विकास वहस

फोकसवान पेमन्ट सोलुसन एक भुक्तानी प्रदायक कम्पनी हो । मोको वालेट वा एपबाट डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिन्छ । माेकाेले मोबाइल भुक्तानी प्रणालीमार्फत् कार्डवाहकरुलाई विशेष सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । मोको एप प्रयाेग गरेर मोबाइलबाटै भुक्तानी गर्न, टिकट बुक गर्न र मोबाइलमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ । साथै, वालेटमा रकम बिना नै डेबिट तथा क्रेडिट कार्डहरू डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी मोकोले प्रयोगकर्ताको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । कुनै प्रचार-प्रसार बिना हजारौं ग्राहकलाई सेवा दिईरहेको यस कम्पनीको आगामी योजना र सेवा सुविधाका विषयमा मोको वालेटका हेड अफ बिजनेश अप्रेसन सरोज बस्नेतसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारी र राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश : फोकसवान पेमेन्ट सोलुसन्स् अर्थात् मोको वालेट कहिलेबाट सुरु भएको हो ?  पहिला पेमेन्ट सिस्टममा पीएसपी तथा पीएसओ थिएन । सन् २०१९ बाट पीएसपी तथा पीएसओ आएको हो । सुरुमा फिन टेकमा एसएमएस जस्ता कामका लागि फोकसवान स्थापित भएको थियो । सन् २०१९ मा राष्ट्र बैंकले चिप बेस कार्डहरु लन्च गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यो बेलामा एससीटीसँग चिप बेस कार्ड थिएन । भिजासँग मात्रै चिप बेस कार्ड थियो । त्यसपछि हामीले एससीटीसँगको पार्टनरसिप छुट्टिएर भिजासँग पार्टनरसिप गरेका हौं । त्यसअघि सन् २०१४ देखि २०१९ सम्म एससीटी कार्ड एड गरेर विभिन्न पेमेन्ट गर्न मिल्थ्यो । माेकाेले सन् २०२० मा चाहिँ पीएसपीको लाइसेन्स पाएको थियो । सन् २०२१ को जुलाईबाट हामीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एनआइबिएल) र हिमालयन बैंक (एचबिलएल) सँगको पार्टनरसिपमा भिजा कार्ड (डेबिट र क्रेडिट कार्ड) एड गरेको हो । अहिले त्यसैबाट एक्टिभिटिज पे गर्न मिल्छ । अहिले मोको वालेटबाट थुप्रै पेमेन्ट गर्न मिल्छ । जस्तो टप अप, खानेपानीको बिल, विजुलीको बिल, विद्यालयको शुल्क र टिभिको बिल तिर्न पनि मिल्छ । हामीले अब इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रिमियम तिर्न मिल्ने, ट्राफिक जरिवाना तिर्न मिल्ने गरी सेवा थप्ने तयारी गरेका छौं । क्यूआर पेमेन्ट पनि सहज रुपमा गर्न सकिन्छ । दरबारमार्ग र ठमेल क्षेत्रतिर क्यूआर मर्चेन्ट पनि छन् । एपबाट स्क्यान र पे गर्न मिल्छ । बजारमा थुप्रै वालेट कम्पनीहरु छन्, मोको वालेटले कसरी प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ ?  अरु वालेट कम्पनी र मोको वालेटमा फरक छ । अरु वालेटमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि रकम जम्मा नगरेमा बैंक लिंक गर्नुपर्छ । जसरी पनि वालेटमा रकम हुनैपर्छ । मोको भनेको नन् स्टोर भ्यालू वालेट हो । मोको वालेटमा रकम जम्मा गर्नु पर्दैन । यसमा भिजा कार्ड (डेबिट र क्रेडिट कार्ड) लाई एड गरेर रकम लोड नगरि पेमेन्ट गर्न सकिन्छ । अहिले भिजा कार्डबाट मात्रै कारोबार भइरहेको छ । पछि हामीले मास्टर कार्डबाट पनि कारोबार हुने व्यवस्था मिलाउनले छौं । कार्ड प्रयोग गरेपछि मात्रै काटिने भएकाले इन्ट्रेस्ट लस हुँदैन । बैंकमा जम्मा भएको रकम बैंकमा नै सुरक्षित हुन्छ । पेमेन्ट गरेको सयममा मात्रै रकम काटिन्छ । जति पनि वालेट छन्, तिनीहरुमा रकम जम्मा गरेको हुनुपर्छ । तर मोको वालेटमा रकम नहुँदा पनि क्रेडिट कार्डबाट पेमेन्ट गर्न सकिन्छ । क्रेडिट कार्डमा ४५ दिनसम्म पेमेन्ट गर्न लिमिट छ । जस्तो आज खर्च गर्नु भयो भने ४५ दिनसम्म फ्रि क्रेडिट पाउन सकिन्छ । अहिले क्रेडिट कार्ड ठूलाठूला पर्स मेसिनहरुमा मात्रै प्रयोग गरिन्छ । भाटभटेनी वा ठूलाठूला मर्चेन्टहरुमा मात्रै स्वाइप गर्न पाइन्छ । नेपालमा स्वाइप मेसिन १५/२० हजार भन्दा बढी छन् । त्यो बैंकलाई स्पाण्ड गर्न पनि गाह्रो छ । पर्स मेसिन भनेको फिक्स कस्ट हुन्छ । डिभाइसको कस्ट लाग्छ । नेट चाहिन्छ । रेगुलर अप्रेटिङ कस्ट पनि लाग्छ । मोको वालेटबाट अहिले बजारमा संचालनमा रहेका क्यूआर गर्न सकिन्छ । क्यूआरमा नेट पनि चाँहिदैन । पैसा छ भने डेबिट कार्डबाट तिर्दा भयो । डेबिट कार्डमा रकम नभए क्रेडिट कार्डको प्रयोग पनि गर्न मिल्ने भयो । यसले गर्दा बैंकलाई पनि सजिलो हुन्छ । कस्टमरलाई पनि पैसा नहुँदा पनि कारोबार गर्न सकिन्छ । सानो-सानो मर्चेन्टमा पनि आजकाल क्यूआर राखिएको हुन्छ । पसलमा क्यूआर कोड हुन्छ । उसलाई नेट चाहिएन पर्सको क्यूआर कोड रिप्लेसमेन्ट हुनसक्छ । क्यूआर स्टाण्डिङ राखेर पेमेन्ट रिसिभ गर्न मिल्छ । नयाँ स्वाइप स्वाइप मेशिनको ३० हजार रुपैयाँ पर्छ । त्यो ३० हजार बैंकको लागि कस्ट कम भयो । त्यसको सट्टा क्यूआर राख्यो भने क्रेडिट कार्ड र डेबिट कार्डबाट पनि लिन सकिन्छ । मोको एप डाउनलोड गरेर आफ्नो भिजा डेबिड क्रेडिट कार्ड एड गरेर पेमेन्ट गर्न मिल्छ । ९५ प्रतिशत कस्टमरले क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्नु भएको छ । पैसा भएर यसबाट पेमेन्ट गर्नेभन्दा पनि पैसा नहुँदाखेरि क्रेडिट कार्डको प्रयोगले रकम पे गर्न सक्नुहुन्छ । डेबिट कार्डभन्दा पनि क्रेडिट कार्ड बढी प्रयोग भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरुले पनि भिजा कार्डबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ । भारत, बङ्गलादेश, चाइनाबाट जहाँबाट पनि ग्राहकले मोबाइल एप्लिकेसनबाट पे गर्न सक्नुहुन्छ । सबै बैंकहरुको मोबाइल एपमा नेपाल पे इनएबल भइरहेको छ । मोकोको मर्चेन्टमा भिजा, नेपाल पे, यूनियन पे, आलि पे बाट पेमेन्ट गर्न मिल्छ । यस्तै, स्मार्ट क्यूआर सँग पनि छलफल भइरहेको छ । त्यहाँबाट पनि स्क्यान र पे गर्न सकिन्छ । हाम्रो क्यूआर सिंगल यूनिफाइड क्यूआर जस्तै भइरहेको छ । यसकाे प्रयाेग गर्दा मर्चेन्टहरुलाई ३/४ वटा क्यूआर राख्नुको सट्टा एउटा क्यूआर राखे पुग्ने सुविधा हुन्छ । हाम्रो ग्राहक भनेका बैंकका ग्राहकहरु हुन् । २ लाख बढी क्रेडिट कार्ड होल्डरहरु हुनुहुन्छ । बैंकसँग सहकार्य गरेर यसबाट आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ । सर्वसाधारणले मोको किन चलाउने ? ‘मेक योर एभ्रिडे मोर रिवार्डिङ’ अर्थात् दैनिक कारोबार गरेर थप पुरस्कार जित्नुस् भन्ने छ । मोकोले रिवार्डहरु धेरै दिन्छ । रिवार्ड रिटर्न गर्न मिल्छ । रिवार्डका लागि हामीले छुट्टै सिस्टम मिलाएका छौं । जस्तै, आफूसँग रकम नभएको बेला बत्तिको बिल तिर्न सकिन्छ, क्रेडिट कार्डबाटै सहज रुपमा तिर्न सकिन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बिल तिर्न स्वाइपको काम छैन । तर प्राधिकरणलाई तत्काल दिनुपर्ने हुन्छ । नगद बाट नै तिर्नुपर्ने हुन्छ वा वालेटबाट नै तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर मोको वालेटमा रकम जम्मा गरेको छैन भनेपनि क्रेडिट कार्डबाट बिल तिर्न सकिन्छ । क्रेडिट कार्ड होल्डर भएका सेवाग्राहीलाई फाइदा भनेको रकम नभएको बेलामा पनि पेमेन्ट गर्न सकिन्छ । मोकोले कस्ता कस्ता सेवाहरु प्रदान गरिरहेको छ, स्किममा कसरी प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको छ ? मोकोले ‘उडानमा उमङ्ग, लान्छौं हामी गोसाईकुण्ड’ अफर चलिरहेको छ । यो अफर सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म मात्रै हो । हामीसँग २० वटा बैंक सदस्य छन् । २० वटा बैंकबाट कुनै पनि डेबिट वा क्रेडिट कार्डबाट एयरलाइन्सको टिकट काट्यो भने हरेक दिन एकजनाले शतप्रतिशत क्यास ब्याक पाउनुहुन्छ । यस्तै, ६३ दिनको क्याम्पेन छ । ६३ दिनमा यूनिक प्रयोगकर्ताले क्यास ब्याक पाउन सक्नुहुन्छ । साथै बम्परमा १० वटा हेलि राइड टू गोसाइकुण्ड छ । ६३ दनभित्र टिकट काट्नेहरुमध्ये १० जनालाई गोसाईकुण्ड हेलिकप्टरमा घुमाउने स्किम छ । माेकाेले अहिले ल्याएका स्किम यति नै हो । अब नयाँ वर्ष, विश्व कपमा केही नयाँ स्किम ल्याउने तयारी छ । नयाँ ग्राहकलाई पनि थप्नु पर्ने भएकाले बेलाबेलामा स्किम ल्याइरहेका हुन्छौं । हाल मोको वालेट ३५ हजार बढीले प्रयोग गरिहरनु भएको छ । उहाँहरु अर्गानिक ग्राहकहरु हुनुहुन्छ । आफ्नो व्यवसाय प्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? वालेटमा हामी नयाँ हो । हामीले अहिलेसम्म वालेटको मार्केटिङ गरेका छैनौं । हामीले मार्केटिङमा लगानी पनि गरेका छैनौं । सधैं बैंकको कार्ड हुन्छ भन्ने छैन । जस्तो एनआइबिएलमा मात्रै लाइभ गरेर मार्केटमा लाइभ भयाे भनेर पब्लिस नगर्नुको कारण अरु कुनै बैंकको कार्ड छ भने त्यो कस्टमरले एसेप्ट गर्दैन । त्यसैले हामी सबै बैंकसँग जोडिन खोज्दै छौं । त्यसपछि हामी मार्केटमा जाने  छौं । अहिले एक जनासँग दुइतीन वटा खाता छन् । त्यसैले उहाँहरुले एउटा न एउटा बैंकको कार्ड लिंक गर्न सक्नुहुन्छ । अहिले २० वटा बैंक लाइभ भइसकेको छ । बाँकी रहेका बैंकसँग तिहारपछि काम हुन्छ । अब हामी मार्केटिङ गर्ने हिसाबले जाने तयारी गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म एक वर्षको अवधिमा अर्गानिक ३५ हजार ग्राहक आउनु भनेको राम्रो नै हो । हामी सन्तुष्ट नै छौं ।  मोको वालेट कति सुरक्षित छ ? मोको पीसीआई डीएसएस सर्टिफाइड पहिलो पीएसपी कम्पनी हो । डाटा सुरक्षामा राम्रो गरेको सर्टिफिकेट हामीले पाएका छौं । हाम्रो डाटा सुरक्षित छ भन्ने सर्टिफिकेट हो । हामीले सबै ऐन नियमलाई नै मानिरहेकोले हाम्रो एप्स सुरक्षित छ । मोको एपमा एड गरेको कार्डको विवरण मात्रै देखाउँछ । मोबाइलमा कार्डको डिटेल्स बस्ने भएकाले अर्काे मोबाइलबाट लगइन गर्याे भने फेरि कार्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो एउटा मोबाइलमा कुनै बैंकको कार्ड एड गरियो । फेरि अर्काे डिभाइसमा लग इन गर्याे भने त्यसमा कार्डको डिटेल देखाउँदैन । त्यसैले ह्याकिङ गर्दा पनि ह्याकिरले सबै कस्टमरको एउटा एउटा ह्याक गर्नुपर्छ । मोबाइल चोरि भइहाल्यो भने अथवा पासवर्ड कसैले थाहा पायो भने पनि लग इन गरेर केही गर्न सक्दैन । सुरक्षाको हिसावमा धेरै राम्रो छ । बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न आगामी योजनाहरु के-के छन् ?  नयाँ वर्ष र विश्व कपलाई टार्गेट गरेर अथवा पछि आउने दिनहरुमा ग्राहकलाई कुनै न कुनै फाइदा हुने किसिमको स्किम ल्याउने तयारी छ । अहिले पेमेन्ट गर्ने मात्रै धेरै एप्सहरु छन् । तर मोको एप पेमेन्ट मात्रै नभएर लाइफ स्टाइल एप पनि हो । मोको एपमा डिस्कोभर प्ल्याटफर्म छ । यसमा हाम्रो मर्चेन्ट को को हो, कुन मर्चेन्ट कुन स्थानमा छ भनरे खोज्न मिल्छ । त्यो मर्चेन्टले के–के सेवा दिन्छ, मर्चेन्टमा विशेष के रहेको छ भनेर हेर्न पनि सकिन्छ । मर्चेन्ट कति बजे खुल्छ, ग्राहकले एभरेजमा कति खर्च गर्ने रहेछ, यो पसल केको लागि फेमस छ भनेर यी सबै कुराहरु एड गरेका छौं । नयाँ रेष्टुरेन्ट, नयाँ पसल जानु भयो भने के छ भनेर थाहा हुँदैन । यी सबै कुरा हेरेर त्यहाँ जान सकिन्छ । यसैले नै मोको एप लाइफ स्टाइल एप बनेको हो । एउटा वालेटबाट अर्काे वालेटमा रकम ट्रान्सफर्मर गर्न किन मिल्दैन ?  वालेटहरु छुट्टाछुट्टै संस्था भएको हुनालो एउटा संस्थाबाट अर्काे संस्थामा सजिलै पेमेन्ट गर्न सकिदैँन । मुख्य दुई वटा पीएसओ छन् । एनसिएचएलमा केही पीएसओ आवद्ध छन् भने फोन पेमा केही पीएसओ आबद्ध छन् । दुइवटै पीएसओ इन्टर अप्रबेवल भयो भने सम्भव छ । कोही एनसिएचलसँग आवद्ध भएका छन् भने कोही फोन पेमा आवद्ध भएका छन् । मुख्य भनेको दुइवटा पीएसओबीच इन्टर अप्रेटर छैन । त्यो भएर वालेटमा एउटा वालेटबाट अर्काे वालेटमा रकम ट्रान्सफर गर्न एउटा सुपर बडि हुनु पर्छ । कुनै डिस्पियुट आयो भने मिलाइदिन अथोरिटी आवश्यक हुन्छ । आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले त्यो व्यवस्था पनि गरिदिनुपर्छ । कारोबारको सीमा बढाउन आवश्यक छैन ? कारोबारको सीमा बढाउने भनेको सेवाग्राही अनुसार हुन्छ । ठूलाठूला मर्चेन्टमा पेमेन्ट गर्न, इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रिमियम पेमेन्ट गर्न वा लाखौंको पेमेन्ट गर्न मर्चेन्ट स्पेसिफिक बनाउन सकिन्छ । कसैको क्षमता हजार हुन्छ भने कसैको लाखौं हुन्छ । सबैलाई एउटैमा राख्नुभन्दा पनि क्याटागोरीवाइज जुन मर्चेन्टमा बढी पेमेन्ट हुन्छ त्यसको लागि मात्रै बढी कारोबार हुने सिस्टम बनाउन सकिन्छ । अहिले तोकिएको सीमा ओभरलमा ठिकै हो ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको परियोजना घोषणा गरेको करिब चार दशकसम्म विभिन्न आरोहअवरोह पार गरेको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि लगानी बोर्डले भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी लिमिटेडसँग गरेको समझदारी अनुसार उक्त कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन पेस गरिसकेको छ । गत भदौ २ गते एनएचपीसी र बोर्डबीच पश्चिम सेती र सेती नदी–६ परियोजनाको क्रमशः ४५ दिन र ६ महिनाभित्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन पेस गर्ने र दुई वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर निर्माण गरी बोर्ड समक्ष पेस गर्ने समझदारी भएको थियो । पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना विकासको लागत एक खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ र सेती नदी–६ को एक खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । ती जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि बोर्ड र एनएचपीसीबीच समझदारी पश्चात् भएका विकासक्रम, परियोजनाका लाभ, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणलगायतका विषयमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँग गरेकाे कुराकानी : गत भदौ २ गते लगानी बोर्ड र भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी लिमिटेडबीच समझदारी भएयता पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजनाको काम कसरी अघि बढिरहेको छ ? राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती र प्राथमिकता प्राप्त परियोजना सेती नदी–६ दुवै परिणाममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा अघि बढिसकेका छन् । पश्चिम सेती सात सय ५० मेगावाट र सेती नदी–६ चार सय ५० मेगावाट गरी कूल एक हजार दुईसय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि भारत सरकारको एनएचपीसीसँग समझदारी हुनु आफैंँमा उपलब्धिपूर्ण छ । यसले पश्चिम सेती विकासका लागि करिब चार दशकदेखि भइरहेका प्रयासलाई सार्थकतातर्फ डो¥याएको छ । यससँगै, विकासकर्ताले ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको ‘पर्फमेन्स बन्ड’ सहित पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएको छ । त्यस्तै, विकासकर्ताले यस परियोजनाका सम्बन्धमा यसअघि तयार भएका अध्ययन दस्तावेजका लागि अतिरिक्त एक करोड ३९ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ र सेती नदी–६ को सन्दर्भमा यसअघि विद्युत् विकास विभागले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका लागि ३० करोड ९० लाख रुपैयाँ निर्धारित समयभित्र बुझाउनेछ । समझदारीका प्रावधानअनुसार अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । सेती नदी–६ को हकमा भने समझदारी भएको मितिले ६ महिनाभित्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन प्राप्त हुनेछ । सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त भएपश्चात् एनएचपीसीले दुई वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेस गर्नेछ र सोको मूल्याङ्कन पश्चात् परियोजना विकासका लागि सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यसअघि पनि पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट प्रस्ताव आएका थिए । यद्यपि ती प्रयास सार्थक हुन सकेनन् । ती प्रयास र अहिलेको पहलमा के फरक छ, जसले यी जलविद्युत् परियोजना विकास हुनेमा आश्वस्त हुन सकिन्छ ? परियोजनाका बारेमा यस अघिका पहलका सम्बन्धमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न । परियोजना विकास गर्ने अभिप्रायले नै ती अघि बढाइएका थिए भन्ने लाग्छ । यसअघि भए/गरेका प्रयासका विवरण समेटिएको श्वेतपत्र लगानी बोर्डको कार्यालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ । श्वेतपत्रले विस्तृत घटनाविवरण समेट्नुका साथै वस्तुस्थितिको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गरेको छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासले यसको सम्भावित बजारसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्छ र बजार महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो । यसका अतिरिक्त ऊर्जा निर्यातमा केन्द्रित परियोजना सहजीकरण एवं व्यवस्थापनको हाम्रो अनुभवका आधारमा एनएचपीसीसँग सहकार्य अघि बढेको हो । भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी प्राविधिक र वित्तीय दुवै हिसाबले सक्षम कम्पनी देखिएको छ । सो कम्पनीले भारतमा सात हजार मेगावाट भन्दा धेरै क्षमताका जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयन गरिसकेको छ । साथै, त्यसको दोब्बर क्षमताका परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा छन् । एनएचपीसीले स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा दायरा विस्तार गर्न इच्छुक भई आएकाले नेपालमा यी दुई परियोजना विकास गर्न एनएचपीसी प्रतिबद्ध देखिन्छ । एनएचपीसीको वित्तीय क्षमता, प्राविधिक दक्षता र प्रतिबद्धतामा कुनै प्रश्न छैन । यी परियोजना ऊर्जा निर्यातमा केन्द्रित रहेर एनएचपीसीले कार्यान्वयन गर्दैछ र यसका लागि विकासकर्ता कम्पनी आफैँले बजार सुनिश्चित पनि गर्छ । यस सम्बन्धमा एनएचपीसीले समझदारी भएलगत्तै भारतको पीटीसी इन्डिया लिमिटेडसँग प्रारम्भिक विद्युत् बिक्री सम्झौता भइसकेको पनि जानकारी गराएको छ ।लगानी बोर्डले यी ठूला परियोजनासहित हालसम्म कूल पाँच हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनालाई परिणाममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा अघि बढाइसकेको छ । विगतमा यस्ता ठूला परियोजना विकासको कार्यान्वयन तथा सहजीकरण कार्यमा लगानी बोर्डले हासिल गरेको अनुभवले पश्चिम सेती विकासका क्रममा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्दै परिणाममुखी तवरले परियोजनालाई सम्पन्न गराउन सक्षम रहेको छ । त्यसकारण पश्चिम सेती परियोजना विकासमा कुनै सन्देह राख्नुपर्दैन । परियोजना विकासका लागि स्थानीय सरोकारवालाले सहज र अनुकूल वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ र हुनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु । दुबै निर्यात केन्द्रित जलविद्युत् आयोजना हुन्, यसले परियोजना क्षेत्र र खासगरी स्थानीयवासीलाई हुने लाभ के–के छन् ? पश्चिम सेती र सेती नदी–६को विकाससँगै नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासमा ठूलो रूपान्तरण ल्याउनेछ र यसको प्रत्यक्ष तथा पहिलो लाभग्राही भनेको परियोजना क्षेत्रका बासिन्दा नै हुन् । विकासका दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा पछाडि देखिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउन यो परियोजना रूपान्तरणकारी हुनेछ भनेर नै पश्चिम सेतीलाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनामा सूचीकृत गरिएको हो । यस परियोजनाबाट नेपाललाई निःशुल्क ऊर्जा, राजस्व/आयकर साथै स्थानीय समुदायको लागि रोजगारी, तालिम, आयआर्जनका क्रियाकलाप, सामुदायिक पूर्वाधार विकास, स्थानीय शेयर लगायत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लाभ हुनेछ । परियोजना विकासबाट प्राप्त हुने निःशुल्क ऊर्जाले औद्योगिकीकरणका साथै ऊर्जाका अन्य स्रोतमाथिको निर्भरता न्यूनीकरण भई इन्धन आयात कम गर्न सकिन्छ । अथवा, स्वदेशमा विद्युत् उपभोगका लागि माग सिर्जना गर्न कठिन भएको खण्डमा हामीले निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । यी परियोजना विकासका क्रममा प्राप्त हुने औद्योगिक लाभकोे अनुभव विगतमा गरिसकेका छौँ । नेपालमा रहेका सिमेन्ट, छडलगायत निर्माण सामग्री उद्योगले समेत लाभ प्राप्त गर्नेछन् । सुदूरपश्चिमको औद्योगिकरणको साथै आर्थिक उन्नतिमा यी परियोजनाको कार्यान्वयन कोशेढुङ्गा हुनेमा दुई मत छैन । ठूला परियोजनाको कार्यान्वयनका क्रममा हुनसक्ने सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । यस सम्बन्धमा लगानी बोर्डको योजना के छ ? सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका क्षेत्रमा नेपालमा प्रचलित असल अभ्यास अनुशरण गर्दै सम्भावित सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका लागि विकासकर्ताले सुक्ष्म ढङ्गले योजना तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यस प्रयासबाट यसप्रकारका ठूला परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्नसक्ने सम्भावित सामाजिक तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने र परियोजनाको स्थायित्व कायम हुनेछ । विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् परियोजनाका ‘फुटप्रिन्ट’ पहिचान भई सम्भावित असरको आँकलन हुनेछ । परियोजना विकास सम्झौतासँगै पहिचान भएका विभिन्न विषयगत योजना तर्जुमा भई कार्यान्वयन हुनेछ । सेती बेसिनको बहुआयमिक विकासको सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ ? भौगोलिक हिसाबले पनि जटिल सेती करिडोरको विकासले विस्तारै गति लिएको छ । पश्चिम सेती र सेती नदी–६ विकासको प्रक्रिया अघि बढेसँगै यसको माथिल्लो तटीय ९अपस्ट्रिम०सेती नदी–३ जलविद्युत् परियोजनामा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले लगानी प्रस्ताव गरेको छ । यसले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको सेती बेसिनमा स्वतः आकर्षण बढेको देखिन्छ । सो क्षेत्रको प्रसारणलाइन निर्माणका लागि भारत सरकारको लाइन अफ क्रेडिट एलओसीमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीमार्फत् चैनपुर–वनलेक–न्यूअत्तरिया ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढ्ने भएको छ । एक सय ५० किलोमिटरको यो प्रसारणलाइन सेती करिडोरका जलविद्युत् परियोजनाका लागि महत्वपूर्ण आधार हुनेछ । यस क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादन वृद्धि भएसँगै आगामी दिनमा लम्की–बरेली अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइनमार्फत् विद्युत् व्यापारको बाटो खोल्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ । यसलगायत सडक, विद्युत्, खानेपानी, शिक्षा, सञ्चारप्रविधि जस्ता आधारभूत पूर्वाधार समेतको स्तरोन्नतिले सेती करिडोर सुदूरपश्चिमको विकासमा रुपान्तरणको सम्बाहक हुनेछ । म व्यक्तिगत रुपमा सेती करिडोरको भविष्य अरुण करिडोरमा जस्तै देखिरहेको छु । उक्त बेसिनमा अरुण तेस्रोको कार्यान्वयनसँगै तल्लो र माथिल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना विकासले गति लिएको छ । दुवै परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी हुने चरणमा रहेको हाे भने यसपश्चात् दुवै परियोजनाको भावी मार्गचित्र के हुन्छ ? पश्चिम सेतीको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्ने अन्तिम चरणमा छौँ । र, सेती नदी–६ को सन्दर्भमा समझदारीको ६ महिनाभित्र सोही प्रक्रियाबाट अघि बढ्नेछ । एनएचपीसीलाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएको तीन महिनाभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन लगानी बोर्डसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ र सो पश्चात् २१ महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययनसमेत पेस भई स्वीकृतिपश्चात् परियोजना विकास सम्झौताको चरणमा प्रवेश गर्नेछ । यसबीचमा, लगानी बोर्डले परियोजना प्रभाव क्षेत्रका बासिन्दा तथा सरोकारवालाको राय तथा परामर्श लिने र प्राप्त राय/सुझावलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त परियोजना विकासका विभिन्न चरणमा समावेश गर्दै लैजाने योजना रहेको छ । रासस

अटोमोवाईल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)ले अहिले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा नाडा ईभी अटो शो गरिरहेको छ । गत बिहीबारदेखि सुरु भएको नाडा ईभी एक्स्पो आइतबार सकिँदैछ । नाडा ईभी अटो एक्स्पो नेपालमा पहिलो पटक भएको हो । मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको समयमा आयोजना गरिएको नाडा ईभी अटो एक्स्पोको विषमा हामीले नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापासँग कुराकानी गरेका छौं । उहाँसँग हामीले विशेष गरेर नाडा ईभी अटो शो, अवलोकनकर्ताहरुको विद्युतीय सवारीप्रतिको दृष्टिकोण र समग्र विद्युतीय सवारी साधनको विषयमा कुराकानी गरेका छौं , प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश चार दिनसम्म चलेको नाडा ईभी अटो शो आज सकिँदैछ, यो अवधिमा अवलोकनकर्ताको धारणा र मनसाय कस्तो पाउनु भयो ? हामीले नाडा ईभी अटो शो गर्दा जुन खालको अपेक्षा गरेका थियौं, विद्युतीय गाडीप्रति आम जनमानसको बुझाइ धेरै र सकारात्मक पायौं । हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा धेरै अवलोकनकर्ताहरु अवलोकन गर्न आउनु भएको छ । सबैले विद्युतीय सवारी साधनप्रति चासो र इच्छा देखाइरहनु भएको छ । विद्युतीय सवारीप्रति आकर्षण बढ्दो छ । आशा छ आगामी दिनमा नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको भविश्य उज्वल छ । नाडाले ४० हजार जनाले अवलोकन गर्ने अपेक्षा राखेको थियो, कतिले अवलोकन गरे ? आजको विवरण आउन बाँकी छ । हामीले काटेको टिकट, वितरण गरेको पासका आधारमा शनिबारसम्म २५ हजार जनाले अवलोकन गर्नु भएको छ । आइतबारसहित हाम्रो लक्ष्य भेटिन्छ । स्टल राखेका कम्पनीहरु पनि खुसी हुनुहुन्छ । ग्राहकहरुले जुन किसिमको चासो विद्युतीय गाडीप्रति देखाउनु भएको छ । कम्पनीहरु खुसी हुनुहुन्छ । विद्युतीय गाडीप्रति सर्वसाधारणको दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भयो ? सबैले विद्युतीय गाडीलाई बुझ्न चाहिरहनु भएको छ । खरिद पनि गरिरहनु भएको छ भने बुकिङ पनि भइरहेको छ । अहिले सप्लाई दिन नसक्ने अवस्था छ । सप्लाई दिन नसकेकाहरुले बुकिङ गरिरहनु भएको छ । अहिले बुकिङ गरेर उनीहरुले केही दिनपछि सप्लाई गर्नु हुनछ । नाडा अटो शोमार्फत् के कति विद्युतीय सवारी साधन खरिद बिक्री भए, के कति बुकिङ भए ? अहिलेसम्म यकिन तथ्यांक आउन सकेको छैन । आज साँझसम्म त्यो तथ्यांक आउला । हामीले मूल्यांकन गरे अनुसार खरिद बिक्री पनि राम्रै भइरहेको छ । बुकिङ पनि राम्रो भएको हाम्रो बुझाइ छ । तथ्यांक नआउँदासम्म यति नै भयो भन्ने अवस्था भने अहिले छैन । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनभन्दा विद्युतीय सवारी साधन महँगो भए भन्ने गुनासो सर्वसाधारणको छ नी ? होइन, अन्य देशको तुलनामा नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन धेरै सस्तो छ । संसारका जुनसुकै देशमा पनि ईभी महँगो छ । तर, नेपालमा ड्युटी अलिकति कम भएको कारण सस्तो छ । अन्य देशमा तीन वटा पेट्रोलियम बराबर एउटा ईभी आउँछ । तर, नेपालमा सस्तो नै हो । अब सबैले इभी प्रयोग गर्न आवश्यक छ । सरकारले यसमा अझ कुनै सहुलियत र ड्युटी कम गर्यो भने अझै सस्तो हुन्छ । विश्वका सबै देशहरु ईभीमा कन्भर्ट भइरहेका छन् । नेपालमा पनि यसको विकल्प छैन । नाडा ईभी अटो शोका लागि सरकारको तर्फबाट के कस्तो सहयोग मिल्यो ? हामीलाई सबै क्षेत्रबाट सहयोग मिलेको छ । सरकारको पनि इभीलाई प्रमोट गर्नु पर्छ भन्ने धारणा छ । सरकारले पनि यसलाई प्राथमकताका साथ काम पनि गरिरहेको छ । यो एक्स्पोमो उद्घाटन नै अर्थमन्त्रील गर्नुभयो । वातावरणमन्त्री हिजो मात्रै अवलोकनमा आउनु भयो । यसले पनि सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई धेरै प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने बुझिन्छ । सरकार र अन्य क्षेत्रबाट पनि हामीलाई राम्रो साथ मिलेको छ । नेपालमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउनका लागि सरकारले के गर्न आवश्यक छ ? सरकारले अझै विद्युतीय सवारी साधनमा प्राथमिकता दिनु पर्ने आवश्यकता छ । नीति बनाउँदा दीर्घकालिन नीति बनाउनु पर्छ । अझै ५÷७ वर्ष इभीको ड्युटी कम गर्नु पर्छ । सहज नीतिगत व्यवस्था गरेर काम गर्न सकिन्छ । तब मात्रै हामीले लिएका नीतिहरुले सार्थकता पाउँछन् । इभीलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । नेपालमा विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्न सहज छ । अझ उत्पादनमा समेत सहज रहेको छ । उत्पादन गर्ने भए त्यही अनुसारको सहुलियत दिएर नीति सरकारले बनाउनु प¥यो । भारत, चीन लगायतका देशमा विद्युत सवारी साधन उत्पादकलाई सहुलियत दिएका छन् । त्यो खालको नीति नेपालले पनि बनाओस् । अब इभीको बजार आइसकेपछि पेट्रोलियम पदार्थका सवारी बिक्री गर्ने कम्पनी त टाट पल्टिने भए नी ? त्यस्तो हुँदैन । समयले नै स्वतः कन्र्भट गर्छ । अहिले जुन–जुनको पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन छ, उहाँहरुले ईभी पनि बिक्री गर्नु हुन्छ । अझै उहाँहरु बजार विस्तारमा लाग्नु भएको छ । हामीले यसलाई बिस्तारै परिर्वतन गर्नुपर्छ । यसमा अटो व्यवसायीहरु पनि सकारात्मक छौं । नेपालको लागि विद्युतीय सवारी साधन अति–आवश्यक हो । भिडियाे हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्