वायुसेवा निगमले संचयकोषबाटै ९ प्रतिशत व्याजमा ऋण लिने, एक सातामै २५ अर्ब ऋणको टुङ्गो लाग्ने
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि खरिद गर्न लागकोे दुई वटा लामो दूरीको उडान क्षमता भएको (वाईडवडि) जहाज खरिदका लागि संचय कोषबाट नै ऋण लिने भएको छ । निगमले कोषबाट बार्षिक ९ प्रतिशतमा २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने करिब अन्तिम तयारी भइरहेको छ । निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारका अनुसार विदेशी तीनवटा पार्टीले ३ प्रतिशतसम्ममा नै ऋण दिने भनेपछि औपचारिक रुपमा तयारी भने भएको छैन । विदेशीबाट लिने ऋणमा बैंकमार्फत नै ल्याउनुपर्ने भएकोले पनि आवश्यक तयारी गर्न र कालो धनको पैसा नपरोस भन्न गाह्रो हुने भएकोले अहिलेसम्मको तयारी संचयकोष नै भएको बताएका छन् । निगमले आगामी हप्ता १० दिनमा अमेरिकी कम्पनी एएआरसँग जहाज खरिदको सम्झौता गर्ने भएकोले सो बेलासम्म ऋणको टुङ्गो लगाउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । कंसाकारका अनुसार जहाज खरिदमा साढे अर्ब रुपैयाँ मात्रै लाग्ने भएपनि निगमले आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन, जहाज ल्याएपछि अन्य पाटपूर्जा तथा कर्मचारी र पाइलट व्यवस्थापनदेखि धेरैवटा क्षेत्रमा खर्च व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने भएकोले पनि २५ अर्ब रुपैयाँ नै ऋण लिने भएको छ । अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनले एउटा जहाजको १० करोड ४८ लाख अमेरिकी डलर (११ अर्ब २१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ) का दरले दुईवटा वाइड बडी जहाज बिक्री गर्ने प्रस्तावलाई निगम सञ्चालक समितिले गत माघ २ गते अनुमोदन गरेको थियो। जसअनुसार दुई जहाजका लागि निगमले २२ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। निगमले दुई वटा २८० सिट क्षमतासम्मको जहाज खरिदका लागि १० लाख अमेरिकी डलर बैना पठाइसकेको छ । निमगले आफूसँग भएका दुईवटा १९० सिट क्षमताका २ वटा बोइङ जहाजलाई विस्थापन गरेर एयरवस जहाजलाई मात्रै स्थापित गर्ने भएको छ । निगमले यसका लागि एउटा बोइङ विक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ भने अर्को एक वर्षमा बिक्री गर्ने र एयरवसका जहाज मात्रै उडाउने भएको छ । हाल निगमसँग एयरवसका १५८ सिट क्षमताका ए३२०—२०० सिरिजका २ वटा न्यारोवडि जहाज छ । निगमले एक वर्षभित्रै अर्को २ वटा एयरवसकै ए३३०—२०० सिरिजका वाइडवडि जहाज थप गर्ने भएको छ । ३ प्रतिशतसम्ममा पनि ऋण दिने प्रस्ताव निगमलाई तीन वटा विदेशी संस्थाले ३ प्रतिशतसम्ममा पनि २५ अर्ब ऋण दिने प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तो प्रस्तावले निगमले संचयकोषबाट ९ प्रतिशतमा ऋण लिनु भन्दा ३ प्रतितमा लिएको ऋणले सोधै बार्षिक ६ प्रतिशत फाइदा हुन्छ । यो पैसा करोडौ रुपैयाँमा हुने भएकोले पनि निगमको फाइदाको लागि पनि प्रस्ताव उपयुक्त हुन सक्छ । सस्तो व्याजदरमा विदेशबाट पैसा ल्याउन नेपालका बैंकसँग पनि कुरा भइरहेको छ । बैंकमार्फत ल्याउनुपर्ने भएकोले सहज तथा उपयुक्त भए र कालोधन हैन भन्ने हो भने ल्याउन पनि सकिन्छ । तर, यो सस्तो ब्याजदर मात्रै भनेर भएन । ल्याउने प्रक्रियादेखिको धेरै झन्झट पनि हुन सक्छ । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता भने संचयक कोष नै हुने र संभावना पनि कोषसँगै रहेको पनि कंसाकारको भनाइ छ ।
१२ वटा बाणिज्य बैंकले बढाए प्रति सेयर आम्दानी, १४ वटाले घटाए
काठमाडौं । पुस मसान्तसम्ममा १२ वटा बाणिज्य बैंकहरुले प्रति सेयर आम्दानी बढाएका छन् । त्यस्तै १४ वटै बाणिज्य बैंकहरुको प्रति सेयर आम्दानी घटेको छ । ठुला बैंकका रुपमा रहेका स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नबिल बैंक र एभरेष्ट बैंक भने प्रति सेयर आम्दानी बढाउन असफल भएका छन् । सबै भन्दा धेरै ५८ रुपैंयाँ ३१ पैसा प्रति सेयर आम्दानी नेपाल बैंकले गरेको छ । दोश्रो स्थानमा रहेको नबिल बैंकले ५६ रुपैंयाँ ८९ पैसा प्रति सेयर आम्दानी गरेको छ । यद्यपी यो आम्दानी गत आवको पुस मसान्तको भन्दा कम हो । सो अवधीमा नविलको प्रति सेयर आम्दानी ५७ रुपैंयाँ ५० पैसा थियो । त्यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको प्रति सेयर आम्दानी पनि ५४ रुपैंयाँ ४५ पैसाबाट ३९ रुपैंयाँ ४८ पैसामा झरेको छ । एभरेष्ट बैंकको पनि ५७ रुपैंयाँ ४८ पैसाबाट घटेर ४२ रुपैंयाँ ९३ पैसामा झरेको छ ।उता, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, हिमालयन बैंक, एनएमबी बैंक लगायतले भने प्रति सेयर बढाएका छन् । यी हुन प्रति सेयर आम्दानी बढाउन असफल बैंक नविल, स्ट्याडर्ड चार्टर्ड, एभरेष्ट, प्रभु, सानिमा, सिद्धार्थ, सिटिजन्स, एनसीसी, सिभिल, सेञ्चुरी, नेपाल एसबिआई, हिमालयन र एनआइसी एसिया, प्राइम कमर्सियल बैंक यी हुन प्रति सेयर आम्दानी बढाउने बैंक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, ग्लोबल आइएमई, कुमारी, माछापुछ्रे, मेगा, जनता, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, लक्ष्मी बैंक, एनएमबी, सनराईज र नेपाल बंगलादेश बैंक
दुई बर्षभित्रै साढे ८ लाख सुकुम्बासीले जग्गा पाउने, बेच्न भने नपाइने
काठमाडौं । सरकारले आगामी २ बर्षभित्रै देशभरका सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा दिने भएको छ । सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय आयोग समेत गठन गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषदले सुकुम्बासीलाई जमिन उपलब्ध गराउन ‘व्यवस्थित बसोबास आयोग’ गठन गरेको हो । ‘भूमि सुधार मन्त्री वा राज्य मन्त्री अध्यक्ष रहने नौ सदस्यीय आयोग गठन भएको छ, यसले सुकुम्बासी समस्याको दिर्घकालिन समाधान दिन्छ’, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री बिक्रम पाण्डेले बिहिबार मन्त्रालयमा आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा भने । भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण प्रसाद देवकाटाले आगामी २ बर्षे कार्यकल रहेको आयोगले सबै सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने दावी गरे ।‘मन्त्री परिषदले गठन गरेको आयोगको म्याद २ बर्ष हो, हामी त्यतिबेलासम्ममा काम सक्ने योजनामा छौं’, आयोगका सदस्य समेत रहेको सचिव देवकोटाले भने । २०७१ सालमा गठन भएको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा सुकुम्बासी हुँ भन्दै आवेदन गर्नेहरुको संख्या ८ लाख ६१ हजार ३ सय १७ रहेको थियो । नव गठित आयोगले सुकुम्बासी बस्तीहरुमै पुगेर जमिनको निस्सा उपलब्ध गराउनेछ । तर सुकुम्बासीहरुले प्राप्त गरेको जमिन बेचबिखन गर्न भने पाउने छैनन् । ‘हामी सम्बन्धित स्थलमै पुगेर सुकुम्बासीलाई जमिनको निस्सा उपलब्ध गराउँछौं, त्यस्तो जमिनको स्वामित्व उनीहरुलाई नै प्रदान गरिन्छ तर बेचबिखन भने गर्न पाइँदैन’, सचिव देवकोटाले भने । को को छन आयोगमा ? भूमि सुधार व्यवस्था मन्त्री वा राज्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने आयोगमा मन्त्रालयका सचिव सदस्य र एक जना सह सचिवले सदस्य सचिवको जिम्मेवारी पाउनेछन् । त्यस बाहेक गृह, वन र शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, मन्त्री परिषदले तीन जना विज्ञ सदस्य नियुक्त गर्नेछ । जिल्लामा गठन हुने संयन्त्र भने ११ सदस्य हुनेछ । आयोगको केन्द्रिय संरचनामा राजनीतिक नियुक्त नगरिने तर जिल्लास्तरमा भने राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा पनि कायम रहने उनले सचिव देवकोटाले जानकारी दिए । सुकुम्बासीलाई कति जमिन दिने भन्नेबारे पनि ठोस निर्णय नभएको उनले बताए । अब जमिन बाढ्ने नभएर भोगचलन गर्न दिने परिपाटीको विकास गर्न लागिएको सचिव देवकाटाले जानकारी दिए ।
