मेयर बनेपछि काठमाडौंमा १० तले स्मार्ट भर्टिकल पार्किङ बनाउँछु : सुनिता डंगोल

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै छ । निर्वाचन नजिकिएसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको पदमा दाबी गर्नेको संख्या पनि बढ्दो छ । संघीय राजधानी पनि भएकोले काठमाडौंको मेयर पदमा धेरैको आकर्षण बढेको पनि हुनसक्छ । स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनमा मेयर पदको दाबी गर्नेमध्येमा एक हुन् सुनिता डंगोल । स्वतन्त्र उम्मेदवार दिने वा कुनै दलबाट उठ्नेबारे उनले निर्णय लिइसकेकी छैनन् । ‘मिस नेवा २०११’ की विजेता, सामाजिक कार्यक्रम र क्यालिग्राफी प्रवर्द्धन गर्ने र सुनिता सञ्चारकर्मी भएर विगत लामो समयदेखि काम गरिरहेकी छन् । काठमाडौंको मेयरमा उठ्न दौडधुप गरिरहेकी डंगोल अहिले आगामी निर्वाचनको तयारीमा व्यस्त छिन् । अब हुने निर्वाचनमा प्रमुख पदमा नेतृत्व लिन आफू सक्षम रहेको उनी बताउँछिन् । सुनिता डंगोलसँग मेयर पदमा उनको उम्मेदवारी लगायत विषयमा विकासन्युजले कुराकानी गरेको छ । तपाईं विभिन्न संस्थामा सक्रिय भएर काम गरी राख्नु भएको छ, अचानक कसरी मेयरमा उठ्ने सोच्नुभयो ? विभिन्न संस्थामा सहभागी भएर सक्रिय भइरहँदा मैले के अनुभव गरे भने नीति निर्माण गर्ने र कार्यकारी पदहरूमा युवाको सहभागिता तथा नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो । यसै सन्दर्भमा, सानै उमेरदेखि मलाई सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने इच्छा थियो । काठमाडौं म जन्मिएको सहर हो । मेरो ज्ञान, सीप र क्षमताको उच्चतम् उपयोग गर्दै म जन्मेको सहरलाई सुन्दर र समृद्ध बनाउने सपनालाई मूर्तरूप दिन मैले काठमाडौंको मेयर बन्ने सोच राखेकी हुँ । मुलुक समृद्ध बनाउन नयाँ सोच र जोस भएका युवा चाहिन्छ । त्यसका लागि युवाहरू नै राजनैतिक नेतृत्वमा आउन आवश्यक छ । त्यसैले अहिले स्थानीय सरकारको निर्वाचनको अवसर पारेर मैले मेयरमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेकी हुँ । तपाईं सानैदेखि राजनीतिमा रुचि राख्ने मान्छे भन्नु भयो, चुनाव पनि नजिकिँदै छ, तर अहिले पनि कुन पार्टीबाट उम्मेदवारी बन्ने भनेर चुन्न सक्नु भएन नि किन ? अहिले म ठूला-साना धेरैजसो पार्टीको सम्पर्कमा छु । ती पार्टीहरूको प्रस्तावहरूका विषयमा छलफल गर्दैछु । त्यसैले म केही समयभित्रै स्वतन्त्र वा पार्टीगत उम्मेदवारी कसरी अघि बढ्ने हो निर्णय लिन्छु । तपाईं राजनीति गर्नको लागि मेयरमा चुनाव लड्न खोजिरहनु भएको छ कि चर्चामा आउनको लागि ? राजनीति राज्यको शासन–व्यवस्थासम्बन्धी नीति, राज्य–सञ्चालन र प्रणाली हो । राजनीति भनेको राज्य र प्रशासनसँग सम्बन्धित एक सामाजिक सिद्धान्त पनि हो । त्यसैले राजनीतिलाई फोहोरी खेलको रूपमा विकास गर्नुहुन्न भन्नेमा म सचेत छु । राजनीति व्यापार होइन यो समाजसेवा र विकास निर्माणसँग जोडिनुपर्छ । समाजसेवा मेरो जीवनको मूल उद्देश्य हो । मेरो त्यो मूल उद्देश्यलाई मूर्तरूप दिन मैले राजनीतिमा आउन चाहेको हो । आर्थिक समृद्धि, उन्नत समाजको विकास र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने राजनीति पनि उन्नत बन्छ । म उन्नत किसिमका राजनीतिमा विश्वास गर्छु । म एक दशक अघि नै मिस नेवा भएर चर्चामा आइसकेकी व्यक्ति हुँ । यस अलावा मैले निरन्तर रूपमा विभिन्न संघ संस्थामा आबद्ध भएर एकजना सामाजिक तथा सांस्कृतिक अभियनता भएर लागि परेकी व्यक्ति हुँ । मैले नेपालमात्र होइन विदेशमा बस्ने नेपाली र विदेशीहरूलाई समेत रञ्जना लिपी सिकाउने र हाम्रो संस्कृतिलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रचार गर्ने एउटा अभियनता को रूपमा चर्चा कमाएको व्यक्ति हुँ । म सस्तो लोकप्रियता मा विश्वास गर्दिन । म पानीको फोकाजस्तो बन्न पनि चाहँदिन । मेरो यो पाइला सक्रिय राजनीतिमा एक प्रस्थान विन्दु हो भने मेरो पाइलाहरू निरन्तर रूपमा यस क्षेत्रमा अघि बढिरहने छ । दीर्घकालीन सोच लिएर नै देश र जनताको लागि समर्पित हुन म राजनीतिमा लागेकी हुँ । महानगरको मेयरमा उठ्ने तपाईंका भिजन र चुनावी एजेण्डा के–के हुन् ? मैले आफ्नो भिजन र योजनाहरू सहित एक प्रकारको घोषण पत्र तयार गरिसकेकी छु र आम जनसमुदायका भावनाहरू बुझ्न मैले योजनाहरूका लागि अपिल पनि गरिसकेकी छु । जनताले अथाह माया र विश्वास गरेर मलाई हजारौं इमेलमार्फत सुझावहरू दिनु भएको छ । त्यसको लागि सबैमा मुरी मुरी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु । अब उहाँले पठाएका राम्रा सुझावहरू र मैले तयार पारेको भिजन सहितका योजनाहरूलाई मिलाएर केही दिन मै प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दैछु । मैले आठ खम्बा विकास रणनीतिक मोडेल अघि सारेको छु । जसमा फोहरमैला व्यवस्थापन, यातायात व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, डिजिटल काठमाडौं, कला संस्कृति सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, पर्यटन प्रवर्द्धन, सोसियल इन्जिनियरिङको व्यवस्थापन, युवा तथा रोजगारी लक्षित अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू लगाएका अन्य क्षेत्रसमेत समावेश गरेरहेकी छु । यी रणतितिक मोडेलहरूमा मेरो आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट ढङ्गले समावेश गरेकी छु । निर्वाचित भएपछि पर्याप्त पार्किङ स्थलको व्यवस्थापन गर्छु भन्नुभयो, महानगरभित्र खाली जग्गा पाउनसमेत मुस्किल छ, कस्तो र कहाँकहाँ पार्किङ बनाउने योजना बनाउनु भएको छ ? पार्किङको सम्बन्धमा मैले विदेशमा देखेको १० तल्लाको स्मार्ट भर्टिकल पार्किङहरू, अन्डरग्राउन्ड पार्किङहरु र सामान्य सडकमा गर्ने पार्किङ सिस्टमहरुलाई काठमाडौंमा व्यवस्थापन गर्नेछु । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा धेरै दाबेदारी गरिरहेका छन्, यसमा आफ्नो जितको सुनिश्चितता कतिको देख्नुहुन्छ ? काठमाडौंका जनताले सधैं न्यायको पक्षमा मतदान गरेको इतिहास छ । म यहीँको माटोमा जन्मिएकी, हुर्केकी, ज्यापू जातिको नेवार समुदायको छोरी हुँ । मैले सांस्कृतिक अभियनताका रूपमा योगदान गरेकी छु । मैले धेरै मुलुकको भ्रमण गरेर त्यहाँको विकासको मोडेललाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर प्राप्त गरेकी छु । मैले त्यहाँको विकासको अनुभवलाई यहाँको माटो सुहाउँदो विकास गर्ने योजना बनाएकी छु । सांस्कृतिक सहर काठमाडौं कस्तो हुनुपर्छ र यहाँको विकास कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा जानकार भएको व्यक्ति हुँ । यहाँका युवाको सोच, यहाँका युवाको भावना र यहाँका युवाको भिजनको प्रतिनिधित्व गर्ने युवा हुँ म । त्यति मात्रै होइन आफूभन्दा अग्रजहरूको विज्ञता, अनुभवीहरूको ज्ञान, सल्लाह र सबै जनताको सद्भावलाई आत्मसाथ गरेर अघि बढ्नेछु । मलाई यो आशिर्वाद अवश्य प्राप्त हुनेछ भन्ने मैले ठानेकी छु । यी मेरो प्रारम्भिक योजनाहरू हुन् । मेयरको तयारीसँगै बृहत् योजनासहित अघि बढ्ने छु । मलाई विश्वास छ, मेरो योग्यता, क्षमता र जनताप्रति समर्पित हुँदै आइरहेको समाज सेवाले गर्दा पनि यसपाली काठमाडौंवासीले मलाई मेयरको रूपमा विजयी बनाउने छन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । यदि तपाईं निर्वाचित हुन भयो भने तपाईंको पहिलो काम के हो ? यदि म निर्वाचित भएभने मैले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न आवश्यक प्रक्रियाहरू अघि बढाउने र जनतालाई विश्वास दिलाउने तथा सकेसम्म चाँडो ती प्रक्रियाहरू पूरा गर्न म लागी पर्नेछु । यसअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको गरेको काम तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? धेरै जसो जनप्रतिनिधिहरूले राम्रै काम गरेका छन् । उहाँहरूले गरेको कामको मुल्यांकन अवको निर्वाचनबाट जनताले मत दिएर अवश्य पनि गर्ने नै छ । उपप्रमुखमा पनि उम्मेदवारी दिन सक्नुहुन्थ्यो, किन मेयरको पद नै रोज्नुभयो ? गत निर्वाचनमा मेयर पदमा करिब ९७ प्रतिशत पुरुषहरू निर्वाचित भएका छन् । के मेयर पदका लागि महिलाहरू अयोग्य नै हो त ? राजनैतिक पार्टीहरूले आधा धर्ती धाकेको महिलाहरूलाई संविधानको भावनाविपरीत मेयर पदमा पुरुषहरूलाई मात्रै स्थान दिने हो त ? के यो महिलाहरू माथि अन्याय होइन र ? त्यसैले पनि मैले सम्पूर्ण महिला तथा युवाहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दै मेयर पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेकी हुँ । संस्था चलाएजस्तो स्थानीय तह हाँक्नु सजिलो छ होला र ? संस्था भनेको एउटा सानो यूनिट हो भने स्थानीय तह भनेको एउटा स्थानीय सरकार नै हो । त्यसैले पनि स्थानीय तह हाँक्नु सजिलो अवश्य पनि हुँदैन । यसै सन्दर्भमा मसँग काठमाडौ महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगमा बसेर काम गरिसकेको अनुभव पनि छ र मैले त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र लगायत सिस्टमलाई राम्ररी बुझेकी छु र नजिकबाट अनुभव गर्न पाएकी छु । त्यसैले पनि मसँग आत्मविश्वास छ, म राम्रो व्यवस्थापनका साथ स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छु ।

लगानीकर्ताको चित्त बुझाउनु सीईओको लागि सबैभन्दा पिडादायी छ-अजय मिश्र

अजय मिश्र, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत -नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल हरेक मान्छेको स्वभाव, रुची तथा जीवनशैली पृथक हुन्छ । संस्थामात्र नभई मान्छेले बेलाबेलामा पेसा पनि परिर्वतन गर्छन् । सायद रुची र खुसीका कारण पनि हुन सक्छ । यस्तैमध्येका एक पात्र हुन्, अजय मिश्र । जो कुनै बेला सरकारी जागिरे, विदेशी नियोग, सञ्चार माध्यम, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्वदायी तहमा रहेर काम गरेका थिए । र, अहिले नर्भिक अस्पतालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा छन् । प्रस्तुत छः मिश्रसँग पेसागत रुची, चुनौतीसँगै नर्भिक अस्पताल र अर्थतन्त्रमा देखिएको अस्थिरता लगायतका विषयमा विकासन्युजले गरेको विकास वहस । तपाई धेरै संस्थासँग जोडिए काम गर्नुभयो, यसरी बारम्बार संस्था परिर्वत गर्नुको कारण के हो ? म सरकारी विद्यालय र सरकारी कलेजबाट विद्या हासिल गरेको व्यक्ति हुँ । घरको वातावरणको कुरा गर्ने हो भने सबै जना सरकारी जागिरे । परम्परादेखि नै घर परिवार सबै सरकारी सेवा सुविधामा समर्पित । साढे २१ वर्षको उमेरमा म सरकारी लेखा अधिकृतको रूपमा सेवा प्रवेश गरे । किताब पढेको थिए, लेखा अधिकृतमा जागिर खान गए । त्यो बेला सरकारी लेखा प्रणाली मैले पढेको नै रहेनछु । पास भएर जागिर खान गए तर, त्यो सिस्टममा घुलमिल हुन निकै समय लाग्यो । सरकारी प्रणाली बुझ्न र व्यवहारमा लागू गर्न मलाई निकै समय लाग्यो । बिस्तारै काम गर्दैन थिए तर, अधिकृत पोस्टमा मैले गर्न सकिन । सरकारी निकायको काम गर्ने वातावरण मलाई आकर्षित गर्न सकेन । साढे २१ वर्षको युवा जोस जागर धेरै, के–के न गर्न सकिन्छ भन्ने भयो । त्यहाँ धेरै समयसम्म अट्न सकिनँ । मन उकुसमुकुश भयो । त्यसपछि मैले सरकारी जागिर छोडे । जागिर छाडेको केही महिनापछि संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युनडीपी) आकर्षक प्रस्ताव आयो र त्यसमा काम गर्न थाले । आज हाम्रो समाजमा लाखौं युवा सरकारी जागिर कसरी खाने भनेर लोकसेवा परीक्षाको लागि भिडिरहेका छन्, उनीहरूको लक्ष्य नै सरकारी जागिर खानु हो । उनीहरूलाई तपाई के भन्न चहानु हुन्छ ? जागिर खादा व्यक्तिको स्पष्ट उद्देश्य हुन्छ । म जागिर खान बाध्य छु । किनकि त्यहाँ म आर्थिक रूपमा निर्भर छु । त्यति खेर म धेरै चिजमा सम्झौता गर्छु । त्यो जागिर मेरो जीविको पार्जन हो भनेर मैले वातावरण अनुकूल नभए पनि त्यसमा म लामो समयसम्म रहन्छु । अर्काे पक्षबाट हेर्दा आर्थिक निर्भरताको लागि म जागिर खान बाध्य छैन । म जागिर सन्तुष्टिको लागि खादै छु भने परिवर्तन धेरै हुँदो रहेनछ । म पनि साढे २१ वर्षको उमेरमा लेखा अधिकृतको जागिर छोड्ने आँट् गर्दिन थिए होला । किनछोडे भने अन्य विकल्पहरू मसँग थिए । म त्यसमा आर्थिक रूपमा निर्भर थिइनँ । अर्काे राम्रो अवसर पाइन भने मेरो मास्टर पढ्न बाँकी नै थियो । त्यो दुइटै अप्सन देखेपछि म खुल्ला रूपमा बाहिर निस्किए । संयोग नै भनौं, म कहिले पनि खाली बस्नु परेन । ३२ वर्षको प्रोफेसनल करियरमा नर्भिक हस्पिटल मेरो लागि १४ औं संस्था हो । त्यसले पनि के संकेत गर्छ भने कामप्रति सन्तुष्टि हुँदैन भने त्यो काम म बन्द गर्छु । हैन भने एउटै संस्थामा रहेर पनि २० वर्षसम्म जागिर खाइन्थ्यो । सबैभन्दा बढी एउटा संस्थामा ७ वर्ष काम गरे । मलाई लाग्छ कि, मैले त्यो संस्थामा गर्नुपर्ने काम जति गरिसकियो, त्यो संस्थामा थप योगदान दिन सक्दिन भन्ने लागेपछि छाडेर हिड्ने हो । मैले पनि त्यो संस्थालाई फाइदा दिने लिमिटेसन हुन्छ । त्यहाँ मेरो काम सकियो, अर्काेमा लागे हुन्छ भन्ने मेरो सोच हुन्छ । सीईओ भएर नै काम गरेको १५ वर्ष भइसक्यो । एकातिर मेरा साथीहरू बैंकको सीईओको रूपमा २ कार्यकाल काम कम भयो भनिरहेका छन् । म चाहिँ बैंकको सीईओेको एक कार्यकाल पर्याप्त हो भन्छु । किनभने ४ वर्षपछि कुनै व्यक्तिले जति भ्यालु एड गर्न सक्छ, त्यसपछि धेरै बाँकी रहँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो । युनडीपीको प्रजोक्टमा के काम गर्नुभयो ? युनडीपीबाट प्लान इन्टरनेसनलमा गरिवी निवारण परामर्शदाता भएर गएँ । ५ वर्ष प्लान इन्टरनेसनल र युनडीपीमा बिताए । मेरो जीवनको सबैभन्दा ठूलो वर्ष लर्निंग पोइन्ट त्यो ५ वर्ष हो । सो वर्षभित्रमा नेपालका गाउँगाउँमा भएका गरिबी, त्यसका कारणहरु, निराकरणको उपायको बारेमा गहिरिए अध्यान गर्न अवसर पाएँ । अलि कति राजनैतिक घटनाक्रमहरु बदलिए, काठमाडौं बाहिर सुरक्षाको चुनौति बढ्यो । विकासको काम गर्नको लागि असहजता भयो । काठमाडौं फर्किने मनासयमा म नेपाल टेलिभिजनमा आएँ । मेरो जिन्दगीमा सबैभन्दा सन्तुष्ट भएर काम गरेको नेपाल टेलिभिजनको ३ वर्षे कार्यकालमा हो । आफ्नो निर्णय सत प्रतिशत गर्न सक्ने, इच्छा लागेको कुरा गर्न सक्नेर स्रोत माथिको सत प्रतिशत कन्ट्रोल हुने सीईओ पदमा मैले १५ वर्ष काम गरें । तर, सीईओ नभए पनि नेपाल टेलिभिजनको त्यो ३ वर्षे कार्यकाल मेरा लागि सबैभन्दा बढी सन्तुष्टीको समय थियो । नेपाल टेलिभिजनमा जिम्मेवारी के थियाे ? नेपाल टेलिभिजनमा सुरु चोटी म त्यहाँको प्रशिक्षण र योजना विभाग हेर्थे । नेपाल टेलिभिजनको त्यो विभाग मैले नै स्थापना गरेको भन्दा पनि हुन्छ । युनेस्कोसँग सहकार्य गरी प्रशिक्षणको लागि ५५ हजार डलर अनुमोदन पनि गराइयो । नेपाल टेलिभिजन नोक्सानमा गइरहेको थियो, मलाई व्यापार महाशाखा पठाइयो । नेपाल टेलिभिजनको इतिहासमा व्यापारमा फाइदा भएको पहिलो पटक म व्यापार महाशाखामा भएको समयमा नै हो । त्यो बेला बोनस पनि ख्वाइएको थियो । त्यो बेला म शाखा प्रमुख भए पनि मैले प्रस्ताव गरेका कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रम रोकिएन । मैले ल्याएको प्रस्तावलाई टेलिभिजनको प्रबन्धक, महाप्रबन्धकले रोक्ने प्रयास गरेनन् । मैले चाहेको हिसाबमा त्यहाँ काम गर्न पाएँ । जहाँ पदभन्दा मर्यादा तथा अवसर पाउनु हुन्छ त्यहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । अहिले पनि नेपाल टेलिभिजनमा जहाँ म माइत गएको अनुभव गर्छु । मैले उक्त सञ्चार माध्यम छोडेको २० वर्ष भइसक्यो । आज पनि मैलेसँगै काम गरेका सहकर्मी साथीहरूबाट त्यही सम्मान, त्यही माया पाउँछु । जो सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यही सन्तुष्टि देखिँदैन तर जो सञ्चार क्षेत्रबाट बाहिर जानुभयो उहाँहरू मिडिया नै राम्रो थियो भन्नुहुन्छ । यो किन यस्तो हुँदो रहेछ ? २० वर्ष अगाडि मिडिया छाडा पनि थिएन । कन्टेन्ट पनि बेच्दैन थिए । त्यो बेला इमानदारिता र अनुशासन थियो । आज धेरै मिडियाको कन्टेन्टमा प्रश्नहरू देखिराखेको छु । अनुसासन भन्ने चिज नै छैन । त्यसमा योग्यता, विज्ञताका चिजहरू ओझोलमा पर्दै गए । ३२ वर्षमा १४ वटा संस्थाको परिवर्तन गर्नुभयो कुन कुन संस्थामा काम गर्नुभयो ? प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी), जिल्ला शिक्षा कार्यालय, युएनडीप, प्लान इन्टरनेशनल, नेपाल टेलिभिजन, एभिन्यूज टेलिभिजनको महाप्रबन्धक भएर काम गरे । यसपछि माछापुच्छ्रे बैंक, प्रुडेन्सियल फाइनान्सको सीईओ भएपछि त्यसलाई एनएमबीमा मर्ज गरेर सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको सिईओ बने । सिद्धार्थबाट जनता बैंकको डेपुटी सिइओ भएर गए । जनता बैंकपछि युनाइटेड फाइनान्सको सिईओ भएँ । र, हाल नर्भिक अस्पतालमा काम गरिरहेको छु । बैंकतर्फ जुन–जुन संस्थामा रहेर काम गर्नुभयो, ती संस्थाहरुको अस्तित्व नै रहेनन् नि ? प्रुडेन्सियल फाइनान्समा मैले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी लिदा त्यो संस्था बन्द हुने अवस्थामा थियो । केही गुनासो र सरकारी मुद्दाहरू थिए । नकारात्मक ब्यालेन्ससिट थियो, त्यो संस्था टिकाइरहन गाह्रो थियो । सेयरहोल्डर र निक्षेपकर्ताको हितको लागि त्यो संस्थाको मर्जरको विकल्प थिएन । मर्जरमा लानु पर्ने बाध्यता थियो । प्रुडेन्सियल फाइनान्स एनएमबीमा लगिसकेपछि सिद्धार्थ बैंकको सीइओ भएँ । सिद्धार्थको म सीइओ हुँदा बैंकिङ्ग कसुरका केही मुद्धा चालिरहेको थियो । सेयरको मूल्य ६० रुपैयाँमा झरेको थियो । राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने अवस्थामा पुगेको संस्था हो । मैले २ वर्षभित्र अत्यधिक रिटन पनि सेयर होल्डरलाई खुवाको हुँ । क्यापिटल बढाएर २ सय ५० करोड रुपैयाँ पनि पुर्याएको थिएँ । शाखा सञ्जाल पनि ह्वातै बढाएँ । त्यतिखेर समयमा डेभलोमेन्ट बैंक मध्ये चौथो नम्बरमा पुयाँइएको हो । त्यति विकास भइसकेपछि सेयर होल्डरको चाहना अनुसार वाणिज्य बैंकमा विकास बैंक मर्जर गर्दा सबैभन्दा बढी मूल्य लिएर मर्जर भएको बैंक सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक नै हो । हेर्दा १ः१ को मर्जर हो । तर सिद्धार्थले ६० प्रतिशत हकप्रद गरेर जनता बैंकले ५० प्रतिशत हकप्रद रद्द गरी मर्जर गरेका हुनाले सेयर होल्डरले एक सय ४० बराबरको मूल्य पाएको मर्जर हो । सिद्धार्थ विकास बैंकको रूपान्तरणको लागि त्यो मर्जर आवश्यकता थियो । जनता बैंक पनि ग्लोबल बैंकमा जानु आवश्यक थियो । जनता बैंकको पनि आफ्नै किसिमको कमिकजोरीहरु थिए । बढ्नको लागि लिमिटेशन थियो, ग्लोबलमा गएपछि अवसर चाहिँ खुलेको हो । यसपछि म युनाइटेड फाइनान्समा गएँ । यो बलियो र पुरानो फाइनान्स कम्पनी हो । तर सानो थियो । यसको फोकस चाहिँ हायर पर्चेज कर्जामा थियो । समय बदलियो र कोभिडको पनि प्रभाव बढ्यो । त्यसपछि युनाइटेडलाई मर्जरको विकल्प रहेन । त्यसपछि नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैंकसँग मर्जर गर्यौं । मर्जर गर्नु गराउनुमा नियमकको प्रेसर, सेयर धनीको चाहना र दबाब कति काम गर्याे, तपाईँ जस्तो प्रोफेशनल मान्छेको भूमिकाले कति काम गर्यो ? म आफै पनि ६ वटा मर्जर प्रोशेसमा प्रत्यक्ष संलग्न भएँ । व्यक्तिगत रूपमा भन्दा सबैभन्दा धेरै मर्जर मैले नै गराएको हुँ । म संलग्न भएर गरेको कुनै मर्जर नियमक निकायको प्रेसरले गराएको हैन । सेयर होल्डरको हितको लागि बढी भन्दा बढी रिटर्न दिन सक्ने गरी मर्जर गरेका हौं । जे जति मर्जर भए, त्यो सबै प्रोफेसनल र नितान्त सेयरधनीको चाहानामा भएका थिए । मर्जरमा तपाईले जति भूमिका खेल्नुभयो त्यसमा तपाई पूर्ण सन्तुष्ट रहनुभयो ? म पूर्ण सन्तुष्ट रहेँ । त्यसको कारण छ । कारण के हो भने मर्जर हुने संस्थामा म जागिर खान जान्न भन्थें । त्यसले मर्जर सफल हुन सहयोग गर्दाेरहेछ । मर्जर भाँडिने २ वटा कारण छन् । एउटा सीईओको व्यवस्थापन र अर्काे बोर्डको व्यवस्थापन । मैले भन्ने गरेको छु मर्जपछि मलाई केही पनि चाहिँदैन । जनता बैंक मेरो बाध्यता र परिवेश हो । जनता बैंकले एक वर्षको लागि भएपनि आइदिनु पर्याे भनेर मात्र म त्यहाँ गएको हुँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेतृत्व तहमा पुग्ने चाहाना धेरेको हुन्छ, यो जिम्मेवारी सम्हाल्दाका सुखद पक्षहरू केके रहेछन् र यसका जोखिमहरू केके हुन् ? मेरो लागि सुखद पक्ष फरक दृष्टिकोणले पनि छ । म तराइको मान्छे । बैंकिङ क्षेत्रको उपल्लो ओहोदामा बिरलै भेट्नु हुन्छ । म फाइनान्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएँ, सी क्लासमा केही व्यक्तिहरु तराईबाट सीइओ बन्नुभएको थियो । बी क्लासको पनि सीईओ भएँ, बी क्लासमा एउटा सरकारी संस्थामा मात्रै तराईबाट सीईओ हुनुभएको थियो । म ए क्लास (वाणिज्य बैंकको) को बैंकको डेपुटी सीईओ भएँ । तराईबाट ए क्लासको बैंकको डेपुटी सीईओ हुने म एक जना मात्र हुँ । म डी क्लास (लघुवित्त) को वित्तीय संस्थाको डाइरेक्टर भएँ । यस्तो संस्थाको डाइरेक्टर तराईबाट धेरै जना हुनुभएको छ । म राष्ट्र बैंकले तोकेको ए, बी, सी र डी गरी चारै प्रकारको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न सफल भएँ । मैले जे जति संस्था समाले, त्यो सबै बिग्रेको संस्था समालेको हुँ । त्यो बिग्रेको संस्थालाई बनाएर इज्जतदार भूमिकामा ल्याएर छोडेको छु । मलाई यो विषयमा पूर्ण सन्तुष्टी छ । अहिले पनि अलिकति संस्था बिग्रेको र मर्जर चाहिएको रहेछ भने मलाई खोज्दै आइरहेका छन् । आज पनि मलाई मर्जर गर्नुपर्ने छ, आउनुहोस् भनेर भन्छन् । चुनौतीको कुरा गर्नुभयो, बैंकिङ क्षेत्र बढो चुनौतीको क्षेत्र हो । यसलाई चुनौतीमूलक बनाएको पनि हामी बैंकरले हो । हामी प्रोफेसनल्ली म्यानेज गर्छाैं भन्छौं संस्थालाई । हामी सर्टटर्म भिजनले काम गर्दैछौं । हामी ३ महिना टाल्ने, ६ महिना टाल्ने, एक वर्ष टाल्ने हिसावले काम गर्छाैं । दीर्घकालिन रुपमा काम गर्दैनौं । जस्तो कि छिटै तरलता फालाफाल हुने र नपाएर हैरान हुने अवस्था जुन छ, त्यसमा आधा दोष बैंकरको हो, आधा मात्रै नीतिगत लगायतको हो । आफ्नो सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन त आफैले गर्न सक्नु पर्यो । बैंकिङ क्षेत्र पछिल्लो ४ वर्षमा बढी चुनौतिपूर्ण भयो । किनभयो भने हाम्रा सहकर्मी साथीहरू नै सय मिटरको दौडमा होमिए । बैंकिङ सय मिटरको दौड हैन । तर, सबै संस्थामा सञ्चालक समितिको प्रेसर कस्तो आयो भने त्यो बैंकले सय मिटरको दौड दौडे जस्तो गरी तिमी पनि दौड न भनियो । अनि हामी सबैजना दौडन थाल्यौं । समस्या त्यहाँबाट सुरु भयो । हामीले सिस्टमलाई धरापमा पुर्याएका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जिम्मेवारीमा जो बस्नु भएको छ, उहाँहरूको पिडा केके हुन् ? संस्थाका विभिन्न स्टेकहोल्डर मध्ये लगानीकर्ता पनि एक हुन् । लगानीकर्ताको चित्त बुझाउनु सबैभन्दा पिडादायी छ । किनभने सबै संस्थाको आफ्नै स्ट्रेन्थ हुन्छ । लगानीकर्ताले संस्थाको स्ट्रेन्थ नहेरी, जुन १, २, ३ भन्ने नम्बरिङ छ, त्यसमा तुलना गरिदिन्छन् । बजारले बैंकरहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण, विशेष गरी सीइओहरुप्रति सकारात्मक छैन । किनभने इनले धेरै तलब खान्छ, धेरै सुविधा लिन्छन्, ऋणीहरूलाई लुटेर पैसा कमाएर धेरै तलब खाइरहेएका भन्ने छ । बैंकरहरुको तलब धेरै भयो भनेर प्रधानमन्त्रीको मुखबाट पनि सुनिरहेका हुन्छौं । बैंकले राम्रो प्रगति गरेको छ, सेयरधनीलाई प्रतिफल दिएको छ, त्यसैकारण त उसले बढी सेवा सुविधा लिएको हुन्छ । तर यी राम्रा पक्षमा कसैले बोल्दैन, लेख्दैन । सोझै आलोचना मात्रै हुन्छ । यही यो देशको बिडम्बना यो पनि हो । बैंकरप्रति हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन । सरकारी निकायबाट काम लिन बैंकलाई ज्यादै कठिन हुन्छ । जस्तो कि कुनै बैंकले कुनै ठाउँमा शाखा खोल्यो भने त्यहाँ विद्युत चाहिन्छ । तर, सिधा प्रक्रियाबाट विद्युतको लाइन जोड्न सकिदैन । ऋण लिन दिनको लागि जग्गा रोक्का फुक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । सिधा तरिकाले मालपोतमा हाम्रो काम हुँदैन । यातायातमा गाडीको नामसारीको काम कानुनी व्यवस्था अनुसार हुँदैन । त्यो हाम्रा लागि ज्यादै पिडादायी क्षण हो । किनभने यस्ता खर्च मैले कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पीडा हुन्छ । कहाँबाट व्यवस्थापन हुन्छ भनेर मैले धेरै भन्न मिल्दैन । अर्काे, नियामकसँगको सम्बन्ध पनि निकै पीडादायी हुन्छ । बैंकका म्यानेजरलाई बैंक व्यवस्थापन गर्न धेरै समय दिन सकिदैन । आधा समय त यस्ता सरोकारवालालाई मिलाउँदैमा जान्छ । धेरै मान्छेले भन्ने गर्छन् नर्भिक अस्पताल धेरै महँगो छ तर सो अस्पतालमा मानिसहरूको भिड पनि लागेका छ । महँगो पनि, भिड पनि किन भइरहेको छ ? तपाई नर्भिकमा आउनु भयो भने ८० प्रतिशत बिरामीहरू मध्यम वर्गीय भेट्नुहुन्छ । ५ प्रतिशत न्यून वर्गीय र १० देखि १५ प्रतिशत मात्र सम्पन्न वर्गीय भेट्नु हुन्छ । त्यो भनेको हाम्रो अस्पतालको सेवा मध्यम वर्गको लागि उपयुक्त छ । नर्भिक कसरी महँगो भन्ने छाप पर्यो भनेर बुझ्नु जरुरी छ । यो अस्पताल २८ वर्ष अगाडि स्थापना भएको थियो । त्यो समय प्राइभेट ठूला अस्पताल थिएन । सरकारी अस्पताल मात्र थिए । अहिले नर्भिक महँगो भनिरहेका छौं, यस्तै २/४ वटा अस्पताल छिरौं र अन्य अस्पतालको तुलनामा नर्भिक सस्तो रहेछ भन्ने अवस्थामा आइपुग्नु हुन्छ । २० वर्ष अगाडि नर्भिकमा हुनेखाने मात्र उपचारका लागि आउँथे । अहिले सबै मध्यम वर्गीय उपचारको लागि आउँछन् । त्यसैले यो अस्पताल सबैको लागि उपयुक्त छ । कुन कुन कारणले गर्दा यस अस्पतालमा आम सर्वसाधारण आकर्षित भइरहेका छन् ? ३ वटा कारणले गर्दा यो अस्पतालमा सर्वसाधारण आकर्षित भएका छन्, एउटा नर्भिकको लोकेशन, अस्पतालमा भएको केही ख्याति प्राप्त डाक्टर र ब्रान्ड इमेजको कारण गर्दा यो अस्पताल नागरिकहरू आकर्षित भएका छन् । यस अस्पतालमा तपाईको नेतृत्वमा के परिवर्तन हुन्छ ? बिरामी र अस्पतालबीचको सञ्चार प्रणालीको सम्बन्धलाई अलिक बढाउने, सेवा विस्तार गर्ने, काठमाडौंर बाहिर पनि यसको पहुँच पुर्याउने योजना बनाएका छौं । नर्भिकको साधारण सेयर निष्काशन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यसको प्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ । किन भने बुक बिल्डिङको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छौं । यसका आवश्यक तयारीहरू भइरहेका छन् । २० प्रतिशत सेयर पब्लिकमा लाने हाम्रो सोच हो । समयले यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छ । अस्पतालको क्षेत्रमा सरकारले पनि ठूलो लगानी गरिरहेको छ, निजी क्षेत्रबाट खुलिरहेका अस्पतालहरू लगानीको हिसाबले कति सुरक्षित छन् कति नाफामूलक छन् ? अन्य क्षेत्रको तुलनामा अस्पतालहरु नाफामुलक चाहिँ छैन । सरकारका अस्पतालहरू सुविधा सम्पन्न छन् । लगानी पनि अस्पतालको क्षेत्रमा सरकारले निकै गरेको छ । तर, देशको आवश्यकता अनुसारको सेवा सुविधा भने पुर्याउन सकेको छैन । सरकारी अस्पतालमा अपरेसनको पालो कुर्नु पर्याे भने ३ देखि ६ महिनासम्म लाग्छ । बिरामीले त्यो समयसम्म कुर्न सक्दैन बाध्य भएर निजी अस्पताल नै जानु पर्यो । सरकारीमा लोड धेरै छ लोड थेग्न सकेको छैन ।

विदेशी मुद्रा पनि नआउने र राजस्व पनि नउठ्ने समस्या आउन सक्छः डा. पौडेल

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको तथ्यांकले नेपालसँग अब ६ महिना २१ दिनको लागि मात्रै वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्राको संचिति छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा राष्ट्र बैंकले नै ७ महिनाको लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्राको संचिति राख्ने भनेको थियो । राष्ट्र बैंक यो लक्ष्यमा असफल भइसकेको छ । विदेशी मुद्राको संचितिमाथि घट्न थालेको स्पष्ट संकेतहरु गत मंसिर महिनादेखि नै देखिन थालिसकेका थिए । विदेशी मुद्रा संचिति कम हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गरिहेको छ । यस्तै, पछिल्लो समय रसिया तथा युक्रेनबीचको युद्धले नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ । किनभने अन्तराष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । त्यसको असर नेपालमा पनि परेर पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १५० रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यस्तै, रसिया तथा युक्रेनबाट आयात हुने वस्तुहरु नपाइने हुँदा पनि मूल्यमा असर परेको छ । यस्ता परिस्थितिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पर्ला ? विदेशी मुद्राको संचिति कम भएर ६.७ महिनाको लागि आयात धान्न मात्रै पुग्ने हुनु भनेको चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन भन्ने लगायतका विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका एसोसिएट प्रोफेसर डा. रमेश पौडेलसँग कुराकानी गरेका छौं । विदेशी मुद्रा संचिति कम हुँदै गएर नेपाली अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा दवाव परेको देखिन्छ, यो परिस्थिति चिन्ता मान्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन ? विकसित देशहरुमा ३ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्राको संचिति छ भने त्यसलाई सहज अवस्था मानिन्छ । नेपालमा भने हाम्रो अर्थतन्त्रका धेरे अवयवहरु हेरेर करिब ८ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा संचिति छ भने त्यसलाई सहज अवस्था मान्ने भनिएको छ । तर, अहिले हामीसँग भएको विदेशी मुद्राको संचितिले साढे ६ महिनाको आयात मात्रै धान्न पुग्ने देखिएको छ । यो तथ्यांक पुस मसान्तसम्मको हो । अर्काे, युक्रेन र रसियाबीचको युद्धले गर्दा कतिपय बस्तुहरुको मूल्य बढ्ने देखिन्छ । पछिल्लो ६ महिनामा युक्रेनबाट साढे १३ देखि करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाने तेल लगायतका वस्तुहरुको आयात भएको देखिन्छ । त्यसको मूल्य पनि अझै बढ्ने देखिन्छ । त्यसैकारण बजारमा मूल्य बढ्ने र त्यसले विदेशी मुद्राको संचितिमा थप दबाब पर्दै जाने देखिन्छ । पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकले ६ महिना १८ दिनको लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा संचिति देखिन्छ, त्यति पैसा हुँदा पनि हामी डराउनु पर्छ र ? अहिलेको अवस्थामा अरु अवयबहरु थपिएनन् भने त्यति डराउनु पर्दैन । विकसित देशहरु त ३ महिनाको लागि पुग्ने विदेशी मुद्रा संचिति हुँदा पनि हामी सहज अवस्थामा छौं भन्दै काम गर्छन् । तर, हामी कहाँ सम्भावनाहरु अप्ठारा छन् । यसका केही राम्रा सम्भावनाहरु पनि छन् । जस्तो कि माघ र फागुनमा थोरै भएपनि रेमिटान्स केही बढेको छ भन्ने संकेतहरु देखिएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता पनि बृद्धि भएको देखिदैछ । तर, विभिन्न तथ्यहरु विश्लेषण गर्ने हो भने साढे ६ महिनाको लागि मात्रै आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्राको संचिति भनेको त्यती सहज अवस्था होइन । हामी डराउनु पर्ने, सतर्क हुनुपर्ने नै अवस्था हो । त्यही भएर नै नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा केही कडाईहरु गरिरहेको छ । आयातमा गरिएको कडाईले विदेशी मुद्राको संचिति बढ्ने भन्दा पनि अनौपचारिक कारोबारले प्रश्रय पाउन सक्छ भनेर व्यापारीहरुले भनिरहेका छन्, तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? आयातलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा सन् १९७० पछि सिद्धान्ततः असफल भइसकेको छ । अहिलेको जमानामा अहिलेका उपभोक्तालाई आयात प्रतिस्थापन गर्छु, नेपालमा जे छ त्यही उपभोग गर भनेर सकिने अवस्था छैन । अन्तराष्ट्रिय व्यापारका अर्थशास्त्रीहरुले पनि आयात प्रतिबन्द गर्ने भन्ने विषय अस्वीकार गरिसकेको विषय हो । त्यति राम्रो निर्णय नभएपनि राष्ट्र बैंकले तत्कालको लागि केही सहज हुन सक्छ कि भनेर आयातमा कडाई गरेको छ । किनभने अवस्था राम्रो छैन, यस्तो बेलामा केही गर्ने कि नगर्ने, केही उपाय निकाल्ने कि ननिकाल्ने त भन्दा गर्ने भन्ने कुरा भयो । तर, निजी क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्रले प्रश्न उठाए जस्तो आयातमा अहिले गरिएको कडाईले तत्कालको लागि विदेशी मुद्राको संचिति कम हुन केही रोकेपनि केही समयपछि अर्काे ठाउँबाट हागाँ हाल्छ । किनभने औपचारिक माध्यमबाट आयात गर्न महंगो भएपछि अनौपचारिक माध्यमबाट आयात हुन थाल्छ । आयातलाई नियमन र मौद्रिकरण (मनिटरिङ र मनिटाइजिङ) गर्न सकिरहिएको छैन । किनभने हाम्रो देशमा यो यो वस्तु मात्रै आयात हुन दिन्छु भनेर रोक्न सक्ने अवस्था छैन । दोस्रो, जति पनि आयात हुन्छ, त्यसलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । अहिले अवस्था नराम्रो छ, त्यसैले केही समय आयातमा कडाई गरौं भन्ने हो भने पनि त्यसलाई सहयोग गर्ने अरु संयन्त्र खै त ? त्यो तयार नभइकन नीति मात्रै बनाउने हो भने तल्लो वर्गलाई केही अप्ठेरो हुन्छ । तर, अक्टोफसको जस्तो चारैतिर हाँगा भएका व्यापारिक क्षेत्रले एकपछि अर्काे बाटो निकालिहाल्छ । त्यसैले कडाई तत्कालको उपाय हुन सक्ला तर दीर्घकालिन उपाय हुन सक्दैन । बैधानिक माध्यमबाट हुने आयातमा कडाई गर्दा अवैधानिक माध्यमबाट आयात हुने र त्यसले विदेशी मुद्रा संचिति घटाउने काम भने गरिरहने खतरा कत्तिको देख्नुहुन्छ ? त्यस्तो खतरा पनि छ । अर्थतन्त्रलाई स्वभाविक गतिमा जान नदिने र सामान्य नियमभन्दा बढी गएर हस्तक्षेप गर्न थालियो भने त्यसका दीर्घकालिन प्रभावहरु धेरै क्षेत्रमा एकैचोटी फैलिन्छन् । केही नीतिगत निर्णयले तत्कालका लागि राम्रो उपलब्धी हासिल हुने अवस्था रहन्छ भने केही नीतिगत निर्णयले लामो समयपछि नकारात्कम असर देखिन पनि सक्छ । जस्तो कि रसिया र युक्रेनबीचको युद्धको कारण अमेरिकाले रसियाको निर्यातलाई प्रतिवन्द लगायो । अब हामीले रसियाको तेल अर्काे ढंगले कुटनीतिक माध्यम प्रयोग गरेर ल्याउन सक्यौ भने अर्थात अमेरिका जाने पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल आउन आउन सक्यो भने सस्तो होला । तर, युक्रेनबाट आयात हुने खानेतेलको विकल्प तयार हुन समय लाग्ला । जस्तो कि केही वर्षयता नेपालको निर्यात व्यापारमा पाम आयाल लगायको निर्यात पनि बढेको छ । त्यसको एउटा कारण त युक्रेन रहेछ । हिजोदेखि नै निजी क्षेत्रले के भनिरहेको थियो भने – पाम आयाल र सोयाविन आयालमा भएको निर्यातलाई देखाएर छाती नफुलाउ नीति निर्माताहरु, कुनै पनि बेला ध्वस्त हुन सक्छ । त्यो भनेको त मिल्यो । अहिले ध्वस्त हुन थाल्यो । अब हाम्रो निर्यात घट्ने अवस्था देखिन्छ । यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति संयन्त्र नै ध्वस्त भयो भने त्यसको मूल्य पनि अकाशिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु भनेको सबै विषयको मूल्य बढ्नु हो । बस्तुको मूल्य बढेपछि भएकै विदेशी मुद्राको संचितिबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी मुद्रा संचितिमा अहिले देखिएको दबाब विगतको कुनै नीतिगत निर्णयको कमजोरीले आएको हो कि हाम्रो काबु बाहिरको परिस्थिति हो ? नीतिगत कारणले भन्दा पनि व्यवहारिक समस्याको कारण देखिएको हो । जस्तो कि विगत २ वर्षजतिदेखि विदेशी मुद्रा आउनले सम्भावनाहरु कम हुँदै गए । त्यो कम भएको बेलामा हामीले हाम्रो आयात रणनीतिलाई केही परिमार्जन गर्नु सक्नु पथ्र्याे । जस्तो कि विदेशी मुद्राको प्रमुख मध्येको स्रोत पर्यटन २ वर्षदेखि ठप्प छ । त्यसको परिपूर्ति कसरी गर्ने भनेर सरकारले रणनीति बनाउनु पर्ने थियो । यहाँ त सिंगो राष्ट्रको कुरा छ । राष्ट्र बैंकको मात्रै कुरा होइन । हामीले हलुका तर महंगा बस्तुको निर्यात गर्ने भन्यौं तर त्यसको लागि पर्याप्त गृहकार्य गर्न सकेनौं । जस्तो कि हामीले पर्याप्त मात्रामा मसला निर्यात गर्न सक्थ्यौ होला । तर, हामीले त्यता पनि काम गरेनौं । हाम्रो स्केल अफ इकोनोमी सानो छ, कहीबाट ठूलो मात्रामा माग आयो भने पनि परिपूर्ति गर्न सक्दैनौं । पर्यटनबाट आउने डलर नआउँदा के गर्ने भन्ने विकल्प हामीसँग हुँदै भएन । त्यो विकल्प नहुँदाको समस्या अहिले देखिएको हो । विदेशी मुद्रा संचिति कम भएपछि राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनको सीमा बढाएर आयात कडाई गरिरहेको छ । यसमा मौद्रिक नीतिमाफर्त भन्दा पनि अर्थमन्त्रालय आफैले केही गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो कि ? मौद्रिक नीतिमार्फत जति छिटो काम गर्न सकिन्छ, वित्त नीति (बजेट) मार्फत त्यति छिटो काम गर्न सकिदैन । जस्तो कि अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै आयातमा कडाइ गर्यो । आयात नगर भनिएको छैन, तर आयातमा कडाई त भयो । राष्ट्र बैंकले अहिले गरेको नीतिगत व्यवस्थाले ५ महिनासम्म धान्ला । त्यसपछि के गर्ने भनेर अर्थमन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्यो । अहिले आयातमा कडाई गरिएका वस्तुहरुको नेपालमै उत्पादन गर्ने वातावरण अर्थ प्रशासनले गरिदिनु पर्यो । त्यसकारण तत्कालको लागि राष्ट्र बैंकले जे गर्यो त्यो ठीक छ । तर, दीर्घकालिन समस्या समाधान भने होइन । हाम्रो भिजन यो हो है भनेर अर्थ मन्त्रालयले प्रष्ट पार्न सक्नु पथ्र्याे, त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले चुकेको छ जस्तो लाग्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनकर्जा भन्दै २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ नोट छापेर बाढेको थियो, अहिले देखिएका आर्थिक समस्याहरुको कारण त्यो पनि हो ? मौद्रिक उपकरणहरुलाई जुनबेलासम्म वित्त नीतिका उपकरणहरुले सहयोग गर्दैन, त्यो बेलासम्म प्रभावकारी हुँदैन । मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न वित्त नीतिले सहयोग गर्नुपथ्र्याे । यी दुबै नीतिहरु सँगै नहिड्दाको परिणति हो । जस्तो कि अहिले राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाको लागि जति पनि उपायहरु अपनाएको छ, त्यसमा अर्थमन्त्रालयले सहयोग कहाँ गरेको छ र । वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो किसिमले कर्जा प्रवाह गरेका छन् । उनीहरुलाई त्यसको लागि वाध्य बनाइएको पनि छ । मौद्रिक उपकरणलाई वित्त उपकरणले सहयोग गर्नुपर्छ । पोलिसीलाई टेलरिङ गर्नुपर्छ ।