५ दर्जन कम्पनीको लाभांश वितरण नगर्ने घोषणा
काठमाडौं । पुँजी बजारमा आबद्ध लगानीकर्ताहरूका लागि यो सिजन लाभांशको हो । सामान्यतया सेयरधनीहरूले आफूले लगानी गरेको कम्पनीबाट लाभांश प्राप्त गर्ने अपेक्षा राख्छन् । तर, पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार दर्जनौं कम्पनीले लाभांश वितरण नगर्दा सम्बन्धित कम्पनीका सेयरधनीहरू निराशा बनेका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये ८० बढी कम्पनीले गत वर्षको नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन् । तर, विकासन्युजलाई प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार नेप्सेमा सूचीकृत ५ दर्जन कम्पनीले सेयरधनीलाई कुनै पनि प्रकारको लाभांश वितरण नगर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । १३ वटा वाणिज्य बैंकले लाभांश घोषणा गर्दा कुमारी बैंक र नेपाल बैंकले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेका हुन् । कुमारी बैंकले पुस ३० गते २५औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ भने नेपाल बैंकले साधारण सभा बोलाउन बाँकी छ । विकासन्युजलाई प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न ३ वटा फाइनान्स कम्पनीले लाभांश घोषणा गर्दा ५ वटा फाइनान्स कम्पनीले लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेका छन् । सेन्ट्रल फाइनान्सका कम्पनी सचिव गोविन्द प्रसाई, रिलायन्स फाइनान्सका कम्पनी सचिव युज कुमार भैल, गुह्वेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सका कम्पनी सचिव शिवराज भण्डारी र नेपाल फाइनान्सका कम्पनी सचिव बिष्णु प्रसाद गौतमका अनुसार सञ्चालक समितिको बैंकले लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेका छन् । यस्तै, जानकी फाइनान्सले लाभांश बिना नै पुस १९ गते २७ र २८औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । विभिन्न ४ वटा होटलले गत वर्षको नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने भएका छन् । तर, ओरियन्टल होटलले गत भदौ २३ गते लाभांश बिना नै २८औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्याे । बीमा कम्पनीहरु धमाधम गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई लाभांश प्रस्ताव गरिरहेका छन् । तर, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले भने सेयरधनीहरूको हात रित्तो बनाउने भएको छ । गार्डियनले पुस १४ गते लाभांश बिना नै तेस्रो वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । यस्तै, बोटलर्स नेपालका दुईटै कम्पनीले सेयरधनीहरूको हात रित्तो बनाएको छ । बोटलर्स नेपाल बालाजुले ४७औँ वार्षिक साधारण सभा र बोटलर्स नेपाल तराईले ३९औँ वार्षिक साधारण सभा पुस २३ गते बोलाएका छन् । तर, लाभांश वितरणको प्रस्ताव छैन । हालै आईपीओ जारी गरेको श्रीनगर एग्रिटेक इण्डस्ट्रीजले पनि बिना लाभांश पुस २४ गते तेस्रो वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । यस्तै, सागर डिष्टिलरीले लाभांश बिना नै पुस २७ गते तेस्रो वार्षिक साधारण बोलाएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार १३ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा गरेर सेवाग्राहीहरुलाई मख्ख बनाएको छ । तर, लक्ष्मी लघुवित्त, आरम्भ चौतारी लघुवित्त र सूर्योदय वोमी लघुवित्तले भने सेयरधनीको गोजि रित्तो पार्ने निर्णय गरेका छन् । लक्ष्मी लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुन्दर प्रसाद श्रेष्ठ, आरम्भ चौतारी लघुवित्तका कम्पनी सचिव शिव प्रसाद ज्ञवाली, सूर्योदय वोमी लघुवित्तका कम्पनी सचिव प्रमेश आचार्यले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । यस्तै, नेपाल रिपब्लिका मिडियाले पुस ८ गते विशेष साधारण सभा बोलाएको छ, लाभांश छैन । पियोर इनर्जीले बिना लाभांश गत असोज ७ गते आठौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरिसकेको छ । झापा इनर्जीले लाभांश बिना पुस १८ गते सातौं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । यी हुन लाभांश नदिने ३७ वटा हाइड्रो नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा ९७ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी सूचीकृत छन् । जसमध्ये १५ वटा कम्पनीले मात्रै गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन् । तर, सूचीकृत ३५ वटा हाइड्रोपावर कम्पनीले भने गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई कुनै लाभांश नदिने निर्णय गरेका हुन् । मनकामना इन्जिनियरिङले भदौ २० गते पाँचौं वार्षिक साधारण सभा, अरुण काबेलीले असोज ३ गते १५औँ वार्षिक साधारण सभा, अपर स्याङ्गे हाइड्रोले असोज ९ गते नवौं वार्षिक साधारण सभा, मोलुङ हाइड्रोले असोज १० गते १६औँ वार्षिक साधारण सभा, विकास हाइड्रोले असोज १० गते चौथो वार्षिक साधारण सभा, माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युतले असोज १२ गते १२औँ वार्षिक साधारण सभा लाभांश बिना नै सम्पन्न गरिसकेका छन् । यस्तै, हिमालयन हाइड्रोपावरले कात्तिक ९ गते १८औँ साधारण सभा, सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोले असोज २९ गते १०औँ साधारण सभा, स्वेतगङ्गा हाइड्रोले असोज ३१ गते नवौं वार्षिक साधारण सभा, रावा इनर्जी डेभलपमेन्टले कात्तिक १२ गते छैटौं वार्षिक साधारण सभा, तेह्रथुम हाइड्रोले कार्तिक १७ गते आठौं वार्षिक साधारण सभा, बाराही हाइड्रोले कात्तिक २० गते १०औँ वार्षिक साधारण सभा, ग्रीन लाइफ हाइड्रोपावरले कात्तिक २८ गते १३, १४ र १५औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरिसकेका छन् । विकासन्युजलाई प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार हिमालयन उर्जा विकासले मंसिर २३ गते २५औँ वार्षिक साधारण सभा, बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोले मंसिर २४ गते १७औँ वार्षिक साधारण, मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले मंसिर २९ गते १३औँ र १४औँ वार्षिक साधारण सभा, माईखोला हाइड्रोपावरले मंसिर २५ गते पाँचौ वार्षिक साधारण सभा, मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावरले मंसिर २६ गते १७औँ वार्षिक साधारण सभा, सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीले मंसिर २६ गते पाँचौ वार्षिक साधारण सभा, शुभम पावरले मंसिर २६ गते ११औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेर सेयरधनीहरुको हात रित्तो बनाएका छन् । लाभांश प्रस्ताव बिना नै पाँचथर पावर कम्पनीले १०औँ वार्षिक साधारण सभा पुस १३ गते, इङग्वा हाइड्रोपावरले १६औँ वार्षिक साधारण सभा पुस १६ गते, भिजन लुम्बिनी उर्जाले सातौं वार्षिक साधारण सभा पुस १९ गते, दोर्दीखोला जलविद्युतले, युनियन हाइड्रोपावरले १९औँ वार्षिक साधारण सभा पुस २१ गते, राधी विद्युत कम्पनीले पुस २२ गते वार्षिक साधारण सभा बोलाएका छन् । पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावरले नवौं तथा दशौं वार्षिक साधारण सभा, पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनीले १७औँ वार्षिक साधारण सभा, चिरख्वा हाइड्रोपावरले सातौं वार्षिक साधारण सभा पुस २३ गते, त्रिशुली जलविद्युतले १४औँ साधारण सभा, सयपत्री हाइड्रोपावरले नवौं साधारण सभा, रिडी पावर कम्पनीले २४औँ पुस २५ गते बोलाएका छन् । अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले १०औँ वार्षिक साधारण सभा पुस २८ गते, छ्याङ्दी हाइड्रोपावरले १२औँ वार्षिक साधारण सभा, मन्दाकिनी हाइड्रोपावरले १२औँ वार्षिक साधारण सभा, बलेफी हाइड्रोपावरले १४औँ वार्षिक साधारण सभा र न्यादी हाइड्रोपावरले १८औँ वार्षिक साधारण सभा पुस २९ गते बोलाएका छन् ।
अन्तरिम सरकारका १०० दिन : स्थायित्वको अभ्यास कि अवसरको क्षति ?
काठमाडौं । राजनीतिक संक्रमणको पृष्ठभूमिमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पूरा गरेको छ । सत्ता हस्तान्तरणको संवेदनशील घडीमा बनेको यस सरकारले मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाउँदै राज्य सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनु मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा पाएको थियो । १०० दिनको अवधिलाई फर्केर हेर्दा, अन्तरिम सरकारले स्थायित्व जोगाएको त देखिन्छ, तर यस अवधिलाई सुधार र विश्वास निर्माणको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न बलियो रूपमा उठ्न थालेको छ । अन्तरिम सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेकै राजनीतिक संक्रमणबीच पनि राज्य संयन्त्रलाई ठप्प हुन नदिनु हो । प्रशासनिक सेवा, सुरक्षा निकाय, कूटनीतिक सम्बन्ध तथा नियमित सरकारी कामकाज निरन्तर सञ्चालनमा रहे । तलबभत्ता, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास आयोजनाका न्यूनतम गतिविधि जस्ता पक्षहरू अवरुद्ध भएनन् । यसलाई संक्रमणकालीन सरकारका लागि सकारात्मक उपलब्धि मान्न सकिन्छ । तर यही उपलब्धिमा सीमित रहनुले सरकारको सक्रियता कमजोर देखिएको छ । अन्तरिम सरकार ‘व्यवस्थापक’ को भूमिकामा सीमित रहँदा ‘सुधारक’ को भूमिका ओझेलमा परेको अनुभूति जनस्तरमा बढ्दो छ । १०० दिन बितिसक्दा पनि अन्तरिम सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको स्पष्ट कार्ययोजना र अन्त्यबिन्दुको अभाव हो । सरकार गठन हुँदा नै जनताले दुईवटा कुराको अपेक्षा गरेका थिए । पहिलो, देशलाई स्थिर राख्ने, दोस्रो, स्थायी राजनीतिक निकासतर्फ स्पष्ट बाटो देखाउने । तर अहिलेसम्म सरकारको औपचारिक रोडम्याप सार्वजनिक हुन सकेको छैन । कुन विषयमा प्राथमिकता दिइने, कुन क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिने, र यो सरकार कहिलेसम्म रहने भन्ने विषयमा अस्पष्टताले जनविश्वास कमजोर बनाएको छ । अन्तरिम सरकार भएकै कारण ‘ठूला निर्णय नगर्ने’ तर्क प्रस्तुत गरिँदै आए पनि, कम्तीमा दिशानिर्देश दिने खालको स्पष्टता आवश्यक थियो । अपेक्षा धेरै, परिणाम कम अन्तरिम सरकारप्रति जनताले राखेको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो । दलगत दबाबबाट केही हदसम्म स्वतन्त्र हुने अवसर अन्तरिम सरकारसँग थियो । तर १०० दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ कुनै निर्णायक कदम देखिन सकेन । ठूला घोटाला वा विवादित फाइलहरूमा छानबिनको गति तीव्र बनाउने, प्रशासनिक सरलीकरण गर्ने, निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने जस्ता काम सम्भव थिए । तर व्यवहारमा यस्ता पहलहरू भाषण र प्रतिबद्धतामा सीमित रहे । यसले अन्तरिम सरकार पनि अघिल्ला सरकारहरूकै निरन्तरताजस्तो मात्र भएको आलोचना जन्माएको छ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य बिष्णु रिजाल देशको सय दिन ब्यर्थमा बितेको बताउँछन् । उनी भन्छन् न सरकार निर्वाचनको दिशामा अगाडि बढ्न सक्यो । न त नियमित सुधारको काममा । सरकारका प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल भने सरकार लक्षित उद्देश्यमा सत प्रतिशत सफल भएको बताउँछन् । एउटा अन्योलबीच गठन भएको सरकारले देशलाई स्पष्ट बाटो दिएको छ । अन्योल हटेको छ खरेल भन्छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको अवस्थामा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । महँगी, बेरोजगारी, निजी क्षेत्रको निराशा र लगानीको सुस्तताले जनजीवन प्रभावित थियो । यस्तो अवस्थामा अन्तरिम सरकारले कम्तीमा पनि मनोवैज्ञानिक भरोसा दिन सक्ने केही निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यस्तो हुन नसकेको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य गोपाल खनालको मत रहेको छ । खनाल भन्छन् १०० दिनमा न त अर्थतन्त्र सुधारका लागि विशेष प्याकेज आयो, न त निजी क्षेत्रसँग सशक्त संवाद नै स्थापित हुन सक्यो । ‘अन्तरिम सरकार भएकाले दीर्घकालीन आर्थिक निर्णय गर्न मिल्दैन’ भन्ने तर्क मात्रै दोहोरिएको खनाल बताउँछन् । तत्काल राहत र विश्वास निर्माणका उपायहरू अपनाउन सकिन्थ्यो त्यो गरिएन । अन्तरिम सरकारको अर्को सम्भावित भूमिका भनेको दीर्घकालीन सुधारका लागि आधार तयार गर्नु थियो । केही कानुनी संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने, संस्थागत सुधारका प्रस्ताव अघि बढाउने, भावी सरकारलाई सहज हुने संरचना बनाउने काम गर्न सकिन्थ्यो । तर यस्तो तयारी पनि नदेखिएको बिष्लेषक पर्सुराम घिमिरे बताउँछन् । राज्य संयन्त्रमा देखिएको ढिलासुस्ती, फाइल प्रणालीको जटिलता, सेवा प्रवाहमा रहेको अवरोध हटाउन कम्तीमा प्रशासनिक निर्देशनमार्फत सुधारको संकेत दिन सकिन्थ्यो । तर यस्ता प्रयासहरू छिटपुट बाहेक व्यवस्थित रूपमा अघि नबढेको घिमिरेको दाबि छ । जनसंवाद र पारदर्शिता कमजोर १०० दिनमा अन्तरिम सरकार र जनताबीचको संवाद कमजोर देखियो । सरकारका निर्णय, उपलब्धि र सीमाबारे नियमित जानकारी दिने अभ्यास प्रभावकारी बन्न सकेन । यसले अनावश्यक अफवाह, आलोचना र असन्तुष्टिलाई बढावा दिएको छ । अन्तरिम सरकार भएकै कारण अझ बढी पारदर्शी र संवादमुखी हुनुपर्नेमा, यस पक्षमा सरकार चुकेको देखिन्छ । सरकारले मन्त्रीहरुको सम्पती समेत सार्वजनिक नगरेर पारदर्शिताको ढोका बन्द गरेको एमाले नेता रिजाल बताउँछन् । १०० दिनको समग्र मूल्याङ्कन गर्दा अन्तरिम सरकारले मुलुकलाई अस्थिरतामा जान नदिएको सत्य हो । तर यस अवधिमा सुधारको छाप छोड्न नसक्नु मुख्य कमजोरी बनेको छ । अन्तरिम समय छोटो भए पनि, यसलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्थ्यो रिजालले भने । अब बाँकी समय अन्तरिम सरकारले स्पष्ट रोडम्याप सार्वजनिक गर्ने, सीमित तर प्रभावकारी सुधार अघि बढाउने र स्थायी राजनीतिक निकासतर्फ देशलाई लैजाने जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्यो भने मात्र यी १०० दिनको आलोचना केही हदसम्म कम हुन सक्छ । अन्यथा, अन्तरिम सरकार इतिहासमा ‘गुजारा सरकार’का रूपमा मात्र स्मरण हुने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
'भूतघर'मा परिणत चाँदबाग, पार्क बनाउने स्थानीयको प्रस्ताव
काठमाडौं । ९ महिना अघिसम्म काठमाडौंको बाँसबारीमा रहेको चाँदबाग स्कुलको परिसरमा भिन्नै रौनकता देखिन्थ्यो । विद्यार्थीहरूको भीडभाड, शिक्षक तथा कर्मचारीको चहलपहल, कक्षाभित्र लय मिलाई पढ्ने विद्यार्थीहरूका सुरिलो स्वर गुञ्जिने यो परिसर अहिले सुनसान छ । विद्यालय परिसरमा अहिले जलेका स्कुल बस, टुटफुट गरिएका भवन र ताला लगाइएका कक्षा कोठामात्र देखिन्छन् । जुन बाहिरबाट हेर्दा लाग्छ– यो वर्षौंदेखि मान्छे बस्न छोडेको ‘भूतघर’ हो । चाँदबाग गत बैशाखमै काठमाडौंको जोरपार्टी सरिसकेको छ । सरकारी स्वामित्वको जग्गा छोड्न काठमाडौं महानगरले दबाब दिएपछि स्कूल सरेको हो । उजाड विद्यालय भवनको प्रवेशद्वारमा ताला लगाइएको छ । विद्यालय परिसर उजाड देखिए पनि एकजना सेक्युरिटीगार्ड भने राखिएको छ । सुरक्षागार्डले विद्यालय परिसरमा स्थानीय, मिडिया सबैलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छन् । चाँदबागले छोडेको जग्गा विद्यालय भवन अहिले कुन कामका लागि प्रयोजन भइरहेको छ भन्ने विषयमा विकासन्युजका प्रतिनिधि बाँसबारी पुग्दा विद्यालय प्रवेशमा रोक लगाइयो । परिसरभित्र प्रवेशका लागि चौधरी ग्रुपको अनुमति चाहिने भन्दै सुरक्षा गार्डले भित्र जान रोके। ‘म यहाँको रेखदेख गर्ने पाले हुँ । मलाई कुनै कुरा थाहा हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘माथिको आदेश विना म यो ढोका खोल्न सक्दैन ।’ भवनको रेखदेखबाहेक अन्य कुनैपनि विषय आफूलाई जानकारी नभएको उनले सुनाए । चौधरी ग्रुपका एक उच्च कर्मचारीले भने चाँदबाग स्कूल सरेसँगै गत बैशाख महिनादेखि नै जग्गा पनि छोडेको बताए । विद्यालयभित्र प्रवेशको अनुमति नपाए विकासन्युजका प्रतिनिधि नजिकै रहेको गङ्गालाल अस्पताल पुगे । अस्पताल प्रशासनको अनुमतिअनुसार अस्पतालको छतबाट फोटो र भिडियो कैद गरे । काठमाडौं महानगर ३ नम्बर वडा सदस्य कृष्णराज चालिसेका अनुसार महानगरले पटकपटक जग्गा छोड्नभन्दा पनि चौधरी ग्रुपले खाली गराएको छैन । चाँदवाग स्कूलले छोडेको संरचनामा भदौ २४ गतेजेन्जीहरूले आगो लगाए, तोडफोड गरे । जेनजी आन्दोलनमा जलेका ६ वटा स्कुलबस अझै पनि विद्यालयमै छन् । ‘परिसरमा रहेका जलेका संरचनाहरू हटाउन मानेका छैनन् । कहिले बीमाको सर्भे भएको छैन भन्छन् त कहिले के बहाना बनाउँछन् । अब चाँडै हामी त्यो जग्गामा सार्वजनिक पार्क बनाउने तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले थपे । जग्गा सरकारको नाममा कुनै बेला बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना उद्योग रहेको १० रोपनी सरकारी जग्गा चौधरी ग्रुपले हडपेर स्कूल चलाएको विषय अदालतसम्म पुग्यो । अदालतको फैसलापछि उक्त जग्गा सरकारीकरण भएको छ । मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले २०८० साल चैत ९ गते कित्ता नम्बर ५८ को ४ सय ८७ वर्गामिर क्षेत्रफलको जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको थियो । सरकारको नाममा आएको जग्गा २०८१ साल साउन ८ गते काठमाडौं महानगरको वडा नम्बर ३ लाई जग्गाको श्रेष्ता उतारेर दिएको थियो । गत बैशाखामा चाँदबाग जोरपाटी सरेको थियो । पार्क बनाउने तयारीमा वडा कार्यालय चाँदबागले विद्यालय सारेसँगै जग्गा प्रयोजनका लागि विभिन्न पक्षको दौडधूप बढेको छ । अस्पतालदेखि प्रहरीले जग्गा प्रयोजनका लागि प्रयास गरेपनि वडा कार्यालयले भने अब स्थानीहरूकै सल्लाहमा जग्गाको प्रयोग गरिने बताएको छ । बाँसबारीका स्थानीय एवं वडा नम्बर ३ का वडा सदस्य कृष्णराज चालिसेले त्यो जग्गा कुनै संघसंस्थालाई प्रयोजनका लागि नदिने बताए । ‘धेरै संघसंस्थाबाट जग्गा लिनका लागि दवाव आइरहेको छ, हामीले भने यो जग्गा के गर्ने भन्ने विषयमा त्यहाँ स्थानीयको राय लियौं । सबैले खुला चौर राख्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिए,’ उनी भन्छन्, ‘२०७२ सालमा भूकम्प आउँदा खुला ठाउँ नहुँदा सास्ती पाएको भन्दै हामीलाई खुला ठाउँ चाहिन्छ भन्नुभएको छ, सायद त्यो जग्गा अब खुला चौर हुन्छ ।’ नम्बर ३ का वडा सदस्य कृष्णराज चालिसे जुत्ता कारखानाले स्थानीयहरूकै जग्गा हडेपेर संरचना बनाएको बताउँदै चालिसेले अब स्थानीयकै सहजताका लागि उहाँहरूकै माग अनुसार पार्कसहितको खुला मैदान बनाउने तयारी वडाले गरिरहेको छ । ‘हाम्रो जग्गा हामीले नै उपयोग गर्न पाउनुपर्छ हामीलाई हावा खाने, घाम ताप्न मिल्ने खुला ठाउँको अभाव छैन । यो जग्गा कसैलाई दिनुभन्दा पनि हाम्रै लागि प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने एकमुष्ठ स्वर उठेको छ, अब हामी त्यसै गर्छौ,’उनले भने ।
