भैरहवाबाट गोल्छा टिमको उम्मेदवारी घाेषणा, पशुपति मुरारका र भवानी राणाकाे खुला समर्थन
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी नेतृत्वका लागि शेखर गोल्छाको समूहले भैरहवाबाट आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेको छ । गोल्छाले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् भने उनको प्यानलबाट जिल्ला तथा नगर समूहको उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ, एशोसिएट उपाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल, बस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा ज्ञनेन्द्रलाल प्रधानले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । गाेल्छा समूहलार्इ समर्थन गर्दै उम्मेदवारी घोषणा सभामा वर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा, पूर्व अध्यक्षहरु चण्डिराज ढकाल, रविभक्त श्रेष्ठ सहभागि थिए । वर्तमान अध्यक्ष मुरारका र आगामी अध्यक्ष भवानी राणा उक्त सभामा भाग लिनु र निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको एउटा पक्षको समर्थनमा खुलेर मैदानमा जानुलाई धेरै व्यवसायीले ननिको मानेको देखिन्छ । ‘अध्यक्षको निर्वाचनले गुटको राजनीति निम्त्याएको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वत अध्यक्ष बनाउने गरि महासंघको विधान संशोधन गरिए पनि पुरानो समस्याले निरन्तरता पायो’ महासंघको एक पूर्व अध्यक्ष भने–‘कम्तिमा वर्तमान अध्यक्ष मुरारका र विधान अनुसार निर्वाचनपछि स्वतः अध्यक्ष भईसकेकी राणा चुनावी मैदानमा नउत्रिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ उम्मेदवारी घोषणा गर्न देशका विभिन्न स्थानबाट करिव ३०० जना व्यवसायी हवाईजहाज र हेलिकप्टरबाट भैरहवा उतारिएको थियो । यसअघि महासंघको निर्वाचनमा अध्यक्षको उम्मेदवारले जिल्ला जिल्लामा भोट माग्न गाडी र हवाई टिकटमा ठूलो खर्च गर्ने गरेका थिए । यसपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार शेखर गोल्छा हेटिकप्टर चार्टड गरेर विभिन्न जिल्लामा भोट माग्न हिडेका छन् । स्राेतका अनुसार गोल्छा समूहले निर्वाचनमा करिव १५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरिएकाे छ । महासंघको निर्वाचन निकै महँगो र भड्किलो भएकोमा व्यवसायीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नलसिङ गाड जलविद्युत आयोजनाको अनियमितता छानविनको दायरामा, १० करोड ३९ लाखको नोक्सानी कसले व्यहोर्छ ?
काठमाडौं । नलसिङ गाड जलविद्युत आयोजनाको परामर्श दाता छनौटमा भएको अनियमितता छानविनको दायरामा आएको छ । ११ करोड बढि रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई परामर्श दाताका रुपमा छनौट गरिएको तथ्य फेला परेपछि व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविनका लागि उप समिति गठन गरेको हो । नलसिङ गाड जलविद्युत आयोजना विकास समितिले भ्याट बाहेक ८६ करोड ६५ लाख ६६ हजार २ सय ३३ रुपैंयाँ कबोल गरेको एएफ कन्सल्ट जेभीलाई नदिएर भ्याट बाहेक एक अर्ब १९ करोड ९१ लाख ५६ हजार ८ सय ३२ रुपैंयाँ ८१ पैसा कबोल गरेको स्मेक जेभीलाई परामर्श दाताका रुपमा छनौट गरेको थियो । एएफ जेभीले भ्याटसहित एक अर्बमा काम गर्ने भनेको थियो भने स्मेक जेभीले भ्याट सहित एक अर्ब २८ करोडमा काम गर्ने भनेको थियो । स्मेक जेभील एक अर्ब ११ करोडमा काम गर्ने भनेपछि विकास समितिले उसैलाई परामर्श दाताका रुपमा छनौट गरेको थियो । यसबाट राज्यलाई १० करोड ३९ लाख ३१ हजार ४२ रुपैंयाँ ५३ पैसा नोक्सानी भएको सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् । तर आयोजना विकास समितिका प्रमुख मोति बहादुर कुँवरले भने प्राबिधिक पक्ष बलियो देखिएकाले १० करोड ३९ लाख बढि कबोल गरेको कम्पनीलाई परामर्श दाता छनौट गरेको बताए । परामर्श दाता छनौट गर्दा ८५ प्रतिशत अंकभार प्रबिधिक पक्षको र १५ प्रतिशत आर्थिक प्रस्तावको अंकभार रहने नियम अनुसार नै स्मेक जेभीलाई छानेको पनि बताएका थिए । बैठकमा सांसदहरुले १० करोड भन्दा बढि रकम राज्यलाई हानी भएको भन्दै छानविन गरेर कारवाही गर्नुपर्ने बताएका थिए । सांसद पशुपति चौलागाईँ, रामहरी खतिवडा, मोहन बहादुर बस्नेत, विकास लम्साल लगायतले आयोजनाको काम नरोकी छानविन अघि बढाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए । ‘राज्यलाई करिब ११ करोड घाटा लागेको छ, त्यो नोक्सानी कसले व्यहोर्छ’, सांसद रामहरी खतिवडाले प्रश्न गरेका थिए । लेखा समिलते एक महिना भित्रै छानविन सम्पन्न गर्नेगरि उप समिति गठन गरेको छ ।
नगर विकास कोषमा आन्दोलन, ठेकेदार अध्यक्षलाई कार्यालय प्रवेशमै रोक
काठमाडौं । नगर विकास कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै कोषका कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन् । कोषकै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नगर विकास कोष स्वतन्त्र कर्मचारी यूनियनले सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहँदारहँदै राजनीतिक नियुक्ति गरि निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) धु्रब रिजाललाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने गरि गरिएको सरकारको निर्णय विरुद्ध आन्दोलन गर्ने बताएका हुन् । उनीहरुले कर्मचारीको र दातृ निकायको हीत विपरित सरकारको निर्णय आए नयाँ अध्यक्षलाई कोषमा प्रवेश निषेध गर्नेसम्मको कार्यक्रम बनाएको बताएका छन् । सरकारले मन्त्री परिषद्को बैठक बसी गत फागुन ९ गते नै प्रतिष्ठा कन्ट्रक्शन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक ध्रुब रिजाललाई कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । तर, कर्मचारी र सम्बन्धित निकायहरुको दबाबकै कारण हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन । पत्रकार सम्मेलनमा यूनियनका अध्यक्ष जगतप्रसाद घिमिरेले २९ वर्ष अघिदेखि कोषको अध्यक्ष सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव रहि आएकोमा हाल सरकारले कोषलाई भर्तिकेन्द्र बनाउँदै कोषलाई आर्थिक एवं सांगठनिक हिसावले कमजोर बनाउने उद्देश्यले प्रचलित नियम÷कानूनको खिलापमा निर्णय गरेको भन्दै आफूहरुले आन्दोलनको तयारी गरेको बताए । यूनियनका सदस्य सुभाष पन्तले सरकारको यस निर्णय विरुद्धमा कोषमा रहेको ४० जना (सबै) कर्मचारीहरुले हस्ताक्षर गरेको, जर्मन सरकारका तर्फबाट दातृसंस्था जर्मन विकास बैंक, नेपाल नगरपालिका संघ र राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघलगायतका संघसंस्था र सरोकारवाला निकायले समेत विरोध जनाएको बताए । उनले मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न र कोषलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्न अनुरोधसमेत गरेका छन् ।
