विकास वहस

ईश्वर पोखरेल- उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री सरकारले बुधबारदेखि लकडाउनलाई हटाउँदै अधिकांश क्षेत्रलाई सुचारु गर्न दिएको छ । लकडाउन खोलेसँगै मानिसहरुको आवागमन बढेको छ । यसबाट संक्रमणको जोखिम बढेको छ । त्यस्तै भदौ १ गतेदेखि लामो दुरीका सार्वजनिक यातायात र आन्तरिक तथा बाह्य उडानलाई खोल्ने तयारी पनि सरकारले गरेको छ । यसबाट झनैबढी संक्रमणको जोखिम बढ्ने देखिन्छ । मानिसहरुको जीवन र आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन पनि आवश्यक छ । त्यसका लागि लकडाउन खोल्नै पर्ने हुन्छ । तर संक्रमणको जोखिम बढ्ने सम्भावना भएकाले सरकारले विशेष तयारी गर्नुपर्छ । लकडाउन अवधिभर सरकारले कुनै तयारी गरेको देखिदैन । सम्भावित संक्रमणको जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले कस्तो तयारी गरेको छ । यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलसँग गरिएकाे कुराकानी । सरकारले लकडाउन खोलेको घोषणा गरेको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम हटिसकेको भएकालले लकडाउन खोलिएको हो ? सबैभन्दा पहिले लकडाउन खोलेको भन्ने समाचार आएको छ यसमा म के भन्छु भने हामीले प्रचलित शब्दलाई प्रयोग गरेर लकडाउन भन्यौं । लकडाउनको कुरा गरिरहदा मान्छेको दैनिक जीवन र आर्थिक गतिविधिलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने भएकाले खासगरी संक्रमणलाई प्रभावित बनाउने विषयलाई ख्याल गरेर अरु कतिपय कुराहरुमा लचक हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौं । पहिले देखि नै हामीले कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादनका सामग्रीहरु ल्याउने र आपूर्तिको प्रणालीलाई ठिक ढंगले चलाउने भन्ने कुरा गरेका थियौं । अहिले पनि हामीले कुनैपनि शैक्षिक संस्थाहरु खोलेका छैनौं । सभा सम्मेलनहरु हुन दिएका छैनौं । मनोरन्जन स्थलहरु बन्द छन् । त्यस्तै सैलुन, स्पा सञ्चालन गरिएको छैन् । नाचघरहरु तथा सिनेमाहलहरु पनि बन्द गर्ने कुराहरुलाई हामीले कायम नै राखेका छाैं । त्यतिमात्रै होइन अन्तर जिल्ला सार्वजनिक यातायात पनि खोलेका छैनौं । निश्चित पोर्टोकललाई मेन्टेन गरेर सार्वजनिक यातायातहरु जिल्ला भित्र चल्ने कुरा गरेका छौं । यसको अर्थ लकडाउनलाई हामीले खुकुलो बनाएका छौं र खुकुलो किन बनाएका छौं भन्दा मान्छेका दैनिक जीवनहरुलाई सञ्चालन हुन दिन पर्यो र आर्थिक कारोबारहरुलाई अगाडि बढाउने उद्देश्य राखेर गरेको हो । अब बोलिचालिमा लकडाउन खुल्यो भन्ने छ । मान्छेहरुको आवागमन त हामीले पहिले देखि नै सहज बनाएका हौं । यो कुरा गरिरहदा समाजिक दुरी कायम गर्ने, सेनिटाइजेसनको कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने र परीक्षणलाई अगाडि ढाउनुपर्ने कुराहरुमा हामीले जोड दिएका छौं । लकडाउनको अवस्थामा समेत पर्याप्त तयारी हुन नसकेको देखिन्छ । अहिले लकडाउन केही खुलेको भएको अवस्था छ । यो समयमा अपनाउनुपर्ने सतर्कतामा सरकारले ध्यान दिएको छ ? यो विषयमा अलिकति बुझाइमा सबैजना एकठाउँमा आउन जरुरी छ । संक्रमणलाई रोकथाम गर्ने कुरा सरकारको आदेशको कुरा मात्रै होइन । कफ्र्यु जस्तो कुरापनि होइन् । यो नागरिकहरुको सचेतनाको कुरा हो । हामी सबै नागरिकहरु आफु सुरक्षित हुन पर्यो, आफु संक्रमणबाट बच्न पर्यो तबमात्रै समाजलाई हामी बचाउन सक्छौं देशलाई बचाउन सक्छौं । नागरिकहरुको सचेतनाको कुरा पनि हो । हामी गैह्र जिम्मेवार भयौं, हामी सामाजिक दुरीलाई कायम गर्दैनौं, हाम्रो बानिलाई सुधार गर्दैनौं, सामी सेनिटाइजेसनको कुरामा ख्याल गर्देनौं, हामी व्यायमका कुराहरुमा ख्याल गर्दैनौं भने सरकारले आदेश जारी गरेर मात्रै संक्रमणलाई रोक्न सकिदैन । लकडाउनलाई विस्तारै खोल्दै गएपछि हिजोआज सबै ठाउँमा भिडभाड बढेको छ । किन सरकारले कोरोना संक्रमणका लागि सचेतना जगाउन सकिरहेको छैन ? यसमा सरकारले गरिदिने के हो ? सरकारले त त्यसको बारेमा बताउने हो । जस्तो भनौं हामीसँग परिक्षण गर्ने कुनैपनि ठाउँ नभएको बेलामा सरकारले पीसीआर परीक्षण गर्न मात्रै २८ वटा ठाउँमा सूदुरपूर्व देखि सूदुरपश्चिम सम्म पीसीआर परीक्षण गर्ने ल्याब बनायौं । कोरोना डेडिकेटेड हस्पिटलहरु स्थापना गर्यौं । स्वास्थ्य सामग्री र औषधीको व्यवस्था गर्नका लागि जिटुजी मार्फत हामीले सामग्री खरिद गरेर उपलब्ध गराउने काम गर्यौं । निजी क्षेत्रले ल्याउँछ भने त्यसलाई पनि प्रोत्साहन गर्यौं । म एउटा तथ्याङ्क भन्न चाहन्छु नेपालमा १८ हजार ९४ संक्रमण देखियो र अहिले संक्रमितहरु ५ हजार ३ सय ६८ छन । हाम्रो देशमा कुल संक्रमितहरु मध्ये ७० प्रतिशत भन्दा बढी निको भएका छन् । हामीले मृत्युको कुरा गरिरहदा शुन्य दशमलव २३ प्रतिशत अर्थात ४२ जना मात्र हो । अहिले २ लाख ७ हजार ९ सय १८ क्वारेन्टाइन बनाएका छौं । जसमा २० हजार ८ सय ४२ जना रहेका छन् । यो साउन ७ गते सम्मको तथ्याङ्क हो । अहिले हामीले परीक्षणको लागि मात्रै २८ ठाउँमा पीसीआर परीक्षण गर्ने ल्याब स्थापना गरेका छौं । नेपाल भन्ने मुलुक संसारको ४९ नम्बरमा पर्छ । कोरोना परीक्षण गर्ने मुलुमा ५० औं नम्बरमा, कोरोना संक्रमणको हिसाबले ६३ नम्बार र कोरोनाबाट मृत्यु हुने हिसाबले १ सय २० औं नम्बारमा पर्छ । दक्षिण एशियामा परिक्षण गर्ने मुलुकमा नेपाल अग्रस्थानमा पर्छ । जस्तो खालको अवस्था छ र साधन स्रोतको सिमितता छ त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो व्यवस्थित गरेका छौं । हामीले काठमाडौं देखि सबै प्रदेशमा कोरोना लक्षित अस्पताल स्थापना गर्यौं । ल्याबहरु स्थापना गर्यौं । परीक्षणको कुरालाई हामीले त्यही ढंगले अगाडी बढायौं । अव हामी समुदायमा पनि परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गएका छौं । अहिले सम्म त साच्चै भन्ने हो भने बाहिरबाट आएका मन्छेहरुको जनु ओभरफ्लो भयो भारतबाट झण्डै १० लाख मान्छेहरु आए होलान् । म नलुकाइकन भन्न चाहन्छु हाम्रो क्वारेन्टाइको त्यस्तो व्यवस्था थिएन । यस्तो अवस्थामा व्यवस्थापन गर्न हामीलाई हम्मेहम्मे परेकै हो । अहिले क्वारेन्टाइनमा आएर बसेका मान्छेहरुको परीक्षण गर्ने कुरामा हामी फोकस छौं । अब समुदायमा पुगेर परीक्षण गर्ने कुरामा जानुपर्छ । लकडाउन खुकुलो बनाइएपछि मान्छेहरुको सम्पर्क बढ्दै गएको छ । यो अवस्थामा सर्वसधारण कसरी सुरक्षित रहने । संक्रमणको जोखिम बढ्ने निश्चित देखिन्छ । यसको रोकथामका लागि सरकारको तयारी के छ ? सबैभन्दा पहिलो मानिसहरुले सचेतनाको कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ । संक्रमणबाट बच्नको लागि नागरिकहरु आफै सचेत भएनन् भने सरकारको आदेशले मात्रै हुँदैन । त्यसपछि हाम्रो अस्पतालको प्रबन्धको कुरा हो । अस्पतालको प्रबन्ध अहिले जे अवस्था छ त्यसअनुसार हामीले सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरु र निजी अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सचेत गराएका छौं । हामीले स्वाथ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुको बीमा गर्ने, सतप्रतिशत भत्ता देखि ७५ प्रतिशत भत्ता सम्मको व्यवस्था गरेका छौं । हामीले हाम्रो परिवेस जे छ त्यही भित्रबाट गर्ने होला । हामीले यी चिजहरु गरेका छौं । यसमा म अहिले पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कस्तो खतरकाको बिचमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले काम गर्नुभएको छ । कस्तो खतराको बिचमा सुरक्षाकर्मीहरुले काम गर्नुभएको छ । दिनरात नभनी खटेका छन् । उनीहरु संक्रमणमा पर्न सक्ने भएकाले हामी गर्न सक्दैनौं भन्न सक्थे, हामी जान्नौं भन्न सक्थे तर गएका छन् । मेरो भनाई के हो भने यो संक्रमण यो महामारी जुन छ यसको विरुद्धमा जुध्नको लागि सबै सरकार र सरकार भन्दा बाहिर रहेका सबै एकतावद्ध भएर लाग्नुपर्ने जरुरी छ । साझा काम हो भनेर ठान्नुपर्ने जरुरत छ । यो सरकारमा बस्ने रुलिङ पार्टीवालाहरुको मात्रै काम होइन । मैले विशेष जोड दिन के खोजेको हो भने हामी प्रतिकुल अवस्थामा अप्ठेरो अवस्थामा काम थाल्यौं यो महामारीको विरुद्धमा जुध्न प्रारम्भ गर्यौं । अहिले हामी क्रमश त्यो अवस्थाबाट सुधार गर्दै अगाडि बढ्दै छौं यो चिजलाई देख्नुपर्यो । सबैलाई जिम्मेवारी पूर्वक ढंगले यसमा लाग्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु । यस्तो अवस्थामा जो जसले सहयोग पुर्याउनु भएको छ म उहाँहरुलाई सम्मान गर्नपनि चाहन्छु । तपाई एउटा घटना सम्झिनुहोस्, चीनबाट आएका युवाहरुको कोरोना परीक्षण गर्ने रिएजेन्ट नभएको कारणले हङ्कङ पठाउनु परेको थियो । हामी त त्यो अवस्थामा थियौं । त्यो अवस्थामा भएको नेपाल आज २८ ठाउँमा ल्याबहरु स्थापना गरेर सबै ठाउँमा पीसीआर परीक्षण गराउने कुरा हामी गर्देछौं । यो त हामीले महत्वपूर्ण काम गरेका हौं । हामीले कोरोना डेडिकेटेड हस्पिटलहरु स्थापना गर्यौं । हामीले राहतका कुराहरु गर्यौं । भने अनुसार भएन होला तर गर्न त गरेका छौं नी । भदौ १ गते पछिको अवस्थालाई सरकारले कसरी हेरेको छ ? लामो दुरीका सार्वजनिक यातायात र हवाई उडानलाई पनि खोल्ने भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच पन बढ्छ र संक्रमणको जोखिम पनि बढ्ने छ । यसमा के छ भने कहिँ संक्रमणको अलिकति गम्भिर स्थिति देखिने वित्तीकै हामी ती ठाउँहरुलाई तुरुन्तै शिल गर्न सक्छौं । हिजो लकडाउन गरिरहँदा अलिकति ध्यान नपुगेको के देखियो । सोलोडोलो सबै ठाउँमा एकनासले गरियो वास्तवमा त्यसमा हामीले अलिकति स्पेसिफाई गर्नुपर्थ्याे । अहिले पनि लकडाउनलाई खुकुलो बनाईरहँदा कतिपय ठाउँमा संक्रमणको स्थिति देखियो भने त्यो ठाउँ शिल हुन्छ । त्यहाँ मुभमेन्टहरु रोकिन्छ, गतिविधिहरु सबै रोकिन्छन् त्यो ढंगले जानुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना छ । लगभग सबै क्षेत्र खुलेका छन् । लामो दुरीका यातायात र हवाई यातायातलाई पनि खोल्ने तयारी गरिँदै छ । यी सबै क्षेत्रलाई खोल्दा विद्यालयलाई खोल्ने तयारी किन गरिएन ? हामीले अन्तरिक उडान र बाह्य उडानलाई खोलि हालेका होइनौं । संक्रमणको यही स्थिति भयो भने हामी खोल्न सक्छौं भनेर भनेका छौं । त्यसलाई पनि स्पेसिफाई गर्न बाँकी छ । भदौ १ गते देखि खोलि सकेको होइन । यही अवस्थामा संक्रमणको स्थिति डरलाग्दो भएन अलि कम हुँदै गयो भने हामी त्यसमा जान्छौं भनेर भनेका हौं । विद्यालयको कुरा के हो भने कन्सन्ट्रेटेड हुने ठाउँ हो । जस्तो सभा, सम्मेलन, भेला, पब्लिक कार्यक्रमका कुरा सबै बन्द छन् । त्यसैले विद्यालयमा हामीलाई के लागेको हो भने संक्रमणको डरलाग्दो क्षेत्र हो । तर संक्रमणको स्थिति घट्दै आयो र थोरै सावधानी लिँदा पनि हुने स्थिति भयो भने केही सावधानी अपनाएर शैक्षिक संस्थाहरु पनि खोल्नुपर्ने हुन्छ । अहिले हामीले शैक्षिक संस्थाको हकमा के गरेका छौं भने भर्ना, अभिलेख राख्ने, कक्षाहरुलाई आउने दिनमा कसरी व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने यो कामको लागि खुला गर्न खोजेका छौं । हामीलाई भदौ १ गतेपछि त्यो गर्नुपर्छ कि भन्ने लागेको छ । त्यसबेलासम्म संक्रमणले कुन रुप देखाउँछ सोही आधारमा हामी तय गर्छौं । सरकारी विद्यालयहरुलाई त यो व्यवस्थाबाट ठिक भएको होला । तर यसले निजी विद्यालय र अभिभावकबीच द्वन्द्व हुने अवस्था आएको छ । यो समस्यालाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको हो अथवा अरु केही तयारी हुँदैछ ? निजी क्षेत्रसँग जोडिएर आएको यो समस्याको बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले अभिभावकका भनाईहरु निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका शैक्षिक संस्थाहरुकोबीचमा पनि मन्त्रालयको तर्फबाट पहल गरेर सम्बाद गरेर समाधानको उपयुक्त प्रस्ताव बनाउँदै छ । भनेपछि हामी छिट्टै शुल्क पनि तोक्न सक्छौं ? त्यसमा के गर्ने अभिभावकहरुले कति सेक्रिफाइज गर्ने भन्ने हो । निजी क्षेत्रका विद्यालयहरु पनि समस्यामा त हुन्छन् अनि अभिवावक पनि अप्ठेरोमा पर्छन् । त्यसकारण हामी दुवैको समस्यालाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने हो । अन्त्यमा अहिलेको अवस्थामा सरकारकारको तर्फबाट केही भन्नु छ ? नेपाल सरकारको प्रवक्ताको तर्फबाट सञ्चार माध्यमहरुलाई सार्वजनिक गरिएको भनाइमा पनि आएको छ । लकडाउन भन्ने वित्तीकै यसका नकारात्मक सोचहरु तथा गतिविधिहरु पनि हुने भएकाले हामीले त्यो लकडाउन शब्द अहिले प्रयोग गर्दैनौं भनेर उहाँले भन्नुभएको छ । त्यस्तै हामीले सावधानी के के मा लिन्छौं भनेर निश्चित क्षेत्रका बारेमा बताउनुभएको छ । शैक्षिक संस्थाहरु, सार्वजनिक सभा समारोहहरु, मनोरन्जनका गतिविधिहरु र खेलकुदका कार्यक्रमहरु अहिले हुँदैनन् । ती कुराहरु अर्को मिति नतोक्दासम्म हुँदैन भनेर भनिएको छ । यसको अर्थ के हो भने हामी ती सबै कुरामा सावधानीमा छौं । सार्वजनिक यातायातको बारेमा निश्चित मापदण्ड पालना गरेर मात्रै जिल्ला भित्र सञ्चालन गर्छौं तर लामो दुरीका सार्वजनिक यातायात चलाउनु भन्दा पहिला निश्चित सावधानी अन्तर्गत मात्रै रहेर गर्ने भनेर भनिएको छ । औद्योगिक उत्पादनहरु, कृषि उत्पादनका वस्तुहरुलाई बजार ल्याउने कुराहरुमा पनि हामी लचक छौं । यसमा के जोड्न चाहन्छु भने हामीले आज कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जुन आतंक सिर्जना भएको छ त्रसित हुनुपरेको छ यदि हामीले आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित ढंगले लगेनौं भने आजको महामारी भोली भोकमरीमा परिणत हुँदा डरलाग्दो परिणाम भोग्न हामी बाध्य हुनेछौं । त्यसकारणले त्यो नहोस् भन्नका लागि पनि हामीले यो गरेको हो । म सबै जनसमुदायलाई के भन्न चाहन्छु भने संक्रमणको विरुद्धमा जुध्ने कुरा केवल सरकारको, सरकारी संयन्त्रको मात्रै काम होइन आम नागरिकहरुको काम पनि हो । नागरिकहरुमा सचेतनता नहुने हो, नागरिकहरुले सरकारलाई सकारात्मक ढंगले नसघाउने हो भने यो संक्रमण विरुद्धको लडाईमा हामी जित हासिल गर्न सक्दैनौं । आजसम्म जनताको सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौं साथ समर्थन पाएका छौं यसकै कारणले नेपाल संक्रमणको चपेटामा परेको भएपनि कम संक्रमण भएको देशमा छ । मैले अघि तथ्याङ्कहरु बताए की संसारका संक्रमित देशहरुमा नेपाल तल छ । यद्यपी धेरै खालका हाम्रा सीमाहरु छन्, समस्या छन् । यति हुँदा हुँदैपनि हामी संक्रमणको ठुलो क्षति हुनबाट बचाइराखेका छौं । जनताको साथ सहयोग नभएको भए स्वास्थ्यकर्मीहरुको योगदान नभएको भए सुरक्षाकर्मीहरु यसमा नलागेको भए यो हुने थिएन । त्यसकारणले सबैको साथ सहयोगले हामीले उपलब्धी हासिल गरेका छौं । थप जोखिमबाट बचाउनको लागि सहयोगको आवश्यकता छ । अरु साथ सहयोगको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन्, उषा खतिवडा । डेढ वर्षदेखि यस कम्पनीको सीईओको रुपमा कार्यरत रहेकी खतिवडासँग हाइड्रो पावर क्षेत्र र विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रमा १५ वर्षको लामो अनुभव रहेकाे छ । उनी पटक-पटक नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्दै विदेशमा हुने सभा सम्मेलनमा पनि सरिक रहेकी छिन् । यसै वर्ष कन्सियस कम्पनी-साेनाेमा, १३२५ ब्राेडवे, यूएसए साेनाेमाले खतिवडालाई वर्ल्ड  चेन्जिङ वुमेन अवार्डबाट सम्मानित गरेको थियो । त्यस्तै, २०२० मा  आरएसटीसीएले खतिवडालाई ‘कर्पाेरेट वाेमेन अफ दि इयर-२०२०’ र ‘मस्ट इन्फ्युयन्सियल वाेमेन’ बाट सम्मानित गरेको थियो । उनै खतिवडासँग एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको हालको वित्तीय अवस्था, कम्पनीले निश्कासन गर्न लागेको साधारण सेयर र भावी योजनाका बारेमा विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानी । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कम्पनीको बारेमा बताइदिनुस् न ? गैरआवासीय नेपाली अभियान जतिबेला शुरु भयो, त्यसको मूख्य उद्देश्य भनेको गैरआवासीय नेपालीहरुमा रहेको पूँजी र सीपलाई नेपालको सर्वाङ्गीण विकासमा लगाउने भन्ने थियो । शुरुका दिनहरुमा विश्वव्यापी सञ्जाल विस्तारमा केन्द्रित रह्यो । सन् २०११ मा गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्वमा जिबा लामिछाने सर आउनुभयो । विश्वव्यापी सञ्जाल विस्तार गर्ने उद्देश्य पुरा गरीसके पछि अन्य उद्देश्यहरु पुरा गर्नुपर्छ भनेर जिबा लामिछाने सरले आफ्नो कार्यकालको मूख्य एजेण्डाको रुपमा यो कम्पनीको अवधारणा अघि सार्नुभयो । संख्यात्मक र गुणात्मक रुपले वृद्धि हुँदै गएको एउटा ठूलो एनआरएन समुदाय विदेशमा छ । उहाँहरुले नेपालमा लगानी गर्न खोज्दा राम्रो प्लेटर्फम पनि नपाउने समस्या थियो । लगानीका लागि एउटा प्लेटर्फम तयार गरेर थोरै पुँजी भएका गैरआवासीय नेपालीहरुले पनि ठूला आयोजनामा स्वामित्व महशुस गर्नुहोस् भनेर यो कम्पनीको २०६९ साल भदौमा स्थापना भएको हो । जिबा सरकै नेतृत्वमा झन्डै ८ सय गैरआवासीय नेपालीहरुले एकदमै उत्साहित भएर यसमा लगानी शुरु गर्नुभयो । सबैलाई समेट्ने भनेर एउटा मापदण्ड तयार भयो । एउटै व्यक्ति वा एउटै समूहको यसमा धेरै लगानी नहोस् भनेर हामीले सिलिङको पनि व्यवस्था गरेका थियौं । यसमा कम्तिमा एक लाख रुपैयाँ र बढिमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने गरी मापदण्ड बनाएका थियौं । अहिले एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरले कुन-कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ ? सबैभन्दा पहिलो प्रोजेक्टको रुपमा हामीले लमजुङको दोर्दी खोल जलविद्युत आयोजना (२७‍.१ मेवा) मा लगानी गरेका थियौं । यो आयोजनामा हाम्रो कम्पनीको ५१ प्रतिशत प्रमोटर सेयर रहेको छ । ४९ प्रतिशत आइएमई ग्रुपले लगानी गरेको थियो । यो परियोजना २०७७ साल मंसिर महिनामा निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको छ । अहिलेसम्म ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । यसका अतिरिक्त लिखु जलविद्युत आयोजना, (२८‍.१ मेवा), मिडिल तमोर हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट (७३ मेवा), माथिल्लो मैलुङ्ग खोला जलविद्युत आयोजना (१४.३ मेवा)  लगायतका आयोजनाहरुमा कम्पनीको लगानी रहेको छ । अहिले यस कम्पनीले हाइड्रोपावर क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । विस्तारै हामी अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्छाैं। आगामी दिनमा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुमा लगानी गर्दै जाने योजना छ । धेरै गैरआवासीय नेपालीहरुले यसमा लगानी गर्नु भएको छ । लगानी सुरक्षित होस् र केही न केही योगदान हामीले पनि गरेका छौं भन्ने महसुस होस् भनेर यो कम्पनी अगाडी बढेको हो । तपाईहरुले अब सर्वसाधारणहरुका लागि साधारण सेयर पनि निश्कासन गर्दै हुनुहुन्छ । कति निश्कासन गर्दै हुनुहुन्छ ? कम्पनीको अधिकृत पुँजी ५ अर्ब रूपैयाँ र जारी पुँजी १ अर्ब १३ करोड २६ लाख रूपैयाँ रहेकाे छ । जारी पुँजीमध्ये संस्थापक समूहको ७० प्रतिशत अर्थात् ७९ करोड २८ लाख ७७ हजार ५ सय रुपैयाँ चुक्ता भैसकेको छ । सर्वसाधारण समूहमा बिक्रीका लागि राखिएको ३० प्रतिशत रकम अर्थात ३३ करोड ९८ लाख ४ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको सेयर साउन १६ गतेदेखि छिटाेमा साउन २१ गतेसम्म सर्वसाधारणको बिक्रीका लागि खुला गरिनेछ । उक्त सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल रहेकाे छ । कम्पनीकाे ३३ कराेड ९८ लाख ४ हजार ६ सय सेयर पूँजी बराबरको १ सय अंकित दरको ३३ लाख ९८ हजार ४६ कित्ता साधारण सेयरहरु सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्न लागेकाे हाे । उक्त सेयर निष्काशनकाे लागि कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७६ फागुन ४ गते स्वीकृत पाएकाे छ । विवरणपत्रमा भएको व्यवस्था तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ को नियम ४६ माभएको व्यवस्था बमोजिम सर्वसाधारणमा निष्काशन गरिने कुल शेयरको ५ प्रतिशतले हुन आउने १ सय अंकित दरको जम्मा १ लाख ६९ हजार ९ सय २ कित्ता शेयर सामूहिकलगानी कोषहरुलाई सुरक्षित गरिएकोमा उक्त सेयर खरिदको लागी सामुहिक लगानी कोषहरुलाई असार २९ गतेदेखि साउन ४ गतेसम्म खरीद आह्वान गरिएकोमा आवश्यकताभन्दा ३ गुणा अधिक सेयरको लागि आवेदन पर्न आएकोले सो सेयरको बाँडफाँड भैसकेको अवस्था छ । विदेशमा रहेका नेपालीले उक्त सेयरमा लगानी गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?  अहिलेको अवस्थामा प्रवासमा रहेका नेपालीहरुले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर सर्वसाधारणको बिक्रीका लागि खुला गरेको सेयरमा लगानी गरेर कम्पनीसँग आवद्ध हुन पाउँनुहुन्छ । कम्पनीमा रहेकाे लगानी सबै प्रवासीकै हो ? हालसम्मको सबै लगानी गैरआवासीय नेपालीहरुको रहेको छ । हाल कति जना लगानीकर्ता हुनुहन्छ ? अहिलेसम्म ७ सय ९५ जना लगानीकर्ता आवद्द रहनुभएको छ । लगानीकर्ताहरुले लाभांश कत्तिको पाइरहेका छन् ? हामीले सात वर्षको अन्तरालमा साबिकका लगानीकर्ताहरुलाई ७.३९ प्रतिशत बोनस सेयर तथा लाभांश दिइसकेका छाैं । आईपीओ निष्काशन भइसकेपछि त्यसको प्रतिफल केमा लगानी हुन्छ ? आईपीओ निष्काशन भइसकेपछि त्यसको प्रतिफल पूर्वाधार विकासका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने भनेर कम्पनीले निर्णय गरेको अवस्था छ । लगानीका नयाँ क्षेत्रहरु कुन-कुन हुन सक्छन् भनेर अन्तरिक छलफलहरु भैरहेका छन् । जस्तो कि सौर्य उर्जामा पनि सम्भावना देखिएको छ । त्यसैगरी, कृषिमा सिधै कमर्सियल फार्मिङ नगरी पूर्वाधार विकासका कामहरु जस्तै शीतभण्डारमा लगानी गर्ने भन्ने पनि कम्पनीको सोच रहेको छ, त्यस्तै अन्य साझेदार कम्पनीहरुसँग छलफलकै चरणमा रहेका छौं । आईपीओ निष्काशन भइसकेपछि प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने क्षेत्रमा लगानी गरेर अगाडी बढ्ने कम्पनीको उदेश्य रहेको छ । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरकाे आइपीओमा सर्वसाधारणहरुले किन लगानी गर्ने ? समग्रमा कम्पनीले गरेको लगानी सुरक्षित छन् । कम्पनी राम्रो ट्रयाकमा रहेको छ। आगामी दिनमा पनि निकै सोचेर मात्रै कम्पनीले लगानी बढाउँदै लानेछ । यो कम्पनीको हिस्सेदार बन्न पाउनु सर्वसाधारणका लागि पनि एउटा राम्रो अवसर हो । प्रतिफल पक्का भएकाले लगानीकर्ताहरुलाई लगानीका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौ । धितोपत्र बोर्डले तोकेका अन्य प्रक्रियाहरु पुरा गर्न कत्तिको सहज थियो ? त्यस्तो धेरै प्रक्रियाहरु छैनन् । कम्पनीको पुँजी कम्तिमा ५० करोड हुनुपर्छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भएको हुनुपर्छ अथवा नेपाल सरकारको पनि कम्तिमा १० प्रतिशत लगानी भएको हुनुपर्ने गत वर्ष संशोधन भएको ऐनमा व्यवस्था छ । सरकारको लगानी नभए पनि हामीले अन्य सबै प्रक्रियाहरु पुरा गर्यौ । केही समय त लाग्यो नै । समय लगाएर भए पनि सबै प्रक्रिया पुरा गरेकाले अनुमति पाइयो । धितोपत्र बोर्डले राम्ररी हेरेर यो एउटा काम गर्ने कम्पनी हो भनेर अनुमति दिएको हो । बोर्डले जुन तरिकारले अनुगमन गरेर प्रक्रियाहरु सबै पुरा गरेपछि अनुमति दिएको छ, यसलाई कम्पनीले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । अब धेरै कम्पनीहरुले आइपीओ निश्कासन गर्दैछन् । यो लगानीकर्ताहरुका लागि कम्पनी छनोट गर्ने पनि उचित मौका पनि हो । लगानीकर्ताहरुले ती कम्पनीहरु मध्ये एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई नै किन रोज्ने ? गैरआवासीय नेपालीमा रहेको पुँजी र सीपलाई नेपालको सर्वाङ्गीण विकासमा लगाउने हेतुले स्थापना भएको यो कम्पनीमा हामीले गरेको लगानी सुरक्षित छन् । कम्पनी राम्रो ट्रयाकमा रहेको छ।प्रतिफल सुनिस्चित गरेर जाने योजना कम्पनी को रहेको छ । तसर्थ लगानीकर्ताहरुलाई लगानीका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौ । कम्पनीको भविश्यको योजना के छ ? कसरी अगाडि बढ्ने सोच छ ? हामी भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमै फोकस हुन्छौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा पनि लगानी गर्छौं । हामी त्यसको बारेमा अध्ययन तथा छलफल पनि गरिरहेका छौं । कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा अध्ययन भइरहेको नै छ । कम्पनी स्थापना भएको पनि ७ वर्ष भइसकेको छ । यस्तो खाले कम्पनीको नेपालमा कत्तिको आवश्यकता महसुस गर्नु भएको छ ? कुनै पनि देश समुन्नती तिर उन्मुख हुन मिसन, भीजन साथै मुख्य रुपमा लगानीको आवश्यकता पर्ने गर्दछ । हाम्रो कम्पनीको कुरा गर्नुपर्दा पनि विश्वभरी रहनुभएका गैरआवासीय नेपालीहरुले सामुहिक रुपमा सानो सानो पूँजी र आफ्नो सीपलाई एकीकृत गरेर नेपालको सर्वाङ्गीण विकासमा लगाउने हेतुले स्थापना गरिएको हो र त्यहि अनुरुप कम्पनी अगाडी बढिरहेको अवस्था छ । उहाँहरुको लगानीकै कारण आज हामी यहाँसम्म आइपुगेको अवस्था छ । हाम्रो देशमा धेरै ठूला ठूला आयोजनाहरु निर्माणकै चरणमा छन् । ती आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्न, कलकारखानाहरु विस्तार गर्न र देशलाई समुन्नत बनाउनका लागि यस्ताे खालका कम्पनीहरुको आवश्यकता रहेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालै धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । कोभिडपछि खुलेको सेयर बजार सम्हालिनसक्नु गरी कहिले तल त कहिले माथि गइरहेको छ । यो परिवेशमा धितोपत्र बोर्डले बजारलाई कसरी व्यवस्थित गर्न खोजेको छ ? आफ्ना वार्षिक कार्यक्रमहरु कसरी समावेश गरिरहेको छ ? सेयर लगानीकर्तालाई शिक्षित गर्ने मामलामा धितोपत्र बोर्डले कस्तो भूमिका खेल्दै छ ? स्वचालित प्रणाली विकास भएन, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)ले जुन किसिमको सिष्टम लागू गरेको छ, त्यो प्रणाली चलाउन निकै कठिन छ । र, प्राक्टिकल्ली छैन भन्ने किसिमका आवाजहरु पनि लगानीकर्ताबाट आइरहेका छन् । प्रस्तुत छ  यहि विषयमा केन्द्रित भएर विकासन्युजका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुङ्गानासँग गरिएको विकास वहस । धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम भनेर हालै सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यसको नामनै कता कता नमिलेको जस्तो देखिन्छ । खास के हो ? यसको नाम नमिलेको होइन । नाम मिलेकै हो । कसरी भन्नुहुन्छ भने, जसरी मुद्रा बजारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँछ, त्यसैगरी पुँजी बजारमा पनि पुँजीबजार सम्बन्धि पोलिसीहरु आउँछ । र, नेपाल धितोपत्र बोर्डले ल्याएको छ । त्यसैले हामीले यो नाम ठिकै राखेका छौं । यसमा धितोपत्र बजार सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रमहरु भनेर आएको छ । यसमा वस्तु विनिमय बजार भन्ने शब्द किन राख्नु भएको हो ? र, यसको औचित्य के छ ? जबकी नेपालमा न वस्तु विनिमय बजार ओपन नै छ न त रेगुलेट नै भएको छ । हामी पहिलेदेखि नै कमजोर भएर बसेका छौं । नेपालको धितोपत्र बजारको रेगुलेटरको नाम नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेवोन) भन्छ । भारतको सेबी । यसमा फरक कहाँ छ भने नेपालमा सेक्युरिटीज बोर्ड अफ नेपाल मात्रै भयो एक्स्चेञ्ज भन्ने शब्द नै छैन । भारतकोमा सेक्युरिटीज एण्ड एक्स्चेञ्ज बोर्ड अफ इन्डिया भन्ने छ । यसमा एक्स्चेञ्ज भनिन्छ नि त्यो विनिमय बजारको लागि भयो । हामीले पहिलेदेखि छोडेको हुनाले हामी कमजोर भएका हौं । त्यसैले अब के गर्नुपर्छ भने धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजार दुबैलाई कभर गर्ने गरी हामीले ऐन पनि बनाउनु पर्छ र त्यसको कारोबारलाई पनि हामीले समावेश गराउनु पर्छ । जुन हामीले यो वर्ष कभर गर्ने विचार गरेका छौं । बजार नै नभएपछि नाम मात्रै ल्याएर के काम ? तत्काललाई बजार नभए पनि स्कोप छ नि । हामीले यो वर्ष ल्याउने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएपछि त ल्याउँछौं नि । भनेपछि तपाईंले यसपाली वस्तु विनिमय(कमोडिटी मार्केट) सम्बन्धि कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिनुहुन्छ ? अँ । यसपाली आउँछ । कति वटाले लाइसेन्स पाउँछन् ? त्यो त अहिले म भन्न सक्दिँन । पहिला त यसको प्रकृया शुरु गरौं । तर जे होस्, यो साल नेपालको बजारमा वस्तु विनिमय बजारको काम गर्न संस्थाहरुको उपस्थिति हुन्छ । नेपालमा भन्न त अर्थतन्त्र खुला भनिन्छ तर अधिकांश रेगुलेटरहरुले लाइसेन्स बन्द गरेका छन् । बोर्ड पनि त्यस्तैमा पर्छ । के अब धिताेपत्र बाेर्डले स्टक ब्रोकरको लाइसेन्स, मर्चेन्ट बैंकरको लाइसेन्स,  वस्तु विनिमय कम्पनीकाे लाइसेन्स, सामूहिक लगानी कोषको लाइसेन्स लगायत सबै खुला गर्छ ? हामीले लाइसेन्स केहीको पनि बन्द गरेका छैनौं । ब्रोकरदेखि बाहेकका बाँकी रहेका सबैको खुला नै छन् । मर्चेन्ट बैंकर र स्टक डिलरको लाइसेन्स खुला छ । अब कमोडिटी मार्केटको लागि हामीले खोल्दै छौं । यो यो बन्द छ भन्नुभन्दा पनि मुलुकको आवश्यकता मुलुकको परिवेश अनुसार के कति चाहिन्छ भन्ने रेगुलेटरले निर्धारण गर्ने कुरा हो । तर, हाम्रामा संस्था चाहिँदैन भनेर ढोका बन्द गरेर हिड्ने अवस्था अहिले छैन । धिताेपत्र  बोर्डले सार्वजनिक गरेकाे नीति तथा कार्यक्रम भित्र के छन् नयाँ कुरा ? जति खेर मैले धितोपत्र बोर्डमा नियुक्ती पाएको थिएँ, त्यतिखेर मैले ३/४ वटा कुराहरु गर्छु भनेको थिएँ । एक, धितोपत्र बजारको विकास तथा विस्तार गर्नुपर्छ । यसको प्रविधिलाई विकास गर्नुपर्छ । र, यसको बजारमा सुशासनहरु कायम गर्नुपर्छ । भन्ने कुरामा मैलै विशेष जोड दिएको थिएँ । ती कुराहरुलाई अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश(इन्कर्पोरेट) गरिएको छ । यसमा के के छन् भने धितोपत्र बजारलाई सञ्चालन गर्ने ट्रेडिङ सिष्टम जुन अहिलेको अनलाइन ट्रेडिङ सिष्टम, त्यसमा केहि सुधार भएको छ । तथापि अझै पनि केही कुराहरु गर्न बाँकी छ । त्यो बाँकी रहेका कुराहरुलाई यो वर्ष पुरा गर्ने भन्ने पहिलो कुरा हो । दोश्रो, यो बजारको विकास गर्नको लागि हामीले विभिन्न किसिमका उपकरणहरु ल्याउँछौं भनेका थियौं । त्यो उपकरणहरु सरकारी ऋणपत्रको बजारलाई विकास गर्ने । नयाँ इन्डेक्सको ट्रेडिङ गर्ने मोडालिटी बनाउने जसले गर्दा बजारमा नयाँ उपकरणहरु उपलब्ध हुन् । त्यसैले यी उपकरणहरुलाई पनि अर्को साल ल्याउँछौ भनेर पुँजीबजारको नीति तथा कार्यक्रममा राखेका छौं । त्यस्तै, सुशासन र रिपोर्टिङ सिष्टमलाई राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने अर्को पक्ष थियो । त्यसलाई नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थासँग सहकार्य गरेर विभिन्न इजाजत प्राप्त संस्थाहरुले कसरी रिपोर्टिङ गर्छन् त्यसको ढाँचा डिजाइन गरेर रिपोर्टिङ गर्ने मोडालिटी बनाउँछौं । अर्को, बजारमा संस्थागत सुशासन कायम गर्नुपर्यो । प्रतिस्पर्धा हुने किसिमले कारोबार हुने वातावरण बनाउनु पर्यो भन्ने हिसावले ऐन र नियम कानुनका सुधारका कुराहरु पनि यसमा राखेका छौं । संस्थाहरुको क्षमता वृद्धि गर्ने कुराहरु जस्तै, सेवोनको क्षमता वृद्धि कसरी गर्ने । नेप्से, सीडीएससी लगायत समग्र बजारको क्षमता कसरी वृद्धि गर्ने । भन्ने विषयलाई पनि यो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका छौं । कसरी भन्दा सीडीएससीलाई सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी सिष्टम डेभलप गरेर हामीले पुँजीबजार भरि तथा पछि विस्तार गरेर वित्तीय बजारभरिको विवरण यसले लिने र दिने गरी व्यवस्था मिलाउने सोच रहेको छ । नेप्सेमा विदेशबाट रणनीति साझेदारहरु ल्याएर क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, यसको स्वामित्वमा परिवर्तन गर्ने कुराहरु जसरी नेपाल सरकारको बजेट कार्यक्रममा आएको थियो, त्यसलाई यसमा समावेश गरेको छौं । बजारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि अनलाइन प्रणालीलाई सक्षम बनाउने र ब्रोकरहरुको आधिकारिक प्रतिनिधीहरुको माध्यमबाट देशको विभिन्न ठाउँमा सेयर बजार सम्बन्धि शिक्षा, यस सम्बन्धि कारोबार क्षमता प्रदान गर्ने हिसावले यसको मोडालिटी तय गरेका छौं । त्यस्तै, रिपोर्टिङको लागि एनएफआरएस सिष्टम लागू गर्ने भनेका छौं । विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरु यसमा समावेश गरिएको छ । त्यति मात्र नभएर समग्रमा बजारको विकास तथा विस्तार कानुनी संरचना र संस्थागत सुशासनको लागि अभिवृद्धि गर्न चाहिने अध्ययन तथा अनुसन्धानका कुराहरु यसमा समेटिएको छ । तपाईंले धेरै कुराहरु समेट्ने प्रयास गर्नुभएको रहेछ । खास गरी धितोपत्र बोर्डको नियामकीय क्षमता नै प्रभावकारी भएन । धितोपत्र बोर्ड आफै कमजोर भयो । बोर्डका निर्देशनहरु पुँजीबजारका सरोकारवालाहरुले पालना गरिरहेका छैनन् । बोर्डले बनाएका नियम कानुनहरु सूचीकृत कम्पनीहरुले राम्रोसँग पालना गरिरहेका छैनन् । यस्ता समस्यालाई समाधान कसरी गर्नुहुन्छ ?  सेवोनलाई कसरी प्रभावकारी र सक्षम बनाउनुहुन्छ ? कसरी तपाईंले आफ्ना नीति निर्देशनहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउन सफल हुनुहुन्छ ? यहाँले भनेका कुराहरु केही सहि हो भने केही स्तरको भन्ने होइन । यसमा के छ भने हामीले वस्तु विनिमय बजारलाई विस्तार गर्छौं तथा ल्याउँछौं भन्यौं, मानौं । वस्तु विनिमय बजार भनेको धितोपत्र बजार जत्तिकै ठूलो कम्पनी हो । अहिले ६०/६५ जना कर्मचारीलाई धितोपत्र बजारको लागि नै भ्याइनभ्याइ छ । अब छुट्टै बजारको लागि कर्मचारीको आवश्यक पर्छ । त्यसको पहिला व्यवस्था गर्नुपर्यो । जसको लागि प्रकृयाहरु छन् । त्यसको लागि संस्थाको समग्र ओएण्डएम(अर्गनाईजेसन एण्ड म्यानेजमेन्ट सर्भे) गर्नुपर्छ । त्यसपछि के के छन् आवश्यकताहरु, क-कसले के-के गर्ने, त्यसको निधो गर्नुपर्यो । कर्मचारीलाई पदपूर्ति गर्नको लागि केहि प्रकृयाहरु पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले वस्तु विनिमय बजार आएन भन्छौं, तर त्यसलाई चाहिले पूर्वाधारहरु नै पुरा नभई कसरी आउँछ । पहिले पूर्वाधारहरु पुरा गर्नुपर्छ । बजार अध्ययन गर्ने भनेर बजारमा गएर आँखा डुलाएर मात्रै हुने कुरा होइन । बजार सर्भे गर्नलाई सिस्टम चाहिन्छ, प्रकृया चाहिन्छ, प्रविधि चाहिन्छ, त्यहि किसिमका जनशक्ति चाहिन्छ । बोर्डकै कुरा गरौं, अहिले सूचना तथा प्रविधिको लागि दुई चार वटा कम्प्युटर र दुई चार वटा हार्डवेयरदेखि बाहेक अरु केहि पनि छैन । यसरी संस्थाको विकास हुँदैन । त्यसैले सफ्टवेयरमा हामीले लगानी, सफ्टवेयर खरिद गर्नुपर्छ । र, विभिन्न क्षेत्रमा यसको प्रयोग गर्नुपर्छ । अर्को, अनलाइन सिष्टमबाट मार्केट सर्भिलेन्सको लागि डाटाहरु आउँछन् त्यसलाई प्रशोधन गरेर हाम्रो लागि चाहिने उपयुक्त ढाँचाहरुकोे विकास गर्नुपर्छ । त्यो पनि भएको छैन । त्यसैले यी सबै कुराहरुमा कमजोरी देखिन्छ । कुनैपनि कुराहरु टुप्पामा गएर समाधान हुँदैन । जरैबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ जुन कुरामा अहिले हामी लागेका छौं । स्टक एक्स्चेञ्जमा रणनीतिक साझेदार ल्याउँछौं भन्नुभयो । अबको विकल्प भनेको स्टक एक्स्चेञ्जमा विदेशी साझेदार ल्याउने, त्यसलाई बलियो बनाउँदै लैजाने  हाे कि   प्राइभेट सेक्टरको लगानीमा छुट्टै स्टक एक्स्चेञ्ज खोल्ने ? अब यो धितोपत्र बजारमा स्टक एक्स्चेञ्ज कति वटा चाहिन्छ भन्ने बजारको कारोबार बजार तथा बजारका संस्थाहरुको अवस्था लगायत यी धेरै कुराहरुले निर्धारण गर्छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालको बजार धेरै ठूलो भइसकेको छैन । किनभने राम्रोसँग कारोबार भएको अवस्था औसतमा दैनिक एक अर्बको कारोबार हुने गरेको छ । कहिलेकाँही ४ देखि ५ अर्बसम्म पुगेको छ । जुन ऐतिहासिक हो । त्यसैले हाम्रो कारोबार ठूलो हुँदै गयो । र, यसले जस्टिफाई गर्दै गयो भने आगामी दिनमा दुईटा स्टक एक्स्चेञ्ज चाहिन सक्छ । अहिले सबै लगानीकर्ता, ब्रोकर तथा अन्य संस्थाहरुले अर्को स्टक एक्स्चेञ्ज चाहियो भन्नुको कारण के हो भने उहाँहरुले अहिले जुन स्टक एक्स्चेञ्जले प्रफर्मेन्स दिइरहेको छ, त्यसप्रति उहाँहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्न । उहाँहरुले जुन किसिमको एक्स्पेक्ट गर्नुभएको छ, त्यो अनुसारको सर्भिस डेलिभरी भइरहेको छैन । त्यो किसिमको सिष्टम पाइरहनु भएको छैन । त्यसैले यसले अब सक्दैन, अब हामीलाई अर्कै चाहिन्छ भन्ने मनस्थितिमा उहाँहरु हुनुहुन्छ । तर हाम्रो यो संस्था पनि त्यति कमजोर संस्था होइन । यसलाई हामीले विकास गर्न सक्छौं, बनाउन सक्छौं । पहिला यसलाई बनाएर हेरौं न । त्यसपछि पनि गर्न सकेन, कमजोरी भयो भने अनि अर्कोको कुरा सोचौंला । त्यसैले हामीसंग भएको संस्थालाई फालेर नयाँ लिएर आउँदा पनि कहिलेकाँही हामीलाई अफ्ठ्यारो पर्न सक्छ, यी कुराहरुलाई विचार गर्नुपर्छ । विदेशी रणनीतिक साझेदार कुन उद्देश्यले ल्याउने ? किन ल्याउने ? र, त्यो पुँजीसहितको हो कि पेइड कन्सल्टेन्टकाे रूपमा  ल्याउने हाे ? विभिन्न मुलुकहरुले यो स्टक एक्स्चेञ्जलाई विदेशी रणनीति साझेदारहरु भित्र्याएर विकास गरेको पाइन्छ । अब यसमा के हुन्छ भने, विभिन्न किसिमका मोडालिटीहरु हुन सक्छ । तर, एउटा राम्रो मोडालिटी भनेको उनीहरुको स्वामित्व सहितको टेक्निकल एक्स्पर्टिज भित्र्याउने । अब राम्रा संस्थाहरु जसले बजारमा धितोपत्र व्यवसायीलाई राम्रोसँग संचालन गरेका छन् । राम्रो प्रविधि प्रयोग गरेका छन् । राम्रो व्यवस्थापन गरेका छन् । तिनीहरुलाई ल्यायो भने मात्र हाम्रो उद्देश्य पुरा हुन सक्छ । पुँजीसहित विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनको लागि स्टक एक्स्चेञ्जको कति प्रतिशत सेयर दिने ? अब त्यो चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ । किनभने अहिले नेपाल सरकारको स्वामित्व सीमित छ, नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि स्वामित्व पनि छँदै छ । केहि ओनरशीप डाईभेष्ट गरियो भने, डाईभेष्ट गर्ने वित्तिकै त्यो संस्थामा सुधार आउँछ भन्ने होइन । जबसम्म हामीले त्यो संस्थामा प्रविधि र त्यहाँको व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन गर्दैनौं, तबसम्म हामीलाई त्यो संस्थाले राम्रो कन्ट्रिब्युट गर्न सक्दैन । त्यसैले कति स्तरमा उ आउन चाहने हुन्छ, नेपाल सरकार लगायत नेप्सेसँग पनि छलफल गरेर, तय गरेर वान्टेड गर्नुपर्ने हुन्छ । ल, हामी यो यो काम गर्दै छौं । को को आउनुहुन्छ, हामीले दिन सक्ने कुरा यो हो भनेर हामीले डिक्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि मात्रै । विदेशी कम्पनीहरु जो नेपालमा छन् र जसले विदेशी कम्पनी ल्याउन प्रयास गरेर असफल भएका छन्, यी दुबै अनुभवलाई हेर्ने हो भने मेजोरिटी सेयर नपाइकन कोही पनि विदेशी लगानीकर्ता नेपाल जस्तो देशमा  आएका छैनन्। नेप्सेको मेजोरिटी सेयर विदेशीलाई बेच्न तपाईंहरु तयार हुनुहुन्छ ? त्यो होइन । सबै ठाउँमा त्यस्तो हुँदैन । किनभने अरु अरु मुलुकमा पनि विदेशी पार्टनरहरु सबैलाई मेजोरिटी सेयर दिएका छैनन् । होइन, ५ प्रतिशत ६ प्रतिशत दिएर त खासै केहि हुँदैन । सामान्यत २० प्रतिशतभन्दा माथि दिनुपर्छ भन्ने हामीले देखेका छौं । त्यसैले केही एउटा सिग्निफिकेन्ट ओनरशीप दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको ओभरल ओनरशीप होइन । त्यसैले पहिला प्रयास त गरौं, शुरु त गरौं । हामीले दिने ३० प्रतिशत हो की, ४० प्रतिशत हो की ? ४९ प्रतिशतसम्म हो कि ? कसरी दिने हो त्यो निधो गरौं, त्यो निधो गरिसकेपछि अनि हामीले बजारमा सूचना जारी गर्नेछौं । त्यसपछि मान्छेहरु आउँछन् । आइसकेपछि कतिपय केशमा राम्रो अवस्था भयो भने नियमकशीयसन पनि हुन सक्ने स्थिति हुन्छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज नाफामुखी संस्था हाे । नाफामुखी संस्था भएकाेले यसमा निजी क्षेत्रकाे लगानी ल्याएर नेप्सेलाई प्रभावकारी बनाउन तपाईहरू किन तयार नभएकाे ? निजी क्षेत्रप्रति विश्वास नभएर हाे ? त्यसो पनि ठ्याक्कै होइन । के हो भने हाम्रो मुलुकमा यो जुन बजार छ । यो बजारलाई विस्तार तथा विकास गर्नको लागि बजारलाई तल्लो लेभलबाट माथिल्लो लेभल पुर्याएका अनुभव भएका लगानीकर्ताको चाहिएको छ । हाम्रोमा कर्मचारी खोज्दा पाइदैन । र, अहिले हामीलाई कमोडिटी मार्केट सञ्चालन गर्नुपर्यो । यसको रेगुलेशन बनाउनु पर्यो । कमोडिटी मार्केटको प्राविधिक पक्षको अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्यो । कति जना मान्छे छन् बजारमा ? हाम्रामा अहिले बजारमा भएका मान्छे भनेको पहिला जजसले कमोडिटी मार्केट सञ्चालन गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले जसैतसै काम गरिराख्नु भएको थियो । तर, यो भन्दा माथिल्लो लेभलको शीप र दक्ष हामीलाई चाहिन्छ । होइन, नेपालमा डिग्री गरेका मान्छे छन् उनीहरुलाई ल्याएर काम गरौं । यसरी हुँदैन । किनभने यो टेक्नीकल पक्ष हो । उदाहरणको लागि, बंगलादेशको मार्केट हाम्रो भन्दा कमजोर थियो, हाम्रो भन्दा । उहाँहरुले विदेशी रणनीति ल्याउनु भयो । त्यस्तै श्रीलंकामा पनि । अहिले बजारमा कसैलाई शीपहरु दिनुपर्यो भने उहाँहरु हामीसँग सहयोग माग्नुस्, हामी दिन्छौं भन्न सक्नेमा पुगेका छन् भने हामी सँधै कमजोर भएर बस्ने ? त्यसैले बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउनको लागि विदेशी शीप, विदेशी सावधानको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पक्षमा यो राम्रो भएन, विदेश भित्रको कुराहरु गरिएन र विदेशबाट ल्याइयो भनेर दुःख मनाउ गर्नुपर्दैन । यसले बजारको विस्तार तथा विकास गर्यो भने यसको फाइदा लगानीकर्ताले र हामीले नै पाउने हो । यसले बजारलाई चुस्त दुरुस्त र विस्तृत रुपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रले बैंक, बीमा, हवाई, टेलिकम, हस्पिटल जस्ता प्राविधिक क्षेत्रमा पनि राम्राे गरेकाे देखिन्छ । सेयर बजारमा निजी क्षेत्रले किन राम्राे गर्न सक्दैन ? धितोपत्र बजार लिडरशीपमा चल्न सक्दैन ? धितोपत्र बजार वा स्टक एक्स्चेञ्ज नेपालीहरुको लिडरशीपमा चलेको छैन भन्न मिल्दैन । किनभने नेपालमा जति पनि मर्चेन्ट बैंकहरु छन्, ती सबै नेपालीले चलाएका छन् । विदेशी आएर चलाएका त पक्कै छैनन् । ५० वटा ब्रोकरहरुले काम गरिरहेका छन् । तपाईले भने जस्तै अरू क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले राम्राे गर्दै गएकाे छ । तर हामी कुन ठाउँमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौं भन्दा हामी नयाँ प्रविधिको युगमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौं । जसको बारेमा हामीले अनुभव गरिरहेका छैनौं । त्यस्तो क्षेत्रको लागि हामीले आवश्यक पर्यो भने विदेशी टेक्नोलोजी पनि एडप्ट गर्नुपर्यो भन्ने कुरा मात्रै हो । त्यसैले हरेक क्षेत्रमा नेपालीहरु सक्षम छैनन्, उनीहरुले गर्न सक्दैनन् भन्ने होइन । अहिले हामीले त्यो विभिन्न शीप र प्रविधि लिने भनेको केही समयको लागि मात्रै हो । केही वर्ष बिताएपछि अर्थात जब हामी जान्ने हुन्छौं, सबै कुरामा दक्ष हुन्छौं । त्यतिखेर हामीलाई चाहिँदैन । त्यसपछि उनीहरुलाई फिर्ता गरिदिन्छौं । त्यसैले बजार विकास गर्नको लागि सर्टेन लेभलसम्म शीप विकास गर्नको लागि यिनीहरुलाई भित्र्याउनु पर्ने जरुरी हुन्छ । रिर्पोटिङ् सिस्टममा एनएफआरएस लागू गर्ने कुरा गर्नुभएको छ । नेप्सेमा सूचीकृत भएर सेयर कारोबार गर्ने कम्पनीहरु फरक फरक क्षेत्रका छन् । सबै प्रकारका कम्पनीहरुको वासलात एकै प्रकारको बनाउने, एकै प्रकारको स्ट्रक्चरमा प्रकाशित गर्ने भन्ने कुरा सम्भव छ ? होइन । त्यो सबै किसिमको एउटै फरम्याट भन्ने हुँदैन । यसमा के हो भने कुनै पनि संगठित संस्थाहरुले आफ्ना लगानीकर्तालाई अथवा सरोकारवाला पक्षहरुलाई कुन लेभलको इन्फरमेसन दिनुपर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो । उसको ब्यालेन्ससीटको ढाँचा यस्तो किसिमको हुनुपर्छ भन्ने कुरा त चार्टर्ड एशोसियसनले गरिहाल्छ नि । एनएफआरएसमा आईहाल्छ । हामीले भनेको के हो भने, लेभल हो । कुन लेभलसम्मको इन्फरमेसन दिनुपर्छ । संस्था कसरी चलिरहेको छ । व्यवस्थापन कस्तो छ । संचालकहरु कस्ता छन् । कारोबारहरु के छन् । त्यसभित्रको जोखिम के छ ? संस्थाको आगामी वर्षको प्रक्षेपण कस्तो देखिन्छ ? आगामी योजनाहरु के छन् ? यस्ता कुराहरु जुन लगानीकर्ताहरुलाई बजारमा लगानी गर्नको निम्ति डिसिजन गर्नको निम्ति चाहिन्छ । त्यस्ता किसिमका इन्फरमेसनहरु तय गर्ने हो । र, उनीहरुले विवरणहरु दिँदा फाइनान्सियल स्किल्सहरु तयार पारेका हुन्छन् । त्यसले मात्रै लगानीकर्तालाई डिसिजन गर्नको लागि पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले त्यो देखि बाहेकका अरु अरु इन्फरमेसनहरु चाहिन्छ । प्रायः कम्पनीहरुको वार्षिक प्रतिवेदनमा फाइनान्सियलका अतिरिक्त अरु धेरै इन्फरमेसनहरु हुन्छ । जुन लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने डिसिजन लिन सहयोग पुर्याएका हुन्छन् । ती कुराहरुलाई तय गरेर यो किसिमको फरम्याटमा यो किसिमको रिपोर्टिङ हाम्रा लगानीकर्तालाई दिनु पर्छ है भनेर तय गरि दिने व्यवस्था हो । फरक फरक कम्पनीहरुको फरक फरक विवरण हुन्छ तर, लगानीकर्तालाई लगानी गर्नको लागि चाहिने आवश्यक कमन कुराहरु दिने गरी सिष्टम डिजाइन गर्ने हो । पब्लिकलाई नेसेसरी इन्फरमेसन दिनको लागि सूचीकृत कम्पनीहरुको आधारभूत सूचकांकहरु एउटै पेलफर्ममा शो हुने गरी सरकारी निकाय अथवा नेपाल धितोपत्र बोर्ड आफैले पनि प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । नेप्से आफैले पनि गरेको छैन । यो विषयमा किन अगाडि बढ्नु भएन ? त्यहि बढेकाे छैन र त अब बढ्ने हो नि । यसको कम्प्लिट कुनै योजना छ ? यस्तो किसिमको प्लेटफर्म डेभलप गर्दैछौं । यो यसको ओनरशीप यो हुन्छ यसको ओनरशीप यो हुन्छ भनेर कुनै एउटा प्लान बनाउनु भएको छ ? यो खालको इन्फरमेसन दिनको लागि केही कामहरु भएका छन् । जस्तै, संस्थागत सुशासन सम्बन्धि प्रतिवेदन तयार गर्दा त्यसमा केहि कुराहरु आएका छन् । संस्थाको कर्पोरेट गभर्नेन्सको कुराहरु गरे । तर फाइनान्सियलको बारेमा धितोपत्र बोर्ड आफैले ढाँचाहरु विकास गरेर सबैमा लागू गरेर सबैलाई पर्याप्त इन्फरमेसन दिने कुरा भएको छैन । त्यसैले हामी त्यसैमा लागेका हौं । यो भएपछि सबैभन्दा पहिला इन्फरमेसन आउँछ । प्रोसेसिङ गर्छौं । नेप्सेले पनि लगानीकर्तालाई चाहिने इन्फरमेसनहरु आफ्नो वेवसाइटमा राख्छ । अनि बजारले बेसिक इन्फरमेसन पाइसकेपछि यस बारेमा एनालाईसिस गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ । इन्साइडर ट्रेडिङलाई निरुत्साहित गर्ने सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने कुरा गर्नु भएको छ । अहिलेको बजारमा कुनै कम्पनीको सेयर ह्वात्त बढ्यो वा घट्यो किन घटबढ भयो भन्ने रिजन पाउन २/३ दिन कुर्नुपर्छ । त्यसपछि बल्ल कम्पनीको इन्फरमेसन सार्वजनिक हुन्छ । यस्तो किसिमको समस्या कहिलेसम्म रहिरहला बजारमा ? तपाईंले भनेका कुरा ठिकै हो । कतिपय कुराहरु के हुन्छ भने कहिले काहि भित्रका कुराहरु समयमा बाहिर नआइदिँदा सेयर बजारमा प्रभाव पर्ने हुन्छ । कतिपय कुरा लगानीकर्ता आफैले अब यो कम्पनीको स्थिति यस्तो हुँदैछ है भनेर पूर्वानुमान गरेर पनि कारोबार गर्ने हुन्छ । तर भित्रको इन्फरमेसनलाई दुरुपयोग गरेर कसैले बजारमा प्राइस म्यानुपुलेट गर्छ भने त्यो गैरकानुनी काम हो । त्यस्तो कारोबारलाई भित्री सूचनाहरुको प्रयोगबाट अरुलाई प्रभाव पार्न मिल्दैन । अन्य मूलकमा यस्ता मानिसलाई धेरै ठूलो सजाय दिइन्छ । हाम्रामा त्यो छैन । त्यसैले हाम्रो धितोपत्र ऐनलाई नै परिष्किृत बनाएर अघि लैजानु पर्छ भनेका छौं । त्यसको लागि बोर्डले काम गरिरहेको छ । तपाईंले नेप्से इन्डेक्स ट्रेडिङ सुरुवात गर्छौं भन्नुभएको छ । जुन बोर्डले पहिलेदेखि भन्दै आएको थियो । यो सधै डकुमेन्टेसन रिपिटेसन हो कि प्राक्टिकल्ली पनि त्यो बजारमा कार्यान्वयन भएर आउँछ ? हामीले यो सबै कार्यक्रमहरु राखेका छौं । अब के हुन्छ भन्ने कुरा एक वर्ष बितेपछि इभ्यालुयसन गर्ने कुरा हो । वर्षौ पिच्छे आयो भन्ने तिर नजाऔं । जति खेर इभ्यालुयसन गर्ने कुरा आउँछ त्यति खेर फेरि इभ्यालुयसन गर्छौं । सेयर बजार अलिकति घट्यो बढ्यो भने सर्किट ब्रेक लागेर बन्द गरिदिनुहुन्छ । यस्तो अभ्यास भइरहेको ठाउँमा कसरी तपाईंहरु इन्डेक्स ट्रेडिङ गर्न सक्नु हुन्छ ? इन्डेक्स ट्रेडिङ त मार्केट जति घटेपनि जति बढेपनि निरन्तर गरिरहनु पर्ने होइन ? हो । इन्डेक्स ट्रेडिङ गर्ने सन्दर्भमा केहि मोडालिटीहरु विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको जुन नेप्से इन्डेक्स छ नि, त्यसमा किन कारोबार हुन सकेन भने त्यसभित्र रहेका कमजोरीका कारणले हुन सकेन । जुन किसिमको ट्रेडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो इन्डेक्स बेस ट्रेडिङ हुनुपर्छ । त्यसको लागि एउटा भरपर्दो इन्डेक्स तयार गर्नुपर्छ । अहिलेको नेप्से इन्डेक्स भरपर्दो छैन ? अहिलेको जुन नेप्से इन्डेक्स छ, त्यो ट्रेडिङ गर्ने इन्डेक्स होइन । त्यसो भए पब्लिकलाई किन भ्रममा पार्ने ? आखिर कम्पनीहरुको सेयर मूल्य ५/७ रुपैयाँ तल माथि भइरहेको हुन्छ । सेयर मार्केट चाहि सर्किट ब्रेक लागिरहेको हुन्छ । यो भ्रम किन पारिरहने ? त्यसो होइन । हामीले त्यसरी भन्नु हुँदैन । विदेशमा एसएमपी इन्डेक्स, एसएमपी इन्डेक्स फिफ्टी भन्छन् । त्यहाँ ५ हजार किसिमका सेयरका कारोबार हुन्छ । त्यो एसएमपी इन्डेक्स फिफ्टी किन बनायो, विभिन्न किसिमका इन्डेक्सको आवश्यकता के ? यो भनेको के हो भने सेयरको कारोबार गर्नलाई, इन्डेक्सको ट्रेड गर्नलाई स्ट्याबल किसिमका सेयरहरुलाई राखेर अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुको रिप्रिजेन्ट हुने गरी भरपर्दो इन्डेक्स बनाउनु पर्छ भनेको हो । हामी ७ प्रतिशतले इकोनोमी ग्रोथ हुन्छ भन्छौं । इन्डेक्समा पनि त ७ प्रतिशत भन्दा माथिको ग्रोथ हुनु पर्यो नि । सबै क्षेत्रका ठूला कम्पनीहरुलाई राखेर इन्डेक्स बनाउनु पर्छ । जोसँग बजारममा सेयर मूल्यलाई तल माथि गर्न सक्ने अवस्था नहोस् । त्यसपछि मात्र जनताको विश्वास हुन्छ त्यो इन्डेक्समा । र, लगानी गर्छन् । हामीले गर्ने के हो भने पहिला इन्डेक्स सेट गर्नुपर्छ । त्यसपछि त्यसलाई ट्रेड गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामीसँग अहिले इन्डेक्स नभएको होइन । इन्डेक्स छ । सब इन्डेक्सहरु छन् । तर, त्यो इन्डेक्स ट्रेड गराउने लायकको इन्डेक्स होइनन् । त्यसैले ट्रेड गराउनको लाग हो भने त्यसको लागि छुट्टै मोडालिटी बनाउनु पर्छ । जसको लागि हामीले यसपाली वार्षिक कार्यक्रममा राखेका छौं । आउने सालमा कमसेकम एउटा इन्डेक्समा काम गराउने प्रयास गर्छौं । वार्षिक कार्यक्रममा राखेका कुराहरु सबै एक वर्ष भित्रमा कार्यान्वयनमा आउछन् ?  हामीले जबसम्म यो काम गर्छु भनेर लाग्दैनौं । तबसम्म त्यो काम हुँदै हुँदैन । यी हामीले गर्ने कामहरु दशौं वर्ष लगाएर गर्ने काम होइनन् । किनभने हामीले अर्को साल त अरु धेरै कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हामीले यी ५७ वटा कामहरु गर्छौं भनेर लागेका छौं । समयले साथ दिएसम्म सम्पन्नै गर्ने भनेर लाग्छौं । तपाईंहरुले पनि ४/५ महिना पछि यो काम त अलि ढिलो भइराछ नि भनेर घच्घचाउनुहोस् । यी काम देखाउनको लागि होइन गर्नकै लागि ल्याएका हौं । गर्छौं पनि । अहिले धेरै चर्चामा भएको विषय, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरामा के हो तपाईंको योजना ? बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु पर्छ या पर्दैन भन्ने विषयमा अहिलेसम्म समझदारी भएकाे मैले देखेको छैन । संसदीय समिति नै बनेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यसमा के हुन्छ ? संसदीय समितिले अध्ययन गरेर भर्खरै रिपोर्ट बुझायो रे भन्ने कुरा मैले सुन्नमा आएको छ । मकहाँ त्यो रिपोर्ट अहिलेसम्म आएको छैन । अब त्यसका पनि आफ्ना प्रकृयाहरु छन् । उहाँहरुले मन्त्रालयमा बुझाउनु हुन्छ । मन्त्रालयबाट यहाँ आउँछ । त्यो रिपोर्टमा के छ नहेरी अहिले मैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । रिपोर्ट आएपछि हेरौं, के कस्तो छ । त्यसपछि मात्रै निर्धारण हुन्छ । अहिले स्टक ब्रोकरहरुले जुन किसिमको सर्भिसहरु दिइरहेका छन् । त्यो क्वालिटीको छैन । लगानीकर्ताले यो कुरा भनिरहेका छन् । तपाईंले सुन्नु भएको छ ? त्यहि सुनेको हुनाले नै अहिले हाम्रो दोश्रो बजारको जुन कारोबार छ । त्यसलाई टीएमएस म्यानेजमेन्टलाई इम्प्रुभ गराउने कुरा ल्याएका छौं । अहिले ३ वटा कुरा कमी छ । एउटा, हाम्रो जुन ओभरल सिष्टम चल्नलाई धेरै कुरालाई समिश्रण गरेर अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । हाम्रो ब्रोकर आफै र ब्रोकरको सिस्टम इफिसियन्ट हुनु पर्छ । नेप्से आफै र नेप्सेको ट्रेडिङ सिष्टम इफिसियन्ट हुनुपर्छ । सीडिएससीको सिष्टम पनि इफिसियन्ट हुनुपर्छ । दाेश्राे, बैंकसँग इन्टिग्रेट हुन सकेको छैन नि त्यस मेकानिजमलाई पनि डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिमात्र नभएर त्यो सिष्टमबाट लिने इन्फरमेसन र सर्भिलेन्स सिष्टमलाई बलियो तथा विश्वाशीलो बनाउनु पर्ने हुन्छ । अर्काे, डीपीहरुसँगको कारोबारलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरुको जस्तो दुई चारवटा सिष्टममा मात्र इन्टिग्रेट भएर काम हुने सिष्टम होइन । क्यापिटल मार्केटको काम त्यो भन्दा धेरै नै सबस्टिकेटेड छ । त्यसैले यी सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्नलाई अहिले ब्रोकरहरुको टीएमएस, ब्रोकरहरुको ब्याक अफिस, ब्रोकरहरुसँगको बैंक इन्टिग्रेसनको पाटोलाई छुट्टै किसिमले सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर ब्रोकर र बैंकहरुलाई यो सम्बन्धमा अघि बढ्न निर्देशन दिइसकेका छौं । र, उहाँहरुले आफ्नो काम शुरु गरिसक्नु भएको छ । हेरौं पाँच छ महिनामा त्यो सिष्टमलाई फुल्ली डेभलप गर्न सक्यौं भने बजारमा यस किसिमको समस्या आउँदैन । समस्या कहाँ छ भने ब्रोकरको काममा होइन ब्रोकरको सिष्टममा छ । नेप्से कमजोर भयो भने त्यसको सिष्टममा समस्या हुन्छ । ब्रोकरहरुको क्षमतालाई विकास गर्दै लैजाउँ । बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन जरुरी छैन । भन्ने तपाईंको पाटो हो ? होइन । मैले त्यो भनेको छैन । हाम्रो सिष्टमलाई चलाउने सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका अल्टरनेटहरु हुन्छन् । कुनै एउटा सिष्टमले राम्रोसँग काम गर्न सकेन भने हामीले अर्को अल्टरनेट सोच्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले सबै किसिमका अल्टरनेटहरु एकैपल्ट लैजानु नपर्ने पनि हुन सक्छ । हाम्रो आवश्यकता के हो ? हाम्रो चाहना के हो ? हामी कुन मोडलबाट कसरी विकास भएर गइरहेका छौं । त्यो कुरालाई एउटा भिजन लिएर जानुपर्छ । त्यसैले जहाँ समस्या छ, त्यसको समाधान गर्नुपर्छ ।  ब्रोकर कम्पनीहरुले राम्रो सर्भिस दिन सकेन । बैंकहरु पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति, सञ्जालको हिसावले प्रभावकारी छन् । पुँजी बजारलाई रिङरोड भित्र मात्र नराखेर बाहिरका सर्वसाधारणको पहुँचमा लैजाने हो, स्टक होल्डरले दिने सेवाको स्तरलाई माथि लैजाने हो भने बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु पर्छ भनेर यो भन्दा अघि बोर्डको अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्की धेरै मिहेनत गर्नुभयाे तर सफलता मिलेन । अब तपाईंको कार्यकालमा के हुन्छ ? अब पूर्व अध्यक्षले के भन्नुभयो, कसरी गर्नुभयो, उहाँको विचार के हो । त्यसबारेमा केही भन्न चाहन्न । त्यो सिष्टम ठिक छैन वा त्यस्तो लाग्थ्यो भने उहाँले आफ्नो कार्यकालमा त्यो गरिसक्नु पर्थ्यो । उहाँले यसो भन्नुभयो त्यसैले अरुले पनि त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । सबैको आ आफ्नो दृष्टिकोण, आ आफ्नो विचार, आ आफ्नो रोडम्याप हुन्छ । त्यो रोड म्याप अनुसार काम गर्ने हो । म एउटै कुरा के भन्छु भने, कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि समस्या छ भने, त्यो समस्या कुन किसिमले समाधान हुन्छ भन्ने किसिमले हामीले हेरिदिनु पर्ने हुन्छ । एउटाले यो भन्या छ भन्दैमा हामीले त्यसको पछि लागेर हिड्नु हुँदैन । हामीले अध्ययन गर्छौं । र, अध्ययन गरिसकेपछि यो मोडलमा जाने भन्ने कुराको निधो गरेपछि मात्रै अघि बढ्नु पर्छ । हामी हावाको भरमा अघि बढ्दैनौं । हामी सञ्चारकर्मी वा लगानीकर्ताले कसरी बुझ्ने ? धितोपत्र बोर्डले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन चाहन्छ या चाहँदैन ? बजारमा सिष्टम डभेलप गर्ने भन्ने कुरा एक पक्षबाट हुँदैन । विभिन्न पक्षहरुको दृष्टिकोण, विभिन्न पक्षहरुको सहमतिले पनि निर्धारण गर्ने कुरा हो । त्यसैले, तपाईंले भन्नुभएको जसरी दिने हो या होइन भन्ने कुराको ठोस उत्तर नै आएको छैन त म कसरी भनौं । जुन दिन दिनुपर्छ भन्ने निर्णय हुन्छ त्यो दिनदेखि हामीले दिन्छौं । तर, दिनु पर्छ या दिनुपर्दैन भन्ने कुराको क्लियर नभईकन हामी आफैले पनि भन्न मिल्दैन । अहिले यो यसरी भन्ने बेला आइसकेको छैन । जबकी मैले रिपोर्ट पनि पढ्न पाएको छैन ।