बैंक ग्यारेन्टी नहुँदा नेपाल वायुसेवा निगमले राष्ट्र बैंकबाट डलर सटही सुबिधा पाएन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल नेपाल वायुसेवा निगमसँग डलर अपचन नहुने ग्यारेन्टी मागेकाे छ । निगमले खरिद गर्न लागेको लामो दूरीको उडान क्षमता भएको जहाज (वाइडबडि) जहाजका लागि वैना रकम पठाउन १० लाख अमेरिकी डलर सटही गरिदन अनुमति मागपछि राष्ट्र बैंकले भुक्तानी गरिने बैना नडुब्ने र डलर अपचलन नहुने सुनिश्चितता खाेजेकाे हाे । वायुसेवा निगमले माग गरेअनुसार राष्ट्र बैंकले डलर सटही गरिदिन तयार रहेकाे तर उसले अावश्यक डकुमेन्ट बुझाउन बाँकी रहेकाे राष्ट्र बैंक स्राेतले बतायाे । ‘पर्यटन मन्त्रालयकाे पत्र पनि अाएकाे छ, निगम सञ्चालक समितिकाे निर्णाय पनि अाएकाे छ । तर जहाज बिक्री गर्ने कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी दिएकाे छैन । बैना नढुब्ने ग्यारेन्टी खाेजेका छाैं’ राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । निगमले तीन साता अगाडि नै बोर्ड बैठकबाट बैना रकम पठाउने निर्णय गरेको भएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटहीको अनुमति पर्खिरहेको छ । २ वटा दुई सय ८० सिट क्षमताको वाइडवडि जहाज किन्न निगमले १० करोड रुपैयाँ बैना रकम अमेरिकी जहाज कम्पनी एएआर करर्पाेरेसनलाई पठाउने तयारी गर्दै छ । निगमका कर्पोरेट निर्देशक रविन्द्र श्रेष्ठका अनुसार ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट डलर सटहिको अनुमति अाएपछि बैना रकम पठाउँने जानकारी पनि श्रेष्ठले विकासन्यूजलाई दिए । निगमले अमेरिकी जहाज विक्रेता कम्पनी एएआर कर्पोरेशनलाई दुईवटा जहाजका लागि १० करोड रुपैयाँ बैना रकम पठाउने तयारी गरेको छ । निगमका अनुसार एउटा जहाजलाई पाँच लाख बैना रकम दिँदा पनि कम्तिमा ५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ प्रति जहाजको पठाउने तयारी भएको छ । निगमका अनुसार जहाज बेच्ने कम्पनीले २० करोड रुपैयाँ बैना रकम मागेको भएपनि तत्कालका १० करोड रुपैयाँ मात्रै पठाउने भएको छ । निगमले कर्मचारी संचय कोषबाट २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर जहाज खरिद गर्ने भएको छ । निममलाई एएआरले ०७४ पुस र चैतमा गरी दुइटा वाइडबडि दिने भएको छ । निमगले कम्पनीले प्रति वाइडविड ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमा जहाज किन्ने भएको छ ।
१६ दिनमै जम्मा भयो ७१ अर्ब निक्षेप, कर्जा लगानी १५ अर्ब मात्रै, गभर्नर भन्छन-तरलता अभाव हल हुँदैछ
काठमाडौं । लगानी योग्य पूँजीको चरम अभाव भैरहेका बेला १६ दिनमै ७१ अर्ब रुपैंयाँ निक्षेप जम्मा भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले माघ १३ देखि २९ गतेको अवधीमा ७१ अर्ब रुपैंयाँ बराबरको निक्षेप वित्तिय संस्थामा जम्मा भएको बताएका हुन् । उनले सो अवधिमा कर्जा लगानी भने १५ अर्ब मात्रै भएको जानकारी पनि दिए । ‘हामीले जथाभावी कर्जा प्रवाह रोक्न निर्देशन दिने वित्तिकै १६ दिनमा ७१ अर्ब निक्षेप जम्मा भएको छ र १५ अर्ब मात्रै कर्जा लगानी भएको छ, अब हेर्दै जानुस, केहि समयभित्रै तरलता अभावको समस्या हल हुन्छ’, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नर डा. नेपालले भने । उनले सो अवधिमा साढे चार प्रतिशतका दरले निक्षेप संकलन बढेको जानकारी पनि दिएका थिए । उनले वित्तिय क्षेत्रमा देखिएको तरलताको सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेकाले सचेत रहन बैंक तथा वित्तिय संस्थाको व्यवस्थापनलाई आग्रह पनि गरेका थिए । हाल राष्ट्रको ढुकुटीमा २०१ अर्ब रहेको तथा शोधनान्तर बचत समेत ४६ अर्ब रहेको जानकारी पनि दिए । अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा कटौती निर्देशन दिने वित्तिकै तरलता अभावको समस्या समधान उन्मुख भएको पनि बताएका थिए । कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाहले आफूहरुलाई लाभांश बढाउनु पर्ने दबाव लगानी कर्ताबाट आइरहेको स्वीकार गरेका थिए । उनले केहि वर्ष उच्चदरको लाभांशको अपेक्षा नगर्न लगानी कर्तालाई आग्रह समेत गरे । शाहले निक्षेप वृद्धिकै तुलनामा मात्रै कर्जा लगानी गर्न बैंकरहरु सहमत भएको समेत स्पष्ट पारेका थिए । २ महिना भित्रै तरलताको हल निस्कने र चालु आर्थिक बर्षभित्रै तरलता अभावको समस्या समाधान भैसक्ने उनको दावी थियो । उनले अप्राकृतिक रुपमा नाफा बढाएर निक्षेपकर्ता माथि अन्याय गर्ने सोचमा आफूहरु नभएका पनि बताए । विकास बैंकर्स संघका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले बैंकमा लगानी गरेका ठूला घरानाले पूँजी वृद्धिकै अनुपातमा लाभांश बढाउन बैंक व्यवस्थापनलाई दबाव दिएको तरलता अभावको अवस्था आएको आरोप लगाएका थिए । ‘चार गुणा बढी पूँजी वृद्धि हुँदा चारै गुणा बढी नाफा बढाउनु किन पर्यो ?’, लामिछानेले प्रतिप्रश्न गरेका थिए । उनले एक हप्तामा कर्जाको ब्यावजर २ प्रतिशत घटाउन सकिने र एक महिनाभित्रै निक्षेपको ब्याजदर पनि २ प्रतिशतका दरले घटाउन सकिने धारणा राखेका थिए ।
रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकको शतप्रतिशत हकप्रद रद्द गरिँदै
काठमाडौं । रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने सम्बन्धमा यसअघि गरेको निर्णय अगामी साधारणसभाबाट रद्द गर्ने तयारी गरेको छ । गत असार १७ गतेको १० औं बार्षिक साधारण सभाबाट शतप्रतिशत (एक बराबर एकको अनुपातमा) हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय खारेज गर्ने र ग्लोबल आईएमई बैंकसँग एक्वायरमा जाने निर्णय गर्ने प्रस्तावसहित रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले चैत २ गतेको लागि साधारणसभा बोलाउने भएको छ । यसअघि रिलायबलले ग्लोबल आइएमई बैंकसँग एक्वायर प्रक्रियामा जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । तर रिलायबलका केही सेयरधनीले साधारणसभाको निर्णय कार्यान्वयन नभई मर्ज तथा एक्वायरमा जानु गल्ती हुने भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा उजुरी गरेको थिए । बोर्डले पूर्व घोषित हकप्रद सेयर निष्काशन नगरि एक्वायर प्रक्रियामा जाँदा लगानी कर्तामाथि अन्याय हुने भन्दै हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर मात्रै अक्वायरमा जान निर्देशन दिएको थियो । बोर्डको सो निर्देशनपछि रिलायबल र ग्लोबल आईएमईबीचको सम्झौता कार्यान्वन हुन सकेको थिए । रिलायवलसँगको सम्झौतापछि ग्लोबल आईएमई बैंकले प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंकसँग एक्वायर गर्ने सहमति गरेकोमा सबै प्रक्रिया पुरा गरी फागुन १ गते आइतबारदेखि एकिकृत कारोबार गरिसकेको छ । उक्त एकिकृत कारोबारको औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकलाई एक्वायर गर्ने प्रक्रिया ढिला भएको तर प्रयास जारी रहेको बताए । ‘रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले सम्बन्धीत नियामक निकायको सहमति पाएपछि पुरानो सम्झौता अनुसार एक्वायर प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ’ अध्यक्ष ढकालले भने । स्रोतका अनुसार रिलायबलले १ बराबर १ हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दा अक्वायर सम्बन्धी सहमतिभन्दा फरक स्थिति बन्ने जनाउँदै त्यो अवस्थामा एक्वायर नगर्ने संकेत दिएको छ । ८१ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस डेभलपमेन्ट बैंकलाई आगामी असार मसान्तसम्ममा चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउन सजिलो छैन । बैंकका प्रवद्र्धकहरु वाणिज्य बैंकमा एक्वायरमा जान तयार भए पनि साधारण सेयरधनी हकप्रद सेयर जारी गर्नु पर्ने माग गर्दै नियामक निकायमा गएका थिए । जतिबेला कम्पनीको सेयर प्रतिकत्ता ५८३ रुपैयाँ सम्म पगेको थियो । एक्वायर प्रक्रियामा गएपछि गत असोज १२ यता यस बैंकको सेयर कारोबार भएको छैन । यस बीचमा नेप्से ३२ प्रतिशतले घटेकोले साधारण सेयरधनीमा पनि हकप्रद सेयरको रुची कम भएको बैंक उच्च स्रोतले बतायो । ‘पहिला हकप्रद सेयरको पक्षमा रहको सेयरधनी अहिले मर्ज तथा अक्वायरमा जान सुझाव दिदै आउनु भएको छ’ बैंक व्यवस्थापन समूहका एक पदाधिकारीले भने । यसअघि साधारणसभाले गरेको निर्णय अर्को साधारणसभाले सच्याउन सक्ने कानुनी बाटोलाई समातेर चैतमा साधारणसभा गर्न लागिएको छ । नेप्सेमा सूचिकृत पब्लिक कम्पनीले १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय साधारणसभाबाट गरेर त्यसलाई अर्को साधारणसभाले उल्ट्याउन लागिएको यो सम्भवत पहिलो घट्ना हो ।
