संसद् पुनःस्थापनाको अडान लिने हो भने राजनीतिक दुर्घटना दोहोरिन सक्छ
यस सरकारको गठन युवा पुस्ताको जायज आक्रोश र दशकौँदेखिको राजनीतिक बेथितिविरुद्धको आन्दोलनको जगमा भएको हो। युवाहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिए, 'अब पुग्यो ! भ्रष्टाचार, कुशासन र पहुँचको राजनीति अब चल्दैन।' यसै ऐतिहासिक जनादेशमा रहेर तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी राजनीतिक निकास दिनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१, २०८२ मा निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको हो। यो घोषणा राष्ट्रलाई संवैधानिक संकटबाट बचाउने र लोकतन्त्रको लिकमा अड्याउने एक मात्र अनिवार्य कदम थियो। आज हामी एक निर्णायक मोडमा उभिएका छौँ। यो भेला केवल औपचारिकताका लागि होइन, यो हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि उच्च राजनीतिक संकल्प प्रदर्शन गर्ने साझा मञ्च र अवसर हो। अझ स्पष्ट शब्दमा भन्दा हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्ने कि यसलाई थप अनिश्चयको खाडलमा धकेल्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ हामीले आज यहाँ दिनुपर्ने भएको छ । आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हाम्रो संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको अटल राजनीतिक प्रतिबद्धता हो। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, हाम्रो संवैधानिक अडानमा कुनै अलमल छैन। निर्वाचनको अनिवार्यताका बारेमा पनि हाम्रो प्रतिबद्धता दह्रिलो र स्पष्ट छ। तर, निर्वाचनको घोषणापछि पनि कुनैकुनै दलमा राजनीतिको छेउकुनामा देखिएको अन्योल, संसद् पुनःस्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने कार्यले राष्ट्रलाई फेरि अस्थिरताको चक्रमा धकेल्न सक्छ। अब संसद् पुनःस्थापनाको अडान लिने हो भने त्यस कार्यले केवल विगतको राजनीतिक दुर्घटनालाई दोहोर्याउन खोजेको पुष्टि हुन्छ। तसर्थ हामीले अब राजनीतिक बहसलाई संवैधानिक निकासको बाटो अर्थात् निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूका लागि निर्वाचनबाट भाग्नु कुनै विकल्प होइन। तसर्थ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि दलले जनमतको सम्मान नगरी पुनःस्थापनाको कुरा गरेर संवैधानिक दायित्वबाट पलायन नहोस् भनी म विशेष आग्रह गर्दछु। लोकतन्त्रका वाहक शक्ति राजनीतिक दल नै हुन् । दलको साथ, सहयोग र सहभागिताबिना चुनावको परिकल्पना पनि असम्भव हुन्छ। म सबै दलहरूलाई विनम्र आग्रहका साथै दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु— मंसिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउनुहोस्। यो समयसीमा केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया होइन; यो राष्ट्रप्रतिको तपाईंहरूको न्यूनतम राजनीतिक प्रतिबद्धताको कसीमा जाँच हो। दल दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकता रोजेको ठहरिनेछ। निर्वाचनको सँघारमा हामीले राजनीतिक आचार र अभिव्यक्तिमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। केही नेताहरूले प्रयोग गर्नुभएका द्वेषपूर्ण शब्दावलीहरूले राजनीतिक र सामाजिक वातावरणलाई दूषित बनाएका छन्। आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन मान्दै त्यस्ता द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र हेट स्पीच विरुद्ध तत्काल र सार्वजनिक कारबाही गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण सहयोग गर्नेछ। हामीले हाम्रा शब्दहरूको मर्यादा कायम गर्नुपर्छ, किनकि राजनीतिमा संस्कार र अनुशासन पनि अनिवार्य छ। हामीलाई थाहा छ, निर्वाचन आयोगको सबलीकरण निर्वाचनको लागि एउटा अनिवार्य शर्त हो। म यहाँ घोषणा गर्न चाहन्छु, हामी निर्वाचन आयोगलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन, यसको सदृढीकरणका लागि आवश्यक सबै प्रकारका सहयोग गर्छौँ। आयोगले पनि तत्कालै आफ्नो कार्ययोजनालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँदै छ। साथै, विगतका निर्वाचनहरूमा देखिएको अनावश्यक खर्च, स्रोतसाधनको दुरुपयोग र कर्मचारी भर्नाको बदनामी रोक्न सरकारले कडाइका साथ निगरानी गर्नेछ। प्रचार-प्रसारको अवधि २१ दिनभन्दा बढी नदिने व्यवस्था मिलाई हामी निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन प्रतिबद्ध छौँ। यो नेपाली नागरिकको करको पैसा हो, यसलाई दुरुपयोग हुन दिइने छैन। यो सरकारको मुख्य कार्यदिशा 'सुरक्षा र सुशासन' हो। तपाईंहरूको विश्वास पुनर्स्थापित नगरी निर्वाचन सफल हुन सक्दैन। भर्खरै भएको युवाहरूको विद्रोहले दलाल, बिचौलिया, भ्रष्ट, माफियालाई संरक्षण दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आह्वान गरेको छ। हामी यो आवाजलाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्छौं। युवाहरूको असन्तुष्टि केवल कानुन व्यवस्थाको समस्या होइन, यो संरचनागत र राजनीतिक सम्बोधनको माग हो। हामी युवाहरूको आक्रोशलाई मतपत्रको सकारात्मक ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ। सडकको विद्रोहलाई नीति निर्माणको टेबलतर्फ डोर्याउन चाहन्छौँ। यसैका लागि अध्यादेशमार्फत निर्वाचन कानुनमा सुधार ल्याइँदै छ, जसले निर्वाचन प्रक्रियामा युवाको सहभागिता उल्लेख्य वृद्धि गर्नेछ। आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाहरूको निष्पक्ष र द्रुत अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइँदै छ। सरकारमाथि लागेका अवाञ्छित आरोपहरूको जवाफ अब भाषणले होइन, हाम्रो ठोस कार्यप्रगतिहरूले दिनेछन्– जवाफदेहिताका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सशक्त बनाई सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीको निष्पक्षतामाथि सूक्ष्म निगरानी गरिँदै छ। 'निर्वाचन प्राथमिकतामा छ भन्नुको अर्थ सुशासनमा मौन छौँ' भन्ने होइन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार दृढताका साथ अगाडि बढ्छ। पारदर्शिताका लागि सरकारले विकास निर्माण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधारमा भएका ठोस कार्यप्रगतिहरू नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बञ्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन प्रभावित क्षेत्रका विवाद तथा राहदानी संकट समाधानमा गरिएका पहल हाम्रो सुशासनप्रतिको दृढताका उदाहरण हुन्। निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउन सुरक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकता हो। जुनसुकै राजनीतिक विवाद वा अराजकतालाई नियन्त्रण गरी हरेक नागरिकले निर्भयताका साथ मतदान गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। जोखिम व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक विवाद चर्किएका वा सुरक्षाका रूपमा संवेदनशील जिल्लाहरूलाई 'हट-स्पट' मा राखेर सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी र गुप्तचरको परिचालन बढाइएको छ। हामी हिमाली जिल्लाको बन्दोबस्तीलगायत सबै निर्वाचन व्यवस्थापनका समस्या अहिलेबाटै समाधान खोज्न आयोगसँग समन्वय गरिरहेका छौँ। अराजकता नियन्त्रणमा पनि हाम्रो ध्यान पुगेको छ। तरल र अनिश्चयपूर्ण वातावरणको फाइदा उठाउन भड्काउयुक्त क्रियाकलापमा लागेका समूह वा भागेका कैदीबन्दीहरूबाट हुन सक्ने कुनै पनि उपद्रवलाई 'कानुनी व्यवस्था'को विषय मानी अतिरिक्त सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ। राजनीतिक हिंसा र टकरावलाई नियन्त्रण गर्न हामी सबै पक्षसँग ट्रयाक-टु वार्ता र संवादको पहल पनि गरिरहेका छौँ। यो सरकार लोकतान्त्रिक निकासको लागि बनेको एक पुल हो। यसको सफलता र सदुपयोग उच्च राजनीतिक दृढता र जनविश्वासको पुनःस्थापनामा निर्भर गर्दछ। म यहाँ उपस्थित सबै राजनीतिक दलका नेताज्यूहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिको यो महायज्ञमा एकताबद्ध हुन, मंसिर १० गतेभित्र दल दर्ता गरी आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न र फागुन २१ को निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, मितव्ययी र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग र पूर्ण प्रतिबद्धताका लागि आह्वान गर्दछु। किनकि, हामीले राजनीतिक अस्थिरतालाई निर्वाचनको स्थायी निकास दिनैपर्छ। इतिहासको यस संवेदनशील घडीमा मुलुक र लोकतन्त्रप्रति हामी कति इमानदार रह्यौँ भनेर भावी पुस्ताले पनि हाम्रो जाँच गर्नेछ। यस सरकारको गठन युवा पुस्ताको जायज आक्रोश र दशकौँदेखिको राजनीतिक बेथितिविरुद्धको आन्दोलनको जगमा भएको हो। युवाहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिए, "अब पुग्यो! भ्रष्टाचार, कुशासन र पहुँचको राजनीति अब चल्दैन।" यसै ऐतिहासिक जनादेशमा रहेर तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी राजनीतिक निकास दिनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१, २०८२ मा निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको हो। यो घोषणा राष्ट्रलाई संवैधानिक संकटबाट बचाउने र लोकतन्त्रको लिकमा अड्याउने एक मात्र अनिवार्य कदम थियो। आज हामी एक निर्णायक मोडमा उभिएका छौँ। यो भेला केवल औपचारिकताका लागि होइन, यो हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि उच्च राजनीतिक संकल्प प्रदर्शन गर्ने साझा मञ्च र अवसर हो। अझ स्पष्ट शब्दमा भन्दा हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्ने कि यसलाई थप अनिश्चयको खाडलमा धकेल्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ हामीले आज यहाँ दिनुपर्ने भएको छ। आदरणीय नेतागण, आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हाम्रो संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको अटल राजनीतिक प्रतिबद्धता हो। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, हाम्रो संवैधानिक अडानमा कुनै अलमल छैन। निर्वाचनको अनिवार्यताका बारेमा पनि हाम्रो प्रतिबद्धता दह्रिलो र स्पष्ट छ। तर, निर्वाचनको घोषणापछि पनि कुनैकुनै दलमा राजनीतिको छेउकुनामा देखिएको अन्योल, संसद् पुनःस्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने कार्यले राष्ट्रलाई फेरि अस्थिरताको चक्रमा धकेल्न सक्छ। अब संसद् पुनःस्थापनाको अडान लिने हो भने त्यस कार्यले केवल विगतको राजनीतिक दुर्घटनालाई दोहोर्याउन खोजेको पुष्टि हुन्छ। तसर्थ हामीले अब राजनीतिक बहसलाई संवैधानिक निकासको बाटो अर्थात् निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूका लागि निर्वाचनबाट भाग्नु कुनै विकल्प होइन। तसर्थ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि दलले जनमतको सम्मान नगरी पुनःस्थापनाको कुरा गरेर संवैधानिक दायित्वबाट पलायन नहोस् भनी म विशेष आग्रह गर्दछु। लोकतन्त्रका वाहक शक्ति राजनीतिक दल नै हुन् । दलको साथ, सहयोग र सहभागिताबिना चुनावको परिकल्पना पनि असम्भव हुन्छ। म सबै दलहरूलाई विनम्र आग्रहका साथै दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु— मंसिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउनुहोस्। यो समयसीमा केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया होइन; यो राष्ट्रप्रतिको तपाईंहरूको न्यूनतम राजनीतिक प्रतिबद्धताको कसीमा जाँच हो। दल दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकता रोजेको ठहरिनेछ। निर्वाचनको सँघारमा हामीले राजनीतिक आचार र अभिव्यक्तिमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। केही नेताहरूले प्रयोग गर्नुभएका द्वेषपूर्ण शब्दावलीहरूले राजनीतिक र सामाजिक वातावरणलाई दूषित बनाएका छन्। आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन मान्दै त्यस्ता द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र हेट स्पीच विरुद्ध तत्काल र सार्वजनिक कारबाही गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण सहयोग गर्नेछ। हामीले हाम्रा शब्दहरूको मर्यादा कायम गर्नुपर्छ, किनकि राजनीतिमा संस्कार र अनुशासन पनि अनिवार्य छ। हामीलाई थाहा छ, निर्वाचन आयोगको सबलीकरण निर्वाचनको लागि एउटा अनिवार्य शर्त हो। म यहाँ घोषणा गर्न चाहन्छु, हामी निर्वाचन आयोगलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन, यसको सदृढीकरणका लागि आवश्यक सबै प्रकारका सहयोग गर्छौँ। आयोगले पनि तत्कालै आफ्नो कार्ययोजनालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँदै छ। साथै, विगतका निर्वाचनहरूमा देखिएको अनावश्यक खर्च, स्रोतसाधनको दुरुपयोग र कर्मचारी भर्नाको बदनामी रोक्न सरकारले कडाइका साथ निगरानी गर्नेछ। प्रचार-प्रसारको अवधि २१ दिनभन्दा बढी नदिने व्यवस्था मिलाई हामी निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन प्रतिबद्ध छौँ। यो नेपाली नागरिकको करको पैसा हो, यसलाई दुरुपयोग हुन दिइने छैन। प्रिय नेतागण, यो सरकारको मुख्य कार्यदिशा 'सुरक्षा र सुशासन' हो। तपाईंहरूको विश्वास पुनर्स्थापित नगरी निर्वाचन सफल हुन सक्दैन। भर्खरै भएको युवाहरूको विद्रोहले दलाल, बिचौलिया, भ्रष्ट, माफियालाई संरक्षण दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आह्वान गरेको छ। हामी यो आवाजलाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्छौं। युवाहरूको असन्तुष्टि केवल कानुन व्यवस्थाको समस्या होइन, यो संरचनागत र राजनीतिक सम्बोधनको माग हो। हामी युवाहरूको आक्रोशलाई मतपत्रको सकारात्मक ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ। सडकको विद्रोहलाई नीति निर्माणको टेबलतर्फ डोर्याउन चाहन्छौँ। यसैका लागि अध्यादेशमार्फत निर्वाचन कानुनमा सुधार ल्याइँदै छ, जसले निर्वाचन प्रक्रियामा युवाको सहभागिता उल्लेख्य वृद्धि गर्नेछ। आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाहरूको निष्पक्ष र द्रुत अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइँदै छ। सरकारमाथि लागेका अवाञ्छित आरोपहरूको जवाफ अब भाषणले होइन, हाम्रो ठोस कार्यप्रगतिहरूले दिनेछन्– जवाफदेहिताका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सशक्त बनाई सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीको निष्पक्षतामाथि सूक्ष्म निगरानी गरिँदै छ। 'निर्वाचन प्राथमिकतामा छ भन्नुको अर्थ सुशासनमा मौन छौँ' भन्ने होइन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार दृढताका साथ अगाडि बढ्छ। पारदर्शिताका लागि सरकारले विकास निर्माण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधारमा भएका ठोस कार्यप्रगतिहरू नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बञ्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन प्रभावित क्षेत्रका विवाद तथा राहदानी संकट समाधानमा गरिएका पहल हाम्रो सुशासनप्रतिको दृढताका उदाहरण हुन्। निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउन सुरक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकता हो। जुनसुकै राजनीतिक विवाद वा अराजकतालाई नियन्त्रण गरी हरेक नागरिकले निर्भयताका साथ मतदान गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। जोखिम व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक विवाद चर्किएका वा सुरक्षाका रूपमा संवेदनशील जिल्लाहरूलाई 'हट-स्पट' मा राखेर सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी र गुप्तचरको परिचालन बढाइएको छ। हामी हिमाली जिल्लाको बन्दोबस्तीलगायत सबै निर्वाचन व्यवस्थापनका समस्या अहिलेबाटै समाधान खोज्न आयोगसँग समन्वय गरिरहेका छौँ। अराजकता नियन्त्रणमा पनि हाम्रो ध्यान पुगेको छ। तरल र अनिश्चयपूर्ण वातावरणको फाइदा उठाउन भड्काउयुक्त क्रियाकलापमा लागेका समूह वा भागेका कैदीबन्दीहरूबाट हुन सक्ने कुनै पनि उपद्रवलाई 'कानुनी व्यवस्था'को विषय मानी अतिरिक्त सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ। राजनीतिक हिंसा र टकरावलाई नियन्त्रण गर्न हामी सबै पक्षसँग ट्रयाक-टु वार्ता र संवादको पहल पनि गरिरहेका छौँ। आदरणीय महानुभावहरू, यो सरकार लोकतान्त्रिक निकासको लागि बनेको एक पुल हो। यसको सफलता र सदुपयोग उच्च राजनीतिक दृढता र जनविश्वासको पुनःस्थापनामा निर्भर गर्दछ। म यहाँ उपस्थित सबै राजनीतिक दलका नेताज्यूहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिको यो महायज्ञमा एकताबद्ध हुन, मंसिर १० गतेभित्र दल दर्ता गरी आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न र फागुन २१ को निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, मितव्ययी र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग र पूर्ण प्रतिबद्धताका लागि आह्वान गर्दछु। किनकि, हामीले राजनीतिक अस्थिरतालाई निर्वाचनको स्थायी निकास दिनैपर्छ। इतिहासको यस संवेदनशील घडीमा मुलुक र लोकतन्त्रप्रति हामी कति इमानदार रह्यौँ भनेर भावी पुस्ताले पनि हाम्रो जाँच गर्नेछ। (बुधबार सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले राखेको विचार)
सुन भाडामा दिएर लाखौं कमाउँदै धनी
काठमाडौं । यस वर्ष सुनको मूल्यले पटक–पटक नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको छ र धेरै धनी लगानीकर्ता तथा फ्यामिली अफिसहरू अब सुनको बिस्कुटलाई धन्सारमा निष्क्रिय पारेर बस्न चाहँदैनन् । उनीहरूले आफ्नो सुन रिफाइनर, सुनका गहनारू बनाउने कम्पनीहरू तथा उद्योगहरूलाई व्याजको बदला भाडामा दिन थालेका छन्— जुन प्रचलनले सुनलाई ‘ब्याज नकमाउने सम्पत्ति’ भन्ने धारणालाई चुनौती दिएको छ। ‘हामीलाई धेरै फोन आइरहेका छन्— कसैले भन्छ, ‘मसँग २० लाख डलर बराबरको सुन छ’, अर्काले भन्छ, ‘मेरो एक मिलियन डलरको सुन छ, के तपाईंले यो मेरो तर्फबाट भाडामा दिन सक्नुहुन्छ ?’ सेफगोल्डका संस्थापक गौरव माथुरले बताए । गत केही महिनामा धनी ग्राहकहरू सुन भाडामा दिने मामिलामा निकै सहज भएको उनले जानकारी दिए । सेफगोल्डमा वर्षको सुरुमा २ मिलियन डलरको भाडा कारोबार हुने गरेकोमा अहिले त्यो ४० मिलियन डलरसम्म पुगेको उनले बताए । उद्योगका विज्ञहरूका अनुसार यसको आकर्षण सहज छ— सुनलाई लामो समयसम्म राख्ने सोच भएका लगानीकर्ताले सुनमै व्याज कमाउन सक्छन् र कालीगढ तथा उद्योगहरूले दैनिक उत्पादनका लागि चाहिने सुन भाडामा लिन सक्छन् । ती व्यवसायहरूले सुन भुक्तानी डलरमा होइन, उस्तै परिमाणको सुनमा फिर्ता गर्ने भएकाले मूल्य उतार–चढावको जोखिमबाट जोगिन्छन् । सेफगोल्डले अहिले सुरक्षित भाडामा २ प्रतिशत र असुरक्षित भाडामा ४ प्रतिशतसम्मको प्रतिफल दिन्छ । केही समयअघि यो दर ३ प्रतिशत र ५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । ‘मानिसहरू अब केवल सुन किनेर त्यसको मूल्य ५ हजार डलरसम्म बढ्ने पर्खिएर बस्दैनन्,’ एरिजोनास्थित मनीटरी मेटल्सका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किथ वाइनरले भने । उनी विश्वव्यापी लगानीकर्ता र औद्योगिक प्रयोगकर्ताबीच सुन भाडा सम्झौता गराउने गर्छन् । अमेरिकी उद्यमी जोसेफ (जसले थर सार्वजनिक गर्न चाहेनन्) का अनुसार विगत वर्षमा सुनको मूल्य तीव्र रूपमा बढेपछि उनले मनीटरी मेटल्समार्फत भाडामा दिने सुनको मात्रा दोब्बर बढाए । ‘मलाई पक्का थाहा भएको एउटै कुरा यो हो— मुद्राहरूको अवमूल्यन हुन्छ,’ जोसेफले भने । जो हाल करिब ३.८ प्रतिशत प्रतिफल (सुनमै) कमाइरहेका छन् । ‘केन्द्रीय बैंकहरूले असाधारण गति र परिमाणमा सुन किनेका छन् । विश्वभर धेरै ऋणभार छ। यस्तो अवस्थामा सुन जम्मा गर्नु धेरै सरल, तनावरहित निर्णय हो,’ उनले भने । कसरी काम गर्छ ? सुन भाडामा दिने प्रणाली ऋणजस्तै हो, तर यहाँ सम्पत्ति नगद होइन, औंसमा मापन गरिएको सुन हो । लगानीकर्ताले आफ्नो सुन भाडा प्लेटफर्म वा वित्तीय प्रदायकलाई दिन्छन् र ती संस्थाले त्यो सुन व्यवसायलाई उधारो दिन्छन् । कालीगढ वा सुन प्रशोधन कम्पनीलाई उत्पादनका लागि सुन चाहिन्छ— तर उनीहरूले बजार मूल्य उतार–चढावको जोखिम लिएर बैंकबाट नगद ऋण लिएर सुन किन्नुपर्दैन । उनीहरूले अन्तिम उत्पादन अहिलेको सुन मूल्यमै बेच्न सक्छन् । ऋणीपक्षले सुनमै ब्याज तिर्छ र अवधि पूरा भएपछि सुरुमा लिएको उस्तै परिमाणको सुन (धेरैजसो अवस्थामा) फिर्ता गर्छ वा भाडा अवधि बढाउँछ । किलो क्यापिटलका सीईओ वेड ब्रेननका अनुसार ‘सुन भाडामा लिनुले दुई समस्या हल गर्छ— व्यवसायलाई चाहिएको फन्ड उपलब्ध हुन्छ र मूल्य उतार–चढावको जोखिम हट्छ । यदि बैंक ऋण लिएर सुन किनेका भए मूल्य घटबढबारे हेजिङ गर्नु पर्ने हुन्थ्यो । धेरै व्यवसायीहरू फ्युचर्समा त्यति दक्ष हुँदैनन् ।’ भाडा फिर्ता गर्ने बेलामा व्यवसायीले बजार मूल्य जे भए पनि उस्तै परिमाणको सुन किन्दै फिर्ता गर्छन् । मूल्य बढे भने पनि उनीहरूको उत्पादन बेच्ने मूल्य र फिर्ता गर्ने लागत दुवै बढ्छ— अर्थात् जोखिम बराबरी रहन्छ । ‘यदि उनीहरूले सुरुमा नै सुन भाडामा लिए भने ‘मूल्य बढोस् वा घटोस्’ उनीहरूलाई परवाह गर्नुपर्दैन,’ ब्रेननले भने । उनका ग्राहकहरूमा कालीगढ, थोक व्यापारी, बुलियन डिलरदेखि सेमीकन्डक्टर वा उच्च–शुद्धता कनेक्टरमा प्रयोग हुने सुनका कम्पोनेन्ट बनाउने टेक कम्पनीहरू पनि छन् । यस वर्ष मात्रै सुनको मूल्य ५० प्रतिशतभन्दा बढीले बढिसकेको छ र गत महिनाको ४,३८१.२१ माथिको ऐतिहासिक उच्च मूल्यबाट केही घटे पनि सन् १९७९ पछि सबैभन्दा उच्च वार्षिक वृद्धि हुन लागेको एलएसईजीको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । मूल्य बढेसँगै आपूर्ति शृङ्खलामा आवश्यक हुने फाइनान्सिङ रकम पनि बढेको छ । गोल्डस्ट्रोमका सीईओ प्याट्रिक टुहीका अनुसार गहनाकार ग्राहकहरूले माग गरेको सुन भाडा माग केवल चार महिनामा दोब्बर भएको छ । ‘गत वर्षभरि सुनको मूल्य तीव्र रूपमा बढेपछि पहिले १ लाख डलरको ऋणले पाउने सुनको परिमाण अहिले धेरै घटेको छ । कालीगढलाई वैकल्पिक वित्तीय विकल्प चाहिन्छ र गोल्ड अन गोल्ड (स्वर्ण बजारमा हुने एक प्रकारको लेनदेन वा सेक्युरिटी व्यवस्था) भाडा प्रणालीले त्यो समाधान गर्छ,’ उनले भने । ‘जो दुबईदेखि घानासम्मका अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरूलाई सेवा दिन्छन् । सुन भाडा नयाँ कुरा होइन— परम्परागत रूपमा केन्द्रीय बैंक र ठूला बुलियन बैंकहरूले नियमित रूपमा प्रयोग गर्ने प्रणाली हो । तर हालका वर्षहरूमा धनी व्यक्तिगत लगानीकर्ता पनि प्लेटफर्ममार्फत यस क्षेत्रमा जोडिन थालेका छन्,’ उनले थपे । जोखिम के छन् ? तर सुन भाडामा दिने प्रक्रियासँग केही जोखिम पनि जोडिएका हुन्छन्— जुन सामान्य भण्डारणको तुलनामा बढी हुन् । ‘सुन उधारो दिनु चाहे लीज होस् वा स्वाप सधैँ काउन्टरपार्टी जोखिम राख्छ । अर्थात्, ऋण लिने पक्षले फिर्ता नगर्ने सम्भावना,’ विश्व सुन परिषद्का जोन रीडले भने । रीडका अनुसार लिजिङका ब्याजदर आकर्षक देखिए पनि सुन मालिकहरूले ऋण लिने पक्षको विश्वासयोग्यता र क्रेडिट जोखिमलाई अत्यन्त सावधानीपूर्वक मूल्यांकन गर्नुपर्छ । धातु भाडामा दिने व्यक्तिका लागि पहिलो जोखिम डिफल्ट हो— यद्यपि दुर्लभ, तर यदि व्यवसायले समस्या भोग्यो वा क्याशफ्लो बिग्रियो भने उनीहरूले समयमा सुन फिर्ता नदिन सक्छन् । वा ‘नक्कली’ सुन फिर्ता गर्न सक्छन् वा प्रारम्भमा भाडामा लिइएभन्दा कम शुद्धताको सुन दिन सक्छन् । सेफगोल्डका माथुरले यी चिन्ताहरू सही भएको स्वीकार गर्दै भने, ‘कम्पनीले फिर्ता गरिएको हरेक सुनको परीक्षण गर्छ ।’ मनीटरी मेटल्सका वाइनरका अनुसार उनीहरूको प्लेटफर्मले बीमा, अडिट, क्यामेरा र आरएफआईडी प्रविधि प्रयोग गरेर चोरी वा ठगी जोखिम कम गर्छ, तर जोखिम पूर्ण रूपमा शून्य हुन्छ भनेर कहिल्यै भन्न सकिँदैन । गोल्डस्ट्रोमका टुहीका अनुसार कम्पनीले आरएफआईडी ट्याग प्रयोग गरेर भाडामा दिएको सुनबाट बनेको हरेक गहना वा वस्तुमा रेडियो चिप राख्छ जसले वास्तविक–समय इन्भेन्टरी डेटा देखाउँछ । क्यामेरा र सेन्सरले २४/७ निगरानी राख्छन् र बीमा कम्पनीहरूले चोरी वा कर्मचारी–ठगी जोखिम कभर गर्छन् । यदि कुनै कालीगढले भुक्तानी फिर्ता नगरे गोल्डस्ट्रोमले कानुनी रूपमा त्यो गहना जफत गरेर पगालेर सुन फिर्ता उठाउन सक्छ । रियल इस्टेटमा संकट गहिरिँदा चीनको अर्थतन्त्रमा ठूलो जोखिम पुरानो धन, नयाँ सोच : भारतका मिलेनियल र जेन–जेड उत्तराधिकारीको स्टार्टअपतर्फ झुकाव बाल्यकालको संघर्षबाट विश्वप्रसिद्ध परफ्यूम उद्यमी बनेकी जो मेलोनको यात्रा
५० वर्षअघि हत्या हुनबाट बचेकी हसिना भारतबाट गएर फाँसीमा चढ्न तयार छिन् ?
काठमाडौं । यतिखेर विश्वभरका सञ्चारमाध्यममा बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको मृत्युदण्डको सजायको विषयमा व्यापक बहस भइरहेको छ । सोमबार बंगलादेशको अदालतले मानवताविरुद्धको अपराधमा उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएपछि यो विषयले प्राथमिकता पाएको हो । फैसलापछि बंगलादेश सरकारले हसिनालाई ढाकासमक्ष हस्तान्तरण गर्न भारतलाई आग्रह गरेको छ । तर, भारतले भने त्यसको जवाफ दिएको छैन । आन्दोलनबाट सत्तापलट भएपछि हसिना भारतमा निर्वासित छिन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार अहिले भारतले हसिनालाई बंगलादेशका नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय गरिएको छैन । शेख हसिना बंगलादेशकी सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिका रूपमा परिचित छिन् । अहिले उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएपछि उनको एउटा विषयले प्राथमिकता पाएको छ- त्यो हो हत्याकाण्ड । पाँच दशकअघि एक मध्यरातको हत्याकाण्डबाट बचेकी उनका परिवारका अधिकांश सदस्यसहित उनका पिता तथा बंगलादेशका संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमानको हत्या भयो । तिनै शेख हसिनालाई अहिले मानवताविरुद्धको अपराधको आरोपमा मृत्युदण्ड सुनाइएको छ । गत वर्ष देशव्यापी आन्दोलनका कारण ढाकामा सत्ता परिवर्तन भयो र ७८ वर्षीया हसिना भारत भाग्नु परेको थियो । ‘जुलाई आन्दोलन’ का क्रममा प्रदर्शनकारीहरूको हत्या गर्न आदेश दिएको अभियोगमा उनलाई दोषी ठहर गर्दै ढाकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले हसिनाले विद्यार्थी प्रदर्शनकारीहरू विरुद्ध आक्रमण गराउन उक्साएको र उनीहरूलाई सुरक्षा दिन असफल भएको उल्लेख गरेको छ । फैसला आउनुअघि आफ्ना समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै हसिनाले यो मुद्दा नक्कली र राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित रहेको आरोप लगाएकी थिइन् । उनले अन्तरिम सरकार प्रमुख तथा नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुसले आफ्नो पार्टीलाई समाप्त पार्ने उद्देश्य राखेको दाबी उनको छ । उनले बंगलादेशी जनताका लागि आफ्नो योगदान जारी रहने र अन्यायका सबै अध्यायहरूको हिसाब एक दिन किताबमा आउने बताएकी छन् । हत्याकाण्डबाट बचेकी सन् १९७५ जुलाईमा हसिना र उनकी बहिनी रेहाना जर्मनी उडे । जहाँ हसिनाका पति तथा भौतिकशास्त्री एम.ए. वाजेद मियाँ कार्यरत थिए । परिवारका सबै सदस्य उनीहरूलाई बिदाइ गर्न विमानस्थल पुगेका थिए । एक अन्तर्वार्तामा उनले त्यो बिदाइको क्षण सम्झिँदै भनेकी छन्, मेरा पति विदेशमै हुनुहुन्थ्यो, म बाबु नानीहरूसँगै बस्थें, त्यो दिन सबैजना आएका थिए—बुबा, आमा, तीनजना भाइ, ती दुवै भाउजूहरू ।’ १५ अगस्ट १९७५ मा मुजीबुर रहमान, उनकी पत्नी, तीन छोरा र दुई बुहारीहरूलाई ढाकाको धानमण्डीस्थित निवासमै हत्या गरियो । बंगलादेशी सेनाको एक समूहले घर घेराबन्दी गर्दै ३६ जनाको हत्या गर्यो । जुन विश्वकै सबैभन्दा रक्तरंजित सैनिक ‘कूप’ मध्ये एक थियो । यो घटनापछि हसिनासहित उनका पति, छोराछोरी सजीब वाजेद र साइमा वाजेद तथा उनकी बहिनी रेहानाले भारतमा शरण लिएका थिए । लोकप्रिय नेतृ सन् १९८१ मा जब उनी अझै भारतमै थिइन्, शेख हसिना आफ्ना पिता नेतृत्व गरेको आवामी लीगको अध्यक्ष निर्वाचित भइन् । सन् १९९१ को निर्वाचनपछि बंगलादेश नेशनल पार्टीले सरकार गठन गर्यो र आवामी लीग मुख्य प्रतिपक्ष बन्यो । हसिना प्रतिपक्ष नेतृका रूपमा परिचित भइन् । सन् १९९६ को निर्वाचनमा आवामी लीगले बलियो प्रदर्शन गर्दै उनी प्रधानमन्त्री बनिन् । सन् २००९ मा पुनः निर्वाचित हुँदै उनी गत वर्ष सत्ताच्यूत हुने समयसम्म लगातार प्रधानमन्त्री रहिन् । उनको प्रधानमन्त्रीकालमा भारत–बंगलादेश सम्बन्ध अत्यन्त सुदृढ बन्यो । सीमा सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, आतंकवाद विरुद्ध सहकार्य आदि यस कालखण्डका मुख्य उपलब्धि ठहरिन्छन् । त्यही लामो मित्रताको आधारमा बंगलादेशमा भएको सत्ता परिवर्तनपछि समेत भारतले नयाँ सरकारले निरन्तर प्रत्यर्पण माग गरिरहँदा पनि हसिनालाई शरण दियो । सत्ताच्युत प्रधानमन्त्री चौथो कार्यकाल सुरु गरेको केही महिनामै १९७१ का स्वतन्त्रता सेनानी (मुक्तिजोध्दा) का परिवारलाई रोजगारी तथा शिक्षामा दिइने आरक्षण (कोटा) विरुद्ध बंगलादेशभरि व्यापक विरोध सुरु भयो । उनी सो विषयमा लचिलो नबेनेपछि आन्दोलन ज्वाला झैँ फैलियो । कोटा विरोध आन्दोलन ‘हसिना हटाऊ आन्दोलन’ मा परिणत भयो । हसिनाले कडा दमन गरिन् । आन्दोलनमा एक हजार बढी विद्यार्थी मारिए । उनको दमन विफल भयो, आन्दोलनकारीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगे, र अन्ततः हसिना बहिनी रेहानासहित भारत भाग्न बाध्य भइन् । उनी त्यतिबेलादेखि भारतमै छिन् । निर्वासनमा सजाय सत्ताच्युत भएको १५ महिनापछि पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनालाई मानवताविरुद्धका अपराधमा दोषी ठहर गर्दै बंगलादेशको अदालतले मृत्युदण्ड सुनाएको छ । अदालतले उनले हिंसा उक्साएको, प्रदर्शनकारीहरूको हत्या गर्न आदेश दिएको, र नागरिक सुरक्षामा असफल भएको फैसला सुनाएको छ । अदालतले समन्स हुँदाहुँदै उनी मुद्दामा उपस्थित नभएको र उनी लुकेर बस्नु नै दोषको प्रमाण भएको टिप्पणी गरेको छ । हसिनाले यो फैसलालाई पूर्णतः अस्वीकार गर्दै आफूलाई प्रतिरक्षा गर्ने उचित अवसर नदिइएको आरोप लगाएकी छन् । उनले ‘अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण’ लाई निष्पक्ष नभएको बताउँदै यो अदालतको फैसला पहिले नै तय गरिएको उल्लेख गरेकी छन् । ‘दुनियाँ कुण्ठित न्यायविद्हरू मात्र यस्तो निर्णयलाई समर्थन गर्न सक्छन्,’ आवामी लीगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एउटा वैध लोकतान्त्रिक सरकारविरुद्ध व्यक्तिगत प्रतिशोध बाहेक यसको अन्य कुनै पनि उद्देश्य होइन ।’ एनडीटीभीको सहयोगमा ।
