अपारदर्शी प्राधिकरण, कमजोर कर्मचारी
काठमाडौं । समग्र बीमा बजारको नियामक हो नेपाल बीमा प्राधिकरण । जीवन, निर्जीवन, पुनर्बीमा तथा लघुबीमा क्षेत्रको नियमन गर्दै आएको प्राधिकरण भने दिनप्रतिदिन सुस्त बन्दै गएको आभास समग्र बीमा बजारलाई भएको छ । सूचना प्रविधि (आईटी)ले विश्व एउटा ‘ग्लोबल भिलेज’का रूपमा विकसित हुँदै जाँदा नेपाल सरकारले पनि विभिन्न क्षेत्रमा आईटीको प्रयोगलाई बढाउँदै जाने नीति अघि सारेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग व्याप्त छ । बीमा कम्पनीले पनि सो नीतिलाई अनुसरण गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् । तर, बीमा बजारको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरण भने उही ‘पुरानो ढर्रा’को कार्यशैलीमा व्यस्त छ । कर्मचारीलाई सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त बनाउनु पर्ने बेला प्राधिकरणले कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि तथा सीप विकासमा न प्राथमिकता दिइरहेको छ नत सो अनुरुपको जनशक्ति नियुक्तमा ध्यान दिइरहेको छ । परिणाम स्वरुप प्राधिकरणले गर्ने काम कारवाहीमा ढिला सुस्तीसँगै बीमा बजारले प्राधिकरणबाट पाउने सेवा सुविधा र नीति निर्देशनमा पनि लामो समय पर्खिनु पर्ने बाध्यता छ । दक्ष कर्मचारीको अभाव, स्रोत साधनको कमी, सूचना प्रविधिको उपलब्धता नभएको तथा प्रयाप्त सूचना नभएको लगायतका कारणहरू देखाउँदै प्राधिकरणले काम कारवाहीमा ढिलासुस्ती भोग्नु परेको गुनासो एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गर्छन् । उनका अनुसार प्राधिकरण सूचना प्रविधिमा आफूहरूभन्दा अगाडि हुनु पर्नेमा उल्टै आफूहरूले सिकाउनु पर्ने बाध्यता रहेको धारणा राख्छन् । ‘नियामक भइसकेपछि हरेक विषयमा हामीभन्दा अगाडि हुनु पर्ने हो, बीमा बजारको विश्व ट्रेण्ड, नेपाली कम्पनीहरूले गरिरहेको काम कारवाहीलाई सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त पार्ने र आफू पनि त्यसमा अपडेट हुनु पर्ने भए पनि प्राधिकरण भने यो विषयमा जानकार छैन, नीति निर्देशन पनि पुरानै ढर्राबाट दिन्छ, तत्काल गर्नु पर्ने काम पनि साता दिन लगाउँछ,’ ती सीईओ भन्छन्, ‘प्राधिकरणको जनशक्ति पनि प्रविधिमैत्री छैनन् ।’ जसरी अन्य क्षेत्रका नियामकले आफूलाई अपडेटेड राख्छन्, त्यो विषयमा प्राधिकरण पछाडि रहेको धारणा बीमा कम्पनीहरूका सीईओहरूको छ । बैंकिङ क्षेत्रको नियाक नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्षभरि गरेका गतिविधि तथा आय-व्ययको विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत् सार्वजनिक गर्छ । हवाई क्षेत्रको नियामक नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिरणले पनि हवाइ क्षेत्रमा भएका विभिन्न गतिविधि तथा आफ्नो हिसाब-किताबको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । तर, बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु एकादेशको कहानी हो । विगतमा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अभ्यास भए पनि प्राधिकरणले पछिल्लो केही वर्षयता भने कुनै पनि हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्ने गरेकाे छैन । यस कारण पनि प्राधिकरण अपारदर्शी भएको धारणा कम्पनीहरूको छ । तर, बीमा प्राधिकरण भने जनशक्तिको अभावले सबै काम गर्न नसकेको धारणा राख्छ । बीमा प्राधिकरणको मानव संसाधन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखाका सहायक निर्देशक रोशन कुमार महासेठ प्रादेशिक कार्यालयदेखि नयाँ लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स प्रदान गर्दा पनि प्राधिकरणमा प्रयाप्त कर्मचारी नहुँदा समस्या भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार प्राधिकरणमा प्रयाप्त जनशक्ति नहुँदा कामहरू प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको हो । जनशक्ति अभावमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्र धानिरहेको उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारी प्रयाप्त भएपछि काम प्रभावकारी हुने हो । तर, प्राधिकरणमा प्रयाप्त कर्मचारी नहुँदा एकैजनाले धेरै काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ, कर्मचारी अभाव हुँदा बीमा कम्पनीहरूको निरीक्षण गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘टिम ठूलो भएपछि काम गर्न पनि सहज हुन्छ, कैफियत भएर आएका विषय पनि गहनरूपमा अध्ययन गर्न सकिन्छ । तर, अभावमै सबै काम चलिरहेको छ ।’ प्राधिकरणले बागमती प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । प्राधिकरणले कोशी, मधेश, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय र केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौं गरी सातै प्रदेशमा आफ्नो दायरा फराकिलो गरेको हो । तर, ती कार्यालयहरू करारका कर्मचारीको भरमा चलिरहेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार केन्द्र र सातै प्रदेश गरी कुल १३६ जना कर्मचारी छन् । जसमध्ये ३८ जना कर्मचारी करारमा भर्ना गरिएका छन् । बीमा प्राधिकरणबाट कर्मचारी बाहिरिने क्रम पनि बढ्दो छ । तर, थपिनेक्रम न्यून । कर्मचारीको सेवा सुविधा न्यून हुँदा कर्मचारीहरू राजीनामा दिएर अन्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गर्छन् । प्राधिकरणमा कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी ११४ जनाको हो । तर, ९८ जना स्थायी कर्मचारीले मात्रै प्राधिकरणको काम कारवाही गरिरहेका छन् । ती कर्मचारीमा पनि सूचना प्रविधिको विषयमा ज्ञान नहुँदा काम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार प्राधिकरणमा प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान भएको कर्मचारीको अभाव हुँदा धेरै काम कारवाहीहरू प्रभावित हुने गरेका छन् । ‘एउटै कर्मचारीले प्रादेशिक कार्यालय पनि हेर्नु परेको छ, लघुबीमा कम्पनी पनि हेर्नु परेको छ,’ ती कर्मचारीले गुनासो गर्दै भने, ‘कामको भारी थपिँदै गएको छ । तर, बीमा कम्पनीहरूको प्रभावकारी निरीक्षण र सर्वसाधारणबाट आउने गुनासा सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन ।’ सर्वसाधारणका गुनासो प्रादेशिक कार्यालयले संकलन गरेर केन्द्रले अनुसन्धान गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । गत साउनमा प्राधिकरणको संरचना परिमार्जन गरिएको भए पनि कर्मचारी अभावमा चलिरहेको छ । ‘विगतमा जीवन, निर्जीवन र रिन्स्योरेन्सको शाखा मात्रै थियो, ७ वटा लघुबीमा कम्पनी थपिएपछि त्यो शाखा पनि थप्नु पर्याे,’ उनले भने, ‘ठूला बीमा कम्पनीको संख्या घटे पनि नियमनको दायरा बढेको छ, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी आवश्यक छ ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल कर्मचारीहरूको उत्पादकत्व बढाउन तालिम र मोटिभेसनको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । अन्य सरकारी संस्था तथा नियमनकारी निकायमा कर्मचारीहरूलाई विभिन्न तालिमको व्यवस्था भएपनि प्राधिकरणमा भनेजस्तो नरहेको उनको अनुभव छ । तर, नयाँ भवन सम्पन्न भएपछि कर्मचारीको क्षमता विकासमा जोड दिने धारणा उनले राखे । ‘प्राधिकरणको आफ्नै भवन बनिरहेको छ, निर्माण सम्पन्न भएपछि कर्मचारीहरूलाई विभिन्न तालिममा पठाएर भएपनि सेवा गुणस्तर गर्छाैं, त्यसपछि सेवा छिटो छरितो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आईटीमा कर्मचारी अभाव छ, अब प्राधिकरणमा भएका कर्मचारीलाई तालिम दिएर भएपनि दक्ष बनाउने योजना छ, कर्मचारी दक्ष भएपछि अन्य काम पनि समयमै सक्छौं, अहिले दक्ष कर्मचारीको अभाव भएकै कारण धेरै काम गर्न नसकिएको हो ।’ ‘प्राधिकरणमा सेवा सुविधा राम्रो नै छ, प्राधिकरणबाट छाडेर जाने भनेको राष्ट्र बैंक मात्रै हो, अन्य क्षेत्र जाने कतै छैन,’ उनले भने, ‘तर, कर्मचारीको बढुवा हुने बाटो चाहिँ खोलि दिनुपर्छ, एउटै पदमा बस्यो भने वृत्तिविकास हुँदैन, माथिल्लो व्यवस्थापनले त्यो हेर्नुपर्छ, एउटै कर्मचारी सधैं एउटै ठाउँमा बसेर काम गर्नु भएन, त्यसले पनि उसलाई निरुत्साहित बनाउँछ ।’ उनका अनुसार तल्लो तहमा प्रयाप्त कर्मचारी भएपनि माथिल्लो तहमा कर्मचारी आवश्यक छ । आफूसँग भएको कर्मचारीलाई दक्ष बनाउने योजना प्राधिरणको छ । प्राधिकरणका अनुसार पदपुर्तीका लागि अर्थमन्त्रालयसँग बारम्बार ताकेता गरेपनि सहमति दिन मानेको छैन । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अध्ययन प्रतिवेदनले प्राधिकरणमा १४६ जना कर्मचारी आवश्यक रहेको देखाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले प्राधिकरणमा कर्मचारीको संरचना कस्तो र कस्ता कर्मचारी आवश्यक पर्छन् भनेर औल्याएको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन प्राधिकरणले थन्क्याएर राखेको छ । आइएमई लाइफका सीईओ कबि फुयाल भने प्राधिकरण विगतको तुलनामा सुधार हुँदै गएको बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले गर्ने हरेक काम कारवाही विगतको तुलनामा स्मार्ट छ । तर, कम्पनीले गर्ने लगानीका विषयमा भने प्राधिकरण स्पष्ट भएर नीति निर्देशन जारी गर्नुपर्छ,’ सुझाव दिँदै भने । बीमा ऐन, २०७९ को दफा १५९ अनुसार प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन विवरण नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ,’ बीमा ऐनको दफा १५९ मा भनिएको छ ।’ प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईंले प्राधिकरणले वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु ऐनको वर्खिलाप भएको बताउँछन् । उनी आफू अध्यक्ष हुँदा पनि प्रतिवेदन सार्रवजनिक गर्ने वा नगर्ने विषयमा मतभेद भएको धारणा राख्छन् । आफू अध्यक्षबाट बाहिरिएपछि प्राधिकरणले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्नु बिडम्वना भएको बताउँछन् । ‘म अध्यक्ष हुने बेला पनि वार्षिक प्रतिवेदन बनाउन ठूलो समस्या हुन्थ्यो, म राष्ट्र बैंकबाट आएको हुनाले धेरै कुरामा जानकार थिएँ, कर्मचारीहरूलाई पनि धेरै कुरा सिकाउँथे, आफै पनि बस्नु पर्थ्याे, कर्मचारीबाट आउटपुट निकाल्न गाह्रो हुन्थ्याे, प्राधिकरणमा जनशक्ति भएपनि दक्ष जनशक्ति छैनन्, कमजोर छन्,’ पूर्व अध्यक्ष चापागाईंले अनुभव सुनाउँदै भने । उनका अनुसार प्राधिकरणको उद्देश्य एकातर्फ र जनशक्तिको नियुक्ति अर्कैतिर छ । धेरै कामहरू छलफल मात्रै हुने कार्यान्वयन नहुने रोग प्राधिकरणमा रहेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरण स्रोत यसअघिका वर्षका वार्षिक प्रतिवेदन पनि अब एकमुष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछ । ‘हामी सरकारलाई बुझाउनका लागि प्रत्येक वर्ष प्रतिवेदन बनाउँछौं तर त्यो सार्वजनिक गर्न लायक हुँदैन, अब हामी राम्रोसँग बनाएर छुटेका वर्षको प्रतिवेदन बनाउँदैछौं, दक्ष जनशक्तिको अभाव भएर नै प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको हो,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
रिलायबल नेपाल लाइफद्वारा १४ लाख रुपैयाँ मृत्यु दाबी भुक्तानी
काठमाडौं । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सुर्खेत शाखाले १४ लाख रुपैयाँ बराबरको मृत्यु दाबी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले सल्यान जिल्ला कालिमाटी गाउँपालिका वड नंं ५ निवासी स्वर्गीय रामबहादुर घर्तीको परिवारलाई सो बराबरको दाबी रकम हस्तान्तरण गरेको हो । बीमा रकम रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सुर्खेत शाखाका प्रमुख र कर्णाली प्रदेश प्रमुख रामचन्द्र भण्डारी, जनप्रतिनिधि निमबहादुर बुढामगरको रोवरमा निज बीमित स्वर्गीय ब. घर्तीको श्रीमती काशीमाया घर्तिलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । स्वर्गीय रामबहादुर घर्तीको मलेसियामा मंसिर २२ गते कालगतीले मृत्यु भएको थियो । उनको श्रीमती काशीमाया घर्तीलाई बीमा वापत १४ लाख रुपैयाँ माघ १५ गते उनको घरमा नै गई दिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
सानिमा रिलायन्स लाइफको सञ्चालकमा ६ जना निर्वाचित
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको सञ्चालकमा ६ जना निर्वाचित भएका छन् । माघ ११ गते सम्पन्न कम्पनीको वार्षिक साधारण सभाले संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट ४ जना र सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट २ जना गरी ६ जना निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । संस्थापक समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्नेमा रतनलाल केडिया, कुमारप्रसाद कोइराला, भरतकुमार तोली र डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, सर्वसाधारण समूहतर्फबाट केशवराज के.सी. र परिक्षित खेम्का निर्वाचित भएका छन् । यससँगै माघ १२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले नवनिर्वाचित सञ्चालकहरुबाट रतन लाल केडियालाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको छ । उनले नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग समक्ष शपथ ग्रहण समेत गरेका छन् ।
