तेल र ग्यास आपूर्ति सुरक्षित राख्न यूएई र कतारको ‘डार्क ट्रान्जिट’ रणनीति
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण ग्लोबल इनर्जी सप्लाई (विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति) का मार्गहरूमा दबाब बढेको छ । यसैबीच संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र कतारका ठूला तेल कम्पनीहरूले फारसको खाडीबाट ऊर्जाको आवश्यकता भएका देशहरूसम्म आफ्नो तेल र ग्यास पुर्याउन एक फरक प्रकारको शिपिंग रणनीतिको सहारा लिइरहेका छन् । यूएईको सरकारी तेल कम्पनी एडनक विश्वकै सबैभन्दा संवेदनशील समुद्री मार्गहरूमध्ये एक हर्मुज स्ट्रेटबाट गुज्रिरहेको छ । यो त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ क्षेत्रीय तनाव बढिरहेका बेला इरानी सेना र अमेरिकी नौसेनाका गस्ती टोलीहरू एक-अर्काको निकै नजिक रहेर काम गर्छन् । ब्लूमबर्गद्वारा सार्वजनिक गरिएको जहाज ट्र्याकिङ डेटा र यस मामिलाका जानकार व्यक्तिहरूका अनुसार यूएईको सरकारी ऊर्जा कम्पनीले ‘डार्क ट्रान्जिट’ मा भरोसा गरेको छ। डार्क ट्रान्जिट यस्तो यात्रा हो जसमा जहाजहरू हर्मुज स्ट्रेटबाट गुज्रँदा आफ्नो ट्रान्सपोन्डर (सिग्नल यन्त्र) बन्द गरिदिन्छन् । यसले तेल ट्याङ्करहरूलाई वास्तविक समयमा ट्र्याक हुन वा समातिनबाट जोगिन मद्दत गर्छ । सजिलो शब्दमा भन्नुपर्दा जहाजहरूको यात्रा अँध्यारोमा वा लुकेर सुरु हुन्छ । यो रणनीतिले अहिलेसम्म भू–राजनीतिक जोखिमका समयमा पनि निर्यातलाई निरन्तरता दिन मद्दत गरेको छ । भाडाका जहाजहरूमा निर्भर रहने धेरै क्षेत्रीय उत्पादकहरू र कमोडिटी व्यापारीहरूको विपरीत एडनकले आफ्नै जहाजको फ्लिटमा भरोसा गरेको छ । यस फ्लिटमा नाभी जी ८ मार्फत सञ्चालन हुने जहाजहरू पनि सामेल छन्, जसमा एडनकको शिपिङ र लजिस्टिक शाखाको मुख्य हिस्सेदारी छ । साथै वान्हुआ केमिकल ग्रुपसँग पनि उसको संयुक्त उद्यम रहेको छ । यस फ्लिटमा कच्चा तेल बोक्ने जहाज, रिफाइन्ड उत्पादनका ट्याङ्कर र ग्यास ढुवानी गर्ने जहाजहरू सामेल छन् । यसले कम्पनीलाई काम गर्न थप लचकता प्रदान गर्दछ । उद्योग सम्बद्ध स्रोतहरूका अनुसार यस व्यवस्थाका कारण एडनकले जहाजहरूबाट सामानको आवतजावतलाई धेरै हदसम्म जारी राख्न सकेको छ । अर्कोतर्फ अन्य कम्पनीहरूले भने जहाज मालिकहरूको जोखिम मोल्ने क्षमताको कमीका कारण उत्पन्न अवरोधहरूको सामना गरिरहेका छन् । कतारले पनि हर्मुजको बाटो भएर आफ्नो निर्यात जारी राखेको छ । यो खाडी क्षेत्रका उत्पादकहरू विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जा मार्गहरूमध्ये एकमा परिवर्तन भइरहेको परिस्थितिसँग आफूलाई अनुकूल बनाउँदैछन् भन्ने कुराको संकेत हो । जहाजहरूको डेटा अनुसार हालै एउटा एलएनजी ट्याङ्कर ‘अल रयान’ हर्मुज स्ट्रेटबाट गुज्रिएपछि मस्कटको उत्तरमा देखिएको थियो । यो चीनतर्फ जाँदै थियो । यद्यपि, यस महिनाको सुरुमा कतारको ‘रास लफान’ प्लान्ट नजिकै यसले केही समयका लागि आफ्नो सिग्नल पठाउन बन्द गरेको थियो । जहाजहरूले ‘स्टेल्थ नेभिगेसन’ (लुकेर चल्ने) तरिकाहरू अपनाउँदै जाँदा यसरी बीच–बीचमा सिग्नल गायब हुनु अचेल सामान्य कुरा भएको छ । एडनकको रणनीतिमा छोटो समयको ‘शटल रन’ पनि सामेल छ । यसमा जहाजहरू सामान पु¥याउनासाथ तुरुन्तै फर्किन्छन् ताकि उनीहरूले फेरि सामान भर्न सकून् । यसले जिरकु टापु र रुवैस रिफाइनरी कम्प्लेक्स जस्ता टर्मिनलहरूबाट सामानको आवतजावतलाई बढीभन्दा बढी बढाउन मद्दत गर्दछ । जहाजहरू बीच सामानको आदानप्रदान (शिप–टु–शिप ट्रान्सफर) फुजैराह वा सोहर नजिकैको सुरक्षित समुद्री क्षेत्रमा वा भारतको पश्चिमी तटतर्फ जाँदै गर्दा गर्ने गरिएको बताइन्छ । एलएनजी सञ्चालनको मामिलामा पनि यस्तै प्रकारको गोप्य आवतजावत देखिएको छ । ट्याङ्करहरू फुजैराहनजिकै स्ट्रेटमा प्रवेश गर्छन् । त्यसपछि दास टापुतर्फ जाँदा ट्र्याकिङ सिस्टमलाई निष्क्रिय बनाइदिन्छन् । दास टापु खाडीभित्र एडनकको प्रमुख निर्यात हब हो । ब्लूमबर्गले विश्लेषकहरूलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ कि यो दृष्टिकोणले रणनीतिक गम्भीरता र व्यवस्थापकीय (लजिस्टिक) आवश्यकतालाई दर्साउँछ । यसको कारण के हो भने भण्डारण (स्टोरेज) को अभाव र भू–राजनीतिक अनिश्चितताले उत्पादकहरूलाई निर्यात जारी राख्न बाध्य पारिरहेको छ । यद्यपि यस्ता शिपमेन्टहरूको परिमाण द्वन्द्व–पूर्वको स्तरभन्दा तल नै रहेको छ । विशेष गरी एलएनजी व्यापारमा जहाँ सामान्य दैनिक प्रवाहको तुलनामा हालका महिनाहरूमा केही क्रसिङहरूको मात्र पुष्टि भएको छ । कम भिजिबिलिटी भएको नेभिगेसनमा निर्भरताले कार्गो मार्गहरूको प्रमाणीकरणलाई पनि जटिल बनाउँछ । यसले गर्दा जहाजहरूले वैकल्पिक मार्गहरू चयन गर्न सक्छन् वा इरानको प्रभाव रहेको जलक्षेत्रबाट गुज्रन सक्छन् जहाँ अनौपचारिक व्यवस्थाहरू लागू हुन सक्छन् । यो अस्पष्टताका बाबजुद पनि यो ट्रेन्डले उत्पादकहरू हर्मुज स्ट्रेटमार्फत महत्त्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति कायम राख्न कसरी व्यवस्था मिलाउँदैछन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ । अर्बपति वुओङको ७ अर्ब डलरको रहस्यमयी कारोबार कमजोर हुँदै भारतीय रुपैयाँ नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति
सुनको कोटा हटाऔं, बोनस सेयरमा कर नलगाऔं
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सुन आयातमा लाग्दै आएको कोटा प्रणाली हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । महासंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सुझाव दिँदै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब भएको अवस्थामा निर्धारण भएको सुनको आयातको कोटा प्रणाली हाल विदेशी मुद्राको सञ्चिती वृद्धि भएको कारण सुन आयात सम्बन्धि कोटा प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । बजारमा सुनको आपूर्ति अपर्याप्त भएको कारणले सिर्जित असहज अवस्था र यसले सिर्जना गरेको अस्वस्थ र अनौपचारिक व्यापार निरुत्साहित गरी सुनजन्य कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कोटा प्रणाली अन्त्य हुनुपर्ने तर्क महासंघको छ । यसले बजारमा सुनको आपूर्ति सहज भई गहना लगायतका सुनजन्य कारोबार व्यवस्थित र पारदर्शी भएको हुने विश्वास महासंघको छ । यस्तै, महासंघले निकायले पूँजीकरण गर्ने बोनस सेयरले सो निकायको लगानीको क्षमता बढाउने भएकोले उक्त बोनस सेयरलाई लाभांसको रुपमा गणना गरी कर लगाउन नहुने सुझाव पनि दिएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल हुनुका साथै नाफा रकम पूँजिकृत भई व्यवसाय विस्तारका साथै रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानी अभिवृद्धि हुने धारणा राखेको छ । महासंघले वैदेशिक रोजगारीमा जानेले नियमित रुपमा वैध माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाएमा नेपालस्थित निजको आश्रित परिवारलाई सहुलियत दरमा विशेष उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, बैंकहरूलाई आफ्नो नियामकीय पूँजीको निश्चित प्रतिशत (५-१०% कुल पूँजी कोषको) सम्म पीई/भीसी कोषमा कोर क्यापिटल नघटाई लगानी गर्न अनुमति दिने व्यवस्था हुनु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ । यस्तै, बीमा कम्पनीहरूले पीई/भीसी कोषमा लगानी सीमा बढाएर आफ्नो लगानी पोर्टफोलियोको ५-१० प्रतिशतसम्म पु¥याउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । बीमा कम्पनीहरूसँग दीर्घकालीन पूँजी हुन्छ जुन निजी इक्विटी कोषहरूको दीर्घकालीन लगानी अवधिसँग मेल खाने भएकेले संस्थागत सहभागिता बढाउन यो नीति आवश्यक हुने तर्क महासंघको छ । मुलुकलाई ग्रे–लिष्टबाट बाहिर निकाल्नको लागि आवश्यक कदमहरु चालिनु पर्ने, एकल आईएसआईएन प्रणाली कायम राख्दै, प्रमोटर सेयरको लकइन अवधि निगरानी र कार्यान्वयनका लागि नियामकीय नियन्त्रण संयन्त्र लागू गर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । यस्तै, विप्रेषण लगानी र डायस्पोरा पुँजी परिचालनको लागि डायस्पोरा इन्भेष्टमेन्ट बण्ड जारी गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई पर्यटन, जलविद्युत र कृषिमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव पनि बजेटमा दिएको छ । हरित अर्थतन्त्र र जलवायु वित्त परिचालनको लागि दिगो आयोजनाहरूमा लगानी जुटाउन ‘ग्रीन बण्ड’ जारी गर्ने, विद्युतीय सवारी साधन र चार्जिङ पूर्वाधारलाई प्रवद्र्धन गर्ने, इको-टुरिजम र दिगो कृषिलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । निजी क्षेत्रलाई विकास निर्माण परियोजनामा संलग्न गराउन भायवलिटि ग्याप फण्ड लगायतका आकर्षक इन्सेन्टिभ सहितका कार्यक्रम ल्याईनु पर्ने, सडक, टनेल, वाईपास, रंगशाला, प्रदर्शनी स्थल लगायतका पुर्वाधार सम्वद्ध परियोजनाको निर्माण, सञ्चालनमा बुट अवधारणाको कार्यान्वयन गरिनु पर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । बैंकबाट जारी हुने एलसीका कागजात सिंग्नल मार्फत जारी गरि भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई पूर्ण स्वचालित बनाईनु पर्ने, निजी क्षेत्रलाई ‘कोल्याट्रल बेस’ (घरजग्गा धितो) मा मात्र ऋण दिने प्रथा पुनरावलोकन गरी ‘प्रोजेक्ट बेस’ (परियोजना आधारित) ऋण पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने र बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा नवीवकरण गर्दा विभिन्न विषयको नाममा चर्काे बीमा शुल्क लिने गरिएकोले यसलाई कम गर्नु पर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । गुगल पे, पेपल लगायतका अन्तर्राष्टिय भुक्तानी माध्यमहरुलाई नेपालमा सहज संचालनको लागि व्यवस्था गर्ने र स्टार्टअप कर्जा ब्याजदर २ प्रतिशत मा उपलब्ध गराईने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव महासंघको छ । बैंकहरुमा बढ्दो तरलता र अन्य क्षेत्रमा समेत एकल अंकको ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह भईरहेको विद्यमान अवस्थामा स्टार्टअप उद्यम व्यवशाय प्रवद्र्धनको लागि साविकमा पाईरहेको २ प्रतिशत सुलभ ब्याजदरको ऋण उपलब्ध गराउनको लागि यो नीति राम्रो हुने तर्क महासंघको छ । यसले स्टार्टअप व्यवशायको विस्तार भई स्वदेशमै रोजगारी सृजना र आय आर्जन सम्बन्धि क्रियाकलाप बढ्ने विश्वास महासंघको छ ।
औषधी उद्योगलाई बैंकको ब्याज तिर्न पनि सकस
काठमाडौं । नेपाली औषधि उत्पादकहरुले नेपाली उद्योग आयातको दबाबमा परेको जनाउँदै बाह्य प्रतिस्पर्धा रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरुले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर नेपालमा औषधि उपलब्ध गराउने भन्दै आयातमा कडाइ गर्न आग्रह गरेका हुन् । नेपालमा आत्मनिर्भर रहेका औषधिको कच्चा पदार्थ मात्रै आयात गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । नेपालमा १०० हाराहारी औषधि उद्योग छन् । तीमध्ये १० बन्द भइसकेको र बाँकी ५० बन्द हुने अवस्थामा रहेको उद्योगीहरुले जनाएका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगसमेत ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालनमा आएको जनाउँदै सरकारलाई उद्योग बचाउन आग्रह गरेका छन् । नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ (एपोन) का पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष जीनारायणबहादुर क्षेत्री नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीको मुख्य समस्या भनेको विदेशी आयातित औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको बताउँछन् । नेपालमा करिब तीन दशकदेखि औषधि उद्योगको विकास क्रमशः हुँदै आएको भन्दै उहाँले सुरुका वर्षहरुमा तीन÷चार वटाबाट सुरु भएको भएको बताए । भएका उद्योगहरु पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै उनले भने, ‘अहिले उद्योगको क्षमताको ३० प्रतिशत मात्रै सञ्चालन भईरहेका छन् । यसको मुख्य कारण भनेको आयातित औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु हो ।’ भारतलगायत अन्य विदेशी करिब २०० उद्योगका औषधि नेपालमा आयात हुने गरेको उनको भनाइ छ । भारतमा ठूलो मात्रामा औषधि उत्पादन हुने जनाउँदै उनले थपे, जसका कारण लागत कम पर्न जान्छ । हामीले नेपाली बजारका लागि मात्रै उत्पादन गर्दा थोरै मात्रै उत्पादन गर्दा लागत बढी हुन आउँछ ।’ यस्तै, तयारी औषधि आयातमा न्यून भन्सार रहेको भन्दै उनले नेपाली औषधि उद्योगको प्याकेजिङ, सिसालगायत कतिपय सामान आयात गर्दा भन्सार र भ्याट तिर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यसले गर्दा नेपाली उद्योगको उत्पादन लागत बढी हुन आउँछ ।’ नेपालमा जुन जुन औषधि पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुन्छ, ती औषधिहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘जुन औषधि नेपालमा प्रशस्त उत्पादन हुन्छ, ती औषधिहरुको कच्चा पदार्थ मात्रै आयात गर्ने भन्ने सरकारी नीति हुनुपर्छ ।’ नेपाली औषधि उद्योगले ल्याउने प्याकेजिङ, उपकरण लगायत उद्योग स्थापना गर्दा आवश्यक पर्ने सामानमा भन्सार छुटको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने उनको माग छ । यस्तै, औषधि उद्योगमा ल्याइने नयाँ नयाँ प्रविधिमा भन्सार छुटको व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । नेपाली औषधि उद्योगले नेपालको मागको ८० प्रतिशत पूरा गर्नसक्ने क्षमता रहेको भन्दै क्षेत्रीले भने, ‘केही खोप र नयाँ नयाँ मलिकुल (प्याटेन्ट लगाएका) मा उत्पादन भएको औषधिबाहेक सबै नेपालमा उत्पादन हुन्छ ।’ अहिले नेपाली उद्योगहरुले २० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा एक सत्र (सिफ्ट) मात्र सञ्चालन भइरहेका भन्दै दुई सिफ्ट मात्रै सञ्चालन गर्ने हो भने पनि नेपाली उद्योगले नेपाली मागको ८० प्रतिशत औषधि यही उत्पादन गर्नसक्ने क्षेत्रीले बताए । नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले नेपाली औषधि उद्योगमा ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको बताए । त्यसको ५० देखि ६० प्रतिशत बैंकको लगानी रहेको छ । उनले भएका उद्योगमध्ये ५० वटा हाराहारी बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले भने, ‘उद्योगमध्ये पनि १० वटा मात्रै राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेका छन् । बाँकी अप्ठ्यारो अवस्थामा (सिक इण्डस्टिजका रुपमा परिणत भएका) छन् । कतिपयले कामदारलाई तलब खुवाउन र बैंक तिर्न पनि सकेका छैनन् ।’ विसं २०७४ मा तत्कालीन सरकारले ३० वटा नेपालमा उत्पादन हुने औषधि आयात रोक्ने निर्णय गरेको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यहाँ उत्पादन हुने औषधि आयात रोक्न सकियो भने यहाँको उद्योग चल्छन्, सरकारको राजस्व बढ्छ ।’ यससँगै विदेशीने ठूलो धनराशी स्वदेशी बजारमा नै चलायमान हुने अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ । उद्योग स्थापना गर्दा लाग्ने भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)जस्ता कारण उद्योगको लागत बढेको भन्दै उनले उत्पादन सुरु भएपछि मात्रै कर लिने नीति सरकारले लिनुपर्ने बताए । औषधिको लाइसेन्स लिने क्रममा ढिलासुस्तीको व्यवसायीहरुले भोग्दै आएको उनको गुनासो छ । उनले भने, ‘उद्योगीलाई राज्यले सहजीकरण होइन कि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ, यसलाई बन्द गर्नुपर्छ ।’ नेपालमा औषधि मात्रै वार्षिक सात अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको खपत हुने आँकलन छ । त्यसमध्ये आधा मात्रै नेपाली औषधि बिक्री हुन्छ । नेपाली उत्पादनको गुणस्तर राम्रो भएको भन्दै उनले कतिपय उद्योगहरुले विदेशसमेत निर्यात गर्ने गरेको बताए । एपोनका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले सरकारले नेपाली औषधि उद्योग बचाउनका लागि विदेशबाट औषधि आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने बताए । उनले बैंक ब्याजमा अनुदान दिन आग्रह गर्दै प्रविधि भित्र्याउन र औषधि निर्यात गर्न राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । सरकारले सहयोग गरेमा नेपाली औषधि उद्योग दिगो रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
