विकास वहस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा हुन अब करिव ३ महिना मात्र बाँकी छ । कार्यकाल सकिनै लाग्दा मेयर शाक्यको दौडधुप पनि बढेको देखिन्छ । मेयर शाक्यले चुनावी घोषणापत्र अनुसार काम नगरेको, जनप्रतिनिधिको आवश्यकता महसुस गरिएको ठाउँमा उनी देखा नपरेको जस्ता आरोप पनि खेपेका छन् । तर, उनी आफ्नो टीमले धेरै राम्रो काम गरेको दावी गर्छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मेयर शाक्यको ५ वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो, उनले के कस्तो काम गर्न सके र संघीयतापछिको काठमाडौं महानगरको मेयरको रुपमा उनको अनुभव कस्तो रह्यो भन्ने लगायतका विषयमा विकासन्युजले गरेको विकास वहसः स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित हुन भएको ५ वर्ष पूरा हुनै लाग्यो । स्थानीय तहको निर्वाचन पनि घोषणा भइसकेको छ, तपाईंको कार्यकाल तपाईं आफैले समीक्षा गर्दा कसरी कस्तो पाउँनु हुन्छ ? समीक्षा २ किसिमको हुन्छ । परीक्षार्थी आफैले समीक्षा गर्दा जाँचमा पास वा फेल भन्ने एउटा होला । अर्काे, परीक्षा लिने व्यक्ति वा संस्थाले यसको समीक्षा गर्ने भन्ने विषय भयो । मैले समीक्षा गर्दा मेरो कामबाट सबै नागरिक सन्तुष्ट हुन् भन्ने तरिकाले नै काम गरेको छु । हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि महानगर भित्र धेरै कामहरू गरिसकेका छौं । हामीले महानगरवासी खुसी हुने गरी काम गरिसकेका छौं । तपाईंले खुसी हुने काम गरेँ त भन्नु भयो । तर,सामाजिक सञ्जाल लगायतका संयन्त्र हेर्याे भने आलोचना धेरै सुनिन्छ नी ? सामाजिक सञ्जाल पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम हो । मलाई माया गर्ने यहाँ हजारौं छन्, गाली गर्ने १० जना हुन्छन् । सबैको प्रक्रिया आ–आफ्ना छन् । राम्रो प्रक्रियालाई ग्रहण गरी अगाडि बढ्नु पर्छ । मुख नै छाडेर हिँड्ने उसको मानसिकता त्यस्तो छ भने त्यसतालाई बढी प्राथमिकता दिनु हुँदैन । सबैको ध्यान नराम्रो नै प्रतिक्रिया तिर जान्छ । बौद्धिक र तार्किक भन्दा पनि मुख छाडेकोलाई तपाईँहरू बढी हेर्नु हुन्छ । यसमा हामी सबैको स्वभाव पनि फेरिनु जरुरी छ । मिडिया समाजको ऐना हो । ऐना पहिला सफा हुन पर्याे । त्यसपछि प्रतिविभेद हुने छाया पनि स्पष्ट देखिन्छ । ५ वर्षको कार्यकालमा तपाईं मिडियामा त्यति धेरै आउनु भएन, सार्वजनिक रूपमा तपाईंको आलोचना गर्नेहरूको पनि टिक्का-टिप्पणी गर्नु भएन, तर अहिले तपाईं मिडियादेखि रिसाउनु पो भएको रहेछ की के हो ? म कोहीसँग पनि रिसाएको छैन । मलाई विभिन्न विषयमा जोडेर मुख छाडेर के गर्नुहुन्छ । यस्ता कुरालाई सपार्ने हो भने सही आलोचना गर्नुपर्छ । उसलाई मुख छाड्ने हैन । एक सय दिने कार्यकालमा यो-यो काम गर्छु भनेको घोषणापत्र थियो, त्यो कत्तिको पुरा गर्न सफल हुनु भयो ? म एउटा पार्टीको उम्मेदवार हुँ । हरेक पार्टीको चुनावी घोषणापत्र छ । चुनावमा जाँदा सबैले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । म व्यक्तिबाट हैन पार्टीबाट उमेदवारमा उठेर निर्वाचित भएको हुँ । नेकपा एमाले पार्टीबाट उम्मेदवारी भई मेरो पार्टीले मेरो नेतृत्वमा तयार पारेको घोषणापत्र हो । जनताको बिचमा जाँदा हामी निर्वाचित भयौं भने यो-यो काम अगाडि बढाउँछौं भनेर तयार यो एउटा भिजन हो । त्यो अनुसार नै हामीले महानगर भित्र काम गरेका छौं । हामीले धेरै काम गरिसकेका छौं । तपाईं संलग्न हुन भएको पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, उहाँले पनि रेलको कुरा गर्नु हुन्थ्यो, तपाईंको घोषणापत्रमा पनि रेलको कुरा थियो, जुन कुरा हामीले अलि बढी गरेछौं है ? होइन, हामीले सही कुरा गरेका हौं । हामीलाई हतार भयो । यहाँको यातायात व्यवस्थापन गर्नको लागि माेनो रेल भनेका थियौं । मेरो र पार्टीको घोषणापत्रमा माेनो रेल छ । राजनीति गर्ने मानिसले एउटा सपना देख्नु पर्छ । त्यो सपना कहाँ पुर्याउने हो भनेर सोच त चाहियो नि । मैले भने जस्तो विकल्प अर्को सँग छ ? छ भने त्यो मलाई बताइदिनुहोस् । काठमाडौं महानगरपालिका भित्रको यातायात व्यवस्थापन गर्नको लागि यो भिजन चाहियो । भिजन भन्नाले एकै चोटि धेरै मानिस सवारी हुन सक्ने विकल्प चाहिन्छ । त्यसको विकल्प हामीले माेनो रेल भनेर ल्यायौं । मेट्रो रेल, केबलकार, बस चलाउने भन्ने पनि घोषणापत्रमा छ । यहाँको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यहाँको सम्भाव्यता तथा अवसरको पहिचान गरी यसको सदुपयोग गर्ने हो । माेनो रेल भनेर कसैले पनि आपत्ति जनाउनु आवश्यक छैन । यो सबैको घोषणापत्रमा छ । अहिलेको सरकारले जसरी काम गरी रहेको छ त्यसमा काठमाडौं महानगरपालिका सहमत छैन । गाडी कसले थप्छ हामीलाई थाहा छैन । हरेक वर्ष थपिन्छ, तपाईको घरमा पनि ३/४ वटा गाडी होला गाडी काहाँ राख्ने ठाउँ छैन । ठाउँ-ठाउँमा गाडी तथा मोटरसाइकलका स्वरुमहरु छन् । यहाँ वर्षको लाखौं सवारीसाधनहरू बिक्री हुन्छन् । यी सवारी चलाउने ठाउँ कहाँ ? यसको विकल्प खोज्नको लागि माेनो रेल भनेर प्रस्ताव गरेका थियौं । अहिलेसम्म बनेका सहरलाई नभत्काइकन नयाँ बनाउने ठाउँमा पहिला नै सोचौं । तर, बनिसकेको शहरमा फेरि पनि सडकलाई भत्काएर चौडा गरी त्यहाँ पार्किङ बनाउँदै हिँड्ने हो भने हामीलाई यसले समाधान दिँदैन । यो नेपालको राजधानी हो । राजधानीमा यत्रो मानिसहरू बसको ठाउँमा संघीय सरकारको योजना खोइ ? गाडी थप्ने उहाँहरूले समाधान सबै हामीले दिन सकिन्छ । माथिबाट धारा खोलिदिने तल सोरेर समाधान हुँदैन । यसको समाधान गर्नको लागि सबै निकायहरू बिच सहकार्य गरी अगाडि बढ्नु पर्छ । सवारी सधानको व्यवस्थापन गर्नको लागि माेनो रेल योजना घोषणा पत्रमा राखेका हौं । यो भन्दा राम्रो प्रस्ताव छ भने छलफल गरौं । विरोधले मात्र समाधान हुँदैन । हामी अगाडि बढ्न खोज्छौं हामीलाई पछाडि तान्छन् । माेनो रेलको विरोध कसले गर्यो, खोइ त काम शुरु भएको ? माेनो रेल सञ्चालन गर्नको लागि मैले सम्झौता गरे । सम्झौता गरे पश्चात् यसको सम्भाव्यताको अध्ययन गर्यौं । त्यसको रिपोर्ट आउना साथ मिडियाहरूले लखेट्न थाले । यसमा मिडीयाहरूले विभिन्न आरोप पनि लगाए । सकारात्मक सोच नभएपछि हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं ? यस्तो राम्रो काममा त मिडियाले पनि मद्दत गर्नु पर्ने हो । मिडियाले खेदेको कारण रेलको काम अगाडि नबढाउनु भएको हो त ? यसको वातावरण बनाउने काम मिडियाको पनि हो । मिडियाले नराम्रो कुरा मात्र लेख्नु पर्छ भन्ने मात्र हैन । मिडियाले राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्दा पुग्छ । माेनो रेल काठमाडौं भित्र उपयुक्त हो भनेर हामीले भन्यौं । हामीले त्यो बेला काठमाडौंको रिङ्ग रोडमा रेल सञ्चालन गर्ने भनेर अध्ययन गरेका हौं । त्यसको प्रारम्भिक रिपोर्ट हामीसँग छ । रिङ्ग रोडमा रेल सञ्चालन गर्ने भनेका थियौं । रिङ्ग रोड हाम्रो पाटो नै परेन । अब हामीले रेल कहाँ सञ्चालन गर्ने ? यसमा हामीलाई के दोष । रिङ रोड सञ्चालन गर्ने त हाम्रो जिम्मा हैन । रिङ्ग रोडमा रेल सञ्चालन गर्ने भनेका थियौं, रिङ रोड नै नबनेका कारण हामीले त्यहाँ रेल सञ्चालन गर्न सकेनौं । यसको लागि जसले रिङ्ग रोड चलाउने जिम्मा लिएको छ त्यसले रिङ्ग रोड छिटो बनाइ दिनु पर्यो । त्यसपछि रिङ रोड भित्र रेल सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याई हो । सामूहिक यातायातको व्यवस्थापन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा हुन्छ ? सार्वजनिक यातायात हुन्छ । तर, त्यसलाई कुनै निजी क्षेत्रले नै सञ्चालन गर्छ । भएका सबै सवारी सडकका आउने हो भने सडकले सवारीको चाप थेग्न सक्छ की सक्दैन भनेर यसको बारेमा कसले अध्ययन गरेको छ ? मलाई लाग्छ यो कसैले अध्ययन गरेको छैन । त्यसको लागि हामी सबैले सवारी चढ्न नपर्ने सबैले एकै चोटि सवारी गर्न सकोस् भनेर हामीले रेलको कल्पना गरेका हौं । त्यो भएपछि हामीलाई गाडी किन्ने आवश्यकता नै परेन । त्यस पछि हुने र नहुने बिच विभेद पनि भएन । एउटै डिब्बामा तपाईं हामी सँगै यात्रा गर्ने सकिने भएपछि विभेद पनि भएन । अहिले विभेद जस्तो देखियो । कोही हिँडेर जाने, कोही गाडी, कार, मोटरसाइकलमा जाने भएकाले विभेद जस्तो पनि देखियो । यसको विकल्प जसले पनि कार्यान्वयन गरे पनि हुन्छ । कुनै निजी क्षेत्र आएर हामी बनाउँछ सरकारलाई घाटा हुँदैन भन्यो भने त्यो परियोजनालाई अगाडि बढाउनको लागि कन्जुस्याईं गर्नु हुँदैन । सामूहिक यातायातको काम निजी क्षेत्रलाई दिए हुन्छ । भूकम्पपछि भत्किएका पुरातात्विक संम्पदाहरुको पुनर्निर्माण राम्रोसँग भएको छ, तर, यहाँका पुराना वस्ती कला, संस्कृति र सदियौंदेखि मान्दै आएका संस्कृतिको संरक्षण गर्न नभ्याउनु भएको हो ? भूकम्पपछि काठमाडौं भित्र जताततै अस्तव्यस्त भएका घरहरू देखिन्थे । टेका नै टेका लगाको सहरको रूपमा थियो । सडकका खाल्डा नै खाल्डा थिए । त्यो बेला मोटरसाइकलमा चढेर बिहान निस्कियो भने बेलुका घर फर्किदा आफ्नो अनुहार आफैले नचिन्ने स्थिति थियो । तर, हामी निर्वाचित भएर आएपछि यसलाई हामीले धेरै सुधार गरिसकेका छौं । मलाई लाग्छ हाम्रो कार्यकालमा जति काम भएको छ सायद यति काम भोलि दिनमा पनि हुँदैन होला । किनभने हामीले धेरै काम गरिसकेका छौं, थोरै काम मात्र गर्न महानगर भित्र बाँकी छ । त्यी कामको पनि शिलान्यास भइसकेको छ । त्यस कामलाई सम्पन्न गर्न मात्र बाँकी छ । यो कार्यकालमा शिलान्यास भएको काम सम्पन्न भएन भने पनि अर्को कार्यकालमा त्यी कामहरू सम्पन्न हुन्छ । निजी घरहरूको कतिपय टेका लगाएका छन् । ति घरको मर्मत गर्नको लागि घर नै भत्काउनु पर्छ । राज्यले देश नै भर एउटै निति बनायो । त्यो एउटै नीतिले सबै ठाउँमा काम हुँदैन । पुरानो र नयाँ सहरको फरक फरक निति बन्नु पर्छ । मेयरलाई काम गर्न लगाउने हो धेरै बोल्न लगाउने होइन । संघीय सरकारले अझै पनि स्थानीय तहलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ म अन्तर्गतको सानो निकायको हो भनेर आदेश तामेलीको रूपमा मात्र हेरेको हो ? जो जहाँ रह्यो आफै ठूलो भन्दो रहेछ । विभिन्न ठुला पार्टीका व्यक्तिहरु छन् माथिल्लो निकायमा पनि । त्यही व्यक्ति ठूलो ठाउँमा पुग्दा सोचाइ अर्कै हुँदो रहेछ । जस्तै तपाई कुनै कम्पनीमा काम गर्नु हुन्छ त्यो कम्पनीको बारेमा बोल्नु हुन्छ । त्यो कम्पनीलाई छाडेर अर्को कम्पनीमा जानु भयो भने त्यसको बारेमा बोल्न छोड्नु हुन्छ । हाम्रो राजनीति भित्र पनि त्यस्तै रह्यो । त्यो कुरा सुधार हुनु पर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आआफ्नै काम रहेको छ । पूर्वाधारको काममा दोहोरोपनको काम भयो है भनेर पटक–पटक भन्दै आएका छौं । माथिल्लो निकायले ठुलो परियोजनामा हात हालिदियोस् । नाम नै ठुलो छ संघीय सरकार । सबै भन्दा माथिको सरकारले ठुलो परियोजनामा हात हाल्नु पर्याे । साना काम गर्न स्थानीय तह छदैछ । जसले जे भने पनि अंकुस चाहिँ संघीय सरकारको छ । चुनाव फेरी पनि लड्नु हुन्छ ? हिजो पनि म स्वतन्त्र उमेदवार थिइन । जति तर जुन उम्मेदवार भएर लडेँ त्यो पनि जितेँ । म व्यक्तिगत उम्मेदवार को रूपमा उठ्दिन । पार्टीले अगाडि बढ् भन्यो भने पार्टीको तर्फबाट पुनः उम्मेदवारको रूपमा उठ्ने हो । आगामी निर्वाचनको लागि अहिले नै उम्मेदवारी दिन्छु भनेर त नभनौँ । म एउटा पार्टीको कार्यकर्ता हो । पार्टीले आवश्यक्ता अनुसार कुन जिम्मेवारी दिने हो, त्यो पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो । अर्को भनेको महानगरवासीको चाहना के छ ? त्यो पार्टीले बुझेर पार्टीले जिम्मा दिए काम गर्ने हो, होइन भने पार्टीले जसलाई जिम्मा दिएपनि काठमाडौं महानगरपालिका हामीले जित्ने गरेर तयारी अवस्थामा छौं । मेरो व्यक्तिगत बिचार भन्दा पनि पार्टीको निर्णय आधिकारिक हुन्छ । पार्टीको निर्णयलाई पर्खनुहोस् । तपाईं जुन पार्टीको उम्मेदवार बनेर काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर बन्नु भयो, ५ वर्षको अवधिमा एमालेको शाखा कतिको बढ्यो ? अब आउने वैशाख ३० गतेको निर्वाचनले यसको परिणामले देखाउँछ । नेकपा एमाले पार्टी काठमाडौं महानगरपालिकामा अत्याधिक बहुमतका साथ जित्छ । हामीले सबैको चित्त बुझाउन नसके पनि भनेका सबै काम गर्न नसके पनि महानगरवासी खुशी हुने काम हामीले गरेका छौं । भिडियाे: 

तीन दशकसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा काम गरेका बैंकर ज्योतिचन्द्र ओझा हाल आरएमडीसीको सीईओको रुपमा कार्यरत छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा वि.स २०४० सालमा ७औं तहको अधिकृतको रुपमा प्रवेश गरेका उनले २०७० सालमा सोही बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अनिवार्य अवकाश पाए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमै हुँदा उनले नेको इन्स्योरेन्सको अध्यक्ष, ग्रामीण विकास बैंकको कार्यकारी निर्देशक हुने अवसर पनि प्राप्त गरे । त्यस हिसावले पनि बैंकर ओझासँग बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रको बारेमा पनि राम्रो दख्खल छ । २०७१ सालमा आरएमडीसीमा सीईओको रुपमा प्रवेश गरेका ओझा एक अब्बल र अनुभवी बैंकरका रुपमा परिचित छन् । आरएमडीसीमा सीईओ ओझाको दोस्रो कार्यकाल पनि अब केही समयपछि सकिँदैछ ।उनै ओझासँग आरएमडीसीको आन्तरिक विजेसन र समग्र लघुवित्तको विषयमा विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । लघुवित्तहरुले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । आरएमडीसी र समग्रमा लघुवित्तहरुको वित्तीय विवरण कस्तो आयो ? प्रकाशित वित्तीय विवरणहरुका अनुसार सबैको ग्रोथ राम्रै छ । हामी पनि आरएमडीसीको ग्रोथमा सन्तुष्ट नै छौं । रिपोर्टमा कुनै समस्याहरु नदेखिए पनि हामी माझ केही चुनौतिहरुपक्कै पनि छन् । अहिले तरलताको समस्याले पनि लघुवित्तहरुलाई केही गाह्रो भएको देखिन्छ । लघुवित्तहरुमा फण्डको व्यवस्थ नहुँदा आगामी दिनहरुमा समस्या हुने देखिन्छ । लघुवित्तहरुको लगानी बढी जसो विपन्न वर्ग खासगरी महिलाहरुमा बढी जान्छ । ती विपन्न वर्गहरु संलग्न भएको लघुवित्तहरुमा भोलिको दिनमा उनीहरुलाई लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने समस्या सिर्जना हुन सक्छ । अहिलेको तरलताको संकटले लघुवित्तहरुले पनि पैसा पाइरहेका छैनन् । नेपालमा लघुवित्तहरुको कर्जाको स्रोत नै वाणिज्य बैंकहरु नै हुन् । अहिले आफ्नो पूँजी र सदस्यहरुको बचत परिचालनबाट ५० प्रतिशत जति र ‘एक्स्ट्रनल बरोइङ’बाट ५० प्रतिशतले जति धानेको छ । श्रोतको व्यवस्थाको लागि सबै स्टेक होल्डर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोच्नु पर्छ । नेपालको वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरतामा लघुवित्तहरुको ठूलो योगदान छ । अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोमाा ऋण दिने र लघुवित्तले विनाधितमो कर्जा दिने गरेका छन् । अरुले नपत्याएको क्षेत्रलाई हामीले कर्जा दिइरहेका छौं । लघुवित्तहरुले विनाधितो कर्जा दिन्छन् भन्नुभयो, धितो राखेकै कर्जामा त जोखिम हुन्छ भनेपछि विनाधितोमा कर्जामा त झन बढी जोखिम होला नी ? लघुवित्तहरुले विनाधितो कर्जा दिने भएपनि यसमा सामुहिक जमानी हुन्छ । लघुवित्तहरु ग्रामिण मोडलमा सञ्चालित हुन्छन् ।समूहले निर्णय गरेर आउनुहुन्छ, सो समूहका सबैलाई जमानी राखेर लघुवित्तहरुले ऋण प्रवाह गर्छन् । कर्जा दिँदा पनिसल्लाहमा दिइन्छ । एकले अर्कालाई सहयोग पनि गर्छन् । समूहहरुको नियमित बैठक पनि हुन्छ । यसले पनि नियमित फलोअप गर्न सहयोग पुग्छ । कसले के काम गरिरहेको छ । सोही समूहले पनि जानकारी पाउँछ । उसले ऋण तिरेन भने हामीलाई पनि दवाव पर्छ भनेर उनीहरुले ऋण तिर्ने माहोल सिर्जना गर्छन् । सो समूहले नै एकअर्काबीच समन्वय गर्छन् । यो प्रक्रियाले पनि हामीलाई कर्जा असुलीमा धेरै समस्या हुँदैन । ऋणमा जोखिम पनि कम हुन्छ । लघुवित्तको नेपालमाराम्रो अभ्यास छ । लघुवित्तमा वित्तीय अनुशासन राम्रो छ । हाम्रो मेकानिज्म राम्रोे छ । तर, कहिलेकाहीँ केही जोखिम सिर्जना हुने उदाहरणहरु भने हुनु सामान्य नै हो । बैंकिङ व्यवसाय आफैमा जोखिममा आधारित क्षेत्र नै हो । लघुवित्तहरुले दिने सबै प्रकृतिको कर्जा विनाधितो नै होकी केही निश्चित ‘अमाउन्ट’ मात्रै हो ? लघुवित्तहरुले कुल लगानीको ३३ प्रतिशत कर्जा धितो लिएर नै ऋण प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था छ । धितो लिएर ठूलो कर्जा मात्रै जान्छ । त्यसवाहेकको धितोविना नै लगानी हुन्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलताको संकट छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै कर्जा लगाी गर्न पैसा नपाइरहेको अवस्थामा तपाईंहरु कसरी लगानी गरिरहनु भएको छ, पैसा कहाँबाट ल्याउँदै हुनुहुन्छ ? अहिले हामी पनि खुम्चिएका छौं ।हामीले कर्जा लिने भनेको पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट नै हो । हाम्रो लगानी पनि धेरै हुन्छ । त्यस वाट हाम्रो किस्ता तथा व्याज आइरहेको हुन्छ । त्यसबाट नै हामी काम गरिरहेका छौं । धेरैका माग सम्बोधन गर्न त सकेका छैनौं । तर, केहीकामाग पुरा गरिरहेका छौं । फण्डहरु जुटाउन नै हामी प्रयत्न गरिरहेका छौं । लघुवित्तहरुले राष्ट्र बैंकबाट पाएको सहुलियतहरु तपाईंहरुका ग्राहक तथा कृषकहरुले पाउँदैनन् भन्ने विषय पनि व्यापक रुपमा सुनिन्छ, तपाईंहरु आफ्नै नाफा मात्रै किन हेर्नुहुन्छ ? रिटेल व्यवसाय गर्ने संस्थाहरुले बाहिरबाट कतिमा लिएका हुन्छन् ? उनीहरुको कष्ट अफ फण्ड कति छ ?त्यसमा सञ्चालन खर्च जोडेर उनीहरुले लगानी गर्ने हो । यसमा राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेको छ । लघुवित्तमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । सोही अनुसार हामीले शुल्क पनि लिने हो । हाम्रो अभ्यास एकदमै फेयर नै छ । नेपालमा लघुवित्तको जस्तो फेयर अभ्यास अरुकमै होला । आरएमडीसी लघुवित्तको लगानी कुन क्षेत्रमा बढी छ ? हामीले लगानी गर्ने भनेको विभिन्न लघुवित्तहरुर सहकारीहरुमा नै हो । उहाँहरुले नै कृषि र पशुपालनामा बढी लगानी गरेका छन् । हामीले हाम्रा ग्राहकहरुलाई पैसा मात्रै दिँदैनौं । उनीहरुको सीप विकास, क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि काम गर्दै आएका छौं । तालिम दिने, फिल्डमा गएर अनुगमन पनि गर्दै आएका छौं । विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुले जुन प्रयोजनका लागि लघुवित्तहरुबाट ऋण लिएका हुन्छन् सो प्रयोजनमा त्यो रकम खर्च नभएको विषय पनि बेला बखत उठ्छ, फिल्डमा जाँदा यस्तो परिपाटी कत्तिको देख्नुहुन्छ ? हो, कहिले काँही त्यस्तो प्रवृति पनि हामी भेट्टाउँछौं । हामी होलसेल गर्ने संस्था भएकोले हामीले संस्थालाई कर्जा दिने हो । रिटेलबाट प्रवाह हुने कर्जामा त्यस्तो परिपाटी केही मात्रामा भेटिन्छ । व्यापक रुपमा भने छैन । सहकारीलाई तपाईंहरु पाटर्नरका रुपमा लिनुहुन्छ । तर, सहकारी र लघुवित्तहरुको काम कारवाही एउटै भयो भनेर पनि विभिन्न समयमा प्रश्न गरिन्छ । यी दुवैको औचित्य किन ? नेपालमाअझै पनि वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरता एकदमै आवश्यक छ । कुनै व्यक्तिसँग सीप छ, क्षमता छ । तर, उसले पैसा पाएको हुँदैन । नेपालमा लघुवित्त र सहकारीहरुको विकासले वित्तीय पहुँचमा ठूलो सहयोग पुगेको छ । यो प्रतिस्पर्धा हो । सेवाग्राहीलाई यो ‘च्वाइस’ गर्न मिल्ने अवसर पनि हो । पहिले थोरै बैंक हुँदा कर्जा पाउन पनि गाह्रो थियो । तर अहिले ऋण पाउन पनि सजिलो छ । यो सहरकारी र लघुवित्तहरुको कारणले सम्भव भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जर तथा एक्विजिसन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइहरेको छ । लघुवित्तहरु पनि दिनप्रतिदिन घटिरहेको छन् । लघुवित्तहरु कतिसम्म हुनु पर्छ भन्ने तपाईंहरुको माग हो ? मर्जर तथा एक्विजिसन स्वभाविक हो । पूँजी कम भयो भने संस्थामा समस्या हुन्छ । एउटा संस्थामा समस्या हुने वित्तीकै प्रणालीमै समस्या आउँछ । सानो डुङ्गा छ, तर, नदिमा ठूलो छाल आयो भने डुङ्गा डुब्न सक्छ । संस्था हरेक किसिमबाट बलियो बनाउन र सुदृढ गर्नको लागि नै राष्ट्र बैंकले यो नीति ल्याएको हो । यसमा हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालमा ४०/५० लघुवित्त आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ । वित्तीय तथा लघुवित्तहरु ‘कोर बैंकिङ’ भन्दा पनि सेयर कारोबारमै व्यस्त भए भन्ने आरोप पनि आउँछ नी ? होइन, आफ्नो मुख्य काम छोडेर सेयरमा कारोबार गरेका छैनन् । पुँजी कम भएको र कारोबार धेरै भएको हुनाले लघुवित्तहरुको लाभांश बढी छ । यसले पनि सेयरको मूल्य बजारमा बढी छ । लघुवित्त नै गर्ने काम छोडेर सेयर कारोबार भने गरिरहेका छैनन् । अहिले राम्रा–राम्रा वाणिज्य बैंकहरुको सेयर मूल्य कम छ । तर, सानो लघुवित्तको सेयर मूल्य राम्रो बैंकको भन्दा लगभग दोव्वर नै देखिन्छ, तपाईंले यसको कारण के देख्नु भएको छ ? सुरुमा त लघुवित्तहरुमा सेयरधनी थोरै हुन्छन् । कारोबार धेरै छ । पूँजी पनि कम भएपछि लाभांश पनि राम्रै दिन्छन् । लाभांश धेरै आउने रहेछ भनेर पनि लगानीकर्ताहरु लघुवित्ततर्फ आएका हुन सक्छन् । सेयरको मूल्य मार्केटले बढाएको हो ।संस्थाका विभिन्न सूचक तथा स्ट्रेन्थभन्दा पनि सर्टटर्मकै फाइदा हेर्न भएकोले पनि सेयर मूल्यमा यस्तो भएको हुनसक्छ । वाणिज्य बैंकहरुको न्यूनतम ८ अर्ब पँजी भइसक्यो । उनीहरुले लाभांश वितरण गर्दा त्यसको आधारमा लाभांश वितरण हुन्छ । लघुवित्तहरुको पुँजीको तुलनामा कारोबार बढी छ । सेयरधनीको पुँजी कम तर कारोबार बढी भएको कारणले उनीहरुले लाभांश बढी दिन सक्ने भए । लाभांशकै कारणले लघुवित्तहरुको मूल्य बढेको हुनसक्छ । लघुवित्तहरुको अहिलेको सेयर मूल्य स्वभाविक हो ? यसलाई म स्वभाविक पनि भन्दिन । मार्केटले लाभांश हेरेर लगानी गरेको होला । नेपाली सेयर बजार त्यति परिपक्क भइसकेको छैन । दीर्घकालीनभन्दा पनि अल्पकालीन रुपमासेयर बजार चलेको छ । हल्लाको भरमा सेयर लगानीकर्ताले लगानी गरिरहेको अवस्था छ । लघुवित्तहरुको दीगो विकासका लागि पूँजी आवश्यक छ । सेयर बजार पूँजी निर्माणको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । यसमा सबै नियकाहरुले ध्यान दिनु पर्छ । हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण परिपक्क नभएको कारणले पनि केही समस्या आएको हुन सक्छन् । समग्रमा सेयर बजार विकासको क्रममा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको सेयर खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेसँगै नाफा घट्यो भन्ने विषय छ नी, यो कति यर्थाथ हो ? यसले खासै असर गरेको छैन । राष्ट्र बैंकले जुन संस्थाहरु जुन उद्धेश्यका लागि स्थापना भएका हुन् तिनीहरुको प्राथमिकता त्यसैमा होस् भन्ने किसिमबाट यस्तो गरेको हालो । त्यो व्यवस्था  नै नाफा घटेको हो जस्तो मलाई लाग्दैन अहिले बैंक तथा बीमा क्षेत्रमा पूँजी वृद्धिको चर्चा छ, लघुवित्तहरुको पूँजी बढाउन आवश्यक छ कि छैन ? लघुवित्तहरुको पूँजी बढाउन एकदमै आवश्यक छ । यति नै पूँजी बढाउनु पर्छ भन्दा पनि पूँजी वृद्धि हुुनु भनेको संस्था बढ्नु हो । संस्थासँग जति धेरै पूँजी छ कारोबार पनि बढ्छ । संस्था बलियो र सुदृढ बनाउनका लागि संस्था हरेक तबरबाट सक्षम हुनुपर्छ ।नाफा बढाउनेभन्दैमा पनि निक्षेपभन्दा बढी लगानी गर्नु भएन । आफ्नो मापदण्डमा बस्नु पर्छ । सधैं नाफा मात्रै हेरेर पनि हुँदैन । संकटको बेला बाँच्न सक्नु नै ठूलो कुरा हो । आरएमडीसीको अहिलेको नाफालाई नै आधार मानेर हेर्दा यस लघुवित्तका सञ्चालकले यो वर्ष कतिसम्म लाभांश पाउन सक्छन् ? प्रत्येक वर्ष हाम्रो लाभांश राम्रो रहेको छ । हामीले गत वर्षको नाफाबाट २५ प्रतिशत दिएका छौं । अब यो वर्ष यति नै दिन्छौं भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । भोलिको दिनमा नियामकले कुनै नयाँ व्यवस्था गर्ला वा अझै कुनै संकट आउन सक्ला । त्यसैले अहिले यति नै दिन सक्छौं भन्न सकिन्न । लघुवित्त र सहकारीहरुको व्याजदरको विषयमा समय–समयमा प्रश्नहरु उठ्छन्, विपन्न नागरिकहरुबाट नै चर्को व्याज लिने गुनासो तपाईंहरुमाथि छ, लघुवित्तहरुको व्याजदर कम गर्न सकिँदैन ? संसारकै लघुवित्तहरुको व्याजदर हेर्ने हो भने सायद नेपालमै सबैभन्दा कम होला । यो विषयमा ठूलो भ्रमबीच हामी बाँचिरहेका छौं । लघुवित्तहरुमा व्याजभन्दा पनि भनेको बेला र चाहेको जति पाउने विषय महत्वपूर्ण हो । लघुवित्तहरुले घरमै गएर ऋण दिइरहेका छन् । लघुवित्तहरुको विकास र व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायहरुबाट के कस्तो पहल हुन आवश्यक छ ? सरकार, नियामक र लघुवित्तहरुले पनि अब स्रोतसाधनकोउपलब्धतामा ध्यान दिनु पर्छ । लघुवित्त फण्ड स्थापना गरेर कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ कि भन्ने तर्फ हामीले सोच्नु पर्छ । त्यससँगै लघुवित्तको नियमन पनि चुस्त बनाउन आवश्यक छ । यो क्षेत्रमा केही समस्या पनि छन् । एउटै व्यक्ति ५÷६ संस्थाबाट ऋण लिने परिपाटी छ । यस्ता विभिन्न समस्याहरु समाधानका लागि सम्बन्धित निकायबाट पहल हुन जरुरी छ । लघुवित्तहरुले अब पैसा दिने मात्रै भन्दा पनि त्यससँगै वित्तीय साक्षरता र क्षमता अभिवृद्धिको विषयमा प्राथमिकता दिनु पर्छ । तब मात्र लघुवित्तहरु प्रभावकारी हुन सक्छन् । आरएमडीसीमा तपाईं सीईओको रुपमा आइसकेपछि संस्थाको मुहार कत्तिको फेकियो ? आरएमडीसी थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था हो । म २०७१ सालबाट यसमा आवद्ध भएँ । हामीले यसलाई व्यापकप्रभावकारी बनाउने तर्फ काम गरिरहेका छौं । हाम्रा पाटर्नर र कारोबारको वृद्धि सँगै विभिन्न निकायको समन्वयमा क्षमता विकास र लुघवित्तको विकासका लागि पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । यो संस्थामा म आवद्ध भइसकेपछि राम्रै रिजल्ट दिएँ जस्तो मलाई महसुस हुन्छ । ग्राहकहरुले चाहेको बेलामा थोक कर्जा दिएका छौं । उहाँहरुको कामको फिल्डमा अनुगमन गरेका छौं । उनीहरुलाई बेला–बेला सहयोग र सल्लाह दिइरहेका छौं । विभिन्न तालिम पनि दिँदै आएका छौं । यो संस्थालाई थप परिस्कृत बनाउन आगामी योजना के कस्ता छन् ? यसलाई अझै व्यापाक रुपमा देशधर नेटवर्क बढाउने र स्थानीय लेभलका सहकारी र वित्तीय संस्थाहरुलाई पाटर्नरका रुपमा अगाडि लैजानेतर्फ हाम्रो ध्यान हुनेछ । हाम्रा ग्राहकहरुको कामलाई स्तरिय वनाउन तर्फ पनि हाम्रो जोड रहनेछ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे नेपालको आर्थिक विकास र औद्योगिकीकरण सुरु नै नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दछन् । नेपालको विकास नहुनुमा नेपालीमा काम गर्न संस्कार नै नहुनु प्रमुख कारण रहेको उनको ठम्याई छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास नहुनुमा जग्गाको मूल्य अत्याधिक बृद्धि हुनु र जमिनको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु रहेको पाण्डे बताउँछन् । २०२१ सालमा वर्गिकरण गरिए अनुसार अव जमिनको उपयोगित हुन नसक्ने भन्दै उनी जमिनको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने विकासको गति नै अघि बढ्न नसक्ने ठोकुवा गर्छन् । यस्तै, शासनसत्ता संचालन गर्नेहरुले बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्ने गरेपनि यथार्थ त्यस्तो नभएको उनको विश्लेषण छ । मल्लकाल, शाहकाल, पन्चायतकाल वा अहिलेको प्रजातन्त्र कालमा धेरै धन कमाएर सन्ततिलाई समेत पुग्नेगरी कुनै पनि नेताले थुपारेको नदेखिएको उनले सुनाए । उनले अहिले नेपालको प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार होइन भने । मानिसहरु आर्थिक गतिविधिमा संलग्न नहुने नै अहिलेको नेपालको प्रमुख समस्या भएको उनको भनाई । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने आम धारणा, उनको निर्वाचन क्षेत्रमा भएका विकास, देश विकासको उनको अवधारणा, जमिनमा निजी स्वामित्व हुनु हुदैन भनेको के हो, उनका परिवारका सदस्यहरु किन राजनीतिमा आएनन् भन्ने जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि शिव सत्यालले एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेसँग विकास बहस गरेका छन्ः परिवारका अरु सदस्यहरु के गर्नुहुन्छ ? मेरो श्रीमती राजनीतिक कार्यकर्ता पनि हो, सामाजिक कार्यकर्ता पनि हो । एनजीओ एक्टिभिटिजमा लाग्ने स्थिति छ । पहिला शिक्षिका हो । पछि पूर्णकालिक राजनीतिक कार्यकर्ता पनि हो । बच्चाबच्ची भएपछि दुबै जना राजनीतिमा लाग्ने अवस्था थिएन । मैले पन्चायतकालकै कुरा गरेको । त्यसपछि उनले शिक्षिका तथा सामाजिक कार्यकर्ता भएर काम गर्ने स्थिति भयो । छोराहरु दुइटा छन् । दुइटै इन्जिनियर छन् । सफट्वयरमा पनि र खासगरी आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्ट्सको क्षेत्रमा लागेका छन् । पढ्न त उनीहरुले इलेक्टिक इन्जिनियरिङ, इनर्जी इन्जिनियरिङ र कम्प्युटर साइन्स पढेका छन् । काम चाही बढी सफ्टवयर र कम्प्युटरसँग सम्बन्धित गर्छन् । नेपालमै हुनुहुन्छ छोराहरु ? नेपालमै छन् । छोराहरु राजनीतिमा लाग्नुभएको छैन ? राजनीतिक परिवार नै भएकोले तिनीहरु राजनीति वाहिर हुँदैनन् । मभन्दा बढी राजनीतिक विश्लेषण गर्छन् । सही, गलत छुट्टयाउने क्षमता राख्छन् । तर, भौतिक रुपले पार्टीका संगठनभित्र रहेका भने छैनन् । नेताका छोराछोरीको पार्टीमा आवद्धताको समस्या पनि छ । मेरो जेठो छोराले भन्ने सन्दर्भ छ । त्यो के भने ‘मैले त्यो पार्टीमा काम गर्दा कम्तिमा मैले जाने जति हुनुपर्छ । सकेसम्म मैलेभन्दा धेरै जानेको हुनुपर्छ । त्यहाँ संलग्न हुन पाएँ भने म खुसी हुन्छु । मैले जानेको जति पनि नजान्ने या मैले भन्दा पनि कम जान्ने भयो भने उनीहरुका कुरा मैले सुन्ने कसरी हुन सक्छ र’ भन्ने गर्छन् । मेरा छोराहरु राजनीतिमा आउन भन्ने लाग्दैन तपाईंलाई ? म व्यक्तिगत रुपमा उनीहरु जे गर्छन्, उनीहरुको रुचीको आधारमा उनीहरुको विशेषताको आधारमा आफ्नो बाटो लिउन भन्ने म चाहन्छु । किन भने मलाई मेरा बुवाआमाले लाग भनेको बाटोमा म लागिनँ । मेरो बाटो म आफैले तय गरें । मेरो विहेबारी लगायतका विषयमा मेरो पूर्ण स्वतन्त्रता रह्यो । त्यसैले मेरा छोराछोरीलाई मैले भने अनुसार गर भन्ने कुरा न न्यायोचित हुन्छ, न उनीहरु त्यसो गर्न नै तयार हुन्छन् । हामी राजनीतिमा लागेको हुनाले हाम्रा छोराछोरीले पनि राजनीतिको जानकारी राखुन भन्ने लाग्छ । अहिलेको पुस्ताले यस्तो जानकारी राख्छ पनि । तपाईं अहिले भर्खर २४ वर्षको हुनुहुन्थ्यो, विश्वविद्यालय तहको अध्ययन भर्खर पूरा गर्नुभएको थियो र तपाईको चेतनास्तर भने अहिलेको जत्तिनै हुन्थ्यो भने तपाईं राजनीतिमा लाग्नुहुन्थ्यो होला ? सायद म लाग्दैन थें होला । यो प्रश्नमा मेरो अर्काे कुरा पनि छ । त्यो के हो भने आजको सन्दर्भमा नौजवानहरुले जे सोच्छन्, उनीहरुको नजरबाट ठिकै पनि होला । तर, तिनीहरुले हाम्रो इतिहास जानेको हुनुपर्छ । यो अवस्था हिजो थियो कि थिएन ? थिएन । अघिल्लो पुस्ताले नलडेको भए, अघिल्लो पुस्ताले राजनीतिक आन्दोलनमा आफ्नो त्याग नदेखाएको भए आजको पिडीको लागि यो अवसर प्राप्त हुने थिएन । हामीलाई अहिले हिजोको त्यागको सम्मान गर्ने र आजको आवश्यकता औल्याउने पुस्ता चाहिएको छ । मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु कि अब हामीले तेस्रो पुस्ता पार्टी बनाऔं । त्यो भनेको के हो भने २००६ सालमा नेकपा बन्यो । २००३÷२००४ सालमा नेपाली काँग्रेस बन्यो । त्यो बेलामा राणा शासन थियो । राणा शासनको विरुद्धमा बोल्ने हिम्मत कसैको थिएन । त्यसबेला बोल्न सक्नेहरु मात्रै यो आन्दोलनमा रहन्थ्यो । मेरा पनि पूर्वजले जतिबेला राणा शासन विरुद्ध आन्दोलन सुरु गरे, ती पनि जवान नै थिए । राणा शासनले कुनै पनि सम्भावनाको ढोका थुनेर बसेको थियो । त्यसैले त्यो बेलाका जवानले आन्दोलन रोजे । पछिल्लो समय राजा र पन्चायतले त्यसैगरी ढोका बन्द गरेर बसेको थियो । हिजोको हाम्रो दक्षता भनेको कसरी राणा ढाल्ने, कसरी पन्चायत ढाल्ने, कसरी राजा ढाल्ने भन्ने थियो । अब गरिबी ढाल्नु छ, देशभित्रबाट बेरोजगारी खतम गर्नुछ । राणा शासन विरुद्ध आन्दोलन गर्ने त्यो बेलाका युवाहरु विपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, गंगालाल श्रेष्ठहरु खातापिता परिवारका पढे लेखेका नौजवानहरु थिए । त्यसबेलाको परिस्थितिले जन्माएका नेताहरु हुन् उनीहरु । अब नयाँ पार्टी बनाउने भनेको आर्थिक रुपले समृद्ध नेपाल कसरी बनाउने भनेर हो । अब नागरिकलाई धनी कसरी बनाउने, सक्षम कसरी बनाउने भन्ने विषय होला सायद । त्यसको लागि क्यालिटी चाहियो । अबको पार्टी त्यो क्वालिटीयुक्त बनाऔं । हिजोको एजेन्डाले अब पार्टीहरु बन्दैनन् । हिजोको हाम्रो दक्षता भनेको कसरी राणा ढाल्ने, कसरी पन्चायत ढाल्ने, कसरी राजा ढाल्ने भन्ने थियो । अब गरिबी ढाल्नु छ, देशभित्रबाट बेरोजगारी खतम गर्नुछ । नारा लगाएर रोजगारी सिर्जना हुँदैन । तपाईंको निर्वाचन क्षेत्रलाई तपाईंले के दिनुभयो ? मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रलाई धेरै कुरा दिएको छु । मैले चुनावको बेलामा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा १० वटा ठूला आयोजना अगाडि बढाउँँछु भन्ने कबुल गरेको थिएँ । जस्तो, मैले सौराहामा ठूलो अन्तराष्ट्रियस्तरको हल बनाउछु भनेको थिए, बन्दैछ, गएर हेर्नुहोला । दोस्रो, मैले सौराहादेखि माथि लोथरसम्म पर्यटन रोड बनाउने र सो क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार बनाएर पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्छु भन्ने मेरो प्रतिवद्धता थियो । मैले के सोचेको छु भने भण्डारादेखि गल्छीसम्म ४० किलोमिटर र गल्छीदेखि काठमाडौं ४० किलोमिटर सडक हुन्छ । यो भयो भने भण्डाराबाट एक घण्टामा काठमाडौं आइपुगिन्छ । कोभिडले अलिकति असर गर्यो । तर, पनि सौराहाको पर्यटन भण्डारासम्म गएको छ । सडक बनिरहेको छ । २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भइरहेको छ । सडक पिच भइरहेको छ । काम भइरहेको छ । भण्डारा मलेखु सडक अगाडि बढेको छ । अझ मैले सुरुङसहितको बाटो बनाउछु भनेको छु । यसपालीदेखि सर्बे सुरु भएको छ । भण्डारा मलेखु ४१ किलोमिटर बाटो टनेलसहितको हुन्छ । त्यो सडक भण्डारा गल्छी जोड्यो भने जम्मा ४० किलोमिटरको मात्रै हुने रहेछ । सुरुङ अलि बढी हुने रहेछ । मैले के सोचेको छु भने भण्डारादेखि गल्छीसम्म ४० किलोमिटर र गल्छीदेखि काठमाडौं ४० किलोमिटर सडक हुन्छ । यो भयो भने भण्डाराबाट एक घण्टामा काठमाडौं आइपुगिन्छ । पूर्वी चितवनमा एउटा रंगशाला बनाउँछु भनेको थिएँ । खैरेनीमा एउटा रंगशाला बनेको छ । पूर्वी चितवनमा एउटा अस्पताल बनाउने भनेको थिएँ । रत्ननगरमा एउटा ५० बेडको अस्पताल बनेको छ । त्यसलाई १०० बेडको बनाउन पहल गरिरहेको छु । अर्काे एउटा अस्पताल बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । कोभिडको कारण केही ढिला भयो । बैदेशिक सहायतामा बनाउने भनिएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी आउने भनिएको थियो । त्यसमा केही ढिलाई भएको छ । मैले चाहेर पनि गर्न नसकेको एउटा काम छ । त्यो के हो भने शक्तिखोरको औद्योगिक क्षेत्र, जसले पूर्वी चितवनको विकास गर्नेवाला थियो । त्यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हुन सकेन । सरकारले १० वटा औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढाउने भने पनि कुनै पनि ठाउँको काम अघि बढेको छैन । यो काम भने चाहेर पनि गर्न सकिरहेको छैन । बाँकी कामको सन्दर्भमा भन्ने हो भने पूर्वी चितवनका प्राय सबै सडक कालोपत्रे गरिसकिएको छ । मैले लोथर सौराहाको तटबन्ध गर्छु भनेको थिएँ । त्यसको लागि आरसीसी वालसहितको तटबन्द गर्ने गरी काम अघि बढेको छ । कयर तटबन्द गर्छु भनेको थिएँ । त्यसको लागि १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । त्यसको काम पनि सुरु भएको छ । शक्तिखोरदेखि सौराहासम्मको तटबन्दको काम भइरहेको छ । पूर्वी चितवनमा कम्पाउण्डवाल सहितका विद्यालयका भवन बनेका छन् । पूर्वी चितवनमा सबैका घरमा खानेपानीका धारा पुगेका छन् । मैले चुनाव जित्नुअघि खानेपानीको सुविधा थिएन । देश विकासको लागि तपाईंसँग विशेष अवधारणा छ भन्ने लाग्छ, तपाईंको निर्वाचन क्षेत्रमा त्यसको प्रतिविम्ब पाइन्छ ? पाइन्छ । जस्तो कि चिवतनको चैनपुर क्षेत्रमा बाटो राम्रो भएको कारण ५० भन्दा बढी उद्योग त्यहाँ गएका छन् । अहिले पूर्वी चितवन आद्योगिक हब पनि बनिरहेको छ । यद्यपि, हाम्रा केही प्रतिबन्धहरु छन् । जस्तो कि सौराहा क्षेत्रमा पर्यटन क्षेत्र छ । त्यसैले हामीले प्रदुषण गर्ने उद्योगहरु त्यहाँ लानु हुँदैन । तपाईं जमिनमा निजी स्वामित्व हुनुहुँदै भन्नुहुन्थ्यो, धारणा परिवर्तन गर्नुभयो कि त्यसमै हुनुहुन्छ ? छैन, मैले धारणा परिवर्तन गरेको छैन । जमिनमा सुधार नगरेसम्म नेपालको औद्योगिकीकरण र कृषिमा क्रान्ति हुँदैन । जमिनमा निजी स्वामित्व हुनुहुँदैन भनेको के हो ? मेरो भित्र मनले के भन्छ भने जमिनको निजी स्वामित्वको अवधारणाले हाम्रो समग्र आर्थिक विकासलाई अवरोध गरिरहेको छ । तर, अहिले नै निजी स्वामित्व अन्त्य गर्न सकिदैन भन्ने पनि म जान्दछु । किनभने म राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, राजनीतिक दबाब कति हुन्छ, यसले के अर्थ राख्छ, कति असर पुर्याउछ भन्ने पनि मैले बुझेको छु । त्यसैले नयाँ विकल्प के हुन सक्छ, यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने पनि मैले सोचेको छु । जस्तो, २०२१ सालमा हाम्रो भूमिसुधार लागू हुँदा सम्पूर्ण जमिनलाई अवल, द्वयम, सीम र चहार गरी ४ वर्गमा वर्गिकरण गरियो । अवल भनेको पानी लाग्ने खेत, द्वयम भनेको राम्रो बारी वा कम पानी लाग्ने खेत, सीम भनेको अलि कमसल जमिन र चहार भनेको खरबारी । हाम्रो परिभाषा अनुसार सगरमाथा चहार भयो । किनभने त्यहाँ पानी लाग्ने धानखेत छैन । पर्यटकहरु हाम्रो खेत हेर्न आउँदैनन् । पर्यटन उद्योगको लागि सगरमाथा अवल जमिन हो । हाम्रो परिभाषा अनुसार सगरमाथा चहार भयो । किनभने त्यहाँ पानी लाग्ने धानखेत छैन । पर्यटकहरु हाम्रो खेत हेर्न आउँदैनन् । पर्यटन उद्योगको लागि सगरमाथा अवल जमिन हो । २०२१ सालमा नगरकोट चहार थियो, खरबारी । अहिले तल बागेश्वरीको भन्दा माथि डाडाको भाउ बढेर गयो । अब कुन अवल, कुन चहार । अवल भनेको बढी मूल्य पर्ने जमिन पनि होला । पहिला सौराहामा कसैले पनि खोलाको नजिक गएर जमिन किन्दैनथ्यो । भित्रभित्र जमिन खोजेर बाढी र जंगली जनावर नलाग्ने ठाउँतिर बस्ने गरिन्थ्यो । अहिले खोलाको सबैभन्दा नजिकको जमिन कठ्ठाकै ७ देखि १० करोड रुपैयाँ पर्छ । धेरै महंगो छ । अब कुन अवल ? म अर्थमन्त्री भएको बेलामा बजेट निर्माणको सन्दर्भमा विभिन्न ठाउँमा गएको थिएँ । यस्तैमा एक पटक हेटौडा गएको थिएँ । त्यहाँ एक जना उद्योगीले आएर भने– यहाँ पहिला केही पनि थिएन । मैले एकान्त ठाउँमा जग्गा किनेर उद्योग लगाएँ । एक मजदुरले उद्योगको बाहिरपट्टी राजमार्गमा उनकी श्रीमतीलाई एउटा सानो चिया पसल खोलिदिएछन् । मेरो उद्योगमा ६/७ सय मजदुर काम गर्थे । सबैले एक एक कप चिया खाँदा पनि ६/७ सय कप चिया विक्री हुन थालेछ । ती मजदुरको भन्दा उनकी श्रमतीको कमाई बढी हुन थालेछ । अरु मजदुरले पनि त्यो कुरा देखे । अनि कसैले कपडा पसल खोले, कसैले भात खुवाउने पसल खोले । अहिले गाउँ भयो । अब उद्योगले प्रदुषण गर्यो, निस्केर जा भनेर मलाई भन्छन् । मेरो कारणले विकास भएको छ, मलाई नै जा भनेर अब निस्केर कहाँ जाऊ हजुर भने । एउटा भोटरले ७ सय जनालाई रोजगारी दिने हैसियत राख्छ ? तर, हामी भोटका दास भएर एउटा भोटरको कुरा सुनेर ७ सय मानिसलाई रोजगारी दिने उद्योग बन्द गराउन खोज्छौं । त्यसपछि मलाई लाग्यो– हामी कस्ता लफंगा रहेछौं । अनि म अध्ययन गर्न थालें । मलाई लाग्यो– घर बनाउने ठाउँमा उद्योग लगाउन दिनु भएन । उद्योग लगाउने ठाउँमा घर बनाउन दिनु भएन । यदि यसो गरेनौं भने कुन ठाउँमा उद्योग रहन्छ ? आज भोट हाल्ने मान्छेको बढी आवश्यकता छ कि उद्योग लगाउने मान्छेको आवश्यकता बढी छ ? एउटा उद्योगले ७ सय मान्छेलाई रोजगारी दिएको हुन्छ । एउटा भोटरले ७ सय जनालाई रोजगारी दिने हैसियत राख्छ ? तर, हामी भोटका दास भएर एउटा भोटरको कुरा सुनेर ७ सय मानिसलाई रोजगारी दिने उद्योग बन्द गराउन खोज्छौं । हाम्रो यो सोँचलाई बदल्नुपर्छ । अब जमिनलाई कृषि, आवाशीय, औद्योगिक, व्यवसायिक बन र सार्वजनिक भनेर जमिनको वर्गिकरण गर्नुपर्छ । अब कृषि हुने ठाउँमा कृषि मात्रै, आवाश हुने ठाउँमा आवाश मात्रै, उद्योग हुने ठाउँमा उद्योग मात्रै, व्यवसाय गर्ने भनिएको ठाउँमा व्यवसाय मात्रै गर्न दिऊ । यसरी जमिनलाई नछुट्टयाउने हो भने, जमिनको मनपरी ढंगले प्रयोग गर्न थाल्यौं भने हाम्रो केही पनि विकास हुँदैन । उद्योग खोल्नको लागि जग्गा चाहिन्छ । थोरै जग्गाले पुग्दैन । जग्गाको मूल्य धेरै बढ्यो । भएजति पैसा जग्गामा हालेर अब उद्योग खोल्न सकिदैन । त्यसैकारण उद्योग खोल्न पनि जमिन सस्तो चाहिन्छ, कृषि गर्न पनि जमिन सस्तो चाहिन्छ । २० लाख रुपैयाँ कठ्ठाको जग्गा किनेर कृषि गर्दा त्यसको व्याज तिर्न पुग्छ ? कृषिको जमिन भनेर छुट्टयाउने र त्यो जमिनमा कृषि बाहेक केही पनि गर्न नपाइने भन्ने हो भने त्यो जमिनको मूल्य बढ्दैन । कृषिको जमिन भनिएको छ, अरु प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइदैन भने कि कृषि नै गर्नुपर्यो, होइन भने उसैले छोडेर हिड्छ । त्यसो हुँदा जमिनमा निजी स्वामित्व नराख्ने भनेर सरकारले केही गरिरहनै परेन । जमिनको उपयोगिता अनुसार वर्गिकरण नगर्दा हाम्रो देशको औद्योगिक विकास भएन भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ? काठमाडौं उपत्यकामा अहिले ५ वटा पाँचतारे होटलको माग छ भनिन्छ । त्यस्तो एउटा होटल बनाउन १५० रोपनी जग्गा चाहिएला । पहिलो कुरा त त्यति जमिन नै पाइदैन । पाइयो भने पनि ज्यादै महंगो पर्छ । २ करोड रुपैयाँ नै एक रोपनी जग्गा पाइयो भने (त्यति मूल्यमा पाइदैन) १५० रोपनीको साढे २ अर्ब रुपैयाँ पर्यो । जग्गा किन्न मात्रै साढे २ अर्ब पर्यो भने होटल बनाउन थप लगानी कहाँबाट जुटाउने ? राज्यले भाडा खाने होइन । तर, नेपालमा भाडा खाने, व्याज खाने, जागिर खाने मेन्टालिटी छ । यो बदल्नुपर्छ । यी भाडा खानेले पनि देश बनाउँदैनन् । जागिर खानेले पनि देश बनाउन सक्दैनन् र व्याज खानेले पनि देश बनाउन सक्दैनन् । यहाँ त सरकारले कुनै लगानीकर्तालाई म १५० रोपनी जग्गा सस्तो व्याजमा दिन्छु, तिमीले होटल खोल भन्नुपर्ने हो । किनभने राज्यले भाडा खाने होइन । तर, नेपालमा भाडा खाने, व्याज खाने, जागिर खाने मेन्टालिटी छ । यो बदल्नुपर्छ । यी भाडा खानेले पनि देश बनाउँदैनन् । जागिर खानेले पनि देश बनाउन सक्दैनन् र व्याज खानेले पनि देश बनाउन सक्दैनन् । देश बनाउनको लागि मानिसहरु उद्यमी बन्नुपर्यो । उद्यमी बन्नको लागि जग्गा कहाँबाट ल्याउने ? पैसा कहाँबाट जुटाउने ? समय कति लाग्छ ? अरु देशमा एक वर्षमा बन्ने भवन हाम्रो देशमा ५ वर्षमा पनि तयार हुँदैन । यस्तो अवस्था भएपछि हाम्रो व्यवसायी अन्य देशको व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धी नै बन्न सक्दैन । यस्ता समस्याको गहिराईमा नपुगी व्यवसायीलाई चोर भन्दियो भने उनीहरुमाथि अन्याय हुन्छ । उद्योग खोल्ने जग्गा किन्दा नै उसको पैसा सकियो भने उसले उद्योग खोल्नै सक्दैन । अब हामी औद्योगिकरणतर्फ जाने हो भने सरकारले सातै प्रदेशमा १५ सयदेखि ३ हजार विगाह जमिन किन्ने र निश्चित शर्तको अधिनमा रहेर उद्योग खोल्न जमिन सस्तो भाडामा दिने गर्नुपर्छ । यसरी दिदा पनि कौडीको मूल्यमा जग्गा दियो भनेर संचार माध्यममै आउँछ । देशले त भाडा खाने होइन नि । जस्तो कि चन्द्रागिरी हिल्सको कुरा म सुनिरहेको हुन्छु । कसैले पैसा खाएर, अपारदर्शी किसिमले, प्रक्रिया पूरा नगरी जग्गा दिएको छ भने कारबाही गरौं । म अपारदर्शी काम गर्नेका पक्षमा छैन । मिडियाले के प्रश्न उठाएको म देख्छु भने चन्द्रागिरीले कति जमिन प्रयोग गरेको छ र कति भाडा तिरेको छ भनेर । मिडियाको मेन्टालिटी पनि भाडा खाने नै म देख्छु । चन्द्रागिरी हिल्समा वर्षको १० अर्बको कारोबार भयो भने भ्याट वापत नै १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ उठ्छ । त्यो जमिनको भाडा १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कसैले तिर्न सक्छ ? अनि भाडा ठूलो भयो कि १ अर्ब ३० करोड कर धेरै भयो ? त्यसैले राज्यले के गर्दा बढी फाइदा छ, त्यतातिर जानु पर्यो । कम्युनिष्ट नै भनिने देश चीनले उद्योग गर्नको लागि निःशुल्क जग्गा दिन्छ । जाने वित्तिकै यो प्लटमा काम गर्नुस् भनेर जग्गा दिन्छ । ढोकासम्म नै बाटो ल्याइदिन्छ । सम्पूर्ण पूर्वाधार उपलब्ध गराइदिन्छ । किनभने उसले पर हेरेको छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ, उत्पादित वस्तु बेचेर विदेशी मुद्रा भित्रन्छ । राजस्व आउँछ र भविष्यमा यो प्रविधि पनि म भित्र्याउँछु भनेर उसले सोचिरहेको छ । यो कुरा त तपाईले नेताहरुलाई पढाउनु पर्ने भयो । किनभने अहिले एक जना वहालवाला मन्त्री नै पशुपतिको धर्मशाला सेभेनस्टार होटल जस्तो रहेछ भनेर सक्ड हुनुभएछ । हो, शुल्कका विषयमा उहाँले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँ त धर्मशालको सुविधा देखेर चकित पर्नुभएछ । वहालवाला मन्त्रीले त हाम्रो धर्मशाला पनि सेभेनस्टार स्ट्याण्डर्डको छ भनेर गर्व गर्नुपर्ने होइन र ? पोलिटिसिएनलाई त म यो कुरा पढाएको पढायै छु । म फेरि एउटा उदाहरण दिन्छु । म एउटा कार्यक्रममा नारायणघाट गएको थिएँ । चितवन उद्योग वाणिज्य संघले हाम्रो चितवन कस्तो हुन्छ भनेर सो कार्यक्रम गरेको थियो । म मुख्य अतिथी थिएँ । मैले त्यहाँ आफ्नो सोचको केही कुरा राखेको थिएँ । नारायणीको दुबै छेउमा गोलाघाटसम्म म तटबन्द गर्छु । गोलाघाटमा ड्याम बाधेर पानी जम्मा पार्छु । अनि दुबैतिर फुललेनको हाइवे बनाउँछु र दुबैतिर रिसोर्ट बनाउँछु । अनि बेलुका बोटमा डिनर गर्ने, विहे पनि बोटमै गर्ने व्यवस्था मिलाउँछु । त्यो भयो भने लाखौं मानिसले त्यहाँबाट आम्दानी गर्ने अवस्था रहन्छ । जस्तो कि मैले भनेको थिए– मेरो समय र मलाई मौका मिल्यो भने नारायणीको दुबै छेउमा गोलाघाटसम्म म तटबन्द गर्छु । गोलाघाटमा ड्याम बाधेर पानी जम्मा पार्छु । अनि दुबैतिर फुललेनको हाइवे बनाउँछु र दुबैतिर रिसोर्ट बनाउँछु । अनि बेलुका बोटमा डिनर गर्ने, विहे पनि बोटमै गर्ने व्यवस्था मिलाउँछु । त्यो भयो भने लाखौं मानिसले त्यहाँबाट आम्दानी गर्ने अवस्था रहन्छ । म नारायणघाटमा समुन्द्र बनाउँछु । समुन्द्रमा हुने सबै सुविधा र विशेषता नारायणघाटमा हुन्छ भनेर सबैलाई बोलाउँछु भनेर मैले भनेको थिएँ । मेरो त्यो कुरा सुनेपछि एकजना मानिस मलाई भेट्न आए । मेरो प्रस्तावका विषयमा थप कुरा गरे । मेरो कुरा सुनेपछि ५/६ जना मिलेछन् । कम्पनी दर्ता गरेछन् र नारायणीमा स्टीमर चलाउने भनेर सुरु गरे । तर, कोभिड महामारीका कारण उनीहरुले पूर्वनिर्धारित समयमा स्टीमर चलाउन पाएका छैनन् । सम्भवतः बैशाखदेखि सुरु गर्लान् । मैले भन्न खोजेको के मात्रै हो भने सरकारले वाटो देखाइदिने हो, अवसर सिर्जना गरिदिने हो । बाँकी काम त व्यक्तिले गर्ने हो । सरकारले व्यवसाय कुनै पनि देशमा गर्दैन । हाम्रो देशमा सबैकुरा सरकारसँग प्रश्न गरिन्छ । आफ्नो काम गर्ने होइन, दिनभरी खेलेर बस्ने, अनि सरकारले गरिदिएन, म गरिब भएँ भन्ने ? काम गरेर खानु पर्यो । हामी नेपालमा अल्छी पनि छौं । राजनीतिक नेताहरुमा पनि अल्पकालिक, तथाकथित प्रचारबाजीमा, कुनै परिणाम नदिने काममा लाग्ने प्रबृत्ति देखियो । नागरिक पनि त्यस्ता कामको पछि लाग्नु भएन । अब हामी गम्भीर हुनुपर्छ । नेताहरु आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यका लागि झगडा गर्छन् । जनता त्यसको पछि किन लाग्नु ? अब नागरिकले आफ्नो एजेण्डामा पार्टी रोज्नुपर्यो । हामीले त्यसो गरेनौं भने नेताहरुले जे पनि गर्छन् । अब नागरिक र नेताहरु दुईटैले दुइटैलाई खबरदारी गरिरहनु पर्यो । तपाईंले हजार र ५ सय दरका नोट छाप्न प्रतिवन्द्ध लगाउने कुरा पनि गर्नुभएको थियो नि ? अब त्यो कुरा मैले भनिरहनै परेन । संसार नै त्यतातिर गइसक्यो । अहिले डिजिटल इकोनोमीले गर्दा हजार र ५ सय दरका मात्रै होइन, कुनै पनि नोट नै नचाहिने अवस्था आउन लागिसक्यो । तर, तपाईंले पहिला भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हजार र ५ सय दरका नोट छाप्न रोकौं भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, अहिले भन्नुभएको कुरा त प्रविधिसँग सम्बन्धित भयो नि ? प्रविधिको मात्रै कुरा होइन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एउटा एजेन्डा यो पनि हो । भ्रष्टाचार यहाँ मात्रै होइन, विश्वव्यापी समस्या हो । सन् १८७० सम्म बेलायत संसारकै सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक थियो । एकबेला अमेरिका असाध्यै भ्रष्ट मुलुक थियो । अमेरिकी राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रुजबेल्टले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा ‘नेता र कर्मचारी यति धेरै भ्रष्ट भए कि यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर मलाई टाउको रिंगटा लाग्छ । अझ स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार छ ।’ उनीहरुले प्रविधि र प्रणाली विकास गर्दै गएर आधारभूत तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै गए । अमेरिकाले सानो दरको मात्रै नोट छाप्नु पनि यसैको एउटा सिलशिला थियो । अब उनीहरु डिजिटल करेन्सीमा जाने भए । यो विषय प्रविधि र भ्रष्टाचार नियन्त्रण दुबै विषयसँग सम्बन्धित छ । संसारै डिजिटल करेन्सीतिर गएपछि नेपालमा पनि नोट छाप्न छोडिन्छ । तर, म अहिले के भन्छु भने यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भन्दा पनि मानिसहरु आर्थिक गतिविधिमा लाग्नुपर्यो । अहिले नेपालको एक नम्बर समस्या भ्रष्टाचार होइन । भ्रष्टाचार हुँदाहुँदै पनि प्रगति गर्ने देशहरु छन् । भ्रष्टाचारप्रति म नरम भएर वा यसलाई हल्का ढंगले लिन खोजेको होइन । भ्रष्टाचार एउटा समस्या हो । तर, भ्रष्टाचारभन्दा पनि ठूलो समस्या मान्छेले कामै नगर्ने, आर्थिक गतिविधिमा नै नलाग्ने हो । अहिले सबै मान्छेलाई आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउनु पर्यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बेला अहिले भएको छैन । अबको १५ वर्षपछि गर्नुपर्छ । कसैले कमाएको पैसा राज्यले चाह्यो भने एक सेकेन्डमा तानिदिन्छ । कुनै गाह्रो नै छैन । मैले सरकार चलाएको बेलामा के बुझें भने सरकारमा अलि स्मार्ट मान्छे बस्यो भने तपाईले कमाएको पैसा चाह्यो भने एक सेकेन्डमा तानिदिन्छ । तपाईंले केही फूर्ति गर्नुपर्दैन । राज्य त्यस्तो चिज हो । त्यसैले भ्रष्टाचार मुख्य समस्या होइन । आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएपछि एक विन्दुमा भ्रष्टाचार पनि बढ्छ । अर्काे विन्दुमा पुगेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्छ । नियन्त्रण गर्ने उपाय पनि खोजिन्छ र नियन्त्रण गर्नको लागि पैसा खर्च गर्ने क्षमता राज्यसँग पनि हुन्छ । तर, अहिले बेला भएको छैन । हाम्रो अर्थतन्त्र नै सानो छ । यही बेलामा तपाईंले करापझ्याप पारिदिनुभयो भने नेपालको पैसा बाहिर सिफ्ट हुन थाल्छ । नेपालमा लगानी हुने पैसा बाहिर पठाएर के गर्नु ? नेपालमै लगानी गर्नुपर्यो पहिला । अहिले त सबै कुरा फ्रि छ जस्तो गरेर लगानी गर्न दिनुपर्यो । पहिला कमाउन प्रेरित गर्नुपर्यो । कहाँ गयो पैसा ? चुनावको बेलामा अलिअलि चन्दा मागे होलान्, चुनावको बेलामा खर्च गरे होलान्, कार्यकर्तालाई खुवाए होला, पैसा सकियो । पैसा कहाँ गयो त ? पैसा व्यवसायीको हातमा गएको होला, व्यूरोक्र्याट्सको हातमा गएको होला, अलिअलि मिडियाको हातमा पनि गएको होला । बद्नाम राजनीति भएको होला । मैले केही मान्छेहरुलाई काउन्टर प्रश्न पनि गर्ने गरेको छु । जस्तो कि नेपालमा मल्लवंशले ६ सय वर्ष राज्य गरे । ल ६ जना मल्लको नाम बताउँनुस् त, मल्लको शासनकालमा कमाएर उसका उत्तराधिकारी, उसका सन्तती पनि धनी भएको ? त्यो त धेरै पुरानो कुरा गर्नुभयो भन्नुहोला । शाहवंशले साढे २ सय वर्षदेखि अस्तिसम्म शासन गर्दैथियो । २०६५ को जेठमा अन्त्य भयो । ल त शाहवंशको १० जना मान्छेको नाम बताइदिनुस् त, जसले लुटेर खाए भन्ने ? एउटा ज्ञानेन्द्रको बाहेक तपाई कसैको नाम दिन सक्नुहुन्न । पन्चले लुटेर खाए भनेर हामीले भन्यौं । कमाउने १० जना पन्चको नाम दिनुस् त ? काँग्रेसले खायो भनेर हामीले नै भाषण गर्दै हिड्यौं । मर्ने बेलामा खुमबहादुर खड्का सरकारले ५० लाख मलाई पनि दिए हुन्थ्यो, बाँच्थे कि भनेर निवेदन दिदैथिए । कहाँ गयो पैसा ? चुनावको बेलामा अलिअलि चन्दा मागे होलान्, चुनावको बेलामा खर्च गरे होलान्, कार्यकर्तालाई खुवाए होला, पैसा सकियो । पैसा कहाँ गयो त ? पैसा व्यवसायीको हातमा गएको होला, व्यूरोक्र्याट्सको हातमा गएको होला, अलिअलि मिडियाको हातमा पनि गएको होला । बद्नाम राजनीति भएको होला ।