७० प्रतिशत नेपालीको बैंक खाता यसै बर्षभित्र, सरकारी पैसा बैंकबाट मात्रै
काठमाडौं, ५ माघ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षभित्रै ७० प्रतिशत नेपालीको बैंक खाता खोल्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले समृद्ध नेपालको लागि दिगो आर्थिक विकासको तत्कालिन कार्यान्वयन कार्ययोजना २०७३ सार्वजनिक गर्दै यसै आव भित्र ७० प्रतिशत नेपालीको बैंक खाता खोलिसक्ने घोषणा गरेका हुन् । मन्त्री महराले द्धन्द्धकालमा विस्थापित भएका बैंकका शाखाहरु पुनस्थापित गर्ने, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई गाउँगाउँमा शाखा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने, वित्तिय साक्षरता अभियानलाई तिब्र बनाउने लगायतका योजना मार्फत ७० प्रतिशत नेपालीको बैंक खाता खोलिसक्ने दावी गरेका हुन् । उनले एक व्यक्ति एक बैंक खाता कार्यक्रम अन्तर्गत शुन्य मौज्दातमा खाता खोल्ने अभियान चलाउने र सो वापतको सेवा शुल्क बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई सरकारले नै उपलब्ध गराउने नीति रहेको पनि जानकारी गराए । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले द्धन्द्धकालमा विस्थापित आफ्ना ६५ शाखा पुनस्थापित गराउने तयारी अघि बढाएको जानकारी पनि मन्त्री महराले दिएका थिए । ग्रामिण क्षेत्रमा पुगेर उत्पादन मुलक क्षेत्रमा केन्द्रिय बैंकले तोके भन्दा बढि कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकलाई प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने पनि उनले घोषणा गरे । उनले ब्याजदर करिडोरलाई कडाईका साथ लागु गर्ने, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा रहेको २ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने, मझौला उद्यम कर्जा र लघुवित्त विपन्न कर्जाको सुरक्षण अनिवार्य गर्ने पनि बताए । त्यस्तै, एक बैंक शाखा एक नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरेर ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई उकास्ने पनि मन्त्री महराको कार्ययोजनामा समेटिएको छ । सरकारी पैसा बैंकबाट मात्रै मन्त्री महराले सार्वजनिक गरेको योजनामा आगामी बर्षदेखि हुने सबै खाले सरकारी भुक्तानीलाई बैंकिङ च्यानल अनिवार्य गरिने उल्लेख गरिएको छ । वित्तिय अनुशासनलाई बढावा दिन सरकारी निकाय मार्फत हुने सबै नगद प्रवाह बैंक खाता मार्फत मात्रै गर्ने प्रबन्ध मिलाईने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
धरहराको ‘बिजनेश मोडल’ बनाउँदै नेपाल टेलिकम
काठमाडौं, ५ माघ । नेपाल टेलिकमले धरहराको बिजनेश मोडालिटी निर्माण अघि बढाएको छ । धरहराको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिने सरकारी निर्णयसँगै टेलिकमले त्यसको बिजनेश मोडालिटी बनाउन थालेको हो । धरहराको निर्माण, प्राबिधीक पक्ष, लगानी र आम्दानी समेटेर बिजनेश मोडल तयार गर्न टेलिकमले ७ सदस्यिय समिति नै गठन गरिसकेको छ । ‘धरहराको बिजनेश मोडल कस्तो हुने भन्नेबारे अध्ययन गर्न डेप्युटी म्यानेजिङ डाइरेक्टरको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति सोमबार मात्रै समिति गठन भएको छ’,नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले विकासन्युजसँग भनिन् । उनका अनुसार सक्दो चाडो बिजेनश मोडालीटी तयार पारेर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पठाइनेछ । टेलिकमले तयार पारेको मोडालिटीलाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण, पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमबिच सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिनेछ र त्यससँगै नेपाल टेलिकमले धरहराको निर्माण अघि बढाउनेछ । ‘टेलिकमको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले स्विकृत गरेपछि सम्झौता हुन्छ र निर्माण आरम्भ गरिन्छ’, सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले भने । के के समेटिने छ मोडालिटीमा नेपाल टेलिकमले धरहराको बिजनेश मोडालिटीमा कति बर्षसम्म धरहराको सञ्चालन नेपाल टेलिकमले गर्र्ने ?, धरहरा चढ्दाको शुल्क कति हुने ?, सो शुल्कबाट टेलिकमले कति प्राप्त गर्ने र कति अन्य निकायलाई दिने ? धरहरामा टेलिकमले के के प्रचार सामग्री राख्न पाउने, लगायतका पक्ष समेटिनेछ । यसैबिच, करिब एक करोड लागतमा धरहराको नयाँ डिजाइन माघ २८ गते तयार हुँदैछ । पुरातत्व विभागले ९४ लाख ७९ हजार ४ सय ३६ रुपैंयाँ लागतमा केस कन्सल्टेन्टलाई धरहराको नयाँ डिजाइन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । सो कम्पनीले माघ २८ गते नयाँ २९ रोपनी ४ आना २ पैसा २ दाम क्षेत्रफलमा बनाईने नयाँ धरहराको डिजाइन विभागलाई बुझाउनेछ । धरहरा निर्माणका लागि करिब ३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।
भारतको मन्दिर निर्माण गर्न पर्यटन बोर्डले किन दियो १६ लाख ?
काठमाडौं ५, माघ । नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपाल आउने हरेक विदेशी नागरिकबाट लिएको पर्यटन सेवा शुल्कको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्न हरेक विदेशी नागरिक नेपाल आएर फर्कदा बोर्डले एक हजार रुपैयाँ यस्तो सेवा शुल्क लिने गरेको छ । भ्याटबाहेक बोर्डले संकलन गर्ने यस्तो शुल्क सबै विदेशी पर्यटकले अनिवार्य रुपमा तिर्नैपर्छ । यस्तो शुल्क बापत बोर्डले वर्षेनी कम्तिमा ६० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने गरेको छ । यो रकम हरके वर्ष आउने पर्यटकको संख्यामै भर पर्छ । गत वर्ष सन् २०१६ मा नेपालमा ६ लाख ७३ हजार विदेशी पर्यटक आएको अनुमान छ । यी पर्यटकबाट बोर्डले ७६ करोड रुपैयाँ सेवा शुल्क अशुल गर्छ । पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा उठाएको रकम बोर्डले उपलव्धिविहिन योजनामा खर्च गरेको आरोप पर्यटन व्यवसायीले नै लगाउन थालेका छन् । बोर्डले चालू आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट बनाएको छ । यो रकमबाट पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासमा नाममा मठन्दिर र पाटीपौवामा खर्च गरेको फेला परेको छ । यस्तो रकम बोर्डले स्रोतको दुरुपयोग गरेको पर्यटन व्यवसायी तथा ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)का महासचिव कर्ण लामाले बताए । उनका अनुसार बोर्डले भारतको मन्दिर बनाउँन नेपालको बजेट खर्च भएको बताए । उनका अनुसार बोर्डले पूर्वधार निर्माण भनेर आफ्नो पहुँच नभएको ठाँउमा पैसा खर्चँदा र आफन्त रिजाउन खोज्दा भारतको मन्दिरका १६ लाख विनियोजन गरेको आरोप लगाए । उनका अनुसार पर्यटन हब नभएका ठाउँमा गरिने यस्तो खर्च बोर्डले प्रवद्र्धनत्म खर्चका रुपमा म्याचिङ फण्डका रुपमा थोरै गर्न सक्छ । तर पदयात्रा मर्गमा पनि नगर्ने र महत्व कम भएका ठाउँमा अधिक खर्च गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । पदयात्रा पर्यटनका गन्तव्यमा गरिएको खर्च र अर्थपूर्ण सम्पदामा गरिएको खर्चलाई भने व्यवसायीले पनि साथ दिने उनको भनाइ छ । बोर्डले रकम दुरुपयोग गर्न थालेकोले अब बोर्डका कर्मचारी कति विदेश जान्छन, कति खर्च गर्न र यसको उपलब्धि के हो भनेर प्रश्न उठेको छ । बोर्डले हाल पदयात्रा व्यवस्थापन टिम्स कार्डमा खर्च गरेको रकम र यसको खोजी पनि गर्न थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बोर्डको बजेटका १२ प्रतिशसम्म सम्पदामा खर्च पर्यटन बोर्डका सदस्य राजेन्द्र सापकोटाले भने प्रडक्ट डेभलपमेन्टमा नयाँ काम गर्न बजेट खर्चिएको बताए । उनका अनुसार सांस्कृतिक महत्व बोकेको र अन्यन्त महत्वपूर्ण ठाउँमा खर्च गर्नु सामान्य भएको तर्क दिए । बोर्डले बार्षिक १ अर्ब भन्दा बढीको बजेट बनाउँन १० देखि १२ प्रतिशत रकम सम्पदा संरक्षणमा पनि खर्चगर्ने गरेको तर्क सापकोटाको छ । उनका अनुसार भारतमा भएको मन्दिर समाजेश्वर महादेव पशुपतिनाथ हो । यो नेपालकै मन्दिर भएको र नेपाले नै बनाएकोले यसमा पुरातत्व विभागको सिफारि लिएर खर्च गरिएको तर्क दिए । १ करोडसम्म भारतीय मन्दिरलाई रकम निकासा पर्यटन बोर्डले गत वर्ष यो मन्दिरलाई ५ लाख दिएको भएपनि यो वर्ष बढाएर १६ लाख पुर्याएको उल्लेख छ । बोर्डका अनुसार यस अघि यो मन्दिरलाई पूर्व पर्यटन मन्त्री बलबहादुर केसीले करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरेको पनि उल्लेख छ । पछिल्लो समयमा अझ पैसा घटाएको उल्लेख छ । बोर्डका अनुसार यस्तो यो रकम मार्केटिङको बजेटमा हुनुपर्ने सम्पदा निर्माण तथा प्रवद्र्धनमा हुन पुगेकाले पनि बोर्डका सदस्य भित्रै विवाद आएको उल्लेख छ । यस अघि बोर्डको रकम दुरुपयोग गरेर बोर्डको उद्देश्य विपरित राजनीति नेतृत्वलाई रिजाउँन ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रकम उपलब्धिविहिन योजनामा खर्च गरेको फेला परेको थियो । बोर्डले चालू आवको बजेटमा विभिन्न मठ मन्दिर तथा पदयात्रा मर्मत तथा निर्माणका नाममा १ लाख देखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको रकम बाँडेको छ । यस्तो रकम नेपालका मठमन्दिरको लागि बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको रहेको भएपनि भारतीय मन्दिर निर्माणमा भने १६ लाख रहेको छ । पर्यटन बोर्डको बजेट उपलब्धिविहिन योजनामा, बोर्ड सदस्यकै इन्ट्रेसमा पौने चार करोडौं रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा
