एआई मार्केटमा डीपसीक- भी फोरको इन्ट्री, फेरि दवाबमा अमेरिका
काठमाडौं । चिनियाँ कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) स्टार्टअप डीपसीकले शुक्रबार आफ्नो बहुप्रतीक्षित भी फोर ठूलो भाषा मोडेलको प्रिभ्यु संस्करण सार्वजनिक गरेको छ । यो संस्करणले प्रयोगकर्तालाई यसको नयाँ क्षमताहरू र विशेषताहरू परीक्षण गर्न अनुमति दिन्छ । यो सार्वजनिककरण डीपसीकले आफ्नो आरवान तर्क- आधारित मोडेल सार्वजनिक गरेको एक वर्षभन्दा बढी समयपछि आएको हो । उक्त मोडेलले अपेक्षाभन्दा राम्रो प्रदर्शन र दक्षताका कारण विश्वव्यापी प्रविधि बजारमा हलचल मच्चाएको थियो, जबकि यो अमेरिकी प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा निकै कम लागतमा विकास गरिएको बताइएको थियो । डीपसीकको अघिल्लो भी थ्री मोडेल जस्तै नयाँ अपग्रेड पनि ओपन सोर्स छ, जसले विकासकर्ताहरूलाई कोड डाउनलोड गर्न, स्थानीय रूपमा चलाउन र आवश्यक अनुसार परिमार्जन गर्न अनुमति दिन्छ । हाङ्झोउमा आधारित कम्पनीले भी फोरले विशेषगरी एजेन्ट आधारित कार्य, ज्ञान प्रशोधन र निष्कर्ष निकाल्ने क्षमतामा घरेलु प्रतिस्पर्धीहरूसँग कडा प्रदर्शन गर्ने दाबी गरेको छ । कम्पनीले थपेअनुसार डीपसीक भी फोरलाई एन्थ्रोपिकको क्लाउड कोड र ओपनक्ल जस्ता लोकप्रिय एजेन्ट उपकरणहरूसँग प्रयोग गर्न अनुकूल बनाइएको छ । यो मोडेल आकारका आधारमा ‘प्रो’ र ‘फ्लास’ दुवै संस्करणमा उपलब्ध छ । सन् २०२३ मा स्थापना भएको डीपसीकले २०२४ को अन्त्यतिर आफ्नो निःशुल्क, ओपन-सोर्स भी थ्री मोडेलमार्फत ध्यान खिचेको थियो, जसलाई कम शक्तिशाली चिप प्रयोग गरेर र ओपनएआई तथा गुगलजस्ता कम्पनीहरूले बनाएका मोडेलहरूको लागतको सानो अंशमै तालिम दिइएको बताइएको थियो । केही हप्तापछि जनवरी २०२५ मा कम्पनीले आरवान नामक तर्क-आधारित मोडेल सार्वजनिक गर्यो, जसले विश्वका धेरै अग्रणी एलएलएमहरूलाई उछिनेको थियो । विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी ओपन-सोर्स मोडेलको उदयले एआई पूर्वाधारमा हुने लगानीको स्तरमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा प्रविधि बजारमा प्रश्न उठाएको थियो । त्यसयता डीपसीकले मोडेल अपग्रेडहरूको श्रृंखला सार्वजनिक गरेको छ, तर तीमध्ये कुनै पनि आरवान जत्तिको प्रभाव पार्न सकेका छैनन् । हाल कम्पनीले चीनको तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको एआई क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको छ, जहाँ अलिबाबा र बाइटडान्सजस्ता कम्पनीहरूले पनि यस वर्ष नयाँ मोडेलहरू सार्वजनिक गरेका छन् । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
अर्थमन्त्रीलाई फकाउन ‘पुरानो साइनो’ लगाउँदै प्रदेश अर्थमन्त्री
काठमाडौं । ‘अर्थमन्त्रीज्यू (डा. स्वर्णिम वाग्ले)सँगसँगै एउटै पार्टीमा हुँदा निकै परामर्श हुन्थ्यो, मैले एकदम रेस्पेक्ट गर्ने मान्छे हो । उहाँसँग बसेर केही गरौं भन्ने सोच थियो । अब परिस्थिति बस अहिले उहाँले हाम्रो बाटो छोड्नु भयो । मेरो सपना पूरा नभए पनि सही मान्छे सही ठाउँमा आइपुगेको महसुस भएको छ,’ कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहले भने । उनले अगाडि थपे, ‘मैले भाग्यले एउटा बजेट निकाल्न पाएँ गत वर्ष । मेरो एउटा भिजन थियो- व्यक्तिगत स्वार्थ छोडेर प्रदेशको भिजन बोकेर विज्ञ, संस्थाहरूसँग सल्लाह गरेर योजना तय गर्ने । तर कार्यकर्ताहरूको माग सुन्दा कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्ने चुनौती थियो । साना योजना हाल्ने कि ठूला योजना हाल्ने ? यो समस्या हामी सबैको हो । यो ब्यालेन्स गर्न सकियो भने अर्थमन्त्री सफल भयो । यो ब्यालेन्स गर्न सकिएन भने पार्टीबाट आउट हुने परिस्थिति आउँछ ।’ शाहका अनुसार संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कल्पना गरेको छ । विगतको अभ्यासमा संघीय सरकार थियो, प्रदेश थिएन, स्थानीय १८ वर्षसम्म सस्पेन्समा थियो । त्यसले गर्दा विकास पनि हुन सकेन । स्थानीय सरकारका समस्याहरू सुन्दा समानीकरण र ससर्त अनुदानको विषय मात्रै उठेको र प्रदेशको पनि त्यही समस्या रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार हामीलाई विभिन्न आयोग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायतका कार्यालयहरूले सुझाव दिइरहेका छन् । ती सुझावहरू मात्रै कार्यान्वयन गरेमा स्रोतमा राम्रो सुधार गर्न सकिने उनले बताए । कर्णाली प्रदेशले वित्तीय अनुशासन र कानुनी सुधार गरेको उनको दाबी छ । ‘संघीय सरकारले ३ करोडभन्दा साना आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने भनेको थियो । कर्णाली प्रदेशले पनि बजेटमा १५ लाख ससर्त अनुदान र योजनाहरूमा सडकमा न्यूनतम ५० लाखभन्दा साना आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने योजना लागू गर्यौं । यसबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने अभ्यास गर्यौं । हामीले योजना बिक्री-खरिद गरेको भनेर आलोचना खेप्नु परेन,’ उनले भने । समानीकरण अनुदान ८० करोडबाट आफू आएपछि १ सय करोड पुर्याइएको उनले बताए । उनका अनुसार ससर्त अनुदान घटाइएको छ । सातवटा प्रदेशको आयोग सूचकमा कर्णाली छैटौं स्थानमा परेको उनले बताए । उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश र मधेशमा आन्तरिक राजस्व २०८०/८१ मा ५४ करोड थियो भने गत वर्ष बढेर ६६ करोड पुगेको छ । यस वर्ष ९४ करोडको लक्ष्य राखिएको छ । जबकि हाम्रो स्रोतले ३३ अर्बको बजेट धान्नुपर्ने हुन्छ । स्रोत नभएसम्म हामीले बजेट नै बनाउन सक्दैनौं । कर उठाउने समस्या पनि छ । प्रदेशले राजस्व उठाउने भनेको बालुवा, गिट्टी, ढुंगाबाट हो, त्यसमा पनि विवाद छ ।’ उनका अनुसार भारतमा विशेष अनुदान (स्पेसल ग्रान्ट) को व्यवस्था रहेको छ । यो विशेष अनुदान सबै प्रदेशमा जानुपर्छ भन्ने छैन । रोयल्टी दिँदा पहिले फ्ल्याट रेटमा सातै प्रदेशलाई दिइन्थ्यो । पछिल्लो समय केही परिमार्जन भएको छ । समपूरकमा पनि संघीय सरकारले पालिका वा प्रदेशअनुसार छुट्याएको छ । पहिला समपूरकमा संघीय सरकारबाट १ सय करोडको कार्यक्रम आउँथ्यो, ५० करोड प्रदेश र ५० करोड संघले दिने व्यवस्था थियो । गत वर्षदेखि घटाएर १५/१५ करोडमा झारिएको छ । तर ठेकेदारहरूले समयमा काम नगर्ने परिपाटी छ । तीन वर्षसम्म आयोजना सम्पन्न नभए पुरै दायित्व आउँदा प्रदेश सरकारले समपूरकको दायित्व उठाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने समस्या छ । उनका अनुसार ठेक्का लागिसकेपछि समयमा काम नहुने मुख्य समस्या छ । साथै ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था छ । कर्णाली प्रदेशमा गत वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँ काम नभएका योजनामा अड्किएको उनले सुनाए । ‘३३ अर्बको बजेटमा ४ अर्ब अड्किनु र ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नसक्नु ठूलो समस्या हो संशोधन आए पनि उनीहरूलाई समय दिनुपर्ने र कारबाही नहुने व्यवस्था रहेको छ । संघीय सरकारले विभिन्न अनुदान दिने वाचा गरेको हुन्छ । ती अनुदानहरू समयमै आएमा कार्यसम्पादन राम्रो हुन्थ्यो। समयमा नआएर पनि अलमल हुने गरेको छ,’ उनले भने । अर्थमन्त्री शाहका अनुसार देशकै मुख्य समस्या भनेको खर्च नहुनु हो । कर्णाली प्रदेशमा राजस्व पनि न्यून छ। कर्णाली प्रदेशमा २२ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ तर हाल १६ मेगावाट मात्रै बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । ६ सय मेगावाटको खुर्कोट जलविद्युत् आयोजना पाइपलाइनमा छ तर मुद्दा परेर रोकिएको उनको भनाइ छ । ‘कहिलेकाहीँ बोक्सी पनि आफै, झाँक्री पनि आफै हुँदा समस्या हुन्छ । हामीले ठूला कुरा संसदमा गर्छौं तर रोजगारी आउने परियोजनामा मुद्दा हालेर अड्काइएको छ । त्यस्ता मुद्दामा सरकारले विशेष ध्यान दिएर अदालतलाई छिटो निर्णय गर्न निर्देशन दिएमा आर्थिक सुधार र विकासको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ,’ उनले भने। गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जीत बहादुर शेरचनले घरेलु मदिरा, पूर्वाधार विकास र आयोजना व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी ढाँचा नहुँदा विकास कार्य प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार घरेलु मदिरा नेपाली संस्कृति र परम्परासँग जोडिएको विषय भए पनि यसलाई वैधानिक बनाउने स्पष्ट नीति अझै बनेको छैन । उनले जापानको साके र मुस्ताङको मार्फा जस्ता उत्पादनलाई उदाहरण दिँदै यस्ता उत्पादनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । मन्त्री शेरचनले कानुन निर्माण ढिलो हुँदा शासन सञ्चालनमै समस्या देखिएको बताए । ‘दुई वर्षभित्र बन्नुपर्ने कानुन अहिलेसम्म बनेको छैन । कानुन नै नबनी सरकार कसरी चल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । आयोजना बैंक र योजना छनोट प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको उनको भनाइ छ । पहुँचका आधारमा बजेट वितरण हुने तर आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट नहुने समस्या रहेको उनले बताए । ‘जहाँ पहुँच छ त्यहीँ बजेट जाने तर आवश्यक ठाउँमा नपुग्ने अवस्था छ,’ उनले भने । उनका अनुसार पूर्वाधार विकासमा सर्भे नगरी योजना अघि बढाउने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसले गुणस्तर र प्रतिफलमा असर पारेको छ । आयोजनाबाट कति लाभ हुन्छ भन्ने अध्ययन नै नहुने समस्या रहेको उनले बताए । गण्डकी प्रदेशका मनाङको नार्पाभूमी र गोरखाका दुर्गम क्षेत्रमा अझै सडक पहुँच समस्या रहेको उनले उल्लेख गरे । आयोजना बैंक प्रभावकारी बने मात्र प्राथमिकताका आधारमा विकास गर्न सकिने उनले बताए । लुम्बिनी-मुक्तिनाथ मार्गलाई पर्यटन दृष्टिले महत्वपूर्ण परियोजना भन्दै उनले स्याङ्जा खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माण भए उत्तर-दक्षिण दुवैतर्फको पर्यटन प्रवाह बढ्ने बताए । तर प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त बजेट नभएकाले संघीय सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । हिल्सा र कोरोला नाका हुँदै कैलाश-मानसरोवर मार्ग विकास गर्न सके ठूलो संख्यामा भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सकिने उनले बताए । यसले गण्डकी मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको दाबी छ । जलविद्युत् परियोजनातर्फ बुढीगण्डकी र उत्तरगंगा जस्ता आयोजना लामो समयदेखि अल्झिएको उनले उल्लेख गरे । मुआब्जा विवाद र मुद्दाका कारण आयोजना दशकौंदेखि अघि नबढेको उनले बताए । उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजना (८२८ मेगावाट) लाई ड्राई सिजनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने परियोजना भन्दै उनले छिटो कार्यान्वयनको आवश्यकता औंल्याए । मन्त्री शेरचनले कानुनी अस्पष्टता, ढिलो निर्णय प्रक्रिया र प्रशासनिक जटिलताका कारण विकास कार्य प्रभावित भएको निष्कर्ष निकाले । उनले कानुन छिटो निर्माण, आयोजना बैंक कार्यान्वयन र पूर्वाधारमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री महेश प्रसाद यादवले मधेश प्रदेश कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा निरन्तर पछाडि पर्दै आएको बताएका छन् । सात प्रदेशमध्ये मधेश सातौं स्थानमा रहने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे । उनका अनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनका सूचकहरूमध्ये ११ मध्ये ९ र १० नम्बरका सूचक वन क्षेत्र र वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित छन्, जसले मधेश प्रदेशलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पारेको छ । वन क्षेत्र न्यून हुनु र भारतको बिहारसँग सीमा जोडिएको कारण वायु प्रदूषण उच्च हुनु मूल्यांकनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले बताए । समानीकरण अनुदान वितरणमा जनसंख्या र सामाजिक असमानतालाई पर्याप्त रूपमा नसमेटिएको उनले बताए । ५ प्रतिशतको सीमित मापदण्डका कारण मधेश प्रदेशको अनुदान कटौती हुँदै गएको उनको भनाइ छ । ‘यो मापदण्ड परिमार्जन भए मात्र मधेश प्रदेशले कार्यसम्पादन सुधार गर्न सक्छ,’ उनले भने । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा मधेश प्रदेश अझै कमजोर अवस्थामा रहेको उनले स्वीकारे । एक समय मधेशलाई शिक्षाको उर्वर भूमि मानिए पनि अहिले ती क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको र दक्ष जनशक्ति अन्य प्रदेशमा सेवा दिइरहेको उनले बताए । संघीय सरकारको दृष्टिकोणप्रति पनि प्रश्न उठिरहेको उनले संकेत गरे । उनका अनुसार संघीयताको अवधारणा मधेशको भूमिबाटै उठेको भए पनि अपेक्षित विकास हुन नसकेको गुनासो छ । ‘उत्पीडित वर्गले संघीयताको अनुभूति गर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । पूर्वाधार र वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि चुनौती रहेको उनले बताए । विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानमार्फत सुरु भएका धेरै आयोजना अधुरा रहेको र त्यसको दायित्व बढ्दै गएको उनले उल्लेख गरे । करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी दायित्व प्रदेशमा रहेको अनुमान गरिएको उनले बताए । ठेक्का लिएर काम अधुरै छोड्ने प्रवृत्तिका कारण आर्थिक दबाब बढेको उनको भनाइ छ । सीमित आन्तरिक स्रोतका कारण ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । कतिपय मुद्दा अदालतसम्म पुगे पनि तत्काल समाधान नहुँदा समस्या जटिल बनेको उनले उल्लेख गरे । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राम बहादुर मगरले प्रदेशमा लगानी आकर्षण, कानुनी अवरोध, पूँजीगत खर्च र कर प्रणालीका विषयमा गम्भीर चुनौती रहेको बताए । उनका अनुसार कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा ५९ वटा आयोजनामार्फत करिब १७९ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको भए पनि जग्गा भाडा तथा कानुनी जटिलताका कारण धेरै परियोजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको अवस्था छ । उनले पुराना कानुनहरू समयानुकूल नभएकाले तिनलाई तत्काल संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । प्रदेशमा साना तथा मझौला उद्योगलाई बैंक ऋण उपलब्ध गराउन स्विस निकायसँग सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको र यसले उद्योगीलाई आकर्षित गरेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री मगरका अनुसार कोशी प्रदेशको पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कम रहेको छ, करिब ३०.७२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले निर्माण लागत बढाएको र निर्माण व्यवसायीहरू ‘निर्माण होलिडे’ मा जाने अवस्था आएको उनले बताए। यसले विकास निर्माण कार्य प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । कर प्रणालीबारे बोल्दै उनले कर तिर्ने संस्कृतिमा कमजोरी रहेको उल्लेख गरे । कतिपय अवस्थामा कर छल्न प्रोत्साहन गर्ने प्रवृत्ति समाजमै रहेको भन्दै यसलाई नैतिक शिक्षा र सरकारी नीतिमार्फत सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । प्रदेश संरचनाबारे फैलिएको नकारात्मक धारणा गलत भएको भन्दै उनले महालेखा प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै प्रदेश सरकारहरूको खर्च तुलनात्मक रूपमा कम र कार्यसम्पादन राम्रो रहेको दाबी गरे । उनका अनुसार कुल सार्वजनिक खर्चमध्ये प्रदेश सरकारको हिस्सा करिब ४.६९ प्रतिशत मात्र रहेको छ र पूँजीगत खर्चमा पनि प्रदेशहरू अगाडि छन् । आयोजना बैंक कोशी प्रदेशमा यस वर्षदेखि अनलाइन प्रणालीमार्फत लागू गरिएको र आयोजना छनोट प्रक्रिया व्यवस्थित बनाइँदै लगिएको उनले बताए । जग्गा प्राप्ति र भाडा प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेको भन्दै उनले निजी क्षेत्र तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न स्पष्ट र छरितो कानुनी प्रणाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सुदूरपश्चिमको जलविद्युत: १८ हजार मेगावाट क्षमता तर उत्पादन १ प्रतिशतभन्दा कम
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भए पनि सरकारी उदासीनता र कानुनी जटिलताका कारण उत्पादन र पूर्वाधार विकासमा निकै पछाडि परेको छ । बुधबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) र सुदुरपश्चिम प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूबीच भएको छलफलमा प्रदेशको जलविद्युत क्षमता १८ हजार १४९ मेगावाट रहेकोमा हालसम्म मात्र १६६ मेगावाट अर्थात् करिब ०.९४ प्रतिशत उत्पादन भएको बताइएको छ । इप्पानका अनुसार नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा ६१ खर्बको योगदान रहँदा सुदूरपश्चिमको हिस्सा ७ प्रतिशत मात्रै सीमित हुनुको प्रमुख कारण ऊर्जा क्षेत्रको सुस्त विकासलाई मानिएको छ । छलफलमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्र ५० वर्षको आयोजना अनुमति र एकद्वार प्रणालीको पर्खाइमा रहेको बताए । १६ मन्त्रालय र ३६ विभाग धाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाले लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको बताए । यस्तै, इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीले सुदूरपश्चिमका ६१ आयोजना विभिन्न चरणमा भए पनि प्रसारण लाइनको अभावमा थप आयोजना बन्ने सम्भावना न्यून रहेको औंल्याइन् । हाल यस क्षेत्रमा बलाच-अत्तरिया १३२ केभी लाइन मात्रै विकल्पको रूपमा रहेको र त्यो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइसकेकाले नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण अनिवार्य भएको छ । जोशीका अनुसार जलविद्युत आयोजना अध्ययनदेखि निर्माणसम्म पुग्न ७/८ वर्ष लाग्ने गरेको छ । साथै, १६ मन्त्रालय र ३६ विभाग धाउनुपर्ने जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाले लगानीकर्तालाई झनै निरुत्साहित बनाएको छ । 'सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गरेर सहजीकरण गरिदिए निजी क्षेत्र अघि बढ्न तयार छ,' उनले भनिन् । उनका अनुसार वन क्षेत्रबाट अनुमति लिन कठिन हुने, न्यूनतम पूर्वाधार अभाव, तथा प्रसारण लाइन विस्तारमा ढिलाइजस्ता समस्याले सुपमा लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । यसले आयोजना लागतसमेत बढाउने गरेको छ । नेपालले चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म १२ अर्ब रुपैयाँको विद्युत आयात गर्दा १७ अर्ब रुपैयाँको निर्यात गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्म करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ भने ३ लाख १२ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्, जसमा ६० हजार स्थायी रोजगारी छन् । यद्यपि, सुपमा लगानी न्यून रहँदा प्रदेशको समग्र आर्थिक विकास प्रभावित भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार अभाव पनि प्रमुख समस्या बनेको छ । निजी क्षेत्रले देशभर ३,७०० किलोमिटर सडक, १६० स्वास्थ्य केन्द्र, १०७ खानेपानी र ५५ सिँचाइ आयोजना निर्माण गरेको भए पनि सुपमा यसको पहुँच सीमित छ । प्रसारण लाइन निर्माणका सन्दर्भमा सागर श्रेष्ठले बझाङदेखि दोदोधरासम्म ४०० केभीको प्रसारण लाइन निर्माणको योजना रहेको र दोदोधरालाई नेपालकै ठूलो ऊर्जा हब बनाएर भारतको बरेली निर्यात गर्न सकिने सम्भावना प्रस्तुत गरे । यद्यपि, यस्ता आयोजनाका लागि बजेट अभाव र जग्गा प्राप्तिको समस्या मुख्य बाधक रहेको छ । पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायले सरकारले ५१ प्रतिशत शेयरको ढिपी छोडेर प्रसारण लाइन र व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले वन मन्त्रालय विकासको सबैभन्दा ठूलो अवरोधक बनेको टिप्पणी गर्दै कानुन संशोधनमा जोड दिए । छलफलमा सहभागी जनप्रतिनिधि र ऊर्जा उद्यमीहरूले सुदूरपश्चिममा १८ हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भए पनि हालसम्म १ प्रतिशतभन्दा कम मात्र उत्पादन हुनु दुखद रहेको बताए । छलफलमा अधिकांश वक्ताहरूले वन ऐन र प्रसारण लाइनको अभावलाई आयोजना निर्माणको मुख्य बाधक (बोटलनेक) का रूपमा चित्रण गरे । राष्ट्रिय सभा सदस्य रेणु चन्द र गरिमा शाहले वनका कारण आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकेको स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र नीतिहरू संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले वन मन्त्रालयको झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा रुख गणनादेखि कटान अनुमतिसम्म पुग्दा वर्षौं बित्ने र लागत बढ्ने गरेको गुनासो गरे । प्रदेश सभा सदस्य पदम बहादुर शाहीले विकास रोक्ने वनका कानुनहरू तत्काल फेर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेश सरकार लगानी गर्न तयार भए पनि संघले अधिकार नदिएको बताए । यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त मिश्रले सुदूरपश्चिम ७०० किलोमिटर टाढा भएकै कारण सरकारको सोच पनि यहाँको विकासका लागि टाढै रहेको टिप्पणी गरे । बाजुराका सांसद जनकराज गिरीले ३४ वर्षदेखि अध्ययनमै सीमित पश्चिम सेती र १९०२ मेगावाटको फुकोट कर्णालीलाई सुदूरपश्चिमको गेम चेन्जर आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन माग गरे । उनले यी आयोजना बनेमा सुदूरपश्चिमले केन्द्रसँग भिक माग्नु नपर्ने विश्वास व्यक्त गरे । सांसद हरिमोहन भण्डारीले पनि अर्थतन्त्र उकास्न ऊर्जा विकास अनिवार्य रहेको र जनस्तरबाट लगानी जुटाएर भए पनि आयोजना अघि बढाउनुपर्ने बताए । यद्यपि, सांसद गणेश विकले आयोजनाले जनतालाई के दिन्छ र उनीहरूको पुनस्स्थापना कसरी हुन्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । प्रवर्द्धक विरेन्द्र मल्लले ठूला आयोजनाको चर्चा भइरहँदा साना आयोजनाले भोग्नुपरेका बीमा, बैंक र रोयल्टीका समस्या समाधानमा ध्यान दिन आग्रह गरे । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको उल्लेख गर्दै अब प्रसारण लाइन र विद्युत व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न माग गरे । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्र घिमिरेले १६ मन्त्रालय र ३६ विभागको कामलाई एकद्वार प्रणालीबाट लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको र सेवालाई सहज बनाउन फाइल ट्र्याकिङ सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
