विकास वहस

रोहित पौडेल, भाइस-प्रिन्सिपल- गोल्डेन गेट इन्टरनेशलन कलेज कोरोना महामारी र लकडाउनकोबीचमा नै निजी क्षेत्रका स्कूल कलेजले भर्चुअल कक्षा सञ्चालनको लागि प्रयास थाले । तर अनलाईन कक्षलाई मान्यता नदिने, अनलाइन कक्षा पढाएर शुल्क लिन नपाउने सरकारको प्रतिगामी निर्णयले केही महिना भर्चुअल कक्षाहरु पनि दुविधामा, अन्यौलमा रहे । शैक्षिक क्यालेन्डर पुरै अस्तव्यस्त भएपछि सरकारले अनलाइन कक्षालाई मान्यता दिएको छ । शुल्क लिन, परीक्षा लिन सक्ने बताएको छ । कोरोना महामारी, सरकारको ढुलमुले नीति, अनिश्चिता र सरकारी शिक्षण संस्थाहरु पूर्ण बन्द भैराख्दा पनि निजी क्षेत्रका स्कूल कलेजको केही न केही शैक्षिक गतिविधि चलाईरहेका छन् । यसभित्रका चुनौति के के छन् ? कलेज तहमा अनलाइन कक्षाको प्रभावकारीता कस्तो छ ? प्रस्तुत छ यहि विषयमा केन्द्रीत भई गोल्डेनगेट कलेजका भाइस प्रिन्सिपल रोहित बहादुर पौडेलसँग गरिएको विकास वहस । यस वर्षको शैक्षिक क्यालेण्डर कति प्रभावित भएका छन् ? कलेज तहमा कतै आंशिक रुपमा प्रभावित भएका छन् भने कतै पूर्णरुपमा प्रभावित भएका छन् । विश्वविद्यालयहरुमा तीन किसिमका शैक्षिक क्यालेण्डर छन्, वार्षिक, सेमेस्टर र ट्राइमेस्टर । कुनै सेमेस्टर वा ट्राइमेस्टरको परीक्षा हुन नसके पनि हामीले अर्को सेमेस्टरको पढाई शुरु गरेका छौं । त्यस्तोमा आंशिक प्रभाव परेको छ । कुनैको परीक्षा हुन नसक्दा अर्को कक्षा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन, उनीहरुको शैक्षिक क्यालेण्डर पूर्ण रुपमा प्रभावित भएको छ । खासगरी वार्षिक परीक्षा हुने विद्यार्थीहरु बढी प्रभावित भएका छन् । प्लस टु, व्याचलर डिग्री वा मास्टर डिग्रीमा पढिरहेका विद्यार्थी मध्ये कसलाई कति प्रभाव परेको छ ? प्लसटू कक्षाको साउन १७ गतेबाट शुरु गर्ने सरकारी क्यालेण्डर हो । हामीले साउन १० बाट शुरु गथ्र्यौ । हामी भदौको अन्तिम सातामा आइसक्यौ । सरकारले भखर्रै मात्र अनलाईन कक्षालाई मान्यता दिएको छ । हामीलाई विश्वास छ, प्लस टूको पढाईमा परिपूर्ति गर्न सकिन्छ । डिप्लोमा कोर्षमा वार्षिक र अर्धबार्षिक दुबै क्यालेण्डर छन् । वार्षिक परीक्षा सञ्चालन मंसिर पछाडि गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जनाएको छ । वार्षिक परीक्षा हुने विषयहरु अहिले धेरै नै प्रभावित भएका छन् । सेमेस्टर (अर्धवार्षिक) परीक्षा हुने विषयहरुमा लकडाउन हुने वखत कुनै परीक्षा हुने अवस्था थियो, कसैको भइसकेको थियो, कसैको अलिपछि हुने वाला थियो । परीक्षा सकिएका सेमेस्टरका विद्यार्थीले नयाँ सेमेस्टरमा पढ्न पाएका छन् । परीक्षा हुन नसकेको विद्यार्थीहरुलाई पनि चलिरहेको सेमेस्टर सिध्याएर नयाँ सेमेस्टरमा पढाई चलाएका छौं । अन्तिम सेमेस्टरमा रहेका विद्यार्थीहरुलाई अगाडि बढ्न कठिन भएको छ । मास्टर लेवलको सबै विषय सेमेस्टर सिस्टममा चलेका छन् । उनीहरुको पढाई पनि व्याचलरका सेमेस्टरका विद्यार्थीको जस्तै तरिकाले अगाडि बढेको छ । अहिले सबै तहका कक्षाहरु अनलाईनबाट नै चलिरहेका छन् । क्याम्पस तहमा अनलाईन कक्षा सञ्चालनको चुनौति के के छन् ? गोल्डेन गेट कलेज वा निजी क्षेत्रले चलाएको सुविधा सम्पन्न कुनै एक स्कूल तथा कलेजलाई हेरेर यो प्रश्नको जवाफ खोजिनुहुन्न । समग्रमा सबै नेपाली विद्यार्थीको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा छैन । इन्टरनेट सेवा भएकाको घरमा कप्यूटर, ल्यापटप वा स्मार्ट फोन नहुनसक्छ । एउटाको घरमा ४ जनाको परिवार होलान्, दुई जनासँग मोवाइल होला वा एउटा ल्यापटप होला । चारै जनालाई त पुगेन । यतिबेला विद्यार्थी मात्र होइन, उसको अभिभावकले समेत अनलाइनबाट काम गर्नु परेको होला । सबै जनालाई घर वा डेरामा बसेर पढ्न वा काम गर्न उचित वातावरण नहोला । गोल्डेनगेट कलेजका सबै विद्यार्थीको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा छ कि छैन ? मास्टरलेवल र डिप्लोमा लेवलका १०० प्रतिशत विद्यार्थीको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा छ । तर प्लस टूका विद्यार्थीमा केही समस्या छ । यस कलेजमा ७२ जिल्लाका विद्यार्थी पढ्छन् । ग्रामिण क्षेत्रका विद्यार्थीहरु पनि छन् । उनीहरु मध्ये केहीले इन्टरनेट सेवा नभएर समस्या भोग्नु परेको छ । यस्तो समस्या १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीमा छ । अनलाइन कक्षमा विद्यार्थीको सहभागिता र पठनपाठनको प्रभावकारीता कस्तो छ ? हामीले सञ्चालन गरेको अनलाईन कक्षा यूरोप वा अमेरिकामा जस्तो पूर्वतयारीका साथ सञ्चालन भएको होइन । यो आकस्मिक सुरुवात हो । त्यसैले हामीले पहिला अभिभावकसँग छलफल गर्यौ, त्यसपछि विद्यार्थीसँग छलफल गर्यौ । उहाँहरुलाई अनलाईन कक्षा पढ्न पढाउन उत्प्रेरित गर्यौं । अभिभावकसँग मैले ५ पटकसम्म मिटिङ गरे । बेलायत, यूरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलियामा भईरहेको अनलाईन कक्षाको बारेमा जानकारी दिए । ती देशमा कोभिडका कारण कलेज स्तरको पढाई नरोकिएको जानकारी गराए । हामीले मात्र हाम्रा विद्यार्थीलाई कोभिड भनेर नपढाउने हो भने हाम्रा विद्यार्थी पछाडि पर्ने विषयमा सबैको ध्यानाकर्षण गराए । अहिले अनलाईन कक्षमा डिप्लोमा लेवलका विद्यार्थी ९० प्रतिशत सहभागिता छ भने मास्टर डिग्री लेवलमा लगभग १०० प्रतिशत विद्यार्थीको सहभागिता छ । उनीहरुको पढाई पनि राम्रो छ । प्लस टूमा भने केही समस्या छ । मैले पोखरा विश्वविद्यालयको एमबीए र त्रिभुवन विश्द्याविद्यालयको एमबीएसका विद्यार्थीहरुलाई पढाउँछु । ३५ जनाको कक्षामा २९÷३० जनाको सहभागित सधैं नै हुन्छ । कक्षा कोठामा विद्यार्थी सहभागि भएर पढाइ हुँदा पनि विद्यार्थीको सहभागिता यस्तै नै हुन्थ्यो । डिप्लोमा तहमा विएचएम पढाउँछु, त्यसमा पनि विद्यार्थीको सहभागिता १०० प्रतिशत हुन्छ । तर विविएसमा विद्यार्थीको सहभागिता कम छ । कुन विषय हो, कुन भूगोलका विद्यार्थी पढ्छन् त्यसले पनि विद्यार्थीको सहभागिता निर्धारण गर्छ । कलेजमा हार्ड साइन्सदेखि सोसियल साइन्ससम्मका सबै विषय पढाउनु पर्ने हुन्छ । कुन विषय पढाउन र बुझाउन सहज छ, कुनमा कठिनाई छ ? गोल्डेनगेट कलेजले पहिलादेखि नै विश्वविद्यालयमा जाने सोचका साथ शैक्षिक अभ्यासहरु गर्दै आएको छ । हामीले अनलाईन क्लासको लागि पनि त्यहि अनुसार तयारी गर्दै आएका थियौं । व्यवस्थापन वा मानविकी संकायका विषयहरुमा पढाइ, बुझाइ राम्रो छ । लेखा र तथ्याङ्कशास्त्रको पढाईमा शुरुमा केही कठिनाई भयो । तर हामीले प्रिजेन्टेशन तयार गरेर, स्क्रीन सेयरिङ गरेर त्यसलाई सजिलो बनाउँदै गएका छौं । विज्ञानमा सैद्धान्तिक पढाई राम्रो छ । तर प्राक्टिलक गर्न ल्याव नै चहिने भएकोले कठिनाई भएको छ । त्यसको लागि पनि हामीले निश्चित मापदण्ड, कार्यविधि बनाएर प्रोयोगशाला कक्षा सञ्चालन गर्दैछौं । भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्दा कुन एप वा प्लेटफर्म प्रयोग गर्नुभएको छ ? जुम । यसमा धेरै फिचर छन् र प्रभावकारी पनि देखिएको छ । अनलाइनबाट परीक्षा सञ्चालन कसरी गर्नुहुन्छ ? यो मूल्याङ्कनको पाटो भयो । पढाईसँगै मूल्याङ्कन पनि नियमति हुनैपर्छ । हामीले ओपन बुक एक्जाम पनि गर्यौ । हामीले एमसीक्यू टाइपका क्वइसनबाट पनि परीक्षा लिएका छौं । कुनै विषयमा ओपन बुक एक्जाममा साथै केस स्टडी गराएका छौं । सबैभन्दा बढी जोड ओपन बुक एक्जामलाई दिएका छौं । विद्यार्थीलाई कसरी होमवर्क गराउनुहुन्छ ? होमवर्क जाँच कसरी गर्नुभएको छ ? हामीले एउटा मोड्यूल सफ्टवेयर प्रयोग गरेका छौं । त्यसमा विद्यार्थीलाई होमअर्क दिने, लिने, जाँच गर्ने सबै काम गरेका छौं । होमवर्क अभ्यास टाइप गरेर हुन्छ कि कापीमा लेखेर फोटो खिचि पठाउने ? हाम्रो टाइप स्पीड कमजोर छ । मेरो पनि टाइप फास्ट छैन । साथीहरुको समस्या पनि त्यस्तै छ । म नढाँटी भन्छु हामी टिचरहरु पनि धेरै डिजिटल फ्रेण्ड्ली छैनौ । लकडाउनपछि म आफैले टाइप गरेर सबै काम गर्न प्रयास गरेको हुँ । तर एकैचोटी इम्प्रुभ भएन । विद्यार्थी, शिक्षक सबैले कापीमा लेख्ने हो, त्यसलाई फोटो खिचेर इमेल गर्ने हो । हामीले मोड्यूलबाट पठाउँछौं, चेक जाँच पनि त्यहि हुन्छ । तपाईहरु भर्चुअल क्लास चलाउने तर कलम र कापी छोड्न नसक्ने हो, लेखेर, फोटो खिचेर, स्क्यान गरेर इमेल गर्नु भनेको ज्यादै अव्यवहारिक प्रणाली भएन ? व्यवहारिक भएन । अहिले मुखले बोलेर ल्यापटपमा टाइप हुने सिस्टम पनि छ । हामीले त्यस्तो अभ्यास पनि गरिरहेका छौं । तर समस्या धेरै हुँदोरहेछ । म मेरै घरको उदाहरण दिन्छु । दुईटा छोरी पढ्छन् । मिसेस पनि स्कूल पढाउँछिन्, उनलाई स्कूलको तयारी गर्नुपर्यो । मैले कलेजको तयारी गर्नुपर्यो । एक त हामीलाई प्रयाप्त ग्याजेट भएन । दोस्रो हामीलाई अभ्यास गर्ने समय पनि भएन । लकडाउन पछि हामी एकाएक अनलाईन क्लास भनेर दौडियौं । म एक जना मात्र अनलाईन फ्रेण्डली भएर पनि हुँदोरहेन छ । सबै जना अनलाईन फ्रेण्डली हुनुपर्यो । गोल्डेन गेटले त छिटै तयारी गर्यो । हामीले छिटै अनलाइन कक्षाको लागि पूर्वाधार तयार गर्यौ । तर यो लेवलको कलेज कम छन् नि । तपाईको कलेजको नाम नै गोल्डेन गेट छ । तपाईहरु आफ्नो कलेज राम्रो छ पनि भन्दै हुनुहुन्छ । तपाईको कलेजबाट डिप्लोमा वा मास्टर डिग्री हासिल गरेका विद्यार्थीले जुन ठाउँमा जागिर खान जान्छ, त्यहाँ त कलम र कापी प्रयोग नै हुँदैन । सबै काम कम्प्यूटरबाट वा इलेक्ट्रिक डिभाइसको माध्यमबाट हुन्छ । लकडाउन पूर्व चेकमा सहि गर्न कलम प्रयोग हुन्थ्यो भने अहिले त्यो पनि हुन छोडिसक्यो । तपाईहरुले शिकाइ औजारमा कलम र कापी सट्टा इलेक्ट्रिक डिभाई किन प्रयोग नगर्ने ? अरु कलेजको तुलनामा हामी इन्जिनियरिङ र आइटीमा धेरै अगाडि छौं । हामीसँग १५/२० जना इन्जियिर हुनुहुन्छ । हाम्रो आईटी डिपार्टमेन्ट नै थियो । आफ्नै मोड्यूलहरु विकास गरेका छौं । विद्यार्थीले एप्लिकेशन समिटदेखि फि पेमेन्टसम्मका सबै काम अनलाइनबाटै गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौं । पढाई पनि डिजिटल्ली शुरु भइसक्यो । फेरि म तपाईलाई मेरो अनुभव सुनाउँछु । अमेरिकाबाट फर्किएका एक इन्जिनियरलाई मैले एमबीए पढाएको थिएँ । फाइनान्सियल एनालाइसिस् र रिपोटिङ मैले पढाउने विषय हो । उनलाई कापीमा लेख्न आउँदो रहेनछ । तर हामीकहाँ लेख्नैपर्छ । आजको दिनमा कलेज सकेर कुनै ठूलो अफिसमा जागिर खान गयो भने लेख्न नआउनेले जागिर पाउँछ तर टाइप गर्न नआउनेले जागिर पाउँदैन । यो परिवेशलाई बुझेर तपाईहरु किन विद्यार्थीलाई अपग्रेड गर्नुहुन्न ? म प्रि स्कूलदेखि मास्टर लेवलका इएमबीए सम्मका विद्यार्थीलाई पढाउँछु र व्यवस्थापनको काम पनि गर्छु । म प्रि–प्राइमरी स्कूलमा पढ्ने विद्यार्थीको कुरा गर्छु जहाँ विद्यार्थीले स्कूल देखेको छैन, टिचरलाई भेटेको छैन, अनलाइनबाट डिजिटली पढिरहेको छ । मैले हार्डवर्ड यूनिभर्सिटीको अध्ययन गरेर हुँबहुँ त्यो स्कूलमा लागू गरेको छु । मैले त्यो गरे भन्दैमा सारा नेपालीले त्यहि गर्नुपर्छ वा सबै स्कूलमा त्यहि हुनुपर्छ भन्ने छैन । हामीले अपग्रेड गरेका छौं । यसमा हामी अब्बल छौं । म तपाईलाई हाम्रो कलेज भिजिटको लागि निम्ता गर्छु । म प्रि स्कूलदेखि मास्टर लेवलका इएमबीए सम्मका विद्यार्थीलाई पढाउँछु र व्यवस्थापनको काम पनि गर्छु । म प्रि–प्राइमरी स्कूलमा पढ्ने विद्यार्थीको कुरा गर्छु जहाँ विद्यार्थीले स्कूल देखेको छैन, टिचरलाई भेटेको छैन, अनलाइनबाट डिजिटली पढिरहेको छ । मैले हार्डवर्ड यूनिभर्सिटीको अध्ययन गरेर हुँबहुँ त्यो स्कूलमा लागू गरेको छु । मैले त्यो गरे भन्दैमा सारा नेपालीले त्यहि गर्नुपर्छ वा सबै स्कूलमा त्यहि हुनुपर्छ भन्ने छैन । नेपालका कति प्रतिशत विद्यार्थीले यस्तो शिक्षा लिन सक्छन् ? म पनि गाउँको सरकारी स्कूल पढेर आएको विद्यार्थी हुँ । मैले पढेको स्कूल र मैले स्थापना गरेको स्कूलमा धेरै परिवर्तन आएको छ । सबै क्षेत्रमा एकै पटक धेरै परिवर्तन हुन सक्दैन । भर्चुअल शिक्षाको लागत पक्कै पनि कम होला । गोल्डेन गेट कलेजले विद्यार्थीको शुल्क घटायो ? म व्यवस्थापनको विद्यार्थी भएकाले पनि निजी क्षेत्रका संस्थाको आर्थिक भारलाई राम्ररी बुझेको छु । हरेक संस्थाको निश्चित लागत छ । कलेजहरुले बैंकको ऋण तिर्नुपर्छ । कर्मचारीको तलवमा ठूलो खर्च आउँछ । भाडा खर्च आउँछ । विजुली खर्च आउँछ । अनलाइन कक्षामा दुई प्रकारले खर्च कटाउन सकिन्छ । एक, भाडामा ठूलो बचत गर्न सकिन्छ, यदि भएको भौतिक संरचनालाई छोड्न तयार हुने हो भने । दोस्रो, पहिला भन्दा कम कर्मचारीबाट काम गर्न सकिन्छ । तर कति कर्मचारी कटौति गर्ने, त्यसले समाजमा कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । भौतिक संरचना यथावत राख्ने हो भने अनलाइन क्लास चलाउँदा २० देखि २५ प्रतिशत शुल्क घटाउन सकिन्छ । विद्यार्थी भर्ना संख्या घटेको छ कि बढेको छ ? हामीले भुकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड जस्ता ठूला संकट भोग्यौ । त्यसमा सबैभन्दा बढी कठिनाई कोभिड नै हो । केही स्कूल कलेजले अब विद्यार्थी नपाउन पनि सक्छन् । उनीहरुलाई चल्न गाह्रो हुनसक्छ । केही स्कूल कलेजले अथाहा विद्यार्थी पाउने सम्भावना पनि छ । तपाईहरु अथाहा विद्यार्थी पाउनेमा पार्नुहुन्छ ? हाम्रो कलेजमा ६२ जिल्लाका विद्यार्थी छन् । काठमाडौं र वाहिरका विद्यार्थी आधाआधा छन् । राजधानीको विद्यार्थी बढ्न सक्छन् । तर राजधानी बाहिरबाट आउने विद्यार्थी घट्न सक्छन् । विद्यार्थी घट्यो भने पनि त्यो थोरै संख्यामा घट्नेछ । हामीसँग विद्यार्थी बढ्ने सम्भावना छ । तर हामीसँग अथाहा विद्यार्थी लिने क्षमता छैन । फि कति घटाउनु हुन्छ त ? २५ प्रतिशत शुल्क घटाउँछौं नै । तर हामी शिक्षक, कर्मचारीलाई बेरोजगार बनाउने पक्षमा छैनौं । घरमा स्वअध्ययन गरेर विद्यार्थीले परीक्षा मात्र दिन पाउँछन् ? त्यो त नेपाल सरकारले मापदण्ड नै बनाएको छ । सरकारी मापदण्डभित्र रहेर स्वअध्ययन गर्नेले परीक्षा दिन पाउँछन् । कोभिड महामारीको बेलामा छ झन् स्वअध्ययन गर्नेलाई परीक्षाको मौका दिनैपर्छ, हामी दिन्छौं ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले कोरोना भाइर (कोभिड १९) संक्रमण रोक्न सरकारले अपनाएका रणनीति गतल भएको बताएका छन् । सरकारले कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि लकडाउन गरेपनि त्यसले संक्रमण नियन्त्रण हुनुको साटो बढेर गएको तर अर्थतन्त्र बने थला परेको उनको भनाइ छ । चैत ११ गतेदेखि सरकारले लगाएको देशव्यापी लकडाउनको कारण नेपालको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको उनले बताए । विगत १० वर्षयता कृषि क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा रोजगारीको लागि अन्य क्षेत्रमा मानिसहरु जान थालेको अवस्थामा कोरोना संक्रमण रोक्नको लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण अनौपचारिक क्षेत्रका काम गर्ने मानिसको रोजगारी र आम्दानी गुमेको उनको भनाइ छ । विकासन्युजका लागि शिव सत्यालसँग कुराकानी गर्दै अर्थशास्त्री थापाले बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कार्यान्वयन हुने समयमै लकडाउनमा परेका कारण पनि थप समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । अर्थशास्त्री थापाले व्यक्त गरेका विचारको सार कोभिड महामारी विश्व वा नेपालको लागि नौलो आपत्ति भएकोले नेपाल वा विश्वकै लागि कुनै अनुभव थिएन । कोभिड १९ संक्रमण देखिएपछि चीनले बुहान क्षेत्र (पूरै चीन होइन एउटा शहर मात्रै) लकडाउन गरेको थियो । त्यही अनुभवका आधारमा धेरै देशले लकडाउन गर्न थालेका थिए । नेपालले पनि चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्यो । भारतले पनि सुरुमा लकडाउन गरेको थियो । कतिपय देशले देशव्यापी लकडाउन गरेनन् । चीनले एउटा शहर मात्रै लकडाउन गरेको थियो भने भारतले गल्ती सच्याएर लकडाउन हटायो । अर्थतन्त्र खुल्ला गरेर रोजगारी दिने र बजार प्रक्रिया अनुसार जीवन यापनका गतिविधि गर्न दियो । नेपालले लकडाउन गर्ने गल्ती सच्याएन । लामो समयसम्म लकडाउन गर्यो । त्यसपछि केही समय खुल्ला गर्यो । अनि सटडाउन गर्यो र फेरि निषेधाज्ञा जारी गर्यो । देशलाई लामो समयसम्म बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुर्याएकोले अन्य देशको तुलनामा नेपालले आर्थिक क्षति बढी पुर्यो । लकडाउनका पुनर्बिचार गरेर संक्रमण नभएको व्यक्तिलाई पनि बन्दाबन्दीमा राखेर काम गर्न दिइएन । संक्रमित र संक्रमण नभएका दुबै थरीलाई बन्दाबन्दीमा राखिएको कारण संक्रमण नियन्त्रणको लागि सामाजिक दुरी कायम गरिनुको साटो आर्थिक दुरी कायम गरेर राज्यको तर्फबाट धेरै संकट निम्त्याइयो । लकडाउन, सटडाउन वा निषेधाज्ञाको अवस्थामा संक्रमण नियन्त्रण भएन । सामाजिक घुलमेल रोक्ने उपाय अपनाइएन । आर्थिक गतिविधि मात्रै रोकियो । कार्यालय जान नपाउने, व्यापार व्यवसाय चलाउन नपाइने, आर्थिक गतिविधि गर्न नपाइने तर सामाजिक घुलमिल हुन पाउने भएका कारण संक्रमण बृद्धि भयो भने आर्थिक गतिविधिमा रोक लगाइयो । यसैकारण संक्रममात्रै बढ्यो । सरकारको उपाय बढी प्रत्युत्पादक भयो । कोभिड त अझै केही वर्ष रहने देखिन्छ । खोपको विकास तत्काल हुने सम्भावना देखिदैन । अब हामी यसैगरी केही वर्षसम्म बन्दाबन्दीमै रहन सक्छौं ? यो त सकिदैन । त्यसैले अरु देशका असल अभ्यासहरुलाई आत्मसाथ गर्दै नयाँ रणनीति अपनाउनु पर्छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको संरचना हेर्दा २७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको योगदान छ । कृषिमा मनसुन राम्रो भयो । जनशक्तिको अभाव भएन । कृषि बाहेकको क्षेत्र यो ६ महिना ठप्प भयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खुद्रा व्यापार, उद्योग प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय जस्ता निकायन राम्ररी खुलेका छैनन । यसैकारण विगत ६ महिनामा नेपालको उत्पादन ३३ प्रतिशतले घटेको छ । भारतले लामो सयमसम्म लकडाउन गरेन । तर, अप्रिलदेखि जुन महिनासम्ममा नै भारतको अर्थतन्त्र करिब २४ प्रतिशतले घटेको अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र भने ६ महिनासम्म ठप्प नै भयो । त्यसैले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन एकतिहाईले घट्यो । निजी क्षेत्रले राहत कार्यक्रमको अपेक्षा गरेको थियो । सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको थियो । जेठ १५ गते बजेट ल्याउने संबैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले सरकारले बजेट मार्फत राहत कार्यक्रम ल्याउने बतायो । नेपाल राष्ट्र बैंकले भने चैत १६ गते नै केही राहत कार्यक्रम घोषणा गर्यो । राष्ट्र बैंकले गरेका नयाँ व्यवस्थाले अर्थतन्त्र केही महिना बचाउन सकिन्छ, बजेटमार्फत राहत प्रदान गरौंला भन्ने सरकारलाई लागेको हुन सक्छ । सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा जनस्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर, बजेट कार्यान्वयनको लामो प्रक्रिया हुन्छ । त्यही प्रक्रियागत कारणले बजेटमा भएका व्यवस्थाहरु अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । बजेटले १ खर्बको पुनरकर्जा कोष र ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय संचालन राहत कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइयो । राष्ट्र बैंकले बजेटमा भएको १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनरकर्जा कोष बनाउने व्यवस्थामा एक दकम अघि बढेर २ अर्बको कोष बनाउने घोषणा गर्यो । त्यसको कार्यान्वयन हुन पनि बाँकी छ । राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा कोष प्रयोग गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आव्हान गरिसकेको छ । यथार्थमा भन्ने हो भने बजेटमा व्यवस्था भए अनुसारको पुनरकर्जा कोष र व्यवसाय संचालन राहत कोष अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यसैले बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएका राहत कार्यक्रम निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन । अरु देशमा भने यो प्रकारका कार्यक्रमको कार्यान्वयन तत्काल गरेका उदाहरण धेरै छन् । राहत कार्यक्रम ल्याउनको लागि स्रोतको अभाव होइन । एसियाली विकास बैंकले कोभिड १९ महामारीको कारण परेको असर कम गर्ने कार्यक्रम संचालन ३० अर्ब रुपैयाँ सहायता दिइसकेको छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले २६ अर्ब रुपैयाँ प्रदान गरिसकेको छ । यी दुबै रकम जोड्दा ५६ अर्ब रुपैयाँ भयो । तर, यसको कार्यान्वयन भएको छैन । यी दुई दातृ निकायले दिएको सहयोग रकम तत्काल कार्यान्वयन गरिदिएको भए अरु दातृ निकाय पनि नेपाललाई सहयोग गर्न हौसिने थिए । अर्थात थप सहयोग आउने थियो । गत आर्थिक वर्षको ८ महिनाको आर्थिक अवस्था ठिकठिकै थियो । कम हुदै गएपनि राजस्व उठिरहेको थियो । यही कारण गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा तीनै तहका (संघीय, प्रदेश र स्थानीय) सरकारको गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा १ खर्ब ४१ रुपैयाँ नगद मौज्दात थियो । त्यो रकम खर्च गरेर तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग केही ओभरड्राफ्ट लिएर खर्च गरेको भए नेपालको अर्थतन्त्र यो प्रकारको गम्भीर संकटमा पर्ने थिएन । यो महामारी धेरै ठूलो महामारी हो । यस्तो अवस्थामा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय एकदमै जरुरी कुरा हो । अर्काे कुरा, बजेट कार्यान्वयन तत्काल हुनुपर्यो । रोजगारी सिर्जनाको लागि सरकार अलि रचनात्मक पनि हुनुपर्छ । रोजगारीको लागि काठमाडौं नै, पोखरा नै, बुटवल नै जस्ता सहरी क्षेत्रमा आउने पर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्न ग्रामीण क्षेत्रमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । यसको लागि व्यवस्थित सहर बनाउनको लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन कार्यक्रम संचालन गर्न सकिन्छ । नेपालमा ४० लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । सिचाइएको लागि वडास्तरसम्म सिचाइ पोखरी निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । श्रीलंकाले पनि यही प्रकारको उपाय अबलम्बन गरेको छ । अर्काे कुरा, नेपालको ४१ प्रतिशत जमिन बन क्षेत्रले ओघटेको छ । त्यसैकारण बन र कृषि क्षेत्रलाई समन्वय गरेर अघि बढाउन सकिन्छ । यसबाट पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो । कृषि बाहेकका ग्रामीण पूर्वाधार पनि गाउमा संचालन गर्न सकिन्छ । त्यसले पनि रोजगारी सिर्जना हुन्छ । कृषि उपज खरिद विक्री केन्द्र बनाउने कार्यले पनि कृषिको विकास र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने काम पनि यही बेलामा सामाजिक दुरी कायम गर्दै र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर पनि गर्न सकिन्थ्यो । यो काम भएन । यस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सकेको भए यति ठूलो संख्याका नेपाली गौरीफण्टा र बनबासामा लाइन लागेर भारत जानुपर्ने थिएन । (विस्तृत अन्तर्वार्ताको लागि भिडियोमो क्लिक गर्नुहोला)

नागरिक लगानी कोषले नागरिक पेन्सन योजना सुरु गरेको छ । मासिक कम्तिमा ५ सय रुपैयाँ बचत गरेर सबै नागरिक सहभागी हुन सक्ने यो योजनाको लक्ष्य भनेको अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, स्वरोजगार मुलक र सरकारी पेन्सन खानेहरु पनि सहभागी हुन पाउँछन् । कोषमा आवद्ध हुनको लागि कम्तिमा १८ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ भने कम्तिमा पनि १५ वर्ष रकम जम्मा गर्नुपर्छ । तर, ६० वर्ष नपुगी पेन्सन लिन पाइदैन । १९ वर्षको कुनै मानिस यो योजनामा सहभागी भयो भने उसले ६० वर्ष नपुगुन्जेल अर्थात ४१ वर्षसम्म रकम जम्मा गर्नुपर्छ । अनि मात्रै पेन्सन पाइन्छ । पछि पेन्सनको रुपमा खाने रकम भनेको आफूले जम्मा गरेको रकमको व्याज, त्यस्तो रकम नागरिक लगानी कोषले विभिन्न परियोजनामा लगानी गरेर आउने प्रतिफल जोडर सो रकमलाई १७० ले भागा गरी जति आउँछ, त्यति रकम मासिक पेन्सनको रुपमा दिने कोषको योजना छ । कोषले संचालनमा ल्याएको नागरिक पेन्सन योजनाका विभिन्न पक्षहरु, यसमा सहभागी हुने प्रक्रिया, बचतकर्तालाई हुने लाभ जस्ता विविध पक्षका बारेमा नागरिक लगानी कोषका डेपुटी एजुकेटिभ डाइरेक्टर डा. इन्द्रकुमार कट्टेलसँग गरिएको कुराकानीः नागरिक पेन्सन योजना कस्तो हो ? नागरिक पेन्सन योजना खास गरेर विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिक र स्वरोजगरामा रहेका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरेर ल्याइएको पेन्सन योजना हो । यो कार्यक्रम स्वरोजगारमा रहेका गृहिणी, कृषक तथा अन्य रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरु सहभागी हुन मिल्ने गरी यो योजना बनाइएको छ । कार्यविधि नै यसैगरी बनाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका तथा सरकारी पेन्सन खानेहरु यो कार्यक्रममा सहभागी हुन मिल्छ कि मिल्दैन ? सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी भएका या सरकारी पेन्सन खाइरहेका व्यक्तिहरु पनि हाम्रो मापदण्ड पूरा हुने अवस्थामा सहभागी हुन पाउँछन् । यसबाट पेन्सन लिन पाइन्छ । यो योगदानमा आधारित पेन्सन योजना होइन । यो योजनामा कसैले केही योगदान गरेको हुँदैन । सम्बन्धित व्यक्तिले जम्मा गरेको रकम नै सहभागीले पेन्सनको रुपमा पाउने हो । यो एक किसिमको बचत हो । अहिले बचत गर्ने र बुढेसकालमा त्यो बचतलाई अलिअलि गरेर पेन्सनको रुपमा लिने हो । त्यसैले अन्य कार्यक्रममा सहभागी भएका व्यक्तिहरु पनि यसमा सहभागी हुन पाउँछन् । पेन्सन पाउँन सक्छन् । जीवन बीमामा फोर्स सेभिङको साथै जोखिम वहन पनि गरिएको हुन्छ । जीवन बीमाभन्दा यो नागरिक पेन्सन योजनामा के कस्तो भिन्नता छ ? जीवन बीमामा पनि पेन्सन योजनाहरु छन् । जीवन बीमा योजना निश्चित समयपछि परिपक्क (मेचुअर) हुन्छ । तर, नागरिक पेन्सन योजनामा मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक रुपमा रकम जम्मा गर्दै जाने, त्यसको व्याज र प्रतिफल पारदर्शी रुपमा बचतकर्तालाई दिने यो योजनाको अवधारणा हो । जीवन बीमाले बोनस दिएको हुन्छ भने हामीले निश्चित दरको व्याज र प्रतिफल पनि दिन्छौं । एउटा भिन्नता यो हो । अर्काे, जीवन बीमाले तोकिएका अवधि पूरा भएपछि एकमुष्ठ रकम दिन्छ । बिमितको मृत्यू वा ठूलो दुर्घटना भएमा दोब्बर भुक्तानी दिन्छ । हामीले सामाजिक सुरक्षाका काम पनि संलग्न गरेका छौं । बचतकर्ताको मृत्यू भएमा मृत्यू संस्कार खर्च (१० हजार रुपैयाँ) पनि दिने यो योजनाको अवधारणा छ । औषधी उपचार खर्च तथा उपचारमा सहुलियत दिने तथा अन्य के कस्ता सुविधा दिन सकिन्छ भनेर त्यसको लागि बेग्लै कोष पनि बनाएर राखिएको छ । जीवन बीमामा निश्चित अवधि पूरा भएपछि एकमुष्ठ रकम पाइन्छ भने नागरिक पेन्सन योजनाले बचतकर्ता ६१ वर्ष सुरु भएपछि आम्दानी सिर्जना गर्न थाल्छ । मासिक रुपमा पेन्सन पाइन्छ । यो योजनामा श्रीमान् श्रीमती दुबै जना सहभागी भएका रहेछन् भने दुबैले पेन्सन पाउँछन् । दुबै जना यो योजनमा सहभागी भएका रहेछन् र श्रीमान् श्रीमतीमध्ये कसैको मृत्यू भयो भने श्रीमान् वा श्रीमतीले बाँचुन्जेल पेन्सन पाउँछन् । दुबै जना पेन्सन योजनामा सहभागी भएका रहेछन् भने त्यस्तो अवस्थामा बाचेका श्रीमान् वा श्रीमतीले दुबैजनाको पेन्सन पाउँछन् । यसरी पेन्सन लिँदा पनि रकम बाँकी रह्यो भने त्यस्ता व्यक्तिको कानुनी हकवालालाई बाँकी सबै रकम एकमुष्ठ भुक्तानी दिन्छौं । ६१ वर्षदेखि पेन्सन पाउँन थालियो भने कति वर्षसम्म पेन्सन पाइन्छ ? हामीले एक्चुरी भ्यालुएसन गर्दा मानिस एक सय वर्ष बाँच्छ भनेर राखेका छौं । सय वर्षसम्म पेन्सन दिँदा पनि कोषलाई घाटा नहुने गरी योजना बनाइएको छ । बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकममा व्याज र प्रतिफल जोडेर १७० ले भाग गर्दा जति अंक आउँछ, त्यति पेन्सन पाइन्छ भनिएको छ । १७० लाई महिना मानिएको हो भने १४ वर्ष जति हुन्छ । यो योजनामा सहभागी हुनेहरुले औसतमा साढे १४ वर्ष मात्रै पेन्सन पाउँछन् भन्ने मान्यताले यस्तो गरिएको होइन ? त्यो एक किसिमको फर्मुला मात्रै हो । एक्चुरी भ्यालुएसनबाट हामीले एउटा अंक निकाल्यौं । त्यो अंकलाई हामीले परीक्षण गर्यौं । त्यो अंकलाई १८० ले भाग गर्दा कति पर्छ, १७० ले भाग गर्दा कति पर्छ, १५० ले भाग गर्दा कति पर्छ भनेर हेरिएको थियो । यसरी हिसाव गर्दा १७० ले भाग गर्यो भने अहिलेको योजना सहज अवस्थामा रहने देखियो । त्यसैले १७० ले भाग गर्ने भनिएको मात्रै हो । नागरिक पेन्सन योजनामा मासिक न्यूनतम ५ सय रुपैयाँ बचत गर्नुपर्ने भनिएको छ, ३० वर्षको मानिसले मासिक ५ सय रुपैयाँ बचत गर्नथाल्यो भने ६१ वर्षदेखि कति पेन्सन पाउँछ ? मासिक ५ सय रुपैयाँ बचत गर्दा १ वर्षमा ६ हजार रुपैयाँ बचत हुन्छ । दैनिक आधारमा बजारदर अनुसार उसले बचत रकममा व्याज पाउँछ । यदि बचतकर्तालाई कोषले दिने व्याजदर ७ प्रतिशत भयो भने ३० वर्षसम्म जम्मा गर्दा ५ लाख ५८ हजारदेखि ५ लाख ८५ हजार रुपैयाँसम्म जम्मा हुन्छ । किनभने ६० वर्ष पूरा नभइ पेन्सन पाइदैन । यो रकमलाई १७० ले भाग गर्दा मासिक ३ हजार ४ सय रुपैयाँ पेन्सन पाउँछ । जति धेरै समयसम्म र जति धेरै रकम बचत गर्यो पेन्सन रकम पनि त्यति नै धेरै आउँछ । कोषले दिने व्याजदर र कोषले रकम लगानी गरेर प्राप्त गर्ने प्रतिफल दरमा आउने भिन्नताले पेन्सन रकमका केही घटिबढी हुन्छ । बचतकर्तालाई औषधी उपचार रकम, मृत्यू संस्कार खर्च र दुर्घटना बीमा गराउँने भनिएको छ, कुन कुन अवस्थामा कति कति रकम पाइन्छ ? मृत्यू संस्कार खर्च प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ दिने भनिएको छ । दुर्घटना बीमाको रकम कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छैन । दिन सकिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा कति मानिस सहभागी हुन्छन्, तिनीहरुको एकमुष्ठ बीमा गराउने हो । सहभागीलाई प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बीमा गर्ने हाम्रो योजना छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अस्पतालसँग सम्झौता गरेर औषधी उपचारमा निश्चित प्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाउँदै छौं । नागरिक पेन्सन योजनामा कति मानिस सहभागी हुने अनुमान गर्नुभएको छ ? चालु आर्थिक वर्षमा नै ५ हजार मानिसलाई सहभागी गराउने हाम्रो लक्ष्य छ । तर, हामीले २/४ वटा ठूला अर्गनाइजेसनसँग कुरा गरिरहेका छौं । नेटवर्क बढी भएका र स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरु हाम्रो पहिलो रोजाइमा परेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा काम गर्नेहरु, बीमा अभिकर्ताहरु, स्वरोजगारहरु, कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई पनि समेट्दा हाम्रो लक्ष्य अलि ठूलो छ । त्यसैले केही वर्षभित्रै यस कार्यक्रममा १५ लाख मानिसलाई संलग्न गर्न सकिने हाम्रो आँकलन छ । यसको कारण के हो भने नेपालमा ७० लाख मानिसले काम गरेर पैसा कमाउँछन् । त्यसमध्ये सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचयकोष जस्ता संस्थाहरुमा सहभागी भएकाहरुको संख्या करिब १२ लाख छ । बाँकी रहेका ५८ लाख मानिस कही पनि सहभागी छैनन् । यो ५८ लाखमध्ये १५ लाख जतिलाई हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी गराउन सकिन्छ होला भन्ने हाम्रो योजना हो । अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने हामीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरुलाई पनि समेट्दै छौं । यसका लागि हामीले नेपाल सरकारको समृद्धि आयोजनासँग समन्वय गरेका छौं । कस्तो समन्वय भने विदेशबाट जति मानिसले नेपालमा रकम पठाउँछन्, उनीहरुले विदेशबाटै नागरिक पेन्सन योजनामा सहभागी हुन सक्ने प्रकारको सफ्टवयर हामीलाई अनुदानमा दिदैछ । त्यो सफ्टवयर प्रचलनमा आएपछि रेमिटान्स कम्पनीसँग सम्झौता गरेर विदेशबाट बचतकर्ताले बचतको लागि पठाएको रकम स्वतः हाम्रो खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउँछौं । यसबाट ठूलो परिमाणको रकम र ठूलो संख्याका मानिस सहभागी हुने अवस्था हामीले देखेका छौं । समृद्धि परियोजनाले न्यूनवर्गीय मानिसलाई अनुदान प्रदान गरिरहेको छ । यसमा कुनै आय आर्जनको काम गर्दा ७० प्रतिशत लगानी सम्बन्धित व्यक्तिको नै र बाँकी ३० प्रतिशत समृद्धि परियोजनाको अनुदान छ । यस्तो पेशा व्यवसाय गर्नेहरु एउटा अवस्थामा पुगेपछि आय आर्जन गर्न थाल्छन् । समृद्धि परियोजनाले अनुदान दिएर संचालन गरिएको आयोजनाबाट कसैले आय आर्जन गरेको छ भने त्यसबाट आउने निश्चित रकम नागरिक पेन्सन योजनामा बचत गर्नै पर्ने शर्त राख्न लागिएको छ । यसबाट पनि ठूलो परिमाणको रकम र सर्वसाधारण सहभागी हुने अवस्था रहन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरुले मासिक औसत कति रकम बचत गर्लान भन्ने कुनै अनुमान गरिएको छ ? त्यस्तो कुनै अनुमान गरिएको छैन । यसमा व्यक्तिको आम्दानीले फरक पार्छ होला । कोरोना भाइरस महामारीले केही प्रभाव पार्ने अवस्था भने देखिएको छ । दूर दराजका ग्रामीण क्षेत्रमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका किसान, महिला जस्ता व्यक्तिहरु यो कार्यक्रममा कसरी सहभागी हुन सक्छन् ? अहिलेको अवस्थामा कुरा गर्ने हो भने हाम्रा शाखाहरु कम छन् । बचत कार्यक्रममा सहभागीहरुले कसरी पैसा पठाउने भन्ने समस्या देखिन सक्छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले नयाँ सफ्टवयर संचालनमा ल्याउँदै छौं । यो सफ्टवयर संचालनमा आएपछि केवाइसी फाराम लिन कार्यालयसम्म जानै पर्दैन । हाम्रो वेब पोर्टलमा नै केवाइसी फाराम हुन्छ । वेब पोर्टलमा गएर रजिष्ट्रेसन फाराम भर्नुपर्छ । रजिष्ट्रेसन फाराम भरिसकेपछि त्यो व्यक्तिले स्वचालित रुपमा एउटा पासवर्ड पाउँछ । त्यो पासवर्डको माध्यमबाट लगइन गरेर वेबपेजमा छिर्न सकिन्छ । अनि त्यहाँ केवाइसी फाराम भर्न पाइन्छ । आफ्नो फोटो राख्न सकिन्छ । आवश्यक कागजात अपलोड गरेपछि रिसेन्ड गर्नुपर्छ । त्यति गरेपछि हाम्रो आइटी टीमले प्रोसेसिङ गरेर सिआइटी नम्बर दिन्छ । यस्तो सिइआटी नम्बर सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइलमा म्यासेज गरिन्छ । पैसा कति र मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक कुन रुपमा पठाउँने हो सोको खुलासा केवाइसी फाराममा हुन्छ । यसरी सिआइटी नम्बर प्राप्त भएपछि कनेक्ट आइपीएसको सहयोगले विद्युतीय भुक्तानी गर्न सकिन्छ । अब हामी इसेवासँग पनि सम्झौता गरेर भुक्तानीको लागि सहजीकरण गर्दैछौं । अन्य डिजिटल वालेटसँग पनि समन्वय गर्न सकिन्छ । यसरी रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यस्तै, हामीले अर्काे एउटा एप्स पनि बनाउँदै छौं । त्यो एप्सबाट आफ्नो खातामा कति रकम छ, कुन मितिमा जम्मा भयो, कति व्याज आयो भन्ने जस्ता जानकारी लिन सकिन्छ । यो कार्यक्रम असफल भयो भने बचतकर्ताको पैसा डुब्छ कि डुब्दैन ? यसको जोखिम कत्तिको छ ? यो दीर्घकालिन दायित्व हो । त्यसैले यसमा हामी असाध्यै संवेदनशील पनि छौं । त्यसैकारण बरु नाफा कम हो होस् तर सुरक्षित होस् भन्ने कुरामा हामीले बढी जोड दिएका छौं । त्यसैकारण हाम्रो लगानी नीति पनि असाध्यै कसिलो छ । जहाँ पायो त्यहीँ लगानी गरिदैन । जस्तो पायो त्यस्तै क्षेत्रमा जादैनौं । बरु बैंकको मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्छाैं । ऋणपत्र किन्छौं । तर, जोखिम क्षेत्रमा जादैनौं । त्यसैले यसमा फण्ड म्यानेजमेन्टको प्रभावकारिता जरुरी हुन्छ । यसमा फण्ड र ट्रेजरी दुबैको म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ । अर्थात आएको पैसालाई तुरुन्तै लगानी गरेर प्रतिफल पनि पाउनु पर्यो र लगानी सुरक्षित पनि हुनु पर्यो । सरकारी निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी हुने गरेका विगतका उदाहरणहरु छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण विगतमा सरकारी लगानीका बैंक वित्तीय संस्थाहरु नै धराशायी भएका नजिर पनि छन् । यो कोषमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने सम्भावना कत्तिको छ ? यो कोषमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने सम्भवना बढी छ । किनभने यो कोषमा कुनै संस्थाको योगदानले राखिएको पैसा होइन । यो कोषको रकम भनेको सम्बन्धित बचतकर्ताको पसिनाको कमाइ हो । हामीले कोषको व्यवस्थापन गरिदिएको मात्रै हो । त्यसैले सरकारले यहाँ हालौं भन्ने वित्तिकै पैसा हाल्न सक्ने अवस्था रहदैन । तर, सरकारले यो परियोजना राम्रो छ, नाफा राम्रो आउँछ, त्यसैले पैसा हाल्यो भने राम्रो हुन्छ भन्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो लगानी नीतिको परिधिभित्र रहेर लगानी गर्न सकिन्छ । जोखिम लिएर कुनै परियोजनामा लगानी गर्न सकिने अवस्था रहदैन । तपाईं यो योजना राम्रो छ, यसमा बचत गर्यो भने पैसा डुब्दैन, प्रतिफल राम्रो हुन्छ, भविष्य सुन्दर हुन्छ भनेर ढुक्कसँग भन्न सक्नुहुन्छ ? आरामसँग भन्न सक्छु । आरामले बचत गर्ने । अहिले सक्रिय, उर्जाशील जीवनकालमा कमाएको पैसालाई बचत गर्ने । र, बृद्धा अवस्था भइसकेपछि यो बचतलाई आरामले सदुपयोग गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु । यो योजनामा सबैभन्दा बढी लाभ लिन पाउने भनेको कुन उमेर समुहको मानिसले हो ? हाम्रो लक्षित वर्ग बृहत छ । यसमा हामीले तीनवटा श्रेणी राखेका छौं । एउटा त पेन्सन योजनामा सहभागी नभएका साथीहरु सहभागी हुन सक्नुहुन्छ । अर्काे कुरा, एकमुष्ठ पैसा बुझाएर पेन्सन पाउने योजना पनि यसमा छ । कोही मानिसले मसँग यति पैसा अहिले छ, यो पैसा बैंकमा राख्नुभन्दा तपाईंले म्यानेज गरिदिनुस्, मलाई मासिक रुपमा पेन्सन दिनुस् भनेर पनि यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ । अहिले हामीले सोचिरहेको एउटा लक्षित वर्ग भनेको वैदेशिक रोजगारीमा रहेका २५ वर्षदेखिको उमेर समुहका व्यक्तिहरु हुन् । र, नेपालभित्रै अलिअलि पैसा जम्मा गरेर यो कार्यक्रममा सहभागी हुने भनेको ३०/३५ वर्ष उमेरभन्दा बढीका व्यक्तिहरु हुन् । यो कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि कम्तिमा १५ वर्ष बचत गर्नुपर्छ र ६१ वर्षदेखि पेन्सन पाउन सुरु हुन्छ । यदि अन्तिम एक किस्ता रकम मात्रै बचत गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा बचतकर्ताको मृत्यू भएमा एक किस्ता रकम बुझाएर उसका श्रीमान् वा श्रीमतीले पेन्सन लिन पाइन्छ ? यस्तो अवस्थामा मृतक बचतकर्ताको श्रीमान् वा श्रीमतीले पेन्सन पाउदैनन् । किनभने सम्बन्धित बचतकर्ताको पेन्सन सुरु भएपछि मात्रै उसका श्रीमान् वा श्रीमतीले पेन्सन पाउने हो । पेन्सन सुरु नभएकोले उसको श्रीमान् वा श्रीमतीले पेन्सन पाउँदैनन् । तर, उसको जति रकम बचत भएको छ, यसको कानुनी हकदारलाई सबै रकम दिन्छौं । अन्तिममा, अघि हामीले ३० वर्षको मान्छेले मासिक ५ सय रुपैयाँ जम्मा गर्दा कति पेन्सन पाउँछ भनेर हिसाव गर्यौं । अब अर्काे हिसाव गरौं, ४० वर्षको मान्छेले मासिक ३ हजार रुपैयाँ बचत गर्दा कति पेन्सन पाउँछ होला ? हामीले ३० वर्षको मानिसले मासिक ५ सय रुपैयाँ बचत गर्दा कति पेन्सन पाउँछ भन्ने प्रसंगमा पनि मैले भनेको छु । यसमा हामीले एक्चुरियल भ्यालु निकाल्नु पर्छ । एक्चुरियल भ्यालु निकाल्दा हामीले ३/४ वटा कुरा हेर्नुपर्छ । जस्तो कि नेपालमा मानिसको मृत्यूदर, बाँच्नेदर र त्यसको डिस्काउन्ट फ्याक्टर हेर्नुपर्छ । त्यसरी हर्दा केही तलमाथि हुन सक्छ । यसलाई अझ प्रष्टसँग भनौं । जस्तो कि कसैले मासिक ३ हजार रुपैयाँ बचत गर्छ । उसको उमेर ४० वर्ष छ । र, उसले आजको ७ प्रतिशत व्याजदर प्राप्त गर्छ । व्याजदर कम भयो भने केही घटी र व्याजदर बढी भयो भने पेन्सन रकम पनि केही बढी हुन्छ । तर, यहाँ हामी ७ प्रतिशत व्याजदर नै मानौं । त्यस्तो अवस्थामा मासिक ३ हजार रुपैयाँ बचत गर्ने ४० वर्षको मानिसले ६१ वर्षदेखि बाचुन्जेल र ऊ मरेपछि उसको श्रीमान् वा श्रीमतीले पनि बाँचुन्जेल करिब ८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पेन्सन पाउँछ । यस्तो रकममा कोषले लगानीबाट प्राप्त गर्ने प्रतिफल दरले पनि केही तलमाथि बनाउँछ । श्रीमान् श्रीमती दुबैको मृत्यू भयो भने उसको कानुनी हकवालाले बाँकी रहेको रकम पनि एकमुष्ठ पाउँछ । सम्बन्धित सामग्री सुरु भयो सबै नेपालीलाई पेन्सन दिने कार्यक्रम, मासिक ५ सय बचत गर्ने पनि सहभागी हुन पाउने