असोज १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा विद्यालय खाेल्न पाइने
काठमाडाैं । असाेज १ गतेदेखि काठमाडाैं उपत्यकाकाे विद्यालय खाेल्न पाइने भएकाे छ । साेमबार बसेकाे ३ जिल्लाकाे सिडिओकाे बैठकले असाेज १ गतेदेखि उपत्यकाकाे विद्यालय खाेल्न दिने निर्णय गरेकाे हाे । स्थानीय तहहरूले कोभिडको अवस्था हेरी असोज १ गतेदेखि विद्यालय खोल्न सक्ने बैठकले निर्णय गरेकाे काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुलीले विकासन्युजसँग भने । ‘हाम्राे यस निर्णयपछि स्थानिय तहहरुले बैठक बसेर काेभिडकाे अवस्था हेरेर थप निर्णय गर्नेछन्,’ उनले भने । सबै स्वास्थ्य मापदण्डहरु पालन गरेर मात्र विद्यालय खाेल्न पाउने व्यवस्था गरिएकाे उनले बताए ।
चिकित्सा शिक्षा नियमावली संशोधन गर्न निर्देशन
काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले वास्तविक गरिब, विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरी ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली–२०७७’ संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षा र छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा आज सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गरी सो नियमावलीलाई संविधान र ऐनको मर्मअनुसार हुने गरी संशोधन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले नियमावलीको दफा (२०) को ५ मा सामुदायिक बाहेकका विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि दिन सकिने गरी व्यवस्था गरिनु राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को मर्म र आशयविपरीत भएकाले संशोधन हुनुपर्ने बताइन् । उक्त उपदफामा ‘यस नियममा अन्यत्र जुनसूकै कुरा लेखिएको भए तापनि आरक्षण गरिएको सिटमा सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा ६ देखि माध्यमिक तहको कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा (एसइई) उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवार नभएमा नेपालभित्रका अन्य विद्यालयबाट एसइईको अन्त्यमा हुने परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सोही समुदायका उम्मेदवारलाई छनोट गरिने’ भनिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कूल सिटको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि निर्धारण गर्नुपर्छ । यस्तै निर्देशिको दफा ६ मा ‘दलित समुदायका महिला र मुस्लिम समुदायका महिलाका लागि छुट्ट्याइएको सिटमा सम्बन्धित समुदायका महिला उपलब्ध नभएमा त्यस्तो सिटमा अन्य समुदायका महिलालई छनोट गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्थाबाट ‘अन्य’ हटाउन माग गरिन् । निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा ‘ख’ मा भएको ‘दशमलवपछिको अङ्क बराबर भएमा खुला योग्यताक्रममा अगाडि रहेको उम्मेदवार भएको समुदायलाई एक सिट थप गर्ने’ लाई पुनः विचार गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सांसद्हरु गिरिराजमणि पोखरेल, मानबहादुर विश्वकर्मा, विद्या भट्टराई, जीवनराम श्रेष्ठ, रेखा झालगायतले विपन्न र आरक्षित समुदायका लागि निर्धारण गरिएको छात्रवृत्ति कोटामा अन्य निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई छिराउने बाटो नदिन माग गरेका थिए । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले निर्देशनानुसार अर्थ र कानून, न्याय तथा संसादीय मामिला मन्त्रालयको राय लिएर संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव तयार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले तोकिएका क्षेत्रमा छात्रवृत्तिका सबै बजेट उपयोग हुन नसकेको स्थितिमा त्यसको प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने जनाए । रासस
कञ्चनपुरमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर शैक्षिक संस्थाले पठनपाठन गर्न पाउने
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर मात्रै शैक्षिक संस्थाले पठनपाठन गर्न पाउने भएका छन् । जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन गर्न चाहने शैक्षिक संस्थालार्ई स्मार्ट लकडाउनसम्बन्धी कार्यविधिको परिधिभित्र रही अनिवार्यरूपमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर मात्रै शैक्षिक गतिविधि गर्न दिने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेद्वारा जारी गरिएको आदेशमा पहिलो प्राथमिकता सकेसम्म भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन नगरी भर्चुअल माध्यमबाट पठनपाठन गर्न गराउन आग्रह गरिएको छ । भौतिक उपस्थितिमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्दा त्यसको अनुगमन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएको नभेटिए स्थानीय तह आफैँ वा स्थानीय प्रशासनको सहयोग लिई त्यस्ता शैक्षिक संस्था तत्काल बन्द गराउने गरी सञ्चालनको निर्णय गर्नसक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेद्वारा जारी आदेशमा उल्लेख छ । कञ्चनपुर जिल्लामा वैशाख १६ गतेदेखि लागू गरिएको निषेधाज्ञा क्रमिकरूपमा खुकुलो पारिएको थियो । सङ्क्रमणको जोखिम अझै कायम रहेकाले अनावश्यकरूपमा मानिस जम्मा हुने, भीडभाड गर्ने, सभा जुलुस गर्ने, सामूहिकरूपमा पूजाअर्चना गर्ने, जात्रा, महोत्सव, भोजभतेर आदिजस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गरिएको छ । आर्थिक, सामाजिक र व्यावसायिक गतिविधि गर्दा होस् वा सार्वजनिक स्थानमा आवतजावत गर्दा अनिवार्यरूपमा स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउनु पर्नेछ । अन्यथा जरिवाना गरिने आदेशमा उल्लेख छ । रासस
