विकास वहस

बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति २०७९ जेठ १ गतेदेखि स्थापनाको ५३ वर्ष पार गरेर ५४ वर्षमा लागेको छ । पछिल्लो समय समिति आक्रामक रूपले अगाडि बढ्दै आफ्नो काम कारवाहीलाई चुस्त बनाउँदै गएको छ । स्थापनाको यो लामो यात्रामा समितिले गरेका कृयाकलाप र आगामी दिनमा गरिने समितिको योजनाको विषयमा केन्द्रित भएर विकासन्युजका शिवप्रसाद सत्यालले अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग कुराकानी गरेका छन् । नेपालको बीमा इतिहासको लागि आधा शताब्दी पुरा गर्न हाम्रा लागि गौरवको विषय हो । यो अवसरमा यहाँले सरोकारवालाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? सबैभन्दा पहिला, बीमाको सेवा सुविधा सबै नागरिकले पाउनु पर्छ । बीमा भनेको जाेखिमलाई न्यूनिकरण गर्ने एउटा व्यवसाय हो । त्यो जाेखिमबाट हुन सक्ने जुन आर्थिक क्षति छ, त्यसको रिकभरी हुने खानेले मात्र होइन, हुँदा खानेले पनि पाउनु पर्छ । अनि मात्र बीमाले काम गर्यो भन्ने देखिन्छ । ५० वर्षभन्दा बढी अवधिमा बल्ल हामी बीमा कभरेज ३३ प्रतिशतको हाराहारिमा पुग्यौं । यद्यपि, यो प्रतिशत साउथ एशियामा उत्कृष्ट प्रतिशत हो । तर, यो बढी हो भनेर चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन । बीमाले दिने जुन फाइदा छ त्यो प्रत्येकको हिसावमा आउनु पर्यो भन्ने भिजनमा हामीले काम गर्नुपर्छ । र, यो भिजन के हो भने हुनेले आफैले गर्नुपर्यो । नहुनेको बीमा सरकार आफैले गर्नुपर्यो । आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार बाढ्नुको सट्टा गरिबलाई बीमा गरिदिनु पर्यो । यो भिजनलाई हामीले ५० वटा पालिकामा पुर्याइसकेका छौं । म आफैले पनि ५ वटा प्रदेश सरकारसँग कुरा गरिसकें र खुशी पनि छु की उहाँहरुले बुझ्नु भएको छ । अहिले निर्वाचन भएर रोकिएका छौं । निर्वाचनपछि दुई महिनामै ५० वटा ठाउँमा पुग्ने योजना छ । राज्यले भूकम्पपछि पुनर्निमाण गरेर बनाएको घरको आज पनि बीमा भएको छैन । यसमा कमजोरी कसको ? धेरै ठाउँमा धेरै कमजोरी छ । यहाँ बीमाको विषय भनेको बोल्ने विषय मात्रै रह्यो । पहिलाे, यो मुलुकमा राष्ट्रको बीमा नीति आउनु पर्यो । जसको ड्राफ्ट बीमा समितिले बनाएर अर्थमन्त्रालयमा दिएको ५ महिना भइसक्यो । हामी लगातार छलफलमा छौं । र, यसलाई सरकारले पारित गर्नुपर्यो । यो वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय बीमा नीति आउनु पर्यो भनेर हामी बोलिरहेका छौं । तपाईंको नीतिले तपाईलाई डोर्याउने हो नि । नीतिले तपाईंलाई बाटो देखाउँछ । त्यो नीति संघीय सरकारको लागि लागू हुन्छ, स्थानीय सरकारले पनि मान्नु पर्छ र बीमा समितिले पनि पाउनु पर्छ । त्यसैले राष्ट्रिय बीमा नीति भनेको अनिवार्य छ । यसलाई ल्याउनु पर्यो, यसले सबैको हित गर्छ । दोश्रो, बीमाको विषयमा व्यापक रुपमा लाग्नु पर्यो । मुलुकको सबै ठाउँमा । त्यो ठाउँ भनेको स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारलाई हामीले बुझाउन सक्यौं भने उसले त्यहाँका सबै नागरिकलाई बुझाउँछ । बीमा समितिको यस अगाडिको नेतृत्वलाई सिंहदरवारले त्यति धेरै महत्व दिएन भनिन्थ्यो । तपाईं त नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकास पाइसक्नु भएको व्यक्ति । सिंहदरवारको संरचनामा बसेर काम गर्नु भएको व्यक्तित्व पनि । संघीय सरकारसँग राष्ट्रिय बीमा नीतिको कुरा गर्दा कन्भिन्स गर्न कत्तिको सजिलो भएको छ ? मेरो अनुभवले के भन्छ भने जबसम्म आफूसँग पोलिसी हुँदैन, तबसम्म गाह्रो हुन्छ । नेपालमा सबै क्षेत्रको राष्ट्रिय पोलिसी छ । बीमा बाहेक । त्यसैले यो नन्फोकस विषय रह्यो । सरकारले बीमालाई बुझेको छैन भने सर्वसाधारणले कसरी बुझ्छन् । पहिले सरकारले बुझ्नु पर्यो । सरकारले बीमा गर्नुपर्यो त्यसपछि सर्वसाधारणले गर्ने हो । यति जनाको दुर्घटना बीमा गरिदे, यति जनाको यो बीमा गरिदे भन्नुभन्दा पहिला सरकारले आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्यो । गरिब मान्छेलाई १२ महिनाको सामाजिक सुरक्षा दिनुहुन्छ । ११ महिनाको दिनुस्, १ महिनाको बीमा गरिदिनुस् । त्यो एक महिनाको पैसाले वर्षभरि ऊ बिरामी हुँदा लागेको खर्च टार्न पुग्छ । यो मेरो भनाइ होइन, समग्र मुलुकको भनाइ हो । अबको दिनमा बीमाबाहेक अन्य कुनैको पनि विकल्प छैन । अहिले प्रत्येक वस्तुको बीमा हुन्छ । मानिसहरु ढुक्क भएर हिड्न थालेका छन् । यी बाटाहरु विस्तारै हाम्रा कम्पनीहरुले पनि अपनाउँदै छन् । यसको लागि हामीले प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउनु पर्यो, कम्पनीहरुको पर्याप्त पुँजीको व्यवस्था हुनु पर्यो, कम्पनीले जोखिम लिन सक्ने क्षमतालाई ‘इन्ह्यान्स’ गर्दै लानु पर्यो । काठमाडौं जस्तो राजधानी सहरमा एक करोड रुपैयाँसम्मको घरको बीमा गर्नु भनेको ४ हजार रुपैयाँ हो । अब गाउँको कल्पना गर्नुस् त, गाउँमा एक लाखको घर हुन्छ । ल पाँच वटै लाखको भयो भने ४ हजारको दरले दुई सय करोडको बीमा हुने भयो । फेरि प्राकृतिक प्रक्रोप, दैवी प्रक्रोप आउने भनेको गरिबलाई हो । यो अवस्थामा उसले घर बनाउनु पर्यो भने उसले सक्दैन । अब ऊ ऋणमा डुब्छ । अनि गरिबी निवारण कसरी हुन्छ ? बीमा यस्तो ‘टुल’ हो, जसले गरिबीनिवारण पनि गर्छ । यदि उसले बीमा गरेको भए ऊसँगै पैसा हुन्थ्यो । घर बनाउन ऋणमा डुब्न पर्दैनथ्यो । यसरी बीमाले गरिबी निवारणलाई रोक्छ । यहाँ कँही पोलिसीले नै काम गरिराखेको छैन जस्तो पनि लाग्छ । जस्तै, कृषि तथा पशुबाली बीमा । सरकारले प्रिमियममा थप ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । बीमा समितिले कम्पनीलाई जिल्लानै तोकेर फलानो जिल्लामा तिमीले बीमा गर भनेको छ । राज्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अनुदान पनि दिएको छ, बीमा कँही छुटेको छैन । तर अस्ति ८ अर्ब भन्दा बढी धानबालीको क्षति भयो । जुन बीमाको दायरामा रहेनछ । यसको मतलब पोलिसीमा कँही त्रुटी त रैछ नि ?  तपाईंले भनेको कुरा मैले पनि गर्छु । तर, यो दोष सरकारमै जान्छ । सरकारले तेत्रो पैसा खर्च गरेपछि कृषिसँग सम्बन्धित तेत्रा मन्त्रालय तथा विभागहरु छन् । तर, खोई बीमाको बारेमा प्रचार गरेको ? त्यसैले व्यक्तिमा पुगेर सक्दै सकिन्न । एउटा स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रका सबै कृषकहरुलाई यस्तो पोलिसी छ, ल बीमा गर भनेर बीमा गराइदिए भइ हाल्यो नि । उसले पैसा तिर्नुपर्दैन । सुदुरपश्चिम सरकारले २० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । त्यहाँका कृषकलाई १ रुपैयाँ पनि परेन । प्रदेश सरकारमा पनि बीमाका केही न केही कुरा आउनु पर्यो । हामीले पैसाको सदुपयोग गर्नुपर्यो । दुरुपयोग गर्न दिनु भएन । हामीले खोजेको हाम्रा सर्वसाधारणको जिउज्यानको सुरक्षा त हो । त्यो जिउज्यानको सुरक्षा गर्नको लागि घटना घटेपछि अनुदान दिनुको सट्टामा घट्ना घट्नुभन्दा पहिल्यै बीमा गराइदिए हुन्छ नि । घटना घटीहाल्यो भने पैसा आउँछ । सरकारले टाउको दुखाइराख्नु परेन । हामीले जोखिम हस्तान्तरण गर्ने यो बीमा माध्यम हो । यसलाई वर्गीकरण गर्न सक्नु पर्यो । बीमा समिति र बीमा कम्पनीले मुलुकको ३ करोड नागरिकलाई बुझाउन सक्दैन । तर, ७५३ वटा स्थानीय तहबाट जाने हो भने २ वर्षमा पुग्न सक्छौं । त्यो बाटो हामीले तय गर्नुपर्छ । बीमा समितिले पुँजी वृद्धि नीति ल्याएको छ । त्यो पुँजी वृद्धि योजनाको सार बीमा कम्पनीको संख्या घटुन् भन्ने नियामकको चाहाना हो ? एउटा पाटो तपाईंले भन्नुभएको सहि हो । तर, त्यो मात्र सहि होइन । बीमा समितिले चाहेको कम्पनीको संख्या कति हो ? हामीले २ वटा दृष्टिकोण अगाडि सार्यौं । हामीसँग कम्पनीहरुको ३ वर्षअघिका तथ्यांक पनि छ । हामीले सबैलाई हेर्यौं । ब्यालेन्ससिट स्वीकृत भएन भने वार्षिक साधारणसभा नै हुँदैन । एजीएम नै भएन भने कारोबार नै हुँदैन । पब्लिकको पैसामा लागेको छ । पब्लिकहरूले पोलिसी पनि किनेका छन् । तर, हेर्ने हो भने कतिपय कम्पनीको रेट अफ रिटर्न (आरओआर)  ५ प्रतिशत, ६ प्रतिशत, ७ प्रतिशतभन्दा तल छ । यस्तोमा लगानी कहाँबाट गर्ने, रिक्स कसरी कन्ट्रोल गर्ने हो । अहिले भइरहेको पुँजीले रिक्स कुन होे भन्ने पनि पत्ता लगाउन सक्दैन । अहिलेको अवस्था यस्तो छ । मलाई लाग्छ, कम्पनीहरु राम्रैसँग मर्जरमा जालान् । तपाईंले भनेजस्तो १०/१२ वटा संख्यामा आउँछन् की, मर्ज भएर । लगानीकर्ताले पनि बुझ्नु पर्यो । तीन वर्षदेखि आरओआर जम्मा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने यसमा थप लगानी गर्न हुन्छ की हुँदैन । नपुगेको पुँजी थप्नलाई लगानी गर्नुहुन्छ भने वेलकम । एक तिहाई अर्थात ३३ प्रतिशतसम्म हकप्रद जारी गर्न दिउँला । त्यो भन्दा माथि जाँदै जाँदैन । पुग्दैन भने मर्ज गर्ने । जुन कम्पनीले रिटर्न नै दिँन सक्दैन भने त्यो कम्पनीमा किन बढी लगानी गर्ने ? दुईटा कम्पनी मिल्नुस् । साइजयबल पनि हुन्छ । पुँजी पनि थप्नु परेन । पहिला ३ जनाको टीम थियो भने ६/७ जनाको इफेक्टीभ टीम हुन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि गर्नु परेन । नियामकको दृष्टिकोण सबैमा पुगिरहेको हुन्छ । यसको मतलब सक्छौं पुँजी पुर्याउ,  राइट पाउँदैनौ । पाए पनि एकदमै न्यून । सम्भव नै छैन । राइट नहाली कसरी पुँजी पुग्छ ? सम्भव छ । लगानी गर्ने भए विदेशीसँग सम्झौता गर्नु पर्यो । हामी दिन्छौं अनुमति । कम्पनीहरुले पब्लिकको पैसा राखेको हुनाले हामीले नियमन गर्ने हो । तपाईंको भनाई अनुसार बीमा कम्पनीको संख्या आधा हुने भयो हैन ? आधी नै त नहोला । तर राम्रै होला । किनभने केही त प्रकृयामा गइसकेका छन् । ६० प्रतिशतभन्दा बढी घटे त लगानीकर्ता पनि खुशी, बजार पनि खुशी, पोलिसी होल्डर पनि सुरक्षित । अहिले पुँजी नभएर कम्पनीहरुले रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टमा खर्च गर्न छोडिकसेका छन् । त्यसमा खर्च गर्दा नाफा घट्छ । ४ वर्षे कार्यकाल ३ वर्षमै सीमित होला भन्ने डर छ । डेभलपमेन्ट गर्नलाई त भिजन पनि चाहियो । आँट पनि चाहियो । त्यसैले दुई वटा मात्रै शर्त छ । की एक वर्ष भित्रमा पुँजी पुर्याउनु पर्यो । होइन भने मर्जमा जानुस् बाटो खुला छ । मर्जर नीति खराब हुने भए नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ वटा भन्दा बढी वाणिज्य बैंक आवश्यक छैन किन भन्यो । हामीलाई पनि १०/१२ वटाभन्दा बढी बीमा कम्पनी आवश्यक छैन । मैले नयाँ लाइसेन्स लिन्छु भनेको छैन । तर तपाईं (बीमा समिति) ले आज लाइसेन्स लिएर भोलि मर्जरको पोलिसी पास गरेको हो नि, हैन ? मैले बुँझे । हामी त अब निरन्तरतामा विश्वास गर्ने हुनाले संस्थागत जिम्मेवारी धेरै पर्छ । अब गर्दै जाँदा गल्ती भयो भने त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्यो । मैले त लाइसेन्स दिन्छु भनेको छैन नि । जबकी मकहाँ १२/१५ वटा नयाँ लाइसेन्सको माग गर्दै फाइल आएका छन् । उनीहरुलाई नै पुँजी तोकेर अनुमति दिन सकिन्थ्यो । तर मैले के इमान्दारी देखाए भने मलाई जतिसुकै दवाव परेपनि म नयाँ कम्पनी ल्याउँदिन । अब पुँजी वृद्धि एउटा र मर्जर अर्को विकल्प हो । दबाब कहाँबाट कत्तिको आइरहेका छन् ? दबाब अहिले पनि छ । हामीले खोल्न नपाउने भनेर अनेक ठाउँबाट दबाब आइरहेका छन् । भारतमा २४ वटा जीवन बीमा कम्पनी छन् । हामीकहाँ १९ वटा छन् । नन् लाइफले एक अर्ब रुपैयाँ पुँजी भर्खर पुर्याउँदैछ । उसले कसरी सस्टेन गर्छ, कसरी काम गर्छ ? हामीले कहाँ बीमाको विश्वास जर्गेना गर्न सकेका छौं ? दावी भुक्तानी खोइ तिर्न सकेको ? पैसा भएको पो । पुँजीभन्दा बढी क्लेम छ । त्यसैले पुँजी बढाउनु पर्ने धेरै आधारहरु छन् । पुँजी वृद्धि यतिकैमा सकिँदैन । मैले मात्र होइन, अर्को ५ वर्षपछि जोसुकै आओस्, उसले पनि पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ । तर, पुँजी त रेगुलेटरले एउटा बेसिक लेभलको पो गर्ने हो त, बाँकी त बिजनेसले डिमाण्ड गर्नुपर्ने होइन र ? यहाँ रेगुलेटरले नै किन पुँजी डिमाण्ड गरिरहेको छ ? बिजनेशले पुँजी डिमाण्ड गरेर हुँदैन । जम्मा नेपालमा ३/४ वटा मात्रै रेगुलेटर छन् । जुन भनेको निश्चित क्षेत्रलाई हेर्न बनाउने हो, जहाँ पब्लिकको प्रत्यक्ष सरोकार हुन्छ । तपाईंको पुँजीले कति प्रतिशतसम्म तपाईंले गरेको जोखिमलाई निर्धारण गर्छ भन्ने हो । लगानी गर्नको लागि पुँजी चाहियो । मेरो कडापनले कसलाई हानि गर्यो ? मैले व्यक्ति त कसैलाई छोएको छैन । कम्पनीलाई रेगुलेशनमा राख्नु पर्छ भन्ने त हाम्रो प्रथम कर्तव्य हो । जोखिममा आधारित पुँजीमा गइसक्यौं भन्नुभएको छ । तर, पनि पुँजी कै डिमाण्ड गरिरहनु भएको छ । किन ? रिक्स बेसमा गएपछि पैसा डिमाण्ड गर्छ । यसको लागि नयाँ कोष दिन पर्यो । पहिलो कुरा त बजारमा रिक्सका साइज तथा क्याट्यागोरीहरू बढ्दै गयो । जति छ त्यतिमै स्थिर हुँदैन, एक्स्पान्सन हुँदै जान्छ । त्यसलाई ह्याण्डल गर्न सक्ने हामीसँग क्षमता हुनुपर्यो । अब कन्भेन्सनेल पोलिसी बेचेर चल्दैन । नयाँ खालको इनोभेसन गर्नुपर्यो । त्यसको लागि पुँजीको ब्याकअप चाहिन्छ । मार्केटमा गएर रिसर्च गर्नुपर्यो । त्यसको लागि नि पुँजी चाहिन्छ । यी सबैलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ पोलिसी ल्याएका हौं । कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक, सीईओ सबैसँग छलफल पनि भइरहेको छ । समितिले छलफल त गरिरहेको छ । तर, बजारमा प्रि गर्नुपर्नेमा पोष्ट छलफल गरिरहेको छ भन्ने छ नि ? किन ? हैन । ठीक हो । पोलिसी त बुझेर नै ल्याउने हो । पुँजी वृद्धिको आइडिया पनि बीमा समितिमा यत्तिकै उम्रेको होइन । छलफल भएर नै ल्याइएको हो । आवश्यकता थियो । बोर्डमा अध्ययन गरेका नै हौं । यो आजको विषय होइन । ६ महिना अघिदेखि नै उठेको हो । तोकिएको साइजको कम्पनी भयो भने नेपालको मार्केटमा स्वस्थ, प्रभावकारी र विस्तारित हुन्छ । अहिले जुन समस्या फेस गरिरहेका छौं । त्यो समस्या हामीले फेस गरिराख्नु पर्दैन । जति कम्पनीहरुसँग पुँजी हुन्छ, त्यति क्षमता बढ्दै जान्छ । कत्तिको रिक्स लिन सकिन्छ भन्ने पनि पुँजीमा नै भर पर्छ । बीमा गराउन पनि कम्पनीले अध्ययन अवलोकन गर्नुपर्छ । बीमा क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, एकदम सबल, व्यवहारिक तथा प्रभावकारी बनाउन चाहानुहुन्छ । तर, तपाईंको स्वभावगत विषयलाई लिएर कम्पनीका केही मान्छेहरु प्रश्न गर्छन् । धेरै नै कडा हुनु भएको हो र ? मेरो कडापनले कसलाई हानि गर्यो ? मैले व्यक्ति त कसैलाई छोएको छैन । कम्पनीलाई रेगुलेशनमा राख्नु पर्छ भन्ने त हाम्रो प्रथम कर्तव्य हो । कानुनले त्यहि भन्छ । दोश्रो, कम्पनीलाई डेभलप गर्नुपर्छ । तेश्रो, कम्पनीलाई नियमन गरिराख्नुपर्छ । चौथो, कम्पनीलाई नियन्त्रित गरिराख्नुपर्छ भनेर कानुनले नै भन्छ । हामी एकैसाथ ४ वटै काम गरिरहेका छौं । जहाँसम्म बोलाईको कुरो छ, मेरो बोलाई कडा हुन सक्छ । तर मेरो कडा बोलाईले अरुलाई हानि गर्नुभएन । आशय सहि हुनुपर्यो । व्यक्तिप्रति आग्रह पूर्वाग्रह हुनु पर्यो । हामी त कम्पनी चिन्छौं । कम्पनीको जिम्मेवार व्यक्ति जसले कम्पनी चलाउँछ भने उसलाई चिन्छौं । उसले गरेको हरेक क्रियाकलापप्रति हाम्रो कन्सर्न छ । किनभने उसले पब्लिकको पैसा चलाइरहेको हुन्छ । त्यसैले कानुनभन्दा बाहिर जान पाउनुहुन्न भन्ने हामीले नै हो । अर्को साल अर्थात २०८० साल जेठ १ गते वार्षिकोत्सव मनाउँदा कतिवटा बीमा कम्पनी हुन्छन् ? अब भविष्यको बारेमा त मैले कसरी भनौं । तर अहिलेसम्मको मेरो अवलोकनमा पुँजी पुर्याउनु भनेको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । यसमा कुनै पनि सीईओ तथा अध्यक्षको डिसएग्री छैन । दोश्रो अब आरओआर नै सानो भइरहेको बेलामा पुँजी थप्न उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामीले बीमा क्षेत्रको हितको लागि यो गर्दैछौं । हामी नाफा कमाउन बसेका होइनौं । हामी नियामक हो । लगानीकर्ताको संरक्षण गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, कम्पनीहरु राम्रैसँग मर्जरमा जालान् । तपाईंले भनेजस्तो १०/१२ वटा संख्यामा आउँछन् की, मर्ज भएर । पुँजी वृद्धिको लागि तोकिएको एक वर्षको समय कम भयो भन्ने गुनासो आइरहेका छन् । यसलाई थप्ने विचारमा हुनुहुन्छ की नाईं ? यसमा ५ वर्षको समय दिए पनि यहि नै गुनासो आउँछन् । यसको जवाफ मैले दिइसकेको छु । कम्पनीको आरओआर हेर्नुस् । कम्पनीले गरेको बदमासी हेर्नुस् । मैले रेगुलेटरको हिसाबमा हेर्ने हो भने सबै कम्पनी बन्द गरिदिए हुन्छ । सबैलाई भन्दिसकेँ । कोहि पनि स्वस्थ छैन । अस्वस्थ कम्पनी बन्द गरिदिए हुन्छ । पैसा छैन त्यसैले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । पुँजी वृद्धि मार्केट आफैले डिमाण्ड गर्ने हो । त्यो कसरी एनालाइसिस् गर्न सकिन्छ भने कम्पनीले क्लेम तिर्न सकेका छैनन्, आफ्नो मान्छेलाई तालिम पनि दिन सकेका छैनन्, कम्पनीहरु रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टमा खर्चसँगै प्रविधिमा पनि जान सकेका छैनन् । त्यसैले पुँजीको ब्याकअप हुनुपर्यो । एक वर्षमा भएन भने सहजीकरण गरौंला तर अहिले थपिँदैन । लघुबीमा कार्यक्रम लैजानलाई नयाँ कम्पनीको मोडलबाट जान्छौं की भएकाबाटै ? नयाँ कम्पनीबाटै जान्छौं । किनभने हाम्रा कम्पनीहरु ठूला बिजनेस कम्पनीहरु हुन् । टाईसुट लगाएर कोही पनि गाँउ जाँदैनन् । माइक्रोको खोलिन्छ लिमिटेड संख्यामा । जत्तिपनि खोल्न पाइँदैन । प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा गरी ७ वटा खोल्न सकिन्छ की । लाइफ र ननलाइफ गरी जम्मा ७ वटा । आएभने इन्डिपेन्डेन्ट कम्पनीको रुपमा आउँछन, साहायक कम्पनीको रुपमा होइन । त्यसैले भइरहेका कम्पनीले लगानी गर्न पाउँदैनन् । पहिला परीक्षण गर्नुपर्यो । २/४ वर्ष परीक्षण गरेर यसको रिजल्ट राम्रो निकाल्न पर्यो । त्यसपछि त आफै आउँछन् । किनभने लघुबीमा भनेको टोटल्ली आईटी बेस हुनुपर्छ । लामो पोलिसी पढेर कसैले बीमा गर्दैन । पोलिसीमा चाहिने मात्रै राखौं । एक लाख रुपैयाँकै जीवन बीमा भएपनि गरिबको लागि ठूलो हो । अन्तिममा, ५४औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ? हामी किन र कसका लागि छौं भन्ने सबैले बोध गर्नुपर्यो । र, त्यहि कामको लागि दत्तचित्त भई अघि लाग्नु पर्यो । हामीले गरिरहेको बिजनेशमा विश्वसनियता ल्याउनु पर्यो । बजारलाई विश्वसनिय बनायो भने हाम्रो पनि बिजनेस रह्यो, बजार नै बदनाम भएर गइसकेपछि हाम्रो पनि भविष्य के रह्यो र । उदाहरण नै हेरौं, अहिले अर्ली डेथको यति केशेस्हरु आइरहेका छन् । एक किस्ता तिर्ने बित्तिकै मान्छे मरिसक्ने । यो कसरी भइरहेको छ । अन्डरराइटिङमा ध्यान दिनु पर्यो । यो विषयमा गम्भिर हुनु पर्यो ।

नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती कम भएको भन्दै सरकारले अतिआवश्यक बाहेकका वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ । गत चैत २१ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुलाई बोलाएर अतिआवश्यक वाहेकका वस्तुको आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) नखोल्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकको मौैखिक निर्देशन अनुसार गत चैत २७ गते वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले निर्णय नै गरेर आतिआवश्यक बाहेकका वस्तुको आयातका लागि एलसी नखोल्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशनमा बिनातयारी अनिश्चितकालका लागि एलसी बन्द भएको भन्दै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का पदाधिकारीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीलाई भेट गरी गाडी आयात खुला गर्न माग गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले गाडी आयातमा कडाई गरेपछि अटो क्षेत्रमा देखिने समस्या, समाधानको उपायदेखि समग्र अटो व्यवसाय बजारको विषयमा विकासन्युजले नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)  का महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीसँग गरेको कुराकानी : अटोमोबाइल क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ? अहिले सम्पूर्ण आटो व्यवसायीलाई समस्या छ । मुख्य समस्या, अहिले नेपालका बैंकमा पैसा छैन । बैंकमा नै पैसा नभएपछि बैंकले कर्जा दिन सक्ने अवस्था नै भएन । हामी व्यवसायीले गत डिसेम्बरदेखि यो समस्या भोग्दै आएका थियौं । त्यहीबीचमा अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले गाडी आयातमा रोक लगाएको छ, आयातमा कडाई पछि हामी व्यवसायीलाई हतास बनाएको छ । अटो मोबाइल क्षेत्रको व्यवसायमा नयाँ गाडीहरु आयातमा कति प्रतिशत हिस्सा छ ? मान्छे दिदानुदिन जन्मछन्, दिनानुदिन मर्छन् । संख्या केही मात्रामा घट्बढ भैरहन्छ । त्यस्तै गरेर, अटो माबाइल क्षेत्रको पनि एउटा निश्चित अवधि हुन्छ । त्यो अवधि सकिएपछि त्यसको आयु समाप्त हुन्छ । आयात नै भएन भने केही निश्चित समयपछि त्यसमा लाग्ने आवश्यक उपकरण (अटो कम्पोनेन्ट) हरु बिक्री वितरण बन्द भैहाल्छन् । यदि पछिका लागि हेरेर हरेक कुरा अगाडी बढाउनुहुन्छ, त्यसको पछिको सम्भावना नै छैन भने कसरी भविष्य रहला र । मेरो भनाइको मतलव सवारी साधनको आयात भयो भने नै हाम्रो व्यवसाय बढ्छ । त्यो सोरुमदेखि गाडी बिक्रीसम्मको हुन्छ । एउटा सोरुमको व्यापार बढ्नु भनेको अटो क्षेत्रकै व्यवसाय बढ्नु हो । एउटा गाडी बिक्री भयो भने त्यसले धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ । मानाँै, एउटा गाडी बिक्री भयो । गाडी बिक्री भएपछि सबैभन्दा पहिला वासिङका लागि पानी लाग्छ, त्यसपछि स्याम्पु, ग्रिजिङ, लुब्रिकेन्ट, वेल फिल्टर, डेन्डपेन्ट लगायतका कामहरु आउँछन् । जति धेरै सप्लाई बढ्छ त्यति नै धेरै व्यापार बढ्ने हो । गाडी आयातमा प्रतिबन्धले व्यवसायी हतास नभएर भविष्यको चिन्ता थपिएको भन्न मिल्छ ? देशको अर्थतन्त्र नै बिगारेर हामीले भनेको जस्तो हुनुपर्छ भन्दैनौं । हाम्रो भनाई यति मात्र हो कि, कुनै वस्तुको आयात रोक्नु अगाडी त्यसमा के कति नोक्सानी हुनसक्छ र त्यसको असर कस्तो पर्छ भन्नेतर्फ ध्यान नै नदिई एक्कासी आयात रोक्दा हामी हतास भएका हौं । अहिलेसम्म एलसी बन्द गर्नु भनेर लिखित निर्णय भएको छैन, मौखिक निर्देशनकै भरमा आयातमा रोक लगाउँदाको असर कस्तो पर्ला ? राज्य नै निरिह भएपछि हरेक संयन्त्रले आफ्नो आफ्नो तरिकाले काम गरेका मात्र हुन । राज्य बलियो नहुँदा त्यसको असर व्यवसायीलाई परेको हो । आयातमा कडाईपछि हामीले हरेक निकायमा कुरा राखिसक्यौं । एउटा निकायले अर्काे निकायलाई देखाउँदै पन्छिने मात्र काम भयो । आजको दिनमा अटो मोबाइल क्षेत्रमा ३ खर्ब बढी लगानी छ । हामीले वार्षिक रुपमा डेढ खर्ब बढी राज्यलाई राजश्व भुक्तानी गरिसकेका छौँ । हामीले प्रत्यक्ष रुपमा ९४ हजारलाई रोजगारी दिएका छौँ, अप्रत्यक्ष रुपमा १५ लाख बढी रहेको हाम्रो अनुमान छ । हाम्रो कारोबारभन्दा बढी लगानी छ । अटो मोबाइल क्षेत्रमा हामीले यति धेरै लगानी गरेका छौँ, तर पटक/पटक राज्यले हामीमाथि उपेक्षा गर्दै आएकोे छ । हामीले नाकाबन्दी देख्यौँ, भूकम्प देख्यौँ । जुन क्षेत्रलाई सरकारले सहुलियत र सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यही क्षेत्रलाई उपेक्षा मात्र हुने गरेको छ । सरकारले गर्ने कडाईमा सबैभन्दा पहिलो अटोमोबाइल क्षेत्र पर्दै आएको छ । अन्य क्षेत्रमा जस्तै सहुलियत अटोमोबाइल क्षेत्रमा पनि आवश्यक छ । तर सरकारले हामीलाई उपेक्षा मात्र गर्छ । अतिआवश्यक वस्तुभित्र अटो मोबाइल क्षेत्र राख्नुपर्नेमा विलासी वस्तुको लिस्टमा राख्दा समस्या भयो । विदेशी मुद्राको सञ्चिती जोगाउन सवारी साधन आयातमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय हामी व्यवसायीले मनन गरेका छौँ, हाम्रो भनाई यति मात्र हो कि कहिलेसम्म आयात रोकिन्छ, त्यसको जानकारी चाहियो । आयातमा कडाई गरेपछि तपाईहरुले गभर्नर, प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीलाई भेटिसक्नुभयो, उहाँहरुको प्रतिक्रिया के पाउनुभयो ? आयातमा कडाई गरेपछि सम्बन्धित निकायका अधिकारीलाई भेट गरिसक्यौं । उहाँहरुसँग भेट गर्दा हाम्रो भसर्न र उहाँहरुको भसर्न एउटै पाएका छाँै । उहाँहरुको भर्सनसँग हामी कहिले पनि असुन्तुष्ट भएका छैनौं । हो, देशमा विदेशी मुद्राका सञ्चिती जोगाउन आयातमा कडाई गरियो, त्यसमा हामी सहयोग गर्छाैं । आयातमा कडाई कहिलेसम्म जारी रहन्छ, त्यसको जानकारी मात्र हामीले लिन खोजेका हौं । सरकारले विदेशी मुद्रा नै कम भएपछि गाडी आयात बन्द गरेको हो, सरकारको निर्णय ठिक छ । तर, कहिलेसम्म ? सरकारको निर्णयअनुसार हामी सोरुम, वर्कसप सबै बन्द गर्न तयार छौँ, तर कति साता ? कति महिना ? हामीले समय जान्न खोजेका मात्रै हौं । कोरोनाको समयमा हामीले सरकारको निर्देशन अनुसार बन्द गरेका हौं । अहिलेपनि बन्द गर्न तयार छौं । तर हामीले हाम्रो जनशक्तिको व्यवस्थापनको समय चाहियो । आयात रोक्नुको असर कस्तो देखिन्छ ? हाम्रो देश भन्सार राजश्वबाटै चलेको छ । सबैभन्दा धेरै भन्सार शुल्क तोकिएकै क्षेत्रमा आयातमा रोक लगाउँदा सरकारलाई त्यसको प्रत्यक्ष असर राजश्वमा नै पर्छ । आयातमा आधारित राजस्व हुने देशमा आयात बन्द गर्दा त्यसको असर कस्तो पर्छ, तपाई आफै विचार गर्नुस । अर्काे, आयातमा रोक लगाएपछि हामीले रोजगारी कटौती गर्नुपर्छ । अटोमोबाइल क्षेत्रमा अहिले हाइली पेड जनशक्ति धेरै छन् । आयात नै नभएपछि हामीले धेरै रकम खर्च गरेर उहाँहरुलाई रोजगारी दिनसक्ने अवस्था रहदैन । एकैपटक ठूलो जनशक्तिले रोजगारी गुमाउँदा त्यसको असर ठूलौ देखिन्छ । एउटा निकायले अर्काे निकायलाई दोष देखाउँदै आएका छन् । लामो समयसम्म आयात रोकिने हो भने हामी व्यवसायीले त्यही अनुसारको योजना तयार गर्छाैं । आफ्नो तरिकाले आयात रोक्दा ९४ हजार श्रमिकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हामीले ? आयातमा रोक लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पर्छ । भोलिका दिनमा विदेशी कम्पनीहरुले नेपाली बैंकको एलसी नै लिदैनन् । हामीले माग गरेपछि मात्र उनीहरुले उत्पादन सुरु गर्छन् । अहिले बिनातयारी आयातमा रोक लगाउँदा आउँदा दिनमा उनीहरुले नेपालका लागि भनेर गाडी नै उत्पादन गदैनन् । ग्राहकले भनेको गाडी तथा पार्टसहरु नपाएपछि कालोबजारी सुरु हुन्छ । सरकारले विलासी गाडी भन्दै आयातमा रोक लगाएको छ, त्यसको असर अहिले धेरै क्षेत्रमा पर्न थालिसकेको छ । व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसाय, कर्मचारी तथा सामाजिक क्षेत्रका बारेमा सोच्ने गर्छन् । तर, तपाईहरुलाई आयात रोक्दा राजश्वको चिन्ता किन ? हाम्रो देश आयातमा निर्भर देश हो । राज्य नै चल्न सक्दैन भने हामी व्यवसायीले जति मिठा र ठूला कुरा गरेपनि काम लाग्दैन । राज्य चलेन भने तपाई हामी कसरी चल्ने भन्ने समस्या हुन्छ । एक खर्बको सामग्री बनाउँदा १० प्रतिशत राजश्वमा योगदान र १०० रुपैयाँको सामग्री आयात गर्दा ३०० प्रतिशतको योगदान छ भने कुन सामग्री मगाउने, त्यो सरकारको कुरा हो । हामी व्यवसायीले त यस्तो छ भन्ने मात्र हो । आयातमा रोक लगाइएको समय माग गर्नुको पछाडीको कारण के हो ? सबैभन्दा पहिला हामीले हाम्रो स्टक (मौज्दात) को म्यानेज गरेर हाम्रो कर्मचारीको व्यवस्थापन हो । दोस्रो, हामीले ल्याउनका लागि अर्डर दिएको कम्पनीलाई यो समयसम्म आयात गर्न सकिदैन भन्ने विषयमा जानकारी गराउनु हो । तेस्रो, बैंक हो । बैंकिङ क्षेत्रले अटोमोबाइल क्षेत्रमा आयात गर्दादेखि बिक्रीसम्म जुन लगानी गरेको छ, त्यो म्यानेज गर्नका लागि हामीले समय माग गरेका हौं । गाडी आयातमा रोक लगाईएको विषयमा अहिले पक्ष विपक्ष भएर विभिन्न खालका प्रतिक्रिया आएका छन् । तपाई नाडाको महासचिव भएको नाताले यस्ता अविव्यक्तिलाई कसरी लिनुहुन्छ ? यो मान्छे अनुसार हुने कुरा हो । अरुले यो भने भनेर नेतृत्व गर्ने निकायबाट हचुवाको भरमा निर्णय हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो धारण हो । नेपालमै गाडी उत्पादन हुने गरोस् भन्ने धेरैको अपेक्षा छ, अहिले गरिएको गाडी आयातमा रोकले अटोे मोबाइल क्षेत्रलाई युटर्न दिन सक्छ ? सक्छ, किन नसक्नु । तर त्यसका लागि आयातका लागि एलसीमा रोक लगाएर हैन, खुला गरेर । हरेक प्रोडक्टका लागि समय तोकेर । भारत, चीन लगायतका देशले अटो तथा अन्य क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने विशेष क्षेत्र खोलिसकेका छन् । नेपालमा पनि आटो मोबाइल क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने हरेक सामग्री सहित विशेष खालको औद्योगिकीकरणका लागि छुट्टै ल्याण्ड (जग्गा) को व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्ता क्षेत्रमा सरकारको काम भनेको सुविधा दिने हो । त्यस्ता क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बत्ती, पानी र सुरुवाती चरणमा एउटा कम्पनी सञ्चालन गर्न छुट (विशेष ग्राहयता) दिनुपर्छ । त्यस्तो गर्ने हो भने नेपाल आफैमा सवल र सक्षम रहन्छ । सम्भाव्यता प्रशस्त छ नेपालमा । हामीले अनुमान गरेभन्दा पनि धेरै उद्योगहरु आउँछन् ।

नेपालको अर्थतन्त्र संकटको नजिक पुगेको टिप्पणी हुन थालेको छ । विदेशी मुद्राको संचिति कम हुन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गरिरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो गरी संकटमा पर्न लागेको भन्ने कोणबाट पनि टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । अहिले अर्थतन्त्र संकटमा हो कि होइन ? संकटमा हो भने यो संकटबाट पार पाउने विकल्पहरु के कस्ता छन् ? यो संकटको खास दोषी को हो र के हो भन्ने जस्ता विषयमा हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीसँग वहस गरेका थियौं । अहिले अर्थतन्त्रमा नराम्रो अवस्था देखिएको टिप्पणी एकातिरबाट भइरहेको छ भने सरकारी अधिकारीहरु खासै संकट नभएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिगत विषयमा अर्थमन्त्रालयको गम्भीर असहमति रहेको अब प्रष्ट भइसकेको छ । गत विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानविन गर्न भन्दै समिति नै गठन गरेको छ । सरकारले यस्तो समिति बनाएपछि गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । यद्यपि, उपाध्यक्ष क्षेत्रीसँग हामीले यो वहस केही समयअघि गरेका हौं । त्यो बेलासम्म सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरी छानविन समिति बनाएको थिएन । सरकार र गभर्नरबीच मनमुटावका संकेत सार्वजनिक भएपनि यो अहिले सार्वजनिक भएजस्तो कटुतापूर्ण सम्बन्ध थियो भन्ने तथ्य उजागर भएको पनि थिएन । प्रस्तुत छ केही समयअघि आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर क्षेत्रीसँग गरिएको विकास वहस : नेपालको अर्थतन्त्र अहिले त्यति राम्रो अवस्थामा छैन भनिन्छ यहाँले पनि त्यस्तै अनुभव गर्नु भएको हो ? हामीले बाहिर आएको तथ्य र तथ्याङ्कलाई पढेर बुझेर यसको तत्कालको असर तथा भावी दिनमा के हुन सक्छ भन्ने आधारमा के होला भन्ने हो । अहिले ४÷५ वटा सूचकहरू छन् ती, नराम्रोसँग नाकैले पानी खाने गरेर तल गिर्न लागेको जस्तो भान हुन्छ । त्यो भनेको शोधनान्तर हो । शोधनान्तर भनेको एउटा निश्चित समयमा मुलुकले गरेको आर्जन एक ठाउँमा राख्ने र त्यही समयमा मुलुकले खर्चेको खर्च हो । यी दुई मध्ये कुन चाहिँ बलिया छ, भनेर हेर्ने हो भने अहिले २ सय ४५ अर्ब रुपैयाँ जस्तो शोधनान्तर घाटा यो ७ औं महिनामा भएर आयो । यसभन्दा अगाडिको यस्तो परिस्थित आएको थिएन । नेपालमा भित्रिएको रकम र बाहिरिएको रकम हेर्दा अर्थतन्त्रको झन् डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । व्यापार घाटा नै सात महिनामा १० खर्ब भन्दा बढ्ता पुग्यो भन्ने कुरा आयो । एउटा तथ्याङ्क हेरेको २०७६÷७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उपभोग कर्जा भनेर एक खर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएको रहेछन् । तर, पछिल्लो आर्थिक वर्ष ७७÷७८ मा आर्थिक वर्ष २०६६÷७७ भन्दा ७ गुणाले बढेर ७ खर्ब रुपैयाँ उपभोग कर्जामा गएको रहेछ । भनेपछि व्यापार घाटा किन बढ्यो भनेर हेर्ने हो भने यसबाट पनि सहजै अनुमान लाउन सक्ने अवस्था आयो । हामी उत्पादन, मेहनत गर्दा रहेनछौं, तर खानको लागि मिठो मसिनो नै खोज्दा रहेछौं । त्यसो भएपछि व्यापार घाटा पनि चुलिएर गयो । यतिसम्म कि चामल नै ७ महिनामा २७ अर्ब रुपैयाँको लिएर आएका छौं । हाम्रो कृषि प्रधान देश हो, कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्याे भने अर्बाैं, खर्बाैं, रुपैयाँ कृषिको लागि अनुदान गएको छ । कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्यौं भनिन्छ । युक्रेनबाट आयत गरेका भट्मास पनि कृषिमा लगानी भनिँदो रहेछ । निर्यातबाट विदेशी मुद्राको संचिति बढाएको लागि सबैभन्दा धेरै निर्यात भारतमा हुन्छ, त्यहाँबाट केही भारु रकम भित्रिन्थ्यो । पर्यटनबाट पनि केही रकम भित्रिन्थ्यो । हाल पर्यटनले पनि मार खाएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पहिलाको तुलनामा बढेको छ, त्यो एउटा राम्रो पक्ष्य हो । अर्थतन्त्रमा राजश्व वृद्धि चाहिँ भएको छ । यी दुई कुरा सकारात्मक पाटो छन्, हैन भने अरू कुरामा हेर्ने हो भने गम खाने अवस्था छ । विदेशी मुद्रा संचितिमा दबाब परेर आयात कडाई गरिएको छ, यसको असर विकास आयोजनाहरुमा पर्छ कि पर्दैन होला ? आयात गर्ने कुरा आफैमा नराम्रो हो भन्न मिल्दैन । आयात हुने वस्तु कच्चा पदार्थको रूपमा छ भने त्यसले यहाँ अन्य सामानहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ । खपत पनि गरौंला, बढ्ता भएको रहेछ भने बाहिर पनि पढाउला । जस्तो धागो लिएर आएपछि हामी निर्यात पनि गर्छौं भने त्यो ठिकै हुन्छ । सुनको आयात २०७३ सालदेखि दिनको २० केजीका दरले बजारमा दिनुपर्छ भनेको छ । २०७३ साल देखि २०७८ सालसम्म कति सय टन हुँदो हो भनेर मैले कल्पना पनि गर्ने सकेको छैन । त्यो सबै हाम्रो औद्योगिक उत्पादनमा प्रयोग हुँदैन । त्यो सुन कहाँ जान्छ भनेर भन्दा तिलस्मी हातले कता पुर्याउछन् थाहा नै छैन । त्यसको लागि पनि हामीले विदेशी मुद्रा खर्च गरेका छौं । एकथरी साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने त्यसबाट गहना बनाएबापत कर सरकारले पाउँछ, रोजगारी वृद्धि भएको छ भन्छन् । होला जस्तो पनि लाग्छ । नयाँ सडकमा अहिले चल्ती चलातेको दोकान राख्छु भन्नुभयो भने सुन व्यापारीले त्यहाँ टिक्न नै दिँदा रहेछन् । हरेक दोस्रो दुगान सुन चादीको देखिन्छ । काठमाडौंको मात्रै होइन, देशभरको प्रमुख शहरको अवस्था यस्तै हो । चाँदीको अवस्था पनि यस्तै छ । यो वर्षको ७ महिनामा १९ अर्ब रुपैयाँको चाँदी मात्र ल्याएको छ । सबैभन्दा बढी आयात पेट्रोलियम प्रडक्टको छ, त्यसमा ग्यासको पनि कुरा आउँछ । यसमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिएर गर्यौं भने हामीले उत्पादन गरेको विद्युत खपत हुन्छ, वातावरण संरक्षण गर्नको लागि पनि यसले मदत गर्छ । यसो भइसकेपछि पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा केही कमी हुन आउँछ । त्यसले मूलक फाइदामा जान्छ होला । प्रत्येक घरघरमा ग्यास तथा जङ्गल फडानी गरे आगो बाल्ने हैन, विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरौं भनेर ऊर्जा मन्त्रीले पनि भनी राख्नु भएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने कुरामा प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याए राम्रो हुन्छ । विकास निर्माणको काम पनि नरोकिने, हामी मितव्यी पनि हुने किसिमले अघि बढ्नु पर्छ । यसै प्रसंगमा म अर्काे कुरा पनि राख्न चाहन्छु । त्यो के भने हाम्रो माहान नेताहरूले गणतन्त्र ल्याएर शान्ति सुरक्षा कायम गर्यौं भन्नुहुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको दुई वटा अगुवा दुई वटा पछुवा ४÷५ वटा गाडी अघिपछि लगाएर हिँड्छन् । शान्ति ल्याइसकियो, कसैसँग डर नै छैन भने यो लावालस्कर लिएर कसको लागि देखाउन खोजेको होला । मन्त्री, प्रदेशका मन्त्री, मुख्य मन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि माथि यो काम गर्न हुन्छ हामीले चाहिँ किन कन्जुस्याइँ गर्ने भने कुरा आइरहेको छ । त्यो पनि स्थानीय सरकार हो । म कुन मुलुकको कुन अवस्थाबाट गुज्रिएको हुँ, भनेर मम भनेर आइदिने परिस्थिति बन्यो भने यो चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कन सक्ने सम्भावना छ । कसैसँग पैसा छ भने उसले आफूलाई मन परेको वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाउनु पर्ने होइन र ? यसमा राज्यले यो उपभोग गर, त्यो नगर भनेर भन्न मिल्छ ? नवउदारवाद अन्तर्गत जनता स्वतन्त्र छन् भनिन्छ । उनीहरूसँग क्षमता छ भने केको निमित्त उनीहरूले उपभोग गर्न नपाउने ? यस्ता कुराको वातावरण राज्यले गरिदिनु पर्छ भनिन्छ । विदेशी विनिमयको संचिति घट्दैघट्दै गएको हुनाले भोलि अतंक फैलियो भने हात हतियार ल्याउन नपाइएने अवस्था आउन सक्छ भन्ने चिन्ता राज्यको होला । महँगी बढ्यो भने हुनेखानेले त व्यवस्था गर्लान् । सामान्य मानिसहरु त पिल्सिनछन् नि । त्यस्तो अवस्थामा जीवनजल पनि नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आयो भने के गर्ने ? हाम्रो अर्थतन्त्रमा कोभिडको पनि प्रभाव छ, त्यो भन्दा अगाडि भूकम्पको जस्ता धेरैको प्रभाव छ । मसँग पैसा छ भन्दैमा कुनै उपभोक्ताले उपभोग गर्ने चाह्यो भने राज्यले त्यो गर्नु हुँदैन राज्यले आफ्नो क्षमता अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको भनाई हो ? किन्न सक्ने वा उपभोग गर्न सक्ने क्षमता छ भने पनि त्यसलाई आर्थिक उपकरणहरुको माध्यमबाट राज्यले विशेष किसिमको कर चाहिँ लगाउँछ । जस्तो इन्डियाका फिलिमका हिरोहरूले जापान अमेरिका कार लिएर आएर चढ्ने भनेपछि सान हुन्छ । उनीहरूले किन्न सक्छन् र चढ्न सक्छन् । उनीहरूले खरिद गर्न सक्दा रहेछन् गाडी चढ्छन् भन्ने हुन्छन् । हो, त्यस्तै काठमाडौं उपत्यका भित्रको जाम देख्दा कहिले काहि मलाई के लाग्छ भने सिङ्घापुरको कोर सिटीभित्र जानको लागि स्पेसल कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो भएपछि र्यासनलिक गर्ने भयो । तैले पाउदैनस् भन्नु भएन, तेरो क्षमता छ भने ढोका भित्रबाट भित्र छिरेर आइज भन्ने हुन्छ । भनेको मतलब उपत्यका भित्र केही प्राइभेट गाडी लिएर आउँछ भने उसले थप कष्ट चाहिँ बेहोर्नु पर्छ भनियो भने रासनिक गर्ने भयो । क्षमता भएकोले आट गर्छ नभएकोले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छ । सार्वजनिक यातायात भने राम्रो र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्दा के भन्यो भने म ७ महिनाको लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन गर्छु, राष्ट्र बैंकले पुसमा निकालेको प्रतिवेदनमा के भन्यो मसँग भएको विदेशी मुद्राले ६ महिना १८ दिन मात्र वस्तु तथा सेवा आयत धान्न पुग्ने मुद्रा छ । माघमा निकालेको प्रतिवेदनले ६ महिना २१ दिनको लागि छ भन्यो । उसले तोको ७ महिनाको लागि पुग्ने विदेशी मुद्रा नहुनुमा राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन ? कतिपय कुराहरू राष्ट्र बैंकको काबुभन्दा बाहिरको कुरा पनि हुन्छ । कोभिडको बेलाको कुरा गर्दा हामीले औषधी उत्पादन गरेका छैनौं, बाहिरबाट ल्याउनु पर्याे । बाहिरबाट ल्याउँदा विदेशी मुद्रा हामीले दिनु पर्ने भयो । त्यो फोरसिनको घटना हो जस्तो लाग्दैन, अनफोरसिन हो । त्यस्तै कतिपय कुराहरूमा पनि केन्द्रीय बैंकको दायराभन्दा बाहिरबाट पनि हुन्छ । हाम्रोमा चालु खाता खुल्ला छ । त्यसैले सरकारको नीति अन्तरगत रहेर कसैले आयात गर्छ भने त्यो गर्न राष्ट्र बैंकले दिनुपर्छ । हाम्रो क्यापिटल एकाउन्ट भने खुल्ला छ्रैन । त्यसकारण राष्ट्र बैंकको आफ्नै बलिबुताको भित्र मात्रै नपरेको हुनाले पनि यस्तो भएको हो कि । कोभिड पछाडि अर्थतन्त्रको प्रमुख विषयमा र खास गरी अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने सवालमा राष्ट्र बैंक मात्रै अग्रस्थानमा देखिएकोले अहिलेको समस्या आएको हो ? अरू मुलुकमा यो राज्यको दायित्व हो भन्ने शिल्सिलामा त्यसबाट प्रभावित रहेका जनता तथा घर परिवारलाई राहत स्वरुप दिने कतिपय कुराहरू उदारतापूर्वक आएको हामीले तथ्याङक देख्यौं । तर, त्यही लेबलमा नेपालमा आएन । मौद्रिक नीतिले अलिकति अघि बढेर काम गरेको उसैले स्वीकार गरेको छ । र, निजी क्षेत्रले पनि राष्ट्र बैंकबाट हामीले राहत पाएको हो भनेको छ । साढे २ खर्ब जस्तो पुनरकर्जा, व्यवसाय संचालन कर्जा जस्ता कर्जा दिन्छौं भनेर राष्ट्र बैंकले पनि भनेको छ । तर, पछि आएर राष्ट्र बैंकले के महसुस गर्यो भने हामीले यसरी दिएको पैसाले त्यही व्यवसाय फस्टाउनुको सट्टा त्यही पैसाले आयात बढेको हो कि । अब हामीले बिचार गर्नुपर्छ भनेर मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षमा यसको झल्को पनि आएको छ । राहत दिने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकभन्दा पनि अर्थमन्त्रालय नै अगाडी आउनु पथ्र्याे ? हो, ड्राइभ गर्ने भनेकै सिंहदरबारले हो नि । नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति निर्माण र परिचालनमा स्वतन्त्र छ । बाँकी काम भनेको वित्त नीतिले गर्नुपर्ने हो । त्यो भनेको अर्थमन्त्रालयको काम हो । अर्थमन्त्रालयले बजेट (वित्त नीति) मार्फत जुन राहत दिनु पथ्र्याे, त्यो नभएर राष्ट्र बैंक मार्फत राहत दिन खोज्दा समस्या आएको हो ? हो । विश्वका अन्य मुलुकले बजेट मार्फत राहत दिए । जस्तो कि अमेरिकाले घरघरमै चेक पठायो । नेपालले यसो गर्न त सक्दैन होला । तर, केही राहत त दिनै पर्ने थियो । हाम्रोमा त कोभिडको उपचारको क्रममा पनि भ्रष्टाचार भयो भनियो । यद्यपि, यसको छानविन भने भएन । विदेशी मुद्रा संचितिमा अहिले दाबाब परेको छ, यसबाट सहज अवस्थामा पुग्नको लागि हामीले वस्तु नै तोकेर आयात रोक्ने हो कि, उपभोग घटाउनलाई अहिलेको जस्तै गरी मौद्रिक उपकरण नै प्रयोग गर्ने हो ? यसको व्यवस्थापन गर्ने कतिपय कुरामा हाम्रो छिद्र छ । जस्तो परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतहरू ३३/३४ वटा मुलुकमा राखेको छ । विश्वको कुनै पनि कुनामा नेपाली नपुगेको ठाउँ रहेनछ । एउटा सानो घटना घटेको छ भने त्यहाँ नेपाली पनि परेको छ, यो सुन्दा बढो दुःख पनि लाग्छ । ती कुटनीतिज्ञहरुले हाम्रो देशको लागि प्रतिनिधित्व गर्दै के गर्ने कसरी गर्ने भनेर पहल गर्नुपर्ने हो । त्यो काम हुन सकेको छैन । यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीले बैंकिङ च्यानलबाट रकम नेपालमा पठाउनको लागि हाम्रा कुटनीतिक नियोगहरुले काम गर्नुपर्ने हो । त्यो पनि हुन सकेको छैन । यस्तै, हामीले विकास निर्माणको लागि लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी रुपमा जान सक्छौं भनेर विश्वास दिलाउन सक्यौं भने विदेशी ऋण पनि पाउँछौ्रं । त्यसरी पाएको ऋणले पनि हाम्रो विदेशी मुद्रा बढाउँछ । अनुदान पनि आउँछ । अनुदानको रकमले पनि विदेशी मुद्राको संचिति बढाउँछ । नेपालमा लगानी गरेपछि प्रतिफल पाइन्छ भन्ने भएपछि नीजी क्षेत्र पनि नेपालमा लगानी गर्न आउँछ । एफडीआई बढेपछि यसले पनि विदेशी मुद्रा बढाउँछ । हाम्रा प्रिमियम वस्तुहरुको निर्यातमा पनि ध्यान दिनुपर्यो । सम्बन्धित सामग्री पैसाजति राजनीतिज्ञले भर्‍याङमुनिको अँध्यारो ओडारमा बोरामा हालेर राखे सेयर बजारबाट अरिंगालले गुँड बनाउने परिस्थिति आउन सक्छ