विश्वमञ्चमा थप आत्मविश्वासी देखिए पनि चिनियाँ अर्थतन्त्रमा चुनौती कायमै
काठमाडौं । अमेरिकाले लगाएको ‘लिबरेशन डे’ अतिरिक्त शुल्क (ट्यारिफ) को प्रतिकार गर्ने पहिलो ठूलो अर्थतन्त्र चीन नै बन्यो । उसले दुर्लभ भौतिक तत्व (रेयर अर्थ्स) को हतियार पनि झनै सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्न थालेको छ । उसका प्रविधि कम्पनीहरूले अमेरिकी चिप प्रतिबन्ध पार गर्दै सस्तोदरमा उन्नत कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मोडेल सार्वजनिक गरे, जसले ओपनएआई जस्ता अमेरिकन कम्पनीका महँगा मोडेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने शक्ति राख्छन् । चीनप्रतिको विश्व धारणा पनि सुधारिँदै गएको छ । तर व्यापक रूपमा हेर्दा चीनको ठूलो अर्थतन्त्रले त्यही स्तरको आत्मविश्वास झल्काइरहेको छ कि छैन, यो भने स्पष्ट छैन । देशका सर्वोच्च नेतृत्व आगामी हप्ताको वार्षिक केन्द्रीय आर्थिक कार्य सम्मेलन (सेन्ट्रल इकोनोमिक वर्क कन्फेरेन्स) मा २०२६ का नीतिगत योजनाहरू छलफल गर्ने अपेक्षा छ । यद्यपि मिति औपचारिक रूपमा भने घोषणा भएको छैन, गत वर्ष यो सम्मेलन डिसेम्बर ११ देखि १२ सम्म चलेको थियो । यहाँ अहिले चीनको अर्थतन्त्रलाई तानिरहेका प्रमुख तीन चुनौतीहरू छन्ः रियल इस्टेट चीनको रियल इस्टेट संकट यो वर्ष झनै गम्भीर बन्यो । पछिल्लो समस्या प्रख्यात कम्पनी वान्केको वित्तीय दबाबसँग जोडिएको छ । एक समय बिक्रीका हिसाबले चीनकै सबैभन्दा ठूला विकासकर्तामध्ये एक मानिने र घरेलु प्रतिष्ठित ब्रान्ड वान्केले डिसेम्बर १५ मा २ अर्ब युआन (करिब २८३ मिलियन डलर) को आन्तरिक बन्ड तिर्न समय थप मागेको छ । यस समाचारपछि एसएन्डपी ग्लोबल रेटिङले वान्केको क्रेडिट रेटिङ घटायो । एसएन्डपी ग्लोबलका निर्देशक एडवर्ड च्यान भन्छन्, ‘चीनमा घर खरीदकर्ताको विश्वास पहिलेदेखि नै कमजोर छ । यदि वान्केले विशेष प्रकारको वित्तीय सहायता खोज्नुप¥यो भने यसले देशभरको बिक्री झनै घटाउन सक्छ ।’ उनका अनुसार मोरगेज सब्सिडी योजना (अहिले छलफलमा रहेको भनिएको) ले पनि सम्पत्ति बिक्रीमा आएको गिरावटलाई रोक्न सक्ने सम्भावना न्यून छ । गोल्डम्यान स्याचका अनुसार नोभेम्बरमा नयाँ घर बिक्री गत वर्षको तुलनामा २०–३० प्रतिशतले घटेको छ । विश्लेषकहरू भन्छन् कि थप राहत उपाय आउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । अक्टोबरसम्म २०२४ को तुलनामा औसत मासिक घर बिक्री अझै ६५.३ अर्ब युआनले कम छ । ‘सरकार कुन स्तरबाट ‘गम्भीर चिन्ता’ मान्ने हो, यो भने अझै अनुमान लगाउन कठिन छ,’ च्यान भन्छन् । खपत बेइजिङलाई उपभोग बढाउनु अहिले अत्यन्त प्राथमिकतामा परेको छ । अक्टोबरको पञ्चवर्षीय योजनासम्बन्धी बैठकपछि नीति निर्माताहरूले घरेलु खपत विस्तारप्रति कडा प्रतिवद्धता देखाए । त्यसको केही दिनमै राष्ट्रपति सी जिनपिङसहित उच्च अधिकारीहरू अमेरिकासहित अन्य देशसँग व्यापार वार्ताका लागि विदेश प्रस्थान गरेका थिए । गएको हप्तामात्रै छ मन्त्रालयले इलेक्ट्रोनिक्सदेखि खेलकुद सामानसम्मका उपभोक्ता उद्योग विस्तारका लागि ठूलो योजना सार्वजनिक गरे । कम्तीमा तीन उद्योग २०२७ सम्म १ ट्रिलियन युआनको आकार पुग्ने र अरू १० वटा क्षेत्र १०० अर्ब युआनभन्दा माथि पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर कार्यान्वयन कसरी ? योजना मौन छ । गोल्डम्यान स्याच भन्छ, ‘वित्तीय स्रोत, लगानी व्यवस्था र कार्यान्वयन प्रक्रियाका विवरणहरू अभावमा छन् ।’ रिपोर्टमा एआईलाई उपभोक्ता उत्पादन र सेवामा समायोजन गर्नेमा जोड देखिए पनि यो योजना ‘पूर्ण रूपमा आपूर्ति पक्षमै केन्द्रित’ छ । ‘स्थायी उपभोग वृद्धि रोजगारी र आम्दानी बढाउने नीतिकै भरमा सम्भव हुन्छ,’ विश्लेषकहरूको भनाइ छ । चीनमा परिवारको ‘खराब कर्जा’ अनुपात १.३३ प्रतिशत पुगेको छ– जुन कार्पोरेट ‘खराब कर्जा’ (१.२ प्रतिशत) भन्दा माथि हो । मुद्रा संकुचन कोभिडपछिदेखि उपभोक्ता झनै मूल्यसचेत बनेका छन् । कम्पनीहरूले पनि मूल्य घटाएर प्रतिस्पर्धा बढाइरहेका छन् । अक्टोबरदेखि मध्य नोभेम्बरसम्म चलेको ठूलो डिस्काउन्ट अभियानपछि पनि चीनको सबैभन्दा ठूलो वार्षिक किनमेल महोत्सवको बिक्री वृद्धि गत वर्षको २६.६ प्रतिशतबाट घटेर १४.२ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । हेडलाइन मुद्रास्फीति महिनौंदेखि लगभग शून्य छ । तर ‘कोर’ सीपीआई (खाना–ऊर्जा बाहेक) १.२ प्रतिशतको वृद्धि पनि विश्वस्त पार्ने स्तरको छैन । नोमुराका प्रमुख चीन अर्थशास्त्री टिङ लूका अनुसार उक्त १.२ प्रतिशतको करिब एक चौथाइ वृद्धि त सुनको मूल्य वृद्धिले नै धकेलेको हो । त्यो हटाउँदा कोर सीपीआई अक्टोबरमा मात्र ०.९ प्रतिशत थियो । लूले अपेक्षा गरेका छन् कि स्प्रिङतिर सरकारले थप नीतिगत सहयोग ल्याएर आगामी पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात बलियो बनाउनेछ । चीन डिसेम्बर १० मा नोभेम्बरको मुद्रास्फीति डाटा र १५ मा खुद्रा बिक्री, औद्योगिक उत्पादन र लगानीका तथ्यांक सार्वजनिक गर्दैछ । अटोनोमस रिसर्चकी वरिष्ठ विश्लेषक चार्लिन चु भन्छिन्, स्थायी मुद्रा संकुचनका कारण धेरै चिनियाँ कम्पनीहरू घरेलु लगानी गर्न डराइरहेका छन् किनकि नाफा हुने आशा कमजोर देखिन्छ ।’ डलरविरुद्ध भारत–रूसको संयुक्त मोर्चा ? पुटिनको यात्रा भू–राजनीतिक खेल बदल्ने संकेत
सिटिजन्स बैंकले दोस्रोपटक पायो ‘बैंक अफ द इयर’ अवार्ड
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले सन् २०२५ को ‘बैंक अफ द इयर’ अवार्ड प्राप्त गरेको छ । बेलायतको लण्डनस्थित फाइनान्सियल टाइम्सले एक कार्यक्रमकाबीच ‘बैंक अफ द इयर २०२५’ अवार्ड सिटिजन्स बैंकलाई प्रदान गरेको हो । सिटिजन्स बैंकले लगातार दोस्रो पटक बैंक अफ द इयर अवार्ड पाएको हो । यसअघि सन् २०२४ को ‘बैंक अफ द इयर’ अवार्ड पनि सिटिजन्स बैंकले नै पाएको थियो । बैंकका अध्यक्ष प्रवलजंग पाण्डे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गणेशराज पोखरेलले आयोजित कार्यक्रममा अवार्ड ग्रहण गरेका हुन् । अवार्ड वितरण कार्यक्रममा करिब १२५ भन्दा बढी देशका बैंकका अध्यक्ष, सीईओ लगायत ४ सय जना भन्दा बढीको उपस्थिति थियो । बैंकका अध्यक्ष पाण्डेले लगातार दुई वर्ष विश्वकै प्रतिष्ठित अवार्डबाट सम्मानित हुन पाउँदा अत्यन्त गौरवान्वित महसुस गरेको बताए । साथै आगामी दिनमा अझै जिम्मेवार बनेर उत्कृष्ट ग्राहक मैत्री आधुनिक बैंकिङ सेवा सुविधा दिने उनको भनाइ छ । बैंकका सीईओ पोखरेलले सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायको सहयोग एवं कर्मचारीहरूको अहोरात्र मिहिनेतबाट अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएको बताए । भविष्यमा थप उत्कृष्ट कार्यसहित सुशासन र प्रुडेन्ट बैंकिङ र हरित बैंकिङ सेवा सुविधामा थप जोड दिने उनको भनाइ छ । नेपालमा सन् २००२ देखि लगातार बैंकहरूले उक्त अवार्ड प्राप्त गरिरहेका छन् । हाल अस्तित्वमा रहेका ९ वटा बैंकले मात्र यो अवार्ड प्राप्त गरेका छन् । द फाइनान्सियल टाइम्सले वार्षिक रुपमा विभिन्न देशका बैंकहरुले गर्ने कार्यसम्पादन एवं गतिविधिहरूलाई मध्यनजर गर्दै बैंक अफ द इयरबाट सम्मानित गर्ने गरेको छ । सोही अनुरूप वर्ष २०२५ को अवार्ड सिटिजन्सले प्राप्त गर्न सफल भएको हो । यस अवार्डबाट सम्मानित हुने बैंकहरुको वार्षिक सूची द फाइनान्सियल टाइम्सको म्यागजिन द बैंकर मार्फत प्रकाशित हुने गरेको छ । बैंकले फोनपेसँगको सहकार्यमा नेपालमै पहिलो पटक ‘सिटिजन्स फोनपे क्रेडिट कार्ड’ भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ । हालसालै बैंकले नव युवा लक्षित बचत खाता ‘सिटिजन्स जेनजी सेभिङ अकाउन्ट’ र ‘सिटिजन्स डीजी बैंक सेवा’ नामक एकीकृत अनलाइन प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको छ । फ्रिलान्सरहरूलाई लक्षित गरी विशेष ‘फ्रिलान्सर सेभिङ अकाउन्ट’ नामक नयाँ बचत खाता सुरु गरेको छ । साथै नेपालमै पहिलो पटक मोबाइल बैंकिङ एप मार्फत नै सेयर आवेदन र सीआरएन नम्बर सेवा लिन सकिने सुविधा लगायत क्रस बैंक टेलर सुविधा जसमा अन्य बैंकका ग्राहकले सिटिजन्स बैंकको शाखाबाट टेलर क्यूआर स्क्यान गरी नगद प्राप्त गर्न सकिने समेत ल्याएको छ । बैंकले देशैभरि ६१ जिल्लामा फैलिएका आफ्ना २ सय वटा शाखा, १६९ वटा एटीएम, ३ वटा विस्तारित काउण्टर र ४२ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग इकाइबाट १९ लाख ५६ हजार ग्राहकलाई आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
यसकारण रोकियो नेपाल बैंकको डीसीईओ नियुक्ति
काठमाडौं । नेपाल बैंक सञ्चालक समितिको मंसिर पहिलो सातातिर बैठक बसेर नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) नियुक्त गर्ने तयारी थियो । तर, मंसिरको १७ गतेसम्म आइपुग्दा पनि बैंकमा डीसीईओ नियुक्त हुन सकेन । सञ्चालक महेश भट्टराईको संयोजकत्वमा डीसीईओ र एसीईओ छनोट समितिले क्रमसंख्या, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायत विषय अध्ययन गरेर पेश गर्ने र सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने तयारी थियो । तर, सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बैंकको डीसीईओ र एसीईओ नियुक्ति प्रक्रिया पछि धकेलिएको बैंक स्रोतले जनाएको छ । गत वर्ष बैंकको वार्षिक साधारण सभा ढिलागरी सम्पन्न भएको थियो । बैंक सञ्चालक समितिको विसं २०८१ फागुन ८ गते बसेको बैठकले विसं २०८१ चैत ६ गते ६५औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको थियो । सभामा सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने एजेण्डा थियो । बैंकको सञ्चालक बन्न बद्री खनाल, चुडामणी चापागाईं, विवेक शमशेर जबरा, रमेश दवाडी, ध्रुव भट्टराई (कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रतिनिधि) र लक्ष्मी भट्टराईले सर्वसाधारण सेयरधनी समूहबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । सञ्चालकबाट हटेको ६ महिना नपुग्दै जबराले पुनः उम्मेदवारी दिएर राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको र दुवाडीको न्यूनतम योग्यता नपुग्ने दाबी विरोधी तथा उजुरीका आधारमा निर्वाचन अधिकृत विद्याकान्त अधिकारीले दुई जनाको उम्मेदवारी रद्द गरे । यस्तै, लक्ष्मी भट्टराईले इच्छा नभएकाले आफ्नो राजीखुशीले उम्मेदवारी फिर्ता लिए । उम्मेदवारी दिएका ६ जनामध्ये ३ जना विभिन्न कारणले बाहिरिएँदा बद्री खनाल, चुडामणी चापागाईं र ध्रुव भट्टराई मात्रै उम्मेदवार थिए । सञ्चालक समितिको एजेण्डा अनुसार अन्तिममा ३ जना मात्रै रहे पनि निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचित भएको भनेर घोषणा गरेका थिएनन् । तर, बैंक सञ्चालक बन्न आफूले दिएको उम्मेदवारी रद्द गराएको भन्दै विवेक शमशेर जबरा बैंक विरुद्ध अदालत पुगे । उच्च अदालत पाटनले चैत ६ गते तय गरेको निर्वाचन कार्यक्रम रोक्न अघिल्लो दिन ( चैत ५ गते) अन्तरिम आदेश दियो । बैंकको ६५औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भयो तर, निर्वाचन कार्यक्रम रोकियो । पछि अदालतले निर्वाचन कार्यक्रम विरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएपछि विसं २०८२ असार २१ गते खनाल र भट्टराईलाई सञ्चालक समितिका अध्यक्षले पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाए । तर, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा नियुक्त भइसकेका कारण चापागाईंले सञ्चालक पदको सपथ लिएनन् । खनाल अहिले पनि बैंकको सञ्चालक छन् । त्यसैगरी, कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रतिनिधित्व गर्ने भट्टराईलाई फिर्ता बोलाएर गत असोज २४ गतेदेखि जीवनकुमार कटवाल बैंकको सञ्चालक छन् । त्यसपछि रोकियो डीसीईओ नियुक्ति प्रक्रिया भट्टराई नेतृत्वको डीसीईओ र एसीईओ सिफारिस समितिले निवेदन दिएका उम्मेदवारको क्रमसंख्या र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अध्ययन गरिरहेको थियो । यहीबीचमा बैंकका सेयरधनी रामकुमार श्रेष्ठले बद्री खनाल र ध्रुव भट्टराई (हाल जीवनकुमार कटवाल)को सञ्चालक नियुक्ति प्रक्रिया विधिसम्मत नरहेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरे । ‘विवेक राणाजीले दायर गरेको रिटमा अदालतको स्टेअर्डरका कारण निर्वाचनको परिणाम साधारण सभाबाट अनुमोदन हुन सकेन । तर, निर्वाचन प्रक्रिया सबै सम्पन्न भइसकेको थियो । पछि विवेकजीको रिटलाई खारेज गरेपछि यत्तिकै डिसमिस भयो,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘बद्री खनाल, कर्मचारी सञ्चय कोषका ध्रुव भट्टराई र चुडामणि चापागाईं मात्रै अन्तिम उम्मेदवार थिए । तर, निर्विरोध निर्वाचित भनेर घोषणा भएको थिएन र साधारण सभाले पनि अनुमोदन गरेको थिएन ।’ सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खनाल र कटवाललाई सञ्चालक समितिमा हाजिर नगर्न निर्देशन दियो । अल्पकालीन आदेश जारी गरेपछि तत्कालका लागि बैंकको डीसीईओ र एसीईओ नियुक्ति प्रक्रिया पनि रोकिएको बैंक स्रोतको भनाइ छ । किनकि डीसीईओ र एसीईओ सिफारिस समितिमा कटवाल पनि सदस्य छन् । कटवाललाई नै तत्काल काम नगर्न आदेश आएपछि केही समयका लागि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको बैंक स्रोतको भनाइ छ । ‘दुई जना सञ्चालकलाई हाजिर नै नगराउनु भनिएको छ । अब मंसिर १९ गते छलफलका लागि बोलाइएको छ । १९ गते केही न केही निर्णय आउँछ होला । त्यसपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिन्छ,’ बैंक स्रोतले भन्यो ।
