ईयूमा नयाँ इतिहास : इलेक्ट्रिक कारको बिक्रीले पेट्रोल कारलाई पछि पार्यो
काठमाडौं । युरोपेली संघ (ईयू) मा डिसेम्बर महिनामा पूर्ण रूपमा इलेक्ट्रिक कारको बिक्रीले पेट्रोलबाट चल्ने कारको बिक्रीलाई पहिलो पटक उछिनेको छ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको युरोपको अटो उद्योग संगठन एसीईएको तथ्यांकले यो देखाएको हो । यद्यपि, बजारमा हाइब्रिड कारहरूले अझै पनि सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कायम राखेका छन् । यस तथ्यांकले ईयू बिस्तारै इलेक्ट्रिक र हाइब्रिड सवारीसाधनतर्फ सर्दै गएको संकेत गर्दछ । यो परिवर्तन त्यस्तो समयमा देखिएको हो, जब नीति–निर्माताहरूले उत्सर्जनसम्बन्धी नियमहरू खुकुलो बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्, जसले आन्तरिक दहन इन्जिन (आईसीई) भएका सवारीसाधनलाई अझ केही समय चलिरहन दिनेछ । स्वतन्त्र अटोमोबाइल विश्लेषक माथियास स्मिटका अनुसार पेट्रोल कारको बिक्री घट्नुको एक कारण केही मोडललाई ‘माइल्ड हाइब्रिड’ का रूपमा पुनःवर्गीकरण गर्नु पनि हो । यस्ता गाडीमा अझै पेट्रोल इन्जिन नै हुन्छ र तिनले उत्सर्जन घटाउन सीमित योगदान मात्रै गर्छन् । उनले भने, ‘युरोपभरि आन्तरिक दहन इन्जिन भएका सवारीसाधनलाई पूर्ण इलेक्ट्रिक कारले साँच्चिकै उछिन्न अझै करिब पाँच वर्ष लाग्न सक्छ, तर यो सुरुआत भने अवश्य हो ।’ युरोपेली ईभी बजारको दौड गत महिना ईयूमा दर्ता भएका कारमध्ये २२.६ प्रतिशत पूर्ण इलेक्ट्रिक थिए, जसले २२.५ प्रतिशत हिस्सामा सीमित पेट्रोल कारलाई झिनो अन्तरले पछि पारे । पेट्रोल–इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कारहरू (ब्याट्रीबाट केही दूरी मात्र चल्न सक्ने प्लग–इन हाइब्रिडसहित) ४४ प्रतिशत हिस्सा लिएर सबैभन्दा ठूलो समूह बने । दर्ता संख्या नै बिक्रीको सूचक मानिन्छ । बेलायत र नर्वे समेटिएको वृहत्तर युरोपेली बजारमा भने कार बिक्रीले लगातार छैटौं महिना वार्षिक आधारमा वृद्धि दर्ज गरेको छ । चिनियाँ ब्रान्डहरू बीवाईडी, चाङआन र गिलीबाट बढ्दो प्रतिस्पर्धाले युरोपेली बजारको दौड थप चर्किएको छ । यसैबीच फक्सवागन र बीएमडब्ल्यूजस्ता घरेलु उत्पादकहरूले नयाँ इलेक्ट्रिक मोडलहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । ईयूले डिसेम्बरमा २०३५ पछि दहन इन्जिन कारमाथि लाग्ने प्रतिबन्ध त्याग्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । चिनियाँ प्रतिस्पर्धा, अमेरिकी आयात कर र ईभी नाफामा बेच्न कठिनाइ झेलिरहेका कार उत्पादकको दबाबपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो । तर उद्योग विज्ञहरूका अनुसार इलेक्ट्रिक कारको बजार हिस्सा अझै बढ्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ । ई–मोबिलिटी युरोपका महासचिव क्रिस हेरनले युरोपेली ब्रान्डहरूले सस्तो र नयाँ ईभी मोडल ल्याएर आफूलाई अनुकूल बनाइरहेको बताए । साथै विभिन्न देशहरूले नयाँ प्रोत्साहन योजना पनि ल्याइरहेका छन् । उनले भने, ‘उपभोक्ताहरूको चासो देखिन थालेको छ । हामी विश्वस्त छौं कि २०२६ मा युरोपभर ईभी बिक्री अझ बढ्नेछ ।’ डिसेम्बरमा फक्सवागन र स्टेलान्टिसका दर्ता क्रमशः १०.२ प्रतिशत र ४.५ प्रतिशतले बढे भने रेनोल्टका दर्ता २.२ प्रतिशतले घटे । त्यसैगरी, टेस्लाका दर्ता २०.२ प्रतिशतले घट्दा, चिनियाँ कम्पनी बीवाईडीका दर्ता भने २२९.७ प्रतिशतले उकालो लागे । डिसेम्बरमा ईयूको कुल कार बिक्री झन्डै ६ प्रतिशतले वृद्धि एसीईएका अनुसार ईयू, बेलायत र युरोपेली स्वतन्त्र व्यापार संघ (ईएफटीए) मा डिसेम्बर महिनामा कार बिक्री ७.६ प्रतिशतले बढेर १२ लाख पुगेको छ । सन् २०२५ भरि कुल बिक्री २.४ प्रतिशतले बढेर १ करोड ३३ लाख पुगेको छ, जुन पछिल्लो पाँच वर्षकै उच्च स्तर हो, यद्यपि महामारीअघिको स्तरभन्दा अझै कम छ । ईयूभित्र मात्रै डिसेम्बरमा कार बिक्री ५.८ प्रतिशतले बढेर करिब १० लाख पुगेको छ भने वर्षभरि १.८ प्रतिशतले बढेर १ करोड ८ लाख पुगेको छ । डिसेम्बरमा ब्याट्री इलेक्ट्रिक, प्लग–इन हाइब्रिड र हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कारको दर्ता क्रमशः ५१ प्रतिशत, ३६.७ प्रतिशत र ५.८ प्रतिशतले बढेको छ । यी तीनै समूह मिलेर ईयूको कुल दर्ताको ६७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्।
सडक–पुलले भरिएको घोषणापत्र, बीमा किन सधैं ओझेलमा ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको चुनाव नजिकिएसँगै यतिबेला विभिन्न राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र लेखनको तयारीमा जुटेका छन् । दलहरूको घोषणापत्रमा सडक, पुल, रोजगार, खानेपानी, भवन आदिजस्ता विषयमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । तर नागरिकको आर्थिक सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापनको आधार मानिने बीमा क्षेत्रका विषयहरू भने घोषणापत्रबाट ओझेलमा पर्दै आएको छ । भूकम्प, बाढी–पहिरो, आगलागी, महामारी, दुर्घटना, हुलदंगाजस्ता घटनाहरू अचानक तर जीवनमा घट्ने संवेदनशील घटनाहरू हुन् । यी घटनाहरूबाट मानिसको आर्थिक र भौतिक दुवैमा जतिबेला पनि क्षति पुर्याउन सक्छ । यस्ता जोखिमबाट जनतालाई सुरक्षा दिने भनेकै बीमा हो । जसबाट जनताले संकटमा राहत पाउन सक्छन् । यति धेरै जोखिम लिने बीमा क्षेत्रका विषयहरूलाई भने राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकताका विषयभन्दा बाहिर पार्दै आएको छ । घोषणापत्रमा किन प्राथमिकतामा पर्दैन बीमा ? राजनैतिक दलहरूले देखिने प्रभावहरूमा बढी प्रचारप्रसार गर्छन् । त्यस्तै तत्काल प्रभाव देखिन र देखाउन सक्ने मुद्दाहरूलाई बढी प्राथमिकतामा राख्छन् । विज्ञहरूका अनुसार बीमा तत्काल प्रभाव देखिने र देखाउने विषय होइनन् । दलहरूको घोषणापत्रमा बीमाका विषयहरू प्राथमिकतामा नपर्नुका तीन कारण औंल्याउँछन् अर्थविद् डा. दिलनाथ दंगाल । पहिलो कारण हो, विज्ञताको अभाव । उनका अनुसार घोषणापत्र निर्माणमा वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्र बुझेका व्यक्तिहरू सहभागिता नहुने भएकाले नै बीमाका विषयहरूले प्राथमिकता पाउँदैन । ‘राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र निर्माण गर्दा बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्र बुझेका व्यक्तिहरू संलग्न भएमा बीमाले प्राथमिकता पाउँछ,’ उनले भने, ‘अन्यथा नेताहरूको ध्यान त्यहाँसम्म पुग्दैन ।’ घोषणापत्र निर्माण प्रक्रियामै विषयगत विज्ञको सहभागिता नहुनु बीमा ओझेलमा पर्नुको मुख्य कारण भएको उनको भनाइ छ । दोस्रो, लोकप्रियतावादी राजनीति । अर्थविद् डा. दंगालका अनुसार नेपालको राजनीति अहिले लोकप्रियतामा केन्द्रित छ । ‘स्कुल, बाटो, टेलिफोन, खानेपानीजस्ता भौतिक संरचनाका कुरा गर्दा जनताको ध्यान छिटो जान्छ र भोट तान्न सजिलो हुन्छ, त्यसैले दलहरूको प्राथमिकतामा यिनै कुराहरू पर्छन्,’ उनी भन्छन् । तेस्रो कारण, आर्थिक अवस्था र वित्तीय साक्षरताको कमी । नेपालको अर्थतन्त्र अझै पूर्ण रूपमा औपचारिक र व्यवस्थित भइनसकेको तथा सबै नागरिकमा वित्तीय साक्षरता नपुगेकाले पनि बीमाका विषयहरू राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आउन नसकेको दंगालको भनाइ छ । दंगालका अनुसार नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा बीमाको विकास पछि भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बीमाप्रतिको आकर्षण उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ । ‘बीमाको सुरुवात ढिलो भए पनि अहिले बीमा गर्नेको संख्या पहिलाको तुलनामा ह्वात्तै बढेको छ,’ उनी भन्छन् । नेपालका बीमा कम्पनीहरूले भूकम्प, आगलागी तथा अन्य प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालमै मात्र होइन, विदेशसम्म पुनर्बीमा गरिरहेका छन् । यसले निजी क्षेत्रले बीमाको महत्त्व बुझेको देखाए पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा भने बीमा अझै पर्न नसकेको उनले स्पष्ट पारे । बीमाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दंगाल बताउँछन् । ‘विदेशी लगानीकर्ताले कुनै पनि देशमा लगानी गर्नुअघि त्यहाँको बीमाको अवस्था, कर प्रणाली र राजनीतिक स्थिरतालाई हेर्छन्,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि बीमा क्षेत्रलाई बलियो बनाउनु अपरिहार्य छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष प्रोफेसर डा. फत्तबहादुर केसी पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा बीमालाई प्राथमिकतामा नराख्नुका मूल कारण नेतृत्व तहमा बीमासम्बन्धी ज्ञान र अनुभवको कमी भएको बताउँछन् । ‘दलका नेताहरूमा बीमाको अवधारणा, यसको भूमिका र दीर्घकालीन महत्त्वबारे पर्याप्त बुझाइ छैन । सरकार स्वयंले पनि बीमालाई नीतिगत प्राथमिकतामा नराख्दा घोषणापत्रमा यसको प्रतिबिम्ब देखिँदैन,’ उनी भन्छन् । यदि राजनीतिक नेतृत्वमा बीमासम्बन्धी ज्ञानको कमी छ भने विज्ञसँग परामर्श लिएर नीतिगत प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनका अनुसार घोषणापत्रमा बीमालाई समेट्दा पिछडिएका क्षेत्र, न्यून आय भएका वर्ग, किसान र श्रमिकलाई लक्षित कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा आउनुपर्छ । तर व्यवहारमा बीमा अझै पनि सहरी र औपचारिक क्षेत्रमै सीमित विषय बनेको छ । राजनैतिक दलहरूको घोषणापत्रमा बीमाका मुद्दा समावेश भएपनि कार्यान्वयनको चरणमा फितलो छ । कृषि बीमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । कृषकमा सचेतनाको कमी छ । नेपालमा स्वास्थ्य बीमा फन्डामेन्टली बीमाको सिद्धान्तमा भन्दा पनि सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामा आधारित छ । जनताको भरोसा बनेको स्वास्थ्य बीमा अहिले संकटपूर्ण अवस्थामा छ । सरकारको दायित्व लगातार बढ्दै गएको भए पनि सरकारले समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमै समस्या देखिन थालेका छन् । डा. केसी राजनतैतिक दलहरूले यी विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् । त्यस्तै, उनले ठूला प्राकृतिक विपदबाट हुने क्षति कम गर्न र सरकारको सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने प्रावधान अघि सार्नुपर्ने बताए । ‘सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने विषय पटक–पटक उठे पनि बजेटको अभावका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ डा.केसीले भने, ‘राज्यको क्षमताअनुसार र जनताको आवश्यकतालाई हेरेर यसमा सन्तुलन मिलाउनु अपरिहार्य देखिन्छ।’ बीमा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि नियमनकारी निकाय स्थिर, सक्षम र व्यावसायिक हुनुपर्ने डा. केसीको भनाइ छ । ‘प्राधिकरणमा दक्ष र अनुभवी जनशक्ति राख्नुपर्छ । निजी बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीमा समस्या खडा गरेमा प्राधिकरणले कडा निगरानी र आवश्यक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । बीमाविज्ञ रविन्द्र घिमिरे नेतृत्व तहमा हुनेहरूले जनतासँग सधैं उत्तरदायित्व हुनुपर्छ भन्ने चेतनाको कमीले नै बीमाका विषय प्राथमिकतामा पर्न नसकेको धारणा राख्छन् । विकसित मुलुकहरूमा बीमाको विषयलाई प्राथमिकतामा दिने गरेको तर्क गर्छन् उनी । ‘विकसित मुलुकमा बीमाको विषयलाई प्राथमिकतामा दिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘विकसित मुलुकमा जनतालाई सर्वसुलभ र निःशुल्क स्वास्थ्य, अनिवार्य बीमा भन्ने विषय प्राथमिकतामा पर्छ, नेपालमा त्यस्तो छैन ।’ उनका अनुसार बीमाका मुद्दाहरू घोषणापत्रमा परेपनि ती विषय घोषणामै सीमित हुने गरेका छ । ‘घोषणापत्रमा घोषणा गरेको मुद्दाहरू सरकार बनेपछि दलहरूले बिर्सन्छन्, दलहरूको ध्यान समाजको लागि भन्दा पनि व्यक्तिलाई कसरी धनी बनाउनेतर्फ बढी भयो ।’ बीमाविज्ञ घिमिरे आजको दिनसम्म कुनै पनि राजनैतिक दलहरू आमजनतलाई कसरी धनी बनाउने, कसरी गरिबीबाट मुक्त बनाउने भन्ने खालको विषययमा केन्द्रित नभएको तर्क गर्छन् । उनले जनतालाई नयाँ पुरानो दलको भन्दा पनि निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमाजस्ता कुरा बढी महत्त्व हुने गरेको बताए । के भन्छन् राजनीतिक दल ? नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङ बीमासम्बन्धी मुद्दा र प्राथमिकता कुन रूपमा घोषणापत्रमा समेटिन्छ भन्ने विषय घोषणापत्र सार्वजनिक भएपछि थप आधिकारिक रूपमा स्पष्ट हुने बताउँछन् । अहिले घोषणापत्र तीव्र रूपमा तयार गर्ने काम भइरहेको छ, के-के विषय प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषय प्रकाशन भएपछि सबैले जानकारी पाउनेछन् । निर्वाचन घोषणापत्रमा बीमासम्बन्धी मुद्दा, सुधारका योजना र राज्यको भूमिकासम्बन्धी विषयहरू समेट्ने काम भइरहेको उनले बताए । देव गुरुङ नेकपा समाजवादी दर्शनमा आधारित दल भएकाले राज्यलाई बलियो बनाउने, राज्यको स्वामित्व कायम गर्ने र राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने कुरामा जोड दिने औंल्याउँछन् । उनले विकास र सामाजिक क्षेत्रको अग्रणी भूमिका राज्यले नै निर्वाह गर्नुपर्ने र बीमा पनि त्यसैको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग भएको तर्क गरे । ‘पुँजीवादी दर्शनले निजी क्षेत्र र निजी लगानीलाई प्राथमिकता दिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर हाम्रो प्राथमिकता राज्यको अनरसिप, राज्यको दायित्व र राज्यको प्रभावकारी भूमिकामा छ ।’ बीमा राज्यको स्वामित्वमा हुनुपर्ने गुरुङको धारणा छ । त्यस्तै, उनले बीमालाई निजी क्षेत्रको व्यापारिक विषयका रूपमा मात्र छोड्न नहुने बताएका छन् । ‘बीमा पनि राज्यको स्वामित्वमा हुनुपर्ने विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ नेता गुरुङले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्नका लागि मात्रै बीमा क्षेत्र छोडिदिने प्रक्रियामा हामी सहमत छैनौं ।’ उनका अनुसार नीतिगत विषयहरूमा राज्यले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेसम्म बीमा क्षेत्र जनताको हितमा काम गर्न सक्दैन । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले यसपटक पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्र परम्परागत शैलीभन्दा फरक ढाँचामा तयार भइरहेको बताए । उनका अनुसार कांग्रेसले ‘भिजन १०’ संरचनामा घोषणापत्र तयार गरिरहेको छ, जसअन्तर्गत मुख्य र सहायक भिजनहरू समेटिनेछन् । ‘यो पटकको घोषणापत्रमा पहिलेको जस्तो लामो र विस्तृत म्यानिफेस्टो हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘भिजन १० भित्रै केन्द्रीय प्राथमिकता र सहयोगी लक्ष्यहरू राखिन्छन् ।’ घोषणापत्रको काम अन्तिम चरणतर्फ उन्मुख भए पनि अझै प्रारम्भिक छलफल चलिरहेको र अहिलेसम्म फाइनल भइनसकेको उनले स्पष्ट पारे । प्रवक्ता चालिसे बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा वा अन्य सामाजिक क्षेत्रका विषयहरू कुनै एक दलका मात्रै मुद्दा नभर सबैको साझा मुद्दा भएको बताउँछन् । ‘चाहे बीमाको कुरा होस्, चाहे स्वास्थ्य वा शिक्षाको—यी सबै हाम्रै मुद्दा हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘यिनै विषय समाधान गर्नकै लागि त हामी सरकारमा जान खोज्छौं, चुनाव लड्छौं ।’ उनले घोषणापत्रमा विषयको संख्या बढाउने भन्दा पनि कार्यान्वयन सम्भव हुने प्रतिबद्धता मात्रै राख्ने नीति लिइएको बताएका छन् । ‘घोषणापत्रमा अक्षर मात्रै थपेर, लामो बनाएर, आश्वासनका पोका बाँडेर केही अर्थ हुँदैन । पाँच वर्षमा जे गर्न सकिन्छ, त्यति मात्रै लेख्ने हो ।’ नेकपा एमाले लेखा आयोगका सचिव ईश्वरीप्रसाद खरेलले एमालेले बीमामध्ये विशेष गरी स्वास्थ्य बीमालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । ‘हामीले स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं, विशेषगरी स्वास्थ्य बीमालाई,’ उनले भने, ‘यसलाई सहज, सबल र देशका सबै ठाउँमा विस्तार गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।’ खरेलका अनुसार हाल विवादमा परेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधारात्मक ढंगले अगाडि बढाउन पार्टीले केही मुख्य बुँदामा फोकस गरिरहेको छ । सेवा प्रवाह, व्यवस्थापन र वित्तीय दिगोपनाका पक्षमा कमजोरी देखिएकाले त्यसलाई सच्याएर अघि बढाउने एमालेको तयारी रहेको उनले बताए । खरेलका अनुसार स्वास्थ्य बीमा जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम भएकाले यसको दायरा अझै व्यापक बनाउन सकिने सम्भावना रहेको छ । ‘नीति निर्माणका क्रममा बीमालाई अनिवार्य गर्ने र संघ–संस्थाहरूले समेत बीमालाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने कुराहरूलाई अगाडि बढाइएको छ । एमालेले स्वास्थ्य बीमामात्र नभई अन्य बीमा क्षेत्रलाई पनि घोषणापत्र र नीतिगत छलफलको दायरामा राखेको खरेल बताउँछन् । उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रका बीमा तथा सरकारी भवनहरूको बीमा, दुर्घटना बीमा र सार्वजनिक संस्थान, सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारी लक्षित बीमा, स्थानीय तहमा घर निर्माण गर्दा नक्सा पास गर्ने क्रममा बीमा अनिवार्य गराउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
मोरङ ३ : जित दोहोर्याउने दाउमा सुनिल, एमालेका उम्मेदवार पहाड उक्लिँदा मतदाता फकाउँदै रास्वपा
काठमाडौं । फागुन २१ गते १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ । धेरै राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई चुनाव लागिसकेको छ । अधिकांश उम्मेदवारहरू घरदैलो र चुनाव प्रचारप्रसारमा लागिसकेका छन् । यस पटकको निर्वाचनमा पनि केही उम्मेदवारहरू पुनः चुनावी मैदानमा छन् । मोरङ ३ मा गत चुनावको भन्दा फरक प्रतिस्पर्धा हुनेछ । २०७९ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को उम्मेदवारको रूपमा कलाकार रेखा थापासमेत चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिइन् । यो पटक उनी उम्मेदवार छैनिन् । उनले १० हजार ९८८ मत ल्याएकी थिइन् । नायिका थापा हारेकी ठाउँमा नायक बन्ने दाउमा मोरङ ३ उम्मेदवारहरूको रोचक रस्साकस्सी चल्ने भएको छ । मेडिकल व्यवसायी, साहित्यकार र बौद्धिक युवा उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा होम्मिएका छन् । तर, नेपाली कांग्रेसका हेभीवेट मानिएका मेडिकल व्यवसायी तथा चर्चित नेता सुनिल शर्माले पुनः टिकट पाएर चुनावी दौडमा छन् । गत प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा शर्मा ४८ हजार ६३१ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए । यसपालि पनि उनी विजयी हुने दौडमा लागिसकेका छन् । यतिखेर उनी मतदाताको घर आँगनमा पुगिरहेका छन्। २०७४ को चुनावमा एमालेका नेता भानुभक्त ढकालसँग उनी पराजित भएका थिए । उनले २५ हजार ८९५ मत प्राप्त गरेका थिए । ढकाल विजयीपश्चात पुनः त्यस क्षेत्रमा फर्केनन् । उनलाई मतदाताले विश्वास नगर्दा हार बेहोरेका थिए । यसपटक भने ढकाल आफ्नो पुरानो थातथलो तेह्रथुमतर्फ उक्लिएका छन् । उनलाई मोरङ–३ का मतदाताले टुरिस्ट उम्मेदवार भन्दै आएका थिए । शर्मा मेडिकल व्यवसायी तथा विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक समेत हुन् । उनले संसदीय प्रणालीको स्वाद चाखिसकेकाले पनि होला पुनः जितको दाबी गर्दै चुनावी मैदानमा छन् । शर्मा संसदमा उग्र र उट्पट्याङ शैलीमा बोल्थे । पार्टीका कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी चर्को स्वरमा उनैको आवाज सुनिन्थ्यो । पार्टीका कार्यक्रममा वा सार्वजनिक स्थानमा उनी आफूलाई फरक शैलीमा प्रस्तुत गर्थे । शर्मा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको सीआइबी टोलीले नियन्त्रणमासमेत लिएको थियो । सीआईबीको हिरासतमा एक रात बसेर काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा उनी छुटेका थिए। अहिले उनले घरदैलोकै क्रममा भन्ने गरेका छन्, ‘मलाई यसपटक ७० हजार मतले विजयी गराइदिनु होला ।’ उनले विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा गरिब, विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायका मतदातालाई निःशुल्क उपचार गराइ दिने गरेका छन् । ३ नम्बर क्षेत्रका धेरै ठाउँमा निःशुल्क एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएका छन् । कोभिड-१९ को महामारीमा पनि शर्माले एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएका थिए । जसको कारण त्यस क्षेत्रका बिरामीहरू सहजै अस्पतालसम्म पुगेका थिए । सोही क्षेत्रमा शर्माले ४ वटा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइसकेका छन् । निःशुल्क उपचार गरिदिने प्रलोभनमा पनि शर्माको पक्षमा मतदाताहरूले मत दिने गरेको पाइएको छ । सिनामंगलस्थित केएमसी अस्पतालमा शर्माको क्षेत्रका मतदाताले खान बस्नसहित सुविधा लिएर पाउने गर्छन् । अस्पतालमा सहजै उपचार पाइने प्रलोभनमा मतदाताको रोजाइमा शर्मा पर्ने गरेका छन् । एमालेले उठाएका अर्का उम्मेदवार इरान राई हुन् । उनी बेलबारीमा विवादरहित मानिन्छ । शिक्षासेवी र साहित्यप्रेमीको रूपमा उनी परिचित छन् । यस क्षेत्रमा एमालेको राम्रो संगठन भएको मानिन्छ । यद्यपि गत निर्वाचनमा एमालेको उम्मेदवार पराजित भएका थिए । तर, प्रदेश सभाको एक क्षेत्रमा भने उम्मेदवार विजयी बनेका थिए । ३ नम्बर क्षेत्रमा प्रदेश सभाको २ वटा क्षेत्र रहेका छन् । राईले बेलबारी क्षेत्रमा शालिन र भद्र शैलीको परिचय बनाएका छन् । शिक्षा तथा साहित्यमा पुर्याएको योगदान मुलुकको शासनसत्तामा पुर्याउने धोकोसहित चुनावी मैदानमा छन् । साहित्यमार्फत समाजका समस्यालाई उतार्ने राई यस पटक संसदमा पुगेर मुलुकलाई फेर्ने अभियानमा लागेका छन् । हाइकु लेखनमा रुचि राख्ने संसदीय राजनीतिमा चाख जगाएर निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा उनी छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मोरङको ३ नम्बर क्षेत्रमा युवा गणेश कार्कीलाई उम्मेदवार उठाएको छ । गत निर्वाचनमा भने रास्वपाका उम्मेदवार विकास उप्रेतीले ३ हजार १७२ मत प्राप्त गरेका थिए । यस पटक भने रास्वापाले आफ्नो मत बढाउने आंकलनसहित कार्की चुनावी मैदानमा छन् । रास्वपाका उम्मेदवार कार्की काठमाडौं महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर बालेन्द्र शाहका निकट मानिन्छन् । बालेन महानगरको निर्वाचनमा रहँदा कार्की केही समय उनको सहयोगी रूपमा काम गरेका थिए । मुलुकभर नेतृत्व परिवर्तनको स्वर गुञ्जिरहँदा कार्की पनि समाज र मुलुकलाई बदल्ने एजेण्डा बोक्दै हिँडेका छन् । गत निर्वाचनमा जस्तो यसपटक मतदाताले परिवर्तन खोजेको सन्देश दिन थालिसकेका छन् । सोही अवसरको मौका छोपेर कार्की असन्तुष्ट मतदाताको मत आफ्नो पक्षमा पार्न खोजिरहेका छन् । मुलुकभर नयाँ नेतृत्त्व बदल्ने माग चलिरहँदा पथरी शनिश्चरेका कार्की मत आफ्नो पोल्टामा पार्ने पक्षमा छन् । उनी कांग्रेस, एमालेका असन्तुष्ट मत प्राप्त गर्ने आशामा छन् । कार्की ठूला दलबाट थाकेका, निराश भएका र गलेका मतदाताहरूलाई फकाउने दाउमा लागेका छन् । उनी घरदैलोकै क्रममा स्थानीयको समस्या सुन्ने र युवाहरूको कुरालाई बढी ध्यान दिने गरेको देखिन्छन् । मोरङ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार मोरङ ३ मा विभिन्न राजनीतिक दलका १६ जनासहित ३ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी मैदानमा रहेका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीबाट अमिर मगर, आम जनता पार्टीबाट कमल कुमार राई, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट खड्ग बहादुर कार्की, स्वतन्त्र उम्मेदवार गणेश मिश्र, डा. देउमान सम्बाहाम्फे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, डिल्लीबहादुर जबेगु संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, तेज प्रसाद भण्डारी स्वतन्त्र, नवराज मास्के जय मातृभूमि पार्टी, परशुराम थारु नेपाल मजदुर किसान पार्टी, प्रेम प्रसाद सुवेदी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, विकेन्द्र राई मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, भुवन कुमार आले राष्ट्रिय ऊर्जाशील पार्टी नेपाल, मजेबुल रहमान जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, मित्रसेन योञ्जन उज्यालो नेपाल पार्टी र संयुक्त नागरिक पार्टी विदुर अधिकारी लगायतका उम्मेदवारहरू मोरङको ३ नम्बर क्षेत्रमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । एमाले बेलबारी कमिटीका अध्यक्ष शंकर गुरुङ गत प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा दलहरूले गठबन्धन गरेकाले विजयी उम्मेदवारलाई सहज भएको बताउँछन् । यसपटक सबै दलका उम्मेदवार सिङ्गल–सिङ्गल भीडेकाले पनि गत निर्वाचनभन्दा एमालेको उम्मेदवारलाई सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो पार्टीको उम्मेदवार सरल, इमान्दार तथा बहुप्रतिभाशाली र भुइँ मानिस हुन्,’ उनले भने, ‘शिक्षासेवी भएकाले पनि हाम्रो उम्मेदवारको सम्भावना राम्रो रहेको छ ।’ एमालेको उम्मेदवारले गत निर्वाचनमा २४ हजार मत पाएको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । यसपटक भने एमालेको उम्मेदवारले ५ हजार बढी मत ल्याएर विजयी हुने अनुमान उनको छ । मोरङ ३ क्षेत्र प्रदेश सभा को कार्यसमितिका सभापति गंगा याख्खाले सुनिल शर्माको माहोल राम्रो रहेक बताए । यस क्षेत्रमा मतदाताका लागि राम्रो काम गरेकाले पनि सहजै विजयी हासिल गर्न सकिने उनले दाबी गरे । ‘शर्माले यस क्षेत्रका जनतालाई दुःख सुखमा साथ दिएकाले पनि विजयी हुने सम्भावना छ,’ सभापति याख्खाले भने, ‘कांग्रेसका उम्मेदवारसँग गरेको कामहरू भन्न सकिने खालको रहेको छ । नामले भन्दा पनि कामले स्थापित भएका उम्मेदवार रहेकाले जितको नजिक रहेका छौं ।’ नयाँ दललाई कमजोर नठानिएको याख्खा बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसको यस क्षेत्रमा राम्रो संगठन भएको दाबी उनको छ । जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ नेतृत्वसहित कांग्रेस आएकाले पनि पार्टीप्रति सबैको झुकाव रहेको उनले उल्लेख गरे । यसैगरी, सोही क्षेत्रका रास्वपाका स्थानीय एक नेताले रास्वपाको उम्मेदवारप्रति मतदाताहरू सकारात्मक रहेको बताए । टोल–टोल र चिया पसलमा कुराकानी हुँदा नयाँ उम्मेदवारलाई छनोट गर्ने चर्चा भइरहेको सुन्न सकिने उनको भनाइ छ । गत निर्वाचनमा रास्वपाको उम्मेदवारले ४ हजार मत ल्याएको थियो । ‘यस निर्वाचनमा भने युवा उम्मेदवार भएकाले हाम्रो जितको सम्भावना छ,’ स्थानीय नेता भन्छन्, ‘हामीले जित गर्नका लागि कुनै पनि अप्ठयारो महसुस गरेका छैनौं ।’ मोरङ– ३ मा कुल १ लाख ५८ हजार ५७ जना मतदाता छन् । महिला मतदाता ८० हजार ८८३ र पुरुष मतदाता ७७ हजार १७० जना मतदाता रहेका तथा अन्य ५ जना मतदाता रहेका छन् । मोरङ् जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार ३ नम्बर क्षेत्रमा ५५ वटा मतदानस्थल र १ सय ७९ मतदान केन्द्र रहेका छन् । कुन वडामा कति मतदाता छन् ? कानेपोखरी गाउँपालिका वडा ४ – २६१० पुरुष, २६०४ महिला वडा ५ – ३०८१ पुरुष, ३०१२ महिला वडा ६ – २९३० पुरुष, ३०२२ महिला वडा ७ – २०६८ पुरुष, २१९५ महिला पथरी शनिश्चरे नगरपालिका वडा १ – ३८३४ पुरुष, ४१९१ महिला वडा २ – २८२० पुरुष, २९६९ महिला वडा ३ – २९४१ पुरुष, २९५४ महिला वडा ४ – ३०३८ पुरुष, ३२५१ महिला वडा ७ – २१११ पुरुष, २२६४ महिला वडा ८ – २४०८ पुरुष, २३७७ महिला वडा ९ – २६०६ पुरुष, २८११ महिला वडा १० – २५९५ पुरुष, २७९३ महिला बेलबारी नगरपालिका वडा १ – २६०९ पुरुष, २८०१ महिला वडा २ – २५२९ पुरुष, २७६३ महिला वडा ३ – २६२२ पुरुष, २८०६ महिला वडा ४ – ३५६७ पुरुष, ३८१४ महिला वडा ८ – ३३८३ पुरुष, ३३७२ महिला वडा ९ – ३६२८ पुरुष, ३६६७ महिला वडा १० – २५७४ पुरुष, २६६८ महिला वडा ११ – ३१६९ पुरुष, ३४५४ महिला सुन्दरहरैंचा नगरपालिका वडा १ – ३०५२ पुरुष, ३०५७ महिला वडा ८ – २७४८ पुरुष, २९८२ महिला वडा ९ – ३८०१ पुरुष, ३८६३ महिला वडा १० – ४०५० पुरुष, ४४८० महिला वडा ११ – ३५८२ पुरुष, ३७१० महिला वडा १२ – २८१४ पुरुष, ३००३ महिला
