बैंकका सञ्चालक र सीईओले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), उच्च व्यवस्थापनका पदाधिकारी तथा ठूला सेयरधनीलाई स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ नियुक्ति वा मनोनयन हुने सञ्चालक, सीईओ तथा उच्च व्यवस्थापनका पदाधिकारीबाट विस्तृत स्वघोषणा गर्न निर्देशन दिएको हो । साथै यस्तो विवरण राष्ट्र बैंकसमक्ष पनि पेश गर्नुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सम्बन्धित व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको मापदण्ड पालना गरेको स्वघोषणा, सम्बन्धित व्यक्तिको पारिवारिक विवरण, नेपाल वा विदेशमा कुनै कसुरमा संलग्न भए वा नभएको, यदि संलग्न भएको भए सोको विस्तृत विवरण र वर्तमान अवस्था खुलाउनुपर्नेछ । यस्तै, कुनै प्रकारको मुद्दा मामिला, अनुसन्धान, वैकल्पिक विवाद समाधानको प्रक्रिया वा न्यायिक वा प्रशासनिक कारबाहीको प्रक्रियामा रहे वा नरहेको र यदि भएको भए सोको विवरण, अदालत वा अधिकारप्राप्त अधिकारीको फैसला वा आदेशबमोजिम तिर्नु, बुझाउनु पर्ने राजस्व, सरकारी बाँकी बक्यौता रहे वा नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । ‘स्वदेश वा विदेशमा कर्जा सम्बन्धी कालोसूची वा त्यस्तै प्रकारको सूचीमा परे वा नपरेको, स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहे वा नरहेको विवरण, नेपाली नागरिक भए निजको नेपाल बाहिर कुनै सम्पत्ति रहे वा नरहेको वा कुनै सम्पत्तिमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी भए वा नभएको, विगतमा संलग्न भएको कार्य, संस्था, प्राप्त भएको जिम्मेवारी, पुरस्कार, सजायको अवस्था, कार्य सफलताको उदाहरण लगायतका विषय खुल्ने सम्बन्धित क्षेत्रको कार्य अनुभव सम्बन्धी विवरण, वित्तीय आचरण (फाइनान्सियल साउन्डनेस) सम्बन्धी विवरण खुलाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तै, चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको संस्थापक सेयर खरिद वा नामसारी गर्दा सम्बन्धित लगानीकर्ताको विस्तृत विवरण लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशनअनुसार लगानीकर्ताले प्रचलित कानुन बमोजिम मापदण्ड पालना गरेको स्वघोषणा, नाम-ठेगाना र पारिवारिक विवरण, वास्तविक धनी तथा हिताधिकारीको जानकारी, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भए/नभएको अवस्था, तथा मुद्दा-मामिला, अनुसन्धान वा न्यायिक/प्रशासनिक कारबाहीमा संलग्नताको विवरण खुलाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, कर तथा सरकारी बक्यौता तिर्न बाँकी छ वा छैन, कर्जा सम्बन्धी कालोसूचीमा परेको वा नपरेको, स्वार्थ द्वन्द्वको अवस्था, तथा नेपाल वा विदेशमा सम्पत्ति रहेको वा हिताधिकारी भएको जानकारी पनि अनिवार्य गरिएको छ । यसबाहेक कार्य अनुभव, जिम्मेवारी, पुरस्कार वा सजाय तथा वित्तीय आचरणसम्बन्धी विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थागत लगानीकर्ताको हकमा भने सो संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी गर्ने वास्तविक धनी वा हिताधिकारीको समेत सोही विवरण लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिले नै ५ प्रतिशत वा २५ लाखभन्दा बढी सेयर धारण गरिसकेका लगानीकर्ता र वास्तविक हिताधिकारीको हकमा पनि यही विवरण लागू हुने र विवरणमा परिवर्तन भएमा अद्यावधिक गरी राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
तीन वर्षभित्र १८ हजार दर्शक क्षमताका २५ रंगशाला, काठमाडौं-पोखरा २ घण्टामै यात्रा
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका सुझाव, जिज्ञासा र चासोप्रति म सरकारका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । संसदमा उठाइएका अधिकांश प्रश्नहरू पूर्वाधार विकास, सडक सुरक्षा, बजेट व्यवस्थापन, खानेपानी, खेलकुद तथा समग्र विकाससँग सम्बन्धित छन् । यी विषयहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्दै आगामी तीन वर्षलाई लक्षित गरेर स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरेको छ । सबैभन्दा पहिले, सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार कार्यक्रमहरूमा बजेट न्यून देखिएको भन्ने विषयमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु । सरकारले अब वार्षिक बजेटको सीमाभन्दा माथि उठेर तीन वर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ । विगतमा खरिद प्रक्रिया, डिजाइन तथा ठेक्का व्यवस्थापनमै १८ देखि २१ महिना लाग्ने अवस्था थियो । भौतिक पूर्वाधारतर्फ करिब ५ खर्ब रुपैयाँ, शहरी पूर्वाधारतर्फ करिब ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ र समग्रमा करिब ११ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजना तीन वर्षभित्र कार्यान्वयनमा जानेछन् । अब त्यसलाई सुधार गरी ६ देखि ७ महिनाभित्र प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैले बजेट पुस्तिकामा वार्षिक रूपमा रकम कम देखिए पनि योजनाको समग्र आकार निकै ठूलो छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ करिब ५ खर्ब रुपैयाँ, शहरी पूर्वाधारतर्फ करिब ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ र समग्रमा करिब ११ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजना तीन वर्षभित्र कार्यान्वयनमा जानेछन् । संसदमा सांसदहरुले सडक सुरक्षाको विषयलाई पनि विशेष महत्वका साथ उठाउनुभएको छ । सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै तीन वर्षका लागि ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने एक लेनका सडकलाई तीन वर्षभित्र दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न ११ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । पहिरो जोखिम भएका स्थानहरूको संरक्षणका लागि २३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। आगामी दिनमा स्तरोन्नति हुने सबै राजमार्गमा अन्डरपास, ओभरपास र फ्लाईओभरजस्ता आधुनिक संरचना अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनेछ । अहिले सञ्चालनमा रहेका ठेक्काहरूमा पनि आवश्यकतानुसार सडक सुरक्षा सम्बन्धी संरचना थप गरिनेछ । त्यस्तै, खोला तथा जोखिमयुक्त स्थानहरूमा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ३ हजार स्थानीय पुल निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । सडक निर्माणसँगै मर्मतसम्भारलाई पनि सरकारले उत्तिकै महत्व दिएको छ । सडक विभागमार्फत ४४ अर्ब रुपैयाँ, स्थानीय पूर्वाधार विभागमार्फत १२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ तथा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत तीन वर्षे कार्ययोजनासहित १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सडक मर्मत तथा स्तरोन्नतिका लागि व्यवस्था गरिएको छ । यसले निर्माणसँगै संरक्षणलाई पनि समान प्राथमिकता दिएको स्पष्ट हुन्छ । प्रदेश केन्द्र, जिल्ला सदरमुकाम, पालिका तथा वडा केन्द्र जोड्ने सडकका सम्बन्धमा पनि सरकारले ठोस योजना अघि सारेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र सबै पालिका केन्द्र जोड्न २ हजार ८ सय किलोमिटर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि ६३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वडा केन्द्र जोड्ने कार्यक्रमका लागि २८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, करिब ३०० वटा शहरका बजारलाई व्यवस्थित गर्ने ‘सघन शहरी कार्यक्रम’ का लागि ८८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ तथा बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि ५७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकालाई धुलोरहित बनाउने कार्यक्रमका लागि १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने केभी-२०४० सम्बन्धी योजनालाई पनि निरन्तर अघि बढाइनेछ । संसदमा सदस्यहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सडक तथा पुल बजेटमा नपरेको विषय पनि उठाउनुभएको छ । सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत पर्याप्त स्रोत व्यवस्था गरेको छ । वैकल्पिक सहायक राजमार्गका लागि ४४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकका लागि २६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ, कृषि सडकका लागि १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, स्थानीय पर्यटकीय सडकका लागि १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तथा औद्योगिक सडकका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकालाई धुलोरहित बनाउने कार्यक्रमका लागि १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने केभी-२०४० सम्बन्धी योजनालाई पनि निरन्तर अघि बढाइनेछ । देशको आर्थिक विकासलाई गति दिन सरकारले पर्यटकीय तथा व्यापारिक राजमार्गलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । रानी-विराटनगर-किमाथाङ्का, वीरगञ्ज-रसुवागढी, भैरहवा-कोरला, कोइलाबास-डोल्पा, जमुनाह-सिमकोट, गौरीफन्टा-बडीमालिका, पूर्व-पश्चिम पर्यटकीय राजमार्ग तथा अपिनाम्पा–पाथीभरा जोड्ने मार्गलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यी योजनाअन्तर्गत करिब ३ हजार किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ६ सय अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना छ । साथै, काठमाडौं-पोखरा र बुटव-पोखरा द्रुतमार्गको अध्ययन यसै वर्ष सम्पन्न गरी भविष्यमा करिब दुई घण्टाभित्र यात्रा गर्न सकिने आधुनिक सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तीन वर्षभित्र ८ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगशाला निर्माणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ, ८ वटा क्रिकेट रंगशालाका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ तथा २ हजार दर्शक क्षमताका ७ वटा इन्डोर स्टेडियम निर्माणका लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । खानेपानी क्षेत्रमा पनि सरकारले स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तीन वर्षभित्र ६५ प्रतिशत र पाँच वर्षभित्र ९० प्रतिशत जनसंख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । छुटेका तथा अत्यावश्यक आयोजनाका लागि १५ वटा शाखा कार्यालयमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँका दरले बजेट पठाइएको छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेका सबै ओभरहेड ट्याङ्कीमा पाइपलाइन विस्तार गरी यसै वर्षदेखि सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । खेलकुद पूर्वाधारलाई पनि राष्ट्रिय गौरव र युवाको भविष्यसँग जोडेर हेर्ने नीति सरकारले लिएको छ । त्यसअनुसार तीन वर्षभित्र ८ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगशाला निर्माणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ, ८ वटा क्रिकेट रंगशालाका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ तथा २ हजार दर्शक क्षमताका ७ वटा इन्डोर स्टेडियम निर्माणका लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै कार्यक्रमहरू केवल बजेटका अंक मात्र होइनन्, विकासको नयाँ कार्यशैलीको सुरुवात हुन् । सरकारले योजनाको निरन्तरता, समयमै खरिद प्रक्रिया, गुणस्तरीय निर्माण, सडक सुरक्षा, सेवा प्रवाह र समग्र पूर्वाधार विकासलाई एउटै ढाँचामा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । संसद्बाट प्राप्त सुझावहरूलाई कार्यान्वयनका क्रममा समेट्दै पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी विकासमार्फत नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने दिशामा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । (पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बिहीबार संसदमा राखेको धारणा)
भटाभट राजीनामा दिँदै सहसचिवहरू, आरोप राजनीतिक हस्तक्षेपको
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तथा मन्त्रीहरूका निजी सचिवालयहरू मन्त्रालय सञ्चालनमा अत्यधिक प्रभावशाली बन्दै जाँदा संघीय सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि बढेको छ । निजी सचिवालयको हस्तक्षेप र दबाबका कारण काम गर्न असहज भएको गुनासो गर्दै केही कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् भने केही लामो बिदामा बसेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी वरिष्ठ सहसचिव शिवादेवी दाहाल वैशाख ११ गतेदेखि लागू हुनेगरी तीन महिनाको बिदामा बसेकी छन् । उनको बिदा साउन ११ गते सकिनेछ । दाहाल निकट स्रोतका अनुसार उनी साउन ११ पछि पनि कार्यालय फर्कने मुडमा छैनन् । हाल बिरामी विदामा रहेकी दाहाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुभवी अधिकारी मध्येमा पर्ने सहसचिव हुन् । दाहाल बिदामा बसेको करिब दश दिनपछि खानेपानी मन्त्रालयका वरिष्ठ प्राविधिक सहसचिव बालमुकुन्द श्रेष्ठले सेवावाटै राजीनामा दिएका छन् । मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिवहरूमध्ये वरिष्ठ मानिएका श्रेष्ठ मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए । उनले वैशाख २१ गते मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाएका हुन् । श्रेष्ठपछि खानेपानी मन्त्रालयकै अर्का सहसचिव उज्ज्वल प्रजापतिले पनि सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका छन् । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख रहेका प्रजापतिले जेठ ५ गतेदेखि लागू हुनेगरी पद त्याग गरेका हुन् । यस्तै, काठमाडाैं उपत्यका खानेपानी लिमिडेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक पौडेलले पनि राजीनामा दिएका छन् । पछिल्लो समय राजीनामा दिने अधिकारीहरूको सूचीमा उपसचिव श्रीधर खनाल पनि रहेका छन् । पाल्पाका खनाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा कार्यरत थिए । सेवा अवधि अझै १० वर्ष बाँकी रहँदा पनि जिम्मेवारीविहीन बनाएर जगेडामा राखिएको भन्दै उनले राजीनामा दिएको स्रोतले जनाएको छ । यस्तै, भरतपुर महानगरपालिकामा कार्यरत उपसचिव लालप्रसाद भुसाल, भक्तपुरकी उपसचिव सुमा श्रेष्ठ, किताबखानाका उपसचिव शोभाकर पाण्डे तथा कृष्ण बेन्जुले पनि सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिएका अधिकांश अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका निजी सचिवालयका सदस्यहरू मन्त्रालयमा अत्यधिक हावी भएको र त्यसले प्रशासनिक कामकारबाही प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार कानुनले नचिन्ने मानिसहरू कार्यालयमा हाबी हुँदा कार्यालयमा काम गर्ने वातावरण विथोलिएकोले राजीनामा दिन बाध्य हुनु परेको हो । हालै राजीनामा बुझाएका तर स्वीकृत हुन बाँकी रहेका एक उपसचिवले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको औपचारिक प्रशासनिक नेतृत्वसँग पर्याप्त संवाद नगरी निजी सचिवालयमार्फत विभिन्न काम गर्न दबाब दिने प्रवृत्ति बढेको छ ।’ ‘यसले निर्णय प्रक्रिया र कार्यसम्पादन दुवै प्रभावित भएको छ । यस्तो वातावरणमा काम गर्न कठिन भएपछि राजीनामा दिने निर्णय गर्नुपर्यो,’ ती उपसचिवले भने । प्रशासनिक वृत्तमा पछिल्लो समय बढ्दो हस्तक्षेप, जिम्मेवारीविहीन बनाइने प्रवृत्ति तथा निर्णय प्रक्रियामा गैरसंस्थागत प्रभावका कारण अनुभवी कर्मचारीहरू सेवाबाट बाहिरिन थालेको पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् । पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला राजनीतिक नेतृत्व र निजामती नेतृत्वका बीचमा सहज सम्वादको अभाव भयो भने यस्तो अवस्था आउन सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार अनुभवी प्रशासकहरू देशका पुँजी हुन् । त्यो पुँजीको उपयोग र संरक्षण गर्दा राज्यलाई नै फाइदा हुन्छ । विगतमा यति छोटो समयमा यति धेरै राष्ट्र सेवकहरूले राजीनामा दिएर सेवाबाट अलग्गिएको आफूले नभेटेको एक पूर्वसचिवले बताए ।
