नेतालाई चन्दा, जनतालाई महँगी
काठमाडौं । देशमा निर्वाचनको माहोल तात्दै गर्दा आमनागरिकको मनमा उत्साहभन्दा बढी चिन्ताले डेरा जमाउन थालेको छ । चुनावको मुखमै खानेतेल र चामलको मूल्य एकाएक बढेपछि सर्वसाधारण आक्रोशित छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य ह्वात्तै बढ्दा उपभोक्ताको भान्सामा सिधै असर परेको छ । नयाँ बानेश्वर बस्ने नारायण खड्काका अनुसार पछिल्लो एक/दुई हप्तायता बजारमा खाने तेलको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । ‘तेलको मूल्य किन बढ्यो भन्नेबारे हामीलाई कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘तर एक्कासि मूल्य बढ्दा आम उपभोक्ता मारमा परेका छौं ।’ उनका अनुसार केही समयअघि प्रतिलिटर २४० रुपैयाँमा पाइने खाने तेल अहिले २७० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, पहिला २ हजार रुपैयाँ पर्ने चामलको एक बोरा अहिले २ हजार २ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ । खड्काले महँगी र चुनावी माहोललाई जोड्दै व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरे । ‘नेतालाई चुनाव लागेको छ,’ उनले भने, ‘हामीजस्ता सर्वसाधारणलाई महँगी लागेको छ ।’ नेपाल खुद्रा व्यापार संघले पछिल्लो समय बजारमा तेलको मूल्य प्रतिलिटर ३० देखि ४० रुपैयाँसम्म र चामलको मूल्य प्रतिबोरा १०० देखि २०० रुपैयाँसम्म बढेको जनाएको छ । खुद्रा व्यापारीहरूले आफूहरू केवल निमित्त पात्र मात्र भएको र मूल्य वृद्धिको मुख्य जरो उत्पादनकर्ता र आयातकर्ता रहेको बताउँछन् । संघका महासचिव अमुल काजी तुलाधरले खुद्रा पसलमा आउने सामानमा उत्पादकले नै नयाँ मूल्यसूची र बढी (अधिकतम खुद्रा मूल्य ) एमआरपी राखेर पठाउने गरेको जानकारी दिए । ‘उत्पादकले जे रेट राखेर पठाउँछन्, हामीले त्यही आधारमा बेच्ने हो । सामानमा छापिएको एमआरपीभन्दा एक रुपैयाँ बढी लिन हामीलाई अधिकार छैन र लिँदैनौं पनि,’ उनले विकासन्युजसँग भने । ‘यदि पुरानो स्टक छ भने हामी पुरानै मूल्यमा बेच्छौं । तर नयाँ सामान महँगो भएर आएपछि हामीले पनि सोहीअनुसार बेच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । मूल्य बढाउने काम खुद्रा व्यापारीको होइन, यो त माथिल्लो तहमै हुन्छ, ’ उनले थपे । महासचिव तुलाधरले मूल्यवृद्धिको कारणबारे तीनवटा कारणहरू औंल्याउँछन् । जसमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको भाउमा भएको वृद्धि हुनु, कच्चा पदार्थको मूल्यमा भएको बढोत्तरी र चुनावका बेला राजनीतिक दलहरूले उद्योगीहरूसँग मागेको मोटो चन्दा रहेका छन् । उनका अनुसार यी तीनवटा कारणले अहिले बजारमा मूल्यवृद्धि भएको हो । बजारमा मूल्य बढ्दा उपभोक्ताको प्रत्यक्ष गाली र प्रश्नको सामना खुद्रा व्यापारीले नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सबै पक्षले हामीसँगै गुनासो गर्नुहुन्छ । तर वास्तविक मूल्य बढाउनेहरू पर्दा पछाडि छन् । हामी त उपभोक्ता र उत्पादकको बीचमा चेपिएका मात्र हौं,’ महासचिव तुलाधरले भने । अहिले बजारमा तेलको कार्टुनमा ३०० रुपैयाँसम्म मूल्य बढी २ हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि कार्टुनको २ हजार ३ सय पर्ने गरेको थियो । चामलको मूल्यमा पनि कम्पनी हेरी–हेरी उत्तिकै वृद्धि भएको महासचिव तुलाधरले बताए । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र अन्य जिम्मेवार निकायले बजारको उपल्लो तहमै गएर मूल्यवृद्धिको कारण खोज्नुपर्नेमा खुद्रा पसलमा मात्रै अनुगमन केन्द्रित गरेकोमा व्यापारीहरूको असन्तुष्टि छ । यता खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले भने चामलको मूल्य यथावत रहेको तर तेलको मूल्य बढेको बताएको छ । कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेश आचार्यले बजारमा चामलको मूल्य नबढेको दाबी गरे । आचार्यले भने, ‘हामीले हेरिरहेको सामानको मूल्य बढेको छैन । खासगरी चामलको मूल्य विगत केही वर्षयताकै सस्तो छ । खानेतेलको मूल्यमा भने केही वृद्धि देखिएको छ, जुन हाम्रो आन्तरिक कारणले नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको भाउ बढेकाले उद्योगीहरूबाटै बढेर आएको हो । ’ उनका अनुसार कम्पनीले भदौ महिनादेखि नै एउटै स्थिर मूल्यमा खाद्यान्न बिक्री गरिरहेको छ र मूल्यमा कुनै हेरफेर गरिएको छैन । आचार्यले चुनावकै कारणले खपत नबढ्ने तर्क गरे । ‘निर्वाचन हुँदैमा जनसंख्या बढ्ने होइन, खपत पनि उस्तै रहन्छ । त्यसैले चुनावलाई नै लक्षित गरेर थप खाद्यान्न खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन,’ आचार्यले विकासन्युजसँग भने । उपभोक्तालाई भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै उनले कम्पनीका सबै उत्पादनको आधिकारिक मूल्य सूची वेबसाइटमा राखिएको जानकारी दिए । खाद्य कम्पनीले बजारमा कृत्रिम अभाव हुन नदिन र मूल्य स्थिर राख्न नियमित कार्य गरिरहेको बताउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण तेल जस्ता केही वस्तुमा परेको प्रभावबाहेक अन्य खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धिको हल्ला निराधार रहेको स्पष्ट पारे । उनले अहिले पर्याप्त खाद्यान्न मौज्दात रहेको पनि जानकारी दिए । ‘हामीकहाँ अहिले ३१ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न सुरक्षित छ । सार्क फुड बैंक र खाद्य सुरक्षा भण्डारमा रहेको यो परिमाणले बजारको मागलाई सहजै धान्न सक्छ,’ उनले भने । विभाग भन्छ– ‘३ सय ५५ व्यापारिक फर्मलाई कारबाही गरिसक्यौं’ यता बजारमा खाने तेल र चामलको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएपछि सरकारले भने आफ्नो अनुगमन प्रणालीलाई तीव्र पारेको जनाएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिको कारण खोज्दै दोषी देखिएका फर्महरूमाथि कारबाही सुरु गरेको बताएको छ । विभागले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको भाउ बढेको र कच्चा तेलको मूल्यमा वृद्धि भएको बहानामा उद्योगीहरूले तेलको मूल्य बढाएको जनाएको छ । विभागका अनुसार एक महिना अघिसम्म प्रतिलिटर २०३ देखि २०४ रुपैयाँमा पाइने भटमासको तेलको मूल्य अहिले २२५ देखि २२६ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । यस्तै, तोरीको तेल प्रतिलिटर २४० रुपैयाँ पर्ने तेलको हाल २७० पुगेको विभागको भनाइ छ । उद्योगीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको रेट १०० डलरसम्म बढेकाले मूल्य समायोजन गर्नुपरेको दाबी गरेका छन् । डेढ करोड जरिवाना मूल्यवृद्धिको बहानामा कालोबजारी र ‘कार्टेलिङ’ (मिलेमतोमा मूल्य निर्धारण) भएको आशंकामा विभागले ठूला डिपो र पसलहरूमा व्यापक अनुगमन गरिरहेको छ । विभागका सूचना अधिकारी नरहरि तिवारीका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा हालसम्म २ हजार १०० वटा व्यापारिक फर्ममा अनुगमन गरिएको छ । जसमध्ये कैफियत भेटिएका ३५५ वटा फर्मलाई तत्कालै जरिवाना गरिएको छ । यस प्रक्रियाबाट सरकारले १ करोड ५१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना संकलन गरिसकेको छ । मूल्यवृद्धिको विषयमा विभागले उद्योगीहरूलाई बोलाएर छलफल समेत गरेको छ । ‘हामीले उद्योगीहरूलाई मूल्य घटाउन निर्देशन दिएका छौं र प्रतिवेदन माग गरेका छौं,’ विभागका सूचना अधिकारी तिवारीले विकासन्युजसँग भने । चामलको हकमा भारत र अमेरिकाबीचको भन्सार शुल्क (ड्युटी) मा भएको फेरबदल र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृङ्खलामा आएको उतारचढावका कारण मूल्यमा असर परेको विभागको प्रारम्भिक विश्लेषण छ । यद्यपि, नेपालले खुला बजार नीति अंगीकार गरेकाले माग र आपूर्तिका आधारमा मूल्य तय हुने भए तापनि अस्वाभाविक नाफाखोरी र चुनावी समयमा हुन सक्ने कालोबजारीमाथि भने राज्यले कडा नजर राख्ने उनको भनाइ छ । विभागले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन र उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष टोली परिचालन गरेको समेत उनले बताए । ‘खुला बजारको नाममा व्यवसायीले बदमासी गरेमा कालोबजारी ऐनअनुसार कडा कारबाही हुन्छ,’ विभागको चेतावनी छ । ग्यासको आपूर्तिका सम्बन्धमा पनि आयल निगमले कोटा बढाएर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बजारमा देखिएको यो मूल्यवृद्धि ‘जायज’ हो वा ‘कृत्रिम’ भन्ने विषयमा विभागले थप सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको र दोषी भेटिए थप कारबाही गर्ने जनाएको छ । के भन्छ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च ? बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिनुको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरूले लिने चन्दा भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले जनाएको छ । मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले दलहरूलाई व्यापारीले दिने चन्दाको सिधा असर सर्वसाधारणको भान्सामा परेको दाबी गर्छन् । उनले निर्वाचनका बेला हुने मूल्यवृद्धिलाई सुनियोजित लुटको संज्ञा दिए । उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूले चुनाव लड्न व्यापारीहरूसँग बास्केट फण्डमार्फत मोटो रकम चन्दा असुल्ने गर्छन् । व्यापारीहरूले उक्त चन्दा आफ्नै गोजीबाट नभई सामानको मूल्य बढाएर उपभोक्ताबाटै असुल गरिरहेका छन् । ‘व्यापारीले दलहरूलाई चन्दा त दिन्छन्, तर त्यो पैसा उनीहरूले आफ्नो घरबाट ल्याएर दिने होइनन् । हामी उपभोक्तासँगै असुल गर्ने हुन्,’ अध्यक्ष बानियाँले भने । ‘अहिले खाने तेल र चामलबाट यो प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, बिस्तारै अन्य सामग्रीमा पनि यसको प्रभाव देखिनेछ,’ उनले थपे । निर्वाचनको समयमा हुने यस्तो अन्तर–राजनीतिक चलखेलले बजारलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ । ‘हामीलाई त यो चुनाव ५ वर्षमा एकपटक आउने ‘जनता लुट्ने पर्व’ जस्तो लाग्न थालिसक्यो,’ उनले आक्रोश पोखे। उनले दलहरूलाई चुनावका लागि ठूलो रकम चाहिने र सो रकम जुटाउन व्यापारीलाई मूल्यवृद्धिको ‘ग्रिन सिग्नल’ दिइने गरेको संकेत समेत गरे । बजारमा देखिएको यो कृत्रिम महँगी नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल देखिएको छ । यदि सरकार साँच्चै जनताको हित चाहन्छ भने यस्तो चन्दा महँगी चक्रलाई तत्कालै रोक्नुपर्ने माग उपभोक्ता अधिकारवादीहरूको छ। ‘सबै कुरा मिलेमतोमा भइरहेको छ । व्यापारीले दललाई खुसी पार्ने र दलले व्यापारीलाई लुट्न छुट दिने यो प्रवृत्तिले आम जनताको ढाड सेक्ने काम भएको छ,’ अध्यक्ष बानियाँले भने । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले अब केवल चुप लागेर बस्ने समय नभएको बताएका छन् । उनीहरूले सञ्चारमाध्यम र सर्वसाधारणलाई लुटतन्त्रविरुद्ध ठूलो आवाज उठाउन र सरकारलाई दबाब दिनसमेत आह्वान गरेका छन् ।
प्रभु बैंकको नेतृत्वमा शर्मा : लाभांश पाउने आशा, एनपीएल घटाउनुपर्ने चुनौती
काठमाडौं । प्रभु बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्व सुमन शर्माले सम्हालेका छन् । बैंकको सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नियुक्त गरेसँगै शर्माले मंगलबारदेखि कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । बैंकका कम्पनी सचिव अमित भण्डारीका अनुसार सञ्चालक समितिले शर्मालाई आगामी चार वर्षका लागि सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकका निवर्तमान सीईओ अशोक शेरचनले राजीनामा दिएपछि सञ्चालक समितिले उक्त राजीनामा स्वीकृत गर्दै शर्मालाई नयाँ सीईओमा नियुक्त गरेको हो । बैंकिङ क्षेत्रमा करिब तीन दशक लामो अनुभव हासिल गरेका शर्मा अनुभवी तथा कुशल बैंकरका रूपमा चिनिन्छन् । यसअघि शर्मा साबिक सनराइज बैंकको सीईओका रूपमा कार्यरत थिए । सनराइज बैंक लक्ष्मी बैंकसँग मर्जरमा गएपछि उनी बाहिरिएका थिए । त्यसअघि उनले माछापुच्छ्रे बैंकमा सीईओको जिम्मेवारी सम्हाल्नुका साथै ग्लोबल आइएमई बैंक, एनएमबी बैंक, नेपाल एसबीआई बैंकलगायत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गरेको अनुभव छ । कर्जा तथा जोखिम व्यवस्थापनमा दख्खल राख्ने शर्मालाई सक्षम व्यवस्थापकका रूपमा हेरिन्छ । एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट शर्मा नेदरल्याण्डबाट वित्त तथा लेखा विषयमा स्नातकोत्तर तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र र भौतिकशास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका छन् । उनले सन् १९९७ मा नेपाल एसबीआई बैंकबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका हुन् । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुअघि उनले डेकोर कन्सलटेन्सीमा समेत काम गरेका थिए । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेपछि अशोक शेरचन बैंकको सीईओ पदबाट निलम्बनमा परेका थिए । बैंकको शीर्ष व्यवस्थापन तह नै विवादमा तानिएपछि यस विषयले व्यापक चासो र चर्चा पाएको थियो, जसका कारण सीआईबीले औपचारिक अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अनुसन्धानको क्रममा शेरचन केही समय थुनामा रहे पनि पछि थुनामुक्त भएका थिए । थुनामुक्त भएको केही समयपछि शेरचनले बैंकको सीईओबाट राजीनामा दिएका हुन् । याे कठिन अवस्थामा बैंकको व्यवस्थापन नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी अनुभवी बैंकर सुमन शर्मालाई दिइएको हो । यस्तो छ बैंकको वित्तीय अवस्था चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमाससम्म प्रभु बैंकको खुद नाफा २४.०७ प्रतिशतले घटेर १ अर्ब १ करोड ४४ लाख ५७ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १ अर्ब ३३ करोड ६१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । चालु आवको ६ महिनामा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २.३८ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ९८ करोड ४० लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ४ अर्ब ८६ करोड ७९ लाख ५ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी १ अर्ब १७ करोड ३७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ६ अर्ब ६९ करोड ६४ लाख २४ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा १ अर्ब ९६ करोड ६५ लाख ९ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी १ अर्ब १२ करोड २२ लाख ४९ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ६ अर्ब ६६ करोड ७५ करोड २४ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा २ अर्ब ५२ करोड २८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ थियो । बैंकको वितरणयोग्य नाफा ३ खर्ब ३५ करोड ६४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । २३ अर्ब ५४ करोड २४ लाख ९० हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा १४ अर्ब २२ करोड ७० लाख २ हजार रुपैयाँ छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको निक्षेप संकलन ३ खर्ब ४० अर्ब ७३ करोड ७३ लाख २० हजार रुपैयाँ र कर्जा लगानी २ खर्ब २७ अर्ब ३२ करोड ११ लाख ७४ हजार रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिसम्ममा बैंकले ३ खर्ब ४२ अर्ब १८ करोड ८५ लाख ४० हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब २५ अर्ब ४५ करोड ५९ लाख २३ रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७०.९१ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै बैंकको आधार दर ५.३६ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ११.३५ रुपैयाँबाट घटेर ८.६२ रुपैयाँमा सीमित छ । पुस मसान्तसम्ममा बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात २१.२७ गुणा रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १८३.३० रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको खराब कर्जा बढेर ७.९४ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ५.०६ प्रतिशत खराब कर्जा थियो । प्रभु बैंकका अध्यक्ष किशोर जंग कार्कीले पछिल्लो समय बैंकमा देखिएका अप्रत्याशित घटनाका बाबजुद बैंकको कामकारबाही र वित्तीय अवस्था सामान्य र स्थिर रहेको बताए । बैंकका नवनियुक्त सीईओ सुमन शर्माले गर्नुपर्ने काम र जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमै स्पष्ट उल्लेख रहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार सीईओ, डीसीईओलगायत केही कर्मचारी छानबिनमा परेपछि जनमानसमा अन्योल र आशंका देखिनु स्वाभाविक भए पनि सञ्चालक समितिले समयमै वैकल्पिक व्यवस्था गरेकाले बैंकको कामकाजमा असर पर्न दिइएन । ‘बैंक अहिले पनि ठिकठाक चलिरहेको छ । सबै सूचक सामान्य अवस्थामा छन्,’ उनले भने । उनले बैंकमा सुधार प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने उल्लेख गर्दै वर्तमानभन्दा अझ राम्रो प्रदर्शनका लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘हामीसँग रणनीतिक कार्ययोजना छन् । तिनलाई समयसापेक्ष सुधार र परिमार्जन गर्दै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने । नवनियुक्त सीईओ शर्माले नीति, संरचना र कार्यान्वयनका पक्षमा रहेका कमजोरी, चुनौती र सम्भावनालाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्दै सुधारका कदम चाल्नुपर्ने उनको धारणा छ । बैंकभित्रका आन्तरिक समस्या र अवसर पहिचान गरी संस्थालाई थप सुदृढ बनाउने जिम्मेवारी नयाँ नेतृत्वको काँधमा रहेको उनले बताए । ‘सीईओ, डीसीईओ पक्राउ परेपछि पनि बैंकप्रति जनताको विश्वास घटेको छैन । सूचकहरूले नै त्यो कुरा पुष्टि गर्छन् । अब त्यो विश्वास अझ मजबुत बनाउनुपर्छ,’ उनले जोड दिए । अध्यक्ष कार्कीले बैंकले पछिल्ला तीन वर्षदेखि लाभांश वितरण गर्न नसकेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए । यसका कारणहरू भए पनि त्यसैलाई बहाना बनाएर पन्छिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘कतिपय बैंकले लाभांश दिइरहेका छन् । त्यसैले व्यवस्थापनले पनि यसतर्फ गम्भीर सोच्नुपर्छ,’ उनले भने । सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबीचको भूमिकाबारे स्पष्टता दिँदै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनले दुवै पक्षको जिम्मेवारी स्पष्ट पारेको उल्लेख गरे । सञ्चालक समितिको भूमिका नीति निर्माण र अनुगमन गर्ने र व्यवस्थापनको भूमिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष रूपमा नीति कार्यान्वयन गर्ने रहेको उनले बताए । ‘सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको उद्देश्य एउटै हो– बैंक र सेयरधनीको हित तथा कर्पोरेट गभर्नेन्सको सुदृढीकरण,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘नयाँ सीईओले बैंकलाई लाभांश दिन सक्ने अवस्थामा पुर्याउन केन्द्रित भएर काम गर्ने विश्वास छ ।’ बैंकका एक उच्च व्यवस्थापक कर्मचारीले नवनियुक्त सीईओ सुमन शर्मा सक्षम, अनुभवी र प्रोफेशनल बैंकर भएको बताउँदै बैंकभित्र देखिएका समस्या समाधान गर्न उहाँ उपयुक्त व्यक्ति भएको बताए । उनका अनुसार शर्मा कम्प्लायन्स र नीति–नियम पालनामा कडाइ गर्ने बैंकर हुन् र विगतमा विभिन्न बैंकको सीईओका रूपमा काम गरिसकेको अनुभव बैंकका लागि हितकारी हुने छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा असुली मुख्य चुनौती रहे पनि प्रभु बैंकसँग सक्षम टिम भएकाले नेतृत्व सशक्त भए अब सुधार सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको मापदण्ड अनुसार बैंकका अधिकांश सूचक सामान्य अवस्थामा रहे पनि खराब कर्जा करिब ८ प्रतिशत पुगेको र विगत तीन वर्षदेखि लाभांश दिन नसकिएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा कर्जा असुली र नयाँ लगानी विस्तारमा जोड दिइने व्यवस्थापनको भनाइ छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा असुली प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यो समस्या प्रभु बैंक मात्र नभई सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेको बताए । राष्ट्र बैंकको मापदण्ड अनुसार बैंकका सूचक सामान्य अवस्थामा रहे पनि खराब कर्जा करिब ७.९४ प्रतिशत पुगेको र विगत तीन वर्षदेखि लाभांश वितरण हुन नसकेको स्वीकार गरिएको छ । व्यवस्थापनले आन्तरिक तथा बाह्य चुनौती सामना गर्न कर्जा गुणस्तर सुधार, जोखिम व्यवस्थापन मजबुत बनाउने, मानव स्रोत विकास, डिजिटल प्रणाली सुदृढीकरण र गैर–ब्याज आम्दानी वृद्धि जस्ता रणनीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ । सक्षम टिम र नयाँ नेतृत्वका कारण आगामी दिनमा बैंकको अवस्था सुधार हुनेमा व्यवस्थापन आशावादी छ ।
फेक रेस्क्युको असर : बीमा प्रिमियम दोब्बर, नेपाल ‘नो-गो डेस्टिनेसन’ बन्ने खतरा
काठमाडौं । नेपालमा हिमाली र पदयात्रा क्षेत्रमा हुने ‘हेलिकप्टर उद्धार सेवा’भन्दा बढी ‘नक्कली बीमा दाबी’ केन्द्रित बन्दै गएको विषय नयाँ होइन । यही ‘फेक रेस्क्यु’ को कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि खस्किन पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरूका लागि नेपाल शंकाको घेरामा पर्दै आएको छ । नेपालमा बढ्दै गएको ‘फेक रेस्क्यु’ कै कारण अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरूले बीमा प्रिमियम दोब्बरले बढाएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान रिर्पोटबाट खुलेको हो । सीआईबीका अनुसार २०१७/१८ पछि अन्तर्राष्ट्रिय ठूला बीमा कम्पनीहरूले बीमा प्रिमियम दोब्बरले बढाएका छन् । त्यसअघि १२ सय डलरमा बिक्री हुने पोलिसी २०१८ पछि २५ सय डलरसम्म पुगेको छ । नेपालमा आकस्मिक उपचारको बहानामा ‘हेलिकप्टर रेस्क्यु’ गरी अस्पताल पु¥याउने र बीमा दाबी गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बीमा बजारले नेपाललाई उच्च जोखिम गन्तव्यको रूपमा मूल्यांकन गरेको र प्रिमियम बढाएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । सीआईबीले नेपालमा पदयात्रा तथा पर्वतारोहणका लागि आएका पर्यटकहरूको नक्कली उद्धारमा संलग्न ६ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । यो घटनापछि यो विषयले फेरि चर्चा पाउन थालेको हो । सीआईबीले विभिन्न विदेशी बीमा कम्पनीहरूमा पौने तीन अर्ब रुपैयाँको बीमा भुक्तानीको लागि दाबी गर्दा अनुसन्धानबाट नक्कली कागजात बनाएर पेश गरेको पत्ता लगाएको हो । सीआईबीले अल्पाइन रेस्क्यू सर्भिसका अध्यक्ष जयप्रसाद सिग्देल, म्यानेजर विवेक पाण्डे, नेपाल चार्टर सर्भिसका अध्यक्ष रविन्द्र अधिकारी, सोही कम्पनीका म्यानेजर विवेकराज थपलिया, एभरेष्ट इक्सपेरियनस एण्ड एसिस्टका प्रबन्ध सञ्चालक मुक्ति पाण्डे र सञ्चालक सुभाष केसीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। सीआईबीको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार माउन्टेन रेस्क्यू सर्भिसले १ हजार २४८ जनामध्ये १७१ जनाको शंकास्पद रेस्क्यु देखिने १ करोड ३ लाख १० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली डेढ अर्ब रुपैयाँ, नेपाल चार्टर सर्भिसले ४७१ जनाको रेस्क्यू गरेकोमध्ये ७५ जना शंकास्पद रेस्क्यु देखिने ८२ लाख ३४ हजार बढी अर्थात् करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, एभरेष्ट एक्सपेरियन्स एण्ड एसिस्टेन्सले ६०१ जनामध्ये ७१ जना पर्यटकको शंकास्पद रेस्क्यु देखिएकोमा कुल ११ लाख ५३ हजार अर्थात् १६ करोड ८१ लाख ७१ हजार नेपाली रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी गरेको प्रारम्भिक छानबिनबाट खुलेको छ । सीआईबीका अनुसार नेपालमा हुने ‘फेक रेस्क्यु’ घटनामा विगत लामो समयदेखि अध्ययन गर्दैै आएपनि पछिल्लो साढे दुई महिनायता एउटै छुट्टै कार्यदल बनाएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । नक्कली उडान अहिले पनि भइरहेको र यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि धमिल्याउने कार्य भइरहेको भनेर २०८२ असोजमा थप उजुरी परेपछि अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । अनुसन्धानको क्रममा यो घटनामा ट्राभल एजेन्सी, हेलिकप्टर कम्पनी, अस्पताल र रेस्क्यु सेवा प्रदायकबीच मिलेमतो गरी नक्कली वा अतिरञ्जित उद्धार तथा उपचार देखाएर बीमा दाबी गर्ने गरेको देखिएको छ । अनुसन्धानको क्रममा सुरुमा विदेशी पर्यटकसँग वैध ट्राभल इन्स्योरेन्स पोलिसी छ कि छैन भन्ने पहिचान गरिने र त्यसपछि ती पर्यटकलाई ट्राभल एजेन्सीमार्फत उच्च हिमाली क्षेत्रमा पदयात्रा वा आरोहणमा पठाइने गरिएको खुलेको छ । सामान्य रूपमा लेक लाग्नेजस्तो समस्या देखिँदा पनि अवस्था गम्भीर भएको भन्दै ‘हेलिकप्टर नबोलाए ज्यान जोखिममा पर्छ’ भन्ने डर देखाउने र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य हुने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सिधै हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरी अस्पताल लैजाने गरिएको पाइएको छ । त्यस्तै, अस्पताल भर्ना गरिसकेपछि एकातर्फ रेस्क्यु कम्पनीले उद्धार खर्चको बीमा दाबी गर्ने, अर्कोतर्फ अस्पतालले उपचार खर्चको छुट्टै बीमा दाबी गर्ने गरेको सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ । कतिपय घटनामा भने अस्पताल र रेस्क्यु कम्पनीले संयुक्त रूपमा एउटै केसमा दोहोरो वा बढीचढी बीमा दाबी गरेको प्रमाण फेला परेको रिर्पोटमा उल्लेख छ । सीआईबीका अनुसार पछिल्लो समय देखिएको अर्को प्रवृत्तिअनुसार चार्टर फ्लाइटमार्फत काठमाडौं आइपुगेपछि पनि रेस्क्यु देखाएर छुट्टै बीमा दाबी गर्ने प्रवृत्तिसमेत बढेको छ । विदेशी बीमा कम्पनी मुख्य निशानामा पदयात्रा तथा पर्वतारोहणको लागि आएका पर्यटकहरूको नक्कली बीमा दाबी अधिकांश विदेशी बीमा कम्पनीहरूमाथि नै हुने गरेको छ । पछिल्लो घटनामा जापान अमेरिका, युके, क्यानाडालगायतका १४/१५ मुलुकका बीमा कम्पनीहरू पीडित हुन पुगेको सीआईबीको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । तर विगतमा नेपाली बीमा कम्पनीहरू पनि यसबाट गम्भीर रूपमा पीडित भएको सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योेरेन्स (सलिको)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्रीले बताए । उनका अनुसार विगतमा नेपालमा विदेशी पर्यटकको लागि छुट्टै बीमा पोलिसीहरू उपलब्ध थिए, तर नक्कली दाबी बढ्न थालेपछि यो सेवा बन्द हुन पुगे । ‘१५–२० वर्ष अगाडि नेपालमै विदेशी पर्यटक लक्षित बीमा पोलिसीहरू उपलब्ध थिए । तर यति धेरै नक्कली दाबी आए कि रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले नेपालबाटै यो सेवा नै बन्द गरिदिए,’ क्षेत्री भन्छन् । त्यसपछि विदेशीहरूले आफ्नै देशबाट बीमा गरेर आउन थालेको उनले बताए । उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा नेपालमा हाल आन्तरिक पर्यटकहरूका लागि बीमा पोलिसीहरू भएपनि बाह्य पर्यटकहरूको लागि अनिवार्य पोलिसी छैनन् । यति मात्रै होइन, फेक रेस्क्यु बढ्दै गएसँगै केही ठुला विदेशी बीमा कम्पनीहरूले बीमा सेवा नै बन्द गरेका छन् । ट्रेकिङ एजेन्सिस एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर्मा शेर्पाका अनुसार अस्ट्रेलियालगायतका केही देशका बीमा कम्पनीहरूले नेपाल आउने पर्यटकको बीमा गर्न नै बन्द गरिसकेका छन् । कतिपय कम्पनीहरूले राजनीतिक आन्दोलन वा विशेष परिस्थितिको बहानामा अस्थायी वा स्थायी रूपमा नेपालमा बीमा सेवा बन्द गर्न थालेको उनको भनाइ छ । नक्कली उद्धारका कारण वास्तविक व्यवसायीहरूलाई गम्भीर असर परेको शेर्पाले बताए । ‘कतिपयले सस्तो दरमा ट्रिपहरू बेचेर पछि नक्कली उद्धारमार्फत बीमा रकम असुल्ने नियत राख्दा समग्र पर्यटन उद्योग नै खतरामा परेको छ,’ शेर्पाले भने, ‘यो समस्या समाधान गर्न राज्यले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई न्याय दिनुपर्छ ।’ टानले हिमाली तथा पर्वतारोहण क्षेत्रमा नक्कली उद्धार रोक्न पहिलेदेखि नै पहल गरिरहेको उनका भनाइ छ । टान कुनै सरकारी निकाय नभएकोले नक्कली उद्धार गर्ने र बीमा दाबीमा संलग्नलाई सिधै कारबाही गर्ने अधिकार नभएको उनले औंल्याए । तर सरकारलाई दबाब दिने र सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने काम गर्दैं आएको उपाध्यक्ष शेर्पाले बताए । । ‘यदि कुनै ट्रेकिङ कम्पनी वा पर्यटक (पीडित पक्ष) ले उजुरी गरेमा टानले गम्भीर छानबिन गर्न सक्छ,’ उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा फेक रेस्क्युको व्यापक प्रचार नेपालमा हुने गरेका नक्कली उद्धार गतिविधिका बारेमा विगतमा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले अग्रपृष्ठमा कभर गरेका थिए । जसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि बिग्रिनमा ठूलो मद्दत पुगेको थियो । फ्रान्स २४ ले २०१८ मै हेडलाइनमा ‘Unnecessary rescues' soar in Nepal on profits from insurance payouts ’ भनेर समाचार कभर गरेको थियो । त्यसैगरी, सीएनएनले ‘Nepal cracks down after tourists scammed for helicopter rescues’ भनेर समाचार छापेको थियो । त्यस्तै, सन् २०१८ मै गार्जिएनले ‘Nepal cracks down on lucrative helicopter rescue scams’ भन्ने समाचार कभर गरेको थियो । यसरी धेरै मिडियाहरूले त्यतिबेला पनि र आजको दिनमा पनि नेपालमा हुने नक्कली उद्धारसम्बन्धमा निरन्तर लेख्दै आएका छन् । नेपालको पर्यटनमा पर्ने असर पर्यटनविज्ञ आलोक प्रसाईँले फेक रेस्क्यु र नक्कली बीमा दाबीको विषय विगतदेखि उठ्दै आएको र ती विषय केही सञ्चारमाध्यममा छाउने र केही अझै बाहिर आउन नसकेको बताए । यो विषय लामो समयदेखि निरन्तर रहनुमा कानुनी अस्पष्टता नै भएको उनको तर्क छ । ‘हाम्रो कानुन स्पष्ट छैन, व्यवसायसँग जोडिएका उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी पनि पर्याप्त रूपमा परिभाषित भएका छैनन्,’ उनी भन्छन् । नक्कली उद्धार प्रवृत्ति बढ्दै जानुमा छिटो पैसा कमाउने सोचको असर रहेको पर्यटनविज्ञ प्रसाईंको भनाइ छ । उनका अनुसार जसरी भए पनि छिटो पैसा कमाउने सोचले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर गरिरहेको छ । पर्यटनविज्ञ प्रसाईंले सरकारले व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरेर कानुनी आधारहरू पहिचान खोज्नु पर्ने बताए । सबैलाई समेटेर समस्याको समाधानसहितको कानुन तयार गर्न सकियो भने यो समस्या न्युनीकरण हुन सक्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा हुँदै आएको नक्कली उद्धार र बीमा दाबीले नेपाललाई ‘नो–गो डेस्टिनेसन’ बनाउने खत्तरा बढेपनि यसलाई मात्रै आधार भने मान्न नहुने पर्यटनविज्ञ प्रसाईंको तर्क छ । संसारको जुनसुकै मुलुकमा सानातिना घटनाहरू घटिरहने भएकोले ती समस्याहरूसँग तर्सिनेभन्दा समाधानतिर लाग्नुपर्ने उनले बताए । यसको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छवि बिग्रिने, पर्यटन नै ध्वस्त हुने नेपालको टुरिजम व्यवसाय नि चौपट हुने भन्ने हिसाबले जान नहुने उनको बुझाइ छ । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) का अध्यक्ष फुरगेल्जे शेर्पा पनि फेक रेस्क्युले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि खराब बनाएको र यसले पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको स्पष्ट पार्छन् । उनले नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)जस्ता संस्थाहरूले यस्ता गतिविधि न्युनीकरण गर्न सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए । अध्यक्ष शेर्पाले यो समस्या न्यूनीकरणलाई कानुनी कारबाहीको विषय मात्र नभएर व्यवसायिक संस्कार सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन् । फेक रेस्क्यु र नक्कली बिलमा हेलिकप्टर कम्पनीहरूको संलग्नता रहने गरेको आरोपबारे एनएमए अध्यक्ष शेर्पाको फरक धारणा छ । सबै हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई यो विषयमा मुछ्न नहुने उनको तर्क छ । हिमालयन गार्डिएन नेपाल (एचजिएन) का नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) श्रीहरि आचार्य बीमा ठगीसम्बन्धी गतिविधिहरू बढ्दै जानुको मुख्य कारण अधिकांश अवस्थामा बीमा दाबीहरू सिधै विदेशी बीमा कम्पनीहरूमा दर्ता हुनु र उनीहरूले उद्दार, हेलिकप्टर र अस्पताललाई सिधै भुक्तानी हुनु् हो । यो अवस्थामा नेपाल सरकार, बीमा प्राधिकरण र अन्य नियामक निकायसँग आवश्यक तथ्यांक र जाँच गर्ने अधिकार नहुँदा समस्या बढेको उनको तर्क छ । उनका अनुसार नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रमा हुने गरेका नक्कली उद्धार प्रवृत्तिलाई न्युनीकरणको लागि हालसालै नेपालमै पहिलो पटक यन्त्र आधारित टुर प्याकेज बीमा पोलिसी कम्प्रेहेन्सिभ टुरिजम गार्ड (सीटीजी) सुरु गरेको छ । एचजीएनले नेपाल बीमा प्राधिकरणको सहकार्य तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृतिमा विदेशी पर्यटकलक्षित टुर प्याकेज बीमा सुरु गरेको हो । यन्त्र आधारित यो बीमा प्रणालीको अन्डराइटर आइजीआई प्रुडेन्सियल रहेको छ । आइजीआई प्रुडेन्सियलले जोखिमको मूल्यांकन गरी पोलिसी जारी गर्नेदेखि जोखिम बहन गर्ने र दाबी भुक्तानीको जिम्मेवारी लिएको छ । डीसीईओ श्रीहरि आचार्यले यो बीमा प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै उद्धार, उपचार र बीमा दाबी प्रक्रियामा देखिँदै आएको विकृति तथा ठगी नियन्त्रणमा सुधार हुने बताए । उनका अनुसार सेवा जिपिएस ट्र्याकर डिभाइसमार्फत सञ्चालन हुन्छ । जसले वास्तविक समयमा ट्र्याकिङ र एसओएस अलर्ट सुविधा प्रदान हुने उनले जानकारी दिए । यसले आपतकालीन अवस्थामा उद्दार टोली परिचालन गर्नेदेखि लिएर चिकित्सकीय उपचार उद्दार खर्च आकस्मिक सेवा तथा शव वा यात्रु फिर्ता पठाउने सुविधा उपलब्ध हुने छ । डीसीईओ आचार्यका अनुसार यो प्रणालीमार्फत उद्धार र उपचारसम्बन्धी गतिविधि वास्तविक डेटा र ट्र्याकिङ प्रणालीमा आधारित हुने छ । यसले हेलिकप्टर उद्दार खर्चमा हुने अनियमितता, अनावश्यक मेडिकल परीक्षण तथा झुटा बीमा दाबी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । ‘बीमा दाबी यथार्थ, जीपीएस डेटामा आधारित स्वीकृत हुन्छ,’ डीसीईओ आचार्यले भने, ‘यसले झुटा दाबी स्वत: रोकिन्छन् ।’
