विकास वहस

मुलुकको राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह ६१ हजार ७६७ मतसहित प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन् । उनले सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सिर्जना सिंह र नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार केशव स्थापितलाई पराजित गरे । ‘र्यापर’को पहिचान बनाएका प्रमुख साहले ह्वाइट हाउस इन्ष्टिच्युड अफ टेक्नोलोजीबाट सिभिल इञ्जिनीयरिङमा स्नातक र भारतको कर्नाटक विश्वेश्वरैया राष्ट्रिय प्रौद्योगिक संस्थानबाट स्ट्रक्चरल इञ्जिनीयरिङमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई सरकारका रुपमा परिभाषित गरेको छ । माध्यामिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, खानेपानी, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र विकासलगायत अधिकार स्थानीय तहका क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछन् । जनप्रतिनिधिमा इच्छाशक्ति भएमा छोटो समयमै स्थानीय तहले ठूलो फड्को मार्न सक्छन् भन्ने उदाहरण प्रशस्तै छन् । प्रमुखमा निर्वाचित ३२ वर्षीय साहसँग काठमाडौं महानगरको समग्र विकासका बारेमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का समाचारदाता अशोक घिमिरे र शर्मिला पाठकले गरेकाे कुराकानीको सम्पादित अंशः काठमाडौंको प्रमुखका रुपमा निर्वाचित हुनुभयो, तपाईंका योजना र प्राथमिकता केके हुन् ? शिक्षा र स्वास्थ्य मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । महानगर क्षेत्रमा रहेका ९२ सामुदायिक विद्यालयलाई स्तरोन्नति गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनेछ । विद्यालयको स्तरोन्नति स-साना कुराबाट हामी सुरु गर्नेछौं । विद्यालयमा पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नुअगावै अभिभावकले अनुभूति गर्ने गरी विद्यालयको स्तरोन्नति गर्नेछौं । पूर्वाधार, सरसफाइ तथा स्वच्छ वातावरणको तय गरिनेछ । विद्यार्थीका लागि आवश्यक खेल मैदानको व्यवस्था गरिनेछ । प्रभावकारी शिक्षण सिकाइका लागि प्रविधिको प्रयोग र बालबालिकासँग गरिने अन्तरक्रियाबारेमा विदेशबाट विशेषज्ञ झिकाएर शिक्षकका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नेछौं । यसले गुरु र शिष्यबीचको सम्बन्धलाई गाढा बनाउनेछ । बालबालिकालाई घरदेखि विद्यालय जाउँजाउँ लाग्ने वातावरणको निर्माण गर्नेछौं । कक्षा १ देखि ८ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्छौं । काठमाडौं उपत्यकाको इतिहास, संस्कृति, सम्पदा, आयुर्वेद, योगध्यानका बारेमा बालबालिकाले सजिलो तरिकाले बुझ्ने गरी पाठ्यक्रम बनाउँछौं । यसले गर्दा भोलिका दिनमा देश तथा विदेशबाट आएका पर्यटकसँग भेट हुँदा बालबालिकाले कला, संस्कृति, इतिहासका बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन सकून् । उदाहरण भक्तपुरलाई लिन सकिन्छ । भक्तपुर नगरपालिकाका बालबालिकालाई त्यहाँको इतिहास, कला, संस्कृति, बाजागाजा, खानपिनका बारेमा जानकारी छ । प्रत्येक व्यक्ति यहाँको कला, संस्कृति र इतिहासका बारेमा जानकार हुनुपर्छ । महानगरले यसअघि बनाएको पाठ्यक्रमले यी विषय समेट्न सकेनन् भन्ने हो ? यसअघिका पाठ्यक्रमले धेरै कुरा समेट्न सकेको छैन । लिखितरुपमा भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा व्याख्या गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । यहाँको कला संस्कृति, सांस्कृतिक वैभवका बारेमा बुझ्न धेरै पुस्तक छन् । तर त्यो विषयलाई व्याख्या गर्नसक्ने जनशक्ति छैनन् । प्राविधिकरुपमा पनि शिक्षाको गुणस्तर बढाउने योजना अगाडि सारेका छौं । मोबाइलमा ‘भिडियो च्याट’ गरेर मात्र अनलाइन कक्षा हुँदैन, यसले शैक्षिक स्तर बढाउँदैन । प्रविधि तीव्ररुपमा परिवर्तन भइरहेको छ । ‘थ्रिडी भिजुअलाइज’मार्फत उदाहरण देखाउँदै पढाउन थालियो भने विद्यार्थीले सजिलै बुझ्न सक्छन् । अहिले शिक्षा भार जस्तो भएको छ । विद्यालय जान गाहे मान्ने अवस्थाको अन्त्य गरी रमाइलो तरिकाले हाँस्दै खेल्दै सिक्ने वातावरण बनाउने हो । साताको एक दिन पाठ्यक्रमभन्दा बाहिर विद्यार्थीलाई रुचि लागेका विषयका बारेमा अन्तरक्रिया गराइनेछ । कसैलाई रोबर्ट बनाउन, कसैलाई गीत गाउन, नाच्न, कसैलाई नाटक खेल्न मन पर्ला । साताको एक दिन त्यो अतिरिक्त क्रियाकलाप गरियो भने यसले विद्यार्थीको सम्भावना प्रस्फुटित हुन्छ । शिक्षाको डिग्रीबाहेक अन्य सीप भयो भने आयआर्जनमा पनि सहयोग पुग्न सक्छ । विद्यार्थीलाई आफैँ सक्षम बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो । पूर्वाधार र विद्यार्थी नभएका सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी व्यवस्थित बनाउनुहुन्छ ? पूर्वाधार र विद्यार्थी नभएका विद्यालयलाई ‘मर्ज’ गर्छौं । कतै खेल मैदान छैनन्, कतै पर्याप्त कक्षाकोठा छैनन् । त्यसलाई मर्ज गराएर त्यहाँका विद्यार्थी र शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । सामुदायिक विद्यालयको जथाभावी मर्ज गर्यौं भने निजी विद्यालयलाई प्रश्रय दिएको जस्तो हुन्छ तर आवश्यकताका आधारमा मात्रै मर्ज गर्छौं । निजी विद्यालय छाडेर सामुदायिक विद्यालयमा आउने अवस्था बनाउने हाम्रो चाहना हो । ‘थ्रिडी भिजुअलाइज’ गरी पढाइने भन्नुभयो, अत्यन्त न्यून आयस्तर भएका बालबालिकालाई कसरी प्रविधिको पहुँचमा पुर्याउनुहुन्छ ? मोबाइल र प्रविधि विद्यार्थीले किन्ने होइन, त्यो विद्यालयले उपलब्ध गराउँछ । १ देखि १० कक्षासम्म नै ‘थ्रिडी भिजुअलाइज’ गर्ने भनेको होइन । सुरुमा १० कक्षालाई मात्र सकिएला । १० कक्षासम्म आइपुग्दा उनीहरु प्रविधिमैत्री भइसकेका हुन्छन् । विद्यार्थीलाई आउँदैन, सक्दैन भनेको त्यो विद्यार्थीको कमजोरी होइन, त्यो शिक्षकको गल्ती हो । विद्यार्थीले ‘होमवर्क’ गरेन, विद्यार्थी बिग्रियो, समयमा विद्यालय आएन, परीक्षामा उत्तीर्ण हुन सकेन भने त्यो शिक्षकको गल्ती हो । यसमा विद्यार्थी र अभिभावकको कुनै दोष हुँदैन । विद्यालय, विद्यालयको संस्कार र शिक्षक सुधारिनुपर्छ । विद्यार्थी असफल भएको अवस्थामा शिक्षकले सजाय भोगेको उदाहरण नेपालमै पनि प्रशस्त छन् । यो झट्ट सुन्दा गलत जस्तो लाग्छ । सुरुआती क्षणमा विद्यार्थीको गल्ती देखाउँदा विद्यार्थीको मनोबल घट्छ । यसले शैक्षिक गुणस्तर बढ्दैन । सबै नराम्रो पक्ष विद्यार्थीलाई थुपारिदिने, अभिभावकलाई गाली गर्ने काम गलत हो । बिहानदेखि साँझसम्म बालिबालिका विद्यालयमा हुन्छन्, विद्यार्थीले केही गल्ती गरेको अवस्थामा अभिभावकलाई दोष देखाउन पाइन्छ ? विस्तारै यसलाई संस्कारका रुपमा विकास गरेर लैजानुपर्छ । गुरु र शिष्यको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ, कसरी बोल्ने, व्यवहार गर्ने भन्नेबारेमा जानकारी दिनुपर्छ । शिक्षा संस्कारबाट सुरु हुनुपर्छ । हामी महानगर क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको काम भोलिबाट नै हुन्छन् । आगामी पाँच वर्षसम्म तपाईंले महानगरको नेतृत्व गर्दा यहाँको शिक्षाको स्तर कस्तो हुन्छ ? पहिलो कुरा आम मानिसको मनोविज्ञान शैक्षिक पूर्वाधार नै पहिलो शर्त हो भन्नेछ । अभिभावका तर्फबाट विद्यालयमा लिफ्ट छ कि छैन भन्ने हेर्ने हुन्छ । तर लिफ्टले पढाइलाई कुनै सहयोग गर्दैन । त्यो कुरालाई विस्तारै परिवर्तन गर्दै लैजान्छौं । विद्यालयको शौचालय, बगैँचामा निकै सुधार गर्न सक्छौं । कक्षाकोठा र शौचालय अपाङ्गमैत्री बनाउन सकिन्छ । छात्राका लागि आवश्यक सेनेटरी प्याडलगायतको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । आन्तरिक सजावट तथा व्यवहारको दृष्टिकोणबाट कक्षाकोठामा प्रवेश गर्नेबित्तिकै बसौंबसौं, पढौँपढौँ लाग्ने बनाउन सकिन्छ । विद्यालयमा सकारात्मक वातावरण बनाउन आवश्यक बजेट छुट्याउछौं र प्रभावकारी अनुगमन पनि गर्छौं । स्वास्थ्य सेवालाई कसरी व्यवस्थित बनाउनुहुन्छ ? महानगरका ३२ वटा वडामा वडा क्लिनिकको व्यवस्था गर्छौं । वडा क्लिनिकमा चिकित्सक, नर्स र प्रयोगशाला राख्छौं । वडा क्लिनिकमा मुटु, मिर्गौला तथा कलेजो एवं रगत, रक्तचाप, मधुमेहको सामान्य परीक्षण गर्न सक्ने पूर्वाधार निर्माण गर्छौं । कम्तीमा छ महिनामा एकपटक निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउछौं । यसले ठूलो रोग लाग्नभन्दा अगाडि नै थाहा पाउन सकिन्छ । यस्तै पाठेघर र स्तनको क्यान्सरको ‘स्क्रिनिङ’ गराउने योजना छ । क्यान्सरको स्क्रिनिङ र प्रयोगशाला ३२ वटै वडामा राख्न सक्यौं भने ठूलो रोग लागेर अस्पताल धाउनुपर्ने र धेरै खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्छ । नागरिक आरोग्यताका लागि विभिन्न स्थानमा उद्यानको निर्माण गर्छौं । उद्यानमा पुगेर शारीरिक अभ्यास गर्न सकिन्छ । शारीरिक सक्रियतामार्फत रक्तचाप र मधुमेह नियन्त्रणमा लिन सहयोग पुग्छ भनेर चिकित्सकहरुको भनाइ छ । उद्यानमा बिहान बेलुकी हिँड्न, कुद्न पायो भने निश्चिय नै त्यसले स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यससँगै सरकारी अस्पतालमा सुविधा बढाउने योजना अगाडि सारेको छु । विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ काम नपाएर विदेशिने अवस्था छ । त्यसलाई रोक्न के-कस्ता सुविधा दिने भन्ने बारेमा छलफल गर्नुपर्छ । ‘टेलिमेडिसिन’ सेवा सञ्चालनमा ल्याएर उहाँहरुलाई अतिरिक्त आम्दानीको वातावरण बनाउन सकिन्छ । सम्पत्ति कर र घरबहाल कर तिर्दा त्यसको केही अंश स्वास्थ्य बीमाको ‘प्रिमियम’का रुपमा लिने र त्यसबाट स्वास्थ्य सुविधा दिन सकिन्छ । त्यसो गर्दा नागरिकलाई कर तिरौँतिरौँ पनि लाग्ने र स्वास्थ्य सुविधा पनि लिने वातावरण बनाउछौं । यसले महानगरवासीलाई कर तिर्न अभिप्रेरित गर्नेछ । मेलम्ची आयोजनाले केही हदसम्म काठमाडौंमा पानीको आपूर्ति गरिरहेको छ, यो अझै पर्याप्त छैन, पिउने पानीको पर्याप्ततालाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? अहिले भइरहेको ‘बोरिङ’बाट नै खानेपानी उपलब्ध गराउने हो । बोरिङको ‘लेभल’ हामीले बढाउन आकासेपानीको प्रयोग गरी भूमिगत जल सतहलाई ‘रिचार्ज’ गर्नुपर्छ । घरका छतमा परेको पानी पाँच फिट गहिरो खाडल खनेर ग्राभेल राखेर जमिनमुनि पठाउने हो । एउटा घरको आकासेपानी जमिनमुनि पठाउँदा १० वटा घरलाई खानेपानी पुग्छ । यसले बोरिङ गरेको छ उसले अनिवार्य ‘रिभर्स बोरिङ’ गर्नुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा रिभर्स बोरिङ गराइयो भने आसपासका क्षेत्रमा बोरिङको लेभल बढ्छ । खाली रहेका स्थान, सरकारी कार्यालयका परिसरमा स-साना पोखरी खनेर आकासेपानी जम्मा गर्न सकिन्छ । आकासेपानी पोखरीमा जम्मा गरेर उपत्यकाका नदी नालामा आउने बाढी पनि रोक्न सकिन्छ । यसबाट भूमिगत जल सतह माथि आउँछ । बोरिङ र इनारको सतह बढ्छ, यसले खानेपानीको समस्या केही हदसम्म कम हुन्छ । मेलम्चीको पानी आउँदैछ । पहिलो चरणमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी भित्रिँदैछ । मेलम्चीबाहेक दैनिक १३ करोड लिटर पानी जलाधार क्षेत्रबाट आइरहेका छन् । हामीलाई चाहिएको दैनिक ४३ करोड लिटर हो । अब भइरहेको मूलहरुलाई फुटाउने हो । ढुङ्गेधाराको संरक्षण गरी विगतमा झैं नियमित पानी आउने बनाउन सकिन्छ । धेरै ढुङ्गेधारामा पुनः मूल फुटाउने योजनामा छौं । वडा नं १७ मा मात्रै १७ बढी ढुङ्गेधारा छन् । ती ढुङ्गेधाराको मूलमा पोखरी खनेर ढुङ्गेधारामा पानी निकाल्न सकिन्छ । ढुङ्गेधाराबाट जम्मा भएका पानीलाई ट्याङ्कीमा जम्मा गरेर वितरण गर्न सकिन्छ । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीका रुपमा रहँदै आएको छ । फोहोरको दीर्घकालीन समाधान कसरी निकाल्नुहुन्छ ? अहिले नुवाकोटको सिसडोलमा ‘डम्पिङसाइट’ छ । ‘इन्सिनरेटर सेल’ राखेर बञ्चरेडाँडामा बनाइएको नयाँ डम्पिङसाइट अझै पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको छैन । त्यसको अनुगमन महानगर र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट पनि भएन । त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्छौं । ठाउँठाउँमा इन्सिनरेटर (फोहर जलाउने मेसिन) राखेर फोहोरको मात्रालाई एक प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ । स्रोतमा नै कुहिने र नकुहिने गरी फोहोरलाई छुट्याउन सकिन्छ । कुहिने र नकुहिने फोहर एउटै गाडीमा हालेर लैजाने भए नागरिकले किन फोहोर छुट्टयाएर राख्छन् र ? फोहोर लिनका लागि हामी दुई प्रकारका गाडीको व्यवस्था गर्छौं । सातामा दुई दिन फोहोर लिन आउँदा फरकफरक दिन कुहिने र नकुहिने गाडी पठाउँछौं । टोलटोलमा कन्टेनर राखिएको अवस्थामा पनि दुई/दुई वटा कन्टेनर राख्छौं । स्रोतमा नै फोहोरलाई छुट्याउन सकियो भने कुहिनेलाई जैविक मलका रुपमा प्रयोग गर्न सक्छौं । नकुहिने फोहोरको त्यहीअनुसार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । जैविक मललाई राजधानी नजिकका खेतीयोग्य काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङलगायत जिल्लामा बिक्री गर्न सकिन्छ । उपत्यका आसपासका जिल्लामा रहेका खेतीयोग्य खाली जमिन भाडामा लिने योजना पनि बनाएका छौं । त्यहाँ खेती गराएर केही व्यक्तिलाई रोजगारी पनि दिन सकिन्छ । यहाँ अवसर छ तर ‘ग्यारेन्टी’ नहुँदा युवा विदेश गइरहेका छन् । महानगरले १२ महिनाको तलब दिने सुनिश्चिता भएपछि युवाले यहीँ काम गर्छन् । उब्जाउ भए पनि नभए पनि, बिक्री भए पनि नभए पनि उनीहरुलाई घाटा भएन । खेती गरेर रोजगारी बढाउन सकियो । विदेश नजान र विदेशमा रहेका युवालाई यही तान्न पनि सकियो । नगरवासीलाई स्वच्छ र ‘अर्गानिक’ तरकारी खुवाउन पनि सकियो । काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापन र अव्यवस्थित ‘पार्किङ’लाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? यसअघि पनि राति १० बजेसम्म सार्वजनिक यातायात चलाइयो । तर रातिसम्म कार्यालय खुलेनन् त्यसो नहुँदा यात्रु भएनन् । हामी कार्यालय समयलाई हेरफेर गर्ने सोचमा छौं। कुनै कार्यालय मध्याह्न १२ देखि साँझ ७, कुनै अपराह्न २ देखि राति ९ बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ । रात्रिकालीन सुरक्षाका लागि पहिलो चरणमा महानगर क्षेत्रमा १० हजार सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्छौं । नगर प्रहरीलाई सुरक्षा तालिम दिन्छौं । बेलुका ढिलासम्म कार्यालय खुले भने बेलुका बस चढ्ने यात्रु पनि हुन्छ । हरेक बसमा सिसिटिभी र जिपिएस सिस्टम जडान गर्छौं । टोलटोलमा सिसिटिभी र सडक बत्ती हुन्छन् । प्रत्येक व्यक्ति कहाँ पुगेको छ भनेर जिपिएसबाट ‘ट्रयाक’ गरेर हेर्न सकिन्छ । सिसिटिभी तत्काल खरिद गरेर जोड्न सकिन्छ । सिसिटिभीसँगै सार्वजनिक बसमा जिपिएस सिस्टम लगाउन सकिन्छ । कतिपय चोकमा यसअघि नै सिसिटिभी जडान गरिएका छन् । तर, प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा यसले काम गरे/नगरेको कसैलाई पनि थाहा छैन । सिसिटिभीसँगै सडक बत्ती पनि जोड्छौं । विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्न तपाईंको के सोच रहेको छ ? विद्युतीय सवारी साधानलाई प्रवर्द्धन गर्न महानगरले पनि लगानी बढाउँछ । अहिले भइरहेका सार्वजनिक यातायातलाई विस्थापित गर्नु हुँदैन । उहाँहरुलाई पनि विस्तारै पुराना सवारी बेचेर नयाँ विद्युतीय यातायात चलाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । यातायात व्यवसायीलाई पनि पेट्रोलियम सवारीमा रुपान्तरणका लागि समय दिनुपर्छ । सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वासिलो कसरी बनाउने ? महानगर र निजी क्षेत्रका यातायात व्यवसायीले सञ्चालनमा ल्याउने बस एउटै क्षमताको हुनुपर्छ । एउटै छाता सङ्गठन हुन्छ । जसले लगानी गरेपनि एउटै ‘कार्ड’ हुन्छ । त्यो कार्डमा यात्रुले आवश्यकताअनुसार ‘रिचार्ज’ गर्नेछन् । महानगरको छाता सङ्ठगनभित्रका जुनसुकै बस, जुनसुकै रुटमा यात्रा गर्न पाइन्छ । यस्तो ‘मोडल’ छिमेकी चीन, भारतलगायत विकसित मुलुकमा छ । एउटै छाता सङ्गठन भएपछि यात्रु कुरेर बस्नु परेन । अहिले काठमाडौंमा जाम हुनुको मुख्य कारण यात्रु कुरेर चोकमा बसिरहनु पनि हो । प्रतिस्पर्धा नभएपछि ती बसहरु निरन्तर चलिरहन्छन् । त्यसले गर्दा सडकमा सवारी चाप हुँदैन । सडकहरु साइकलमैत्री भएनन् भन्ने गुनासो पनि छन् नि ? सडकको किनारामा हरियो रङ लगाएर मात्र ‘साइकल लेन’ हुँदैनन् । साइकलका लागि मुख्य सडकभन्दा बाहिर छुट्टै लेन हुनुपर्छ । बीचमा बगैँचा हुनुपर्छ । काठमाडौंका सडकमा छुट्टै साइकल लेन बनाउन सम्भव छैन । सडक साना छन् । साइकल लेन छुट्याउँदा सडक झन् साँघुरो हुन्छ । सैद्धान्तिक कुरा गरेर भएन, व्यावहारिक छ कि छैन भनेर पनि हेर्नुपर्छ । काठमाडौंमा ट्रयाम, ट्रलीबस, मोनोरेल सम्भव छैन । बाहिरी चक्रपथ बनाउँदा छुट्टै साइकल लेन बनाउन सकिन्छ । पूर्वाधार निर्माणमा विभिन्न निकायबीच समन्वय नहुँदा नगरवासीले सास्ती खेप्नु परिरहेको छ नि ? सडक विभागले सडक बनाउँछ । सडकको निश्चित ‘डेन्सिटी’, ‘टेम्प्रेचर’ र ‘कम्प्याक’ हुन्छ । यसको अनुगमन महानगरले गर्छ । म आफैँ पनि इन्जिनियर हुँ, म पनि जान्दछु । डेन्सिटी पुगेन भने फेरि पेल्न लगाउन सकिन्छ । काम भइरहेको स्थानमा अनुगमन भइरहेको छैन । सडकमा ढलान गरियो तर ढलानमा प्रयोग गरिएका सामग्रीको गुणस्तर कस्तो छ ? निर्माणकर्ताले जस्तो प्रतिवेदन दियो त्यसलाई मान्ने गरिएको छ । अब त्यस्तो हुँदैन, सडकमा कस्ता सामग्रीको प्रयोग गरिएको छ, पहिले त्यो महानगरको प्रयोगशालामा परीक्षण हुन्छ । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँछौं । बाटामा हुने खाल्डाखुल्डी तत्काल मर्मत गर्न ‘इन्फ्रास्टकचर एम्बुलेन्स’को व्यवस्था गर्नेछौं । हरियाली शहरी सौन्दर्यको अनिवार्य शर्त हो, महानगरलाई हराभरा बनाउन के गर्नुहुन्छ ? प्रत्येक घर, खाली जग्गा र ‘फुटपाथ’मा रुख रोपिन्छ । हरेक घरमा कम्तीमा एउटा रुख हुनुपर्ने व्यवस्था छ तर त्यसको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । महानगरले कर तिरेबापत नागरिकलाई फल दिने बिरुवा उपलब्ध गराउँछ । फल दिने रुख भए पो नागरिकले त्यसको संरक्षण गर्छन् । त्यसबाट उत्पादन भएको फल खान पनि पाउँछन् । त्यसलाई अनिवार्य बनाउन महानगरले नीतिगत निर्णय नै गर्छ । महानगर क्षेत्रमा करिब ४५ खाली स्थान छन् । त्यसलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि सदुपयोग गर्न सकिने गरी विकास गर्छौं । यसले महानगर क्षेत्रलाई हराभरा बनाउन मद्दत पुर्याउँछ । हामीले ‘भर्टिकल गार्डेन’को पनि सोच राखेका छौं । सरकारी कार्यालयमा खाली रहेका जग्गामा पोखरी खन्न र रुख रोप्न आग्रह गर्दछौं । ‘होर्डिङ बोर्ड’ र तारको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन ? होर्डिङ बोर्ड र तारको व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै नियम छन् । त्यो कार्यान्वयन नभएको हो । अब हामी त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्छौं । सार्वजनिक शौचालयको उचित प्रबन्ध नहुँदा नागरिक समस्यामा छन् । यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? सरकारी कार्यालयले चर्चेको केही जग्गा लिएर महानगरको लगानीमा सार्वजनिक शौचालय बनाउछौं । कार्यालयसँग सहकार्य गरी ‘कम्पाउड’को पर्खाल भत्काएर थोरै जग्गामा शौचालय बनाउन सकिन्छ । सार्वजनिक शौचालयको पर्याप्त व्यवस्था गर्न हामीले नगरभित्र रहेका रेस्टुरेन्टसँग पनि छलफल गरेका छौं । रेष्टुरेन्टको शौचालयलाई पनि सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न सक्ने बनाउँछौं । त्यसबापत उहाँहरुलाई करमा केही छुट दिन सकिन्छ । त्यस्ता रेष्टुरेन्टमा विशेष प्रकारका सङ्केत राखिनेछ । त्यस्तो सङ्केत राखेको स्थानमा कसैसँग अनुमति नलिइ शौचालयको प्रयोग गर्न सकिन्छ । काठमाडौं महानगरले यस्तो संस्कार विकास गरेपछि त्यो देशव्यापी हुन्छ । यसले रेष्टुरेन्टको व्यापार वृद्धिमा पनि सहयोग पुर्याउँछ । काठमाडौंको कला, संस्कृति, यहाँको सांस्कृतिक वैभवलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ? कला, संस्कृति, सम्पदा र सभ्यतालाई जीवन्त राख्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन । यसका लागि हामीले भक्तपुर नगरपालिकासँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेका छौं । यहाँको काष्ठकला, मूर्तिकलाको संरक्षणका लागि दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्न तालीम केन्द्रको व्यवस्था गर्नेछौं । काठमाडौंका प्राचीन कला, संस्कृतिको संरक्षण गर्न ‘अरनिको’ नै चाहिन्छ भनेर मैले पैरवी गर्दै आएको छु । म आफैँले पनि लिच्छवीकालीन, मल्लकालीन इतिहासका बारेमा गहिरो अध्ययन गरेको छु । संस्कृतिलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ । पर्यटन, कला, संस्कृति, सम्पदा संरक्षणको क्षेत्रमा बजेट बढाउने सोचमा छौं । यसले नागरिक र देशको आर्थिक अवस्थालाई नै सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । यहाँ स्वतन्त्ररुपमा प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभयो तर तपाईंका सारथीहरु दलीय प्रतिनिधित्वका साथ प्रस्तुत हुनुहुन्छ होला । कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ ? मलाई सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ता तथा जनताले मत दिनुभएको हो । पार्टीबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएका व्यक्तिले पनि मलाई मत दिनुभएको छ । उहाँहरुले काम गर्न नदिने, सहयोग नगर्ने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन । सबै मेरो ‘सपोर्ट’मा हुनुहन्छ । सबै पार्टीका शीर्ष नेता तथा प्रतिस्पर्धी सबैले मलाई टेलिफोन गरेर सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । हामी कार्यपालिका बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण नै गर्नेछौँ । जनताको पक्षमा काम गर्न कसले नमान्नु होला र ? अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ? मलाई काठमाडौं महानगरवासीले मत दिएर र देशभरका नागरिकले शुभकामनाका साथ नेतृत्व गर्ने अवसर दिनुभएको छ । पक्कै पनि उहाँहरुको मप्रति ठूलो विश्वास छ । म त्यसलाई घट्न दिने छैन । एक्लो प्रयासले मात्रै विकास सम्भव हुँदैन । त्यसैले काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकासँग सहकार्य गरी सामूहिक अवधारणाका आधारमा अगाडि बढ्ने छौं । हामीले राजधानीलाई नमूना बनाउन सकेमा देशका अन्य पालिकाहरुलाई पनि प्रेरणा हुनेछ । विगतबाट पाठ सिक्दै भविष्यलाई परिणाममुखी बनाउन सबैको साथ र सहयोग प्राप्त हुने नै छ ।

काठमाडौं । स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका प्रकाश तिवारी निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचित भएसँगै पालिकाको विकास गर्ने रोडम्यापको तयारमा तिवारी जुटेका छन् । तिवारी ५ हजार २३४ मत ल्याई अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए । पुँजी बजार जानकार तथा युवा लगानीकर्ता समेत रहेका तिवारी र्याडिसन होटल र हाथवे फाइनान्सका सञ्चालक हुन् । भ्रष्टाचाररहित प्रशासन तथा गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा र घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा कार्यकालको प्राथमिकता रहेको तिवारी बताउँछन् । गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका तिवारीले अगाडि गर्ने काम, योजना, पूर्वाधार विकासमा उनको सोच र पालिकाको विकाससँगसँगै सेयर बजारमा उनको आगामी यात्रा लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् : अर्जुनचौपारी गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ, पहिलो काम केबाट सुरु गर्नुहुन्छ ? अहिले गाउँपालिकाको समग्र विषयमा रहेर अध्ययन गर्दैछु । पालिकाको आवश्यकता तथा स्रोत साधन के हो, दीर्घकालीन महत्वको विषय के छ, कुन क्षेत्रमा कस्तो अवस्था छ भन्ने जस्ता विषयमा जानकारी लिँदैछु । स्थानीय तहले काम गर्न खोज्दै गर्दा अरू कारणले पनि परिणाम नआएको हुन सक्छ । यस्ता विषयको पहिला अध्ययन गरी ३ वटा श्रेणीबाट काम अगाडि बढाउँछु । अति आवश्यक र अल्पकालीन कामहरू तुरुन्तै गर्छु । दीर्घकालीन काममा समय लाग्ने र खर्च बढी लाग्ने गर्छ । खर्च गर्नको लागि पालिकाको स्रोत साधन र बजेटको बारेमा थाहा पाउनु जरुरी छ । दीर्घकालिन योजनाहरू अगाडी बढाउनेको लागि खर्चको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश र केन्द्र सरकारको सहयोगको पनि आवश्यकता पर्छ । सो योजना पनि कसरी अगाडी बढाउने र अघिल्ला निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सुरु गरेका योजनाहरू पनि कतिपय पुरा भएका छैनन् । ती कामको पनि अध्ययन गरी अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । गाउँपालिका अवश्य ब्लूचिप पालिकाका रूपमा बन्नेछ । नागरिकले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक गुणस्तर, जसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, उसलाई सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गर्न र नागरिकका न्यूनतम आवश्यकता पुरा भएपछि पालिकालाई ब्लूचिपको रूपमा अगाडि बढाउने योजना बनाएको छु । देशभरका स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पहिलो काम भनेर जनताबीच यो काम गर्छु भन्छन् । कतिले पानीको उद्घाटन गरेर पनि सुरु गरेको देखिन्छ । म सम्पूर्ण विषयको अध्ययन गरिसकेर मात्र प्रभावकारीदेखि महत्वकांक्षीसम्मका योजनाहरू अगाडि बढाउने छु । अर्जुनचौपारी गाउँपालिका ब्लूचिप पालिका बन्छ कि बन्दैन होला ? गाउँपालिका अवश्य ब्लूचिप पालिकाका रूपमा बन्नेछ । नागरिकले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक गुणस्तर, जसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, उसलाई सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गर्न र नागरिकका न्यूनतम आवश्यकता पुरा भएपछि पालिकालाई ब्लूचिपको रूपमा अगाडि बढाउने योजना बनाएको छु । झन्झट र भ्रष्टाचारमुक्त पालिकाको वडा प्रशासन बनाउने छु । पालिकाले दिने सेवा सुविधा जनतालाई सहज रूपमा प्रदान गर्नेछौं । शैक्षिक गुणस्तरसँगै सिकाइको कुराहरू पनि अगाडि बढाउने छौं । विद्यार्थीहरूलाई वित्तीय साक्षरता र सामान्य सेयर बजारको बारेमा पनि सिकाउछौं । प्राइभेट स्कुलभन्दा सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको रोजाइको केन्द्र बनाउने सोचमा छु । पाँच वर्षभित्रमा गाउँपालिकाका अतिविपन्न परिवारको पनि वार्षिक आय एक लाख रुपैयाँसम्म हुने वातावरणको सिर्जना गर्ने छु । त्यसको लागि गाउँपालिकाले उनीहरूलाई सिप सिकाउने वा रोजगारी दिने जस्ता कुनै पनि तरिका बताएर भए पनि सो ठाउँसम्म पुर्याउछौं । तपाईं राम्रो अध्ययन र विश्लेषण क्षमता भएको पुँजी बजारको युवा लगानीकर्ता हो, अहिले राजनीतिमा होमिनु भएको छ, अब लगानीकर्ताको रूपमा पनि रहनु हुन्छ कि एक राजनीतिज्ञको रूपमा अघि बढ्नुहुन्छ ? म राजनीतिमा लाग्दै गर्दै जब आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न सकिदैन, तब स्रोतको दुरुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ थियो । म हिँड्ने, खाने, परिवार पाल्ने, छोराछोरी पढाउने खर्च मेरो स्रोतबाट जुटाउन सकिनँ भने पदको विरुद्ध गर्नु पर्याे । मानिसले सेवा सुविधाको भोग नगरी पनि बस्न सक्दैन । मेरा छोराछोरीलाई राम्रो पढाउँ, गाडी चढौं, राम्रो कपडा लगाऊ भन्ने मेरो पनि सोच हुन्छ । यसको लागि म पुरै समय राजनीतिज्ञ बने भने मेरो आम्दानीको स्रोत हुँदैन । सेयर बजारमा मेरो जीविकोपार्जन गर्नको लागि मैले गरेको लगानीबाट आउने अतिरिक्त आम्दानीको स्रोतले मलाई पुग्छ । अब कहिले काही फुर्सदमा गर्ने लगानी र त्यसबाट आउने रिटर्नले मेरो परिवारलाई एउटा स्ट्याण्डर्ड लाइफ जिउन पुग्छ । अहिले मैले सार्वजनिक पद धारण गरेको छु । त्यसबाट आर्थिक लाभ लिएर वा अनियमितता गरेर मेरो परिवार चल्नु पर्दैन भन्ने आत्मविश्वासका कारण म राजनीतिमा आएको हुँ । राजनीतिसँगै सेयर बजारको काम अगाडि बढाउने छु । मैले सेयर बजारमा दीर्घकालीन लगानी गरेको छु । राजनीति भनेर हिँडे भने मेरो आम्दानीको स्रोत पनि हुँदैन । अहिले म पहिला जस्तो सक्रिय भई लगानी गर्दिन । किनभने मलाई समय पुग्दैन । १० प्रतिशतभन्दा बढी समय सेयर बजारलाई दिन सक्दिन । त्यसकारणले गर्दा पनि मेरो पोर्टफोलियोलाई त्यही अनुसार म्यानेज गरेको छु । मैले लाभांश दिने कम्पनीहरू मात्र राखेको छु । त्यसले दिने र मलाई वार्षिक रूपमा कम्पनीहरुबाट आउने प्रतिफलले नै मलाई पुग्छ । सेयर बजारमा लागेको मान्छे २ मिनेट समय पाउँदा पनि परिसूचक हेर्ने मन लाग्दो रहेछ । तपाईं पुँजी बजारको सक्रिय लगानीकर्ता, अब गाउँपालिकाका नागरिकहरूलाई पनि सेयर बजार लगानी सिकाउने योजना बनाउनु भएको छ कि के गर्नुहुन्छ ? पालिकाका नागरिकहरूलाई पनि सेयर बजारको बारेमा जानकारी दिने वा लगानी गर्न सिकाउने सोच बनाएको छु । यहाँ धेरैलाई सेयर बजारको बारेमा जानकारी छैन । जानकारी भएकाहरूले राम्रोसँग बजारको बारेमा बुझी लगानी गर्दै आएको र राम्रो प्रतिफल पनि प्राप्त गरेको पाइन्छ । पालिकाका बालबच्चालाई एक किसिमको सेवा शिक्षा, यहाँका बौद्धिक वर्गको लागि भिन्न तरिबाट सेयर बजारको बारेमा सिकाउने छु भने शैक्षिक योग्यता कम भएका मानिसहरूको लागि आईपीओको बारेमा सिकाउने योजना बनाएको छु । तपाईंलाई पुँजी बजारको अहिलेका अवस्था कस्तो लाग्छ ? पुँजी बजार हो, घट्ने बढ्ने हुन्छ नै । अहिले बजार घटिरहेको अवस्था छ । नेपालको आर्थिक अवस्था नै संकटग्रस्त अवस्थामा छ भन्ने समाचारहरू सुन्छौं । अर्थतन्त्रको अवस्था सकारात्मक खालको देखिँदैन । त्यसकारणले पनि पुँजी बजारमा समस्या परेको देखिन्छ । देशको अर्थतन्त्र क्रमिक रुपमा सकारात्मक हुँदै गएपछि सेयर बजार पनि बढ्दै जान्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आएपछि मात्र सेयर बजार बढ्न थाल्छ । अर्थतन्त्र अब सुधार आउँदैछ भन्ने माहोलको सिर्जना भयो भने लगानी गर्न थाल्छन् र लगानी गर्दै जादा बजार पनि बढ्दै जान्छ । अहिले नै अर्थतन्त्रमा पनि सुधार आउँछ र बजार पनि बढी हाल्छ भन्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन । गाउँपालिकामा देख्नुभएको प्रमुख समस्या के हो ? काठमाडौं बसेर गाउँका समस्या यस्ता छन् भन्नु र गाउँमा आएर गाउँका समस्याहरू बुझ्नुमा धेरै भिन्नता छ । काठमाडौंमा बसेर राजनीति गर्छु र गाउँ यस्तो बनाउँछु भनेर मैले बनाएको योजनाहरूमा रि-मोडलिङ गरिरहेको छु । पालिकाको आवश्यकता, जनचेतनाको स्तरदेखि यहाँ धेरै कुराहरू फरक छन् । यी कुराहरूको पूर्णरूपमा अध्ययन गरी समेटेर जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हो । हामी काठमाडौंमा पानीको हाहाकार छ भन्ने बुझ्छौं । गाउँमा खोलानाला छन् । मेरो नै कार्यकक्षको नजिकै खोला छ । तर, त्यो खोलाभन्दा २० मिटर परका घरको मान्छेले पानी खान पाएको छैन । पाइपमा पानी लगेर खाने अवस्था छ । तर, पहिरो आएर पानीका पाइप बगाइदियो भने पानी खान कहाँ जाने भन्ने अवस्था छ । योजना नबनाई अन्दाधुन्द डोजर चलाएर यहाँ सडकको निर्माण धेरै भएका छन् । २/३ किलोमिटर सडक खनेर २/३ वटा घरमा पुर्याएका छौं । त्यस्ता सडकहरूलाई पिच गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । अव्यवस्थित रूपमा पालिकामा बाटोहरू खनिएका छन् । बस्तीलाई एकीकृत गर्नतर्फ लागेका नै छैनौं । गाउँपालिकाको मूल समस्याको रुपमा बसाइसराई रहेको छ । अहिले विकास हामीले गर्दै गर्याें भने पनि गाउँगाउँमा विकास पुग्ला । तर गाउँगाउँमा मान्छे हुने अवस्था छैन । पढेका लेखेका मान्छेहरू काठमाडौं, पोखरा लगायतका अन्य ठाउँ जान्छन् । त्यहाँबाट पनि विदेश जान्छन् । युवा जनशक्ति सबै खाडी मुलुकमा छन् । गाउँमा गयो भने राम्रो राम्रो घरहरू सबै खाली छन् । गाउँमा वृद्धा, बालबालिका र महिलाबाहेक खासै देखिँदैन । यहाँको मूल समस्या नै यही हो । गाउँमा शिक्षाको स्तर एकदमै कमजोर छ । मादक पदार्थ सेवन गरी स्कुलमा पढाउने शिक्षक गाउँमा अझै छन् । विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले पुरै समय राजनीति गर्छन्, पढाउँदैनन् । कर्मचारीहरु नै राजनीति गर्छन् । पालिकामा समस्या धेरै छन् । समस्याको समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने छौं । यहाँ नागरिकहरुका इच्छा आकाङ्क्षाहरु धेरै छन् । अहिले गाउँ, गाउँ जस्तो रहेन । पहिला पहिला गाउँमा विकास गर्ने मान्छे आउँदा हामी आफैले लागिपरेर भए पनि काम गर्थ्यौं । अहिले गाउँमा कुनै केही कार्यक्रम लिएर गयो भने सबैभन्दा पहिला कति पैसा आउँछ भन्छन् गाउँका मान्छेहरू । घर अगाडिको नाली एउटा ढुङ्गा खसेको छ, त्यो चाहिँ गाउँपालिका वा सरकारले फलिदिए हुन्थ्यो भन्छन् । पानीको पाइप बगायो भने पहिला गाउँका मान्छे नै जान्थे, अहिले गाउँका मान्छे जान छोडिसके । हामी आफैले गर्ने हो भन्ने खालको सोच चाहिँ हराउँदै गएको र गाउँमा गाउँले प्रवृत्ति हराउँदै गएको आयतिक बजारे प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको देखिन्छ यहाँ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनु हुन्छ ? ‘हामी शासक हैन, सेवक बन्ने छौं’ भन्ने मेरो मूल नारा हो । धेरै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मनोविज्ञान के छ भने अब म भयंकर ठूलो मान्छे भएँ, मलाई जनताहरूले मान्नुपर्छ भन्ने खालको छ । जनताको सेवाको लागि हामी जनप्रतिनिधिहरू सधै खटिने छौं । जनतालाई अनावश्यक र शैक्षिक योग्यता छैन भनेर दुख दिने नियतले कुनै कर्मचारीले नियतवश काम गर्छ भन्ने त्यस्ता कर्मचारीलाई म आफै गएर प्रतिवाद पनि गर्छु । र, जागिरको हस्तक्षेप पनि गर्छु । पर्यटन प्रवर्द्धन, खानेपानी तथा सरसफाइको उचित व्यवस्थापन तथा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनता सामु गरेर अगाडि बढेको छु । अघिल्ला निर्वाचित अध्यक्षले पालिकामा कस्तो काम गरेको पाउनुभयो ? उहाँहरुले कति पनि काम गर्नुभएन भन्दिनँ । विकास भन्ने बित्तिकै सडक हो भन्ने मात्र भयो । तर, नागरिकले चाहेको सडक मात्रै हैन । स्थानीयको समस्यालाई बुझेर उहाँहरूले काम गर्न सक्नु भएको छैन । बजेट पास नै नगरी बजेट बाढेको देखिन्छ । पैसा गएको देखिन्छ तर त्यसको उपलब्धी भने छैन । करोडौं लगानी गरेर बनेका परियोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा छन् । भ्यूटावरमा हाम्रो पनि पालिकाको लगानी छ । खर्चको आवश्यकता नभएको ठाउँमा पनि खर्च भएको देखिन्छ ।

काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिरहेको छ । जेठ ३ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिसकेका छन् । चालु आवमा मुलुकको अर्थतन्त्रका मुख्य सूचक सकारात्मक देखिएनन् । आवको बजेट कार्यान्वयन कस्तो रह्यो र आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्ला भन्ने विषयमा मुलुकको बजेट निर्माणको महत्वपुर्ण समयमा विकासन्यूजले बहसको श्रृंखला प्रारम्भ गरेको छ । प्रस्तुत छ, विकासन्यूजका लागि नारायण अर्यालले नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधार र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था कस्तो रह्यो ? के-कस्ता समस्या आए र सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउन लागेको बजेटमा के-कस्तो विषय समेटिनुपर्ला ? सरोजकाजी तुलाधार, अध्यक्ष- नेपाल वित्तीय संस्था संघ कोभिड महामारीबाट रिकभर हुँदै आइरहेको अवस्थामा अहिलको अवस्थालाई बजारमा जसरी नकारात्मक रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ, त्यस्तो नकारात्मक छैन । जस्तैः भुक्तानी सन्तुलनमा जुन दबाब परेको छ, यो समस्या सबै ठाउँमा परेको छ । समग्रमा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएतापनि त्यसबाट आत्तिन नै पर्नेगरी समस्या छ जस्तो लागेको छैन । सीडी रेसियोको कारणले गर्दा सबैलाई तनाव भएको हो । फाइनान्स कम्पनीहरुमा चाहिँ त्यस्तो तनाव देखिएको छैन । कारण के भने हामीले निक्षेप लिएर मात्रै ऋण प्रवाह गर्ने गरेका छौं । त्यसैले गर्दा फाइनान्स क्षेत्रको सीडी रेसियो चाहिँ सहज छ भन्नुपर्छ । फाइनान्स क्षेत्र अहिलेको अवस्थामा बलियो रुपमा रहेका छन् भन्न सकिन्छ । हामीले जहिलेपनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएन भनेर जसले गर्दा सरकारको ढुकुटीमा रकम बस्यो भनेर भन्छौं । यसको लागि हामीले सरकारलाई मात्र दोष दिने गरेका छौं । फेरिपनि हाम्रो सार्वजनिक खरिदको जुन प्रणाली छ, त्यसले गर्दा नै राज्यको ढुकुटीमा पैसा थुप्रने गरेको हो । मुख्य गरेर सार्वजनिक खर्चमा बढाउनको लागि जहाँबाट अप्ठ्यारो आएको हो, त्यसअन्तर्गतका कानुनहरु परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ । अर्को, आम्दानीमा जुन समस्या देखिएको छ, गाडीहरुको एलसी नखोलेपछि त्यसबाट सरकारलाई आउने आम्दानी घटेपछि सरकारको नियमित खर्चलाई समस्या हुनसक्छ । त्यसलाई अन्यतर्फबाट पुर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले कर तिर्ने हो उसलाई झन्-झन् करदर बढाएर उनीहरुलाई पेल्नुभन्दा त्यो करको जुन आधार हो, त्यसलाई बढाउन प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारले फोकस गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । कर मात्रै बढाउँदा चोरी पैठारी बढ्न सक्छ, बरु वस्तुको वास्तविक मूल्य कायम गरेर त्यसमा कर लगाउन सक्ने हो भने कर बढ्न सक्छ । पब्लिकलाई लगाइएको कर पनि असाध्यै असान्दर्भिक रहेको छ । ३५/४० प्रतिशत कर तिर्ने भनेको एकदमै बढी हो । अहिले पनि कर तिर्ने जनसंख्या कम छ, उनीहरुलाई पनि सोको दायरामा ल्याउनुपर्यो । व्यक्तिगत कर तिर्नेलाई पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्नुहुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हकमा पहिलेको वित्तीय नीति तथा बजेटले नगरेको सम्बोधन मौद्रिक नीतिबाट ल्याएको हो । मौद्रिक नीतिलाई सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समर्थन गरेकै हो । त्यो समर्थन गरेको विषयलाई अब रिवार्ड गर्ने बेला भएजस्तो लाग्छ । बल्ल व्यवसाय तङ्ग्रिन लागेको अवस्था छ । अब प्रोभिजनहरु बढाएर लैजानुपर्दछ । कोभिड महामारीको चपेटामा परेका साना-ठूला व्यवसायहरुलाई जुन ढंगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहयोग गरे अब सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ । सोही अनुसार नीति आउनुपर्छ । प्रकाशराज शर्मा, अध्यक्ष – नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ कोभिड महामारीको कारणले चालु आर्थिक वर्षको शुरुवाती अवस्थादेखि नै वित्तीय क्षेत्रको अवस्था त्यति धेरै राम्रो हुन सकेन । तर पछिल्लो समयमा खोपको उपलब्धताको कारणले आर्थिक क्रियाकलापहरुमा वृद्धि हुँदै गयो । सोसँगै कर्जाको माग बढ्न थाल्यो । त्यसले गर्दा व्यवसाय विस्तार, कर्जा विस्तार, कारोबार विस्तार, जस्ता कुराहरु अगाडि बढ्न थालेको देखिन्छ । असोज-कार्तिकसम्म विशेष गरेर माइक्रो फाइनान्स लगायत अन्य बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि सकारात्मक असर देखिएको थियो । त्यसपछि भने रिसोर्स ग्यापको कारणले जुन रुपमा व्यवसायको विस्तार भइरहेको थियो, त्यसमा संकुचन आयो । अर्को, आवश्यकता परेका मानिसहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसले गर्दा समग्र उद्योगको वृद्धिदरमा लगाम लाग्यो । ग्राहकले मागेको समयमा कर्जा नपाउने भएपछि कर्जा समयमा पनि भुक्तानी हुन छाड्यो । जसले गर्दा निस्किृय कर्जा पनि बढ्न पुग्यो । चालु आवमा लघुवित्त क्षेत्रको नाफामा संकुचन पैदा भयो । चालु आवको चैत महिनासम्मको अवस्था हेर्यौं भनेदेखि अघिल्लो आवको चैतको तुुलनामा धेरैको नाफामा नकारात्मक वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यसमा चाहिँ २ वटा प्रमुख कारण रह्यो । एउटा, व्यवसाय विस्तार भएन, अर्को रिसोर्सेसको मूल्य महंगो भयो । चैत महिनाको कुरा गर्दा १६ प्रतिशत ब्याजदर र त्यसमा थप सर्भिस चार्ज समेत जोडेर हामीले कर्जा लिनुपर्ने अवस्था बन्यो । त्यसले गर्दा संस्थाको खुद नाफामा असर पर्न पुग्यो । समग्रमा यो आवमा ३ वटा कुरा प्रमुख बाधकको रुपमा देखियो । रिसोर्सेस, रिसोर्सेसको मूल्य र कर्जाको गुणस्तर । यसले गर्दा हामीले जुन रुपमा व्यवसाय विस्तार गरिराखेका थियौं, कर्जाको माग पुरा गरिराखेका थियौं, त्यसमा असर गर्न पुग्यो । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा वृद्धि भएको छ । उत्पादनमा त्यसको असर देखिएन । कृषिजन्य उत्पादनमा कमि भयो, व्यापार घाटा, सोधानान्तर घाटाको अवस्था रह्यो । जसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा असर पुर्याइरहेको अवस्था छ । वास्तवमा हामीले के भन्छौं भने, लघुवित्त संस्थाहरु जुन छन्, तिनीहरुको नेटवर्क ग्रामिण क्षेत्रमा र सहरी क्षेत्रको दुर्गम क्षेत्रमा रहेको छ । हामीसँग अहिले ५७ लाख सदस्यहरु अहिले आवद्ध हुनुहुन्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई लगानी क्षेत्रको टार्गेट पनि दिइएको छ । तर, लक्षित वर्गमा नपुगेको अवस्था छ । त्यसैले अबको आवश्यकता वा देशको आवश्यकता भनेको उत्पादनमा वृद्धि गरेर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने हो । यदि निर्यातलाई बढाउन नै सकिएन भने पनि आफुलाई चाहिने आवश्यकता देश भित्रको उत्पादनबाटै पुर्याउनैपर्ने विकल्पबाहेक छैन । त्यसो गर्नको लागि पनि हामीसँग विकल्प सीमित छन् । डब्लुटीओ, ओपन मार्केट, ओपन इकोनोमीलाई पनि ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने भएकाले हामीले धेरै क्षेत्रलाई प्रतिबन्ध गर्नु पनि हुँदैन । गर्न के सकिन्छ भने यहाँ उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित जडिबुटी, कृषिजन्य, लगायतका उद्योगहरुलाई बढावा दिनुको विकल्प छैन । हामीले लघुवित्त संस्थाहरु सबैभन्दा धेरै नेटवर्क भएको संस्था हो । यसका ५ हजारभन्दा धेरै शाखाहरु छन् । हाम्रो योग्यता, क्षमता सुशासन, आदिमा सुधार भएका छ । त्यसैले सरकारले हामीलाई लगानीको रिसोर्सको लागि सरकारसँग लघुवित्त कोष निर्माणको लागि पहल गरिरहेका छौं । अर्को, वाणिज्य बैंकबाट हामीले सापटी लिने सन्दर्भमा पनि उनीहरुको बेसरेटमा प्रिमियम जोडेर गर्नुपर्यो । एउटा महत्वपुर्ण कुरा, लघुवित्तको ब्याजदरको विषयमा सँधै बिबाद हुने गरेको छ । सो सन्दर्भमा यसलाई बैज्ञानिक गर्नुपर्यो । यसको लागि लघुवित्तमा पनि बेसरेट लागु गर्न सकिन्छ । हामी कार्यान्वयन गर्न तयार छौं । यसलाई पारदर्शी बनाउँ । प्रिमियम चार्जको विषयमा पनि रेगुलेट गर्नुपर्छ । हामीले राष्ट्र बैंकलाई भनेका छौं । ४ प्रतिशतभन्दा बढि प्रिमयम कृषकलाई लगाउन नपाइने बनाउनुपर्यो । यदि ८ प्रतिशतमा हाम्रो बेसरेट भयो भने हामी १२ प्रतिशतमा गर्छौं । राज्यको जुन कन्सर्न छ, १५ प्रतिशत भन्दामाथि जान नहुने अथवा विपन्न बर्गकालाई महंगो ब्याजदर हुन्न भन्ने कुरालाई पनि सम्बोधन हुन्छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले अवस्थाको मापन गरिरहेका छन् । वस्तुको आयातलाई लामो समयसम्म रोकेर लामो समयसम्म ठप्प पार्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । त्यसैले उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुने र आयातलाई केही हदसम्म प्रतिस्थापनसम्म गर्न सक्छौं । भएका वित्तीय संस्थाहरुको निगरानी गरौं । यिनीहरुको कमजोरी छ केलाऔं । पारदर्शी बनाऔं । सारांशमा भन्दा लघुवित्त संस्थाहरु गाउँघरमा छन् । मुलुकको हरेक कुनाकाप्चासम्म छन् । ती ठाउँहरुमा भएका तर प्रयोग नभएका स्रोतहरुलाई सरकार र लघुवित्त संस्थाले एकीकृत नीति तथा योजना बनाएर प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउँ भन्ने हो ।