सातामा दुई दिने बिदा निर्णय स्वागतयोग्य, आन्तरिक पर्यटन बढ्ने अपेक्षा
काठमाडौं । सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै पर्यटन व्यवसायीहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । विशेषगरी सरकारी कार्यालय, विद्यालय–कलेज तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू हुनेगरी गरिएको यो निर्णयले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार दुई दिनको बिदाले नागरिकलाई घुमफिरका लागि थप समय उपलब्ध गराउने भएकाले होटल, रेस्टुरेन्ट तथा पर्यटनसम्बन्धी व्यवसायमा चलायमान बढ्ने विश्वास छ । होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले दुई दिने सार्वजनिक बिदाले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय टेवा पुग्ने बताएका छन् । उनका अनुसार दुई दिनको बिदा विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित अभ्यास भएकाले नेपालमा पनि यसको सकारात्मक प्रभाव देखिने अपेक्षा गरिएको छ । अध्यक्ष शाहले सरकारले यसअघि नै बजेटमा घोषणा गरेको ‘नेपाल देश दर्शन’ कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके यसले आन्तरिक पर्यटनमा थप चहलपहल हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार सातामा २ दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णयले पर्यटन क्षेत्र मात्रै नभएर किसान, यातायात, बैंकिङ, एयरलाइन्स तथा होटल व्यवसाय लगायतका समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । शाह भन्छन्, ‘नेपाल देश दर्शन’ कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके यसले आन्तरिक पर्यटनमा थप चहलपहल ल्याउने र किसान, यातायात, बैंक, एयरलाइन्स तथा होटल सबै क्षेत्रलाई फाइदा पुग्छ ।’ सरकारले भने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहज अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ । इन्धन खपत घटाउने र व्यवस्थापन सहज बनाउने उद्देश्यले दुई दिन सार्वजनिक बिदा लागू गरिएको हो । केही पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यसहित अघि सारेको सातामा २ दिन विदाले टाढा–टाढाका गन्तव्यहरूमा भन्दा नजिकका गन्तव्यहरूमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन् । होटल व्यवसायी तथा होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष दिनेश कुमार चुकेले दुई दिने बिदाले आन्तरिक पर्यटनमा विशेषगरी नजिकका गन्तव्यहरूमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विचार राखेका छन् । उनले भने, ‘दुई दिन बिदा भएपछि व्यवसायी, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरू एक रात बाहिर बिताउने गरी घुम्न जाने प्रवृत्ति बढ्छ । यसले नजिकका पर्यटन गन्तव्यमा चहलपहल बढाउनेछ ।’ यस्तो व्यवस्थाले पर्यटन व्यवसायीका लागि अवसर सिर्जना गर्ने भएकाले सरकारको यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘इन्धन बचत गर्ने उद्देश्य भए पनि घुमफिर बढ्दा खर्च गर्ने पटकको संख्या बढ्न सक्छ, जुन एक हिसाबले सकारात्मक पक्ष पनि हो,’ उनले भने । नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मत सिंह ऐर दुई दिने सार्वजनिक बिदाले आन्तरिक पर्यटनलाई थप चलायमान बनाउने कुरामा ढुक्क छन् । उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले उपत्यकाबाहिर पोखरा, चितवनलगायत गन्तव्यहरूमा घुम्न जाने वातावरण सिर्जना हुन्छ । ‘यसले तत्कालका लागि इन्धन खपत केही बढाए पनि दीर्घकालीन रूपमा पर्यटन क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्र रेस्टुरेन्ट, बार तथा यातायात व्यवसायलाई ठूलो सहयोग पुग्छ,’ उनले भने। ऐरले बिदाले कर्मचारीहरूलाई पारिवारिक तथा सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गर्न समेत सहज बनाउने उल्लेख गरे । साथै विश्वका धेरै देशहरूमा दुई दिने बिदा प्रचलनमा रहेको उदाहरण दिँदै उनले यसबाट कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी खर्च जस्तै एसी, बत्ती तथा प्रशासनिक खर्च घट्ने र ट्राफिक जाम पनि कम हुने बताए । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ‘लिभ ट्राभल कन्सेसन’ लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । ‘सरकारले यसअघि घोषणा गरे पनि बजेट अभावले कार्यान्वयन हुन सकेन, अब निजी क्षेत्रलाई समेत समेटेर यसलाई अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, भारत सरकारका कर्मचारीलाई दिइने लामो बिदामा नेपाललाई गन्तव्यका रूपमा समावेश गर्न कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘भुटानजस्तै नेपाललाई पनि भारतीय पर्यटकीय गन्तव्यमा जोड्न सके हाम्रा हिल स्टेसनहरूमा ठूलो संख्यामा भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ,’ ऐर भन्छन् । हाल पेट्रोलियम पदार्थको महँगी र खपत घटाउने सरकारको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि बिदाका समयमा घुमफिर बढ्दा इन्धन खर्च उल्टै बढ्न सक्ने सम्भावना व्यवसायीहरूले औंल्याएका छन् । दुई दिने बिदाले मानिसहरूलाई यात्रा गर्न प्रोत्साहित गर्ने भएकाले इन्धन खपत अपेक्षाअनुसार घट्नेमा चुनौती देखिने उनीहरूको बुझाइ छ । नेपाल एशोसिएसन अफ राप्टिङ एजेन्सिज् (नारा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष शुक बहादुर लामाले दुई दिन विदाको कारण आन्तरिक पर्यटनतर्फ मानिसहरूलाई आकर्षित गर्ने र खर्च गर्ने पटकहरूको संख्या बढ्ने अपेक्षा भएपनि चुनौती पनि उत्तिकै भएको बताए । विशेषगरी मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धि हुँदा बिदाको दिनमा समेत घुमघाम गर्न सहज नहुने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ । हान अध्यक्ष शाहले यसको विकल्पस्वरूप उनले सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय सवारी साधन तथा ‘ग्रीन टुरिजम’लाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । शाहले होटल क्षेत्रमा पनि ऊर्जा प्रयोगमा सुधार गर्न सकिने उल्लेख गर्दै भान्सामा प्रयोग हुने ग्यासको सट्टा विद्युत प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताए । यदि सरकारले उद्योग सरहको सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराए होटलहरूले ग्यास छोडेर बिजुली प्रयोग गर्न सक्ने र यसले लागत पनि घटाउने उनको भनाइ छ ।
इन्धन संकट : रित्तिँदै ढुकुटी, छटपटाउँदै व्यवसायी
काठमाडौं । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको उत्तारचढावले अहिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई मात्र होइन, आम नागरिकको दैनिकी र यातायात क्षेत्रलाई समेत नराम्ररी पिरोलेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा इन्धनको मूल्यमा भएको अत्यधिक वृद्धिले नेपाल आयल निगमको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ यातायात व्यवसायीहरू गाडी थन्क्याउने कि चलाउने भन्ने दोसाँधमा पुगेका छन् । नेपाल आयल निगम यतिबेला वित्तीय रुपमा इतिहासकै कठिन मोडमा छ । अहिले बजारमा इन्धन बिक्री गर्दा निगमले प्रतिलिटर १२० रुपैयाँसम्म घाटा बेहोर्नुपरेको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर बताउँछन् । उनका अनुसार निगमको दैनिक ७८ करोड रुपैयाँको नोक्सान भइरहेको छ । निगमको सञ्चित कोष मात्र रित्तिएको छैन, इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लाई भुक्तानी गर्न समेत हम्मेहम्मे परेको छ । गएको १५ दिनमा मात्रै निगमलाई ११ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको उनको भनाइ छ । यस्तै, खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर ४१६ रुपैयाँ घाटा रहेको उनी बताउँछन् । ‘यही अवस्था रहे आपूर्ति नै ठप्प हुन सक्छ, अहिले विडम्बना के छ भने मूल्य बढे पनि इन्धनको खपतमा भने कुनै कमी आएको छैन । देशभर दैनिक करिब २५ लाख लिटर पेट्रोल र ५० लाख लिटर डिजेलको खपत भइरहेको छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले विकासन्युजसँग भने । इन्धन खपत घटाउन सरकारले हप्तामा दुई दिन अर्थात् शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो कदमलाई लिएर व्यवसायीहरू भने सशंकित भएका छन् । सरकारले इन्धन खपत घटाउन लागू गरेको दुई दिने सार्वजनिक बिदाको निर्णयलाई प्रभावकारी बनाउन पेट्रोल पम्पहरू पनि सोही अवधिमा बन्द गर्नुपर्ने नेपाल पेट्रोलियम व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुणराज निरौला बताउँछन् । उनले आइतबार र शनिबार दुई दिन सार्वजनिक विदाका कारण मानिसहरू झन् बढी घुमघाममा निस्कने र यसले इन्धनको खपत घटाउनुको साटो बढाउन सक्ने बताए । ‘सरकारले दुई दिन विदा त दियो, तर विदाको समयमा मानिसहरू फुर्सदिला हुन्छन् र निजी सवारी लिएर घुम्न निस्कन्छन् । यस्तो अवस्थामा इन्धन कसरी बच्छ ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने । उपाध्यक्ष निरौलाका अनुसार नेपाल आयल निगमले दुई दिन विदा पालना गर्ने तर पेट्रोल पम्पहरू खुला रहने कुरा व्यवहारिक छैन । ‘निगम बन्द हुने तर पम्पहरू खुला रहँदा दुई दिनमा तेलको बिक्री झन् बढ्छ । यदि सरकार वास्तविक रूपमै इन्धन जोगाउन चाहन्छ भने विदाका दिन निजी सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने वा विद्युतीय सवारी मात्र चल्न दिने जस्ता कडा नीति ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । ‘आयल निगमले विदाको लागि भनेर तेल दिने, तर पम्पहरू खुला राखेर तेल बेचिरहने हो भने विदाको कुनै औचित्य रहँदैन । यो त पुरानै ढर्रा भयो,’ उनले थपे । यस विषयमा महासंघको आगामी बैठकमा गम्भीर छलफल गरेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिने समेत उनले जानकारी दिए । बजारमा इन्धनको अभाव हुन सक्ने आशङ्काका बीच उपाध्यक्ष निरौलाले हाल आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पारे । भारतबाट पाइपलाइन र सिलिगुडी डिपोमार्फत नियमित रूपमा इन्धन आइरहेको र आयल निगमले आवश्यकता अनुसार तेल वितरण गरिरहेको उनले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढे पनि भारतले आपूर्ति रोकेको छैन । छिमेकी मुलुक पाकिस्तानको तुलनामा नेपालको पेट्रोलियम मूल्य र उपलब्धताको अवस्था अझै सहज छ,’ निरौलाले भने । सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो इन्धनको हाहाकार हुने अवस्था नरहेको र उपभोक्ताले आत्तिनुपर्ने स्थिति नभएको उनको दाबी छ । यस्तै, यातायात क्षेत्रको अवस्था झन् दयनीय छ । वर्तमान अवस्थामा सवारी साधन सञ्चालन गर्नै नसकिने अवस्था आएको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सरोज सिटौला बताउँछन् । अध्यक्ष सिटौलाका अनुसार डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १२२ रुपैयाँ पुग्दा र पुनः मूल्य बढ्ने निश्चित हुँदा व्यवसायीहरूले ठुलो आर्थिक भार खेपिरहेका छन् । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘एउटा गाडी काठमाडौंबाट महेन्द्रनगर वा काँकडभिट्टा पुगेर आउँदा झन्डै साढे १० हजार रुपैयाँ त तेलमै घाटा भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले कति दिनसम्म घाटा सहेर गाडी चलाउन सक्छन् ?’ यातायात व्यवसायीहरूले सरकारसँग तत्काल भाडा समायोजनको माग गरेका छन् । २०६५ सालमा बनेको वैज्ञानिक भाडा प्रणाली अनुसार ६५ प्रतिशत वार्षिक सूचक र ३५ प्रतिशत इन्धनको मूल्यका आधारमा भाडा घटबढ हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘हवाई जहाजको इन्धनको मूल्य बढ्नेबित्तिकै भोलिपल्टै भाडा बढ्छ, तर सर्वसाधारण चढ्ने सार्वजनिक यातायातमा मात्र किन ढिलाइ ?,’ सिटौलाले प्रश्न गर्दै भने । इन्धन बचतका लागि सरकारले ल्याएको हप्ताको दुई दिन बिदा दिने र अनावश्यक रूपमा निजी सवारी साधन नचलाउने निर्णयलाई व्यवसायीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । विषम परिस्थितिमा नागरिक र व्यवसायी सबैले राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले व्यवसायीको मर्का बुझेर अभिभावकको भूमिका निभाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामी अहिले सरकारको निर्णयको प्रतीक्षामा छौं । सरकारले लगानीकर्ता, व्यवसायी र जनता सबैको उत्तरदायित्व लिनुपर्छ । हामी आशावादी छौं कि सरकारले चाँडै वैज्ञानिक प्रणाली अनुसार भाडा समायोजन गर्नेछ।’ अहिलेको अन्योलपूर्ण वातावरणले गर्दा यातायात क्षेत्रमा मात्र नभई पर्यटन र आन्तरिक आवागमनमा समेत गम्भीर असर परिरहेको व्यवसायीहरूको ठहर छ । यस विषयमा हाल यातायात व्यवस्था विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच भाडा समायोजनका विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पन्थीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘मूल्य समायोजनका लागि मन्त्रीज्यू र यातायात विभाग छलफलमा छन् । निर्णय छिट्टै हुनेछ ।’ पन्थीले निर्णय छिट्टै हुने आश्वासन दिएका छन् । तर, सरकारका अगाडि एउटा ठूलो चुनौती छ, भाडा बढाउँदा महँगीको मारमा परेका सर्वसाधारण मारमा पर्नेछन् भने नबढाउँदा यातायात क्षेत्र नै कोल्याप्स हुने डर छ । भाडा समायोजनबारे यातायात व्यवस्था विभागसँग विस्तृत बुझ्न खोज्दा कुनै पनि कर्मचारीको फोन उठेन ।
सरकारको निर्णयले पेट्रोल १८ रुपैयाँसम्म सस्तो पर्ने, यस्तो छ नयाँ कर
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो । सरकारको निर्णयपछि उपभोक्ताले तत्काल राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य अस्थिर भइरहेका बेला कर कटौतीमार्फत बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रयासस्वरूप यो कदम चालिएको बताइएको छ । यसले दैनिक करोडौं घाटा बेहोरिरहेको नेपाल आयल निगमलाई पनि राहत मिल्ने भएको छ । पहिले पेट्रोलमा कुल कर ६६ रुपैयाँ ९८ पैसा लाग्दै आएको थियो । यसमध्ये भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २३ पैसा रहेकोमा अब घटेर १२ रुपैयाँ १२ पैसा पुगेको छ । पूर्वाधार कर पनि १० रुपैयाँबाट घटेर ५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । भ्याट, सडक मर्मत सम्भार कर, प्रदूषण कर, हरित कर र मूल्य स्थिरीकरण कोष भने यथावत छन् । डिजेलमा पनि समान प्रकृतिको कटौती गरिएको छ । कुल कर ४९ रुपैयाँ २८ पैसा रहेकोमा भन्सार शुल्क १२ रुपैयाँ ३ पैसा बाट घटेर ६ रुपैयाँमा झरेको छ भने पूर्वाधार कर १० रुपैयाँबाट ५ रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ । एलपी ग्यासमा भने हालसम्म २४ रुपैयाँ ९५ पैसा कर लाग्दै आएको छ, जसमा भन्सार, ढुवानी, भ्याट र मूल्य स्थिरीकरण कोषका शीर्षकहरू समावेश छन् । हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ ४८ पैसा कर कायम छ । सरकारको यो निर्णय छोटो अवधिमा उपभोक्तालाई राहत दिने भए पनि अब निगमले मूल्य घटाउँछ वा घटाउँदैन भन्ने चासोका रुपमा हेरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा यातायात खर्च कम हुने, जसले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पनि केही हदसम्म कमी ल्याउन सक्छ । यसले महँगी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थ सरकारका लागि प्रमुख राजस्व स्रोत हो । भन्सार करमा ५० प्रतिशत कटौती गर्दा सरकारी आम्दानीमा उल्लेखनीय कमी आउन सक्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ । कर कटौतीले तत्काल राजनीतिक लोकप्रियता ल्याए पनि दीर्घकालीन ऊर्जा नीति, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन र आत्मनिर्भरता लक्ष्यसँग यसको तालमेल कस्तो रहन्छ भन्ने प्रश्नपनि उठेको छ । सस्तो इन्धनले विद्युतीय सवारी साधन वा हरित ऊर्जातर्फको रूपान्तरणलाई ढिला गराउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । तर, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
