मन्त्रालयको प्रतिवेदनमै अड्कियो टेलिकमको सुधार योजना, फोन र इन्टरनेट सेवा अझै प्रभावित हुने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताले बारम्बार भोग्दै आएको फोन नलाग्ने र डेटा नचल्ने समस्या तत्काल समाधान नहुने देखिएको छ । समस्या समाधानका लागि अत्यावश्यक मानिएको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया समयमा सम्पन्न नहुँदा समस्या लम्बिने देखिएको हो । समस्या लम्बिनुका पछाडि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको एक प्रतिवेदन कारक मानिएको छ । उसो त टेलिकमका सेवाहरू प्रभावित हुनुमा विभिन्न कारणहरू छन् । जसमा उत्पादन भएको बिजुलीलाई लामो दूरीसम्म पु¥याउनका लागि पूर्वाधार बनाउनेदेखि सर्भरसम्मका समस्या हुने गरेका छन् । कुनै बेला नेटवर्कमा आकस्मिक समस्या उत्पन्न हुँदा पनि समस्या आउने गरेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । कोर नेटवर्क र बिलिङ सिस्टमबीचको इन्टरफेसमा कन्फिगरेसन समस्या आए पनि सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ । यस्तै, सबस्टेसन तथा मिटरलाइनको समस्याका कारण पनि सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ । कोर नेटवर्क र बिलिङ सिस्टमबीच रहेका ट्रान्समिसन लिंकमा समस्या आएमा देशभर सेवा प्रभावित हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा समस्या अनिवार्य रूपमा बिलिङमै मात्र हुन्छ भन्ने हुँदैन, लिंकमा पनि देखिने गर्छ । कोर नेटवर्कमा समस्या आउने सम्भावना तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ । किनकि त्यहाँ रिडन्डेन्ट सिस्टम जडान गरिएको हुन्छ । कोरमा वन प्लस वन मोडलको रिडन्डेन्सी हुन्छ । दुईवटा सिस्टम समानान्तर रूपमा चलिरहेका हुन्छन् । एउटामा समस्या आएमा अर्कोले स्वतः जिम्मेवारी सम्हाल्ने गर्छ । यसअघि पनि पावर सप्लाइसम्बन्धी समस्या पनि देखिएको थियो । पावर सिस्टममार्फत कोर र बिलिङ दुवैमा बिजुली आपूर्ति हुन्छ । उनका अनुसार बिलिङ प्रणालीअन्तर्गत रहेको ओसीएस (अनलाइन चार्जिङ सिस्टम) मा समस्या आउँदा सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । हरेक पटक समस्या बिलिङकै कारणले मात्र हुँदैन, कहिले बिलिङ, कहिले ट्रान्समिसन लिंक, कहिले पावर सप्लाइ र कहिले कोर नेटवर्कका कारण पनि यस्तो अवस्था आउने गरेको छ । टेलिकमका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले सेवामा देखिने समस्याहरू विभिन्न प्राविधिक कारणले आउने गरेको बताए । ‘समस्या सधैं एउटै प्रणालीमा मात्र आउँदैन । कहिले बिलिङ प्रणाली, कहिले ट्रान्समिसन लिंक त कहिले पावर प्रणालीमा पनि देखिन्छ,’ उनले भने । केन्द्रीय बिलिङ प्रणालीमा समस्या आउँदा देशभर असर पर्ने र ट्रान्समिसन लिंकमा समस्या आउँदा निश्चित क्षेत्रमा मात्र प्रभाव पर्ने प्रवक्ता मानन्धरले स्पष्ट पारे । किन रोकियो नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद ? टेलिकमले पुरानो बिलिङ प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ प्रणाली खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सो प्रक्रियाअन्तर्गत प्राविधिक मूल्यांकन सम्पन्न भइसकेको छ भने आर्थिक मूल्यांकन बाँकी छ । ‘आर्थिक मूल्यांकनका लागि सूचना निकाल्ने तयारी भइरहँदा हाम्रो तालुक मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन गरेको थियो,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ तर त्यो प्रतिवेदन हामीकहाँ आधिकारिक रूपमा आइपुगेको छैन ।’ समितिले दिएका केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई समावेश गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अझ राम्रो हुने अपेक्षासहित टेलिकम व्यवस्थापन हाल पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उनले बताए । ‘प्रतिवेदनमा आएका सुझावहरूलाई समेटेर काम गर्दा दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी होला भन्ने हाम्रो विश्वास हो । त्यसैले हामी त्यो प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा छौं,’ उनले भने । कहिले सञ्चालनमा आउँछ नयाँ प्रणाली ? सबै प्रक्रिया पूरा भई नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि भेन्डरसँग सम्झौता भएपछि उक्त प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन १४ महिना अर्थात् ४२६ दिन लाग्ने प्रवक्ता मानन्धरले जानकारी दिए । सम्झौतामा नै १४ महिनाभित्र सम्पूर्ण डेटा माइग्रेसनसहित नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको उनले बताए । ‘यदि भेन्डरले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेमा उसलाई जरिवाना (लिक्विडेटेड ड्यामेज) लाग्नेछ,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘हामीसँग अहिलेको पुरानो प्रणालीको सम्झौताको अवधि पनि करिब २१ महिना बाँकी छ । त्यसैले समयमै काम सम्पन्न हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ हालको बिलिङ प्रणालीको ठेक्का पाएको एसियन इन्फोको म्याद २०२७ सेप्टेम्बरसम्मका लागि थप गरिएको छ । मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आर्थिक मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि बढ्ने र त्यसपछि मात्रै नयाँ बिलिङ प्रणाली जडानको काम सुरु हुने टेलिकमले जनाएको छ । तर प्रतिवेदन कहिलेसम्म आइपुग्छ भन्ने अनिश्चित हुँदा प्रयोगकर्ताले भोगिरहेको समस्या तत्कालै हट्ने सम्भावना भने कम देखिएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याललाई बुझ्दा बिलिङबारे टेलिकमलाई नै सोध्नुपर्ने भन्दै पन्छिइन् । मन्त्रालयको ‘इन्ट्री’ नेपाल टेलिकमले पुरानो बिलिङ प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्नुअघि बढाएको टेन्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । प्राविधिक सकेर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहँदा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्यो । सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेपछि टेलिकमले गत असोज ९ गते सूचना जारी गर्दै प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो । उक्त छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । मन्त्री खरेल र संयोजक गेलालले सार्वजनिक रूपमै प्रतिवेदनले ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगर्ने बताइसकेका छन् । तर टेलिकमका प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार उक्त प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा टेलिकममा आइपुगेको छैन । ‘प्रतिवेदनका सुझावहरू समेटेर अघि बढ्दा दीर्घकालीन हित हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । त्यसैले हामी आधिकारिक पत्रको प्रतीक्षामा छौं,’ उनले भने । टेलिकमसँग मात्र २१ महिना बाँकी टेलिकमका अनुसार अहिलेको मुख्य चिन्ता समयको हो । हालको चिनियाँ भेन्डर एसिया इन्फोको ठेक्का म्याद सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म मात्र छ । अब टेलिकमका हातमा जम्मा २१ महिना बाँकी छ । नयाँ प्रणाली जडान र पूर्ण सञ्चालनका लागि हुने सम्झौतामा नै १४ महिना (४२६ दिन) को समयसीमा तोकिएको छ । यदि अहिले नै ठेक्का प्रक्रिया सुचारु गर्ने हो भने पनि आर्थिक मूल्यांकन र सम्झौता गर्न कम्तीमा ३ महिना लाग्छ । अर्थात्, १६ देखि १७ महिना प्राविधिक काममै जाने प्रवक्ता मानन्धरले जानकारी दिए । टेलिकमका अनुसार नयाँ कम्पनीलाई काम जिम्मा दिन कम्तीमा २४ महिना अगाडि नै टुङ्गो लाग्नुपर्नेमा अब समय घर्किसकेको छ । अहिलेको ठेक्का रद्द गरेर नयाँमा जाने हो भने समय अपुग हुन्छ । जसले गर्दा बाध्य भएर फेरि पुरानै कम्पनी (एसिया इन्फो) को म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । ठेक्का प्रक्रिया जति लम्बिन्छ, त्यसको फाइदा हाल काम गरिरहेको कम्पनी एसिया इन्फोलाई नै हुने देखिन्छ । सन् २०११ देखि काम गरिरहेको यो कम्पनीको म्याद पटक–पटक थपिएर २०२७ सम्म पुगेको हो । यदि नयाँ ठेक्का समयमै नलागे टेलिकमको सेवा अवरुद्ध नहोस् भन्नका लागि फेरि यही कम्पनीको म्याद थप्नुको विकल्प नभएको टेलिकमका एक कर्मचारीले बताए । यसले प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्ने र टेलिकमलाई सधैं एउटै भेन्डरको बन्धक बनाउने जोखिम बढेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो ठेक्का प्रक्रियामा प्राविधिक रूपमा चिनियाँ कम्पनी ‘हुवावे’ मात्र योग्य ठहरिएको थियो । अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीहरूले टेलिकमको बजेट (पुरानै लागत) मा काम गर्न नसक्ने भन्दै हात झिकेका थिए । हुवावे छनोट भएपछि कोर नेटवर्क र बिलिङ दुवै एउटै कम्पनीलाई दिँदा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने र डाटा सुरक्षामा जोखिम बढ्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । यद्यपि सर्वोच्चले खरिद प्रक्रिया नरोकी, प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्कमा तेस्रो पक्षको पहुँच नहुने सुनिश्चितता गर्न आदेश दिएको थियो । टेलिकमले अदालतको आदेश अनुसार नै डाटामा आफ्नै इन्जिनियरको मात्र पहुँच हुने दाबी गर्दै आएको छ । प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार अहिले देखिने समस्या कहिले बिलिङ, कहिले ट्रान्समिसन त कहिले पावर सिस्टमका कारण आउने गरेका हुन् । तर मुख्य बिलिङ प्रणाली नै पुरानो हुँदा र नयाँ प्रणाली जडानको प्रक्रिया अनिश्चित हुँदा नेटवर्कको गुणस्तर सुधार गर्ने योजना प्रभावित बनेको छ । मन्त्रालयको प्रतिवेदनको होल्ड र टेलिकमको पर्ख र हेरको रणनीतिबीच टेलिकमको सेवा सुधारको योजना चेपिएको छ । यसको प्रत्यक्ष मार भने महँगो शुल्क तिरेर पनि गुणस्तरीय सेवा नपाएका आम सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन् ।
मुद्रास्फीति न्यून, रेमिट्यान्स र सञ्चिति बलियो, यस्तो छ देशको अर्थतन्त्र
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चार महिनामा नेपालको अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा रहेको देखिएको छ । चालु आवको कात्तिकसम्ममा मुद्रास्फीति न्यून रहेको छ भने रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । तर, व्यापार घाटा र न्यून पुँजीगत खर्च भने चिन्ताको विषय बनेको छ । समग्रमा रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र न्यून मुद्रास्फीति अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत मानिन्छन् । तर आयातमा निर्भरता, बढ्दो व्यापार घाटा र कमजोर पुँजीगत खर्चले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिएको छ । खाद्य र पेय पदार्थको मुद्रास्फीति ऋणात्मक कात्तिक महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.११ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ५.६० प्रतिशत रहेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार कात्तिक महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ३.३२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ भने गैर-खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.६९ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यी समूहहरूको मुद्रास्फीति क्रमशः ९.१० र ३.६५ प्रतिशत रहेको थियो । चालु आव २०८२/८३ को ४ महिनामा औसत मुद्रास्फीति १.५३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको औसत मुद्रास्फीति ४.५९ प्रतिशत रहेको थियो । गत कात्तिक महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेल उप-समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ५.२५, गैर-मदिराजन्य पेय पदार्थको ३.६१ र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको १.९७ प्रतिशतले बढेको छ । तरकारी उप-समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १४.४३, मरमसलाको ७.८५ र दाल तथा गेडागुडीको ५.३६ प्रतिशतले घटेको छ । गैर-खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उप-समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १५.१७, शिक्षाको ७.५६, कपडाजन्य तथा जुत्ता चप्पलको ६.२९, सुर्तीजन्य पदार्थको ४.८४ र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको ४.५५ प्रतिशतले बढेको छ । बीमा तथा वित्तीय सेवा उप-समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ०.२३ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ०.६६ प्रतिशतले र सहरी क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १.२६ प्रतिशतले बढेको छ । प्रदेशगत रूपमा समीक्षा महिनामा कोशी प्रदेशको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.८०, मधेस प्रदेशको १.७३, बागमतीको ०.८१, गण्डकीको ०.३७, लुम्बिनीको १.२७, कर्णालीको १.०८ र सुदूरपश्चिमको ०.२६ प्रतिशत रहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.१६, तराईको १.२४, पहाडको ०.८८ र हिमालको १.०६ प्रतिशत रहेको छ । वैदेशिक व्यापार चालु आवको चार महिनामा कुल वस्तु निर्यात ७७.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ९३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारत र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमशः ११३.९ प्रतिशत र २.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने चीनतर्फको निर्यातमा ५६.२ प्रतिशतले कमी आएको छ । यस्तै, ४ महिनामा कुल वस्तु आयात १८.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ०.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ६.६ प्रतिशत, २८.५ प्रतिशत र ४८.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कुल वस्तु व्यापार घाटा १२ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटामा ०.३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात-आयात अनुपात १५.३ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात १०.३ प्रतिशत रहेको थियो । ४ महिनामा भित्रियो पौने ७ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको ४ महिनामा ६ खर्ब ८७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा ३१.४ प्रतिशत बढी हो । कात्तिक महिनामा मात्रै १ खर्ब ३३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जबकी गत वर्षको कात्तिकमा १ खर्ब १४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २५.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ८.२ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) ७ खर्ब ५४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ५ खर्ब ६९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार कात्तिकसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या १ लाख ४५ हजार ९७३ जना र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या १ लाख २७ हजार ८३७ जना रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या क्रमशः १ लाख ४७ हजार ४७८ जना र ९४ हजार १०५ जना मात्रै थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति साढे ३० खर्ब रुपैयाँ कात्तिकसम्ममा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १४.१ प्रतिशत बढेर ३० खर्ब ५५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जबकि गत असार मसान्तसम्ममा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १०.३ प्रतिशतले वृद्धि भई २१ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । २०८२ असारसम्ममा १९ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको थियो । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा २७ खर्ब २४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ खर्ब ३० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्ममा राष्ट्र बैंकसँग २४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ र बैंकहरुसँग २ खर्ब ६३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । समीक्षा अवधिमा राष्ट्र बैंकमा रहेको मुद्रा सञ्चिति १२.८ प्रतिशत र बैंकमा २५.८ प्रतिशत बढेको हो । कात्तिकको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २१.९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०.८ महिनाको वस्तु आयात र १७.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । २०८२ कात्तिक मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरू क्रमशः ५०.० प्रतिशत, १४४.९ प्रतिशत र ३७.८ प्रतिशत रहेका छन् । २०८२ असार मसान्तमा उक्त अनुपातहरू क्रमशः ४३.८ प्रतिशत, १२८.१ प्रतिशत र ३४.१ प्रतिशत रहेका थिए । चालु खाता २.७९ खर्ब रुपैयाँ र शोधनान्तर ३.१८ खर्ब रुपैयाँले बचतमा समीक्षा अवधिमा चालु खाता २ खर्ब ७९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ४७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब १० करोडले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ९९ करोडले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर ६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यसैगरी, समीक्षा अवधिमा २ अर्ब ४९ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार कात्तिकसम्ममा शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब १८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ५३ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा २ अर्ब २६ करोडले बचतमा रहेको छ । सरकारको खर्च कति ? चालु आवको ४ महिनामा सरकारले कुल ४ खर्ब ६८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च ३ खर्ब २० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च २५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च १ खर्ब २२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । साथै ४ महिनामा सरकारले ३ खर्ब २६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जसअन्तर्गत कर राजस्व ३ खर्ब ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ र गैरकर राजस्व १९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कात्तिकसम्ममा राष्ट्र बैंकमा सरकारका विभिन्न खातामा २ खर्ब २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ । २०८२ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात १ खर्ब ३० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारहरूको कुल खर्च १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ र स्रोत परिचालन ६० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमा नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्व समेत गरी ४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारहरूले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व १२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
बैंकका हेड अफिस बन्द गर्न सकिने, यी हुन् शाखा मर्जरका लागि तोकेका सर्तहरु
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय कार्यालय (हेड अफिस) पनि बन्द गर्न पाउने भएका छन् । डिजिटल कारोबार बढीरहेका तथा शाखा उल्लेख्य रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय कार्यालय, शाखा वा कुनै किसिमको कार्यालय बन्द, स्थानान्तरण, समायोजन तथा गाभ्ने तथा ठेगाना परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको हो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा महानगरपालिकामा बैंकहरुले शाखा कार्यालय मर्जर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था लक्षित गरी स्थापना भएको शाखाको हकमा उक्त संस्थाको लिखित सहमति पश्चात् मात्र शाखा समायोजन गर्न पाउनेछन् । शाखा समायोजन गर्नुपूर्व सरोकारवालाको जानकारीका लागि कम्तिमा ९० दिनको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका, सम्बन्धित संस्थाको वेबसाइट र उक्त शाखाको सूचनापाटीमा समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । दुई वा सोभन्दा बढी शाखाहरु समायोजन हुने अवस्थामा समायोजन हुने शाखाका ग्राहकले उक्त संस्थाको कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा वा अन्य सेवा बन्द गर्न चाहेमा कुनै पनि प्रकारका शुल्क नलिई कर्जा चुक्ता वा सेवा स्थगित गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । शाखा समायोजन गरेको ३ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकका ५ हजार १०४ वटा, विकास बैंकका १ हजार १३४ वटा र फाइनान्स कम्पनीका २९१ वटा शाखा सञ्चालनमा छन् । तर, ६ वटा महानगरपालिकामा वाणिज्य बैंकका १ हजार ३१९ वटा, विकास बैंकमा २७७ वटा र फाइनान्स कम्पनीका ९४ वटा गरी कुल १ हजार ६९० वटा शाखा कार्यालय छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकामा ८२५ वटा, पोखरामा ३१३ वटा, ललितपुरमा २१६ वटा, भरतपुरमा १४६ वटा, विराटनगरमा १०३ वटा र वीरगन्जमा ८७ वटा बैंकका शाखा कार्यालय छन् । बैंकका शाखा मर्जरले कराेडाैं बचत, नाफा बढ्ने पहिले महानगरमा बैंकलाई शाखा खोल्न रहर, अहिले बन्द गर्न कहर दबाबमा खोलिएका शाखा रुग्ण, घाटाको भारी बोक्दै बैंकहरू बैंकहरूको शाखा विस्तार बन्द, दुर्गमको कारोबार वृद्ध भत्तामा सीमित लघुवित्तको शाखा घटाउन राष्ट्र बैंकसँग तीन विकल्प, खरिद बिक्रीको प्रक्रियामा जान सम्भव होला ?
