कक्षा ८ को परीक्षामा अधिकांश विद्यालय निल, किन खस्कियो पढाइ ?
काठमाडौं । देशकै सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाभित्र रहेका २९ विद्यालयका ५८३ विद्यार्थमध्ये १०५ जना अर्थात् १८.०१ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र कक्षा ८ मा पास भए । यो नतिजाले विद्यालय तहको पढाइ र गुणस्तर छताछुल्ल भएको छ । अझ डरलाग्दो अवस्था त के भने पालिका भित्रका चार विद्यालयका एकजना विद्यार्थी पनि कक्षा ८ को परीक्षामा पास हुने सकेनन् । यसरी शून्य नतिजा ल्याउनेमा वडा नम्बर १ मा रहेको महेन्द्र मावि सुवर्णखाल, वडा नम्बर ११ मा रहेको धर्मोदय मावि सिद्धारा, वडा नम्बर १२ मा रहेको शान्ति आधारभूत विद्यालय टिकरी र वडा नम्बर १४ मा रहेको पार्वती आधारभूत सिमलपानी रहेका छन् । महेन्द्र मावि सुवर्णखालका ९ जना विद्यार्थीले परीक्षा दिएकोमा सबैजना फेल भएका छन् भने धर्मोदय मावि सिद्धाराका १४ जना विद्यार्थी सबै फेल भए । यस्तै, शान्ति आधारभूतका ७ जना र पार्वती आधारभूत सिमलपानीका ९ जना विद्यार्थी सबै फेल भएका छन् । यस्तै, पालिकाका विभिन्न वडामा रहेका पाँचवटा विद्यालयमा एक, एकजना विद्यार्थीमात्रै पास भएका छन् भने चार वटा विद्यालयमा २/२ जना विद्यार्थी मात्र पास भएका छन् । यो नतिजाले विद्यालय तहको पढाइ, सिकाइ र गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएको छ । नतिजा सार्वजनिकपछि पालिकाको शिक्षा विभागले विद्यार्थीको सिकाइको वास्तविकता बाहिर आएको प्रतिक्रिया दिएको छ । शीतगंगा नगरपालिका सहायक शिक्षा अधिकृत रामकुमार सिञ्जालीले यो नतिजाले विद्यार्थीहरूको वास्तविकता उजागर गरेको जानकारी दिए । कोरोना संक्रमणपछि बिग्रँदै गएको विद्यालय तहको सिकाइको गुणस्तर सुधार्नुपर्ने अवस्था रहेको अवस्थामा पालिकाका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिक्षा समितिका व्यक्तिको निर्णयमा परीक्षा गरिएको थियो । ‘शिक्षाको गुणस्तर कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो,’ सिञ्जालीले भने, ‘अहिलेको नतिजाले वास्तविकता देखाएको छ । विद्यालय आफैंमा संस्था हो, विभिन्न विषयमा शिक्षक हुन्छन् । पढाइलाई कसरी कुन तरिकाले अगाडि बढाउने भन्ने योजना बनाएका हुन्छन् । पालिकाको काम त्यसलाई सहजीकरण गरिदिने हो । अब नतिजाले कसरी विद्यालय शिक्षा सुधार्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न देखाएको छ, हामी यो विषयमा छलफल गर्छौं ।’ व्यापक समीक्षा गरेर सुधारमा लाग्ने योजना पालिकाको छ । यसका लागि सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग छलफल गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । ९० विद्यार्थीमा १२ जना पास समस्या कुनै एक वा दुई पालिकामा मात्र छैन । प्रायः देशैभरिको कक्षा ८ को नतिजाले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कति कमजोर छ भन्ने प्रस्ट देखिएको छ । सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकामा ६ वटा विद्यालयका १२ जना विद्यार्थीमात्रै ९ कक्षा भर्ना हुन योग्य भएका छन् । जबकि परीक्षामा ९० जना विद्यार्थी सहभागी थिए । पालिकाले त्यहाँका १३.३ प्रतिशत विद्यार्थीमात्र विद्यार्थी पास भएको जनाएको छ । एउटा विद्यालयमा एक जना विद्यार्थी पनि पास हुन सकेनन् । पालिकाको वडा नम्बर ५ मा रहेको बुडाकुञ्जा आधारभूत विद्यालयका १० जना विद्यार्थीमध्ये एक जना विद्यार्थी पनि कक्षा ८ मा पास हुन नसकेको पालिकाले जनाएको छ । पालिकाको वडा नम्बर ३ मा रहेको हिमगङ्गा माविमा भने एकजना विद्यार्थी पास भएका छन् । परीक्षा दिएका १८ जना विद्यार्थीमध्ये एक जना विद्यार्थीमात्र माथिल्लो कक्षा चढ्न सफल भएका छन् । यस्तै, वडा नम्बर ५ मा रहेको चन्द्रज्योति माविका २३ जना विद्यार्थीले परीक्षा लिएकोमा २ जना मात्र पास भएका छन् । बाँकी अन्य विद्यालयबाट पनि तीन/तीन जना विद्यार्थी पास भएका छन् । लिखुपिके गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत लछुमण विक पालिकामा रहेका तीन वटा माविमा दुई वटा प्रस्तावित र आधारभूत विद्यालय पनि सबै प्रस्तावित मात्र हुँदाको समस्या भएको बताउँछन् । ‘राज्यले प्रस्तावित भनेर चलाइरहने, दरबन्दी पनि नदिने अनि तल्लो तहको शिक्षकले माथिल्लो तहसम्म पढाउनुपर्ने अनि शिक्षक समायोजन गर्न नसक्ने अवस्थाको परिणाम हो यो,’ उनले भने । यो पालिकामा भौगोलिक समस्या पनि उस्तै छ । विक विभिन्न समस्याका बावजुत शिक्षा दिइरहनुपर्ने र लिइरहनुपर्ने वास्तविकता यो नतिजाले देखाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘केही पालिकाले राम्रो नतिजा देखाउन पनि विद्यार्थी पास गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, हामीले ०.५ नम्बर पनि नथपेर वास्तविकता देखाएका छौं । सुधार्ने उद्देश्यले यस्तो नतिजा आएको हो ।’ राज्यले विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार पालिकालाई दिएको छ । आफ्नो क्षेत्रभित्रका शिक्षा कसरी सुधार्ने, राम्रो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पालिकाले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तर, विक राज्यले दिएको यो अधिकारलाई हतियारै नदिएर युद्धमा पठाएजस्तो भएको बताउँछन् । राज्यले अधिकार दिने तर दरबन्दी नदिने हुँदा विद्यालयमा निकै समस्या हुने गरेको उनले गुनासो पोखे । शिक्षक अभावमा कतिपय विद्यालयले नेपाली पढाउने शिक्षकलाई गणित र विज्ञानजस्ता विषय पढाउन लगाउँदा राम्रो नतिजाको अपेक्षा गर्न नसकिने जानकारी दिए । विक यस्तो नतिजा आउनु पछाडिको अर्को कारण अहिलेका शिक्षकहरू समयअनुसार परिवर्तन हुन नसक्नु रहेको पनि औंल्याउँछन् । ५५८ विद्यार्थी मध्ये १०४ जना पास अछामको मेल्लेख गाउँपालिका भित्रका ५५८ विद्यार्थीमध्ये १०४ जना विद्यार्थीमात्र कक्षा ९ मा भर्ना हुन योग्य बनेका छन् । पालिकामा रहेका १५ विद्यालयका अधिकांश विद्यार्थी फेल हुँदा पालिकाभित्र रहेका शिक्षकको आलोचना भइरहेको छ । पालिका भित्रका धेरैजसो नागरिकले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत नतिजा सार्वजनिक गर्दै शिक्षकको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न गरिरहेका छन् । १५ विद्यालयमध्ये वडा नम्बर ४ मा रहेको सरस्वती आधारभूत विद्यालय राँफामा एक जना विद्यार्थीमात्र माथिल्लो कक्षा पढ्न योग्य बनेका छन् । जहाँ अध्ययनरत २१ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुँदा मात्र एक जना विद्यार्थी माथिल्लो कक्षा पढ्न योग्य बनेका हुन् । यस्तै, बासुकी माविमा ३५ जना विद्यार्थीमध्ये एक जना पास भएका छन् । यस्तै, जानकी आधारभूत विद्यालयका २८ विद्यार्थीले परीक्षा दिएकोमा ३ जना, जनता मावि ८० जना विद्यार्थीमध्ये तीन जना, पीपलचौर सामुदायिक विद्यालय २८ विद्यार्थीमध्ये ४ जना, मालिका आधारभूत विद्यालयमा २० जनामध्ये ४ जना र कालिका माविमा ३६ विद्यार्थीमध्ये ४ जना विद्यार्थीमात्र पास भएका छन् । सरस्वती आधारभूत विद्यालय राँफाका प्रधानाध्यापक मनोज साउँद नतिजा सुधार्ने योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्दा समेत नतिजा राम्रो ल्याउन नसकेको भन्दै यसको सबै दोष स्वीकार्छन् । अघिल्लो वर्षको नतिजाले लज्जित भएको अवस्थामा यो वर्ष नतिजा सुधार्न विद्यालयकै लगानीमा मंसिर महिनादेखि शिक्षक, विद्यार्थीलाई विद्यालयमै बस्नखान मिल्नेगरी व्यवस्था गरेर थप कोचिङको पनि व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । तर, अहिलेको नतिजाले यो-यो गरेका थियौं भन्न मिल्ने अवस्था नआएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘जे-जस्तो भए पनि विद्यार्थी फेल भइसके, कमजोरी भइहाल्यो यो जिम्मेवारीबाट हट्न मिल्दैन । अब थप कसरी सुधार्ने भन्ने विषयमा सबैसँग बसेर छलफल गर्ने योजनामा छु ।’ प्रधानाध्यापक साउँदका अनुसार अघिल्लो वर्ष गणित र अंग्रेजीमा विद्यार्थी निकै कमजोर देखिएका थिए । त्यो कमजोरीलाई मध्यनजर गर्दै विद्यालयले यी विषयमा ध्यान दिएको थियो । परिणामस्वरूप ७० प्रतिशत विद्यार्थीको नतिजा यो वर्ष गणित र अंग्रेजीमा राम्रो देखियो । कक्षा ८ को परीक्षाको नतिजा देशभरिका पालिकाले धमाधम सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर अधिकांश पालिकाको नतिजा निकै कमजोर देखिएको छ । देशैभरिको तथ्यांक भने तत्काल पाउन सकिने अवस्था छैन । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका अनुसार यो परीक्षाको सबै जिम्मा स्थानीय सरकारलाई हुने भएकाले तत्काल तथ्यांक उपलब्ध गर्न सकिने अवस्था छैन । विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता महेन्द्र पराजुली कक्षा ८ मा कति विद्यार्थी पास भए, कति फेल भए भन्ने तथ्यांक बैशाखपछि मात्र उपलब्ध गर्न सकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले सबै अधिकार पालिकालाई छ । कतिपय पालिकाले नतिजा नै निकाल्न सकेका छैनन्, यस्तो अवस्थामा तत्काल के कति भन्ने संख्या उपलब्ध गराउन मुस्किल छ ।’ अभिभावक र विद्यार्थी पनि दोषी शिक्षा सम्बन्धी सरोकार राख्नेहरू भने यो नतिजाको मुख्य दोषी शिक्षकहरू भएको बताउँछन् । पुरातनवादी शिक्षण प्रवृत्तिले अब काम नगर्ने उनीहरूको भनाइ छ । शिक्षविद् विद्यानाथ कोइराला अभिभावक, विद्यार्थी राज्य यो विषयमा चुकिरहेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी शिक्षकहरूको रहेको बताउँछन् । ‘राज्यले एकातिर विद्यार्थी फेल नगर्ने नीति ल्याउने, अर्कोतिर विद्यार्थीको मनोदशा यस्तो छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा राज्य शिक्षक अभिभावक सबैको दोष उत्तिकै देखिन्छ । तर, शिक्षकहरू भने अभिभावक र विद्यार्थीका कारण परीक्षाको नतिजा यति कमजोर आएको बताउँछन् । सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक मनोज साउँद आफ्नो विद्यायमा कक्षा ७ मा रहेका आधाभन्दा बढी विद्यार्थीको उपस्थिति ७० प्रतिशतभन्दा कम रहेको बताउँछन् । सरस्वती आधारभूतमा कक्षा ८ मा विद्यार्थी २३ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । तीमध्ये एक जनाको बिहे भयो भने अर्का एक जना भारत गए । २१ जना विद्यार्थी बाँकी रहे । तीमध्ये आधा बढी विद्यार्थी विद्यालयमा हाजिर नै भएनन् । यो विषयमा विद्यालयले समयसमयमा अभिभावक भेला आयोजना गर्यो । तर धेरै विद्यार्थीका अभिभावक घरमा भेटिएनन् । ‘अधिकांश विद्यार्थीका आमाबुबा सबै भारत छन्, छोराछोरीलाई हातमा मोबाइल दिएका छन्, यता छोराछोरीको ध्यान पढाइभन्दा बढी मोबाइलमा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी विद्यार्थीले राम्रो पढ्छन् अनि विद्यालयले राम्रो नतिजा ल्याउन सक्छ ?,’ साउँदले भने । अभिभावक पनि छोराछोरीको पढाइप्रति जिम्मेवार नहुँदा पनि समस्या भएको शिक्षकहरू बताउँछन् ।
बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि कार्ल्सवर्गको प्रवेश, जावलाखेल ग्रुपसँग सहकार्य गरेर १० अर्ब लगानी गर्ने
काठमाडौं । बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बनेसँगै नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रिन सुरु भएको छ । बालेन नेतृत्वको सरकारको पहलमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी कार्ल्सवर्ग ग्रुपले नेपालमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको हो । विश्व चर्चित पेय पदार्थ ब्रान्ड कार्ल्सवर्गले जावलाखेल ग्रुप अफ इण्डस्ट्रिजसँगको सहकार्यमा उक्त रकम बराबर लगानी नेपालमा गर्ने भएको हो । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच कार्ल्सवर्ग ग्रुपका अध्यक्ष हेनरिक पाउलसनले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त बजार रहेको र थप लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न पाउँदा निकै खुशी लागेको बताए । ‘हामी नेपालमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर आफ्नो बलियो पकड बनाउन चाहन्छौं,’ पाउलसनले भने, ‘हामीले आज नेपालका सरकारी प्रतिनिधिसँग कुरा गरेका छौं । उहाँहरू र हामीबीच लगानीका लागि सहमति पनि भएको छ । चाँडै यस विषयमा थप जानकारी प्राप्त हुनेछ ।’ यो उपलब्धिलाई बालेन सरकारका लागि सकारात्मक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ । स्वच्छ प्रशासन, नीतिगत स्पष्टता र परिणाममुखी नेतृत्वले विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा यसलाई लिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले नेपालको बजारप्रति चासो बढाउँदै गएको अवस्थामा यस्ता वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताले थप उत्साहित बनाएको देखिन्छ । यसले आगामी दिनमा थप बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपाल भित्रिने सम्भावना बलियो बनाएको छ ।
कर्मचारीलाई विभागले भन्यो- करदातासँग अनधिकृत भेटघाट र उपहार नलिनू, अफिसमा फेसबुक नचलाउनू
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले विभाग र अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको आचारसंहिता जारी गरेको छ । विभागले कर्मचारीको व्यक्तिगत तथा सामूहिक आचरणलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक एवं सेवामूलक बनाई समग्र विभागको कार्यसम्पादन तथा सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन तथा कर्मचारीको आचरण र व्यवहारलाई सदाचारयुक्त, करदातामैत्री, सहयोगी, अनुशासित र मर्यादित बनाउन यो आचारसंहिता बनाएको बताएको छ । विभागले आचारसंहिता जारी गर्दै कर्मचारीले इमान्दारिता, सदाचारिता, तटस्थता, निष्पक्षता, व्यावसायिकताका साथ उद्देश्यपरक, पारदर्शी र जवाफदेही ढंगले आफ्नो जिम्मेवारी एवं कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । कर्मचारीले सेवाग्राहीप्रति सम्मानजनक, समान तथा समतामूलक व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ भने कर्मचारीले कुनै पनि प्रकारको मोलाहिजा, पक्षपात वा पूर्वाग्रह नराखी राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, कर्मचारीहरूले परस्परमा सम्मानजनक र सौहार्दपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्ने, करप्रशासनप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न कर्मचारीहरूले आफ्नो व्यावसायिक तथा निजी जीवनमा उदाहरणीय आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्ने र धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजाति, क्षेत्र, भाषा वा आस्थाका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी तटस्थ रुपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । आचारसंहितामा करदाता, सेवाग्राही तथा सरोकारवालासँग निष्पक्ष, पारदर्शी र मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्ने, निर्णय गर्दा वस्तुनिष्ठ, तथ्यगत र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने, सेवा प्रवाह छिटो, सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, सेवा प्रवाह गर्दा सार्वजनिक हितलाई सर्वोपरि मान्नु पर्ने र पदीय जिम्मेवारी र कामकारबाहीप्रति लगनशील र तत्पर रहनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, कर्मचारीले कर कानुनको अपव्याख्या नगरी समान रुपमा कानूनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, करदाता सम्बन्धी गोप्य सूचना सुरक्षित राखुपर्ने, झुट्टा विवरण तयार गर्ने, कर छलीमा सहयोग गर्ने वा भ्रमपूर्ण सूचना दिने कार्य गर्नु नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ । कर्मचारीले कार्यालयमा तोकिएको पोशाक र कर्मचारी परिचयपत्र देखिने गरी अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने, करदाता वा सरोकारवालासँग अनधिकृत भेटघाट नगर्ने, करदाताको प्रतिनिधि वा एजेन्ट भई काम गर्नु नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ । कर्मचारीले सेवाग्राहीबाट कुनै प्रकारको उपहार, दान दातव्य वा आतिथ्यता स्वीकार गर्न नहुने, कार्य सम्पादनको क्रममा सेवाग्राहीसँग कुनै गैरकानूनी सुविधा लिनु नहुने, सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न नहुने, सेवाग्राहीको सम्मान र अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने र डिजिटल प्रणालीको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विभागले कानुनले अनुमति दिएकोमा बाहेक कुनै पनि गैरसरकारी संस्थामा पदाधिकारी हुन नहुने, कानुनले अनुमति दिएकोमा बाहेक अन्य रोजगारी स्वीकार गर्न नहुने, मातहत कर्मचारीबाट उपहार लिन नहुने र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रही काम गर्नुपर्ने बताएको छ । यस्तै, विभागले सामाजिक सञ्जालमा मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने, कार्यालय समयमा व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, एक्स, इन्टाग्राम) को प्रयोग गर्न नहुने, सरकारी कामकारवाही सम्बन्धी पत्राचार गर्दा सम्भव भएसम्म आधिकारिक इमेलको प्रयोग गर्नु पर्ने र कामको सिलसिलामा ई–गभर्नेन्स प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने उल्लेख आचारसंहितामा गरिएको छ ।
