विकास वहस

दीपकराज जोशी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल पर्यटन बोर्ड तपाई पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएपछिका उपलब्धि के के हुन् ? मैले बोर्डको सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेको करिव १० महिना मात्रै भएको छ । बोर्डले चार वर्षसम्म सीईओ नपाएको अबस्था, अख्तियारले बोर्डका पुराना फाइलहरुमा अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था, बोर्डको ठूलो टिम निलम्बनमा परेको र सानो टीममा काम गर्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्थामा मैले व्यवस्थापकीय नेतृत्वको जिम्मेवारी पाए । त्यतिबेला बातावरण पनि जटिल थियो । भूकम्पले ठूलो क्षति भोगेको, त्यसमाथि नाका अवरोधले आपूर्तिमा देखिएको गम्भिर समस्याले समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा रह्यो । गत वर्षको आर्थिक वृद्धि दर नै १ प्रतिशत भन्दा कम रह्यो । यसरी आन्तरिक र वाह्य समस्याको बीचमा बोर्डका काम सञ्चालन गर्नु धेरै चुनौतिपूर्ण रह्यो । तैपनि हामीले काम गरिरहेका छौ । मैले गत वर्ष पुसमा जिम्मेवारी लिएर आएको भएपनि त्यो वर्षको बोर्डको बजेट फागुनमा मात्रै स्वीकृत भयो । आर्थिक विनियम स्वीकृत गर्ने काम भयो । बजेट ढिलो पास भएपनि हामीले ७० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न भयौ । हामीले सकेसम्म सबै काम समयमा नै गर्दैैछौ । नयाँ संविधान अनुसार लोकसेवा आयोगको स्वीकृति लिएर कर्मचारी नियुक्ती गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । अब छिट्टै नयाँ कर्मचारी नियुक्ति हुन्छ । अहिले बोर्डमा भएको दरबन्दी करीब ७० जनाजतिको मात्रै हो । २१/२२ जना मात्रै काम गरिरहेका छौ । हामीसँगै काम गर्ने १० जना निलम्बनमा छन् । अब कर्मचारी लिँदा २५ देखि ३० जना नयाँ लिने तयारीमा छौं । लोकसेवाले स्वीकृति दिने अन्तिम तयारीमा नै पुगेको भन्ने जानकारी आइरहेकोले छिट्टै बोर्डमा नयाँ कर्मचारी नियुक्तिको लागि दरखास्त माग हुन्छ । पर्यटन प्रवद्र्धनतर्फ नयाँ काम के के भए ? नयाँ काम गर्ने सवालमा हामीले नयाँ मोडल अपनाएका छौ । गैरसरकारी संस्थासँगको साझेदारीलाई छोडेर पर्यटन व्यवसायीहरुलाई नै साझेदार बनाएर काम गरेका छौं । नाट्टा, सुदुरपश्चिम पर्यटन विकास समाज र पूर्वका व्यसायीहरुलाई पनि सोही क्षेत्रका व्यवसायीसँग समन्वय गरेर पर्यटन प्रवद्र्धनमा लगाउने काम गर्यौ । त्यस्तै, ट्राभल, टुर, ट्रेकिङ, राफ्टिङ व्यवसायीहरुको संस्थासँग सहकार्य गरेका छौ । व्यवसायीले लिड गर्दा पर्यटन व्यवसाय छिटो अगाडि बढ्ने र एक खालको पर्यटनको धारणा पनि आउने हुन्छ । त्यस्तै गैरआवसायी नेपाली संघ (एनआरआएसँग) सहकार्य गरेर काम गर्न थालेका छौं । विश्वव्यापी पहुँच, ठूलो नेटवर्क र विभिन्न ७० जिल्लामा उनीहरुको शाखा छ । त्यसैले पनि एनआरएनसँगको सहयोग र सहकार्य पनि नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिने हुनाले एओयू गरेर हामीले काम सुरु गरेका हौं । विभिन्न देशका कुटनैतिक निकायसँगको सहकार्यमा पनि धरै पर्यटन प्रवद्र्धनको काम भइरहेको छ । पहिले हामी परम्परागत बजारमा मात्रै गएका थियौ भने अब नयाँ र उदियमान गन्तव्यका देशमा पनि नेपाल प्रवद्र्धनको काममा पुग्न थालेका छौ । यसका लागि हामीले बिस्तारै परिवर्तिन हुँदै गएको डिजिटल मार्केटिङका लागि बजेट र समय दुबै छुट्टाएका छौं । साउथ एसियामा भियतनाम, कम्बोडिया, इन्डोनेसियासहितका देश उदियामान हुँदै छन् । हामीले यही मार्केटमा जान डिजिटल मार्केटिङको बारेमा कन्सेप्ट पेपर नै तयार पारेका छौं । यही बीचमा पनि हामीले भारतीय बजार तथा सहरमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम चलायौं । केही समय अगाडि संचालन भएको ‘गर्मी से बेहाल, चलो नेपाल’, ‘फेस्टिभ होडिले ल्याण्ड अफ नेपाल’ भन्ने अभियान पनि चालयौं । रसिया, अमेरिकासहितका देशमा प्रवद्र्धनको काम भइनै रहेको छ । बोर्डको बजेटको साइज कति पुग्याे ? अहिले बोर्डको बजेट १ अर्ब १२ करोडको छ । यो बजेट गत वर्षको भन्दा बढी हो । सामान्यतया ८ लाख पर्यटक आउँदा बोर्डको बजेट ८० करोड हुन्छ भन्ने हो । यो वर्ष गतवर्षको बजेट खर्च नभएको र गत वर्षको भूकम्पपछि विनियोजन भएको पुनरुत्थानको १० करोड पनि यो वर्षकै बजेटमा आएको छ । पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन भइसेपछि यो पैसा नियमित बजेटमै आएको हो । पर्यटन बोर्डले पर्यटन व्यवसायी र एनआरएनसँगको सहकार्यले परिवर्तन चाहिँ के भयो ? नेपालको पर्यटनमा विगतको इतिहास हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रकै ठूलो योगदान छ । उनीहरुकै व्यवसाय भएकोले उनीहरुलाई नै बढी ज्ञान हुन्छ । निजी क्षेत्रको निरन्तरता हुन्छ लगाव बढी हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले बोर्डको नेतृत्व लिने हो भने लगाव नहुने गरेको देखिन्छ । त्यो हिसावले अरुले भन्दा व्यवसायीसँगको सहकार्य नै राम्रो हो । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य कसरी हुन्छ ? हामीले गर्ने सहकार्य भनेकै निजी क्षेत्रकै पार्टनर अर्गनाइजेशन हो । होटल संघ नेपाल (हान) ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल एसोसिएशन अफ टुर अपरेटर्स नेपाल (नाटो)लगायतका संस्था हुन । उसो भए, बोर्डले होटल, एयरलाइन्स तथा ट्राभल जस्ता कम्पनीसँग सहकार्य गर्ने होइन ? त्यस्तो सहकार्य पनि छ । विदेशी मिडिया, सेमिनार, गोष्ठिसहितका काम गर्दा निजी क्षेत्रकै होटल तथा एयरलाइन्सकै सहयोग लिने हो । उहाँहरुसँग कुनै राम्रो व्यक्तित्व आयो भने हामीलाई खबर गर्नुहुन्छ र हामीसँग सहकार्य हुन्छ । एनआरएनले ठूलो संख्यामा बाहिर छन्, एक एनआरएनले एक पर्यटक पठाए पनि ठूलो संख्यामा पर्यटक आउँछन भनेर निकै हल्ला गरिएको थियाे । अहिले अवस्था कस्ताे छ ? एनआरएनसँगको सहकार्य एकदमै अगाडि दौडिएको अवस्था छैन । तर, केही काम भने भइरहेको छ । नेपालीले के भनिदिँदा नेपालको पर्यटनको प्रवद्र्धन हुन्छ भन्ने विषयको नारा पनि बनाउने काम भइरहेको छ । एनआरएनसँगको सहकार्यलाई एप् बनाएरै प्रचार गर्ने विषयमा पनि आपसी छलफल भइरहेको छ । अहिले पनि एनआरएनले आफ्ना च्यानलअन्तर्गत पर्यटन प्रवद्र्धनको काम भने गरिरहेका छन् । एनआरएनकै कारण यति पर्यटक बढे भन्ने चाहिँ कुनै तथ्यांक छैन । पर्यटन बोर्डले पर्यटक आगमनको तथ्यांक राख्न पनि छोड्यो, किन ? पहिला महिनैपिच्छे पर्यटकको तथ्यांक अपडेड गर्ने र रिलिज गर्ने गरिएको थियो । त्यो काम हामीले अध्यागमनसँग लिएर गरिएको थियो । अहिले अध्यागमनले कर्मचारी भएन भनेर तथ्यांक उपलब्ध गराएन । हामीसँग पनि जनशक्ति कमी छ । अध्यागमनसँग पर्यटकीय तथ्यांक लिनेदिने विषयमा सहमति भएको भएपनि अहिले पाइएको छैन । आशा गरौ अब पुनः नियमित रूपमा तथ्यांक आउँछ । यतिबेला पर्यटकको संख्या बढे वा घटे भनेर भन्ने आधार के हो ? तथ्यांक त त्यही अध्यागमनकै हो । अहिले जुन महिनासम्मको उपलव्ध छ । त्यसपछिको तथ्यांक आएको छैन । पछिल्लो समय बढेको भन्ने अनुमान छ । जुन महिनासम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत वर्षको सोही अवधिसम्मको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । त्यसपछिको समग्र तथ्यांक आइसकेको छैन । तर हामी व्याक टु नर्मलको अवस्थामा भने पुगिसकेका छौं । भूकम्प अगाडिको अवस्थामा यो वर्षको पर्यटकीय तथ्यांक आउँछ भन्ने अनुमान भैरहेको छ । पर्यटक आगमनको तथ्यांक विना योजना र कार्यक्रम कसरी तय हुनसक्छ ? हामीले तथ्यांक लिने मेकानिजम र वेस बनाएका रहेनछौ भन्ने हो । तर, हामी काठमाडौं बाहिर जाँदा पनि देखिन्छ । इन्डियन गाडी लिएरै आउने पर्यटक बढेका छन् । पदयात्रा पर्यटनको तथ्यांक पनि बढेको देखिन्छ । विगतका वर्ष भन्दा पर्यटकीय स्थलमा पनि पर्यटकको उपस्थित बाक्लै देखिने भएकोले पनि हामीले तथ्यांक बढेको भन्ने अनुमान गर्ने हो । त्यो त एउटा सांकेतिक आधार भयो । विश्वसनिय तथ्यांक संकलन गर्न सकिदैन ? तथ्यांक गाह्रो हैन । तर हामीसँग सानो टीम भएकोले छुट्टै मेकानिजम छ्रैन । अध्यागमनले दिइहेको थियो । बीचमा रोकिएको हो । उसले फेरि तथ्यांक दिने भनेको छ । विदेशी पर्यटकको तथ्यांकमा कुनै समस्या पनि छैन । आन्तरिक पर्यटकको तुलनामा पनि तथ्यांक राख्ने आधार बनाउदै छौं । अहिले मिडियाबाट नै पर्यटकीय क्षेत्रमा आन्तरिक बढेको भनिएको छ । सीईओमा नियुक्ती पाएपछि तपाईले भूकम्प र नाकाबन्दीको चपेटामा परेको पर्यटनलाई उकास्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु भएको थियो, त्यसतर्फ उपलब्धि के भयो ? अहिलेसम्मको अवस्थामा पर्यटनलाई ल्याउनु नै उपलब्धि हो । धेरै ठाउँमा हामीले कम्यूनिकेट गरेका छौं । निजी र सरकारी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर काम गरेका छौं । बाहिरबाट हेर्दा भौतिक पुनः निर्माणको काम निकै ढिलो भएपनि पर्यटनको पुनरुत्थान भने छिटो भएको छ । मैले पहिलो वर्षलाई ‘एयर अफ सरभाइभल’ भनेको थिए । त्यसमा व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय थेग्न सक्ने हिसावले होस् भनेका थियौ । बाह्य पर्यटक आएनन भनेपनि व्यवसायीलाई राहत होस् भनेर घुमफिर वर्षको अवधारणा पनि ल्याएका हौं । सन् २०१६ मा सात लाख पर्यटक पुग्ने र सन् २०१७ मा पक्कै पनि आठ लाख पर्यटक पुग्ने अनुमान छ । यति भयो भने पर्यटन व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सक्छन् । आन्तरिक पर्यटकको पहिचानको पनि समस्या छ नि त ? तपाईले भन्न खोज्नुभएको कानूनी जटिलताको कुरा हो । बुझाईमा आन्तरिक पर्यटकको पहिचानमा कुनै समस्या छैन । पर्यटन ऐनमा नेपाली पनि पर्यटक भन्ने छ । यातायातको ऐनमा भने विदेशी मात्रै पर्यटक भनेको रहेछ । एक ठाउँबाट अर्को स्थानमा घुम्ने उद्देश्यले जाने सबै पर्यटक हुन भनिएको छ । त्यही विषयमा सम्बन्धित निकायसँग बसेर एक चरणको छलफल भैसकेको छ । यसलाई सुधार गरेर अगाडि जाने सहमति दिएको छ । पर्यटन विभाग गठन भएपछि बोर्डको अधिकार संकुचित भएको हो ? छैन। विभाग हुँदा अझै सजिलो हुन्छ । पर्यटन बोर्ड निजी क्षेत्रले नै पर्यटनको नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर आएको संस्था हो । नेपालको पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमाा प्रवद्र्धन र विकास गर्न यो संस्था आएको हो । विभागको स्थापना आफ्नै आवश्यकताले आएको हो । पर्यटन क्षेत्रका नियमन र नियन्त्रणको लागि हो । हामीले मार्केटिङ गर्ने भएकोले दुई संस्थाबीच कुनै समस्या छैन । समन्वय चाहिँ के–केमा भइरहेको छ त ? विभागले पोलिसिगत र हाम्रो मार्केटिङ क्षेत्र भएकोले सहकार्य भई नै हाल्छ । कहि गुणस्तर खस्कियो भने हाम्रो फिडव्याकका आधार अनुमगत गर्छ । हेरिटेज साइट विग्रिएमा विभागले बनाउछ, त्यसमा हाम्रो सहकार्य र साथ हुन्छ । पछिल्लो समयमा पर्यटन बोर्ड भित्रको भ्रष्टाचारको विषयले मिडियामा व्यापक स्थान पायो । संस्थाको छवि नै विग्रेको छ । यस्तो विवादित संस्थाको सीईओ भएर काम गर्न कत्तिको गाह्रो हुँदो रहेछ ? वातावरण निकै गाह्रो छ । संस्थाको छवि पूरै बिग्रिसकेको भने हैन । तर, सुधार गर्नुपर्ने अवस्था भने हो । हिजोको दिनले हामीले धेरै पाठ त सिकाएको छ । अझै पनि केही पुराना मुद्दामा संस्थाले बेलाबेलामा अदालतमा बयानका लागि गइरहनुपरेको अबस्था छ । पछिल्लो समयमा यो संस्था राम्रो सिस्टममा चलिरहेको छ । अब त्यस्तो विवाद आउँदैन । बोर्डको दीर्घकालिन सहकार्यका संस्थासँगको सम्बन्ध बिग्रदै गएको छ । पछिल्लो समय टानसँग विवाद जारी छ । किन हुन्छन यस्ता विवाद ? पदयात्रा व्यवसायीको संस्था ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)सँगको विवाद अहिलेको हैन । पुरानै हो । यो विवाद सल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको छ । विगतमा दुई संस्थाबीच विश्वासको वातावरण हुन नसक्नुले समस्या आएको देखिएको छ । विगतमा भएका गल्ती कमजोरी सच्चाउने र दुई पक्षबीच सम्झौता गरेर जाने भन्ने कुरा भएको छ । बेरुजूको विषयमा छानविन भइसकेकेको छ । नयाँ सम्झौताबाट नयाँ काम गर्ने भन्ने सहमति भएको छ । टिम्स कार्डको विवाद मिल्याे ? व्यक्तिगत रुपमा जाने पर्यटकलाई हामी र सामूहिक रुपमा जाने पर्यटकका लागि टानले (पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)कार्ड दिइरहेको छ । यसमा समस्या छैन । तीन वर्ष अगाडिदेखिको टिम्सको बेरुजुको रकम थाती राखेर नयाँ सम्झौता गरेर जाने भन्ने विषयमा पुगेका छौ । पुरानो विषयलाई एक हिसावले टुंग्याउने र नयाँ काम नयाँ हिसावले गर्ने भन्ने विषयमा सहमत लगभग भइसकेका छौं । एकातिर भ्रष्टाचारको विषय छ, अर्कोतिर बोर्ड र टान दुबै संस्थाको अडिट हुन सकेको छैन । संस्थालाई आर्थिक रुपमा पारदर्शी बनाउन के के प्रयास भएका छन् ? टानको र बोर्डकै पूर्ण अटिड भैनसकको अवस्था हो नै । बीचको दुई वर्ष अडिट भएको छैन । त्यो नभएसम्म पछिल्ला दिनको अडिट गर्न नमिल्ले रहेछ । त्यो दुई वर्षको अडिट हुनासाथ पछिल्लो वर्षका अडिट तुरुन्त हुन्छ । त्यसको लागि सबै तयारी भएको छ । हामीले आर्थिक पारदर्शीतालाई निकै जोड दिएका छौं । संस्थाको छवि नै यसैमा जोडिएको छ । पर्यटन बोर्ड देशैभरको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य बोकेको संस्था हो । देश संघीयतामा गैसकेपछि योे संस्था काठमाडौंमा मात्रै सीमित किन ? अहिले संघीयतामा बोर्डको प्राथमिकता परेको छ्रैन । अहिले बोर्डको काम नै साना समस्या मिलाउँने छ । पर्यटकको संख्या घटेका बेला बढाउने, सानो टीमलाई ठूलो बनाउने, बढीभन्दा बढी काम गर्ने, आर्थिक रूपमा सम्पन्न संस्था र आर्थिक पारदर्शीता दिने काम गरिरहेका छौ । पछिल्लो समय बोर्डकै सदस्य घनेन्द्र श्रेष्ठकै संयोजकत्वमा बोर्डको पुर्नसंरचना गर्ने विषयमा सुझाव दिन समिति बनेको छ ।

पशुपति मुरारका, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ विगत १४ वर्षमा नेपालले तीन वटा संविधान भोगिसक्यो । २०६३ मा बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान दशौं पटक संशोधन भयो । २०७२ सालमा बनेको नयाँ संविधानको दोस्रो संशोधनको गृहकार्य भईरहेको छ । यसबीचमा नेपालमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । राजतन्त्र ढल्यो, गणतन्त्र आयो । तर यस अवधिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधन हुन सकेको थिएन । कात्तिक ४ गते सम्पन्न महासंघको विशेष साधारणसभाबाट विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसहमतिमा पास भयो । प्रस्तुत छ यसै विषयमा केन्द्रीत भएर महासंघको अध्यक्ष पशुपति मुरारकासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश ।   नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो विधान छैटौ पटक संशोधन गरेको छ, त्यसमा नयाँ कुरा के के छन् ? यस पटक विधानमा धेरै महत्वपूर्ण विषयहरु संशोधन भएका छन् । २०५९ सालपछि महासंघको विधान संशोधन भएको थिएन । त्यसयताको १४ वर्षमा देश विदेशमा धेरै परिवर्तन आएको छ । मुलुकमा गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो । आर्थिक नीतिहरुमा पनि धेरै परिवर्तन भएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा धेरै परिवर्तन भएको छ । त्यसका आधारमा हामीले महासंघको विधानलाई समय सापेक्ष बनाउन जरुरी थियो । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएकोले सोही अनुसार महासंघको संरचनामा सुधार भएको छ । महासंघको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरिएको छ । महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्था गरिएको छ । अब बरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुनेछ । यसले महासंघ भित्र गुटगत विवाद अन्त्य हुने र संस्था बलियो हुने विश्वास गरिएको छ । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरुको जिम्मेवारी र अधिकारलाई संशोधित विधानले अझ बढी विस्तार र सुनिश्चित बनाएको छ । बस्तुगत संघहरु र द्धिराष्ट्रिय संघहरुको जिम्मेवारी अझ फराकिलो बनाइएको छ । स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघहरु र घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई प्रदेशमा अझ बढी सक्रिय बनाउने व्यवस्था गरिएका छन् । महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य संख्या केही वृद्धि गरिएको छ । कार्यसमितिमा कुल सदस्यमा ५ जना थप गरिएको छ । त्यसमा संस्थापक उद्योग वाणिज्य संघहरुबाट एक सदस्य संरक्षण गरिएको छ । २०४९ पछि महासंघमा पहिलो पटक कोषध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश महासंघबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ । विशेष साधारणसभाको प्रक्रियाकै क्रममा विवाद देखियो र विवाद अदालतसम्म पनि पुग्यो, संशोधिन विदानमा फेरी विवाद आउने हो कि ? उच्च अदालतले विशेष साधारणसभालाई बैधानिकता दिईसक्यो । विधान संशोधन गर्ने अधिकार विशेष साधारणसभाको हो भनेर अदालतले भनिसक्यो । ९० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरुको उपस्थितिमा विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसहमतिमा पारित भएको छ । विशेष साधारणसभाबाट पारित यस विधानको बैधानिकतामा अब विवाद आउने छैन । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुन्छ ? अब महासंघमा अध्यक्ष पदको लागि निर्वाचन हुने छैन । वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै महासंघको अबको अध्यक्ष हुने हो । यसअघिको निर्वाचनमा वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई भावी अध्यक्ष भनेर उम्मेदवार खडा गरिएको पनि थिएन, मतदाताले उपाध्यक्षपछि अध्यक्ष हुने भनेर भोट हालेका पनि होइनन् । यसमा विवाद हुँदैन ? विवाद हुँदैन । संसोधित विधानमा नै वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने भनेर व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा सर्वसहमति भइसक्यो । अब विधान अनुसार अगाडि बढ्ने हो । अबको ६ महिनापछि महासंघको अध्यक्ष भवानी राणा हो भनेर हलले पास गरिसक्यो । अध्यक्ष पदमा चुनाव छोडेर वरिष्ठ उपाध्यक्षको चुनावमा जाने निर्णय गराउनुको कारण के के हुन ? यसले महासंघलाई के के फाइदा हुन्छ ? वरिष्ठ उपाध्यक्ष भनेको अध्यक्ष नभएको समयमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति पनि हो । वरिष्ठ उपाध्यक्षले कार्यवाहक अध्यक्ष भएर समेत काम गरेको हुन्छ । बरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्षको निर्वाचनमा जाँदा हार्न पनि सक्छ । त्यो अवस्थामा उसको अनुभयो र क्षमताबाट संस्थाले लाभ लिन सकिरहेको हुँदैन । संस्थाले ग्रुमिङ गरेको मान्छे चुनावबाट वाहिरीदा संस्थालाई धेरै नोक्सानी पनि भएको हुन्छ । विगतमा यस्तो भएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाउने अभ्यासबाट संस्थाले निखारिएको नेतृत्व पाउँछ । त्यसबाट संस्थाले लाभ नै पाउँछ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालमा संधै चुनाव हुन्छ । चुनावअघि मात्र होइन, चुनावपछि पनि यो मेरो समर्थक, यसले मलाई भोट दियो, यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर काखी च्याप्ने र अर्कोतिर यसले भोट दिएन, चुनावमा सहयोग गरेन, यसलाई मैले किन सहयोग गर्ने ? भन्ने खालको खेल भइरह्यो । यस्तो प्रवृतिले संस्थाको हित गरेन । वरिष्ठ उपाध्यक्षको चुनावले यस्तो गुटको अत्त्य गर्छ त ? वरिष्ठ उपाध्यक्ष तीन वर्षपछि अध्यक्ष हुने भएपछि कुलिङ पिरेड हुन्छ । अध्यक्ष भएपछि उसको मनमा गुटेको कुरा हुने छैन । महासंघ जस्ता विश्वका धेरै संस्थामा वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने अभ्यास छ । भारतमा सीआईआईमा, फिक्कीमा पनि सेकेण्ड म्यानलाई स्वत फष्ट म्यान बनाउने अभ्यास छ । हामीले धेरै देशको अभ्यासलाई हेरेर नै नयाँ व्यवस्था गरेका हौ । नयाँ व्यवस्थाले महासंघलाई बलियो बनाउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । विभिन्न क्षेत्रबाट महासंघमा प्रतिनिधित्व हुने अनुपात पनि फेरिएको हो ? महासंघमा जिल्ला नगरबाट ५० प्रतिशत, बस्तुगत संघबाट ३० प्रतिशत र एसोशिएटबाट २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था यथावत नै राखिएको छ । क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधित्व पदेन रुपमा हुन्थ्यो । उनीहरुलाई कार्यसमितिमा मताधिकार पनि थिएन । त्यो व्यवस्था हटाइएको छ । अब प्रदेश महासंघबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ । महासंघको विशेष साधारणसभामा ८ जना पूर्वअध्यक्षहरु सहभागी भएनन्, ६ जनाले त सूचना नै नपाएको, विधान संशोधनबारे परामर्श नै नगरिएको भन्दै वहिस्कार गरे । किन यस्तो भयो ? निवर्तमान अध्यक्ष विदेशमा भएकोले आउन सक्नु भएन । ६ जना पूर्वअध्यक्षहरुले सूचना नै नपाएको भनेर मलाई भन्दा पहिला सञ्चार माध्यमलाई पत्र सन्देश प्रेसित गर्नुभएछ । यो हाम्रो लागि दुःखद कुरा हो । तर उहाँहरुले जे गर्नुभयो त्यो गलत भयो । निम्तो नपाएको भन्ने भनाई सरासर झुट हो । उहाँहरुलाई उचित समयमा, उचित माध्ययबाट निम्तो गरिएको छ । उहाँहरुले निम्ता बुझिलिएको भर्पाई समेत महासंघको सचिवालयमा सुरक्षित छ । एक जना पूर्वअध्यक्ष त अहिले मात्र होइन, कहिल्यै पनि आउनुहुन्न । पूर्वअध्यक्षहरुले महासंघको महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु बहिस्कार गर्ने र नयाँ नेतृत्वले आफूले गरको निर्णय नै सहि भन्ने संस्कार महासंघको विकशित हुँदै गएको छ । अध्यक्ष सुरज बैंद्यको समयमा पनि यस्तै भएको थियो, तपाईको पालामा पनि त्यहि भयो । यसले महासंघलाई कमजोर बनाउँदैन ? पूर्वअध्यक्षहरु नआउँदैमा महासंघ कमजोर हुन्छ, फुट्छ, यसको गरिमा घट्छ भन्ने तर्क उचित होइन । महासंघप्रति निजी क्षेत्रको आकार्षण बढेको छ । सदस्यता लिनेको चाप एक दमै बढेको छ । जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघको संख्या १०५ पुगेको छ । बस्तुगत संघको संख्या ९९ पुगेको छ । एशोसियट सदस्यको संख्या ८५० भन्दा बढी पुगेका छन् । विशेष साधारणसभामा सहभागीहरुको उत्साह, अभिव्यक्ति, एकतालाई हेर्दा महासंघ कमजोर होइन, बलियो बन्दै गएको प्रष्ट देखिन्छ । विधान संशोधनपछि महासंघ पहिला भन्दा धेरै बलियो भएको छ । पूर्वअध्यक्षहरु त बोलाएर पनि आएनन् भन्नुभयो । विशेष साधारणसभामा संचारकर्मीलाई निषेध गर्नु पर्ने कारण चाही के थियो ? विधान संशोधन जस्तो नीतिगत विषयमा वहस हुने सभामा संचारकर्मीलाई प्रवेश दिँदा के समस्या आउँथ्यो ? विशेष साधारणसभामा हामीले उद्घाटन सत्र राखेनौ । उद्घाटन सत्र राखिएको थियो भने महासंघले पत्रकारलाई बोलाउथ्यो । यसपटक विशेष साधारणसभामा बन्द सत्र मात्र राखियो । बन्दसत्रको हलमा हाम्रा आन्तरिक कुरा मात्र छलफल हुने भएकोले पत्रकारलाई राख्न जरुरी भएन । यसअघि भएका साधारणसभाको बन्दसत्रमा पनि सञ्चारकर्मी साथीहरुलाई निम्त्याइएको थिएन । हामीलाई कुनै पनि विषय लुकाउनु छैन । बन्द सत्रमा भएको छलफललाई पनि हामीले अडियो भिडियो रेकर्ड गरेर राखेका छौं । गोप्य राख्नु पर्ने विषय केही पनि छैन । अहिले नै विशेष साधारणसभा गर्नु पर्ने र विधान संशोधन गर्नु पर्ने कारण के थियो, चैतमा हुने साधारणसभाबाट विधान संशोधन गरेको भए पनि हुने थियो होला नि ? चैतमा हुने साधारणसभा वार्षिक साधारणसभा हो र चुनावीसभा पनि हो । त्यसमा वार्षिक गतिविधिको बारेमा, नयाँ नेतृत्वको बारेमा बहस हुन्छ । विधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा अलग्गै साधारणसभा गरेर गम्भिर रुपमा बहस गर्ने उदेश्यका साथ विशेष साधारणसभा गरिएको हो । वार्षिक साधारण सभामा ४० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए पुग्छ । विशेष साधारणसभा बस्न कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ । धेरै जनाको उपस्थितिमा गम्भिर रुपमा छलफल गरेर विधान संशोधन गर्नको लागि विशेष साधारणसभा गर्नु परेको हो । यसअघि महासंघले नेपालको अर्थतन्त्रले संघीयता धान्न सक्दैन भनेको थियो तर महासंघ आफै संघीय स्वरुपमा गयो । कुरा एउटा काम अर्को किन ? अहिलेको अवस्थामा संघीयता मुलकको लागि फलदाही हुन सक्दैन भन्ने महासंघलाई लागेको हो । पहिला महासंघले संघीयतामा जानुपूर्व अर्थतन्त्रले त्यसलाई धान्न सक्छ कि सक्दैन गम्भिर अध्ययन आवश्यक छ भनेको पनि हो । तर नेपालको संविधान २०७२ आईसकेपछि महासंघले संघीयतामा जाँदैनौ बनेर बस्न सक्दैन । अब संविधानको विरोध गरेर बस्ने अवस्था छैन । नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सातै प्रदेशमा महासंघको प्रभावकारी उपस्थिति छ । हरेक प्रदेशमा भएको उद्योगहरुको समस्या त्यही प्रदेशबाट समाधान खोज्नु पर्ने भएकोले सातै प्रदेशमा महासंघको शाखा रहने गरी नयाँ संरचना निर्माण गरिएको छ । संघीयता सफल हुन्छ वा हुँदैन, त्यो भविष्यको कुरा भयो ।

शंकरदेव क्याम्पसबाट बीकम गरेपछि फ्रान्सबाट एमबीए अध्ययन गर्नुभएको मित्तलले एक दशक भन्दा बढी विश्व बैंक अन्तरगतको आइएफसीमा काम गर्नु भएको थियो । नेपालका लागि आईएफसीको पहिलो आवासीय प्रतिनिधि भएर काम गर्नु भएको मित्तलसँग ब्राजिल, अर्जेन्टिना, इन्डोनेसिया, भारतसहितका मुलुकका रहेर काम गरेको अनुभव छ । आईएफसीको जागिर छोडेर मित्तलले गत वर्षदेखि बाबु वनवारीलालले एउटा उचाईमा पुर्याउनु भएको कम्पनीको नेतृत्व समाल्नु भएको छ । उहाँले हेलिकोप्पटको साथै अन्तराष्ट्रिय हवाई उडानको तयारी थाल्दै हुनुहुन्छ । अन्तराष्ट्रिय एयरलाइन्सहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आफूलाई अन्तराष्ट्रिय उडानमा स्थापित गर्ने उहाँको योजना के छन् ? प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा उहाँसँग गरिएको विकास वहस यस अंकमा । सुधीर मित्तल, अध्यक्ष्य, श्री एयरलाइन्स धेरै नेपालीको सपना हुन्छ विश्व बैंकमा काम गर्ने । तर तपाईले विश्व बैंक अन्तरगतको आइएफसीमा काम छोडेर व्यवसायमा थाल्नुभयो । आईएफसीको जागिर छोड्ने निर्णय गर्न गाह्रो भएन ? गाह्रो भएन । त्यो डिसिजन मेरो लागि कुनै गाह्रो थिएन । मैले मेरो बच्चालाई अमेरिकी वातावरणमा हुर्काउन नचाहेकोले पनि नेपालमा नै आउछु भनेर आएको हो । मैले नै नेपालमा द्वन्द्वकालको समयमा नेपालमा आइएससीको अफिस खोल्न पहल गरेको थिए । आइएफसी पनि तयार भयो । म यहाँ आवासीय प्रतिनिधि भएर काम गरेँ । त्यसपछि फेरि दिल्लीमा गएर पनि बसे । दिल्लीमा दुई वर्ष जति काम गरेपछि अमेरिका बोलायो । मलाई अमेरिकामा लामो समय बस्नु मन लागेन । मैले नेपालमा बस्ने, नेपालमा नै केही गरु भनेर आइएफसी छोड्ने निर्णयमा पुगेको हुँ । आईएफसी जस्तो ठूलो संस्था छोडेर निजी व्यवसाय समाल्न आउनुभयो । काम गर्ने सिस्टममा कति फरक पाउनु भयो ? विश्व बैंकमा १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन् । १२० भन्दा बढी देशमा कार्यलय रहेका छन् । त्यहाँको काम गर्ने सिस्टम त यहाँ हुँदैन । सिस्टम भनेको जिम्मेवारी बाँडफाँड र जिम्मेवारी बोध हो । आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारिपूर्वक पूरा गर्ने हो भने कुनै समस्या हुँदैन । आफ्नो बुबाले शुरु गरेको व्यवसायलाई कसरी विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ ? मेरो बुबाले स्थापित गरेको हेलिकोप्टरको व्यवसायलाई निरन्तरता दिने काम छदैछ । मैले यसको सेवा क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना बनाएको छु । श्री एयरलान्इसले आन्तरिक र वाह्य क्षेत्रमा हवाई उडान सेवा सञ्चालनको तयारी गर्दैछ । मेरो मुख्य योजना त आन्तरिक नभएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै हो । आन्तरिकमा उडानतर्फ बुद्ध, यती तथा सिम्रिक एयरले राम्रै योगदान पुराएका छन् । अरु थप आन्तरिक वायु सेवाको आवश्यकता तत्कालका लागि देखिएको त हैन । तर सरकारको नीति आधारमा पहिले आन्तरिक उडान र त्यसपछि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जानु पर्ने अवस्था छ ।   अनुभवको लागि पहिला आन्तिरिक उडानमा जानु परेको हो ? हामी अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अनुभवी छौं । हाम्रो एमआइ १७ नामका ठूला हेलिकोप्टर अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा नै प्रयोग गरिरहेका छौैं । संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) मार्फत अफ्रिकामा ६ वर्ष हेलिकोप्टर उडाइसकेको अनुभव हामीसँग छ । त्यसैले अब हामी सीधै जहाज उडान गर्न चाहन्छौ । हेलिकोप्टर र फिक्स विंग्स (जहाज) संचालन गर्ने भन्नु खासै फरक पर्दैन । आखिर दुबै उडान जहाज नै हो । हेलिकोप्टर र जहाज उडानको सबै प्रोसिड्युअर एउटै हो । सेफ्टिी स्याण्डर्ड एउटै अपनाउनुपर्ने हो । मेरो बुझाईमा त हेलिकोप्टर भन्दा फिक्स विंग्स (पंखा जडित) नियमित उडानका जहाज उडाउन सहज हुन्छ । हामीले मन्त्रालयबाट आन्तरिक उडान सुरु गर्न अनुमति पाएका छौ । अहिले आन्तरिकबाट नै नियमित उडानको सेवा सुरु गछौं । त्यसपछि मेरो दीर्घकालिन मिसन अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै हो । ६/८ महिना आन्तरिकमा उडान अनुभव हासिल गर्दै जाने र अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रक्रिया पनि सुरु गर्छौ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रक्रिया पूरा नगरुजेन्लसम्म मात्रै आन्तरिक उडान गर्ने हो ? हामीले आन्तरिक उडान खोजेको होइन । हामीले खोजेको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै हो । हुन त यो एभिएशन उद्योग एकैपटक १०÷२० वटा जहाज किनेर लामो दूरीको गन्तव्यमा उडान गर्छु भनेर लाग्न सकिने क्षेत्र पनि हो । एकैपटक अमेरिका, यूरोप उडान गर्छु भनेर लागियो भने सफल हुन सकिएला तर सानो कमजोरी मात्रै भयो भने डुब्छ पनि । मेरो बुवाको अनुभव हेर्ने हो भने सिक्दै पनि जाने र काम गर्दै पनि जाने हो । हामीले पनि सानो कदमबाट विस्तारै बढाउँदै जाने हो । आन्तरिक उडान कहिलेबाट थाल्नु हुन्छ ? संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट इजाजत पत्रको अनुमति हामीले लिइसकेका छौैं । अब नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट उडान संचालन उडान अनुमति (एओसी) लिन बाँकी छ । प्राधिकरणले जति समय लगायो हाम्रो उडान पनि त्यति नै समयपछि हुन्छ । एओसीको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिरहेका छौं । आन्तरिक उडान सेवा सञ्चालनमा आएको ६ महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि अनुमति लिने प्रक्रियामा जान्छौ । उडान सेवा सञ्चालनको लागि प्राविधिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन भइरहेको हो ? हामीसँग पाइलट र इन्जिनियर तयारी अवस्थामा नै छन् । एउटा प्रकारको जहाज उडाइरहेका पाइलटले अर्को उडानुपर्दा हुने तालिमको विषयमा पनि हामीले सम्झौता गरिसकेका छौं । एउटा जहाज उडाउने पाइलटले अर्को प्रकारको उडानुपर्दा टाइप रेटिङको तालिम दिनुपर्छ । यो तालिम जर्मनीको लुफ्थान्सको तालिम केन्द्रमा गराउने भनेर हामीले सहमति गरेका छौं । यस विषयका बारेमा उड्डय प्राधिकरणलाई हामीले निवेदन पनि दिएका छौं । कुन प्रकारको जहाजबाट उडान हुँदै छ ? क्यानडाको बम्बाडियन कम्पनीले बनाउँने सीआरजे २०० नामक ५० सिट क्षमताको जहाज हो । यस्तो जहाज नेपालमा सौर्य एयरलाइन्सले पनि उडाइरहेको छ । हामीले शुरुमा दुईवटा जहाज ल्याउने तयारी गरिरहेको छौं । अहिले आन्तरिकमा उडान गर्छौ पछि अन्तर्राष्ट्रियमा गएपछि पनि त्यही जहाजले उडान गर्न सक्छ । यो जहाजमा काठमाडौैंबाट चेन्नाई, हैदरावससम्म उडान गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयनको क्षेत्रमा ठूला हवाई सेवा प्रदायकहरु प्रतिस्पर्धामा छन् । त्यसको लागि अनुभव, ठूलो मात्रामा लगानी जरुरी हुन्छ, यसतर्फ तपाईले के सोच्नु भएको छ ? हामी एउटा सिस्टममा जादैछौं । पहिले सानो दायरा बनाएर जाने र विस्तारै बढाउँदै जाने हो । लगानी यति नै हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने छैन । यतिबेला हामीले करिव २ अर्ब रुपैया थप लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तपाईले अनुभवको कुरा फेरी उठाउनु भयो । हामीले लामो समय हेलिकोप्टर उडाएकोले अनुभव प्रमाणित गर्नुुपर्ने जरुरी छैन । अफ्रिकाजस्तो ठाउँमा टेण्डर जितेर रसियन पाइलट नै राखेर त्यही रसियन जहाजसँग प्रतिस्पर्धा गरेर उडान गरिरहेका छौं । हामीले दिएको सेवालाई नै हरेक तीन महिनामा मूल्यांकन गरेर एक्सिलेन्ट भनेर प्रमाणपत्र पनि दिएको छ । ठूला जहाजसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने विषयमा पनि हामीले यस अघि नै सुरु गर्न सकेको भए विदेशी वायुसेवाले लैजाने पैसा नेपालमा नै हुुन्थ्यो । सबैभन्दा ठूलो समस्या सरकारका नीति र संरचना भित्र छ । नेपालमा वायुसेवा उद्योगले प्राथमिकता पाएकै छैनन् । नेपालमा ट्राभल तथा टुर कम्पनीले नै सवारी साधान खरिदमै पाउने भन्सार छुट पर्यटकीय सेवा खटिने वायुसेवा कम्पनीले पाएका छैनन् । हामी पनि विदेशी यात्रु बोक्नुपर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनी हौ । हामीलाई भन्सारमै पनि निकै धेरै झण्झट छ । विश्वकै सबै ठाउँमा सेकेण्ड ह्याण्ड पाटपूर्जा प्रयोग हुन्छ । जहाजमा एउटाको समान निकालेर पठाउने र अर्कोको राख्ने नै अभ्यास हुन्छ । संसारमा जहाज ग्राउण्डमा हुँदा एओजी (एयरक्राफ्ट अन ग्राउण्ड)को सिस्टममा तुरुन्तै बनाउनुपर्छ । हामीले पठाउनेलाई एक्सापोर्ट र आउनेलाई इम्पोर्ट गराएर भन्सार तिरेरै ल्याउनुपर्छ । हाम्रो नियम कानुनले पैसा नपठाएको कारण नभए सामान छुट्दैन । नीतिगत दुःख पनि धेरै छन् । नेपालमा राष्ट्र बैैंक, अर्थ मन्त्रालय, उड्ड्यन प्राधिकरणसहितका धेरैवटा निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ । हवाई क्षेत्रको लागि नेपालका बैंक र बीमा कम्पनीले दिने सेवा कस्तो छ ? बैंक ऋणमा बढी व्याजदर छ । त्यो सबै नेपालीको एउटै समस्या हो । हवाई दुर्घट्ना बढी भएकोले हवाई बीमाको प्रिमियम पनि बढ्दै गएको छ । यसमा बैंक वा बीमा कम्पनीलाई दोष दिएर हुँदैन । समग्रमा बैकिङ सेवा, बीमा सेवामा ठूलो समस्या छैन । तपाईले त आइएफसीमा बसेर काम गर्नुभएको मान्छे, पुहुँच पनि छ, आइएफसीबाट कर्जा लिँदा व्याज सस्तो हुन्छ भनिन्छ । आइएफसीबाट कर्जा लिने सोच बनाउनु भएको छ ? हाम्रो प्रोजेक्ट त्यति ठूलो होइन र आईएफसीसँग नै ऋणका लागि जानुपर्ने अवस्था छैन । आइएफसीको कर्जाको व्याज सस्तो हुँदैन, लामो अवधिको लागि कर्जा पाइन्छ । हाइड्रो पावर भएको भए मैले त्यतातर्फ पनि विचार गर्न सक्थे । आर्ईएफसीले दिने ऋण भनेको डलरमा नै हो । हामीले त्यसलाई नेपालीमा स्वाप गर्ने हो । मैले आएइएफसीसँग काम गर्दा र नेपालकै कन्ट्री डाइरेक्टर भएर काम गर्दा सरकारलाई बारम्बार नेपाली रुपैयाँमा बन्ड जारी गर्न आग्रह गरेका थियौ । तर, त्यो भएन । आइएफसीको स्टेन्थ्र व्याजदरमा होइन लामो अवधिका कर्जामा हो । अन्तराष्ट्रिय उडानमा जाँदा विदेशी संयुक्त लगानीमा जानेबारे कुनै योजना बनाउन भएको छ ? आजको दिनमा कुनै साझेदार र संयुक्त लगानीको योजना छैन । भोलीका दिनमा काम राम्रो गर्दै जान सकेको अवस्थामा १०/१५ वटा जहाज भयो भने संयुक्त लगानीको बारेमा पनि सोच्न सकिन्छ । युएनमा गएको हेलिकोप्टरको अवस्था चाहिँ के छ ? हामीले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि नेपालको उड्डयन क्षेत्र कमजोर भएको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक संगठनको प्रतिवदेन पछि युनएनले हाम्रो ठेक्का सम्झौता तोडेको हो । इयूको कालोसूचिमा परेको भनेर नेपाल सरकारबाट पनि कुनै पहल नभएका कारण हामीले पटकपटक सरकारसँग अनुरोध गर्दा पनि अझै केही भएको छैन । हाम्रो केही गल्ती नहुदाँ पनि हामी चुप लागेर बस्न बाध्य छौ । अहिले नेपालमा दुईवटा ओभरअलमा र दुईवटा अफ्रिकामा छन् । अफ्रिकामा नै राख्नुको कारण ? काम पायो भने गर्ने भनेर हो । केही गरी टेण्डर पायो भने एक सातामै उडाउनुपर्छ । नेपालबाट जान १५ दिन भन्दा बढी लाग्छ । त्यसैले टेण्डर पायो भने छिटो उडाउन सजिलो हुन्छ भनेर अफ्रिकामा नै राखेको हो । जबसम्म उड्डयन प्राधिकरणको कामजोरी हट्दैन तबसम्म युएनले लिन्न भनेको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी)ले भने लिएको छ । तर उसको अहिले ठेक्का छैन ।