विकास वहस

बिष्णुप्रसाद धिताल–अध्यक्ष, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड एनसीसी बैंक र चार वटा विकास बैंक मर्जर प्रक्रिया अन्तिम विन्दुमा समस्यबाट गुज्रिरहेको छ । एनसीसी बैंकको प्रवद्र्धक मध्ये एक एनबी समूहले माग गरेअनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले एनसीसी बैंकलाई विशेष साधारणसभा गर्न पत्र काटेपछि मर्जर प्रक्रियामा ब्रेक लागेको देखिन्छ । मर्जर रोकिदा के कति समस्या आइपरेका छन् र यो मर्जर कसरी टुङ्गिन्छ ? यसै सन्दर्भमा मर्जरको क्रममा निकै सक्रिय भूमिका खेल्दै आउनुभएका मर्जरको एक पार्टनर बैंक एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद धितालसँग वार्ता गरेका छौ । एनसीसी बैंक र चार वटा विकास बैंकबीच मर्ज गर्ने प्रक्रिया कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा पुगेर रोकिएको छ । यो अवस्थामा तपाईहरु के गरिरहनु भएको छ ? चार वटा विकास बैंक र एनसीसी बैंकबीच मर्ज गर्ने निर्णय पाँच वटै बैंकको बिशेष साधारण सभाले पास गरिसकेको छ । डिडिए रिपोर्ट, स्वाप रेसियो सबैमा सहमति भयो, विशेष साधारणसभाले पनि पास गर्यो । कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय पनि मिलाएका थियौ । मर्जपछिको सञ्चालक समितिको संरचना पनि क्लियर थियो । सबै बिषय टुंग्याएर मर्जको अन्तिम स्वीकृतिको लागि केन्द्रीय बैंकमा पठाएका थियौं । मर्जरको अन्तिम स्वीकृति आउने बेलामा एनसीसीका केही लगानीकर्ताले अमूक जग्गाको लिलामीमा केहि बढी पैसामा किन्ने भनियो भनेर मुद्दा हाल्नु भएको छ । आफैंले हस्ताक्षर गरेको साधारणसभाको निर्णयका विरुद्ध जानु कति ठिक छ ? यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो । पहिले गरेको डिडिए रिपोर्टले गरेको मुल्यांकन अहिले मिलेन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन् ? हामी सबैले सिग्नेचर गरिसकेपछि त्यो सम्पत्ति हामी सबैको साझा सम्पति हो । त्यसमा विवाद झिक्न जरुरी छैन । उनीहरुकै मुद्दाका कारण मर्जर प्रक्रिया केन्द्रीय बैंकले केही समय रोकिदियो । केन्द्रीय बैंक पनि मर्जरको पक्षमै थियो । अन्त्यमा केन्द्रीय बैंकले एनसीसीका असन्तुुष्ठहरुको मुद्दा ठिक छैनन् भनेर मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको छ । एक महिनाभित्र एकिकृत कारोबार गरिसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले हामीलाई निर्देशन पनि दिएको छ । तर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले रोकिदियो । किन रोकियो भनेर ठोस कारण दिन सकेको छैन । कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालयले क्षेत्राधिकार मिचेर मर्जरको निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध गर्यो । केन्द्रीय बैंकले गरेको निर्णय अभिलेखिकरण गर्ने मात्रै कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको काम थियो । तर अझै उसले अड्काइरहेको छ । यसरी फाइल रोकिएपछि हामीले उद्योग मन्त्री, उद्योग राज्य मन्त्री र सचिवसँग पनि छलफल गरेका छौं । लोकतान्त्रिक सरकारले यो निर्णय कार्यान्वयन गरिदिन भूमिका खेल्नुपर्छ भनेका छौं । अरबौंको लगानी र निक्षेप माथि कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले खेलबाड गर्न मिल्दैन । हामीलाई एकिकृत कारोबार गर्ने अनुमति दिनुपर्छ । मर्जर गर्न नसकिने हो भने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले केन्द्रीय बैंकलाई पनि मनाउनुपर्यो । वित्तीय संस्थाको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकसँग मात्रै हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन अन्य निकायले गर्ने हो तर यहाँ त कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मर्जर रोकिदियो । दशौं दिनसम्म अड्काएर राख्न मिल्छ ? मर्जर गर्न नसक्ने हो भने कारणसहित केन्द्रीय बैंकलाई भनिदिनु पर्यो । कम्पनी दर्ता र खारेजको निर्णय मात्रै रजिष्टारले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर यहाँ त मन्त्री, राज्य मन्त्री, सचिवको निर्देशन पनि कार्यान्वयन भैरहेको छैन । वित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंक भनेको सर्बोच्च निकाय हो । उसले कानुनी आधार भएर नै मर्जर गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । जिल्ला अदालतको झिना मसिना स्टे अर्डरलाई देखाएर मर्जर रोक्ने ? केन्द्रीय बैंकले आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन, यसमा उसको पनि ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ । आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउनु केन्द्रीय बैंकको पनि दायित्व हो । मर्जर रोकिदा कस्तो समस्या आएका छन् ? मर्जर रोकिदा हामीलाई प्रत्येक महिना करोडौं नोक्सानी भैरहेको छ, त्यसको हिसाब किताब कसले गरिदिने हो ? जिम्मा कसले लिने हो ? बैंकमा व्यक्तिहरुको लगानी भएपछि यो देशको पनि सम्पति हो । सर्वसाधारणले कहिले सेयर किन्न पाउँछौं भनेका छन् । मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भएपछि नयाँ विजनेश गर्न रोकिएको छ । मर्जर रोकिदा कर्मचारीको मनोबल घटेको छ । पाँच वटा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा छन् यसले सञ्चालन लागत बढाइरहेको छ । शाखा जुधेका छन् त्यसले पनि नोक्सानी नै भैरहेको छ । सेयर कारोबारमा पनि रोकावट आएको छ । हामी महिनै पिच्छे करोडौं नोक्सानी भैरहेको छ । अब हामी पनि सर्वाेच्च अदालत किन नजाने ? अख्तियारमा किन नजाने ? अब सोच्नै पर्ने समय भएको छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयका विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत वा अख्तियारमा जाने बेला आउन लागेको छ । यो मुलुकमा कानुन छ कि छैन ? देशको एउटा कर्मचारी देशप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने कि नपर्ने ? एउटा व्यक्तिले कानुन सम्वतअघि बढेको मर्जर रोक्न मिल्छ ? हामीले बुझाएको करले जागिर खाएको एउटा व्यक्तिले एउटा व्यक्तिलाई न्याय गर्ने नाउँमा हजारौंको अहित गर्न पाइन्छ ? १० हजार कित्ता सेयर लगानी भएको लगानीकर्ताले ७० हजार कित्ता सेयरधनी माथि शासन गर्न पाइन्छ ? एक जनाले उजुरी हाल्दैैमा, एक जनाले नटेर्दैमा हजारौं माथि अन्याय गर्ने यो कस्ता व्यवस्था हो ? हामी प्रश्न गर्न चाहान्छौं । यस्तो प्रवृत्तिले देशमा आर्थिक विकास सम्भव छैन । देश विकासको मेरुदण्ड भनेको वित्तीय क्षेत्र हो त्यसमै यस्तो खेलबाड भएपछि देश अघि बढ्छ कहीँ ? एनसीसी बैंकका ३० प्रतिशत सेयरधनीले विशेष साधारणसभा मागेपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले एनसीसी बैंकलाई विशेष साधारणसभा गर्न पत्र काटेको छ । विशेष साधारणसभा माग गर्नेले स्वाप रेसियो बढाउन माग गरेका छन् । यो अवस्थामा मर्ज विफल हुने सम्भावना कति छ ? यो मर्ज रोकिने सम्भावना छैन । केही मानिसहरुले कानुन नबुझेकाले मात्रै यस्तो समस्या आएको हो । एक दुई महिना ढिलो हुन सक्छ तर मर्जअघि बढ्छ र सफल पनि हुन्छ । इतिहासमा राष्ट्र बैंकले मर्ज सम्बन्धि गरेको कुनै पनि निर्णय असफल भएको छैन । हामी पनि मर्जबाटै आएका हौं । केन्द्रीय बैंकले पनि आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्छ र हामी पनि गराउन सघाउँछौं । राष्ट्र बैंकले एक महिना भित्र एकिकृत कारोबार गर्न भनेको छ, १३ दिन त विवादमै वितिसक्यो । अबको १७ दिनमा एकिकृत कारोबार हुन्छ ? यो सबै परिस्थिति केन्द्रीय बैंकले पनि हेरिरहेको छ । तोकिएको समय भित्रै एकिकृत कारोबार सम्भव भएन भने पनि जानकारी गराउँछौं । यो यो समस्या छ, आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरेर पत्र पठाउँछौं । हामीलाई लाग्छ पुस १९ गते भित्र एकिकृत कारोबार गर्छौ । दुईचार दिन भित्र कुरा मिल्यो भने १० देखि १५ दिनको बीचमा एकिकृत कारोबार गराउन सक्छौं । मर्ज हुनुपूर्व यस्तो विवाद देखिएको संस्था मर्जपछि कसरी सञ्चालन होला ? यी विवाद मर्जर पार्टनर अर्थात चार वटा विकास बैंक र एनसीसी बैंकबीच होइन । यो विवाद एनसीसीको दुई समूहबीचको हो । विगतमा पनि यस्तै विवादका कारण यो बैंकको सञ्चालक समिति नै केन्द्रीय बैैकले लिएको हो । त्यसैले एनसीसीको एउटा समूह केन्द्रीय बैंकप्रति नकारात्मक बनेको देखिन्छ । एकिकृत कारोबार सुरु भएपछि उहाँहरुलाई पनि नाफा नै चाहिने हो । सल्लाह गरेर अघि बढ्छौं । नाफा राम्रो हुन्छ भन्ने सुनिश्चित भएपछि सबै कुरा मिलिहाल्छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले पुनः बिशेष साधारण सभा गर्न भनेको छ, एनसीसी बैंक फेरी बिशेष साधारण सभा गरेर स्वाप रेसियो बढाउने निर्णय गर्यो भने भने के हुन्छ ? राष्ट्र बैंकले एकिकृत कारोबारका लागि निर्णय गर्नु भन्दा पहिलेको पत्र थियो त्यो कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको । त्यसमा पनि एनसीसीको बोर्ड बैठकले बिशेष साधारण सभा बोलाउन नपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अदालतको निर्णय एनसीसीले कार्यान्वयन गरिसकेको छ । अब मर्जर रोक्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । अब साधारण सभा बोलाउने सम्भावना कम छ । राष्ट्र बैंकले निर्णय गरिसकेपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले साधारण सभा बोलाउनुस भन्नै मिल्दैन । राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्नु भन्दा पहिले नै बिशेष साधारण सभा बोलाउन भनिएको थियो अब त्यो च्याप्टर नै बन्द भैसक्यो । यो विषयमा मन्त्रालय पनि एकदमै जिम्मेवार र गम्भिर छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मात्रै रोक्छु भनेर हुन्न । मन्त्री, सचिव लगायत सिंगो मन्त्रालय सकारात्मक छ । छिट्टै टुंगिने अपेक्षा गरेका छौं । हामी यो मुद्दाको सफल अवतरण चाहान्छौं । अहिलेसम्म हामी रक्षात्मक अवस्थामा छौं, आक्रामक भएका छैनौं ।

९२ रुपैयाँँको आयात गर्दा ८ रुपैयाँ मात्र निर्यात गर्छ नेपालले । कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन जीडीपीमा उद्योगको योगदान ६ प्रतिशत मात्र छ । गत आर्थिक वर्षमा बस्तु व्यापारमा नेपालले ७०३ अर्ब नोक्सान व्यहोर्यो । चालु आर्थिक वर्षमा बस्तु व्यापार घाटा ८०० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थतन्त्रको लागि यो नै सबैभन्दा ठूलो चुनौति र चिन्ताको विषय हो । तर सरकारी नीति उत्पादन मुलक उद्योगमैत्री नभएको सबैले स्वीकार गर्दै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा औषधि, सिमेन्ट, जलविद्युत जस्ता उत्पादनमुलक र बैंक, बीमा, सूचनाप्रविधि जस्ता सेवा मुलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आएको युवा उद्यमीसँग विकास वहस गरेका छौं । प्रवलजंग पाण्डे, युवा उद्यमी तपाईले उत्पादन मुलक र सेवा मुलक दुबै क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आउनु भएको छ । कुन क्षेत्रमा काम गर्न सजिलो हुन्छ ? सजिलो र गाह्रोको विषय कुरै नगरौं । जुनदिन औषधिको एउटा केसमा मलाई प्रहरी एक दिन समातेर लग्यो र भोलि पल्ट छोडिदियो । त्यहि वेला मैले भनेको थिए, ‘नेपालमा उद्योगमा लगानी गर्नु भनेको पाप गर्नु हो ।’ अहिलेसम्म मेरो बुझाई त्यहि हो कि उद्योगमा लगानी गर्नु पाप गर्नु नै हो । यति धेरै निराश हुनुको कारण ? उद्योगमा ठूलो लगानी हुन्छ । उद्योग खोलिसकेपछि बन्द गर्न धेरै गाह्रो छ । नेपालमा उद्योगमा उत्पादनको लागत बढी छ । बजार सानो भएकोले ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सकिदैन । थोरै उत्पादन हुनु नै लागत बढी हुनु हो । उर्जाको समस्या छ । कच्चा पदार्थ नै महँगो पर्छ । अधिकांश नेपाली उद्योग विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित छन् ।  नेपालमा ढुवानी तथा यातायातको लागत पनि बढी छ । समुद्रमा सिधै पहुँच पनि छैन । रेल सेवा पनि छैन । १० टनभन्दा बढी तौलको सामान ढुवानी गर्न बलिया र फराकिला सडक पनि छैनन् । कच्चा पदार्थको ढुवानी देखि उत्पादित बस्तु बजारमा वितरण गर्दा पनि ढुवानी लागत बढी छ । भारतमा नै हेर्ने हो भने प्रमुख सहरमा रेल सेवा छ । ठूलो उद्योगहरु रेलमार्गमा जोडिएर खुलेका छन् । उनीहरुको ढुवानी सेवा सस्तो छ । नीतिगत अस्थिरता अर्को ठूलो समस्या हो । हरेक ९/१० महिनाको अन्तरमा सरकार परिवर्तन हुन्छ । सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुन्छ ।  सबैलाई थाहा छ कि जग्गा व्यापारीले नाफामा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर तिरे पुग्छ । उद्योगीले नाफामा २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । जग्गा व्यापारीलाई उत्पादन पनि गर्नु पर्दैन, कर्मचारी पनि राख्नु परेन, कार्यालय चलाउनु पनि परेन, भाडा तिर्नु पनि परेन, सरकारी नीति निर्देशनको तनाव पनि हुँदैन । जसले अर्थतन्त्रलाई कुनै योगदान गर्दैन । उद्योग चलाउँदा अर्थतन्त्रमा धेरै योगदान मिल्छ । उत्पादन हुन्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । आयवृद्धि सँगै उपभोग बढ्छ । व्यापार वृद्धि हुन्छ । सरकारको राजश्वमा बहुआयामिक योगदान दिन्छ । तर जग्गा व्यापारीलाई भन्दा उद्योगीलाई सरकारले दोब्बर कर लगाएको छ । यी सबै समस्याका बाबजुत उद्योगको विकल्प उद्योग नै हो, अरु हुन सक्दैन । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र धेरै अगाडि बढ्न सक्दैन । सरकारले चलाएका सबै उद्योग घाटामा छन् । निजी क्षेत्रले चलाएको उद्योगलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सरकारले कुनै प्राथमिकता दिएको छैन । चोर भने पनि, ठग भने पनि हामी उद्योगमा नै छौै । हामी व्यापारमा छैनौं । अरब र खाडी मुलुकको श्रम बजारमा नेपालीलाई पठाएर देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । सरकारले उद्योगलाई किन प्राथमिकता दिएन भन्ने लाग्छ ? सरकारी कर्मचारीको सोचमा परिवर्तन आएन । विश्व बजार जहाँ कही पनि उद्योग खोल्न सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउँछ, जग्गा किन्नु पर्दैन । यो कुरा राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि थाहा छ, कर्मचारीतन्त्रलाई पनि थाहा छ । तर उद्योग खोल्नेलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउँदैन । नेपालमा उद्योग खोल्ने हो भने सबैभन्दा बढी लगानी जग्गामा जाग्छ । शहर र शहरउन्मुख कुनै भागमा जग्गा किन्नुपर्दा रोपनीको १० औं लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यसको ठूलो भार उद्योगको उत्पादन लागतमा पर्न जान्छ । बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रवाभित क्षेत्रमा रोपनीको ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिने सरकारी निर्णयले अब जलविद्युत निर्माणको लागत बेपत्ता बढाउने भयो । रोपनीको १० हजार रुपैयाँमा नबिक्ने भीरलाई सरकारले प्रति रोपनी ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ मुआब्जा दियो । त्यो करको दुरुपयोग हो । निजी क्षेत्रले त्यति धेरै मूल्य तिरेर जलविद्युत आयोजना बनाउन सक्दैन । एकातिर उद्योग चलाउनै गाह्रो छ, अर्कोतिर उद्योग स्थापना गर्न नै ठूलो खर्च हुने भयो । फेरी उद्योगीलाई इज्जत नै दिइएन । सरकारले वा समाजले उद्योगीलाई किन इज्जत दिदैनन् ? यो मैले बुझ्न सकेको छैन । तर जतिसुकै दुःख भएपनि हामी उद्योग बन्द गर्दैनौ । हामी जस्ता धेरै उद्यमी, जो निरन्तर उद्योगमा लागेका छन् । हामी सिमेन्ट उद्योगमा आत्मनिर्भर बन्दै छौ । जलविद्युत उत्पादनमा धेरै काम हुँदैछ । औषधि उद्योगले बजार हिस्सा बढाउँदै लगेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठूलो लगानी भईरहेको छ । एउटा नयाँ उद्योग खोल्नु भएको बल्ड प्रेसरको अर्को एउटा औषधि थप्नु हो । मैले अहिले ३ वटा उद्योग हेर्छु । मैले दैनिक ४ प्रकारका औषधि खान्छु । मैले नयाँ उद्योग खोले भने ५ प्रकारका औषधि खानुपर्ने हुन्छ । नयाँ उद्योग खोल्नु भनेको अर्को तनाव लिनु हो । तर म नयाँ उद्योग खोल्छु । मसँग अरु विकल्प छैन । आज सरकारले बुझेको छैन, तर कुनै दिन सरकारले बुझ्ने छ । साँच्चै नियमित औषधि खानुहुन्छ ? हो । साँच्चिकै खान्छु । ६ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको व्याज बढेर १० प्रतिशत हुँदा हामीलाई वार्षिक ८ करोड नोक्सान हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नोक्सान भयो भनेर भाग्ने कुरा भएन । कुन कुन उद्योग चलाउँदै आउनु भएको छ ? लोमश फर्मास्युटिकल्स उद्योग छ । यस उद्योगसँग सम्बन्धित व्याकवार्ड इन्ट्रिग्रेटेड उद्योग लगाउँदैछौ । औषधिका बोटलिङ, प्याकेजिङका सामान बनाउने उद्योग लगाउने तयारी गरिरहेका छौं । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी औषधि उत्पादन गरिरहेको छौ । मूल्य र गुणस्तर दुबैमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । अहिले नै हामी ८ भन्दा बढी देशमा औषधि निर्यात गर्दै आएको छौं । अझ मूल्य घटाउने उपायहरु अपनाउँदै छौं । पहिला हामी ग्राण्डिङ गर्ने सिमेन्ट उद्योग चलाउँथ्यौ, अब हामी क्लिङकर उत्पादन शुरु गर्दैछौं । पुसदेखि क्लिङकर उद्योग सञ्चालनमा आउँछ । सिमेन्ट उद्योगको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ ? बंगलादेशमा क्लिङकर छैन, हामी बंगलादेशमा क्लिङकर निर्यात गर्न सक्छौं । त्यसको लागि प्रतिटन १५०० देखि २००० रुपैयाँ मूल्य घटाउनु पर्नेहुन्छ । भारतको केही प्रदेशहरुमा नेपालबाट सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिन्छ । विजुलीको उत्पादन लागत घटाउन सकिन्छ । विजुली नियमित आपूर्ति भयो, नेपाल–भारत–भुटान–बंगलादेशबीच रेल नेटवर्क जोडियो भने नेपालले ठूलो परिणाममा सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छ । त्यस्तै, ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्री खोला आयोजना निर्माण गर्दैछौं । औषधिको उत्पादन हरेक वर्ष २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै आएका छौं । पहिला जनकपुरमा मात्र सिमेन्ट उद्योग थियो, अहिले विराटनगरमा पनि सिमेन्ट उद्योग लगाएका छौं । जनकपुरमा पहिला ४०० मेट्रिकटन उत्पादन हुन्थ्यो, अहिले उत्पादन क्षमता वृद्धि गरेर ८०० मेट्रिकटन पुर्याएका छौं । एक महिना भित्र क्लिङकर उद्योग सञ्चालन गर्दैछौं । हामीले लगानी गरेको जुनसुकै विजनेश वार्षिक १५/२० प्रतिशत वृद्धि भईरहेको छ । उद्योग होस्, बैकिङ होस् वा बीमा । एउटा उद्योगीले उद्योग विस्तार गर्नु नियमित प्रक्रिया हो । उद्योग विस्तार रोकिनु भनेको त्यो व्यवस्थापन असफल हो । बैंकहरुले ऋणको व्याज कहिले ६ प्रतिशत बनाउँछन्, कहिले १२/१४ प्रतिशत पुर्याउँछन् । यसले उद्योगलाई कति असर परेको छ ? हामीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब २ अर्ब ऋण लिएर लगानी गरेका छौं । ६ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको व्याज बढेर १० प्रतिशत हुँदा हामीलाई वार्षिक ८ करोड नोक्सान हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नोक्सान भयो भनेर भाग्ने कुरा भएन । यस्तो अवस्थामा कम्पनीले नाफा लिन सक्दैन । विगतमा हाम्रो डिजेल र पेट्रोलमा खर्च हुन्थ्यो । पछिल्लो समय लोडसेडिङ कम भएको छ । यसले हामीलाई वर्षमा करिव ४/५ करोड रुपैयाँ बचत हुन्छ । विद्युत आपूर्ति मात्र नियमित हुने हो भने उद्योग तीन सिफ्टमा चलाउन सकिन्थ्यो र उत्पादन लागत कम हुने थियो । सरकारले विकास बजेट खर्च नियमति गर्ने हो भने बजारमा यस्तो असर पर्दैन थियो । राष्ट्र बैंकले पनि व्याजदरमा स्थायीत्व ल्याउन आवश्यक वित्तीय औजार प्रयोग गुर्नपर्ने थियो । त्यो भईराखेको छैन । पछिल्लो समय लोडसेडिङ कम भएको छ । यसले हामीलाई वर्षमा करिव ४/५ करोड रुपैयाँ बचत हुन्छ । विद्युत आपूर्ति मात्र नियमित हुने हो भने उद्योग तीन सिफ्टमा चलाउन सकिन्थ्यो र उत्पादन लागत कम हुने थियो । सरकारले विकास बजेट खर्च नियमति गर्ने हो भने बजारमा यस्तो असर पर्दैन थियो । राष्ट्र बैंकले पनि व्याजदरमा स्थायीत्व ल्याउन आवश्यक वित्तीय औजार प्रयोग गुर्नपर्ने थियो । त्यो भईराखेको छैन । श्रम समस्या समाधान भएको हो ? पहिला जस्तो समस्या छैन । श्रमिकहरुले पनि उद्योगको महत्व बुझ्दै गएका छन् । यूनियन पहिला भन्दा लचिलो भएका छन् । त्यस्तै उद्योगीहरुले पनि श्रमिक र यूनियन प्रति लचिलो नीति लिएका छन् । पहिला भन्दा धेरै सहज भएको छ तर अझै केही समस्या छन् । तपाईको बुझाईमा कस्ता उद्योगको भविष्य राम्रो छ ? जुन उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ नेपालमा उपलब्ध छ, ती उद्योग नै चलाउन सजिलो छ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत क्षेत्रमा आधारित उद्योगले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । सबैसँग आ–आफ्नै महत्वकांक्षा हुन्छ, तपाईको महत्वकांक्षा के छ ? हरेक वर्ष एउटा उद्योग खोल्दै जाने । सानो होस वा ठूलो । अहिलेसम्मको रेकर्ड ? हरेक वर्ष व्यवसाय विस्तार भईराखेको छ । एलोपेथिक र आयुर्वेदिक दुबै प्रकारका औषधि चलाई राखेका छौ । दुईटा सिमेन्ट भए । औषधि र सिमेन्ट उद्योगसँग सम्बन्धित उद्योगहरु लगाउने तयारी छन् । एउटा जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेका छौं । पब्लिक कम्पनीहरु सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, सिभिल बैंक, शिखर इन्स्योरेन्स, एनबी इन्स्योरेन्समा लगानी गरेका छौं । टेक्टोलोजी तथा डाटा सेन्टर बिजनेशमा छौं । होटल र कृषि क्षेत्रलाई लगानी गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं । तर एउटा उद्योगमा सफल नभई अर्को उद्योगमा लगानी गर्दैनौं । उद्योग र व्यापार मध्ये कुन क्षेत्र चलाउन सजिलो छ ? सेवा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा स्वदेशमा मात्र हुन्छ । उद्योगले विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । त्यसैले उद्योग चलाउन गाह्रो छ ।  सेवा क्षेत्रमा पनि बहुराष्ट्रिय संस्थाहरु संलग्न छन्, बैकिङ, बीमा, टेक्नोलोजि सबैमा । सेवा क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा स्वदेशमा मात्र भनेर कसरी भन्ने ? हामीले औषधि उद्योग चलाएका छौं । विश्वका कुनै पनि औषधि नेपाल आउँन सक्छन् । हामीले औषधि निर्यात गछौं, विश्वका जुनसुकै उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । उनीहरु ठूलो परिणाममा उत्पादन गर्छन । उनीहरुको उतपादन लागत कम हुन्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि नेपालमा आएर उत्पादन गर्छ भने हामी ऊसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । त्यो अवस्थामा उनीहरुले पनि यहाँको जमिनको लागत, यहाँको लोडसेडिङ, यहाँको श्रम समस्या, यहाँको ढुवानी समस्या ती उद्योगले पनि सामाना गर्नुपर्छ । सेवा क्षेत्र फरक छ । विदेशी बैंंक, बीमा कम्पनीले नेपालमा शाखा खोले, वा विदेशी सयुक्त लगानीको बैंक बीमा कम्पनी छ भने उसले दिने सेवाको लागत र हामीले दिने सेवाको लागत उस्तै हुन्छ ।

प्रेमकुमार श्रेष्ठ – रजिष्ट्रार, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय कम्पनीहरुको संख्या र सञ्चालनको अवस्था कस्तो छ ? अहिलेसम्म कम्पनीहरुको दर्ता संख्या एक लाख ६० हजार पुगेको छ । यो कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांक हो । पब्लिक लिमिटेड कम्पनी असारसम्मा १ हजार तीन सय ५०, प्राइभेट लिमिटेडको दर्ता एक लाख ५० हजार ८ सय ९४, मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी एक हजार ७९ र विदेशी कम्पनीको शाखा एक सय २७ वटा दर्ता भएका छन् । पहिलो चौमासिकमा ६ हजार ४ सय ३६ वटा कम्पनी थपिएका हुन् । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको दर्ता संख्या बढेको हो ? पक्कै पनि बढेको छ । कम्पनी ऐन २०६३ आउनु अघि मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी दर्ताको व्यवस्था थिएन । ऐनमै व्यवस्था भएपछि भने त्यस्ता कम्पनीको संख्या बढेको छ । यस्ता कम्पनीहरु भनेको करिब करिब गैर सरकारी संस्थाकै स्वरुपमा रहेका देखिन्छन् । त्यस्ता कम्पनी दर्ता गर्न कम्तिमा ७ जना सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कस्ता पात्रहरुले मुनाफा नबाढ्ने कम्पनी दर्ता गर्दा रहेछन् ? मुलतः कम्पनी भनेकै नाफा कमाउने भन्ने हो तर पछिल्लो कम्पनी ऐनको संसोधनले मुनाफा नबाढ्ने कम्पनी पनि दर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ । गैर सरकारी संस्था र नाफा वितरण नगर्ने कम्पनी उस्तै उस्तै हुन् । विदेशतिर जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएका संस्थालाई खासै मान्यता नदिने चलन रहेछ । त्यसकारण पनि कम्पनी ऐेन अनुसार नै दर्ता हुन आउँछन् । २ करोड ८० लाख जनसंख्या भएको देशमा १ लाख ६० हजारभन्दा बढी कम्पनी त कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा नै दर्ता भएका छन् । त्यसवाहेक घरेलु तथा साना उद्योग विभावमा, वाणिज्य विभागमा पनि लाखौं फर्महरु दर्ता भएको छन् । यति धेरै कम्पनी किन दर्ता हुन्छन् ? दर्ता भएका कम्पनीहरुको संख्या हेर्दा धेरै नै हो । तर दर्ता भएका मध्ये दुई तिहाई कम्पनी सञ्चालनमा छैनन् । दुईचार जना भेटेकै भरमा कम्पनी दर्ता गर्ने तर सञ्चालन नगर्ने अवस्था विद्यमान छ । मानिसहरु क्षणिक आवेशमा कम्पनी दर्ता गरेर पछि सञ्चालन नगरि बस्ने गरेका छन् । एउटै ग्रुपले सयौं कम्पनी दर्ता गर्ने गरेको पनि देखिन्छ, किन होला ? मानिसहरुले विभिन्न नामका कम्पनी चाहेको जस्तो देखिन्छ । कम्पनीले सञ्चालन गर्न पाउने कार्य क्षेत्र व्यापक भएकाले पनि कम्पनी दर्ताको होड जस्तै चलेको देखिन्छ । ग्यासको कम्पनी सञ्चालन गर्नेले खानेपानीको कम्पनी पनि सञ्चालन गरेको देखिन्छ । अर्काे भनेको सिजनल बिजेनशले पनि कम्पनी दर्तामा भूमिका खेलेको छ । गार्मेटको निर्यात बढेका बेला गार्मेट कम्पनी दर्ता भएको देखिन्छ । अहिले होटलको सिजन चलेको छ । होटलका कम्पनी दर्ता हुन आईरहेका छन् । मेनपावर कम्पनीको दर्ता पनि अहिले बढेको छ । कम्पनी बन्द गर्न आउनेहरु कत्तिको हुन्छन् ? कम्पनी बन्द गर्न त्यति मानिस आउँदैनन् । कम्पनी ऐनले कम्पनी त्यतिकै बन्द गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी बन्द गर्दा त्यतिबेलासम्मको विवरण बुझाउनु पर्छ । यो ज्ञानको अभावले पनि समस्या हुन्छ । अर्काे पक्ष भनेको समयमा आवश्यक कागजात बुझाएको छ भने मात्रै कम्पनी बन्द गर्न सकिन्छ । नत्र लामो समय अद्यावधिक नगरेका कम्पनीहरु बन्द गर्दा कर र कागजात बुझाउनु पर्छ । त्यसैले पनि कम्पनी बन्द गर्नु भन्दा त्यतिकै बस्नु ठिक ठान्छन् । कम्पनी बन्द गर्न नसक्नुलाई पनि ठूलो समस्याका रुपमा हेरिन्छ, किन ? एउटा व्यक्ति प्राकृतिक हुन्छ । जब उसले कम्पनी खोल्छ तब ऊ कानुनी व्यक्ति बन्छ । कम्पनी भनेको कानुनी व्यक्ति हो र उसले राजश्व तिर्ने देखिका अन्य दायित्व बोक्नुपर्छ । जब उसले आफ्नो कम्पनी राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्दैन तब उसले कानुनी बाटो पुरा गर्ने, राजश्व तिर्ने, कागजात बुझाउने तिर लाग्नु भन्दा पनि चुप लागेर बस्ने बाटो रोज्छ । उसले कम्पनी दर्तादेखि पछिल्लो समयसम्मको राजश्व चुक्ता गर्ने र आवश्यक कागजात बुझायो भने कम्पनी बन्द गर्न सकिन्छ । कम्पनी दर्ता गरेपछि केहि समय सञ्चालन गर्न सकिएन, वा वार्षिक रुपमा विवरण बुझाएन भने कम्पनीको चुक्ता पुँजी भन्दा धेरै कर तिर्नुपर्छ भन्ने गुनासो सुनिन्त । वास्तविकता के हो ? हो यस्तो अवस्था छ नै । त्यहि भएर पनि धेरै कम्पनी सञ्चालन नभएका र खारेजीमा पनि नगएका हुन् । हामीले अहिले कम्पनी ऐन संसोधनको मस्यौदा तयार पारिसकेका छौं । दर्ता भएका कम्पनी काम नगरी खारेजीमा जान लागेका छन् भने चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत दस्तुर तिरेर खारेजीमा लाने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छौं । संसोधन विधेयक संसदमा पुगेको छ । त्यो पारित भयो भने कम्पनी बन्द वा खारेज गर्ने प्रक्रिया सहज हुन्छ । एउटै कम्पनीको कारोबार विवरण धेरै वटा सरकारी कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ । एउटा कार्यालयमा मात्र बुझाउने व्यवस्था गर्न मिल्दैन ? सबै सरकारी कार्यालयका लागि इन्टरनेटमा गभर्मेन्ट क्लाउड नामको सफ्टवेयर बनाएर काम गर्ने प्रयासअघि बढेको छ । त्यसपछि एक ठाउँमा विवरण बुझाएपछि अन्त बुझाउनु पर्दैन । एउटा फाइल बोकेर धेरै कार्यालयमा धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । त्यसका लागि आन्तरिक राजश्व विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग र हाम्रो कार्यालय लगायत छलफलमा जुटेका छौ । अहिले पनि हामी कहाँ कम्पनी दर्ता गरेपछि आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पनि त्यो विवरण पुग्छ र अटोमेटिक रुपमा प्यान नम्बर दर्ता हुने व्यवस्था कार्यान्वयन भैरहेको छ । अब फरक प्रसंगमा कुरा गरौं । एनसीसी बैंकको मर्जर प्रक्रियाको फाइलन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आएर रोकिएको छ, किन ? करिब एक महिनाअघि एनसीसी बैंकका २० प्रतिशत लगानीकर्ताले मर्जर प्रक्रिया रोकेर बिशेष साधारण सभा बोलाउन माग गर्नु भएको थियो । कात्तिकको पहिलो हप्ता अदालतले पनि अन्तरिम आदेश दिएर डिडिए कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको रहेछ । अदालतको अन्तरिम आदेश र २० प्रतिशत शेयरधनीको निवेदनका आधारमा मर्जरको निर्णय अद्यावधिक नगरेका हौं । हामीले रिजेक्ट गरेका होइनौं, तत्कालका लागि रोकेका मात्रै हौं । दुबै पक्ष मिलेर सहमति गरेर आउनुस भनेका छौं । अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दामा हामीले निर्णय गर्दा अदालतको मानहानी हुने भएकाले पनि हामीले मर्जरको निर्णय अद्यावधिक नगरेका हौं । अब कहिलेसम्म अध्यावधिक हुन्छ ? एनसीसी बैंकका दुई पक्षबीच सहमति भएर अदालतबाट मेलमिलाप गरेर आएपछि मर्जरको निर्णय अद्यावधिक हुन्छ । कानुनले १० प्रतिशतले साधारणसभा मागे भने डाक्नु पर्छ भनेको छ । यहाँ त २० प्रतिशतले साधारण सभा बोलाउनु पर्छ भनेका छन् । दोस्रो चरणमा फेरी १४ प्रतिशत सेयरधनीले साधारणसभा माग गरेर निवदेन गर्नुभएको छ । हामी त्यसलाई भेरीफाई गर्यो । ४ प्रतिशत सेयरधनी दोहोरिएका रहेछन् । जम्मा ३० प्रतिशत सेयरधनीले साधारणसभा माग गरेका छन् । यसअघि नै विशेष साधारण सभा भएको छ, सर्बसहमतिमा मर्ज गर्ने निर्णय भएको छ । अब फेरी साधारणसभा माग गर्नुको औचित्य के छ ? उजुरी कर्ताहरुका अनुसार विशेष साधारण सभाले कुमारी बैंक समेत आउने गरि मर्जरमा जाने स्विकृति दिईएको हो । अब कुमारी बैंक नआउने भएपछि पुनः बिशेष साधारण सभा चाहियो भन्नु भएको छ । त्यस बाहेक डिडिए पनि फेरी गर्नु पर्छ भन्नु भएको छ । यहि बिषयमा अदालतको अन्तरिम आदेश पनि छ । बैंकको संस्थापन पक्षको भनाई के छ ? अहिले एनसीसीको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्हालिरहेको छ । उहाँहरुसँग पनि भेट भएका छन् । अन्य चार वटा बैंकका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनको नेतृत्वसँग पनि कुरा भएको छ । तर कुरा अदालतसम्म पुगिसकेको हुनाले हामीले केहि गर्न सक्दैनौं । पहिलो २० प्रतिशतले बिशेष साधारण सभा डाक्नु पर्यो भनेका थिए । अहिले १० प्रतिशत थपिएर ३० प्रतिशत पुगेको छ । ३० प्रतिशत सेयर धनीको असन्तुष्ठि र अदालतले अन्तरिम आदेश समेत दिएको अवस्थामा हामी केहि गर्न सक्दैनौं । अन्तिम कुरा भनेको बैंकको सेयरधनीहरुले कानुन बमोजिम साधारण सभाबाट निर्णय गराएर ल्याउने कुरा नै हो ।