महिला र बालिकामाथि साइबर बुलिङ, पाँच वर्षमा ३० हजार बढी पीडित
काठमाडौं । डिजिटल हिंसामा परेको भन्दै अमिशा पराजुली प्रहरीको साइबर ब्यूरो पुगेर उजुरी दिइन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउविरुद्ध प्रदर्शनमा जाँदा आफूमाथि डिजिटल हिंसा भएको भन्दै उनी बुधबार (चैत १८ गते) ब्यूरो पुगेकी हुन् । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट महिला वा नाबालिकाले साइबर बुलिङमा परेको भन्दै वा चरित्रहत्या गरेको भन्दै उजुरी दिनेको संख्या बढ्न थालेको छ । दैनिकजसो विभिन्न माध्यमबाट नाबालिका तथा महिलाहरू सामाजिक सञ्जालबाट प्रताडित बन्दै गएका छन् । पाँच वर्षमा सामाजिक सञ्जालको विभिन्न माध्यमबाट मात्र ३० हजार ७८४ जना नाबालिका तथा महिला पीडित भएका छन् । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोको तथ्याङ्क अनुसार २०७८÷०७९ मा १४२ बालिका र २ हजार ३८९ महिला रहेका छन् । आब २०७९÷०८० मा १३० बालिका र ४ हजार ५९० महिला छन् । आव २०८०÷ ०८१ मा ३८२ बालिका र ८ हजार ७४५ महिला छन् । आव २०८१÷ ०८२ मा ४२१ बालिका र ७ हजार ९२१ महिला छन् । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ बालिका २५० र ५ हजार ८१४ महिला छन् । ब्यूरोका अनुसार महिला तथा बालिका फेसबुक म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, इमो, ह्वाटसएप, भाइबर, वीच्याट, फेसबुक, टेलिग्राम, टिकटक र इमेलबाट साइबर बुलिङ भएर वा चरित्रहत्या भएर पीडित हुने गरेका छन् । चिनेजानेका आफन्त तथा आफ्ना केटासाथीबाट बालिकाहरू पीडित हुने गरेको ब्यूरोका सूचना अधिकारी दिलिप गिरीले बताए । ‘बालिकाको केटा साथीले सम्बन्ध बिग्रेपछि केटी साथीलाई केटाले सामाजिक सञ्जालबाट बेइज्जत गर्छन,’ उनले भने,’ सम्बन्ध राम्रो भएसम्म राम्रो गर्ने र नराम्रो भएपछि केटाले नै आफ्नो पुरानो केटी साथीको बेइज्जत गर्ने गरेका छन् ।’ केटा साथीले केटीलाई सम्बन्ध हुँदा खिचेको फोटो तथा भिडियोहरू विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने गरेको र धम्की दिने गरेको गिरीले बताए । महिलाहरू फेसबुक, टिकटक र ह्वाटसएपमा पीडित हुने गरेको उनको भनाइ छ । चिनेजानेको र लेनदेनको विषयमा महिलाहरू सामाजिक सञ्जालबाट पीडित हुने गरेको गिरीले बताए । ब्यूरोका अनुसार फेसबुक र टिकटकबाट साथी बनेपछि महिलाहरू पीडित हुने गरेका छन् । साथी हुँदा नजिक भई खुला रुपमा कुरा गर्छन् र सामान्य रुपमा भिडियो तथा फोटो सेयर गर्छन् । भिडियो र फोटोलाई सामान्य ठानेर कुराकानी गर्दा महिलाहरू चिनेजानेका केटा साथीबाट पीडित हुने गरेको उनले सुनाए । ‘केटा साथीहरूले पैसा माग गर्ने तथा अनैतिक सम्बन्ध राख्न पुनः दबाब दिने गरेका छन्,’ गिरीले उजुरीका प्रकृति सुनाउँदै भने । विदेशमा भएका पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको गिरीको भनाइ छ । फेसबुक र टिकटकको आइडीलाई सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरेर आइडी बन्दसमेत गराएको गिरीले उल्लेख गरे । ‘विदेशमा हुने मानिसले थप नयाँ आइडी बनाएर महिलालाई सामाजिक सञ्जालमा आएर बेइज्जत गरेका छन्,’ गिरी भन्छन् । नेपालमै रहेर सामाजिक सञ्जालबाट महिला तथा बालिकालाई पीडित बनाउने पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको उनले बताए । पछिल्लो समय नेपालम साइबर बुलिङको घट्ना बढ्दै गएको छ । यस्तो साइबर बुलिङका घटनामा पर्नेहरू धेरैजसो महिलाहरू रहेका छन् । न्यून संख्यामा बालिका छन् । सामाजिक सञ्जालमा फरक विचार राख्दा अपरिचित व्यक्तिबाट सामाजिक सञ्जालबाट पीडित हुने गरेका छन् । महिला तथा बालिकाहरू फरक–फरक विचार व्यक्त गरेकै कारण महिलाहरू सामाजिक सञ्जालबाट पीडित हुन्छन् । सार्वजनिक स्थानमा विचार राखेकै कारण एकल महिलाहरू बढी पीडित हुने गरेका छन् । महिलाहरूले फरक सार्वजनिक स्थानमा धारणा राख्दा बढी पीडित हुने गरेको ब्यूरोका सूचना अधिकारी गिरीले बताए । ‘टिकटक र सार्वजनिक स्थानमा महिलाले बोलेका कुरालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट गरेर महिलालाई हतोत्साहित तथा बुलिङ गरेर निराशा बनाउने गरेका छन्,’ उनले भने । के हुन्छ कारबाही हुन्छ ? विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को परिच्छेद–९ मा उल्लेख गरिएका अपराधहरू साइवर अपराध अन्तर्गत पर्छन् । ऐनको दफा ४६ अनुसार कुनै संस्थालाई गलत तरिकाले हानी नोक्सानी पुर्याउनका लागि कम्प्युटरमा रहेको कुनै सूचनालाई नष्ट गरेमा, क्षति पु¥याए वा मेटाएमा र हानिकारक प्रभाव पारेमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दुई लाखसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै हुन सक्छ । ऐनको दफा ४७ मा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक रुपमा नैतिकता शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेमा, कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैल्याउने वा कम्प्युटर वा इन्टरनेटको प्रयोगबाट विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेमा, महिलालाई जिस्काउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा अर्मयादित कार्य गरेमा र गर्न लगाएमा साइबर अपराध गरेको मानिने छ । यस्ता अपराध गर्ने व्यक्तिलाई १ लाख रूपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद गरिने वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकले घटायो कर्जाको जोखिम भार, ६० प्रतिशत मात्रै कायम गर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) क्षेत्रका कर्जाको जोखिम भार घटाउने निर्णय गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको परिपत्रअनुसार, कृषि, सूचना प्रविधि वा उत्पादनमूलक उद्योगसँग सम्बन्धित एसएमईले प्राप्त गर्ने ३ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जामा मात्र ६० प्रतिशत जोखिम भार कायम हुनेछ । यसअघि यस्तो विशिष्ट व्यवस्था थिएन, तर नयाँ नीतिले साना लगानीकर्ता र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ र २००७ दुवैमा संशोधन गरी यो नयाँ प्रावधान थप गरिएको छ । सुविधा प्राप्त गर्नका लागि केही सर्तहरू पूरा हुनुपर्नेछ । जसमा सम्बन्धित कर्जा निक्षेप वा कर्जा सुरक्षण कोषबाट प्रत्याभूत हुनुपर्ने, वा घरजग्गा धितोमा कम्तीमा २५ प्रतिशतको मार्जिन सुरक्षित हुनुपर्ने, साथै कर्जा अनिवार्य रूपमा आयोजना बीमाअन्तर्गत समेटिएको हुनुपर्ने प्रावधानहरू रहेका छन् । नयाँ निर्देशन अनुसार बैंकहरूले ३ करोड रुपैयाँसम्मका यस्ता कर्जाहरूलाई ‘अन्य सम्पत्ति’ अन्तर्गत ६० प्रतिशत जोखिम भारमा गणना गर्न पाउनेछन् । यसले बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी कोषमा परेको दबाबलाई केही हदसम्म कम गर्नेछ र साना तथा मझौला व्यवसायमा थप तरल पुँजी प्रवाहको बाटो खोल्नेछ।
इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई ईभीमा बदल्ने बालेन सरकारको तयारी, सस्तो गाडीमा महँगो किट
काठमाडौं । नेपालमा पुराना इन्धनयुक्त अर्थात् डिजेल र पेट्रोल गाडीहरूलाई विद्युतीय सवारी (ईभी) मा रूपान्तरण गर्ने विषयमा सरकारले कानुनी तयारी अगाडि बढाएको छ । आइतबार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै अबको तीन महिनापछि यससम्बन्धी कानुन बनाइने भएको छ । सरकारले यसलाई आफ्नो १०० दिने कार्ययोजनामा समेत समेटेको छ । यता अटोमोबाइल क्षेत्रका विज्ञहरूले भने यसको व्यावहारिक र प्राविधिक पक्षमाथि प्रश्न उठाएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पन्थले पुराना गाडीलाई ईभीमा कन्भर्ट गर्न अहिले ठूलो कानुनी अड्चन नभएको बताए । हालको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले इन्जिन र चेसिस फेरबदल गर्न निषेध गरे तापनि विशेष परिस्थितिमा सरकारले समयसीमा तोकेर फुकुवा गर्न सक्ने प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल सरकारले तीन वर्षका लागि ईभी कन्भर्सन गर्न सकिने गरी निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ,’ पन्थले भने, ‘अहिले कानुनी जटिलता छैन, तर यसलाई स्थायी रूप दिन नयाँ ऐनको ड्राफ्ट मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी भइरहेको छ । सरकारको १०० दिने कार्ययोजना भित्रै यो ऐनलाई अगाडि बढाउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।’ पुराना इन्धनयुक्त सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अभावका कारण लामो समयदेखि अन्योलमा थियो । दर्ता, नवीकरण तथा प्राविधिक मापदण्ड सम्बन्धी अस्पष्टताले सवारीधनीहरूलाई झन्झट बेहोर्न बाध्य बनाइरहेको अवस्थामा सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्ने पहल गरेको हो । अब भने पुराना गाडीहरू कवाडीमा फाल्नुको विकल्पमा कम खर्चमै आधुनिक, वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न सकिने बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकले वातावरण संरक्षण र इन्धन खपत न्यूनीकरण गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यसहित महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको बताए । प्रवक्ता पोखरेलका भने, ‘डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी ढाँचा तयार गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस कदमले एकातिर इन्धनमा रहेको परनिर्भरता घटाउनेछ भने अर्कोतिर देशमै उत्पादन हुने नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाएर ऊर्जा आत्मनिर्भरतातर्फ महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ ।’ सरकारले कानुनी बाटो खोले तापनि अटोमोबाइल क्षेत्रका जानकारहरू भने यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा शंका गर्छन् । हुण्डाई गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाका अनुसार पुराना गाडीलाई ईभीमा बदल्दा लाग्ने खर्च र त्यसको सुरक्षा मुख्य चिन्ताको विषय हो । महाप्रबन्धक थपलियाले यस विषयमा बिना अध्ययन यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्दा त्यसले सुरक्षा र आर्थिक भार मात्र बढाउने तर्क गरे । उनले भने, ‘अहिले बजारमा ८/१० लाख रुपैयाँ पर्ने पुराना मारुतीजस्ता गाडीको इन्जिन फालेर चीनबाट ६/७ हजार डलरको किट ल्याएर जडान गर्दा त्यसको लागत २५ लाख नाघ्न सक्छ । हिजोसम्म १० लाख पर्ने गाडीलाई ब्याट्री हाल्यो भन्दैमा कसैले २५ लाख तिर्दैन । ’ उनका अनुसार त्यति नै पैसामा चीनबाट नयाँ ईभी नै आयात गर्न सकिने हुँदा पुरानो गाडी रूपान्तरण गर्नु आर्थिक रूपमा भायबल देखिँदैन । कुनै पनि गाडी निर्माता कम्पनीले त्यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी र बडी वेटको विस्तृत अध्ययन गरेर डिजाइन गरेका हुन्छन् । स्थानीय स्तरमा किट टाँसेर बनाइएका गाडीमा सुरक्षाका गम्भीर प्रश्न उठ्ने थपलियाको तर्क छ । पुराना गाडीका म्यानुअल स्टेयरिङ र कमजोर चेसिसमा नयाँ विद्युतीय प्रणाली कत्तिको एकीकृत हुन्छ भन्ने अध्ययनको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । अनुसन्धान बिना जडान गरिने सस्तो ब्याट्रीले पर्याप्त रेन्ज नदिने उनले बताए । ‘यदि त्यत्रो लगानी गरेर गाडीले ४०/५० किलोमिटर मात्र माइलेज दियो भने त्यसको के अर्थ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने । रूपान्तरण गरिएका गाडीको ब्लुबुक वैधानिकता र भविष्यमा त्यसको पुनः बिक्री मूल्य कति हुने भन्नेमा पनि ठूलो अन्याैलता छ । यसैगरी, नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्र उप्रेतीले सरकारको यो कदमलाई अहिलेको परिस्थितिमा पुराना सवारीको व्यवस्थापनका लागि सकारात्मक मानेका छन् । तर, यो कुन मोडालिटीमा जान्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने उनको तर्क छ । ‘पुराना गाडीको व्यवस्थापन र पैसाको बचतका हिसाबले यो सोच राम्रो छ,’ उप्रेतीले भने, ‘तर इन्जिन कन्भर्सनको मोडालिटी कस्तो हुन्छ र यो कत्तिको टिकाउ हुन्छ भन्ने कुरा विस्तृत अध्ययनपछि मात्र थाहा हुन्छ ।’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार पेट्रोल र डिजेल बाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा परिणत गर्न कानुनी बाटो यसअघिको सरकारले खुला गरेको थियो । जसमा गत मंसिर १५ गते मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी रूपान्तरणको बाटो खुला गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण गरेकै दिन देशमा उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन इन्धनका सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेका थिए । मन्त्रीको सोही योजना अनुरूप मन्त्रिपरिषद्ले तीन वर्षको समयसीमा तोकेर यो छुट दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ मा अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिविना सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । मन्त्रालयले ४ वर्षअघि पनि विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न २०७८ चैतमा तीन वर्षका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेको थियो । तर, उक्त म्याद २०८१ चैतमा सकिएपछि रूपान्तरण प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
