विकास वहस

मधेस प्रदेशको एक मात्र, महानगरपालिलकाको रुपमा पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिका रहेको छ । कूल ३२ वटा वडा रहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको जनसङ्ख्या राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार कूल दुई लाख ६८ हजार २७३ रहेको छ । महानगरको विकास र समृद्धिका लागि भावी योजना र कार्यक्रमका विषयमा नगर प्रमुख राजेशमान सिंहसँग मधेस प्रदेशअन्तर्गत वीरगञ्जस्थित रासस कार्यालयका प्रमुख पुरुषोत्तम सुवेदीद्वारा गरिएको कुराकानीको समपादित अंश : यहाँ महानगरको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा यहाँको मुख्य–मुख्य योजना र प्राथमिकता के–के छन् ? वीरगञ्ज महानगरको हकमा मुख्य योजनाभन्दा पनि यहाँ सबैखाले योजना बनाएर सुरुआती चरणबाटै काम गर्नुपर्ने भएको छ । मैले महानगरको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा यहाँको सेवा प्रवाह, महानगरले लगाएको ठेक्का, सरसफाइ, फोहर व्यवस्थापनलगायत सबैजसो क्षेत्र अस्तव्यस्त पाइएकाले सुरुबाटै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । आजको दिनमा तपाईँ वीरगञ्जको जुन क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ त्यतै गर्नुपर्ने काम देख्नुहुन्छ । तर यसो भन्दै गर्दा हामीले गर्नुपर्ने केही विशेष कामहरूको सूची पनि बनाएका छौँ । जुन हाम्रो प्रतिबद्धतापत्रमा पनि देख्न सकिन्छ । हामी बोलेर भन्दा पनि काम गरेर देखाउनेमा विश्वास राख्छाैं । हामी एक महिनाभित्रै जनताले अनुभूत गर्ने गरी केही परिणाममुखी काम गरेर देखाउने छौँ । चौतर्फी विकास मेरो मूल एजेण्डा हो, यस महानगरपालिकाको समृद्धि र विकासका लागि म प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार र विदेशी दातृ निकायसँग सहकार्य गरी महानगरपालिकालाई समृद्ध महानगरपालिका बनाउने मुख्य योजना छ । वीरगञ्ज मधेस प्रदेशको मुख्य स्थान मात्र नभई आर्थिक दृष्टिकोणले पनि देशकै एक महत्वपूर्ण स्थान हो, आर्थिक विकासका लागि यहाँको योजना के छ ? वीरगञ्ज मधेस प्रदेशको मात्र नभएर मुलुककै आर्थिक विकासमा टेवा दिन सक्ने औद्योगिक क्षेत्र भएको स्थान पनि हो । नेपालको आर्थिक विकासमा वीरगञ्जले हिजोदेखि नै महत्वपूर्ण योगदान दिंदै आएको छ । यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु महानगरपालिको पनि दायित्व हो । यसका लागि प्रदेश र सङ्घीय कानुन नबाझिने गरी र नियमानुसार मिल्ने सहयोग गरेर यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा भूमिका निर्वाह गर्ने महानगरपालिकाको दायित्व हो । वीरगञ्ज महानगरको वर्तमान अवस्थाका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउन श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गर्नुभएछ । त्यसको आवश्यकता किन देख्नुभयो ? काम सुरु गर्नुभन्दा पहिला वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वर्तमान अवस्था आम महानगरवासीले थाहा पाउन जरुरी हुन्छ । हालम्म महानगरपालिकामा फिल्डमा भन्दा कागजमा बढी काम भएका छन् अर्थात् महानगरपालिकाको विकासका लागि भएका अधिकांश काम पारदर्शी छैनन् । श्वेतपत्रमा हालको अवस्था र त्यसको सुधारका लागि श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गरेका छौँ । यसले आगामी दिनमा मेरो नेतृत्वमा भए गरेको कामलाई जनतालाई मूल्याङ्कन गर्न थप सजिलो हुनेछ । जनताले तपाईँलाई सिधै आफ्नो कुरा राख्न मिल्ने गरी गुनासो व्यवस्थापन (हेल्पलाइन) केन्द्र स्थापनाको काम किन अगाडि बढाउनुभयो ? जनतालाई परिणाम देखिने गरी काम गर्ने हामी जनप्रतिनिधिको चाहना हुन्छ । मैले पनि निर्वाचनको समयमा जनतासामु गरेका सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्नु छ । जनताको सुझाव सल्लाह नलिई म अघि बढ्न सक्दिनँ । तसर्थ अनलाइनबाट सिधै महानगरपालिकाका प्रमुख अथवा मसँग जनताले आफ्नो गुनासो सुझाव, सल्लाह दिन मिल्ने गरी अनलाइन प्रविधि व्यवस्थापनको काम अघि बढाइसकेको छ । यसले जनप्रतिनिधि र जनताबीचको सम्बन्धलाई घनिष्ठ तुल्याउने छ । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा यहाँको प्राथमिकताको योजनाहरू के–के छन् ? कसरी अगाडि बढाउने सोच्नुभएको छ ? सबैभन्दा पहिलो कुरा यस महानगरपालिकाभित्र सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने र त्यसलाई स्तरीय बनाउनु हो । कूल ३२ वटा वडा रहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका सबै वडामा अझसम्म सडक सञ्जाल पुग्न सकेको छैन । त्यसैले सबै वडालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने मेरो मुख्य लक्ष्य छ । त्यसपछि नाला, कल्भर्ट, पुलपुलेसालगायतका अन्य आवश्यक भौतिक पूर्वाधारण निर्माणको काम अघि बढाइने योजना छ । व्यवस्थित सडक सञ्जालले महानगरपालिकाभित्रका अन्य विकास निर्माणका काम गर्न पनि सहज हुन्छ । जनशक्ति विकासको लागि प्रमुख आधार मानिएको शैक्षिक क्षेत्रको विकासको लागि यहाँको योजनाहरू के छन् ? विशेषगरी गुणस्तरीय शिक्षा मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । शिक्षामा खेलवाड गर्न पाइँदैन, सामुदायिक विद्यालयमा पनि निजी विद्यालय सरह शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने मेरो योजना छ । शिक्षा क्षेत्रमा मूलरूपमा दरबन्दीको पनि समस्या देखिएको छ । त्यसलाई हल गर्नका लागि हामी सबै विद्यालय र शिक्षकको विवरण सङ्कलन गर्छौँ । आवश्यकताको आधारमा बढी भएको स्थानबाट दरबन्दी कटौती तथा कम भएको स्थानमा थप गर्ने, यसका साथै शिक्षकहरूलाई तालिम तथा विद्यार्थीलाई नैतिक शिक्षा दिएर विद्यालयमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ । वातावरण बनाइसकेपछि हामीले वीरगञ्जको शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षातर्फ अगाडि बढाउने छौँ । भएका विद्यालयमा पनि प्राविधिक कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने र नयाँ पूर्ण प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने भनेर हाम्रो प्रतिबद्धतापत्रमा समेत उल्लेख गरेका छौँ । त्यसलाई मूर्तरुप दिने गरेर हाम्रो काम अगाडि बढ्छ । निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएर सहजीकरण गरिने योजना छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुघारका लागि यहाँको योजना के छ ? समग्ररूपमा महानगरपालिकाभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकृति र विसङ्गतीलाई विज्ञहरूको छलफल र परामर्श गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको थप सुधार गर्न योजना छ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको सरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि आवश्यकताअनुसार नियमन गरिने छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा वीरगञ्जमा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको नारायणी अस्पताल मात्र देखिन्छ, यो क्षेत्रमा यहाँको योजना के छ ? नारायणी अस्पताल सङ्घीय सरकारको मातहतमा भए पनि आखिर वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्रै छ । महानगरवासीले पनि सेवा लिएकै छन् । गुणस्तरीय सेवा र सेवा वृद्धि गर्न महानगरपालिकाले के गर्न सक्छ, नारायणी अस्पतालसँग हातोमालो गर्न तयार छौँ । यस अस्पतालबाट स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने गरी काम गर्नेछौँ । महानगरपालिका फोहरमैला व्यवस्थापन पनि ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ । यसलाई कसरी समाधान गर्न योजना बनाउनुभएको छ ? फोहर व्यवस्थापन हुन नसकेकै कारण वीरगञ्जमा बढी प्रदूषण पनि देखिएको छ । सबैभन्दा पहिला त २० औँ वर्षदेखि सफा हुन नसकेका ठूला नाला सफाइ तथा अन्य नालाहरू पनि सफाइ गर्ने काम हामीले सुरुआत गरी नै सकेका छौँ । दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा फोहर व्यवस्थापनको लागि यहाँका नागरिकले पनि उत्तिकै साथ दिन जरुरी छ । यसको पूर्वाधार विकासका लागि महानगरपालिकाले सहयोग गर्न तयार छ । हामीले सडक धेरै बढा¥यौँ । अब फोहर व्यवस्थापन गर्न नजानेका अथवा अज्ञानता भएका नागरिकको दिमाग बढार्न जरुरी छ । सोचाइबाट फोहर बढार्न सकिएको खण्डमा धेरै हदसम्म फोहर आफैँ व्यवस्थापन हुने कुरा हो । विदेशी मुलुकहरूमा हेर्ने हो भने फोहर व्यवस्थापनमा राज्यले धेरै लगानी गरेको पाइँदैन । व्यवस्थापनमा बढी जोड दिएको पाइन्छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको हकमा फोहर व्यवस्थापनको नाममा वार्षिक करिब रु नौ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको पाइन्छ । तर पनि सुधारको अवस्था छैन । यसअघिको नेतृत्वले पनि फोहर व्यवस्थापनबारे कुनै प्रभावकारी कदम चालेको पाइएन । त्यसकारण हामीले अहिले जारी गर्ने भनिएको श्वेतपत्रमा पनि यी विषयहरूलाई समेट्ने छाैं। त्यसपछि विज्ञहरूको राय लिएर नयाँ शिराबाट फोहर व्यवस्थापनको काम गरिनेछ । महानगरपालिका देखिएको सेवाप्रवाह ढिलाइसुस्ती र लापरवाहीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने यहाँको योजना के छ ? सबैभन्दा पहिलो कामका प्रकृति क्षमता र क्षमताअनुसार कर्मचारीहरूलाई दक्षता र सीपका आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्छु । वडासम्म दिन सकिने अधिकारलाई वडासम्म जनताको कामबिना लापरवाही बिना झन्झिटलो बनाउने कोसिस गर्छु । यद्यपि सबै कर्मचारीलाई पनि खराब छन् भनेर म भन्दिन तर पनि केही खराब प्रवत्तिका कर्मचारीलाई एकपटक सुधार गर्ने मौका दिन्छु । सुधार नभए नियमानुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछु । यहाँ समग्र यो महानगरपालिको प्रमुख भइरहँदा यहाँले यो पदको अवसर र चुनौतीलाई कसरी लिनुभएको छ ? अवसरभन्दा चुनौतीको पहाड मेरो अगाडि रहेको छ, त्यसलाई मैले पूरा गर्न सक्छु भनेर नै मैले स्पष्ट सोच र योजना बनाएको छु । पहिले थालनी गरेर पूरा नभएका धैरे योजनाहरू अलपत्र परेका छन् । फिल्ड वा वास्तविक स्थानमा भन्दा कागजमा बढी प्रगति देखाइएको छ, भएका काम पनि गुणस्तरयुक्त छैनन् । यी सबै चुनौतीको सामना गरी आम महानगरवासीको हितका लागि शून्य भ्रष्टाचार महानगरपालिका बनाउने लक्ष्य छ । भ्रष्टाचारले सुशासन हुन दिंदैन । सुशासनबिना विकास सम्भव हुँदैन । अन्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ? म जनताको महानगरपालिकाको प्रमुख भएर होइन, जनताको सेवक भएर काम गर्न चाहन्छु । सबै जनताबाट म सुझाव, सरसल्लाह र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु । सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न म सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु । यदि मैले गलत गरेको छु भने राजेशमान तैंले गलत गरिस् भनेर मलाई जनताले भन्नुप¥यो, सही काम गरेको छु भने पार्टीभन्दा माथि उठेर मलाई साथ दिन पनि म सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु । नेतृत्व लिएको एक सय दिनसम्ममा जनतालाई महसुस हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु ।

संविधान अनुसारको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्य व्यवस्थाको स्थापना पश्चात पनि मुलुकमा सहरीकरण बिकासको गति तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ । नेपालका नगरपालिकाहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसारका शहरी पूर्वाधार विकासको आयोजनाको पहिचान गरी नगरपालिकाको सिमित साधन र स्रोतमा निर्भर नभई नगर बिकास कोषको बित्तिय र प्राविधिक सहयोगमा आधारभुत सामाजिक पंर्वाधार र आयमुलक आयोजना अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुलाई कोषले नियमित रुपमा अगाडि बढाइरहेका छन् । साथै नगरपालिकाहरुमा दीगो शहरी पूर्वाधार विकासका लागि थप नविनतम् आयमुलक आयोजनाहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने माग समयले गरेको छ । नगरपालिकाहरुमा सहरी पूर्वाधार बिकासमा आयमुलक आयोजनाहरु सञ्चालन गर्नको लागि मुलुककै एकमात्र स्वायत्त वित्तीय मध्यस्थकर्ता निकायकारुपमा नगर विकास कोषले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । प्रस्तुत छ नगर विकास कोषको विविध कार्यक्रम तथा पक्षपाटोमा रहेर कोषका मानव संशाधान महाशाखा प्रमुख सुर्यबहादुर कार्की सँग विकासन्युजका नारायण अर्यालले गरेको कुराकानी । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म नगर विकास कोषले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा कति ऋण परिचालन गरेर के–कस्ता आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ? तिनको अवस्था कस्तो रहेको छ ? कोषले चालु आर्थिक वर्षमा २०७८/०७९ मा नेपाल सरकार, दातृ निकाय तथा कोषको आफ्नो पुँजीकोष र अनुदानबाट ३ अर्ब १५ करोड सेवाग्राहिको माग अनुसारका सहरी पूर्वाधार बिकासका आयोजनामा लगानी गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । कोषले चालु आवमा सहरी पुर्वाधार विकास तर्फ नयाँ आयोजनामा हाटबजार, बहुउद्धेश्यिय भवन, कृषी बजार, सपिङ कम्पेल्क्स, कृषिमण्डी र बसपार्क आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनको लागि साझेदारीमा ऋण परिचालन गरेको छ । ती आयोजनाहरुमा कुल अनुमानित लागतमध्ये कोषको तर्फबाट १ अर्ब ५५ करोड ऋण परिचालन गर्ने बिषयमा कोष र सम्बन्धित नगरपालिकाका बिचमा ऋण सम्झौता भएको छ । साथै ती आयोजनाहरुको लागि नगरपालिकाको नियमानुसार खरिद प्रकृया पनि अगाडि बढेको छ । त्यस्तै कोषबाट ऋण प्रवाह भएका विभिन्न पूर्वाधारका आयोजनाहरुको काम सम्पन्न भई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्ने र सम्बन्धित निकायले आम्दानी गर्न प्रारम्भ भएको छ । जसमा विभिन्न जिल्लाका सपिङ कम्पलेक्स, फनपार्क, बस टर्मिनल भवन, पार्क, सभाहल, व्यवसायिक भवन आदि रहेका छन् । कोषले खानेपानीको क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको सुन्नमा आएको छ । खानेपानी आयोजनामा कोषको सहभागिताको अवस्था कस्तो छ ? हो, खानेपानी आयोजनातर्फ कोषले प्राथमिकताका साथ सहभागिता जनाउँदै आएको छ । खानेपानी आयोजनातर्फ कोषले नेपाल सरकारले छनौट गरेका आयोजना र कोषबाट सञ्चालित धेरै आयोजनाहरुमा काम गर्दै आएको छ । यी मध्ये कतिपय आयोजनाहरु निर्माणको चरणमा छन् भने कतिपय आयोजनाहरु निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । यस्ता आयोजनाहरुमा कोषले १ अर्ब भन्दा धेरै ऋण परिचालन गरेको छ । अहिले कोषले सहरी क्षेत्रमा बहुतले पार्किङ निर्माणको विषयमा पनि चासो देखाएको देखिन्छ । सो विषयमा के कस्तो कामहरु भइरहेका छन् ? बढ्दो सहरीकरणसँगै सहरी क्षेत्रमा सवारी साधन व्यवस्थापनको विषय पनि चूनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । विशेष गरेर राजधानीलगायत घना बजार क्षेत्रमा सवारी साधनको व्यवस्थापन समस्या र व्यवसायिक सम्भावनायुक्त विषय हो । त्यसैले नगर विकास कोषले यसलाई प्राथमिकताका साथ लिएर बहुतले पार्किङको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नेगरी अगाडि बढाएको छ । नगर विकास कोषले पछिल्ला वर्षहरुमा नविनतम आधुनिक सहरी पूर्वाधारका आयोजनाहरुको पहिचान गर्ने र नगरपालिकाको राजश्व आय आर्जनमा बृद्धि हुने गरि लगानीलाई विविधिकरण गर्ने उद्धेश्यले चालु आवमा नवप्रबर्तक तथा नवीनतम आयोजनाको प्रोत्साहान तथा प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि सारेको थियो । जसमा बहुतले पार्किङ र रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरहरु रहेका छन् । यस्ता आयोजनाहरुमा कोषको ऋण लगानी गर्ने नीति अनुरुप हाल बनेपा नगरपालिका र बुटवल उपमाहनगरपालिमा बहुतले कार पार्किङ आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन प्रकृयालाई अगाडि बढाइएको छ । यो आयोजनामा जग्गा व्यवस्थापनको विषय भने मुख्य चूनौतीको रुपमा देखिएको छ । बाहिरबाट हेर्दा पछिल्लो समयमा नगर विकास कोषले धेरै आयोजनाहरुको सम्झौता गरिरहेको छ । ती आयोजनाहरुमा लगानी गर्नको लागि कोषले स्रोत व्यवस्थापन कसरी गरेको छ ? बजेटको सुनिश्चितता नभएसम्म त हामीले कार्यक्रम गर्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन । मुख्य कुरा बजेटको सुनिश्चितता हो । नगर विकास कोषसँग आफ्नै इक्विटी रकम रहेको छ । जुन रकम विगतका परियोजनाहरुबाट आर्जित र सरकारले इक्विटीमा परिणत गरिदिएको मध्येबाट रहेको छ । तर, आजको दिनमा नगरपालिकाहरुमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्दा हामीलाई यो रकम पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले कोेषले थप बजेटको लागि जीसीएफ सदस्यता लिएर हरित जलवायु कोषबाट रकम प्राप्त गर्ने प्रकृयामा अगाडि बढेका छौं । त्यहाँ २ किसिमको रकम प्राप्त गर्न सकिन्छ । एउटा अनुदान र अर्को ऋण । यदि त्यो कोषबाट रकम प्राप्त गर्न सक्यौं भने कोषले धेरै ठूलो रकम प्राप्त गर्न सक्छ । सो दिशामा पनि कोष अगाडि बढिरहेको छ । त्यो अवस्थामा सहरी पूर्वाधारको लागि कोषका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन त्यसले ठुलो सहयोग गर्छ । हाम्रा नियमित आयोजनाहरुको लागि नेपाल सरकारसँग पनि हामीले समन्वय गरिराखेका छौं । हाम्रा प्रोजेक्टहरु सञ्चालन गर्नको लागि सरकारसँग हामीले प्रस्ताव गरिरहेका छौं । हामी ढुक्क रहेका छौं की गत आव र चालु आवमा जस्तै आगामी आवमा पनि नेपाल सरकारले हामीलाई बजेट उपलब्ध गराउनेछ । अहिलेसम्मको अवस्थामा आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न कोषलाई बजेट अभावको अवस्था रहेको छैन् । मुलुक संघीयताको अभ्यासमा गएको पनि झण्डै ५ वर्ष समय भयो । सो क्रममा विस्तार भएका नयाँ पालिकाहरुमा काम गर्ने सन्दर्भमा के कस्तो समस्या भएको अनुभव गर्नुभएको छ ? यो हाम्रो लागि धेरै समय सापेक्ष प्रश्न हो । कोषको स्थापना भएदेखि नै यसको कार्यक्षेत्र र सहकार्य नगरपालिकाहरुसँग हुँदै आएको छ । संघीय संरचनाको अभ्यास भएपछि विस्तार भएका नगरपालिकाहरुमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा कोषको स्पष्ट नीति रहेको छ । नगरपालिकाहरुले पहिचान गरेका आयोजनाहरुमा नगरपालिकाहरुको मात्रै स्रोत साधनले सम्पन्न गर्न नसकिने भएकाले त्यसमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने नीति कोषको रहेको छ । नयाँ नगरपालिकाहरुलाई यो कोषबाट आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि के कस्तो प्रकृयाबाट, के कति कागजात सहित माग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कोषले प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरिसकेका छौं । त्यसमा २ वटा प्रदेश अझै बाँकी रहेका छन् । वर्कसपको क्रममा हामीले के महशुस गरेका छौं भने पहिलो कुरा आयोजना सञ्चालन गर्न को लागि नगरपालिकाहरुसँग जग्गाको अभाव रहेको छ । पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि जग्गा चाहियो जग्गा नभएको कारणले ती पालिकाहरुले प्रयोग गर्ने भनेको ऐलानी, प्रति, सरकारी जग्गाहरु हो । त्यो किसिमको जग्गा प्राप्ति गर्ने वा प्रयोग गर्ने विधिको विषयमा संघीय सरकारले नीतिगत कुरामा तोकिदिएको अवस्था छ । त्यो तोकिएको प्रकृया पुरा गर्नको लागि लामो समय लाग्ने, निर्णयमा ढिलाई हुने र अहिलेसम्मको अवस्थामा आउँदा विगतमा निर्वाचित भएका मेयरहरुको ५ वर्षे कार्यकाल पनि समाप्त भएकोे छ । मेरो अनुभवले भन्ने हो भने स्थानीय तहको दीर्घकालिन प्रकृतिका आयोजनाहरुको निर्माण गर्नको लागि सरकारी, ऐलानी र प्रतिजग्गाहरुको प्रयोगमा स्थानीय सरकारहरुलाई नै अधिकार दिने हो भने छिटो र उहाँहरुले अपेक्षा गरेअनुरुपको आयोजना सञ्चालन हुन्छ की भन्ने कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नयाँ नगरपालिकाहरुमा जतिपनि आवश्यक कानून तथा नीति निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यसमा कमी रहेको देखिन्छ । यसले हामीलाई लक्ष्यमा पुग्न अलिकति जटिलता पैदा गरेको छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहमा छिनछिनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको परिवर्तन गरिदिने कुराले पनि समस्या सिर्जना गरेकोे छ । कुनैपनि काम गर्दा नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अधिकांश ठाउँमा भने नगरप्रमुखले मात्रै निर्णय गरेर कामलाई अगाडि बढाएको र पछि मात्रै त्यसलाई कार्यसमितिमा लैजाने प्रकृया प्रारम्भ गर्दा समय धेरै खर्च हुने गरेको देखिन्छ । जसकारणले हाम्रा आयोजना सञ्चाल गर्न कठिनाई उत्पन्न हुने गरेको छ । जबकी कोषसँग काम गर्दा पहिला आयोजना सञ्चालनको निर्णय, कोषबाट ऋण लिने निर्णय पालिका कार्यसमितिको बैठकबाट गरेको हुनुपर्दछ । कोषले आफुलाई निगममा रुपान्तरण गर्नको लागि अगाडि बढाएको प्रकृया कहाँ पुगेको छ ? नगर विकास कोषले खासगरी सहरी पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरुमा काम गर्दै आएको छ । हामीले ऐनले दिएको सिमाभित्र रहेर हाम्रो साधन र स्रोतलाई परिचालन गर्ने हो । अहिलेको सन्दर्भमा फोकस नै गर्नुपर्ने कुरा भनेको के हो भने नगर विकास कोष वर्तमान अवस्थामा नै बसेर २९३ वटा नगरपालिका र भोलिका दिनमा अझै थपिन सक्ने नगरपालिकामा अपेक्षित नतिजा दिन सक्दैन् । सन २०१५ मा २१७ वटा नगरपालिकालाई आधारमा तयार गरेको युनिसिपल फाइनान्स फ्रेमवर्क फर नेशनल अर्बान डेभलोपमेन्ट स्टाटेजी नेपालको प्रतिवेदनले नगरपालिका तथा नगरउन्मुख गाउँपालिकामा आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गर्न कोषलाई कम्तिमा २० अर्ब बराबरको पुँजीसहित पुन संरचना गर्न उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै युएनसिडिएफ को प्रतिवेदनले नगरपालिकाको आधारभूत सहरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक रकम २३ खर्ब ३० अर्व वार्षिक खर्च हुने देखिएकोले नगरपालिकाको आधारभूत सहरी विकास पुँजी परिचालन गर्ने सक्षम निकायको आवश्यकता महशुस भएको कुरालाई औंल्याएको थियो । पोलिसी एण्ड एडभाइजरी टेक्निकल एसिस्टेन्स फर स्ट्रेन्थिङ पब्लिक म्यानेजमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ नेपालको प्रतिवेदनमा पनि सन् २०३०को दिगो बिकासको लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक बिकासका ईन्जिनका रुपमा रहेको नगरपालिका तथा नगरउन्मुख गाउँपालिकामा समेत आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न कोषलाई कम्तिमा २० अर्व बराबरको पुँजी संरचना बनाउनु पर्ने कुरा महत्वका साथ औंल्याइएको छ । नेपाल सरकारको आव २०७६/०७७को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नगर बिकास कोषलाई शहरी पुर्वाधार बिकास निगममा परिणत गरी नगरस्तरीय पूर्वाधार आयोजनामा निगमको वित्तीय लगानी र स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने विषय उल्लेख गरिसकेको थियो । त्यस्तै २०७७/२/२२ को मन्त्रिपरिषद्ले सहरी पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन एकिकरण गर्न बनेको बिधेयक मन्त्रिपरिषद् बिधेयक समितिमा छलफल गरि पेश गर्ने भनि निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार हेर्दा आगामी दिनमा छिट्टै नै नगर बिकास कोष सहरी पूर्वाधार विकास निगममा बैधानिकरुपमा रुपान्तरण हुने क्रममा रहेको छ भन्न सकिन्छ ।

महेश शर्मा ढकाल, बरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत,ग्लोबल आईएमई बैंक लि. ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडका बरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश शर्मा ढकालले बैकिङ क्षेत्रमा अढाई दशक सेवा गरिसक्नु भएको छ । नेपाल बैंकबाट बैंकिङ करिअर शुरु गर्नुभएका ढकाल कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंक, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक, टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक, मेगा बैंक नेपाल हुँदै अहिले ग्लोबल आईएमई बैंकमा नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय समग्र अर्थतन्त्र धर्मराएको छ । व्यापार घाटाबाट सरकार डराएको छ । केही वस्तुको आयात रोकिएको छ भने केहीमा कडाई गरिएको छ । बैंकहरुले नयाँ कर्जा प्रवाह लगभग रोकेका छन् । कर्जा र निक्षेपको व्याजदर निरन्तर बढिरहेको छ । प्रस्तुत छ यिनै समयमा केन्द्रीत भएर ढकालसँग गरिएको विकास वहस । समग्र अर्थतन्त्र पनि दवावमा छ । सरकारले आयात नियन्त्रणका केही विधि अपनाएको छ । यसले बैकिङ क्षेत्रमा कस्तो असर पार्छ ? तत्कालको लागि यसले सकारात्मक असर पार्छ । किनकी बैदेशिक व्यापार घाटा डरलाग्दो रुपमा बढेर गएको छ । यस अवस्थामा कुनै न कुनै विधिबाट सुधारको प्रयास हुनुपर्दथ्यो । अहिले सरकारले जे जस्तो बस्तु आयात असार मसान्तसम्मको लागि रोकेको छ, त्यो तत्कालका लागि नभई नहुने बस्तु पनि होइन । हिरा, सुन, गाडी, मोवाइल केही समयपछि किनौला भनेर पर्खन सकिन्छ । एक डेढ महिनामा यसको नतिजा सकारात्मक नै हुनेछ । न्यून व्याजदर वा अधिक व्याजदर पनि बैकिङ क्षेत्रको समस्या भयो । कि निक्षेपकर्ताले हामी मर्कामा पर्यौ भन्ने कि ऋणीले हामी मर्कामा पर्यौं भन्ने समस्या सधैं छ । किन यस्तो भैरहेको छ ? कोडिभ महामारी पछि बैंकमा अलि धेरै व्याज अस्थिर रहेको छ । यसमा कुनै एउटा बैंकको हात छैन । समग्र बजारको अवस्थाले व्याजदर निर्धारण गर्छ । व्याजदर बढ्ने वा घट्ने भन्ने कुरा माग आपूर्तिले निर्धारण गरेको हुन्छ । विगत दुई वर्षयता कर्जाको माग धेरै बढेको छ । निक्षेप बृद्धि अपेक्षकृत हुन सकेनन् । बैंकले अहिले नै निक्षेपमा ११ प्रतिशत व्याज दिएको अवस्थामा कर्जाको व्याज त्यसभन्दा माथि हुने नै भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनहरुले वित्तीय क्षेत्रलाई नियन्त्रित क्षेत्र जस्तो बनायो भन्ने विज्ञहरुको भनाई आइरहेका छन् । तपाईंहरु अभ्यासकर्ताले कस्तो अनुभव गर्नु भएको छ ? केही हदसम्म अव्यवहारिक नियमहरु बनेको हो कि भन्ने हामीलाई पनि अनुभूति हुन्छ । जस्तै, उर्जामा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नैपर्छ भनिएको छ । तर विद्युत प्राधिकरणले नयाँ परियोजनाको लागि पीपीए नै गरेको छैन भने कसरी नयाँ परियोजना आउँछन् र बैंकले लगानी गर्ने भन्ने समस्या छ । कृषिमा पनि निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नैपर्छ भनिएको छ । तर त्यो क्षेत्रबाट कर्जाको माग नै छैन । बैंकले खोजी खोजी कर्जा प्रवाह गर्दा त्यसमा ओभर फाइनान्सिङको समस्या आउन सक्छ । कृषिमा भनिएको कर्जा अरु क्षेत्रमा जाने जोखिम पनि हुन्छ । ग्लोबल आईएमई बैंकको सबल पक्ष के के हुन् ? सबैभन्दा सबल पक्ष हाम्रो पुँजी हो । कुनै पनि कम्पनी जति धेरै पुँजी भयो, त्यति धेरै बलियो हुन्छ । यसको शाखा देशभर रहेको छ । यसको रेमिट्यान्स नेटवर्क पनि देश विदेशमा रहेको छ । विदेशमा बैंकको सम्पर्क कार्यालय नै ३ वटा खोलिसकेका छौं । बिजनेश पनि ठूलो छ । सरकारलाई दिने राजश्व पनि ठूलो छ । यस बैंकमा कर्मचारीको संख्या पनि ठूलो छ । मर्जपछि बैंक ठूलो भयो । यसमा सिनर्जी इफेक्ट कहाँ कहाँ देखिएको छ ? सिनर्जी इफेक्ट धेरै नै राम्रो देखिएको छ । यो बैंक देशको सबैभन्दा ठूलो बैंकको रुपमा उदाएको छ । तीन हजारभन्दा बढी कर्मचारी भएका छन् । बिजनेश ३०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । सरकारलाई वार्षिक रुपमा ठूला मात्रामा कर तिरेको छ । देशको ७७ जिल्लामा बैंकको उपस्थिति छ । समग्रमा बैंकले धेरै राम्रो सिनर्जी पाएको छ । मर्जपछि बैंकका ग्राहक, कर्मचारी, सेयरधनीमा सन्तुष्टि कति छ ? हामीले सर्भेहरु नै गरेका छौं । सबै स्टेक होल्डरको सन्तुष्टिको लेवल माथि गएको छ । देशभर नेटवर्क भएको, सबै किसिमका आधुनिक बैकिङ सुविधा उपलब्ध भएको छ । बैंकले नयाँ नयाँ र बजारमा उत्कृष्ट प्रडक्टहरु ल्याएको छ । त्यसबाट पनि ग्राहकलाई बढी लाभ भएको छ । ठूलो रकममा बैकिङ कारोबार गर्ने ग्राहकलाई सजिलो हुँदै गएकोले ग्राहकहरुमा सन्तुष्टि बढ्ने नै भयो । बैंक ठूलो भएपछि सञ्चालन लागत कम हुने, बेसरेट कम हुने भएकोले त्यसको लाभ बैंकका ऋणीहरुले पाएका छन् । उच्च स्तरको प्रविधि बैंकले प्रयोग गरेकोले सेवाको गुणस्तर पनि धेरै राम्रो छ । सानो विकास बैंकको कर्मचारी हुनु र ग्लोबल आइएमई बैंकको कर्मचारी हुनुमा कर्मचारीमा पनि सन्तुष्टि बढ्ने नै भयो । सामाजिक मर्यादा नै उच्चस्तरको हुन्छ । कर्मचारीको मनोबल र आत्मविश्वास बढेको पाएका छौं । लगानीकर्ताहरुको लगानी पनि सुरक्षित भएको छ । प्रतिस्पर्धामा संस्था टिकाउन कठिन हुने हो कि, लगानी जोखिममा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैंन । बैंकले हरेक वर्ष लगानीकर्तालाई सन्तोषजनक लाभांश पनि दिँदै आएको छ । त्यस्तै, नियामक संस्थाहरु, अन्य स्टेकहोल्डरहरु पनि ग्लोबल आईएमई बैंकको नजिताबाट सन्तुष्ट नै रहेको हामीले पाएका छौं । संस्था जति ठूलो भयो जोखिम त्यति नै धेरै बढ्छ भन्ने मान्यता पनि छ । ठूलो भएकोले जोखिम बढ्यो भन्ने बैंकले अनुभूति गरेको छ ? संस्था ठूलो हुँदै गर्दा जोखिम बढ्छ । त्यसप्रति बैंक सचेत छ । कर्जा जोखिमको साथै सञ्चालन जोखिम पनि बढेर गएको छ । प्रविधिमा आधारित कारोबारमा नयाँ नयाँ जोखिम श्रृजित हुन्छ । धेरै कर्मचारी, धेरै शाखा भएकोले जोखिम फैलिएको हुन्छ । तर यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न हामीले बलियो प्रणाली बनाउँदै जानुपर्छ । जोखिम कम गर्ने विधिहरुको पनि विकास भैरहेको छ । विश्वमा प्रविधिमा केन्द्रित केही ठूला कम्पनीहरु असफल भएका छन् । बैकिङ क्षेत्रमा पनि प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै गर्दा जोखिम पनि बढ्ने हो कि ? सानो घरमा लिफ्ट नभए पनि हुन्छ तर धेरै तला भएको ठूला भवनमा लिफ्ट राख्नैपर्छ । कहिलेकाँही लिफ्टमा समस्या देखिन्छन् । समस्या हुन्छ भन्दै १८/२० तलाको घरमा लिफ्ट नराखी हुँदैन । तसर्थ मलाई के लाग्छ भने समस्या समाधान गर्दै प्रविधिमैत्री सेवामा जोड दिनुको विकल्प छैन । प्रविधिमा आधारित सेवालाई पस्कदै पनि जानुपर्छ । त्यसबाट सिर्जना हुने जोखिम व्यवस्थापनको लागि पनि बैंक तथा कुनै पनि कम्पनीले लगानी बृद्धि गर्दै जानुपर्छ । २० वर्षअघि तपाईं नेपाल बैंकमा काम गर्दै गर्दा टोकन सिस्टम थियो, डड्डा सिस्टम थियो । अहिले ती सबै प्रणालीको अन्त्य भएको छ । २० वर्षपछि बैकिङ सेवा कस्तो स्वरुपमा विकास होला ? २० वर्षअघि नेपाली बैंकहरुको कारोबार डड्डा पल्टाएर हुन्थ्यो । बैंकका कर्मचारीहरुले पालै पालो डड्डामा विवरण लेखेर, कैफियत जनाएर कारोबार हुन्थ्यो भने अहिले कम्प्यूटरबाट, मोवाइलबाट, इन्टरनेटको माध्यमबाट डिजिटल्ली कारोबार हुन्छ । तर डिजिटल्ली कारोबार गर्न बैंकहरुले जे जस्तो तयारी गरेका छन्, जुन जुन सुविधा दिएका छन्, त्यसको उपभोग गर्न सबै ग्राहकहरु तयार भएका छैनन् । उनीहरुमा जानकारीको अभाव पनि छ, प्रयोग गर्ने साधारण ज्ञानको पनि अभाग देखिन्छ । त्यसैले उपभोक्तालाई जागरुक गर्ने, उनीहरुलाई डिजिटल्ली कारोबार गर्न अभ्यस्त बनाउने कार्यमा सबै बैंकहरुले मिहेनत गर्नुपर्छ । बैंकमा नआई गर्न सक्ने कारोबारका लागि पनि ग्राहकहरु बैंक धाइरहनु भएको छ । यसमा परिवर्तन जरुरी छ । अबको २० वर्षपछि कुनै पनि बैंकिङ कारोबारको लागि बैंकमा जानु नपर्ने अवस्था आउनसक्छ । त्यतिबेला बैंकिङ साक्षरता बढ्छ । प्रविधिको प्रयोगका मानिसहरु अव्यस्त हुनेछन् । खाता खोल्न पनि घरबाटै सकिन्छ । कर्जा माग गर्न पनि घरबाटै गर्न सकिन्छ । औठाछापको चलन हट्ने छ । बायोमेक्ट्रिक प्रणालीमा हामी जानेछौं । २० वर्षपछि बैंकमा ग्राहक लाइन बसेको देख्नु पर्दैन । त्यतिबेला बैंकका साना साना आउटलेट रहलान्, तर ठूलो शाखाहरु हुने छैनन् । अहिले बैंकमा उपस्थिति नभई घर वा अफिसबाटै कुन कुन बैंकिङ कारोबार गर्न सकिन्छ ? इन्टरनेटको माध्यमबाट एउटा खाताबाट अर्को खातामा पैसा पठाउन सकिन्छ । अरुको खातामा भुक्तानी गर्न सकिन्छ । मोवाइल बैंकिङको लागि एप डाउनलोड गर्ने, पिन नम्बर परिवर्तन गर्ने, आफ्नो खातामा कति रकम छ जानकारी लिने, चेक बुकको लागि अनुरोध गर्न सकिन्छ । खातामा व्याज कति आयो हेर्न मिल्छ । अरुले खातामा पैसा पठायो कि पठाएन हेर्न मिल्छ । डिजिटल कारोबारमा उपभोक्ताले कस्तो कठिनाई भोगेका छन् ? धेरैलाई डिजिटल्ली कारोबार कसरी हुन्छ भन्ने सामान्य जानकारी पनि छैन । कति मानिसहरु डिजिटल्ली कारोबार गर्ने क्रममा बीचमा रोकिएको पाउँछौ । त्यसमा कतिपय अवस्थामा इन्टरनेट सेवा अवरोधले पनि समस्या भएको देखिन्छ भने कतिपय अवस्थामा प्रक्रियागत ज्ञानको कमी छ । युजरनेम र पासवर्ड बिर्सने, अरुलाई सेयर गर्न नमिल्ने ओटीपी अरुलाई सेयर गर्ने समस्या छ । बैकहरुले अंग्रेजी भाषा प्रयोग गरेकाले भाषाको पनि समस्या छ कि ? खाता खोल्ने वा कर्जा लिने प्रक्रियामा प्रयोग हुने डकुमेन्टहरुमा नेपाली र अंग्रेजी दुबै भाषा हुन्छ । त्यसमा भाषाको समस्या छैन । सफ्टवेयर वा मोवाइल एपको निर्माताहरुले अंग्रेजी भाषा नै राखेका हुन्छन् । बैंकहरुले पनि सफ्टवयेर तथा एपहरु बाहिरबाट किन्ने हो । सिस्टमले नेपाली भाषा नबुझ्ने भएकोले त्यसमा नेपाली भाषा राख्न कठिन छ । मलाई लाग्छ, नेपाली समाजको हरेक परिवारमा कोही न कोही अंग्रेजीको सामान्य ज्ञान भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । छोराछोरी वा नातिनातिनाको सहयोगमा पनि डिजिटल्ली कारोबार गर्न सकिन्छ । एउटा खाता खोल्दा वा कर्जा आवेदन गर्दा ५/१० पेजको फारमहरु भर्नुपर्ने, धेरै ठाउँमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने, धेरै ठाउँमा ल्याप्चे लगाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ ? एउटा व्यक्तिको बारेमा ज्यादै धेरै विवरण लिँदैमा, धेरै ठाउँमा हस्ताक्षर गर्दैमा, धेरै ठाउँमा ल्याप्चे लगाउँदैमा त्यो कारोबार राम्रो हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिबाट कर्जा असुली हुन्छ भन्ने कुरामा म पनि विश्वास गर्दिन । तर हामीले नियामकले तोकेका मापदण्डहरुको पालना गर्नुपर्छ । नियम कानुन मान्नुपर्छ । केवाईसी लिनुपर्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएपछि भने यस्तो फर्म धेरै छोटो हुनेछ । त्यतिबेला राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबाट धेरै जानकारी लिन सकिन्छ । तर पछिल्लो समय बैंकको निक्षेपको वृद्धि भन्दा कर्जाको वृद्धि अलि बढी छ । बैंकको इपिएस पनि घट्दो छ । सेयर मूल्य पनि घट्दो छ । किन यस्तो भएको ? यो अवस्था ग्लोबल आईएमई बैंकको मात्र होइन । पुरै बैकिङ क्षेत्रको समस्या हो यो । सेयर मूल्यमा बैंकको नियन्त्रण हुँदैन । क्रेता र बिक्रेताबीच किनबेन गर्न तयार भएको मूल्यमा बैंकको कुनै भूमिका हुँदैन । बैंकको प्रफर्मेन्सले भने सेयरको मूल्यलाई प्रभावित गरेको हुन्छ । सँगै, कुनै पनि कम्पनीको सेयरको उपलब्धता कति छ भन्ने कुराले पनि मूल्यमा असर पारेको हुन्छ । ग्लोबल आईएमई बैंकको पुँजी नै ठूलो भएकोले सेयरको आपूर्ति पनि बढी हुँदा मूल्यमा त्यसको असर परेको हुन्छ । तपाईंको मिडिया मार्फत म के भन्न चाहान्छु भने ग्लोबल आईएमई बैंक बलियो छ । यस बैंकको बिजनेश राम्रो छ । बैंकले सेयरधनीलाई दिँदै आएको बोनस पनि औसतभन्दा राम्रो छ । बैंकको ब्राण्ड इमेज पनि राम्रो छ । बैंकको भविष्य पनि राम्रो छ । देशकै पहिलो ठूलो बैंकको रुपमा उदाउँदै गरेकोले यो बैंकको सेयर मूल्य पक्कै पनि माथि जाने विश्वास हामीले गरेका छौं ।