अर्थमन्त्रीलाई फकाउन ‘पुरानो साइनो’ लगाउँदै प्रदेश अर्थमन्त्री
काठमाडौं । ‘अर्थमन्त्रीज्यू (डा. स्वर्णिम वाग्ले)सँगसँगै एउटै पार्टीमा हुँदा निकै परामर्श हुन्थ्यो, मैले एकदम रेस्पेक्ट गर्ने मान्छे हो । उहाँसँग बसेर केही गरौं भन्ने सोच थियो । अब परिस्थिति बस अहिले उहाँले हाम्रो बाटो छोड्नु भयो । मेरो सपना पूरा नभए पनि सही मान्छे सही ठाउँमा आइपुगेको महसुस भएको छ,’ कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहले भने । उनले अगाडि थपे, ‘मैले भाग्यले एउटा बजेट निकाल्न पाएँ गत वर्ष । मेरो एउटा भिजन थियो- व्यक्तिगत स्वार्थ छोडेर प्रदेशको भिजन बोकेर विज्ञ, संस्थाहरूसँग सल्लाह गरेर योजना तय गर्ने । तर कार्यकर्ताहरूको माग सुन्दा कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्ने चुनौती थियो । साना योजना हाल्ने कि ठूला योजना हाल्ने ? यो समस्या हामी सबैको हो । यो ब्यालेन्स गर्न सकियो भने अर्थमन्त्री सफल भयो । यो ब्यालेन्स गर्न सकिएन भने पार्टीबाट आउट हुने परिस्थिति आउँछ ।’ शाहका अनुसार संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कल्पना गरेको छ । विगतको अभ्यासमा संघीय सरकार थियो, प्रदेश थिएन, स्थानीय १८ वर्षसम्म सस्पेन्समा थियो । त्यसले गर्दा विकास पनि हुन सकेन । स्थानीय सरकारका समस्याहरू सुन्दा समानीकरण र ससर्त अनुदानको विषय मात्रै उठेको र प्रदेशको पनि त्यही समस्या रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार हामीलाई विभिन्न आयोग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायतका कार्यालयहरूले सुझाव दिइरहेका छन् । ती सुझावहरू मात्रै कार्यान्वयन गरेमा स्रोतमा राम्रो सुधार गर्न सकिने उनले बताए । कर्णाली प्रदेशले वित्तीय अनुशासन र कानुनी सुधार गरेको उनको दाबी छ । ‘संघीय सरकारले ३ करोडभन्दा साना आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने भनेको थियो । कर्णाली प्रदेशले पनि बजेटमा १५ लाख ससर्त अनुदान र योजनाहरूमा सडकमा न्यूनतम ५० लाखभन्दा साना आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने योजना लागू गर्यौं । यसबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने अभ्यास गर्यौं । हामीले योजना बिक्री-खरिद गरेको भनेर आलोचना खेप्नु परेन,’ उनले भने । समानीकरण अनुदान ८० करोडबाट आफू आएपछि १ सय करोड पुर्याइएको उनले बताए । उनका अनुसार ससर्त अनुदान घटाइएको छ । सातवटा प्रदेशको आयोग सूचकमा कर्णाली छैटौं स्थानमा परेको उनले बताए । उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश र मधेशमा आन्तरिक राजस्व २०८०/८१ मा ५४ करोड थियो भने गत वर्ष बढेर ६६ करोड पुगेको छ । यस वर्ष ९४ करोडको लक्ष्य राखिएको छ । जबकि हाम्रो स्रोतले ३३ अर्बको बजेट धान्नुपर्ने हुन्छ । स्रोत नभएसम्म हामीले बजेट नै बनाउन सक्दैनौं । कर उठाउने समस्या पनि छ । प्रदेशले राजस्व उठाउने भनेको बालुवा, गिट्टी, ढुंगाबाट हो, त्यसमा पनि विवाद छ ।’ उनका अनुसार भारतमा विशेष अनुदान (स्पेसल ग्रान्ट) को व्यवस्था रहेको छ । यो विशेष अनुदान सबै प्रदेशमा जानुपर्छ भन्ने छैन । रोयल्टी दिँदा पहिले फ्ल्याट रेटमा सातै प्रदेशलाई दिइन्थ्यो । पछिल्लो समय केही परिमार्जन भएको छ । समपूरकमा पनि संघीय सरकारले पालिका वा प्रदेशअनुसार छुट्याएको छ । पहिला समपूरकमा संघीय सरकारबाट १ सय करोडको कार्यक्रम आउँथ्यो, ५० करोड प्रदेश र ५० करोड संघले दिने व्यवस्था थियो । गत वर्षदेखि घटाएर १५/१५ करोडमा झारिएको छ । तर ठेकेदारहरूले समयमा काम नगर्ने परिपाटी छ । तीन वर्षसम्म आयोजना सम्पन्न नभए पुरै दायित्व आउँदा प्रदेश सरकारले समपूरकको दायित्व उठाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने समस्या छ । उनका अनुसार ठेक्का लागिसकेपछि समयमा काम नहुने मुख्य समस्या छ । साथै ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था छ । कर्णाली प्रदेशमा गत वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँ काम नभएका योजनामा अड्किएको उनले सुनाए । ‘३३ अर्बको बजेटमा ४ अर्ब अड्किनु र ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नसक्नु ठूलो समस्या हो संशोधन आए पनि उनीहरूलाई समय दिनुपर्ने र कारबाही नहुने व्यवस्था रहेको छ । संघीय सरकारले विभिन्न अनुदान दिने वाचा गरेको हुन्छ । ती अनुदानहरू समयमै आएमा कार्यसम्पादन राम्रो हुन्थ्यो। समयमा नआएर पनि अलमल हुने गरेको छ,’ उनले भने । अर्थमन्त्री शाहका अनुसार देशकै मुख्य समस्या भनेको खर्च नहुनु हो । कर्णाली प्रदेशमा राजस्व पनि न्यून छ। कर्णाली प्रदेशमा २२ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ तर हाल १६ मेगावाट मात्रै बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । ६ सय मेगावाटको खुर्कोट जलविद्युत् आयोजना पाइपलाइनमा छ तर मुद्दा परेर रोकिएको उनको भनाइ छ । ‘कहिलेकाहीँ बोक्सी पनि आफै, झाँक्री पनि आफै हुँदा समस्या हुन्छ । हामीले ठूला कुरा संसदमा गर्छौं तर रोजगारी आउने परियोजनामा मुद्दा हालेर अड्काइएको छ । त्यस्ता मुद्दामा सरकारले विशेष ध्यान दिएर अदालतलाई छिटो निर्णय गर्न निर्देशन दिएमा आर्थिक सुधार र विकासको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ,’ उनले भने। गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जीत बहादुर शेरचनले घरेलु मदिरा, पूर्वाधार विकास र आयोजना व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी ढाँचा नहुँदा विकास कार्य प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार घरेलु मदिरा नेपाली संस्कृति र परम्परासँग जोडिएको विषय भए पनि यसलाई वैधानिक बनाउने स्पष्ट नीति अझै बनेको छैन । उनले जापानको साके र मुस्ताङको मार्फा जस्ता उत्पादनलाई उदाहरण दिँदै यस्ता उत्पादनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । मन्त्री शेरचनले कानुन निर्माण ढिलो हुँदा शासन सञ्चालनमै समस्या देखिएको बताए । ‘दुई वर्षभित्र बन्नुपर्ने कानुन अहिलेसम्म बनेको छैन । कानुन नै नबनी सरकार कसरी चल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । आयोजना बैंक र योजना छनोट प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको उनको भनाइ छ । पहुँचका आधारमा बजेट वितरण हुने तर आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट नहुने समस्या रहेको उनले बताए । ‘जहाँ पहुँच छ त्यहीँ बजेट जाने तर आवश्यक ठाउँमा नपुग्ने अवस्था छ,’ उनले भने । उनका अनुसार पूर्वाधार विकासमा सर्भे नगरी योजना अघि बढाउने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसले गुणस्तर र प्रतिफलमा असर पारेको छ । आयोजनाबाट कति लाभ हुन्छ भन्ने अध्ययन नै नहुने समस्या रहेको उनले बताए । गण्डकी प्रदेशका मनाङको नार्पाभूमी र गोरखाका दुर्गम क्षेत्रमा अझै सडक पहुँच समस्या रहेको उनले उल्लेख गरे । आयोजना बैंक प्रभावकारी बने मात्र प्राथमिकताका आधारमा विकास गर्न सकिने उनले बताए । लुम्बिनी-मुक्तिनाथ मार्गलाई पर्यटन दृष्टिले महत्वपूर्ण परियोजना भन्दै उनले स्याङ्जा खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माण भए उत्तर-दक्षिण दुवैतर्फको पर्यटन प्रवाह बढ्ने बताए । तर प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त बजेट नभएकाले संघीय सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । हिल्सा र कोरोला नाका हुँदै कैलाश-मानसरोवर मार्ग विकास गर्न सके ठूलो संख्यामा भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सकिने उनले बताए । यसले गण्डकी मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको दाबी छ । जलविद्युत् परियोजनातर्फ बुढीगण्डकी र उत्तरगंगा जस्ता आयोजना लामो समयदेखि अल्झिएको उनले उल्लेख गरे । मुआब्जा विवाद र मुद्दाका कारण आयोजना दशकौंदेखि अघि नबढेको उनले बताए । उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजना (८२८ मेगावाट) लाई ड्राई सिजनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने परियोजना भन्दै उनले छिटो कार्यान्वयनको आवश्यकता औंल्याए । मन्त्री शेरचनले कानुनी अस्पष्टता, ढिलो निर्णय प्रक्रिया र प्रशासनिक जटिलताका कारण विकास कार्य प्रभावित भएको निष्कर्ष निकाले । उनले कानुन छिटो निर्माण, आयोजना बैंक कार्यान्वयन र पूर्वाधारमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री महेश प्रसाद यादवले मधेश प्रदेश कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा निरन्तर पछाडि पर्दै आएको बताएका छन् । सात प्रदेशमध्ये मधेश सातौं स्थानमा रहने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे । उनका अनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनका सूचकहरूमध्ये ११ मध्ये ९ र १० नम्बरका सूचक वन क्षेत्र र वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित छन्, जसले मधेश प्रदेशलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पारेको छ । वन क्षेत्र न्यून हुनु र भारतको बिहारसँग सीमा जोडिएको कारण वायु प्रदूषण उच्च हुनु मूल्यांकनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले बताए । समानीकरण अनुदान वितरणमा जनसंख्या र सामाजिक असमानतालाई पर्याप्त रूपमा नसमेटिएको उनले बताए । ५ प्रतिशतको सीमित मापदण्डका कारण मधेश प्रदेशको अनुदान कटौती हुँदै गएको उनको भनाइ छ । ‘यो मापदण्ड परिमार्जन भए मात्र मधेश प्रदेशले कार्यसम्पादन सुधार गर्न सक्छ,’ उनले भने । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा मधेश प्रदेश अझै कमजोर अवस्थामा रहेको उनले स्वीकारे । एक समय मधेशलाई शिक्षाको उर्वर भूमि मानिए पनि अहिले ती क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको र दक्ष जनशक्ति अन्य प्रदेशमा सेवा दिइरहेको उनले बताए । संघीय सरकारको दृष्टिकोणप्रति पनि प्रश्न उठिरहेको उनले संकेत गरे । उनका अनुसार संघीयताको अवधारणा मधेशको भूमिबाटै उठेको भए पनि अपेक्षित विकास हुन नसकेको गुनासो छ । ‘उत्पीडित वर्गले संघीयताको अनुभूति गर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । पूर्वाधार र वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि चुनौती रहेको उनले बताए । विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानमार्फत सुरु भएका धेरै आयोजना अधुरा रहेको र त्यसको दायित्व बढ्दै गएको उनले उल्लेख गरे । करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी दायित्व प्रदेशमा रहेको अनुमान गरिएको उनले बताए । ठेक्का लिएर काम अधुरै छोड्ने प्रवृत्तिका कारण आर्थिक दबाब बढेको उनको भनाइ छ । सीमित आन्तरिक स्रोतका कारण ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । कतिपय मुद्दा अदालतसम्म पुगे पनि तत्काल समाधान नहुँदा समस्या जटिल बनेको उनले उल्लेख गरे । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राम बहादुर मगरले प्रदेशमा लगानी आकर्षण, कानुनी अवरोध, पूँजीगत खर्च र कर प्रणालीका विषयमा गम्भीर चुनौती रहेको बताए । उनका अनुसार कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा ५९ वटा आयोजनामार्फत करिब १७९ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको भए पनि जग्गा भाडा तथा कानुनी जटिलताका कारण धेरै परियोजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको अवस्था छ । उनले पुराना कानुनहरू समयानुकूल नभएकाले तिनलाई तत्काल संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । प्रदेशमा साना तथा मझौला उद्योगलाई बैंक ऋण उपलब्ध गराउन स्विस निकायसँग सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको र यसले उद्योगीलाई आकर्षित गरेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री मगरका अनुसार कोशी प्रदेशको पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कम रहेको छ, करिब ३०.७२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले निर्माण लागत बढाएको र निर्माण व्यवसायीहरू ‘निर्माण होलिडे’ मा जाने अवस्था आएको उनले बताए। यसले विकास निर्माण कार्य प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । कर प्रणालीबारे बोल्दै उनले कर तिर्ने संस्कृतिमा कमजोरी रहेको उल्लेख गरे । कतिपय अवस्थामा कर छल्न प्रोत्साहन गर्ने प्रवृत्ति समाजमै रहेको भन्दै यसलाई नैतिक शिक्षा र सरकारी नीतिमार्फत सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । प्रदेश संरचनाबारे फैलिएको नकारात्मक धारणा गलत भएको भन्दै उनले महालेखा प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै प्रदेश सरकारहरूको खर्च तुलनात्मक रूपमा कम र कार्यसम्पादन राम्रो रहेको दाबी गरे । उनका अनुसार कुल सार्वजनिक खर्चमध्ये प्रदेश सरकारको हिस्सा करिब ४.६९ प्रतिशत मात्र रहेको छ र पूँजीगत खर्चमा पनि प्रदेशहरू अगाडि छन् । आयोजना बैंक कोशी प्रदेशमा यस वर्षदेखि अनलाइन प्रणालीमार्फत लागू गरिएको र आयोजना छनोट प्रक्रिया व्यवस्थित बनाइँदै लगिएको उनले बताए । जग्गा प्राप्ति र भाडा प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेको भन्दै उनले निजी क्षेत्र तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न स्पष्ट र छरितो कानुनी प्रणाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सुदूरपश्चिमको जलविद्युत: १८ हजार मेगावाट क्षमता तर उत्पादन १ प्रतिशतभन्दा कम
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भए पनि सरकारी उदासीनता र कानुनी जटिलताका कारण उत्पादन र पूर्वाधार विकासमा निकै पछाडि परेको छ । बुधबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) र सुदुरपश्चिम प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूबीच भएको छलफलमा प्रदेशको जलविद्युत क्षमता १८ हजार १४९ मेगावाट रहेकोमा हालसम्म मात्र १६६ मेगावाट अर्थात् करिब ०.९४ प्रतिशत उत्पादन भएको बताइएको छ । इप्पानका अनुसार नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा ६१ खर्बको योगदान रहँदा सुदूरपश्चिमको हिस्सा ७ प्रतिशत मात्रै सीमित हुनुको प्रमुख कारण ऊर्जा क्षेत्रको सुस्त विकासलाई मानिएको छ । छलफलमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्र ५० वर्षको आयोजना अनुमति र एकद्वार प्रणालीको पर्खाइमा रहेको बताए । १६ मन्त्रालय र ३६ विभाग धाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाले लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको बताए । यस्तै, इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीले सुदूरपश्चिमका ६१ आयोजना विभिन्न चरणमा भए पनि प्रसारण लाइनको अभावमा थप आयोजना बन्ने सम्भावना न्यून रहेको औंल्याइन् । हाल यस क्षेत्रमा बलाच-अत्तरिया १३२ केभी लाइन मात्रै विकल्पको रूपमा रहेको र त्यो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइसकेकाले नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण अनिवार्य भएको छ । जोशीका अनुसार जलविद्युत आयोजना अध्ययनदेखि निर्माणसम्म पुग्न ७/८ वर्ष लाग्ने गरेको छ । साथै, १६ मन्त्रालय र ३६ विभाग धाउनुपर्ने जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाले लगानीकर्तालाई झनै निरुत्साहित बनाएको छ । 'सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गरेर सहजीकरण गरिदिए निजी क्षेत्र अघि बढ्न तयार छ,' उनले भनिन् । उनका अनुसार वन क्षेत्रबाट अनुमति लिन कठिन हुने, न्यूनतम पूर्वाधार अभाव, तथा प्रसारण लाइन विस्तारमा ढिलाइजस्ता समस्याले सुपमा लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । यसले आयोजना लागतसमेत बढाउने गरेको छ । नेपालले चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म १२ अर्ब रुपैयाँको विद्युत आयात गर्दा १७ अर्ब रुपैयाँको निर्यात गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्म करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ भने ३ लाख १२ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्, जसमा ६० हजार स्थायी रोजगारी छन् । यद्यपि, सुपमा लगानी न्यून रहँदा प्रदेशको समग्र आर्थिक विकास प्रभावित भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार अभाव पनि प्रमुख समस्या बनेको छ । निजी क्षेत्रले देशभर ३,७०० किलोमिटर सडक, १६० स्वास्थ्य केन्द्र, १०७ खानेपानी र ५५ सिँचाइ आयोजना निर्माण गरेको भए पनि सुपमा यसको पहुँच सीमित छ । प्रसारण लाइन निर्माणका सन्दर्भमा सागर श्रेष्ठले बझाङदेखि दोदोधरासम्म ४०० केभीको प्रसारण लाइन निर्माणको योजना रहेको र दोदोधरालाई नेपालकै ठूलो ऊर्जा हब बनाएर भारतको बरेली निर्यात गर्न सकिने सम्भावना प्रस्तुत गरे । यद्यपि, यस्ता आयोजनाका लागि बजेट अभाव र जग्गा प्राप्तिको समस्या मुख्य बाधक रहेको छ । पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायले सरकारले ५१ प्रतिशत शेयरको ढिपी छोडेर प्रसारण लाइन र व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले वन मन्त्रालय विकासको सबैभन्दा ठूलो अवरोधक बनेको टिप्पणी गर्दै कानुन संशोधनमा जोड दिए । छलफलमा सहभागी जनप्रतिनिधि र ऊर्जा उद्यमीहरूले सुदूरपश्चिममा १८ हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भए पनि हालसम्म १ प्रतिशतभन्दा कम मात्र उत्पादन हुनु दुखद रहेको बताए । छलफलमा अधिकांश वक्ताहरूले वन ऐन र प्रसारण लाइनको अभावलाई आयोजना निर्माणको मुख्य बाधक (बोटलनेक) का रूपमा चित्रण गरे । राष्ट्रिय सभा सदस्य रेणु चन्द र गरिमा शाहले वनका कारण आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकेको स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र नीतिहरू संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले वन मन्त्रालयको झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा रुख गणनादेखि कटान अनुमतिसम्म पुग्दा वर्षौं बित्ने र लागत बढ्ने गरेको गुनासो गरे । प्रदेश सभा सदस्य पदम बहादुर शाहीले विकास रोक्ने वनका कानुनहरू तत्काल फेर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेश सरकार लगानी गर्न तयार भए पनि संघले अधिकार नदिएको बताए । यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त मिश्रले सुदूरपश्चिम ७०० किलोमिटर टाढा भएकै कारण सरकारको सोच पनि यहाँको विकासका लागि टाढै रहेको टिप्पणी गरे । बाजुराका सांसद जनकराज गिरीले ३४ वर्षदेखि अध्ययनमै सीमित पश्चिम सेती र १९०२ मेगावाटको फुकोट कर्णालीलाई सुदूरपश्चिमको गेम चेन्जर आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन माग गरे । उनले यी आयोजना बनेमा सुदूरपश्चिमले केन्द्रसँग भिक माग्नु नपर्ने विश्वास व्यक्त गरे । सांसद हरिमोहन भण्डारीले पनि अर्थतन्त्र उकास्न ऊर्जा विकास अनिवार्य रहेको र जनस्तरबाट लगानी जुटाएर भए पनि आयोजना अघि बढाउनुपर्ने बताए । यद्यपि, सांसद गणेश विकले आयोजनाले जनतालाई के दिन्छ र उनीहरूको पुनस्स्थापना कसरी हुन्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । प्रवर्द्धक विरेन्द्र मल्लले ठूला आयोजनाको चर्चा भइरहँदा साना आयोजनाले भोग्नुपरेका बीमा, बैंक र रोयल्टीका समस्या समाधानमा ध्यान दिन आग्रह गरे । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको उल्लेख गर्दै अब प्रसारण लाइन र विद्युत व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न माग गरे । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्र घिमिरेले १६ मन्त्रालय र ३६ विभागको कामलाई एकद्वार प्रणालीबाट लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको र सेवालाई सहज बनाउन फाइल ट्र्याकिङ सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्रीसमक्ष जब प्रदेश अर्थमन्त्रीले असन्तुष्टि पोखे
काठमाडौं । समानीकरण अनुदान घट्दै गएको र ससर्त अनुदान ढिलाइ, प्रदेशहरू आन्तरिक राजस्वमा कमजोर, संघीय निर्भरता बढ्दो, आयोजना बैंक र योजना छनोटमा राजनीतिक दबाब, ठेक्का प्रणाली कमजोर, परियोजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र, पेट्रोलियम मूल्यवृद्धिले निर्माण लागत बढेको, जग्गा, कर, पर्यटन र ऊर्जा सम्बन्धी अधिकार स्पष्ट हुनुपर्छ । यी कुनै एउटा व्यक्ति वा संस्थाका समस्या होइनन्, प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष राखेका गुनासा र समस्या हुन् । प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारले भोगिरहेका दर्जनौं गुनासा तथा समस्या पोखेका छन् । पर्यटन, कर प्रणाली, बजेट वितरण र सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा देखिएका कानुनी तथा संरचनागत समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । प्रदेश अर्थमन्त्रीहरूले पर्वतारोहण रोयल्टी र अनुमति अधिकार प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा भए पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । उनीहरूले करसम्बन्धी ऐनमा देखिएको दुविधा प्रस्ट पारेर लेख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । त्यसैगरी, सवारी करअन्तर्गत ट्राफिक प्रहरीले संकलन गर्ने करसमेत प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । संस्कृति तथा सम्पदा क्षेत्रका लागि आवश्यक दररेट नहुँदा सम्पदा निर्माण र व्यवस्थापनमा समस्या आएको भन्दै प्रदेशहरूले स्पष्ट दररेट प्रणाली निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रदेश अर्थमन्त्रीहरूले संघीय बजेट वितरणमा समेत असन्तुष्टि जनाए । प्रारम्भिक चरणमा प्रदेशलाई १२३ अर्ब विनियोजन भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा घट्दै करिब ९७–९८ अर्बमा सीमित भएको उनीहरूको भनाइ छ । संघीय सरकारको बजेट बढ्दै गए पनि प्रदेशतर्फको विनियोजन घट्नु हेपिएको अवस्था जस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । बजेट सिलिङ समयमै नपुग्दा र समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ता नआउँदा ठेक्का भुक्तानीमा समस्या आएको प्रदेश अर्थमन्त्रीहरूले बताएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी ठेक्का व्यवस्थापन सहज बनाउनुपर्ने र ठेकेदारले काम नगर्ने तर ठेक्का नतोड्न सकिने अवस्थाले विकास प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ । यस्ता छन् प्रदेश अर्थमन्त्रीका सुझाव सरकारले घोषणा गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदानको सम्पूर्ण रकम अनिवार्य रूपमा प्रदेशमा निकासा हुने विषय सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसका लागि विनियोजन ऐनमा पुष मसान्त र चैत्र मसान्तसम्मको राजस्व संकलनको अवस्था हेरी तेस्रो र चौथो किस्ताबापत अनुदान रकम पुनः निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था आकर्षित नहुनेगरी स्पष्ट गर्नुपर्छ । संघीय बजेटको आकार वृद्धिको अनुपातमा प्रदेशमा पठाइने वित्तीय हस्तान्तरणको मात्रा पनि वृद्धि हुनुपर्छ । समानीकरण अनुदानको प्रवृत्ति २०७४ सालदेखि घट्दो क्रममा छ । पहिले प्रदेशमा करिब १२३ अर्ब विनियोजन हुने गरेकोमा अहिले ९८ अर्बमा झरेको छ जबकि संघीय बजेट करिब १३ खर्बबाट २० खर्ब हाराहारी पुगेको छ । नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण गर्ने सशर्त अनुदानका लागि कार्यक्रम तोक्नुको सट्टा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा उल्लेख गरी सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले नै आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्न सक्ने गरी एकमुष्ठ रकम विनियोजन गर्ने प्रणाली यथाशीघ्र विकास गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्षको बीचमा प्रदेशमा पठाउने थप सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरू प्रदेश सभामा प्रवेश नहुने अवस्था सिर्जना भई कार्यान्वयनमा कानुनी समस्या उत्पन्न हुने भएकाले, प्रदेशमा पठाइने संघीय सशर्त अनुदानको विवरण प्रदेश सरकारको बजेट तर्जुमा अगावै पठाउनुपर्छ । ढुंगा, बालुवा, माटो लगायत खनिज तथा नदीजन्य पदार्थको अनुमतिको वा नवीकरण शुल्क वा करबाट संकलित राजस्व सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र ढुंगा–गिट्टी–बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ (संशोधन सहित २०७९) मा रहेको दुविधाजनक व्यवस्था संशोधन गरी, उक्त राजस्वमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२ संशोधन गरी ढुंगा–गिट्टी–बालुवाबाट प्राप्त राजस्व स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्छ, किनकि यसअघि वा संशोधनभन्दा अगाडि यस्तो व्यवस्था थिएन । केही स्थानीय तहहरूले विभाज्य कोषमा रकम जम्मा नगरेको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखी स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ । प्रदेश आर्थिक ऐनले सवारी साधन अनुमति दस्तुर तथा परीक्षण दस्तुर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टममा प्रदेशको पहुँच नभएकाले उक्त प्रणालीमा प्रदेशलाई पहुँच प्रदान गर्नुपर्छ । साथै ट्राफिक प्रहरीले संकलन गर्ने दण्ड जरिवानाको रकम समेत प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा १ को खण्ड (ख) मा सहकारी संस्थाहरूले भवन निर्माणका लागि जग्गा लगायत अचल सम्पत्ति खरिद गर्दा दस्तुर छुट पाउने व्यवस्था भए पनि उक्त सुविधा ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले मात्र प्रयोग गरिरहेको देखिएकाले, यस्तो छुट सुविधा कृषि उत्पादनमुखी तथा लक्षित समुदायमा आधारित सहकारीलाई मात्र उपलब्ध हुने गरी संशोधन गर्नुपर्छ । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक पर्यटन, एजेन्सी दर्ता तथा तीनतारेसम्मका होटल दर्ता/नवीकरण सम्बन्धी अभिलेख पर्यटन विभागबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । साथै ६ देखि ७ हजार मिटरसम्मका हिमाल आरोहण अनुमति तथा रोयल्टी अधिकार प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । यस्ता व्यवस्था पर्यटन ऐनले नै प्रदेशलाई प्रदान गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयन संघीय तहबाट मात्र भइरहेको छ। प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको हिस्साको सन्दर्भमा सम्बन्धित आर्थिक वर्षमै बाँडफाँट हुनुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को रोयल्टीको हिस्सा हालसम्म पनि प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको छैन । मत्स्यपालन र खानेपानी आयोजनामा प्रयोग हुने विद्युतलाई अन्य कृषि तथा सिँचाइ कार्यक्रम सरह छुट दिन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । मत्स्यपालन पनि कृषि व्यवसाय भएको र खानेपानी अत्यावश्यक सेवा भएकाले कृषिलाई जस्तै छुट दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । विद्युत ऐन र विद्युत प्राधिकरण ऐनलाई संघीय संरचना अनुकूल हुने गरी संशोधन गरी प्रदेशस्तरका विद्युत आयोजनाको विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ । ऊर्जा ऐन पनि अब पाइप लाइनमै रहेकाले छिटो ल्याई विद्युत सम्बन्धी लाइसेन्स दिने अधिकार समेत प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ । तीनै तहका आयोजनामा हुने दोहोरोपन हटाई कार्यान्वयन सहज बनाउन तीनै तहका आयोजना बैंकहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्नुपर्छ । साथै अनुदान, बहुवर्षीय योजना र वार्षिक कार्यक्रमबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न आयोजना बैंकलाई एकीकृत तथ्यांक प्रणालीका रूपमा परिष्कृत गर्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका वा हस्तान्तरण प्रक्रियामा रहेका प्रदेश मातहतका कार्यालय तथा निकायहरूको पूर्वाधार तथा सम्पत्तिको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई प्रदान गर्नुपर्छ । हाल प्रदेश सरकारले उपयोग गरिरहेका कार्यालयका जग्गा, जमिन लगायतका सम्पत्तिहरू औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । प्रदेशका कार्यक्रमसँग समानान्तर हुने तथा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने किसिमका आयोजना परियोजनाहरू समेत संघीय निकायमार्फत सञ्चालन भइरहेकोमा त्यस्ता आयोजना परियोजनाहरू प्रदेश मातहतमै कार्यान्वयन हुने गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियालाई फास्ट ट्रयाकमार्फत सरल बनाउनुपर्छ । नेपालभरको पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा एकीकृत राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास गुरुयोजना निर्माण गरी सोहीअनुसार एकीकृत आयोजना बैंक तयार गरी तहगत योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कर तथा गैरकर सम्बन्धी विषयमा बाँझिएका कानुनहरूमा एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले छाता ऐन निर्माण गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले प्रदेशलाई योजना हस्तान्तरण गर्दा सो योजनाका लागि आवश्यक स्रोत, कर्मचारी तथा सेवा सुविधाको समेत सुनिश्चितता सोही बखत गर्नुपर्छ ।
