बहुकरको बोझ अन्त्य, व्यवसायीलाई राहत
काठमाडाैं । सरकारले राजस्व प्रशासनलाई आधुनिकीकरण, पारदर्शी र सरलीकृत बनाउने उद्देश्यसहित व्यापक संरचनागत सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कर प्रशासनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, अनावश्यक संरचना हटाउने तथा कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने नीति अघि सारेका छन् । बजेट अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी यसले गर्दै आएका कार्यहरू सम्बन्धित विषयगत निकायमार्फत सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । त्यसैगरी, वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने तथा विद्युतीय बीजक जारी गर्ने सबै व्यवसायलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गरिनेछ। साना व्यवसायीलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिने सरकारको योजना छ। कर परीक्षणको अवधि तीन वर्ष कायम गरिएको छ। जोखिममा आधारित कर अनुसन्धान तथा परीक्षणका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्तासहितको ई-एसेस्मेन्ट प्रणाली विकास गरिनेछ। अन्तःशुल्क प्रशासनलाई डिजिटल बनाउन डिजिटल अन्तःशुल्क टिकटको व्यवस्था सुरु गरिनेछ। साथै, अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रणका लागि विद्युतीय ट्रयाक एन्ड ट्रेस प्रणाली लागू गरिनेछ। भौतिक नियन्त्रणमा आधारित प्रणालीलाई क्रमशः जोखिमका आधारमा स्वयं निष्कासन प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले कर प्रशासनलाई पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाउने घोषणा गरेको छ भने कर विवरण बुझाउने, भुक्तानी गर्ने र कर फिर्ता लिने सेवा पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइने बताइएकाे छ । राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिई कर्मचारीको मनोबल बढाउने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ । त्यसैगरी, एक स्थानबाट अर्को स्थानमा वस्तु ढुवानी गर्दा विभिन्न स्थानीय तहमा लाग्ने निकासी, कवाडी लगायत बहुकर हटाइनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहका कर भुक्तानी गर्दा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
व्यापार सहजीकरणमा सरकारको कदम : यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था
काठमाडाैं । सरकारले व्यापार सहजीकरण र भन्सार प्रक्रियालाई आधुनिक, पारदर्शी र छिटो बनाउन विभिन्न सुधार कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै असल व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउने नीति अघि सारेका छन्। बजेट अनुसार मान्यता प्राप्त व्यवसायीको पहिचान गरी भन्सारमा ‘ब्लू लेन’ मार्फत छिटो जाँचपास गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसले नियमित र विश्वसनीय व्यापारिक कारोबारलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी, कारोबार मूल्यमा आधारित अनलाइन भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई थप सुदृढ, पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइनेछ। भन्सार जाँचपास पछिको परीक्षण कार्यालयको पुनर्संरचना गरेर निगरानी प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाइने सरकारको योजना छ । स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकको सहजीकरणका लागि सबै मुख्य भन्सार कार्यालयमा सवारी साधनको अस्थायी पैठारी घोषणा गर्ने र शुल्क भुक्तानी अनलाइनमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सरकारले वैवाहिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न विवाह प्रयोजनका लागि ल्याइने सामानको घोषणा, धरौटी लिने र विवाह सम्पन्न भएपछि धरौटी फिर्ता दिने प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउने घोषणा पनि गरेको छ । त्यसैगरी, पर्यटकलाई कानुनअनुसार तोकिएको सीमाभित्र परिवर्त्य विदेशी मुद्रा ल्याउन पाउने सरल व्यवस्था लागू गरिने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारका अनुसार यी सुधारहरूले भन्सार प्रशासनलाई आधुनिक बनाउने, व्यापार लागत घटाउने र पर्यटन तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
शिक्षामा २ खर्ब १८ अर्ब र खेलकुदमा ४ अर्ब बजेट, के-के छन् नयाँ योजना ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवर्द्धनका लागि देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार आवश्यकता पहिचान गर्न १ अर्ब विनियोजन गरेको जानकारी दिए । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८३/८४ देखि एमबीबीएसलगायत चिकित्सा शिक्षाका चार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ । विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ६० करोड छुट्याइएको छ । संगीत, कला तथा साहित्य अध्ययनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अन्तर्गत त्रिपुरेश्वरस्थित महादेव मन्दिर परिसरमा गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट तथा एथ्नोम्यूजिकोलोजी सेन्टर स्थापना गरिने जनाइएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत सहजीकरण गरिने तथा स्वदेशी र विदेशी प्राध्यापकबीच प्राज्ञिक आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने पनि उनले बताए । बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालयमार्फत अध्ययनको अवसर दिने, कक्षा ५ देखि ८ सम्मका विद्यार्थी तथा शिक्षक आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका समुदायका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना पनि समेटिएको छ । उक्त कार्यक्रम चितवनका चेपाङ समुदायबाट सुरु गरिने जनाइएको छ । यसैगरी सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमार्फत १० वटा फुटबल रंगशालालाई फ्लडलाइटसहित स्तरोन्नति गरिने तथा प्रमुख आठ सहरमा पाँच वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ । विराटनगर, लहान, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीको फाप्लामा कम्तीमा दुई हजार दर्शक क्षमता भएका इनडोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम तीन वर्षभित्र निर्माण गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, मूलपानी क्रिकेट रंगशाला, गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला तथा फाप्ला क्रिकेट रंगशालाको डिजाइन पुनरावलोकन गरी लगानी मोडालिटी तय गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले खेलकुदमा विशेष क्षमता भएका विद्यार्थीलाई विद्यालय तहदेखि छनोट गरी आवासीय सुविधासहित प्रशिक्षण दिने तथा अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । सुर्खेतमा आयोजना हुने १०औं राष्ट्रिय खेलकुद तथा मधेस प्रदेशमा प्रस्तावित ११औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
