लगानीकर्ताले आस्वा प्रणालीबाट लिन सक्ने पाँच फाइदाहरु र यसबाट लाभ लिने तरिका
नेपालको पूँजीबजारलाई सुधार गर्दै जाने क्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डले हाल सालै ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३’ र ‘धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका २०७३’ जारी गरेको छ । बोर्डले २०७३ माघदेखि धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ लागू हुने जनाएको छ । उक्त निर्देशिका लागू भए पश्चात धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा आस्वा (एप्लिकेशन सर्पाेटेड वाइ ब्लक एमाउन्ट) प्रणाली शुरुवात हुनेछ । यो व्यवस्था पश्चात पूँजीबजारको प्राथमिक निष्काशनमा गुणात्मक परिवर्तन हुनेछ । आस्वा प्रणाली के हो ? यो प्रणाली अन्तर्गत लगानीकर्ताले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा खरिद कसरी गर्नुपर्छ ? धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ मा के के व्यवस्था गरिएको छ ? धेरै लगानीकर्ताको उत्सुकताको विषय भएको छ । धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका २०७३, अन्तर्गत धितोपत्र खरिद कार्यको हाल भैरहेको व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा रूपान्तरण गरिएको छ । विश्वको धेरै देशमा प्रचलनमा आइसकेको आस्वा प्रणालीको नेपालमा लागू गर्न लागिएको मोडल भने भारतको सेक्युरिटीज एक्सचेञ्जले तयार पारेको मोडल हो । आस्वा प्रणालीका फाइदाहरु १.बैंक खाताबाट रकम कट्टी यो प्रणालीमा धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन क्रममा लगानीकर्ताले आवेदन दिन चाहेको कित्ता बराबरको रकमलाई लगानीकर्ता कै खातामा रोक्का गर्न लगाएर, धितोपत्र खरिदको आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले लगानीकर्ताको विवरण प्रशोधन गरेर धितोपत्र बाँडफाँट गरे पश्चात आवेदक लगानीकर्तालाई बाँडफाँट गरिए बराबरको रकम मात्र लगानीकर्ताको खाताबाट कट्टा गरी बाँंकी रकम उक्त खातामा रोक्का फुकुवा गरिन्छ । २.लाईन बस्नु पर्दैन निर्देशिकामा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार यस प्रणालीमा धितोपत्रको खरिद आवेदन दरखास्त संकलनका लागि बैंक वा वित्तीय संस्थाले विध्युतीय प्रणाली (अनलाइन सिस्टम) को समेत प्रयोग गर्न सकिने छ । जसले गर्दा आवेदन बुझाउन घण्टौ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको एक किसिमले अन्त्य गरिदिएको छ । ३. सेयर लिन जानु पर्दैन २०७३ माघबाट नै देश भरिका लगानीकर्ताले प्राथमिक शेयर निष्काशनको क्रममा अनिवार्य रुपमा हितग्राही खाता (डिम्याट) नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा आस्वा प्रणाली अन्तरगत आवेदन दिइएका सम्पूर्ण आवेदकको विवरण सीडीएस एण्ड क्लियरिङको प्रणाली अनुसार रुजु गरिने भएकाले बाँडफाँट गरिएका धितोपत्र सबै सोझैं अभौंतिक रुपमा लगानीकर्ताको हितग्राही खातामा जम्मा हुन्छ । आफूलाई परेको सेयर लिन लगानीकर्ता निश्काशन तथा बिक्री प्रबन्धककोमा जानु पर्दैन । ४. पैसा फिर्ता लिन जानु पर्दैन प्राथमिक सेयर निष्काशनको क्रममा लगानीकर्ताले आवदेन गरेजति सेयर पर्दैन । आवेदन अनुसार नपरेको सेयरको रकम फिर्ता लिन लगानीकर्ता आवेदन बुझाएको ठाउँमा जानुपर्ने वाध्यता थियो । आस्वा प्रणाली लागू भएपछि आवेदनको क्रममा नपरेको रकम चेक मार्फत फिर्ता लिन र प्रमाणपत्र लिन लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । नपरेको सेयरको रकम बैंक खातामा स्वत फूकुवा हुन्छ । ५. कम खर्च र समयको बचत धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनको क्रममा हाल निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकलाई चेक प्रशोधन गर्न, संकलित रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा स्थानान्त्रण र फिर्ता गर्न, धितोपत्र बाँंडफाँट पश्चात फिर्ता भुक्तानी पूर्जा र चेकको छपाई गर्न लामो समय लाग्ने गरेकोमा उक्त कुनै पनि कार्य गर्नु नपर्ने भएकाले धितोपत्र बाँंडफाँटमा हाललाग्दै आएको समय भन्दा निक्कै छोटो समयमा नै धितोपत्रको बाँंडफाँट हुन सक्छ । प्राथामिक निष्काशनको क्रममा लामो समयसम्म ठूलो पूँजी होल्ड हुने गरेकोमा सो समय समेत छोट्टिन जानेछ । विध्यामान प्रणाली अनुसार प्राथमिक निष्काशनको लागत उच्च रहेको अवश्थामा आस्वा प्रणाली शुरु भए पश्चात निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको विविध कार्य छोट्टिन जाने हुनाले लागत घट्न जाने निश्चित छ । हाल लगानीकर्ताबाट संकलित रकममा प्राप्त ब्याजको ८०५ रकम लगानीकर्तालाई नै दिनुपर्ने प्रावधानमा आस्वा प्रणालीमा लगानीकर्ताले आफ्नो खातामा भएको रकमको सम्पूर्ण ब्याज आफैले प्राप्त गर्ने छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता सम्बन्धित खातावालाले मात्र रोक्का गर्न पाउने हुँदा यो प्रणालीले छद्मभेषी लगानीकर्ताहरुलाई निरुत्साहित गर्दछ । लाभ लिने तरिका धितोपत्रबोर्डले हालसालै धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ बमोजिम दरखास्त संकलन कार्य गर्न इच्छुक बैंक वा वित्तीय संस्थालाई अनुमतिपत्रको आवेदन पेश गर्नका लागि आव्हान गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क” वा “ख”वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पूँजीकायम गरेको, प्रति शेयर चुक्तापूँजी भन्दाप्रति शेयर नेटवर्थ बढी भएको, कम्तीमा पाँचवर्ष सञ्चालनमा रहेको र कम्तीमा पछिल्लो दुई वर्ष खुद नाफामा सञ्चालनमा रहेको, निष्कृय कर्जा पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहेको, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएको भए त्यसको फुकुवा भएको तीनवर्ष पूरा भएको, काठमाण्डौं उपत्यका भित्र कम्तीमा चारवटा शाखा कार्यालय भएको, धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत भएको बैंक वा वित्तीय संस्थाले दरखास्त संकलन केन्द्रको रुपमा बोर्डको अनुमति लिएर कार्य गर्न सक्नेछन । लगानीकर्ताको खाता रहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाले उक्त अनुमति नलिएको वा अनुमति लिन आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेको अवश्थामा आस्वा प्रणाली अन्तर्गत आवेदन दिन, दरखास्त संकलन केन्द्रको रुपमा कार्य गर्न अनुमति प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानीकर्ताले खाता खोल्नु पर्ने हुन्छ । तत्कालको लागि भने लगानीकर्ताले पुरानै प्रणाली अनुसार नगद वा चेक बुझाएर पनि आवेदन दिनपाउने छन् । आस्वा प्रणालीको लागि हाल भरिदै आएको भन्दा अलग्गै किसिमको खरिद आवेदन फारम बोर्डले तयार पारेको छ, जसलाई निर्देशिकाको अनुसूची ४ मा राखिएको छ । यो दरखास्त फारममा आवेदकले फोटो टास्नुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य गरिएको छ । उक्त फारम भरेर दरखास्त संकलन केन्द्रको रुपमा काम गर्ने आफ्नो खाता भएको बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ । जुनकार्य बिध्युतिय प्रणाली (अनलाईन सिस्टम) बाट पनि सम्पन्न गर्न सकिन्छ । तर त्यस्तो सेवा संकलन केन्द्रको कार्य गर्ने सबै बैंक वा वित्तीय संस्था प्रदान नगर्न पनि सक्छन । यद्दापी आस्वा संगैको अनलाईन सिस्टमले गर्दा प्राथमिक निष्काशन एक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको मान्न सकिन्छ । धितोपत्र बोर्डद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्ती अनुसार हाल’क’ र ’ख’वर्गका बैंक वा वित्तीय संस्थालाई मात्र आस्वा प्रणालीमा समावेश गर्ने र यसको सफल कार्यान्वयन पश्चात दायरा बृद्दी गरी ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुले समेत अनुमति लिई संकलन केन्द्रको कार्य गरी आस्वा प्रणालीमा जोडिन सक्छन् । उक्त समयसम्मका लागि बोर्डबाट संकलन केन्द्रको अनुमति लिन नचाहने वा लिन अयोग्य र सबै ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थामा खाता हुने लगानीकर्ताले आस्वा प्रणाली अन्तर्गत आवेदन दिन बैकल्पिक खाताको व्यबस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । साथै आस्वा प्रणाली अन्तर्गत लगानी गर्न चाहाने लगानीकर्ताले केही निश्चित सेवा शुल्क दरखास्त संकलन केन्द्रको रुपमा कार्य गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थालाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यी सबैका बाबजुद पनि आस्वा प्रणाली अन्तर्गत लगानीकर्ताले परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने कुरा धेरै हुनेछन । जसरी फुल डि–मेटेरलाइज्ड (पूर्ण अभौतिक) शेयरको मात्र कारोबार गत वर्षको माघबाट हुनथाल्यो र धितोपत्रको दोश्रो बजारको रुपान्तरण भएको आभाष भयो, त्यसरी नै आस्वा प्रणालीको कार्यान्वयनको यो संक्रमणकाल (ट्रान्जिसशन फेज) को समाप्ति पश्चात लगानीकर्ताले नेपालको धितोपत्रको प्रथामिक बजारको रुपान्तरण भएको महसुश गर्नेछन् ।
नगद कारोबार प्रतिबन्ध कार्यन्वयनमा सरकारले चासो देखाएन, बैंकिङ प्रणालीको विकासमा असर
काठमाडौं, १६ मंसिर । सम्पति सुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ ले निश्चित थ्रेसहोल्ड भन्दा माथीको नगद कारोबारमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनमा सरकारले राष्ट्र बैंकको परामर्शमा तोकिएको मुल्य वा सो भन्दा बढिको सेवा तथा बस्तु खरिद एंव बिक्रिका कारोबारहरु वित्तिय संस्था वा बैंकिङ उपकरण मार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । तर सरकारी ऐन जारी भएको ९ बर्ष पुग्नै लाग्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन् ।‘यो मल्टि स्टेकहोल्डर सहभागी भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सवाल हो, बजेट ल्याउने समयमा केहि कुरा उठ्ने गरेको छ, तर कार्यान्वयनका लागि खासै गतिलो छलफल र पहल भएको छैन’, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले भने । अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव राजन खनालले पनि तत्कालै थ्रेस होल्ड तोकेर नगद कारोबारमा रोक लगाउनेबारे कुनै तयारी तथा छलफल अघि नबढेको बताए । ‘वित्तिय अपराध रोक्ने र वित्तिय व्यवस्थापनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन यसको कार्यान्वयन आवश्यक छ तर अहिले नै त्यस्तो ठोस पहल भएको छैन’, राजश्व सचिव खनालले विकासन्युजसँग भने । सम्पति सुद्धिकरण विभागका सूचना अधिकारी बिनोद लामिछानेले पनि नगद कारोबारमा थ्रेस होल्ड लगाउनेबारे विभागले अन्य निकायसँग ठोस छलफल नगरेको जानकारी दिए ।‘यो संवेदनशिल बिषय हो, नेपाल सरकारका धेरै निकायहरुको संलग्नतामा मात्रै यसको कार्यान्वयन हुन सक्छ, त्यसका कारण सरकार आफैंले पहल कदमी लिनु पर्छ’, लामिछानेले विकासन्युजसँग भने । बैंकिङ प्रणालीको विकासमा असर: बैंकर सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले सम्पति सुद्धिकरण निवारण ऐनमा रहेको सो व्यवस्थाको कार्यान्वयनले जनतामा बैंकिङ ह्याबिट बढाउने, राजश्व प्रणालीमा सुधार ल्याउने तथा पारदर्शीता कायम हुने बताए । आयकर ऐन २०५८ को पछिल्लो संसोधनले नै व्यवसायीक संस्थाले ५० हजार भन्दा बढिको कारोबार नगदमा गर्न नहुने व्यवस्था गरेको स्मरण पनि उनले गराए । अब सबै क्षेत्रमा त्यस्तो कारोबार बैंकिङ सिस्टमबाट मात्रै गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउन मदत पुग्ने पनि उनले बताए ।
मार्जिन ल्याण्डिङ सीमा वृद्धि हुँदैन–नेपाल राष्ट्र बैंक
काठमाडौं, १६ मंसिर । मार्जिन ल्याण्डिङ (सेयर धितो मूल्याङकन र कर्जा प्रवाह) सीमा वृद्धि गर्ने पक्षमा नेपाल राष्ट्र बैंक नरहेको प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेले बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मार्जिन ल्याण्डिङको सीमा ६० प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशतमा झारिएको र सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सेयर कर्जा प्रवाह सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरिसकेको बताउँदै पौडेलले भने–अहिले मार्जिन ल्याण्डिङको सीमा परिवर्तन हुँदैन, यस विषयमा राष्ट्र बैंकमा छलफल पनि भएको छैन ।’ मार्जिन ल्याण्डिङको सीमा वृद्धि गर्नु पर्ने गरी परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन पनि नआएको उनले बताए । मार्जिन ल्याण्डिङको सीमा ६० प्रतिशत हुँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको करिब २ प्रतिशत धितोपत्र बजारमा लगानी गरेको थिए, अहिले २ प्रतिशत कै हाराहारीमा (१.९९प्रतिशत) कर्जा लगानी भएको छ । राष्ट्र बैंकले गत भदौ ८ गते जारी गरेको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि कम्पनीको सेयर धितो राखेर कर्जा दिँदा १८० दिनेको सेयरको औषत मूल्य वा पछिल्यो पटक भएको कारोबार मूल्य जुन कम हुन्छ, त्यसको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपाललाई मार्जिन ल्याण्डिङको सीमा बढाउन निर्देशन दिएको भन्ने सन्देश बजारमा फैलिएको छ र दैनिक रुपमा सेयर बजारमा उच्च अंकको वृद्धि देखिएको छ । यस सम्बन्धमा प्रवक्ता पौडेल भन्छन्–अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच अनौपचारिक रुपमा भएका कुरा हामीलाई जानकारी हुँदैन । तर मौद्रिक नीतिमा आएको र निर्देशन समेत जारी भईसकेको विषय सजिलै उल्टिन सक्दैन । उल्टाउनु पर्ने परिस्थिति बनेको पनि छैन ।
