गण्डकी मेडिकल कलेजमा ठगी प्रकरणः अध्यक्ष अर्यालको रिटमा अन्तरिम आदेश अस्वीकार
कास्की । गण्डकी मेडिकल कलेज (जिएमसी) प्रकरणमा कलेजका अध्यक्ष खुमाप्रसाद अर्याललगायतले उच्च अदालत पोखरामा दर्ता गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अदालतले अस्वीकार गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले यही फागुन २३ गते जारी गरेको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध अर्यालसहितका छ जनाले वारेसमार्फत उच्च अदालत पोखरामा निषेधाज्ञासमेतको अन्तरिम आदेशको माग गरी रिट दायर गरेका थिए । दुवै पक्षको बहसपछि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेको हो । कलेजले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क असुलेर ठगी गरेको भन्दै फागुन २१ गते कलेजका अध्यक्षलगायत ११ जनाविरुद्ध विद्यार्थीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा ठगीको उजुरी दर्ता गरेका थिए । सोही उजुरीका आधारमा प्रहरीले कलेजका सञ्चालकहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । रिटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तथा विद्यार्थी अनित सिन्हा, अङ्कित शर्मा र सम्राट पराजुलीलाई विपक्षी बनाइएको थियो । इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ तथा अधिवक्ता पूर्ण राजवंशी र दीपक शर्मा पौडेलले बहस गर्नुभएको थियो । विपक्षीका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता नरेन्द्रबहादुर चन्द र उपन्यायाधिवक्ता खेमराज पाठकले बहस गरेका थिए । विद्यार्थीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, ओमप्रकाश अर्याल र भगवती पहारीले बहस गरेका थिए । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि प्रहरीले कलेजका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष खनाल र कर्मचारी लक्ष्मण शर्मालाई पक्राउ गरिसकेको छ । गएको माघ १७ देखि कलेजका विद्यार्थीले चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
विश्वविद्यालय पढाउनेले पीएचडी गर्नै पर्ने, ‘त्रिविले ल्याउँदैछ नयाँ नीति’
लुम्बिनी । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा तीर्थ खनियाँले अबको केही वर्षभित्र क्याम्पस पढाउने प्राध्यापक अनिवार्यरुपमा विद्यावारिधि(पीएचडी) गरेको हुनुपर्ने नीति ल्याइने बताएका छन् । भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसको स्वर्णमहोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले त्रिवि विश्वका एक हजार उत्कृष्ट र गुणस्तरीय विश्वविद्यालयको सूचीमा परेको उल्लेख गर्दै यसको सकारात्मक प्रभाव ६२ वटै आङ्गिक क्याम्पसमा जाने बताए । प्रा डा खनियाँले विश्वविद्यालयले बजारले खोजे अनुसारको नयाँ नया शैक्षिक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको बताए । उनले भैरहवा क्याम्पसमा सञ्चालित बिबिए, बिसिए, बिएससिआइटी, बिआइएमजस्ता विषय त्यसको उदाहरण भएको उल्लेख गर्नुभयो । उनले विश्वविद्यालयको आङ्गिक, सम्बन्धन प्राप्त, सामुदायिकमा गरी हाल चार लाख विद्यार्थी रहेको दाबी गर्दै उक्त सङ्ख्या विश्वकै ठूला विश्वविद्यालयकोभन्दा धेरै भएको बताए । कार्यक्रममा रजिस्टार डिल्लीराम उप्रेतीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसमा मात्रै शैक्षिकसत्र २०७३/०७४ मा एक लाख ३८ हजार विद्यार्थी रहेकामा हाल एक लाख ५६ हजार पुग्नुले विश्वविद्यालयप्रतिको विश्वास झनै बढेर गएको बताए ।
स्कूलहरुले दशैं र तिहारको बीचमा बिदा गर्नैपर्ने, वर्षैपिच्छे किताब फेर्न पनि रोक
काठमाडौं । विद्यालयहरुले अब दशैं र तिहारको बीचको अवधिमा विद्यार्थीहरुलाई अनिवार्य रुपमा बिदा दिनुपर्ने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागअन्तर्गत शिक्षा समितिले दशैं र तिहारको बीचमा रहने १२ दिनको अवधिमा आफू मातहतका विद्यालयहरुलाई अनिवार्य रुपमा बिदा दिने व्यवस्था गर्न भनेको हो । सो अवधिको बिदासहित विद्यालयहरुले जम्मा ४५ दिनसम्म बिदा दिन पाउनेछन् । जसमा जाडो बिदा बढीमा २४ दिन र गर्मी बिदा तोकिएको भन्दा बढी दिन बिदा नहुने गरी जाडो बिदासँग मिलान गरी दिन सकिने विभागले जनाएको हो । जसअनुसार विद्यालयहरुले २४ दिन जाडो बिदा दिए बाँकी ८ दिन मात्र गर्मी बिदा दिन पाउँछन् । महानगरले आफू अन्तर्गतका विद्यालयहरुलाई वर्षको २२० दिन विद्यालय खोल्न र कम्तिमा १९६ दिन अविनार्य रुपमा कक्षा सञ्चालन गर्न पनि भनेको छ । किताब बेच्न र फेर्न रोक विभागले विद्यालयहरुलाई आफ्नो विद्यालय हाताभित्र किताब, स्कूल ड्रेस, स्टेशनरी सामान र सन्दर्भ सामाग्रहरु बेच्न वा आफूले चाहेको पसलबाट किताब किन्न समेत रोक लगाएको छ । विद्यालयहरुले आफूले पढाउन चाहेको पुस्तकको सूची र पश्लिकेसनको नाम समेत अभिभावकले देखिने गरी टाँस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै विद्यालयहरुले एकपटक लागू गरेको पाठ्यपुस्तक कम्तीमा ३ बर्षसम्म फेर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म विद्यालयहरुले आफ्नो अनुकूलका प्रकाशनको किताब आफैं बेच्ने वा अभिभावकहरुलाई कुनै पुस्तक पसलको नाम दिएर त्यही पसलमा सबै किताब पाउने भन्दै किताब र पब्लिकेशनको नाम नदिने गर्दै आएका थिए । वर्षमा ४ ओटा परीक्षा अनिवार्य विभागले सबै विद्यालयहरुले अनिवार्य रुपमा वर्षमा ४ पटक परीक्षा लिनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ जसअनुसार पहिलो परीक्षा असार १३ गतेदेखि २२ गतेसम्म, दोस्रो असोज १ गतेदेखि १० गतेसम्म, तेस्रो पुस ४ गतेदेखि १४ गतेसम्म र चौथो चैत १३ गतेदेखि २१ गतेसम्म परीक्षा लिनुपर्ने गरी तोकिएको छ । तर त्यसरी परीक्षा लिँदा परीक्षा शुल्क लिन पाउने कि नपाउने र पाउने भए कतिसम्म लिन पाउने भन्ने व्यवस्था भने विभागले गरेको छैन । स्कूलको नाम नेपालीमा, राष्ट्रिय गान अनिवार्य विद्यालयहरुलाई आफ्नो विद्यालयको होर्डिङ बोर्डमा अनिवार्य रुपमा नेपालीमा समेत नाम लेख्न, विद्यालय सञ्चालन हुनुअघि अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय गान बजाउन र कक्षा सुरु हुनुअघि अनिवार्य रुपमा कक्षागत गीत समेत बजाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
