बढ्दो लागत र ट्यारिफको दबाबबीच फक्सवागनले २०२८ सम्म २० प्रतिशत लागत कटौती गर्ने
काठमाडौं । जर्मनीको सवारी निर्माता फक्सवागनले बढ्दो लागत, चीनको चुनौतीपूर्ण बजार र अमेरिकी भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) को प्रभावसँग जुध्न आफ्नो वित्तीय अवस्था सुदृढ पार्ने उद्देश्यले २०२८ को अन्त्यसम्म सबै ब्रान्डमा २० प्रतिशत लागत कटौती गर्ने योजना बनाएको छ । मेनेजर म्यागजिनका अनुसार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ‍‌‌ओलिभर ब्लुमे र वित्त प्रमुख अर्नो एन्ट्लिट्जले जनवरी मध्यतिर बर्लिनमा शीर्ष कार्यकारीहरूसँगको बन्द बैठकमा ‘विशाल बचत योजना’ प्रस्तुत गरेका थिए । फक्सवागनका प्रवक्ताका अनुसार कम्पनीले तीन वर्षअघि सबै ब्रान्ड र इकाईमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो र त्यसयता दोहोरो अंकको अर्ब–युरो बराबर बचत हासिल गरिसकेको छ । उक्त कार्यक्रमले अमेरिकी ट्यारिफ जस्ता भू–राजनीतिक दबाबको असर न्यूनीकरण गर्न सहयोग गरेको प्रवक्ताले बताए । बैठकमा बचत कहाँबाट र कसरी गर्ने तथा ब्रान्डबीच सहकार्य कसरी सुधार्ने भन्ने स्पष्ट नभएको मेनेजर म्यागजिनले उल्लेख गरेको छ । कारखाना बन्द गर्ने विकल्प पनि विचाराधीन हुन सक्ने संकेत गरिएको छ । फक्सवागनको वर्क्स काउन्सिल प्रमुख डानिएला काभालाले रिपोर्ट स्वीकार गर्दै २०२४ को अन्त्यमा फक्सवागन एजीसँग भएको सम्झौता सम्झाइन् । उक्त सम्झौतामा प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने र कर्मचारीमा सामाजिक रूपमा स्वीकार्य प्रभाव पार्ने उपायहरूमा सहमति भएको उनले बताइन् । ‘यस सम्झौतामार्फत कारखाना बन्द गर्ने र सञ्चालनसम्बन्धी कारणले कर्मचारी कटौती गर्ने विकल्प स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरिएको छ,’ काभालोले विज्ञप्तिमा भनिन् । युरोपको सबैभन्दा ठूलो कार निर्माता फक्सवागनले २०३० सम्म जर्मनीमा ३५ हजार रोजगारी कटौती गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । यसको मुख्य ब्रान्डले जनवरीमा व्यवस्थापन तहका पद घटाउने र उत्पादन प्लेटफर्म एकीकृत गर्ने योजना सार्वजनिक गर्दै सोही अवधिमा ‘१ अर्ब युरो’ बचत गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । प्रवक्ताका अनुसार ब्लुमेले मार्च १० मा हुने वार्षिक नतिजा पत्रकार सम्मेलनमा अद्यावधिक जानकारी दिनेछन् । जर्मन कार निर्माता कम्पनीहरू चीनमा स्थानीय प्रतिस्पर्धीसँग तीव्र मूल्ययुद्धमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा चुनौती सामना गरिरहेका छन् । गत साता मर्सिडिजले आफ्नो अटो डिभिजनको नाफा मार्जिन यस वर्ष अझ घट्न सक्ने चेतावनी दिँदै ‘कडा लागत अनुशासन’ अपनाउने जनाएको थियो । मेनेजर म्यागजिनका अनुसार बैठकमा सहभागी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै फक्सवागनको सफ्टवेयरमा खर्च र दहन इन्जिन तथा विद्युतीय ड्राइभको दोहोरो विकासमा हुने लगानी अझै उच्च रहेको छ । वोल्फ्सबर्गस्थित कम्पनीले शुक्रबार दीर्घकालमा अझ दक्ष र कम उत्सर्जन हुने सवारी साधनतर्फको आफ्नो रणनीतिमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
१२० देशसँग नेपालको व्यापार घाटा, ३२ देशसँग नाफा
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२ को ६ महिनामा नेपालले १२० देशसँग व्यापार घाटा बेहोरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार २०८२ साउनदेखि २०८२ पुससम्ममा विभिन्न मुलुकबाट आएका मालवस्तुका आधारमा यस्तो अवस्था देखिएको हो । यो अवधिमा नेपालले १५२ देशसँग व्यापार गरेको छ । त्यसमध्ये विभिन्न ३२ मुलुकसँग नेपालको नाफा रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालले ६ महिनामा ९ खर्ब ३९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको छ । यही अवधिमा निर्यात भने १ खर्ब ४२ अर्ब १ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यसले गर्दा देशले कुल ७ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा बेहोरेको छ । सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा भारतसँग नेपालले सबैभन्दा धेरै व्यापार छिमेकी मुलुक भारतसँग गर्दै आइरहेको छ । त्यसैले सबैभन्दा धेरै व्यापार घाटा पनि भारतसँग नै रहेको छ । पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालले भारतबाट ५ खर्ब ३२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गर्दा जम्मा १ खर्ब १५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको मात्र निर्यात गर्न सकेको छ । यसबाट भारतसँग मात्रै नेपालको ४ खर्ब १६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा देखिन्छ । त्यसैगरी, दोस्रो ठूलो व्यापार घाटा चीनसँग रहेको छ । ६ महिनामा चीनबाट १ खर्ब ९६ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात हुँदा नेपालबाट चीनतर्फ निर्यात ६४ करोड ९ लाख रुपैयाँ भएको छ । पुससम्ममा चीनसँग मात्रै १ खर्ब ९५ अर्ब ३६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ व्यापार घाटा देखाउँछ । २० भन्दा बढी देशसँग अर्बको व्यापार घाटा भारत र चीन मुलुकबाहेक अर्जेन्टिना, युनाइटेड अरब इरिमेट्स(युएई), इन्डोनेसिया, थाइल्याण्डलगायत देशसँग पनि नेपालको ठुलो व्यापार घाटा रहेको छ । भन्सार विभागका तथ्यांकअनुसार २० भन्दा बढी मुलुकसँग नेपालको अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार घाटा रहेको छ । ६ महिनाको अर्जेन्टिनाबाट ५४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गर्दा २४ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै निर्यात गरेको छ । अर्जेन्टिनासँग नेपालको व्यापार घाटा ५४ अर्ब ४३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अर्जेन्टिनापछि युएईसँग नेपालको व्यापार घाटा ३० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छ। त्यस्तै, इन्डोनेसियासँग ९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ, थाइल्याण्डसँग ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, अस्ट्रेलियासँग ५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, मलेसियासँग ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, ब्राजिलसँग ५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ, ब्रुनाईसँग ४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ, युक्रेनसँग ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा छ । बंगलादेशसँग २ अर्ब ८२ करोेड रुपैयाँ, क्यानडासँग ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ, हङकङसँग ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ, जापानसँग ३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ, कतारसँग ३ अर्ब १४ करोड, अमेरिकासँग ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, भियतनामसँग ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ, जोर्डनसँग २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ, कोरियासँग २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ सिंगापुरसँग २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, इटालीसँग १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र पराग्वेसँग १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा देखिन्छ । ५० भन्दा बढी देशसँग करोडको व्यापार घाटा न्युजिल्याण्डसहित ५० भन्दा बढी मुलुकसँग नेपालको व्यापार घाटा रहेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार न्युजिल्याडसँग ८९ करोड २३ लाख रुपैयाँ, म्यानमारसँग ८७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, ताइवानसँग ७२ करोड ११ लाख रुपैयाँ, स्पेनसँग ७० करोड ३३ लाख रुपैयाँ, टर्कीसँग ६६ करोड १८ लाख रुपैयाँ, बेल्जियमसँग ६६ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, पोल्याण्डसँग ६४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, बेलायतबाट ५७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ, फिलिपिन्ससँग ५५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, नाइजेरियासँग ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ नेपालको व्यापार घाटा रहेको छ । ३० भन्दा बढी मुलुकसँग नाफा ६ महिनाको तथ्यांकअनुसार ३० भन्दा बढी मुलुकसँग नेपालको व्यापार नाफा रहेको छ । डेनमार्कसँग ४१ करोड रुपैयाँ, स्वीडेनसँग ३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ, क्रेज रिपब्लिकसँग २६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, रोमानियासँग ५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, कोस्टारिकासँग ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ नाफा रहेको छ । त्यस्तै, नर्वेसँग १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, अमेरिकन सामोआ १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, कोलम्बिया ८६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ नाफा रहेको छ । नेपालसँग नाफा भएका मुलुकहरूमा अंगोला, बारबादोस, आइसल्याण्ड, कंगो, जर्जिया, जमैका, किर्गिस्तान, आइसल्याण्ड, माल्दिभ्स, माली, माल्टा, पानामा,सिरिया, उराग्वेलगायत हुन् ।
सदस्यबाट बचत नलिने सहकारी
पुणे, भारत । भारतको पुणे जिल्लाको काष्टी, दौंड गाउँमा स्थापित एक सहकारी संस्था अहिले सफल व्यापारिक मोडलका रूपमा स्थापित भएको छ । सन् १९२६ मा स्थापना भएको सहकार महर्षि काष्टी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडले ९७ वर्षको लामो यात्रा पार गर्दै समुदायको आर्थिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । १ हजार ३ सय सदस्य आवद्ध रहेको यो सहकारीले सदस्यबाट बचत संकलन नगरिकनै प्रभावकारी व्यापार र सेवा विस्तार गरेर उदाहरणीय सफलता हासिल गरेको छ । सहकारीले सदस्यलाई बचत अनिवार्य नगरी सेयर खरिदमार्फत सदस्यको सहभागिता बढाइरहेको छ । यस सहकारीमा सदस्यहरूले १०० देखि २० हजार भारतीय रुपैयाँसम्ममा सेयर खरिद गर्न सक्छन् । प्रतिकित्ता सेयर मूल्य ९ सय रुपैयाँ तोकिएको छ, जसमा ८ सय रुपैयाँ जगेडा कोषमा राखिन्छ । यो सहकारीको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष यसको बहुउद्देश्यीय व्यापारिक संरचना हो । सहकारीले हाल १३ वटा विभाग सञ्चालन गर्दै आएको छ । तीमध्ये मल तथा कृषि सामग्री, कृषि मेसिनरी, उपभोक्ता पसल, साडी विभाग, रेडिमेड कपडा, घरायसी उपकरण, मेडिकल, किटनाशक तथा बीउ वितरण प्रमुख छन् । यसबाहेक सहकारीले स्थानीय उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालन गर्दै आएको छ, जहाँ ५० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । सहकारीले स्थानीय खाद्य उद्योग कटुवाल फुड्ससँग सहकार्य गरी मिठाई, चिसो पेय र मिनरल वाटरको बिक्री वितरण पनि गर्दै आएको छ । यसले सहकारीलाई अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत सिर्जना गरेको छ । सहकारीले आफ्ना सदस्य किसानलाई विशेष गरी उखु उत्पादनका लागि प्रति सिजन ७० हजार भारतीय रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसले किसानको उत्पादन क्षमता र आम्दानी दुवै बढाउन सहयोग पुर्याएको छ । वित्तीय रूपमा पनि यो सहकारी निकै सुदृढ देखिएको छ । हाल सहकारीको कुल सेयर पूँजी १ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ भने वार्षिक कारोबार ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सहकारीले विभिन्न विभागको लेखापरीक्षण अलग–अलग रूपमा गर्ने र अन्तिममा समग्र वित्तीय विवरण तयार गर्ने पारदर्शी प्रणाली अपनाएको छ । सहकारीले सदस्यलाई नियमित रूपमा आकर्षक लाभांश वितरण गर्दै आएको संस्थाका अध्यक्ष राकेश पाचपुटेले बताए । उनका अनुसार सहकारीले हालसम्म अधिकतम वार्षिक ५० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गरेको छ भने गत आर्थिक वर्षमा ११ प्रतिशत लाभांश वितरण गरिएको थियो । यस सहकारीले उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका लागि राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरमा सम्मान पनि प्राप्त गरेको उनले जानकारी दिए । विशेष गरी भारतीय सरकारी संस्था राष्ट्रिय सहकारी विकास निगमले सन् २००७ र २०१० मा ‘उत्कृष्ट सहकारी’ अवार्ड यस सहकारीलाई प्रदान गरेको जानकारी अध्यक्ष बाजपुटेले जानकारी दिए । सहकारीका अध्यक्ष बाजपुटेका अनुसार सहकारीले काष्टी गाउँको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । ‘हामीले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा समुदाय र सदस्यको हितलाई प्राथमिकता दिएका छौं । यसले गाउँमा वित्तीय साक्षरता बढाएको छ र किसानलाई आत्मनिर्भर बनाएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सहकारीको सञ्चालक समितिले पूर्ण रूपमा स्वयंसेवीको रूपमा काम गर्दै आएको छ, जसले प्रशासनिक खर्च कम गरी नाफा सदस्यमै वितरण गर्न सम्भव भएको छ । भारतमा सहकारीहरू व्यापारिक रूपमा पनि सफल हुन सक्ने उदाहरणका रूपमा यो सहकारीलाई लिइन्छ । पारदर्शी व्यवस्थापन, समुदायमा आधारित व्यापार र सदस्य केन्द्रित सेवा यसको सफलताका प्रमुख आधार भएको उनले बताए । नेपालमा पनि केही सहकारीहरूले व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए । शिवशिखर सहकारीले देशका विभिन्न स्थानमा मार्ट सेवा सञ्चालन गरेको थियो । तर, पारदर्शिताको अभाव र आर्थिक अनियमितताका कारण उक्त सहकारीको व्यवसाय असफल भयो । यसको विपरीत काष्टीको यो सहकारीले पारदर्शी लेखा प्रणाली, सदस्यको विश्वास र प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत सहकारी मोडललाई सफल व्यवसायमा रूपान्तरण गरेको छ । स्थानीयवासीका अनुसार सहकारीले गाउँको आर्थिक गतिविधि बढाउनुका साथै रोजगारी सिर्जना, कृषि उत्पादन वृद्धि र उपभोक्तालाई सहज सेवा उपलब्ध गराएको छ । ९७ वर्षको इतिहास बोकेको यो सहकारी संस्था केवल बचत र ऋणमा सीमित नभई सफल व्यापारिक संस्थाका रूपमा पनि स्थापित हुन सक्छ भन्ने सशक्त उदाहरण बनेको छ । भारतमा सहकारी : प्राथमिकतामा सदस्य भारतमा कृषि सहकारीको मोडल वित्तीय संस्था मात्र होइन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकसित भएको छ । विशेषगरी महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, कर्नाटक र उत्तर प्रदेश जस्ता राज्यहरूमा सहकारीहरूले कृषि उत्पादन, बजार पहुँच, वित्तीय सेवा र स्थानीय रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । काष्टी, दौंडको सहकार महर्षि काष्टी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड पनि यही सफल मोडलको एक प्रतिनिधि संस्था हो । भारतमा कृषि सहकारीको मोडल बहुउद्देश्यीय प्रणालीमा आधारित छ । सहकारीले किसानलाई ऋण दिने मात्र नभई उत्पादनका सम्पूर्ण चरणमा सहयोग गर्ने गरेको अध्यक्ष बाजपुटेले बताए । सहकारीहरुले किसानलाई मल, बीउ, कीटनाशकदेखि कृषि उपकरण उपलब्ध गराउने, उत्पादन खरिद गर्ने र बजारसम्म पुर्याउने काम सहकारीले नै गरेको गरेको उनले सुनाए । विशेषगरी राष्ट्रिय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) जस्ता सरहकारी संस्थाले सहकारीलाई वित्तीय सहयोग, प्राविधिक सहयोग र पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण गर्दै आएका छन् । यसले सहकारीलाई निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाएको अध्यक्ष बाजुपाटेले बताए । भारतमा धेरै कृषि सहकारीहरूले उखु, दुग्ध, अन्न र तरकारी उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । महाराष्ट्रका उखु सहकारीहरूले किसानको उत्पादन सिधै प्रशोधन उद्योगसँग जोड्ने काम गरेका छन् । यसले किसानलाई उचित मूल्य र स्थिर आम्दानी सुनिश्चित गरेको छ । भारत सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई कृषि विकासको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा लिएको छ । सरकारले सहकारीलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउँछ । सहकारीले किसानलाई सहज ऋण, सस्तो मल र बीउ उपलब्ध गराउँदै उत्पादन लागत घटाएर आम्दानी बढाउन सहयोग गरेको छ । भारतमा सहकारी सफल हुनुको मुख्य कारण पारदर्शी व्यवस्थापन, सरकारी सहयोग र समुदायको सक्रिय सहभागिता हो । सहकारीका सञ्चालकहरू स्वयंसेवी रूपमा काम गर्ने, नियमित लेखापरीक्षण हुने र सदस्यलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रणालीले विश्वास कायम गरेको देखिन्छ । सहकारीले बचत तथा ऋण दिने काम मात्र नभई सफल व्यापारिक संस्था पनि सहकारी बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । यही कारणले पनि भारतको सहकारी मोडल अहिले विश्वभर अध्ययनको विषय बनेको छ र नेपालजस्ता देशका लागि पनि अनुकरणीय उदाहरणका रूपमा स्थापित भएको छ ।
