विकास वहस

काठमाडौं । वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । नेपाली काँग्रेसले बारम्बार राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने माग अघि सारिरहेको छ भने सत्ता पक्षमै पनि सत्ता गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने वा नेपाली काँग्रेसहितलाई समेटेर राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धन दलभित्र नै काँग्रेसले पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएसँगै काँग्रेसलाई पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्ने वक्तव्य आइरहेका छन् । अर्कोतिर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही नेताहरु भने नेकपा एमालेले नै राष्ट्रपति पाउने सहमति गठबन्धनमा भइसकेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले काँग्रेसले राष्ट्रपतिमा दाबी गर्ने भए काँग्रेसले आफूलाई सत्तापक्ष घोषणा गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रतिपक्ष भन्ने र अर्कोतिर सत्ताको हिस्सेदारी खोज्नु अलोकतान्त्रिक भएको बताए । उनले सत्तापक्षले आन्तरिक समझदारीमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठाउने पनि बताए । उनले काँग्रेस वर्तमान सत्ता समीकरणलाई तत्काल विघटन गर्न कुत्सित मनशायका साथ बसेको आरोप लगाए । प्रश्तुत छ नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ, किन पेचिलो बन्दैछ ? पेचिलो बनेको होइन । नेपाली काँग्रेस एक प्रकारले भन्दाखेरी प्रमुख दल भइसकेपछि उसले संसदको समिकरणलाई ख्याल नगरीकन एक्लै अगाडी बढ्ने प्रयास गर्यो । उसले उपधारा ३ अन्तर्गतको एकल सरकार बनाउने खालको मनशाय प्रकट गर्यो । जसका कारणले गर्दाखेरी एकातिर पाँच दलिय गठबन्धन पनि कायम हुन सकेन । अर्कोतर्फ प्रमुख दलहरु मिलेर स्थायित्व दिने जुन प्रश्ताव थियो त्यो प्रश्ताव पनि अगाडी बढ्न सकेन । त्यस अवस्थामा स्वभाविक रुपमा हाम्रो सामु नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग मिलेर सरकार दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र हामीले त्यसालाई एउटा स्वभाविक परिघटनाको रुपमा लिएका छौँ । वास्तवमा संसदको जनादेशको कुरा गर्दाखेरी हामीले भन्दै आएका थियौँ चुनावले नेकपा (एमाले) लाई तत्काल नेतृत्वको दाबी गर्ने अधिकार पनि प्रदान गरेन । र पाँच दलिय गठबन्धनले पनि जनादेश प्राप्त गर्न सकेन । त्यस अर्थमा विकल्प अपरिहार्य छ भन्ने कुरा नै थियो । त्यो चिजलाई हामीले स्वभाविक रुपमा पाँच दलिय गठबन्धनबाट जो बाहिर निस्कन्छ खासगरी नेपाली काँग्रेस वा माओवादी केन्द्र, त्योसँग नेकपा (एमाले) सहकार्य गर्न तयार छ भनेका थियौँ । माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्य स्वभाविक रुपमा एकप्रकारले भन्ने हो भने नीतिगत हिसावले अनुकुलताको विषय हुन्थ्यो । किनकी दुवै वामपन्थी आन्दोलनबाट अगाडी बढेका शक्ति भएका नाताले उनीहरुका बीचमा सहकार्य प्राकृतिक पनि हुन्थ्यो । त्यसो हुनाले माओवादी बाहिर आइसकेपछि हामीले सरकार गठनका लागि एउटा सहयोग प्रदान गर्ने खालको सोच बनायौँ । एमालेकै पहलकदमीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । अहिलेसम्म त्यतिबेला भएका सहमतिकै आधारमा हामीले सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता तयार गर्ने काम गरेका छौँ । र त्यो प्रक्रिया अगाडी बढेको छ । सात दलका बीचमा सत्ता साझेदारीका विषय त्यही सहमतिका आधारमा अगाडी बढेको छ । त्यसमा कुनै प्रकारको समस्या आएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसपछि हामीले स्वभाविक रुपमा सभामुख, उपसभामुखको चुनाव टुंग्याएका छौँ । त्यो पनि त्यही सहमतिको आधारमा अगाडी बढेको छ । हामीले जे कुरामा एउटा समझदारी गरेका थियौँ त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत नै अगाडी बढेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनको समय आउन बाँकी छ । त्यस अर्थमा अहिले गर्ने चर्चा, परिचर्चाको म खासै अर्थ देख्दिन । राष्ट्रपति निर्वाचनमा हामीले बुझेको कुरा र हुने कुरा के हो भन्दा सत्तापक्षको आफ्नो उम्मेदवार हुन्छ । सत्ताको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गरिराख्नुभएको छ । र हामी त्यो सत्तापक्षले अगाडी सार्ने उम्मेदवार को हुने भन्ने कुराका सन्दर्भमा हाम्रो आन्तरिक समझदारी छ । सत्तामा रहेका दलहरुको बीचको आन्तरिक समझदारी जे छ हामी त्यही आधारमा अगाडी बढ्छौँ । र त्यो उम्मेदवार सत्ता पक्षको उम्मेदवार हुन्छ । सत्ता पक्षको उम्मेदवारलाई हामीले सबैको सहमति प्राप्त होस् भन्ने हिसावले पहल गर्छौं । त्यस अर्थमा सत्ता पक्षको उम्मेदवार राष्ट्रिय सहमतिको हुन्छ भन्ने कुरामा आपत्ति गर्नुपर्ने विषय केही छैन । सत्ता पक्षको आफ्नो उम्मेदवार हुन्छ । किनकी सत्ता पक्षले राज्यका प्रमुख अंगहरुको नेतृत्व प्रतिपक्षलाई दिएर सहमति खोज्छ भन्ने खालको कुरा दुनियाँमा कहाँ भएको छ ? र नेपालमा त्यो कुराको अपेक्षा काँग्रेसले गरेको हो ? बुझ्न सकिँदैन । सहमति भनेको के हो भने सत्ता पक्षलाई अनुकुल हुने कुरामा प्रतिपक्षले साथ दिने कुरा नै हो । त्यो हिसावले म के ठान्छु भन्दाखेरी चुनावको प्रक्रिया अगाडी बढीसकेपछि सत्ता पक्षको आफ्नो साझा उम्मेदवार हुन्छ । त्यो साझा उम्मेदवारलाई प्रतिपक्षहरुको पनि साथ खोज्ने प्रयास हुन्छ । जसरी हामीले प्रधानमन्त्रीका सन्दर्भमा गर्यौँ । जसरी हामीले अन्य उम्मेदवारहरुको सन्दर्भमा प्रयास गर्यौँ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको हकमा काँग्रेस तयार भयो । सभामुखजस्तो न्युट्रल जिम्मेवारीको सन्दर्भमा ऊ तयार भएन । त्यसले काँग्रेसको नियत के हो भन्नेकुरा बुझ्न सकिन्छ । उसका लागि सहमति भनेको चाहीँ एमाले बिरुद्धको जुन विगतको घेराबन्दी र मोर्चाबन्दी छ त्यसको निरन्तरताको रुपमा उसले सहमतिको कुरा गरेको हो । जबकी जनताको जनादेश त्यस्तो रहेन । एकप्रकारले भन्ने हो भने जनताको अपेक्षाको पहिलो पार्टी त नेकपा एमाले नै हो नि । नेकपा एमाले चुनावको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरी प्रत्यक्षमा दोस्रो भयो होला । तर लोकप्रिय मतको हिसावले भन्ने हो भने ७७ जिल्ला मध्ये ४४ स्थानमा पहिलो स्थानमा छ । ७ वटा प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेशमा पहिलो स्थान छ । भन्नुको अर्थ जनताको जनादेशले पनि के बताउँदैन भन्दाखेरी उनीहरुले एमालेको बिरुद्ध गरेको घेराबन्दीलाई जनताले अस्वीकार गरिसकेको छ । त्यस अर्थमा काँग्रेसले जुन प्रकारको सोच अगाडी बढाइराखेको छ । त्यो जनादेशको विपक्षमा छ । र राजनीतिक अस्थिरताको योजनाका रुपमा छ । अहिले बनिरहेको सात दलिय जुन समिकरण छ, त्यो समिकरणलाई तत्कालै विघटन गराउने कुत्सित मनशायमा आधारित छ । जुन कुरा राष्ट्रको हीतमा पनि छैन र स्वभाविक रुपमा सात दलिय जुन समिकरण छ त्यो समिकरणका पक्षमा रहेका दलहरुको रुचीको विषय पनि होइन । माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकपछि माओवादी केन्द्र हिजो एमालेसँग गरेको सहमति अथवा समझदारी जे थियो, त्यसमा रहीरहन सक्ने अवस्था रहेन भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्यौ नि ? वास्तवमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बैठकको निर्णय बाहिर चर्चा गरिएजस्तो अवस्थाको होइन । किनकी हामीले माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग पनि निरन्तर संवादमै छौँ । उहाँहरुको मनशाय भनको प्रधानमन्त्रीमा मत दिइसकेको नेपाली काँग्रेसलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडी बढ्न खोजेका हौँ भन्ने खालको सम्मको कुरा हो । तर त्यो सहमति भनेको नेकपा (एमाले) सँग गरिएको सहमतिको विकल्पमा होइन । अर्थात् अहिले सत्ता पक्षले अगाडी सार्ने उम्मेदवारलाई नै सहमतिको उम्मेदवारको रुपमा प्रश्तुत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो । अलग समिकरण बनाउन खोजेको होइन भन्ने कुरा उहाँहरुले गरिराखेकै परिवेशमा आशंका गर्नुपर्ने विषय छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यद्यपी राजनीतिक दलहरु भित्र विभिन्न विचार र कोणका व्यक्तिहरु हुन्छन् । उनीहरुका अभिव्यक्तिमा भिन्नता देखिनसक्छ । तर हामीले हेर्ने कुरा के हो भने मुख्य नेतृत्वका बीचमा जे समझदारी छ र मुख्य नेतृत्व त्योबाट प्रतिवद्ध छ कि डिरेल भयो भन्नेकुरा नै मुख्य कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुहुन्छ भन्ने नै हाम्रो बुझाई छ । त्यसका कुनै समस्याको विषय हामीले महशुस गरेका छैनौँ । काँग्रेसले साझा व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएर जाउँ भन्दा त्यस्तो आपत्ती नै जनाउनुपर्ने किन ? जसले सहमतिको कुरा गरेको छ । त्यसले आफूलाई प्रोजेक्ट गरिराखेको छ । अहिले सहमतिको सबभन्दा चर्को नारा लगाउने बाबुराम भट्टराईजी । उहाँ आफैँले भन्न थाल्नुभएको छ, धेरैले मलाई अगाडी सर्नुप¥यो भनेका छन् भन्नुहुन्छ । त्यसपछि रामचन्द्र पौडेलजी । उहाँको भाषा सबैले बुझिरहेकै छन् । त्यसपछि सिटौलाजी । उहाँहरुले राष्ट्रिय सहमतिको रुपमा नेकपा (एमाले) लाई पनि स्वीकार्य हुने कुनै उम्मेदवारको चर्चा गरेको छ र ? त्यो त छैन नि त । राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्ने त्यसपछि बाबुरामजीको नाम लिने । रामचन्द्र पौडेलको नाम लिने । कृष्ण सिटौलाको नाम लिने भन्ने अर्थ त बुझिन्छ नि त । त्यस अर्थमा यो के हो भन्दाखेरी अहिलेको समिकरणमाथि सन्देश पैदा गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासका रुपमा यसलाई लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिलेको समिकरण वास्तवमा जनअपेक्षा अनुसारको समिकरण बन्न पुगेको छ । पाँच दलिय गठबन्धन भत्किन बित्तिकै पुँजिबजारमा सकारात्मक सन्देश गयो । मुलुकका आर्थिक सूचकहरुमा सुधार हुन थाल्यो । राजश्व वृद्धि हुन थाल्यो । रेमिट्यान्स् बढ्न थाल्यो । पुँजिगत खर्च बढ्ने संकेत देखिन थाल्यो । हरेक चिज सकारात्मक देखिन थाल्यो । त्यसपछि असफल भएको सत्ता पुनःस्थापित गर्ने कुरामा कसैको रुची हुन्छ र ? त्यस अर्थमा नेपाली काँग्रेसको सहभागिताको पाँचदलिय गठबन्धन त नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा असफल भएको गठबन्धन होइन र ? त्यसलाई पुनःस्थापित गर्ने काँग्रेसको चाहना सात दलले साथ दिन्छ भन्ने कसरी बुझेको ? त्यसअर्थमा नेपाली काँग्रेस अस्थिरतामा रमाउन चाहन्छ । मुलुकका लागि अस्थिरता हानिकारक छ । सभामुख एमालेको, प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रको हुँदा अर्को ठूलो दलले राष्ट्रपतिको पदमा दाबी गरिरहँदा सन्तुलन मिल्ने अर्थमा पनि लिन सकिन्छ नि ? उत्तरः प्रतिपक्ष राज्यको मुख्य अंगमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा न हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ । न लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको कुरा हो । जनताको जनादेश जसले प्राप्त गरेको छ । राज्यका अंगहरुमा नेतृत्व उसकै हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको त्यही हो । प्रतिपक्षले नेतृत्वको दाबी गर्ने भन्ने खालको कुरा उचित होइन । या त नेपाली काँग्रेसले आफूलाई सत्ता पक्षको रुपमा घोषणा गर्नुप¥यो । निवेदन दिएर प्रतिपक्षको दाबी गर्ने र सत्ताका अंगहरुमा हिस्सेदारी खोज्ने भन्ने खालका कुरा चाहीँ अलोकतान्त्रिक कुरा हो । यस्तो कुरा गर्न मिल्दैन । यद्यपी सत्तापक्षसँग बहुमत हुँदैनथ्यो भने एउटा पक्ष हो । सत्तापक्षसँग सुरक्षित बहुमत छ । त्यसपछि उसले आफ्नो उपस्थितिलाई दाउपेचपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्छ भने त्यो प्रतिपक्षको मर्यादा बुझ्न नसकेको कुरा हो भन्ने म ठान्छु । एउटा प्रतिपक्षले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्ने । सभामुखलाई भोट हाल्दिनँ भन्ने त्यो प्रतिपक्षको धर्म हो त ? नेपाली काँग्रेसले आजसम्म संसदीय राजनीतिका सन्दर्भमा सिकेको ज्ञान त्यही हो त ? त्यस अर्थमा नेपाली काँग्रेसले यस्तो अनुचित तरिका प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने म ठान्छु । लोकतन्त्रका आधारभुत मूल्यहरुमा उभिन तयार हुनुपर्छ । या त नेपाली काँग्रेसले आफूलाई सत्तापक्ष घोषणा गरोस् । र सत्तापक्षका हिसावले साझेदारीको माग गर्न आउँछ भने बेग्लै विषय हो । प्रतिपक्षमा बस्ने त्यसपछि राज्यका अंगहरुमा हिस्सा खोज्ने भन्ने खालका कुरा उचित कुरा होइन । माओवादी केन्द्र यसैगरी यही रुपमा राजनीतिक समिकरणका लागि तयार भएर बसिरहन्छ भन्नेमा एमाले कत्तिको विश्वस्त छ ? केही कुराहरुमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकले भनेकै कुराहरुमा पनि ठोस निर्णय नदिएको अवस्थामा संशय पैदा भएको भन्ने कुरा आएको छ ? त्यस्तो होइन । संयन्त्रले पनि काम गरिरहेकै छ । संयन्त्र भाषामा भन्नुहुन्छ भने अत्यन्त सौहाद्र्रपूर्ण ढंगले काम गरिरहेकै अवस्था देख्छु म । अत्यन्त छोटो समयमा सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताहरु के हुने भन्ने कुरा चाहीँ सात दलका बिचमा सहमतिका आधारमा तयार भएको हो । नेपालका सात वटा राजनीतिक दलहरु नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकतामा एक ठाउँमा उभिने कुरा भनेको वास्तवमा ठूलो उपलब्धि हो । अर्कोतर्फ सरकार गठनका सन्दर्भमा जुन प्रकारको सहमति हुँदैन कि भन्ने खालको कुरा थियो । आधारभुत रुपमा सहमति भयो । एकाध असहमतिका कुरा छन् त्यसको व्यवस्थापन पनि हुनसक्छ त्यो ठूलो कुरा भएन । अर्कोतर्फ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं आफैँले भन्ने गरेको एउटा सन्दर्भ म सम्झने गर्छु दुई पटक प्रधानमन्त्री भएँ तर काम देखाउने अवसर पाइनँ । त्यस कारण म अब काम गर्न चाहन्छु । र त्यो वातावरण अहिलेको सात दलिय संयन्त्र अन्र्तगतको सरकारले जुन प्रकारको वातावरण तयार गरेको छ, त्यसलाई छोडेर फेरि असफल भएको संयन्त्रतिर उहाँ जानुहुन्छ भन्ने कसरी कल्पना गर्ने ? त्यो भनेको अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहने तत्वहरुको एकप्रकारको भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास हो भन्ने मलाई लाग्छ । सात दलिय संयन्त्र त्यसप्रति सचेत छ । सजग छ । त्यसमा कुनै प्रकारको समस्या हुँदैन । हामी उपयुक्त समयमा निर्णय गर्छौं र त्यो निर्णयका पक्षमा सात दलिय संयन्त्र उभिन्छ । नेपाली काँग्रेसले एमालेको कारण सरकारले राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयको प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन खोजेन, निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलाई ग¥यो भन्ने आरोप लगाएको छ, के भन्नुहुन्छ ? राष्ट्रपति निर्वाचन संविधान र कानूनले निर्धारण गरेको समयमा सम्पन्न हुन्छ । नेकपा(एमाले) निर्वाचनका प्रश्नमा सदैव संविधान र कानूनले निर्धारण गरेको समयमा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने मान्यताकै पक्षमा उभिँदै आएको छ । जतिबेला सत्ता पक्ष स्थानिय चुनाव सार्ने पक्षमा थियो त्यतिबेला पनि उसले समयमै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पैरवी ग¥यो । आम निर्वाचनको समयमा पनि विलम्व गर्न खोज्दाखेरी उसले समयमै गर्ने कुराको पैरवी ग¥यो । र संवैधानिक अंगका निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि नेकपा (एमाले) को दृष्टिकोण संविधान र कानूनको पूर्ण पालनामै छ । त्यस अर्थमा उपयुक्त समयमा जतिबेला कानूनले निर्धारित गरेको समय हो । त्यसमा निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया अगाडी बढाउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ । जुन कुरा बेला भइसकेको छैन होला । फागुनको २५ गतेसम्म कानूनले निर्धारित गरेको समयको सीमा हो । एक महिनाको समय पर्याप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने मतदाताहरु परिभाषित छन् । त्यो परिभाषित मतदाता, सिमित मतदाताका बीचमा हुने चुनाव हो । त्यस अर्थमा यो कुनै जटिलताको विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन । तयारी गर्नका लागि समय पुग्दैन कि भन्ने कुरा पनि होइन । सातवटा प्रदेशमा गर्ने खालको नयाँ सोच अगाडी सार्दैछ भन्नेकुरा सुनेका छौँ । प्रदेशका हकमा अलग अलग प्रदेशमा मतदान केन्द्र बनाउने भन्ने खालको नयाँ व्यवस्था गर्न खोजिएको छ भन्ने । यो सकारात्मक नै होला तर त्यसका लागि अतिरिक्त समय लाग्छ भन्ने लाग्दैन । फागुन २५ सम्म नयाँ राष्ट्रपति आउनेगरी व्यवस्थापन गर्ने खालको कुराको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । त्यसलाई सहयोग गर्न सात दलिय समिकरणको सरकार तयार छ । सरकारले एक महिना कार्यकाल पूरा गरीसकेको छ, तर सरकारले एक महिनाको अवधिमा गर्नुपर्ने जति काम गर्न नसकेको र सरकारले स्टार्टअप लिन नसकेको अवस्था हो ? होइन । सात दलका बीचमा सरकार गठन गर्ने प्रक्रियाले केही समय लिनु स्वभाविक हो । हामी के कुरा बुझौँ भन्दाखेरी पाँच दलिय गठबन्धनको सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्न कति समय लाग्यो ? विगतलाई सम्झना गरौँ । त्यसको तुलनामा अहिलेको सरकारले छोटो समयमै पूर्णता प्राप्त ग¥यो । अर्कोतर्फ मुलुकका आर्थिक, सामाजिक सूचकहरुमा सरकार बनेपछि नकारात्मक कुनै प्रभाव परेको छ र ? छैन । हरेक प्रकारका सूचकहरुमा केही न केही सकारात्मक संकेतहरु देखिएका छन् । अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन थालेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो रिपोर्ट हेर्नुभयो भने अर्थतन्त्रले सकारात्मक संकेत गरेको कुरा उनीहरुको रिपोर्टले बताइराखेको छ । पुँजी बजारले त प्रत्यक्ष रुपमै बतायो । सरकार परिवर्तनले एक प्रकारको आशा, अपेक्षा गरेको अवस्था छ । निश्चित रुपमा केही घटनाक्रमहरुले गर्दाखेरी मान्छेमा अन्यौलता सिर्जना भएको होला त्यो विषयलाई पनि हामी जनअपेक्षा अनुसार हल गर्छाै । जस्तोकी रवि लामिछानेजीको नागरिकता प्रकरणका कारणले केही अन्यौलता सिर्जना भएको छ । त्यो विषयलाई कानूनले निर्धारण गरेका मापदण्ड पूरा गरिकन फेरि सात दलिय समिकरणलाई सहयोग पुग्ने हिसावले कसरी जाने भन्ने कुरामा हामीले एक प्रकारको धारणा बनाइसकेका छौँ । त्यसलाई कार्यान्वयन गरेरै जान्छौँ । त्यसमा कुनै समस्या होला भन्ने मलाई लाग्दैन । अर्कोतर्फ खासगरी रेशम चौधरीसँग जोडिएको पार्टीको प्रश्न छ, त्यो प्रश्नलाई पनि हामीले उपयुक्त विधिबाट समाधान गरेर जाने सोच बनाएका छौँ । त्यसका लागि समय केही लाग्नसक्छ । तर त्यसले सत्ता समिकरणका लागि कुनै प्रकारको असर पार्छ भन्ने हामीले ठानेका छैनौँ ।  

काठमाडौं । मुटुरोगको रोकथाम, निदान, उपचार तथा हृदयरोगीको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभरुपमा स्वदेशमा नै प्रदान गरी हृदयरोगीलाई मानवोचित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउन तथा हृदयरोगसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने मुल उद्देश्य लिइ २०५२ सालमा यस केन्द्रको स्थापना भएको हो । स्थापनाकालमा नौ श्ययाबाट आफ्नो सेवा सुरु गरेको यस केन्द्रमा हाल दुई सय ७० श्यया सञ्चालनमा रहेको छ । प्रारम्भमा मुटुरोगसम्बन्धी सामान्य उपचारबाट सेवा सुरु गरेको यस अस्पतालले समयको अन्तरालसँगै मुटुरोगसम्बन्धी विभिन्न किसिमका गुणस्तरीय विशेषज्ञ उपचार सेवाहरु सर्वसुलभरुपमा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । सीमित स्रोत र साधनबाट सुरु भएको यस केन्द्र हाल वैज्ञानिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति तथा विश्वस्तरीय अत्याधुनिक उपकरणले उच्चस्तरीय विशिष्टिकृत कार्डिक केन्द्रका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएको छ । मुटुरोगको निदान, उपचार र रोकथाममा केन्द्रले खेलेको भूमिका उदाहरणीय रहेको छ । विसं २०५२ असार २६ राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका रुपमा स्थापना भएको यो केन्द्रलाई सरकारले २०५२ भदौ ८ मा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जमिन हस्तान्तरण गरेको थियो । विसं २०५३ भदौ १९ मा यस केन्द्रको नाम शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठको नामबाट शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय ह्दय केन्द्र राखियो । विसं २०५४ पुस १५ मा बहिरङ्ग र २०५६ वैशाख १६ मा नौ श्ययाको बिरामी सेवा सुरु गरेको थियो । विसं २०५८ भदौ २० मा ६० श्ययाको इआर, ओटी, आइसियु, सिसियु, क्याथल्याबसहितको पूर्णरुपमा क्रियाशील अस्पतालको औपचारिकरूपमा उद्घाटन भएको थियो । विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको पछिल्लो अध्ययनले इस्केमिक हार्ट डिजिजलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्राणघातक रोगका रुपमा देखाएको छ । पछिल्ला दिनमा नेपालमा समेत रोगका बिरामी तथा यसका कारण हुने मृत्यु बढिरहेका सन्दर्भमा केन्द्रले प्रदान गर्दै आइरहेका उपचारात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक सेवा र कार्यक्रमका कारण केन्द्र स्थापनाको उपादेयता बढ्दै गएको देखिन्छ । देशमा बढ्दो मुटुरोगीको उपचार, निदान अभिभाराका साथ गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने उपचारको क्षेत्रमाछुट्टै पहिचान बनाउन केन्द्र सफल भएको छ । देशकै प्रथम हृदय केन्द्रका रुपमा स्थापित शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले हिजो २७ औ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । वार्षिकोत्सवका अवसरमा केन्द्रलाई गुणस्तरीय उपचार पद्धतिमार्फत एक विश्वासिलो विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लाई शैक्षिक प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । केन्द्रको २७औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले यसको प्रक्रियाबारे सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका थिए । यसले देशभरिका नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्रका रूपमा स्थापित यस केन्द्रलाई शैक्षिक प्रतिष्ठानका रूपमा विकसित गर्न उत्साह जगाएको छ । प्रधानमन्त्रीले सातै प्रदेशमा विशेष स्वास्थ्य क्षेत्रसहित प्रदेश अस्पतालहरू निर्माण गरिने र त्यसमा मुटुरोगको युनिट पनि राखिने बताएका थिए । यसै सन्दर्भमा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा चन्द्रमणि अधिकारीसँग गरेको कुराकानी : नेपालमा मुटुको रोगको अवस्था कस्तो रहेको छ ? विश्वव्यापीरुपमा नसर्ने रोगहरुमध्ये मुटुरोग एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्याका रूपमा देखिएको छ । यसका मुख्य कारणमध्ये मानिसको जीवनशैली पनि एक हो । यसबाट करोडौँ मानिस प्रभावित हुँदै आएका छन् र लाखौँ मानिसले अकालमै जीवन गुमाइरहेका छन् । मुलुकमा पछिल्ला वर्षमा जीवनशैलीको परिवर्तन सँगसँगै मुटुरोगसम्बन्धी समस्या पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दछ । नेपालमा पनि मुटुका रोगीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । पहिलेको र अहिलेको रोगको प्रकृति भने फरक छ । पहिले मुटु बाथरोगीको सङ्ख्या बढी थियो भने पछिल्लो समय ह्दयाघातको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । पहिले ५० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका व्यक्तिमा यो समस्या धेरै हुने गरेकामा अहिले २०/२५ वर्षकै व्यक्तिमा समस्या आउन थालेको छ । मुटु बाथरोग र हृदयाघातको अवस्थामा के भिन्नता हुन्छ नि ? बाथ मुटु रोग गरिबी, अशिक्षा, तल्लोस्तरको जीवनस्तरका मानिसमा देखिन्थ्यो । गरिब देशमा ठूलो समस्या थियो । प्रायः धनी देशमा बाथ मुटु रोग उन्मुलन भइसकेको छ । मानिसको आर्थिकस्तरमा सुधार आएपछि यो समस्या कम भएको छ । सहरी क्षेत्रमा कम हुँदै गएको छ । तर व्यायाम, तयारी खानेकुरा, चिन्तायुक्त जीवनशैली, काममा बढी व्यस्तता, सुर्ती तथा मदिराको सेवनले हृयादयाघातका मुटुरोगीको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । अन्य देशको तुलनामा नेपालमा हृदयरोग मृत्युको पहिलो कारण बनेको छ । गङ्गालालको तथ्याङ्क हेर्दा पनि यस्तै देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा मुटुरोगको उपचार सेवालाई विस्तार गर्न केन्द्रले के गर्दैछ ? मुटु रोगको समस्या पहिले सहरमा बढी छ भनिन्थ्यो तर अहिले गाउँमा पनि बढ्न थालेको छ । त्यसैले यसको उपचार सेवालाई गाउँगाउँसम्म विस्तार गर्न आवश्यक छ । मानिसलाई मुटुको समस्या आउन नदिन जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि केन्द्रमा छुट्टै डिपिसिसिआर विभाग छ, यसले स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका कामहरु गर्छ । जनताको आचरण, जीवनशैली बानी व्यवहारमा परिवर्तन गरी स्वस्थ जीवनयापन गर्नमा जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाहमा जोड दिएको छ । जनकपुरमा केन्द्रको शाखा विस्तार गरेका छौँ, अन्यत्र पनि क्रमशः विस्तार गर्ने योजना छ । विपन्न जनताको पहुँचसम्म मुटुरोगको उपचार सेवा पु¥याउन केन्द्रले के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ? विभिन्न संस्थाहरुको सहकार्यमा केन्द्रले देशका विभिन्न स्थानमा नै शिविर सञ्चालन गर्दै आएको छ । केन्द्रले गत आवमा देशका विभिन्न जिल्लामा मुटुरोगको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी तीन हजार ६०० भन्दाबढी बिरामीको मुटु परीक्षण गरेको छ । शिविरमा मुटुको भल्भमा समस्या देखिएका शुल्क तिर्न नसक्ने बिरामीहरुलाई काठमाडौं बोलाएर निःशुल्क उपचार गर्ने गरिएको छ । कतिपयलाई विपन्न नागरिक उपचार कोषबाट उपचारकोे गरिएको छ । केन्द्रमा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट हालसम्म १७ हजार बिरामीहरु लाभान्वित भएका छन् । मुटुको रोगको उपचारका लागि अहिले पनि नेपाली–भारतलगायत विभिन्न देशमा जाने गर्छन् । नेपालमै यसको सम्पूर्ण उपचार सम्भव छैन र ? दक्षिण एशियामा भारतमा जस्तै उपचार नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ । नेपालमा मुटुरोगको उपचार गर्न भारतबाट पनि बिरामी आउँछन् । खासगरी नेपालको सीमा नजिकका बिरामी आउने गर्छन् । सस्तो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरी एक भरोसायोग्य उपचार केन्द्रको रुपमा स्थापित यस केन्द्र मुटुरोगको उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताबाट सबै नेपालीलाई मुक्त गर्न थप आधुनिक र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सक्षम हुँदैछ । केन्द्रले अनुसन्धानका क्षेत्रमा के–कस्ता काम गरेको छ ? विसं २०७७ साउनमा अनुसन्धान एकाइ गठन गरिएको छ । यस एकाइमार्फत २०० वटा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएका छौँ । अनुसन्धानबाट निस्केका निस्कर्षहरुलाई विश्वका विभिन्न जर्नलहरुमा प्रकाशित गरिएको छ । मुटुरोगको उपचार, रोकथाम तथा अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रले उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएको छ । सन् २०२२ मा अध्ययन अनुसन्धान क्षेत्रमा ३६ वटा अनुसन्धान प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन् । केन्द्रको सेवा विस्तार गर्नेतर्फ के योजना रहेको छ ? केन्द्रको प्रायः ९० प्रतिशत श्यया भरिएको हुन्छ । क्षमता विस्तार नगरिएमा दुई/चार वर्षमा बिरामीले श्यया पाउन मुस्किल पर्नेछ । त्यसैले सरकारसँग दुई सय श्ययाको बनाउन अनुरोध गरेका छौँ । केन्द्रमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको बिरामीको चापलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि केन्द्रले दुई सय श्ययाको अत्याधुनिक बाल मुटुरोग भवन निर्माणको लागि डिपिआर तयार गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ । साथै केन्द्रलाई प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने अवस्थासमेत रहेकाले यसका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेका छौँ । केन्द्रले नेपालमै पहिलो पटक विनाअपरेशन सेवा सुरु गरेको छ । यस्तो शल्यक्रियाको प्रभाव कस्तो रहेको छ ? केन्द्रमा २००६ देखि मुटुको प्वाललाई शल्यक्रिया नगरी उपचार गर्ने विधिको सुरुआत गरिए पनि सन् २०१४ पछि मात्रै उल्लेख्यमात्रामा यस्तो शल्यक्रिया गर्न सकेका थियौँ । विश्वमा छाती चिरेर नगर्ने शल्यक्रियालाई जोड दिन थालिएको छ । २००२ मा फान्समा कृत्रिम भल्भबाट प्रात्यारोपण सुरु भएको थियो । भारतले २०१२ मा सुरु गरेको थियो । नेपालमा आठ वटा शल्यक्रिया गरिएकामा केन्द्रबाट मात्रै सातवटा शल्यक्रिया गरिएको छ । गत वर्ष २०७८ फागुन १६ गते नेपालमै पहिलो पटक विनाअपरेशन सुरु गरी हालसम्म सात जनामा सफलतापूर्वक मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण गरियो । नेपालमा पहिलोपटक यो सेवा सुरु भएको हो । मुटुरोगको उपचारमा सरकारले कत्तिको प्राथमिकता दिएको छ ? नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन भनी मौलिक हकअन्तर्गत व्यवस्था गरेको छ । साथै आफ्नो स्वास्थ्योपचारका सम्बन्धमा जानकारी पाउने तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने हकको प्रत्याभूति गरेको सन्दर्भमा सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ । यसै अनुसार केही वर्षहरूदेखि नेपाल सरकारले पनि मुटुरोगको उपचारमा उतिकै महत्व दिँदै आइरहेको छ । विसं २०६३/६४ बाट सुरु भएको १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क मुटु उपचार, आव २०६४/६५ देखि ५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचार, आव २०६६/६७ देखि विनाअप्रेशन मुटुको साँघुरिएको भल्भ खोल्ने प्रविधि, बाथ मुटुरोगीको निःशुल्क शल्यक्रिया, गरिब बिरामी राहत सुविधालगायतका कार्यक्रम नियमितरुपमा सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् । यी कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारद्वारा गत आव २०७८/७९ मात्रै सामाजिक सेवा अनुदानअन्तर्गत ३७ करोड ६० लाख विनियोजन भएको र यसबाट गरिब असहाय बिरामीको उपचारमा निकै सहज भएको छ । अन्त्यमा यस केन्द्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ? मुटुरोगको निदान, उपचार, रोकथाम तथा अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धमा सरकारको केन्द्रीय अस्पतालका रुपमा विस्तार गर्नु आवश्यक छ । आगामी दिनमा मुटुरोगको उपचारमा नवीन प्रविधिसहित संस्थागत क्षमता विकासमार्फत एक उत्कृष्ट नमुना अस्पतालका रुपमा आफूलाई विकास र विस्तार गरी सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चिततातर्फ केन्द्रले काम गर्नुपर्नेछ । आगामी दिनमा केन्द्रलाई समयानुकूल थप चुस्तदुरुस्त बनाई मुटुरोगको उपचारमा संस्थागत क्षमता विकास गर्दै एक उत्कृष्ट नमुना अस्पतालका रुपमा विकास गर्नु आवश्यक छ । मुटुरोगको उपचारमा तुलनात्मकरुपले सस्तो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरी देशकै एक भरोसायोग्य उपचार केन्द्रका रुपमा स्थापित गर्नेतर्फ सरकारको सहयोग जरुरत पर्दछ । रासस

देउखुरी । बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा लीला गिरी नियुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि माघ ५ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतसमेत लिएपछि उनले केही दिनमै सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन् । विभिन्न पार्टी मिलेर बनेको सरकार विगतमा जस्तो सजिलो नभए पनि छलफल र सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको मुख्यमन्त्री गिरीको भनाइ छ । यसअघिका प्रदेशका १३ मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर मुख्यमन्त्री गिरीले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै नौ कायम गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीले सरकारको पूर्णतासँगै सत्ता साझेदार दलहरुको सहकार्यमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने तयारी पनि अगाडि बढाएका छन् । प्रस्तुत छ नवनियुक्त मुख्यमन्त्री गिरीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : मुख्यमन्त्री हुनुभएकामा यहाँलाई बधाई छ । भिन्नभिन्न दलका सांसदलाई कसरी मिलाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ ? धन्यवाद । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनले कुनै पनि पार्टीलाई बहुमत दिएन । यस निर्वाचनले दलहरुका बीचमा साझेदारी गरी अगाडि बढ्न जनादेश दिएकाले बहुमतीय सरकार निर्माण गरेका हौँ । प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिँदै न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने र त्यसबाट सबै दलका भावनालाई समेट्ने प्रयासमा छौँ । चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई पनि सम्बोधन गर्नेगरी कार्यक्रम बनाउने छौँ । समग्रमा प्रदेश सरकारले ल्याउने न्यूनतम् साझा कार्यक्रमले धेरै विषयलाई स्पष्ट पार्ने नै छ । सत्ता साझेदार दलका बीचमा छलफल गरिरहेका छौँ । प्रदेशलाई बलियो बनाउने, प्रदेश सरकारको खर्च घटाउने कामलाई हामीले प्राथमिकता साथ सुरुआत गरिसकेका छौँ । अनावश्यक मन्त्रालय कटौती गर्ने र खर्च कम गर्ने योजनाका साथ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अनावश्यकरूपमा खर्च गर्ने छैन र अनावश्यक सवारीसाधन समेत खरिद गर्ने छैन । जनतामा असल प्रभाव पर्ने काममा पक्कै पनि सबै सहयात्रीहरुको साथ रहने नै छ । प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास बढाउन के सोच्दै हुनुहुन्छ नि ? खासमा राजनीतिक अस्थिरताका कारणले धेरै क्षेत्र प्रभावित भएको छ । जनतामा निराशा मात्रै होइन, एक प्रकारले आक्रोस पनि छ भन्ने मैले बुझ्छु । हिजो कतिपय विषयमा हेक्का नराख्दा र सबै शून्यबाट सुरु गर्नुपर्दा कतिपय त्रुटिहरु भएका छन् । कमीकमजोरी जोसुकैबाट भएको होस् समग्रमा जनताले बुझ्ने भनेको राजनीतिक नेतृत्वलाई नै हो । अब हामीले तिनै विगतका कमीकमजोरी र त्रुटिहरुबाट पाठ सिकेर प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेछ । जनतामा निराशा होइन, आशाका किरण सञ्चार गर्नुछ । दलहरुका बीचमा साझेदारी गरी बहुमतीय सरकार निर्माण गरेका छौँ । सत्ता साझेदार दलका बीचमा छलफल गरिरहेका छौँ । प्रदेशलाई बलियो बनाउने, प्रदेश सरकारको खर्च घटाउने कामलाई हामीले प्राथमिकता साथ सुरुआत गरिसकेका छौँ । सत्ता साझेदार दलको सहकार्यमा न्यूनतम् साझा कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ । यसमा प्रदेश सरकारका प्राथमिकताहरु के–के रहलान् ? प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि सोही अनुरुपका कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक पुनर्संरचना र जनशक्तिको परिचालन तथा क्षमता विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ । प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा कृषिलाई लिएका छौँ र सोही अनुरुपका कार्यक्रमहरु बनाएका छौँ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, उद्योगहरूको संरक्षण, स्थापना र स्थानीय स्रोत साधानमा आधारित उद्योगको विकास गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारको विशेष चासो रहेको छ । पहिलो कुरा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको खाँचो छ । जनतामा समग्र राजनीति र अहिलेको नयाँ व्यवस्थाप्रति नै एक प्रकारको वितृष्णा बढाउने खालका कोशिस भइरहेका छन् । कतिपय हाम्रै तौरतरिकाले पनि जनतामा निराशा उत्पन्न गराउने काम गरेको छ । हामीले सकेसम्म निराशालाई आशामा बदलेर प्रदेश सरकार जनताको सरकार हो, जनपक्षीय काम गर्ने संरचना हो भन्ने अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्नुपर्नेछ । हामीले आफूहरुलाई सेवकका रुपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ । जनतामा विकासप्रति तीव्र चाहना छ । जनआकाङ्क्षा अस्वाभाविक पनि होइन । तर हाम्रा सीमित साधन स्रोत र सामथ्र्यले असीमित काम एकै कार्यकालमा गर्न सक्ने अवस्था छैन । हामीले सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा बसेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा नै सकेसम्म धेरै विषय प्रष्ट हुने गरी प्रस्तुत हुनेछौँ । प्रदेशको आम्दानीका क्षेत्रको वृद्धि गर्दै सामथ्र्यको विकास गर्ने र जनतामा सुशासनको अनुभूति हुने गरी कार्यक्रम बनाउने कुरा नै हाम्रो प्राथमिकता रहने छ । तपाइँले भनेजस्तै जनतामा आशाको सञ्चार हुनेगरी कस्तो खालको प्रारम्भिक खाका र अवधारणा ल्याउँदै हुनुहुन्छ ? लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको यो तेस्रो र अवधिका हिसाबले दोस्रो हो । पहिलो तथा संस्थापनाकालमा प्रदेशको मन्त्रीका रुपमा केही वर्ष अनुभव पनि हासिल गरिएको छ । हामीले त्यसबेला नै प्रदेशका समृद्धिका आधार तयार पर्ने र तिनै आधारलाई साकार पार्न उपयुक्त कार्यक्रमका ढाँचासमेत बनाएका थियौँ । त्यसबेलामा हामीले सुरु गरेका भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई पूर्णता दिनेतर्फ नै हाम्रो ध्यान रहने छ । अधुरा रहेका गौरवका आयोजनालाई अगाडि बढाउने छौँ । सङ्घीय सरकारले सुरु गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका गौरवका योजनाहरुको पूर्णतातर्फ नै हाम्रो ध्यान रहने छ । तीनै तहका सरकारको ध्यान नै समृद्ध मुलुक निर्माणमा केन्द्रित गराउनुपर्नेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गहरुको पूर्णता, स्तरोन्नति र विस्तार गर्नुपर्ने छ । प्रदेश सरकारले सुरु गरेका रामपुर–कपुरकोट मार्ग र उत्तर–दक्षिणका मार्गका अवधारणालाई साकार पार्नु पर्नेछ । सङ्घीय सरकारका आयोजनालाई सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउने र प्रदेश सरकारको रामपुर–कपुरकोट सडकलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने छौँ । यससँग जोडेर उत्तर दक्षिणका सडक र पुलपुलेसा निर्माण गर्ने बिगतको योजनालाई तदारुकताका साथ बढाइने छ । साथै पर्यटकीय हिसाबले गन्तव्य निर्माण गर्ने, हिल स्टेशनहरु, पुथा, सिस्ने हिमालदेखि रेसुङ्गा, स्वर्गद्वारी, तिनगिरे, पाणिनि तपोभूमि, रुरुक्षेत्र, रेसुङ्गा धामलगायतका क्षेत्रको विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाइनेछ भने पर्वतीय शृङ्खलामा पदमार्ग तथा हिल स्टेशन निर्माण गर्ने र लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर पर्यटन परिपथको विकास गर्ने कार्यक्रम बनाउनेछौँ । धार्मिक पर्यटनलाई लुम्बिनीदेखि रुरु रेसुङ्गा, स्वर्गद्वारी, बागेश्वरी, सुपादेउरालीसम्म जोडेर धार्मिक पर्यटनका रुपमा अगाडि बढाउनेजस्ता विगतमा पर्यटकीय र सांस्कृतिक हिसाबले बनाएका योजनालाई साकार पार्ने कार्यक्रम बनाउनेछौँ । अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, विविधीकरण, व्यवसायीकरण गर्ने कार्यक्रम बनाउनेछौँ । किसानलाई आयआर्जन बढाउने गरी नयाँ कार्यक्रम बनाउने र कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउनु पर्नेछ । उद्योग र पर्यटनलाई जोड्ने हाम्रा प्राथमिकता हुन् । अबको पाँच वर्षमा प्रदेशका जनताको जीवनस्तर परिवर्तन हुनेगरी कुनै न कुनैरुपमा सङ्घीयताले हामीलाई छोयो भन्ने महशुस हुने गरी काम गर्नेछौँ । यहाँले लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने आधारहरु के–के देख्नु भएको छ ? हामीले यसअघि प्रदेशको पहिलो कार्यकालमै प्रदेशका समृद्धिका आधार तयार पारिसकेका छौँ । पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बन्नुभएका शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वमा हामीले समृद्ध प्रदेशका आधारलाई साकार पार्ने उपयुक्त कार्यक्रमसमेत बनाएर अगाडि बढेका थियौँ । अहिले ‘समृद्ध प्रदेश ः आत्मनिर्भर लुम्बिनी’को लक्ष्य हासिल गर्नका लागि विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्दै अघि बढ्न खोज्दैछौँ । यस प्रदेशमा सडक सञ्जाल, यातायात, सञ्चार, विद्युत्लगायतका पूवार्धारको तीव्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आमसरोकारका विषयमा विकासको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेछ । प्रदेश सरकारलाई भरपर्दो र एउटा विश्वासको संरचना बनाउने गरी कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । सिक्दै र अनुभव गर्दै समय खर्चिने छुट अब धेरै छैन । जनताको आकांक्षा र विकासको तीव्र चाहनालाई हाम्रा सीमित साधनस्रोतले एकैपटक साकार पार्ने सामथ्र्य छैन । तसर्थ प्राथमिकता निर्धारण गर्दै साधन स्रोतको परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सुशासनमा हामी प्रतिबद्ध रहनेछौँ । सहज, सरल, पारदर्शी र जवाफदेही सेवा प्रवाहका लागि शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हाम्रो प्राथमिकता रहनेछ । प्रदेश सरकार मातहत रहेका समग्र स्रोत, साधन, सामथ्र्यलगायतका संयन्त्रलाई अभियानका रूपमा परिचालन गर्ने विशेष कार्यक्रम बनाउनेछौँ । विविधताले भरिएको लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्रलाई उपयोग गर्न नीतिगत निर्णय गर्दै अगाडि बढ्ने कार्यको थालनी तत्काल गर्नेछौँ । प्रदेसको राजस्वको स्रोत कमजोर र खर्च बढी भएको भन्ने छ । यसलाई सुधार्नेतर्फ यहाँले कसरी सोच्नु भएको छ ? हामीसँग रहेको वन र वनसँग जोडिएको जडीबुटी, वन पैदावार र त्यहाँ रहेका नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको सही सदुपयोग गर्ने गरी विगतमा हामीले बनाएका नीति, कानूनहरुको समूचित हिसाबले प्रयोग भएका छैनन् । त्यसलाई व्यवस्थितरुपले प्रयोग गरेर राजस्व वृद्धि गर्ने, त्यस्तै मालपोत, यातायातकालगायतका क्षेत्रबाट आउने करको पुनःमूल्याङ्कन गर्ने खुकुलो बनाएर बढी कर तिर्ने वातावरण निर्माण गर्दा सरकारको आम्दानी बढ्छ र राजस्वका अन्य स्रोतका बारेमा पनि अध्ययन गरेर तिनलाई स्थापित गर्ने विषयमा लाग्नेछौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सरकारबीचको सम्बन्ध कस्तो रहला ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामी सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर ल्याएको शासन प्रणाली भएकाले यसलाई मजबुद बनाउनु हामी सबैको दायित्व पनि हो । त्यसैल सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेर नै अगाडि बढ्न सकिन्छ । विकास निर्माण, जनताका समस्या सम्बोधन र शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा हामीले उहाँहरुलाई मिलेर काम गर्न आग्रह गरेका छौँ । उहाँहरुको बोली व्यवहारले हामीलाई सहयोग गर्ने भन्दा भन्दै विश्वासको मतमा उहाँहरु हामीसँग उभिन सक्नुभएन । उहाँले विश्वासको मतमा हामीसँग उभिएर सहकार्यको वातावरण बनाएको भए अझै राम्रो हुने थियो । तर पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल रचनात्मक सहयोगका साथ अगाडि बढ्नेमा मैले विश्वास लिएको छु । रासस