एउटै हायर पर्चेज कम्पनीसँग ९ अर्ब ऋण, १० वटाले लिए साढे ३२ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर विभिन्न १० वटा हायर पर्चेज कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् ।सामान्यतया गाडी, मोटरसाइकल, मेसिनरी, फर्निचर जस्ता महँगा सामान किन्दा ऋण उपलब्ध गराउने काम हायर पर्चेज कम्पनीले गर्ने गर्छन् । हायर पर्चेज कम्पनीहरूले ठूलो मात्रामा फाइनान्सिङको काम गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ओम्नी, हुलास फिनसर्भ, सिप्रदी, एमएडब्लू, बतास, स्याकार, जगदम्बा, भेन्चर, मनोकामना र अग्नी हायर पर्चेज कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । यी कम्पनीहरूले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट साढे ३२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर फाइनान्सिङको काम गरिरहेका छन् । ओम्नी हायर पर्चेज प्रालि ओम्नी ग्रुप अन्तर्गतको ओम्नी हायर पर्चेज प्रालिले एक वर्षमा करिब २८ करोड रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले सन् २०२५ मा २७ करोड ९० लाख रुपैयाँको सञ्चालन आम्दानी गरेको जनाएको छ । यस्तै, कम्पनीले सन् २०२४ मा २५ करोड ३० लाख रुपैयाँ, सन् २०२३ मा ३० करोड ९० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ३२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा ३३ करोड १० लाख रुपैयाँ, सन् २०२० मा ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ र सन् २०१९ मा ४४ करोड ४० लाख रुपैयाँको कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको जनाएको छ । सन् १९९१ देखि हायर पर्चेज कर्जाको सेवा दिँदै आएको यस कम्पनीले सन् २०१७ मा राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएको थियो । कम्पनीमा तीन जनाको सेयर स्वामित्व छ जसमा आत्मराम काब्राको ४५ प्रतिशत, नारायण काब्राको ४५ र सन्दिप कुमार महताको १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन र ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन गरी २ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेज गोल्छा ग्रुपको हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेजले सन् २०२५ मा ९५ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको जनाएको छ । यस्तै, कम्पनीले सन् २०२४ मा ५३ करोड २० लाख रुपैयाँ, सन् २०२३ मा ४८ करोड ८० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ५२ करोड १० लाख रुपैयाँ र सन् २०२१ मा ६१ करोड ३० लाख सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको नेटवर्थ सन् २०२५ मा १ अर्ब ४९ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, सन् २०२४ मा १ अर्ब २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सन् २०२३ मा १ अर्ब १९ करोड १० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा १ अर्ब १९ करोड ७० लाख रुपैयाँ र सन् १ अर्ब ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ नेटवर्थ रहेको थियो । सुरुमा हुलास इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको नाममा स्थापना भएको यस कम्पनीले सन् २०२१ मा नाम परिवर्तन गरेर हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेज राखेको थियो । हाल आईपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेको हुलास फिनसर्भमा हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी र बजाज मोटरसाइकल बिक्रेताको ८२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहको छ । बाँकी १८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व अन्य सेयरधनीको नाममा छ । कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकमा भने शेखर गोल्छा रहेका छन् । विकासन्युजलाई प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार कम्पनीले पछिल्लो समय विभिन्न बैंकहरूबाट ८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर फाइनान्सिङ सेवा दिइरहेको छ । सिप्रदी हायर पर्चेज प्रालि सिप्रदी हायर पर्चेज प्रालिले सन् २०२५ को ९ महिनामा ३९ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको कुल आम्दानी गरेको जनाएको छ । कम्पनीले सन् २०२४ मा ५८ करोड रुपैयाँ, सन् २०२३ मा ५२ करोड ८० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ४९ करोड ४० लाख रुपैयाँ र सन् २०२१ मा ६७ करोड ८० लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको नेटवर्थ सन् २०२५ को ९ महिनामा १ अर्ब १२ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सन् २०२४ मा १ अर्ब १४ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सन् २०२३ मा ९४ करोड रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ९२ करोड ३० लाख रुपैयाँ र सन् २०२१ मा ७८ करोड ४० लाख नेटवर्थ थियो । सन् २०१४ मा स्थापित यो कम्पनी सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिको सहायक कम्पनी हो । सिप्रदी ट्रेडिङ टाटा मोटर्सको नेपालको लागि आधिकारित डिलर हो । सिद्धार्थ राणा अध्यक्ष रहेको यस कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको तथ्याङ्क छ । एमएडब्लू हायर पर्चेज एमएडब्लू हायर पर्चेजले सन् २०२५ को पहिलो त्रैमासमा १० करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गरेको छ । यस्तै, कम्पनीले सन् २०२४ मा ४३ करोड ९० लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको छ भने सन् २०२३ मा ४४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यस्तै, सन् २०२२ मा कम्पनीले कुल ३८ करोड ७० लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको थियो। कम्पनीको नेटवर्थ भने सन् २०२५ को पहिलो त्रैमासमा ५८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सन् २०२४ मा ५७ करोड १० लाख रुपैयाँ, सन् २०२३ मा ५० करोड रुपैयाँ र सन् २०२२ मा ४९ करोड ४० लाख रुपैयाँ नेटवर्थ थियो । सन् २०११ मा स्थापित यस कम्पनीमा एमएडब्लू प्रालिको ४० प्रतिशत, एमएडब्लू अर्थमोभर्स प्राइभेटको ३० प्रतिशत, विष्णुकुमार अग्रवालको २९.५ प्रतिशत र प्रणनाथ भट्टराईको ०.५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीको नेतृत्व भने अग्रवालले नै गरिरहेका छन् । साथै, कम्पनीले विभिन्न बैंकहरुबाट २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण लिएको छ । बतास हायर पर्चेज बतास हायर पर्चेजले सन् २०२५ को पहिलो त्रैमासमा १० करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यस्तै, कम्पनीले सन् २०२४ मा २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ, सन् २०२३ मा ३० करोड २० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा २१ करोड ९० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा २३ करोड ९० लाख रुपैयाँ र सन् २०२० मा २१ करोड ९० लाख रुपैयाँको आम्दानी गरेको थियो । सन् २०२५ को पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको नेटवर्थ २३ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, सन् २०२४ मा २७ करोड १० लाख रुपैयाँ, सन् २०२३ मा ३० करोड २० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ३५ करोड ३० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँ र सन् २०२१ मा १७ करोड ९० लाख रुपैयाँ नेटवर्थ थियो । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ दीर्घकालिन र १ करोड ४० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन गरी २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । बतास समूहले सन् २००३ मा स्थापना गरेको बतास हायर पर्चेज प्रालिलाई मार्च २०२५ मा केडिया ग्रुपले खरिद गरेको हो । केडिया अर्गनाइजेसन नेपालको एक स्थापित व्यावसायिक घराना हो । कम्पनीको अध्यक्ष सानु काजी तमोट रहेको छ । स्याकार हायर पर्चेजन स्याकार हायर पर्चेजले सन् २०२५ को ८ महिनामा ९ अर्ब २९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गरेको छ । यस्तै, कम्पनीले सन् २०२४ मा १० अर्ब ८४ करोड ७० लाख रुपैयाँ, सन् २०२३ मा ९ अर्ब ७१ करोड ८० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा १५ अर्ब ३५ करोड ७० लाख रुपैयाँ र सन् २०२१ मा १३ अर्ब ४२ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गरेको थियो । सन् १९७६ मा स्थापित स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीको अध्यक्ष सौरभ ज्योति र सुहृद ज्योति उपाध्यक्ष छन् । स्याकारको कार्यालय ज्योति भवन, कान्तिपथ, काठमाडौंमा छ भने आफ्नै १६ वटा बिक्री शोरूमहरू र १०० डिलरहरूको डिलरशिप नेटवर्क छन् । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दीर्घकालिन र ४ अर्ब ६४ करोड ६० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन गरी ६ अर्ब १४ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जगदम्बा हायर पर्चेज शंकर ग्रुपको जगदम्बा हायर पर्चेजको सन् २०२४ जुलाइसम्मको तथ्याङ्कअनुसार विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ७६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण लिएको तथ्याङ्क छ । त्यसयता कम्पनीले कुनै पनि विवरण सार्वजनिक गरेको देखिँदैन । कम्पनीले आव २०८०/८१ मा ८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चालन आम्दानी गरेको देखिन्छ । भेन्चर हायर पर्चेज प्रालि भेन्चर हायर पर्चेज प्रालिले सन् २०२४ मा २६ करोड ६० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको तथ्याङ्क छ । त्यसपछिको कारोबारको विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन । कम्पनीले सन् २०२३ मा १७ करोड रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ र सन् २०२१ मा ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, कम्पनीको नेटवर्थ सन् २०२४ सम्ममा ४३ करोड ३० रुपैयाँ थियो । त्यसअघि सन् २०२३ मा ३८ करोड ९० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ३४ करोड ३० लाख रुपैयाँ र सन् २०२१ मा ३१ करोड ९० लाख रुपैयाँ नेटवर्थ रहेको थियो । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको तथ्याङ्क छ । सन् २०१७ मा स्थापित भेन्चर हायर पर्चेज प्राइभेट लिमिटेडले सन् २०१९ मा राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन अनुमति पत्र लिएको थियो । यस कम्पनीमा आइएमई ग्रुपको लगानी छ । सो ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल हुन् । मनोकामना हायर पर्चेज प्रालि मनोकामना हायर पर्चेज प्रालिको प्रालिको पनि सन् २०२४ सम्ममा ४१ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिन्छ । कम्पनीले सन् २०२३ मा ४७ करोड ८० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ३३ करोड ३० लाख रुपैयाँ र सन् २०२१ मा १३ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सन् २०२४ मा ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ नेटवर्थ रहेको छ । यस्तै सन् २०२३ मा ३० करोड ९० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ३८ करोड ३० लाख रुपैयाँ र सन् २०२१ मा ३३ करोड ८० लाख रुपैयाँ नेटवर्थ रहेको थियो । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब २७ करोड २९ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । एमभी दुगड ग्रुपको एक हिस्साको रुपमा रहेको मनोकामना हायर पर्चेजले सन् २०१९ मा राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएसँगै फाइनान्सिङको काम गर्दै आएको छ । एमभी दुगड समूह नेपालमा एक शताब्दी भन्दा बढी समयदेखि व्यावसायिक क्षेत्रमा आबद्ध छ । कम्पनीमा विवेक दुगडको ९० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । अग्नि हायर पर्चेज प्रालि अग्नि हायर पर्चेजले सन् २०२४ मा ११ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले सन् २०२३ मा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ३ करोड १० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ र सन् २ं०२० मा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सन् २०२४ मा कम्पनीको नेटवर्थ ४१ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सन् २०२३ मा ३७ करोड ९० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा ३४ करोड १० लाख रुपैयाँ र सन् २०२० मा ३३ करोड ३० लाख रुपैयाँ नेटवर्थ रहेको थियो । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ५० करोड ऋण लिएको छ । सन् २०१४ मा स्थापित अग्नि हायर पर्चेज कम्पनीका अध्यक्ष क्याबिनेट श्रेष्ठ हुन् । यस कम्पनीमा उनको ४५ प्रतिशत, सुसन वैद्य श्रेष्ठको ३३ प्रतिशत र अर्जुन प्रसाद शर्माको २२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । अध्यक्ष श्रेष्ठ अग्नि ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक पनि हुन्।
प्राधिकरणमा वर्षमा पाँच अध्यक्ष: अर्थमन्त्रालयको शाखाकाे व्यवहार, फ्रस्टेट छन् सीईओ
काठमाडौं । बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४ को १ मा बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको नेपाल बीमा प्राधिकरण अविछिन्न र उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संगठित संस्था हुने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ५ मा प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारको चर्चा गर्दै प्राधिकरण बीमा सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सल्लाहकारको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १४७ को उपदफा ३ ले प्राधिकरणलाई जिल्ला अदालत सरहको अधिकार पनि प्रदान गरेको छ । अर्थात् बीमा सम्बन्धी विभिन्न मुद्दाहरू प्राधिकरण आफैले सुनुवाइ गरेर त्यसउपर कारवाही तथा दण्ड जरिवाना समेत गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ । बीमा ऐन, २०७९ को दफा ७ को १ मा समितिको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारसमक्ष नाम सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव र बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ सदस्य रहेको एक समिति रहने र सो समितिले सिफारिस गरेको तीन जना व्यक्तिबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, अर्थमन्त्रालयले भने विभिन्न कमजोरीको फाइदा उठाउँदै एकपछि अर्को आफ्ना कर्मचारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएर इतिहास रच्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । अहिलेसम्म कुनै नियमनकारी निकायमा नभएको अभ्यास गर्दै एक वर्षमा पाँच जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएर इतिहास रच्ने दौडमा अर्थमन्त्रालय देखिएको हो । एउटा स्वायत्त र अर्धन्यायिक नियमनकारी निकायमा मन परेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाएर पठाउने अर्थमन्त्रालयको गलत अभ्यासले ऐनको त धज्जी उडाएको नै छ, बीमा क्षेत्रको अभिभावकको भूमिकामा रहेको प्राधिकरणको गरिमा पनि धूमिल बन्दै गएको छ । कुनै बेला बीमा प्राधिकरण (तत्कालीन बीमा समिति)को अध्यक्ष भन्नेबित्तिकै बीमा बजारले गर्ने आदर सम्मान पृथक हुन्थ्यो । तर, अहिले एकपछि अर्का अध्यक्ष आउँदा बीमा बजारले नै नचिन्ने र नटेर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । बीमा विज्ञहरूले अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणलाई एउटा शाखाको रूपमा व्यवहार गरेको तर्क गर्छन् । अर्थमन्त्रालयले एकपछि अर्को आफ्ना सहसचिवहरूलाई प्राधिकरणमा पठाएर बीमा बुझ्ने परीक्षण र प्रशिक्षण शाखाको काम गराएको बीमा विज्ञहरू बताउँछन् । एक वर्षमा पाँच अध्यक्ष सरकारले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा एक वर्षभित्र पाँचवटा अध्यक्ष बनाएर नेपालको नियमनकारी निकायमा नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । अहिले नियमनकारी निकायकै रुपमा काम गरिरहेका बैंकिङ क्षेत्रको नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बजारको नेपाल धितोपत्र बोर्डमा बीमा प्राधिकरणको जस्तो रमिता छैन । नियुक्तिमा केही ढिलाई भएपनि सरकारले ती दुई निकायको स्वायत्ततामाथि खेल्न सकेको छैन । तर, प्राधिकरणमा भने जुनसुकै र जस्तोसुकै व्यक्तिलाई पनि पठाउने सरकारको गलत कार्यले प्राधिकरणको गरिमालाई दिनप्रतिदिन कमजोर बनाइरहेको छ । एक वर्षमा पाँच वटा अध्यक्षमध्ये तीनजना अध्यक्षहरू अर्थमन्त्रालयकै सहसचिव हुन् । पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले सफलताका साथ आफ्नो चार वर्षीय कार्यकाल पूरा गरेपछि प्राधिकरणमा किचलो मच्चिएको हो । उनको बहिर्गमनपछि सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षमा सूर्यप्रसाद सिलवाललाई नियुक्त गर्यो । उनको पनि कार्यकाल समाप्त हुनै लाग्दा उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो । उनी निलम्बनमा परे । अन्ततः उनले सफाइ पाए पनि त्यतिबेलासम्म उनको कार्यकाल समाप्त भइसकेको थियो । सिलवाल निलम्बनमा परेपछि सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मको लागि भन्दै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहाललाई जिम्मेवारी दियो । प्राधिकरणजस्तै नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट एक जनालाई कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था छ । तर, अर्थमन्त्रालयले बीमा प्राधिकरणमा आफ्ना कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने गरेको छ । सिलवाल निलम्बनमा परेपछि सरकारले रिक्त पदपूर्तिको लागि सिफारिस समिति गठन गर्यो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको थियो । सिफारिस समितिले पठाएको तीन जनाको नाममध्ये सरकारले गत फागुन १२ गते शरद ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्यो । अध्यक्षमा नियुक्तिको सुरुवातमै विवादित बन्न पुगेका ओझा छोटो अवधिमै निलम्बनमा परे । योग्यता नपुगे पनि झुटो प्रमाण पेश गरेर नियुक्ति लिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि उनी निलम्बनमा परे । मन्त्रिपरिषदले आफूलाई पदमुक्त गर्न गरेको निर्णय खारेजी र पुनर्बहालीको माग गर्दै ओझाले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरी यथाअवस्थामा राख्न भदौ २३ गते अल्पकालीन आदेश पनि दिएको थियो । सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशलाई आधार बनाउँदै निलम्बित ओझा गत भदौ ३१ गते कार्यालयमा हाजिर समेत भए । तर, अन्तरिम सरकारले असोज २ गते ओझालाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा कामकारबाही गर्न नदिन आदेश दियो । नियुक्ति भएको चार महिनामै ओझा निलम्बनमा परेपछि सरकारले अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मको लागि भन्दै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी तोक्यो । त्यसको दुई महिनापछि अन्तरिम सरकारले प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्षमा अर्थमन्त्रालयकै सहसचिव जनकराज शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दियो। गत असार ३० गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पोखरलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेकोमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाएर शर्मालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएको हो । अहिले प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी शर्माले नै सम्हालिरहेका छन् । ओझाको मुद्दा नटुङ्गिएसम्म नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नगर्ने योजनामा सरकार देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले बीमा प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि नबढ्ने जानकारी दिए । उनले पूर्वअध्यक्ष ओझाको मुद्धा टुंगिनसकेको हुँदा नयाँ अध्यक्षको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको बताए । उनका अनुसार ओझाको मुद्दा टुंगिएपछि मात्रै सरकारले नयाँ अध्यक्षको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । तर, काम चलाउ अध्यक्षले प्राधिकरण सुस्त बनेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको गुनासो छ । प्राधिकरणबाट हुने काम कारवाही छिटो छरितो रूपमा अघि बढ्न नसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘प्राधिकरणमा नियुक्ति भएर आएका अध्यक्षहरूले पनि स्थिर भएर काम गर्न पाएका छैनन् । विभिन्न विवादहरूले प्राधिकरणको काम कारवाहीमा नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ, प्राधिकरणले राम्रो पफर्मेन्स गर्न सकेको छैन,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार स्थायी तथा पूर्णकालीन नेतृत्वले मात्र बीमा बजारमा देखिने चुनौती समाधान, नियमन सुदृढीकरण र नीतिगत निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सक्ने भएकोले काम चलाउ अध्यक्षले त्यस्तो काम गर्न सक्दैनन् । सञ्चालकमा पनि सरकारकै रजगज प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पनि सरकारी अधिकारीकै रजगज छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसँगै अर्थमन्त्रालयको सहसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहसचिव, जीवन बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिमध्येबाट एक जना र निर्जीवन बीमा व्यवसायमा ज्ञान भएका मध्येबाट एक जना गरी कुल पाँच जनाको सञ्चालक समिति गठन हुने व्यवस्था छ । तर, अहिले अर्थमन्त्रालयको सहसचिव शर्मा अध्यक्ष छन् भने कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल र बीमितका तर्फबाट सन्तोष रिजाल सदस्य छन् । यअसघि सञ्चालक बनेकी राधा पोखरेलले राजीनामा दिँदा अहिले समिति अपूर्ण अवस्थामा छ । बैठक बस्नका लागि बहुमत भएपनि समितिमा पनि सरकारकै अधिकारीहरूको बाहुल्यता छ । सञ्चालक समिति अपूर्ण भएपनि बैठक नियमित रुपमा भइरहेको प्राधिकरणले बताएको छ । ‘फ्रस्टेड’ छन् सीईओ नेपाल बीमा प्राधिकरणमा डेडिकेटेड अध्यक्ष नहुँदा बीमा कम्पनीहरूलाई समस्या सिर्जना भएको गुनासो गरेका छ्न् । एकपछि अर्को अध्यक्ष आउँदा विभिन्न नीतिगत विषयमा छलफल तथा कुराकानी गर्न समस्या सिर्जना भइरहेको बीमा कम्पनीहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूको गुनासो छ । एक बीमा कम्पनीका सीईओका अनुसार कार्यवाहक नेतृत्व हुँदा आवश्यक निर्णयमा ‘फुल–टाइम डेडिकेसन’ नभएको महसुस गरिएको बताए । ‘प्राधिकरणको अध्यक्ष भएपछि सानोदेखि ठूला नीतिगत विषयमा अध्यक्षकै संलग्नता हुन्छ, अर्थमन्त्रालयको अध्यक्षले नेतृत्व सम्हाल्दा दुवैतिर भ्याउनुपर्ने हुन्छ, यसले ढिलासुस्ती हुन्छ, काम गर्न भ्याइँदैन, त्यसको ठूलो प्रभाव प्राधिकरणको कामकारवाही र बीमा क्षेत्रमा पर्छ,’ ती सीईओले भने । अर्का बीमा कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ले पनि प्राधिकरणले एउटा लय नसमात्दा समस्या बीमा क्षेत्रमै प्रभाव परिरहेको सुनाए । उनले अध्यक्षकै कारण काममा ढिलासुस्ती भइरहेको सुनाए । ती डीसीईओका अनुसार रिक्त पद भर्न मन्त्रालयकै सहसचिव अध्यक्षमा नियुक्त हुनु र प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष बन्नु धेरै भिन्नता हुन्छ । काम कारवाही र पफर्मेन्समा पनि त्यसले ठूलो महत्त्व राख्छ । ‘डेटिकेटेड कर्मचारी हुनु र एक्जिक्युटिभ हुनुमा ठूलो फरक हुन्छ । चार वर्ष कार्यकाल धान्नेले ‘केही गर्नुछ’ भन्नेतर्फ केन्द्रित भएर काम गर्न थाल्छ, केही समयको लागि आएको नेतृत्व ‘कति समय हो’ भन्ने अनिश्चिततामा बस्छ, त्यसैले पूर्ण फोकस हुन सक्दैन,’ बीमा कम्पनीका अर्का सीईओले भने । उनका अनुसार अध्यक्षलाई अधिकार पर्याप्त हुन्छ । तर, निश्चित समयको लागि तोकिएको अध्यक्षले एकाग्र भएर काम गर्न सक्दैनन् । उनीहरुले पफर्मेन्समा पनि खासै चासो राख्दैनन् । उसो त बीमा प्राधिकरणमा बीमा बारे बुझेको कार्यकारी निर्देशक हुन्छन् । अध्यक्षपछि प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको बढी भूमिका हुन्छ । तर, सञ्चालक समितिबाट हुनुपर्ने नीतिगत निर्णयहरूमा कार्यकारी निर्देशकले ठूलो भूमिका खेल्न सक्दैनन् । त्यसैले पनि काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । उनले अर्थमन्त्रायबाट नियुक्त भएर आउने अध्यक्षको दोहोरो जिम्मेवारी हुने भएकोले प्राधिकरणमा दिनहुँ बसेर काम गर्न कठिन हुने सुनाए । ‘डे–टु–डे बसेर काम गरेजस्तो त नहोला । सबै फाइलहरू त्यही हुन्छन्, काम पनि त्यहीबाट गर्नुपर्छ,’ उनले भने । तर, कर्मचारीले समन्वय र समर्थन गरे कामहरू छिटोछरितो रूपमा सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले कार्यकारी निर्देशक सुशील सर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि राम्रो सर्पोट गरिरहनुभएको जस्तो लाग्छ, दिनदिनै कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्नु भएपनि कर्मचारीहरूले समन्वय गरे राम्रो नतिजा आउन सक्छ,’ पौडेलले भने । उनका अनुसार अहिलेका कार्यकारी निर्देशक सुवेदी प्राधिकरणकै ‘प्रडक्ट’ भएकाले संस्थागत अनुभव उनीसँग पर्याप्त छ । पौडेलले बीमा प्राधिकरण अर्थमन्त्रालयकै नियमनमा रहने भएकाले मन्त्रालयसँग निरन्तर सहकार्य आवश्यक हुने बताए । ‘अर्थमन्त्रालयले नै तोकेर पठाएका व्यक्ति भएकाले काम झन् प्रभावकारी र सहज हुनुपर्ने हो,’ उनले भने ।
हल्ला धेरै र प्रक्रिया शून्यको ‘विशेष महाधिवेशन’
पछिल्ला केही महिनादेखि नेपाली कांग्रेसभित्र एकैछिन पनि नछुट्ने गरी फैलिएको शब्द हो ‘विशेष महाधिवेशन’ । पार्टीको तल्लो तहदेखि शीर्ष नेतृत्वसम्म, सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म, राजनीतिक गोलचक्करदेखि सर्वसाधारण कार्यकर्तासम्म सबैको प्रश्न समान छ, ‘कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन साँच्चै हुन्छ ?’ र, यो प्रश्नको उत्तर त्यति सरल छैन । विधानको व्यवस्था, बैठकका नोट र पार्टी नेतृत्वका संकेतहरू हेर्दा विशेष महाधिवेशनको हल्ला राजनीतिक रूपले ठूलो भए पनि कानुनी रूपमा झिनो र व्यवहारिक रूपमा असम्भव जस्तै देखिन्छ । पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र नेतृत्वप्रति प्रश्न विशेष महाधिवेशनको चर्चा अचानक उठेको होइन । पार्टीभित्र केही नेताहरू लामो समयदेखि नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट छन् । संगठन विस्तार ढिलो भएको, शीर्ष नेतृत्वले युवालाई स्थान नदिएको, जनसंगठनहरू कमजोर हुँदै गएको र पार्टीको आफ्नो ऐतिहासिक धार खस्किँदै गएको आरोप ती नेताहरूले बारम्बार लगाउँदै आएका छन् । पार्टीका केही युवा र मध्यम स्तरका नेताहरु भन्छन्, ‘कांग्रेसले दिशाहीनता भोगिरहेको छ । दिशाहिनताको अन्त्यका लागि सांगठनिक पुनर्संरचना अत्यन्त जरुरी छ ।’ उनीहरूले नै समाधानका रूपमा विशेष महाधिवेशनको माग समेत अघि सारेका हुन् । तर, प्रश्न उठ्छ– के विशेष महाधिवेशन नेतृत्व परिवर्तनको उपाय हो ? पार्टीको विधानको धारा १७ को उपधारा २ अनुसार विशेष महाधिवेशनको माग गर्न सकिन्छ । यो धारा उल्लेख भएपछि धेरैलाई लाग्यो, विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिन्छ। तर, यथार्थ सोचेभन्दा अलि फरक थियो । धारा १७ को उपधारा २ मा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने उल्लेख छ । तर, यसलाई सक्रिय बनाउने प्रक्रिया, नियमावली, प्रारूप, हस्ताक्षर प्रमाणीकरण विधि सबै निर्माण हुन बाँकी छ । केन्द्रीय कार्यालयमा भेटिएका एक पदाधिकारीले पंक्तिकारसँग भने, ‘विधानले विशेष महाधिवेशनको ढोका त खोलेको छ । तर, खोलिएको ढोकाबाट प्रवेश गर्ने बाटो नै बनाइएको छैन ।’ ‘यसैले धारा १७ को २ राजनीतिक रूपमा चर्चित भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन अयोग्य धारा बनेर बसेको छ,’ ती पदाधिकारीले भने । अर्कातर्फ हस्ताक्षर संकलनको अभियान राजनीतिक रूपमा सक्रिय र कानुनी रूपमा निष्क्रिय रहेको वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको मत छ । उनीहरू भन्छन्, ‘बाहिर चर्चा चलेजस्तो फलानाले यति हस्ताक्षर जुटाए, फलानाले यति हस्ताक्षर बुझाए भन्ने यो राजनीतिक हल्ला मात्रै हो ।’ के ती हस्ताक्षर वैधानिक रूपमा दर्ता भएका छन् ? ती वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जवाफ छ– ‘अहिलेसम्म होइन ।’ उनीहरू राजनीतिक रूपमा हस्ताक्षर वैध हुन् तर तिनलाई कानुनी वैधता दिन प्रमाणीकरण आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि प्रमाणीकरण समिति चाहिन्छ, अभियोग- जाँच संरचना चाहिन्छ, हस्ताक्षर मिलान विधि चाहिन्छ । दर्ता संख्या र सदस्यतामा मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कुनै पनि प्रक्रिया कांग्रेसमा निर्माण भएका छैनन् । यसैले अहिले संकलित भनिएका हस्ताक्षरहरू राजनीतिक दवाबका संकेत मात्र हुन्, कानुनी कागजात होइनन् । अहिले सबैभन्दा ठूलो भ्रम विशेष महाधिवेशनले सभापति हटाउन सक्छ ? भन्ने हो । कांग्रेसको विधान पढ्दा तुरुन्तै स्पष्ट हुन्छ कि विशेष महाधिवेशनले सभापति हटाउन सक्दैन । धारा १७ को २ को दायरा संगठन, नीति वा महत्त्वपूर्ण मुद्दामा निर्णय लिन सीमित छ । तर, नेतृत्व परिवर्तनको अधिकार विधिले अर्को ठाउँमा राखेको छ । त्यो हो धारा ४४ को अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था । कानुनी विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘विधानमा स्पष्ट रूपमा कहाँ अधिकार छ, कहाँ छैन, त्यो बुझ्नुपर्छ ।’ सम्बोधन नभएको अधिकारले कुनै निकायमा कार्य गर्न मिल्दैन । त्यसैले विशेष महाधिवेशनलाई नेतृत्व हटाउने उपायको रूपमा प्रस्तुत गर्नु कानुनी भ्रम फैलाउने प्रयास मात्र हो । धारा ४४ नेतृत्व हटाउने एउटा मात्र वैधानिक बाटो हो । यदि कांग्रेसमा सभापति वा पदाधिकारी हटाउनुपर्ने आवश्यकता आउँछ भने विधानले एउटा मात्र बाटो दिएको छ, त्यो हो अविश्वास प्रस्ताव । यसमा दुई–तिहाइ समर्थन आवश्यक हुन्छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा औपचारिक प्रस्ताव टेबल हुनुपर्छ । कारण स्पष्ट हुनुपर्छ । बहस–छलफल आवश्यक हुन्छ । खोज्दै जाँदा अहिले यस्तो कुनै प्रस्ताव दर्ता भएको छैन । त्यसैले नेतृत्व परिवर्तनको वैधानिक बाटो अहिले सक्रिय छैन । सभापतिले राजीनामा दिए मात्र विशेष महाधिवेशन सम्भव हुने धारा २६ को व्यवस्था रहेको छ । यसमा धारा २६ एकदमै स्पष्ट छ । सभापतिले स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा दिए भने पनि त्यो राजीनामा केन्द्रीय कार्यसमितिले स्वीकृत गर्यो भने मात्र ६ महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाइन्छ र नयाँ सभापति चयन हुन्छ । अहिले यस्ता कुनै संकेत छैनन् । सभापति स्वयंले आगामी निर्वाचनका लागि भूमिका सक्रिय रूपमा पहिल्यै तयार गरिसकेका छन् । यसैले धारा २६ मा आधारित विशेष महाधिवेशनको सम्भावना शून्य छ । टेबलबिनाको विशेष महाधिवेशन कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको कुनै पनि बैठकमा विशेष महाधिवेशन वा नेतृत्व परिवर्तनको कुनै आधिकारिक प्रस्ताव दर्ता भएको छैन । छलफल भएको छैन, टेबलमा प्रस्ताव पुगेको पनि छैन । एक केन्द्रीय पदाधिकारीका शब्दमा हल्ला बाहिर धेरै छ । टेबल हुनुपर्ने केन्द्रीय समितिमा भने कुनै प्रस्ताव छैन । कानुनी रूपमा प्रस्ताव दर्ता नभएसम्म प्रक्रिया सुरू भएको मानिँदैन । आम निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसको प्राथमिकता नेतृत्व परिवर्तन होइन । नेपाली कांग्रेसले २०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छ । चुनाव अब टाढा छैन । यस अवस्थामा पार्टीले गर्नुपर्ने संगठन सुदृढीकरण, उम्मेदवार छनोट, गठबन्धनको सम्भावना र जनसंगठनको सक्रियता हो । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा नेतृत्व परिवर्तन वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने भन्नु युद्ध सुरु भएपछि सेनापति परिवर्तन गर्नुजस्तै हो । राजनीतिक तर्क भर्सेज कानुनी आधार विशेष महाधिवेशन माग्ने पक्षले धेरै राजनीतिक तर्क दिन्छ । उसको मत छ नेतृत्व कमजोर छ, संगठन सुस्त छ, युवालाई स्थान छैन, कांग्रेस दिशाहीन बन्दैछ । यो इतर पक्षको आवाज हो । असन्तुष्टि वास्तविक हो । तर, समस्या के छ भने यी सबै तर्क राजनीतिक हुन्, कानुनी होइनन् । विशेष महाधिवेशन वा नेतृत्व हटाउने प्रक्रिया राजनीतिक असन्तुष्टिले होइन, विधानले चलाउँछ । असन्तुष्टि नेतृत्व हटाउने आधार होइन, अविश्वास प्रस्ताव मात्र हटाउने विधि हो । अहिले कसैले पनि धारा २६ बारे छलफल गरेकै देखिँदैन । समग्र विश्लेषणले एउटै निष्कर्ष दिन्छ– विशेष महाधिवेशन अहिले न कानुनी रूपमा सम्भव छ, न राजनीतिक रूपमा उपयुक्त छ । न त व्यावहारिक रूपमा पार्टीले विशेष अधिवेशनको बोझ झेल्न सक्ने अवस्था छ । विधानका हर प्रावधानले स्पष्ट भन्छन् कि विशेष महाधिवेशनको हल्लालाई विधानले पनि चिनेको छैन । धारा १७ को २ ले बाटो खोलेको छैन, धारा ४४ सक्रिय छैन, धारा २६ को अवस्था आएको छैन । केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रस्ताव दर्ता नै छैन । यसैले विशेष महाधिवेशनको बहस अहिले कांग्रेसभित्र राजनीतिक हल्लाभन्दा धेरै होइन । नेतृत्व परिवर्तनका वास्तविक प्रक्रियाहरू सक्रिय नभएको र निर्वाचन आयोगमा सभापति देउवाकै हस्ताक्षरसहितको नेतृत्व दर्ता गरिएकोले अब कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको लिकबाट बाहिरिइसकेको देखिन्छ ।
