विकास वहस

विजय राजभण्डारी नेपालको व्यवसायिक क्षेत्रमा सफल मात्र होइन, प्रतिष्ठित व्यवसायी पनि हुन् । राजभण्डारीले नेतृत्व गरेको सीई ग्रुपले ३० वर्षको अवधिमा २०७ वटा प्रोजेक्ट निर्माण सम्पन्न गरेको छ । र, अहिले १० वटा प्रोजेक्ट निर्माण गर्दैछ । निजी क्षेत्रले बनाएका होटल, हस्पिटल, कलेज, कर्पोरेट विल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको काम गर्दै अगाडि बढेको सीई ग्रुपले पछिल्लो समय जलविद्युत्, रियलस्टेट, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दैछ । सीई ग्रुपले आफ्नै लगानीमा १००० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत प्रोजेक्ट बनाउने, ठूलो लगानीको लागि विदेशी साझेदार भित्र्याउने, देशभरका जलविद्युत गृहहरु नियमित सञ्चालनको लागि विशेष सेवा दिने जस्ता महत्वकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ । यहि विषयमा केन्द्रीत भई राजभण्डारीसँग गरिएको विकास वहस यस पटक । निर्माण (कन्स्ट्रक्सन) व्यवसायमा तपाईको प्रवेश कसरी भयो ? ३० वर्षअघि ठेकेदारी पेसा गएग्रुजेको मानिन्थ्यो । कन्स्ट्रक्सनमा गुणस्तरीय काम हुँदैन थियो । ठेक्का अवधि भित्र कुनै पनि काम नसकिने समस्या थिए । त्यस्तो बेलामा हामी अमेरिकामा पढेका, अमेरिकामा नै काम गरेका इन्जिनियहरु नेपालमा आएर कन्स्ट्रक्सनको काम शुरु गरेका थियौं । देश विकासको लागि कस्ट्रक्सन क्षेत्रको भूमिका ठूलो हुन्छ । विकास निर्माणको कामले आर्थिक गतिविधि बढ्छ । त्यसले आर्थिक वृद्धिदर बढाउन मद्दत गर्छ । आर्थिक वृद्धिसँगै सामाजिक चेतनाको विकास हुन्छ । त्यसले राजनीति परिवर्तन गराउन पनि मद्दत गर्छ भन्ने वृहत सोचका साथ हामी नेपाल फर्किएका थियौं । त्यतिबेलाका चुनौतिहरु के के थिए ? त्यतिबेला १०औं हजार कन्ट्याक्टर थिए । त्यो भिडमा हामी डी क्लासको कन्स्ट्रक्सन कम्पनी खोल्यौं । ६ जनासँग मिलेर ५०÷५० हजार रुपैयाँ गरेर ३ लाख रुपैयाँ जम्मा गरी न्यूरोडको एउटा गल्लीभित्र सानो कोठामा एउटा टेबुल र ३ ओटा कुर्सी राखेर कम्पनी शुरु गरेका हौं । हामीलाई नयाँ तरिकाबाट काम गर्ने चुनौति थियो । नयाँ के गर्ने ? कसरी गर्ने भन्नेमा हामीले स्पष्ट मार्गचित्र बनायौं । पहिलो, गुणस्तरीय काम गर्ने । दोस्रो समयमा सक्ने । तेस्रो, विदेशमा प्रयोग हुँदै आएका प्रविधिको प्रयोग भित्र्याउने । पहिलो ठेक्का हामीले ५ लाख रुपैयाँमा लियौं । निर्माण सम्पन्न हुँदा ७ लाख रुपैयाँ लाग्यो । काम तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै सकायौं । पहिलो प्रोजेक्ट नै घाटामा गएपछि प्रोजेक्ट म्यानेजरले राजीनामा दिन्छु भन्नुभयो । मैले सम्झाउँदै उनलाई भने– ‘५ करोडको ठेक्का लिएर २ करोड घाटा भएको भए हामी उठ्न सक्दैन थियौं । अहिले जम्मा २ लाख घाटा भएको छ । यसमा हामीले धेरै कुरा सिकेका छौं । सिकाईमा हामीले २ लाख लगानी गरेका छौं । अब हामी राम्रो गर्न सक्छौं ।’ आफू इन्जिनियर भएको र कस्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा काम गरेको अनुभव भएकोले हामीले पढेको र जानेको क्षेत्रका व्यवसायमा हात हालेका थियौं । हामीसँग शिक्षा थियो । कहाँ जाने ? के गर्ने ? बिजनेशको मोडेल के हुने ? त्यसको लागि के के गर्नुपर्छ ? नेपालमा काम गर्ने वातावरण कस्तो छ ? कति कुरा निश्चित छन् ? कति कुरा अनिश्चित छन् भन्नेमा हामी स्पष्ट थियौं । चुनौतिहरु थुप्रै छन्, अनिश्चितमा पनि धेरै छ भन्ने जानेर पनि हामी धैर्यपूर्वक अगाडि बढ्यौं । धेरै निर्माण व्यवसायीहरु सरकारी योजना निर्माणमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको पाइन्छ । सिई ग्रुपलेनिजी क्षेत्रका योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यसको कारण के हो ? काम गर्दै जाँदा हामी के निष्कर्षमा पुग्यौं भने गुणस्तरीय काम पनि चाहिने, समयमा काम पनि सक्नुपर्ने, पैसा खर्च गर्न पनि सक्ने क्षेत्र भनेको निजी क्षेत्र हो । त्यसैले हामीले निजी क्षेत्रको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जुट्यौं । तर डी क्लासको कम्पनीले कसरी राम्रो काम गर्न सक्छ भनेर एक ठाउँमा प्रश्न उठ्यो । मैले भने- ‘सरकारले दिएको लाइसेन्स डी क्लासको छ । म डी क्लासको प्रोप्राइटर होइन । अमेरिकामा पढेका साथीहरुको टिम मसँग छ । अमेरिकामा काम गरेको अनुभव मसँग छ । म आफै फिल्डमा खटेर काम गर्छु । हामी गुणस्तरीय काम गर्छौं । तोकिएको समयमा काम सक्छौं । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर निर्माण कार्य गर्छौं ।’ त्यतिबेला बोलिको भरमा हामीले काम लियौं । वाचा अनुसार काम गरेर देखाउथ्यौं पनि । निजी क्षेत्रमा जति राम्रो काम गरेपनि लाइसेन्स स्तरोन्नति हुँदैन थियो । त्यसैले हामीले भटाभट सरकारी काम लिएर लाइसेन्स अपग्रड गर्यौं । टेकु अस्पताल, विरेन्द्र सैनिक भवन लगायत सरकारी भवन बनाएपछि हामीले ए क्लासको लाइसेन्स पायौं । हामीले गरेको कामको सबैले प्रशंसा गर्न थाले । त्यसपछि हामीलाई कामको अभाव कहिल्यै पनि भएन । पछिल्लो समय जलविद्युत क्षेत्रमा तपाईंहरुको सक्रियता र लगानी दुबै बढेको छ । के ठेकेदारी बिजनेशबाट हात झिक्न लागेको हो ? हामी कन्स्ट्रक्सन बिजनेशमा अहिले पनि छौं । अहिले पनि ठूला होटल, अस्पताल, कर्पोरेट भवन, हाउजिङको काम गरिरहेका छौं । यस क्षेत्रमा हामीले राम्रो काम गरिरहेका छौं । तर यतिले हामी सन्तुष्ट रहन सकेनौं । अमेरिका छोडेर हामी नेपाल आउनुको उद्देश्य नेपालको ओभरल डेभलपमेन्टलाई सहयोग गर्नु थियो । समग्र देश विकासमा सहयोग पुर्याउन जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्नु सबैभन्दा राम्रो हुने निष्कर्षमा हामी धेरै वर्ष पहिले पुगेका थियौं । आजभन्दा ३० वर्षअघि जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंकहरु कर्जा लगानी गर्न तयार थिएनन् । निजी क्षेत्रले सेयर पुँजी लगानी गरेर जलविद्युत् बनाउनुपर्छ भन्ने जानेको थिएन । हामी सिभिल इन्जिनियर ब्याकराउण्डबाट आए पनि जलविद्युत ट्रान्समिशन लाइन निर्माणमा काम थाल्यौं । पहिलो चरणमा हामीले लुम्बिनीमा ११ केभी, भेडेटारमा ३३ केभी र रानीपौवा–देविघाटमा ६६ केभीको प्रसारण लाइनको निर्माण काम सम्पन्न गर्यौं । पछि हाइड्रोपावरको क्याम्प बनायौं । पहुँच मार्गहरु बनायौं । विस्तारै जलविद्युत क्षेत्रको परिदृष्यमा परिवर्तन आयो । जलविद्युतमा विदेशी लगानी पनि आकर्षित भयो । बैंकहरुले पनि लगानी गर्न थाले । निजी क्षेत्रको लगानी पनि बढ्न थाल्यो । निजी क्षेत्रको लगानीमा ठूला जलविद्युत परियोजनाको बन्न थाले । हाइड्रोपावर निर्माण गर्दा मुख्य कन्स्ट्रक्सन के हुन्छ भनेर हामीले हेर्यौं । हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिल र सिभिलको काम धेरै हुँदो रहेछ । सिभिल वर्कको लागि हामीले बजारको विश्वास जितिसकेका थियौं । हामीले हाइड्रोमेकानिकलमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्यौं । त्यसपछि हाइड्रोमेकानिकल कम्पनी स्थापना गरेर काम थाल्यौं । १० वर्षअघि हामीले अपर सोलु हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्सनको काम गर्यौं । अढाई वर्षमा त्यस परियोजना बनाउन सफल भयौं । त्यसबाट हामीले के सिक्यौं भने– हामीले अढाई वर्ष मरिमेटेर काम गर्यौं । त्यसबाट हामीले ६/७ प्रतिशत फाइदा दियौं । जसले परियोजनामा लगानी गर्यो, उसले ३० वर्षसम्म प्रतिफल लिन्छ । त्यहि मिहेनतमा हामीले ३० वर्षसम्म किन लाभ नलिने ? हामी यो सोचमा पुग्यौं । सीई ग्रुप मेरो प्रोप्राइटरसिप बिजनेश होइन । सीई ग्रुपभित्र धेरै कम्पनी छन् । सबै कम्पनीमा लगानीकर्ताको साझेदारी छ । सबैसँग फरक फरक क्षमता छ । कोही पुँजी लिएर जोडिनु भएको छ । कोही विशेष क्षमता लिएर जोडिनु भएको छ । कोही इनोभेशन लिएर जोडिनु भएको छ । कोहीसँग लामो अनुभव होला । यस कारण थप पुँजी लगानी जुटाउने योजनासहित नयाँ साझेदारहरु सीईमा भित्र्याउन सकिन्छ र आफैले लगानी गरेर जलविद्युत परियोजना बनाउन सकिन्छ भनेर हामी अगाडि बढ्यौं । दुई वटा जलविद्युत परियोजना सम्पन्न भए । अरु योजनाहरु बन्ने चरणमा छन् । सीई ग्रुपको वेवसाइटमा ९ वटा जलविद्युत परियोजना बनाइरहेको उल्लेख छ । एकै पटक यति धेरै योजना कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ ? एउटा मात्र प्रोजेक्ट बनाउँदाभन्दा मल्टिपल प्रोजेक्ट बनाउँदा सबै दृष्टिकोणबाट राम्रो हुने देख्यौं । त्यसैले हामीले अम्ब्रेला कन्सेप्ट अगाडि बढाएका छौं । त्यसका लागि क्यासकेट कन्सेप्ट, करिडोर कन्सेप्ट र टेरिटोरियल एक्स्पान्सन गरी तीन किसिमका परियोजनाहरु अगाडि बढाउने हाम्रो सोच हो । त्यसो गर्दा जनशक्तिको पनि अधिकतम प्रयोग हुने, पूर्वाधारको पनि अधिकतम प्रयोग हुने, मेसिनहरुको पनि अधिकतम प्रयोग हुने, स्थानीयबासीसँग समझदारी गर्न पनि सजिलो हुने, समयको बचत पनि हुने र कम लागतमा परियोजना डेभलप गर्न सकिने भयो । जलविद्युत क्षेत्रमा विश्वासको संकट पनि देखिएको छ । खासगरी प्रवद्र्धकको बढी आलोचना हुने गरेको छ । यसतर्फ तपाईंहरुको अनुभव कस्तो छ ? जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढाउने हाम्रो तयारी हुँदै गर्दा २०७२ सालमा बिनासकारी भूकम्प गयो । त्यतिबेला जलविद्युत क्षेत्रले विश्वास गुमाएको थियो । जलविद्युत कम्पनीहरुले निर्धारित समयमा काम गर्न सकेका थिएनन् । अनुमानित लागत भन्दा बास्तविक लागत बढी देखिदै गएको थियो । प्रमोटरहरुले बढी मूल्यमा काम गराएर लाभ लिएको भन्ने गुनासा थिए । बैंकले पनि ऋण दिन नमान्ने अवस्था थियो । जलविद्युत भनेपछि मान्छेले पैसा नहाल्ने अवस्था आयो । त्यतिबेला जलविद्युत समूहको सेयरको मूल्य पनि धेरै तल गएको थियो । त्यस्तो बेलामा हामीले माइवेनी हाइड्रोवावर (९.५१ मेगावाट) प्रोजेक्टको लागि पैसा जुटाउन अन्नपूर्ण होटलमा सम्भावित लगानीकर्ताहरुको भेला राख्यौं । त्यसमा हामीले हाम्रो अम्ब्रेला कन्सेप्ट सेयर गर्यौं । यसमा लगानी गरेर हामीलाई साथ दिनु, तपाईंहरुलाई पछुतो नहुने गरी काम गर्छौं भन्यौं । एक घण्टाको प्रिजेन्टशनबाट हामीले माइवेनी हाइड्रोवावर प्रोजेक्टको लागि आवश्यक पैसा उठायौं । त्यहि दिन ३ वटा बैंकले परियोजनाको लागि कर्जा दिने प्रतिवद्धता गरे । लिड बैंकको जिम्मा नेपाल एसविआई बैंकलाई दियौं । अहिले पनि बैंकमा पैसा छैन, बैंकले कर्जा दिँदैन भनेर अरुले भन्छन् । तर हामीलाई अहिले पनि बैंकहरुले कति पैसा चाहियो, हामी दिन्छौं भनिरहेका छन् । हामीले अम्ब्रेला प्रोजेक्ट कन्सेप्टमा काम अगाडि बढायौं । माइवेनी नजिकैको जोगमाई ६.२ मेगावाटको प्रोजेक्ट एक्वाएर गर्यौं । त्यसपछि मिडिल मेवा हाइड्रोपावर ४९ मेगावाटको प्रोजेक्टको लाइसेन्स लियौं । १११ मेगावाटको दुधकोसी हाइड्रोपावरको लाइसेन्स लियौं । तामाकोशीमा अर्को प्रोजेक्ट लियौं । निलगिरी खोला ७१ मेगावाट र निलगिरी खोला ४०.७ मेगावाट गरी १११ मेगावाटमा पनि कन्स्ट्रक्सनको काम भैरहेको छ । कुनै प्रोजेक्ट एक्वाएर गर्ने, कुनै नयाँ लाइसेन्स लिने गर्दै हामीले करिव ४०० मेगावाटको पोर्टफोलियो बनायौं । कन्ट्रयाक्टरको रुपमा ८६ मेगावटको सोलु दूधकोसीमा काम गरिरहेका छौं । ४/५ महिनामा यो परियोजना बनाएर सक्छौं । अब तपाईंहरुको प्राथमिकता आफै परियोजना विकास, लगानी र निर्माणका काम मात्र गर्ने कि अरुले लगानी गरेको परियोजना निर्माणमा ठेक्का लिएर पनि काम गर्ने ? हामी आफ्नै लगानीमा पनि जलविद्युत बनाउँछौं र कन्ट्रयाक्टरको रुपमा पनि काम गर्छौ । साथै, कतिपय प्रोजेक्टहरु संकटमा छन् । कुनैमा पाटनरबीच विवादका कारण होला, कुनैमा पुँजीको कमी भएको होला, कुनै प्रविधिको प्रयोग हुन नसकेको होला, कुनैमा व्यवस्थापन राम्रो नभएर समस्या होला । कुनै पनि प्रोजेक्ट कोल्याप्स हुनु भनेको देशको सम्पत्ति नोक्सान हुनु हो । कुनै पनि लगानीकर्ता डुब्न लाग्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पार भ्यालुमा प्रोजेक्ट लिएर निर्माण पुरा गर्न पनि सकिन्छ । हामी सकेसम्म ठूला परियोजना काम गर्न चाहान्छौं । ठूलो प्रोजेक्ट भए पनि सानो प्रोजेक्ट भए पनि कन्स्ट्रक्सनको अवधि करिव ३ वर्ष नै हुन्छ । गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया र काम एउटै हुन्छ । निर्माणको समयमा चाहिने इक्विपमेन्टहरु त्यहि हुन् । हामीले जलविद्युत परियोजना बनाउनको लागि आवश्यक इक्विपमेन्टमा मात्र करिव २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छौं । ती इक्विपमेन्टको पूर्ण प्रयोगको लागि पनि हामीलाई ठूला परियोजना चाहियो । तर ठूला परियोजनामा नेपाली बैंकहरुले लगानी गर्न नसक्ने भए । त्यसैले हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउने दिशामा काम थालेका छौं । विदेशी लगानी भित्र्याउने सोच धेरै नेपाली व्यवसायीले बनाउँछन् तर सफल भैरहेका छैनन् । विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने योजना के छ ? कुरा मात्र होइन, काम नै अगाडि बढाईसकेको छौं । विभिन्न संस्थाहरुसँग नन् डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट (एनडीए) गरिसकेका छौं । हामीले जापानको टोसिवा र टेक्को, चीनको डाटा, बेलायतको सीडीसी, डोल्मा, विश्व बैंकको आईएफसी, नेदरल्याण्डको एफएमओ लगायत विदेशी लगानीकर्तासँग हामी सहकार्यमा जादैछौं । कसैसँग हामीले सेयर पुँजी लगानी गर्ने गरी समझदारी गरेका छौं । कसैसँग कर्जा लगानी गर्ने गरी सम्झौता गरेका छौं । हामी विदेशी ठूला प्रोजेक्ट डेभलपरसँग सवकन्ट्रयाक्टर भएर काम गर्ने गरी तयारी गरेका छौं । निकट भविष्यको थप योजना के छन् ? हामी आफैले १ हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् कम्पनीहरु सञ्चालन गर्दैछौं । अब हाम्रो फोकस नियमित सञ्चालनमा हुनेछ । एकदिन मात्र हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत बन्द भयो भने त्यसमा ठूलो नोक्सान आउँछ । त्यसैले नियमित सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक सेवा दिनेतर्फ हामीले काम गरिरहेका छौं । भविष्यमा जलविद्युत बनाउनेले भन्दा सेवा दिनेले बढी कमाउने सम्भावना छ । त्यसतर्फ हामी काम गछौं तर त्यो सजिलो काम छैन । रियलस्टेटमा धेरै पैसा छ भन्छन् तर सबैले कमाउन सक्दैन । यसमा पनि पैसा कमाउन सजिलो छैन । हामीले करिव ५० वटा प्लान्टमा गएर अध्ययन गरिसकेका छौं । हामीले करोडौं खर्च गरेर जलविद्युत गृह मर्मत स्कील डेभलप गरेका छौं । हामी रेभिन्यूमा ग्यारेन्टी दिएर सर्भिस् दिँदैछौं । ट्रान्समिसन लाइन तथा पावर ग्रीड निर्माणमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौं ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम अर्थात तरलताको निकै संकट छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु प्रयाप्त तरलता नहुँदा थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लगानीयोग्य रकमको कमि हुँदा सहकारी क्षेत्रको एक मात्रै बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंक कसरी काम गरिरहेको छ ? बैंकको विजनेस कस्तो छ ? बैंकले समग्र सहकारीहरुको विकास र व्यवसाय विस्तारमा के– कसरी काम गरिरहेको छ ? बैंकका आगामी योजना र रणनीति लगायतका विषयमा विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले बैंकका अध्यक्ष केवी उप्रेतीसँग कुराकानी गरेका छन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको संकट छ, यो संकट राष्ट्रिय सहकारी बैंक र समग्र सहकारी क्षेत्रमा कत्तिको छ ? बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता को समस्या बैंकहरुको कारण नै हो । अघिल्लो दिन मुद्दती निक्षेपमा रहेको ७ प्रतिशत व्याजदरलाई बढाएर उनीहरुले ११ प्रतिशत पुर्याएर संस्था–संस्थामा पुगे । त्यो विषयले बैंकिङ क्षेत्रमा एक किसिमको हलचल नै ल्यायो । भोलिपल्ट राष्ट्र बैंकले घटाउन भनेपछि १० को हाराहारीमा व्याजदर कायम रह्यो । तरलताको समस्या ल्याउने कामको सुरुवात बैंकबाट नै भयो । सहकारीहरुमा पनि बढी व्याज दिन्छौं भनेर हिड्दै गए । तर, अहिले बैंकमा तरलताको अभाव जति देखिएको छ त्यति सहकारीहरुमा देखिएको छैन । अलिकति असर भने पछै नै । हामीले सहकारीहरुमा तरलताको समस्या नआओस् भनेर लगानीमा कन्ट्रोल गर्न आग्रह गरेका छौं । स–साना र सुरक्षित किसिमको लगानी गर्न सहकारीहरु र राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पनि सचेत छ । अहिले सरकारी क्षेत्र र हाम्रो बैंकमा पनि खासै समस्या छैन । हामी सदस्यकेन्द्रित भएको हुनाले पनि बैंकहरुमा देखिए जस्तो समस्या राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा छैन । अहिले कर्जा लगानीमा कडाई भएपनि निक्षेप फिर्ता गर्नलाई समस्या छैन भन्ने विषय पनि आइरहेको छ । अहिले धेरै बैंक्हरुले आफ्नोमा निक्षेप राख्न भन्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई प्रस्ताव गर्न लागेको विषय पनि आइरहेको छ, तपाईँहरुसँग तरलता प्रयाप्त छ र ? पक्कै पनि हो । अहिले अधिकांश बैंकहरु हामीलाई निक्षेप राख्नका लागि आग्रह गरिरहनु भएको छ । कतिपय १२ प्रतिशतसम्म पनि व्याज दिन्छौं भनिरहेका छन् । अहिले मेरो बढी समय बैंकहरुसँगै बसेर सकिन्छ । हाम्रो होलसेल निक्षेप र होलसेल कर्जा भएकोले पनि ठूलो रकम हुन्छ । त्यो रकम किन निकाल्ने कहाँ लिने हो भनेर बैंकहरु भनिरहन्छन् । हामी पनि अहिले ठूलो कर्जा लगानी गर्ने अवस्थामा छैनौं । तर, कर्जा कस्तो प्रकृतिको हो ? कुन प्रयोजनका लागि हो भनेर बुझ्छौं । त्यसपछि मात्रै कर्जा लगानी गर्छौं । अहिले बजारमै भएको जस्तो संकट हामीलाई छैन । तर, कर्जा रोकेका भने छैनौं । हामीले २ अर्बको तरलता व्यवस्थापन कोष नै खडा गरेका छौं । कोषको कार्यविधि नै बनाएर सहकारीहरुमा तरलताको कारणले समस्या नआओस् भनेर यो कोष खडा गरेका हौं । त्यो कोष मार्फत अत्यावश्यक भएकोलाई नै जान्छ । अत्यावश्यक वाहेकको कर्जा अन्य मापदण्डमार्फत जान्छ । तर, अत्यावश्यक हो, ऋण दिन मिलेन, धितो पनि छैन भने यो कोष मार्फत लगानी गर्छौं । तरलता व्यवस्थापन कोष परिचालन कसरी हुन्छ, कस्ता सहकारीले यो कोष मार्फत ऋण पाउँछन् ? सहकारीमा तरलताको अभाव भयो भने हाम्रो सदस्य रहेको सहकारीको हिजोको दिनमा कस्तो कारोबार थियो ? निक्षेप कति थियो ? हाम्रो लगानी कस्तो थियो ? यी विभिन्न अवस्थाहरु हामीले अध्ययन गर्छौं । यदि सो सहकारीलाई तरलताको कारण नै कुनै लगानी गर्न अर्थात व्यवसाय विस्तार गर्न समस्या भइरहेको छ, उ सँग धितो पनि छैन भने हामीले त्यस्ता सहकारीलाई विनाधितो नै ऋण लगानी गर्छौं । हाम्रो मुख्य ध्येय भनेको तरलताको अभावको कारणले उनीहरु बन्द हुने अवस्था नआओस् भन्ने हो । लगानीको रकम अनुसार नै धितो तोकेका छौं । १ करोड हो भने धितो नराख्नु पर्ने हुन्छ । ५ करोड रुपैयाँ हो भने धितो राख्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि हामीले कार्यविधि नै बनाएर मापदण्डहरु तोकेका छौं । जतिखेर बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयाप्त रुपमा लगानीयोग्य रकम थियो त्यतिखेर सहकारीहरुले लगानी गर्न सकेनन् जब अहिले तरलताको समस्या आयो सहकारीले लगानी गर्ने मौका छोप्दै एग्रेसिभ रुपमा ऋण प्रवाह गर्दा पनि सहकारीमा तरलताको संकट उत्पन्न हुन थाल्यो भन्ने विषय पनि आएको छ नी, यो कत्तिको यथार्थ हो ? अवश्य नै हो, केही साथीहरुले गलत गर्नु भयो । बैंकहरुले नै पहिलो त्रैमासमा एग्रेसिभ लगानी गरे । यसले सहकारीलाई लगानी गर्न समस्या भएको स्वभाविक हो । २० प्रतिशत तरलता राख्नु पर्नेमा ५ प्रतिशत मात्रै राखेर लगानी गर्नु नै समस्या उत्पन्न गराउनु हो । अहिले हामीले कम्तिमा २० प्रतिशत तरलता राखेर लगानी गर्न अनुरोध गरेका छौं । बैंकहरुले जसरी एग्रेसिभ लगानी नगर्न आग्रह गरेका छौं । यो तरलताको अभाव कहिलेसम्म रहन्छ । किन जोखिम लिने भनेर हामी भन्दै आएको छौं । सरकारले सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर १४.७५ नै तोकेको छ । तर, कतिपय सहकारीहरुले त्यो सीमालाई नै नाघेर लगानी गरेको पनि सुनिन्छ नी ? कतिपयले त्यस्तो काम गरेका होलान् । बद्मासी सबै ठाउँमा हुन्छ । तर, त्यो गलत हो । त्यस्तो काम गर्नु भनेको आफै माथि जोखिम निम्त्याउनु हो । हामीले अहिले अब सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर पुनरावलोकन गर्नु पर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै १२÷१३ प्रतिशतमा दिइरहेका छन् भने यो सहकारीका लागि कम नै हो । त्यसैले व्याजदर बढाउनु पर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं । यसका लागि १५ गते सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको बैठक बस्दैछ । हाम्रो माग भनेको २ प्रतिशत बढाउनु पर्छ भन्ने हो । त्यो बेठकले केही निर्णय गर्ला । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि बढाएको कारणले पनि सहकारीको व्याजदर बढाउनै पर्छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको समग्र विजनेस कस्तो छ ? हामी हाम्रो विजनेप्रति सन्तुष्ट छौं । हामीले जति लक्ष्य लिएका थियौं । हामीले लक्ष्य भेटाएका छौं । वार्षिक रुपमा बैंकको ग्रोथ बढ्दै गइरहेको छ । गत असारसम्मको व्यालेन्ससिट आइसकेको छ । हामीले गत वर्ष ६० अर्ब रुपैयाँसम्म निक्षेप संकलन गर्ने योजना बनाएका थियौं निक्षेप ६६ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएका छौं । ६०/६२ अर्बको व्यालेन्सटि बनाउने लक्ष्य थियो । लक्ष्य भन्दा पनि बढी ७२ अर्ब रुपैयाँको व्यालेन्ससिट बनेको छ । त्यस्तै, कर्जा लगानी पनि बढेको छ । लाभांश पनि १५ प्रतिशत दिन सकिँदैन कि जस्तो लागेको थियो, १५ प्रतिशत दिन सक्षम भयौं । सदस्य संख्या पनि १४ हजारभन्दा बढी पुर्यायौं । हामी हरेक सूचकमा माथि उक्लिरहेका छौं । हामीले झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छौं । सन्दर्भ व्याज तोक्नेदेखि ऐन नियममा लविङ लगायत विषयमा हाम्रो संलग्नता छ । एसिया प्रशान्तमै सञ्जाल भएको भारतको निराक भन्ने संस्थाले नै हामीलाई यो वर्ष पुरस्कृत गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, बैंकको विजनेस, नीति नियममा लविङ लगायत विषयमा हामी अगाडि बढ्दै गएका छौं । हामीले निरन्तर दुई वर्ष कोरोना भाइरसको संकट भोग्यौं, यो संकटमा कतिपय बैंकको विजनेस खस्कियो पनि । तर, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको हरेक सूचकांकको ग्राफ बढ्दै गइरहेको छ, यो कसरी सम्भव भयो ? हामीलाई कोरोनाले खासै असर परेन । हामीले राष्ट्र बैंकले दिनु भनेको छुट दियौं । व्याजदर पनि कम गर्यौं । हर्जानाको सूचना पनि निकालेनौं । कुनै लिलाम पनि गरेनौं । यति हुँदा हुुँदै पनि सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरुको असल समन्वयले हामीलाई खासै असर परेन । यदि राष्ट्र बैंकले भनेको सुविधा नदिएको भए नाफा झन बढ्थ्यो । बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लगानीकर्तालाई १५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ, नाफाको दृष्टिकोणबाट यो प्रयाप्त हो ? यो प्रयाप्त हो । ९० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि १५ प्रतिशत लाभांश दिन सक्दैनन् । हामीले बैंकले गरेको नाफा अनुसार सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई पनि खुसी नै बनाएका छौं । बैंकको कुल निक्षेप ६६ अर्ब छ, कर्जा लगानी करिब साढे ३५ अर्ब छ, निक्षेप र कर्जाबीच यति धेरै भिन्नता किन ? हामीसँग सर्टटर्म कर्जा बढी हुन्छ । मुद्दती निक्षेप एकदमै कम हुन्छ । आज जम्मा गरेर भोलि निकाल्ने निक्षेप हाम्रोमा बढी हुन्छ । अर्को भनेको अहिले तरलताको अभावमा काम लागेको छ । हामीसँग ३६ प्रतिशत तरलता थियो । अहिले २०/२२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । सहकारी होलसेल निक्षेप र होलसेल नै कर्जा लगानी गर्ने भएकोले हामीले तरलताको बढी नै राख्नु पर्ने हुन्छ । तपाईं आफै पनि अब राष्ट्रिय सहकारी बैंकको प्रतिस्पर्धा वाणिज्य बैंकहरुसँग हो भन्नुहुन्छ । तर, पुँजी ३ अर्ब मात्रै छ, पूँजी वृद्धि बारे केही योजना बनाउनु भएको छ ? हामीले वार्षिक साधारणसभामा पूँजी वृद्धिको प्रस्ताव पनि लिँदैछौं । साधारणसभाबाट विनियम संशोधन गरेपछि मात्रै पुँजी वृद्धिको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । अहिले सेयर बन्द छ । खासगरी सहकारीको सेयर बन्द हुँदैन । अब ८ अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव लिँदैछौं । त्यसपछि हाम्रो प्रतिस्पर्धा वाणिज्य बैंकसँग हुन्छ । बोर्डले पास गरिसकेको छ । त्यसपछि सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृती दिइसकेपछि साधारणसभाबाट पास हुन्छ । राष्ट्र बैंक र सहकारी विभाग पनि पुँजी बलियो हुनु पर्छ भनेर पुँजी वृद्धिको विषयमा सकारात्मक छन् । ८ अर्बको पूँजी कसरी पुर्याउँदै हुनुहुन्छ ? विनियम संशोधन गरिसकेपछि हामीसँग जो–जो सदस्यका रुपमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुले थप गर्नुहुन्छ । अहिले सेयर थप्ने धेरैले मनसाय बनाउनु भएको छ । तपाईंहरु बेला बेला सहकारी बैंकको नियमन, प्रवद्र्धन र सुरक्षण पनि राष्ट्र बैंकले नै गरिदिओस् भनेर माग गर्दै आउनु भएको छ । तर, राष्ट्र बैंक तपाईंहरुको प्रस्ताव मान्न तयार छैन, किन ? अहिले राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कम्पनी ऐन मार्फत दर्ता भएर गएका छन् । तर, हामी सहकारी ऐन मार्फत दर्ता भएका छौं । राष्ट्र बैंकले हामीलाई कम्पनी ऐन मार्फत दर्ता भएर आउनु भन्छ । हामी सहकारी ऐन मार्फत दर्ता भएर राष्ट्र बैंकको नियमनमा बस्न चाहन्छौं । राष्ट्र बैंकले हामीलाई कम्पनी ऐन मार्फ दर्ता भएर पहिला विकास बैंक र त्यसपछि वाणिज्य बैंक बन भन्छ । हामीलाई ‘ए’ वा ‘बि’ क्लास चाहिएन, हामी सहकारी क्षेत्रमै काम गर्छौं भनिरहेका छौं । तर, पूरा अनुगमन राष्ट्र बैंकले गरिदियोस् भन्ने हाम्रो माग हो । सरकारले नै ५० करोड भन्दा बढी पूँजी भएका वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न भनेको छ । तर, राष्ट्र बैंक बरु विज्ञ दिन्छौं तर अनुगमन गर्दैन भनिरहेको छ । सहकारीका आफ्नै ऐन नियमहरु छन् । यसको नियामक निकाय नै सहकारी विभाग हो । यसमा कारवाही, जरिवाना वा खारेजीकै आफ्नै व्यवस्था छन् । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंक मान्न तयार नभएको हुन सक्छ । तर, अहिले पनि राष्ट्र बैंकले गरिनै रहेको छ । हाम्रो माग भने पूर्ण नियमन राष्ट्र बैंकले नै गरोस् भन्ने हो । राष्ट्र बैंकले हेरर्यो भने विश्वास बढ्छ । तपाईं राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अध्यक्ष भएर आइसकेपछि मैले यो बैंकको बैंकको प्रगतिका लागि यो काम गरेँ भन्ने खालको के ही काम छ ? पहिला त बैंक भनेपछि निक्षेप र लगानी नै हो । बैंकको व्यालेन्ससिटमा कत्तिको प्रगति भयो भन्ने विषय पनि हो । त्यसपछि बैंकको नाफा बढ्यो कि बढेन ?सदस्यहरु बढे कि बढेनन् भन्ने विषय पनि आउँछ । यी विभिन्न सूचकहरुमा निकै प्रगति भएको छ । म आएपछि यसको पहुुँच पनि धेरै बढेको छ । अहिले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको ७ वटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा कभरेज छ । कुल सहकारीको ५० प्रतिशत बढीमा हाम्रो पहुँच छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको सहकारीमा रहेका समस्याहरुको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा के कस्तो पहल भयो भन्ने पनि प्रमुख विषय हो । सहकारीको रकम सहकारीकै राख्नका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकले ठूलो भूमीका खेलेको छ । अहिले सहकारी क्षेत्रमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक एउटा मात्रै बैंक छ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि अर्को साथी पनि चाहिन्छ भन्ने लाग्दैन ? यो बैंकको प्रकृति नै फरक छ । यसमा सहकारी संस्थाहरुले मात्रै कारोबार गर्छन् । जस्तै ललितपुरमा ८ सय वटा सहकारी छन्, त्यसको ९० प्रतिशत सहकारी हामीसँग छन् भने अर्को बैंक आएमा त्यो ९० प्रतिशत नै बाँडिन सक्छ । पहिला त अर्को के का लागि भन्ने ब्झन् आवश्यक छ । सेवा कमजोर भएर होकी ? उनीहरुको व्याजदर कम भएर होकी ? लविङ नपुगेर होकी ? सहकारीहरु बैंकको बोर्डमा जान नपाएर होकी ? हामीले नेतृत्व हस्तान्तरण गरिदिनु पर्ने होकी ? कर्मचारी राम्रो नभएर होकी ? कुनै क्षेत्रमा पहुँच नपुगेर होकी ? के–के कमि कमजोरीका कारण अर्को बैक चाहिएको हो वा ल्याउन खोजिएको हो ? यी सबै समस्याहरु छन् भने पनि ती समस्याहरु हामी पनि समाधान गर्न तयार छौं । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अर्को संस्था आउन समस्या छैन । तर, सहकारी क्षेत्र होलसेल विजनेस हुने क्षेत्र हो । ऐनमै भएको विषयलाई पाइँदैन भन्न त मिल्दैन । तर, यसैलाई सक्षम बनाऔं भन्ने हो । यसले पनि कतिपयय एलसी, बैंक ग्यारेन्टीको काम गर्न पाएको छैन । सबै मिलेर ती कामहरु गरौं । तर, अर्को बैंक किन आवश्यक भन्ने हो । अहिले देशभर ३० हजार सहकारीहरु छन् । तर, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको पहुँच १४ हजारमा मात्रै छ । यो हिसावले त अर्को बैंकको पनि आवश्यकता देखियो नी हैन ? नयाँ बैंक आउने बित्तिकै हुम्ला–जुम्ला लगायतका विकट जिल्लामा खोल्ने होइन । भएकै बजारमा विजनेस गर्ने हो । अहिले जहाँ कम सहकारी छन् त्यहाँ हामी घाटामा छौं । अहिले सहकारी कम भएका र विकट ठाउँमा शाखा खोलेर धान्न सकिँदैन । नयाँ बैंक खोल्नका लागि ऐनमा पनि राष्ट्र बैंकले पुँजी निर्धारण गरेर स्वीकृती दिनु पर्छ । सबै प्रदेशको बहुमत सदस्य त्यहाँ हुनु पर्छ । म राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा पनि छ । सोही महासंघले पनि सिफारिस गर्नु पर्छ । अर्को खोल्छु भनेर जति सजिलो छ काम गर्न एकदमै कठीन छ । अहिले हाम्रो बैंक सर्वपक्षीय भएको छ । सबैको प्रतिनिधित्व यस बैंकमा छ । अर्को बैंक् किन चाहियो ? आगामी दिनमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, योजनाहरु के–कस्ता छन् ? अब हामी १६ गतेदखि विभिन्न प्रादेशिक कार्यालय भएको ठाउँमा साधारणसधा गर्दैछौं । सोही साधारणसभामा पनि हामी बैंकले गरेका र गरिरहेको कामहरु पनि बताउँछौं । उहाँहरुको सुझाव पनि लिन्छौं । अरु भन्दा पनि अब बैंकको विजनेस बढाउने नै हो । बैंकलाई नयाँ प्रविधिमा लैजाने विषय पनि छ । उत्पादन प्रशोधन तथा बजारिकरणलाई बढी प्राथमिकता दिने नै हाम्रो काम हुन्छ । विशेष गरेर अब सहकारीहरुमा पनि डिजिटल भुक्तानी तथा प्रविधिको विकास गर्न तर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानेछ । सदस्यहरूको दीगो विकासका लागि नविनतम प्रविधिसहित प्रतिस्पर्धी एवम् गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने, नेतृत्व एवम् व्यावसायीक जनशक्ति विकास र परिचालन गरी जिम्मेवार व्यवसाय सञ्चालन मार्फत बैंक र सदस्यहरुमा संस्थागत सुशासन कायम गर्ने, सहकारी क्षेत्रको व्यावसायिकता विकासका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा निरन्तर बहस पैरवी गर्ने हाम्रो ध्येय हो । सोही अनुसार काम गर्दै जानेछौं । भिडियाे:

जनकपुर-जयनगर रुटमा चलाउन तामझाका साथ नेपाल आइपुगेका रेल लामो समयदेखि इनरुवामा त्रिपाल ओढाएर पार्किङमा बसेका छन् । दुई सेट रेल भारतीय कम्पनीबाट खरिद गरी लिइएको भएपनि अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन । धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगर (३५ किलोमिटरको दुरी) सम्म सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकारले करिब १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरी ल्याएको रेल हाल अलपत्र अवस्थामा छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेल्वे अध्यादेश जारी गरेपछि सीमापार जयनगर-कुर्था (जनकपुर) रेलमार्ग सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ । तर, कानुन आए पनि बजेटको व्यवस्था भइनसकेकोले रेल कहिलेबाट चल्छ भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । रेल सञ्चालन हुन नसक्दा नेपालले धेरै घाटा व्यहोर्नु परेको छ । हालसम्म किन रेल सञ्चालन हुन नसकेको हो ? अब कहिलेबाट रेल सञ्चालन हुन्छ भने जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले नेपाल रेल्वे कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक निरञ्जन झासँग कुराकानी गरेका छन् । जनकपुर जयनगर रुट चलाउने भनिएको रेल लामो समयबाट पार्किङमा छ, किन सञ्चालन हुन सकेन ? खरिद गरिएका रेल झन्डै १६ महिनादेखि पार्किङमा थन्किएर बसेका छन् । रेल नचल्नुको कारण जो कोहीलाई थाहा पाउने रहर हुन सक्छ । मैले नेपाल रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी पाइसकेपछि यसको जबाफ दिनुपर्छ । खासमा यो रेल खरिद गरेर ल्याउँदा, हाम्रो मुलुकमा रेल सञ्चालन सम्बन्धी रेलवे ऐन थिएन । कानुन नभएको कारण एउटा समस्या आयो । अर्काेतिर भारतीय कम्पनीले निर्माण थालेको रेल्वे ट्रयाक, कर्मचारीको क्वाटर अनि स्टेसन र हल्टको भवनहरू हस्तान्तरण गर्ने काम भइसको थिएन । अर्थात्, नेपाल रेलवे कम्पनीको नाममा यी निर्माणाधीन संरचनाहरू आइसकेका थिएनन् । खरिद गरिएको रेल आजको मितिसम्म पनि नेपाल रेलवे कम्पनीको नाममा आएको छैन । आजसम्म हामीले भाडादर निर्धारण गर्न सकेका छैनौं । यद्यपि, हामीले सम्पूर्ण आवश्यक तयारी चाहिँ गरिसकेका छौं । सञ्चालक समितिको बैठक बसेर भाडादर पनि निर्धारण हुनेछ । यो रेल सञ्चालनमा ल्याउँदा ‘स्ट्याण्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडर’ (सञ्चालन प्रक्रिया) निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो खासमा रेल सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि हो । रेल सञ्चालन गर्ने कार्यविधि बनिसकेको थिएन । केही समय अगाडि मात्र हामीले उक्त कार्यविधि पनि बनाइ सकेका छौं । यस पछाडि थुप्रै अरू सानातिना कामहरू गर्न बाँकी नै छ । तर, हामीले सम्पूर्ण काम गर्ने तयारी गरी रेल सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं । यो कारणले गर्दा पनि रेल सञ्चालन हुन सकेन । भारतीय केआरसिएल कम्पनीसँग रेल सञ्चालनको लागि २६ जना प्राविधिक र अन्य आवश्यक सामानहरू खरिद गर्ने भनेर पूर्व जीएमले नेपाल र भारत सरकारबीच स्वीकृति लिनु भएको थियो । त्यो स्वीकृति अनुसारको पैसा पनि उहाँले उक्त कम्पनीलाई अग्रिम भुक्तानी गरी सक्नुभएको थिएन । त्यस कारणले गर्दा पनि थन्किएर पार्किङमा बसेको रेललाई पूर्व जीएमले चलाउने काम पनि गर्नु भएन । अग्रिम भुक्तानी गर्नको लागि केही विषयमा थप जानकारी लिनुपर्ने थियो । म आएपछि केही दिन बुझ्नको लागि नै समय लागेको थियो । पूर्व जीएमले सम्झौता गर्नुभयो । तर, किन रकम भुक्तानी दिनु भएन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने थियो । भारतीय मुद्रामा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पनि चाहिएको थियो । म आइसकेर सबै कुरा बुझ्दा उक्त रकम भारतीय मुद्रामा कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड (केआरसिएल) लाई अग्रिम भुक्तानी दिएन भनेर उनीहरूले हटाए । उनीहरूले हटाएपछि भने झन् हामीले सुरुदेखिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यता आयो । यस्ता कारणले गर्दा भारतीय मुद्रामा भुक्तानीको लागि राष्ट्र बैकसँग स्वीकृति मागेर अग्रिम भुक्तानी साढे ७ करोड रुपैयाँ दिइसकेका छौं । अब हामीले उक्त सम्झौता अनुसारको अग्रिम भुक्तानी दिइसकेपछि पार्किङमा रहेको रेललाई चलाउन तथा तिनको अवस्थाबारे बुझ्नको लागि पत्राचार गरिसकेका छौं । केआरसिएलले पनि जबाफ दिइसकेको छ । १३ जना प्राविधिक जनशक्ति केआरसिएलले पठाउने भनेको छ । प्राविधिक पठाएपछि हामीले त्यसको रकम पनि दिनुपर्ने हुन्छ । उक्त रकम दिनको लागि आजसम्म नेपाल सरकारबाट बजेट आएको छैन । बजेटको लागि १० दिनदेखि सञ्चालक समितिको बैठक राख्न खोजेको छु । तर, अझै पनि संचालक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । बजेटै नभएका कारणले भारतबाट प्राविधिक जनशक्ति पठाइदिनुस् भनेर फेरि पत्राचार गर्ने अवस्था भएन । किनभने उनीहरू आउने बित्तिकै हामीले रकम दिनुपर्ने हुन्छ । उक्त रकम दिने पैसा बजेट पास नभईकन दिन सक्दैनौं । सरकारले फेरि रेल्वे अध्यादेश जारी गरेपछि सीमापार जयनगर-कुर्था (जनकपुर) रेलमार्ग सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ । अब हामीलाई कानुन आए पनि रेल सञ्चालन गर्नको लागि बजेटले रोकिरहेको छ । भारतीय कम्पनीले रेल सञ्चालन गर्नको लागि भनेर ३५ करोड रुपैयाँ मागेको छ, किन रकम मागेको हो, उक्त रकम सरकारले दिन नचाहेको हो ? रेल सञ्चालन गर्नको लागि प्राविधिक व्यक्तिहरू नभएको कारणले गर्दा उक्त जनशक्ति भारतबाट मगाउनु पर्ने बाध्यता छ । हामीलाई रेल सञ्चालन गर्नको लागि केही मालसामानहरू चाहिएको छ । जस्तो ट्रली, पुस ट्रली जस्ता धेरै उपकरणको आवश्यकता छ । त्यो सबै गरेर ३५ करोड रुपैयाँ भारतीय कम्पनीले सम्झौता गरेको छ । हामीले कोंकण रेलवे निगम लिमिटेडलाई सो रकम दिने र उक्त कम्पनीले एक वर्षसम्मको लागि रेलको चालकदेखि लिएर सिग्नलको मेकानिकल इन्जिनियर, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर गरी २६ जना प्राविधिक र थप सामान पनि दिने सम्झौतमा छ । उनीहरूले बिल दिएको १४ दिन भित्रमा हामीले उक्त रकम भुक्तानी गरी सक्नुपर्छ । रकम दिएन भने उनीहरूले सम्झौता भङ्ग गर्न पनि सक्छन् । २०७७ साल माघ १९ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर केआरसिएलसँग सम्झौता बापत लाग्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो । क्याबिनेटको निर्णय अनुसार हामीले रकम मागेका छौं । क्याबिनेटको निर्णय अनुसार नै पूर्व डीजी गुरु भट्टराईले सम्झौता गर्नुभएको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार नै मैले रकम पठाउनु पर्ने भयो । सम्झौता अनुसारको रकम पठाउँदा विगत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई रकम दिनु पर्यो । उक्त रकम माग्न जाँदा उहाँहरूले छैन भन्नुभयो । त्यसको लागि धेरै पहल गर्दा केही दिन अगाडि एउटा पत्र आएको छ । उक्त पत्रमा के भनिएको छ भने हाल तपाईहरुको खातामा भएको रकम खर्च गर्दै गर्नु, पछि हामी व्यवस्थापन गरौंला भनेर पत्र हामीलाई पठाउनु भएको छ । त्यति पत्रले मात्र भएन । संचालक समितिले बजेट पास गर्नुपर्छ । संचालक समितिमा अर्थ, उद्योग वाणिज्य, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र नेपाल रेलवे कम्पनीका प्रतिनिधिहरू हुन्छन् । विगतमा अर्थ मन्त्रालयबाट आउने प्रतिनिधिले तपाईंहरुको प्रतिवद्धताले हुँदैन पैसा ल्याउनुहोस्, रकम ल्याएन भने हामी बजेट पास गरी दिँदैनौं भन्ने धारणा आयो । पैसा माग्दा अर्थ मन्त्रालयले पैसा अहिले दिन सक्दैनौं, प्रतिवद्धता दिन्छौं भन्यो । पछि प्रतिवद्धता मात्र दिनु भयो । अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिले नै बजेट पास गर्न मानेनन् । बजेट पास हुने कुरा पुस ६ गतेसम्मका लागि पछि सरेको छ । नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई बजेटको आवश्यकता छ भन्नु भयो, बजेट अभाव भएर नै रेल सञ्चालन हुन नसकेको हो त, अनि कति बजेटको आवश्यकता छ ? ३५ करोड रुपैयाँ दिने भनेर क्याबिनेटले विगतमा निर्णय गरेको थियो । त्यो ३५ करोड रुपैयाँले मात्र हामीलाई दिए पछि रेल सञ्चालन गर्न सक्छौं । हामीले त्योभन्दा बढि रकम मागेका छैनौं । अन्य लाग्ने खर्चहरू हाम्रो विगतको खातामा रहेको रकमबाट अहिले धान्न सक्छौं । ३५ करोड रुपैयाँ भारतीय कम्पनीलाई दिने हो । हामीले जम्मा ६८ करोडको बजेट बनाएका छौं । त्यो ६८ करोड रुपैयाँमध्ये ३५ करोड रुपैयाँ भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने रकम हो । १० करोड रुपैयाँ जति कर बापत तिर्ने पैसा हो । कर्मचारीलाई मात्र मासिक ६० लाख रुपैयाँ तलब भत्ता दिनुपर्छ । उक्त रकम ३५ करोड बाहेकको हो । रेल सञ्चालनमा आएपछि प्रतिदिन झन्डै एक लाखदेखि लिएर एक लाख २५ हजार रुपैयाँसम्मको इन्धन खपत हुन्छ । विद्युतको ट्रान्सफर्मर प्रत्येक ठाउँमा राखेका छौं । त्यसको खर्च ३५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यस्ता थुप्रै खर्च जोडेर हामीले ६८ करोड रुपैयाँको बजेट बनाएका हौं । यसबारे विगतमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिसँग छलफल भएको छ । उनीहरूले जेजे कुरालाई कटौती गर्नुभन्नु भएको थियो, ती कुरालाई हामीले हटाएर बजेट बनाएका हौं । अब त्यो बजेट पास भयो भने हाम्रो काम गर्ने ढोका खुल्छ । अघिल्लो जीएम बाहिरिएपछि नेपालमा रेल चल्दैन भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए, यसमा तपाईंको धारण के छ ? यसबारे म धेरै टिक्का टिप्पणी गर्न आवश्यक ठान्दिनँ । उहाँले गरेको कामको आधारमा रेल चल्दैन भन्नुभएको थियो । तर, म त्यस्तो निराशाको कुरा गर्दिन । बजेट व्यवस्थापन भएको २ महिनाभित्र रेल सञ्चालन हुन थाल्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्न सक्छु । बजेट जुन दिन पास हुन्छ त्यसको २ महिना भित्र हाम्रो रेल कुद्न थाल्छ । रेल सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आधार म आएपछि बनेको छ । हामीले नेपाल र भारत सरकारबीचको सम्झौता कात्तिकको ५ गते गर्यौं । १२ सय ५४ करोडको लागतमा बनेको जयनगरदेखि विजयपुर खण्डको ६ सय २३ करोडको निर्माण पुरा भएको कामको नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच सम्झौता पनि भयो । थुप्रै काम हामीले गरेका छौं, जुन पहिलाको जीएमको पालामा भएको थिएन । म दाबीका साथ भन्छु, रेल नचल्ने अरु कुनै कारण छैन, मात्र बजेटको आवश्यकता हो । नेपाल रेल्वे कम्पनीले हाल के-के काम गरिरहेको छ, अब के काम गर्न बाँकी रहेको छ ? अब सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने बित्तिकै भाडा दर निर्धारण गर्छौं । यसको तयारी गरिसकेका छौं । सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने बित्तिकै बजेट पनि आउँछ, कर्मचारीको पनि व्यवस्था गरी उनीहरूको एक महिनाको तालिम हुन्छ । त्यो तालिमको समयमा नै अहिले थन्किएको रेलको पनि प्राविधिक जाँच पास हुन्छ भने त्यसको अवस्था बारे पनि जनाकारी पाउछौं । त्यो समयसम्म हामीले हाम्रो कार्यालय पनि व्यवस्थापन गर्छौं । विभिन्न कामको तयारी गरिरहेका छौं । अब बाँकी थोरै काम छ । साना काम गरिसकेका छौं । ठुला काम गर्न बाँकी छ । भाडा निर्धारण, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ तत्काल गर्नुपर्ने छ । खरिद गरिएका रेल पनि कम्पनीको नाममा ल्याउन बाँकी छ । रेल कहिलेदेखि संचालनमा आउँछ ? रेल सञ्चालन गर्न बजेटले रोकिएको छ । बजेटको टुङ्गो लागेको २ महिनाभित्रमा रेल सञ्चालनमा आउँछ । योभन्दा अघिको जीएमले के के काम गरेका देख्नुभयो ? उहाँको पालामा भएको खास काम मैले केही देखेको छैन । उहाँले यो गर्नु भयो भनेर मैले कहिले पनि हेर्न पाइन । गर्नु भएको छ भने उहाँसँगै सोध्नु पर्ने हुन्छ, उहाँले के-के काम गरेर जानुभयो भनेर । रेल सञ्चालनको लागि आवश्यक जनशक्ति नेपालमा नै तयार गर्ने बारेमा केही सोच्नु भएको छ ? हामीले यो बारेमा पनि सोचेका छौं । हामीले बनाएको बजेटमा पनि त्यो व्यवस्था गरेको छौं । हामीले मासिक भारु ३ लाखको हाराहारीमा एउटा लोको पाइलटलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यो भनेको नेपालको विशिष्ठ श्रेणीको कर्मचारीलाई दिने तलबभन्दा झन्डै ६ गुणा बढि हुन जान्छ । त्यसैले गर्दा पनि हामीले धान्न सक्ने स्थिति भएन । ४ जनालाई लोको पाइलट र सिग्नलको पढाइको लागि भनेर बजेट पनि छुट्याएका छौं । ४ जना पढाउनको लागि ४० लाख रुपैयाँ बजेटमा छुट्याएका छौं । उनीहरूलाई भारत एक वर्षको लागि पढ्न पठाउनु पर्ने हुन्छ । उक्त रकमबाट नै उनीहरूको खाने बस्नेको व्यवस्था हुन्छ । रेल कम्पनीका थप नयाँ योजना वा नयाँ काम कुनै छन् कि ? हामीले व्यापारिक योजना बनाएका छौं । रेल सञ्चालन गरेपछि हाम्रो रेल अधिकतम घाटामा जाने सम्भावना छ । यो घाटामा सधैभरी जाने अवस्था रह्यो भने भोलि थप जटिलता आउने हुन्छ । अहिले नै रेल चलाउने चुनौती छदैछ । रेल चलाइसकेपछि चलिरहोस् भन्नको लागि हामीले एउटा व्यापारिक योजना पनि बनाएका छौं । उक्त योजना अन्तर्गत धेरै कुराहरू समेटेका छौं । जस्तो, नेपाली ट्रयाकमा इन्डियन कार्गाे ल्यायो भने व्यापार पनि बढि हुन्छ । नेपाली ट्र्याकमा इन्डियन कार्गाे हिँडेबापत हामीले अतिरिक्त पैसा पनि पाउँछौं । त्यसबाट महिनाको २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ त्यतिकै पाउन सक्छौं । त्यसमा हाम्रो सामान्य लगानी हुन्छ । तर, त्यो पैसा हामीले पाउन सक्छौं । जनकपुरमा पनि हाम्रो धेरै जग्गा छ । उक्त स्थानमा हामीले केही अनौपचारिक कामहरू गरिरहेका छौं । हाम्रो पुँजीले भ्याउँदैन भने हामी बाहिरी पुँजी ल्याएर सम्झौता गरी त्यो ठाउँमा दीर्घकालीन रुपमा हामीलाई पैसा आउने गरि योजना बनाइरहेका छौं । पहिलो कुरो त आएको रेल सञ्चालन गर्ने योजना हो । यो रेल सञ्चालन भइसकेपछि व्यापारिक योजना पनि म बिस्तारै सार्वजनिक गर्छु । रेल सञ्चालन भएपछि रेलले सञ्चालन खर्च धान्न सक्छ कि सक्दैन ? रेल सञ्चालन भइसकेको प्रारम्भमा अलिक जटिल नै हुन्छ । यसको लागि नै व्यापारिक योजना बनाएको हो । आर्थिक रूपमा घाटा भएर नजावोस् भन्नको लागि तत्काल अनुमानित विषय हो । रेल सञ्चालन भएपछि कति यात्रुले यात्रा गर्छन्, यात्रा गर्न यात्रु टिकट काटेर कति चढ्छन्, के गर्छन् भन्ने कुरा व्यवहारिक रूपमा पत्ता लाग्छ । अहिले अनुमानको मात्र विषय हो । हामीलाई नेपाल सरकारले अनुदान दिँदैन । सेयर बापतको लगानी अथवा ऋण मात्र दिने हो । रेल सञ्चालनको नै रकम जुटाउन पनि हम्मेहम्मे परिरहेको छ । हामीले निजी क्षेत्रको पनि लगानीलाई रेलवेको लगानीसँग जोड्नु पर्ने हुन सक्छ । किनभने हामीसँग पुँजी छैन, भूमिमात्र सम्पत्ति छ ।