विकास वहस

सुमन शर्मा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-सनराईज बैंक लिमिटेड पटक पटक अर्थतन्त्र संकटमा पर्दा पनि बैंकहरुको अवस्था विगत २ दशकमा राम्रो देखिन्थ्यो । तसर्थ लगानीकर्तादेखि जागिर खानेहरु सबैको पहिलो छनौटको क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्र रह्यो । तर पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्र तनावमा छ । कर्मचारी पनि तनावमा देखिन्छन् भने सेयरधनीको हात पनि खाली हुन थालेको छ । यसपालिको आर्थिक संकटले बैंकहरुलाई पनि नराम्ररी सताएको छ । त्यतिमात्र होइन, ऋणीहरु सडकमा ओर्लेर बैंकर्सको आलोचना गरिरहेका छन् । किन यस्तो अवस्था आयो र अबको विकास कसरी होला ? प्रस्तुत छ यहि विषयमा केन्द्रित भएर सनराईज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मासँग विकासन्युजका लागि प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस यस पटक । सनराईज बैंकले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश नदिने निणर्य गर्यो, किन त्यस्तो भयो ? पहिला बैंकमा पुँजी धेरै, बिजनेश थोरै थियो । अहिले पुँजी र बिजनेशको सन्तुलन मिलेको छ । माघ २०७७ देखि पुस २०७८ सम्मको अवधिमा हामीले करिब ४० प्रतिशतले बिजनेश ग्रोथ गर्यौ । त्यसको परिणाम चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा तुलनामा ५४ प्रतिशतले व्याज आम्दानी बढेको छ । गत वर्ष हामीले २२ प्रतिशतले निक्षेप बढायौं, जबकी बैंकहरुको निक्षेप औसत ग्रोथ ८ प्रतिशतभन्दा कम छ । सो कारणले गत वर्ष बैंकको कुल व्याज आम्दानी उच्चदरले बढेको छ । यस आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कर्जा डिफल्ट बढेकोले, इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स तथा एनबीए (नन बैंकिङ एसेट) बढेको छ । त्यसको नकारात्मक असर वितरणयोग्य नाफामा परेको छ । सनराईज बैंकको मात्र डिफल्ट बढेको होइन । सबै बैंकको बढेको छ । किनकी अर्थतन्त्र संकटमा छ । कर्जा असुलीमा ठूलो समस्या छ । व्यापारीहरुले बिजनेस ३०/४० प्रतिशत घटेको बेलामा बैंकको कर्जा डिफिल्ट हुनु स्वाभाविक हो । गत वर्षकै कुरा गर्ने हो भने इन्ट्रेस्ट सस्पेन्ड पनि बढ्यो । कर्जा डिफल्ट पनि बढ्यो । लोन लस प्रोभिजन पनि बढ्यो । र, हामी जस्तो सानो बैंकको डिबेन्चर रिटेन्सन रिर्जभ ठूलो भयो । गत वर्ष ७५ करोड रुपैयाँ डिबेञ्चर रिडेम्सन रिर्जभमा राखेका छौं । यो रकम अन्तिममा सेयरधनीकै हो । डिबेञ्चरको अवधि सकिएपछि त्यो सेयरधनीले बोनस सेयरमा पाउनेछन् । गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीले जम्मा २ प्रतिशत मात्र लाभांश पाउने अवस्था रह्यो । त्यो कारणले हामीले लाभांश नबाँड्ने निणर्य गरेका हौं । वाह्य वातावरण राम्रो हुने वित्तिकै बैंकको अवस्थामा धेरै सुधार आउनेछ । बैंकिङ क्षेत्रमा यति ठूलो समस्या कसरी आयो ? कोरोना महामारी, विभिन्न देशमा कोरोनाका कारणले भएका लकडाउन, इन्धनको मूल्यवृद्धि लगायतको समस्याले विश्वभर मूल्य वृद्धि भयो । त्यसमाथि रसिया युक्रेन युद्धले विश्वभर नै बस्तु तथा सेवाको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो । त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्यो । बैदेशिक व्यापार घाटा बढ्यो । विदेशी मुद्रा संचिति घट्यो । डलर विदेशमा धेरै गएपछि नेपालको बैकिङ क्षेत्रमा तरलता कमी भयो । बैंकहरुले निक्षेपको व्याज बढाए । निक्षेपको व्याज बढेको कारण बेसरेट बढ्यो । त्यसपछि कर्जाको व्याज पनि बढ्न थाल्यो । ८ प्रतिशतमा गएको होमलोनको व्याज १२ प्रतिशत पुग्यो । ९ प्रतिशतमा गएको बिजनेश लोनको व्याज १३/१४ प्रतिशत पुग्यो । कर्जाको व्याज ५० प्रतिशतसम्म बढ्दा ऋणीको आम्दानी सोही अनुसार बढेन । बरु कोरोना महामारीकै कारण कति ऋणि बेरोजगार भए होलान् । कतिको बिजनेश ठप्प भयो होला । यहि बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीको समयमा दिएको कर्जा सुविधाहरु हटायो । सबै किसिमले ऋणीहरुलाई नराम्ररी असर गर्यो र ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास हुन गयो । मूल्यवृद्धिसँगै उपभोगमा गिरावट आएको छ । बजारमा मन्दी छाएको छ । बस्तु तथा सेवा बिक्री ज्यादै कम भएको छ । त्यसैले बैंकको कर्जा असुली पनि हुन सकिरहेको छैन । बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको छ । कर्जा असुलीको सूचना, सम्पत्ति लिलामीको सूचना धेरै नै बढेको छ । सबै बैंकमा यो समस्या हुनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य कस्तो होला ? सीडी रेसियो टाइट नै भैराख्यो, ऋणीहरुको नगद प्रवाह रोकियो र बैंकहरुले व्याज असुल गर्न थप कर्जा दिन्छन् भने बैंकहरुको डिफल्ट पक्कै पनि बढ्छ । पहिलो त्रैमासमा जे अवस्था देखियो चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा पनि खास सुधार हुने सम्भावना धेरै कम छ । पहिलो त्रैमासमा कर्जा डिफल्ट भएको छ र यो समस्या क्षणिक होइन भने दोस्रो वा तेस्रो त्रैमासमा उसले भुक्तानी गर्छ भनेर विश्वास गर्न गाह्रो छ । किनकी बैंकको कर्जा किस्ता नियमित गर्न व्यवसायीले अधिकतम प्रयास गरेका हुन्छन् । जसको कर्जा डिफल्ट हुन्छ, उ संकटमा परिसकेको हुन्छ । पहिलो त्रैमासमा संकटमा परेको ऋणिले दोस्रो वा तेस्रो त्रैमासमा किस्ता तिर्छन भन्ने सम्भावना कम हुन्छ । यदि बैंकले कर्जा मिलाउन ऋणीलाई थप कर्जा दिन्छ भने त्यसको असर पछि वृहत भएर आउँछ र सो कार्य गर्नु हुँदैन । अहिले घर जग्गाको किनबेच पनि ज्यादै कम भएकोले ऋणीले धितो बेचेर पनि बैंकको कर्जा तिर्न कठिन छ । अहिले पनि केही बैंकहरुले राम्रो गरेका छन् । देशको अर्थतन्त्र संकटमा छ । गत एक आर्थिक वर्षमा २८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा संचिति घट्यो । त्यसले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर गर्यो । बाध्य भएर सरकारले विभिन्न वस्तु आयातमा रोक लगायो । राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्यो । सरकारको राजश्व समेत घट्दो ट्रेण्डमा गयो । उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत व्यवसायिक संघ संस्थाहरु सडकमा ओर्लेर आन्दोलन गर्ने अवस्था आयो । यस्तो अवस्थामा पनि बैंकहरुले राम्रो नतिजा ल्याउँछन् भने त्यस बैंकको धेरै नै तारिफ गर्नुपर्छ । थोरै बैंकले राम्रो नतिजा ल्याए पनि धेरै बैंकहरुको नतिजा पहिला भन्दा बिग्रिएको नै छ । कर्जा डिफल्ट व्यवसायिकबाट बढी छ कि व्यक्तिगतबाट बढी ? दुबैतिरबाट छ । व्यवसायिक क्षेत्रमध्ये पनि कुन क्षेत्रबाट बढी डिफल्ट आएको छ ? समग्रमा साना ऋणी समस्यामा छन् । एसएमई र रिटेलको क्षेत्रबाट कर्जा उठ्न सकेको छैन । कर्पोरेट लोनभन्दा एसएमई लोन सुरक्षित भन्दै बैंकहरुले गएको दशकमा साना व्यवसायीहरुलाई प्राथमिकताका साथ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । के अहिले त्यहि साना कर्जा बढी जोखिमपूर्ण भएका हुन् ? स्वाभाविक रुपमा साना व्यवसायी कमजोर हुन्छन् । किनकी उनीहरुसँग एउटा मात्र व्यवसाय हुन्छ । त्यो संकटमा पर्दा उनीहरुसँग विकल्प हुँदैन । कर्पोरेट हाउसका ४/५ वटा यूनिट हुन्छन् । १/२ वटा यूनिट घाटामा जाँदै गर्दा अर्को १/२ वटा यूनिटले राम्रो नाफा गरिरहेको हुन्छ । यसका साथै पहिला कमाएको संचित नाफा पनि ऋणि कम्पनीसँग हुन्छ । त्यसकारण कर्जा तिर्ने क्षमताको हिसावले साना व्यवसायीसँग भन्दा ठूला व्यवसायीसँग नै बढी क्षमता हुन्छ । तर आर्थिक संकट लम्बिदै गयो भने ठूलो व्यवसायी पनि संकटमा पर्छन् । त्यतिबेला बैंकहरुले लागि साना ऋणीभन्दा ठूला ऋणी जोखिमपूणर् हुन्छन् । किनकी साना ऋणीसँग बैंकले जग्गा धितो पनि लिएको हुन्छ । कर्जा उठेन भने जग्गा धितो बेचेर पनि आफ्ना लगानी केही हदसम्म उठाउँछ । तर ठूला ऋणीले पर्याप्त धितो राखेका हुँदैन् । उनीहरुको कर्जा डिफल्ट भयो भने जग्गा धितो बेचेर धेरै कर्जा असुल नहुने सम्भावना बढी हुन्छ । व्यक्तिगत कर्जाको कुरा गर्नु हुन्छ भने कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत बढेको होला । तर घर कर्जा वा गाडी कर्जाको व्याज ५० प्रतिशतसम्म बढेको छ भने उसले कहाँबाट पैसा ल्याएर कर्जा तिर्ने भन्ने समस्या हुन्छ । अहिले डिफल्ट भएका कर्जा भविष्यमा असुली हुने सम्भावना कति हुन्छ ? उनीहरुको धितोले धान्छ कि धान्दैन ? मैले बैंकमा काम गर्न थालेको २५ वर्ष भयो । यस अवधिमा सन् २०११ ताका केही जग्गाको मूल्य केही घट्यो । अघिपछि कहिल्यै जग्गाको मूल्य घटेन, बढ्यो मात्र । कुनै वर्ष दोब्बर मूल्य वृद्धि पनि भएको छ । जग्गाको मूल्य कहिल्यै घट्दैन भन्ने मनोविज्ञान समाजमा स्थापित भएको छ । बैंकहरुले पनि जग्गा धितो राखेर नै कर्जा लगानी गरेका छन् । ठूला ऋणी डिफल्ट भए भने बैंकलाई बढी जोखिम हुन्छ । साना ऋणीको कर्जा अहिले डिफल्ट भए पनि केही जाग्गा धितो हुन्छ । तर अहिले जोखिम के छ भने ऋणको व्याज उच्च छ । यो अवस्था लामो समय रह्यो भने घर जग्गाको मूल्य पनि घट्न सक्छ । अहिले बैंकहरुले धेरै जग्गा लिलामीमा राखेका छन् तर जग्गा बिक्री भएका छैनन् । दुई वर्षअघि ५० लाखको जग्गा अहिले एक करोड मूल्य पर्ने भएको हो फेरी ५० लाखमा झरि हाल्छ नि भन्ने मनोविज्ञान पनि पाइन्छ । त्यस्तै भयो उच्च मूल्य भएको बेला जग्गाधितोको आधारमा कर्जा प्रवाह भएको छ भने ती कर्जा बढी जोखिममा पर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्न थालेको छ । विदेशी मुद्रा संचितिमा सुधार छ । विप्रेषण आयमा सुधार छ । पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह बढ्दै गएको छ । सरकारले आयातमा गरिएको प्रतिवन्ध पनि खुलाएको छ । बैंकहरुमा तरलता पनि केही सहज भएको देखिन्छ । यी तथ्यहरुले आगामी दिनमा सुधारको संकेत गर्दैनन् ? चिसो बढेको कारण भाइरल भयो, ज्वरो आएको हो भने छिटो निको हुन्छ । तर अल्सर भएको कारण ज्वरो आएको छ भने निको हुन कठिन पनि हुन्छ, बढी समय पनि लाग्छ । व्यवसायिक समूदायको कुरा सुन्दा अहिले अर्थतन्त्रमा सामान्य ज्वरो मात्र आएको छैन । यसको उपचार लामो विधिबाट हुनुपर्छ । सरकारको आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिको तहबाट समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । मौद्रिक नीतिले समस्या सम्बोधन गर्न प्रयास गरेको छ तर आर्थिक नीतिले समस्याको समाधान खोजेको छैन । अहिले निक्षेपको व्याज बढेको छ । मानिसहरु उपभोगमा भन्दा बचतमा आकर्षित भएका छन् । व्याज बढेकोले कर्जाको माग छैन । पहिलो ७/८ प्रतिशत व्याजमा कर्जा पाइन्थ्यो भने अहिले १४/१५ प्रतिशत पर्छ, त्यो पनि पाइँदैन । कर्जा प्रवाह नहुँदा लगानी बढ्दैन, नयाँ रोजगारी सिर्जना हुँदैन । लगानी बढाउने, रोजगारी सिर्जना र माग वृद्धि गर्ने गरी नीतिगत रुपमा काम गर्न जरुरी छ । चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि कर्जाविधिको ऋणीहरुले खुबै विरोध गरेका छन् । बैंकहरुको नजरमा यो कार्यविधि राम्रो हो कि खराब ? बैंकहरुबीचको प्रतिस्पर्धा र केही उद्योगी व्यवसायीहरुको उच्च महत्वकांक्षाको कारणले चालु पुँजी कर्जा प्रवाह र उपयोग दुबैमा बेथितिहरु भेटिन्छन् । सबैले गलत काम गरेका थिएनन्, तर केहीले कर्जाको गलत प्रयोग गरको पाइएको छ । त्यसलाई रोक्न जरुरी थियो । राष्ट्र बैंकले पनि कर्जाको दुरुपयोग नहोस् भनेर नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ । वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्सप्रति बैंकहरुको धेरै गुनासो छैन । किनकी बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरु पारदर्शिता चाहान्छन् र सुरक्षित कारोबार चाहान्छन् । त्यसकारण समग्रमा बैंकर्सहरुले वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्सलाई ठिकै मानेका छन् । केही केही सुधार जरुरी छ । जुन विषयमा बैंकर्सहरुले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका पनि छन् । व्यवसायीहरुले त चालु पुँजी कर्जा कार्यविधि २ वर्षको लागि स्थगित गर्न माग गरेका छन् नि ? समस्या पालेर राख्नु हुँदैन । कसैले यो नियम २ वर्षअघि आउनु पर्दथ्यो पनि भन्न सक्छन् । कसैले २ वर्षपछि लागू गरेको भए हुन्थ्यो पनि भन्नसक्छन, जतिबेला देशमा धेरै लिक्विडिटी थियो । समयबारे विवाद जायज होइन । समस्या छ, सुधार पनि आवश्यक छ भन्ने सबैको बुझाई हो भने समस्या घटाउँदै जाने बाटो नै उपयुक्त हो । केही बुँदामा परिमार्जन आवश्यक छ, राष्ट्र बैंकले पनि संशोधनको संकेत गरेको छ । बैंकर्सहरु प्रति बिजनेशम्यानहरु निकै आक्रोशित देखिन्छन् । बैंकर्स र बिजनेशम्यानबीच यो तहको तिक्तता किन आयो ? बैंकहरु हेभिली रेगुलेटेड छन् । हामीहरु राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र रहेर काम गरिरहेका छौं । हामी पब्लिक फोरममा जे पायो त्यो बोल्दैनौं । तरलता छैन, बैंकले कर्जा दिएनन् भनेर गाली गरिन्छ । व्याजदर वृद्धि भयो, बैंकर्सको आलोचना भयो । आयात बढ्यो, बैंकर्सलाई गाली गरेका छन् । तरलता अभाव हुनुमा पनि बैंकर्स दोषी छैनन्, व्याजदर बढ्नुमा पनि बैंकर्स दोषी छैनन्, आयात बढ्नुमा पनि बैंकर्स दोषी छैनन् । यो सब माग र आपूर्तिको परिणाम हो । माटोको मोल र हिराको मोल किन फरक छ ? जुन वस्तु सजिलै पाइन्छ, माग थोरै छ, त्यो सस्तो हुन्छ । जुन वस्तु बिरलै पाइन्छ, माग धेरै छ, त्यो महँगो हुन्छ । यो त बजारको नियम हो । बैंकहरुले निक्षेपको व्याज योभन्दा बढ्नु राम्रो होइन भनेर अडान नलिएको भए अहिले के हालत हुन्थ्यो ? निक्षेपको व्याज १५ प्रतिशत नाघ्थ्यो होला, कर्जाको व्याज १८ प्रतिशत नाघ्थ्यो होला । त्यो अवस्था आउन नदिन बैंकर्सले खेलेको भूमिकाबारे न व्यवसायीहरु बोले, न पत्रकारहरुले नै लेखे । बैंकर्सहरु बोल्दैन भनेर उनीहरुमाथि चौतर्फी आक्रमण भएको छ । र वाणिज्य बैंकहरुलाई सफ्ट टार्गेटको रुपमा व्यवहार गरिएको छ । हिजो बेसरेट ७ प्रतिशत हुँदा बैंकहरुले ९ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गरे । अहिले १० प्रतिशत बेसरेट हुँदा कर्जाको व्याज १४ प्रतिशत बनाए भन्ने व्यवसायीको गुनासो छ । यो प्रुडेन्ट बैकिङ भएन नि ? हिजो ७ प्रतिशत बेसरेट हुँदा ९ प्रतिशतमा कर्जा दिन्थ्यौं । अर्को बैंकले ८ प्रतिशत मै कर्जा दिने भयो, कि ८ प्रतिशत बनाउनु पर्यो कि अर्को बैंकमा जान्छौं भनेर वार्गेनिङ गर्थे । बेसरेटभन्दा कम व्याजदरका कर्जा लगे भनेर राष्ट्र बैंकले कतिलाई सचेत पनि गरायो । के त्यतिबेला व्यवसायीले म ९ प्रतिशत व्याजमा कर्जा लिन्छु भनेका थिए ? ? यो सबै डिमाण्ड एण्ड सप्लाईले निर्धारण गर्ने कुरा हुन् । केही बैंकहरुले पुराना ऋणीलाई एक/डेढ प्रतिशत मात्र व्याज बढाएका छन् । कुनै बैंकले पुराना ऋणीलाई ४/५ प्रतिशत नै व्याज बढाईदिएका छन् । यस्तो हुनुमा माग र आपूर्ति असर मात्र नभई व्यवस्थापकीय कौसलता, ऋणीप्रति बैंकर्सको सोचले पनि काम गरेको देखिन्छ नि ? समग्रमा बैंकहरुको स्प्रेडदरको सीमा ४.४ प्रतिशत मात्र हो । कसैलाई बेसरेटमा ५ प्रतिशत प्रिमियम लिएका पनि होलान् र कसैलाई बेसरेट प्लस २ प्रतिशत पनि होला । औषतमा हुने ४.४ प्रतिशतभन्दा माथि कुनै पनि बैंकले लिएका छैनन् । कुनै कर्जामा १७/१८ प्रतिशत व्याज पनि होला । त्यसको जोखिम पनि बढी छ भनेर होला । कसैले अहिले पनि ११/१२ प्रतिशत व्याजमा कर्जा पाएका होलान्, जसको जोखिम कम छ भनेर होला । राष्ट्र बैंकले पर्सनल ओडी, अटो लोन र सेयर लोनमा बढी क्यापिटल चार्ज तोकेकोले पनि यी कर्जाको व्याज महाँगो भएको हो । अन्त्यमा, धेरै बैंकहरु मर्जमा गए । अब त वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा सानो बैंकमा सनराईज बैंक देखिन थाल्यो । मर्जबारे बैंकले के सोचिरहेको छ ? उहाँहरुले लगानीको प्रतिफल रेट र लगानीको सरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, बैंकको साइज कत्रो भन्दा पनि । यो सामानय आर्थिक सिद्धान्त हो । यस बैंकले व्यापार निकै बढाएकोले गर्दा देशको आर्थिक अवस्था राम्रो भएमा अर्थात ऋणिको आर्थिक स्थिति सुध्रिएमा यस बैंकको प्रतिफल दिने क्षमता ह्वात्तै बढेको पाउनुहुनेछ । यो बैंक पारदर्शि र सुरक्षित छ । उचित पार्टनर पाएमा हामी मर्जमा जानेछौं । बैंकको साधारणसभा र सञ्चालक समितिले पनि उचित पार्टनर पाए मर्जमा जाने निणर्य गरेको छ ।

विवेक बन्दु न्यौपाने मेगा बैंक प्रदेश १ का प्रमुख र नेपाल बैंकर्स संघका प्रदेश १ अध्यक्ष हुन् । वि.स २०६२ सालदेखि बैंकिङ्ग करियर सुरु गरेका न्यौपानेले बैंकिङ जबको सुरुवात नेपाल बैंकबाट गरेका हुन् । प्रदेश नम्बर १ उद्योगी व्यवसायीहरुको बाहुल्यता भएको प्रदेश हो । बैंकहरुको ध्यान पनि तिनै उद्योग व्यवसायीसँगै रहेर बिजनेस गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रदेश प्रमुखको हैसियतमा काम गर्दा भोग्नु परेका समस्या र अनुभवहरु, प्रदेश १ मा बैंकिङ अभ्यास र दुरदराजमा काम गर्दाका चुनौतिहरु लगायतको विषयमा उनै न्यौपानेसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । लगानीयोग्य पुँजीको अभावका कारण अहिले बैंकिङ्ग इण्ड्रस्टी शिथिल छ, प्रदेश नम्बर १ मा के-कसरी काम गरिरहनु भएको छ ? प्रदेश नम्बर १ मा पनि लोनेबल फण्डको अभाव छ । प्रदेश १ मा पनि तरलताको प्रभाव परेको छ । विशेषगरी निक्षेपको ब्याजदर नघट्दा बजारमा उच्च प्रतिस्पर्धा छ । निक्षेपकर्ताको बार्गेनिङ पावर बढेको छ । निक्षेपको ब्याजदर बढेको हुँदा कर्जाको रेट घटाउन सकिएको छैन । प्रदेश १ मा कर्जाको माग कम छ । ‘एक्जिस्टिङ’ ग्राहकहरुलाई कर्जा चाहिने आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । तर, नयाँ कर्जाको माग भने एकदमै न्यून छ । नयाँ ऋणीहरु जसलाई नयाँ ऋण र नयाँ काम गर्नेहरु थोरै छन् । बैंकहरु नयाँ ऋणी आए वा कर्जाको माग भयो भने ऋण दिन तयार छन् ? बैंकहरु कर्जा दिन तयार छन् । ब्याजदर मात्रै बढी हो । किनभने इण्डष्ट्रि एभरेज बेसरेट नै १० प्लसको हाराहारीमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार ३/४ प्रतिशत प्रिमियम जोड्दा पनि १४ प्रतिशतमा यदि भायबल प्राजेक्ट आउँछ र १४/१५ प्रतिशत ब्याजदर तिरेर विजनेशलाई सस्टेन गर्न सक्छ भन्ने बैंकलाई विश्वास लाग्यो भने आजको दिनमा कर्जा दिन तयार छन् । नयाँ ऋणीहरु र व्यवसायीहरुले त ऋण नै पाएनौं भनेर गुनासो गरिरहन्छन् नी ? ठूला ऋणीहरुलाई समस्या होला । तर, साना ऋणीहरु जसले २/४ करोड ऋण चहियो भन्छ भने उनीहरुलाई ऋण दिन कुनै समस्या छैन । ब्याजदर महँगो छ । महँगो ब्याजदरमा पैसा उठाउन नचाहेको हुँदा समस्या भएको हुन सक्छ । तर, तरलताको ठूलो समस्या भएर ऋण नै दिन नसक्ने अवस्था भने छैन । ग्राहकहरुलाई कर्जा दिएन भन्दा पनि माग नै कम छ । अधिकांश बैंकहरुले रिकोभरिमा जोड दिएकाले पनि समस्या आएको हुन सक्छ । कोभिडदेखिको असर अहिले देखिँदैछ । विशेषगरी रिकोभरिको प्रभाव परेको छ । ऋणलाई सही ढंगले विजनेशमा प्रयोग गरेर क्यास फ्लो जेनेरेट हुन सक्यो भने विजनेशले प्रोग्रेस गर्न सक्छ भन्ने विश्वास भयो भने आजको दिनमा पनि कर्जा दिन बैंकलाई समस्या छैन । यो समस्याका बीचमा काम गर्न कत्तिको चुनौति छ ?  जुन उद्देश्यको लागि पैसा लगिएको हुन्छ, त्यो उद्देश्यमा नै त्यो पैसा प्रयोग भयो भने चुनौति केही पनि छैन । त्यसले आकर्षित पनि हुन्छ । तर, उद्देश्य एउटा लिएर लगानी अर्कै ठाउँमा गर्याे भने चुनौति हुन्छ । एकचोटि क्यास फ्लो भएर त्यो पैसा बैंकमा नआइकन अन्त डाइभर्ट गर्ने व्यापारीहरुको प्रवृत्ति चाँहि धेरै ठाउँमा देखिन्छ । त्यसले गर्दा चुनौति छ । प्रदेश १ उद्योगी व्यवसायीहरु भएको क्षेत्र पनि हो, त्यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरु पछिल्लो समय आन्दोलित छन्, उहाँहरुसँग कसरी सहकार्य गरिरहनु भएको छ ? ओभरल इण्डष्ट्रिमा निक्षेपको ब्याजदर घटायो भने कर्जाको ब्याजदर घट्ने हो । बेलाबेला व्यपारीहरुसँग छलफल, कुराकानी भइरहेको छ । उहाँहरुलाई वित्तीय साक्षरताको खाँचो छ । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन निर्देशन वा सर्कुलर जारी गर्छ । उद्योगी-व्यवसायीहरु त्यो डाइरेक्टिभ्सलाई आफ्नै पारामा ब्याख्या विश्लेषण गरिदिन्छन् । सबैले आ-आफ्नै ब्याख्या विश्लेषण गर्दा समस्या आउँछ । त्यसको वास्तविक प्रभाव के हुन्छ भन्ने कुरा ग्राहक (ब्यापारी/उद्योगी) हरुलाई सिकाउन सक्यौ भने सहज हुने थियो । चार्टर्ड एकाउण्टेट एशोसियसन र नेपाल बैंकर्स संघले विभिन्न कार्यक्रम वा विभिन्न फोरम सञ्चालन गरेर छलफल गरिरहेका छौं । प्रदेश १ का व्यवसायी उद्योगीहरुका माग सम्बोधन हुने खालका छन् ? ब्याजदर घटाउने सबैको माग हो । बैंकर्सहरु पनि ब्याजदर घटोस् भन्ने नै चाहन्छ । हामीलाई पनि बढी ब्याज लिने रहर छैन । ब्याजदर घटाउने माग जायज हो । जहिले पजि जायज हुन्छ । तर, त्यो मार्केटको आवश्यकता हुनु पर्याे । बजारले नै त्यो निर्धारण गर्नुपर्छ । ऋण माथि ऋण थप्ने की नथप्ने भन्ने कुरा हो । उहाँहरुले भनेजति ऋण दिने हो की बैंकले विश्लेषण गरेर यति ऋण ठिक छ, यो भन्दा बढी दिनु हुँदैन भन्ने हो । उसको प्रोजेक्टमा यो भन्दा बढी ऋण चाँहिदैन भन्ने कुराको एसुरेन्स उहाँहरुले गर्ने होइन, त्यो बैंकले गर्ने हो । किनभने उहाँहरुले दिनु भएको फाइनान्सियल रिपोर्ट र प्राजेक्ट रिपोर्ट अध्ययन गरेर बैंकले उहाँलाई यति कर्जा दिँदा ठिक हुन्छ भनेर मूल्याङ्कन गर्ने हो । पहुँचको आधारमा सर्वसाधारणलाई महँगो गरेर उद्योगी व्यवसायीलाई सस्तो वा कम गर्ने परिपाटी कस्तो छ ? पहुँचको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने भन्ने अहिलेसम्म थाहा छैन । किनभने सबै ग्राहकलाई ब्याजदर दिनु पर्दैन वा पर्छ भन्ने बाध्यता कुनै पनि वाणिज्य बैंकलाई छैन । कुनै पनि संस्थालाई हुँदैन पनि । जसले रोजगारी श्रृजना गर्न सक्यो र म्यानुफ्याक्चरिङ काम गरेको छ भने उनीहरुको ब्याजदर कम हुन्छ । जसले ट्रेडिङ बेस नेचर र आयातलाई बढावा दिने व्यवसाय गरेको छ भने उनीहरुको ब्याजदर अटोमेटिक बढी हुन्छ । किनभने बैंकले सबैलाई एउटै रेटमा राखेर वा एउटै पुलमा राखेर ब्याजदर निर्धारण गर्दा बैंकको प्रोफिटाबिलिटी पनि हुन्छ । पहाडी जिल्लामा जाँदाखेरि पनि त्यसरी ब्याजदर घटबढ भएको वा कसैले बार्गेनिङ गरेर बढी र कम गरेको भन्ने छैन । प्रिमियम ग्राहकले चाहेर वा ग्राहकले हस्ताक्षर नगरिकन पहिला सम्झौता गरेको प्रिमियम बढाउन पाउँदैन भनेर राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रुपमा भनेको छ । हामीले पनि त्यहि गरिरहेका छौं । त्यसैले यहाँनेर बार्गेनिङ हुन्छ जस्तो लाग्दैन । प्रदेश १ मा कुन क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह हुन्छ ? तराइतिरका जिल्लामा हेर्ने हो भने उद्योगधन्दामा नै बढी कर्जा जान्छ । धेरै उद्योगहरु छन् । यहाँको उद्योगहरुमा खर्बाै लगानी छ । पहाडी जिल्लाहरुमा सानासाना उद्योगहरु छन् । पहाडमा स-साना उद्योग र ट्रेडिङ नेचरमा बढी कर्जा जान्छ । धनकुटा, भोजपुर, झापा लगायत जिल्लाहरुमा पछिल्लो एक/डेढ वर्षदेखि कृषिमा लगानी बढेको छ । केन्द्रमा ठूल्ठूला कर्पाेरेट हाउसहरुमा कर्जा प्रवाह हुन्छ, प्रदेश वा जिल्लाहरुमा स-साना व्यवसायी भएकाले त्यहाँका अधिकांश मानिस वा ऋणीहरु त्यहाँका सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स वा विकास बैंकसँग आवद्ध छन्, यो अवस्थामा वाणिज्य बैंकलाई काम गर्न कति सहज वा चुनौति छ ? वाणिज्य बैंकहरुलाई चुनौति भन्दा पनि सहज छ । किनभने वाणिज्य बैंक लघुवित्त र विकास बैंकको भन्दा तुलनात्मक रुपमा कम ब्याजदरमा कर्जा दिन्छन् । ऋणीहरुलाई डकुमेन्टेसनमा समस्या हुन सक्छ । लघुवित्त वा अन्य संस्थाले कम डकुमेन्ट वा पर्पर एनालाइसिस कम गरेर लोन दिने भएकाले ऋणीहरुलाई सहज हुन सक्छ । अहिले वाणिज्य बैंकको प्रत्येक पालिकामा पहुँच पुगिसकेको छ । हामी त्यो ठाउँमा जाँदा थप अवसर (एडिसनल अपरच्युनिटि) श्रृजना भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् पनि विभिन्न ठाउँमा वित्तीय साक्षरता दिइरहेको हुन्छ, शाखाको पहुँच पुर्याउन पनि जोड दिइरहेको हुन्छ, विभिन्न जिल्ला तथा पालिकाहरुमा शाखा विस्तार गर्न कत्तिको समस्या छ ? बैंकहरुले एउटा पालिका वा दूरदराजको पालिकामा काम गरिरहेका छन् । जब की सदरमुकामबाट पुग्नको लागि घण्टौ समय लाग्छ । त्यो ठाउँमा काम गर्दा सीमित बजार छन् । तर, त्यही सिमित बजारमा पनि काम गर्दा अझै रमाइलो र त्यहाँको मान्छेलाई शिक्षित गर्न पाउँदा बैंकरहरु अझै खुसी छन् । सहरी क्षेत्रका मान्छेहरुले हामीलाई बैंक भनेको यस्तो उस्तो हो भन्ने गरेका हुन्छन् । तर, हामी गाउँ-गाउँ वा घरघरमा गएर बचत किन गर्नु पर्छ, सानासाना लगानी किन लिनुपर्छ, बैंकबाट थोरै पैसा लिएर काम गर्दा विजनेशलाई कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउँदा गर्व लाग्छ । त्यस्ता पालिका वा साना गाउँमा पनि बैंकहरुले जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउन सफल भएका छन् । परिवर्तन ल्याइरहेका पनि छन् । मेगा बैंकले ओखलढुंगाको खिज्दीमा शाखा विस्तार गरेको छ । जुन ओखलढुंगा सदरमुकामबाट गाडीमा मात्रै ५ घण्टाको यात्रा गर्नुपर्छ । यस्ता ठाउँमा बैंकको उपस्थिती भएपछि त्यो ठाउँको रहनसहनमा परिवर्तन आएको छ । गाउँका मान्छेहरुले हाम्रो ठाउँमा बैंक आयो, हामीले पनि विजनेश गर्न पाउने भयौं, विजनेश वृद्धि हुने भयो, थोरै थोरै ऋण लिएर साना पसल, चिया पसल, कृषिमा लगानी बढाउन पाउने भयौ भन्ने कुराहरु गर्नुहुन्छ । उहाँहरुले आफ्नो स्तर उकास्दै लैजाँदा खुसी र गर्व लाग्छ । ती ठाउँहरुमा कर्जा लगानीका केही नयाँ क्षेत्रहरु छन्, केही सम्भावनाहरु देखिन्छन् वा छैनन् ? अहिले बैंकहरुले सबै क्षेत्रलाई कभर गरिसकेको छ । प्रदेश १ मात्रै नभएर देशभरि नै सानो परिवारमा लगानी गर्नुपर्छ । सानो परिवारले कमाएर बैंकलाई पनि तिर्ने र आफ्नो पनि जीवनस्तर उकास्न सक्नुपर्छ । जीवनस्तर उकास्ने किसिमका कर्जामा बैंकहरुले जोड दिनुपर्छ । सहरी क्षेत्रमा रोजगारी श्रृजना गर्न सक्ने र आयातलाई सहज गर्ने ठूला इण्ड्रष्टी वा म्यानुफ्याक्चरिङ प्रडक्सन गरिराखेका कम्पनीलाई बढी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । नयाँ उद्योगी वा नयाँ स्टार्टअप जन्माउन बैंकले के कस्ता काम गरिरहेका छन् ? नयाँ उद्यमीहरु आइरहनु भएको छ । तर, अहिले आएका उद्यमीहरु पनि रोजगारी श्रृजना गर्ने भन्दा पनि डेभलप समुदायलाई मात्र सुहाउने खालका छन । जस्तो रेष्टुरेन्ट खोल्ने । नयाँ उद्यमी भनेको रेष्टुरेन्ट खोलेर हुँदैन । त्यो विराटनगर, काठमाडौं, पोखरा, नेपालगञ्जको बजारलाई फिट हुन्छ । त्यो उद्यमीले के गर्दैछ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ । नयाँ उद्यमीहरुलाई बैंकहरुले फाइनान्सिङ पनि गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनभित्र रहेर राम्रो-राम्रो प्रोजेक्ट आउँछ भने नयाँ उद्यमीहरुको जन्म भइरहेको छ । उहाँहरु सुरुमा ठूलो आवश्यकता वा अवसर देखेर आउनु हुन्छ । आफ्नो पार्टको लगानी सुरक्षित गरेको हुन्छ । पछि त्यो लगानी गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न हुने हो की भन्ने हामीलाई महसुस हुन्छ । पूर्वमा जन्मिरहेका नयाँ उद्यमीहरुलाई बैंकहरुले सहयोग गरिरहेका छन् । वित्तीय साक्षरताको सवमालमा प्रदेश १ को स्थिति के छ ? वित्तीय साक्षरतामा अन्य प्रदेशको तुलनमा बागमति प्रदेशपछि प्रदेश १ नै हो । किनभने सबै ठाउँहरुमा सडक सञ्जाल, विद्युत पहुँच, इन्टरनेट पहुँच पुगेको छ । सबै गाउँपालिकाहरुमा सबै वाणिज्य बैंकहरुको विजनेश भइसकेको हुनाले बागमति प्रदेश पछि वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँचमा प्रदेश १ पर्छ । विजनेश साइजको हिसावमा हेर्ने हो भने बागमति प्रदेश र लुम्बिनी (प्रदेश ५) पछि प्रदेश १ हो । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको संकटको सुधार कहिलेसम्म होला ? अहिले संकटभन्दा पनि सर्टटर्म समस्या आएको हो । यो चाँडै नै सुधारोन्मुख देखिएको छ । चुनावपछि केही सुधारका संकेत देखिएका छन् । सुधार हुँदै गएकाले ६ महिनासम्म पूर्ण सुधार हुन सक्ने अनुमान छ । अबको सरकार कस्तो बन्छ र सरकारले ल्याउने नीतिमा भर पर्छ । सरकार परिवर्तनको समय पनि छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना पनि सकिन लागेको छ । स्थानीय तहको चुनाव, संघ र प्रदेशको चुनाव पनि भयो । यो बीचमा सक्रिय भएर काम हुन सकेको छैन । जसले गर्दा विकास निर्माणमा खासै खर्च हुन सकेको छैन । यी सबै विषयमा स्थिर भएपछि चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । तपाईं सुविधा सम्पन्न बागमति प्रदेशमा जन्मिनु भएको व्यक्ति अहिले प्रदेश एक मा गएर काम गरिरहनु भएको छ, एउटा बैंकरको हिसावले कतिको चुनौति भोग्नु पर्छ ? यस्ता चुनौति धेरै भोग्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौति मान्छेहरुलाई सिकाउनु हो । सिकाउन र सिकाएको मान्छेले बुझ्न सक्यो भने सहज हुन्छ । ३५ किलोमिटर यात्रा गर्न ५ घण्टा समय लाग्ने ठाउँ छ । यस्तो ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै-कुनै गाउँपालिकामा विजुली मात्रै भर्खरै पुगेको छ । यस्तो ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय मान्छेहरुले बैंक आयो अब बैंकको ब्याज सस्तोमा पाइन्छ, बैंकले सस्तोमा कर्जा दिनुपर्छ भन्ने खालको बुझाइ छ । यस्तो बुझाइलाई हामीले स्पष्ट रुपमा सिकाउन पनि कठिन छ । काठमाडौंको तुलनामा दूरदराजको ठाउँमा समस्या छ । अझै गरिबीको रेखामुनी छन् । जीवनस्तर उकास्नको लागि सबै बैंकहरुले गाउँपालिकामा जानुपर्छ । यी सबै काम गर्न कठिन भएपनि मलाई अझै खुसी लाग्छ । म काठमाडौंमा बसेर केही ठूला ब्यापारीलाई खुसी बनाउनेभन्दा पनि एउटा गाउँपालिकामा पुगेर समग्र गाउँको मुहार फेर्न सक्यो भने अझ धेरै खुसी हुन्छु । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने विभिन्न निर्देशिका वा सर्कुलरमा बैंकरहरुले अपडेट हुनु पर्छ तर बैंकका ग्राहकहरुलाई बुझाउन कति सकस छ ? हामीले कार्यक्रमको आयोजना गरेर उहाँहरुलाई जानकारी गराइरहेका हुन्छौं । तर, जानकारी मुलक कार्यक्रममा उपस्थिती एकदमै न्यून हुन्छ । हामी एक हप्ता अघिदेखि नै तपाइँहरुलाई वित्तीय साक्षरता दिन्छौ भनेका हुन्छौ तर उपस्थिती कम हुन्छ । बैंकबाट पैसा लिइसकेपछि आफूले भनेको काम भन्दा अरु कुरामा लगानी गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनस्थिती छ । ब्यापार भनेर ऋण लैजाने तर एक टुक्रा जग्गा किन्ने पो हो की, वा छोराछोरीको विवाह गर्ने हो की भन्ने कतिपय ग्राहकहरुको मनस्थिती छ । यसलाई सच्याउन सकियो भने च्यालेन्जलाई लिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ । हाम्रो काम भनेको उहाँहरुलाई सिकाउने हो जस्तो लाग्छ । अहिले बैंकरको सबैभन्दा ठूलो काम भनेको तपाइलाइ जुन उद्देश्यको लागि पैसा चाहिएको हो बैंकलाई नढाँटिकन भन्न लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो उद्देश्यमा पैसा लिएपछि त्यसैमा खर्च गर्नुपर्छ भनेर सिकाउन सक्यो भने आफै लाइनमा आउँछ । एउटा उद्देश्यका लागि कर्जा लिने तर अर्कै ठाउँमा खर्च गर्ने परिपाटी प्रदेश एकमा कस्तो छ ? कहिँकतै यस्तो देखिन्छ । दुई/चार जनामा यस्तो देखिएर सबैलाई भन्न मिल्दैन । दुई/चार जनामा त्यो अवश्य नै हुन्छ । तर, सुरुमा लगानी गर्ने बेलामा नै त्यो डाइभर्ट हुन्छ भन्ने होइन । एकचोटी व्यवसायमा लगानी गर्छ । जस्तो होलसेलरबाट सामान किनेर ल्याएर बेच्यो भने त्यो पैसा बैंकमा आउनुपर्ने हो । तर, त्यो पैसा बैंकमा आउँदैन । त्यो पैसा उसले डाइभर्ट गरिदिन्छ । त्यो भनेको बैंकले डाइरेक्टली व्यवसायमा दिएको पैसा जग्गा वा सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर दिएको होइन । उहाँहरुलाई विजनेश गर भनेर दिएको हो । तर, उहाँहरुको एकदुई चोटी पैसा टर्नओभर भइसकेपछि ब्यापार भनेको यस्तै रहेछ जग्गा किनेर ६ महिनापछि फाइदा हुन्छ भन्ने केही ग्राहकहरुमा देखिन्छ । तर, यस्तो प्रवृत्ति धेरै हुँदैन । बाँठा ग्राहकले यस्तो गर्ने गरेका छन् । बजारमा उनीहरुको स्वर ठूलो हुने भएकाले हँगामा मच्चिएको हो की जस्तो लाग्छ । जिल्ला तथा पालिकाहरुमा पहुँच भएकाहरुसँग बैंकहरुले बचेर बस्नु पर्छ भन्ने सुनिन्छ नी तपाईंले कत्तिको अनुभव गर्नु भएको छ ? यस्तो हुँदैन । एक जनाले गरेर बैंकहरुलाई त्रसित हुनुपर्ने अवस्था अहिलेसम्म छैन । हामीले सुनेको पनि छैन । कर्जा डिफल्टको समस्या कतिको छ ? डिफल्ट अवश्य हुन्छ । शतप्रतिशत रिकोभरि हुँदैन । एनपीएल वृद्धिदरले पनि यस्तो भएको देखाइ रहेको छ । सबै बैंकको आफ्नै एनपीएल रेट छ । तर, त्यो डिफल्ट दीर्घकाल उठिहाल्छ । अहिले पनि जग्गा धितो राखेर कर्जा दिने भएकाले उहाँहरुलाई आफ्नो सम्पत्तिको माया पनि लाग्छ । अन्तत्वतः उहाँहरुले त्यो सम्पत्ति बिक्री गरेर होस् वा अन्य काँहीबाट भएपनि लोन तिरिहाल्नु हुन्छ । डिफल्ट भएपनि धेरै छैन । मेगा बैंकले प्रदेश १ मा कसरी काम गरिरहेको छ ? मेगा बैंकले प्रदेश १ मा २५ वटा शाखामार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको छ । जसमा ६ वटा शाखा स्थानीय तहमा छन् । समग्र बैंकिङ्ग इण्डष्ट्रिले दिने सबै सेवा सुविधाहरु हामीले दिइरहेका छौं । चाँडै नै मर्जर पनि हुँदै छौ । मर्जरपश्चात् अझै ठूलो बैंक भएर काम गर्ने तयारी छ । अहिले २५ वटा शाखा छन् । मर्जरपश्चात् अरु शाखा थप हुँदा ४० वटा शाखा पुग्छन् । जसले गर्दा अझै प्रभावकारी सेवा दिन्छौं ।

अहिले नेपाली बैंकिङ क्षेत्र सहज अवस्थामा छैन । बैंकहरु लगानीयोग्य पुँजीको अभावमा छन् । व्यवसाय विस्तार गर्न चाहने र नयाँ लगानी गर्न खोज्नेहरुले बैंकबाट ऋण पाइरहेका छैनन् । ऋण पाए पनि बैंकहरुले चर्को ब्याज लिइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले यतिखेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनमा कडाइ गरिरहेको छ । लाभांशको सिजन भइरहेको बेला राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेर विभिन्न बैंकका विविध किसिमका कमजोरीहरु देखाएर सचेत गराइरहेको छ । अर्कोतिर कतिपयले नेपाल बैंकर्स संघको कार्यशैली र क्षमतामाथि पनि प्रश्न गरिरहेका छन् । सोही संघको नेतृत्व गरिहरेका छन् अनिलकुमार उपाध्यायले । सरकारी लगानी रहेको कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका उपाध्यायसँग नेपाल बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन, बैंकहरुले गरिहरेका काम कारवाही र कृषि विकास बैंकको समग्र विजनेस लगायत विषयमा विकासन्युजका सन्तोष रोकाया र सीआर भण्डारीले कुुराकानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा गरिसकेको छ, समीक्षामार्फत् भएका व्यवस्थाप्रति बैंकरहरुको धारणा के हो ? हामीले धारणा राख्ने होइन । राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशन भित्र रहेर परिपालन गर्ने हो । हामी अन्य संस्थाले जस्तो धारणा राख्ने भन्दा पनि पालना गर्न तिर अग्रसर हुने हो । समय सापेक्ष सुझाव हामीले दिन्छौं । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर घटाउँदा बैंकको नाफामा संकुचन आउने भनिन्छ नी ? स्प्रेडदर घट्नु भनेको नाफामा सकुंचन आउनु हो । विगतमा कोरोना महामारीका कारण राष्ट्र बैंकले शुल्कमा कटौति गर्याे । अहिले यसलाई समय सापेक्षा गरिएको हो । आम्दानीको स्रोत वृद्धि गर्न खर्च कटौति गर्नुपर्छ । यी सबै विषयमा विश्लेषण गरि लागतमा नियमति ट्रान्सफर गर्नुपर्छ । स्प्रेडदर घटाउँदा केही फरक पर्दैन । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर घटाउँदा अहिले गरिरहेको नाफाभन्दा अपेक्षित रुपमा अब नाफा वृद्धि गर्न गाह्रो हुन्छ । अहिले इण्डष्ट्रिको नाफा नै ४ प्रतिशत छ । यसकारण माथि जाने सम्भवना कम हुन्छ । तर, खर्चहरु वृद्धि भएको हुनाले कूल नाफामा असर गर्नु स्वभाविक हो । अहिले विभिन्न खालका प्रोभिजन, खर्च, मूल्य वृद्धि, कर्जाको लागत बढेको हुँदा नाफामा संकुचन पक्कै आउँछ । कति संकुचन आउँछ भनेर दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा स्पष्ट देखिन्छ । अहिले तरलतामा केही सहज भएको संकेत पनि बैंकहरुले गरेका छन्, कस्तो छ लगानीयोग्य पुँजी ? निर्वाचन पश्चात् स्रोत वा निक्षेप बैंकिङ्ग प्रणालीमा बढेको देखिन्छ । तथापी भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व, रिफाइनान्स, सरकारले ८० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशतमा झार्याे भने त्यसले कर, लगानीयोग्य रकम लगायत सबैले असर गर्छ । सीडी रेसियोमा ग्याप दिएपनि व्यवस्थापन हामीले गर्नुपर्छ । हामीसँग खुला रुपमा धेरै लगानीयोग्य रकम छैन । तथापी कतिपय बैंकसँग राम्रो पैसा छ । कतिपय बैंक सीडी रेसियो ग्रोथ गर्नु वा तरलता पद्दतीमा जानु पर्नेछ । अहिले राष्ट्र बैंकका नियामकीय दबाव छ । त्यसैले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा बढी केन्द्रित भएका हो । दोस्रो त्रैमासमाा बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको हो ? बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको छ । विगतमा बैंकहरुले आक्रामक रुपमा कर्जा प्रवाह गरे । राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीका बेला ‘रिल्याक्ससेन’ दिएको थियो । तर, अहिले सिस्टममा पैसा जुन अनुपातमा फर्किनु पर्ने हो, फर्किएको छैन । लोनेबल फण्ड भएन । एउटाबाट अर्काेमा जाने कुरा पनि भएन । अहिले मन्दीले पनि यो स्थिती आएको हो । दुइटा चुनाव सम्पन्न भए । यही बीचमा चाडपर्व पनि परे । विभिन्न खालका प्रतिबन्ध लगाइयो । विभिन्न सेवा सुविधा र आर्थिक गतिविधि नै चलायनमान भएनन् । अहिले आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएकाले चलायनमान हुने देखिएको छ । तर, पूर्ण रुपमा त्यो अवस्था नदेखिएको हुँदा डिफल्ट रेट बढेको देखिन्छ । साना कर्जाको नगद प्रवाह धेरै भएको छैन । किनकी त्यो वर्गको व्यवसायसँग क्यास फ्लो त्यति ठूलो देखिएको छैन । अहिले संकुचन पनि सँगसँगै आयो । आर्थिक कारोबारमा रेटलाई पनि सम्बोधन गरेन । कर्जा दिने र लिने भएको भए तिर्ने लिने ‘रोल ओभर हुन्थ्यो’ । तर, संकुचन आयो । बैंकिङ प्रणालीमा यो किसिमको सकस कहिलेसम्म रहला ? हामीले ‘ग्लोबल सिनारियो’लाई पनि हेर्नुपर्छ । ग्लोबल अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीमा गइरहेको छ । अब आउने वर्ष आर्थिक मन्दी वा खाद्य संकट, इनर्जी संकट, मूल्य वृद्धि हुने देखिन्छ । रुस र यूक्रेन युद्धका कारण असर पर्छ । यी सबै कुराको चक्रले परिस्थती राम्रो देखिँदैन । यसको मतलब पुरै बिग्रेको पनि होइन । हामी सबै सरोकारवाला व्यक्ति वा जिम्मेवार निकायले आफ्नो भूमिकामा बसेर पद्दतीलाई बलियो बनाउने, आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, कुनकुन सेक्टरलाई सपोर्ट गर्ने हो त्यसलाई सहयोग गर्ने, आवश्यक परेकालाई राहत दिने र इमपावर गर्नुपर्छ । सबैसँग अपेक्षा गर्ने भन्दा पनि सहकार्य गरेर जाने हो । सानो मुलुक र सानो अर्थतन्त्र भएकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । बैंकर्स संघले आयोजना गरेको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ भन्नुभयो, के अब त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आएको हो ? हामीसँग स्रोतहरुको सीमितता छ । सरकारको खर्चहरुको सीमित छ । सरकारको राजश्व संकलनमा कमी आएको छ । खर्चले आफ्नो सीमा लिइरहेको छ । अर्थ व्यवस्थामा सहयोग गर्ने भनेको विद्युत क्षेत्रले हो । यो क्षेत्रले स्रोतलाई सहयोग गर्ने हो । रेमिट्यान्स, पूँजीगत खर्च, सरकारले लिने वा निजी क्षेत्रले ल्याउने एफडीआई वा विदेशी मुद्रा हो । रेमिट्यान्स राम्रो आएको हुनाले हामीले भुक्तानी सन्तुलन गर्याैं । पर्यटकको संख्या पनि बढेको छ । चुनावका कारण र काम चलाउ सरकारले गर्दा पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । अहिले अपेक्षित रुपमा सोचेको जस्तो गतिविधि सपोर्टेबल देखिएको छैन । अब पूँजीगत खर्चले गति लियो भने सहज हुनेछ । अहिले अर्थतन्त्रले गति नलिएको हुँदा पूँजी बजार संकुचन आयो । पूँजी बजार तल झर्नु भनेको आर्थिक गतिविधि कम हुनु हो । यहि बेलामा राष्ट्र बैंकका औजारहरु आउँदा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भयो । लगानीयोग्य रकमको संकुचन र अपेक्षित माग कम भए । किनभने मूल्यवृद्धि आकासिएको छ । यो भन्दा धेरै वद्धि वा माथि अन्य मुलुकमा पनि छ । एक्सचेञ्ज रेटमा १४ रुपैयाँको फरक आएको छ । स्रोत अभाव, निक्षेप अभाव देखिन्छ । लागतको वृद्धि ४६ प्रतिशतबाट ५८ प्रतिशत पुग्दा १२ प्रतिशत बढेको छ । यी सबै विषय कहीँ न कहीँ गएर ट्रान्सफर हुन्छ । यसकारण पनि ब्याजदर अनुकल भएन । ठूलो भार खर्च वृद्धिमा देखिएको छ । माग र सेल्सको भार कम देखिएको हुँदा व्यवसायीहरुले यो बेलामा आफूलाई सन्तुलित राख्नुपर्ने स्थिती छ । यस्तो बेलामा जोखिम लिने कुरा पनि हुँदैन । किनभने जोखिम लिएर आक्रामक विजनेश गर्ने समय पनि होइन । कर्जाको माग आयो भने बैंकहरु लगानी गर्न तयार छन् ? अहिले बैंकहरु लगानी गर्न सक्षम छन् । तर, पूर्ण रुपमा पहिलको जस्तो डिमाण्डबेस सप्लाइ हो । एक/दुइ वर्ष अघि प्रशस्त स्रोत थियो । त्यो बेलामा एग्रेसिभ रुपमा लगानी गरिएको थियो । तर, आक्रमक रुपमा लगानी गर्न सहज छैन । पुसमा बैंकहरुको ब्याजदर के हुन्छ ? जसलाई ब्याज दिइन्छ, त्यो ब्याज ट्रान्सफर गर्ने हो । त्रैमासिक रुपमा ब्याज परिवर्तन गर्न कुरा भएको छ । यो बीचमा परिवर्तन गरियो भने ट्रान्सफर गर्न सकिँदैन । त्यसकारण त्रैमास रुपमा ब्याजदरलाई रिभ्यू गर्ने हो । डिमाण्ड सप्लाई सम्भावना के छ भनेर यहि अवस्थामा बस्ने की घटाउने वा बढाउने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ । बीचमा बढाएर बैंकलाई खर्च मात्रै हुने हो । यतातिर निक्षेपकर्ताले कम पाउने अनि हामीले लगानीकर्ताहरुलाई ट्रान्सफर गर्न घटाउन सक्ने नभएकाले त्रैमासिक रुपमा फोकस गर्ने सोचेका छौं । बैंकहरु दबाबमा रेहको समयमै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नीतिगत रुपमा कडाइ गर्याे, लाभांशमा पनि कडाइ गरेको छ, यतिबेला राष्ट्र बैंकले यो नीति अवलम्बन गर्नु उचित हो ? हिजोका दिनमा नियमनकारी निकायले जुन स्पेशमा काम गर्न दियो त्यो स्पेसमा काम गरेर पोर्टफोलियो, ब्यालेन्ससिट, एसेट सिर्जना भएको थियो । अहिले आएर नयाँ निर्देशन, नयाँ टुल्स वा नयाँ औजार भित्र व्यवस्थित गर्दा मिसम्याच आएको हो । अहिले तरलता अभाव नै मुख्य समस्याका रुपमा देखिएको छ । हिजोका दिनमा त्यो स्पेश पाएको हुनाले सजिलोसँग काम भएको थियो । अब त्यो कुरालाई नियामकले नियमन गरेको हुनाले जोखिमलाई कभर गर्ने हो । यसकारण यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजाने हो । राष्ट्र बैंकले नियमन गरेको कारण यो परिस्थिती श्रृजना भएको हो । यसलाई अस्वभाविक लिनु हुँदैन । त्यसो भए बैंकहरुले गलत गरेकै हुन् ? हामीले सीसीडी रेसियोमा काम गरेका थियौं । हिजो नियामकले सहज व्यवस्था दिएको थियो । अब हामी सीडी रेसियोमा आयौं । हाम्रो दायित्व भनेको आफ्नो एसेट ‘लायबिलिटीज’को म्याचिङ गर्नु हाे । हामी प्रतिस्पर्धामा बढी गयौं । प्रतिस्पर्धा गर्दा दौडिदा दौडिदै सबै कुरा जित्न पाएको हुन्छ । जित्ने क्रम वा अब्बल बन्ने क्रममा यस्ता कुराहरुमा स–साना कुराहरुमा हामीले लुप होल गरिरहेका हुन्छौं । यसरी जाँदा अर्काे क्षेत्र बलियो बन्दै गएको भए के हुन्थ्यो ? लाभांश वितरण गरेको भए क्यापिटलमा रिजर्भमा पनि सपोर्ट गर्थ्याे होला । क्षमता बढाउनु पर्छ भनेर मर्जर आएको छ । किनभने यो पूँजीले पुगेन भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ हो । यसकारण मर्जर रणनीति पनि आएको हो । यसको सम्बन्ध काहीँ न कहीँ हामीले अर्काे साइडबाट पनि हेर्नुपर्छ । किनभने नेपालमा अब आर्थिक गतिविधि बढेको छ । ठूलाठूला परियोजनामा हामीले जानुपर्नेछ । जोखिम लिन सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ । यी सबै कायम गर्न एउटा अब्बल बैंक, प्रतिस्पर्धी र ग्लोबल वा छिमेकी मुलुकसँग बैंकिङ्ग कारोबार गर्न सक्ने र ठूला कम्पनीसँग डिल गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ । यी सबै कुरालाई हेर्दा विश्वसनीय बैंकर सिस्टम बलियो बनाएर जानुपर्छ । ‘सिस्टम कस्ट’ उच्च छ । नियामक दबाव उच्च छ । कस्टमरको अपेक्षा उच्च छ । टेक्नोलोजी बेसका सिस्टम उच्च छन् । यी सबै विषयले गर्दा हामी मर्जरमा जानु परेको हो । दुईवटा खर्चलाई एउटा खर्चमा ल्याउन सकिन्छ । थोरै लागतमा सिस्टम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । थोरै खर्चमा बढी वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ । बैंक दीगो पनि हुन्छ । सेयरधनीहरुलाई प्रतिफल पनि त्यहि आधारमा दिइन्छ । यहि कारण वा मिसम्याचले गर्दा मर्जरको बाध्यता आएको हो । कुनै बैंकसँग क्यापिटल, कुनैसँग आफ्नो पोर्टफोलियो, रिटर्न वा नाफा बढाउन मर्जरमा गएर हामी सुरक्षित हुन खोजिरहेका छौं । त्यसैले यहि नै गलत भयो भन्ने होइन की सुधारका बाटोमा जानुपर्छ । निजी लगानीका बैंकहरुबीच धमाधम मर्जर भइरहेको छ, सरकारी बैंकहरुलाई पनि अब मर्जरमा गएर प्रतिस्पर्धा क्षमता बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन ? प्रमुख कार्यकारीको दायित्व भनेको बजेट तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । सुशासन भित्र बसेर प्रुडेन्ट बैंक अभ्यास गर्ने हो । रेगुलेटर फ्रेममा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राइभेट बैंकमा प्राइभेट सेक्टरका प्रमोटरका हुन्छन् । सरकारी बैंकमा सरकारी सेक्टरका हुन्छन् । यसकारण सरकारको बढी भार भएको हुनाले मर्जर गरेर पूँजी वृद्धि गर्ने की आफैँ क्यापिटल बढाउने भनेर सरकारको नीतिगत निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो । तर, हामीले पनि समय सापेक्ष बलियो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव दिन्छौं । यसको आधार भनेको बैंकको पूँजी वृद्धि गर्ने हो । कार्य क्षमता, सिस्टम बलियो बनाएर जानुपर्छ । विज्ञहरु राखेर प्रुडेन्ट बैंक बनाउनुपर्छ । सरकारले ‘इन्जेक्ट’ गर्न आफैं क्यापासिटी बढाउँछु वा सर्वसाधारणको ‘राइट सेयर’बाट जाने भन्ने हुन सक्छ । तीन वटा सरकारी बैंक छन् । तीन वटै बैंकलाई दुइटा बनाएर जान्छु भन्ने योजना पनि बनाउन सकिन्छ । बजारको ‘टोटालीटी सिनारियो’ के हुन्छ ? सरकारी बैंक सक्षम छन् की छैनन् ? निजी बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् की सक्दैनन् ? सरकारी बैंकले कभरेज पुर्याउन सक्छ की सक्दैनन् ? त्यो किसिमको प्रतिस्पर्धा अनुभव गर्छ की गर्दैन ? त्यो अध्ययन गरेर जानुपर्ने भएकाले आजै सबै कुरा स्पष्ट भन्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारको दृष्टिकोण कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने हो । पूर्ण स्वामित्वको बैंकलाई कसरी हेर्ने वा सेयर संरचनामा पब्लिक र प्राइभेटमा गएको संरचानामा कसरी जाने भनेर सरकारको निर्णय स्पष्ट आयो भने त्यहि अनुसार अघि बढ्ने हो । हालसम्म लाभांश घोषणा गरेका बैंकको अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ, के अब बैंकले दिने प्रतिफल घट्दै जाने हो ? हामीले आम्दानी गर्ने भनेको शुल्कमा हो । अहिले धेरै शुल्क घटिसकेको छ । दुई वर्ष अगाडि हेर्ने हो भने समयमा रिर्टन पाएनौं, पेनाल्टी लिन पाएनौं । डिटेल कारोबारमा पनि हामीले धेरै छुट दियौं । आम्दानी गर्ने सबै ठाउँमा हामी बाँधिएका छौं । विगतमा गरेको लगानीको नाफाको रिटर्न यस वर्ष आउने हो । पहिले हामीले रिफाइनान्स दिएर स्प्रेडदर २/३ प्रतिशतभित्र रहेर काम गरेका थियौं । अनि कसरी हामीले खोजेको जस्तो प्रतिफल आउँछ र ? हामीले हजोको विषम् परिस्थिती, संकटको बेलामा राज्यलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने कुरामा मौद्रिक नीतिले राष्ट्र बैंकको नियमन भित्र रहेर सहयोग गरेका छौं । संकटमा सहयोग गरेको हुनाले सबै ठाउँबाट नाफा नै हुन्छ भन्ने हुँदैन । मर्जरमा गएको बैंक र मर्जरमा नगएकोले कसरी आफ्नो व्यवसायलाई वृद्धि गर्ने ? कुन सेक्टरमा आम्दानी बढाउने, कसरी खर्च घटाउने भनेर काम गरिरहेका छन् । आम्दानी गर्न खर्च घटाउने पनि माध्यम हुन्छ । विजनेश गरेर मात्रै होइन की पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गरेर, प्रोभिजनहरु राइट ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपयको एसेट लायबिलिटीज मिसम्याच छ । कतिले आफ्नो पोर्टफोलियो बेचेर पनि आफूलाई अब्बल बनाएका छन् । कर्जा बिक्री गर्न पनि सक्छन् । धेरै औजारहरु हुन्छन्, जसले गर्दा एउटै गरेको पद्दती मात्रै प्रयोग नगरेर विभिन्न खालका औजारहरुलाई प्रयोग गरेर आफ्नो म्यानेजमेन्ट गर्ने हो । कुनै बैंकले आफ्नो ५/१० अर्बको कर्जा बेच्छु भन्न पनि सक्छ । जसको क्षमता छ, उसले खरिद गर्छ । हामी बैंकिङ्ग क्षेत्रमा बस्नेहरुले यस्तै काम गरेर आफुलाई प्रुडेन्ट बनाइरहेको मात्रै हुन्छ । बैंकहरुले अपितरिक्त प्रिमियम लिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर्न लगायो, बैंकहरुले यतिसम्मको बद्मासी गर्ने रैछन् भन्ने विषय त बाहिरियो नि है ? रेगुलेटरी मिसम्याच छ भने हामी हिजो पनि गल्तिमा सजाय वा कुनै न कुनै जरिवाना शुल्क तिरेका थियौं । हामीले रेगुलेटरी ‘भ्वाइलेन्स’ गर्ने भनेको निर्देशन पालनाभन्दा अलग रहेर काम गर्ने हो । हिजो पनि थियो आज पनि थियो र भोलि पनि हुने कुरा हो । अहिले अर्थतन्त्र असहज छ, यस्तो अवस्थामा नेपाल बैंकर्स संघले प्रभावकारी रुपमा भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भन्ने गुनासो पनि छ नी ? हामी नियामक भित्र रहेको बैंक हो । हामी कुनै छुट्टै स्वायत्त संगठन भएर फेडरेसन बनेको होइन । हाम्रो नियामक भनेको बोर्डले म्यान्डेट दिएको सीईओहरुको संघ हो । रेगुलेटर फ्रेमभित्र हामी बस्नु पर्ने भएकोले जथाभावि बोल्ने, जथाभावि जुलुस गर्ने, जथाभावि हिड्ने होइन । हामीले सुझाव दिने र निर्देशनको पालना गर्ने हो । सुझाव बेला–बेला दिन्छौं । सुझाव दिएर भएन भने विरोध गर्दै हिड्ने हाम्रो त्यो लेभल होइन । प्रत्यक्ष रुपमा हामीले केन्द्रिय बैंकको रुपमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिने हो । अन्य नियमनकारी निकायलाई पनि दिने हो । सरकारसँग बेला–बेला अनौपचारिक वा औपचारिक रुपमा बसेर सुझाव दिने हो । सुझाव दिएर प्रतिक्रियाहरु दिँदै हिड्ने खालको संस्था हाम्रो होइन । तपाईं सरकारी लगानी भएको बैंकको सीईओ हुनुहुन्छ, त्यही भएर पनि खुलेर विरोध गर्न नसकेको हो ? निजी बैंक र राष्ट्र बैंकको चेपुवामा पर्नु भएको हो ? हाम्रो कार्य क्षेत्र तोकिएको छ । एनबिएको क्षेत्र र सीईओहरुको कार्य क्षेत्र आफ्नै छ । जवाफदेही बाहिर गए भने हामी अब्बल हुने भन्ने होइन । जवाफदेही बुझेको हुनाले हामी अब्बल छौं । हामीले के बोल्नु हुन्छ, के बोल्नु हुन्न भन्ने कुरा बुझेका छौं । हामीले बोल्ने कुरा सीमा भित्र बोल्छौं । हामीले दिने कुरा सीमित ठाँउमा दिन्छौं । यो दियौं भनेर हामीले विज्ञप्ति गरेर हिड्ने होइन । दिने ठाउँमा हामीले दिइसकेका हुन्छौं । हामीसँग जे कुरा छ त्यहि दिने हो । अन्य इकाइ जस्तो हाम्रो स्वतन्त्र इकाइ होइन । कृषि विकास बैंकमा सीईओ भएर काम गरेको पुस १० गते ४ वर्ष पुग्दैछ, यो ४ वर्षलाई कसरी समीक्षा गर्नु हुन्छ ? म आइसकेपछि एक/डेढ बर्ष नर्मल थियो । मेरो कार्यकाल केही चुनौतिपूर्ण नै रह्यो । उच्च बेस रेटलाई मार्केट अनुरुप बनाउन सक्षम भएँ । ५१ वर्षमा गरेको पोर्टफोलियो भन्दा ४ वर्षको अवधिमा करिब ७५ प्रतिशत कर्जाग्रोथ गरेका छौं । स्रोतमा पनि वृद्धि गरेका छौं । खराब कर्जाको मात्रा कम गर्न सफल भएको छ । खराब कर्जा १.६८ प्रतिशमा झारेको छ । यद्यपि, यो आर्थिक वर्षमा आएर निष्क्रिय कर्जा बढेको छ । त्यसलाई यही आर्थिक वर्षमा नै घटाउने योजना छ । विगतमा राम्रो नाफा गर्दै आएको भए पनि गत आर्थिक वर्षमा पूँजी बजारको सुंकचन वा गिरावटले गर्दा ठूलो मात्रामा (लस बुकिङ) घाटा व्यहोर्नु पर्याे । त्यो हामीले बेचेको भन्दा पनि बुक एकाउण्टलाई रियल प्राइज फेज भ्यालुमा गर्नुपर्ने भएकाले ठूलो लस बुक गर्नु पर्याे । हामीले जे छ त्यहि कुरालाई चित्रण गरेको हो । ग्राहक संख्या म आउँदा ११ लाख जति थिए । अहिले १७ लाख पुगेका छन् । डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङमा ५ लाख छन् । म आउँदा हजारमा मात्रै थियो । भिजा कार्ड, डेबिट कार्ड, क्यूआर, किसानहरुलाई किसान कार्ड सार्वजनिक वितरण गरेका छौं । अनलाइन बैंकिङ सुरु गर्यौं । देशभरिका शाखालाई अनलाइमा ल्यायौं । विदेशमा नेपालीहरुले खाता खोल्न सक्नुहुन्छ । जे जति बजारमा उपलब्ध हुने वा अरु बैंकले गरेको सबै कारोबारलाई हामीले विस्तार गर्न सफ भयौं । ४ वर्षको नियमित वार्षिक साधारण सभा गर्याैं । औषत २२ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न सफल भयौं । धेरै किसान, उद्योगी व्यवसायीहरुको ठूलो हिस्सा हामीसँग जोडिएको छ । बैंकिङ व्यवसायलाई सम्पूर्ण कारोबारमा विस्तार गर्याैं । आफ्नै पहिचान पनि दियौं । हामीले मूल्यलाई बजार अनुकुलको प्राइसिङ, कर्जा, निक्षेपको प्राइस ल्याउन सफल भयौं । अझै धेरै गर्न सकिन्थ्यो तर विषम् परिस्थिती आइपर्याे । थोरै कर्मचारीमा यति धेरै काम गर्न सफल भएको हुनाले आफ्नो कार्यकालमा पूर्ण सन्तुष्ट छु । सर्वसाधारणलाई देख्न लायकको काम गरेको छु । डिजिटल सिस्टममा छौं । विदेशबाट पनि नेपालीले खाता खोल्न चाह्यो भने खाता खोल्न सकिन्छ । मुद्दती, बचत, चल्ती खाता सबै खोल्न सकिन्छ । ग्राहको विश्वास जित्न सफल भएका छौं । सरकारी बैंक भएर पनि हामीले एभरेज (कुनै वर्ष २५, ३०, १५) २२ प्रतिशत बढी लाभांश दिन सफल भएका छौं । नियमित रुपमा वार्षिक साधारण सभा गर्न सफल भएका छौं । अहिले पनि हामीले राम्रो प्रतिफल दिने क्षमता राख्छौं । वितरणयोग्य नाफाको लेभल बढी नै छ । कार्यकाल सकिएपछि तपाईंलाई कृषि विकास बैंक वा अन्य बैंकको सीईओका रुपमा देख्न पाउँछौं वा बैंकिङ बाहिरै बस्नुहुन्छ ? डेभलपमेन्ट जस्तो बैंकलाई वाणिज्य बैंकमा पूर्ण रुपमा रुपान्तरण भयो । सबै शाखाहरु कमर्सियल वा अनलाइन भएको थिएन । सबै ठाउँमा अहिलेका डिजिटल प्रडक्ट पुगेका थिएन । ती सबै हामीले पुरा गरेको हो । जनशक्ति नयाँ आएका छन् । पुराना र नयाँ जनशक्तिलाई मिक्स गर्ने हो भने अब हामी प्रुडेन्ट बैंक बन्ने योजना छ । सिग्निफिकेन्ट ग्रोथ र रिजल्ट ओरिएन्टेड । सबैले कृषि विकास बैंक नै रोज्ने स्थानमा ल्याएका छौं । सबैको पहुँच बढेको छ । सबै कुरा मोबाइलमा दिन सफल भएका छौं । ३४ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको छुँ । यो अनुभवलाई कतै न कतै साट्न योजना बनाइ हाल्छु नी ।