आईटी कम्पनीलाई कर छुट, बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सहुलियत
काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीलाई कर छुट दिने योजना अघि सारेको छ । वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका ६ वटै दलको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै आईटी कम्पनीलाई कर छुट तथा सहुलियत दिने योजना अघि सारेको हो । ‘बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरुलाई नेपालमा विकास र नवप्रवर्धन केन्द्र स्थापना गर्न आकर्षित गरिनेछ । सूचना प्रविधि कम्पनीलाई कर सहुलियत प्रदान गरिनेछ । सरकारी डिजिटल परियोजनाहरुमा स्थानीय आईटी कम्पनीहरुको सहभागिता र साझेदारी सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको रुपमा घोषणा गरिनुका साथै आईटी प्रवद्र्धन वोर्ड गठन गरिने, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ । सरकारले डिजिटल इकोनोमी निर्माणका लागि सञ्चार तथा सार्वजनिक पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, साइवर सुरक्षा, वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता र सुरक्षा विधि तथा उच्चगतिको कनेक्टिभिटीमा प्राथमिकतासाथ लगानी गरिनुका साथै सरकारी र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र एप्लिकेशनहरु नेपालमै विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नीतिमा सुधार गरिने योजना अघि सारेको छ । मस्यौदामा भनिएको छ, ‘आगामी पाँच वर्षभित्र कृत्रिम बौद्धिकता र कम्प्यूटेसन शक्ति निर्यात गर्ने देशको रुपमा नेपाललाई रुपान्तरण गर्नेछौं । नेपालमै डेटा केन्द्र एआई कम्प्युटिङ्ग र डिजिटल सेवाको स्वदेशी उद्योग निर्माण गरी विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिनेछ । नेपाली आईटी कम्पनीहरुलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन फ्रम नेपाल टु दि वल्र्ड अभियानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सबै डिजिटल पूर्वाधारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रुपमा विकास गरिनेछ ।’ सरकारले नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र डिजिटल कनेक्टिभिटी सुनिश्चित गरिनुका साथै कृत्रिम बौद्धिकता र जेनेरेटिभ एआईमा आधारित नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकता दिने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समयानुकूल परिमार्जन तथा नागरिक एपलाई सुपर एपको रुपमा विकास गरिने उल्लेख गरेको छ । डिजिटल सिपमा लगानी वृद्धि गरिनुका साथै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स तथा कन्टेन्ट मोडरेसनसहित डिजिटल साक्षरतालाई कक्षा १२ सम्म अनिवार्य गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रका लागि कस्तो रह्यो २०८२ ?
काठमाडौं । नेपालको निजी क्षेत्रका लागि वर्ष २०८२ मिश्रित रह्यो । यो क्षेत्रमा उत्साह र चुनौती दुवै देखिए । जेनजी आन्दोलन, मध्यपूर्व-द्वन्द्वका असर तथा राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरताले उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यो । परिणामस्वरुप अपेक्षित रूपमा निजी क्षेत्रले उचाइ हासिल गर्न सकेन । निजी क्षेत्रलले विगत केही वर्षदेखि शिथिल रहेको नेपालको अर्थतन्त्रका लागि २०८२ साल मिश्रित रहन पुगेको बताएको छ । कोभिड महामारीपछिको सुस्तता, राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनका बीच निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले यो वर्षलाई चुनौती र आशाको रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । उद्योग, ऊर्जा, निर्माण र अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरूले नीतिगत स्थिरता र नयाँ सरकारको कार्ययोजनाले आगामी वर्ष सुखद हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेस अग्रवाल २०८२ साललाई औद्योगिक व्यवसायीको नजरमा पूर्ण सकारात्मक मान्न तयार छैनन् । कोभिडपछि शिथिल बनेको अर्थतन्त्र र भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार कोभिड महामारीपछिको आर्थिक शिथिलता २०८२ सालमा पनि कायम रह्यो । उद्योगीहरूको नजरमा यो वर्ष पूर्ण रूपमा सकारात्मक रहन सकेन । अग्रवाल भन्छन्, ‘बैंकहरूमा १२ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिए पनि उत्पादन र रोजगारी बढ्न सकेन । धेरै व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परे, जसले अर्थतन्त्रलाई स्टेग्नेसन तर्फ धकेल्यो ।’ उनले आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रको ठूलो सम्पत्ति क्षति हुनुका साथै मानवीय हताहती भन्दै व्यवसायीहरूको मनोबल खस्किएको बताए । यद्यपि, जेनजी अन्दोलनले ल्याएको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग र हालै सार्वजनिक गरिएको सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रमले निजी क्षेत्रमा उत्साह जगाएको र समृद्धिको बाटो खुल्ने आशा उनले व्यक्त गरे । यसैगरी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार २०८२ साल ऊर्जा क्षेत्रका लागि निकै चर्चा र विवादको वर्ष रह्यो । डबल हाइजिन टेक एण्ड पे र पीपीए अर्थात् विद्युत् खरिद सम्झौतामा भएको ढिलाइले धेरै आयोजनाहरू अन्योलमा परे । कार्कीका अनुसार पछिल्लो आम निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू अर्थात् विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र ऊर्जामय देखिएको थियो । नयाँ आएको सरकारको १०० दिने प्राथमिकता प्राप्त १०० बुँदे कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिइएको उनको भनाइ छ । यसमा पीपीए खुला गर्ने, एनईएको अनबन्डलिङ, र आयोजनाहरूको सुरक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू समेटिएका उनी बताउँछन् । विगतमा बजेटमार्फत ल्याइएको टेक एन्ड पे (उद्यमीले बिजुली उत्पादन गर्ने तर प्राधिकरणले चाहे मात्र पैसा तिर्ने) नीतिका कारण जलविद्युत् क्षेत्र निकै प्रभावित भएको थियो । यसले नयाँ आयोजनाहरू अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् । तर, अहिले छिमेकी मुलुकहरूसँग विद्युत् व्यापारका लागि भइरहेको पहल र विभिन्न समितिहरूको सक्रियताले सकारात्मक संकेत दिएको कार्कीले बताए । कार्की भने, ‘निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र छिमेकी देशबाट सामान आउन भएको ढिलाइले झण्डै ४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् ।’ तर, नयाँ सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका विद्युत् व्यापार, पीपीए सुचारु गर्ने र एनईएको अनबन्डलिङजस्ता बुँदाहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने अपेक्षा उनले राखेका छन् । यस्तै, निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरे २०८२ को सुरुवात निराशाजनक भए पनि अन्त्यतिर राजनीतिक स्थिरताको आशा पलाएको बताउँछन् । विना बजेटका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउँदा निर्माण क्षेत्रले ठूलो संकट बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुद्दालाई नयाँ सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘बजेट सुनिश्चित गरेर मात्र आयोजना अगाडि बढाउने सरकारी सोचले निर्माण व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको छ ।’ यस्तै, नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले यो वर्ष विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को प्रयोगमा आएको उछाललाई सुखद पक्षका रूपमा लिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा आएको उत्तारचढावका कारण नेपालमा ईभीतर्फको रूपान्तरण तीव्र बनेको उनी बताउँछन् । थापाको मुख्य जोड नीतिगत स्थिरतामा छ । उनी भन्छन्, ‘३५० प्रतिशतसम्म पुग्ने भन्सार दरहरूमा पुनरावलोकन आवश्यक छ । सवारी साधनलाई विलासिताको वस्तु मात्र नभई आवश्यकताको वस्तुका रूपमा हेरिनुपर्छ । नयाँ सरकारले करका दरहरूमा गर्ने सुधार र नीतिगत स्थिरताले अटो क्षेत्रमा पुनः चमक फर्किने हाम्रो विश्वास छ ।’ विश्वव्यापी रूपमा इन्धनमा आएको संकट र बढ्दो मूल्यका कारण नेपाल जस्ता देशहरूका लागि विद्युतीय सवारी साधन विकल्प मात्र नभई बाध्यता बनेको थापाको विश्लेषण छ । थापा नाडाको अध्यक्ष हुँदा गरिएको इभी अटो शोले नेपालमा विद्युतीय वातावरण निर्माणको जग बसालेको थियो । अहिले इन्धन अभाव र उच्च मूल्यको समस्याबाट इभी प्रयोगकर्ताहरू मुक्त रहेकाले यो वर्ष विद्युतीय गाडीको संख्या अझै बढ्ने देखिएको उनको दाबी छ । उनले सम्रगमा २०८२ साल चिन्ताजनक नै रहेको बताए ।
२०८२ : बीमा क्षेत्रका लागि व्यापक उचार-चढावको वर्ष
काठमाडौं । वर्ष २०८२ बीमा क्षेत्रका लागि उपलब्धी र चुनौती दुवै पक्षबाट महत्त्वपूर्ण रह्यो । यस अवधिमा नेपालको बीमा क्षेत्र उल्लेखनीय रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । विगत केही वर्षदेखि सुरु भएको पुँजीवृद्धि र नियामकीय सुधारका प्रयासहरूले यस वर्ष स्पष्ट प्रभाव देखाए । साथै बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय विस्तारसँगै बीमा पहुँच पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यो वर्ष बीमा क्षेत्रमा ठूलो रकमका दाबी भुक्तानीदेखि कम्पनीका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको राजीनामा, केही सीईओ तथा सञ्चालक पक्राउजस्ता घटनाले चर्चा पायो । यस्तै, बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्ति, निलम्बन र पुनः नयाँ नेतृत्व चयनजस्ता घटनाक्रमले पनि क्षेत्रलाई प्रभावित पा¥यो । यी घटनाक्रमबीच पनि अन्य वर्षहरूमा झैं यस वर्ष नियामक निकायले अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ । कतिपय नीतिगत निर्णय र सुधारका पहलहरूमा प्राधिकरण यो वर्ष कमजोर नै देखिएको छ । बीमा बजार विस्तार, प्रिमियम वृद्धि वर्ष २०८२ मा बीमाको पहुँच उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । बीमा पहुँच कुल जनसंख्याको करिब आधा जनसंख्यासम्म पुग्नु आफैमा ठूलो उपलब्धी हो । यसले केही वर्षअघि मात्र सीमित वर्गमा केन्द्रित बीमा अहिले क्रमशः सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्दै गएको संकेत गर्छ । विशेषगरी स्वास्थ्य बीमा, मोटर बीमा र सम्पत्ति बीमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । यो वर्ष बीमा व्यवसायको आकार उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको देखिन्छ । बीमा कम्पनीभित्र ठूला बीमा दाबी, विभिन्न चुनौतीका बाबजुत पनि कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय वृद्धि गरेका छन् । जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ खर्ब २४ अर्बभन्दा बढी बीमा प्रिमियम संकलन गरेर आफ्नो व्यवसायलाई थप मजबुत बनाएका छन् । त्यस्तै, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय २८ अर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बाढीपहिरो, गत भदौमा घटेको जेनजी आन्दोलनपछि सर्वसाधारणमा वित्तीय सचेतना बढ्दै जाँदा बीमाप्रति आकर्षण पनि बढेको देखिन्छ । बीमा क्षेत्रको परीक्षण वर्ष वर्ष २०८२ मा बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानीको दबाब बढाउन प्रमुख भूमिका प्राकृतिक विपद र जेनजी आन्दोलनले खेले । विशेषगरी जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी तथा विभिन्न भौतिक क्षतिका घटनाले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो रकमको दाबी पर्यो । बीमा कम्पनीमा एकैपटक ठूलो दाबी पर्दा कम्पनीहरूले दवाव महसुस गर्नुपर्यो । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको २३ अर्ब ३८ करोडभन्दा बढी बीमा दाबी परेको छ । ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’को पुनर्बीमा सरकारी पुनर्बीमा कम्पनीमा मात्रै गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानले सम्पूर्ण जोखिम भार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले बेहोनुपर्यो । पुनर्बीमाले दाबीबापतको दायित्वसमेत बीमा कम्पनीलाई समयमै बुझाउन सकेको छैन । जसले गर्दा बीमा कम्पनीहरूलाई ठूलो दवाव परेको हो । दाबी परेको लामो समय बित्दा पनि भुक्तानी नहुँदा ठूला दाबी परेका बीमा कम्पनीहरू बढी दबाबमा रहेका छन् । पुनर्बीमाबाट रकम नआउँदा बीमितलाई समयमै दाबी भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको बीमा कम्पनीहरूले गुनासो गरेका छन् । बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानी ढिलाइ हुँदा विश्वसनियतामै असर पर्ने जोखिम बढ्दै गएको स्वय कम्पनीहरूको भनाइ छ । पुनर्बीमाबाट रकम नआउँदा बीमितलाई समयमै दाबी भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गर्दै सहजीकरणका लागि बीमा कम्पनीहरू नेपाल बीमा प्राधिकरणसम्म पुगे । पुनर्बीमा कम्पनीहरूबाट समयमै रकम प्राप्त नहुँदा बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई कठिनाइ भएको छ । बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानी ढिलाइ हुँदा विश्वसनियतामै असर पर्ने जोखिम बढ्दै जाँदा कम्पनीहरू थप चिन्तित देखिए । दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइले बीमा क्षेत्रको विश्वसनियतामै असर पर्ने जोखिम बढ्दै गएको हुँदा जसरी पनि बीमितको भुक्तानी तिर्नुपर्ने दवाव बीमा कम्पनीलाई छ । यससँगै मनसुन अवधिमा देशका विभिन्न भागमा आएको बाढीपहिरोले घर, सवारीसाधन, पूर्वाधार तथा कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥यायो, जसले बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो परिमाणमा दाबी दायित्व सिर्जना ग¥यो । यी घटनाले बीमा कम्पनीहरूको जोखिम बहन क्षमता र दाबी व्यवस्थापन प्रणालीको वास्तविक परीक्षण गरेको देखिन्छ । एकातिर कम्पनीहरूले ठूलो परिमाणमा दाबी भुक्तानी गर्नुपरेको अवस्था रह्यो भने अर्कोतर्फ दाबी प्रमाणीकरण, सर्वेक्षण र भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ तथा विवादका गुनासाहरू पनि आएका छन् । सबैभन्दा धेरै नेतृत्व फेरबदल भएको वर्ष वर्ष २०८२ नेपाल बीमा प्राधिकरणका लागि सबैभन्दा धेरै नेतृत्व परिवर्तन भएको वर्षका रूपमा गणना गर्न सकिन्छ । सरकारले एक वर्षभित्रै प्राधिकरणमा ६ जना अध्यक्ष नियुक्त गर्दै नियामक निकायमा नयाँ रेकर्ड कायम ग¥यो । नियुक्त भएका ६ अध्यक्षमध्ये तीन जना अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र एक जना सचिव रहेका थिए । २०८१ फागुनमा प्राधिकरणले इतिहासकै कान्छो अध्यक्ष पायो । अध्यक्षमा नियुक्त भएका शरद ओझा भने छोटो अवधिमै निलम्बनमा परे । यसअघि पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले सफलतापूर्वक आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि प्राधिकरणको नेतृत्व सूर्यप्रसाद सिलवालले सम्हालेका थिए । तर, कार्यकाल समाप्त हुनै लाग्दा उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि निलम्बनमा परे । सिलवाल निलम्बनमा परेपछि सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहाललाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दियो । यसैबीच, रिक्त पदपूर्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरियो । समितिले सिफारिस गरेका तीन जनामध्येबाट सरकारले फागुन १२ गते ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । तर, नियुक्तिको सुरुवातदेखि नै विवादमा तानिएका ओझा योग्यता नपुगेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि चार महिनामै निलम्बनमा परे । ओझा निलम्बनमा परेपछि सरकारले पुनः अस्थायी व्यवस्था गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दियो । त्यसको दुई महिनापछि अन्तरिम सरकारले अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिव जनकराज शर्मालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्यो । तर, शर्माले पनि छोटो समयमै राजीनामा दिएपछि सरकारले अर्थ मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । यससँगै प्राधिकरणले इतिहासमै पहिलोपटक महिला अध्यक्ष पाउने अवसर पनि यही वर्ष प्राप्त गर्यो । सीईओ पक्राउदेखि रिहासम्म वर्ष २०८२ को अन्त्यतिर सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजकुमार अर्याल पक्राउ परे । नेपालको जीवन बीमा व्यवसायको ५३ वर्षे इतिहासमा बहालवाला सीईओलाई कम्पनीकै मुख्यालयबाट पक्राउ गरिएको यो पहिलो घटना हो । चैत्र १६ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले आफ्ना कर्मचारीलाई छुट्याइएको सेयरमा किर्ते गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरेको थियो । पछि हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्ने आधार देखिएपछि अर्याललाई चैत्र २६ गते रिहा गरिएको थियो । यो वर्ष घटेका महत्त्वपूर्ण घटनामध्ये यो घटना पनि एक हो । पुनर्बीमा व्यवस्थापन संकट यो वर्ष दुई पुनर्बीमा कम्पनीभित्र सञ्चालकदेखि उच्च व्यवस्थापन तहसम्मका विवादहरू सञ्चारमाध्यममा प्रमुख रूपमा चर्चामा रहे । जेनजी आन्दोलनपछि दाबी भुक्तानीको दायित्व बढ्दा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) माथि उल्लेख्य दबाब यसै वर्ष पर्यो । सोही क्रममा कम्पनीभित्र व्यवस्थापन क्षमता र नेतृत्व प्रभावकारिताबारे पनि प्रश्न उठ्न थाले । पुनर्बीमा कम्पनीमा सीईओ सुरेन्द्र थापामाथि कम्पनीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लाग्यो । यसैबीच कम्पनीका अध्यक्षको राजीनामादेखि लिएर सञ्चालकहरूको राजीनामासम्मका घटनाक्रम यही वर्ष देखिए । उक्त कम्पनीमा ६ जना सञ्चालकमध्ये अहिले तीन सञ्चालक पद रिक्त रहेका छन् । यसैगरी, हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा पनि संस्थापक अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यसै वर्ष राजीनामा दिएका छन् । कम्पनीका अन्य सञ्चालकहरूले पनि राजीनामा दिने क्रम यही वर्ष देखिएको छ, जसले व्यवस्थापन तहमा अस्थिरता झल्काएको छ । यससँगै हिमालयन रि इन्स्योरेन्स नियामकको कारबाहीमा समेत परेको छ । ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम’ सम्बन्धी पुनर्बीमा र दायित्व व्यवस्थापनमा निर्देशनविपरीत कार्य गरेको भन्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणले कारबाही गरेको हो । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका सीईओ सुरेन्द्र थापालाई सचेत गराइएको थियो भने हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो ।
