका छन्, बाटामै सामान छ । दसैँमा पनि सामान आउँछ कि आउँदैन त्यो निश्चित छैन । यी विषयमा हामी नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत विष्णुपुकार श्रेष्ठलाई ७ बुँदे माग बुझाउँदै व्यवसायीहरूले भूकम्पपछि नेपाली वस्तु चीन निर्यातमा समस्या भएको बताउँदै त्यसमा सहजीकरण गर्न माग गरेका पनि गरेका छौं । उहाँले पनि यो समस्याको समाधान गरी सहज वातावरणको सिर्जना गरी व्यपार व्यवसायलाई चलायमान बनाउने बताउनु भएको छ । सामानको मूल्यमा कतिको घटबढ छ ? दिनप्रतिदिन महङ्गी बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा सामानको मूल्य घट्ने कुरै भएन । हामीले बाहिरबाट सामान आयात गर्दा पनि सामानको मूल्य सधैँ उच्च भएर आउँछ । मूल्य घट्नु भन्दा पनि बढ्दो अवस्थामा नै देखिन्छ । आयातमा समस्या भएकै कारण मल भित्रका सामानको मूल्य पनि बढेको हो ? आयातमा समस्या हुँदा मलमा सामानको भाउ बढ्ने अन्त नबढ्ने भन्ने हुँदैन । व्यापारीले बैंकबाट ऋण ल्याएर व्यापार सञ्चालन गरेका हुन्छन् । आयात गरेका समान आउन ढिलो हुन्छ । यता बैंकको व्याज बढी रहेको हुन्छ । मलमामात्र सामानको भाउ महँगिने अन्त चाहिँ नमङ्गिने भने हुँदैन । आयातमा समस्या भएपछि सामानको बजारमा सामान कम पाउँछ । सामान कम पाए पछि मूल्य पनि स्वतः बढ्छ । सबै तिर समान भाउ बढेपछि मल भित्र पनि सामानको भाउ बढ्नु सामान्य कुरा हो । तपाईं आफै पनि सीभील मल व्यवसायी संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यो मल भित्र कस्तो कारोबार भइरहेको छ ? कोभिडको समयमा त समस्या नै थियो । कतिपय व्यपारीहरु विस्थापित भएर गए । व्यपार सञ्चालन गर्ने सक्ने व्यपारीहरुले ऋण लिएर भए पनि सामान ल्याउन छाडेनन् । उनीहरूले गरेको व्यापार देखेर चलायमान हुँदै गएको होला भन्ने छ । मल भित्रको व्यापार चौपट नै भयो भन्ने अवस्था छैन । बैंक ऋण, भाडा बुझाउन समस्या भए पनि धानी रहेको अवस्था छ । यसमा हामीले पनि केही सहजीकरण गरिदिएका छौं । पछिल्लो समय यस मल भित्रको अवस्था राम्रो छ भने ग्राहकको संख्या दिनहुँ बढ्दै आएको कारण व्यापार चलिहेको छ । मलभित्र सामान महँगो र गुणस्तर पनि पाउन छाडेपछि मलमा ग्राहकहरू आउने छोडे भन्ने बुझाइ पनि धेरैको छ नि ? मलभित्र पाउने सामानमा कुनै पनि शंका नगर्दा हुन्छ । मल भित्र वषौंदेखि व्यापार गर्दै आएका व्यपारीहरु छन् । उनीहरूलाई कस्ता खाले मान्छे मलमा आउँछन्, कस्ता सामान चाहिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रा व्यापारीहरु पोख्त हुनुहुन्छ । त्यो भएकाले गुणस्तर सामान स्वतः छ । सामानको कमी पनि मलमा छैन । व्यापार सोचे अनुसार नहुनुको कारण अर्थतन्त्रमा आएको समस्या हो । बैंकबाट प्रशस्त ऋण लिन नपाउने खुलेर कुनै व्यापार व्यवसायमा लगानी गरिहालौं भन्ने अवस्था छैन । सपिङ गर्दा पनि अड्कलेर गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यति अफ्ठ्यारो अवस्था चाहिँ आएको छैन । मल जस्तै अरू मार्केटहरू बजारमा प्रशस्त मात्रमा खुलेका छन्, मलकै सामान मार्केटमा सस्तो र गुणस्तर पाउन थालेपछि मलमा किन आउने ? समय परिवर्तनशील छ । मानिसहरू आधुनिकीकरणतर्फ लागि रहेका छन् । १३ वर्ष अघि सिभील महल सञ्चालन गर्दा नेपालमा धेरै मलहरू थिएनन् । अहिले पनि काठमाडौं भित्र करिब १२/१५ वटा मलहरू छन् । राम्रो क्वालिटीको प्रडक्ट पसलमा बेच्न पनि त्यही अनुसारको डेकुरेसनको आवश्यकता पर्छ । अन्य क्षेत्रमा पनि मल लेभलका पसलहरू खुलेका छन् । त्यसले केही न केही असर त पुर्याइ हाल्छ । त्यही पनि मल भित्रका सामान मन पराउने संख्या बढ्दो नै छ । त्यसैले मलमा मान्छेको चाप घटेको छैन । बढ्दो नै छ । अब मलको विकल्प खोज्ने समय आएको हो ? समय सापेक्ष मललाई परिमार्जन गर्दै लानुपर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, मल सकियो भन्ने अवस्था छैन । मलको भविष्य उज्वल छ । त्यही भएर त देशका विभिन्न ठाउँमा पनि धमाधम मल बनिरहेको छन् । मल मानिसको रोजाइको केन्द्रमा पर्छ । अब मलको संख्या पनि बढ्दै जान्छ । सामान्य गल्लीका पसलका व्यापरीहरु अब मलमा अपडेट भएर जाने ट्रेन्ड चाहिँ बढिरहेको छ । मलमा निर्धक्क भएर लगानी गर्दा फरक पर्दैन । मल व्यवसायीको अहिलेको समस्या चाहिँ के हो ? नेपालको आफ्नो प्रडक्ट यहाँ प्रोडक्सन छैन । र, हामीले भारत, चीन, बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड, कोरिया लगायतदेशबाट आयात गरेर समान ल्याउनु पर्ने हुन्छ । नेपालमा उत्पादन नभएपछि आउने सामान सरकारले सहजीकरण गरिदिनु पर्याे । चाइनाका केरुङ नाकामा सरकारी स्तरबाट नै सहजीकरण गरिदिनु पर्छ । त्यो भयो भने हामीलाई पनि सहजीकरण हुन्छ । सो ठाउँमा नै ३÷४ महिना सामान थन्किदा स्वतः सामानको मूल्य बढ्न जान्छ । जसले गर्दा त्यो असर उपभोक्तामा पर्छ । राज्य स्तरबाट त्यो हेर्नु पर्याे । व्यापारी स्तरबाट समय सापेक्षिक सामानहरू राम्रो, गुणस्तर फेसेनेबल ल्याउने र मूल्य पनि सही तरिकाले बेच्न सक्ने हुन पर्याे । यसो गर्नाले मलको भविष्य राम्रो हुन्छ । मल भित्र भाडा महँगो भयो भन्ने गुनासो त व्यापारीको पहिलेदेखिको नै होनी है ? टोलमा हुने पसलभन्दा मलको भाडा बढी नै छ । मलको भाडा बढी हुनुमा यहाँका सेवा सुविधाको कुराहरू पनि छन् । सरसफाइ, डेकुरेसन लगायतका सुविधा मलमा पाइन्छन् । यसले पनि भाडा बढी नै हुन्छ । वार्षिक ५ प्रतिशत मलको भाडा बढ्ने सिस्टम छ । तर, कोभिडपछि भाडा बढेको छैन । मल भित्रका व्यपारीहरुलाई पनि सक्ने सहजीकरण गर्दै आएका छौं । हामीले जुन मलमा बसेर काम गरिरहेका छौं । त्यो तपाईहरुको सेवाको लागि नै गरेको हो । तपाईहरुको नै सेवा सुविधाको लागि मल भित्र व्यपार व्यवसाय गरिरहेका छौं । छनोट अनुसारको सामान प्रशस्त मात्रमा मलमा सामानहरू उपलब्ध गराएका छौं । त्यो अनुसार नै मूल्यको पनि व्यवस्थापन गरेको हुन्छ । मल भित्र अति महँगो समान हुन्छ भनेर भ्रममा नपर्दा हुन्छ । किनकि सामानको गुणस्तर अनुसारको मूल्य पर्न जान्छ । त्यसैले मल सबैको रोजाइको केन्द्र हो ।

डा.विश्वास गौचन, कार्यकारी निर्देशक-आईआईडीएस आयातमा भएको उच्च वृद्धि र घट्दो विदेशी मुद्राको संचितिलाई लिएर देशमा आर्थिक संकटबारे चिन्ता व्यक्त भैरहेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल सुधारमा प्रभावकारी कदम नचालेमा नेपालले पनि श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक संकटभोग्नु पर्ने बताएका छन् । सम्भावित जोखिमबाट कसरी बच्ने भनेर अर्थमन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति पनि बनाएको छ । यसै सन्दर्भमा देशको आर्थिक अवस्था र सम्भावित सुधारबारेमा अर्थविद डा विश्वास गौचनसँग कुराकानी गरेका छौं । अर्थशास्त्रका विद्यावारिधि गर्नु भएका डा गौचनले यूनएडीपीमा १० वर्ष काम गर्नु भयो भने साउन सुधानको एक वाणिज्य बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत भएर काम गर्नु भयो । साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका संस्थापक अध्यक्ष, क्वेष्ट इन्टरनेशनल कलेज, ओमेगा इन्टरनेशनल स्कूलका प्रवद्र्धक समेत रहनु भएका गौचन हाल आइआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । सत्ता र पार्टीको फेरो समाएर स्वार्थ जोडेर विचार बनाउने अर्थविदहरुको भीडमा गौचनमा फरक स्वाभाव देखिन्छ । आफ्नो विचार स्वतन्त्रतापूर्वक र निर्भिकता पूर्वक राख्ने अर्थविदको रुपमा उनको छवि बन्दै गएको छ । प्रस्तुत छ उनीसँग विकासन्युजकर्मी रामकृष्ण पौडेल र नारायण अर्यालले गरेको विकास वहस । नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा पर्दैछ, श्रीलंकाको जस्तो हालत हुन सक्छ भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । तपाईको बुझाइमा अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ ? सबै विषयहरुको जड भनेको बाहिरी क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । आयात व्यापक भएकोले त्यसको असर अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको छ । लिक्विडिटी अभाव भएको ६/७ महिना भैसक्यो । ट्रेजरीको व्याज नै १० प्रतिशत पुगिसकेको छ । साँच्चै नै अहिले तरलता संकटको अवस्था छ । यो सबै विषयहरुको सम्बन्ध बाहिरी विषयहरुसँग जोडिएको देखिन्छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशको अर्थतन्त्रमा औसत स्थायीत्वका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको बाहिरी क्षेत्रको स्थायीत्व हो । वैदेशिक व्यापार घाटा चुलिदै जानु र विदेशी मुद्रा संचिति घट्दै जानु अहिलेको मुख्य समस्या हो । तर यसलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्नुपर्ने अवस्था भने छैन् । तर, त्यस्तो नहोस भन्नको लागि चासो राख्नेहरुले श्रीलंकासँग जोडेर भन्ने कुरा स्वभाविक पनि हो । हाम्रो स्थिति ठ्याक्कै त्यस्तै छैन् । श्रीलंका र हाम्रो बीचमा धेरै फरक छ । श्रीलंकाको विदेशी ऋण यति धेरै छ कि त्यो उनीहरुले व्यवस्थापन नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । हामीकहाँ त्यो समस्या नै छैन् । वास्तवमा हाम्रो विदेशी ऋण भनेको जीडीपीको २० प्रतिशत मात्रै हो । यो भनेको हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि एकदमै व्यवस्थापन गर्न सकिने विषय हो । अहिले देखापरेको समास्या चाहिँ व्यापार क्षेत्रबाट हो । कोभिड महामारीपछिको २ वर्षमा आउँदा आयात अत्यन्तै धेरैले बढ्न पुग्यो । विगतको तुलनामा आयात ३८ दशमलब ७ प्रतिशतले वृद्धि हुन पुगेको छ । अहिले १६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको हामीले मासिक आयात गरिरहेका छौं । तर दुई वर्षअघि र अहिले हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति भने बराबर नै रहेको छ । ९.५ बिलियन डलर बराबर जतिको छ । तर चुनौति के छ भने एकातिर आयातित बस्तुको उपभोग बढेको छ । रसिया र यूक्रेन युद्धको कारण मूल्यवृद्धि पनि धेरै नै भयो । त्यसले विदेशी मुद्रा भुक्तानी झन बढ्ने भयो । दोस्रो, नेपालको रेमिट्यान्स आयको वृद्धिदर घटेको छ । पर्यटन क्षेत्रको आय पनि घटेको छ । विदेशी ऋण अनुदान पनि घटेको छ । बैदेशिक लगानी पनि उल्लेख्य रुपमा वृद्धि छैन । समग्रमा विदेशी मुद्राको आय संकूचित हुँदै गएको छ । हाम्रो मुख्य निर्भरता भनेको रेमिट्यान्समा हो । ६७ प्रतिशत वैदेशिक मुद्राको स्रोत भनेको रेमिट्यान्सबाट पूर्ति हुने गरेको छ । त्यस्तै दोस्रो भनेको अफिसियल डेभलोप्मेन्ट एसिस्टेन्ट (ओडिए) भन्छौं, ११ देखि १२ प्रतिशत त्यसबाट आउँछ । त्यो भनेको वैदेशिक ऋण र अनुदान जो छ, त्यसबाट आउने हो । त्यसपछि बल्ल हामीले सेवा र वस्तुको निर्यातबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने गर्दछौं । यी समस्यालाई तत्कालै समाधानकाे  उपाय पनि हामीसँग छैन् । आयातलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने मात्रै हो । किनभने विदेशी विनिमयको ९५ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च सामाग्री आयातमा नै जाने गरेको छ । हामीले वस्तु तथा सेवाको आयातलाई न्यूनिकरण गर्ने विधि के हुनसक्छ ? यसमा भन्सार शुल्क लाग्ने र नलाग्ने दुबै नीतिमा जानुपर्छ । कतिपय अर्थशास्त्रीहरुले भन्सार शुल्क नलाग्ने तर आयात पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने विधि सुझाएका छन् । कतिपय अर्थशास्त्रीहरुले बरु शुल्क बढाएर आयातलाई घटाउनुपर्छ । यो एउटा आइडियल सन्दर्भ हो । तर, मेरो विचारमा नेपालमा सबै आइडियल अर्थशास्त्रीय नीतिलाई नै लागु गर्नुपर्छ भन्ने छैन् । अहिले सरकारले जुन परिमाणमा आयातलाई निषेध गरेको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ र अझ त्यसमा थप्नुपर्छ । कतिपय वस्तुमा अहिलेको बजेटले भन्सार शुल्क बढाएको पनि छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खाद्यान्न उत्पादनमा ३० प्रतिशतले वृद्धि गरेर ३० प्रतिशतले आयात घटाउने भन्ने कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । एक वर्षमा नै त यो सम्भव छैन् तर नीतिको हिसाबले यस्तो योजना चाहिँ बन्नै पर्छ । हामीसँग उत्पादनको निमित्त वास्तवमा जमिन लगायत सबै चिज छ । कृषि उत्पादनमा पनि हामी धेरै परानिर्भर छौं, यो सुहाउँदो भएन । त्यसकारणले यसलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ । कुनैपनि हालतमा हामीले यो गर्नैपर्छ भन्ने कुरा बनाउनुपर्छ । सम्पूर्ण स्रोत र राज्यको मेकानिजम लगाएर प्राथमिकता तोकेर काम गर्न जरुरी छ । त्यसमा कृषि उपज, इन्धन लगायतका विषयहरु हुन सक्छन् । राज्यले कतिपय आयात हुने वस्तुमा पनि अनुदान दिएको छ । आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी अनुदान किन ? खाना पकाउने ग्याँस यो वर्षमा हामीले ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात गर्दैछौं ।  त्यसमा २० अर्ब रुपैयाँ बराबर सरकारले थप अनुदान समेत उपलब्ध गराउने गर्दछ । त्यो अनुदान पनि खास गरेर गरिव वर्गलाई जाँदैन् । नेपालमा कूल ६० लाख घरपरिवार रहेको छ । यसमा १ तिहाईले मात्रै यो सुविधा लिएका छौं । यो भनेको हुनेखाने वा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न सक्ने बर्गलाई गएको छ । त्यस्तो बर्गलाई पनि राज्यले २०/२० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने कुरा समतामुलक स्रोत वितरणको हिसाबले औचित्यपूर्ण छ त ? मूल्य अभिवृद्धि नहुने बस्तुहरुमा पनि सरकारले अनुदान दिने नीति लिएको छ । म त सवारी एसेम्बल प्लान्टलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा असहमति राख्छु । यस्तो प्लान्टले देशलाई कहिँ पुर्याउनेवाला छैन । यसपटकको बजेटले यो कुरामा धेरै सुविधा दिएको छ । कच्चा पदार्थको आयात र ट्याक्समा सरकारले सुविधा दिएको छ । यसरी कम्पनीहरु स्थापना हुँदा राज्यलाई ५ प्रतिशत पनि फाइदा हुँदैन् । त्यस्तो प्लान्टमा गर्ने भनेको नट भोल्ट कस्ने काम मात्रै हुन्छ । त्यो वस्तुमा लाग्ने कुनैपनि सामग्री नेपालमा उत्पादन हुँदैन । हामीले गर्न पनि सक्दैनौं । सो प्लान्टमा ९० प्रतिशत रोजगार पनि भारतीयले नै पाउँछन् । ती भारतीय कामदारलाई पनि हामीले डलरमा ज्याला भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले वेटलेस र बोर्डरलेसको सम्भावना खोज्ने हो । यसमा दुइवटा सम्भावना छ, एउटा कार्वनको व्यापार हो, जसको विश्व बजारमा असाध्यै ठूलो सम्भावना रहेको देख्न सकिन्छ । अर्को डिजिटल ग्लोबल इकोनोमीमा कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने हो । त्यसको लागि यहीँ बसेर ग्लोबल भ्यालु चेनमा जोडिएर आम्दानी गर्ने हो । अहिले नै दशौं हजार नेपाली युवाहरु यसमा आवद्ध छन् । नेपालको लागि सम्भावनाको क्षेत्र के हुन सक्छ ? हाम्रो नयाँ सम्भावना भनेको के हो भनेर नयाँ शिराबाट हेर्नुपर्यो । नेपालको सम्भावनाका सूची तयार गरेको २० वर्ष भैसक्यो । तर, केही हुन सकेको छैन । हाम्रो मुलुक भूपरिवेष्ठित र त्यसमाथि पनि भारत र चीन जस्तो अनुदार मुलुकको बीचमा रहेको छ । हामीले भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । त्यसैले यथार्थताबाट स्ट्राटेजी बनाउनुपर्यो । हामीले वेटलेस र बोर्डरलेसको सम्भावना खोज्ने हो । यसमा दुइवटा सम्भावना छ, एउटा कार्वनको व्यापार हो, जसको विश्व बजारमा असाध्यै ठूलो सम्भावना रहेको देख्न सकिन्छ । हामीले अहिलेसम्म कार्वन व्यापारको लागि ३ सय ५० मिलियन डलर बराबरको सम्झौता गरेका छौं । २०३० मा क्यानडामा यसको मूल्य १ सय ७० डलर हुँदैछ । यसले हाम्रो सम्भावना धेरै हुनजान्छ । हामीले ग्याँसमा दिएको अनुदान ट्रान्समिसन लाइनमा खर्च गर्यौं भने २०३० सम्ममा शतप्रतिशत घरमा नै विद्युतीय चुल्होबाट खाना पकाउने व्यवस्था गर्न सक्छौं । त्यसो गर्न सकेमा हामीले सजिलैसंग अहिले ४१ प्रतिशत भएको वन क्षेत्रलाई ४५ प्रतिशत बनाउन सक्छौं । हामीले ३० वर्षदेखि निर्यात गरेको कार्पेट, पश्मिना र गार्मेन्ट हुन् । यी तीनवटा आइटममा राज्य र युरोपियन युनियनले यति धेरै सुविधा दिँदा जम्मा साढे १३ अर्ब बराबरको मात्रै निर्यात गरेका छौं । जुन पैसाले तरकारी पनि आयात गर्न पनि पुग्दैन् । यहाँ औद्योगिकरण गरेर एक्सपोर्ट गर्ने कुरा सम्भव नै छैन् । कुनै पनि देश पहिला एग्रिकल्चरबाट इन्ड्रस्ट्रिलाइज्ड हुन्छ र सर्भिस सेक्टरमा आउँछ भन्ने मान्यता विश्वका धेरै देशमा छ । हामीकहाँ यो सम्भव छैन । हामी कृषिबाट एकैपटक सर्भिसमा जाने हो । सर्भिसमा जानको लागि एउटा कार्वनको व्यापार हो भने अर्को डिजिटल ग्लोबल इकोनोमीमा कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने हो । त्यसको लागि यहीँ बसेर ग्लोबल भ्यालु चेनमा जोडिएर आम्दानी गर्ने हो । अहिले नै दशौं हजार नेपाली युवाहरु यसमा आवद्ध छन् । यसको लागि सरकारले डिजिटल संरचना बनाइदिनुपर्यो र रेमिट्यान्स आप्रवाहको लागि कसरी सहज हुनसक्छ राष्ट्र बैंकले सोच्दिनुपर्यो । सरकारले अहिले आयात रोकेका वस्तुलाई निरन्तरता दिँदै थप अन्य बस्तुलाई पनि रोक्नुपर्छ भन्नुभयो । ती सम्भावित वस्तु के हुनसक्छन् ? आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले १ सय किलोवाट भन्दा माथिको विद्युतीय गाडीलाई भन्सार महशुलको वर्गिकरण गरेको छ । विगतमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडीमा भन्सार छुट दिने नीति शुरु गरेर पछि फेरी त्यसलाई सच्याएर बढाउने काम गरे । त्यसपछि विष्णु पौडेलले चुनावी बजेटमा पपुलर हुनलाई घटाइदिए । फेरि अहिले ब्याट्रीको क्षमताको हिसाबमा भन्सार महशुल कायम गर्ने काम भएको छ । यो नीति ठिक भएन भन्छु म । अहिले विश्वमा वितरण प्रणाली हेर्ने हो भने इलेक्ट्रिक गाडीको एकदमै अभाव रहेको अवस्था छ । यदि नेपालमा माग अनुसारको गाडीको उपलब्धता हुने र बैंकबाट ऋण उपलब्ध हुने अवस्था भएको भए धेरै ठूलो संख्यमा अहिले आयात हुनेथियो । कोभिड अगाडिको वर्षमा हामीले २४ हजार निजी गाडी भित्र्याएका थियौं । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने सबैले यो १ सय किलोवाट भन्दा कमको विद्युतीय गाडी आयात गर्दा अहिले राज्यलाई कति घाटा हुन्छ होला ? ५० अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा घाटा हुन्छ । अर्को राज्यलाई ४५ अर्ब बराबरको राजस्व घाटा हुन्छ । त्यसबाट राज्यलाई के फाइदा हुदोरहेछ भने जम्मा १ अर्ब २० करोड बराबरको इन्धन बचत हुने रहेछ । जुन आकांक्षाले यो नीति ल्याइएको हो त्यो परिपूर्ती हुँदैन् । भारतमा नै हेरौं, त्यहाँ इलेक्ट्रिकल गाडी र त्यही क्षमताको पेट्रोलियम गाडीको खुद्रा मूल्य भनेको २ देखि ३ गुणाले बढी हुन्छ । त्यस्तो प्रकारको फरक मूल्य यहाँ पनि लागू गर्नुपर्यो । बजेटले सवारी साधनमा करका दर बढाएको भन्दै संसदमा बोल्ने हरेका सांसदले अर्थमन्त्रीको विरोध गरेका छन् । सांसदहरुले बुझेनन कि बुझाउने काम भएन ? प्रमाणको आधारमा नीति निर्माण गर्ने कुरा हामीकहाँ अभाव छ । अध्ययनमा वा तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माण गर्ने काम भएको छैन् । अहिलेको बजेट पनि हेर्यौं भने सबै आकांक्षा मात्रै छ । अध्ययनमा आधारित एउटा कार्यक्रम पनि छैन् । जस्तैः एक घण्टामा चितवन पुग्ने दुर्त मार्ग बनाइने भनिएको छ । त्यसको लागि सुरुङ निर्माण गर्नुपर्यो । नेपालमा कुनै पनि सुरुङमार्ग दिगो हुँदैनन् । आर्थिक रुपमा योग्य नै छैन् । कि हामीले प्रविधिको प्रयोग गरेर एकदमै सस्तोमा निर्माण गर्न सक्नुपर्यो । तर अहिलेकै लागतमा कुनै पनि सुरुङमार्ग आर्थिक रुपमा योग्य नै छैन् । नीति निर्माता वा योजनाकारहरु पब्लिक सेन्टिमेन्टबाट गाइडेड छन् । सबैकुरा पब्लिक सेन्टिमेन्टबाट गाइडेड हुने होइन्, पब्लिकलाई कन्भिन्स पनि गर्नुपर्छ भन्छु म । आईआईडीएस जस्तो तथ्यांकको संकलन तथा विश्लेषण गर्ने संस्थाले नीति निर्माता तथा सांसदहरुलाई तालिम तथा काउन्सिलिङ गर्ने काम किन गर्दैन ? मलाई मेरो साथी सर्कल र अन्य उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि यो प्रश्न गर्ने गरेका छन् । तर, इन्ट्रेस्ट उहाँहरुले देखाउनुपर्यो । मैले यस पटक पनि अर्थमन्त्रीसँग  छलफल गरें । मेरो हरेक विषयवस्तु तथ्यांकमा आधारित छ । मैले धेरै विषयहरुमा अर्थमन्त्रीलाई सुझाव पनि दिएँ । तर, बजेटपश्चात मैले आलेखको शुरुवातमा नै यो बजेटले निर्धारण गरेको कुनैपनि लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव छैन भनेर लेख्नुपर्यो । यो गर्न पाए हुन्थ्यो, उ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने बाहेक साँच्चीकै कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रमहरु बजेटमा छैनन् । राज्यले यसरी अनुत्तरदायी भएर त्यस्तो किसिमको बजेट ल्याउने हो र ? कुनैपनि हिसाबले सम्भावना नभएको कुराको थुप्रो छ बजेटमा । अहिलेको अवस्थामा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कहाँबाट ल्याउने ? श्रीलंकाको केही खराब उदाहरण लिउँ । औषधी, विद्यार्थीको परीक्षाको लागि कागज, ग्याँस लगायतका अति आधारभूत बस्तुहरु पनि आयात गर्न नसक्ने अवस्था त्यहाँ सिर्जना भएको छ । पाकिस्तान सरकारले आफ्ना जनतालाई चिया कम खाउ भनेर आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो त असामान्य विषय हो । ६ महिनाको आयात क्षमता हुनु भनेको वास्तवमा राम्रो कुरा हो । तर, १४ महिनामा जुन मात्रामा विदेशी मुद्राको घट्ने अवस्था देखिएको छ, यसले चेतावनीको घण्टी बजाएकै हो । हामीले आम उपभोक्ताको साइडबाट पनि हेर्नुपर्छ । तपाईंले कतिपय कुराको आयातमा निषेध नै गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नुभयो । खरिद क्षमता भएका मानिसहरुलाई उसको चाहनालाई नै बन्देज गर्नेगरी नेपालमा उत्पादन नै नहुने वस्तुको आयातमा नै प्रतिवन्ध लगाउन मिल्छ ? तपाईंले भन्नुभएको यो विषय एकदमै सही छ । तर कस्तो भने यो किन अहिले हामीले गरिाखेका छौं त ? सन् १९८० को दशका हामीले यस्तै समस्याको सामना गरेका थियौं । लगातारको ३ वर्ष सोधानान्तर घाटा भइसकेपछि आइएमएफले ८५ मा स्ट्रक्चरल कार्यक्रम ल्याएको हो । त्यतिबेला हामीसँग ३ महिनाको लागि मात्रै आवश्यक पर्ने वस्तु आयातको लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको थियो । विगत साढे ३ दशकमा हामीले यो विषयमा कहिल्यै पनि सोच्नुपरेन । त्यतिबेला राज्य त उदार नै भएको हो । ३ दशक यताका कुनै पनि सरकारले कहिल्यै पनि आम उपभोक्तालाई आयात नगर भनेर भनेन । सामान्य अवस्थामा आयात प्रतिवन्धको नीति लिइराख्नुपर्दैन् । तर श्रीलंकाको केही खराब उदाहरण लिउँ । औषधी, विद्यार्थीको परीक्षाको लागि कागज, ग्याँस लगायतका अति आधारभूत बस्तुहरु पनि आयात गर्न नसक्ने अवस्था त्यहाँ सिर्जना भएको छ । पाकिस्तान सरकारले आफ्ना जनतालाई चिया कम खाउ भनेर आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो त असामान्य विषय हो । ६ महिनाको आयात क्षमता हुनु भनेको वास्तवमा राम्रो कुरा हो । तर १४ महिनामा जुन मात्रामा विदेशी मुद्राको घट्ने अवस्था देखिएको छ, यसले चेतावनीको घण्टी बजाएकै हो । विगत कोभिड महामारीको बेलामा हामी धेरैले आफ्नो मागलाई संकुचित बनाएर राख्यौं । अनि साधारण अवस्थामा आउने क्रममा ह्वात्तै माग बढ्यो । कोभिड अगाडि १ सय १५ अर्ब मासिक आयातको अवस्था थियो, जुन अहिले १ सय ६० अर्ब बराबर पुगेको छ । अहिले ३८ दशमलब ७ प्रतिशतले आयात बढ्न पुगेको छ तर विदेशी मुद्रा आम्दानी उही रहेको अवस्थामा के सरकार, राष्ट्र बैंक चुप लाएर बस्ने त ? वास्तवमा सरकार त चुप लाएर बसेकै हो । सरकारलाई राजस्व उठाउनु थियो राजस्व मजाले उठिराखेको थियो । त्यसैकारणले अर्थमन्त्रालयले यो विषयलाई अलिकति आँखा चिम्लिने काम गर्यो । राष्ट्र बैंकको पहिलो लक्ष्य भनेको मूल्यको स्थिरता र त्यसपछि बाहिरी क्षेत्रको स्थिरता हो । त्यसपछि वित्तीय स्थायीत्वको कुरा आउँछ । कोभिड महामारीपछि शुरुको चरणमा राष्ट्र बैंकले पनि राम्रो रिकभरी हुने अनुमान गरेको थियो । तर केही समयपछि नै सो अवस्था दीर्घकालिन रुपमा नरहने वास्तविकता उनीहरुले बुझे । १२ महिनाको तथ्यांक विश्लेषण गरे कुनै पनि देशले एकैवर्षमा चालु खाता १४ प्रतिशत भन्दा धेरैले घट्छ र बिओपी ६ प्रतिशत भन्दा धेरै घट्छ भने त्यसले अर्थतन्त्रको संकट देखाउँछ । हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो थियो । अहिले खर्च गर्यौं तर यही कुरालाई निरन्तरता दियौं भने समस्यामा पुग्न सक्छौं । मेरो व्यवसायीहरुलाई पनि भनाई के छ भने राज्यले अहिलेसम्म तपाईंहरुलाई कहिल्यै पनि आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको थिएन् । अहिले समस्या आएपछि यसो नगर भनेको हो । यो अवस्थालाई अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले मात्रै सुधार गर्न सक्ने विषय होइन् । हामी सबै व्यक्तिहरु पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ । हामीले सोचौं न श्रीलंकाको अवस्था आयो भने के हुन्छ ? तपाईंले भनेजस्तै यदि हामी सुधारको बाटोमा गएनौं भने श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्ने कुरा कति नजिक होला ? त्यो अवस्थामा पुगिदैन भन्छु म । उनीहरुको समस्या भनेको ऋणसँग जोडिएको छ । हाम्रो भनेको व्यापारसँग छ । हाम्रो मुलुकमा रेमिट्यान्स आउन छोड्दैन्, व्यापारलाई मात्रै व्यवस्थापन गर्न सकियो भने धेरै सुधार सम्भव छ । हामीले गर्ने भनेको आयात नै घटाउने हो । विदेशी मुद्रा आर्जनको लागि विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति छ । एक पटक लगानी आउँदा विदेशी मुद्रा आउँछ । त्यसपछि हरेक वर्षको नाफा विदेशी मुद्रामा लैजान्छ । विदेशी लगानी बढ्दै जाँदा अहिले बस्तु आयात गर्न भुक्तानी दिने रकम नभए जस्तै पछि विदेशी लगानीकर्तालाई लाभांश फिर्ता लैजान डलर भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था आउने हो कि ? वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा विश्वभरी नै चलेको प्रणाली नै यही हो । राज्यले नै थ्रेसहोल्ड राखेर गर्ने पद्धती पनि अहिले लगभग हटिसकेको अवस्था छ । विदेशी लगानीको सबैभन्दा राम्रो पाटो भनेको प्रविधि ट्रान्सफर, क्षमताको विकास र स्रोतको व्यवस्थापन भनेर भनिन्छ । यो पनि व्यापार नै हो । पछिल्लो १० वर्षको वैदेशिक लगानीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने जीडीपीको शून्य दशमलब ३ प्रतिशत मात्रै रहेको अवस्था छ । जबकी भारतमा जिडिपीको साढे २ प्रतिशत रहेको अवस्था छ । त्यसकारण वैदेशिक लगानीको आधारमा देशको विकास गर्ने कुरा अहिलेको अवस्थामा देखिदैन । हामीले ऋणको रुपमा वैदेशिक लगानी ल्याउन सक्ने हो भने राम्रो क्षेत्रमा लगानी गरेर ऋण फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था हुने थियो । तर, लगानीको रुपमा ल्याउँदा लगानीकर्ताले प्रतिफल लैजान पाउने व्यवस्था स्वतः रुपमा हुने कुरा कानूनले नै गरेको छ । यदी यो व्यवस्था गरिएन भने कुनै पनि लगानीकर्ता लगानी गर्न आउने कुरा हुँदैन । विश्वमा भएका लगानीकर्ताहरुले सबैभन्दा सहज र नाफा जहाँ हुन्छ त्यहाँ मात्रै लगानी गर्छन् । अहिलेको सन्दर्भमा रहेर हेर्दा भोलिको दिनमा एफडिआइबाट समस्या आउन सक्छ कि भन्ने कुरा स्वभाविक हो तर एउटा मान्यता के हो भने एफडिआई निरन्तर प्रक्रिया हो । अर्थात कहिल्यै नरोकिने प्रक्रिया हो । नयाँ आउने लगानीले पुरानोलाई जो हामीले सेवा दिन्छौं त्यसलाई परिपूर्ण गर्छ भन्ने कोणबाट लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा धेरै शर्तहरु राख्यो भने एफडिआई नै आउँदैन कि भन्ने अवस्था हुनसक्छ । वृद्धभत्ता पाउनेको उमेर ७० वर्षबाट ६८ वर्षमा झार्ने काम भएको छ । अहिले ७१ अर्ब रुपैयाँ सरकारले वृद्धभत्ताको लागि बाँड्नुपर्छ । यो भनेको महिनामा ६ अर्ब रुपैयाँ हो । ५ अर्बमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउन सकिन्छ । एक अर्ब त्यसको सञ्चालनमा खर्च गरौं । हरेक महिना एउटा अन्तराष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउँदै जाँउँ । वृद्धवृद्धाहरुको सबैभन्दा धेरै खर्च हुने भनेको स्वास्थ्य उपचारमा हो । सरकारले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा खर्च बढाउँदै लगेको छ । यसलाई कसरी लिने ? वृद्धभत्ताकै कुरा गरौं न । वृद्ध भत्ता पनि हाम्रै बुवा आमाले पाउने हो जसलाई आवश्यक छैन् । जो गरिबीको रेखामूनि छन्, उनीहरुलाई राज्यले हेरोस् न । त्यो कल्याणकारी हुन्छ । वृद्धभत्ता पाउनेको उमेर ७० वर्षबाट ६८ वर्षमा झार्ने काम भएको छ । अहिले ७१ अर्ब रुपैयाँ सरकारले वृद्धभत्ताको लागि बाँड्नुपर्छ । यो भनेको महिनामा ६ अर्ब रुपैयाँ हो । ५ अर्बमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउन सकिन्छ । एक अर्ब त्यसको सञ्चालनमा खर्च गरौं । हरेक महिना एउटा अन्तराष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउँदै जाँउँ । वृद्धवृद्धाहरुको सबैभन्दा धेरै खर्च हुने भनेको स्वास्थ्य उपचारमा हो । एउटा मध्यम परिवारको मान्छे गम्भीर विरामी भयो भने उपचार गर्ने क्रममा ऊ गरिब परिवारमा रुपान्तरण हुनसक्छ । अहिले सरकारले दिएको मासिक ४ हजार भत्ताले उसले उपचार त गर्न सक्दैन नि । बरु यसको सट्टामा हामीले महिनामा एक–एक वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउन सक्छौं । जसमा ५ अर्बको भौतिक संरचना बनाउने र एक अर्ब रुपैयाँ निःशुल्क उपचारमा खर्च गर्ने हो भने त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । अर्को कुरा लगानी गर्नुपर्यो भने कसलाई गर्ने ? सम्भावना भएको ठाउँमा न गर्ने हो । सम्भावना भनेको वृद्ध हुन कि युवाहरु हुन ? अर्को हाम्रो राम्रो संस्कार भनेको के हो भने बाबुआमालाई त हामीले पाल्ने हो नि । हाम्रो जिम्मेवारी हो नि । त्यो संस्कारलाई निरन्तरता दिउँ । तर राज्यले युवालाई हेर्नुपर्यो नि । अहिलेको शिक्षा हेरौं त, कस्तो हालत छ ? राज्यको सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षामा जान्छ । तर १० कक्षा पढेको विद्यार्थीलाई केही पनि थाहा छैन् । उसमा हुनुपर्ने न्यूनतम ज्ञान पनि छैन् । राज्यले गरेको लगानी खेरा गयो । गाउँ गाउँमा गएर हेर्यौं भने अवस्था एकदमै खराव देखिन्छ ।